Friday, November 20, 2020

प्रयोगांच्या चक्रात 'प्रभाग'

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात नव्या महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली.[1] या दुरुस्तीनुसार महापालिकांमधली एका प्रभागात दोन ते चार नगरसेवक असणारी पद्धती बदलून पुन्हा एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक अशी पद्धत आणली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी मागणी राजकीय वर्तुळांतून होत असल्याची चर्चा आहे. यानिमित्ताने हा सगळा काय प्रकार आहे आणि सामान्य नागरिकाने याकडे लक्ष देणं का गरजेचं आहे याचा उहापोह करण्यासाठी हा लेख.

भारतातल्या निवडणूक पद्धतीला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणतात. म्हणजे निवडणूक लढणाऱ्या सगळ्या उमेदवार व्यक्तींपैकी जिला सर्वाधिक मतं मिळतात ती व्यक्ती जिंकते. या व्यक्तीला मतं कोणी द्यावीत हे ठरवण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्र ठरवलं जातं. लोकसभेत बसणारे खासदार आणि विधानसभेत बसणारे आमदार यांच्यासाठी जे भौगोलिक क्षेत्र निवडलं जातं त्याला म्हणतात मतदारसंघ. स्थानिक पातळीवर त्याला म्हणतात प्रभाग किंवा इंग्रजीत वॉर्ड. कल्पना अशी की, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातून एक व्यक्ती मतदान प्रक्रिया होऊन निवडली जाईल. पण या व्यवस्थेत एकदम राजकीय मनमानी हस्तक्षेप सुरु आहे. कसा, ते बघण्यासाठी पुणे महापालिकेचं उदाहरण पाहूया. 

२००२ पर्यंत पुणे महापालिकेत एका वॉर्डमधून एक व्यक्ती निवडली जात असे. पण त्या निवडणुकीपासून एकदम गोष्टी बदलल्या. २००२ मध्ये पुणे महापालिकेत वॉर्ड किंवा प्रभागातून एक व्यक्ती निवडण्यापेक्षा जास्त व्यक्ती निवडण्याची पद्धत आली. एका प्रभागात एक ऐवजी नगरसेवकांच्या तीन जागा तयार केल्या गेल्या. या तीन जागांसाठी निवडणूक घ्यायची तर मतदारांनी तीन मतं द्यायला हवीत. आणि तेच झालं. प्रत्येक मतदाराने त्यावेळी तीन स्वतंत्र जागांसाठी तीन मतं दिली. २००७ मध्ये पुन्हा पद्धत बदलली आणि एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक ही पद्धत आली. मतदारांनी त्यांच्या प्रभागात उभ्या उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराला मत दिलं. पाच वर्षांनी २०१२ मध्ये जेव्हा पुन्हा निवडणूक आली, पद्धत बदलण्यात आली. यावेळी एका प्रभागात दोन नगरसेवक अशी निवडणूक झाली आणि मतदारांनी दोन दोन मतं देत आपले प्रतिनिधी निवडले. २०१७ च्या निवडणुकीत पुन्हा बदल! एका प्रभागात चार नगरसेवक अशी ही निवडणूक झाली. २०२२ साठी पुन्हा बदल होणार आहेत. २००२ ते २०१७ या दरम्यान झालेल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नाहीत. दरवेळी निवडणुकीच्या वेळेस राज्य सरकारने कायदा बदलून निवडणूक कशी घ्यावी ते बदललं आहे. हे उदाहरण पुणे महापालिकेचं असलं तरी मुंबई सोडून इतर महापालिकांचं साधारण हेच झालं आहे.

आता साहजिकच प्रश्न पडू शकतो की असे बदल झाले किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांचा बनला प्रभाग तर काय बिघडलं? काय बिघडलं, ते आता एकेक करत बघूया. एखाद्या महापालिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने नक्की केलेलं आहे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यात वाढ किती व्हावी हेही. जेव्हा एकाऐवजी जास्त नगरसेवकांचा प्रभाग तयार केला जातो तेव्हा एका प्रभागाचा आकार वाढतो. महापालिकांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ म्हणतात. यातला स्थानिक शब्द महत्त्वाचा आहे. जे अगदी स्थानिक प्रश्न आहेत त्यांचा निपटारा स्थानिक पातळीवर व्हावा म्हणून असणारी यंत्रणा. यात निवडून जाणारे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक हे जितके स्थानिक तितकं चांगलं हे उघड आहे. पण जेव्हा प्रभागाचा आकार प्रचंड वाढतो तेव्हा ती व्यक्ती स्थानिक असण्याऐवजी उलट दूरची बनते. माझा नगरसेवक हा माझ्या भागात राहणारा, स्थानिक प्रश्न जाणणारा, माझ्या माहितीतला उरत नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असल्यावर जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. ‘जी सगळ्यांची जबाबदारी असते ती कोणाचीच जबाबदारी नसते अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. तेच आपल्याला एकापेक्षा जास्त नगरसेवकांच्या प्रभागात दिसून येतं. या प्रभागातल्या लोकांचा खरा प्रतिनिधी कोण हे निश्चित न झाल्यामुळे चांगल्या कामाचं श्रेय घ्यायला सगळे येतात आणि चुकीच्या गोष्टींचा एकमेकांवर दोषारोप करतात. पण नागरिक कोणालाच जबाबदार धरू शकत नाहीत. उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासनपद्धती हा तर लोकशाहीचा कणा आहे, त्यालाच धक्का लागतो. गेल्या एवढ्या वर्षांत सातत्याने दिसून आलं आहे की एका प्रभागातले सगळे नगरसेवक अगदी एकाच पक्षाचे असले तरीही त्यांच्यात आपापसातली धुसफूस, स्पर्धा आणि बेबनाव यांचाही विकासकामांवर परिणाम होतो. वेगळ्या किंवा विरोधी पक्षांचे निवडून आले असतील तर विचारायलाच नको!

जबाबदारी आणि कार्यक्षेत्र निश्चित नसण्याशी जोडून अजून एक मुद्दा आहे जो मांडायला हवा. तो म्हणजे ‘क्षेत्र सभेचा. नव्वदच्या दशकात झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण भागातल्या लोकांना स्थानिक बाबतीत थेट निर्णय घेणाऱ्या ग्रामसभेचा अधिकार दिला. पण अजूनही शहरी भागांत असा काहीही अधिकार नागरिकांना नाही. पण त्याच्या थोडा जवळ जाणारा कायदा म्हणजे क्षेत्रसभेचा कायदा. नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेण्यासाठी क्षेत्र सभा घ्याव्यात असं हा कायदा सांगतो. या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष त्या महापालिका प्रभागाचा नगरसेवक असावा असं कायद्यात आहे. पण आता पुण्यात एकाच प्रभागात चार चार नगरसेवक असल्याने नेमकं अध्यक्ष कोण असावं असा पेच असल्याची कारणं अधिकारी आणि राजकीय नेते खाजगीत देतात. २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा विधानसभेत आला, तेव्हापासून आजपर्यंत याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

चौथा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अवाढव्य आकाराच्या प्रभागाची निवडणूक लढणं सामान्य माणसासाठी, एकट्या-दुकट्या कार्यकार्त्यासाठी कठीण बनतं. लोकशाहीत आग्रहाने अशी संकल्पना मांडली जाते की अगदी स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्ष शक्यतो बाजूला ठेवून स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना निवडून द्यावं. ती राजकीय पक्षाची आहे किंवा नाही हे दुय्यम असावं. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षच नसतो तो याच कारणाने. ते शहरपातळीवर पण तसंच असावं की अजून काही हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा. पण निवडणूक यंत्रणा स्वतंत्र लढणाऱ्या सामान्य कार्यकार्त्यासाठी निदान अन्यायकारक असू नये, इतपत काळजी घ्यायला हवी. जेव्हा अनेक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रभागाचा आकार आणि मतदारसंख्या वाढते तेव्हा या प्रचंड वाढलेल्या क्षेत्रात पोहोचणं, प्रचार करणं सामान्य कार्यकार्त्यासाठी जवळजवळ अशक्य बनतं. उलट पैसा, पक्ष कार्यकर्ते, प्रचाराची इतर माध्यमं हे हाताशी असणाऱ्या उमेदवाराला मात्र निवडणूक लढवणं तुलनेने सोपं जातं. शिवाय दर निवडणुकीत केले जाणाऱ्या बदलांमुळे पद्धतशीरपणे सलग काही काळ एखाद्या ठिकाणी काम करून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या सामान्य माणसाला शह दिला जातो. त्याच्यासाठी निवडणूक कठीण केली जाते. हे लोकशाहीला धोकादायक आहे.

एकसदस्यीय प्रभाग असण्याऐवजी अनेक सदस्यीय प्रभाग असण्यामागे काही कारणं दिली जातात त्यातलं एक म्हणजे महिला व मागासवर्गीय आरक्षण. पण हे जर खरंच कारण असतं तर राज्यातल्या सरसकट सगळ्या महापालिकांमध्ये एकच नियम लावला गेला असता. प्रत्यक्षात असं दिसतं की मुंबई महापालिकेत एका प्रभागात एक नगरसेवक आहे, पण पुण्यात एकाला चार हे प्रमाण आहे, अजून कुठे एकाला दोन, एकाला तीन हेही आहे. तेव्हा निव्वळ तोंडदेखलं काहीतरी कारण द्यायचं म्हणून हे दिलं जातं हे उघड आहे. दुसरं एक सांगितलं जातं ते म्हणजे एकच नगरसेवक असेल तर तो स्वतःला प्रभागाचा राजा समजू लागतो. ही गोष्ट तर खासदार आमदारांच्या बाबतीत पण दिसून येते. मग काय तिथेही चार-पाच मतदारसंघ एकत्र करुन निवडणूक घ्यावी की काय? उलट असा काहीतरी रोगापेक्षा भयंकर इलाज करण्यापेक्षा, क्षेत्रसभेसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या तर आमच्या लोकप्रतिनिधींची सरंजामी मानसिकता कमी व्हायला हातभार लागेल.

वास्तविक परिस्थिती अशी की, या बदलांमागे कोणताही सारासार वा तर्कशुद्ध विचार नाही, अभ्यास नाही. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या, निर्णय घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना जी पद्धत त्यावेळी सोयीची वाटते ती अंमलात आणली जाते. ज्या निवडणूक पद्धतीमुळे आपले जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणता येतील ती अंमलात आणू, असा हा निलाजरेपणे केला जाणारा राजकीय हिशेब असतो. म्हणून तर तो शहरानुसार, प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक राजकीय गणितांनुसार, बदलतो. महापालिकेत आपले जास्तीत जास्त लोक निवडून यावेत या एकमेव स्वार्थासाठी आपल्याला सोयीचे ते निर्णय घ्यायचे असा मतलबीपणा आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. हा मनमानी स्वार्थी कारभार राज्य सरकारने थांबवून लोकाभिमुख, उत्तरदायी अशा एक प्रभाग-एक सदस्य हीच पद्धत कायमस्वरूपी सर्व महापालिकांमध्ये ठेवणं हे लोकशाहीदृष्ट्या हितावह आहे. नागरिक म्हणून याविषयी आपण जागरूक आणि आग्रही राहणं गरजेचं आहे.  

(दि. २० नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)


[1] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-passes-bill-to-scrap-four-corporators-per-ward/article30369956.ece

Wednesday, November 18, 2020

राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद इ.

जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्राची संकल्पना काय, राष्ट्र म्हणजे काय, राष्ट्रवादी कोणाला म्हणावं अशी चर्चा अनेकदा होत आली आहे. आजही भारतात कधी नव्हे एवढी आक्रमकपणे राष्ट्रवादाची चर्चा होते आहे. स्वतःला अस्सल राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा पक्ष आज प्रचंड बहुमताने एकदा नव्हे तर सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे. सरकारला विरोध, सत्ताधारी पक्षाला, नेत्याला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह अशी भावना अनेकांच्या मनात बळावली आहे. भारतीय राष्ट्रवादाचं हेच रूप आहे का? असलं पाहिजे का? की प्रत्यक्षात काही गल्लत होते आहे? राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोहाच्या व्याख्या काय? याबद्दल चर्चा करताना ती आपण चिकित्सक वृत्तीने अलिप्तपणे करण्याऐवजी आपल्या व्यक्तिगत पसंतीच्या पक्ष/विचारधारेनुसार करतो आहोत का? असे अनेक प्रश्न मनात येतात. आणि म्हणूनच, माझ्या मते राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह अशा संकल्पनांची झडझडून मांडणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तेच लिहिण्याचा हा प्रयत्न. लिहिताना मी दोन भाग केले आहेत. एक म्हणजे ‘राष्ट्र’ म्हणजे काय? राष्ट्राचा इतिहास काय? राष्ट्राच्या व्याख्या काय? हे विषय आहेत आणि दुसऱ्या भागात आजचा आपला भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम याविषयी मी सविस्तर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

(१)

सुरुवात करूया देश म्हणजे काय? देश हा शब्द दिश् धातूपासून तयार होतो. म्हणजे जागा. आपण राहतो ती जागा. माणूस टोळ्यांमध्ये राहात असताना, कंदमुळे खात शिकार करत जगत असताना स्थावर मालमत्ता या गोष्टीशी त्याचा संबंध नव्हता. एकेका टोळीने एखाद्या भूभागावर वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रकार घडत असले तरी ते कायमस्वरूपी नव्हतं कारण त्या टोळीची तिथे कायमस्वरूपी वस्ती नसे. पण सुमारे दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला आणि शेतीच्या भूखंडाबरोबर टोळी स्थिरावली. त्या टोळीचं गाव तयार झालं. गावाची जमीन आली. गावाचा गाडा ठरवून घेतलेल्या निश्चित अशा नियमांनी हाकण्यासाठी टोळीप्रमुख ऐवजी आता गावप्रमुख तयार झाले. त्यातून राजा ही संकल्पना उदयाला आली. आपण राष्ट्र हा शब्द वापरतो त्याचा धातू आहे राज्. या धातूचा संबंध आहे ‘शासनव्यवस्थेशी’. राष्ट्र हा ‘देश’च्या पुढे येक पाऊल जातो. नुसता देश नाही तर निश्चित अशी नियमांची चौकट असणारी व्यवस्था. गाव-गावसमूह-प्रांत-राज्य अशा टप्प्यात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा राजांनी प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न करणारे राजे एकटे नव्हते. राजाला रथाच्या दुसऱ्या चाकाचीही गरज होती. या स्थिरावलेल्या मानवसमूहांनी एकत्र चांगल्या पद्धतीने राहण्यासाठी, राजाच्या नियमांच्या पलीकडे अजून मजबूत, अजून शाश्वत अशा सामाजिक नियमांची गरज होती. शेती काळात जशी गावं तयार झाली, तशी कुटुंबव्यवस्था नामक गोष्टीनेही जन्म घेतला होता. टोळ्यांमध्ये राहतानाचे नियम आता अपुरे पडत होते. पण ते त्या आधीच्या काही लाख वर्षांच्या माणसाच्या इतिहासातून तयार झाले होते. असे सहजासहजी कसे जातील? एक प्रकारे आपल्या जनुकीय रचनेतले ते नियम. आता ते नियम डावलून नवीन नियम नियम स्वीकारायचे ही गोष्ट कुठे सोपी होती? एकाच जागी राहून शेती करून पोट भरणं हे रोजच्या कष्टप्रद भटक्या जगण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आकर्षक वाटलं तर होतं मानवाला. त्यामुळे ही नवी व्यवस्था तर हवी आहे पण जुने नियम ठाण मांडून बसले आहेत या परिस्थितीत माणसाला एका नव्याच गोष्टीने आधार दिला, तो म्हणजे कथा!

कथा माणसाच्या मेंदूतल्या कल्पनाशक्ती नावाच्या प्रांतात मुक्त विहार करते. सांगणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्याच्याही. हे घडू शकलं कारण माणसाला याच काळात मिळालेलं वरदान- बोधात्मक क्रांती (Cognitive Revolution). या वरदानामुळे माणसाने एक विलक्षण गोष्ट शोधली ती म्हणजे ‘कल्पित वास्तव’ (Imagined Reality). म्हणजे अशी कल्पनेतली गोष्ट जी वास्तवात नाही पण ती सगळ्यांच्याच कल्पनेत मात्र अस्तित्वात आहे आणि म्हणून वास्तवात आहे. टोळी जाऊन आता गाव अस्तित्वात आल्यावर सगळ्यांनी पाळावेत अशा नव्या सामाजिक नियमांची गरज होती आणि हे नवे नियम माणसाच्या गळी उतरवायला उपयोगी पडल्या त्या या कथा. या कथा जेव्हा अनेकांना पटल्या, आवडल्या, भावल्या तेव्हा त्या सगळ्यांच्याच ‘कल्पित वास्तवाचा’ त्या भाग झाल्या. या कथांनी नवे नियम दिले. आणि कथा सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग झाल्याने नवे नियमही सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग बनले. आणि या कथांनी तयार झालेली नियमावली बनली सत्तेच्या रथाचं दुसरं चाक. ही नियमावली म्हणजेच धर्म. वेगवेगळ्या कथांच्या आधारे तयार झालेला. धर्मांचा मूलाधार त्यातल्या कथा आहेत. कथांमध्ये चांगली वाईट पात्रं आहेत, आणि ही पात्रं माणसाने कसं वागावं हे सांगतात. सांगितल्यानुसार न वागल्यास काय होईल हेही सांगतात. पण ही जीवनपद्धती सांगणारी नियमावली म्हणजेच धर्म, राजाच्या सोबत किंवा त्याच्याशिवायही जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊ लागली तेव्हा त्यात फरक पडत गेला. याचं कारण उघड आहे, एखाद्या गावात लागू होणारी गोष्ट जशीच्या तशी दुसरीकडे लागू होईलच असं नाही ना! शिवाय त्या त्या भागांतल्या कथा होत्याच. मूळच्या तिथल्या कथा, नव्याने आलेल्या कथा, नव्याने झालेले बदल असं सगळं झेलत, झेपवत, स्वीकारत ही नियमावली पुढे गेली. कधी संघर्ष करत, कधी स्वतःच बदलत, कधी दोन्हीही करत. थोडक्यात या नियमावलीला फाटे फुटले, धर्माला पंथ-उपपंथ तयार झाले, भाषेची वेगवेगळी स्थानिक रूपं तयार झाली, जीवनपद्धतीची वेगवेगळी रूपं तयार झाली.

एका बाजूला महत्त्वाकांक्षी राजसत्तेने आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. असं करत करत, काही हजार वर्षांनी आपण येऊन पोहचतो मध्ययुगात. कुठे सामायिक जीवनपद्धतीच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या आधारे, कुठे सामायिक भाषेच्या आधारे, कुठे सामायिक वांशिकतेच्या आधारे राजे राज्य करत होते. एकमेकांवर कुरघोडी करत होते. हळूहळू तुलनेने अधिक स्थैर्यामुळे आणि दीर्घकाळच्या सत्तेमुळे राजांच्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमारेषा जसजशा पक्क्या होत गेल्या तसतसे त्या त्या राज्यांतले सामायिकतेचे मुद्दे अधिक घट्ट होत गेले. ‘राष्ट्रवादाची’ ही वेगवेगळी रूपं तयार झाली होती. या ‘सामायिकतेने’ त्या त्या राज्यांतल्या व्यक्तींना, व्यक्तीसमूहांना ओळख दिली. ‘मी कोण या प्रश्नाला आपण एका विशिष्ट ‘राष्ट्राचे’ घटक आहोत या ओळखीतून उत्तर मिळू लागलं होतं. ‘मी कोण आहे’ या प्रश्नाला केवळ बौद्धिक किंवा भावनिक मूल्याबरोबर भौतिक मूल्यही जोडलं गेलं होतं. कारण या ओळखीच्या आधारेच हळूहळू त्या त्या समाजात व्यक्तींचं स्थान ठरत होतं.

आधुनिक काळात, विशेषतः औद्योगिकीकरण झाल्यावर राजसत्ता-धर्मसत्ता यासोबत अर्थसत्ता ही गोष्ट ताकदवान ठरत गेली. आणि आधुनिक अर्थकारणाने राष्ट्र या संकल्पनेच्या वाटचालीत नवे आयाम आणले. आणि त्यातून आजच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्य  (Nation-state) संकल्पनेने मूळ धरलं, ज्यात ‘एका विशिष्ट भूभागावर असणारं एक शासन’ हा गाभा आहे. मध्ययुगात एकाच धर्माची-पंथांची असंख्य वेगवेगळी राज्यं अस्तित्वात होती. त्यांचे आधार पंथ-उपपंथ याहीपेक्षा राजसत्तेची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही होती. विभागलेला ख्रिश्चन युरोप, अनेक इस्लामी राज्यांचा मध्यपूर्व ते भारत हा भूभाग, अनेक हिंदू राज्यांचा भारतीय उपखंड, अनेक बौद्ध राज्यांचा पूर्व आणि आग्नेय आशिया. अशाप्रकारे धर्माच्या, संस्कृतीच्या, वंशाच्या आणि भाषेच्या पलीकडे नेणाऱ्या राजसत्तेला मजबूत केलं ते मुख्यतः आधुनिक अर्थकारणाने आणि त्याबरोबर स्थानिक भौतिक हितसंबंधांनी आणि त्याच हितसंबंधांचा भाग असणाऱ्या भाषेने. सामायिक जीवनपद्धती, संस्कृती, सामायिक धार्मिक समजुती यापेक्षा सामायिक राजसत्ता आणि सामायिक अर्थकारण यामुळे भौगोलिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजली. युरोपातल्या औद्योगिकीकरणामुळे तयार झालेली ही स्थिती युरोपीय साम्राज्यवाद्यांनी जगभर नेली. आणि पक्क्या सीमारेषा असणारी, सामायिक अर्थसत्ता आणि सामायिक राजसत्ता असणारी राष्ट्र-राज्ये निर्मितीला हातभार लावला. त्याचाच परिपाक म्हणजे जगातली आजची जगातली बहुतांश राष्ट्रं आहेत.

अर्थातच हा इतिहास बघितला तर आजच्या राष्ट्र या संकल्पनेच्या निर्मितीत सामायिक वंश, धर्म, राजसत्तेचा इतिहास, सामायिक अर्थकारण आणि आधुनिक काळातला साम्राज्यवाद या सगळ्या गोष्टींचा सहभाग आहे. यांचं महत्त्व प्रत्येक देशाच्या इतिहासात स्थळ-काळानुसार कमी जास्त होत राहिलंय. फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांती, औद्योगिकीरण, कम्युनिझमचा उदय, आक्रमक राष्ट्रवादी-वंशवादी नाझीवादाचं महाभयंकर रूप, पाठोपाठ आलेलं शीतयुद्ध, सोव्हिएत रशिया कोसळल्यावर आलेलं जागतिकीकरण या सगळ्या टप्प्यातून आजची राष्ट्र-राज्य संकल्पना आकाराला येत गेली आहे. आणि म्हणूनच ती स्थिर नाही, तर बदलती आहे.

राष्ट्राच्या ज्या वेगवेगळ्या व्याख्या वेगवेगळ्या काळात निर्माण होत गेल्या त्यात सांस्कृतिक दृष्ट्या एक असणारा एका भूभागावारचा समुदाय म्हणजे राष्ट्र अशीही एक व्याख्या आहे. काळाच्या विशिष्ट टप्प्यावर त्यात तथ्य होतं असं मानायला जागा आहे. अगदी भारताचं उदाहरण बघितलं तरी त्यात काही हजार वर्षांचं एक ढोबळ का होईना, सांस्कृतिक सातत्य आपल्याला दिसून येतं हे नक्की.  पण माझ्या मते, आज बदलेल्या जगाच्या वास्तवात सांस्कृतिक मत-मान्यतांना राष्ट्राची व्याख्या करताना फारसा थारा नाही. संस्कृती ही प्रवाही तर असतेच पण कोणत्याही प्रवाहाचे उपप्रवाह होतात तसे संस्कृतीचेही होतात. शिवाय ती विशिष्ट भूभागावर एकसलग असते असंही नाही. भारतासारख्या विस्तीर्ण भूप्रदेशावर तर सांस्कृतिक सामायिकता ही हळूहळू दैनंदिन व्यवहारात नावालाच उरते. त्यामुळे आजच्या काळात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही वास्तवाचं अतिसुलभीकरण केलेली पण संदिग्ध कल्पना आहे. त्याचा राष्ट्र म्हणून व्यवहारिक पातळीवर उपयोग नाही. काही मोजकी मंडळी आपल्या मनात काहीही मानत असली, तरी त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात फारसं महत्त्व उरत नाही ते त्याच्या उपयुक्तताशून्यतेमुळे.

एक उदाहरण इथे बघणं रंजक ठरेल. सांस्कृतिकदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या आणि वांशिकदृष्ट्यादेखील सामायिकता असणारी स्लाव्ह वंशीय काही राष्ट्र-राज्ये एकत्र आली आणि १९१८ मध्ये युगोस्लाव्हिया देशाची निर्मिती झाली- ज्याचा शब्दशः अर्थ आहे ‘दक्षिण स्लाव्ह प्रदेश’. या देशाचा हुकुमशहा असणाऱ्या मार्शल टिटोचा एकछत्री अंमल असेपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण नंतर हळूहळू सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिक सामायिक बाबी बिनमहत्त्वाच्या ठरून प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा, प्रादेशिक अर्थकारण आणि प्रादेशिक हितसंबंध महत्त्वाचे ठरत एकेक राज्य वेगळ्या देशाची मागणी करू लागलं. क्रोएशिया, स्लोव्हेनिया, मासिडोनिया, बोस्निया अँड हर्जेगोव्हीना, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो आणि कोसोवो एवढी नवी राष्ट्रं तयार झाली. आता ‘युगोस्लाव्हिया’ नावाचा देश अस्तित्वातच नाही. धार्मिक, वांशिक, भाषिक किंवा सांस्कृतिक सामायिकता असली तरी व्यवहारिक पातळीवर तो भूभाग वा व्यक्तीसमूह एक राष्ट्र म्हणून यशस्वी ठरेल असं खात्रीशीरपणे म्हणता येत नाही इतपत विपुल उदाहरणे जागतिक इतिहासात वारंवार दिसली आहेत.

