Wednesday, October 16, 2019

‘आरे’च्या निमित्ताने...

मुंबईला मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्यासाठी ‘आरे’च्या जंगलातली काही हजार झाडं कापली जाणार ही गोष्ट जाहीर झाल्यापासून गेले काही वर्ष पर्यावरणवादी विरोध करत आहेत, कोर्टात भांडत आहेत. प्रत्यक्षात झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ येऊन ठेपल्यावर कागदी लढाई एकदम रस्त्यावर आली आणि एकूणच आरेचा मुद्दा तापला. सर्वसामान्य माणूस देखील या चर्चेत सामील झाला. मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रमुख, सरकारी अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी जाहीर सभा, सोशल मिडिया आणि इतर मंचांवरून सातत्याने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवला. तुलनेने विरोधकांची बाजू नेहमीच कमकुवत होती. नेमके मुद्दे, नेमक्या त्या पद्धतीने मांडणंही झालं नाही. साहजिकच ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण असं चित्र या सगळ्या लढ्याचं सहजपणे निर्माण झालं. उच्च न्यायालयाने झाडं तोडण्याला स्थगिती न दिल्याने ज्या वेगात रात्रीच आरेमधली झाडं कापायला सुरुवात झाली त्यामुळे परिस्थिती चिघळली, आंदोलन सुरु झालं आणि आरेला पोलीस छावणीचं रूप आल्याचं दिसतंय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तोवर दोन हजारपेक्षा जास्त झाडं तोडून झाल्याची बातमी आली आहे.

आता सगळ्यात आधी नेमक्या भांडणाऱ्या दोन बाजू कोणत्या आहेत ते बघूया. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधू इच्छिणारे-सरकारी गट आणि आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधण्याला विरोध करणारे- पर्यावरणवादी गट, असे हे दोन गट आहेत. या दोघांची आपापली काही म्हणणी आहेत. २७०० झाडं कापणार असं सरकार म्हणतंय तर २७०० झाडं असतील तर टेंडर ४००० झाडांचं का निघालंय असा सवाल पर्यावरणवादी विचारतायत. सोशल मिडिया आणि इतर माध्यमातून ३३ हेक्टरच जागा घेणार असल्याचं सरकार बोलतंय पण मग कोर्टात ६२ हेक्टरचा सरकारने का उल्लेख केलाय असा सवाल समोरून येतोय. दुसरी कोणतीही पर्यायी जागा उपलब्ध नाही या सरकारी युक्तिवादावर पर्यावरणवादी दोन-तीन पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याची माहिती देत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या आरे हे जंगलच नसल्याचा दावा सरकार करतंय तर तांत्रिकतेच्या पलीकडे जाऊन, तिथे ७ बिबट्यांचं वास्तव्य आहे एवढी घनदाट वृक्षराजी आणि जैवविविधता आहे हे लक्षात घ्यावं अशी पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. जेवढी झाडं तोडली जातील तेवढी इतरत्र किंवा तिथेच आसपास लावली जातील असं सरकारी पक्षाचं आश्वासन आहे तर आकड्याला आकडे जुळवून झाडं लावली म्हणजे पर्यावरणरक्षण होत नाही, जैवविविधतेचं रक्षण होत नाही असं पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कायद्याच्या बाबतीत आम्ही न्यायालयात जिंकलो हा निर्णय आता मान्य करा असा सरकारी पक्षाचा सूर आहे तर न्यायालयाच्या तांत्रिकतेच्या बाहेरही योग्य-अयोग्य काय याचा विचार करून सरकारने निर्णय घ्यायला हवा असं पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे. अशा किचकट मुद्द्यांमध्ये चर्चा जाऊ लागली की सामान्य माणूस पटकन कोणतीतरी एक बाजू पकडून पुढे व्हायला बघतो. या सगळ्या मधल्या ग्रे शेड्स- राखाडी छटा टाळून सरळ काळं-पांढरं बघू लागतो. सोपं असतं ते. आणि मग ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण या स्टाईल चर्चा व्हायला लागते. मी आरेच्या मुद्द्याकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने बघतो. त्या मंथनाचा उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न.

मानवाने आजवर, विशेषतः दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लावल्यापासून, जंगल साफ करतच विकास केला आहे. गावं-नगरं वसवली ती जंगल कापूनच. म्हणून तर वन साफ करून, तिथल्या प्राणी आणि स्थानिक रहिवाश्यांना मारून त्या जागी आपली नगरी वसवण्याची कथा आपल्या पौराणिक साहित्यांत सापडते. पण या जंगल सफाईने खरा वेग पकडला तो औद्योगिक क्रांतीच्या काळात आणि त्यानंतर जंगल साफ होण्याचा आलेख नेहमी चढतच राहिला थेट एकविसाव्या शतकापर्यंत. आजही जंगलाचं एकूण क्षेत्र दिवसागणिक लहान होतंच आहे पण आता आपण जी विकासाची दिशा धरली आहे ती कदाचित चुकली अशी जाणीव माणसाला होऊ लागली आहे. अर्थातच चुकली असं पुन्हा अगदी स्पष्ट काळं-पांढरं म्हणता येत नाही. पण मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे. आजची माझी जीवनशैली लगेच मी पूर्णपणे उलट फिरवेन असं बिलकुल नाही. पण कुठेतरी सद्विवेकबुद्धीला आता साद घातली जात आहे. आजच्या आधुनिक विकासाची फळं चाखतच पर्यावरणाबद्दलची चर्चा होते-जे साहजिक आहे. त्यामुळे ‘आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगतीचे फायदे घेणारे पर्यावरणाविषयी बोलतात कसे’ हा सवाल काहीसा बिनबुडाचा आहे. ‘आरे’चा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे याचं मी विश्लेषण करतो तेव्हा मला असं वाटतं की, प्रत्यक्ष मुद्द्यापेक्षा हा मुद्दा सामाजिक चर्चेत केंद्रस्थानी आल्याने मानवजातीचा अधिक फायदा करून घेण्याची मिळते संधी आहे, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आरे त्यादृष्टीने बघता एक प्रतीक आहे. ‘आम्ही ठरवलेल्या विकासाच्या व्याख्येनुसार पुढे जाण्यासाठी आम्ही विचार न करता पर्यावरणाचा (छोटा किंवा मोठा) घास घेणार का’ असा एक व्यापक प्रश्न आरेच्या निमित्ताने निर्माण होतो. वरवर बघता वाटतो तेवढा हा प्रश्न साधा नाही हं. छोटे छोटे असंख्य कंगोरे इथून दिसू लागतील. मुंबईसारख्या एखाद्या शहरावर अजून किती ओझं वाढवायचं नियोजन आहे इथपासून; एखादा प्रकल्प सुरु करताना त्याचा सविस्तर ‘पर्यावरणीय परिणाम अहवाल’ प्रसिद्ध व्हावा अशी मागणी गेले कित्येक वर्ष पर्यावरणवादी मंडळींकडून होते आहे, त्याच्या अंमलबजावणीचं काय; इथपर्यंत अनेक विषयांना भिडावं लागेल. एखाद्या प्रकल्पाचं अगदी सुरुवातीलाच नियोजन करताना पर्यावरणीय नुकसान टाळण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मानसिकता सरकारी नेते आणि बाबूंमध्ये रुजवण्याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यावं लागेल. आता या विषयांना भिडताना पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे गव्हर्नन्सचा- शासनव्यवस्थेचा. २०१४ पूर्वीच्या ‘सर्वच राजकारणी चोर आहेत’ या मानसिकतेत बदल होत ‘सत्ताधारी चोर आहेत’ आणि ‘सत्ताधारी देव आहेत या दोन  प्रकारच्या मानसिकतेच्या मंडळींची बहुसंख्या झाल्याने शासनव्यवस्था या मुद्द्याला पूर्वग्रहदूषित मताचा आरोप न झेलता हात घालणं सध्या कठीण झालं आहे. पण तरी ते मुद्दे मांडायला हवेतच.

