Tuesday, July 5, 2016

‘स्वयं’पूर्ण

“Dream is not what you see in sleep. It is the thing which doesn’t let you sleep!”
- Dr. APJ Abdul Kalam

देशाच्या कानाकोपऱ्यात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात असंख्य मंडळी अनेक स्वप्न बघतात, त्यांचा पाठलाग करतात आणि ती स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवतात. काही स्वप्न आणि स्वप्नपूर्ती यांची दखल सगळ्या समाजाने घ्यायला हवी अशी असतात. ती व्यक्तिगत स्वप्न नसतात. त्यांचा समाजावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे व्यापक परिणाम होणार असतो. आणि म्हणून ही स्वप्न जेव्हा पूर्ण होतात तेव्हा सगळ्या समाजाने त्या जल्लोषात सहभागी व्हायला हवं. अशीच एक स्वप्नपूर्तीची कहाणी म्हणजे ‘कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, पुणे’च्या ‘स्वयं’ची कहाणी. अविश्वसनीय, रोमांचक आणि प्रेरणादायी.

मानव प्राण्याला पहिल्यापासूनच आकाशातल्या ग्रह-ताऱ्यांविषयी जबरदस्त आकर्षण आहे. जगभरच्या
पं जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ विक्रम साराभाई 
गुहांमध्ये भित्तीचित्रात, शिल्पांमध्ये याचे पुरावे सापडतात. पृथ्वीसारखी सजीव सृष्टी असणारे ग्रह इतरही आहेत का? उंच आकाशातून आपली पृथ्वी कशी बरं दिसत असेल असे कित्येक प्रश्न मानवाला पूर्वीपासून पडत आहेत. अमेरिका-रशिया या शीतयुद्धाच्या काळात दोन्ही देशांनी अवकाश संशोधनात मोठीच गती घेतली. चंद्रावर पहिलं पाउल ठेवण्याचं श्रेय अमेरिकन माणसाला मिळालं तर पहिला कृत्रिम उपग्रह अवकाशात पाठवण्याचं श्रेय रशियाला. आणि तेव्हापासून अवकाश संशोधनात वेगाने प्रगती होत गेली. त्याबरोबरच संपर्क व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, माहिती दळणवळण या विषयात क्रांती झाली. भारत या सगळ्यात कुठे होता? बराच मागे. आणि मागे असणं साहजिकच होतं. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाने अचानक कशी काय प्रगती करावी? पण पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी स्वतः पुढाकार घेत दूरदृष्टी दाखवत डॉ विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली अवकाश संशोधानासाठी एक समिती तयार केली. समितीचं अध्यक्षपद डॉ साराभाई यांच्याकडे होतं आणि सचिव होते डॉ एकनाथ चिटणीस. हे डॉ चिटणीस मला पुणे विद्यापीठात शिकवायला होते. ते सांगायचे की ज्यावेळी भारताने अवकाश संशोधन विषयात रुची घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा अनेक टीकाकारांनी नेहरूंवर ताशेरे ओढले. देशातला गांधीवादी गट तर दुखावला होताच पण विरोधकही ‘देशात लोकांना प्राथमिक शिक्षण नसताना आत्ताच आयआयटी, अवकाश संशोधन कशाला हवंय’ असा सवाल करत होते. परदेशी टीकाकार भारतासारख्या गरीब देशाने अवकाश संशोधनात पडू नये असं म्हणत होते. पण पं. नेहरू आणि डॉ साराभाई यांनी कणखरपणा दाखवला आणि भारतात अवकाश संशोधनाची मुहूर्तमेढ रोवली. राष्ट्रीय अवकाश संशोधन समिती तयार झाली. पुढे स्थापन झालेल्या इस्रो म्हणजेच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनचं हे बीज. नुकतंच इस्रोने मंगळयान अवकाशात सोडलं आणि अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या बरोबरीने भारत आज अवकाश संशोधनात ताठ मानेने उभा आहे हे जगाला दिसलं. याचं श्रेय पन्नास वर्षांपूर्वी दाखवल्या गेलेल्या दूरदृष्टीत आहे. हे आज सांगायचा उद्देश असा की, या क्षेत्रात आपण छोटे, नवखे आणि साधनांची कमतरता असणारे असूनही जी उत्तुंग झेप भारतीय अवकाश संशोधनाने घेतली ती अतुलनीय आहे. त्याच प्रवासाचं छोटं प्रतिरूप म्हणजे ‘स्वयं’ची भरारी असं म्हणायला हरकत नाही. विज्ञान संशोधनावरची निष्ठा, जिद्द, चिकाटी, नवख्या अननुभवी मंडळींवर टाकलेला विश्वास आणि पाठीशी खंबीरपणे उभी असणारी व्यवस्था ही इस्रो आणि सीओईपीच्या ‘स्वयम्’ टीम मधली साम्यस्थळं आहेत.

