Friday, January 8, 2021

आम्ही भारताचे लोक...

अनेकदा आपल्याला १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दोन राष्ट्रीय दिवसांमधला फरक पटकन समजत नाही. १५ ऑगस्ट हा ‘स्वातंत्र्य’दिन असतो म्हणजे काय ते सहज समजतं. इंग्रज गेले तो हा दिवस हा इतिहास माहित असतो. पण २६ जानेवारी हा ‘प्रजासत्ताक दिन’ असतो म्हणजे नेमकं काय? प्रजासत्ताक, संविधान, राज्यघटना हे केवढे मोठाले, बोजड शब्द वाटतात ना?! पण गंमत अशी की ऐकायला जेवढं अवघड आणि बोजड हे वाटतं, तेवढं ते नाहीये. कसं ते बघूया.

आपल्या देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळालं १५ ऑगस्ट १९४७ ला. पण तोपर्यंत तर इंग्रज लोक देश चालवत होते आणि आपला देश आपल्या ताब्यात देऊन ते निघून गेले. आता हा देश चालवायचा कसा हे आपण भारतीयांनी ठरवायला हवं होतं. हे ठरवण्यासाठी आपल्या देशातले वेगवेगळ्या भागातले, वेगवेगळ्या जातीधर्माचे, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे साडेतीनशेपेक्षा जास्त लोक एकत्र आले. आणि अडीच तीन वर्षं भरपूर चर्चा करून, वाद घालून, एकमेकांचं ऐकून घेत असं त्यांनी एक पुस्तक लिहून काढलं. हे पुस्तक म्हणजेच आपल्या देशाचं संविधान किंवा राज्यघटना. तर या पुस्तकात आपला भारत देश कसा चालवायचा याचे नियम ठरवले आहेत. आपण एखादं इलेक्ट्रोनिक उपकरण विकत घेतलं की त्याबरोबर एक मॅन्युअल (माहितीपुस्तक) पण येतं. ते उपकरण कसं वापरायचं याची छान माहिती त्यात दिलेली असते. उपकरणाची काळजी कशी घ्यायची ते लिहिलेलं असतं. काही बिघडलं, गडबडलं तर काय करायला हवं हेही त्यात सांगितलेलं असतं. आपल्या देशाचं संविधान म्हणजे आपला देश चालवायचं मॅन्युअल आहे. या आपल्या देशाची नीट काळजी घ्यायची असेल तर, कोणी कोणी काय काय करायला हवं याबद्दलच्या त्यात नेमक्या सूचना आहेत. काही बिघडलं, गडबडलं तर त्याची दुरुस्ती कशी करायची हेही या संविधान नावाच्या मॅन्युअलमध्ये दिलेलं आहे. तर या अशा संविधानानुसार आता आपण देश चालवायचा असं आपण ठरवलं तो दिवस म्हणजे २६ जानेवारी १९५०. स्वातंत्र्य मिळवण्याइतकंच, किंबहुना त्याहून जास्तच महत्त्व या दिवसाला आहे. कारण मिळालेलं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी संविधान आहे.

जगातल्या अनेक संविधानांचा, वेगवेगळ्या नियम-कायद्यांचा, विचारवंतांच्या लेखनाचा अभ्यास करून आपल्या भारत देशाचं संविधान तयार केलं गेलंय. जगातलं हे सगळ्यात मोठं, अतिशय सविस्तरपणे लिहिलेलं संविधान आहे. पण गंमत अशी की, जगभरातून गोष्टी एकत्र करून नुसती खिचडी केलीये असं नाही तर त्यातल्या आपल्या देशाला, आपल्या लोकांना, इथल्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीला काय लागू होतं याचा विचार करून ते लिहिलं गेलंय. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ राजेंद्रप्रसाद या आणि अशा दिग्गजांचा या अस्सल भारतीय संविधानाला रूप देण्यात वाटा आहे. 

संविधानाचे अगदी सगळ्यात पहिले शब्दसुद्धा मला फार आवडतात. संविधानाची सुरुवात होते “आम्ही भारताचे लोक...” या शब्दांनी. म्हणजे ही जी नियमावली आहे, देश चालवण्याचं मॅन्युअल आहे ते कोणी दुसऱ्याने दिलेलं नाही, ते कुठून उसनं आणलेलं नाही, तर आम्ही भारताच्या लोकांनी हे बनवलं आहे आणि स्वीकारलं आहे. संविधानाच्या या भागाला उद्देशिका म्हणतात. हे पुस्तक लिहिण्याचा उद्देश काय आहे ते स्पष्ट करते ती उद्देशिका. ‘आम्ही भारताचे लोक असं ठरवत आहोत की आम्ही आमचा देश ‘सार्वभौम’- म्हणजे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र, ‘समाजवादी- म्हणजे समाजातल्या सगळ्या लोकांना सोबत घेणारा, ‘धर्मनिरपेक्ष’- म्हणजे कोणत्याही धर्म, पंथ या आधारावर भेदभाव न करणारा, ‘लोकशाही’ मार्गाने निवडून आलेलं ‘गणराज्य’म्हणजे लोकांचं राज्य असणारा असा बनवणार आहोत’ अशी जाहीर घोषणा संविधानाच्या सुरुवातीला आपण या उद्देशिकेत करतो. आणि पुढे असं म्हणतो की या देशात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव असेल. दिशा दाखवणाऱ्या एखाद्या होकायंत्रासारखी ही उद्देशिका उपयोगी पडते. आपल्या देशात जे काही चालू असेल, सरकार जे करत असेल, ते हे उद्देशिकेत ठरवलेल्या गोष्टी घडवण्याच्या दिशेने चालू आहे ना एवढं आपण तपासत राहायला हवं. ते आपलं एक सच्चा देशप्रेमी भारतीय नागरिक म्हणून कर्तव्य आहे.

