Tuesday, May 19, 2015

जाणून बुजून केलेली उधळपट्टी

बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र असं लिहिलेले काचेचे बॉक्स जेव्हा मला सर्वप्रथम दिसले तेव्हा माझं
कुतूहल जागृत झालं. खरोखरच सगळ्या सोयी-सुविधा एकाच ठिकाणी नागरिकांना मिळाव्यात अशा स्वरूपाचं काही महापालिकेने उभारलं की काय असं वाटू लागलं. त्यावेळी परिवर्तन या आमच्या संस्थेत आम्ही नुकतेच एक माहिती अधिकाराची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा सुविधा केंद्रांचा विषय दिसताच आम्ही एकामागोमाग एक माहितीचे अर्ज करत सगळी माहिती गोळा करू लागलो. सुरुवातीला निव्वळ माहिती घेण्यासाठी केलेल्या या उद्योगांत एका अर्जातून दुसरी आणि दुसऱ्यातून तिसरी माहिती मिळत गेली. आणि हळूहळू हा सगळा निव्वळ लोकांचा पैसा उधळण्याचा उद्योग कसा चालू आहे हे समोर येत गेलं.

एखाद्या विषयात भूमिका घेताना, मागणी करताना त्या विषयाचा पूर्ण अभ्यास करायचा असा परिवर्तनचा सुरुवातीपासूनचा आग्रह. त्यामुळे मग सगळे कार्यकर्ते लागले कामाला. एक टिम माहिती अधिकारात माहिती काढणारी, दुसरी त्याचा अभ्यास करणारी, तिसरी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणारी आणि चौथी या सगळ्यावर एक अहवाल बनवणारी. माहिती अधिकारात सगळे तपशील नीट मिळणं, ते सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत असणं या दोन्ही गोष्टी म्हणजे अतिशय कठीण. पण परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी चिकाटी सोडली नाही. पाच-सहा महिने एकेक करत सगळी माहिती गोळा करून अखेर एप्रिल २०११ ला परिवर्तनचा ‘बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रां’वरचा अहवाल तयार झाला. अहवालात मांडलेले निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर पुढीलप्रमाणे होते-
१)    बहुउद्देशीय असं नावात असणारा हा प्रकल्प निव्वळ मिळकत कर स्वीकारणारं केंद्र झाल्याने मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.
२)    करार करताना त्यातल्या अनेक तरतूदी या केवळ आणि केवळ कंत्राटदराचं हित विचारात घेऊन केल्या आहेत की काय अशी शंका येते.
३)    करारानुसार महापालिका या केंद्रांना वीज पुरवते. मात्र ही वीज देताना तिथे मीटर बसवलेले नाहीत. आणि जिथे बसवले आहेत तिथले काही ठिकाणचे बिल हे अवाच्या सवा आहे. त्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. महापालिकेचा अमाप पैसा यात वाया जातो आहे.
४)    हा करार करण्याच्या दृष्टीने स्थायी समितीमध्ये जो ठराव झाला तो अगदी एकमताने पारित केला गेला ही गोष्ट शंका निर्माण करणारी आहे. तत्कालीन स्थायी समितीच्या सर्व पक्षीय सदस्यांपैकी एकाही सदस्याला या करारात काही गंभीर त्रुटी आहेत हे समजू नये?
५)    सर्व करार हा कंत्राटदाराच्या हिताचा असताना कंत्राटदाराने वारंवार या कराराचा भंग केला. अनेक ठिकाणची केंद्रे कधी चालूच नसत.

परिवर्तनचा हा अहवाल आम्ही सर्वप्रथम तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांच्याकडे दिला. त्यांना सगळे आक्षेप सविस्तरपणे सांगितलेदेखील. त्यावर महापालिकेने आमच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडणारा एक प्रति-अहवाल तयार केला. त्यामध्ये आमचे सगळे आक्षेप तर फेटाळलेच होते पण माहिती अधिकारात आम्ही गोळा केलेली माहितीही चुकीची आहे असा दावा केला होता. या किऑस्कमध्ये मिळकत करापोटी जमा झालेली रक्कम सांगून हा करार कसा फायद्याचा आहे हे प्रशासनाने आम्हाला पटवायचा प्रयत्नही केला. मात्र ज्या महापालिकेच्या केंद्रांवर मिळकत कर सर्वाधिक गोळा होत होता ती केंद्रे म्हणजे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातीलच केंद्रे होती. ‘वर्षानुवर्षे नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन मिळकत कर भरायची तर सवय आहे. मग या केंद्रांवर अतिरिक्त खर्च करून महापालिकेचा वा जनतेचा नेमका काय फायदा होतो आहे’ या प्रशासनाने सोयीस्कर मौन स्वीकारले. महापालिका प्रशासन आमचे आक्षेप मनावर घेत नाही हे बघून आम्ही या अहवालाच्या प्रती तत्कालीन महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांना दिल्या. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा की या सगळ्यानंतरही महापालिकेची ही उधळपट्टी सुरूच राहिली ती अगदी आजपर्यंत. हे सर्व जाणून बुजून केलं गेलं आहे यात काडीमात्र शंका नाही.

