Saturday, January 18, 2020

संवादाचे पूल बांधूया


आपल्यापैकी आज बहुतांश मंडळी सोशल मिडिया वापरतात. प्रत्येक हातात स्मार्ट फोन्स आले आहेत. सोशल मिडिया वापरणं सोपं झालं आहे. भारतात २०१७ मध्ये ४६ कोटी स्मार्ट फोनचा वापर करणारे नागरिक होते. २०२२ पर्यंत हा आकडा वाढून ८५ कोटींच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे.[1] २०२२ च्या हिशेबानुसार सुमारे १३८ कोटींपैकी तब्बल ८५ कोटी, म्हणजे जवळ जवळ सर्व प्रौढ नागरिक! या पार्श्वभूमीवर आपण समाज म्हणून अत्यंत धोकादायक वळणावर आज येऊन पोहचलो आहोत. आणि यातून सहीसलामत, न धडपडता बाहेर पडायचं तर थोडे प्रयत्न करावे लागणार आहेत, थोडे कष्ट घ्यायला लागणार आहेत, जागरूक व्हायला हवं आहे. याच दिशेने प्रयत्न म्हणून हा लेख.  
इंटरनेटवर सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही कंपन्या तुम्हाला सतत बघत असतात, तुम्ही काय निवडताय याकडे लक्ष ठेवतात. आणि तुमची आवड, तुमचा कल लक्षात ठेवून तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी सुचवतात. एखाद्या निष्णात दुकानदाराने आपल्या गिऱ्हाईकांची आवड लक्षात ठेवून पुढल्या वेळेस त्यानुसार एखादी गोष्ट सुचवण्यासारखंच हे आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे हे केलं जातं. तुम्ही फ्लिपकार्ट किंवा अॅमॅझॉन सारख्या ऑनलाईन शॉपिंगच्या वेबसाईटवर गेलात तर तुम्ही गेल्या वेळी काय विकत घेतलं होतं, काय बघितलं होतं असं सगळं लक्षात ठेवून या वेबसाईट प्राधान्याने तुम्हाला आवडतील अशा गोष्टी दाखवतात. आपल्याला ते आवडतं. आपली आवड बरोब्बर ओळखून माल देणाऱ्या दुकानदारावर आपण खुश होऊ तसंच. हेच नेटफ्लिक्स, अॅमॅझॉन प्राईम सारखी ऑनलाईन सिनेमा-टीव्ही सेवा देणाऱ्या कंपन्याही करतात.
काहीतरी विकणाऱ्या कंपन्या हे करतात तसंच सोशल मिडिया किंवा गुगल सारख्या कंपन्याही हे करतात. किंबहुना तुम्ही आम्ही काय बघतोय, आपल्याला काय आवडतंय, आपलं काय म्हणणं आहे हे बघून, तपासून ती माहिती अॅमॅझॉन-फ्लिपकार्ट सारख्या निष्णात दुकानदारांना विकून/ त्यानुसार जाहिराती दाखवून त्या पैसे कमावतात. पण जाहिराती आणि विकणाऱ्या कंपन्या यापलीकडे जाऊनसुद्धा सोशल मिडिया तुम्हाला तुमच्या वापराच्या प्राधान्यानुसार माहिती दाखवतं. तुमच्या आवडीच्या गोष्टी जास्त दाखवतं. फेसबुकचं उदाहरण बघूया. फेसबुकवर समजा तुमच्या फ्रेंडलिस्टमध्ये एक हजार लोक असतील तर बारकाईने निरीक्षण करा या सर्व एक हजार लोकांनी फेसबुकवर काय लिहिलं आहे, काय फोटो टाकले आहेत हे सगळं दिसतं का? सर्वच्या सर्व एक हजार लोकांचं? नाही. आपलेच मित्र यादीतले लोक असले तरी आपल्याला सगळ्याच्या सगळ्या लोकांच्या आयुष्यात रस असतो असं नाही, त्यांनी शेअर केलेल्या गोष्टींत रस असतो असं नाही. त्यामुळे आपण अशा लोकांच्या पोस्ट्स ‘लाईक’ करत नाही. त्यावर ‘कमेंट’ करत नाही. फेसबुक याची नोंद घेतं. तुम्हाला पसंत नसणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला फेसबुकवर वारंवार दिसत राहिल्या तर तुमचं