या लेखनाच्या पहिल्या भागाचा शेवट करताना सारांश सांगायचा तर तो हा की; इतिहासात राष्ट्र ही संकल्पना स्थळकाळानुसार बदलत गेली आहे. काही दशकांपूर्वी एखाद्या प्रदेशात या संकल्पनांचा जो अर्थ अभिप्रेत होता तो तासाच्या तसा आज किंवा इतर कोणत्याही काळी, इतर सर्व प्रदेशांत लागू होऊ शकत नाही. आणि म्हणून इतिहासात या संकल्पनेचा ज्या अर्थाने उहापोह झाला असेल तेच सार्वकालिक असेल असं मानणं स्वतःचीच दिशाभूल करणं ठरेल. या शब्दाचा आजचा अर्थ काय, आणि उद्याचा काय असावा आणि त्या आधारे राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रद्रोह यांचीही मांडणी करण्याचा मी आता पुढच्या भागात प्रयत्न करणार आहे.

(२)       

आधुनिक जगात, १९४७ पासून भारताचं एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायदेशीर अधिकृत अस्तित्व सुरु झालं. विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि या भूभागासाठी लागू संविधानरूपी कायद्याची चौकट या सगळ्याच्या आधारावर अंतरराष्ट्रीय समुदायानेही दिलेली मान्यता या गोष्टी आज भारताला देश म्हणून ओळख देतात. एकोणीसाव्या शतकात ‘ब्रिटीश इंडिया’ नामक एकछत्री अंमल प्रस्थापित झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने आधुनिक लोकशाहीशी भारताची ओळख झाली. जसजशी जगाची वाटचाल मध्ययुगीन राजांच्या राज्यांकडून आधुनिक लोकशाहीप्रधान ‘राष्ट्र-राज्या’कडे होऊ लागली तशा या संकल्पना भारतात देखील रुजू लागल्या. ब्रिटीश नको असतील तर ‘ते गेल्यावर इथला भारत कसा असावा’, याचं मंथन इथल्या सुशिक्षित वर्गात एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच सुरू झालं होतं. आणि तेच पारतंत्र्याच्या दीडशे वर्षात भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर दिसत आलंय. कधी ते मंथन सामाजिक अंगाने होतं, ज्यात जातीनिर्मुलानाचा विचार आला तर कधी ते धार्मिक अंगाने गेलं ज्यात कोणी इहवादी सत्तेचा विचार केला तर कोणी धर्मावर आधारित सत्तेचा. कधी ते समाजवादाच्या अंगाने मांडलं गेलं तर कधी सर्वोदयी विचारधारेच्या अंगाने. आज अनेकदा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणजे भारताची संकल्पना या शब्दप्रयोगाचा वापर होतो त्यामागे त्यावेळी केलेली या भविष्यातल्या भारताच्या संकल्पनेची मांडणी अभिप्रेत असते. स्वातंत्र्यसंग्राम हा असा बहुआयामी होता. केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचा नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक असे अनेक पदर त्याला होते. स्वतंत्र नवा भारत कसा असावा हे ठरवणारा हा संग्राम होता. आणि ते शब्दबद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा देशभरातल्या साडेतीनशे प्रतिनिधींनी दोन-तीन वर्षं एकत्र बसून ‘भारतीय संविधान’ लिहून काढलं. एक प्रकारे, नवा स्वतंत्र भारत कसा असेल याची दिशा ठरवून घेतली. आधुनिक भारत आपण घडवला आहे असं आपण म्हणतो ते या अर्थाने.

आज राष्ट्र ही संकल्पना अधिक व्यापक, अधिक लवचिक बनली आहे. एकेकाळी राष्ट्राची व्याख्या राज्यकर्त्या व्यक्ती अथवा घराण्याशी निगडीत असे, कधी ती धर्माशी निगडीत असे, कधी ती वंशाशी निगडीत असे, कधी ती भाषेशी निगडीत असे; हे आपण बघितलं. आता मात्र आधुनिक जगात हे सगळे घटक महत्त्वाचे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असले तरी ते राष्ट्राच्या उभारणीसाठी वा ओळखीसाठी ‘निर्णायक’ उरलेले नाहीत. आणि म्हणून अमुक राज्यकर्त्या राजाला वा त्याच्या घराण्याला न मानणारे, अमुक धर्माचे नसणारे, तमुक वंशाचे नसणारे ते ‘राष्ट्रद्रोही’ ही व्याख्याही कोलमडून पडली आहे. आताची राष्ट्राची व्याख्या ही आधुनिक राष्ट्र-राज्याची आहे, ज्यात इतर ओळखींपेक्षा भौतिक व आर्थिक सामायिकता आणि परस्पर हितसंबंध यांना प्राधान्य जास्त आहे. भारतासह जगभरातल्या सर्व आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवादाची आजची संकल्पना ही धार्मिक, सांस्कृतिक वा वांशिक आधारांवर अवलंबून नसून ती मुख्यतः प्रादेशिक आहे. एका शासनसत्तेखाली राहणारे किंवा राहू इच्छिणारे सर्व जातीधर्माचे, वंशाचे लोक म्हणजे राष्ट्र असे आपण मानतो. म्हणजेच तात्त्विक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन दैनंदिन व्यवहारात राष्ट्र म्हणजे काय याकडे जातो तेव्हा; विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि त्या भूभागावर असणाऱ्या त्या लोकसंख्येची ‘एक असण्याची भावना याला त्यांच्या कायद्याने दिलेले अस्तित्व आणि या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेली मान्यता म्हणजे राष्ट्र असं म्हणावं लागतं. विशेषतः युनायटेड नेशन्स आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या अनेक संस्था-संघटना आणि जागतिकीकरणाच्या काळात वाढत गेलेलं देशांचं परस्परावलंबित्व यामुळे तर या व्याख्येला बळकटीच मिळाली आहे.

 आता आत्ताची ही राष्ट्राची व्याख्या एखाद्याला मान्य असो वा नसो, हे जागतिक वास्तव आहे. रोजचे व्यवहार याच आधारे होत आहेत. स्वातंत्र्यसंग्रामातून पुढे आलेल्या आणि संविधानात शब्दबद्ध झालेल्या आजच्या आपल्या राष्ट्रवादात राष्ट्रातल्या नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेचं आश्वासन देताना काही महत्त्वपूर्ण लोकशाही मूल्यांचा आपण स्वीकार केला आहे. त्या मूल्यांना पायदळी तुडवणे हे आज ‘राष्ट्रद्रोहाच्या’ व्याख्येत बसवायला हवा असं मी मानतो. पण या मूल्यांची अंमलबजावणी तोवर होऊ शकत नाही जोवर समाज म्हणून आपण त्यांचा मनापासून स्वीकार करत नाही. आणि समाज म्हणून त्या मूल्यांचा स्वीकार करणं, ती अंगी बाणवणं हा राष्ट्रप्रेमाचाच अविष्कार मानायला हवा. या दृष्टीने राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या मुद्द्यांची मांडणी करताना मला अग्रक्रमाने विचारांत घ्यायचा मुद्दा वाटतो तो म्हणजे चिकित्सेचा. आपण स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेत असणाऱ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यात चिकित्सास्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आधीच्या काळातल्या राष्ट्राची व्याख्या धार्मिक, वांशिक, सांस्कृतिक किंवा क्वचित प्रसंगी एखाद्या राजघराण्याशी निगडीत असल्याने धर्म, वंश, संस्कृती किंवा राजघराणे यांची चिकित्सा करणं हा गुन्हा समजला जात असे. नाझी जर्मनीच्या राष्ट्राच्या व्याख्येत धर्म, वंश, संस्कृती आणि नाझी पक्ष यापैकी कशाचीही चिकित्सा करायला बंदी होती. पण आजची आपण स्वीकारलेली, व्यवहारात अस्तित्वात असणारी आधुनिक लोकशाही राष्ट्र-राज्य व्यवस्था असं मानते की एकदा चिकित्सा बंद झाली की प्रगती थांबते. सुधारण्याची शक्यता संपते. आणि म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अंगाने येणारं चिकित्सास्वातंत्र्य खुल्या दिलाने स्वीकारणं, अंमलात आणणं हा राष्ट्रप्रेमाचा भाग बनतो. धर्म, वंश, संस्कृती, सरकार, सत्ताधारी/विरोधी राजकारणी, पुस्तके, कलाकृती, व्यक्ती सगळं सगळं वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिप्रेक्ष्यात यायला हवं असं आधुनिक राष्ट्र मानते. चिकित्सेला खुलं नाही इतकं पवित्र काहीच नाही, खुद्द राष्ट्र देखील नाही! राष्ट्रवादाचा एकदा हा अर्थ समजून घेतला म्हणजे चिकित्सा करणारे अल्पसंख्येने असले तरी राष्ट्रद्रोही ठरत नाहीत. एक विरुद्ध एकशेतीस कोटी असा मतभेद जरी असला तरी त्या एकाला कायदेशीर आणि त्याहून जास्त महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक संरक्षण असणं हा या आधुनिक राष्ट्रराज्य व्यवस्थेचा अर्थ आहे. आणि याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या झुंडी, संघटना, लोकसमूह, जात-धर्म-वंश-भाषा-संस्कृती यांचे ठेकेदार हे खरे राष्ट्रद्रोही आहेत. यांच्याविरोधात लोकनियुक्त सरकारने कारवाई करून आणि मतभेद व्यक्त करणारे वा चिकित्सा करणारे यांना संरक्षण देऊन जनतेचा विश्वास संपादन करणं हे या राष्ट्रप्रेमाच्या व्याख्येत येतं.

राष्ट्रवाद म्हणजे जी कट्टरता डोळ्यासमोर येते ती राष्ट्रवादाच्या कालबाह्य संकल्पनेमुळे. ऐतिहासिक दृष्ट्या वापरल्या गेलेल्या राष्ट्रावादात ‘राष्ट्र म्हणजे (प्रत्येक व्यक्ती नसून) धर्म, वंश, संस्कृती वा सत्ता’ ही व्याख्या आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद हा प्रचारकी तर आहेच पण प्रसारकी पण आहे. जॉर्ज ऑरवेल हा जगप्रसिद्ध लेखक म्हणतो, ‘राष्ट्रवाद (Nationalism) आणि राष्ट्रप्रेम (Patriotism) या दोन संकल्पना अनेकांना एकसमान वाटतात पण त्या नुसत्या भिन्नच काय, तर परस्परविरोधी देखील आहेत. राष्ट्रवाद आक्रमक तर राष्ट्रप्रेम संरक्षक आहे.’ मला ऑरवेलची ही मांडणी पटते. कोणत्याही ‘वादात’ असणारा ‘हेच ते अंतिम सत्य हा भाव प्रेमात नसतो. प्रेमात असतो तो गुणदोषांसह स्वीकार. राष्ट्रप्रेम ही अशी राष्ट्राच्या गुणदोषांसह केलेल्या स्वीकाराची भावना आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद आपण सर्वोच्च आणि इतर आपल्या खाली, अशी मांडणी करतो. त्यासाठी इतिहासाची तोडमोड करून स्वतःला श्रेष्ठ ठरवणारे तुकडे जोडत, ते अस्तित्वातच नसतील तर खोटेच निर्माण करत दोष झाकायचा किंवा बिनमहत्त्वाचे ठरवण्याचा आटापिटा करतो. हा अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद आक्रमक, उग्र आणि अनुदार असणार यात आश्चर्यच नाही.  

आपण भारत म्हणून १९५० मध्ये पारंपरिक राष्ट्रवादाच्या या विषारी संकल्पनेला सोडचिठ्ठी दिली. तत्त्वतः नवा, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद स्वीकारला; जो समावेशक आहे, चिकित्सेला अवकाश देणारा आहे, उदारमतवादी आहे, लोकशाहीवादी आहे, उग्र नसून सौम्य आहे. या आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात विविध आघाड्यांवर काम करणाऱ्या, लढणाऱ्या भारतीय लोकांनी केली आणि तीच शब्दबद्ध झाली भारतीय संविधानाच्या रूपाने- ‘आम्ही भारताचे लोक...’ असं जाहीर करत. हाच आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद माझा राष्ट्रवाद आहे. 