‘स्वयं’च्या कहाणीची सुरुवात होते २००६ साली. स्थळ- COEP या संक्षिप्त रुपात प्रसिद्ध असणारे पुण्यातले सर्वोत्तम अभियांत्रिकी महाविद्यालय- ‘कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, पुणे.’ या कॉलेजचे प्रसन्न कुलकर्णी, क्षितिजा देशपांडे, तृप्ती रांका हे तिघं विद्यार्थी एकत्र आले. खगोलशास्त्राची आवड हा समान धागा. ग्रह, तारे, आकाशगंगा, कृष्णविवरं अशा विषयांमध्ये त्यांना रुची होती. आणि ही रुची असणारे आपल्यासारखे इतरही अनेकजण असतीलच असं वाटून त्यांनी कॉलेजमध्येच अॅस्ट्रोनॉमी क्लबची सुरुवात केली. सामान्यतः कॉलेजमध्ये कलामंडळ, साहित्यमंडळ, जिमखाना विभाग असे जे गट असतात त्यातच आणखी एका गटाची भर पडली- अॅस्ट्रोनॉमी क्लब. एकदा क्लब सुरु झाल्यावर या क्लबचे अनेक उपक्रम सुरु झाले. कधी छोटे कॅम्प्स, कधी अभ्यास चर्चा, कधी व्याख्यानं. या सगळ्यातच कधीतरी कृत्रिम उपग्रह आणि त्यामागे असणाऱ्या तांत्रिक गोष्टींबाबत चर्चा झाली. अॅस्ट्रोनॉमी क्लबच्या विद्यार्थ्यांना असं जाणवलं की हे एक असं क्षेत्र आहे जिथे इंजिनियरिंगच्या सर्व क्षेत्रांची गरज आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर, इन्स्ट्रुमेंटेशन, मेकॅनिकल, टेलीकम्युनिकेशन्स अशा इंजिनियरिंगच्या जवळपास सर्व क्षेत्रांची गरज अवकाश संशोधनात आहे. आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी त्यावेळी एक उपग्रह तयार करायला घेतला होता. २००८ मध्ये अभिषेक बाविस्कर हा अॅस्ट्रोनॉमी क्लबचा सदस्य असणारा विद्यार्थी सुट्टीतील इंटर्नशिप करण्यासाठी आयआयटी मुंबईला गेला होता. त्यावेळी त्याच्या तिथल्या मित्रांनी उपग्रहाचं ग्राउंड स्टेशन बनवायला तुम्ही मदत करू शकाल का असं विचारलं. जर आपण ग्राउंड स्टेशन बनवायला मदत करू शकतो तर आपणच उपग्रह पण बनवू शकू का हा विचार त्याच्या डोक्यात आला. आपणच उपग्रह बनवण्याची कल्पना त्याच्या डोक्यात बसली. पुण्यात परत आल्यावर त्याने मोहित कर्वे, प्रिया गणदास, निश्चय म्हात्रे, पूनम राणे या आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. ‘नुसतं डिग्री घेऊन कॉलेजमधून बाहेर पडायचं नाहीये, तर खरंच काहीतरी करून दाखवायचंय अशी चर्चा त्यांच्यात अनेकदा व्हायची. आणि असं काहीतरी समोर आल्यावर सगळ्यांनी उडीच मारली. याहून मोठं आव्हान काय असणार! बाविस्करने लगेच सीओईपी चे त्यावेळचे संचालक डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे यांची भेट घेतली. वास्तविक हा सिव्हील इंजिनियरिंगचा विद्यार्थी. अवकाश संशोधन आणि उपग्रह बनवणे याच्याशी त्याचा काहीही संबंध येण्याचं कारण नव्हतं. पण डॉ सहस्त्रबुद्धे यांनी त्याच्या डोळ्यातली चमक बघितली. जेमतेम एकोणीस वीस वर्षाच्या दहा बारा मुलांच्या इच्छेला आणि आकांक्षेला मान देत डॉ सहस्त्रबुद्धे यांनी पुढाकार घेतला. आणि इथेच ‘स्वयं’च्या दिशेने पावलं पडायला सुरुवात झाली. जानेवारी २००९ मध्ये या विद्यार्थ्यांनी कॉलेजच्या सगळ्या विभागप्रमुखांना एक प्रेझेन्टेशन दिलं. वास्तविक फारशी माहिती आणि उपग्रह कसा बनवावा हे माहित नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या त्या प्रेझेन्टेशनपेक्षाही त्यांच्यातली जिद्द बघूनच सगळे प्राध्यापक प्रभावित झाले. कॉलेजने अधिकृतरित्या विद्यार्थी उपग्रह निर्मितीच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. उपग्रह बनवण्याची टीम तयार झाली. टीमची एकूण सदस्यसंख्या आताशा २५ झाली होती. ‘तुम्ही कष्ट करायला तयार आहात का, सर्वस्व झोकून देऊन या प्रकल्पात रस घ्यायला तयार आहात का’ हाच या टीममध्ये येण्यासाठीचा मुख्य निकष होता. विद्यार्थ्यांनी मिळेल तिथून उपग्रह बनवण्याचं ज्ञान मिळवायला सुरुवात केली. परदेशातल्या काही विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनीही उपग्रह बनवले होते. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी काय केलं होतं याचा अभ्यास सुरु झाला. ‘स्वयम्’ नावाचा विद्यार्थी उपग्रह बनवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.  

नुसता उपग्रह बनवून उपयोग नव्हता. तो अवकाशात प्रक्षेपित करण्यासाठी इस्रोची मदत आवश्यक होती. “इस्रोचे तत्कालीन प्रमुख जी माधवन नायर पुण्यात ‘डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स स्टडीज’ इथे व्याख्यान द्यायला आले होते. आम्ही उपग्रह टीमचे विद्यार्थी त्या व्याख्यानाला गेलो. त्यावेळी चहापानाच्या वेळात जी माधवन नायर यांना आम्ही गाठलं आणि उभ्या उभ्याच आमच्या कॉलेजबद्दल आणि विद्यार्थी उपग्रह प्रकल्पाबद्दल त्यांनी सांगितलं. ते प्रभावित झाले आणि त्यांनी इस्त्रोच्या डॉ राघवमूर्ती यांचा नंबर आम्हाला दिला. आणि अशाप्रकारे इस्रोचं मार्गदर्शन मिळायला सुरुवात झाली.”, पहिल्या दिवसापासून या प्रकल्पात असणारा निश्चय म्हात्रे सांगतो. २०१०-११ मध्ये या प्रकल्पाचा व्यवस्थापक म्हणून तो काम करत असतानाच इंटरनॅशनल अॅस्ट्रोनॉटिकल कॉंग्रेस मध्ये देण्यात येणारा अतिशय प्रतिष्ठित असा लुइगी जी नेपोलिटानो पुरस्कार त्याला मिळाला. हा पुरस्कार मिळवणारी केवळ पहिली भारतीयच नव्हे तर पहिली आशियाई व्यक्ती म्हणून निश्चय म्हात्रेची नोंद आहे. अवकाश संशोधनात बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या ३० पेक्षा कमी वय असणाऱ्या व्यक्तीला हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो.



या सगळ्या प्रकल्पात अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे माहिती आणि ज्ञानाचं हस्तांतरण. दरवर्षी नवीन विद्यार्थी येणार, जुने विद्यार्थी पासआउट होऊन कॉलेजबाहेर पडणार हे चक्र चालू राहणार असल्याने आधी केलेलं काम अतिशय नीट पुढच्या व्यक्तींकडे देणं हे मोठंच आव्हान होतं. इस्रोचे अतिशय वरिष्ठ शास्त्रज्ञ पद्मश्री डॉ वेदाचलम हे डॉ सहस्त्रबुद्धे यांचे स्नेही होते. प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच डॉ वेदाचलमना कॉलेजमध्ये दोन दिवस व्याख्यानांसाठी आमंत्रित केलं गेलं. त्यांनी विद्यार्थ्यांना कानमंत्र दिला होता, “अनेक प्रकल्प केवळ सगळ्या गोष्टींच्या नीट नोंदी न ठेवल्याने अयशस्वी ठरतात. काहीही करून तुमच्या सगळ्या प्रकापाचं डॉक्युमेंटेशन अतिशय चोख ठेवा.” विद्यार्थ्यांनी हे शब्दशः पाळलं. थक्क करणाऱ्या शिस्तबद्ध पद्धतीने सगळ्या नोंदी ठेवल्या गेल्या. विद्यार्थी या प्रकल्पाबाबत किती गंभीर होते, किती नेटाने काम करत होते याची कल्पना यातून येते. २०१२ मध्ये या टीमला रेडीओ कम्युनिकेशन लायसन्स मिळालं. त्यानंतर वेगाने पुढच्या कामाला सुरुवात झाली. उपग्रहाचे ग्राउंड स्टेशन उभारणे ही त्यातलीच एक महत्त्वाची गोष्ट. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये हे काम पूर्ण झालं. नोव्हेंबरमध्ये या ग्राउंड स्टेशनवर संदेशवहन करण्याची यशस्वी चाचणीही झाली. पहिल्यांदा अवकाशात गेलेला मनुष्य म्हणजे युरी गागारीन. त्याचं छायाचित्र इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवरून पाठवण्यात आलं. सीओईपी मध्ये उभारलेल्या ग्राउंड स्टेशनवर ते यशस्वीपणे स्वीकारलंही गेलं.