फेसबुक वापरणं कमी होईल आणि फेसबुकला जाहिरातीतून मिळणारे पैसे कमी होतील ना! म्हणून तुमची ‘एंगेजमेंट’ वाढावी, तुमचा फेसबुकचा वापर सतत वाढता राहावा यासाठी फेसबुक हळूहळू तुम्ही लाईक करत नाही, फारसा संवाद ठेवत नाही अशा तुमच्या मित्र यादीतल्या लोकांच्या किंवा तुम्हाला नावडत्या विषयांच्या पोस्ट्स तुम्हाला दिसणार नाहीत अशी व्यवस्था करतं. म्हणजे शक्यतो आवडतील अशा गोष्टीच तुम्हाला सोशल मिडियावर दिसत राहतात. हे फक्त सोशल मिडिया किंवा गुगल करतं असं नाही तर प्रत्येकच कंपनी हे करू बघते. अगदी तुम्हाला सहजपणे बातम्या बघता याव्यात म्हणून ‘अपडेट्स’ देणारी किंवा बातम्या दाखवणारी जी मोबाईल अॅप्लीकेशन्स आहेत ती देखील याच सूत्रावर काम करतात. ट्विटरसारख्या सोशल मिडियावर वेगवेगळ्या लोकांना आपण ‘फॉलो’ करतो. साहजिकच आहे की आपण आपल्या लाडक्या लोकांना, आपल्याला पटणाऱ्या लोकांना फॉलो करतो. म्हणजेच त्यांचंच म्हणणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहतं. अनेकदा आपल्याला न आवडणाऱ्या लोकांना फॉलो करण्याचं थांबवण्याचेही प्रकार घडतात. विशेषतः प्रसिद्ध व्यक्तींनी काहीतरी लोकांना नावडणारं मत व्यक्त केल्यावर त्यांच्या ट्विटर फॉलोअर्स मध्ये घट झाल्याचं दिसतं. आपल्याच मताच्या लोकांचं बेट तयार होत जातं. इतरांशी संपर्क तुटतो. आणि इथेच खरी गडबडीला सुरुवात होते. पुढच्या मुद्द्याकडे जाण्याआधी, सोशल मिडियाच्या वेगळ्या रूपातल्या भूताकडेही बघुयात. ते भूत म्हणजे व्हॉट्सअॅप.
भारतात फेसबुक-इन्स्टाग्राम पेक्षा व्हॉट्सअपचा वापर खूपच जास्त आहे.[2] केवळ संख्येने नव्हे, तर त्याच्या वापराची वारंवारिता म्हणजे frequency जास्त आहे. इतर सोशल मिडियापेक्षा व्हॉट्सअॅप वेगळं आहे. व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवण्यासाठी तयार केलेली गोष्ट आहे. संवाद साधण्यासाठी केलेली गोष्ट आहे. पण हळूहळू नुसत्या शाब्दिक संवादाबरोबर फोटो, व्हिडीओ, डॉक्युमेंट असं सगळंच पाठवण्याची व्यवस्था यात येत गेली. आणि त्याबरोबर व्हॉट्सअॅप ग्रुप या गोष्टीने याच्या वापराची व्याप्ती वाढवली. सोशल मिडिया थोडं व्यापक, थोडं अवाढव्य जग आहे. आपण आपल्याला हवं ते तिथे लिहितो, मांडतो आणि जग ते बघतं. आपला रोजचा संवाद नसला, कित्येक वर्षात संपर्क नसला तरी फेसबुकवर मित्र यादीत ती मंडळी असू शकतात. व्हॉट्सअॅप ग्रुपमुळे आपल्याला संवादासाठी, संपर्कात राहण्यासाठी ‘आपली माणसं’ निवडून गट बनवण्याची सोय सुलभ झाली. हळूहळू आपापल्या आवडी-निवडीप्रमाणे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. ज्या व्यक्तींमध्ये काहीतरी सामायिक (common) गोष्ट आहे असे म्हणजे कुटुंब, शाळेतल्या एका बॅचचे सगळे माजी विद्यार्थी इ; असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. स्वाभाविकच आहे ना हे! आपण आपल्या आवडीनिवडी जोपासायला तशाच आवडी निवडी असणाऱ्या व्यक्तींच्या सहवासात राहतो, आपले स्नेही, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्याशी जोडून