Sunday, August 25, 2019

पूर, मदतीचा महापूर आणि पुढे...


९ ऑगस्टला आमची ‘मैत्री’संस्थेतर्फे कार्यकर्त्यांची पहिली तुकडी सांगलीला पोचली तोपर्यंत पुराच्या बातम्या सगळ्या चॅनल्स वर झळकू लागल्या होत्या. पाण्याने भरलेल्या गावांचे फोटो सोशल मिडियावर फिरू लागले होते. पुण्या-मुंबईत पुराविषयी चर्चा सुरु झाली होती. वास्तविक आम्ही पोचायच्या चार दिवस आधीपासूनच पाणी वाढत होतं, काही गावांचा संपर्क तुटत होता, अजूनही डोंगरमाथ्यावर जोरदार पाऊस पडणार आहे याची स्पष्ट कल्पना हवामानखात्याने दिली होती. तरी त्या चार दिवसात पुराविषयी म्हणावं तशा बातम्या पसरल्या नव्हत्या. पण सोशल मिडियाच्या स्वभावानुसार फोटोज् व्हिडीओज् अशा दृश्य स्वरुपातल्या गोष्टी हातातल्या मोबाईलवर दिसू लागल्यावर एकदम चर्चा होऊ लागली. तेवढ्यात ब्रह्मनाळ नावाच्या ठिकाणी एक बोट उलटून ९ माणसं दगावल्याची बातमी आली आणि मग सगळं अवकाश या पुराच्या बातम्यांनी वेढून टाकलं.
भूज भूकंपापासूनचा ‘मैत्री’ला आपत्तीग्रस्त क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव आहे. मी स्वतः उत्तराखंड मध्ये मदतकार्य करायला गेलो होतो. आमच्या तुकडीतले एअरफोर्समधून निवृत्त झालेले सुरेश शिंदे केरळमधल्या पुराच्या वेळच्या कामाचा दणदणीत अनुभव सोबत घेऊन आले होते. ‘मैत्री’च्या पद्धतीनुसार जिथे आपत्ती आली आहे तिथे नेमकं काय घडलं आहे, काय प्रकारची मदत लागणार आहे आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे खरे गरजू कोण आहेत ही माहिती काढणं, त्याआधारे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन मदतकार्याचा आराखडा बनवायला मदत करणं हे आमच्या पहिल्या तुकडीचं काम. काही मोजकी औषधं आणि तातडीच्या मदतीसाठीचं सामान घेऊन आम्ही निघालो होतो.