पहिलं म्हणजे पारदर्शकता. सर्व प्रकल्पांची सगळी माहिती सहजपणे सोप्या भाषेत सामान्य माणसाला बघायला उपलब्ध झाली तर अगदी सुरुवातीला जे आकड्यांचे आरोप-प्रत्यारोप मी मांडले तो खेळ टळेल. कोणत्याही प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, आधी केलेला अभ्यास, वेगवेगळे प्रस्ताव, पर्याय जे विचारांत घेतले ते, त्यातले जे नाकारले त्याची कारणं काय अशी सविस्तर माहिती कोणत्या प्रकल्पाबाबत सरकारने स्वतःहून उघड केली आहे? दुसरा मुद्दा हा की चर्चेच्या, खुल्या सुनावणीच्या अनेक आणि वारंवार फेऱ्या व्हायला हव्यात. ऑनलाईनही व्हाव्यात की डिजिटल इंडिया योजनेअंतर्गत, काय हरकत आहे? ज्या प्रत्यक्ष सुनावण्या होतील त्याचे व्हिडिओ बघायला उघड करावेत. त्यांचे सविस्तर कार्यवृत्तांत लोकांसमोर खुले करावेत. लोकांचा सहभाग मोबाईल अॅपवर एकतर्फी सूचना मागवून वाढणार नाही. त्यांच्या सूचना-आक्षेप यावर सरकारचं उत्तर काय आहे हेही समजलं पाहिजे. आणि तेही ज्याने सूचना वा आक्षेप नोंदवला तेवढ्याच व्यक्तीला नव्हे तर सर्वांना. म्हणून हे खुलं मांडलं पाहिजे लोकांसमोर. शिवाय एखादी व्यक्ती आक्षेप नोंदवते, प्रश्न विचारते म्हणजे ती शत्रू मानण्याची गरज नाही. चर्चा, आक्षेप, निराकरण, मध्यममार्ग काढणं हे सगळे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. ते लक्षात ठेवलेच पाहिजेत. ‘आरे’च्या निमित्ताने हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर येतात. आज आरे आहे उद्या वेगळा कुठला प्रकल्प आणि वेगळा कुठला भाग असेल. पण तेव्हाही हे मुद्दे असेच असतील तर आपण या लढ्यातून, या निमित्ताने होणाऱ्या मंथनातून काहीच शिकलो नाही असं म्हणावं लागेल. काळ्या-पांढऱ्या बाजू धरून भांडत राहू एकमेकांशी. पण त्यातून साध्य काही होणार नाही.

    अश्विनी भिडे- मुंबई मेट्रोच्या प्रमुख अधिकारी
सर्वात शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांचा आरोप आहे की निवडणुकीच्या निमित्ताने हे आरे प्रकरण तापवलं गेलं आहे. अगदीच शक्य आहे. पण माझं तर म्हणणं आहे की, निवडणुका यासाठी महत्त्वाच्याच असतात. निदान यावेळेला तरी राजकीय नेते मतदारांना घाबरून असतात. वेगवेगळे आरोप-प्रत्यारोप होतात, जनतेसमोर सत्य येण्याची, महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जाण्याची शक्यता वाढते. आज निवडणुका आहेत म्हणूनच जर हा मुद्दा तापला असेल तर निवडणुका आत्ताच असण्याबद्दल आपण खुश व्हायला हवं. आज सत्ताधारी पक्षाचे नेते अश्विनी भिडे यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या आडून तीर चालवतायत. वास्तविक त्या काही पर्यावरणतज्ज्ञ नाहीत. एक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवून दाखवणं हा आत्ताचा त्यांचा उद्देश. आणि तेच योग्यही आहे. कोणत्या बाजूला आहात त्यानुसार भिडेंना तडफदार अधिकारी किंवा खुनशी पर्यावरणविरोधी अशी लेबलं लावून मोकळेही झाले अनेक. पण भिडेबाई इथे महत्त्वाच्या नाहीत. त्यांना आदेश देणारे राजकीय नेते मात्र आहेत. त्यामुळे त्या पुढे पुढे येत सरकारचा बचाव करत असल्या तरी, बचाव हा सरकार बनवण्यासाठी ज्या पक्षाच्या नेत्यांना मत देऊन निवडून दिलं आहे त्यांनी करावा असा आग्रह धरला पाहिजे. निवडणुकीत लोक रागावतील असं काहीतरी बोलण्याच्या फंदात पडणं बहुतांश नेते टाळताना दिसतायत. पण राजकीय यंत्रणा जेवढी लोकांना उत्तरदायी असते तेवढे अधिकारी कधीच असू शकत नाहीत. ते असतात हुकुमाचे ताबेदार. राजकीय नेत्यांची मर्जी खप्पा झाली की त्यांची बदली होते हे काय आपण बघितलं नाही असं नाही. तेव्हा अधिकाऱ्यांवर रोष किंवा फुलांची उधळण दोन्हीही गैरलागू आहे. राजकीय नेत्यांनी तोंड उघडून बोलायला हवं, आता निवडणुका आहेत तर आपण आपल्या उमेदवाराला विचारायला हवं. आणि मी म्हणलं तसं, पर्यावरण हा तसा व्यापक विषय आहे. आरे आहेच, पण आरेच्या निमित्ताने पर्यावरणाशी निगडीत इतर गव्हर्नन्सच्या प्रश्नांवरही जाब विचारायला हवा.

आज, अपवाद वगळता, दोन्ही बाजूची बहुसंख्य मंडळी हे मानतात की पर्यावरण हा एक गंभीर विषय बनला आहे. आणि हळूहळू मानवी हस्तक्षेपामुळे मानवजातीलच धोका पोहचला आहे. पण शालेय अभ्यासक्रमात एक विषय वाढवणं किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याविषयी भाषणं ठोकणं यापलीकडे जायचं असेल तर असा व्यापक दृष्टीकोन ठेवावा लागेल. ‘आरे’ हे निमित्त ठरावं आणि आपल्या देशाची वाटचाल अशा व्यापक पर्यावरण दृष्टीकोनासह, पारदर्शक आणि सहभागी शासनव्यवस्थेकडे सुरु होवो, हीच त्या निसर्गदेवाकडे प्रार्थना.

(दि. १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)

Wednesday, October 2, 2019

ताश्कंद, शास्त्रीजी आणि मृत्यूचे गूढ

काही महिन्यांपूर्वी अनुज धर या पत्रकार-लेखकाचं ‘युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड हे पुस्तक बाजारात आलं.  पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूबाबत आजही गूढ आहे, त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता असं मानणारे बरेच आहेत. या विषयाबाबतचं नेमकं सत्य लोकांसमोर यावं म्हणून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आजवर झालेले प्रयत्न, आजही उघड न झालेली कागदपत्रं आणि यातून निर्माण होणारं संशयाचं धुकं या सगळ्याचा आढावा लेखकाने आपल्या पुस्तकात घेतला आहे.

