Tuesday, February 18, 2020

विधानपरिषदेचं करायचं काय?


नुकतेच आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने १३३ विरुद्ध शून्य अशा मताधिक्याने आंध्र प्रदेशची विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा ठराव पास घेतला. आता हा राज्यपालांची मंजुरी मिळाली की संसदेसमोर मंजुरीला जाईल. तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण करून आंध्र प्रदेशची विधानपरिषद अधिकृतपणे बरखास्त होईल. या निमित्ताने विधानपरिषद आणि या सभागृहाचं महत्त्व याबद्दल थोडी चर्चा व्हायला हवी.
भारताने जेव्हा संविधान बनवताना संसदीय लोकशाही स्वीकारली. आणि संसदेचीही द्विदल पद्धत स्वीकारली. द्विदल म्हणजे अशी व्यवस्था जिथे संसदेची दोन सभागृहं असतील. भारतात ती लोकसभा आणि राज्यसभा या स्वरुपात आहेत. ही द्विदल पद्धती स्वीकारण्याची दोन मुख्य कारणं. पहिलं कारण म्हणजे, केवळ आत्ताच्या लोकमताच्या जोरावर निवडून आलेल्या मंडळींच्या हातात सगळी सूत्र जाऊ नयेत. निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहावा आणि नवे कायदे होताना, सरकारला जाब विचारताना एक दुसरं कायमस्वरूपी सभागृह असावं जे निवडणुकीच्या वरखाली होणाऱ्या तात्कालिक लाटांवर आधारलेलं नसेल. एक प्रकारे राज्यसभा ‘सेफ्टी नेट सारखं काम करते. बहुसंख्याकशाही किंवा बहुमतशाही आणि प्रगल्भ लोकशाही यात फरक असतो. द्विदल पद्धत प्रगल्भ लोकशाहीकडे नेणारा मार्ग आहे.  द्विदल व्यवस्था स्वीकारण्याचं दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारताची संघराज्य व्यवस्था. एवढ्या मोठ्या देशाला, जिथे वेगवेगळ्या जातीधर्माचे, असंख्य भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या मान्यता, समजुती रूढी परंपरा पाळणारे लोक एकत्र राहतात अशा या देशाला एकत्र ठेवायचं तर संघराज्य व्यवस्था ठेवण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. संघराज्य म्हणजे राज्यांचा संघ. राज्यांना अनेक अधिकार असणारी आणि केंद्र सरकारला सर्वाधिकार नसणारी व्यवस्था. केंद्रीय पातळीवर कायदे बनवताना राज्यांचं मत विचारात घेतलं जावं या दृष्टीने राज्यसभा आहे. राज्यसभेचा उपयोग काय हे बघायचं तर राज्यसभा बनते कशी हे बघायला हवं. जशी केंद्रीय पातळीवर लोकसभा असते, तशी राज्याच्या पातळीवर असते विधानसभा. आपण थेट निवडून दिलेल्या आमदारांची ही विधानसभा बनते. आणि हे आमदार मत देऊन राज्यसभेतले खासदार निवडतात. म्हणजे राज्यसभेत कोणी बसायचं हे राज्यांचे आमदार ठरवत असल्याने एक प्रकारे केंद्रीय पातळीवरच्या निर्णयप्रक्रियेत राज्याच्या नेत्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. राज्यसभा महत्त्वाची असते ती या दृष्टीने.