पहिली दृश्यं
आमची चौघा जणांची पहिली तुकडी, अनेक रस्ते बंद असल्याने, रहिमतपूर-विटा-तासगांव मार्गे सांगलीला पोचली. आम्ही थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो. इथली जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत अवाढव्य आणि तशी देखणी आहे. ‘पूरग्रस्त मदत कक्ष’ किंवा तसलं काहीतरी लिहिलेला भाग असेल जिथे बरीच गडबड चालू असेल अशी आमची समजूत होती. पण तसं काहीच दिसेना. मग थोडीफार चौकशी केल्यावर समजलं की अमुक अमुक मॅडमना भेटा. त्यांच्या केबिनमध्ये गेल्यावर त्या आपली खुर्ची सोडून समोरच्या भिंतीपाशी टेबल घेऊन बसल्या होत्या. सतत वाजणाऱ्या कॉल्समुळे फोनची बॅटरी सतत संपत होती आणि त्यांच्या बसायच्या मूळ जागी मोबाईल चार्ज करायची सोयच नव्हती. म्हणून समोरच्या भिंतीवरच्या सॉकेट मध्ये चार्जर लावून मॅडम काम चालवून घेत होत्या. आम्ही पुण्याहून मदतकार्य करायला आलोय हे सांगितल्यावर त्यांनी शांतपणे आमची चौकशी केली. मग, ‘खालच्या मजल्यावर टपाल खात्यात माझं नाव सांगा आणि तिथे एक रजिस्टर आहे त्यात तुमचं नाव-गाव असं सगळं लिहा’, असं सांगितलं. ते झाल्यावर ‘तुमची मदत घेऊन माळवाडी नावाच्या गावी जा, तिकडे काहीच मदत पोचलेली नाही’ असंही सुचवलं. आम्ही त्या केबिनमधून निघण्यापूर्वी ‘गेले चार दिवस झोप मिळालेली नाही’ हे न चुकता त्यांनी आमच्या कानावरही घातलं.
एका बाजूला आमचा हा संवाद चालू असताना दुसऱ्या बाजूला कोणीतरी कर्मचारी एका व्यक्तीला तालुक्याप्रमाणे अधिकारी, इंजिनियर वगैरे हुद्द्यावारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याद्या तयार करा असं फर्मावत होता. दुसऱ्या एक अधिकारी बाई आपल्या पदाचा चार्ज घ्यायला आल्या होत्या. नंतर आमच्या कानावर असं आलं की गेले चार दिवस त्या कामावर आल्या नव्हत्या कारण त्यांना त्यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचं पद दिलं गेलं होतं. आणि त्यात बदल झाल्यावरच त्या रुजू झाल्या. एकुणात सांगायचा मुद्दा हा की, पूरग्रस्त जिल्ह्याचं जिल्हाधिकारी कार्यालय तसं थंड होतं. आमच्या प्रश्नांवर त्यांच्याकडून आलेली किंवा न आलेली उत्तरं यातूनही याचा अंदाज आला. कुठे कुठे काय प्रकारची मदत पोचली आहे, नेमके किती लोक विस्थापित झाले आहेत, अजून किती लोक पाण्यात अडकलेले आहेत, जे विस्थापित झाले आहेत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय करण्यासाठी कुठे कुठे शिबिरं उघडली गेली आहेत? ती शिबिरं कोण चालवतं आहे? तिथे राहणाऱ्या लोकांची यादी?; वगैरे वगैरे गोष्टी त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हत्या. ही परिस्थिती ९ ऑगस्टची. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आम्ही माळवाडी आणि त्या आधी असणाऱ्या खंडोबाची वाडी या गावांत गेलो. पलूस तालुक्यातली ही गावं. आम्ही ज्या दिवशी पोचलो तिथे त्याच दिवशी ‘एनडीआरएफ’ने सुटका केल्याने अनेक पूरग्रस्त आले होते. बहुतांश जण हे चोपडेवाडी, सुखवाडी या गावांतले. अंगावरच्या कपड्यांनिशी ही मंडळी घरातून बाहेर पडली होती. खायची प्यायची व्यवस्था माळवाडीमधल्या गावकऱ्यांनी किंवा राजकीय नेत्यांनी केली होती. पण त्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं.

मदतीच्या महापूराला सुरुवात
दोनच दिवसांत, म्हणजे ११ ऑगस्ट पर्यंत पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठीचे हजारो मेसेजेस व्हॉट्सअॅपवरून कदाचित लाखो वेळा फॉरवर्ड झाले होते. पुण्या-मुंबईत ठिकठिकाणी मदत गोळा करायला सुरुवात झाली होती. कपडे, धान्य, सतरंज्या गोळा व्हायला लागल्या होत्या. आणि या गोळा झालेल्या गोष्टी भराभर टेम्पो/ट्रकमध्ये भरून सांगलीच्या दिशेला पाठवायला सुरुवात झाली होती. कोल्हापूरही पाण्यात होतं. पण कोल्हापूरला जायचे सगळे रस्ते बंद असल्याने मदतीचा ओघ सांगलीच्या दिशेला येत होता. आता हे जे ट्रक येत होते ते कुठे जात होते? इथेच सगळा गोंधळ होता. अमुक एका ठिकाणी मदतीची गरज आहे, अमुक वस्तूंची गरज आहे असं समजल्यावर त्यानुसार गोष्टी गोळा करून त्या ट्रकमध्ये भरून ते तासगांव मार्गे अत्यंत सुमार दर्जाच्या रस्त्यावरून प्रवास करत पूरग्रस्तांच्या हातात पोहचेपर्यंत बराच वेळ जात होता आणि तोपर्यंत दुसरी कुठलीतरी मदत तिथपर्यंत पोहचून या नव्या ट्रकची आवश्यकता उरलेली नसे. आता या सामानाचं काय करायचं असा प्रश्न त्या ट्रक घेऊन येणाऱ्यांना पडत होता. मग आता आणलंच आहे सामान तर ते काही झालं तरी उतरवून त्याचं वाटप करायचंच या अट्टाहासापोटी गरज नाही तिथे सामानाचं वाटप केलं जात होतं. प्रचंड प्रमाणात कपडे, धान्य, पिण्याचं पाणी येऊन नुसतं पडून होतं. सामान वाटप करण्याचा फोटो काढून ट्रक रिकामे होऊन निघून जाताना दिसत होते. ‘आपत्ती पर्यटन’च सुरु झालं होतं एक प्रकारचं.
मदतीच्या या महापुरात किती सामान वाया गेलं, चोरीला गेलं याची गणती केवळ अशक्य आहे. १२ ऑगस्टला आम्ही बघितलं तर कराड-पलूस या रस्त्यावर ‘पूरग्रस्तांना मदत’ असं काहीतरी लिहिलेले वेगवेगळ्या संस्थांचे फलक लावलेले ट्रक्स एवढे होते की काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी दिसत होती. त्या भागांतले स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, गावातले पुढाकार घेणारे तरुण, ग्रामसेवक या सगळ्यांच्या समोर नवीनच प्रश्न निर्माण झालेला दिसत होता की एवढ्या येणाऱ्या सामानाचं करायचं काय, त्याचं गरजूंना वाटप तरी कसं करायचं?