कोणतीही जनतेच्या हिताची कामं महापालिकेला सुचवली गेली की, महापालिका ‘निधी नाही’ हे रडगाणं गाते. आणि उलट दर काही काळाने मिळकतकरात वाढ करत सगळा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकते. ज्या नगरसेवकांनी संपूर्ण शहराच्या भल्याचा विचार करून धोरणे बनवायला हवीत, नोकरशाहीवर अंकुश ठेवायला हवा ते नगरसेवक निव्वळ ‘वॉर्डसेवक’ बनून बसले आहेत. लोकांचा कररूपाने गोळा होणारा पैसा अगदी राजरोसपणे करारमदार करून कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचे किऑस्कसारखे सारखे उद्योग आता थांबायलाच हवेत. अन्यथा केंद्र-राज्य सरकारांकडून कितीही निधी आला, पुणेकरांवर कितीही ज्यादा कराचा बोजा टाकला तरी उपयोगाचे नाही. अर्थातच हे चित्र पालटवणे आपल्याच हातात आहे. येणाऱ्या २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत मतदान करताना आपण हे सगळे गैरप्रकार थांबवण्याच्या बाजूने आपण मत देणार की गैरप्रकार सुरूच ठेवण्याच्या बाजूने यावर मित्रहो, पुण्याचं भवितव्य अवलंबून आहे.
(दि. १९ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध )

Tuesday, May 5, 2015

थंडावलेली चळवळ आणि हुकलेली संधी

२६ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी एका अभूतपूर्व प्रयोगाची सुरुवात झाली. आम आदमी पार्टीची दिल्लीत स्थापना झाली. पर्यायी राजकारणाचे असंख्य प्रयत्न त्या आधी झाले असले तरी अनेक अर्थांनी आम आदमी पार्टीचा प्रयोग वेगळा होता. निव्वळ प्रस्थापित राजकीय मंडळी एकत्र येत वेगळा पर्याय द्यायचा प्रयत्न केला असं हे घडलं नव्हतं. केवळ चळवळी-आंदोलनं करणारे इथे एकत्र आले होते असंही हे नव्हतं. किंवा फक्त एखाद्या भागातच लोकांना याबद्दल माहिती आहे असंही आम आदमी पार्टीच्या बाबतीत घडलं नाही. हा देशव्यापी प्रयोग होता. आंदोलनं करणारे, एनजीओ चालवणारे, कधीच यापैकी काहीही न केलेले, राजकारणाशी फटकून राहणारे, डावे-उजवे असे वेगवेगळे लोक राजकारण बदलण्यासाठी, व्यवस्था परिवर्तनासाठी आम आदमी पार्टीचा झाडू हातात घेत एकत्र आले होते. अशा पद्धतीने सुरु झालेली ही एक अफलातून राजकीय चळवळ होती. सगळ्या चढ उतारातून, धक्क्यातून सावरत, चुका करत, पण स्वतःत सुधारणा करत आम आदमी पार्टी एक चळवळ म्हणून सुरु राहिली. आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे आम आदमी पार्टी ७० पैकी ६७ जागा जिंकत दिल्लीत पुन्हा सत्तेत आली!