पण अशी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली असली तरी भारताने तिचा पूर्णपणे स्वीकार केला नाही. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर मजबूत केंद्र सरकार ही काळाची गरज आहे असं जाणवून त्यावेळच्या घटना समितीने केंद्र सरकारकडे अनेक अधिकार दिले. त्यात २००३ साली कायदा दुरुस्ती करून ज्या राज्यातून राज्यसभेचा सदस्य निवडून येईल तो त्या राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे ही अट रद्द केली. परिणामी, राज्याचं प्रतिनिधित्व हा मुद्दा काहीसा गौण ठरला आणि आपल्या किंवा मित्र पक्षातल्या नाराजांची किंवा थेट निवडून न येऊ शकणाऱ्या नेत्यांची व्यवस्था लावण्याचं सभागृह म्हणजे राज्यसभा बनलं आहे. विधानपरिषदेविषयी बोलताना ही राज्यसभेची पार्श्वभूमी समजून घेणं गरजेचं आहे. याचं कारण असं की राज्यसभा ज्या उद्देशाने केंद्र पातळीवर तयार झाली त्याच उद्देशाने संविधानातल्या कलम १६९ नुसार राज्याच्या पातळीवर विधानपरिषद निर्माण करण्यात आली. पण ती करत असताना सगळ्या राज्यांमध्ये केली गेली नाही. उलट राज्यात विधानपरिषद असावी की नसावी याचा निर्णय राज्याच्या विधानसभेवर आणि संसदेवर सोडला. संघराज्य पद्धत किंवा ज्याला विकेंद्रित लोकशाही म्हणतात ती पद्धत पुरेशा प्रमाणात संविधानात न स्वीकारता आपण ‘मजबूत केंद्र सरकार’ यावरच भर दिल्याने राज्यांमध्ये ‘सेफ्टी नेट म्हणून आणि राज्यांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं प्रतिनिधित्व म्हणून विधान परिषद अनिवार्य केली गेली नाही. इतकंच काय, तर विधानपरिषदेला राज्यसभेइतके सगळे अधिकार देखील नाहीत. राज्याच्या पातळीवर विधानपरिषद ही तशी कमजोर व्यवस्था ठेवली गेली असल्याने तिचा सेफ्टी नेट म्हणूनही उपयोग झाला आहे असं दिसत नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, तेलंगण, आंध्रप्रदेश इथे विधानपरिषद आहे. नुकतेच घेतलेल्या निर्णयांमुळे जम्मू काश्मीर ‘राज्य’ न उरल्याने या राज्याची असणारी विधानपरिषद बरखास्त झाली. तामिळनाडूमध्ये ज्याप्रमाणे सरकार बदलतं तसं विधानपरिषद अस्तित्वात येते आणि बरखास्त होते असा खो-खो चा खेळ आहे. आंध्रप्रदेशचंही काही वेगळं नाही. १९५८ मध्ये अस्तित्वात आलेली विधानपरिषद त्यांनी १९८५ मध्ये बरखास्त केली आणि २००७ मध्ये पुन्हा स्थापन केली. आणि आता पुन्हा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. एकुणात विधानपरिषद या म्हणायला ‘वरिष्ठ असणाऱ्या सभागृहाचा पुरता खेळखंडोबा आपण करून ठेवलाय हे उघड आहे.

हे सगळं मांडल्यावर अनेकजण म्हणतात की, मग ही व्यवस्था पूर्णपणे बंदच का करून टाकू नये? पण माझ्या मते उलट, कधी नव्हे तेवढं आज अधिकाधिक विकेंद्रित लोकशाहीकडे नेणाऱ्या या व्यवस्थेची जास्तच गरज आहे. संविधान तयार करताना त्यावेळच्या परिस्थितीमुळे जास्तीत जास्त अधिकार केंद्र सरकारकडे देण्याचा निर्णय केला गेला असला तरी आता परिस्थिती बदलली आहे. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था- शहरी आणि ग्रामीण यांना संविधानिक दर्जा मिळाला. पण या घटना दुरुस्त्या अपुऱ्या आहेत. याला इतरही काही तरतुदींची जोड द्यायला हवी आणि त्यातलीच एक असू शकते ती म्हणजे विधानपरिषदेची मूळ उद्देशाला अनुसरून पुनर्रचना. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था या संविधानिक अधिकार असणारी असली राज्य सरकारच्या मेहेरबानीवर अवलंबून आहेत. म्हणूनच ज्या पक्षाला जे सोयीचं त्यानुसार तो पक्ष निर्णय फिरवतो. कोणाला वाटतं महापालिकेत चार सदस्यांचा प्रभाग करावा, कोणाला वाटतं एक प्रभाग एक सदस्य असावा. कोणी उठतो आणि म्हणतो की नगराध्यक्ष थेट निवडावा, कोणी अजून काही म्हणतो. बदलत्या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करावं लागेल. आज महाराष्ट्राचं उदाहरण बघितलं तर विधानपरिषदेत ७८ पैकी अवघे २२ आमदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. म्हणजे तीस टक्के देखील नाहीत. तब्बल ३० आमदार हे विधानसभा निवडते. यामुळे ‘सेफ्टी नेट असण्याचा जो उद्देश आहे तो पुरेसा सफलच होत नाही. विधानसभेत बहुमत मिळवून सत्तेत आलेल्या पक्षाचं विधानपरिषदेवरही वर्चस्व राहावं अशी ही व्यवस्था बनते. या व्यतिरिक्त १४ आमदार हे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाचे असतात. शिक्षणाचं अत्यल्प प्रमाण असणं आणि सुशिक्षित लोकांचा कायदे बनवताना सहभाग असावा या विचाराने त्या काळी या मतदारसंघांची सोय केली होती. पण यांची आजच्या काळात खरंच आवश्यकता आहे का हे तपासून बघणंही गरजेचं आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद पुनर्रचनेच्या दृष्टीने दोन बदल तरी व्हायला हवेत. एक म्हणजे ठराविक मर्यादेपेक्षा आकार किंवा लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या राज्यांत विधानपरिषद अनिवार्य असायला हवी. ते ‘सेफ्टी नेट आवश्यकच आहे. दुसरं म्हणजे ज्याप्रमाणे राज्यांचं प्रतिनिधित्व राज्यसभा करते, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं प्रतिनिधित्व विधानपरिषदेने करायला हवं. या दृष्टीने विधानपरिषदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले आमदार बहुसंख्येने असले पाहिजेत. अर्थातच याबाबत चर्चेला भरपूर वाव आहे. तपशिलांमध्ये बऱ्याच गोष्टी येऊ शकतात ज्या ९०० शब्दांच्या या लेखात असणार नाहीत. पण निदान चर्चा सुरु तरी व्हायला हवी.