आता कामाने वेग घेतला. इस्रोच्या शास्त्रज्ञांकडून वारंवार कठोर चिकित्सा करून घेतली गेली. २३ मे २०१३ ला इस्रो आणि सीओईपी यांच्यात करार केला गेला. सीओईपीने बनवलेला उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित करण्याची तयारी इस्रोने या कराराद्वारे दाखवली. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी उपग्रह टीम सातत्याने कार्यरत होती. कधी टीम बंगळूरूला जाऊन इस्रोमध्ये शास्त्रज्ञांशी चर्चा करत होती, कधी त्रिवेंद्रमला डॉ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरला भेट देत होती. २०११ पासून दक्षिण आफ्रिका, इटली, चीन, इस्राइल इथे झालेल्या इंटरनॅशनल अॅस्ट्रोनॉटिकल कॉंग्रेसमध्ये सातत्याने उपग्रह टीमच्या विद्यार्थ्यांनी आपले अभ्यास सादर केले. डॉ अनिल सहस्त्रबुद्धे, डॉ मनीषा खळदकर, डॉ पांडे, डॉ अहुजा अशा कॉलेजमधल्या प्राचार्य-प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळत होतंच, पण त्याबरोबर डॉ वेदाचलम, डॉ राघवमूर्ती, डॉ प्रमोद काळे या मान्यवर शास्त्रज्ञांचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना नेहमीच उपलब्ध होतं. असं असलं तरी प्रत्यक्ष उपग्रह बनवण्यामध्ये फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांचाच सहभाग होता.

“फक्त विद्यार्थ्यांनीच बनवलेला असा ‘स्वयम्’ हा देशातला पहिला उपग्रह आहे. अन्य विद्यापीठांनीही उपग्रह बनवले आहेत. पण त्या प्रकल्पांत प्राध्यापकांचा, माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग लक्षणीय होता” असं अॅस्ट्रोनॉमी क्लबच्या पहिल्या तीन सदस्यांपैकी एक असणारा प्रसन्न कुलकर्णी सांगतो.

९९० ग्रॅम वजनाचा सीओईपीच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेला ‘स्वयम्’ हा उपग्रह आणि अन्य १९ उपग्रहांना
घेऊन ‘पीएसएलव्ही-सी ३४’ (पीएसएलव्ही म्हणजे पोलर सॅटेलाईट लॉंच व्हेईकल) हा प्रक्षेपक २२ जून २०१६ ला सकाळी ९ वाजून २६ मिनिटांनी श्रीहरीकोट्टा इथल्या सतीश धवन स्पेस सेंटरमधून अवकाशात झेपावला. प्रक्षेपणानंतर साधारण १७ मिनिटांनी ‘स्वयम्’ प्रक्षेपकापासून वेगळा झाला. पहिल्या ४५ मिनिटांत आपल्या अॅन्टेना योग्य परिस्थितीत आणून स्वयम् स्थिरावला. आणि साधारण ११ वाजण्याच्या सुमारास उपग्रहाकडून सगळ्या यंत्रणा सुस्थितीत असल्याची माहिती इस्रो आणि सीओईपीच्या ग्राउंड स्टेशनवर पोचली. फत्ते झाली. सीओईपीच्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली होती!!

२००६ मध्ये तीन विद्यार्थ्यांना अॅस्ट्रोनॉमी क्लब सुरु करावा वाटतो, दोन वर्षांनी २००८ मध्ये त्यातल्या एका सिव्हील इंजिनियरिंगच्या विद्यार्थ्याला आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी मिळून एक उपग्रह बनवावा असं वाटतं, सुमारे पावणेदोनशे विद्यार्थी यात वेगवेगळ्या कालखंडात वेगवेगळ्या स्वरूपाचं योगदान देतात आणि अखेर २०१६ मध्ये प्रत्यक्ष त्या ‘स्वयं’पूर्ण उपग्रहाचं अवकाशात प्रक्षेपणही केलं जातं. काय रोमहर्षक प्रवास आहे हा. आणि आता सीओईपी ची ‘स्वयम्-२’ ची तयारी सुरु झाली सुद्धा!

‘झोपल्यावर पडतं ते स्वप्न नव्हे, तर झोप उडते ते स्वप्न’ असं एपीजे अब्दुल कलाम यांचं वाक्य आहे. जवळपास ८ वर्ष उपग्रह बनवण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून विद्यार्थी अहोरात्र कार्यरत राहिले. त्याशिवाय हे स्वप्न पूर्ण होणं अशक्यच होतं. या सगळ्या प्रकल्पाच्या बाबतीत दोन गोष्टी आहेत ज्या मला अत्यंत महत्त्वाच्या वाटतात. एक म्हणजे कदाचित आपण पास आउट होऊ तेव्हा उपग्रह बनला नसेल, हे माहित असूनही विद्यार्थी पायाभरणी करत राहिले. विज्ञानाशी असणारी निष्ठा आणि कर्तव्य म्हणून चिकाटीने आणि शिस्तीने काम करत राहण्याची जिद्द या मुलांनी दाखवली. निष्काम कर्मयोग म्हणतात तो याहून वेगळा कुठे असतो? दुसरं म्हणजे विज्ञानाच्या क्षेत्रात व्यवस्थेची योग्य ती साथ लाभली, संशोधकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर उत्तुंग गगन भरारी मारण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे याचं स्पष्ट उदाहरण म्हणून स्वयम् कडे बघायला हवं. “समोर दिलंय ते शिका, नोकरी करा, आपला मार्ग सोडू नका” असं म्हणत जगणाऱ्या मंडळींकडून कोणतेही क्रांतिकारी काम होऊ शकत नाही. प्रश्न विचारणं, कुतूहल जागृत ठेवणं, आपल्या स्वप्नांना वेसण घालण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणं हाच परिवर्तनाचा मार्ग होऊ शकतो. एक प्रकारे स्वयम् सारखे प्रकल्प आपल्याला जाणीव करून देतात की शिक्षणक्षेत्रात किती अमुलाग्र बदलांची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांना मोकळं अवकाश दिलं तर अवकाशात जाणारे उपग्रहही ते बनवून दाखवू शकतात हे आपल्याला स्वयम् सांगतो. आणि म्हणूनच या स्वप्नपूर्तीच्या जल्लोषात आपण सहभागी व्हायला हवं, त्याचबरोबर पुन्हा पुन्हा आपल्या व्यवस्थांचं अवलोकन करायला हवं. आपण नुसते शिक्षणाचे कारखाने काढलेत की खरंच ज्ञानदान करणारी विद्यापीठं काढली आहेत याचा विचार व्हायला हवं.