आर्थिक व्यवहारांसह सर्व बाबतीत पारदर्शकता आणि ‘स्वराज’ म्हणजेच विकेंद्रीकरण आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या दोन तत्त्वांना समोर ठेवत, व्यवस्था परिवर्तनाचे ध्येय बाळगत हा पक्ष राजकीय आखाड्यात उतरला होता. नुकतेच पक्षाने योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांसह अजून दोन जणांना पक्षातून काढून टाकले. आणि हे करत असताना पक्षाच्या गाजावाजा केलेल्या पारदर्शकता आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या तत्त्वांचा पार चुराडा झाला. पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत तर हाणामाऱ्या झाल्या. यावरून अनेकांनी आरोप प्रत्यारोप देखील केले. पण कोणाचे आरोप खरे, कोणाचे खोटे हे कळावे म्हणून त्या बैठकीचा काटछाट न केलेला व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्याची मागणीही पक्षाकडून धुडकावून लावण्यात आली. कालपर्यंत जे योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण हे पक्षाचे राष्ट्रीय नेते होते त्यांना कार्यकर्त्यांच्या नजरेत ‘गद्दार’ ठरवण्यासाठी कित्येकांनी भूमिका बजावली. काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत तारतम्य सोडलेल्या मोदी-भक्तांवर आम्ही टीका करत होतो. पण मोदीभक्तांना लाजवेल अशी अरविंदभक्ती या दरम्यान आम्हाला बघायला मिळाली. या सगळ्या भांडणात नेमके कोण बरोबर, कोण चूक याचा फैसला करणं कार्यकर्त्याला अशक्य बनलं होतं. कारण पक्षाकडून कसलाच अधिकृत खुलासा कधी आलाच नाही. हे घडत असतानाच पक्षाच्या वेबसाईटवरून ‘स्वराज’ म्हणजेच अंतर्गत लोकशाही बद्दल उल्लेख असणारा संपूर्ण परिच्छेदच गुपचूप वगळण्यात आला आहे. जनलोकपाल आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, पक्षाने चुकीच्या मार्गाला लागू नये म्हणून अंतर्गत लोकपाल नेमण्याची तरतूद केली. पूर्वी एखादा सदस्य थेट या लोकपालकडे आपली तक्रार दाखल करू शकत असे. आता मात्र त्याला लोकपालकडे तक्रार देण्यासाठी पक्षसचिवाकडे तक्रार द्यावी लागते. हे परस्पर, गुपचूपपणे केले जाणारे बदल पक्षावारचा विश्वास कमी करणारे आहेत यात शंका नाही. कार्यकर्त्यांना इतकं गृहीत धरणं हे “आम्ही वेगळे” म्हणणाऱ्या आम आदमी पार्टीला तरी शोभणारे नाही.

दिल्ली तर दूर आहे. पण महाराष्ट्रातल्या पदाधिकारी नेत्यांनी तरी काही ठोस भूमिका घेऊन कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे असेही घडलेले नाही. यामागे आपली पक्षातली खुर्ची वाचवण्याची धडपड असावी किंवा खरोखरच कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत याची तसूभरही चिंता त्यांना वाटत नसावी कारण राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीनंतर जवळपास एक महिना पक्षाचे राज्याचे नेतृत्व अज्ञातवासात जाऊन बसले होते आणि कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचे टाळत होते. सध्याही राज्य नेत्यांनी घेतलेली भूमिका ही इतकी मिळमिळीत आणि कणाहीन आहे की गांधी परिवारासमोर लाचार होणाऱ्या कॉंग्रेसच्या तथाकथित बड्या नेत्यांची आठवण व्हावी. कणखर भूमिका घेणे म्हणजे पक्ष तोडणे नव्हे हे आम्हाला समजते. पण लाचारी स्वीकारत खुर्च्या उबवण्याचेच राजकारण करायचे होते तर जुनेच राजकीय पर्याय काय वाईट होते? याच ढिसाळ नेतृत्वाचा परिणाम म्हणजे काल पक्षाच्या ३७५ कार्यकर्त्यांनी सामुहिकपणे पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