राहण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट्सअॅप नसतानाही आपण याच मंडळींशी प्राधान्याने संवाद साधायचो, एकत्र वेळ घालवायचो, सुख-दुःखाच्या गोष्टी करायचो. त्यामुळे हे असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार होणं अनैसर्गिक बिलकुलच नाही. तर, अशा अतिशय स्वाभाविक आणि नैसर्गिक पद्धतीने आपण व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मिडियाच्या वापराच्या ज्या मार्गावर येऊन पोहचलो आहोत, तो मार्ग अत्यंत निसरडा आहे. काय घडतंय नेमकं? बघूया.
सोशल मिडिया आणि इंटरनेट काय करतं ते आपण बघितलं- ‘सर्व ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्या तुम्हाला आवडीच्या गोष्टी जास्तीत जास्त दिसतील आणि नावडीच्या गोष्टी दिसणारच नाहीत या दिशेने प्रयत्न करतात.’ तुम्हाला न आवडणाऱ्या,  न पटणाऱ्या, तुमच्या विचारसरणीपेक्षा भिन्न अशा गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहचणारच नाहीत अशी व्यवस्था तंत्रज्ञान करतं. आणि व्हॉट्सअॅप सारखं तंत्रज्ञान वापरून आपण आधीच आपल्याला आवडतील अशाच विषयांचे आणि लोकांचे गट तयार करून ठेवलेले आहेत. प्रत्यक्षात आपण ज्याप्रमाणे आपल्याच विचारांच्या, आपल्यासारखीच पार्श्वभूमी असणाऱ्या, समजुती-मान्यता-रूढी-परंपरा असणाऱ्यांचा गोतावळा करून जगतो; त्याचप्रमाणे हा सगळा गोतावळा आपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनही आपल्या भोवती उभा केला आहे. म्हणजे वेगळ्या मताला, वेगळ्या विचारांना, वेगळ्या पार्श्वभूमीच्या मान्यता-समजुती-रूढींना पुरेसा अवकाशच या आपल्या गोतावळ्यात नाही. एकमेकांचं कौतुक आणि एकमेकांना अनुमोदन यापलीकडे आपल्या मेंदूपर्यंत फारसं काही पोहचणार नाही अशी ही सगळी तजवीज झाली आहे. 
या स्थितीला इंग्रजीत ‘एको चेंबर’ म्हणतात. एको म्हणजे मराठीत प्रतिध्वनी. चेंबर म्हणजे खोली. प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली. आपलेच विचार, आपलाच आवाज पुन्हा पुन्हा आपल्याला ऐकवणारी खोली. पुन्हा पुन्हा ऐकल्याने समजुती, मान्यता, विचार घट्ट करण्याचा प्रकार ही प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली करते. त्यात हा डावा, हा उजवा, हा पुरोगामी, हा प्रतिगामी, हा हिंदुत्ववादी, हा सेक्युलर, हा मुस्लीमधार्जिणा, हा संघी, हा काँग्रेसी वगैरे वगैरे असंख्य लेबलं आपण माणसांना लावली असल्यामुळे, आपण जणू आधीच ठरवलं आहे की अमुक अमुक व्यक्ती असं म्हणते आहे म्हणजे त्यामागे अमका अमकाच हेतू असला पाहिजे. एकदा हे ठरवून ठेवलं की, एको चेंबरच्या बाहेरचा कोणताही आवाज चुकून कानावर पडला तरी मेंदूपर्यंत पोहचतच नाही. माहिती मिळवण्याचं, बातम्या कळण्याचं सगळ्यात मोठं माध्यम हे आता आपला मोबाईल बनलं असताना, (खरी-खोटी) माहिती पुरवणारे आपले व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स, आपली सोशल मिडिया वॉल ही प्रचंड मोठी एको चेम्बर्स बनली आहेत. जगाशी सर्वार्थाने सहजपणे जोडलं जाऊनही डबक्यातलं बेडूक बनण्याचा हा प्रकार.