आपण हे जे ठरवलं त्या दिशेला स्वतंत्र भारताच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत आपण फार आश्वासक मजल मारली आहे असं मला वाटत नाही. किंबहुना धर्म, धार्मिक प्रतिकं, जात, इतिहास, परंपरा, रूढी यांना आपण चिकित्सेच्या प्रांताच्या पलीकडेच ठेवायचा प्रयत्न केला. इतिहासातील महान व्यक्ती, राजकीय नेते, अध्यात्मिक गुरु यांची व्यक्तिपूजा बांधून त्यांनाही चिकित्सेचा स्पर्श होऊ न देण्याची खबरदारी आपण घेऊ लागलो. आपापली विचारधारा अंतिम सत्य आहे असं मानत ती देखील देव्हाऱ्यात ठेवली. अनेकदा तर खुद्द सरकारनेच यात सक्रीय पुढाकारही घेतला. स्वतःच्या श्रद्धास्थानांबाबत व्यक्त होणाऱ्या विरोधी मतांबाबत असहिष्णू असणं हे राष्ट्रद्रोही असल्याचं लक्षण आहे हे जोवर समजून घेत नाही तोवर आधुनिक आणि नवा भारतीय राष्ट्रवाद आपल्यामध्ये भिनलाय असं मानायला जागा नाही. उलट विचाराने आणि आचाराने आपण अजूनही मध्ययुगीन किंवा फारतर एकोणीसाव्या शतकातल्या उग्र आक्रमक राष्ट्रवादाच्या व्याख्येत रमलोय हा त्याचा अर्थ. एकविसाव्या शतकात, नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर जिथे जागतिकीकरणाचीही फेरमांडणी होते आहे असं मानलं जातंय, वैश्विक साथीचे रोग, तापमानवाढीसारखी जागतिक संकटं राष्ट्रांच्या सीमा अधिकच पुसट करत आहेत, तिथे कालबाह्य राष्ट्रवादाच्या व्याख्यांना किती कवटाळून बसायचं हा शेवटी ज्याने त्याने स्वतःला विचारायचा प्रश्न. एक राष्ट्र म्हणून आपण हा विचार कुठे नेतोय यावर राष्ट्रातल्या नागरिकांचं एकत्र आनंदी सहअस्तित्व अवलंबून आहे. कारण राष्ट्र म्हणून एकत्र राहायचं तर एक भूप्रदेश, लोकसंख्या यासह आपण बघितलं की, ‘एका शासनसत्तेखाली राहू इच्छिणारे लोक’ हा तिसरा घटकही आवश्यक आहे. समाज म्हणून आणि या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार म्हणून आपण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची कास धरली नाही तर हा तिसरा घटक हळूहळू कमजोर बनेल. जिथे हा तिसरा घटक कमकुवत असतो तिथे ‘साम्राज्यवाद’ जन्म घेतो. एखाद्या व्यक्तीसमूहाला बळाच्या जोरावर अधिकाराखाली ठेवणं हे साम्राज्यवादाचं सगळ्यात स्पष्ट अंग. म्हणून अशावेळी एकतर राष्ट्र दुभंगतात किंवा या राष्ट्राची सरकारं राष्ट्रप्रेमी न उरता साम्राज्यवादी बनतात. साम्राज्यवाद आणि शोषण यांचा घनिष्ठ संबंध कसा आहे हे गेल्या तीन-चार शतकांच्या इतिहासाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या रूपाने भारताने ते अनुभवलं आहे. आता या इतिहासातून धडा घ्यायचा की त्याला चिकित्सेच्या पलीकडे देव्हाऱ्यात ठेवायचं हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. माझ्यापुरतं विचाराल तर; सर्वसमावेशक, उदारमतवादी, आक्रमक नव्हे तर संरक्षक, लोकशाहीवादी, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, चिकित्सेला अवकाश देणारा, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद टिकावा, बहरावा यासाठी प्रयत्न करावा हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो.

(२०२० च्या ‘प्रपंच’ दिवाळी अंकात प्रथम प्रसिद्ध)

Saturday, November 7, 2020

लोकशाहीसाठी 'लोकांच्या संस्था'

आपल्या देशात सामाजिक संस्था संघटनांची कमतरता नाही. महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही. असंख्य छोट्या मोठ्या, वेगवेगळ्या विषयांना वाहून घेतलेल्या सामाजिक संस्था इथे आहेत. भारताच्या संविधानाने १९ व्या कलमात भारतीयांना संस्था संघटना स्थापन करून एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. या नागरी संस्थांचं लोकशाहीतलं महत्त्व काय; नागरिक, सरकार आणि नागरी संस्था यांचं नातं काय; याचा उहापोह या लेखात करायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

समान उद्दिष्ट असणाऱ्यांनी आपला एक गट बनवावा ही काय नवीन गोष्ट नाही. असे विस्कळीत स्वरूपातले गट माणसाच्या इतिहासात नेहमीच सापडतात. पण त्यांचं स्वरूप आणि व्यापकता मर्यादित होती. अठराव्या शतकानंतर मात्र हळूहळू जसजशी आधुनिक लोकशाही आकाराला येऊ लागली तसतसं ‘नागरिक या समाजातल्या मूलभूत घटकाला महत्त्व येऊ लागलं. आणि मग असे महत्त्व आलेले, काही प्रमाणात सक्षम झालेले नागरिक एकत्र येऊ लागले. त्यातून नागरी गट अस्तित्वात आले. त्यांच्यासाठीच्या कायदे आणि नियम यांच्यासह या गटांना एक रूप आलं. हळूहळू नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या दुव्यासारखं, एखाद्या पुलासारखं काम हे नागरी गट करू लागले. या दोन्ही बाजूंमध्ये ते एक संवादाचं माध्यम बनले. सेवाभावी संस्था, संघटना, अभ्यास गट, चर्चेचे मंच या रूपात हे गट प्रभावी बनले. सरकारबद्दलची नाराजी किंवा रोष नागरिकांकडून वेड्यावाकड्या पद्धतीने, हिंसक मार्गाने व्यक्त होऊ नये, तो अधिकाधिक कायदेशीर पद्धतीने आणि शांतपणे व्यक्त व्हावा ही लोकशाही अपेक्षा नागरी गटांच्या अस्तित्वामुळे शक्य होऊ लागली. १८५७ च्या उठावानंतर पुन्हा अशा प्रकारचा सशस्त्र उठाव होऊ नये, आणि नागरिकांच्या असंतोषाला वेळेत वाट मिळावी या हेतूने इंग्रजांनी भारतात नागरी गटांच्या अस्तित्वाला प्रोत्साहन दिलं होतं. अॅलन अॉक्टेव्हियन ह्यूम या इंग्रज अधिकाऱ्याने याच उद्देशाने पुढाकार घेतला होता आणि इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसची स्थापना केली गेली. पुढे हळूहळू घडलंही तसंच. भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा, असंतोष शांततामय पद्धतीने व्यक्त व्हावा यासाठी कॉंग्रेस, होमरूल लीग सारख्या शेकडो संस्था संघटनांनी मोठंच काम केलं. सरकार परकीय असो किंवा स्वकीयांचं, नागरी संस्थांच्या या भूमिकेत फरक पडत नाही. सरकार आणि लोकांच्या मधला दुवा बनून किंवा एखाद्या ‘बफर’ सारखं काम नागरी संस्था आपोआप करतात. सरकार जिथे पोहोचू शकत नाही, जिथे कमी पडतं अशा विषयांत हात घालून समाजाला पुढे नेण्याच्या कामात नागरी संस्था सरकारच्या भागीदारही असतात.

सरकार ही एक अवाढव्य, काहीशी स्थूल आणि संथ यंत्रणा असते. कोणीही मनमानी करू नये, लहरी वागू नये म्हणून ती तशी असणं हे काही प्रमाणात आवश्यकही असतं. नागरी संस्था मात्र छोट्या असतात. तिथे लाल फितीचा कारभार नसतो आणि एखाद्या बाबतीत झटपट हालचाल करणं या संस्थांना शक्य होतं. अशावेळी त्यांच्या लवचिकतेचा सरकारी यंत्रणेला परिणामकारकता वाढवण्यासाठी फायदा होतो. अशा ठिकाणी सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यात उत्तम भागीदारी होते. पण सरकार आणि नागरी गट यांचं नातं अधिक गुंतागुंतीचं आहे. नागरी संस्था जोवर सेवाभावी काम करतात; उदाहरणार्थ वस्तू वाटप, रुग्णसेवेसारख्या सेवा, विशिष्ट कौशल्यपूर्ण सेवा सवलतीच्या दरात वा फुकट पुरवणे, एखाद्या विषयाबद्दलची, सरकारच्या योजनेची माहिती लोकांना व्हावी म्हणून जागृती करणारे वगैरे; तोपर्यंत तुलनेने सरकारची भूमिका सहकार्याची असते. निदान विरोधाची नसते. पण नागरी संस्था निव्वळ सेवाभावी कामाच्या पलीकडे जाऊन सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धोरणविषयक बाबतीत बोलू लागतात, सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यांकन करू बघतात, त्याबाबत लोकजागृती करून दबाव गट तयार करतात, थोडक्यात इंग्रजीत ज्याला advocacy म्हणलं जातं, म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत एखाद्या मुद्द्यासाठी संघर्ष करू लागतात; तेव्हा सरकार आणि नागरी संस्थांचे संबंध काहीसे ताणले जातात. आणि स्वाभाविकच आहे ते. सरकारला आपल्याला जाब विचारणाऱ्या आणि आपल्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या जितक्या कमी यंत्रणा असतील तितकं बरं वाटतं. पण लोकशाहीची संकल्पनाच अशी आहे की कोणत्याही सरकारने निरंकुश होऊ नये. म्हणूनच संविधानात सरकारवर अंकुश ठेवू शकतील, लोकांचा दबाव निर्माण करू शकतील अशा संस्था स्थापण्याची मुभा नागरिकांना दिली गेली आहे. सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यातलं नातं हे बहुपदरी आहे. कधी भागीदारीचं, कधी विरोधकांचं.

सरकार आणि नागरी संस्था याबरोबर या नात्याला एक तिसरा कोन आहे आणि जो सर्वात महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे नागरिक. देशाचे नागरिक मतदान करून लोकशाही सरकार निवडतात. या सरकारने पाच वर्षं कायद्याने, संविधानिक मार्गाने कारभार करावा अशी अपेक्षा असते. त्यांनी तो तसा केला नाही तर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची संधी नागरिकांना मिळते. पण मधल्या काळाचं काय? नागरिक हा घटक बऱ्यापैकी विस्कळीत असतो. एकसंध नसतो. आपल्या रोजच्या व्यापात एकट्यादुकट्या नागरिकाला जी शक्य होत नाही ती सरकारवर नजर ठेवण्यासारखी किंवा काही बाबतीत आवाज उठवण्यासारखी कामं, नागरिकांनी नागरी संस्थांना जणू ‘आउटसोर्स’ केलेली असतात. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणूनच नागरी संस्था काम करत असतात. इथे हे नमूद करणं आवश्यक आहे की या संस्था ‘बहुसंख्य लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात असं नाही. काही संस्था अगदी छोट्या एखाद्या गटाचं, लोकसमूहाचं प्रतिनिधित्व करतात. काही व्यापक मुद्द्यांना धरून लढत असल्या तरी थेट सर्वांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. लोकशाहीत बहुसंख्य लोकांचं खरंखुरं आणि अधिकृत प्रतिनिधित्व हे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणजे राजकीय नेतेच करतात. पण निव्वळ बहुसंख्य लोकांना काय वाटतं या ‘बहुमतशाही’च्या पलीकडे प्रगल्भ लोकशाहीपर्यंत जायचं तर छोट्या छोट्या, अल्पमतातल्या गटांना काय वाटतं, हेही विचारांत घेणं आवश्यक ठरतं. आणि ते काम नागरी संस्था प्राधान्याने करतात. नागरी संस्थांच्या या स्वरूपामुळेच मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश तयार होतं. आणि ते लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. राजकीय नेत्यांना असते तशी निवडणूक जिंकायची चिंता नसल्याने; बहुसंख्य लोकांना आवडणार नाही, रुचणार नाही पण तरी करायला तर हव्यात अशा गोष्टी पुढे रेटणं नागरी संस्थांनाच शक्य होतं. बदल घडण्याची, प्रगतीची, समाज उदारमतवादी होण्याची संधी तयार होते. अशा प्रकारे सक्रीय नागरी संस्थांचं अस्तित्व लोकशाही मजबूत करतं. समाजाला प्रगतीशील बनवतं.

सरकारबरोबरच्या क्लिष्ट आणि बहुपदरी नात्यामुळे कधीकधी नागरी संस्थांना खलनायक ठरवणं, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं असा प्रयत्न सरकारांकडून केला जातो. ‘आम्हाला बहुमत आहे म्हणजे आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ अशी धारणा असणाऱ्या सरकारला अल्पमत गटांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्था अडचणीच्या वाटणं स्वाभाविक आहे. इथेच आता नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. गेल्या वेळच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यविषयीच्या लेखात आपण बघितलं की मत पटत नसलं तरीही ते मांडण्याचा अधिकार सुरक्षित राखणं आवश्यक असतं. या सुरक्षिततेमध्ये नुसती भौतिक नव्हे तर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितताही अपेक्षित असते. नागरिकांनी मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्थांच्या पाठीशी उभं राहणं आवश्यक असतं. तसं झालं नाही तर बहुमताने सत्तेत आलेले लोक निरंकुश होण्याची शक्यता वाढेल. कधीकधी सरकारी पक्षाचे लोक नागरी संस्थांवर टीका करतात की या संस्था सरकारच्या चांगल्या गोष्टी लोकांना सांगत नाहीत. हा एक खूप गंमतीदार आरोप आहे. नागरी संस्थांची भूमिका काय आहे हे समजून न घेता केलेला आरोप आहे. आपण बघितलं की लोकशाही यंत्रणेत लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा आणि असंतोष सरकार पर्यंत पोहचवणं हे नागरी संस्थांचं मुख्य काम आहे. सरकारचं कौतुक ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाहीच मुळी! स्वतः सरकार, सत्ताधारी पक्ष याची भरपूर जाहिरातबाजी करत असतो. बरं, हे ते करतात जे आधीच बहुमतात आहेत. जाहिरातींवर खर्च झालेला सरकारी पैसा, सत्ताधारी पक्षाची आर्थिक उलाढाल, प्रसिद्धीमाध्यमांत मिळालेली जागा, गल्लीबोळापर्यंत असणारं कार्यकर्त्यांचं जाळं आणि प्रत्यक्ष काम यातून सरकारचं, सत्ताधारी पक्षाचं चांगलं काम लोकांपर्यंत पोहचत असतंच. आणि म्हणूनच तर सरकारच्या चुकीच्या गोष्टी किंवा कमतरता सांगणारी यंत्रणा कार्यरत असणं अधिकच आवश्यक बनतं. नागरी संस्था सरकारच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंज्या अशा क्षमतेने हेच काम करत असतात. त्यांनीही आपली तुटपुंजी शक्ती सरकारचं कौतुक करण्यात खर्च केली तर नागरी संस्था आपलं काम नीट करत नाहीत असं म्हणावं लागेल. आदर्शवादी असणं आणि तिकडे जोवर पोहचत नाही तोवर टीकाकार असणं; हे नागरी संस्थांचं अगदी आद्य कर्तव्य आहे, नव्हे तोच त्यांचा नैसर्गिक स्वभाव असायला हवा असं मला वाटतं.