गरजेनुसार, काळ आणि परिस्थितीनुसार संविधानात आपल्याला बदल करता येतात. आजपर्यंत शंभरपेक्षा जास्त बदल या संविधानात झाले आहेत. पण काही अगदी महत्त्वाच्या मूलभूत गोष्टी मात्र बदलता येत नाहीत. संविधानाने जी दिशा दाखवली आहे, जे अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना दिले आहेत त्याच्या आड येईल असे, संविधानाच्या साच्याला धक्का लागेल असे, कोणतेही बदल कोणालाही करता येत नाहीत आणि ही संविधानाची सगळ्यात मोठी ताकद आहे. जसं उद्देशिकेत संविधानाने देशाला कुठे न्यायचं आहे हे सांगितलं आहे तसंच इथल्या नागरिकांना नेमके कोणते अधिकार आहेत हे तिसऱ्या भागात सांगितलं आहे. त्याला म्हणतात मूलभूत अधिकार. पण संविधान देश कसा चालवायचा आणि आपले अधिकार काय आहेत एवढंच सांगून थांबत नाही. संविधान आपल्याला आपण, म्हणजे नागरिकांनी काय करायला हवं तेही सांगतं. त्यांना म्हणतात मूलभूत कर्तव्यं. उद्देशिकेत आपण ठरवून घेतलेल्या दिशेला देशाला न्यायचं तर प्रत्येक भारतीयाने ही मूलभूत कर्तव्यं पाळावीत असं अपेक्षित आहे.

संविधान समजून घेण्याचा फायदा असा की त्यामुळे आपलं जगणं जास्त चांगलं करायचं असेल तर नेमकं काय करायला हवं ते आपल्याला समजतं. आजच्या माणसाच्या जवळपास दोन लाख वर्षांच्या इतिहासात बघितलं तर असं दिसतं की आपण अनेक गोष्टींचा शोध लावला. चाकाचा शोध, आगीचा शोध, वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध असे कितीतरी! लाखो शोध लावले आणि या सगळ्याचा हेतू होता माणसाचं जगणं सोयीस्कर आणि सुखाचं व्हावं. पण नुसते शोध लावून भागणार नव्हतं. ते सुरक्षित, शांततामय आणि आनंदायी राहायला हवं असेल तर अनेक माणसांनी एकत्र जगण्याचे नियमही करणं गरजेचं होतं. ‘संविधान’ आणि संविधानाच्या आधारे तयार झालेले कायदे आपलं जगणं समृद्ध करण्यासाठी आहेत. समुद्रात असणाऱ्या जहाजासाठी योग्य दिशा दाखवणाऱ्या होकायंत्राचं जे महत्त्व आहे ते आपल्या एकत्र जगण्यासाठी संविधानाचं आहे. आपलं रोजचं जगणं समृद्धीचं, शांतीचं, आनंदाचं आणि समाधानाचं असावं असं तुम्हाला वाटत असेल तर भारतीय संविधान आपण समजून घ्यायलाच हवं, घेऊया ना?!

(जानेवारी २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध.)

Friday, November 20, 2020

प्रयोगांच्या चक्रात 'प्रभाग'

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात नव्या महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली.[1] या दुरुस्तीनुसार महापालिकांमधली एका प्रभागात दोन ते चार नगरसेवक असणारी पद्धती बदलून पुन्हा एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक अशी पद्धत आणली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी मागणी राजकीय वर्तुळांतून होत असल्याची चर्चा आहे. यानिमित्ताने हा सगळा काय प्रकार आहे आणि सामान्य नागरिकाने याकडे लक्ष देणं का गरजेचं आहे याचा उहापोह करण्यासाठी हा लेख.

भारतातल्या निवडणूक पद्धतीला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणतात. म्हणजे निवडणूक लढणाऱ्या सगळ्या उमेदवार व्यक्तींपैकी जिला सर्वाधिक मतं मिळतात ती व्यक्ती जिंकते. या व्यक्तीला मतं कोणी द्यावीत हे ठरवण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्र ठरवलं जातं. लोकसभेत बसणारे खासदार आणि विधानसभेत बसणारे आमदार यांच्यासाठी जे भौगोलिक क्षेत्र निवडलं जातं त्याला म्हणतात मतदारसंघ. स्थानिक पातळीवर त्याला म्हणतात प्रभाग किंवा इंग्रजीत वॉर्ड. कल्पना अशी की, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातून एक व्यक्ती मतदान प्रक्रिया होऊन निवडली जाईल. पण या व्यवस्थेत एकदम राजकीय मनमानी हस्तक्षेप सुरु आहे. कसा, ते बघण्यासाठी पुणे महापालिकेचं उदाहरण पाहूया. 

२००२ पर्यंत पुणे महापालिकेत एका वॉर्डमधून एक व्यक्ती निवडली जात असे. पण त्या निवडणुकीपासून एकदम गोष्टी बदलल्या. २००२ मध्ये पुणे महापालिकेत वॉर्ड किंवा प्रभागातून एक व्यक्ती निवडण्यापेक्षा जास्त व्यक्ती निवडण्याची पद्धत आली. एका प्रभागात एक ऐवजी नगरसेवकांच्या तीन जागा तयार केल्या गेल्या. या तीन जागांसाठी निवडणूक घ्यायची तर मतदारांनी तीन मतं द्यायला हवीत. आणि तेच झालं. प्रत्येक मतदाराने त्यावेळी तीन स्वतंत्र जागांसाठी तीन मतं दिली. २००७ मध्ये पुन्हा पद्धत बदलली आणि एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक ही पद्धत आली. मतदारांनी त्यांच्या प्रभागात उभ्या उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराला मत दिलं. पाच वर्षांनी २०१२ मध्ये जेव्हा पुन्हा निवडणूक आली, पद्धत बदलण्यात आली. यावेळी एका प्रभागात दोन नगरसेवक अशी निवडणूक झाली आणि मतदारांनी दोन दोन मतं देत आपले प्रतिनिधी निवडले. २०१७ च्या निवडणुकीत पुन्हा बदल! एका प्रभागात चार नगरसेवक अशी ही निवडणूक झाली. २०२२ साठी पुन्हा बदल होणार आहेत. २००२ ते २०१७ या दरम्यान झालेल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नाहीत. दरवेळी निवडणुकीच्या वेळेस राज्य सरकारने कायदा बदलून निवडणूक कशी घ्यावी ते बदललं आहे. हे उदाहरण पुणे महापालिकेचं असलं तरी मुंबई सोडून इतर महापालिकांचं साधारण हेच झालं आहे.