सोशल मिडियाच्या उदयानंतर, संपर्क तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर आपापसातला लोकांचा संवाद वाढून, एकमेकांच्या भिन्न विचारांचा आदर करत लोकशाही दृढ होईल असा आशावाद अनेकांना होता. भिन्न विचारांच्या व्यक्तींनी खुल्या मनाने एकत्र चर्चा करून, मंथन करत मार्ग काढावा, प्रश्नांची उत्तरं शोधावीत असं आधुनिक लोकशाहीत अपेक्षित असतं. पण काय घडलं? आपापले झेंडे मिरवणारी, लोकशाहीलाच धोका निर्माण करणारी एको चेम्बर्स उभी राहिली. वेगवेगळ्या बेटांसारखी. आपलेच आवाज आणि त्याचे उमटत राहणारे प्रतिध्वनी परत परत ऐकून आपलीच मतं अधिकाधिक दृढ झाली, पुढे कट्टर बनू लागली. यात भिन्न आवाजाला स्थानच उरलं नाही. आणि भिन्न आवाज अस्तित्वात असण्याची सवय जणू गेल्याने ‘भिन्न आवाज म्हणजे धोका’ अशी जाणीव आपल्याही नकळत घर करू लागली. धोका दिसल्यावर एकतर पळ काढायचा किंवा लढायचं ही आदिम वृत्ती डोकं वर काढते. गरज नसतानाही आपण आक्रमक होतो. आपले वैचारिकदृष्ट्या आरामदायी (कम्फर्ट झोन्स) असणारे एको चेम्बर्स आपले आधार बनतात. पुन्हा तेच सगळं चक्र. काय भयानक चक्रव्यूह आहे हा! एखाद्या चांगल्या राजाने जसं आपल्या भोवती नुसते आपले भाट आणि खुशमस्करे बाळगू नयेत असं म्हणलं जायचं; तसंच लोकशाहीत, जनताच राजा असल्याने, राजा झालेल्या सामान्य नागरिकानेही करता कामा नये. आपल्याच या बेटांवर राहण्याच्या नव्या सवयीचा गैरफायदा घेत अमेरिकेतल्या निवडणुकीत ‘केम्ब्रिज अॅनालिटिका’चं प्रकरण घडलं. रशियन हस्तक्षेप देखील तिथे दिसून आला. भारत या सगळ्यापासून दूर नाही. लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. 
काही गोष्टी आपण अंमलात आणल्या तर या चक्रव्यूहाचा भेद आपल्याला करता येईल. सुरुवात करताना आपल्या सोशल मिडियावरच्या मित्रयादीत किंवा आपण ज्यांना फॉलो करतो त्या यादीत वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांचे, वेगळ्या वाटा निवडणारे, वेगळा विचार करणारे लोक असतील आणि त्यांचं व्यक्त होणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहील याची काळजी घ्यायला हवी. वेगवेगळ्या विचारांच्या आवाजांमध्ये समतोल, साधायला हवा. एकाच प्रकारच्या आवाजाच्या गोंगाटात दुसरे आवाज दबले जाणार नाहीत याची काळजी घेऊया.  व्हॉट्सअॅप सारख्या माध्यमाचा तर फारच जबाबदारीने वापर करायला हवा. शहानिशा न करता आलेली माहिती पुढे पाठवण्याचा गाढवपणा टाळायला हवा. आपण अशाही व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा भाग बनायचा प्रयत्न करायला हवा जिथे भिन्न मतप्रवाह आपल्याला ऐकायला मिळतील.
एकदा का हे संवादाचे पूल आपण उभारू लागलो की मनातल्या असुरक्षिततेवर आपण मात करू शकू. असुरक्षितता गेली की प्रतिक्रियेच्या (Reaction) जागी आपण प्रतिसाद (Response) देऊ लागू. अनावश्यक आक्रमकता नाहीशी होईल आणि संवादाचे पूल मजबूत होतील. हे आपण केलं तर एक देश म्हणून, समाज म्हणून आपण प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने उचललेलं हे एक दमदार पाऊल असा मला विश्वास आहे.  

