Wednesday, October 21, 2020

तुमचे मत पटत नाही, तरीही...

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”

फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेअर याच्या नावाने हे वाक्य सांगितलं जातं. हे त्याचंच आहे की अजून कोणाचं याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण वाक्य कोणाचंही असो, त्यातला गाभा लोकशाहीच्या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचा आहे. ‘तुमच्याशी माझे मतभेद असले तरी तुमचं मत मांडण्याचा तुमचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ यातून ‘मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश’ हे एक अत्यंत बहुमूल्य लोकशाही तत्त्व समोर येतं. यालाच आपण म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

खुलेपणाने बोलण्याचं, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य. व्यक्त झाल्यावरही तुम्ही सुरक्षित असाल याची हमी म्हणजे हे स्वातंत्र्य. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचंच उप-कलम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतं. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर बाजू ही आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे कायद्याचं राज्य.  Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते कोणत्याही व्यवस्थेत आवश्यक मानलं जातं. नाहीतर मनमानी व्हायला लागेल. व्यवस्था कोलमडतील आणि अराजक माजेल. म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रिया या गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित करून पुढे जायला हवं.

मानवाचा इतिहास बघितला तर तो आपलं मत, विचार, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा दुसऱ्यावर लादण्याचा आहे. त्यातून होणाऱ्या संघर्षाचा आहे. आणि जवळपास नेहमीच तो रक्तरंजित आहे. पण गेल्या शंभरदीडशे वर्षांत काय घडलं? तर टप्प्याटप्प्याने माणसाने, व्यापक पातळीवर बघता, आपल्या गोष्टी इतरांवर लादण्यापेक्षा त्यांचा आदर करत सहअस्तित्व (Coexistence) मान्य केलं, स्वीकारलं आणि ते साजरंही केलं. आपण या लेखमालेच्या अगदी पहिल्या लेखांत ‘सामाजिक करार बघितला होता. प्रगतीसाठी दुसऱ्याबरोबरचे सहअस्तित्व माणसाने स्वीकारलं, हे बघितलं. ते जे व्यक्तिगत पातळीवर घडलं तेच गेल्या काही दशकांत व्यापकपणे लोकसमूहांच्या पातळीवर घडलं आणि वेगवेगळे लोकसमूह एकत्र शांततामय पद्धतीने राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यासाठीचा ‘सामाजिक करार म्हणजे कायदे-नियम आले. या कायदे-नियमांनी वेगळेपणाला संरक्षण दिलं. या सहअस्तित्वामुळे सगळ्यात आधी जग आधीच्या तुलनेत शांत झालं. सततच्या युद्ध, हिंसाचार यात पिडलेल्या मानवप्राण्याला जगण्याच्या इतर प्रांतात प्रगतीसाठी अवधी मिळाला. नव्याने मिळालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेमुळे माणसाची सृजनशीलता अधिकच बहरली. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने ज्ञान-तंत्रज्ञान यात भर पडली, व्यापारउद्योग वाढून सरासरी जीवनमान वेगाने सुधारलं. विचारांच्या देवघेवीमुळे जगण्याच्या नव्या वाटा लोकांना खुल्या झाल्या,  कलेच्या मुक्त वाहण्यामुळे अधिक उत्कटपणे जगण्याची संधी माणसांना मिळाली. थोडक्यात, केवळ आपल्यासारख्यांच्या टोळ्या बनवून जगण्याची आदिम पशूवृत्ती माणसाने सोडल्यावर वेगाने प्रगती झाली. हे सगळं घडलं कारण भिन्न प्रकारच्या व्यक्तींच्या सहअस्तित्वाची शक्यता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारख्या आधुनिक लोकशाही मूल्यव्यवस्थांनी निर्माण केली. वैविध्याला जपणारी व्यवस्था निर्माण केली. ‘वैविध्य असल्याने एकात्मता येत नाही’ या अतिसुलभीकरण केलेल्या विचारांच्या खूप पलीकडे मानव आता पोहोचला आहे, प्रगल्भ झाला आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा संबंध असा घनिष्ट आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे नुसतंच ‘व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य’ अशा मर्यादित अर्थाने बघण्यापेक्षा, माझ्या मते, याकडे ‘वैविध्य जपण्याचं साधन’ म्हणून बघायला हवं. ज्या रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेत आपण तुलनेने अधिक शांततामय जगण्याकडे प्रवास केला आहे; त्याच व्यवस्थांकडे पुन्हा जायचं नसेल तर वैविध्य संवर्धन हा मार्ग निवडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि हे वैविध्य जपायचं तर वेगळं मतं असणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणं हे ओघानेच आलं.

 ‘लोकशाही’ चा ‘बहुमतशाही’ असा संकुचित आणि उथळ अर्थ नाही. लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेतीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा वेगळं मत असू शकतं, हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. वेगळं मत असणारी ही व्यक्ती जर सुरक्षितपणे, सन्मानाने समाजात जगू शकली तर हळूहळू अनेकांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न करते. इतरांच्या मनात प्रश्न पडू लागतात. त्यांनाही विचार करायला भाग पाडते. आपली मतं विरोधी मतांच्या भट्टीत तावून सुलाखून बघण्याची संधी इतरांना मिळते. इथेच प्रगतीच्या, प्रगल्भतेच्या संधी तयार होतात.

‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ नावाचा १९५७ चा एक भन्नाट सिनेमा आहे. (याचं हिंदी रूप ‘एक रुका हुआ फैसला नावाने आलं होतं.) याचं कथानक असं की, बारा ज्युरींना एका खून खटल्यात निकाल द्यायचा आहे. पण निकाल बहुमताने नव्हे तर एकमताने द्यायचा असं बंधन आहे. बाकी अकरा लोकांना वाटतं की आरोपीच खुनी आहे. पण एक जण मात्र म्हणतो की सविस्तर चर्चा करून विश्लेषण करून सिद्ध होईपर्यंत आरोपी दोषी आहे असं मी म्हणणार नाही. पुढे त्यात मग हळूहळू चर्चेतून गोष्टी उघड होत जातात आणि लक्षात येतं की आरोपी खरंतर निर्दोष आहे. समजा या घटनेतल्या त्या एका ज्युरीला त्याचं वेगळं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं, तर एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा तर झाली असतीच, पण खरा दोषी उजळ माथ्याने फिरत राहिला असता. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उद्या अभ्यासक्रम बनवण्याची वेळ आली तर अगदी प्राधान्याने हा सिनेमा त्यात घेतला जावा इतकं नेमकं तो बोलतो.

‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असावं हे मान्यच आहे हो...पण त्याचा गैरफायदा घेतला जातो.’, असा अनेकांचा आक्षेप असतो. यातला गैरफायदा हा फार गंमतीदार शब्द वाटतो मला. गैरफायदा म्हणजे काय? कशाला म्हणावं? तो फायदा आहे की गैरफायदा हे कोणी ठरवावं? कशाच्या आधारे ठरवावं? असे अनेक प्रश्न मनात येतात, यायला हवेत. कारण मला जो गैरफायदा वाटतो तो दुसऱ्याला वाटेलच असं नाही आणि दुसऱ्याला जे वाटेल ते तिसऱ्याला वाटेल असं नाही. या शक्यता आहेत हे विचारांत घ्यायला नको का? फायदा की गैरफायदा हे ठरवण्यासाठी संविधान आणि कायदे आहेत. आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात लोकांमध्ये मतभेद असतील तर त्यासाठी लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ आहे. ‘गैरफायदा घेतला जातो’ असं मत असण्याचा अधिकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानुसारच असायला माझी किंवा कोणत्याही लोकशाहीवाद्याची मुळीच हरकत नाही. प्रश्न निर्माण होतो जेव्हा ‘हा जो गैरफायदा घेणं आहे तो बेकायदेशीरपणे का होईना रोखला पाहिजे’ इथपर्यंत विचारांची गाडी जाते. डोक्यात एकदा हे आलं की, तोडफोड करणाऱ्या झुन्डींचं समर्थन केलं जातं. एम.एफ. हुसेनने रेखाटलेली देवतांची चित्रं व्यक्तीशः मला आवडो किंवा न आवडो, जोवर कायदा, संविधान, न्यायालयं त्याची चित्रं बेकायदेशीर ठरवत नाही तोवर चित्रातून व्यक्त होण्याचा त्याचा अधिकार जपण्याचं मी ठरवणार आहे की नाही? माझी धर्मश्रद्धा भलेही मला प्रेषित मुहम्मदाचं चित्र रेखाटायची परवानगी देत नसेल, पण इतर कोणाला ते करायची इच्छा असल्यास त्याच्या या व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचा आपण आदर करणार का? माझ्या ख्रिश्चन धर्मश्रद्धेला नामंजूर वाटणाऱ्या दा विंची कोड सारख्या पुस्तक-सिनेमाला लोकासंमोर येण्यापासून आपण रोखणार तर नाही ना?  दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या विचारांशी तुम्ही सहमत आहात किंवा नाहीत हा मुद्दाच नाही. मी सहमत नसतानाही यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणार की नाही; इथे खरी आपल्या समाजाच्या सहिष्णुतेची आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कसोटी आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर दुसरा एक आक्षेप नोंदवला जातो की तो सरसकट असू नये. अनेकांना वाटतं की, ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकारन सुदैवाने अजून तरी कोणालाही नाही.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते हे बघणं गरजेचं आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेल्या एखाद्या अभिव्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणं झुंडींना आवडत नाही. कारण कायद्याचं राज्य असल्यामुळे साक्षी-पुरावे देऊन न्यायालयाला हे पटवून द्यावं लागतं की या अभिव्यक्तीने ‘कायद्याचा’ भंग केला आहे. न्यायालयात समोरची व्यक्तीही बाजू मांडते. प्रत्येक गोष्टीचा काथ्याकूट होणार हे उघड असतं. पण या झुंडी कायद्याचा भंग झाला म्हणून नाराज झालेल्या नसतात, तर त्या त्यांना अमान्य असं कोणीतरी व्यक्त झालं या मुद्द्यावरून खवळलेल्या असतात. त्यांना अमान्य असणाऱ्या गोष्टी इतर अनेकांनी बघितल्या, वाचल्या, त्यावर विचार केला, त्यांचं कुतूहल जागृत झालं तर आपल्या मताच्या लोकांची संख्या कमी होईल या भीतीने ते ग्रासलेले असतात. कुतूहल आणि प्रश्न यांना घाबरणाऱ्या लोकांना वेगळं बोलणाऱ्या व्यक्तीची नेहमीच भीती वाटते. साहजिकच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कणखर व्यक्तींकडून नव्हे तर भयगंडाने ग्रासलेल्या कमकुवत व्यक्तींकडूनच होते. कमकुवत असल्यानेच मग या व्यक्ती आपल्यासारख्या इतर लोकांच्या झुंडी तयार करतात. आणि कायदा-संविधान यांना धाब्यावर बसवून झुंडशाही करू लागतात. तेव्हा आपण आपला समाज असहिष्णू होतो आहे असं म्हणतो.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या विशिष्ट व्यक्तीचा/विचारसरणीचा/लोकसमूहाचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू समाज हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