आता साहजिकच प्रश्न पडू शकतो की असे बदल झाले किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांचा बनला प्रभाग तर काय बिघडलं? काय बिघडलं, ते आता एकेक करत बघूया. एखाद्या महापालिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने नक्की केलेलं आहे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यात वाढ किती व्हावी हेही. जेव्हा एकाऐवजी जास्त नगरसेवकांचा प्रभाग तयार केला जातो तेव्हा एका प्रभागाचा आकार वाढतो. महापालिकांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ म्हणतात. यातला स्थानिक शब्द महत्त्वाचा आहे. जे अगदी स्थानिक प्रश्न आहेत त्यांचा निपटारा स्थानिक पातळीवर व्हावा म्हणून असणारी यंत्रणा. यात निवडून जाणारे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक हे जितके स्थानिक तितकं चांगलं हे उघड आहे. पण जेव्हा प्रभागाचा आकार प्रचंड वाढतो तेव्हा ती व्यक्ती स्थानिक असण्याऐवजी उलट दूरची बनते. माझा नगरसेवक हा माझ्या भागात राहणारा, स्थानिक प्रश्न जाणणारा, माझ्या माहितीतला उरत नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असल्यावर जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. ‘जी सगळ्यांची जबाबदारी असते ती कोणाचीच जबाबदारी नसते अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. तेच आपल्याला एकापेक्षा जास्त नगरसेवकांच्या प्रभागात दिसून येतं. या प्रभागातल्या लोकांचा खरा प्रतिनिधी कोण हे निश्चित न झाल्यामुळे चांगल्या कामाचं श्रेय घ्यायला सगळे येतात आणि चुकीच्या गोष्टींचा एकमेकांवर दोषारोप करतात. पण नागरिक कोणालाच जबाबदार धरू शकत नाहीत. उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासनपद्धती हा तर लोकशाहीचा कणा आहे, त्यालाच धक्का लागतो. गेल्या एवढ्या वर्षांत सातत्याने दिसून आलं आहे की एका प्रभागातले सगळे नगरसेवक अगदी एकाच पक्षाचे असले तरीही त्यांच्यात आपापसातली धुसफूस, स्पर्धा आणि बेबनाव यांचाही विकासकामांवर परिणाम होतो. वेगळ्या किंवा विरोधी पक्षांचे निवडून आले असतील तर विचारायलाच नको!

जबाबदारी आणि कार्यक्षेत्र निश्चित नसण्याशी जोडून अजून एक मुद्दा आहे जो मांडायला हवा. तो म्हणजे ‘क्षेत्र सभेचा. नव्वदच्या दशकात झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण भागातल्या लोकांना स्थानिक बाबतीत थेट निर्णय घेणाऱ्या ग्रामसभेचा अधिकार दिला. पण अजूनही शहरी भागांत असा काहीही अधिकार नागरिकांना नाही. पण त्याच्या थोडा जवळ जाणारा कायदा म्हणजे क्षेत्रसभेचा कायदा. नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेण्यासाठी क्षेत्र सभा घ्याव्यात असं हा कायदा सांगतो. या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष त्या महापालिका प्रभागाचा नगरसेवक असावा असं कायद्यात आहे. पण आता पुण्यात एकाच प्रभागात चार चार नगरसेवक असल्याने नेमकं अध्यक्ष कोण असावं असा पेच असल्याची कारणं अधिकारी आणि राजकीय नेते खाजगीत देतात. २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा विधानसभेत आला, तेव्हापासून आजपर्यंत याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

चौथा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अवाढव्य आकाराच्या प्रभागाची निवडणूक लढणं सामान्य माणसासाठी, एकट्या-दुकट्या कार्यकार्त्यासाठी कठीण बनतं. लोकशाहीत आग्रहाने अशी संकल्पना मांडली जाते की अगदी स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्ष शक्यतो बाजूला ठेवून स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना निवडून द्यावं. ती राजकीय पक्षाची आहे किंवा नाही हे दुय्यम असावं. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षच नसतो तो याच कारणाने. ते शहरपातळीवर पण तसंच असावं की अजून काही हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा. पण निवडणूक यंत्रणा स्वतंत्र लढणाऱ्या सामान्य कार्यकार्त्यासाठी निदान अन्यायकारक असू नये, इतपत काळजी घ्यायला हवी. जेव्हा अनेक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रभागाचा आकार आणि मतदारसंख्या वाढते तेव्हा या प्रचंड वाढलेल्या क्षेत्रात पोहोचणं, प्रचार करणं सामान्य कार्यकार्त्यासाठी जवळजवळ अशक्य बनतं. उलट पैसा, पक्ष कार्यकर्ते, प्रचाराची इतर माध्यमं हे हाताशी असणाऱ्या उमेदवाराला मात्र निवडणूक लढवणं तुलनेने सोपं जातं. शिवाय दर निवडणुकीत केले जाणाऱ्या बदलांमुळे पद्धतशीरपणे सलग काही काळ एखाद्या ठिकाणी काम करून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या सामान्य माणसाला शह दिला जातो. त्याच्यासाठी निवडणूक कठीण केली जाते. हे लोकशाहीला धोकादायक आहे.

एकसदस्यीय प्रभाग असण्याऐवजी अनेक सदस्यीय प्रभाग असण्यामागे काही कारणं दिली जातात त्यातलं एक म्हणजे महिला व मागासवर्गीय आरक्षण. पण हे जर खरंच कारण असतं तर राज्यातल्या सरसकट सगळ्या महापालिकांमध्ये एकच नियम लावला गेला असता. प्रत्यक्षात असं दिसतं की मुंबई महापालिकेत एका प्रभागात एक नगरसेवक आहे, पण पुण्यात एकाला चार हे प्रमाण आहे, अजून कुठे एकाला दोन, एकाला तीन हेही आहे. तेव्हा निव्वळ तोंडदेखलं काहीतरी कारण द्यायचं म्हणून हे दिलं जातं हे उघड आहे. दुसरं एक सांगितलं जातं ते म्हणजे एकच नगरसेवक असेल तर तो स्वतःला प्रभागाचा राजा समजू लागतो. ही गोष्ट तर खासदार आमदारांच्या बाबतीत पण दिसून येते. मग काय तिथेही चार-पाच मतदारसंघ एकत्र करुन निवडणूक घ्यावी की काय? उलट असा काहीतरी रोगापेक्षा भयंकर इलाज करण्यापेक्षा, क्षेत्रसभेसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या तर आमच्या लोकप्रतिनिधींची सरंजामी मानसिकता कमी व्हायला हातभार लागेल.