(दि. १८ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)


[2] जवळपास ४० कोटी भारतीय व्हॉट्सअॅप वापरतात, तर १९.५ कोटी भारतीय फेसबुक वापरतात.

Friday, January 17, 2020

निवडकतेचा बागुलबुवा


जे गेले काही वर्ष सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत, मत व्यक्त करत आहेत; त्यांच्याकडून जर सध्याच्या सरकारवर टीका केली गेली तर त्यांना सरकार समर्थकांकडून एका विशिष्ट अस्त्राचा सामना करावा लागतो- ‘तेव्हा कुठे होतात हे त्या अस्त्राचं नाव. सुरुवाती सुरुवातीला भले भले कार्यकर्ते या अस्त्राने गांगरून गेले. तेव्हा आम्हा छोट्या कार्यकर्त्यांची काय कथा? ‘आपण दुटप्पी आहोत, आपण निवडक विरोध करतो’ अशी टीका आपल्यावर होईल ही भीती तर होतीच. पण त्याबरोबर आपण जे मुद्दे मांडतो आहोत ते मागेच पडतील अशीही भीती होती. घडलंही तसंच. मुद्द्यापेक्षा मुद्दा मांडणाऱ्यावर शाब्दिक हल्ले सुरु झाले आणि आपले मुद्दे लोकांपर्यंत नेता यावेत यासाठी कार्यकर्त्यांची समतोल व्यक्त होण्याची, विश्वासार्हता कमावण्याची एक केविलवाणी धडपड सुरु झाली. कार्यकर्ते अगदी अलगदपणे या जाळ्यात अडकले. याचं कारण, भारत मोठा देश आहे आणि राजकीय-सामाजिक उलथापालथ सतत सुरु असते, अशा स्थितीत घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवर अभ्यासपूर्ण टिपण्णी करणं कोणत्याही सामान्य माणसाला केवळ अशक्य आहे. काही ना काही हातून सुटणारच. आणि हातून गोष्ट सुटली की ‘तेव्हा कुठे होतात’ या अस्त्राचा मारा सुरु होतो. ‘तुम्ही टीकाकार निवडक टीका करता म्हणून आम्ही तुमच्या टीकेकडे लक्ष देणार नाही’ असा संदेश आपल्याच आजूबाजूच्या मंडळींकडून कार्यकर्ता अनुभवतो तेव्हा अजूनच भांबावून जातो. आणि हे व्यापक प्रमाणात जरी गेल्या काही वर्षांत घडताना दिसलं असलं तरी यावर काही विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांचा कॉपीराईट नाही. सर्वच बाजूंचे लोक समोरच्या बाजूच्या लोकांच्या निवडकतेवर थेट आक्रमकपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे टीका करताना दिसतात. अशावेळी भांबावलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि कोणत्याही निमित्ताने ‘तेव्हा कुठे होतात’ अस्त्राचा वापर करणाऱ्या मंडळींसाठी खास हा लेखप्रपंच.

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे हे समजून घेऊया की, आपल्यातला प्रत्येक जण, होय अगदी प्रत्येक जण, कशावर बोलायचं, कधी बोलायचं, किती बोलायचं, कौतुक करायचं की टीका करायची हे सगळं ‘निवडतो’. केवळ सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात नव्हे, प्रत्येक बाबतीत ठरवतो. घरात सुद्धा कोणाशी किती कधी कसं बोलायचं हे डावपेच अतिशय काळजीपूर्वक आखतो. कधी कळत, कधी नकळत. याचं कारण उघड आहे, माणूस एकाच वेळी सतत सगळ्या आघाड्यांवर लढू शकत नाही. आपण आपल्या लढाया ‘निवडतो’. आपली क्षमता किती, आपकडे उपलब्ध वेळ आणि ऊर्जा किती अशा गोष्टी विचारांत घेऊनच कोणताही माणूस ही निवड करत असतो. त्यात काहीही गैर नाही, दुटप्पी तर नाहीच नाही.