लोकशाही म्हणजे नुसत्या निवडणुका नाहीत, नुसती बहुमतशाही नाही. तर अशा एकमेकांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, वचक ठेवणाऱ्या (इंग्रजीत ज्याला checks and balances असं म्हणतात तशा) पण लोकाभिमुख व्यवस्थांची उभारणी हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. या व्यवस्था सक्षम करायलाच हव्यात.

(दि. १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

Saturday, January 18, 2020

संवादाचे पूल बांधूया


आपल्यापैकी आज बहुतांश मंडळी सोशल मिडिया वापरतात. प्रत्येक हातात स्मार्ट फोन्स आले आहेत. सोशल मिडिया वापरणं सोपं झालं आहे. भारतात २०१७ मध्ये ४६ कोटी स्मार्ट फोनचा वापर करणारे नागरिक होते. २०२२ पर्यंत हा आकडा वाढून ८५ कोटींच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे.[1] २०२२ च्या हिशेबानुसार सुमारे १३८ कोटींपैकी तब्बल ८५ कोटी, म्हणजे जवळ जवळ सर्व प्रौढ नागरिक! या पार्श्वभूमीवर आपण समाज म्हणून अत्यंत धोकादायक वळणावर आज येऊन पोहचलो आहोत. आणि यातून सहीसलामत, न धडपडता बाहेर पडायचं तर थोडे प्रयत्न करावे लागणार आहेत, थोडे कष्ट घ्यायला लागणार आहेत, जागरूक व्हायला हवं आहे. याच दिशेने प्रयत्न म्हणून हा लेख.  
इंटरनेटवर सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही कंपन्या तुम्हाला सतत बघत असतात, तुम्ही काय निवडताय याकडे लक्ष ठेवतात. आणि तुमची आवड, तुमचा कल लक्षात ठेवून तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी सुचवतात. एखाद्या निष्णात दुकानदाराने आपल्या गिऱ्हाईकांची आवड लक्षात ठेवून पुढल्या वेळेस त्यानुसार एखादी गोष्ट सुचवण्यासारखंच हे आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे हे केलं जातं. तुम्ही फ्लिपकार्ट किंवा अॅमॅझॉन सारख्या ऑनलाईन शॉपिंगच्या वेबसाईटवर गेलात तर तुम्ही गेल्या वेळी काय विकत घेतलं होतं, काय बघितलं होतं असं सगळं लक्षात ठेवून या वेबसाईट प्राधान्याने तुम्हाला आवडतील अशा गोष्टी दाखवतात. आपल्याला ते आवडतं. आपली आवड बरोब्बर ओळखून माल देणाऱ्या दुकानदारावर आपण खुश होऊ तसंच. हेच नेटफ्लिक्स, अॅमॅझॉन प्राईम सारखी ऑनलाईन सिनेमा-टीव्ही सेवा देणाऱ्या कंपन्याही करतात.
काहीतरी विकणाऱ्या कंपन्या हे करतात तसंच सोशल मिडिया किंवा गुगल सारख्या कंपन्याही हे करतात. किंबहुना तुम्ही आम्ही काय बघतोय, आपल्याला काय आवडतंय, आपलं काय म्हणणं आहे हे बघून, तपासून ती माहिती अॅमॅझॉन-फ्लिपकार्ट सारख्या निष्णात दुकानदारांना विकून/ त्यानुसार जाहिराती दाखवून त्या पैसे कमावतात. पण जाहिराती आणि विकणाऱ्या कंपन्या यापलीकडे जाऊनसुद्धा सोशल मिडिया तुम्हाला तुमच्या वापराच्या प्राधान्यानुसार माहिती दाखवतं. तुमच्या आवडीच्या गोष्टी जास्त दाखवतं. फेसबुकचं उदाहरण बघूया. फेसबुकवर समजा तुमच्या फ्रेंडलिस्टमध्ये एक हजार लोक असतील तर बारकाईने निरीक्षण करा या सर्व एक हजार लोकांनी फेसबुकवर काय लिहिलं आहे, काय फोटो टाकले आहेत हे सगळं दिसतं का? सर्वच्या सर्व एक हजार लोकांचं? नाही. आपलेच मित्र यादीतले लोक असले तरी आपल्याला सगळ्याच्या सगळ्या लोकांच्या