व्यापक दृष्टीने बघता स्वयम् प्रकल्प म्हणजे नुसता उपग्रह बनवणे नाही. या कहाणीत नवा विचार करण्याचं आवाहन आहे, आव्हानही आहे. त्यात स्वयंपूर्णता आहे तसं परस्पर ज्ञान देऊन एकत्र प्रगती करणंही आहे. लवचिकता असली तरी शिस्त आहे. ‘स्वयम्’ मध्ये स्वातंत्र्य आहे तसंच सहकार्य आहे. केवढ्या वेगवेगळ्या दृष्टीने या प्रकल्पाकडे बघता येऊ शकतं, त्यातून शिकता येऊ शकतं. तसं बघण्याची दृष्टी मात्र आपल्याला विकसित करावी लागेल, करूया ना?!

(४ जुलै २०१६ रोजी प्रकाशित झालेल्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध- http://www.evivek.com/Encyc/2016/7/2/pune091.aspx#.V3tllLh97IU)

Sunday, May 8, 2016

शहरांसाठी...

नुकतेच भारतीय जनता पक्षाने ‘कायद्यात बदल करून ‘महापौर’ हा थेट लोकांमधून निवडून दिला जावा’ अशा आशयाची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकांची रचना, महापौरांचं स्थान आणि लोकशाही याबाबत उहापोह करणारा हा लेख.

असा अंदाज आहे की येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये राहत असेल. आणि हे दशक संपेपर्यंत उर्वरित भारत देशही पन्नासचा आकडा गाठेल. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होईल असं म्हणणं भाबडेपणाचं ठरेल. होतं आहे ते एवढंच की शहरांना सूज आल्यासारखी शहरं बेसुमार वाढतायत. झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न बिकट होतो आहे. अवाढव्य आकारांमुळे सुरक्षा, आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था यासारखे नागरी प्रश्नदेखील प्रचंड वाढले आहेत. मग हे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्मार्ट सिटी, पीएमआरडीए, पूर्व पुण्याला नवीन महापालिका असे काही उपाय सुचवले जातात. पण यापलीकडे जाऊन शहरांची सरकारं चालवण्याची यंत्रणा देखील स्मार्ट बनवणं आवश्यक आहे. महापालिका यंत्रणा खरोखरच स्मार्ट आणि कार्यक्षम होण्यासाठी काय करायला हवे याविषयीचे मंथन व्हायला हवं.

महापालिकांची सदोष व्यवस्था

महाराष्ट्रात एकूण २६ महानगरपालिका आहेत. या महापालिकांचा कारभार चालवण्यासाठी दोन कायदे आहेत. मुंबई महापालिकेसाठी एक आणि उर्वरित २५ महापालिकांसाठी ‘मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९’ हा कायदा लागू आहे. (या कायद्याला आता महाराष्ट्र महापालिका कायदा असं म्हणतात.) या कायद्यांनुसार आपली महापालिकेची रचना करण्यात आली आहे. ब्रिटिशांनी मुळात ही पद्धती आणली. घडलं असं की, काही प्रमाणात तरी अधिकार स्थानिकांना द्यावे लागणार, नाहीतर १८५७ सारखी बंड वारंवार होतील हे ब्रिटीश लोक जाणून होते. ‘काहीतरी दिल्याचा देखावा करायचा, पण सगळी सूत्र मात्र आपल्याच हातात राहतील अशी व्यवस्था उभारायची’ असं ब्रिटिशांनी धोरण आखलं. ब्रिटिशांनी महापालिकेवर आपलं अधिकाधिक नियंत्रण कसे राहिल याचा विचार करत ‘आयुक्त पद्धती’ उभारली. यामध्ये लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रांतिक सरकारने आयुक्त म्हणून नेमलेला सनदी अधिकारी अधिक प्रभावी कसा होईल याची पूर्ण काळजी घेतली गेली. साहजिकच ‘आयुक्त पद्धतीने’ ब्रिटिशांचं नियंत्रण कायम राखलं.  सध्या सर्व २६ महापालिकांमध्ये ही जी पद्धत आहे त्याला ‘आयुक्त पद्धती’ (Commissioner System) म्हणतात. धोरणे आखणे (policy making) आणि प्रशासन (execution) या दोन स्वतंत्र गोष्टी असून त्याच्या यंत्रणा स्वतंत्र असाव्यात या विचारांवर ही पद्धती आधारलेली आहे.
यामध्ये आता बदल झाले असले तरी मूळचा सांगाडा तसाच आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांकडे असतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या तयार केलेल्या असतात. आणि या समित्यांमार्फत निर्णय होतात. या पद्धतीमध्ये धोरणे आखणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि प्रशासनावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे यासाठी मतदारांनी थेट निवडून दिलेल्या नगरसेवकांची सर्वसाधारण सभा (General Body) असते. या सर्वसाधारण सभेचे छोटे रूप म्हणजे स्थायी समिती असते. त्याचबरोबर विषयानुरूप असणाऱ्या समित्या म्हणजे उदा. महिला बाल कल्याण समिती, क्रीडा समिती, विधी समिती, वृक्ष संवर्धन समिती, शिक्षण मंडळ इ. या विविध सामित्यांमुळे लोकप्रतिनिधींचे प्राधिकार (authority) विभागले जातात. शिवाय सत्तेचे आणि निर्णय केंद्राचे स्थान अनिश्चित होते. समित्यांनी निर्णय घेण्याच्या या प्रक्रियेमुळे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कारभारातील समन्वय कमी होतो किंवा नाहीसाच होतो. समन्वयाच्या अभावामुळे शासकीय खर्चात भर पडते आणि अनेकदा कररूपाने गोळा झालेला पैसा विनाकारण वाया जातो.
महापालिकेचा सगळा दैनंदिन कारभार चालवतो तो आयुक्त. सगळे कार्यकारी अधिकार असतात त्याच्याच हातात. अशा परिस्थितीत सुसूत्र नोकरशाहीची उतरंड हाताखाली असलेला महापालिका आयुक्त हा सर्वशक्तिमान होतो. इतकेच नव्हे तर शक्तिशाली बनलेला आयुक्त हा राज्य सरकारने नेमलेला असल्याने अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारच आयुक्तामार्फत महापालिकेचे कामकाज चालवते. महापालिकेचे अंदाजपत्रक मुख्यत्वे महापालिकेचा आयुक्त नोकरशाहीच्या सहाय्याने बनवतो आणि त्याची मान्यता सर्वसाधारण सभेकडून घेतो. या प्रक्रियेत महापौर किंवा लोकप्रतिनिधींना अल्प महत्व मिळते. आणि राज्यसरकार आयुक्तामार्फत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर सुद्धा नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजेच सध्या लोकांनी निवडून दिलेल्या नव्हे तर ‘नेमणूक’ झालेल्या अधिकाऱ्याच्या हाती महापालिकेच्या कारभाराची किल्ली आहे. हेच मुळात लोकशाहीविरोधी आहे.
आता याही पुढे जाऊन घोटाळा असा होतो की, नगरसेवकांच्या ज्या समित्या असतात त्यात सगळ्याच पक्षांचे नगरसेवक असतात. या समित्या सगळ्याच पक्षांनी मिळून बनलेल्या असल्याने महापालिका पातळीवर सगळेच जण एकत्रितपणे ‘सरकार’ असतात किंवा सोप्या भाषेत सांगायचं तर सगळेच पक्ष सत्तेचा मेवा खात असतात! ज्यांची संख्या जास्त ते जास्त मेवा खातात इतकाच काय तो फरक. शिवाय धोरण ठरवून काय व्हायला पाहिजे हे सांगायचं एवढंच काम समित्यांचं आहे. ते प्रत्यक्ष करण्याची जबाबदारी आहे आयुक्ताच्या हाताखाली असणाऱ्या नोकरशाहीवर. त्यामुळे होतं असं की, कामं झाली नाहीत किंवा गैरप्रकार घडला की नगरसेवक बोट दाखवतात नोकरशाहीकडे. आणि नोकरशाही ही लोकांनी निवडून दिलेली नसल्याने त्यांना फरकच पडत नाही. थोडक्यात महापालिका चालवणारे लोक थेटपणे जनतेला उत्तरदायी राहत नाहीत. त्यामुळे इथेही लोकशाही तत्त्वाला हरताळ फासला जातो.
आता या सगळ्यात महापौर नामक व्यक्ती काय करते हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. कारण अनेकांना वाटतं की महापौर हाच महापालिकेचं सरकार चालवतो. कसलेच कार्यकारी अधिकार नसणारं पण नुसताच देखावा असणारं पद म्हणजे महापौर पद. लोकसभेच्या सभापतीप्रमाणे महापालिकेच्या मुख्य सभेचे नियंत्रण करणे आणि शहराचा प्रथम नागरिक या नात्याने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांत हजेरी लावणे यापलीकडे महापौराला महत्व नाही. त्यामुळे एखाद्या शहरात चांगली कामे झाली नाहीत तर त्याचा दोष महापौराच्या माथी मारण्यात काहीच हशील नाही. आज एखाद्या राज्यात काही घडलं तर त्याची सर्वोच्च जबाबदारी येते मुख्यमंत्र्यावर. पण तसं शहराच्या बाबतीत कोणाच एकाला जबाबदार धरता येत नाही. थोडक्यात घडतं असं की आपण निवडून दिलेले नगरसेवक स्वतःला हवं तेव्हा सत्तेत असल्याचा आव आणतात आणि नेमका गैरकारभार होतो, किंवा नागरिक जाब विचारायला सुरुवात करतात, तेव्हा सगळी जबाबदारी आयुक्त आणि नोकरशाहीवर ढकलून मोकळे होऊ शकतात.
शेवटी घडतं असं की शहराची महापालिका नेतृत्वहीन बनते. अशावेळी पालकमंत्री, नगरविकास खात्याचे मंत्री (जे बहुतांश वेळा मुख्यमंत्रीच असतात) असे महापालिकेच्या बाहेरचे लोक महापालिकेच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. आणि संपूर्ण महापालिकेचा कारभार करण्याची जबाबदारी असणारे नगरसेवक हे नगराचा विचार करण्याऐवजी केवळ आपल्या वॉर्डचा विचार करत ‘वॉर्डसेवक’ बनून जातात. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन, स्थानिक लोकांच्या हातात अधिकाधिक अधिकार देण्याच्या तत्वाला हरताळ फासला जाऊन दिल्ली-मुंबईत नाहीतर नागपूर-बारामतीत बसणारे लोक महापालिकांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण करू लागतात.
हे सगळं विस्ताराने सांगायचा उद्देश हा की, शहरांचा कारभार हा चांगल्या पद्धतीने व्हायला हवा असेल तर त्या कारभाराची जबाबदारी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निश्चित करायला हवी. आणि त्यासाठी महापालिकांच्या कायद्यात आमूलाग्र बदल करून ‘आयुक्त पद्धत’ असणारी व्यवस्था फेकून द्यावी लागेल. आणि दोन उपायांचा अवलंब करावा लागेल. एक म्हणजे महापौर परिषद कायदा आणि दुसरा म्हणजे नगर स्वराज कायदा. 