मदत वाटपाची पद्धत
दोन अत्यंत परस्परविरोधी अनुभव आम्हाला दिसत होते. म्हणजे पूरग्रस्तांशी निवांत गप्पा मारल्यावर, त्यांचा थोडा विश्वास जिंकल्यावर ते सांगत होते की, ‘अनेक गोष्टी आल्या आहेत, मिळाल्या आहेत आता आमच्या गावांतलं पाणी ओसरेल तेव्हा मदत लागेल’ वगैरे वगैरे. प्रत्यक्षात जेव्हा एखादा मदतीचा ट्रक पूरग्रस्त शिबिरापाशी पोहचे तेव्हा तिथे अशी काही झुंबड उडत होती की जणू हाच पहिला मदतीचा ट्रक आहे! आणि अर्थातच जिथे अजिबात मदत पोचलेली नाही तिथेही, एकदम मदतीचा ट्रक गेला तर गोंधळ होऊन रेटारेटीचे प्रकार होणं साहजिक होतं.
मदत वाटप करताना आव्हान होतं ते म्हणजे खरे गरजू शोधणं. कधीकधी गावातली गटबाजी, तंटे, जातीवाद, राजकारण यात काही व्यक्तीसमूह दुर्लक्षित राहतात किंवा ठेवले जातात. अशांना हुडकून काढणं, त्यांना मदत मिळेल, आधार मिळेल याकडे लक्ष देणं. एकूण गोंधळाची परिस्थिती टाळण्यासाठी मैत्रीच्या कार्यकर्त्यांनी शिबिरांतल्या पूरग्रस्तांच्या याद्या तयार केल्या. प्रत्येक कुटुंबात किती लोक आहेत, त्यांना कशाकशाची गरज लागेल याची यादी तयार केली. जमा झालेल्या प्रचंड सामानाचं वर्गीकरण हे एक मोठं काम होतं, तेही केलं. प्रत्येक कुटुंबाला एकेक कूपन तयार करून दिलं. आणि रांग लावून त्या कूपननुसारच मदतीचं किट तयार करून वाटप केलं. यामुळे झालं असं की कोणत्या घरात नेमकी काय काय मदत पोहचली आहे याची स्पष्ट यादी आता हातात होती. एकदा का सगळ्यांना नीट मदत मिळणार आहे आणि गोंधळ करून कोणाचाच फायदा नाही हे लक्षात आल्यावर पूरग्रस्त गांवकरीही काहीसे निश्चिंत झाले, सहकार्य करू लागले. एव्हाना कोल्हापूर, शिरोळ, कुरुंदवाड या भागातले रस्ते खुले झाले आणि अर्थातच मदतीचा महापूर तिकडेही वाहू लागला होता. सांगलीच्या पलूस तालुक्यातल्या कामाची पुनरावृत्ती त्याच पद्धतीने, आणि खरंतर पहिल्या अनुभवामुळे, अधिकच प्रभावीपणे कुरुंदवाडमध्येही केली.