वास्तविक परिस्थिती अशी की, या बदलांमागे कोणताही सारासार वा तर्कशुद्ध विचार नाही, अभ्यास नाही. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या, निर्णय घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना जी पद्धत त्यावेळी सोयीची वाटते ती अंमलात आणली जाते. ज्या निवडणूक पद्धतीमुळे आपले जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणता येतील ती अंमलात आणू, असा हा निलाजरेपणे केला जाणारा राजकीय हिशेब असतो. म्हणून तर तो शहरानुसार, प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक राजकीय गणितांनुसार, बदलतो. महापालिकेत आपले जास्तीत जास्त लोक निवडून यावेत या एकमेव स्वार्थासाठी आपल्याला सोयीचे ते निर्णय घ्यायचे असा मतलबीपणा आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. हा मनमानी स्वार्थी कारभार राज्य सरकारने थांबवून लोकाभिमुख, उत्तरदायी अशा एक प्रभाग-एक सदस्य हीच पद्धत कायमस्वरूपी सर्व महापालिकांमध्ये ठेवणं हे लोकशाहीदृष्ट्या हितावह आहे. नागरिक म्हणून याविषयी आपण जागरूक आणि आग्रही राहणं गरजेचं आहे.  

(दि. २० नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)


[1] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-passes-bill-to-scrap-four-corporators-per-ward/article30369956.ece

Wednesday, November 18, 2020

राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद इ.

जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्राची संकल्पना काय, राष्ट्र म्हणजे काय, राष्ट्रवादी कोणाला म्हणावं अशी चर्चा अनेकदा होत आली आहे. आजही भारतात कधी नव्हे एवढी आक्रमकपणे राष्ट्रवादाची चर्चा होते आहे. स्वतःला अस्सल राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा पक्ष आज प्रचंड बहुमताने एकदा नव्हे तर सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे. सरकारला विरोध, सत्ताधारी पक्षाला, नेत्याला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह अशी भावना अनेकांच्या मनात बळावली आहे. भारतीय राष्ट्रवादाचं हेच रूप आहे का? असलं पाहिजे का? की प्रत्यक्षात काही गल्लत होते आहे? राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोहाच्या व्याख्या काय? याबद्दल चर्चा करताना ती आपण चिकित्सक वृत्तीने अलिप्तपणे करण्याऐवजी आपल्या व्यक्तिगत पसंतीच्या पक्ष/विचारधारेनुसार करतो आहोत का? असे अनेक प्रश्न मनात येतात. आणि म्हणूनच, माझ्या मते राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह अशा संकल्पनांची झडझडून मांडणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तेच लिहिण्याचा हा प्रयत्न. लिहिताना मी दोन भाग केले आहेत. एक म्हणजे ‘राष्ट्र’ म्हणजे काय? राष्ट्राचा इतिहास काय? राष्ट्राच्या व्याख्या काय? हे विषय आहेत आणि दुसऱ्या भागात आजचा आपला भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम याविषयी मी सविस्तर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

(१)

सुरुवात करूया देश म्हणजे काय? देश हा शब्द दिश् धातूपासून तयार होतो. म्हणजे जागा. आपण राहतो ती जागा. माणूस टोळ्यांमध्ये राहात असताना, कंदमुळे खात शिकार करत जगत असताना स्थावर मालमत्ता या गोष्टीशी त्याचा संबंध नव्हता. एकेका टोळीने एखाद्या भूभागावर वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रकार घडत असले तरी ते कायमस्वरूपी नव्हतं कारण त्या टोळीची तिथे कायमस्वरूपी वस्ती नसे. पण सुमारे दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला आणि शेतीच्या भूखंडाबरोबर टोळी स्थिरावली. त्या टोळीचं गाव तयार झालं. गावाची जमीन आली. गावाचा गाडा ठरवून घेतलेल्या निश्चित अशा नियमांनी हाकण्यासाठी टोळीप्रमुख ऐवजी आता गावप्रमुख तयार झाले. त्यातून राजा ही संकल्पना उदयाला आली. आपण राष्ट्र हा शब्द वापरतो त्याचा धातू आहे राज्. या धातूचा संबंध आहे ‘शासनव्यवस्थेशी’. राष्ट्र हा ‘देश’च्या पुढे येक पाऊल जातो. नुसता देश नाही तर निश्चित अशी नियमांची चौकट असणारी व्यवस्था. गाव-गावसमूह-प्रांत-राज्य अशा टप्प्यात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा राजांनी प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न करणारे राजे एकटे नव्हते. राजाला रथाच्या दुसऱ्या चाकाचीही गरज होती. या स्थिरावलेल्या मानवसमूहांनी एकत्र चांगल्या पद्धतीने राहण्यासाठी, राजाच्या नियमांच्या पलीकडे अजून मजबूत, अजून शाश्वत अशा सामाजिक नियमांची गरज होती. शेती काळात जशी गावं तयार झाली, तशी कुटुंबव्यवस्था नामक गोष्टीनेही जन्म घेतला होता. टोळ्यांमध्ये राहतानाचे नियम आता अपुरे पडत होते. पण ते त्या आधीच्या काही लाख वर्षांच्या माणसाच्या इतिहासातून तयार झाले होते. असे सहजासहजी कसे जातील? एक प्रकारे आपल्या जनुकीय रचनेतले ते नियम. आता ते नियम डावलून नवीन नियम नियम स्वीकारायचे ही गोष्ट कुठे सोपी होती? एकाच जागी राहून शेती करून पोट भरणं हे रोजच्या कष्टप्रद भटक्या जगण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आकर्षक वाटलं तर होतं मानवाला. त्यामुळे ही नवी व्यवस्था तर हवी आहे पण जुने नियम ठाण मांडून बसले आहेत या परिस्थितीत माणसाला एका नव्याच गोष्टीने आधार दिला, तो म्हणजे कथा!