सर्वात शेवटी सारांशाने सांगायचं तर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाज वैविध्यपूर्ण व्हायला आणि राहायला मदत होते, शांततामय परस्पर आदरासह सहअस्तित्व शक्य होतं, लोकशाही मजबूत होते आणि अशा परिस्थितीत मानव प्राण्याची प्रगती होते असा इतिहासाचा दाखला आहे. हे साध्य करायचं तर या स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणं आपलीच जबाबदारी आहे. आणि ते करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे अडीचशे वर्षांपूर्वी व्होल्टेअरने म्हणलंय तसं, आपल्याला ज्यांचं म्हणणं मंजूर नाही अशांनाही हा विश्वास द्यायला हवा की त्यांचं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं जाईल. वैविध्याची जपणूक करत सुरक्षित सुसंस्कृत जगायचं, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचं- निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.

(दि. १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक-https://www.orfonline.org/marathi/i-disapprove-of-what-you-say-but75483/?amp )

Thursday, October 8, 2020

लोकशाही का टिकवायला हवी?

अगदी परवाच मी नेटफ्लिक्सवर ब्राझीलमधल्या लोकशाहीविषयी असणारा ‘द एज ऑफ डेमॉक्रसी’ नावाचा एक माहितीपट बघत होतो. त्यातले ब्राझीलच्या रस्त्यावर आंदोलन करणारे, सरकारला वा विरोधकांना शिव्या घालणारे सामान्य नागरिक आणि आपल्या देशांतले असे नागरिक यांच्या मूलभूत भावनेत मला कुठेच फरक जाणवला नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दलचा त्यांचा राग तेवढाच मनःपूर्वक होता. माहितीपटात एके ठिकाणी एक सामान्य ब्राझिलियन नागरिक काका तावातावाने म्हणतात, “या लोकशाहीने हा देश बरबाद केला आहे. आम्हाला हुकूमशाही हवी. सगळं लष्कराच्या ताब्यात द्या.” या काकांसारखे कित्येक काका आपणही आजूबाजूला बघितले आहेतच की! ‘लोकशाहीचा खेळखंडोबा बास झाला आणि सगळं एखाद्या कणखर चांगल्या माणसाच्या हातात द्या, देश सुखी होईल, असं मत असणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात काही कमी नाही. मी या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी यामागच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करण्याचं कारण नाही. आपला देश, इथले लोक सुखी-समाधानी असावेत ही इच्छा त्यातली खरीच आहे. आणि म्हणून या विषयावर अधिकाधिक लिखाण, चर्चा आणि मंथन व्हायला हवं. याच उद्देशाने लोकशाहीविषयक लेखमालेतला हा दुसरा लेख.

 आपण मागच्या लेखात थोडक्यात बघितलं की एखादी राज्ययंत्रणा अस्तित्वात येते म्हणजे काय होतं? तर लोक सुरक्षिततेसाठी आपल्या हातातले काही अधिकार, काही स्वातंत्र्यं त्या यंत्रणेकडे सुपूर्त करतात. एक प्रकारच्या सामाजिक कराराने अस्तित्वात येणाऱ्या या राज्ययंत्रणेकडे तीन मुख्य जबाबदाऱ्या असतात. पहिलं, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या लोकसमूहाचं नियमन करण्यासाठी, त्या लोकसमूहाला सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-भौतिक सुरक्षा देण्यासाठी कायदे-नियम तयार करणं. दुसरी जबाबदारी म्हणजे त्या कायदे-नियमांनुसार सगळं होतंय ना हा दैनंदिन कारभार बघणं. आणि तिसरं म्हणजे जर वाद झाले, भांडण झालं, कायदे-नियम तोडले गेले तर न्यायदान करणं. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या विभागलेल्या असतात. नियम बनवणारी व्यक्तीच ते राबवत नाही, नियम तोडले गेल्यावर शिक्षा करणारी व्यक्ती ही ना नियम बनवणारी असते ना राबवणारी. लोकशाहीमध्ये या तीन जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या यंत्रणांना लोकशाहीचे तीन स्तंभ म्हणतो. कायदे-नियम बनवणारे ते कायदेमंडळ, कायदे राबवणारे ते कार्यमंडळ आणि न्यायदान करणारे ते न्यायमंडळ.

राजेशाहीमध्ये, हुकूमशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या एकाच व्यक्तीकडे किंवा व्यक्तींच्या गटाकडे केंद्रित होतात. इंग्रजीत एक म्हण आहे – Power Currupts and absolute power corrupts absolutely. म्हणजे सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि पूर्ण सत्ता माणसाला पूर्ण भ्रष्ट करते. हे असं का बरं होतं? मला असं वाटतं की याचं मूळ कुठेतरी माणसाच्या बंधमुक्त जगण्याच्या आदिम ओढीमध्ये असावं. सामाजिक करारात माणसाने सुरक्षिततेसाठी काही स्वातंत्र्याचा त्याग केला. पण ही सुरक्षितता आल्यावर आपली स्वातंत्र्य सोडण्याचं कारणच काय उरलं? जेव्हा कायदे बनवणे, ते राबवणे आणि न्याय कशाला म्हणायचं हे ठरवणे अशा तीनही गोष्टींवर एकाच व्यक्तीचं किंवा एका गटाचं नियंत्रण प्रस्थापित होतं तेव्हा त्यांना स्वतःपुरती सर्व प्रकारची सुरक्षितता मिळवणं सहज शक्य बनतं, भीती संपते आणि त्याचवेळी स्वातंत्र्यं सोडण्याची गरज उरत नाही. आपोआपच ही व्यक्ती वा गट अनिर्बंध बनतो. आता ‘असली ही मंडळी अनिर्बंध तर काय झालं, जर ती ‘चांगली’ असतील तर?’ असा एक प्रश्न हुकूमशाहीचे समर्थक नेहमी विचारतात. यातली खरी गंमत ‘चांगली’ या शब्दात आहे. चांगुलपणाची व्याख्या ही मुळातच व्यक्तीव्यक्तीच्या दृष्टीकोनानुसार बदलते. इतकंच काय तर ती काळानुसार सुद्धा बदलते. आजूबाजूलाच बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल समाजाचा दृष्टीकोन बदलल्यावर कित्येक गोष्टी ज्या चांगल्या मानल्या जायच्या त्या आता मानल्या जात नाहीत आणि उलट ज्या वाईट आहेत असं मानलं जात असे, त्यात काहीच वाईट नाही असंही आता मानलं जातं. चांगुलपणाची व्याख्या स्थळानुसार सुद्धा बदलते. युरोपात चांगली असणारी गोष्ट आशियात असेल असं नाही आणि आशियातली ऑस्ट्रेलियात चांगली ठरेल असं नाही. त्यामुळे पहिला मुद्दा असा की, चांगुलपणाची व्याख्या बदलती असू शकते, दृष्टिकोनावर अवलंबून असू शकते. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार त्यात बदल होतो. आणि यालाच जोडून दुसरा मुद्दा असा की एखादी व्यक्ती ही पूर्णपणे चांगली किंवा पूर्णपणे वाईट असत नाही. माणूस हा गुणदोषांचा बनलेला असतो आणि ते गुणदोष जन्मापासून ठरलेले नसतात. त्यात बदल होत जातो. वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो आणि इतर शंभर गुण असणाऱ्या रावणाला सीतेचा मोह काही सोडवत नाही. माणूस हा असा निव्वळ चांगला-वाईट असा दुरंगी नव्हे तर बहुरंगी असतो. थोडक्यात ‘चांगली माणसं’ कायमच चांगली राहतील याची शाश्वती देता येत नाही. अशावेळी चांगल्या न राहणाऱ्या माणसांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता असेल तर त्यांना सत्तेतून घालवताही येणार नाही. कारण सगळीच राज्ययंत्रणा- तिच्या तीनही मुख्य अंगांसह त्यांच्याचपाशी एकवटलेली असते. हुकूमशाही, एका व्यक्तीची वा व्यक्तींच्या गटाची, ही कितीही आकर्षक वाटली तरी त्यातला सुधारणेची शक्यता नसणं हा सगळ्यात मोठा दोष आहे. नव्हे, ते तर एक खास लक्षण आहे या व्यवस्थेचं.