आपत्ती नंतरची आपत्ती- कचरा!
  जिथे पूर होता त्या जवळपास सगळ्या गावांमधून पाणी ओसरलं आहे. लोक गावांत परतत आहेत. आणि पूराची आपत्ती ओसरल्यावर नव्याच आपत्तीचा जन्म झाला आहे- कचरा. ज्या घरांत पाणी शिरलं होतं त्या घरांमधली जवळपास प्रत्येक गोष्ट खराब होऊन फेकून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक गोष्टी, वाहनं सगळं फेकून द्यावं लागत आहे. त्याबरोबर जो प्रचंड मदतीचा महापूर आला, तो प्लास्टिकचा कचराही सोबत घेऊन आला. पाण्याच्या बाटल्या, धान्याच्या प्लास्टिक पिशव्या, बिस्कीट पुड्यांची रॅपर्स, वापरण्या योग्य नसलेले पण मदत म्हणून आलेले कपडे, सॅनिटरी पॅड्स, डायपर्स; अशा गोष्टी असणारे कचऱ्याचे मोठे ढिगारे गावांमध्ये दिसू लागले आहेत. कुठे कचरा जाळून टाकणे किंवा खड्डा करून पुरून टाकणे अशा आत्मघातकी उपाययोजना होताना दिसतायत. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी मैत्रीने थरमॅक्स कंपनीला संपर्क केला आणि त्यांनीही अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत लगेच २३ ऑगस्टला पाहणी करायला एक टीम पाठवली सुद्धा! अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मंडळींना जोडत, उपाय शोधत या आपत्तीनंतरच्या आपत्तीलाही तोंड द्यावं लागणार आहे.