महापौर परिषद पद्धत

महापालिका चालवण्याच्या जगभर ज्या दोन सर्वसाधारण पद्धती आहेत त्यातली एक आयुक्त पद्धत आपण बघितली. आणि दुसरी आहे महापौर परिषद (मेयर कौन्सिल) पद्धत. आयुक्त पद्धतीत आयुक्त ताकदवान असतो, तर महापौर परिषद पद्धतीत लोकांनी निवडलेला महापौर हा ताकदवान असतो. सर्वार्थाने महापौर परिषद पद्धत हीच महापालिकांचा कारभार सुधारण्यासाठी योग्य ठरू शकेल. 
बहुतांश प्रगत देशातल्या शहरांत महापौर हा थेट जनतेमधून निवडून जातो. किंवा काही ठिकाणी आपल्या लोकसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा नेता जसा पंतप्रधान होतो तसाच लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता महापौर होतो. हा महापौर महापालिकेच्या प्रत्येक खात्यासाठी खातेप्रमुख नेमतो. आणि या सगळ्यांची मिळून तयार होते – महापौर परिषद. महापौर हा मुख्यमंत्र्यासारखा कार्यकारी प्रमुख असतो शहराचा आणि त्याची परिषद म्हणजे एकप्रकारचे मंत्रिमंडळच असते. या पद्धतीमध्ये होतं असं की, शहराच्या भल्याबुऱ्याची सर्व जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षावर आणि पक्षाच्या नेत्यावर म्हणजेच महापौरावर येते. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या हाताखाली जसा सचिव असतो तेच स्थान महापालिका आयुक्ताचे होतं. विधानसभा किंवा लोकसभेचे जे स्थान राज्य आणि देश पातळीवर आहे तेच स्थान महापालिकेच्या मुख्य सभेचं शहर पातळीवर होतं. स्थानिक पातळीवर नेमकं सरकार कोण, विरोधक कोण याची विभागणी करणं शक्य होतं, आपापल्या जबाबदाऱ्या पार न पाडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणं लोकांना शक्य होतं.  आणि मग त्यांना उत्तर देण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढणं देखील शक्य होत नाही. या पद्धतीत नोकरशाहीचे महत्व कमी होऊन लोकनिर्वाचित अशा महापौर परिषदेचं महत्व वाढतं व महापालिका अधिक लोकाभिमुख होते. तसेच संपूर्ण शहराचा कारभार नोकरशाहीच्या मदतीने महापौर परिषद चालवत असल्याने महापालिकेच्या कामांत सुसूत्रता येते. महापौर परिषद ही छोटी आणि एकत्रित निर्णय घेणारी यंत्रणा असल्याने महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कारभारात समन्वय राखणे शक्य होते.
महापौर परिषद पद्धतीवर अशी टिका केली जाते की ह्या पद्धतीमुळे सत्ताधारी वर्ग सर्वशक्तिमान होतो आणि विरोधकांना करण्यासाठी काही कामच उरत नाही. मात्र या टीकेला फारसा अर्थ उरत नाही, कारण राज्य आणि केंद्रात असणारीच व्यवस्था आपण शहर पातळीवर आणण्याविषयी बोलतो आहोत. शिवाय या पद्धतीत महापौर परिषद ही महापालिकेच्या मुख्य सभेला उत्तरदायी असते व या सभागृहात सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, खुलासा मागण्याचा हक्क सर्व नगरसेवकांना असतो. याबरोबरच केंद्र व राज्याप्रमाणेच शहरातही लोकलेखा समिती तयार करून त्याचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाला दिल्यास उत्तरदायित्व वाढेल. न्यूयॉर्क सारख्या शहरांत सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, हिशेब तपासण्यासाठी लोकलेखा समितीसारखेच एक स्वतंत्र पद आहे आणि या पदासाठी थेट निवडणूक घेण्यात येते. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने महापौर परिषदेला उत्तरदायी बनवणे मुळीच अशक्य नाही.  महापौर परिषदेच्या कल्पनेवर अजून एक बालिश आक्षेप घेतला जातो तो हा की, आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवक/महापौरांमध्ये आयुक्ताकडे असते तशी शहर चालवण्याची  क्षमता असेलच असं नाही. पण आपण योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून देऊ इतकाही आत्मविश्वास आपल्याला नसेल तर अधिक महत्वाचे आणि मोठे निर्णय घेणाऱ्या राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रमुख पदी देखील आयुक्तासारखा आयएएस अधिकारीच का बसवू नये?!
आयुक्त पद्धती बंद करून महापौर परिषद पद्धती आणण्याचा प्रयत्न काही राज्यांनी सुरु केला आहे. कोलकाता महापलिका, सिमला महापालिका या ठिकाणी महापौर परिषद पद्धती आहे. मध्य प्रदेशने देखील आता महापौर परिषद पद्धती स्वीकारली आहे.  सर्वाधिक नागरीकरण असणाऱ्या महाराष्ट्राने आता निर्णय घ्यायला हवा आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- नगर स्वराज कायदा