नागरी संस्थांमध्ये दोष नाहीत, गैरकारभार नाहीत असं मुळीच नाही. ते आहेतच आणि ते दूर करण्याची पावलं उचलायलाच हवीत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण निव्वळ दोष आहेत म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाच्या आवश्यकतेविषयी प्रश्न निर्माण होण्याची गरज नाही. काही संस्थांमध्ये दोष निघाले म्हणून सरसकट सगळ्या तशाच असतात असा ग्रह करून घेण्याचंही कारण नाही. मतभिन्नतेला अवकाश, अल्पमत गटाला सुद्धा प्रतिनिधित्व, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व ही सगळी लोकशाही तत्त्व सक्रीय नागरी संस्थांच्या अस्तित्वामुळेच पुढे रेटली जातात. त्यामुळे एक नागरिक म्हणून या नागरी संस्थांना मजबूत करणं, त्यांचं संवर्धन करणं हे आपलं लोकशाही कर्तव्य आहे.

(दि.  नोव्हेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/importance-of-civil-society-in-democracy76490/)

Wednesday, October 21, 2020

तुमचे मत पटत नाही, तरीही...

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”

फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेअर याच्या नावाने हे वाक्य सांगितलं जातं. हे त्याचंच आहे की अजून कोणाचं याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण वाक्य कोणाचंही असो, त्यातला गाभा लोकशाहीच्या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचा आहे. ‘तुमच्याशी माझे मतभेद असले तरी तुमचं मत मांडण्याचा तुमचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ यातून ‘मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश’ हे एक अत्यंत बहुमूल्य लोकशाही तत्त्व समोर येतं. यालाच आपण म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

खुलेपणाने बोलण्याचं, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य. व्यक्त झाल्यावरही तुम्ही सुरक्षित असाल याची हमी म्हणजे हे स्वातंत्र्य. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचंच उप-कलम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतं. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर बाजू ही आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे कायद्याचं राज्य.  Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते कोणत्याही व्यवस्थेत आवश्यक मानलं जातं. नाहीतर मनमानी व्हायला लागेल. व्यवस्था कोलमडतील आणि अराजक माजेल. म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रिया या गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित करून पुढे जायला हवं.

मानवाचा इतिहास बघितला तर तो आपलं मत, विचार, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा दुसऱ्यावर लादण्याचा आहे. त्यातून होणाऱ्या संघर्षाचा आहे. आणि जवळपास नेहमीच तो रक्तरंजित आहे. पण गेल्या शंभरदीडशे वर्षांत काय घडलं? तर टप्प्याटप्प्याने माणसाने, व्यापक पातळीवर बघता, आपल्या गोष्टी इतरांवर लादण्यापेक्षा त्यांचा आदर करत सहअस्तित्व (Coexistence) मान्य केलं, स्वीकारलं आणि ते साजरंही केलं. आपण या लेखमालेच्या अगदी पहिल्या लेखांत ‘सामाजिक करार बघितला होता. प्रगतीसाठी दुसऱ्याबरोबरचे सहअस्तित्व माणसाने स्वीकारलं, हे बघितलं. ते जे व्यक्तिगत पातळीवर घडलं तेच गेल्या काही दशकांत व्यापकपणे लोकसमूहांच्या पातळीवर घडलं आणि वेगवेगळे लोकसमूह एकत्र शांततामय पद्धतीने राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यासाठीचा ‘सामाजिक करार म्हणजे कायदे-नियम आले. या कायदे-नियमांनी वेगळेपणाला संरक्षण दिलं. या सहअस्तित्वामुळे सगळ्यात आधी जग आधीच्या तुलनेत शांत झालं. सततच्या युद्ध, हिंसाचार यात पिडलेल्या मानवप्राण्याला जगण्याच्या इतर प्रांतात प्रगतीसाठी अवधी मिळाला. नव्याने मिळालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेमुळे माणसाची सृजनशीलता अधिकच बहरली. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने ज्ञान-तंत्रज्ञान यात भर पडली, व्यापारउद्योग वाढून सरासरी जीवनमान वेगाने सुधारलं. विचारांच्या देवघेवीमुळे जगण्याच्या नव्या वाटा लोकांना खुल्या झाल्या,  कलेच्या मुक्त वाहण्यामुळे अधिक उत्कटपणे जगण्याची संधी माणसांना मिळाली. थोडक्यात, केवळ आपल्यासारख्यांच्या टोळ्या बनवून जगण्याची आदिम पशूवृत्ती माणसाने सोडल्यावर वेगाने प्रगती झाली. हे सगळं घडलं कारण भिन्न प्रकारच्या व्यक्तींच्या सहअस्तित्वाची शक्यता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारख्या आधुनिक लोकशाही मूल्यव्यवस्थांनी निर्माण केली. वैविध्याला जपणारी व्यवस्था निर्माण केली. ‘वैविध्य असल्याने एकात्मता येत नाही’ या अतिसुलभीकरण केलेल्या विचारांच्या खूप पलीकडे मानव आता पोहोचला आहे, प्रगल्भ झाला आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा संबंध असा घनिष्ट आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे नुसतंच ‘व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य’ अशा मर्यादित अर्थाने बघण्यापेक्षा, माझ्या मते, याकडे ‘वैविध्य जपण्याचं साधन’ म्हणून बघायला हवं. ज्या रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेत आपण तुलनेने अधिक शांततामय जगण्याकडे प्रवास केला आहे; त्याच व्यवस्थांकडे पुन्हा जायचं नसेल तर वैविध्य संवर्धन हा मार्ग निवडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि हे वैविध्य जपायचं तर वेगळं मतं असणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणं हे ओघानेच आलं.

 ‘लोकशाही’ चा ‘बहुमतशाही’ असा संकुचित आणि उथळ अर्थ नाही. लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेतीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा वेगळं मत असू शकतं, हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. वेगळं मत असणारी ही व्यक्ती जर सुरक्षितपणे, सन्मानाने समाजात जगू शकली तर हळूहळू अनेकांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न करते. इतरांच्या मनात प्रश्न पडू लागतात. त्यांनाही विचार करायला भाग पाडते. आपली मतं विरोधी मतांच्या भट्टीत तावून सुलाखून बघण्याची संधी इतरांना मिळते. इथेच प्रगतीच्या, प्रगल्भतेच्या संधी तयार होतात.

‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ नावाचा १९५७ चा एक भन्नाट सिनेमा आहे. (याचं हिंदी रूप ‘एक रुका हुआ फैसला नावाने आलं होतं.) याचं कथानक असं की, बारा ज्युरींना एका खून खटल्यात निकाल द्यायचा आहे. पण निकाल बहुमताने नव्हे तर एकमताने द्यायचा असं बंधन आहे. बाकी अकरा लोकांना वाटतं की आरोपीच खुनी आहे. पण एक जण मात्र म्हणतो की सविस्तर चर्चा करून विश्लेषण करून सिद्ध होईपर्यंत आरोपी दोषी आहे असं मी म्हणणार नाही. पुढे त्यात मग हळूहळू चर्चेतून गोष्टी उघड होत जातात आणि लक्षात येतं की आरोपी खरंतर निर्दोष आहे. समजा या घटनेतल्या त्या एका ज्युरीला त्याचं वेगळं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं, तर एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा तर झाली असतीच, पण खरा दोषी उजळ माथ्याने फिरत राहिला असता. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उद्या अभ्यासक्रम बनवण्याची वेळ आली तर अगदी प्राधान्याने हा सिनेमा त्यात घेतला जावा इतकं नेमकं तो बोलतो.

‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असावं हे मान्यच आहे हो...पण त्याचा गैरफायदा घेतला जातो.’, असा अनेकांचा आक्षेप असतो. यातला गैरफायदा हा फार गंमतीदार शब्द वाटतो मला. गैरफायदा म्हणजे काय? कशाला म्हणावं? तो फायदा आहे की गैरफायदा हे कोणी ठरवावं? कशाच्या आधारे ठरवावं? असे अनेक प्रश्न मनात येतात, यायला हवेत. कारण मला जो गैरफायदा वाटतो तो दुसऱ्याला वाटेलच असं नाही आणि दुसऱ्याला जे वाटेल ते तिसऱ्याला वाटेल असं नाही. या शक्यता आहेत हे विचारांत घ्यायला नको का? फायदा की गैरफायदा हे ठरवण्यासाठी संविधान आणि कायदे आहेत. आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात लोकांमध्ये मतभेद असतील तर त्यासाठी लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ आहे. ‘गैरफायदा घेतला जातो’ असं मत असण्याचा अधिकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानुसारच असायला माझी किंवा कोणत्याही लोकशाहीवाद्याची मुळीच हरकत नाही. प्रश्न निर्माण होतो जेव्हा ‘हा जो गैरफायदा घेणं आहे तो बेकायदेशीरपणे का होईना रोखला पाहिजे’ इथपर्यंत विचारांची गाडी जाते. डोक्यात एकदा हे आलं की, तोडफोड करणाऱ्या झुन्डींचं समर्थन केलं जातं. एम.एफ. हुसेनने रेखाटलेली देवतांची चित्रं व्यक्तीशः मला आवडो किंवा न आवडो, जोवर कायदा, संविधान, न्यायालयं त्याची चित्रं बेकायदेशीर ठरवत नाही तोवर चित्रातून व्यक्त होण्याचा त्याचा अधिकार जपण्याचं मी ठरवणार आहे की नाही? माझी धर्मश्रद्धा भलेही मला प्रेषित मुहम्मदाचं चित्र रेखाटायची परवानगी देत नसेल, पण इतर कोणाला ते करायची इच्छा असल्यास त्याच्या या व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचा आपण आदर करणार का? माझ्या ख्रिश्चन धर्मश्रद्धेला नामंजूर वाटणाऱ्या दा विंची कोड सारख्या पुस्तक-सिनेमाला लोकासंमोर येण्यापासून आपण रोखणार तर नाही ना?  दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या विचारांशी तुम्ही सहमत आहात किंवा नाहीत हा मुद्दाच नाही. मी सहमत नसतानाही यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणार की नाही; इथे खरी आपल्या समाजाच्या सहिष्णुतेची आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कसोटी आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर दुसरा एक आक्षेप नोंदवला जातो की तो सरसकट असू नये. अनेकांना वाटतं की, ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकारन सुदैवाने अजून तरी कोणालाही नाही.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते हे बघणं गरजेचं आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेल्या एखाद्या अभिव्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणं झुंडींना आवडत नाही. कारण कायद्याचं राज्य असल्यामुळे साक्षी-पुरावे देऊन न्यायालयाला हे पटवून द्यावं लागतं की या अभिव्यक्तीने ‘कायद्याचा’ भंग केला आहे. न्यायालयात समोरची व्यक्तीही बाजू मांडते. प्रत्येक गोष्टीचा काथ्याकूट होणार हे उघड असतं. पण या झुंडी कायद्याचा भंग झाला म्हणून नाराज झालेल्या नसतात, तर त्या त्यांना अमान्य असं कोणीतरी व्यक्त झालं या मुद्द्यावरून खवळलेल्या असतात. त्यांना अमान्य असणाऱ्या गोष्टी इतर अनेकांनी बघितल्या, वाचल्या, त्यावर विचार केला, त्यांचं कुतूहल जागृत झालं तर आपल्या मताच्या लोकांची संख्या कमी होईल या भीतीने ते ग्रासलेले असतात. कुतूहल आणि प्रश्न यांना घाबरणाऱ्या लोकांना वेगळं बोलणाऱ्या व्यक्तीची नेहमीच भीती वाटते. साहजिकच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कणखर व्यक्तींकडून नव्हे तर भयगंडाने ग्रासलेल्या कमकुवत व्यक्तींकडूनच होते. कमकुवत असल्यानेच मग या व्यक्ती आपल्यासारख्या इतर लोकांच्या झुंडी तयार करतात. आणि कायदा-संविधान यांना धाब्यावर बसवून झुंडशाही करू लागतात. तेव्हा आपण आपला समाज असहिष्णू होतो आहे असं म्हणतो.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या विशिष्ट व्यक्तीचा/विचारसरणीचा/लोकसमूहाचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू समाज हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

सर्वात शेवटी सारांशाने सांगायचं तर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाज वैविध्यपूर्ण व्हायला आणि राहायला मदत होते, शांततामय परस्पर आदरासह सहअस्तित्व शक्य होतं, लोकशाही मजबूत होते आणि अशा परिस्थितीत मानव प्राण्याची प्रगती होते असा इतिहासाचा दाखला आहे. हे साध्य करायचं तर या स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणं आपलीच जबाबदारी आहे. आणि ते करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे अडीचशे वर्षांपूर्वी व्होल्टेअरने म्हणलंय तसं, आपल्याला ज्यांचं म्हणणं मंजूर नाही अशांनाही हा विश्वास द्यायला हवा की त्यांचं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं जाईल. वैविध्याची जपणूक करत सुरक्षित सुसंस्कृत जगायचं, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचं- निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.