आयुष्यात रस असतो असं नाही, त्यांनी शेअर केलेल्या गोष्टींत रस असतो असं नाही. त्यामुळे आपण अशा लोकांच्या पोस्ट्स ‘लाईक’ करत नाही. त्यावर ‘कमेंट’ करत नाही. फेसबुक याची नोंद घेतं. तुम्हाला पसंत नसणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला फेसबुकवर वारंवार दिसत राहिल्या तर तुमचं फेसबुक वापरणं कमी होईल आणि फेसबुकला जाहिरातीतून मिळणारे पैसे कमी होतील ना! म्हणून तुमची ‘एंगेजमेंट’ वाढावी, तुमचा फेसबुकचा वापर सतत वाढता राहावा यासाठी फेसबुक हळूहळू तुम्ही लाईक करत नाही, फारसा संवाद ठेवत नाही अशा तुमच्या मित्र यादीतल्या लोकांच्या किंवा तुम्हाला नावडत्या विषयांच्या पोस्ट्स तुम्हाला दिसणार नाहीत अशी व्यवस्था करतं. म्हणजे शक्यतो आवडतील अशा गोष्टीच तुम्हाला सोशल मिडियावर दिसत राहतात. हे फक्त सोशल मिडिया किंवा गुगल करतं असं नाही तर प्रत्येकच कंपनी हे करू बघते. अगदी तुम्हाला सहजपणे बातम्या बघता याव्यात म्हणून ‘अपडेट्स’ देणारी किंवा बातम्या दाखवणारी जी मोबाईल अॅप्लीकेशन्स आहेत ती देखील याच सूत्रावर काम करतात. ट्विटरसारख्या सोशल मिडियावर वेगवेगळ्या लोकांना आपण ‘फॉलो’ करतो. साहजिकच आहे की आपण आपल्या लाडक्या लोकांना, आपल्याला पटणाऱ्या लोकांना फॉलो करतो. म्हणजेच त्यांचंच म्हणणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहतं. अनेकदा आपल्याला न आवडणाऱ्या लोकांना फॉलो करण्याचं थांबवण्याचेही प्रकार घडतात. विशेषतः प्रसिद्ध व्यक्तींनी काहीतरी लोकांना नावडणारं मत व्यक्त केल्यावर त्यांच्या ट्विटर फॉलोअर्स मध्ये घट झाल्याचं दिसतं. आपल्याच मताच्या लोकांचं बेट तयार होत जातं. इतरांशी संपर्क तुटतो. आणि इथेच खरी गडबडीला सुरुवात होते. पुढच्या मुद्द्याकडे जाण्याआधी, सोशल मिडियाच्या वेगळ्या रूपातल्या भूताकडेही बघुयात. ते भूत म्हणजे व्हॉट्सअॅप.
भारतात फेसबुक-इन्स्टाग्राम पेक्षा व्हॉट्सअपचा वापर खूपच जास्त आहे.[2] केवळ संख्येने नव्हे, तर त्याच्या वापराची वारंवारिता म्हणजे frequency जास्त आहे. इतर सोशल मिडियापेक्षा व्हॉट्सअॅप वेगळं आहे. व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवण्यासाठी तयार केलेली गोष्ट आहे. संवाद साधण्यासाठी केलेली गोष्ट आहे. पण हळूहळू नुसत्या शाब्दिक संवादाबरोबर फोटो, व्हिडीओ, डॉक्युमेंट असं सगळंच पाठवण्याची व्यवस्था यात येत गेली. आणि त्याबरोबर व्हॉट्सअॅप ग्रुप या गोष्टीने याच्या वापराची व्याप्ती वाढवली. सोशल मिडिया थोडं व्यापक, थोडं अवाढव्य जग आहे. आपण आपल्याला हवं ते तिथे लिहितो, मांडतो आणि जग ते बघतं. आपला रोजचा संवाद नसला, कित्येक वर्षात संपर्क नसला तरी फेसबुकवर मित्र यादीत ती मंडळी असू शकतात. व्हॉट्सअॅप ग्रुपमुळे आपल्याला संवादासाठी, संपर्कात राहण्यासाठी ‘आपली माणसं’ निवडून गट बनवण्याची सोय सुलभ झाली. हळूहळू आपापल्या आवडी-निवडीप्रमाणे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. ज्या व्यक्तींमध्ये काहीतरी सामायिक (common) गोष्ट आहे असे म्हणजे कुटुंब, शाळेतल्या एका बॅचचे सगळे माजी विद्यार्थी इ; असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. स्वाभाविकच