‘देशात कृषीक्रांतीची सुरुवात करत आणि युद्धात पाकिस्तानला धडा शिकवत, ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आणणारे कणखर पंतप्रधान’ अशी प्रतिमा असणारे लाल बहादूर शास्त्री हे भारतीयांचे इतिहासातले एक लाडके नेते आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत गांधी-नेहरू परीवाराबाहेरच्या कॉंग्रेसच्या नेत्याला एवढी प्रचंड लोकप्रियता मिळाली असा हा कदाचित एकमेव नेता. त्यामुळे आजही या विषयांत राजकारण आहे. प्रदीर्घ काळ कॉंग्रेस सत्तेत असल्याने आणि त्यावेळी त्यांच्या सरकारांनी नेहमीच शास्त्रीजींच्या मृत्यूविषयक तपशील उघड करण्यास, तपास करण्यास दिलेले नकार हेही या सध्याच्या राजकारणाला पोषक आहे. लेखक अनुज धर गेले कित्येक वर्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूबाबत असणारं गूढ उकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘मिशन नेताजी’ या उपक्रमामार्फत त्यांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी नेताजींबाबत अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. अनेक कागदपत्रं खुली करायला सरकारला भाग पाडलं आहे. आणि या प्रयत्नांच्या वेळेस आलेले अनुभव, नेताजींच्या प्रकरणात केलेला त्यांचा अभ्यास या सगळ्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाबद्दल आणि विशेषतः गांधी-नेहरू घराण्याबद्दल त्यांच्या मनात कटुता आहे, अढी आहे हे त्यांच्या लेखनात दिसतं. पण तरीही, लेखनाचा कल आणि निष्कर्ष निःपक्षपाती नसले तरीही, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि मांडलेला अभ्यास चोख आहे. आणि त्या अभ्यासानुसार जे प्रश्न उपस्थित होतात ते प्रामाणिकपणे सत्य जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही सजग नागरिकाच्या डोक्यात घुमत राहतात- तुम्ही राजकीय विचारधारेच्या दृष्टीने कोणत्याही बाजूला असलात तरीही! आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत अशी इच्छा तयार होते. मला वाटतं हेच या पुस्तकाचं यश आहे.
‘नेताजींच्या विषयाचा जेवढा माझा अभ्यास आहे तेवढा शास्त्रीजींच्याबाबत नाही’ अशी प्रस्तावनेतच प्रांजळपणे कबुली देत, पण तरीही ‘कोणीतरी हा अभ्यास करून मांडायला हवा’ म्हणून ही जबाबदारी स्वीकारत असल्याचं सांगत लेखक विषयाला सुरुवात करतात. भारत पाकिस्तान युद्धानंतर सोव्हिएत रशियाच्या मध्यस्थीने ताश्कंद इथे पाकिस्तानचे हुकुमशहा अयुब खान आणि आपले पंतप्रधान शास्त्रीजी यांच्यात तह झाला. त्यानंतर लगेचच शास्त्रीजींचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. सरकारची अधिकृत भूमिका अशी आहे की हृदयविकाराच्या धक्क्याने शास्त्रीजी गेले. नैसर्गिक मृत्यू होता तो. याबाबत सविस्तर अहवाल सरकारने संसदेत सादरही केला. त्यावेळचे सरकारमधले वरिष्ठ मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही या विषयी संसदेत सरकारची भूमिका मांडली. त्याचवेळी, शास्त्रीजींचा खून झाला असून त्यामागे अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा- सीआयए असल्याच्या भारतात बातम्या पसरल्या होत्या. अनेकांनी हा आरोप केला होता. काहींनी मात्र शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे सोव्हिएत रशियाच्या केजीबी या गुप्तचर यंत्रणेचा हात असल्याचे आरोप केले, तर काहींनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विशेषतः इंदिरा गांधी असल्याचीही शक्यता जाहीरपणे व्यक्त केली. लेखक अनुज धर यांनी या सगळ्या शक्यतांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शास्त्रीजींचा मृतदेह भारतात आला त्यावेळची त्याची स्थिती, त्याबद्दल शास्त्रीजींच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त  केलेली मतं आणि अधिकृत सरकारी अहवालाबाबत निर्माण झालेले प्रश्न या सगळ्याचा उहापोह लेखक सुरुवातीला करतात. संसदेत विरोधी बाकांवरून राज नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या दिग्गजांनी सरकारला धारेवर धरण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांबाबत विस्ताराने लिहिलं आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेसच्याही अनेक खासदारांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर सरकारने सविस्तर उत्तर दिलं आणि या प्रकरणावर संसदीय आघाडीवर पडदा पडला. पुढे बांगलादेश युद्ध आणि पाठोपाठ आणीबाणी या घटनांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूचा मुद्दा मागे पडला असं लेखक खेदाने म्हणतात.
सीआयए किंवा केजीबीचा हात असल्याच्या आरोपांचं लेखक बऱ्यापैकी खंडन करतात. अमेरिकन कायद्यानुसार अगदी गुप्तचर यंत्रणांचीही सरकारी कागदपत्रं ठराविक काळाने कोणालाही बघायला उपलब्ध होतात. शास्त्रीजींच्या मृत्युच्या वेळेसची ही कागदपत्रं स्वतः तपासून सीआयएकडे शास्त्रीजींना मारण्यासाठी कसलाही उद्देश किंवा इच्छा असल्याचं दिसत नाही, असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. सोव्हिएत रशियाचं विघटन झाल्यानंतर केजीबीमधली अनेक गुपितं उघड झाली पण तरीही आत्तापर्यंत उपलब्ध कागदपत्रांनुसार शास्त्रीजींच्या मृत्यूमध्ये सोव्हिएत रशियाने काही भूमिका बजावली असेल असा पुरावा दिसत नाही असंही लेखक सविस्तर मांडणीतून सांगतात. आता विषय येऊन पोहोचतो भारतातल्या नेत्यांपर्यंत आणि इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत. आपले पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, अनुज धर निःसंदिग्धपणे सांगतात की, इंदिरा गांधी आणि शास्त्रीजींचा अकाली मृत्यू या गोष्टी जोडणारा एकही पुरावा नाही. तेव्हा याविषयीच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. अर्थात हे म्हणत असतानाच इंदिरा गांधी सरकारने काहीतरी महत्त्वाची माहिती दडवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं आहे हा आरोप करतात. आणीबाणीनंतर वाजपेयी आणि राज नारायण ज्या जनता सरकारमध्ये होते त्या सरकारनेही या विषयांत खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला नाही, ना शास्त्रीजींविषयीची कोणतीही कागदपत्रं खुली केली. आजवरच्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने या विषयांत पुरेशी पारदर्शकता बाळगलेली नाही हेही लेखक ठासून सांगतात.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस हे ताश्कंद कराराच्या वेळेस तेथेच होते असा एका फोटोच्या आधारे खळबळजनक दावा काही मंडळींनी केला. हा दावा साफ चुकीचा असून व्यक्तीशः लेखक या दाव्याशी मुळीच सहमत नसल्याचं मत व्यक्त करतात. नेताजींबाबतचा पारदर्शकतेचा आग्रह, त्यासाठीचे प्रयत्न आणि नेताजी आणि शास्त्रीजी या दोन्ही प्रकरणांतली साम्यस्थळं; यासाठी लेखकाने एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिलं आहे. यात आजवरच्या सरकारांनी लपवलेली माहिती, किंवा गोष्टी उघड होऊ नयेत यासाठी केलेली धडपड याबद्दल परत परत लिहिलं आहे. एखाद्या कार्यकर्त्याची सत्य माहिती मिळवण्याची धडपड आणि त्यात सातत्याने सरकारी पातळीवरून न मिळालेले सहकार्य यामुळे लेखनात येणारी कटुता या प्रकरणात अधिकच प्राधान्याने दिसते. ‘ताश्कंद फाईल्स’ या सिनेमासाठी बरीच माहिती लेखकाने पुरवली असल्याने या सिनेमाचा कौतुकाने अनेकदा उल्लेख येतो. सिनेमातून महत्त्वाचा विषय मुख्य धारेत चर्चेला येईल अशी आशाही लेखक बाळगतो. पण तो सिनेमा कलात्मक दृष्ट्या तर सुमार होताच, पण त्याबरोबर शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत विचारायला हवेत असे कोणतेही ठोस प्रश्न न उपस्थित करता, कोणत्याही मुख्य मुद्द्याला गांभीर्याने न भिडता तो उथळ आणि प्रचारकी सिनेमा बनतो. शास्त्रीजींचा मुद्दा पार बाजूलाच पडतो हे केवढं मोठं दुर्दैव!
माझ्या मते हे पुस्तक काही मुद्द्यांच्या दृष्टीने बघणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे लेखकाने नेताजी असोत वा शास्त्रीजी, माहिती मिळवण्यासाठी अधिकार कायद्याचा सातत्याने मुक्तहस्ते वापर केला. आवश्यक तिथे सरकारला धारेवर धरणारी अपिलं दाखल करून माहिती मिळवली. सत्य माहितीसाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. यातून माहिती अधिकार कायद्याचं महत्त्व जसं अधोरेखित होतं तसंच सरकारला ठणकावणारे निर्णय देणाऱ्या माहिती आयुक्तांच्या स्वायत्ततेचंही होतं. आज कायदा बदलानंतर या स्वायत्ततेला धोका पोहचला असताना तर याकडे अधिकच गांभीर्याने बघावं लागतं. दुसरा मुद्दा असा की, लेखकाच्या किंवा त्या आधीच्या अनेकांच्या पारदर्शकतेच्या लढाईदरम्यान बहुतांश काळ जरी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असला तरी विरोधक जेव्हा जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा तेही भारत सरकारने आजवर घेतलेल्या भूमिकेपासून फार फारकत घेऊ शकले नाहीत. आजही नव्याने आलेल्या बिगर काँग्रेसी सरकारला पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला तरी नेताजींच्या बाबतीत फक्त मोजकी काही कागदपत्रं उघड झाली. ती देखील ‘प्रत्यक्ष नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला का नाही आणि नसल्यास नंतर नेताजी कुठे होते’ या प्रश्नांच्या जवळपासही नेणारी नाहीत. शास्त्रीजींच्या बाबतीत तर तेवढंही झालं नाही. लेखकाने अमेरिकन सरकारच्या दर काही कालावधीने गुप्त कागदपत्रंही खुली करण्याचं वारंवार कौतुक केलं आहे आणि यातून भारताने बोध घ्यावा असंही सुचवलं आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. माहिती अधिकार कायदा येऊन चौदा वर्ष झाली पण अजून तो कायदा मजबूत करणं तर सोडाच पण आहे त्याची पुरेशी व्यापक अंमलबजावणीही झालेली नाही. सरकारकडे असणारी माहिती सरकारमध्ये असणारे पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी तर वापरत नाहीएत ना हे जाणण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग म्हणजे सरकारी माहिती सरकारच्या खऱ्या मालकांना म्हणजेच जनतेला खुली केली पाहिजे.
सगळ्यात शेवटी, अनेक दशकांपूर्वी घडलेल्या या सगळ्या घटनांचा आज शोध का घ्यायचा? आज या सगळ्या चर्चेची गरज आहे का? होय, नक्कीच गरज आहे. याची कारणं दोन. वर्तमान भारतीय राजकारणात इतिहासातल्या घटना आणि महापुरुषांच्या वागण्याचा, वक्तव्यांचा सातत्याने उल्लेख होत असतो. त्याबद्दल बोलणं होतं. आणि त्याचा वर्तमानातल्या मतदानावर परिणाम होतो. त्यामुळे वर्तमानातल्या निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या इतिहासातल्या गोष्टींचा वेध घ्यायलाच हवा. आणि दुसरं अधिक गंभीर म्हणजे, सोशल मिडियाचा उदय. गावाच्या पारावर नाहीतर मित्रांच्या कट्ट्यावर होणारी थापा भरलेली कुजबुज आता सोशल मिडियावरून प्रत्येकाच्या हातात आली आहे. तिचा मारा प्रचंड आहे. हे कोणत्या एका विचारधारेच्या लोकांकडून होतंय असं मानायचं कारण नाही. सगळीकडूनच होतंय. सोशल मिडियाच्या उदयापासून दर दोन खऱ्या वाक्यांच्या आवरणाखाली दहा थापा पसरत आहेत. अशावेळी सत्य आणि अधिकृत माहितीचा प्रवाह खुला करणं ही कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने अत्यंत गांभीर्याने स्वीकारावी अशी जबाबदारी आहे. अनुज धर यांच्यासारख्या मंडळींनी प्रामाणिकपणे आणि चिकाटीने केलेल्या अभ्यासाला सत्य माहितीच्या प्रवाहाची जोड लाभली तर आपली लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि मजबूत होईल याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

