Saturday, February 12, 2022

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

 नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच व्यवस्था सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.  

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

Wednesday, December 22, 2021

सुजलेल्या शहरांची कैफियत

 महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य महापालिकांमध्ये येत्या काही महिन्यात निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. सगळे पक्ष आणि स्थानिक जहागीरदार बनलेले नगरसेवक निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. पण निवडणुकांच्या पलीकडे बघत, शहरासाठी कोण काम करतंय? 

आजूबाजूच्या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत झाल्यावर आता तब्बल ५१९ चौ किमी एवढ्या क्षेत्रफळाचं पुणे शहर हे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं शहर बनलं आहे. अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांत शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये किंवा शहरांवर अवलंबून अशा आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहते. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होत आहे हे म्हणणं भाबडेपणाचं, आणि पुढे होईल असं म्हणणं धाडसाचं आहे. आपली शहरं वाढत नाहीत, तर एखाद्या रोग्याच्या शरीरासारखी सूज येऊन फुगत राहतात. सार्वजनिक वाहतुकीचा खेळखंडोबा, प्रमाणाबाहेर प्रदूषण, प्रक्रिया न केलेला कचरा, वाढती गुन्हेगारी, गटार बनलेली नदी, अतिक्रमण-झोपडपट्ट्या यामुळे होत जाणारं बकालीकरण असे नागरी प्रश्न आ वासून उभे असतात आणि यांना तोंड द्यायची क्षमता आणि इच्छाशक्ती सध्याच्या आपल्या रोगट शहरांच्या व्यवस्थेत आणि ती तशीच ठेवण्यात आनंद मानणाऱ्या राजकीय यंत्रणेतही नाही.

आपली शहरं सुधारायची तर सध्याची नेतृत्वहीन सदोष महापालिका व्यवस्था बदलावी लागेल आणि त्याबरोबर नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी वॉर्डसभेची व्यवस्था उभारावी लागेल.  

सदोष महापालिका व्यवस्था

सध्याची आपली महापालिकांची व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी घालून दिलेली आहे. यात आयुक्त आणि त्याच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही ही दैनंदिन कारभार बघते आणि त्यांना दिशा देण्याचं काम नगरसेवकांनी करणं अपेक्षित आहे. पण हे काम सर्वच्या सर्व नगरसेवकांवर एकत्रित टाकल्याने मोठाच घोळ होतो. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हे त्या त्या सरकारच्या सर्व निर्णयांना जबाबदार असतात. पण शहरात मात्र ही परिस्थिती नसते. महापौर हे अधिकारांच्या दृष्टीने बघितलं तर शोभेचं पद असतं. शहराच्या विकासाची जबाबदारी सगळ्या नगरसेवकांमध्ये विभागलेली असते. इंग्रजीत म्हणलं जातं- “When everyone is responsible, no one really is.”- जेव्हा जबाबदारी सर्वांची असते, तेव्हा ती कोणाचीच नसते! नेमकं हेच होतं महापालिकेत. आणि आपली शहरं नेतृत्वहीन बनतात. ‘नगर’सेवक असं म्हणलं जात असलं तरी त्यांच्याकडून संपूर्ण नगराचा साकल्याने विचार होत नाही. आपापल्या वॉर्डला आपली जहागीर समजणारे नगरसेवक हे निव्वळ ‘वॉर्ड’सेवक बनतात.

ही स्थिती बदलायची तर महापालिका कायदा बदलावा लागेल. मुख्यमंत्री-पंतप्रधान याप्रमाणे खरे अधिकार असणारं महापौर पद आणि त्याखाली मंत्रीमंडळासारखी महापौर कौन्सिल (परिषद) शहरासाठी तयार करावी लागेल. हे काही नवीन आहे असं नाही. जगभर प्रगत देशात हेच केलं जातं. भारतातही काही राज्यांनी ही व्यवस्था आता स्वीकारलेली आहे. पण महाराष्ट्रात हे घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये नाही. नवीन काही कायदा बदल करून सुधारणा करण्याचा विचार नाहीच, पण क्षेत्रसभेसारखे आहेत ते तरी कायदे नीट राबवले जातात का या प्रश्नाचंही उत्तर नकारार्थीच आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- वॉर्डसभा

स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित असते. लोकशाही लोकांसाठी आहे, मग या सगळ्या व्यवस्थेत नागरिकांचं स्थान काय? की दर पाच वर्षांनी मतदान करण्यापुरतंच त्यांना महत्त्व आहे? आणि तेही राज्य सरकार मनमानी करून कधी दोन नगरसेवकांचा, कधी चारचा तर कधी तीनचा प्रभाग करेल त्यानुसार गुमान मतदान करावं एवढंच अपेक्षित आहे की काय?