जेव्हा एखादा नवा पर्याय प्रस्थापित व्यवस्थेत येतो तेव्हा तो जुन्या सर्वांपेक्षा नुसता चांगला असून भागत नाही तर तो सर्वांपेक्षा खूपच जास्त चांगला असावा लागतो. बाजारातही नवीन गोष्ट जुन्या सर्वांपेक्षा खूपच चांगली असावी लागते. तरच ती विकली जाते. हे अरविंद केजरीवालला माहित असल्याने, वर उल्लेख केलेल्या तत्त्वांसह पर्यायी राजकारणात आम आदमी पार्टीने उडी मारली. आता ही तत्त्वे इतर कोणी पाळत नसल्याने आम आदमी पक्ष हा दिसायला सर्वांपेक्षा वेगळा आणि खूपच चांगला पक्ष बनला. पण आता जेव्हा पक्षातच या तत्त्वांना सरळ सरळ हरताळ फासला जात आहे तेव्हा हा पक्ष इतर पक्षांपेक्षा चांगला आहे हे आम्ही कोणत्या तोंडाने सांगावे? पक्षांतर्गत विरोधकांना इतकी लोकशाहीविरोधी वागणूक देणारे हे नेतृत्व उद्या देशात सत्तेत आल्यावरही हिटलर-स्टालिनच्या मार्गाला लागणार नाही याची खात्री कोणी कशी द्यावी? मला अनेक जाणकार मित्र मंडळींनी सांगितलं की ‘राजकारण असंच असतं. शेवटी एक हुकुमशहा माणूस पक्ष चालवतो. लोकशाही वगैरे दिखावा आहे.’ अरे बापरे! ‘चलता है / असंच असतं’ या वृत्तीवर मात करत तर सहा वर्षांपूर्वी आम्ही परिवर्तनच्या कामाला सुरुवात केली होती. आपणही त्याच वृत्तीचे आता शिकार होऊ लागलो आहोत की काय? तत्वांबाबत ‘चलता है’ स्वीकारून कसं चालेल? ज्याबाबत तडजोड होणार नाही ती तत्त्व. ‘विकेंद्रीकरण’, ‘अंतर्गत लोकशाही’ वगैरे शब्दांची जी मुक्त उधळण आमच्या नेत्यांनी आजवर केली ती निव्वळ सोय म्हणून केली असं मानावे काय? हा पक्ष आता उर्वरित राजकीय पक्षांच्याच माळेतला बनू लागला आहे असं म्हणावे काय? जसं सगळ्या राजकीय पक्षात काही हुशार, चांगले आणि निष्ठावान लोक असतात तसे याही पक्षात आहेत आणि पुढेही राहतील. जसं एखाद्या पक्षाचा एखादा मुख्यमंत्री उत्तम काम करून दाखवतो तसा केजरीवाल देखील दिल्लीमध्ये अप्रतिम काम करेल याबद्दल माझ्या मनात तसूभरही शंका नाही.

पण ज्या राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी, आर्थिक पारदर्शकतेसाठी, राजकीय व्यवस्था परिवर्तनासाठी ही चळवळ सुरु झाली होती ती आता थंडावली आहे. चळवळ थंडावली, आता उरला तो केवळ राजकीय पक्ष. डावे आणि कॉंग्रेस रसातळाला आहेत, भाजप उन्मत्त अवस्थेत आहे आणि निव्वळ सत्ता हेच ध्येय मानणाऱ्या नव्या जनता परिवाराचा उदय झाला आहे. या परिस्थितीत चांगल्या राजकारणाची जी प्रचंड मोठी पोकळी आज भारतात निर्माण झाली आहे ती वेगाने भरून काढण्याची संधी, क्षमता असूनही, आज आम आदमी पार्टीने गमावली आहे. योग्य दिशेने प्रयत्न केले, अहंकार कमी केला आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत कणखर न्याय्य नेतृत्व दिलं गेलं तर हे थंडावलेलं राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीचं यज्ञकुंड पुन्हा धडधडू लागेल, पण आत्ता हुकलेली संधी परत कधी येईल कुणास ठाऊक?!


*(माझ्या या लेखनावरून काहींचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की मी पक्षातून बाहेर पडलो. मी पक्ष सोडलेला नाही. तसा आततायीपणा करण्याची माझी इच्छाही नाही. आम आदमी पार्टीच्या संविधानातील कलम VI(A)(a)(iv) नुसार प्राथमिक पक्षसदस्य पक्षावर खुली टीका करू शकतात. त्यामुळे हे लेखन शिस्तभंग मानले जाणार नाही असा आशावाद मी बाळगून आहे. मी आजही आम आदमी पार्टीचा प्राथमिक सदस्य आहे. हा पक्ष अजूनही सुधारू शकतो यावर माझा विश्वास आहे. त्यासाठी भरकटलेल्या या पक्षाला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न माझ्यासारख्या समविचारी कार्यकर्त्यांना करावा लागेल. निष्काम भावनेने सुरु केलेल्या आपल्या या प्रयोगाला वाया जाऊ न देण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायलाच हवा!)