पुस्तकाचे नाव : युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड.
लेखक : अनुज धर
प्रकाशक : वितस्ता पब्लिशिंग
मूल्य : रु. ३९५/-


Sunday, August 25, 2019

पूर, मदतीचा महापूर आणि पुढे...


९ ऑगस्टला आमची ‘मैत्री’संस्थेतर्फे कार्यकर्त्यांची पहिली तुकडी सांगलीला पोचली तोपर्यंत पुराच्या बातम्या सगळ्या चॅनल्स वर झळकू लागल्या होत्या. पाण्याने भरलेल्या गावांचे फोटो सोशल मिडियावर फिरू लागले होते. पुण्या-मुंबईत पुराविषयी चर्चा सुरु झाली होती. वास्तविक आम्ही पोचायच्या चार दिवस आधीपासूनच पाणी वाढत होतं, काही गावांचा संपर्क तुटत होता, अजूनही डोंगरमाथ्यावर जोरदार पाऊस पडणार आहे याची स्पष्ट कल्पना हवामानखात्याने दिली होती. तरी त्या चार दिवसात पुराविषयी म्हणावं तशा बातम्या पसरल्या नव्हत्या. पण सोशल मिडियाच्या स्वभावानुसार फोटोज् व्हिडीओज् अशा दृश्य स्वरुपातल्या गोष्टी हातातल्या मोबाईलवर दिसू लागल्यावर एकदम चर्चा होऊ लागली. तेवढ्यात ब्रह्मनाळ नावाच्या ठिकाणी एक बोट उलटून ९ माणसं दगावल्याची बातमी आली आणि मग सगळं अवकाश या पुराच्या बातम्यांनी वेढून टाकलं.
भूज भूकंपापासूनचा ‘मैत्री’ला आपत्तीग्रस्त क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव आहे. मी स्वतः उत्तराखंड मध्ये मदतकार्य करायला गेलो होतो. आमच्या तुकडीतले एअरफोर्समधून निवृत्त झालेले सुरेश शिंदे केरळमधल्या पुराच्या वेळच्या कामाचा दणदणीत अनुभव सोबत घेऊन आले होते. ‘मैत्री’च्या पद्धतीनुसार जिथे आपत्ती आली आहे तिथे नेमकं काय घडलं आहे, काय प्रकारची मदत लागणार आहे आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे खरे गरजू कोण आहेत ही माहिती काढणं, त्याआधारे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन मदतकार्याचा आराखडा बनवायला मदत करणं हे आमच्या पहिल्या तुकडीचं काम. काही मोजकी औषधं आणि तातडीच्या मदतीसाठीचं सामान घेऊन आम्ही निघालो होतो.