लोकशाही इथेच वेगळी ठरते. सत्तेचं विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा आहे. सत्तेची कायदेमंडळ, कार्यमंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीनही अंगं एकमेकांपासून वेगळी आणि स्वायत्त ठेवणं आणि त्यांची एकमेकांना भीती असणं, एकमेकांवर वचक असणं इथूनच लोकशाहीला सुरुवात होते. म्हणून हा लोकशाहीचा पायाच आहे. अनेकदा आपला गैरसमज होतो की निवडणूक हा लोकशाहीचा पाया आहे. पण निवडणूक हे निव्वळ साधन आहे. लोकांचं प्रतिनिधित्व असावं, लोकांचं ऐकलं जावं यासाठी निर्माण केली गेलेली ती एक व्यवस्था आहे. निवडणूक हे साध्य नाही. आजच्या आधुनिक लोकशाहीचं मूळ इंग्लंडमध्ये घडलेल्या ‘मॅग्नाकार्टा’ मध्ये आहे. ‘मॅग्ना कार्टा लिबेरटाटम’ म्हणजे स्वातंत्र्याचा महान जाहीरनामा. ही घटना घडली १२१५ मध्ये. इंग्लंडच्या राजाचे अधिकार कमी करून विभागण्याचा हा यशस्वी प्रयत्न होता. यातूनच ब्रिटीश पार्लमेंट अस्तित्वात आली.  आणि टप्प्याटप्प्याने आठशे वर्षांत ही लोकशाही प्रगल्भ झाली. अधिकाधिक विकेंद्रित झाली. पुढे झालेल्या अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाने आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीने या मॉडेलमध्ये मोलाची भर घातली. पण ‘सत्तेचं विकेंद्रीकरण’ हा गाभा सोडला नाही. अमेरिकेने तर एक पाऊल पुढे जात सत्तेचं प्रत्येक राज्यामध्येही विकेंद्रीकरण केलं. म्हणजे केवळ तीन अंगांमध्ये नाही, तर देश, राज्य आणि गाव-शहर पातळीवर सुद्धा अधिकार वाटले. निवडणूक हे ‘साधन’ असल्याने देशानुसार, व्यवस्थेनुसार आणि काळानुसार निवडणूक पद्धत बदलत गेली. पण कोणाच्याही हातात अवास्तव ताकद येऊ नये यासाठी दक्ष राहणं हेच लोकशाहीवाद्यांचं मुख्य काम बनलं. हिटलरसारखी व्यक्ती निवडणुकीचं साधन वापरून सत्तेत आली, पण सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याची त्याची कृती लोकशाही संपवते आहे हे वेळेत जर्मन लोकांच्या लक्षात न आल्याने कधी लोकशाही संपली आणि कधी हुकूमशाही आली हे त्यांचं त्यांना समजायच्या आत रणगाड्यांच्या आणि विमानांच्या आवाजात दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवातही झाली होती!

निर्णय घेणाऱ्यांना भिंगाखाली तपासायची संधी हे विकेंद्रीकरण निर्माण करतं. एकदा तपासणी आली की चुका असतील तर त्या समोर येतात. चुका समोर आल्याशिवाय त्यात दुरुस्ती होत नाही. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी हे फक्त सुभाषित म्हणून फळ्यावर लिहिण्यासाठी नाही. लोकशाहीत आपण अशीच व्यवस्था निर्माण केली आहे. म्हणूनच आपल्याला असं दिसतं की काळानुसार, परिस्थितीनुसार कायदे, नियम बदलत गेले. सुधारणा होत गेल्या. जुने कायदे मोडीत निघतात, जुन्या पद्धती बदलल्या जातात, न्यायालयं सुद्धा आपलेच जुने निवाडे बदलतात. हे घडू शकतं कारण ‘प्रत्येक व्यवस्था चूक करू शकते या सत्यावर लोकशाहीचा विश्वास आहे. आणि चूक उघड होणं ही चूक सुधारण्याची आणि पुन्हा होण्यापासून टाळण्याची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. त्यामुळे लोकशाही सुदृढ करण्याच्या मार्गातला पुढचे टप्पा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता हे असतात. याच्या बरोबर उलट हुकूमशाही असते. आपलं अनिर्बंध सत्तास्वातंत्र्य टिकवायचं, तर आपण नेहमीच ‘चांगले’ आहोत हे ठसवत राहावं लागतं. यासाठी चुकांवर पांघरूण घालणं ओघानेच येतं. पारदर्शकता संपते, अभिव्यक्तीचा गळा घोतायचे नवनवीन मार्ग शोधले जातात. चुका उघड झाल्या नाहीत तर सुधारण्याची संधी धूसर होत जाते आणि मग तुघलकी मनमानी निर्णय घेऊन देशाला, समाजाला खड्ड्यात घालण्याचं काम होतं. जगभरातल्या हुकूमशाह्या याच्या साक्षीदार आहेत.

लोकशाही अनेक बाबतीत अकार्यक्षम ठरते हे खरंच. पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहूनच व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते हे अनेक देशांनी, समाजांनी दाखवून दिलं आहे. पैसे चोरी होऊ शकतात म्हणून पैसे कमावणं थांबवायचं नसतं तर चांगली मजबूत तिजोरी घ्यायची असते. लोकशाही अकार्यक्षम ठरत असेल तर ती फेकून देण्यापेक्षा, या लोकशाहीला जतन करणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व अशा मूल्यांच्या आधारे तिजोरी मजबूत करायला हवी. शेवटी एका वाक्यात सांगायचं तर, ‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे. मला खात्री आहे की, कोणताही सूज्ञ माणूस पहिला पर्याय निवडणार नाही!

(दि. रोजी Observer Research Foundation- ORF या think tank च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची ही लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/why-should-save-democracy74797/)

Tuesday, September 22, 2020

लोकांचे सरकारशी नाते काय?

आपण जर आजुबाजूला बघितलं तर आपल्या सरकारबद्दल वेगवेगळी मतं असणारी माणसं असतात. आता ही मतं कशाच्या आधारावर ठरतात असा जर प्रामाणिकपणे विचार केला, तर हे दिसतं की सध्या सत्तेत असणारी मंडळी मला आवडणारी आहेत किंवा नाहीत या आधारे बहुसंख्य मंडळींची मतं बनलेली दिसतात. थोडक्यात सांगायचं तर ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं’ याप्रमाणे आपलं मत बदलतं. सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर टीका किंवा त्याचं कौतुक करण्याआधी ‘हा निर्णय मला न आवडणाऱ्या पक्षाच्या सरकारने घेतला असता तर मी काय बरं म्हणलं असतं?’ असा प्रश्न  स्वतःला केला आणि त्याचं अगदी प्रामाणिक उत्तर स्वतःसाठीच मिळवलं, तर माझी अशी खात्री आहे की, सरकारबद्दल असणारी नावडीची, तिरस्काराची किंवा आवडीची, भक्तीची भावना अनाकलनीय पद्धतीने कमी होईल! एकदा प्रयोग करून बघा स्वतःशीच आणि मी म्हणतोय ते तुम्हाला पटेल. असं का बरं घडतं? माझ्या मते, आपल्या सरकारबरोबर आपलं नातं काय असावं, याबाबत गडबड असल्याने असं घडतं. सरकार आणि नागरिक यांच्यातल्या नात्याचे पदर उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हा लेख.

राज्ययंत्रणा किंवा सरकारशी असणारं आपलं नातं याचं विचार करताना मला आठवतो ‘सामाजिक करारा’चा सिद्धांत. सतराव्या आणि अठराव्या शतकातल्या विचारवंतांनी सरकार बनणे किंवा राज्ययंत्रणा अस्तित्वात असणे याबद्दलचे काही विचार सविस्तरपणे मांडले. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आणि रुसो हे त्यातले अगदी अग्रणी मानले जातात. या आणि यांच्यासारख्या अनेक विचारवंतांनी राज्ययंत्रणेच्या अस्तित्वात येण्याविषयी काहीएक विचार मांडले. त्यांच्या या मांडणीला सामाजिक करार सिद्धांत म्हणतात. ‘नैसर्गिक अवस्थेत माणूस अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगतो, आणि हे असं स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी स्वाभाविकपणे प्रत्येकजण प्रत्येकाचा अडसर ठरतो, शत्रू ठरतो. त्यामुळे अर्थातच या नैसर्गिक अवस्थेत मानवी जीवन हे क्रूर, निकृष्ट दर्जाचं आणि अल्प कालावधीचं होतं. यातून मार्ग म्हणून मानव प्राणी एकत्र आले. या एकत्र आलेल्या मानवांनी एक नियमावली बनवून आपल्या काही स्वातंत्र्यांचं विसर्जन केलं आणि त्या बदल्यात सुरक्षितता मिळवली. या नियमावलीचा स्वीकार म्हणजे सामाजिक करार’, असा हा सिद्धांत आहे. अशा पध्दतीने मानवी आयुष्यात राज्ययंत्रणा, म्हणजेच लोकसमूहाचं नियंत्रण करणारी सत्ता व्यवस्था, अस्तित्वात आली. मानवाच्या काही लाख वर्षांच्या इतिहासाचा विचार केला तर लक्षात येतं की इतर मानवांबरोबर सहजीवन (Coexistence) हा ‘सर्व्हायव्हल’साठी म्हणजे अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा आणि कदाचित एकमेव मार्ग आहे हे आपण स्वीकारलं, आत्मसात केलं. अस्तित्व टिकवण्यासाठी, प्रजननासाठी, अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी आयुष्यासाठी जे जे प्रयत्न होत गेले त्यातून आपल्या राज्यव्यवस्थांचं रूपही बदलत राहिलं, उत्क्रांत होत राहिलं. राज्यव्यवस्थेच्या मूळाशी असणाऱ्या या प्रेरणा लक्षात घेतल्या तर आपल्या लक्षात येतं की ‘सुरक्षिततेच्या बदल्यात काही व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं विसर्जन’ हा या व्यवहाराचा गाभा आहे. यात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौतिक अशा सर्वच प्रकारच्या सुरक्षितता अंतर्भूत आहेत. स्वातंत्र्य सोडणं ही सुरक्षिततेसाठी केलेली तडजोड असल्याने, जसजशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरक्षितता येत गेली आणि त्यासाठी स्वातंत्र्य सोडण्याची आवश्यकता उरली नाही, तसतशी माणसाला स्वातंत्र्याची ओढ वाटू लागणं स्वाभाविक आहे. मानवाच्या राज्यव्यवस्थांचा इतिहास म्हणजे एक प्रकारे सुरक्षितता जपूनही स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याच्या प्रयत्नांचा (यशस्वी वा अयशस्वी) इतिहास आहे. त्यातूनच पुढे राज्ययंत्रणा लोकशाहीपर्यंत उत्क्रांत होत गेल्या.