विचार करा, “बाबा आमटेंनी विदर्भात काम सुरु केलं, पण कोकणात का बरं नाही केलं? कोकणात काय महारोगी नव्हते का?” असा कोणी प्रश्न केला तर? किंवा “तुम्ही फक्त राळेगणसिद्धीचा कायापालट केलात, पण इतर हजारो खेड्यांचं दुःख तुम्हाला दिसलं नाही का?”, असा प्रश्न अण्णा हजारेंना केला तर? “मेळघाटात कुपोषणासाठी काम करता तर देशात इतर ठिकाणी कुपोषणग्रस्त नाहीत का?” असा प्रश्न मेळघाटात काम करणाऱ्या संस्थांना आपण करतो का? का बरं नाही करत? कारण आपण हे समजून घेतो की एखादी व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या क्षमतेनुसार, त्या व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या पैसा, वेळ, ऊर्जा या स्रोतांचा विचार करून काम उभं करते. अगदी हाच समजूतदारपणा सध्या कार्यकर्त्यांच्या अंगावर येणाऱ्या ट्रोलकऱ्यांमध्ये दिसत नाही. एखादी व्यक्ती तबला शिकायला लागली म्हणजे ‘सतार का नाही’ हा प्रश्न जितका बावळटपणाचा आहे तितकाच अमुक गोष्टीबद्दलच का बोलता हाही प्रश्न आहे.
मग दुटप्पीपणा केव्हा होतो असं म्हणता येईल? दुटप्पीपणा तेव्हा होतो जेव्हा, स्वतःच्या विचारांना सुसंगत अशीच, पण आपल्याला न पटणाऱ्या व्यक्तीने/व्यक्तीसमूहाने भूमिका घेतल्यास त्यांची ती भूमिका अमान्य करणे. म्हणजे हिंसाचाराला माझा विरोध असेल तर मी घडणाऱ्या प्रत्येक हिंसाचाराचा विरोध करणं अशक्य आहे, पण विरोध करणं सोडाच, त्या हिंसाचाराचं मी समर्थन करत असेन तर तो झाला दुटप्पीपणा. जोवर तुमची वर्तणूक या प्रकारात मोडत नसेल तोवर दुटप्पीपणाचा आरोप होईल या भीतीखाली कार्यकर्त्यांनी राहण्याची गरज नाही. ज्या व्यक्तीला जे मुद्दे, जे प्रश्न जवळचे वाटतात तिने त्या मुद्द्यांवर, त्या प्रश्नांवर काम करावं इतकं हे सोपं आहे. कोणाला केरळमधल्या हिंसाचाराच्या विरोधात उतरायचं असेल तर त्याने त्यासाठी उतरावं, कोणाला जेएनयूमधल्या हिंसाचाराच्या विरोधात बोलायचं असेल त्याने त्याबद्दल बोलावं. ज्याला एकाच पक्षाच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उतरायचं असेल त्याने त्या विरोधात उतरावं. कोणाला दुसऱ्या एका पक्षाच्या चुका दाखवायच्या असतील तर त्याने त्यात वेळ द्यावा. या निवडीमुळे कोणी दुटप्पी ठरत नाही ही गोष्ट मनावर कोरून घ्यायला हवी.

‘मुद्दा निवड’ स्वाभाविक आहे. ती मानवी आहे. आपण सुपर-ह्यूमन्स म्हणजे अतिमानव नाही. मानवी क्षमतांनुसारच आपण भूमिका घेणार. ‘सगळ्या मुद्द्यांवर बोला’ आणि ते जमत नसेल तर ‘कशावरच बोलू नकाअसा जो अवास्तव आग्रह अनेकांकडून घेतला जातो तो जुमानायची गरज नाही. ‘कशावरच बोलू नकाचा विजय होणं लोकशाहीसाठी महाभयंकर धोकादायक आहे. प्रत्येक माणसाची वृत्ती आणि क्षमता वेगळी असते. तुम्हाला जमेल-रुचेल-पचेल त्या मुद्द्यावर, जमेल-रुचेल-पचेल तसं आणि तेव्हा व्यक्त होण्यात, लढण्यात कसलीच अडचण नाही. तुम्हाला जे योग्य मुद्दे वाटतात ते घेऊन आंदोलन करा, आंदोलनांत सहभागी व्हा. लढा उभारा. पण लढा कोणाविरुद्ध असला पाहिजे? तो असला पाहिजे त्या त्या ठिकाणच्या सामर्थ्याच्या केंद्राविरुद्ध, निर्णयकेंद्राविरुद्ध, सत्ताकेंद्राविरुद्ध. इतर आंदोलकांविरुद्ध नव्हे! दोन स्वतंत्र ठिकाणच्या एकाच प्रकारच्या अन्यायाबद्दल बोलणारे दोन आंदोलक एकमेकांचे शत्रू बनत नाहीत, किंबहुना बनता कामा नयेत- वेगळ्या विचारसरणीचे किंवा वेगळ्या पक्षाला/नेत्याला मानणारे असले तरीही. ते दोघे एकमेकांचे नैसर्गिक मित्र (Natural ally) व्हायला हवेत, साथी व्हायला हवेत. असं घडलं त्यांची निष्ठा मुद्द्याप्रती आहे आणि नेत्याप्रती किंवा पक्षाप्रती नाही हे म्हणता येईल.