गावांत ग्रामसभा असते तसं शहरांत क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा घेण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा पास केला. पास केला म्हणण्यापेक्षा ‘भारत सरकारकडून निधी हवा असेल तर अशा स्वरूपाचा कायदा हवा’ अशी अट असल्याने राज्य सरकारला कायदा करावा लागला. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे काम तर केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवावं. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने लोकप्रतिनिधी वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. हे घडलं तर लोकशाही अधिक पारदर्शक, विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. शिवाय प्रत्यक्ष मतदार हे क्षेत्रसभेचे सदस्य असल्याने, क्षेत्रसभा होऊ लागल्यावर मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आता २००९ मध्ये कायदा आला तरी, तो राबवण्याची भारत सरकारची अट नसल्यामुळे कोणी इकडे लक्षच दिलं नाही. २००९ पासून आजपर्यंत बहुतांश प्रमुख पक्ष राज्यात सत्तेत आले. पण एकानेही वॉर्डसभा / क्षेत्रसभा घेण्याकडे लक्ष दिलेलं नाही. या काळात शहरांमध्ये जे सर्वपक्षीय नगरसेवक निवडून आले त्यांनीही राज्याच्या नियमांची वाट न बघता स्वतःहून पुढाकार घेत नेमाने क्षेत्रसभा आयोजित केल्या नाहीत. याचं कारण उघड आहे. नागरिकांची आपल्या कामावर नजर असेल, नागरिक थेट जाब विचारू लागले तर आपल्या सत्तेला सुरुंग लागेल अशी भीती आमच्या जहागीरदार बनलेल्या नगरसेवकांना आहे. बाकडी, कापडी पिशव्या वाटप असले तद्दन जाहिरातबाजीचे खर्च बंद पडतील; चांगले रस्ते, फुटपाथ उखडून त्याजागी पुन्हा नव्याने काम करण्याचे उपद्व्याप जगजाहीर होतील; ओंगळवावाण्या फ्लेक्सबाजीविषयी भर वॉर्डसभेत जाब विचारला जाईल; दर्जाहीन काम करणाऱ्या नगरसेवकांच्या मर्जीतल्याही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी होईल. हे सगळं आपल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नको आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका येत आहेत. हे सगळे जहागीरदार आणि नवे इच्छुक तुमच्या माझ्या दरवाजात
मतांचं दान मागायला येणार आहेत. पण दान सत्पात्री करावं म्हणतात. भूमिपूजन
, उद्घाटनं, भपकेबाज गाण्याच्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची राळ उडाली आहे. पण या भपक्यापलीकडे जाऊन, दारात येणाऱ्यांना विचारा, तुम्ही आजवर शहरासाठी काय केलं? व्यवस्था परिवर्तनाच्या कामात तुमचं योगदान काय? आपल्या शहरांना गरज आहे ती रोगाच्या मूळावर घाव घालायचे प्रयत्न करणाऱ्यांची, सुजलेली रोगी शहरं तशीच ठेवणाऱ्यांची नव्हे.

(दि. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

Wednesday, October 6, 2021

लोकविरोधी खेळ

२२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या महापालिका कायद्यात बदल करून एका प्रभागात एक नगरसेवक याऐवजी एका प्रभागात बहुसदस्यीय पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे ठरले. या निर्णयाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेशाही निघालेला आहे. या निर्णयाचा उहापोह करण्यासाठी, किंबहुना समाचार घेण्यासाठी हा लेख.