आधुनिक लोकशाही अस्तित्वात येण्याआधी राजा म्हणजे, सुरक्षितता देणारा, समाजाचं नियमन करणारा असल्याने; देवाचा अवतार किंवा किमान देवाने नेमलेला पृथ्वीवरचा प्रतिनिधी असं मानायची पद्धत होती. याचं हे ना ते रूप जगभरच्या इतिहासात दिसतं. लोकांच्या दृष्टीने राजा हा पालक होता. सरकार हे ‘मायबाप सरकार’ होतं. अधिक अधिकारांसाठी क्वचित लोकांनी हट्ट केला तरी ‘तू लहान आहेस, तुझ्या भल्यासाठी आम्ही जे करतोय तेच योग्य’ अशी पारंपरिक ‘पालक भूमिका’ राज्ययंत्रणांनी घ्यावी आणि तेच सर्वमान्य असावं असं हजारो वर्षं चाललं. पण मग स्वातंत्र्याच्या उर्मीतून आली लोकशाही- आम्हाला आमच्यासाठी योग्य काय ते ठरवू द्या म्हणत. जणू लहान मुलांनी आता मोठं झाल्यावर स्वयंनिर्णयाचा अधिकार बजावायला सुरूवात केली. स्वतःची जबाबदारी स्वतः घ्यायला सुरूवात केली. आपण आत्ता अनुभवतो ती आधुनिक लोकशाही गेल्या तीन-चारशे वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उत्क्रांत झालेली आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या वतीने राज्यव्यवस्था चालवतात. ढोबळपणे बघायचं तर लोकशाही आली म्हणजे, लोक आणि राज्यव्यवस्था यांच्यातल्या नात्यांत असणाऱ्या ‘सुरक्षितता देण्याच्या बदल्यात काही नीतीनियमांना बांधून घेणं’ या सामाजिक करारात एक कलम नव्याने आलं. या कलमानुसार, ‘योग्य काम न केल्यास राज्यव्यवस्था बदलण्याचा अधिकार’ही लोकांनी स्वतःकडे घेतला. काही देशांत ही गोष्ट टप्प्याटप्प्याने झाली. भारतासारख्या देशांत तुलनेने हे तसं झटक्यात झालं. म्हणूनही असेल कदाचित, पण लोकशाही राज्यव्यवस्था ‘पालक’ उरलेली नाही हे मात्र ठसवून घ्यायचं विसरलोच बहुधा. आणि आपला कारभार चालवण्यासाठी निवडलेल्या मंडळींना आपणच पालक म्हणून दत्तक घेतल्यासारखं झालं. लोकांनी त्यांना पालक, मायबाप सरकार म्हणल्यावर ही निवडून आलेली मंडळी पारंपरिक पालक असल्यासारखी म्हणजेच राजे-महाराजे-जहांगीरदार असल्यासारखी वागू लागली. म्हणजे नागरिक आणि राज्ययंत्रणा यांच्यातलं नातं पुन्हा पालक-जनता असंच राहिलं.

हे सगळं विस्ताराने सांगायचं कारण असं की, राज्यव्यवस्था ही एकाच वेळी ‘सुरक्षितता देणारी पण बंधनं घालणारीही’ असल्याने माणसाचं राज्यव्यवस्थेबरोबरचं नातं फार रंजक आणि बहुरंगी आहे. लोकशाहीत अजूनच बहुआयामी झालं. मला असं वाटतं की लोकशाही सरकार आणि लोक यांच्यातलं नातं जरा क्लिष्ट आहे. आणि ही क्लिष्टता जपण्यावरच नेमकी लोकशाहीची प्रगल्भता अवलंबून आहे. माझ्या मते, लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिक यांच्या भूमिका या ‘विश्वस्त मंडळ’ (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज्) आणि भागधारक (शेअर होल्डर्स) यांच्यासारख्या असायला हव्यात. आता प्रत्यक्ष आजूबाजूला बघताना विश्वस्त हे ‘धर्मादाय न्यासाचे’ म्हणजे चॅरिटेबल ट्रस्टचे असतात, तर भागधारक एका कंपनीचे. एखादा न्यास आणि एखादी कंपनी यांच्यात काम, कामाची पद्धत, उद्दिष्टे या सगळ्यात खूप फरक असतो. पण याच दोन्हीची सांगड सरकार-नागरिक नात्यात घालावी लागते. यामुळे ते थोडं क्लिष्ट भासेल खरं, पण समजून घेतलं तर ते तसं कठीण नाही.

सरकार हे ना राजा असणं अपेक्षित, ना नुसतं संचालक. सरकारने मालकही असू नये आणि पालकही असू नये. सरकारने विश्वस्त असावं. धर्मादाय न्यासाच्या ठरल्या नियम-कायद्यांच्या आधारे वापर करून, संस्थेचं ठरलेलं उद्दिष्ट गाठायची जबाबदारी ज्यांच्यावर विश्वासाने दिली जाते ते हे विश्वस्त मंडळ. सरकारच्या बाबतीत हेच लागू होतं. देशातल्या साधनसंपत्तीसह सगळ्या बाबतीतले निर्णय संविधानाच्या आधारे घेणं, त्याबाबत पारदर्शकता ठेवणं, उत्तरदायित्व स्वीकारणं असे जे एखाद्या विश्वस्तांना लागू होणारे मुद्दे असतात तेच लोकशाहीत सरकारला लागू होतात. ज्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी या विश्वस्तांना निवडलं आहे त्याचसाठी देशाच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग होणं अपेक्षित आहे. म्हणून सरकारची भूमिका विश्वस्त मंडळाची आहे.

जर सरकार ‘विश्वस्त’ असेल तर नागरिक हे धर्मादाय न्यासाचे इतर सदस्य असतात तसे असू शकत नाहीत का? असा स्वाभाविक प्रश्न पडला असू शकेल. पण लोकशाहीचा अर्थ असा की, इथल्या यंत्रणा लोकांनी बनवलेल्या, लोकांच्या बनलेल्या आणि लोकांसाठी काम करणाऱ्या असायला हव्यात. एखादा न्यास ज्या समाजघटकासाठी काम करतो तो समाजघटक त्या न्यासाचा सदस्य असतोच असं नाही, किंवा त्या न्यासाला लागणारे स्रोत पुरवणाराही असतो असं नाही. न्यासाचं काम काहीसं त्रयस्थ पद्धतीने चालतं. लोकशाहीत असं नसतं. त्यामुळे सरकारने धर्मादाय न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाची भूमिका घेतली तरी लोकांना मात्र त्यांची अधिक गुंतवणूक असणारी भूमिका घ्यावी लागते- एखाद्या भागधारकासारखी.  एखाद्या कंपनीचे भागधारक, त्या कंपनीला मोठं होण्यासाठी भांडवलही पुरवत असतात, या भांडवलाचा विनियोग नीट करून कंपनी संचालक मंडळाने नीट काम करावे हा दबावही ते ठेवतात, आणि अखेर जेव्हा कंपनीला फायदा होतो तेव्हा भागधारकापर्यंतही त्याची फळं पोहोचतात. स्वतःचीच गुंतवणूक असल्यावर भागधारक अधिक सजगही असतात.

आधुनिक प्रगल्भ लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिकांमधलं नातं हे असं ‘विश्वस्त-भागधारक’ यांचं आहे. आपण त्या त्या भूमिकांचा आग्रह धरत या नात्याकडे बघितलं की आपल्या आवडीचे सत्तेत येवोत न येवोत, आपली म्हणजे नागरिकांची भागधारकाची भूमिका सुटायचं कारण नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी सुरूवात असणाऱ्या संविधानाने जी उद्दिष्टं आपण ठरवून घेतली त्यांच्या पूर्तीसाठी सरकार हे केवळ एक साधन आहे. तेच साध्य नाही. त्यामुळे शेवटी अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर, सरकार हे मालक किंवा पालक न बनता विश्वस्तासारखं काम करतंय ना याकडे आपण नागरिकांनी एखाद्या भागधारकाच्या नजरेने लक्ष ठेवणं अपेक्षित आहे!

(दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/relation-between-government-and-citizen-matters-73911/ )

Thursday, August 13, 2020

लोकशाही हवी की ‘गॉडफादर व्यवस्था’?

 आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या’ आणि  ‘संसद, खासदार आणि आपण हे दोन लेख परिवर्तनच्या खासदार रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने आधी आले आहेत. त्याच मालिकेतला हा तिसरा आणि शेवटचा लेख. आपण निवडून देतो ते लोकप्रतिनिधी, त्यांना ठरवून दिलेलं काम, त्यांत त्यांना येणारं अपयश आणि त्यातून त्यांचं ‘लोकप्रतिनिधी’ बनण्याऐवजी स्थानिक जहागिरदार बनणं असं सगळं आपण आधीच्या दोन्ही लेखांत बघितलं. आता हे स्थानिक जहागिरदार बनलेले लोक व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी कसे आणि का असमर्थ ठरतात ते बघणं गरजेचं आहे.

काहीतरी अडचण आली तर ती सोडवू शकेल अशा व्यक्तीकडे मदत मागणं ही आपली अगदी नैसर्गिक वृत्ती असते. आता यात ‘सोडवू शकेल अशी व्यक्ती इथे खरी मेख आहे. ती अडचण सोडवण्यासाठी नेमलेला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यातलं कोण खरंच ‘अडचण सोडवू शकेल अशी व्यक्ती’ आहे, असं नागरिकांना वाटतं वा अनुभवाने माहित आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात बरंच काही आहे. एखाद्याला भेडसावणारे प्रश्न सोडवणं याला मी म्हणतो अग्नीशमन दलासारखं काम. आग लागली की ती तातडीने विझवण्याचं काम करावंच लागतं. पण एकदा आग विझवली की नंतर आग कशामुळे लागली, नेमकं कुठे चुकलं याचं विश्लेषण करणं आणि अशी आग पुन्हा कधीच लागू नये म्हणून नियमावली करणं आणि त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे ना हे बघणं हा झाला व्यवस्था सुधारण्याचा भाग. पण साधं सामाजिक निरीक्षण असं की, संकटाच्या वेळी आगीच्या ठिकाणी उभा राहून पाण्याचे फवारे मारत आग विझवणारा जवान ‘हिरोठरतो. पण आपल्या टेबलपाशी बसून शेकडो आगी रोखणारं धोरण लिहून काढणाऱ्याकडे हिरोसारखं बघितलं जात नाही. अगदी हेच घडतं आपण निवडून दिलेल्या आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत. ‘अडीअडचणीला उपयोगी पडणारा ‘हिरो अशी आपली प्रतिमा नसेल तर आपल्याला मतं मिळणार नाहीत’ हे त्यांच्या डोक्यात पक्क बसलेलं असतं. प्रत्यक्षात, आपण निवडून दिलेल्या खासदार-आमदार-नगरसेवकांचं काम टेबलपाशी बसून आग रोखणारं धोरण लिहिणं आहे, सभागृहात बसून त्यावर चर्चा करणं हे आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल इकडे लक्ष देणं हे आहे. ते सगळं पुरेशा क्षमतेने होत नाही आणि मग सगळा भर आग विझवाणारा जवान बनण्यावरच राहतो. याचा थेट आणि स्पष्ट परिणाम असा की तेच तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा येत राहतात, त्यावरच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवर पाण्यासारखा पैसा वाहत राहतो आणि या उपाययोजना, ज्याला गोंडस सरकारी भाषेत ‘विकासकामे’ म्हणलं जातं, ही ठिगळं लावल्यासारखी शहरभर पसरलेली दिसतात. त्यात एकसंधपणा नसतो, त्याला दिशा नसते कारण त्यासाठी आवश्यक असणारं धोरणच नसतं. आपला विकास हा असा नियोजनशून्य आणि ओंगळवाणा बनत जातो.