पहिली दृश्यं
आमची चौघा जणांची पहिली तुकडी, अनेक रस्ते बंद असल्याने, रहिमतपूर-विटा-तासगांव मार्गे सांगलीला पोचली. आम्ही थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो. इथली जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत अवाढव्य आणि तशी देखणी आहे. ‘पूरग्रस्त मदत कक्ष’ किंवा तसलं काहीतरी लिहिलेला भाग असेल जिथे बरीच गडबड चालू असेल अशी आमची समजूत होती. पण तसं काहीच दिसेना. मग थोडीफार चौकशी केल्यावर समजलं की अमुक अमुक मॅडमना भेटा. त्यांच्या केबिनमध्ये गेल्यावर त्या आपली खुर्ची सोडून समोरच्या भिंतीपाशी टेबल घेऊन बसल्या होत्या. सतत वाजणाऱ्या कॉल्समुळे फोनची बॅटरी सतत संपत होती आणि त्यांच्या बसायच्या मूळ जागी मोबाईल चार्ज करायची सोयच नव्हती. म्हणून समोरच्या भिंतीवरच्या सॉकेट मध्ये चार्जर लावून मॅडम काम चालवून घेत होत्या. आम्ही पुण्याहून मदतकार्य करायला आलोय हे सांगितल्यावर त्यांनी शांतपणे आमची चौकशी केली. मग, ‘खालच्या मजल्यावर टपाल खात्यात माझं नाव सांगा आणि तिथे एक रजिस्टर आहे त्यात तुमचं नाव-गाव असं सगळं लिहा’, असं सांगितलं. ते झाल्यावर ‘तुमची मदत घेऊन माळवाडी नावाच्या गावी जा, तिकडे काहीच मदत पोचलेली नाही’ असंही सुचवलं. आम्ही त्या केबिनमधून निघण्यापूर्वी ‘गेले चार दिवस झोप मिळालेली नाही’ हे न चुकता त्यांनी आमच्या कानावरही घातलं.
एका बाजूला आमचा हा संवाद चालू असताना दुसऱ्या बाजूला कोणीतरी कर्मचारी एका व्यक्तीला तालुक्याप्रमाणे अधिकारी, इंजिनियर वगैरे हुद्द्यावारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याद्या तयार करा असं फर्मावत होता. दुसऱ्या एक अधिकारी बाई आपल्या पदाचा चार्ज घ्यायला आल्या होत्या. नंतर आमच्या कानावर असं आलं की गेले चार दिवस त्या कामावर आल्या नव्हत्या कारण त्यांना त्यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचं पद दिलं गेलं होतं. आणि त्यात बदल झाल्यावरच त्या रुजू झाल्या. एकुणात सांगायचा मुद्दा हा की, पूरग्रस्त जिल्ह्याचं जिल्हाधिकारी कार्यालय तसं थंड होतं. आमच्या प्रश्नांवर त्यांच्याकडून आलेली किंवा न आलेली उत्तरं यातूनही याचा अंदाज आला. कुठे कुठे काय प्रकारची मदत पोचली आहे, नेमके किती लोक विस्थापित झाले आहेत, अजून किती लोक पाण्यात अडकलेले आहेत, जे विस्थापित झाले आहेत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय करण्यासाठी कुठे कुठे शिबिरं उघडली गेली आहेत? ती शिबिरं कोण चालवतं आहे? तिथे राहणाऱ्या लोकांची यादी?; वगैरे वगैरे गोष्टी त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हत्या. ही परिस्थिती ९ ऑगस्टची. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आम्ही माळवाडी आणि त्या आधी असणाऱ्या खंडोबाची वाडी या गावांत गेलो. पलूस तालुक्यातली ही गावं. आम्ही ज्या दिवशी पोचलो तिथे त्याच दिवशी ‘एनडीआरएफ’ने सुटका केल्याने अनेक पूरग्रस्त आले होते. बहुतांश जण हे चोपडेवाडी, सुखवाडी या गावांतले. अंगावरच्या कपड्यांनिशी ही मंडळी घरातून बाहेर पडली होती. खायची प्यायची व्यवस्था माळवाडीमधल्या गावकऱ्यांनी किंवा राजकीय नेत्यांनी केली होती. पण त्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं.

मदतीच्या महापूराला सुरुवात
दोनच दिवसांत, म्हणजे ११ ऑगस्ट पर्यंत पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठीचे हजारो मेसेजेस व्हॉट्सअॅपवरून कदाचित लाखो वेळा फॉरवर्ड झाले होते. पुण्या-मुंबईत ठिकठिकाणी मदत गोळा करायला सुरुवात झाली होती. कपडे, धान्य, सतरंज्या गोळा व्हायला लागल्या होत्या. आणि या गोळा झालेल्या गोष्टी भराभर टेम्पो/ट्रकमध्ये भरून सांगलीच्या दिशेला पाठवायला सुरुवात झाली होती. कोल्हापूरही पाण्यात होतं. पण कोल्हापूरला जायचे सगळे रस्ते बंद असल्याने मदतीचा ओघ सांगलीच्या दिशेला येत होता. आता हे जे ट्रक येत होते ते कुठे जात होते? इथेच सगळा गोंधळ होता. अमुक एका ठिकाणी मदतीची गरज आहे, अमुक वस्तूंची गरज आहे असं समजल्यावर त्यानुसार गोष्टी गोळा करून त्या ट्रकमध्ये भरून ते तासगांव मार्गे अत्यंत सुमार दर्जाच्या रस्त्यावरून प्रवास करत पूरग्रस्तांच्या हातात पोहचेपर्यंत बराच वेळ जात होता आणि तोपर्यंत दुसरी कुठलीतरी मदत तिथपर्यंत पोहचून या नव्या ट्रकची आवश्यकता उरलेली नसे. आता या सामानाचं काय करायचं असा प्रश्न त्या ट्रक घेऊन येणाऱ्यांना पडत होता. मग आता आणलंच आहे सामान तर ते काही झालं तरी उतरवून त्याचं वाटप करायचंच या अट्टाहासापोटी गरज नाही तिथे सामानाचं वाटप केलं जात होतं. प्रचंड प्रमाणात कपडे, धान्य, पिण्याचं पाणी येऊन नुसतं पडून होतं. सामान वाटप करण्याचा फोटो काढून ट्रक रिकामे होऊन निघून जाताना दिसत होते. ‘आपत्ती पर्यटन’च सुरु झालं होतं एक प्रकारचं.
मदतीच्या या महापुरात किती सामान वाया गेलं, चोरीला गेलं याची गणती केवळ अशक्य आहे. १२ ऑगस्टला आम्ही बघितलं तर कराड-पलूस या रस्त्यावर ‘पूरग्रस्तांना मदत’ असं काहीतरी लिहिलेले वेगवेगळ्या संस्थांचे फलक लावलेले ट्रक्स एवढे होते की काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी दिसत होती. त्या भागांतले स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, गावातले पुढाकार घेणारे तरुण, ग्रामसेवक या सगळ्यांच्या समोर नवीनच प्रश्न निर्माण झालेला दिसत होता की एवढ्या येणाऱ्या सामानाचं करायचं काय, त्याचं गरजूंना वाटप तरी कसं करायचं?