कथा माणसाच्या मेंदूतल्या कल्पनाशक्ती नावाच्या प्रांतात मुक्त विहार करते. सांगणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्याच्याही. हे घडू शकलं कारण माणसाला याच काळात मिळालेलं वरदान- बोधात्मक क्रांती (Cognitive Revolution). या वरदानामुळे माणसाने एक विलक्षण गोष्ट शोधली ती म्हणजे ‘कल्पित वास्तव’ (Imagined Reality). म्हणजे अशी कल्पनेतली गोष्ट जी वास्तवात नाही पण ती सगळ्यांच्याच कल्पनेत मात्र अस्तित्वात आहे आणि म्हणून वास्तवात आहे. टोळी जाऊन आता गाव अस्तित्वात आल्यावर सगळ्यांनी पाळावेत अशा नव्या सामाजिक नियमांची गरज होती आणि हे नवे नियम माणसाच्या गळी उतरवायला उपयोगी पडल्या त्या या कथा. या कथा जेव्हा अनेकांना पटल्या, आवडल्या, भावल्या तेव्हा त्या सगळ्यांच्याच ‘कल्पित वास्तवाचा’ त्या भाग झाल्या. या कथांनी नवे नियम दिले. आणि कथा सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग झाल्याने नवे नियमही सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग बनले. आणि या कथांनी तयार झालेली नियमावली बनली सत्तेच्या रथाचं दुसरं चाक. ही नियमावली म्हणजेच धर्म. वेगवेगळ्या कथांच्या आधारे तयार झालेला. धर्मांचा मूलाधार त्यातल्या कथा आहेत. कथांमध्ये चांगली वाईट पात्रं आहेत, आणि ही पात्रं माणसाने कसं वागावं हे सांगतात. सांगितल्यानुसार न वागल्यास काय होईल हेही सांगतात. पण ही जीवनपद्धती सांगणारी नियमावली म्हणजेच धर्म, राजाच्या सोबत किंवा त्याच्याशिवायही जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊ लागली तेव्हा त्यात फरक पडत गेला. याचं कारण उघड आहे, एखाद्या गावात लागू होणारी गोष्ट जशीच्या तशी दुसरीकडे लागू होईलच असं नाही ना! शिवाय त्या त्या भागांतल्या कथा होत्याच. मूळच्या तिथल्या कथा, नव्याने आलेल्या कथा, नव्याने झालेले बदल असं सगळं झेलत, झेपवत, स्वीकारत ही नियमावली पुढे गेली. कधी संघर्ष करत, कधी स्वतःच बदलत, कधी दोन्हीही करत. थोडक्यात या नियमावलीला फाटे फुटले, धर्माला पंथ-उपपंथ तयार झाले, भाषेची वेगवेगळी स्थानिक रूपं तयार झाली, जीवनपद्धतीची वेगवेगळी रूपं तयार झाली.

एका बाजूला महत्त्वाकांक्षी राजसत्तेने आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. असं करत करत, काही हजार वर्षांनी आपण येऊन पोहचतो मध्ययुगात. कुठे सामायिक जीवनपद्धतीच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या आधारे, कुठे सामायिक भाषेच्या आधारे, कुठे सामायिक वांशिकतेच्या आधारे राजे राज्य करत होते. एकमेकांवर कुरघोडी करत होते. हळूहळू तुलनेने अधिक स्थैर्यामुळे आणि दीर्घकाळच्या सत्तेमुळे राजांच्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमारेषा जसजशा पक्क्या होत गेल्या तसतसे त्या त्या राज्यांतले सामायिकतेचे मुद्दे अधिक घट्ट होत गेले. ‘राष्ट्रवादाची’ ही वेगवेगळी रूपं तयार झाली होती. या ‘सामायिकतेने’ त्या त्या राज्यांतल्या व्यक्तींना, व्यक्तीसमूहांना ओळख दिली. ‘मी कोण या प्रश्नाला आपण एका विशिष्ट ‘राष्ट्राचे’ घटक आहोत या ओळखीतून उत्तर मिळू लागलं होतं. ‘मी कोण आहे’ या प्रश्नाला केवळ बौद्धिक किंवा भावनिक मूल्याबरोबर भौतिक मूल्यही जोडलं गेलं होतं. कारण या ओळखीच्या आधारेच हळूहळू त्या त्या समाजात व्यक्तींचं स्थान ठरत होतं.

आधुनिक काळात, विशेषतः औद्योगिकीकरण झाल्यावर राजसत्ता-धर्मसत्ता यासोबत अर्थसत्ता ही गोष्ट ताकदवान ठरत गेली. आणि आधुनिक अर्थकारणाने राष्ट्र या संकल्पनेच्या वाटचालीत नवे आयाम आणले. आणि त्यातून आजच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्य  (Nation-state) संकल्पनेने मूळ धरलं, ज्यात ‘एका विशिष्ट भूभागावर असणारं एक शासन’ हा गाभा आहे. मध्ययुगात एकाच धर्माची-पंथांची असंख्य वेगवेगळी राज्यं अस्तित्वात होती. त्यांचे आधार पंथ-उपपंथ याहीपेक्षा राजसत्तेची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही होती. विभागलेला ख्रिश्चन युरोप, अनेक इस्लामी राज्यांचा मध्यपूर्व ते भारत हा भूभाग, अनेक हिंदू राज्यांचा भारतीय उपखंड, अनेक बौद्ध राज्यांचा पूर्व आणि आग्नेय आशिया. अशाप्रकारे धर्माच्या, संस्कृतीच्या, वंशाच्या आणि भाषेच्या पलीकडे नेणाऱ्या राजसत्तेला मजबूत केलं ते मुख्यतः आधुनिक अर्थकारणाने आणि त्याबरोबर स्थानिक भौतिक हितसंबंधांनी आणि त्याच हितसंबंधांचा भाग असणाऱ्या भाषेने. सामायिक जीवनपद्धती, संस्कृती, सामायिक धार्मिक समजुती यापेक्षा सामायिक राजसत्ता आणि सामायिक अर्थकारण यामुळे भौगोलिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजली. युरोपातल्या औद्योगिकीकरणामुळे तयार झालेली ही स्थिती युरोपीय साम्राज्यवाद्यांनी जगभर नेली. आणि पक्क्या सीमारेषा असणारी, सामायिक अर्थसत्ता आणि सामायिक राजसत्ता असणारी राष्ट्र-राज्ये निर्मितीला हातभार लावला. त्याचाच परिपाक म्हणजे जगातली आजची जगातली बहुतांश राष्ट्रं आहेत.

अर्थातच हा इतिहास बघितला तर आजच्या राष्ट्र या संकल्पनेच्या निर्मितीत सामायिक वंश, धर्म, राजसत्तेचा इतिहास, सामायिक अर्थकारण आणि आधुनिक काळातला साम्राज्यवाद या सगळ्या गोष्टींचा सहभाग आहे. यांचं महत्त्व प्रत्येक देशाच्या इतिहासात स्थळ-काळानुसार कमी जास्त होत राहिलंय. फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांती, औद्योगिकीरण, कम्युनिझमचा उदय, आक्रमक राष्ट्रवादी-वंशवादी नाझीवादाचं महाभयंकर रूप, पाठोपाठ आलेलं शीतयुद्ध, सोव्हिएत रशिया कोसळल्यावर आलेलं जागतिकीकरण या सगळ्या टप्प्यातून आजची राष्ट्र-राज्य संकल्पना आकाराला येत गेली आहे. आणि म्हणूनच ती स्थिर नाही, तर बदलती आहे.