खरंतर ‘तेव्हा कुठे होतात’ या अस्त्राचा वापर करणाऱ्यांवरच हे अस्त्र उलटवणं सहज शक्य आहे कारण असं म्हणणारेही निवडक टीका/कौतुक करत असतातच. पण अस्त्र उलटवून काहीच फायदा नाही. त्या चक्रव्यूहात अडकायलाच नको. निवडकतेचा बागुलबुवा ठामपणे नाकारायला हवा. आपल्यातल्या प्रत्येक जण निवडक आहे आणि ते मानवी आहे या सत्याचा स्वीकार करून काम करत राहू. ‘अमुक ठिकाणी काम करताय पण तमुक ठिकाणी का नाही’ असा प्रश्न करणाऱ्यांना सांगूया की ‘तू तमुक ठिकाणी काम कर, तुला किंवा तमुक ठिकाणी जे काम करतील त्यांनाही आमचा पाठींबा आहेच!’. हा ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’ नाही. ही आहे प्रगल्भ सामाजिक समज. इतपत विशाल मनाने आपण आपल्या विरोधी विचारांच्याही लोकांना स्वीकारू का? हे जमवायला तर हवंच. काळाची गरजच आहे ही. जमवूया!

(दि. १७ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

Thursday, December 26, 2019

लोकांचा पर्यायी संकल्प : जनअर्थसंकल्प

भारताने स्वतंत्र झाल्यावर संविधान तयार करताना लोकशाही अंमलात आणण्यासाठी इंग्लंडची व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार संसद, संसदेची दोन सभागृह, लोकसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान अशा सगळ्या गोष्टी आल्या. या व्यवस्थेला नाव आहे वेस्टमिन्स्टर पद्धत. पण ही व्यवस्था अंमलात आणताना एक गोष्ट मात्र आणायची राहून गेली ती म्हणजे- शॅडो कॅबिनेट.

एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये असा मतप्रवाह बनला की सरकार बनवणाऱ्या पक्षासोबत ज्यांना बहुमत नसल्याने सरकार बनवता आले नाही त्या पक्षाचेही एक मंत्रिमंडळ असेल तर विरोधी पक्ष हा शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवू शकेल, चुका करण्यापासून रोखू शकेल. आणि त्याच बरोबर उद्या जर हा विरोधी पक्ष बहुमत मिळवत सत्तेत आला तर राज्यकारभाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची त्याला कल्पना असेल. आणि म्हणून या विरोधी पक्षाने देखील मंत्रिमंडळ बनवावे ज्याला म्हणलं गेलं शॅडो कॅबिनेट- मुख्य मंत्रिमंडळाची सावली! या शॅडो कॅबिनेटला ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’म्हणजे प्रतीक्षेत असणारं सरकार असंही म्हणलं जातं. या अफलातून शॅडो कॅबिनेट कल्पनेमुळे काय घडलं? तर सत्तेत असणाऱ्या मंडळींना पर्याय उपलब्ध झाले. आज आपल्या सामाजिक-राजकीय चर्चांमध्ये नेमकी त्याचीच कमतरता दिसते. सत्ताधारी बाकांवर बसणारा पक्ष अनेकदा त्याच गोष्टी करताना दिसतो ज्यावर त्याने विरोधांत असताना आक्षेप घेतला होता. सत्तेतून विरोधी बाकांवर गेलेली मंडळी त्यांचंच धोरण जरी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेलं तरी तोंडसुख घेताना दिसतात. याही पुढे जात, कोणत्याही निर्णयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल विरोधी पक्ष हा टीकाकार पक्ष बनला आहे. कदाचित ‘विरोधी पक्ष’ या नामकरणानेही घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्षात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष हा ‘विरोधी पक्ष असणं अपेक्षित नसून ‘पर्यायी पक्ष’ असणं अपेक्षित आहे. नुसता विरोध करणे नव्हे तर या विशिष्ट परिस्थितीत मी मंत्री असेन तर काय केले असते हे सांगणे म्हणजे पर्याय देणे. शॅडो कॅबिनेटने चांगले पर्याय मांडायला सुरुवात केली तर सत्ताधारी पक्षाला बाजूला सारून जनता ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’ला संधी देईल अशी भीतीची तलवार नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर राहते. या स्पर्धेमुळे शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी मदत होते.