२०१२ मध्ये आम्ही परिवर्तनतर्फे पहिल्यांदा नगरसेवकांचं रिपोर्ट कार्ड बनवलं होतं. तेव्हा आणि आत्ता खासदार रिपोर्ट कार्ड बनवल्यावरसुद्धा राजकीय वर्तुळातून जी टीका झाली त्यात एक मुद्दा सामायिक होता. तो म्हणजे, ‘हे सगळं कागदावर ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात एखाद्या वस्तीत प्रश्न येतो तेव्हा तिथला स्थानिक लोकप्रतिनिधीच मदतीला धावून येतो आणि ते काय या रिपोर्ट कार्डमध्ये नाहीये.’ नगरसेवक रिपोर्ट कार्डच्या वेळेस एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता मला म्हणाला की “एखाद्याच्या घरी मयत झाल्यावर स्मशानभूमीत बुकिंग करणे, हॉस्पिटलमधून आवश्यक ते कागदपत्र घेणे हे कसं करायचं माहित नसणारा सामान्य माणूस नगरसेवकाकडे जातो आणि तोच हे करतो.” हे असंच घडत असेल अनेकदा, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. पण माझ्या मते इथे, ‘आग विझवणारा जवान’ बनलेला नगरसेवक एका अशा प्रत्यक्ष वा ऐकलेल्या अनुभवानंतर, कोणाच्याही घरात मयत झाल्यानंतर त्याला सगळी प्रक्रिया अगदी सोप्या पद्धतीने, कोणतीही आडकाठी न होता  करता यावी यासाठीची यंत्रणा उभारण्यासाठी किती प्रयत्न करतोय हे बघणं गरजेचं आहे. कारण ते त्याचं खरं आणि मुख्य काम आहे! नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन यंत्रणा आपल्या व्यवस्थेत आहेत. शेवटी तो नगरसेवकही स्मशानभूमीचं कामकाज बघणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यालाच फोन करतो. त्याच्याचकडून काम करवून घेतो. मग हेच काम थेट सामान्य नागरिक गेला तर का होऊ शकत नाही? ते व्हायला लागलं म्हणजे ‘व्यवस्था परिवर्तन झालं असं म्हणता येतं. पण हे घडताना क्वचितच दिसतं याची कारणं दोन, एक म्हणजे यातून आपल्याला मतं मिळू शकतील हा विश्वास लोकप्रतिनिधींना नाही. आणि दुसरं म्हणजे लोकांनी आपल्याकडे मदत मागायला येणं हे लोकप्रतिनिधींना मनापासून आवडतं!

“आय बिलीव्ह इन अमेरिका” या वाक्याने १९७२ च्या ‘गॉडफादर’ या महान सिनेमाची सुरुवात होते. आपल्या मुलीवर अत्याचार झाल्यावर तिचा बाप अमेरिगो बोनासेरा देशातल्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून न्यायासाठी लढतो. पण न्याय मिळत नाही. सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी असणाऱ्या व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरतात. शेवटी असहाय बोनासेरा माफिया डॉन, गॉडफादर व्हिटो कोर्लिओनकडे येतो न्याय मागण्यासाठी. या प्रसंगाला अनेक कंगोरे आहेत. त्या माणसाच्या बोलण्याची सुरुवात होते ती व्यवस्थेवरचा विश्वास व्यक्त करून. पण व्यवस्थेबाबत त्याचा आता भ्रमनिरास झालेला असतो आणि म्हणून व्यवस्थाबाह्य अशा गॉडफादरकडे तो न्याय मागण्यासाठी जातो. याच प्रसंगात पुढे गॉडफादर नाराजी व्यक्त करतो की, “तू आधीच माझ्याकडे न येता व्यवस्थेकडे का गेलास?! तुला आजवर या सरकारवर विश्वास होता आणि म्हणून तुला माझ्या मैत्रीची किंमत कळत नव्हती. आज सरकारी व्यवस्थेकडून फसवणूक झाल्यावर तू माझ्याकडे आलायस.”

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेकडे बघताना मला नेहमी या प्रसंगाची आठवण येते. ‘सरकारी व्यवस्थेपेक्षा तू माझ्याकडे ये, मी तुझं काम करून देतो’ हा भाव आमच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आहेच आहे. हळूहळू सगळी व्यवस्था लोकाभिमुख होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी-अभिमुख होत जाते. लोकांच्या तक्रारीपेक्षा लोकप्रतिनिधींच्या लेटरहेडवरच्या त्याच तक्रारीला व्यवस्था जास्त पटकन आणि सकारात्मक प्रतिसाद देते. आणि यातून आपोआपच आपल्या व्यवस्था लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून रचण्यापेक्षा व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवूनच रचल्या जातात. त्यांचे शासकीय शब्द, वृत्ती, वातावरण यामुळे व्यवस्था सामान्य लोकांपासून अजूनच दुरावतात. आपल्याश्या वाटत नाहीत. अशावेळी सामान्य माणसाला लोकप्रतिनिधीकडे मदत मागणं भाग पडतं. त्याच्या मर्जीवर आपण अवलंबून आहोत ही भावना वाढते. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने हे लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागाचे जहागिरदार किंवा गॉडफादर बनतात. अशी ही मोठी साखळी आहे. आपणच व्यवस्था खिळखिळी ठेवायची आणि आपणच त्यातून वाचवणारे तारणहार बनायचं असा हा खेळ आहे. मी या प्रकारच्या व्यवस्थेला नाव ठेवलंय- ‘गॉडफादर व्यवस्था’.  

शहराचं नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून उड्डाणपूल बांधून वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा आव आणायचा किंवा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न न करता मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर सारखे दिखाऊ कार्यक्रम आयोजित करायचे, गावागावात आणि शहरातल्या प्रत्येक वॉर्डात उत्तम अद्ययावत ग्रंथालय असावं यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी वाचन-ज्ञान प्रसार या नावाखाली स्वतःचं नाव मिरवणाऱ्या पत्र्याच्या शेड्स उभारायच्या; असले उद्योग करण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी रमतात. सरकारी यंत्रणा, नोकरशाही आपल्याशिवायही चांगल्या वागू लागल्या, काम करू लागल्या तर आपलं महत्त्व कमी होईल याची भीती लोकप्रतिनिधींना असते. एक उदाहरण देतो. ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर गावांमध्ये थेट लोकांनी स्थानिक बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा कायदा आला. पण शहरांमध्ये वॉर्डसभा आल्या नाहीत. याबद्दलचा कायदा होऊनही आता एक तप होईल तरी नियमावली बनवून त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही- कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी! काही वर्षांपूर्वीचा प्रसंग- आम्ही वॉर्डसभा कायद्यासाठी प्रयत्न म्हणून काही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना भेटत होतो. त्यावेळी एकदा बोलताना पुण्यातले एक ज्येष्ठ नगरसेवक सरळच म्हणाले, “नागरिक आणि अधिकारी वॉर्डसभेत समोरासमोर बसून आपले प्रश्न सोडवून घ्यायला लागले तर आम्ही काय करणार?!” वॉर्डसभा हा विषय थोडा वेगळा असला तरी, मला वाटतं यातून लोकप्रतिनिधींची मानसिकता समजते, त्यांच्या मनातली असुरक्षितता समजते. ‘माझ्याशिवाय अडलं तरच माझं महत्त्व अबाधित राहील’ ही कळतनकळतपणे असलेली भावना लोकप्रतिनिधींना या गॉडफादर व्यवस्थेचं रक्षक बनवते.

सामान्य माणसालाही त्याचा एखादा प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या दारात याचक म्हणून उभं राहावं लागता कामा नये, अशी व्यवस्था उभारणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. अग्नीशमन दलाच्या जवानापेक्षा आगी लागू नयेत म्हणून आणि आग लागल्यावर नेमक्या काय गोष्टी पाळाव्यात याचे नियम आणि धोरण बनवणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. ते होत नाही तोवर नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातलं नातं खऱ्या अर्थाने लोकशाही दृष्ट्या प्रगल्भ होणार नाही. ते बाहेरून लोकशाहीचं रूप असणारं पण मुळातून मध्ययुगीन जहागिरदार-प्रजा या पद्धतीचं असेल. आणि गॉडफादर व्यवस्था मजबूत होत राहील. जबाबदार लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. म्हणून इतर कशाहीपेक्षा ‘गॉडफादर व्यवस्था उखडून प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न’ या आधारेच लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन होण्याला प्राधान्य देणं लोकशाहीसाठी आवश्यक असतं.