पुढे काय?
पूर आला, मदत केली, आता पुढे काय असा प्रश्न येतो मनात. आपत्तीनिवारणाच्या कार्यातल्या Rescue, Relief आणि Rehabilitation या तीन टप्प्यांपैकी Relief चा टप्पाही अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. तिसरा पुनर्वसन हा टप्पा सुरु व्हायचा आहे. यामध्ये काम असणार आहेच. घरं पडली, शेतं उध्वस्त झाली, जनावरं वाहून गेली या सगळ्याचे पंचनामे वेगाने व्हायला हवेत, तात्पुरते निवारे, पुढच्या काही काळासाठी तरी अन्नधान्याची सोय- विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, किंवा रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावं लागेल कारण त्यांच्याकडे आत्ता हाताला काम नाही. निवडणूक येते आहे, आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा राजकीय दृष्ट्या अत्यंत सजग आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवरून किंवा राजकीय पक्षांकडूनही मदतीचा ओघ वाहू शकतो. त्या दृष्टीने स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्तेही कामाला लागले आहेत. मदत शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचते आहे ना याकडे लक्ष ठेवणं हे एक काम असणार आहे. आपत्तीनंतरच्या आपत्तीचं निवारण हेही मोठं काम तिकडे आता आहे.
पण सर्वात शेवटी, एक नागरिक म्हणून, किंवा आपत्तीग्रस्त भागांत मदत करणारा नागरी गट म्हणून, पुढे काय करायला हवं, आपण या पूराकडून काय शिकायला हवं; याचा विचार करायला हवा. माझ्या डोळ्यासमोर तीन ‘स’ येतायत- संयम, समन्वय आणि सज्जता.
१)    संयम – कसलीही शहानिशा न करता व्हॉट्सअॅप मेसेजेस पुढे ढकलले जात होते, कसलीही शहानिशा न करता मदत गोळा करून ट्रक पाठवले जात होते; ही गोष्ट टाळायलाच हवी. आपल्या सगळ्यांच्याच मनात मदत करण्याची तीव्र इच्छा आहे. पण मनापासून जी मदत आपण करू इच्छितो ती योग्य ठिकाणी पोहचेल याचीही काळजी नको का घ्यायला? ‘मला काय द्यायचंय ती’ नव्हे तर ‘कशाची नेमकी गरज आहे ती मदत करायची असते. ते समजून घेणं गरजेचं. आणि त्यासाठी, आपत्तीच्या वेळी मदत करू इच्छिणाऱ्यांनी संयम पाळण्याला पर्याय नाही.
२)    समन्वय – पूरग्रस्तांना मदत करू इच्छिणाऱ्या सामाजिक संस्था, व्यक्ती, कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणा या सगळ्यांमध्ये पूरग्रस्त भागांत काम करण्याच्या दृष्टीने समन्वय निर्माण करणारी यंत्रणा हवी. केरळ पूराच्या वेळी केरळ सरकारने ही यंत्रणा प्रभावीपणे अंमलात आणली होती आणि त्यातून मदतीचं योग्य वाटप होऊ शकलं होतं. पलूस-कुरुंदवाड इथे काही प्रमाणात समन्वयाचं काम मैत्रीने केलं, इतरही ठिकाणी इतर काही संस्थांनी केलं. तरी त्याची व्यापकता मर्यादित राहिली, जे साहजिकच आहे. समन्वयाच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर दबाव निर्माण करावा लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने असणारे कायदे, मार्गदर्शक गोष्टी, नियम यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असं सरकारला बजावावं लागेल.
३)    सज्जता – आपत्ती येण्याआधीच आपत्तीसाठी आपण सज्ज व्हायला हवं. आपत्तीग्रस्त भागांत अधिकाधिक प्रभावीपणे कसं काम करावं, कोणत्या गोष्टी पाळायला हव्यात कोणत्या टाळायला हव्यात या सगळ्यावरचं एखाद-दोन दिवसांचं का होईना प्रशिक्षण घेतलेले स्वयंसेवक असावेत. एकेका शहरात/भागात अशी एक यादी तयार व्हावी. अनेक सामाजिक संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात, पण आपत्तीच्या वेळी आपल्याकडून योगदान देतात. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती बघता, सर्वच क्षेत्रातल्या स्वयंसेवकांनी अशा काही मूलभूत बाबतीत सज्ज असणं हे एकूण आपत्तीनिवारणाच्या कामाची परिणामकारकता वाढवणारं ठरेल. याबद्दल समाजाचंही प्रबोधन होईल. 
प्रत्येक आपत्ती आपल्याला काहीतरी सांगते, शिकवते. ऐकुया, शिकूया आणि परिस्थिती सुधारूया!

मैत्रीच्या मदतकार्यात सहभागी होण्यासाठी संपर्क साधा : +९१ ९८६०००८१२९ किंवा ९४२२५२१७०२.

(दि. २५ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)