राष्ट्राच्या ज्या वेगवेगळ्या व्याख्या वेगवेगळ्या काळात निर्माण होत गेल्या त्यात सांस्कृतिक दृष्ट्या एक असणारा एका भूभागावारचा समुदाय म्हणजे राष्ट्र अशीही एक व्याख्या आहे. काळाच्या विशिष्ट टप्प्यावर त्यात तथ्य होतं असं मानायला जागा आहे. अगदी भारताचं उदाहरण बघितलं तरी त्यात काही हजार वर्षांचं एक ढोबळ का होईना, सांस्कृतिक सातत्य आपल्याला दिसून येतं हे नक्की.  पण माझ्या मते, आज बदलेल्या जगाच्या वास्तवात सांस्कृतिक मत-मान्यतांना राष्ट्राची व्याख्या करताना फारसा थारा नाही. संस्कृती ही प्रवाही तर असतेच पण कोणत्याही प्रवाहाचे उपप्रवाह होतात तसे संस्कृतीचेही होतात. शिवाय ती विशिष्ट भूभागावर एकसलग असते असंही नाही. भारतासारख्या विस्तीर्ण भूप्रदेशावर तर सांस्कृतिक सामायिकता ही हळूहळू दैनंदिन व्यवहारात नावालाच उरते. त्यामुळे आजच्या काळात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही वास्तवाचं अतिसुलभीकरण केलेली पण संदिग्ध कल्पना आहे. त्याचा राष्ट्र म्हणून व्यवहारिक पातळीवर उपयोग नाही. काही मोजकी मंडळी आपल्या मनात काहीही मानत असली, तरी त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात फारसं महत्त्व उरत नाही ते त्याच्या उपयुक्तताशून्यतेमुळे.

एक उदाहरण इथे बघणं रंजक ठरेल. सांस्कृतिकदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या आणि वांशिकदृष्ट्यादेखील सामायिकता असणारी स्लाव्ह वंशीय काही राष्ट्र-राज्ये एकत्र आली आणि १९१८ मध्ये युगोस्लाव्हिया देशाची निर्मिती झाली- ज्याचा शब्दशः अर्थ आहे ‘दक्षिण स्लाव्ह प्रदेश’. या देशाचा हुकुमशहा असणाऱ्या मार्शल टिटोचा एकछत्री अंमल असेपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण नंतर हळूहळू सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिक सामायिक बाबी बिनमहत्त्वाच्या ठरून प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा, प्रादेशिक अर्थकारण आणि प्रादेशिक हितसंबंध महत्त्वाचे ठरत एकेक राज्य वेगळ्या देशाची मागणी करू लागलं. क्रोएशिया, स्लोव्हेनिया, मासिडोनिया, बोस्निया अँड हर्जेगोव्हीना, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो आणि कोसोवो एवढी नवी राष्ट्रं तयार झाली. आता ‘युगोस्लाव्हिया’ नावाचा देश अस्तित्वातच नाही. धार्मिक, वांशिक, भाषिक किंवा सांस्कृतिक सामायिकता असली तरी व्यवहारिक पातळीवर तो भूभाग वा व्यक्तीसमूह एक राष्ट्र म्हणून यशस्वी ठरेल असं खात्रीशीरपणे म्हणता येत नाही इतपत विपुल उदाहरणे जागतिक इतिहासात वारंवार दिसली आहेत.

या लेखनाच्या पहिल्या भागाचा शेवट करताना सारांश सांगायचा तर तो हा की; इतिहासात राष्ट्र ही संकल्पना स्थळकाळानुसार बदलत गेली आहे. काही दशकांपूर्वी एखाद्या प्रदेशात या संकल्पनांचा जो अर्थ अभिप्रेत होता तो तासाच्या तसा आज किंवा इतर कोणत्याही काळी, इतर सर्व प्रदेशांत लागू होऊ शकत नाही. आणि म्हणून इतिहासात या संकल्पनेचा ज्या अर्थाने उहापोह झाला असेल तेच सार्वकालिक असेल असं मानणं स्वतःचीच दिशाभूल करणं ठरेल. या शब्दाचा आजचा अर्थ काय, आणि उद्याचा काय असावा आणि त्या आधारे राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रद्रोह यांचीही मांडणी करण्याचा मी आता पुढच्या भागात प्रयत्न करणार आहे.

(२)       

आधुनिक जगात, १९४७ पासून भारताचं एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायदेशीर अधिकृत अस्तित्व सुरु झालं. विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि या भूभागासाठी लागू संविधानरूपी कायद्याची चौकट या सगळ्याच्या आधारावर अंतरराष्ट्रीय समुदायानेही दिलेली मान्यता या गोष्टी आज भारताला देश म्हणून ओळख देतात. एकोणीसाव्या शतकात ‘ब्रिटीश इंडिया’ नामक एकछत्री अंमल प्रस्थापित झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने आधुनिक लोकशाहीशी भारताची ओळख झाली. जसजशी जगाची वाटचाल मध्ययुगीन राजांच्या राज्यांकडून आधुनिक लोकशाहीप्रधान ‘राष्ट्र-राज्या’कडे होऊ लागली तशा या संकल्पना भारतात देखील रुजू लागल्या. ब्रिटीश नको असतील तर ‘ते गेल्यावर इथला भारत कसा असावा’, याचं मंथन इथल्या सुशिक्षित वर्गात एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच सुरू झालं होतं. आणि तेच पारतंत्र्याच्या दीडशे वर्षात भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर दिसत आलंय. कधी ते मंथन सामाजिक अंगाने होतं, ज्यात जातीनिर्मुलानाचा विचार आला तर कधी ते धार्मिक अंगाने गेलं ज्यात कोणी इहवादी सत्तेचा विचार केला तर कोणी धर्मावर आधारित सत्तेचा. कधी ते समाजवादाच्या अंगाने मांडलं गेलं तर कधी सर्वोदयी विचारधारेच्या अंगाने. आज अनेकदा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणजे भारताची संकल्पना या शब्दप्रयोगाचा वापर होतो त्यामागे त्यावेळी केलेली या भविष्यातल्या भारताच्या संकल्पनेची मांडणी अभिप्रेत असते. स्वातंत्र्यसंग्राम हा असा बहुआयामी होता. केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचा नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक असे अनेक पदर त्याला होते. स्वतंत्र नवा भारत कसा असावा हे ठरवणारा हा संग्राम होता. आणि ते शब्दबद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा देशभरातल्या साडेतीनशे प्रतिनिधींनी दोन-तीन वर्षं एकत्र बसून ‘भारतीय संविधान’ लिहून काढलं. एक प्रकारे, नवा स्वतंत्र भारत कसा असेल याची दिशा ठरवून घेतली. आधुनिक भारत आपण घडवला आहे असं आपण म्हणतो ते या अर्थाने.