काही लोकांचा आक्षेप असतो की यामुळे महापौराच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण होणार. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे जर आपण मूल्य मानले असेल तर महापौर परिषद पद्धतीपेक्षा समित्यांची आयुक्त पद्धत अधिक चांगली. पण या आरोपातही फारसं तथ्य नाही. कारण सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात उत्तरदायित्व नसणे अपेक्षित नसून उलट जाब विचारणारी यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे. इतकेच नव्हे तर अगदी स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे राजकीय विकेंद्रीकरणात अपेक्षित असते. राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी आवश्यकता आहे नवीन नगर स्वराज विधेयक आणण्याची.
नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला आपल्या संविधानात दोन दुरुस्त्या करण्यात आल्या. ७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती असं त्यांना म्हणण्यात येतं. यातल्या पहिल्या दुरुस्तीमुळे ग्रामस्वराज्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली. ग्रामसभा घेणे आणि गावातले बहुतांश महत्वाचे निर्णय हे ग्रामसभेत घेण्याची तरतूद आली. त्या जोरावर राळेगणसिद्धी, मेंढा-लेखा, हिवरे बाजार अशा अनेक गावांनी स्वतःचा अक्षरशः कायापालट करून दाखवला. अडाणी गावकरी काय योग्य निर्णय घेणार अशी चेष्टा करणाऱ्यांना या गावांनी एकप्रकारे चपराकच दिली. ७३ वी घटना दुरुस्तीने जे खेडेगावात घडलं ते ७४ व्या घटनादुरुस्ती नंतरही शहरांत झालं नाही. कारण या दुरुस्तीत ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्ड किंवा क्षेत्र सभेची तरतूदच करण्यात आली नाही. आणि म्हणूनच आता नगर स्वराज कायदा आणण्याची गरज आहे. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या एखाद्या विशिष्ट मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. इतकेच नव्हे तर एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे तर काम केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवेल. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. या सभांचे अध्यक्षपद अर्थातच नगरसेवकाने भूषवावे. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने तो वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. या पद्धतीत तीन मुख्य फायदे आहेत. एक म्हणजे लोकशाही अधिक पारदर्शी, अधिक विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. दुसरा म्हणजे या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. आणि तिसरा म्हणजे क्षेत्र सभा या मदरांच्या बनल्याने मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आणि दर महिन्या-दोन महिन्यांनी होणाऱ्या या सभांमध्ये मतदार याद्या सुधारण्यास मदत होईल. लोकशाही बळकट करण्यासाठी या तीन गोष्टी किती जास्त महत्वाच्या आहेत हे वेगळं सांगायची गरज नाही!

‘खेड्यांकडून शहरांकडे येणारा ओघ कमी व्हायला पाहिजे’ हा आदर्शवाद चांगला आहे. पण तो मनात ठेवून शहरांचे नियमन चांगल्या पद्धतीने करण्याकडे दुर्लक्ष करणं हा शुद्ध गाढवपणा झाला. जोवर हा ओघ घटत नाही, तोवर शहरे ही वाढत जाणार आहेतच. मोठ्या गावांची छोटी शहरं होणार, छोट्या शहरांची मोठी शहरं होणार, आणि मोठ्या शहरांची महानगरं होणार. अशा या शहरं-महानगरांची यंत्रणा स्मार्ट करायची असेल तर ‘महापौर परिषद पद्धती’ आणि ‘नगर स्वराज कायदा’ या दोन गोष्टी महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारायला हव्यात. त्यासाठी राज्य सरकारने वेगाने पावले उचलायला हवीत. कणखरपणा दाखवत राजकीय इच्छाशक्ती तयार केली पाहिजे. पायाभूत सोयीसुविधा उभारणे हे एक साधन झाले पण ते साधन प्रभावीपणे वापरण्यासाठी इथल्या यंत्रणा स्मार्ट कराव्या लागतील. महापालिका पातळीवर समित्यांच्या कारभारात सर्व पक्षांच्या संगनमताने होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा, अधिकाधिक जबाबदार, कणखर अशी शासनपद्धती, संपूर्ण शहराला महापौराचे नेतृत्व, उत्तरदायित्व, राजकीय विकेंद्रीकरण आणि बळकट लोकशाही; स्मार्ट शहरांच्या स्मार्ट यंत्रणा म्हणजे यापेक्षा अजून वेगळं काय ?!


(दि. ८ मे २०१६ च्या दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध. तो वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा )

Thursday, March 31, 2016

असहिष्णूता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इ.