Thursday, August 1, 2019

माहिती अधिकार कायद्याचा मृत्यू

१९४७ साली जरी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तरी प्रत्यक्ष जनता मालक आहे आणि सरकारने आपली सगळी माहिती जनतेसमोर खुली केली पाहिजे हे सांगणारा कायदा यायला २००५ साल उजाडलं. यंदा भारताच्या स्वातंत्र्याला ७२ वर्ष पूर्ण होतील त्या आधीच काही दिवस या सामान्य माणसाच्या माहितीच्या अधिकाराचा गळा घोटण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पास केला. देशभरातले सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते या बदलांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. अनेक शहरांत नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत. राष्ट्रपतींनी या बदलाच्या कायद्यावर स्वाक्षरी न करता ते विधेयक पुन्हा संसदेकडे पाठवावं या मागणीला अवघ्या आठवड्याभरात जवळपास दीड लाख लोकांनी पाठींबा व्यक्त केला आहे. अनेकदा सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या अनेकांनीही माहिती अधिकारात केलेल्या बदलांच्या विरोधात आपलं मत सोशल मिडियावरून व्यक्त केलं. एवढं नेमकं काय घडलंय? आपल्याला सजग नागरिक म्हणून समजून घ्यायला हवं.
पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणारं विधेयक १९ जुलैला लोकसभेत मांडलं. या विधेयकानुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १३, १६ आणि २७ मध्ये बदल करण्यात आले. कलम १३ मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि कलम १६ मध्ये राज्य माहिती आयुक्त, यांचा कार्यकाळ, दर्जा, पगार इत्यादी गोष्टी ठरतात. तर कलम २७ मध्ये नियमावली बनवण्याविषयी माहिती आहे. चार गोष्टी या कायदादुरुस्तीनंतर घडल्या आहेत. एक म्हणजे सर्व माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा होता. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो कार्यकाळ’ असा बदल आता झाला आहे. दुसरं म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा-पगार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा (पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्याही बरोबरीचा) तर राज्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा असे. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो दर्जा-पगार असा बदल केला गेला आहे. तिसरा बदल म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार कोणत्याही माहिती आयुक्ताची पुनर्नियुक्ती करता येत नसे. तीही तरतूद या नवीन बदलांमध्ये काढून टाकली आहे. चौथा बदल केला आहे तो नियमावलीत. राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजाबाबतचे नियम ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना होते, ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन केंद्र सरकारने आता स्वतःच्या हातात घेतले आहेत.
 हे बदल मांडताना निव्वळ तांत्रिक बाजू नीट करणारे, मूळ कायद्यातले दोष काढणारे असे हे विधेयक असल्याचं भासवलं गेलं. पण देशभरातले माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षातल्याही अभ्यासू खासदारांनी या विधेयकात लपलेले धोके तत्काळ ओळखले आणि विरोध केला. सरकारी पक्षाकडून हे बदल मांडताना, माहिती आयोग (जी Statutory body म्हणजे एक कायद्याने अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) आणि निवडणूक आयोग (जी Constitutional Body म्हणजे संविधानानुसार अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) यांचा दर्जा बरोबरीचा असणे योग्य नाही असा बचाव मांडला गेला. त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा दर्जा असणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या निकालांना आव्हान द्यायचे तर उच्च न्यायालयात जावे लागते आणि हा एक विरोधाभास आहे, असं म्हणत या बदलांचे समर्थन सत्ताधारी पक्षाकडून केले गेले. या बचावात फारसा काही अर्थ नाही याचं कारण असं की, इतर अनेक लवाद आणि आयोग- ज्या Statutory Bodies आहेत, यांचे पगार व दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे आहेत. आणि ही तरतूद इतर कोणी नव्हे, तर याच सरकारने गेल्या वर्षी केली आहे. गेल्या वर्षी ‘तांत्रिक अडचण’ नव्हती आणि आत्ता अचानक कशी काय आली, याचं उत्तर सरकारी पक्षाकडून ना संसदेत दिलं गेलं, ना बाहेर कुठे. दुसरा मुद्दा उच्च न्यायालयाचा. तर अनेक लवाद, आयोग इतकंच काय तर पंतप्रधानांच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. पण त्यामुळे काहीच फरक पडत नाही. सरकारचा तांत्रिकतेचा मुद्दा बिनबुडाचा असल्याचं अगदी स्पष्ट आहे. कित्येक कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ आणि अभ्यासू खासदारांनी ही गोष्ट सविस्तरपणे स्पष्ट केली आहे.