(दि. १३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/godfather-system-should-not-replace-democracy-71446/)

Monday, August 3, 2020

संसद, खासदार आणि आपण


परिवर्तनने तयार केलेल्या ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड’ च्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन याबद्दल ‘आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या’ हा माझा लेख प्रसिद्ध झाला होता. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचं मूल्यमापन होण्याची गरज आणि त्याचे निकष याबद्दल आपण त्या लेखात चर्चा केली होती. त्या लेखाचा हा पुढचा भाग. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन करताना त्यांचं नेमकं काम काय असतं हे विचारांत घेऊनच पुढे व्हावं लागतं. आणि त्यानुसार संसदेतली उपस्थिती, संसदेत मांडलेले प्रश्न, संसदेतल्या चर्चेतला सहभाग, मांडलेले कायदे आणि खासदार निधीचा वापर हेच मुख्य निकष लागू होतात. पण तरीही हे मूल्यमापन परिपूर्ण होत नाही. ते परिपूर्ण आहे असं ना खासदारांना वाटतं ना लोकांना. असं का बरं होतं? संसद, खासदार आणि आपण यांच्यातल्या नात्यात एकमेकांकडून असणाऱ्या अपेक्षांमध्ये नेमका कुठे घोळ होतो? लोकशाही व्यवस्थेत काय अपेक्षित असतं? आपल्या संविधानाला काय अपेक्षित आहे? अशा कंगोऱ्यांचा उहापोह करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

आपल्या आजच्या विषयाच्या चर्चेसाठी आता खासदारांचं मूल्यमापन करतानाचा एकेक निकष बघूया. (हेच निकष का निवडले याबद्दल मी सविस्तर मांडणी गेल्या लेखात केली आहे. त्यामुळे इथे पुनरावृत्ती टाळली आहे.) पहिल्यांदा बघूया खासदारांची संसदेतली उपस्थिती. नागरिकशास्त्राच्या अज्ञानामुळे बहुसंख्य नागरिकांचा असा गैरसमज असतो की नगरसेवकाचा वरिष्ठ म्हणजे आमदार असतो आणि आमदाराचा वरिष्ठ खासदार. खरंतर संविधानाला असं अपेक्षित नाही. ज्या पद्धतीची लोकशाही आपण स्वीकारली आहे त्यातही ते अपेक्षित नाही. पण वास्तवात असं दिसतं की शहराच्या वॉर्डपेक्षा आमदाराचा मतदारसंघ आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठा असतो, आणि त्यापेक्षा मोठा खासदाराचा मतदारसंघ असतो. म्हणजे अधिकारांच्या दृष्टीने, कायद्याच्या दृष्टीने वरिष्ठ-कनिष्ठ असा भेद नसला तरी प्रभावाच्या दृष्टीने तो दिसतोच. आणि मग जे काम नगरसेवक करू शकत असेल ते अधिक चांगल्या पद्धतीने आमदार / खासदार करू शकत असेल अशी समजूत तयार होते. लोकांचीच तशी समजूत आहे म्हणल्यावर लोकांचा पाठींबा टिकवून ठेवण्यासाठी खासदाराला स्थानिक प्रश्नांमध्ये लक्ष घालावंच लागतं. स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, महापालिका) आहेत खऱ्या, पण ते राहतं बाजूलाच. याचाच परिपाक म्हणजे काही राज्यांच्या कायद्यानुसार महापालिकांमध्ये आमदार खासदार हे सुद्धा महापालिकेचे सदस्य म्हणून बसू शकतात. जिथे असा कायदा नाही, त्या महाराष्ट्रातही असं दिसून येतं की नगरसेवक असणारी व्यक्ती आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून गेली तरी आपलं नगरसेवक पद सोडत नाही. यामागे खुर्चीचा हव्यास जसा असतो, तसंच स्थानिक अधिकार असणाऱ्या यंत्रणेत आपला प्रभाव कायम राहावा याचीही धडपड असते. मागे पीएमआरडीए स्थापन करण्याच्या निर्णयाच्या वेळेस त्याच्या प्रमुखपदी खासदार असावा की पालकमंत्री असा वाद असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. हे सगळं विस्ताराने सांगायचा उद्देश असा की स्थानिक गोष्टींमध्ये एवढे अडकलेले खासदार संसदेत बसून देशाच्या प्रश्नांवर सर्वांगाने विचार करून साधक बाधक चर्चा करतील ही शक्यता धूसर होत जाते. आणि त्यातून (सर्वच नाही, पण) बहुसंख्य खासदार हे निव्वळ आपापल्या भागाचे जहागीरदार बनून राहतात. संसदेतली उपस्थिती हा तुलनेने गौण मुद्दा उरतो. सम्राटाच्या दरबारात ठरल्या वेळेला हजेरी लावून यावं, तसे हे जहागीरदार संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थिती लावतात.  

जे उपस्थितीबाबत आहे तेच पुढच्या दोन निकषांबाबतही आहे. सरकारला प्रश्न विचारणं आणि संसदेतल्या चर्चेत सहभागी होणं. सरकारला प्रश्न विचारून अधिकृत माहिती घेणं, खुलासे मागणं, एक प्रकारे यातून सरकार चुकीचं काही करत असेल तर कोंडीत पकडणं यासाठी ‘प्रश्न विचारणे या संसदीय आयुधाचा वापर केला जातो. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांवर खोटी माहिती दिली तर मंत्र्यावर किंवा सरकारवर हक्कभंग दाखल होऊ शकतो. न्यायालयं देखील हस्तक्षेप करू शकतात. गंभीर मामला असेल तर सरकारच धोक्यात येऊ शकतं. साहजिकच खरी, अधिकृत माहिती बाहेर यावी यासाठी हे शस्त्र आजवर अनेक कसलेल्या राजकारण्यांनी प्रभावीपणे वापरलं आहे. पण हे नीट वापरायचं तर तेवढा स्वतःचा अभ्यासही असावा लागतो. आणि नेमकं इथेच गाडी अडते. शिवाय प्रश्न विचारण्यात दोन प्रकारचे प्रश्न असतात. तारांकित आणि अतारांकित. तारांकित म्हणजे असे प्रश्न ज्यावर संसदेत सरकारतर्फे संबंधित मंत्र्याला उभं राहून उत्तर द्यावं लागतं. असे फक्त वीस प्रश्न संसदेत लॉटरीने काढतात आणि त्यामुळे हे प्रश्न विचारण्यात बहुसंख्य खासदारांना रस वाटत नाही, असं नुकतेच एक ज्येष्ठ खासदार मला सांगत होते. अतारांकित म्हणजे ज्यावर सरकारतर्फे लेखी उत्तर दिलं जातं. पण संसदेत उभं राहून प्रश्न विचारण्याला आणि त्यावर मंत्र्यांचं संसदेतच उत्तर मिळण्याला जे वलय आहे आहे ते लेखी प्रश्नांना नाही. साहजिकच ढोबळपणे बघता या प्रश्न विचारण्याच्या आयुधाचा वापर पुरेश्या प्रमाणात आणि प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. संसदेत चर्चेला मिळणारा वेळ हेही असंच गंमतीदार गणित आहे. एकूण चर्चेसाठी असणारा वेळ हा सगळ्या पक्षांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात विभागला जातो. त्यामुळे मोजके नेते सोडले तर बऱ्याच खासदारांना चर्चेला पुरेसा वेळही मिळत नाही अशी तक्रार खासदार करतात, ज्यात तथ्य असावं.

खासदारांच्या मूल्यमापनात चौथा आणि एक महत्त्वाचा निकष म्हणजे खासदारांनी स्वतंत्रपणे मांडलेली विधेयके, म्हणजे कायद्यांचे प्रस्ताव. संसद ही ‘कायदेमंडळ असते. देशासाठीचे कायदे बनवणं हे संसदेचं सगळ्यात मुख्य काम. देशात लागू होणारा प्रत्येक कायदा संसदेत पास व्हावाच लागतो. संसदेत दोन प्रकारचे कायदा प्रस्ताव चर्चेला येतात. एक म्हणजे सरकार कडून आलेला आणि दुसरं म्हणजे संसदेच्या एखाद्या खासदाराकडून आलेला. वास्तवात असं दिसतं की जी विधेयकं मांडली जातात किंवा चर्चेला येतात ती जवळपास सर्वच्या सर्व सरकारी विधेयकं असतात. भारताच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात हजारो विधेयकं स्वतंत्रपणे मांडली गेली आहेत पण त्यातली आजवर फक्त १४ पास झाली आहेत. शेवटचं खासदाराने मांडलेलं विधेयक पास झाल्याची घटना घडून पन्नास वर्षं झाली. १९७० मध्ये हे घडलं होतं. बरं पास होणं तर दूर, ही विधेयकं चर्चेलाही येत नाहीत. १४व्या लोकसभेची आकडेवारी बघितली तर खासदारांनी मांडलेल्या विधेयकांपैकी फक्त ४% विधेयकांवर चर्चा झाली होती. यावरून एकूण स्वतंत्रपणे मांडलेल्या विधेयकांचं काय होतं याचा अंदाज येईल. ही परिस्थिती असल्यामुळे खासदार विधेयक मांडण्यात पुढाकार घेत नाहीत.

संसदीय आयुधं अशी बोथट किंवा निरुपयोगी वाटत असल्याने बहुसंख्य खासदारांचा सगळा भर असतो तो पुन्हा स्थानिक विषयांवर. आणि त्यातूनच ‘खासदार निधी सुरु केला गेला. स्थानिक क्षेत्रात सार्वजनिक कामांवर वापरण्यासाठी हा निधी असतो. आता वाढवत वाढवत दरवर्षी ५ कोटी पर्यंत पोचला आहे. लोकसभेचे ५४३ आणि राज्यसभेचे २५० अशा ७९३ खासदारांसाठी प्रत्येकी प्रतिवर्षी ५ कोटी, असे एकूण ३९६५ कोटींचा निधी उपलब्ध असतो. हा निधी केवढा प्रचंड आहे हे समजून घ्यायचं तर फक्त ही आकडेवारी बघता येईल- २०१९-२० साठी देशाच्या पर्यावरण मंत्रालयाचा एकूण आर्थिक खर्चाचा अंदाज २९०० कोटींच्या आसपास आहे. हा निधी खासदाराच्या शिफारसीप्रमाणे वापरावा लागतो. नव्वदीच्या दशकात जेव्हा खासदार निधी सुरु केला गेला तेव्हा अनेकजण या निर्णयाविरोधात कोर्टात गेले. कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका यांनी एकमेकांच्या क्षेत्रात घुसू नये असं मागणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या. एखाद्या भागाचा विकास कसा व्हावा हे ठरवण्याचे अधिकार स्थानिक सरकारला म्हणजे कार्यपालिकेला आहेत. आणि त्यात संसदेच्या सदस्याने लुडबुड करू नये, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. पण ‘खासदार स्वतः अंमलबजावणी करत नाही वा निर्णयही घेत नाही, खासदार फक्त शिफारस करतो’ या तांत्रिक मुद्द्यावर न्यायालयात या याचिका निकाली निघाल्या. प्रत्यक्षात खासदाराच्या शिफारसी, एखादी तांत्रिक अडचण सोडता, जिल्हाधिकाऱ्याने वा महापालिकेने धुडकावल्या आहेत असं घडत नाही. सामान्यतः एखादा नोकरशहा हे धाडस करत नाही आणि इतर स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने खासदार हा वरिष्ठ असतो, त्यामुळे त्यांच्याकडूनही हे होत नाही! म्हणजे वास्तवात कायदेमंडळाचे प्रतिनिधी कार्यपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात घुसतातच! आणि दुसऱ्या बाजूला हा ५ कोटीचा निधी खासदारांच्या प्रचंड आकाराच्या मतदारसंघासाठी अत्यंत तुटपुंजा असतो. म्हणजे ‘खासदाराने काहीतरी केलं एवढं दाखवण्यापलीकडे भरीव कामगिरी यातून होणं कठीण गोष्ट आहे. आता तर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांसाठी हा निधी स्थगित करण्यात आला आहे.