(दि. १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक-https://www.orfonline.org/marathi/i-disapprove-of-what-you-say-but75483/?amp )

Thursday, October 8, 2020

लोकशाही का टिकवायला हवी?

अगदी परवाच मी नेटफ्लिक्सवर ब्राझीलमधल्या लोकशाहीविषयी असणारा ‘द एज ऑफ डेमॉक्रसी’ नावाचा एक माहितीपट बघत होतो. त्यातले ब्राझीलच्या रस्त्यावर आंदोलन करणारे, सरकारला वा विरोधकांना शिव्या घालणारे सामान्य नागरिक आणि आपल्या देशांतले असे नागरिक यांच्या मूलभूत भावनेत मला कुठेच फरक जाणवला नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दलचा त्यांचा राग तेवढाच मनःपूर्वक होता. माहितीपटात एके ठिकाणी एक सामान्य ब्राझिलियन नागरिक काका तावातावाने म्हणतात, “या लोकशाहीने हा देश बरबाद केला आहे. आम्हाला हुकूमशाही हवी. सगळं लष्कराच्या ताब्यात द्या.” या काकांसारखे कित्येक काका आपणही आजूबाजूला बघितले आहेतच की! ‘लोकशाहीचा खेळखंडोबा बास झाला आणि सगळं एखाद्या कणखर चांगल्या माणसाच्या हातात द्या, देश सुखी होईल, असं मत असणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात काही कमी नाही. मी या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी यामागच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करण्याचं कारण नाही. आपला देश, इथले लोक सुखी-समाधानी असावेत ही इच्छा त्यातली खरीच आहे. आणि म्हणून या विषयावर अधिकाधिक लिखाण, चर्चा आणि मंथन व्हायला हवं. याच उद्देशाने लोकशाहीविषयक लेखमालेतला हा दुसरा लेख.

 आपण मागच्या लेखात थोडक्यात बघितलं की एखादी राज्ययंत्रणा अस्तित्वात येते म्हणजे काय होतं? तर लोक सुरक्षिततेसाठी आपल्या हातातले काही अधिकार, काही स्वातंत्र्यं त्या यंत्रणेकडे सुपूर्त करतात. एक प्रकारच्या सामाजिक कराराने अस्तित्वात येणाऱ्या या राज्ययंत्रणेकडे तीन मुख्य जबाबदाऱ्या असतात. पहिलं, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या लोकसमूहाचं नियमन करण्यासाठी, त्या लोकसमूहाला सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-भौतिक सुरक्षा देण्यासाठी कायदे-नियम तयार करणं. दुसरी जबाबदारी म्हणजे त्या कायदे-नियमांनुसार सगळं होतंय ना हा दैनंदिन कारभार बघणं. आणि तिसरं म्हणजे जर वाद झाले, भांडण झालं, कायदे-नियम तोडले गेले तर न्यायदान करणं. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या विभागलेल्या असतात. नियम बनवणारी व्यक्तीच ते राबवत नाही, नियम तोडले गेल्यावर शिक्षा करणारी व्यक्ती ही ना नियम बनवणारी असते ना राबवणारी. लोकशाहीमध्ये या तीन जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या यंत्रणांना लोकशाहीचे तीन स्तंभ म्हणतो. कायदे-नियम बनवणारे ते कायदेमंडळ, कायदे राबवणारे ते कार्यमंडळ आणि न्यायदान करणारे ते न्यायमंडळ.

राजेशाहीमध्ये, हुकूमशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या एकाच व्यक्तीकडे किंवा व्यक्तींच्या गटाकडे केंद्रित होतात. इंग्रजीत एक म्हण आहे – Power Currupts and absolute power corrupts absolutely. म्हणजे सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि पूर्ण सत्ता माणसाला पूर्ण भ्रष्ट करते. हे असं का बरं होतं? मला असं वाटतं की याचं मूळ कुठेतरी माणसाच्या बंधमुक्त जगण्याच्या आदिम ओढीमध्ये असावं. सामाजिक करारात माणसाने सुरक्षिततेसाठी काही स्वातंत्र्याचा त्याग केला. पण ही सुरक्षितता आल्यावर आपली स्वातंत्र्य सोडण्याचं कारणच काय उरलं? जेव्हा कायदे बनवणे, ते राबवणे आणि न्याय कशाला म्हणायचं हे ठरवणे अशा तीनही गोष्टींवर एकाच व्यक्तीचं किंवा एका गटाचं नियंत्रण प्रस्थापित होतं तेव्हा त्यांना स्वतःपुरती सर्व प्रकारची सुरक्षितता मिळवणं सहज शक्य बनतं, भीती संपते आणि त्याचवेळी स्वातंत्र्यं सोडण्याची गरज उरत नाही. आपोआपच ही व्यक्ती वा गट अनिर्बंध बनतो. आता ‘असली ही मंडळी अनिर्बंध तर काय झालं, जर ती ‘चांगली’ असतील तर?’ असा एक प्रश्न हुकूमशाहीचे समर्थक नेहमी विचारतात. यातली खरी गंमत ‘चांगली’ या शब्दात आहे. चांगुलपणाची व्याख्या ही मुळातच व्यक्तीव्यक्तीच्या दृष्टीकोनानुसार बदलते. इतकंच काय तर ती काळानुसार सुद्धा बदलते. आजूबाजूलाच बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल समाजाचा दृष्टीकोन बदलल्यावर कित्येक गोष्टी ज्या चांगल्या मानल्या जायच्या त्या आता मानल्या जात नाहीत आणि उलट ज्या वाईट आहेत असं मानलं जात असे, त्यात काहीच वाईट नाही असंही आता मानलं जातं. चांगुलपणाची व्याख्या स्थळानुसार सुद्धा बदलते. युरोपात चांगली असणारी गोष्ट आशियात असेल असं नाही आणि आशियातली ऑस्ट्रेलियात चांगली ठरेल असं नाही. त्यामुळे पहिला मुद्दा असा की, चांगुलपणाची व्याख्या बदलती असू शकते, दृष्टिकोनावर अवलंबून असू शकते. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार त्यात बदल होतो. आणि यालाच जोडून दुसरा मुद्दा असा की एखादी व्यक्ती ही पूर्णपणे चांगली किंवा पूर्णपणे वाईट असत नाही. माणूस हा गुणदोषांचा बनलेला असतो आणि ते गुणदोष जन्मापासून ठरलेले नसतात. त्यात बदल होत जातो. वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो आणि इतर शंभर गुण असणाऱ्या रावणाला सीतेचा मोह काही सोडवत नाही. माणूस हा असा निव्वळ चांगला-वाईट असा दुरंगी नव्हे तर बहुरंगी असतो. थोडक्यात ‘चांगली माणसं’ कायमच चांगली राहतील याची शाश्वती देता येत नाही. अशावेळी चांगल्या न राहणाऱ्या माणसांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता असेल तर त्यांना सत्तेतून घालवताही येणार नाही. कारण सगळीच राज्ययंत्रणा- तिच्या तीनही मुख्य अंगांसह त्यांच्याचपाशी एकवटलेली असते. हुकूमशाही, एका व्यक्तीची वा व्यक्तींच्या गटाची, ही कितीही आकर्षक वाटली तरी त्यातला सुधारणेची शक्यता नसणं हा सगळ्यात मोठा दोष आहे. नव्हे, ते तर एक खास लक्षण आहे या व्यवस्थेचं.

लोकशाही इथेच वेगळी ठरते. सत्तेचं विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा आहे. सत्तेची कायदेमंडळ, कार्यमंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीनही अंगं एकमेकांपासून वेगळी आणि स्वायत्त ठेवणं आणि त्यांची एकमेकांना भीती असणं, एकमेकांवर वचक असणं इथूनच लोकशाहीला सुरुवात होते. म्हणून हा लोकशाहीचा पायाच आहे. अनेकदा आपला गैरसमज होतो की निवडणूक हा लोकशाहीचा पाया आहे. पण निवडणूक हे निव्वळ साधन आहे. लोकांचं प्रतिनिधित्व असावं, लोकांचं ऐकलं जावं यासाठी निर्माण केली गेलेली ती एक व्यवस्था आहे. निवडणूक हे साध्य नाही. आजच्या आधुनिक लोकशाहीचं मूळ इंग्लंडमध्ये घडलेल्या ‘मॅग्नाकार्टा’ मध्ये आहे. ‘मॅग्ना कार्टा लिबेरटाटम’ म्हणजे स्वातंत्र्याचा महान जाहीरनामा. ही घटना घडली १२१५ मध्ये. इंग्लंडच्या राजाचे अधिकार कमी करून विभागण्याचा हा यशस्वी प्रयत्न होता. यातूनच ब्रिटीश पार्लमेंट अस्तित्वात आली.  आणि टप्प्याटप्प्याने आठशे वर्षांत ही लोकशाही प्रगल्भ झाली. अधिकाधिक विकेंद्रित झाली. पुढे झालेल्या अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाने आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीने या मॉडेलमध्ये मोलाची भर घातली. पण ‘सत्तेचं विकेंद्रीकरण’ हा गाभा सोडला नाही. अमेरिकेने तर एक पाऊल पुढे जात सत्तेचं प्रत्येक राज्यामध्येही विकेंद्रीकरण केलं. म्हणजे केवळ तीन अंगांमध्ये नाही, तर देश, राज्य आणि गाव-शहर पातळीवर सुद्धा अधिकार वाटले. निवडणूक हे ‘साधन’ असल्याने देशानुसार, व्यवस्थेनुसार आणि काळानुसार निवडणूक पद्धत बदलत गेली. पण कोणाच्याही हातात अवास्तव ताकद येऊ नये यासाठी दक्ष राहणं हेच लोकशाहीवाद्यांचं मुख्य काम बनलं. हिटलरसारखी व्यक्ती निवडणुकीचं साधन वापरून सत्तेत आली, पण सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याची त्याची कृती लोकशाही संपवते आहे हे वेळेत जर्मन लोकांच्या लक्षात न आल्याने कधी लोकशाही संपली आणि कधी हुकूमशाही आली हे त्यांचं त्यांना समजायच्या आत रणगाड्यांच्या आणि विमानांच्या आवाजात दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवातही झाली होती!

निर्णय घेणाऱ्यांना भिंगाखाली तपासायची संधी हे विकेंद्रीकरण निर्माण करतं. एकदा तपासणी आली की चुका असतील तर त्या समोर येतात. चुका समोर आल्याशिवाय त्यात दुरुस्ती होत नाही. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी हे फक्त सुभाषित म्हणून फळ्यावर लिहिण्यासाठी नाही. लोकशाहीत आपण अशीच व्यवस्था निर्माण केली आहे. म्हणूनच आपल्याला असं दिसतं की काळानुसार, परिस्थितीनुसार कायदे, नियम बदलत गेले. सुधारणा होत गेल्या. जुने कायदे मोडीत निघतात, जुन्या पद्धती बदलल्या जातात, न्यायालयं सुद्धा आपलेच जुने निवाडे बदलतात. हे घडू शकतं कारण ‘प्रत्येक व्यवस्था चूक करू शकते या सत्यावर लोकशाहीचा विश्वास आहे. आणि चूक उघड होणं ही चूक सुधारण्याची आणि पुन्हा होण्यापासून टाळण्याची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. त्यामुळे लोकशाही सुदृढ करण्याच्या मार्गातला पुढचे टप्पा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता हे असतात. याच्या बरोबर उलट हुकूमशाही असते. आपलं अनिर्बंध सत्तास्वातंत्र्य टिकवायचं, तर आपण नेहमीच ‘चांगले’ आहोत हे ठसवत राहावं लागतं. यासाठी चुकांवर पांघरूण घालणं ओघानेच येतं. पारदर्शकता संपते, अभिव्यक्तीचा गळा घोतायचे नवनवीन मार्ग शोधले जातात. चुका उघड झाल्या नाहीत तर सुधारण्याची संधी धूसर होत जाते आणि मग तुघलकी मनमानी निर्णय घेऊन देशाला, समाजाला खड्ड्यात घालण्याचं काम होतं. जगभरातल्या हुकूमशाह्या याच्या साक्षीदार आहेत.