आता वळूया या बदलांमुळे नेमकं काय होणार आहे याकडे. माहितीचा अधिकार कसा वापरला जातो आणि माहिती आयोगांचं या प्रक्रियेत महत्त्व काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे. देशातला कोणताही सामान्य नागरिक एक कागदाचा तुकडा आणि १० रुपये एवढ्यावर माहितीचा अधिकार वापरून सरकारकडे माहिती मागू शकतो. आता सरकारने कायद्यानुसार माहिती दिली तर प्रश्नच नाही. पण जर मागितलेली माहिती सरकारने दिली नाही, किंवा अपुरी दिली किंवा खोटी दिली; तर दाद मागायची जागा म्हणजे माहिती आयुक्त. याचा अर्थ असा की, या माहिती आयोगाची रचना नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या झगड्यात निवाडा देणं यासाठी केली आहे. सरकारने माहिती दिली नाही तरच माहिती आयुक्तासमोर प्रकरण जातं आणि अर्थातच अशावेळी सरकारला ठणकावणारे निकालही माहिती आयुक्तांना द्यावे लागतात. मूळ कायद्यामध्ये कार्यकाळ-दर्जा-पगार याबाबत नेमक्या आणि पक्क्या तरतुदी असल्याने माहिती आयुक्तांना सुरक्षितता (Immunity) होती. माहिती आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करावं म्हणून ही अशी सुरक्षितता देणं आवश्यकच असतं. किंबहुना हाच याच कायद्याचा गाभा (essence) आहे असं हा कायदा बनवताना संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात एकमताने म्हटलं होतं. (या समितीचे एक सदस्य होते ते म्हणजे, त्यावेळी खासदार असणारे आजचे आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, ज्यांच्या पुढ्यात आज अंतिम मान्यतेसाठी हा स्वायत्तता काढून घेणारा बदल आता आला आहे!) नवीन बदलांमुळे माहिती आयुक्ताचा कार्यकाळ-दर्जा-पगार याच्या नाड्या सरकारच्या हातात आल्या आहेत. परिणामी माहिती आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. मूळ कायद्यात सरकार एखाद्या माहिती आयुक्ताला पुनर्नियुक्तीचं गाजर दाखवू शकत नसे. ती तरतूद देखील आता काढून टाकल्याने, माहिती आयुक्ताने आपल्या मर्जीनुसार निर्णय द्यावेत आणि त्याबदल्यात सरकारने माहिती आयुक्ताची पुन्हा पुन्हा पदावर नेमणूक करत राहावं हे सहज शक्य आहे. अशावेळी माहिती आयुक्त मूळ कायद्याचा जो गाभा आहे तसा स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करू शकेल का? नागरिक आणि सरकारच्या झगड्यात माहिती आयुक्तांचा कल कोणत्या बाजूला झुकण्याची शक्यता जास्त आहे? उत्तर उघड आहे. हळूहळू माहिती आयुक्तही इतर अनेक संस्थांसारखा पिंजऱ्यातला पोपट बनेल अशी ही तरतूद या बदल कायद्यात केलेली आहे.
शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कलम २७ मधल्या बदलांमुळे राज्य माहिती आयोगाच्या बाबतचे नियम करण्याचे राज्य सरकारांचे अधिकार केंद्राने स्वतःकडे घेतले. याचं कोणतंही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेलं नाही. आपली व्यवस्था ही संघराज्य व्यवस्था (Federal system) आहे. केंद्र सरकार हे राज्य सरकारचं ‘बॉस’ नसतं. विकेंद्रीकरण म्हणजे स्थानिक पातळीवरचे अधिकाधिक निर्णय राज्यांकडे देणं हे या व्यवस्थेत अपेक्षित असतं. इथे कायद्यातल्या बदलांमुळे नेमकं उलटं घडलंय. राज्य सरकारकडचे अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेतलेत आणि सत्तेचं केंद्रीकरण केलं आहे. ही कृती म्हणजे आपल्या संघराज्य व्यवस्थेला धोका आहे.
संसदेत ठोस आणि नीट स्पष्टीकरण सरकारी पक्षाकडून आलं नसलं तरी नागरिकांचा बुद्धिभ्रम करणारे विषयाबाबतचे काही गैरसमज गेले काही दिवस सोशल मिडिया आणि व्हॉट्सअॅपवर फिरतायत वा फिरवले जातायत. त्यातला पहिला म्हणजे नियुक्तीबाबतचा. काही लोक दावा करतायत की माहिती आयुक्ताची नेमणूक करताना विरोधी पक्षाच्या नेत्याला सामावून घेण्याची तरतूद आणली आहे ज्यामुळे उलट माहिती आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होईल. पण हा दावा धादांत खोटा आहे कारण ही तरतूद मूळ कायद्यातच आहे आणि कायद्याच्या त्या कलमाला आत्ताच्या या बदलांनी हात लावलेला नाही. एक अजून व्हॉट्सअॅपवर फिरणारी गोष्ट म्हणजे नियमावली बनवण्याची तरतूद आधी नव्हतीच. वर म्हणल्याप्रमाणे मूळ कायद्याच्या कलम २७ मध्येच ही तरतूद होती. फक्त ती आता केंद्रीय आयुक्तांसह राज्य माहिती आयुक्तांच्या बाबतीतही केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत नेली आहे. तेव्हा नियमावली बनवण्याचा अधिकार आत्ताच अवतरला असं म्हणणं हास्यास्पद आहे. 
या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड करता येत नाही. आणि ती म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याची घाई. बदल करणारा कायदा लोकसभेत शुक्रवार १९ जुलैला मांडला गेला आणि लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत २५ जुलै पर्यंत पासही झाला. ही सगळी कृती अवघ्या आठवड्याभरात झाली! एवढी घाई का? एक मोठी लोकचळवळ होऊन तयार झालेल्या या कायद्यात बदल करताना प्रस्तावित बदलांचा मसुदा पुरेसा आधी सार्वजनिक का नाही करण्यात आला? लोकांना तर सोडाच पण संसदेतल्या खासदारांनाही हा प्रस्ताव वाचण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी पुरेसा वेळ का बरं दिला गेला नाही? हा बदल तातडीने व्हावा एवढी कोणती आणीबाणीची स्थिती आली होती? या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नसल्याने सरकारच्या उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणं स्वाभाविक मानलं पाहिजे. ‘गेल्या काही काळात माहिती आयुक्तांनी दिलेले सरकारला झोंबणारे निकाल बघून माहिती आयुक्ताला ताटाखालचं मांजर बनवण्याचा सरकारचा घाट आहे’ या विरोधकांच्या आरोपात खरोखरच तथ्य आहे की काय अशी शंका कोणत्याही सजग नागरिकाच्या मनात येईल. 