आहे ना हे! आपण आपल्या आवडीनिवडी जोपासायला तशाच आवडी निवडी असणाऱ्या व्यक्तींच्या सहवासात राहतो, आपले स्नेही, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्याशी जोडून राहण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट्सअॅप नसतानाही आपण याच मंडळींशी प्राधान्याने संवाद साधायचो, एकत्र वेळ घालवायचो, सुख-दुःखाच्या गोष्टी करायचो. त्यामुळे हे असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार होणं अनैसर्गिक बिलकुलच नाही. तर, अशा अतिशय स्वाभाविक आणि नैसर्गिक पद्धतीने आपण व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मिडियाच्या वापराच्या ज्या मार्गावर येऊन पोहचलो आहोत, तो मार्ग अत्यंत निसरडा आहे. काय घडतंय नेमकं? बघूया.
सोशल मिडिया आणि इंटरनेट काय करतं ते आपण बघितलं- ‘सर्व ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्या तुम्हाला आवडीच्या गोष्टी जास्तीत जास्त दिसतील आणि नावडीच्या गोष्टी दिसणारच नाहीत या दिशेने प्रयत्न करतात.’ तुम्हाला न आवडणाऱ्या,  न पटणाऱ्या, तुमच्या विचारसरणीपेक्षा भिन्न अशा गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहचणारच नाहीत अशी व्यवस्था तंत्रज्ञान करतं. आणि व्हॉट्सअॅप सारखं तंत्रज्ञान वापरून आपण आधीच आपल्याला आवडतील अशाच विषयांचे आणि लोकांचे गट तयार करून ठेवलेले आहेत. प्रत्यक्षात आपण ज्याप्रमाणे आपल्याच विचारांच्या, आपल्यासारखीच पार्श्वभूमी असणाऱ्या, समजुती-मान्यता-रूढी-परंपरा असणाऱ्यांचा गोतावळा करून जगतो; त्याचप्रमाणे हा सगळा गोतावळा आपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनही आपल्या भोवती उभा केला आहे. म्हणजे वेगळ्या मताला, वेगळ्या विचारांना, वेगळ्या पार्श्वभूमीच्या मान्यता-समजुती-रूढींना पुरेसा अवकाशच या आपल्या गोतावळ्यात नाही. एकमेकांचं कौतुक आणि एकमेकांना अनुमोदन यापलीकडे आपल्या मेंदूपर्यंत फारसं काही पोहचणार नाही अशी ही सगळी तजवीज झाली आहे. 
या स्थितीला इंग्रजीत ‘एको चेंबर’ म्हणतात. एको म्हणजे मराठीत प्रतिध्वनी. चेंबर म्हणजे खोली. प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली. आपलेच विचार, आपलाच आवाज पुन्हा पुन्हा आपल्याला ऐकवणारी खोली. पुन्हा पुन्हा ऐकल्याने समजुती, मान्यता, विचार घट्ट करण्याचा प्रकार ही प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली करते. त्यात हा डावा, हा उजवा, हा पुरोगामी, हा प्रतिगामी, हा हिंदुत्ववादी, हा सेक्युलर, हा मुस्लीमधार्जिणा, हा संघी, हा काँग्रेसी वगैरे वगैरे असंख्य लेबलं आपण माणसांना लावली असल्यामुळे, आपण जणू आधीच ठरवलं आहे की अमुक अमुक व्यक्ती असं म्हणते आहे म्हणजे त्यामागे अमका अमकाच हेतू असला पाहिजे. एकदा हे ठरवून ठेवलं की, एको चेंबरच्या बाहेरचा कोणताही आवाज चुकून कानावर पडला तरी मेंदूपर्यंत पोहचतच नाही. माहिती मिळवण्याचं, बातम्या कळण्याचं सगळ्यात मोठं माध्यम हे आता आपला मोबाईल बनलं असताना, (खरी-खोटी) माहिती पुरवणारे आपले व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स, आपली सोशल मिडिया वॉल ही प्रचंड मोठी एको चेम्बर्स बनली आहेत. जगाशी सर्वार्थाने सहजपणे जोडलं जाऊनही डबक्यातलं बेडूक बनण्याचा हा प्रकार.