लोकशाही अनेक बाबतीत अकार्यक्षम ठरते हे खरंच. पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहूनच व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते हे अनेक देशांनी, समाजांनी दाखवून दिलं आहे. पैसे चोरी होऊ शकतात म्हणून पैसे कमावणं थांबवायचं नसतं तर चांगली मजबूत तिजोरी घ्यायची असते. लोकशाही अकार्यक्षम ठरत असेल तर ती फेकून देण्यापेक्षा, या लोकशाहीला जतन करणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व अशा मूल्यांच्या आधारे तिजोरी मजबूत करायला हवी. शेवटी एका वाक्यात सांगायचं तर, ‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे. मला खात्री आहे की, कोणताही सूज्ञ माणूस पहिला पर्याय निवडणार नाही!

(दि. रोजी Observer Research Foundation- ORF या think tank च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची ही लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/why-should-save-democracy74797/)

Tuesday, September 22, 2020

लोकांचे सरकारशी नाते काय?

आपण जर आजुबाजूला बघितलं तर आपल्या सरकारबद्दल वेगवेगळी मतं असणारी माणसं असतात. आता ही मतं कशाच्या आधारावर ठरतात असा जर प्रामाणिकपणे विचार केला, तर हे दिसतं की सध्या सत्तेत असणारी मंडळी मला आवडणारी आहेत किंवा नाहीत या आधारे बहुसंख्य मंडळींची मतं बनलेली दिसतात. थोडक्यात सांगायचं तर ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं’ याप्रमाणे आपलं मत बदलतं. सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर टीका किंवा त्याचं कौतुक करण्याआधी ‘हा निर्णय मला न आवडणाऱ्या पक्षाच्या सरकारने घेतला असता तर मी काय बरं म्हणलं असतं?’ असा प्रश्न  स्वतःला केला आणि त्याचं अगदी प्रामाणिक उत्तर स्वतःसाठीच मिळवलं, तर माझी अशी खात्री आहे की, सरकारबद्दल असणारी नावडीची, तिरस्काराची किंवा आवडीची, भक्तीची भावना अनाकलनीय पद्धतीने कमी होईल! एकदा प्रयोग करून बघा स्वतःशीच आणि मी म्हणतोय ते तुम्हाला पटेल. असं का बरं घडतं? माझ्या मते, आपल्या सरकारबरोबर आपलं नातं काय असावं, याबाबत गडबड असल्याने असं घडतं. सरकार आणि नागरिक यांच्यातल्या नात्याचे पदर उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हा लेख.

राज्ययंत्रणा किंवा सरकारशी असणारं आपलं नातं याचं विचार करताना मला आठवतो ‘सामाजिक करारा’चा सिद्धांत. सतराव्या आणि अठराव्या शतकातल्या विचारवंतांनी सरकार बनणे किंवा राज्ययंत्रणा अस्तित्वात असणे याबद्दलचे काही विचार सविस्तरपणे मांडले. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आणि रुसो हे त्यातले अगदी अग्रणी मानले जातात. या आणि यांच्यासारख्या अनेक विचारवंतांनी राज्ययंत्रणेच्या अस्तित्वात येण्याविषयी काहीएक विचार मांडले. त्यांच्या या मांडणीला सामाजिक करार सिद्धांत म्हणतात. ‘नैसर्गिक अवस्थेत माणूस अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगतो, आणि हे असं स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी स्वाभाविकपणे प्रत्येकजण प्रत्येकाचा अडसर ठरतो, शत्रू ठरतो. त्यामुळे अर्थातच या नैसर्गिक अवस्थेत मानवी जीवन हे क्रूर, निकृष्ट दर्जाचं आणि अल्प कालावधीचं होतं. यातून मार्ग म्हणून मानव प्राणी एकत्र आले. या एकत्र आलेल्या मानवांनी एक नियमावली बनवून आपल्या काही स्वातंत्र्यांचं विसर्जन केलं आणि त्या बदल्यात सुरक्षितता मिळवली. या नियमावलीचा स्वीकार म्हणजे सामाजिक करार’, असा हा सिद्धांत आहे. अशा पध्दतीने मानवी आयुष्यात राज्ययंत्रणा, म्हणजेच लोकसमूहाचं नियंत्रण करणारी सत्ता व्यवस्था, अस्तित्वात आली. मानवाच्या काही लाख वर्षांच्या इतिहासाचा विचार केला तर लक्षात येतं की इतर मानवांबरोबर सहजीवन (Coexistence) हा ‘सर्व्हायव्हल’साठी म्हणजे अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा आणि कदाचित एकमेव मार्ग आहे हे आपण स्वीकारलं, आत्मसात केलं. अस्तित्व टिकवण्यासाठी, प्रजननासाठी, अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी आयुष्यासाठी जे जे प्रयत्न होत गेले त्यातून आपल्या राज्यव्यवस्थांचं रूपही बदलत राहिलं, उत्क्रांत होत राहिलं. राज्यव्यवस्थेच्या मूळाशी असणाऱ्या या प्रेरणा लक्षात घेतल्या तर आपल्या लक्षात येतं की ‘सुरक्षिततेच्या बदल्यात काही व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं विसर्जन’ हा या व्यवहाराचा गाभा आहे. यात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौतिक अशा सर्वच प्रकारच्या सुरक्षितता अंतर्भूत आहेत. स्वातंत्र्य सोडणं ही सुरक्षिततेसाठी केलेली तडजोड असल्याने, जसजशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरक्षितता येत गेली आणि त्यासाठी स्वातंत्र्य सोडण्याची आवश्यकता उरली नाही, तसतशी माणसाला स्वातंत्र्याची ओढ वाटू लागणं स्वाभाविक आहे. मानवाच्या राज्यव्यवस्थांचा इतिहास म्हणजे एक प्रकारे सुरक्षितता जपूनही स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याच्या प्रयत्नांचा (यशस्वी वा अयशस्वी) इतिहास आहे. त्यातूनच पुढे राज्ययंत्रणा लोकशाहीपर्यंत उत्क्रांत होत गेल्या.

आधुनिक लोकशाही अस्तित्वात येण्याआधी राजा म्हणजे, सुरक्षितता देणारा, समाजाचं नियमन करणारा असल्याने; देवाचा अवतार किंवा किमान देवाने नेमलेला पृथ्वीवरचा प्रतिनिधी असं मानायची पद्धत होती. याचं हे ना ते रूप जगभरच्या इतिहासात दिसतं. लोकांच्या दृष्टीने राजा हा पालक होता. सरकार हे ‘मायबाप सरकार’ होतं. अधिक अधिकारांसाठी क्वचित लोकांनी हट्ट केला तरी ‘तू लहान आहेस, तुझ्या भल्यासाठी आम्ही जे करतोय तेच योग्य’ अशी पारंपरिक ‘पालक भूमिका’ राज्ययंत्रणांनी घ्यावी आणि तेच सर्वमान्य असावं असं हजारो वर्षं चाललं. पण मग स्वातंत्र्याच्या उर्मीतून आली लोकशाही- आम्हाला आमच्यासाठी योग्य काय ते ठरवू द्या म्हणत. जणू लहान मुलांनी आता मोठं झाल्यावर स्वयंनिर्णयाचा अधिकार बजावायला सुरूवात केली. स्वतःची जबाबदारी स्वतः घ्यायला सुरूवात केली. आपण आत्ता अनुभवतो ती आधुनिक लोकशाही गेल्या तीन-चारशे वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उत्क्रांत झालेली आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या वतीने राज्यव्यवस्था चालवतात. ढोबळपणे बघायचं तर लोकशाही आली म्हणजे, लोक आणि राज्यव्यवस्था यांच्यातल्या नात्यांत असणाऱ्या ‘सुरक्षितता देण्याच्या बदल्यात काही नीतीनियमांना बांधून घेणं’ या सामाजिक करारात एक कलम नव्याने आलं. या कलमानुसार, ‘योग्य काम न केल्यास राज्यव्यवस्था बदलण्याचा अधिकार’ही लोकांनी स्वतःकडे घेतला. काही देशांत ही गोष्ट टप्प्याटप्प्याने झाली. भारतासारख्या देशांत तुलनेने हे तसं झटक्यात झालं. म्हणूनही असेल कदाचित, पण लोकशाही राज्यव्यवस्था ‘पालक’ उरलेली नाही हे मात्र ठसवून घ्यायचं विसरलोच बहुधा. आणि आपला कारभार चालवण्यासाठी निवडलेल्या मंडळींना आपणच पालक म्हणून दत्तक घेतल्यासारखं झालं. लोकांनी त्यांना पालक, मायबाप सरकार म्हणल्यावर ही निवडून आलेली मंडळी पारंपरिक पालक असल्यासारखी म्हणजेच राजे-महाराजे-जहांगीरदार असल्यासारखी वागू लागली. म्हणजे नागरिक आणि राज्ययंत्रणा यांच्यातलं नातं पुन्हा पालक-जनता असंच राहिलं.

हे सगळं विस्ताराने सांगायचं कारण असं की, राज्यव्यवस्था ही एकाच वेळी ‘सुरक्षितता देणारी पण बंधनं घालणारीही’ असल्याने माणसाचं राज्यव्यवस्थेबरोबरचं नातं फार रंजक आणि बहुरंगी आहे. लोकशाहीत अजूनच बहुआयामी झालं. मला असं वाटतं की लोकशाही सरकार आणि लोक यांच्यातलं नातं जरा क्लिष्ट आहे. आणि ही क्लिष्टता जपण्यावरच नेमकी लोकशाहीची प्रगल्भता अवलंबून आहे. माझ्या मते, लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिक यांच्या भूमिका या ‘विश्वस्त मंडळ’ (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज्) आणि भागधारक (शेअर होल्डर्स) यांच्यासारख्या असायला हव्यात. आता प्रत्यक्ष आजूबाजूला बघताना विश्वस्त हे ‘धर्मादाय न्यासाचे’ म्हणजे चॅरिटेबल ट्रस्टचे असतात, तर भागधारक एका कंपनीचे. एखादा न्यास आणि एखादी कंपनी यांच्यात काम, कामाची पद्धत, उद्दिष्टे या सगळ्यात खूप फरक असतो. पण याच दोन्हीची सांगड सरकार-नागरिक नात्यात घालावी लागते. यामुळे ते थोडं क्लिष्ट भासेल खरं, पण समजून घेतलं तर ते तसं कठीण नाही.

सरकार हे ना राजा असणं अपेक्षित, ना नुसतं संचालक. सरकारने मालकही असू नये आणि पालकही असू नये. सरकारने विश्वस्त असावं. धर्मादाय न्यासाच्या ठरल्या नियम-कायद्यांच्या आधारे वापर करून, संस्थेचं ठरलेलं उद्दिष्ट गाठायची जबाबदारी ज्यांच्यावर विश्वासाने दिली जाते ते हे विश्वस्त मंडळ. सरकारच्या बाबतीत हेच लागू होतं. देशातल्या साधनसंपत्तीसह सगळ्या बाबतीतले निर्णय संविधानाच्या आधारे घेणं, त्याबाबत पारदर्शकता ठेवणं, उत्तरदायित्व स्वीकारणं असे जे एखाद्या विश्वस्तांना लागू होणारे मुद्दे असतात तेच लोकशाहीत सरकारला लागू होतात. ज्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी या विश्वस्तांना निवडलं आहे त्याचसाठी देशाच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग होणं अपेक्षित आहे. म्हणून सरकारची भूमिका विश्वस्त मंडळाची आहे.

जर सरकार ‘विश्वस्त’ असेल तर नागरिक हे धर्मादाय न्यासाचे इतर सदस्य असतात तसे असू शकत नाहीत का? असा स्वाभाविक प्रश्न पडला असू शकेल. पण लोकशाहीचा अर्थ असा की, इथल्या यंत्रणा लोकांनी बनवलेल्या, लोकांच्या बनलेल्या आणि लोकांसाठी काम करणाऱ्या असायला हव्यात. एखादा न्यास ज्या समाजघटकासाठी काम करतो तो समाजघटक त्या न्यासाचा सदस्य असतोच असं नाही, किंवा त्या न्यासाला लागणारे स्रोत पुरवणाराही असतो असं नाही. न्यासाचं काम काहीसं त्रयस्थ पद्धतीने चालतं. लोकशाहीत असं नसतं. त्यामुळे सरकारने धर्मादाय न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाची भूमिका घेतली तरी लोकांना मात्र त्यांची अधिक गुंतवणूक असणारी भूमिका घ्यावी लागते- एखाद्या भागधारकासारखी.  एखाद्या कंपनीचे भागधारक, त्या कंपनीला मोठं होण्यासाठी भांडवलही पुरवत असतात, या भांडवलाचा विनियोग नीट करून कंपनी संचालक मंडळाने नीट काम करावे हा दबावही ते ठेवतात, आणि अखेर जेव्हा कंपनीला फायदा होतो तेव्हा भागधारकापर्यंतही त्याची फळं पोहोचतात. स्वतःचीच गुंतवणूक असल्यावर भागधारक अधिक सजगही असतात.