आज राष्ट्र ही संकल्पना अधिक व्यापक, अधिक लवचिक बनली आहे. एकेकाळी राष्ट्राची व्याख्या राज्यकर्त्या व्यक्ती अथवा घराण्याशी निगडीत असे, कधी ती धर्माशी निगडीत असे, कधी ती वंशाशी निगडीत असे, कधी ती भाषेशी निगडीत असे; हे आपण बघितलं. आता मात्र आधुनिक जगात हे सगळे घटक महत्त्वाचे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असले तरी ते राष्ट्राच्या उभारणीसाठी वा ओळखीसाठी ‘निर्णायक’ उरलेले नाहीत. आणि म्हणून अमुक राज्यकर्त्या राजाला वा त्याच्या घराण्याला न मानणारे, अमुक धर्माचे नसणारे, तमुक वंशाचे नसणारे ते ‘राष्ट्रद्रोही’ ही व्याख्याही कोलमडून पडली आहे. आताची राष्ट्राची व्याख्या ही आधुनिक राष्ट्र-राज्याची आहे, ज्यात इतर ओळखींपेक्षा भौतिक व आर्थिक सामायिकता आणि परस्पर हितसंबंध यांना प्राधान्य जास्त आहे. भारतासह जगभरातल्या सर्व आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवादाची आजची संकल्पना ही धार्मिक, सांस्कृतिक वा वांशिक आधारांवर अवलंबून नसून ती मुख्यतः प्रादेशिक आहे. एका शासनसत्तेखाली राहणारे किंवा राहू इच्छिणारे सर्व जातीधर्माचे, वंशाचे लोक म्हणजे राष्ट्र असे आपण मानतो. म्हणजेच तात्त्विक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन दैनंदिन व्यवहारात राष्ट्र म्हणजे काय याकडे जातो तेव्हा; विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि त्या भूभागावर असणाऱ्या त्या लोकसंख्येची ‘एक असण्याची भावना याला त्यांच्या कायद्याने दिलेले अस्तित्व आणि या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेली मान्यता म्हणजे राष्ट्र असं म्हणावं लागतं. विशेषतः युनायटेड नेशन्स आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या अनेक संस्था-संघटना आणि जागतिकीकरणाच्या काळात वाढत गेलेलं देशांचं परस्परावलंबित्व यामुळे तर या व्याख्येला बळकटीच मिळाली आहे.

 आता आत्ताची ही राष्ट्राची व्याख्या एखाद्याला मान्य असो वा नसो, हे जागतिक वास्तव आहे. रोजचे व्यवहार याच आधारे होत आहेत. स्वातंत्र्यसंग्रामातून पुढे आलेल्या आणि संविधानात शब्दबद्ध झालेल्या आजच्या आपल्या राष्ट्रवादात राष्ट्रातल्या नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेचं आश्वासन देताना काही महत्त्वपूर्ण लोकशाही मूल्यांचा आपण स्वीकार केला आहे. त्या मूल्यांना पायदळी तुडवणे हे आज ‘राष्ट्रद्रोहाच्या’ व्याख्येत बसवायला हवा असं मी मानतो. पण या मूल्यांची अंमलबजावणी तोवर होऊ शकत नाही जोवर समाज म्हणून आपण त्यांचा मनापासून स्वीकार करत नाही. आणि समाज म्हणून त्या मूल्यांचा स्वीकार करणं, ती अंगी बाणवणं हा राष्ट्रप्रेमाचाच अविष्कार मानायला हवा. या दृष्टीने राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या मुद्द्यांची मांडणी करताना मला अग्रक्रमाने विचारांत घ्यायचा मुद्दा वाटतो तो म्हणजे चिकित्सेचा. आपण स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेत असणाऱ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यात चिकित्सास्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आधीच्या काळातल्या राष्ट्राची व्याख्या धार्मिक, वांशिक, सांस्कृतिक किंवा क्वचित प्रसंगी एखाद्या राजघराण्याशी निगडीत असल्याने धर्म, वंश, संस्कृती किंवा राजघराणे यांची चिकित्सा करणं हा गुन्हा समजला जात असे. नाझी जर्मनीच्या राष्ट्राच्या व्याख्येत धर्म, वंश, संस्कृती आणि नाझी पक्ष यापैकी कशाचीही चिकित्सा करायला बंदी होती. पण आजची आपण स्वीकारलेली, व्यवहारात अस्तित्वात असणारी आधुनिक लोकशाही राष्ट्र-राज्य व्यवस्था असं मानते की एकदा चिकित्सा बंद झाली की प्रगती थांबते. सुधारण्याची शक्यता संपते. आणि म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अंगाने येणारं चिकित्सास्वातंत्र्य खुल्या दिलाने स्वीकारणं, अंमलात आणणं हा राष्ट्रप्रेमाचा भाग बनतो. धर्म, वंश, संस्कृती, सरकार, सत्ताधारी/विरोधी राजकारणी, पुस्तके, कलाकृती, व्यक्ती सगळं सगळं वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिप्रेक्ष्यात यायला हवं असं आधुनिक राष्ट्र मानते. चिकित्सेला खुलं नाही इतकं पवित्र काहीच नाही, खुद्द राष्ट्र देखील नाही! राष्ट्रवादाचा एकदा हा अर्थ समजून घेतला म्हणजे चिकित्सा करणारे अल्पसंख्येने असले तरी राष्ट्रद्रोही ठरत नाहीत. एक विरुद्ध एकशेतीस कोटी असा मतभेद जरी असला तरी त्या एकाला कायदेशीर आणि त्याहून जास्त महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक संरक्षण असणं हा या आधुनिक राष्ट्रराज्य व्यवस्थेचा अर्थ आहे. आणि याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या झुंडी, संघटना, लोकसमूह, जात-धर्म-वंश-भाषा-संस्कृती यांचे ठेकेदार हे खरे राष्ट्रद्रोही आहेत. यांच्याविरोधात लोकनियुक्त सरकारने कारवाई करून आणि मतभेद व्यक्त करणारे वा चिकित्सा करणारे यांना संरक्षण देऊन जनतेचा विश्वास संपादन करणं हे या राष्ट्रप्रेमाच्या व्याख्येत येतं.