सोशल मिडियाच्या उदयानंतर, संपर्क तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर आपापसातला लोकांचा संवाद वाढून, एकमेकांच्या भिन्न विचारांचा आदर करत लोकशाही दृढ होईल असा आशावाद अनेकांना होता. भिन्न विचारांच्या व्यक्तींनी खुल्या मनाने एकत्र चर्चा करून, मंथन करत मार्ग काढावा, प्रश्नांची उत्तरं शोधावीत असं आधुनिक लोकशाहीत अपेक्षित असतं. पण काय घडलं? आपापले झेंडे मिरवणारी, लोकशाहीलाच धोका निर्माण करणारी एको चेम्बर्स उभी राहिली. वेगवेगळ्या बेटांसारखी. आपलेच आवाज आणि त्याचे उमटत राहणारे प्रतिध्वनी परत परत ऐकून आपलीच मतं अधिकाधिक दृढ झाली, पुढे कट्टर बनू लागली. यात भिन्न आवाजाला स्थानच उरलं नाही. आणि भिन्न आवाज अस्तित्वात असण्याची सवय जणू गेल्याने ‘भिन्न आवाज म्हणजे धोका’ अशी जाणीव आपल्याही नकळत घर करू लागली. धोका दिसल्यावर एकतर पळ काढायचा किंवा लढायचं ही आदिम वृत्ती डोकं वर काढते. गरज नसतानाही आपण आक्रमक होतो. आपले वैचारिकदृष्ट्या आरामदायी (कम्फर्ट झोन्स) असणारे एको चेम्बर्स आपले आधार बनतात. पुन्हा तेच सगळं चक्र. काय भयानक चक्रव्यूह आहे हा! एखाद्या चांगल्या राजाने जसं आपल्या भोवती नुसते आपले भाट आणि खुशमस्करे बाळगू नयेत असं म्हणलं जायचं; तसंच लोकशाहीत, जनताच राजा असल्याने, राजा झालेल्या सामान्य नागरिकानेही करता कामा नये. आपल्याच या बेटांवर राहण्याच्या नव्या सवयीचा गैरफायदा घेत अमेरिकेतल्या निवडणुकीत ‘केम्ब्रिज अॅनालिटिका’चं प्रकरण घडलं. रशियन हस्तक्षेप देखील तिथे दिसून आला. भारत या सगळ्यापासून दूर नाही. लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. 
काही गोष्टी आपण अंमलात आणल्या तर या चक्रव्यूहाचा भेद आपल्याला करता येईल. सुरुवात करताना आपल्या सोशल मिडियावरच्या मित्रयादीत किंवा आपण ज्यांना फॉलो करतो त्या यादीत वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांचे, वेगळ्या वाटा निवडणारे, वेगळा विचार करणारे लोक असतील आणि त्यांचं व्यक्त होणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहील याची काळजी घ्यायला हवी. वेगवेगळ्या विचारांच्या आवाजांमध्ये समतोल, साधायला हवा. एकाच प्रकारच्या आवाजाच्या गोंगाटात दुसरे आवाज दबले जाणार नाहीत याची काळजी घेऊया.  व्हॉट्सअॅप सारख्या माध्यमाचा तर फारच जबाबदारीने वापर करायला हवा. शहानिशा न करता आलेली माहिती पुढे पाठवण्याचा गाढवपणा टाळायला हवा. आपण अशाही व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा भाग बनायचा प्रयत्न करायला हवा जिथे भिन्न मतप्रवाह आपल्याला ऐकायला मिळतील.
एकदा का हे संवादाचे पूल आपण उभारू लागलो की मनातल्या असुरक्षिततेवर आपण मात करू शकू. असुरक्षितता गेली की प्रतिक्रियेच्या (Reaction) जागी आपण प्रतिसाद (Response) देऊ लागू. अनावश्यक आक्रमकता नाहीशी होईल आणि संवादाचे पूल मजबूत होतील. हे आपण केलं तर एक देश म्हणून, समाज म्हणून आपण प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने उचललेलं हे एक दमदार पाऊल असा मला विश्वास आहे.  