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या युती सरकारचा ४ सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय बदलला आणि एक नगरसेवक एक प्रभाग अशी पद्धत अस्तित्वात आणली. त्याला पार्श्वभूमी होती ती त्यावेळी येऊ घातलेल्या अन्य काही महापालिका निवडणुकांची. पण नेमका कोविड उद्भवला आणि सगळ्या महापलिका निवडणुका पुढे गेल्या. २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या सगळ्या महापालिकांची निवडणूक आता २०२२ साली ज्यांची मुदत संपणार आहे अशांबरोबरच होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवर गणितं बदलली आणि एक नगरसेवक-एक प्रभाग ही पद्धत काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीची होईल हे लक्षात घेऊन हा नुकताच केलेला कायदा बदल केलेला आहे. 

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत म्हणजे काय, तर एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असतील. नव्या कायद्यानुसार ते तीन असणार आहेत. आता बघा हं, लोकसभा निवडणुकीत मी एक मत देऊन माझ्या मतदारसंघातून माझी प्रतिनिधी म्हणून एक व्यक्ती लोकसभेत पाठवतो; तसंच राज्याच्या निवडणुकीला एक मत देऊन एक आमदार निवडून विधानसभेत पाठवतो; पण महापालिकेत मात्र कधी दोन, कधी तीन, कधी चार मतं देऊन दोन/तीन/चार नगरसेवक निवडून महापालिकेत पाठवतो. ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महापालिकांना संविधानिक दर्जा आला. अपेक्षित असं आहे की लोकशाही प्रगल्भ होत जाते तसतसं अधिकारांचं विकेंद्रीकरण होत जावं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट होत जाव्यात. त्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची होती. लोकसभा-विधानसभेसाठी एकसलग भौगोलिक क्षेत्राचे मतदारसंघ बनतात तसेच महापलिका पातळीवर प्रभाग असावेत असं या दुरुस्तीने सांगितलं खरं पण त्याचे तपशील ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले. आता हे अधिकार तारतम्याने आणि तर्कशुद्ध (लॉजिकल) पद्धतीने वापरावेत अशी अपेक्षा कोणताही सूज्ञ नागरिक ठेवेल. त्या अपेक्षांना राज्य सरकारांनी मात्र हरताळ फासायला सुरुवात केली.विथ ग्रेट पॉवर, कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीया वाक्याचा राज्य सरकारांना पडला विसर आणि त्यांनी आपल्या हातातल्या अधिकाराचा स्वैर वापर सुरू केला. 

पुणे महापालिकेचा विचार केला तर २००२ ते २०२२ या काळातल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या झालेल्या नाहीत. दर पाच वर्षांनी निवडणुकीची पद्धत बदलली गेली आहे. राज्य सरकार सातत्याने एवढ्या कोलांट्या उड्या का बरं मारतंय याचा विचार केला तर केवळ एकच उत्तर समोर येतं ते म्हणजे आमच्या राजकारण्यांची सत्तापिपासू वृत्ती. खरंतर यासाठी फार विचारही करण्याची गरज नाही. गेल्या काही आठवड्यांची रोजची वर्तमानपत्रं जरी नजरेखालून घातली तरी शेंबड्या पोरालाही कळेल की हा कायदाबद्दल कोणत्या हेतूने प्रेरित आहे. सर्वपक्षीय नेते सातत्याने निर्लज्जपणेआमच्या पक्षाला काय पद्धत सोयीची असेल आणि म्हणून तीच पद्धत असावीअसली आपली मतं व्यक्त करताना दिसतायत. एकाही स्थानिक वा राज्य पातळीवरच्या नेत्याच्या तोंडी लोकशाही, लोकाभिमुख व्यवस्था, उत्तरदायित्व असले शब्द चुकूनही येत नाहीत. कारणआडात नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार?’ जे डोक्यात नाही, मनात नाही ते मुखात येणार कसं? डोक्यात आहे, येनकेन प्रकारेण सत्ताप्राप्ती, तेच यांच्या बोलण्यात आहे. आजवर त्या त्या वेळी सत्तेतल्या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या गणितानुसार महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जी पद्धत सोयीची वाटली ती पद्धत येत गेली. यामागे तारतम्य आणि तर्कशुद्ध विचारधारा मुळीच नाही. अनेकांना वाटेल कीनिवडणूक पद्धत बदलल्याने निवडणुकीचा निकाल कसा बदलेल, शेवटी मत देणारे लोक तेच आहेत.प्रश्न रास्त आहे. पण निवडणूक हे एक शास्त्र आहे. एखाद्या निवडणुकीत उमेदवार जवळचा असणे, ओळखीचा असणे अशा गोष्टींचा किती प्रभाव पडतो, पक्षाचा प्रभाव अशावेळी किती उपयोगी पडतो किंवा नाही पडत अशा अनेक गोष्टींचे वर्षानुवर्षे झालेल्या निवडणुकांमधून तावून सुलाखून तयार झालेले आडाखे असतात. राजकीय पक्षांची स्वतंत्र यंत्रणा असते, अनेक खाजगी सल्लागार कंपन्यांसोबत या बारीकसारीक तपशिलांचा अभ्यास करत असते. त्यानुसार आपल्याला काय सोयीचे पडेल, कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा प्रभाव अधिक पडेल हे आडाखे बांधता येतात. त्यानुसार सरकार आपल्या हातातल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणुकीला आणि एक प्रकारे लोकशाहीलाच मनाला येईल तसे हाताळतात-  मॅनिप्युलेट करतात.माझी बॅट, माझी बॅटिंग आणि मी ठरवेन तेच खेळाचे नियमइतक्या उघड्यानागड्या रूपातच हे सुरू आहे हे नागरिकांनी समजून घ्यायला हवं. फक्त इथे गल्लीतल्या खेळाचा विषय नसून आपल्या आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ चालू आहे याचा विसर न पडू द्यावा. 