मदत वाटपाची पद्धत
दोन अत्यंत परस्परविरोधी अनुभव आम्हाला दिसत होते. म्हणजे पूरग्रस्तांशी निवांत गप्पा मारल्यावर, त्यांचा थोडा विश्वास जिंकल्यावर ते सांगत होते की, ‘अनेक गोष्टी आल्या आहेत, मिळाल्या आहेत आता आमच्या गावांतलं पाणी ओसरेल तेव्हा मदत लागेल’ वगैरे वगैरे. प्रत्यक्षात जेव्हा एखादा मदतीचा ट्रक पूरग्रस्त शिबिरापाशी पोहचे तेव्हा तिथे अशी काही झुंबड उडत होती की जणू हाच पहिला मदतीचा ट्रक आहे! आणि अर्थातच जिथे अजिबात मदत पोचलेली नाही तिथेही, एकदम मदतीचा ट्रक गेला तर गोंधळ होऊन रेटारेटीचे प्रकार होणं साहजिक होतं.
मदत वाटप करताना आव्हान होतं ते म्हणजे खरे गरजू शोधणं. कधीकधी गावातली गटबाजी, तंटे, जातीवाद, राजकारण यात काही व्यक्तीसमूह दुर्लक्षित राहतात किंवा ठेवले जातात. अशांना हुडकून काढणं, त्यांना मदत मिळेल, आधार मिळेल याकडे लक्ष देणं. एकूण गोंधळाची परिस्थिती टाळण्यासाठी मैत्रीच्या कार्यकर्त्यांनी शिबिरांतल्या पूरग्रस्तांच्या याद्या तयार केल्या. प्रत्येक कुटुंबात किती लोक आहेत, त्यांना कशाकशाची गरज लागेल याची यादी तयार केली. जमा झालेल्या प्रचंड सामानाचं वर्गीकरण हे एक मोठं काम होतं, तेही केलं. प्रत्येक कुटुंबाला एकेक कूपन तयार करून दिलं. आणि रांग लावून त्या कूपननुसारच मदतीचं किट तयार करून वाटप केलं. यामुळे झालं असं की कोणत्या घरात नेमकी काय काय मदत पोहचली आहे याची स्पष्ट यादी आता हातात होती. एकदा का सगळ्यांना नीट मदत मिळणार आहे आणि गोंधळ करून कोणाचाच फायदा नाही हे लक्षात आल्यावर पूरग्रस्त गांवकरीही काहीसे निश्चिंत झाले, सहकार्य करू लागले. एव्हाना कोल्हापूर, शिरोळ, कुरुंदवाड या भागातले रस्ते खुले झाले आणि अर्थातच मदतीचा महापूर तिकडेही वाहू लागला होता. सांगलीच्या पलूस तालुक्यातल्या कामाची पुनरावृत्ती त्याच पद्धतीने, आणि खरंतर पहिल्या अनुभवामुळे, अधिकच प्रभावीपणे कुरुंदवाडमध्येही केली.

आपत्ती नंतरची आपत्ती- कचरा!
  जिथे पूर होता त्या जवळपास सगळ्या गावांमधून पाणी ओसरलं आहे. लोक गावांत परतत आहेत. आणि पूराची आपत्ती ओसरल्यावर नव्याच आपत्तीचा जन्म झाला आहे- कचरा. ज्या घरांत पाणी शिरलं होतं त्या घरांमधली जवळपास प्रत्येक गोष्ट खराब होऊन फेकून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक गोष्टी, वाहनं सगळं फेकून द्यावं लागत आहे. त्याबरोबर जो प्रचंड मदतीचा महापूर आला, तो प्लास्टिकचा कचराही सोबत घेऊन आला. पाण्याच्या बाटल्या, धान्याच्या प्लास्टिक पिशव्या, बिस्कीट पुड्यांची रॅपर्स, वापरण्या योग्य नसलेले पण मदत म्हणून आलेले कपडे, सॅनिटरी पॅड्स, डायपर्स; अशा गोष्टी असणारे कचऱ्याचे मोठे ढिगारे गावांमध्ये दिसू लागले आहेत. कुठे कचरा जाळून टाकणे किंवा खड्डा करून पुरून टाकणे अशा आत्मघातकी उपाययोजना होताना दिसतायत. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी मैत्रीने थरमॅक्स कंपनीला संपर्क केला आणि त्यांनीही अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत लगेच २३ ऑगस्टला पाहणी करायला एक टीम पाठवली सुद्धा! अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मंडळींना जोडत, उपाय शोधत या आपत्तीनंतरच्या आपत्तीलाही तोंड द्यावं लागणार आहे.

पुढे काय?
पूर आला, मदत केली, आता पुढे काय असा प्रश्न येतो मनात. आपत्तीनिवारणाच्या कार्यातल्या Rescue, Relief आणि Rehabilitation या तीन टप्प्यांपैकी Relief चा टप्पाही अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. तिसरा पुनर्वसन हा टप्पा सुरु व्हायचा आहे. यामध्ये काम असणार आहेच. घरं पडली, शेतं उध्वस्त झाली, जनावरं वाहून गेली या सगळ्याचे पंचनामे वेगाने व्हायला हवेत, तात्पुरते निवारे, पुढच्या काही काळासाठी तरी अन्नधान्याची सोय- विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, किंवा रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावं लागेल कारण त्यांच्याकडे आत्ता हाताला काम नाही. निवडणूक येते आहे, आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा राजकीय दृष्ट्या अत्यंत सजग आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवरून किंवा राजकीय पक्षांकडूनही मदतीचा ओघ वाहू शकतो. त्या दृष्टीने स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्तेही कामाला लागले आहेत. मदत शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचते आहे ना याकडे लक्ष ठेवणं हे एक काम असणार आहे. आपत्तीनंतरच्या आपत्तीचं निवारण हेही मोठं काम तिकडे आता आहे.
पण सर्वात शेवटी, एक नागरिक म्हणून, किंवा आपत्तीग्रस्त भागांत मदत करणारा नागरी गट म्हणून, पुढे काय करायला हवं, आपण या पूराकडून काय शिकायला हवं; याचा विचार करायला हवा. माझ्या डोळ्यासमोर तीन ‘स’ येतायत- संयम, समन्वय आणि सज्जता.
१)    संयम – कसलीही शहानिशा न करता व्हॉट्सअॅप मेसेजेस पुढे ढकलले जात होते, कसलीही शहानिशा न करता मदत गोळा करून ट्रक पाठवले जात होते; ही गोष्ट टाळायलाच हवी. आपल्या सगळ्यांच्याच मनात मदत करण्याची तीव्र इच्छा आहे. पण मनापासून जी मदत आपण करू इच्छितो ती योग्य ठिकाणी पोहचेल याचीही काळजी नको का घ्यायला? ‘मला काय द्यायचंय ती’ नव्हे तर ‘कशाची नेमकी गरज आहे ती मदत करायची असते. ते समजून घेणं गरजेचं. आणि त्यासाठी, आपत्तीच्या वेळी मदत करू इच्छिणाऱ्यांनी संयम पाळण्याला पर्याय नाही.
२)    समन्वय – पूरग्रस्तांना मदत करू इच्छिणाऱ्या सामाजिक संस्था, व्यक्ती, कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणा या सगळ्यांमध्ये पूरग्रस्त भागांत काम करण्याच्या दृष्टीने समन्वय निर्माण करणारी यंत्रणा हवी. केरळ पूराच्या वेळी केरळ सरकारने ही यंत्रणा प्रभावीपणे अंमलात आणली होती आणि त्यातून मदतीचं योग्य वाटप होऊ शकलं होतं. पलूस-कुरुंदवाड इथे काही प्रमाणात समन्वयाचं काम मैत्रीने केलं, इतरही ठिकाणी इतर काही संस्थांनी केलं. तरी त्याची व्यापकता मर्यादित राहिली, जे साहजिकच आहे. समन्वयाच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर दबाव निर्माण करावा लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने असणारे कायदे, मार्गदर्शक गोष्टी, नियम यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असं सरकारला बजावावं लागेल.
३)    सज्जता – आपत्ती येण्याआधीच आपत्तीसाठी आपण सज्ज व्हायला हवं. आपत्तीग्रस्त भागांत अधिकाधिक प्रभावीपणे कसं काम करावं, कोणत्या गोष्टी पाळायला हव्यात कोणत्या टाळायला हव्यात या सगळ्यावरचं एखाद-दोन दिवसांचं का होईना प्रशिक्षण घेतलेले स्वयंसेवक असावेत. एकेका शहरात/भागात अशी एक यादी तयार व्हावी. अनेक सामाजिक संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात, पण आपत्तीच्या वेळी आपल्याकडून योगदान देतात. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती बघता, सर्वच क्षेत्रातल्या स्वयंसेवकांनी अशा काही मूलभूत बाबतीत सज्ज असणं हे एकूण आपत्तीनिवारणाच्या कामाची परिणामकारकता वाढवणारं ठरेल. याबद्दल समाजाचंही प्रबोधन होईल. 
प्रत्येक आपत्ती आपल्याला काहीतरी सांगते, शिकवते. ऐकुया, शिकूया आणि परिस्थिती सुधारूया!