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”
- Voltaire
गेल्या दीड वर्षात आपल्या देशात एकदम जो सहिष्णुता-असहिष्णुता आणि त्या अनुषंगाने येणारा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा विषय अतीच चर्चेत आला आहे. यावर फारसं सविस्तर बोलणं मी टाळलं होतं. यामागे माझं म्हणणं फार कमी लोकांना कदाचित पटेल ही धारणा होतीच पण त्याबरोबर कदाचित सगळ्यांनाच योग्य जे आहे ते आपलं आपणच कळेल असा एक भाबडा आशावादही होता. पण अखेर आज या आशावादाने नांगी टाकल्याने धाडसाने, कदाचित बहुसंख्य लोकांना न पटण्याची शक्यता गृहीत धरून, मी या सगळ्याबाबतची मतं मांडतो आहे. खरंतर मी जे सांगणार आहे ते मी वेगवेगळ्या लेखांत, बोलण्यात किंवा सोशल मिडीयावर बोललो आहेच. त्यातले भाग एकत्रित केलेला हा एक लेख.

याबरोबरच एक गोष्ट आधीच स्पष्ट करू इच्छितो. “बस्स झाला लोकशाहीचा खेळ”, “लोकशाहीमुळे देश दुबळा होतो”, “हुकुमशाहीच हवी”, “आपल्या देशाची लायकीच नाही” इत्यादी इत्यादी मते असणाऱ्यांनी लेख वाचण्याचे कष्ट घेऊ नयेत. कारण “सुदृढ आणि प्रगल्भ लोकशाही हीच सगळ्या दृष्टीने सर्वोत्तम राज्य यंत्रणा ठरू शकते. राज्ययंत्रणेच्या पद्धती-व्यवस्था बदलल्या तरी लोकशाही मूल्य आणि लोकशाही सांगाडा असेल तर सर्वोत्तम दीर्घकालीन व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची शक्यता वाढते” या गोष्टीवर प्रचंड विश्वास असणाऱ्या व्यक्तीने लिहिलेला हा लेख आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य- कायदा आणि राज्ययंत्रणेच्या दृष्टीने.
सर्वप्रथम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे बघूया. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचीच (२)(३)(४)(५) आणि (६) ही उप-कलमं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतात. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर पार्श्वभूमी ही आहे. यात बदल होऊ शकतो का? नक्कीच. संविधानात आजवर शंभर बदल झाले आहेत. पण ते बदल करण्याची कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करेपर्यंत जे संविधान आहे आणि ज्या संविधानानुसार बनवलेले कायदे आहेत तेच लागू होतात ही कायद्याची बाजू आपण समजून घेऊया. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे लेखी कायदा जो सर्वांसाठी समान असेल. Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक मानायला हवं. आणि ही कायद्याची बाजू सदैव डोक्यात ठेऊन मगच पुढच्या चर्चा करण्यात अर्थ आहे.
हे डोक्यात घेतल्यावर आपली राजकीय यंत्रणा कशी काम करते हे समजून घेणं अत्यावश्यक ठरतं. आपल्या राज्ययंत्रणेचे तीन भाग आहेत. कायदेमंडळ (संसद)- जे कायदे करतात, कार्यकारीमंडळ (सरकार)- जे कायदे राबवतात आणि न्यायमंडळ (सगळी न्यायालयं)- जी वादाच्या प्रसंगी कायद्यांचा अर्थ लावतात. तिन्ही भागांकडे आपापल्या जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या आहेत. आणि तिघांचा एकमेकांवर अंकुश असतो. कायद्याचा अर्थ लावण्यात न्यायपालिका जे सांगेल ते अंतिम ठरतं. आणि मग ते या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आणि सरकारांनासुद्धा लागू होतं. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीत चर्चेला सुरुवात करण्याआधी कायदेशीर बाजू काय सांगते आणि राज्य यंत्रणेत कोणती जबाबदारी कोणाकडे दिली आहे हे पक्क बसवून घेणं आवश्यक आहे.

एक विरुद्ध एकशेवीस कोटी
 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक असतं. कित्येकदा ‘लोकशाही’ म्हणजे ‘बहुमत-शाही’ इतका संकुचित आणि उथळ अर्थ लावला जातो. पण लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेवीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा विरुद्ध मत असू शकतं हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असतं. हा एकटा मनुष्य इतर एकशेवीस कोटी लोकांचं मतपरिवर्तन करू शकेल ही शक्यता कल्पनेतही काही मंडळींना सहन होत नाही. आणि मग ती मंडळी या एकाला संपवायचा किंवा गप्प करायचा प्रयत्न करतात. बरे हा प्रयत्न न्यायपालिकेच्या मार्गाने असता तरी हरकत नव्हती. पण हा प्रयत्न केला जातो तो हिंसेच्या आधारे, झुंडीच्या आधारे आणि क्वचित प्रसंगी सरकारच्या आशीर्वादाने. म्हणूनच असे प्रसंग म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरचा आणि पर्यायाने लोकशाहीवरचा घाला आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा आवळल्याने काय घडतं?
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत येण्याचं एक कारण म्हणजे जेएनयू मध्ये काही मंडळींनी भारत-विरोधी घोषणा दिल्या आणि या प्रकरणी सरकारने जेएनयू विद्यार्थी प्रतिनिधी कन्हैया कुमारला, ‘देशद्रोहाच्या’ कलमाखाली अटक केली. वास्तविक देशद्रोह हे फार गंभीर कलम आहे आणि देशद्रोह कशाला म्हणावे हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा आहे. आजवर न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांना समोर ठेवलं तर कन्हैया निर्दोष सुटणार आहे हे उघड आहे. यापूर्वी न्यायालयाने खलिस्तान जिंदाबाद म्हणणं हेदेखील देशद्रोही नसल्याचा निवाडा दिला आहे. आता ते म्हणणं मला मान्य आहे का? मुळीच नाही. खलिस्तान जिंदाबाद कोणी म्हणूच नये. काश्मीर की आझादी वगैरे कोणी बोलू नये अशी माझी इच्छा आहे. पण माझी इच्छा मी कोणावरही लादू शकत नाही. भले मग माझ्यासारखी इच्छा असणाऱ्यांची बहुसंख्या असली तरीही. हा झाला लोकशाही संस्कृतीचा भाग. सहिष्णुतेचा भाग. आणि हा आपण पाळणं, त्याही पलीकडे जाऊन एक मूल्य म्हणून त्याचा अंगीकार करणं ही लोकशाहीची गरज आहे.
गेल्या दीड वर्षात असं काय घडलं की ज्यामुळे अचानक एक चमत्कारिक वातावरण तयार झालं? यावर मी सविस्तर विचार केला असता काही गोष्टी प्रकर्षाने समोर येतात. त्यातली एक म्हणजे प्रत्यक्ष असहिष्णू वागून गंभीर घटना घडल्याचे प्रसंग आधीपेक्षा जास्त आहेत किंवा नाहीत याबद्दल कोणतीही आकडेवारी मला उपलब्ध होऊ शकली नाही. कदाचित वाढले असतील, कदाचित कमीही झाले असतील माहित नाही. पण ती आकडेवारी तुलनेने कमी महत्त्वाची आहे. महत्त्वाचं हे आहे की, त्या असहिष्णू वर्तणूक करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्या कृत्यांचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. “बरं झालं त्याला जोड्याने मारलं” “खरंतर घरात घुसून गोळ्या घालायला पाहिजे होत्या या लोकांना” अशी वाक्य सहजपणे हिंसक कृती करून मतभेदाचा आवाज बंद पाडणाऱ्या मंडळींच्या समर्थनार्थ बोलणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे हे मीच आजूबाजूला बघतो आहे. एखादी चुकीची गोष्ट घडताना बघितल्यावर त्याला विरोध करणं ही योग्य कृती. पण इथून पुढे बघत राहणं, पूर्ण दुर्लक्ष करणं, समर्थन करणं आणि सक्रीयपणे मदत करणं असे हे समाजाला गाळात नेणारे टप्पे आहेत. आपल्या समाजातले बहुसंख्य लोक कायदा हातात घेऊन अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे समर्थन करत असतील तर चिंता वाटावी अशीच परिस्थिती आहे, हे नक्की.
आणि हे कोणत्या एका विचारसरणी बाबत आहे असं नव्हे. ही गोष्ट सार्वत्रिक आहे. इतके दिवस सहिष्णू असणारे पुरोगामी-डावे संघाचं नाव काढताच मस्तक फिरून गेल्यासारखं वागतात. पुरोगाम्यांना बघून ‘देशद्रोही, पाकिस्तानी’ असं सगळं शिव्या हासडत संघ-भाजप समर्थक बोलू लागतात. मुसलमान ओवैसीच्या मागे लागतात, हिंदूंच्या हिंदूसेना सारख्या भंपक संघटना ताकदवान होऊ लागतात. एकटा मनुष्य, जो मत व्यक्त करतो त्याला एकटं असताना खरंतर या देशात जे सुरक्षित वाटलं पाहिजे ते आज वाटतच नाही. आणि म्हणून तो स्वसुरक्षेच्या भावनेने झुंडींचा भाग बनू पाहतो. मी कोणावरही टीका केली तर मी समोरच्या बाजूने दुसऱ्या झुंडीचा भाग म्हणून लेबल केला जातोच, पण दुसरी झुंडही ‘हा आपला’ म्हणून आपल्याकडे खेचते. अशावेळी धैर्याने, कष्टाने कोणत्याही झुंडीचा भाग न बनता स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता शाबूत ठेवणं हे काही सोपं काम नव्हे. बहुसंख्य सामान्यांना दिवसभराच्या रहाटगाड्यात हे कष्ट घ्यायची तयारी नसते. त्यामुळे स्वतंत्र राहण्यापेक्षा तो झुंडीचा भाग बनणं स्वीकारतो. हे कोणी मुद्दामून ठरवून करत नाही. पण अगदी सहजपणे परिस्थितीचा रेटाच असा की जनसामान्य यात सहजपणे ओढले जातात. या सगळ्याचा अत्यंत भयावह परिणाम म्हणजे ध्रुवीकरण. दोन स्पष्ट विभाग करून त्यातच सर्वांना विभागणं. ‘एकतर तुम्ही आमच्यासारखेच आहात किंवा आमचे शत्रू आहात’ या पातळीवर जाऊन व्यवहार करणं. ग्रे-शेड्स नाकारणं. यामुळे स्वतंत्र विचार, साधक-बाधक चर्चा यात अडसर निर्माण होऊ लागतात. या सगळ्याच गोष्टी लोकशाहीला मारक असतात.