एकुणात, वेगवेगळ्या कारणांनी आपल्या संसदीय लोकशाहीत खासदारांना जी कामं देण्यात आली आहेत ती नेटाने आणि प्रभावीपणे करण्यासाठीची आयुधं खासदार वापरत नाहीत. ती त्यांनी वापरावी अशी पोषक व्यवस्था नाही आणि लोकांचाही तसा आग्रह नाही. आता एवढं सगळं वाचल्यावर मनात प्रश्न येईल की या सगळ्याने काय बिघडलं? तर बिघडतं असं की, लोकशाही ‘प्रातिनिधिक’ न उरता हळूहळू ठिकठीकाणच्या जहागीरदारांच्या प्रभावाच्या जोरावर राज्य करणाऱ्या मूठभरांची मक्तेदारी उरते. ‘आम्ही तुमच्या जहांगिरीत अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ करणार नाही आणि तुम्ही देशाच्या पातळीवर लक्ष घालायचं नाही, आम्ही म्हणू ते मुकाट ऐकायचं अशी एक परस्परसंमत मध्ययुगीन व्यवस्था अस्तित्वात येते. अगदी सत्ताधारी पक्षाचं सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाचेच सरकारांत नसणारे खासदार यांच्यातही असंच नातं निर्माण होतं. मध्ययुगात जसे वेगवेगळे जहागिरदार कधी आदिलशाही, कधी निझामशाही, कधी मुघल अशा वेगवेगळ्या बाजूला उड्या मारायचे तसं आजचे आधुनिक जहागिरदारही कधीही कुठल्याही पक्षात उड्या मारतात. महापालिकेच्या वॉर्डपासून ते खासदारापर्यंत हीच परिस्थिती दिसते. लोकशाही सरणावर जात असल्याचं हे लक्षण. आणि म्हणून खासदारांनी त्यांची आयुधं बोथट झाली असली तरी त्यांतच सुधारणा करून ती वापरणं गरजेचं आहे. सत्ताधारी पक्षाचे असले तरी खासदार हे सरकारच्या हुकुमाचे ताबेदार नसतात हे आपल्या खासदारांना आपल्याला समजावून आणि ठणकावूनही सांगावं लागेल. एखादा विशिष्ट कायदा होताना तुम्ही कोणती भूमिका घेतलीत, का घेतलीत; हे प्रश्न विचारावे लागतील आपल्याला. भूमिपूजनाचे फोटो दाखवून काम केल्याचा आव आणू नका, कोणत्या धोरणांचे प्रस्ताव संसदेत मांडलेत ते सांगा; असं आपल्याला त्यांना सुनवावं लागेल. चर्चेला वेळ मिळत नसेल तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून घ्या, हेही सांगावं लागेल. स्वतंत्र मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर चर्चा व्हायलाच हवी हा आग्रह त्यांना धरावा लागेल. खासदाराने मांडलेलं विधेयक चर्चेला येऊन त्याचा कायदा नाही झाला तरी त्या कृतीतून तुम्हाला काय अपेक्षित आहे हे अधिकृतपणे खासदार सांगत असतो. तुम्हाला कशी व्यवस्था हवी आहे याची जाहिरनाम्याच्या पलीकडे नेणारी सोपी आणि थेट कृती म्हणजे स्वतंत्र विधेयक मांडणं हे आहे. ज्या गोष्टी त्यांच्याच हातात आहेत त्याबद्दल काहीही कृती न करता नुसती सबब सांगून सुटका करून घेण्याचा खासदारांना प्रकार सोडावा लागेल. हे आणि अशा गोष्टींचे आग्रह धरले तर आपण आपल्या निवडणुकीपुरत्या उरलेल्या लोकशाहीला मध्ययुगीन मानसिकतेमधून खेचून पुढे आणू शकू, प्रगल्भ करू शकू. लोकशाहीसाठी हे करावंच लागेल आपल्याला, दुसरा पर्यायच नाही!

(दि. ३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/parliament-member-of-parliament-and-us-70928/)


Saturday, August 1, 2020

लोकमान्य

आज लोकमान्यांचा १०० वा स्मृतिदिन. 

लोकमान्य टिळक हा माझ्या अत्यंत प्रेमाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. टिळकांवर पुरोगामी मंडळींकडून नेहमी खरमरीत टीका केली जाते आणि त्यातले कित्येक मुद्दे आजच्या दृष्टिकोनातून रास्तच आहेत! पण कोणत्याही महापुरुषाकडे बघताना एकेका वेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका, एखाद्या वेळचे वर्तन यापलीकडे जात त्यांची असणारी मनोभूमिका, दृष्टिकोन आणि त्या व्यक्तीचा झालेला एकूण प्रवास, संपूर्ण जीवनपट; असा सगळा विचार करावा लागतो. टिळक याला अपवाद असायचं कारण नाही. सुरुवातीला सनातनी ब्राह्मणांचे पुढारी असणारे टिळक, दंगली झाल्या तेव्हा मराठी हिंदूंचे पुढारी बनले. प्लेग, दुष्काळ आणि ब्रिटिश जुलूम अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटांच्या काळात ते शेतकरी वर्गापर्यंतही पोचले आणि बघता बघता महाराष्ट्राचे नेते झाले. आणि १९०५ पासून थेट राष्ट्रीय नेते बनले. १८८० ची सनातनी विचारधारा घेऊन ते या स्थानावर पोहोचणं शक्यच नव्हतं. त्यांच्या भूमिका, त्यांचा दृष्टिकोन हळूहळू व्यापक होत गेला, विकसित होत गेला. हे विकसित होत जाणं मला मोहवून टाकतं.

मंडालेच्या तुरुंगातून सुटल्यावर तर ज्या प्रमाणे त्यांनी कामगार चळवळीबद्दल आस्था ठेवली ती बघता टिळक हळूहळू समाजवादाकडे झुकत होते की काय असं वाटतं. इंग्लंडला जाऊन लेबर पार्टीबरोबर मैत्रीचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांना देणगी देखील दिली. (पुढे याच पक्षाच्या सरकारने भारताला स्वातंत्र्य द्यायचा निर्णय घेतला!). रशियन कम्युनिस्ट क्रांतीचंही त्यांनी स्वागत केलं. पुण्याच्या पेठेतला सनातनी दृष्टिकोन टप्प्याटप्प्याने व्यापक होत आंतरराष्ट्रीय होत गेला. आणि तरी पाय घट्ट मातीत. त्यामुळे कोणत्याही विचारधारेला त्यांनी भारतीय नजरेतून जोखून बघितलं. बाहेरच्या देशातलं आपल्याही देशात जसंच्या तसं आणावं असा भाबडेपणा नव्हता. मला वाटतं गांधींनी स्वतःला गोखल्यांचं शिष्य म्हणवलं तरी ते खरंतर टिळकांचाच हाही वारसा घेऊन पुढे गेले. म्हणून तेही लोकांना आपलेसे वाटले. या मातीतले वाटले.

टिळक नुसते पुस्तकी आदर्शवादी नव्हते. डोळ्यासमोर आदर्श असणं त्यांना अमान्य नव्हतं, पण 'आज' काय करणं शक्य आहे आणि काय नाही याची मांडणी करून, जे शक्य आहे त्यावर काम करणं यावर त्यांचा आयुष्यभर भर होता. इतकं विवेकनिष्ठ (rational) राहणं आपल्याला रोज साध्या साध्या बाबतीतही जमत नाही सहजपणे. 'जेवढं मिळेल ते आनंदाने स्वीकारायचं आणि उरलेल्यासाठी प्रयत्न करत राहायचं' हे त्यांचं सूत्र ज्याला त्यांनीच नाव दिलं- प्रतियोगी सहकारिता. ब्रिटिशांनी काही सुधारणा दिल्यावर जहाल आदर्शवादी मंडळींचा आग्रह होता आपण 'खाईन तर तुपाशी' हीच भूमिका घ्यावी, मवाळ मंडळींना जे मिळतंय त्यालाच तूप म्हणायचं होतं. टिळकांनी मध्यममार्ग काढला, विवेकनिष्ठ मार्ग काढला. त्यावेळी अग्रलेखाचं शीर्षक होतं- 'उजाडलं पण सूर्य कुठे आहे?' म्हणजे उजाडलं असं म्हणायला त्यांनी हात आखडता घेतला नाही, पण सूर्य नाही हेही सांगितलं.

व्यक्तिशः मला, भूमिका, विचारधारा विकसित होत जाणं आकर्षक वाटतं. ते मानवी आणि नैसर्गिक वाटतं. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार विचार बदलणं, व्यापक होणं हे माणूस म्हणून प्रगल्भ होण्याचं लक्षण आहे, असं मला वाटतं. त्यामुळे लहानपणीच कसे टिळक 'टरफलं उचलणार नाही' म्हणणारे बाणेदार व्यक्ती होते या कथे (narrative)पेक्षा आक्रमक, हट्टी आणि सनातनी टिळक पुढे संयत, उदारमतवादी आणि अधिकाधिक विवेकनिष्ठ होत गेले हे narrative जास्त महत्त्वाचं वाटतं. लहानपणापासून हेच सांगायला हवं खरंतर. आपले महापुरुष हे सुरुवातीपासून सुपरहिरो होते यापेक्षा; सामान्य माणूस असणाऱ्यालाही बदलता येतं, सुधारता येतं, अधिक कष्ट घेत, वेगवेगळ्या गोष्टींचा परिचय करून घेत विकसित होता येतं हा संदेश महत्त्वाचा आहे.