(दि. १८ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)


[2] जवळपास ४० कोटी भारतीय व्हॉट्सअॅप वापरतात, तर १९.५ कोटी भारतीय फेसबुक वापरतात.

Friday, January 17, 2020

निवडकतेचा बागुलबुवा


जे गेले काही वर्ष सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत, मत व्यक्त करत आहेत; त्यांच्याकडून जर सध्याच्या सरकारवर टीका केली गेली तर त्यांना सरकार समर्थकांकडून एका विशिष्ट अस्त्राचा सामना करावा लागतो- ‘तेव्हा कुठे होतात हे त्या अस्त्राचं नाव. सुरुवाती सुरुवातीला भले भले कार्यकर्ते या अस्त्राने गांगरून गेले. तेव्हा आम्हा छोट्या कार्यकर्त्यांची काय कथा? ‘आपण दुटप्पी आहोत, आपण निवडक विरोध करतो’ अशी टीका आपल्यावर होईल ही भीती तर होतीच. पण त्याबरोबर आपण जे मुद्दे मांडतो आहोत ते मागेच पडतील अशीही भीती होती. घडलंही तसंच. मुद्द्यापेक्षा मुद्दा मांडणाऱ्यावर शाब्दिक हल्ले सुरु झाले आणि आपले मुद्दे लोकांपर्यंत नेता यावेत यासाठी कार्यकर्त्यांची समतोल व्यक्त होण्याची, विश्वासार्हता कमावण्याची एक केविलवाणी धडपड सुरु झाली. कार्यकर्ते अगदी अलगदपणे या जाळ्यात अडकले. याचं कारण, भारत मोठा देश आहे आणि राजकीय-सामाजिक उलथापालथ सतत सुरु असते, अशा स्थितीत घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवर अभ्यासपूर्ण टिपण्णी करणं कोणत्याही सामान्य माणसाला केवळ अशक्य आहे. काही ना काही हातून सुटणारच. आणि हातून गोष्ट सुटली की ‘तेव्हा कुठे होतात’ या अस्त्राचा मारा सुरु होतो. ‘तुम्ही टीकाकार निवडक टीका करता म्हणून आम्ही तुमच्या टीकेकडे लक्ष देणार नाही’ असा संदेश आपल्याच आजूबाजूच्या मंडळींकडून कार्यकर्ता अनुभवतो तेव्हा अजूनच भांबावून जातो. आणि हे व्यापक प्रमाणात जरी गेल्या काही वर्षांत घडताना दिसलं असलं तरी यावर काही विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांचा कॉपीराईट नाही. सर्वच बाजूंचे लोक समोरच्या बाजूच्या लोकांच्या निवडकतेवर थेट आक्रमकपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे टीका करताना दिसतात. अशावेळी भांबावलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि कोणत्याही निमित्ताने ‘तेव्हा कुठे होतात’ अस्त्राचा वापर करणाऱ्या मंडळींसाठी खास हा लेखप्रपंच.

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे हे समजून घेऊया की, आपल्यातला प्रत्येक जण, होय अगदी प्रत्येक जण, कशावर बोलायचं, कधी बोलायचं, किती बोलायचं, कौतुक करायचं की टीका करायची हे सगळं ‘निवडतो’. केवळ सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात नव्हे, प्रत्येक बाबतीत ठरवतो. घरात सुद्धा कोणाशी किती कधी कसं बोलायचं हे डावपेच अतिशय काळजीपूर्वक आखतो. कधी कळत, कधी नकळत. याचं कारण उघड आहे, माणूस एकाच वेळी सतत सगळ्या आघाड्यांवर लढू शकत नाही. आपण आपल्या लढाया ‘निवडतो’. आपली क्षमता किती, आपकडे उपलब्ध वेळ आणि ऊर्जा किती अशा गोष्टी विचारांत घेऊनच कोणताही माणूस ही निवड करत असतो. त्यात काहीही गैर नाही, दुटप्पी तर नाहीच नाही.

विचार करा, “बाबा आमटेंनी विदर्भात काम सुरु केलं, पण कोकणात का बरं नाही केलं? कोकणात काय महारोगी नव्हते का?” असा कोणी प्रश्न केला तर? किंवा “तुम्ही फक्त राळेगणसिद्धीचा कायापालट केलात, पण इतर हजारो खेड्यांचं दुःख तुम्हाला दिसलं नाही का?”, असा प्रश्न अण्णा हजारेंना केला तर? “मेळघाटात कुपोषणासाठी काम करता तर देशात इतर ठिकाणी कुपोषणग्रस्त नाहीत का?” असा प्रश्न मेळघाटात काम करणाऱ्या संस्थांना आपण करतो का? का बरं नाही करत? कारण आपण हे समजून घेतो की एखादी व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या क्षमतेनुसार, त्या व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या पैसा, वेळ, ऊर्जा या स्रोतांचा विचार करून काम उभं करते. अगदी हाच समजूतदारपणा सध्या कार्यकर्त्यांच्या अंगावर येणाऱ्या ट्रोलकऱ्यांमध्ये दिसत नाही. एखादी व्यक्ती तबला शिकायला लागली म्हणजे ‘सतार का नाही’ हा प्रश्न जितका बावळटपणाचा आहे तितकाच अमुक गोष्टीबद्दलच का बोलता हाही प्रश्न आहे.
मग दुटप्पीपणा केव्हा होतो असं म्हणता येईल? दुटप्पीपणा तेव्हा होतो जेव्हा, स्वतःच्या विचारांना सुसंगत अशीच, पण आपल्याला न पटणाऱ्या व्यक्तीने/व्यक्तीसमूहाने भूमिका घेतल्यास त्यांची ती भूमिका अमान्य करणे. म्हणजे हिंसाचाराला माझा विरोध असेल तर मी घडणाऱ्या प्रत्येक हिंसाचाराचा विरोध करणं अशक्य आहे, पण विरोध करणं सोडाच, त्या हिंसाचाराचं मी समर्थन करत असेन तर तो झाला दुटप्पीपणा. जोवर तुमची वर्तणूक या प्रकारात मोडत नसेल तोवर दुटप्पीपणाचा आरोप होईल या भीतीखाली कार्यकर्त्यांनी राहण्याची गरज नाही. ज्या व्यक्तीला जे मुद्दे, जे प्रश्न जवळचे वाटतात तिने त्या मुद्द्यांवर, त्या प्रश्नांवर काम करावं इतकं हे सोपं आहे. कोणाला केरळमधल्या हिंसाचाराच्या विरोधात उतरायचं असेल तर त्याने त्यासाठी उतरावं, कोणाला जेएनयूमधल्या हिंसाचाराच्या विरोधात बोलायचं असेल त्याने त्याबद्दल बोलावं. ज्याला एकाच पक्षाच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उतरायचं असेल त्याने त्या विरोधात उतरावं. कोणाला दुसऱ्या एका पक्षाच्या चुका दाखवायच्या असतील तर त्याने त्यात वेळ द्यावा. या निवडीमुळे कोणी दुटप्पी ठरत नाही ही गोष्ट मनावर कोरून घ्यायला हवी.