‘या बदलामुळे आज लगेच नागरिकांचा माहिती अधिकार संपला आहे का’ असा जर कोणी प्रश्न विचारला तर त्याचं स्पष्ट उत्तर ‘नाही असं आहे. पण या बदलाने माहितीचा अधिकार शक्तिहीन केला आहे का, भविष्यातल्या सत्तेच्या दुरुपयोगाची तरतूद केली आहे का, या प्रश्नांवर निःसंशयपणे होकारार्थी उत्तर द्यावं लागतं. टप्प्याटप्प्याने नागरिकांच्या माहिती अधिकाराची परिणामकारकता संपून जाईल आणि मग कायदा नुसताच नावाला जिवंत असला तरी प्रत्यक्षात मृतवतच असेल. माहिती अधिकारामुळे गाव पातळीपासून ते राष्ट्रपतींपर्यंत अनेक ठिकाणी, असंख्य प्रकारचे घोटाळे उघडकीला आणून सामान्य माणसाला असामान्य ताकद मिळाली आहे. आपली लोकशाही पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणाऱ्या या कायद्याची सरकारकडून अशा पद्धतीने मोडतोड होणं कोणत्याही विचारी भारतीयाला अस्वस्थ करेल यात शंकाच नाही. 

माहिती अधिकार कायद्यात झालेले बदल आणि त्याचे परिणाम :
मुद्दा
मूळ कायद्यातली तरतूद
कायद्यात बदल केल्यावर
परिणाम
माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ
५ वर्ष
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताला घालवणे सरकारसाठी सोपे
माहिती आयुक्तांचा दर्जा - पगार
निवडणूक आयुक्तांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या नाड्या सरकारच्या हातात.
माहिती आयुक्त पदावर पुन्हा नेमणूक करण्याचे नियम
पुनर्नियुक्ती करता येत नाही.
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
सरकारच्या मर्जीत राहून हवा तितका काळ पदावर राहण्याची संधी. म्हणजे आवश्यक असतानाही सरकारला ठणकावणारे निर्णय देण्याची शक्यता धूसर.
राज्य माहिती आयोगाबाबत नियमावली बनवणे
राज्य सरकारांना अधिकार
केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून
राज्य सरकारचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःच्या हातात घेणे हा भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर घाला आहे.

(दि. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी ई-सकाळवर प्रसिद्ध. तसेच हाच मजकूर थोड्याफार फरकाने १ ऑगस्टला प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)