Wednesday, July 15, 2020

पुतळे पाडण्याची मानसिकता

सध्या अमेरिकेत आणि जगभरही कृष्णवर्णीय समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी आंदोलनं होत आहेत. या आंदोलनाने पुतळे पाडण्याकडेही एक वळण घेतलेलं दिसतंय. इतिहासात ज्या ज्या व्यक्ती वांशिक भेदभाव करणाऱ्या होत्या किंवा ज्यांनी गुलामांचा व्यापार केला होता अशा व्यक्तींचे सार्वजनिक जागी असणारे पुतळे पाडले जात आहेत किंवा ते पाडले जावेत अशी मागणी केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत असताना कृष्णवर्णीय समाजाबद्दल केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे महात्मा गांधी देखील या समाजाच्या रोषातून सुटलेले नाहीत आणि गांधीजींचे पुतळे देखील पाडले गेले आहेत. वांशिक विद्वेषातून येणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून होणाऱ्या आंदोलनांना व्यक्तीशः माझी पूर्ण सहानुभूती आहे. या आंदोलनातून व्यक्त होणारे मुद्दे, त्यातल्या भावना मला समजून घ्याव्या वाटतात, त्याबद्दल माझ्या मनात जिव्हाळ्याची भावना आहे. आणि तरीही, ज्यावेळी या आंदोलनांतली काही मंडळी, झुंड बनून पुतळे पाडण्याचा मार्ग निवडतात तेव्हा मी अस्वस्थ होतो. पुतळे पाडण्याच्या या मानसिकतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न म्हणून हा लेखप्रपंच.

“मला मान्य नसणाऱ्या गोष्टींचं अस्तित्वच नष्ट केलं पाहिजे.”, ही विचारधारा कोणा एका समूहाची, एका धर्माची,
एका वंशाची मक्तेदारी नाही. जगभरात असंख्य गटांनी, वेगवेगळ्या काळात असंख्य वेळा ही मानसिकता दाखवली आहे. पण गंमत अशी की, प्रत्यक्ष आपल्यापेक्षा वेगळ्या गोष्टींवर (धर्म, राष्ट्र, वंश, विचारधारा इ.) एका गटाने पुरता लष्करी-राजकीय-आर्थिक विजय मिळवला तरी त्याचं समाधान होत नाही. कारण तो विजय वर्तमानकाळात असतो आणि भूतकाळ तर बदलता येत नाही. आणि मग इतिहासाच्या खुणा देखील संपूर्णपणे उध्वस्त करण्याकडे त्या गटाचा कल व्हायला लागतो. थोडक्यात वर्तमानात, केवळ भौतिक जगातूनच आपल्याला अमान्य गोष्टींचं अस्तित्व संपवून हे गट थांबत नाहीत तर ते समाजाच्या स्मृतीतूनही नष्ट केलं पाहिजे असं हे गट मानू लागतात. आणि एकदा हे डोक्यात आलं की त्याचा स्वाभाविक कृती कार्यक्रम म्हणजे त्या स्मृती जागृत ठेवणाऱ्या पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प या सारख्या गोष्टी उध्वस्त करणे.

दोन मुद्दे या निमित्ताने मला मांडावे वाटतात.

१.    काळाच्या मर्यादा

इतिहासातल्या व्यक्ती, ऐतिहासिक घटना याकडे बघताना आजच्या काळाच्या, आजच्या आपल्या समजुतीच्या चष्म्यातून बघण्याने फार गडबड होते. समाज प्रवाही असतो. समजुती, मान्यता, कायदे कानून, रूढी, संकल्पना या बदलत असतात. एखादी गोष्ट जी शंभर वर्षांपूर्वी अगदी सहज समाजमान्य असेल ती आता एकदम गुन्हा ठरलेली असते. किंवा एखादी गोष्ट जी पूर्वी गुन्हा असते ती आता समाजमान्य झालेली असू शकते. दैनंदिन आयुष्यात जगत असताना माणूस त्या सगळ्याला अनुसरून जगत असतो. ऐतिहासिक व्यक्ती याला अपवाद नाहीत.त्यांनाही काळाच्या मर्यादा असतात. कोणत्याही व्यक्तीच्या विचार आणि कृतींवर त्या वेळच्या आजूबाजूच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घटनांचा प्रभाव पडत असतो. त्यातून व्यक्तिमत्त्व आकाराला येतं. ज्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या विचारविश्वातच नाहीत त्या गोष्टींबद्दलच्या जाणीवा जागृत व्हाव्यात अशा प्रकारचं वातावरणच ज्यांनी कधी अनुभवलंही नाही त्यांची मतं ही त्या काळाला, त्या काळाच्या समाजाशी सुसंगत असण्याचीच शक्यता जास्त असते. म्हणूनच इतिहासातल्या एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यांकन आजच्या सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर चौकटीतून करणं हे स्वतःचीच दिशाभूल करण्यासारखं आहे. एखाद्याच्या अभ्यासक्रमात नसणाऱ्या विषयावर परीक्षा घ्यावी आणि मग नापास झाल्याबद्दल त्या विद्यार्थ्यावर चिडावं, असा प्रकार आहे हा. अर्थात, काळाच्या मर्यादा लक्षात घ्यायच्या याचा अर्थ ‘त्यांचे विचार-वर्तन योग्य होतं असं असं मानावं’, असं मला बिलकुल म्हणायचं नाही. जे आज आपल्याला चूक वाटतं त्याला चूक म्हणण्यात गैर नाही. पण त्या आज चूक वाटणाऱ्या विचार/वर्तनाची कारणमीमांसा करताना, त्यातला काळ आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेतला, तर त्या ऐतिहासिक व्यक्तीबद्दलचा द्वेष उरणार नाही. स्वच्छ नजरेने व्यक्ती आणि घटनांकडे बघू शकू. हे आपण जमवणं गरजेचं आहे. कारण द्वेषाने विवेकबुद्धी झाकोळते. एक उदाहरण बघू. अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष, ज्याने अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात अमेरिकन सैन्याचं नेतृत्व केलं त्या जॉर्ज वॉशिंग्टनकडे तीनशे पेक्षा जास्त गुलाम होते. अठराव्या शतकातल्या अमेरिकेत जिथे वयाच्या अकराव्या वर्षीच पहिले गुलाम जॉर्ज वॉशिंग्टनला वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणून मिळाले असतील तिथे त्याच्या ‘गुलामी वाईट असते’ या विषयीच्या जाणीवा प्रगल्भ व्हायला आणि त्यावर कृतीही करायला मर्यादा आल्या असणार हे उघड आहे. गुलाम बाळगले ही आजच्या आपल्या विचारधारेनुसार अत्यंत चुकीची गोष्ट असली तरीही तरीही वॉशिंग्टन ‘द्वेषाचा विषय बनावा का? की आपण इथे चुकीला चूक म्हणूनही त्या व्यक्तीला असणाऱ्या काळाच्या मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात?

२.    मानवी मर्यादा

जशा प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या काळाच्या मर्यादा असतात, तशा प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्याही काही मर्यादा असतातच की. कोणतीही व्यक्ती सर्वच बाबतीत सर्वगुणसंपन्न (हेही आजच्या काळाच्या दृष्टीने!) असणं अशक्य आहे. मानवी क्षमतेच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत या. इतिहासात एखादी व्यक्ती प्रसिद्ध पावते याचं कारण त्या व्यक्तीमधली एखादी गोष्ट ठसा उमटवते. पण इतर सगळ्या बाबतीत त्या माणसाचे काय विचार आहेत त्यानुसार मूल्यांकन करून तिची प्रसिद्धी ठरत नाही. विन्स्टन चर्चिलने इंग्लंड देशाला दुसऱ्या महायुद्धात असामान्य नेतृत्व देऊन नाझी भस्मासुराचा बिमोड करण्यात मोलाचा वाटा उचलला. पण चर्चिलचे वंश श्रेष्ठत्वाचे विचार आज आक्षेपार्हच मानले जातील. एखाद्या क्षेत्रात अफाट काम करून ठेवणाऱ्या व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अगदी सामान्य दर्जाचे विचार किंवा ज्ञान असणाऱ्या असू शकतात, नव्हे असतातच. आणि हे मानवी आहे. मानवी मर्यादेचा हा भाग आहे. लंडनमध्ये चर्चिलचा पुतळा लागला तो त्याच्या महायुद्धात त्याने पंतप्रधान म्हणून केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर. आता त्याच्या वांशिक भेदभाव विषयक असणाऱ्या मतांवरून तो पुतळा विद्रूप केला गेलाय. मला तर वाटतं, आज योग्य मानल्या जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टींची यादी केली आणि इतिहासातल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचं मूल्यांकन सुरू केलं तर त्यातल्या बहुतेकांचे पुतळे फोडावे लागतील. आणि यातून उरलेले, उद्याच्या विश्वातल्या जेव्हा नवीन काही गोष्टी ‘अयोग्य’ ठरतील तेव्हा टिकाव धरतील की नाही शंका आहेच!

आपल्या जाणीवा जसजशा समृद्ध होत जातील, तसतशा सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर समजुती, मान्यता, रूढी बदलतील. योग्य-अयोग्यतेच्या व्याख्या बदलतील. त्या घेऊन पुढे जाणं हेच आपल्या हातात आहे. उलट आजच्या चष्म्यातून इतिहासाचं मूल्यांकन करू लागलो, त्या आधारे इतिहासाच्या खुणा सांगणारे पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प उध्वस्त करू लागलो, तर इतिहासाच्या चिखलातच आपला गाडा रुतून बसण्याची शक्यता अधिक. ऐतिहासिक पात्रं आणि घटना यांना गुणदोषांसह स्वीकारण्यातच शहाणपण आहे, तरच त्यातून शिकता येईल! त्यातले दोष आजच्या दृष्टिकोनानुसार आवडत नाहीत म्हणून ते स्मृतीतूनही पुसून टाकण्याचा अट्टाहास आपल्याला इतिहासाचे गुलाम बनवेल यात मला शंका नाही.