‘मुद्दा निवड’ स्वाभाविक आहे. ती मानवी आहे. आपण सुपर-ह्यूमन्स म्हणजे अतिमानव नाही. मानवी क्षमतांनुसारच आपण भूमिका घेणार. ‘सगळ्या मुद्द्यांवर बोला’ आणि ते जमत नसेल तर ‘कशावरच बोलू नकाअसा जो अवास्तव आग्रह अनेकांकडून घेतला जातो तो जुमानायची गरज नाही. ‘कशावरच बोलू नकाचा विजय होणं लोकशाहीसाठी महाभयंकर धोकादायक आहे. प्रत्येक माणसाची वृत्ती आणि क्षमता वेगळी असते. तुम्हाला जमेल-रुचेल-पचेल त्या मुद्द्यावर, जमेल-रुचेल-पचेल तसं आणि तेव्हा व्यक्त होण्यात, लढण्यात कसलीच अडचण नाही. तुम्हाला जे योग्य मुद्दे वाटतात ते घेऊन आंदोलन करा, आंदोलनांत सहभागी व्हा. लढा उभारा. पण लढा कोणाविरुद्ध असला पाहिजे? तो असला पाहिजे त्या त्या ठिकाणच्या सामर्थ्याच्या केंद्राविरुद्ध, निर्णयकेंद्राविरुद्ध, सत्ताकेंद्राविरुद्ध. इतर आंदोलकांविरुद्ध नव्हे! दोन स्वतंत्र ठिकाणच्या एकाच प्रकारच्या अन्यायाबद्दल बोलणारे दोन आंदोलक एकमेकांचे शत्रू बनत नाहीत, किंबहुना बनता कामा नयेत- वेगळ्या विचारसरणीचे किंवा वेगळ्या पक्षाला/नेत्याला मानणारे असले तरीही. ते दोघे एकमेकांचे नैसर्गिक मित्र (Natural ally) व्हायला हवेत, साथी व्हायला हवेत. असं घडलं त्यांची निष्ठा मुद्द्याप्रती आहे आणि नेत्याप्रती किंवा पक्षाप्रती नाही हे म्हणता येईल.

खरंतर ‘तेव्हा कुठे होतात’ या अस्त्राचा वापर करणाऱ्यांवरच हे अस्त्र उलटवणं सहज शक्य आहे कारण असं म्हणणारेही निवडक टीका/कौतुक करत असतातच. पण अस्त्र उलटवून काहीच फायदा नाही. त्या चक्रव्यूहात अडकायलाच नको. निवडकतेचा बागुलबुवा ठामपणे नाकारायला हवा. आपल्यातल्या प्रत्येक जण निवडक आहे आणि ते मानवी आहे या सत्याचा स्वीकार करून काम करत राहू. ‘अमुक ठिकाणी काम करताय पण तमुक ठिकाणी का नाही’ असा प्रश्न करणाऱ्यांना सांगूया की ‘तू तमुक ठिकाणी काम कर, तुला किंवा तमुक ठिकाणी जे काम करतील त्यांनाही आमचा पाठींबा आहेच!’. हा ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’ नाही. ही आहे प्रगल्भ सामाजिक समज. इतपत विशाल मनाने आपण आपल्या विरोधी विचारांच्याही लोकांना स्वीकारू का? हे जमवायला तर हवंच. काळाची गरजच आहे ही. जमवूया!

(दि. १७ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)