मैत्रीच्या मदतकार्यात सहभागी होण्यासाठी संपर्क साधा : +९१ ९८६०००८१२९ किंवा ९४२२५२१७०२.

(दि. २५ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)

Thursday, August 1, 2019

माहिती अधिकार कायद्याचा मृत्यू

१९४७ साली जरी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तरी प्रत्यक्ष जनता मालक आहे आणि सरकारने आपली सगळी माहिती जनतेसमोर खुली केली पाहिजे हे सांगणारा कायदा यायला २००५ साल उजाडलं. यंदा भारताच्या स्वातंत्र्याला ७२ वर्ष पूर्ण होतील त्या आधीच काही दिवस या सामान्य माणसाच्या माहितीच्या अधिकाराचा गळा घोटण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पास केला. देशभरातले सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते या बदलांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. अनेक शहरांत नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत. राष्ट्रपतींनी या बदलाच्या कायद्यावर स्वाक्षरी न करता ते विधेयक पुन्हा संसदेकडे पाठवावं या मागणीला अवघ्या आठवड्याभरात जवळपास दीड लाख लोकांनी पाठींबा व्यक्त केला आहे. अनेकदा सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या अनेकांनीही माहिती अधिकारात केलेल्या बदलांच्या विरोधात आपलं मत सोशल मिडियावरून व्यक्त केलं. एवढं नेमकं काय घडलंय? आपल्याला सजग नागरिक म्हणून समजून घ्यायला हवं.
पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणारं विधेयक १९ जुलैला लोकसभेत मांडलं. या विधेयकानुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १३, १६ आणि २७ मध्ये बदल करण्यात आले. कलम १३ मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि कलम १६ मध्ये राज्य माहिती आयुक्त, यांचा कार्यकाळ, दर्जा, पगार इत्यादी गोष्टी ठरतात. तर कलम २७ मध्ये नियमावली बनवण्याविषयी माहिती आहे. चार गोष्टी या कायदादुरुस्तीनंतर घडल्या आहेत. एक म्हणजे सर्व माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा होता. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो कार्यकाळ’ असा बदल आता झाला आहे. दुसरं म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा-पगार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा (पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्याही बरोबरीचा) तर राज्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा असे. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो दर्जा-पगार असा बदल केला गेला आहे. तिसरा बदल म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार कोणत्याही माहिती आयुक्ताची पुनर्नियुक्ती करता येत नसे. तीही तरतूद या नवीन बदलांमध्ये काढून टाकली आहे. चौथा बदल केला आहे तो नियमावलीत. राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजाबाबतचे नियम ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना होते, ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन केंद्र सरकारने आता स्वतःच्या हातात घेतले आहेत.
 हे बदल मांडताना निव्वळ तांत्रिक बाजू नीट करणारे, मूळ कायद्यातले दोष काढणारे असे हे विधेयक असल्याचं भासवलं गेलं. पण देशभरातले माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षातल्याही अभ्यासू खासदारांनी या विधेयकात लपलेले धोके तत्काळ ओळखले आणि विरोध केला. सरकारी पक्षाकडून हे बदल मांडताना, माहिती आयोग (जी Statutory body म्हणजे एक कायद्याने अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) आणि निवडणूक आयोग (जी Constitutional Body म्हणजे संविधानानुसार अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) यांचा दर्जा बरोबरीचा असणे योग्य नाही असा बचाव मांडला गेला. त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा दर्जा असणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या निकालांना आव्हान द्यायचे तर उच्च न्यायालयात जावे लागते आणि हा एक विरोधाभास आहे, असं म्हणत या बदलांचे समर्थन सत्ताधारी पक्षाकडून केले गेले. या बचावात फारसा काही अर्थ नाही याचं कारण असं की, इतर अनेक लवाद आणि आयोग- ज्या Statutory Bodies आहेत, यांचे पगार व दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे आहेत. आणि ही तरतूद इतर कोणी नव्हे, तर याच सरकारने गेल्या वर्षी केली आहे. गेल्या वर्षी ‘तांत्रिक अडचण’ नव्हती आणि आत्ता अचानक कशी काय आली, याचं उत्तर सरकारी पक्षाकडून ना संसदेत दिलं गेलं, ना बाहेर कुठे. दुसरा मुद्दा उच्च न्यायालयाचा. तर अनेक लवाद, आयोग इतकंच काय तर पंतप्रधानांच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. पण त्यामुळे काहीच फरक पडत नाही. सरकारचा तांत्रिकतेचा मुद्दा बिनबुडाचा असल्याचं अगदी स्पष्ट आहे. कित्येक कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ आणि अभ्यासू खासदारांनी ही गोष्ट सविस्तरपणे स्पष्ट केली आहे.
आता वळूया या बदलांमुळे नेमकं काय होणार आहे याकडे. माहितीचा अधिकार कसा वापरला जातो आणि माहिती आयोगांचं या प्रक्रियेत महत्त्व काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे. देशातला कोणताही सामान्य नागरिक एक कागदाचा तुकडा आणि १० रुपये एवढ्यावर माहितीचा अधिकार वापरून सरकारकडे माहिती मागू शकतो. आता सरकारने कायद्यानुसार माहिती दिली तर प्रश्नच नाही. पण जर मागितलेली माहिती सरकारने दिली नाही, किंवा अपुरी दिली किंवा खोटी दिली; तर दाद मागायची जागा म्हणजे माहिती आयुक्त. याचा अर्थ असा की, या माहिती आयोगाची रचना नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या झगड्यात निवाडा देणं यासाठी केली आहे. सरकारने माहिती दिली नाही तरच माहिती आयुक्तासमोर प्रकरण जातं आणि अर्थातच अशावेळी सरकारला ठणकावणारे निकालही माहिती आयुक्तांना द्यावे लागतात. मूळ कायद्यामध्ये कार्यकाळ-दर्जा-पगार याबाबत नेमक्या आणि पक्क्या तरतुदी असल्याने माहिती आयुक्तांना सुरक्षितता (Immunity) होती. माहिती आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करावं म्हणून ही अशी सुरक्षितता देणं आवश्यकच असतं. किंबहुना हाच याच कायद्याचा गाभा (essence) आहे असं हा कायदा बनवताना संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात एकमताने म्हटलं होतं. (या समितीचे एक सदस्य होते ते म्हणजे, त्यावेळी खासदार असणारे आजचे आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, ज्यांच्या पुढ्यात आज अंतिम मान्यतेसाठी हा स्वायत्तता काढून घेणारा बदल आता आला आहे!) नवीन बदलांमुळे माहिती आयुक्ताचा कार्यकाळ-दर्जा-पगार याच्या नाड्या सरकारच्या हातात आल्या आहेत. परिणामी माहिती आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. मूळ कायद्यात सरकार एखाद्या माहिती आयुक्ताला पुनर्नियुक्तीचं गाजर दाखवू शकत नसे. ती तरतूद देखील आता काढून टाकल्याने, माहिती आयुक्ताने आपल्या मर्जीनुसार निर्णय द्यावेत आणि त्याबदल्यात सरकारने माहिती आयुक्ताची पुन्हा पुन्हा पदावर नेमणूक करत राहावं हे सहज शक्य आहे. अशावेळी माहिती आयुक्त मूळ कायद्याचा जो गाभा आहे तसा स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करू शकेल का? नागरिक आणि सरकारच्या झगड्यात माहिती आयुक्तांचा कल कोणत्या बाजूला झुकण्याची शक्यता जास्त आहे? उत्तर उघड आहे. हळूहळू माहिती आयुक्तही इतर अनेक संस्थांसारखा पिंजऱ्यातला पोपट बनेल अशी ही तरतूद या बदल कायद्यात केलेली आहे.
शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कलम २७ मधल्या बदलांमुळे राज्य माहिती आयोगाच्या बाबतचे नियम करण्याचे राज्य सरकारांचे अधिकार केंद्राने स्वतःकडे घेतले. याचं कोणतंही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेलं नाही. आपली व्यवस्था ही संघराज्य व्यवस्था (Federal system) आहे. केंद्र सरकार हे राज्य सरकारचं ‘बॉस’ नसतं. विकेंद्रीकरण म्हणजे स्थानिक पातळीवरचे अधिकाधिक निर्णय राज्यांकडे देणं हे या व्यवस्थेत अपेक्षित असतं. इथे कायद्यातल्या बदलांमुळे नेमकं उलटं घडलंय. राज्य सरकारकडचे अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेतलेत आणि सत्तेचं केंद्रीकरण केलं आहे. ही कृती म्हणजे आपल्या संघराज्य व्यवस्थेला धोका आहे.
संसदेत ठोस आणि नीट स्पष्टीकरण सरकारी पक्षाकडून आलं नसलं तरी नागरिकांचा बुद्धिभ्रम करणारे विषयाबाबतचे काही गैरसमज गेले काही दिवस सोशल मिडिया आणि व्हॉट्सअॅपवर फिरतायत वा फिरवले जातायत. त्यातला पहिला म्हणजे नियुक्तीबाबतचा. काही लोक दावा करतायत की माहिती आयुक्ताची नेमणूक करताना विरोधी पक्षाच्या नेत्याला सामावून घेण्याची तरतूद आणली आहे ज्यामुळे उलट माहिती आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होईल. पण हा दावा धादांत खोटा आहे कारण ही तरतूद मूळ कायद्यातच आहे आणि कायद्याच्या त्या कलमाला आत्ताच्या या बदलांनी हात लावलेला नाही. एक अजून व्हॉट्सअॅपवर फिरणारी गोष्ट म्हणजे नियमावली बनवण्याची तरतूद आधी नव्हतीच. वर म्हणल्याप्रमाणे मूळ कायद्याच्या कलम २७ मध्येच ही तरतूद होती. फक्त ती आता केंद्रीय आयुक्तांसह राज्य माहिती आयुक्तांच्या बाबतीतही केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत नेली आहे. तेव्हा नियमावली बनवण्याचा अधिकार आत्ताच अवतरला असं म्हणणं हास्यास्पद आहे. 
या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड करता येत नाही. आणि ती म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याची घाई. बदल करणारा कायदा लोकसभेत शुक्रवार १९ जुलैला मांडला गेला आणि लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत २५ जुलै पर्यंत पासही झाला. ही सगळी कृती अवघ्या आठवड्याभरात झाली! एवढी घाई का? एक मोठी लोकचळवळ होऊन तयार झालेल्या या कायद्यात बदल करताना प्रस्तावित बदलांचा मसुदा पुरेसा आधी सार्वजनिक का नाही करण्यात आला? लोकांना तर सोडाच पण संसदेतल्या खासदारांनाही हा प्रस्ताव वाचण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी पुरेसा वेळ का बरं दिला गेला नाही? हा बदल तातडीने व्हावा एवढी कोणती आणीबाणीची स्थिती आली होती? या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नसल्याने सरकारच्या उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणं स्वाभाविक मानलं पाहिजे. ‘गेल्या काही काळात माहिती आयुक्तांनी दिलेले सरकारला झोंबणारे निकाल बघून माहिती आयुक्ताला ताटाखालचं मांजर बनवण्याचा सरकारचा घाट आहे’ या विरोधकांच्या आरोपात खरोखरच तथ्य आहे की काय अशी शंका कोणत्याही सजग नागरिकाच्या मनात येईल. 