आधुनिक प्रगल्भ लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिकांमधलं नातं हे असं ‘विश्वस्त-भागधारक’ यांचं आहे. आपण त्या त्या भूमिकांचा आग्रह धरत या नात्याकडे बघितलं की आपल्या आवडीचे सत्तेत येवोत न येवोत, आपली म्हणजे नागरिकांची भागधारकाची भूमिका सुटायचं कारण नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी सुरूवात असणाऱ्या संविधानाने जी उद्दिष्टं आपण ठरवून घेतली त्यांच्या पूर्तीसाठी सरकार हे केवळ एक साधन आहे. तेच साध्य नाही. त्यामुळे शेवटी अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर, सरकार हे मालक किंवा पालक न बनता विश्वस्तासारखं काम करतंय ना याकडे आपण नागरिकांनी एखाद्या भागधारकाच्या नजरेने लक्ष ठेवणं अपेक्षित आहे!

(दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/relation-between-government-and-citizen-matters-73911/ )

Thursday, August 13, 2020

लोकशाही हवी की ‘गॉडफादर व्यवस्था’?

 आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या’ आणि  ‘संसद, खासदार आणि आपण हे दोन लेख परिवर्तनच्या खासदार रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने आधी आले आहेत. त्याच मालिकेतला हा तिसरा आणि शेवटचा लेख. आपण निवडून देतो ते लोकप्रतिनिधी, त्यांना ठरवून दिलेलं काम, त्यांत त्यांना येणारं अपयश आणि त्यातून त्यांचं ‘लोकप्रतिनिधी’ बनण्याऐवजी स्थानिक जहागिरदार बनणं असं सगळं आपण आधीच्या दोन्ही लेखांत बघितलं. आता हे स्थानिक जहागिरदार बनलेले लोक व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी कसे आणि का असमर्थ ठरतात ते बघणं गरजेचं आहे.

काहीतरी अडचण आली तर ती सोडवू शकेल अशा व्यक्तीकडे मदत मागणं ही आपली अगदी नैसर्गिक वृत्ती असते. आता यात ‘सोडवू शकेल अशी व्यक्ती इथे खरी मेख आहे. ती अडचण सोडवण्यासाठी नेमलेला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यातलं कोण खरंच ‘अडचण सोडवू शकेल अशी व्यक्ती’ आहे, असं नागरिकांना वाटतं वा अनुभवाने माहित आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात बरंच काही आहे. एखाद्याला भेडसावणारे प्रश्न सोडवणं याला मी म्हणतो अग्नीशमन दलासारखं काम. आग लागली की ती तातडीने विझवण्याचं काम करावंच लागतं. पण एकदा आग विझवली की नंतर आग कशामुळे लागली, नेमकं कुठे चुकलं याचं विश्लेषण करणं आणि अशी आग पुन्हा कधीच लागू नये म्हणून नियमावली करणं आणि त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे ना हे बघणं हा झाला व्यवस्था सुधारण्याचा भाग. पण साधं सामाजिक निरीक्षण असं की, संकटाच्या वेळी आगीच्या ठिकाणी उभा राहून पाण्याचे फवारे मारत आग विझवणारा जवान ‘हिरोठरतो. पण आपल्या टेबलपाशी बसून शेकडो आगी रोखणारं धोरण लिहून काढणाऱ्याकडे हिरोसारखं बघितलं जात नाही. अगदी हेच घडतं आपण निवडून दिलेल्या आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत. ‘अडीअडचणीला उपयोगी पडणारा ‘हिरो अशी आपली प्रतिमा नसेल तर आपल्याला मतं मिळणार नाहीत’ हे त्यांच्या डोक्यात पक्क बसलेलं असतं. प्रत्यक्षात, आपण निवडून दिलेल्या खासदार-आमदार-नगरसेवकांचं काम टेबलपाशी बसून आग रोखणारं धोरण लिहिणं आहे, सभागृहात बसून त्यावर चर्चा करणं हे आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल इकडे लक्ष देणं हे आहे. ते सगळं पुरेशा क्षमतेने होत नाही आणि मग सगळा भर आग विझवाणारा जवान बनण्यावरच राहतो. याचा थेट आणि स्पष्ट परिणाम असा की तेच तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा येत राहतात, त्यावरच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवर पाण्यासारखा पैसा वाहत राहतो आणि या उपाययोजना, ज्याला गोंडस सरकारी भाषेत ‘विकासकामे’ म्हणलं जातं, ही ठिगळं लावल्यासारखी शहरभर पसरलेली दिसतात. त्यात एकसंधपणा नसतो, त्याला दिशा नसते कारण त्यासाठी आवश्यक असणारं धोरणच नसतं. आपला विकास हा असा नियोजनशून्य आणि ओंगळवाणा बनत जातो.

२०१२ मध्ये आम्ही परिवर्तनतर्फे पहिल्यांदा नगरसेवकांचं रिपोर्ट कार्ड बनवलं होतं. तेव्हा आणि आत्ता खासदार रिपोर्ट कार्ड बनवल्यावरसुद्धा राजकीय वर्तुळातून जी टीका झाली त्यात एक मुद्दा सामायिक होता. तो म्हणजे, ‘हे सगळं कागदावर ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात एखाद्या वस्तीत प्रश्न येतो तेव्हा तिथला स्थानिक लोकप्रतिनिधीच मदतीला धावून येतो आणि ते काय या रिपोर्ट कार्डमध्ये नाहीये.’ नगरसेवक रिपोर्ट कार्डच्या वेळेस एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता मला म्हणाला की “एखाद्याच्या घरी मयत झाल्यावर स्मशानभूमीत बुकिंग करणे, हॉस्पिटलमधून आवश्यक ते कागदपत्र घेणे हे कसं करायचं माहित नसणारा सामान्य माणूस नगरसेवकाकडे जातो आणि तोच हे करतो.” हे असंच घडत असेल अनेकदा, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. पण माझ्या मते इथे, ‘आग विझवणारा जवान’ बनलेला नगरसेवक एका अशा प्रत्यक्ष वा ऐकलेल्या अनुभवानंतर, कोणाच्याही घरात मयत झाल्यानंतर त्याला सगळी प्रक्रिया अगदी सोप्या पद्धतीने, कोणतीही आडकाठी न होता  करता यावी यासाठीची यंत्रणा उभारण्यासाठी किती प्रयत्न करतोय हे बघणं गरजेचं आहे. कारण ते त्याचं खरं आणि मुख्य काम आहे! नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन यंत्रणा आपल्या व्यवस्थेत आहेत. शेवटी तो नगरसेवकही स्मशानभूमीचं कामकाज बघणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यालाच फोन करतो. त्याच्याचकडून काम करवून घेतो. मग हेच काम थेट सामान्य नागरिक गेला तर का होऊ शकत नाही? ते व्हायला लागलं म्हणजे ‘व्यवस्था परिवर्तन झालं असं म्हणता येतं. पण हे घडताना क्वचितच दिसतं याची कारणं दोन, एक म्हणजे यातून आपल्याला मतं मिळू शकतील हा विश्वास लोकप्रतिनिधींना नाही. आणि दुसरं म्हणजे लोकांनी आपल्याकडे मदत मागायला येणं हे लोकप्रतिनिधींना मनापासून आवडतं!

“आय बिलीव्ह इन अमेरिका” या वाक्याने १९७२ च्या ‘गॉडफादर’ या महान सिनेमाची सुरुवात होते. आपल्या मुलीवर अत्याचार झाल्यावर तिचा बाप अमेरिगो बोनासेरा देशातल्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून न्यायासाठी लढतो. पण न्याय मिळत नाही. सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी असणाऱ्या व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरतात. शेवटी असहाय बोनासेरा माफिया डॉन, गॉडफादर व्हिटो कोर्लिओनकडे येतो न्याय मागण्यासाठी. या प्रसंगाला अनेक कंगोरे आहेत. त्या माणसाच्या बोलण्याची सुरुवात होते ती व्यवस्थेवरचा विश्वास व्यक्त करून. पण व्यवस्थेबाबत त्याचा आता भ्रमनिरास झालेला असतो आणि म्हणून व्यवस्थाबाह्य अशा गॉडफादरकडे तो न्याय मागण्यासाठी जातो. याच प्रसंगात पुढे गॉडफादर नाराजी व्यक्त करतो की, “तू आधीच माझ्याकडे न येता व्यवस्थेकडे का गेलास?! तुला आजवर या सरकारवर विश्वास होता आणि म्हणून तुला माझ्या मैत्रीची किंमत कळत नव्हती. आज सरकारी व्यवस्थेकडून फसवणूक झाल्यावर तू माझ्याकडे आलायस.”

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेकडे बघताना मला नेहमी या प्रसंगाची आठवण येते. ‘सरकारी व्यवस्थेपेक्षा तू माझ्याकडे ये, मी तुझं काम करून देतो’ हा भाव आमच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आहेच आहे. हळूहळू सगळी व्यवस्था लोकाभिमुख होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी-अभिमुख होत जाते. लोकांच्या तक्रारीपेक्षा लोकप्रतिनिधींच्या लेटरहेडवरच्या त्याच तक्रारीला व्यवस्था जास्त पटकन आणि सकारात्मक प्रतिसाद देते. आणि यातून आपोआपच आपल्या व्यवस्था लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून रचण्यापेक्षा व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवूनच रचल्या जातात. त्यांचे शासकीय शब्द, वृत्ती, वातावरण यामुळे व्यवस्था सामान्य लोकांपासून अजूनच दुरावतात. आपल्याश्या वाटत नाहीत. अशावेळी सामान्य माणसाला लोकप्रतिनिधीकडे मदत मागणं भाग पडतं. त्याच्या मर्जीवर आपण अवलंबून आहोत ही भावना वाढते. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने हे लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागाचे जहागिरदार किंवा गॉडफादर बनतात. अशी ही मोठी साखळी आहे. आपणच व्यवस्था खिळखिळी ठेवायची आणि आपणच त्यातून वाचवणारे तारणहार बनायचं असा हा खेळ आहे. मी या प्रकारच्या व्यवस्थेला नाव ठेवलंय- ‘गॉडफादर व्यवस्था’.  

शहराचं नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून उड्डाणपूल बांधून वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा आव आणायचा किंवा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न न करता मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर सारखे दिखाऊ कार्यक्रम आयोजित करायचे, गावागावात आणि शहरातल्या प्रत्येक वॉर्डात उत्तम अद्ययावत ग्रंथालय असावं यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी वाचन-ज्ञान प्रसार या नावाखाली स्वतःचं नाव मिरवणाऱ्या पत्र्याच्या शेड्स उभारायच्या; असले उद्योग करण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी रमतात. सरकारी यंत्रणा, नोकरशाही आपल्याशिवायही चांगल्या वागू लागल्या, काम करू लागल्या तर आपलं महत्त्व कमी होईल याची भीती लोकप्रतिनिधींना असते. एक उदाहरण देतो. ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर गावांमध्ये थेट लोकांनी स्थानिक बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा कायदा आला. पण शहरांमध्ये वॉर्डसभा आल्या नाहीत. याबद्दलचा कायदा होऊनही आता एक तप होईल तरी नियमावली बनवून त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही- कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी! काही वर्षांपूर्वीचा प्रसंग- आम्ही वॉर्डसभा कायद्यासाठी प्रयत्न म्हणून काही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना भेटत होतो. त्यावेळी एकदा बोलताना पुण्यातले एक ज्येष्ठ नगरसेवक सरळच म्हणाले, “नागरिक आणि अधिकारी वॉर्डसभेत समोरासमोर बसून आपले प्रश्न सोडवून घ्यायला लागले तर आम्ही काय करणार?!” वॉर्डसभा हा विषय थोडा वेगळा असला तरी, मला वाटतं यातून लोकप्रतिनिधींची मानसिकता समजते, त्यांच्या मनातली असुरक्षितता समजते. ‘माझ्याशिवाय अडलं तरच माझं महत्त्व अबाधित राहील’ ही कळतनकळतपणे असलेली भावना लोकप्रतिनिधींना या गॉडफादर व्यवस्थेचं रक्षक बनवते.

सामान्य माणसालाही त्याचा एखादा प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या दारात याचक म्हणून उभं राहावं लागता कामा नये, अशी व्यवस्था उभारणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. अग्नीशमन दलाच्या जवानापेक्षा आगी लागू नयेत म्हणून आणि आग लागल्यावर नेमक्या काय गोष्टी पाळाव्यात याचे नियम आणि धोरण बनवणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. ते होत नाही तोवर नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातलं नातं खऱ्या अर्थाने लोकशाही दृष्ट्या प्रगल्भ होणार नाही. ते बाहेरून लोकशाहीचं रूप असणारं पण मुळातून मध्ययुगीन जहागिरदार-प्रजा या पद्धतीचं असेल. आणि गॉडफादर व्यवस्था मजबूत होत राहील. जबाबदार लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. म्हणून इतर कशाहीपेक्षा ‘गॉडफादर व्यवस्था उखडून प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न’ या आधारेच लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन होण्याला प्राधान्य देणं लोकशाहीसाठी आवश्यक असतं.

(दि. १३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/godfather-system-should-not-replace-democracy-71446/)