सहिष्णुता-असहिष्णुता
अगदी सुरुवातीला मी म्हणलं तसं एक विरुद्ध एकशेवीस कोटी असं असलं तरी एकाच्या मताचा स्वतंत्र मत म्हणून आदर ठेवणं, त्याला त्याचं मत राखण्याचा आणि जाहीरपणे व्यक्त करण्याचाही हक्क आहे हे मान्य करणं म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीतली सहिष्णुता. आता बहुसंख्य मंडळींना वाटतं की ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ऑरवेलच्या पुस्तकात म्हणलंय तसं ‘सगळे समान आहेत पण काही जास्त समान आहेत’ अशी व्यवस्था कोणी आणू बघेल तर ते आक्षेपार्ह आहे. असहिष्णूतेचं लक्षण आहे. सामान्यतः नेत्यांच्या बाबतीत हे फार दिसून येतं. “राज ठाकरेवर टीका करणारा तू कोण? तुझी लायकी काय?” “मोदींच्या इतकं काम कर आणि मग त्यांच्यावर टीका करण्याचा तुला अधिकार आहे” “तुला अक्कल काय आहे की तू अमुक अमुक वर टीका करतोयस?” “अरविंद काही चूक करूच शकत नाही. तुझी त्याला बोलायची पात्रताच नाही” ही सगळी वाक्य आपण सातत्याने ऐकत असतो आणि कोणी मान्य करो अथवा ना करो ही असहिष्णूतेची लक्षणं आहेत. एखादा मोठा समूह जेव्हा ही लक्षणं दाखवू लागतो तेव्हा हा समूह समोरच्याला नामोहरम करण्यासाठी सर्व प्रकार वापरू लागतो. आणि व्यक्तिगत पातळीवर असणारी निरुपद्रवी असहिष्णूता ही उपद्रवी आणि लोकशाहीविरोधी बनत जाते. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर मला एमएफ हुसैन आवडत नाही इथे संपणारी गोष्ट सामाजिक पातळीवर झुंडीने त्याची प्रदर्शनं बंद पाडण्या पासून ते त्याला या देशात सुरक्षितच वाटू नये इथवर जाते, व्यक्तिगत पातळीवर आझाद काश्मीरचे नारे खटकणारे असले तरी सामाजिक पातळीवर हे बोलणाऱ्या व्यक्तीला फाशी द्यावी हे बोलू लागतो, व्यक्तिगत पातळीवर असणारी परधर्म नापसंती ही सामाजिक पातळीवर एमआयएम आणि विहिंपच्या झुंडीच्या रूपाने समोर येते.
सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या व्यक्तीचा/विचारसरणीचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू व्यक्ती/संघटना/लोकसमूह हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.
या परिस्थितीत दोष कोणाचा या प्रश्नात मी गेलो नाहीये. कारण तो तसा दुय्यम आहे. पटकन मोदी-भाजप-ओवैसी-डावे-केजरीवाल-कॉंग्रेस-पाकिस्तान-कन्हैया असले कोणीतरी दोष देण्यासाठी शोधून आपण नामानिराळे राहण्याचा मोह आपल्याला होईल. पण तो टाळायला हवा. आपण सगळेच यात असल्याने आपण सगळेच दोषी आहोत आणि आपल्या सगळ्यांमध्येच या गंभीर संकटातून सुटण्याची आश्चर्यकारक क्षमता आहे यावर माझा विश्वास आहे. तसा निश्चय मात्र पाहिजे. बघूया काय होतंय.  

(याच विषयावर मी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये लिहिलेला गेट वेल सून हा लेख वाचल्यास निव्वळ सरकारं बदलल्याने माझी मतं बदललेली नाहीत याविषयी वाचकाची खात्री पटेल ही आशा.)