‘या बदलामुळे आज लगेच नागरिकांचा माहिती अधिकार संपला आहे का’ असा जर कोणी प्रश्न विचारला तर त्याचं स्पष्ट उत्तर ‘नाही असं आहे. पण या बदलाने माहितीचा अधिकार शक्तिहीन केला आहे का, भविष्यातल्या सत्तेच्या दुरुपयोगाची तरतूद केली आहे का, या प्रश्नांवर निःसंशयपणे होकारार्थी उत्तर द्यावं लागतं. टप्प्याटप्प्याने नागरिकांच्या माहिती अधिकाराची परिणामकारकता संपून जाईल आणि मग कायदा नुसताच नावाला जिवंत असला तरी प्रत्यक्षात मृतवतच असेल. माहिती अधिकारामुळे गाव पातळीपासून ते राष्ट्रपतींपर्यंत अनेक ठिकाणी, असंख्य प्रकारचे घोटाळे उघडकीला आणून सामान्य माणसाला असामान्य ताकद मिळाली आहे. आपली लोकशाही पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणाऱ्या या कायद्याची सरकारकडून अशा पद्धतीने मोडतोड होणं कोणत्याही विचारी भारतीयाला अस्वस्थ करेल यात शंकाच नाही. 

माहिती अधिकार कायद्यात झालेले बदल आणि त्याचे परिणाम :
मुद्दा
मूळ कायद्यातली तरतूद
कायद्यात बदल केल्यावर
परिणाम
माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ
५ वर्ष
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताला घालवणे सरकारसाठी सोपे
माहिती आयुक्तांचा दर्जा - पगार
निवडणूक आयुक्तांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या नाड्या सरकारच्या हातात.
माहिती आयुक्त पदावर पुन्हा नेमणूक करण्याचे नियम
पुनर्नियुक्ती करता येत नाही.
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
सरकारच्या मर्जीत राहून हवा तितका काळ पदावर राहण्याची संधी. म्हणजे आवश्यक असतानाही सरकारला ठणकावणारे निर्णय देण्याची शक्यता धूसर.
राज्य माहिती आयोगाबाबत नियमावली बनवणे
राज्य सरकारांना अधिकार
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
राज्य सरकारचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःच्या हातात घेणे हा भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर घाला आहे.

(दि. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी ई-सकाळवर प्रसिद्ध. तसेच हाच मजकूर थोड्याफार फरकाने १ ऑगस्टला प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)