आता यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना जी कारणमीमांसा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अधिकृत वृत्तांतात दिलेली आहे ती अशी कीकोविड काळात असे दिसून आले आहे की नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधीत्वामुळे अधिक उचित पद्धतीने होऊ शकेल’. जर हे खरं कारण असेल तर मुंबईला वेगळा न्याय का? मुंबई पालिकेच्या कायद्यात एक प्रभाग एक नगरसेवक हीच पद्धत का कायम केली गेली? मुंबई कोविड हॉटस्पॉट बनली नव्हती काय? तिथे सामुहिक प्रतिनिधित्व उपयोगाचे नाही का? जर तिथे उपयोगाचे नाही तर पुण्यात आणि नागपुरात आणि कोल्हापुरात का बरं उपयोगाचे आहे? अशी कोणतीही स्पष्ट कारणमीमांसा आणि तर्कशुद्ध युक्तिवाद एकाही नेत्याने दिलेला नाही. बरे, मुंबई जाऊ द्या सामुहिकच्या व्याख्येततीन सदस्यांचा प्रभागम्हणलंय, यामागे कोणता अभ्यास आहे? तीनच का? दोन का नाही? चार काय वाईट आहे? दहाचं पॅनेलच का असू नये

एका महापलिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग करा नाहीतर चारचा; एकूण नगरसेवक तेवढेच असणार. फक्त प्रभागातल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण प्रभागांची संख्या बदलते आणि अर्थातच त्यानुसार प्रभागाचा आकारही. २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. पुण्यात एका प्रभागाची मतदारसंख्या सरासरी ७५-८० हजारांच्या घरात गेली होती. यंदाही आता तीनचा प्रभाग म्हणजे ५५-६० हजारांच्या घरात मतदारसंख्या असणार. म्हणजे जवळपास किमान २० हजार कुटुंबं. निवडणुकीच्या काळात मिळणाऱ्या जेमतेम ४०-४५ दिवसात एखादा उमेदवार एवढ्या घरांपर्यंत पोहोचणार कसा? प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ हाताशी असल्याशिवाय निवडणूक लढवणेच शक्य होऊ शकत नाही. साहजिकच, ना उमेदवार लोकांपर्यंत पोहोचतो ना लोक त्यांच्यापर्यंत. आज पुण्यात एखादं सर्वेक्षण केलं तर ज्यांनी मतदान केलं होतं अशांपैकीही बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या प्रभागातल्या चारही नगरसेवकांची नावंही सांगता येणार नाहीत. आणि त्यात त्यांचा तरी काय दोष? अवाढव्य प्रभाग आकारामुळे स्थानिक निवडणुकीतही लोकप्रतिनिधी स्थानिक उरलाच नाही. उत्तरदायित्व वगैरे तर फार दूरची बात. या प्रकारामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.  विशेषतः स्थानिक पातळीवर जिथे स्थानिक विषयांशी निगडीत निर्णय घ्यायचे असतात तिथेही ‘मिनी विधानसभा’ स्वरूपाच्या निवडणुका होतात आणि हवेवर, लाटेवर मंडळी निवडून जातात. मग स्वाभाविकच स्वतंत्र आणि निर्भय वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी निवडून जाण्याऐवजी ज्यांच्या हवेमुळे/लाटेमुळे आपण निवडून आलो त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यात आणि त्यांचे मिंधे होण्यात यांचा कार्यकाळ निघून जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरणाकडे जायला हवी ती उलट प्रवास करत केंद्रीकरणाकडे जाते.बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे स्थानिक गुंडांना निवडून येता येत नाहीअसा एक युक्तिवाद केला जातो. पण छोट्या गुंडांऐवजी मोठे गुंड किंवा त्यांच्या आशीर्वाद आणि मदतीने छोटे गुंड निवडून आले आणि मूळ प्रश्नजैसेथेच राहिला हे कोणताही राजकीयदृष्ट्या सजग माणूस सांगेल. तेव्हा हा युक्तिवाद बाळबोध आहे हे उघड आहे. सतत बदलणाऱ्या निवडणूक पद्धतीत सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडतो. निवडणूक झाल्यावरही आपला नेमका नगरसेवक कोण, जबाबदारी कोणावर आहे याची स्पष्टता व्यवस्थेलाच नसते तर ती सामान्य नागरिकांना कशी असणार? सगळी व्यवस्था अगम्य आणि क्लिष्ट करून ठेवली म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होते असाही एक हिशेब असावा.

आजवरच्या राज्य सरकारांनी हे मनाला येईल तेव्हा प्रभाग पद्धतीत बदल करणारे निर्णय घेताना काही अभ्यास वगैरे केले होते का अशी एक उत्सुकता मला लागून राहिली होती. ही माहिती घेण्यासाठी मी माहितीच्या अधिकारात जूनमध्येच अर्ज केला होता. दोन महिने उलटले तरी माहिती आली नाही शेवटी अपील दाखल केल्यावर अर्जाच्या तारखेपासून साडेतीन महिन्यांनी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्यानंतर चार दिवसात हातात माहिती येणार होती ती आत्ता हा लेख लिहेपर्यंत तरी मिळालेली नाही. कोणताही अभ्यास न करता, कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता स्वतःच्या निव्वळ सत्तालोभीपणापायी निवडणुकांचा खेळ मांडला जात आहे यासाठी अजून काय पुरावा हवा

खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने होणारी निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे निवडणुकांशी खेळ करणाऱ्या कृतीकडे गांभीर्याने बघणं क्रमप्राप्त आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात आम्ही न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या आधीही अशा निवडणूक पद्धतीविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी केवळ तांत्रिक बाजू बघत न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार आहे असा निवाडा दिला होता. पणअधिकार असला तरी तो काही सर्वंकष (absolute) नाही, आणि त्याला तारतम्याची आणि तर्कशुद्ध अभ्यासाची जोड असली पाहिजे. अधिकाराचा वापर करून निवडणुकीवर थेट प्रभाव टाकणं हे लोकशाहीविरोधी आहेअसं ठामपणे म्हणणारा एक तरी निर्भीड न्यायाधीश निपजावा अशी इच्छा तरी आहे. पण तसं झालं नाही, न्यायमंडळाने कायदेमंडळ (विधानसभा) आणि कार्यमंडळाच्या (सरकार) प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीबाबतच्या मनमानीला चाप लावला नाही तर लोकांनी लोकशाही रक्षणासाठी कुणाकडे बघायचं असा एक निरुत्तरित प्रश्न तेवढा उरेल.

(दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)