आज भारतात शॅडो कॅबिनेटची व्यवस्था नाही. विरोधी पक्ष विरोधी आहे पण पर्यायी बनत नाही. आणि हे सगळ्याच पक्षांना लागू होतं. मग काय करायचं? पुण्यातल्या काही सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता मंडळींच्या मनात असं आलं की ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवणं तर कदाचित आत्ता शक्य होणार नाही. पण स्वतंत्रपणे, एक ‘शॅडो बजेट’ का बनवू नये? बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प या नावातच संकल्प आहे. सरकार काय करू इच्छिते याचं प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात पडलेलं दिसतं. दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेला की पुढचे काही दिवस त्यावर काही चर्चा होत राहते. टीव्हीवर अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी येऊन आपापली मतं मांडतात, कौतुक करतात, कधी टीका करतात आणि विषय संपतो. अर्थसंकल्प या पलीकडे गेला पाहिजे. सरकार मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काही पर्याय आहे का हेही बघितलं पाहिजे. अर्थसंकल्प मांडणं ही एक फार कठीण, किचकट आणि गंभीर बाब आहे अशी बहुसंख्य नागरिकांची धारणा आहे. जी फार चूक आहे असं नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारा प्राधान्यक्रम, त्यात व्यक्त होणारी विचारधारा आणि त्यातून दिसणारी देशाबद्दलची दृष्टी (व्हिजन) या गोष्टी गंभीर असल्या तरी किचकट आणि कठीण नाहीत. उलट या सामान्य माणसाच्या मनातल्या आहेत. सामन्यांच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणाऱ्या आहेत. आणि म्हणून केवळ तथाकथित तज्ज्ञांच्या सहाय्याने नव्हे तर; लोकांमधून, लोकसहभागातून आपल्याला पर्यायी अर्थसंकल्पाची म्हणजेच ‘शॅडो बजेट’ची मांडणी करता येईल का ही संकल्पना पुढे आली. आणि सुरुवात झाली या एका प्रकल्पाला. लोकसहभागातून अर्थसंकल्प बनवायचा असल्याने या प्रकल्पाला नावही दिलं- जनअर्थसंकल्प!
हा नुसताच अभ्यासाचा किंवा चर्चेचा विषय बनता; सुदृढ स्पर्धात्मक वातावरणात चुरस तयार होऊन, रंजकता निर्माण होऊन उत्तमोत्तम संकल्पना, त्यावरचा साधक बाधक विचार समोर यावा म्हणून; हा प्रकल्प स्पर्धा रुपात आयोजित केला आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, अर्ध/अल्पशिक्षित कामगारापासून ते नावापुढे चार पदव्या लावणाऱ्या एखाद्या तज्ज्ञापर्यंत कोणीही या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतो. या स्पर्धकांनी एखादे मंत्रालय निवडायचे आहे. एखाद्याला अस्तित्वात असणाऱ्या मंत्रालायांपेक्षा वेगळ्या मंत्रालयाची गरज वाटत असल्यास तसे प्रस्तावित करायचे आहे आणि त्या मंत्रालयाचा २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व मंत्रालये एकत्र करत, त्यातून उत्तम अर्थसंकल्पांची निवड करून या सगळ्यांचा एकत्र एक गट तयार होईल आणि तो अंतिम संपूर्ण सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करेल अशी ही कल्पना आहे. याची कालरेषाही अशी ठरवली आहे की हा पर्यायी अर्थसंकल्प- जनअर्थसंकल्प सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांसमोर मांडला जावा.

या सगळ्या उपक्रमाचे तीन-चार महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे अर्थातच आपण आत्तापर्यंत चर्चा केली त्यानुसार टीकाटिप्पणीच्या पलीकडे जात पर्यायी योजना समोर याव्यात, त्या मांडल्या जाव्यात. दुसरं म्हणजे अर्थसंकल्प ही गोष्ट तज्ज्ञ मंडळींच्याच वर्तुळात न राहता सामान्य माणसांच्या चर्चांचा विषय व्हावी. सामान्य माणसाची अर्थसंकल्पाच्या क्लिष्ट रुपाबद्दलची भीती नष्ट व्हावी. भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या, आपल्या समाजाच्या नवनिर्मितीसाठी, व्हिजनसाठी महत्त्वाचं साधन असणाऱ्या अर्थसंकल्प या विषयाला सामान्य माणसाने आपलंसं करावं. आणि सगळ्यात शेवटचा उद्देश म्हणजे सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली तरी ही कल्पना शेवटी स्थानिक पातळीवर अगदी गाव-वॉर्ड पातळीवर गेली पाहिजे असा विचार आहे. मला आशा आहे की हा यंदाचा उपक्रम या उद्देशांच्या दिशेने उचललेलं एक दमदार पाऊल ठरेल.

समाजकारण-अर्थकारणाचे अभ्यासक शेखर रास्ते, राजकीय कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, माजी प्रशासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे असे या उपक्रमाच्या नियोजनात आहेत.या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी संपर्क : +९१ ९९२२४४३०१२

(दि. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)