राष्ट्रवाद म्हणजे जी कट्टरता डोळ्यासमोर येते ती राष्ट्रवादाच्या कालबाह्य संकल्पनेमुळे. ऐतिहासिक दृष्ट्या वापरल्या गेलेल्या राष्ट्रावादात ‘राष्ट्र म्हणजे (प्रत्येक व्यक्ती नसून) धर्म, वंश, संस्कृती वा सत्ता’ ही व्याख्या आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद हा प्रचारकी तर आहेच पण प्रसारकी पण आहे. जॉर्ज ऑरवेल हा जगप्रसिद्ध लेखक म्हणतो, ‘राष्ट्रवाद (Nationalism) आणि राष्ट्रप्रेम (Patriotism) या दोन संकल्पना अनेकांना एकसमान वाटतात पण त्या नुसत्या भिन्नच काय, तर परस्परविरोधी देखील आहेत. राष्ट्रवाद आक्रमक तर राष्ट्रप्रेम संरक्षक आहे.’ मला ऑरवेलची ही मांडणी पटते. कोणत्याही ‘वादात’ असणारा ‘हेच ते अंतिम सत्य हा भाव प्रेमात नसतो. प्रेमात असतो तो गुणदोषांसह स्वीकार. राष्ट्रप्रेम ही अशी राष्ट्राच्या गुणदोषांसह केलेल्या स्वीकाराची भावना आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद आपण सर्वोच्च आणि इतर आपल्या खाली, अशी मांडणी करतो. त्यासाठी इतिहासाची तोडमोड करून स्वतःला श्रेष्ठ ठरवणारे तुकडे जोडत, ते अस्तित्वातच नसतील तर खोटेच निर्माण करत दोष झाकायचा किंवा बिनमहत्त्वाचे ठरवण्याचा आटापिटा करतो. हा अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद आक्रमक, उग्र आणि अनुदार असणार यात आश्चर्यच नाही.  

आपण भारत म्हणून १९५० मध्ये पारंपरिक राष्ट्रवादाच्या या विषारी संकल्पनेला सोडचिठ्ठी दिली. तत्त्वतः नवा, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद स्वीकारला; जो समावेशक आहे, चिकित्सेला अवकाश देणारा आहे, उदारमतवादी आहे, लोकशाहीवादी आहे, उग्र नसून सौम्य आहे. या आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात विविध आघाड्यांवर काम करणाऱ्या, लढणाऱ्या भारतीय लोकांनी केली आणि तीच शब्दबद्ध झाली भारतीय संविधानाच्या रूपाने- ‘आम्ही भारताचे लोक...’ असं जाहीर करत. हाच आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद माझा राष्ट्रवाद आहे. 

आपण हे जे ठरवलं त्या दिशेला स्वतंत्र भारताच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत आपण फार आश्वासक मजल मारली आहे असं मला वाटत नाही. किंबहुना धर्म, धार्मिक प्रतिकं, जात, इतिहास, परंपरा, रूढी यांना आपण चिकित्सेच्या प्रांताच्या पलीकडेच ठेवायचा प्रयत्न केला. इतिहासातील महान व्यक्ती, राजकीय नेते, अध्यात्मिक गुरु यांची व्यक्तिपूजा बांधून त्यांनाही चिकित्सेचा स्पर्श होऊ न देण्याची खबरदारी आपण घेऊ लागलो. आपापली विचारधारा अंतिम सत्य आहे असं मानत ती देखील देव्हाऱ्यात ठेवली. अनेकदा तर खुद्द सरकारनेच यात सक्रीय पुढाकारही घेतला. स्वतःच्या श्रद्धास्थानांबाबत व्यक्त होणाऱ्या विरोधी मतांबाबत असहिष्णू असणं हे राष्ट्रद्रोही असल्याचं लक्षण आहे हे जोवर समजून घेत नाही तोवर आधुनिक आणि नवा भारतीय राष्ट्रवाद आपल्यामध्ये भिनलाय असं मानायला जागा नाही. उलट विचाराने आणि आचाराने आपण अजूनही मध्ययुगीन किंवा फारतर एकोणीसाव्या शतकातल्या उग्र आक्रमक राष्ट्रवादाच्या व्याख्येत रमलोय हा त्याचा अर्थ. एकविसाव्या शतकात, नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर जिथे जागतिकीकरणाचीही फेरमांडणी होते आहे असं मानलं जातंय, वैश्विक साथीचे रोग, तापमानवाढीसारखी जागतिक संकटं राष्ट्रांच्या सीमा अधिकच पुसट करत आहेत, तिथे कालबाह्य राष्ट्रवादाच्या व्याख्यांना किती कवटाळून बसायचं हा शेवटी ज्याने त्याने स्वतःला विचारायचा प्रश्न. एक राष्ट्र म्हणून आपण हा विचार कुठे नेतोय यावर राष्ट्रातल्या नागरिकांचं एकत्र आनंदी सहअस्तित्व अवलंबून आहे. कारण राष्ट्र म्हणून एकत्र राहायचं तर एक भूप्रदेश, लोकसंख्या यासह आपण बघितलं की, ‘एका शासनसत्तेखाली राहू इच्छिणारे लोक’ हा तिसरा घटकही आवश्यक आहे. समाज म्हणून आणि या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार म्हणून आपण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची कास धरली नाही तर हा तिसरा घटक हळूहळू कमजोर बनेल. जिथे हा तिसरा घटक कमकुवत असतो तिथे ‘साम्राज्यवाद’ जन्म घेतो. एखाद्या व्यक्तीसमूहाला बळाच्या जोरावर अधिकाराखाली ठेवणं हे साम्राज्यवादाचं सगळ्यात स्पष्ट अंग. म्हणून अशावेळी एकतर राष्ट्र दुभंगतात किंवा या राष्ट्राची सरकारं राष्ट्रप्रेमी न उरता साम्राज्यवादी बनतात. साम्राज्यवाद आणि शोषण यांचा घनिष्ठ संबंध कसा आहे हे गेल्या तीन-चार शतकांच्या इतिहासाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या रूपाने भारताने ते अनुभवलं आहे. आता या इतिहासातून धडा घ्यायचा की त्याला चिकित्सेच्या पलीकडे देव्हाऱ्यात ठेवायचं हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. माझ्यापुरतं विचाराल तर; सर्वसमावेशक, उदारमतवादी, आक्रमक नव्हे तर संरक्षक, लोकशाहीवादी, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, चिकित्सेला अवकाश देणारा, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद टिकावा, बहरावा यासाठी प्रयत्न करावा हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो.

(२०२० च्या ‘प्रपंच’ दिवाळी अंकात प्रथम प्रसिद्ध)