समांतर प्रवाह आणि कायदे

नुकतेच ‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका. नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे. यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे’ इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात आली.

समलैंगिकता ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.

लग्नसंस्थेचा इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून, ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली. अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशाला’हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत? आपण आपली संपूर्ण समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे, इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे, एकाच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे. लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम’ उभी राहिली आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक, सरोगसी असे कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल. त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ नाही.

एकदा समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या (चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही, पण विवाहाला मात्र विरोध’ ही भूमिका म्हणजे दांभिकता आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे, हेही नसे थोडके.

कायदेशीर मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य, समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती, प्रबोधन, आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल.   

समलिंगी विवाह हा विषय हे निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय, जगभरच्या गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने, आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे’ असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे, उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी ‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे. चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का, अयोग्य आहे, हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो, कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची, जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण, असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच अपेक्षित नाही! 

(दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

 नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय’ वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच ‘व्यवस्था’ सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.  

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

सुजलेल्या शहरांची कैफियत

 महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य महापालिकांमध्ये येत्या काही महिन्यात निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. सगळे पक्ष आणि स्थानिक जहागीरदार बनलेले नगरसेवक निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. पण निवडणुकांच्या पलीकडे बघत, शहरासाठी कोण काम करतंय? 

आजूबाजूच्या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत झाल्यावर आता तब्बल ५१९ चौ किमी एवढ्या क्षेत्रफळाचं पुणे शहर हे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं शहर बनलं आहे. अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांत शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये किंवा शहरांवर अवलंबून अशा आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहते. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होत आहे हे म्हणणं भाबडेपणाचं, आणि पुढे होईल असं म्हणणं धाडसाचं आहे. आपली शहरं वाढत नाहीत, तर एखाद्या रोग्याच्या शरीरासारखी सूज येऊन फुगत राहतात. सार्वजनिक वाहतुकीचा खेळखंडोबा, प्रमाणाबाहेर प्रदूषण, प्रक्रिया न केलेला कचरा, वाढती गुन्हेगारी, गटार बनलेली नदी, अतिक्रमण-झोपडपट्ट्या यामुळे होत जाणारं बकालीकरण असे नागरी प्रश्न आ वासून उभे असतात आणि यांना तोंड द्यायची क्षमता आणि इच्छाशक्ती सध्याच्या आपल्या रोगट शहरांच्या व्यवस्थेत आणि ती तशीच ठेवण्यात आनंद मानणाऱ्या राजकीय यंत्रणेतही नाही.

आपली शहरं सुधारायची तर सध्याची नेतृत्वहीन सदोष महापालिका व्यवस्था बदलावी लागेल आणि त्याबरोबर नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी वॉर्डसभेची व्यवस्था उभारावी लागेल.  

सदोष महापालिका व्यवस्था

सध्याची आपली महापालिकांची व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी घालून दिलेली आहे. यात आयुक्त आणि त्याच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही ही दैनंदिन कारभार बघते आणि त्यांना दिशा देण्याचं काम नगरसेवकांनी करणं अपेक्षित आहे. पण हे काम सर्वच्या सर्व नगरसेवकांवर एकत्रित टाकल्याने मोठाच घोळ होतो. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हे त्या त्या सरकारच्या सर्व निर्णयांना जबाबदार असतात. पण शहरात मात्र ही परिस्थिती नसते. महापौर हे अधिकारांच्या दृष्टीने बघितलं तर शोभेचं पद असतं. शहराच्या विकासाची जबाबदारी सगळ्या नगरसेवकांमध्ये विभागलेली असते. इंग्रजीत म्हणलं जातं- “When everyone is responsible, no one really is.”- जेव्हा जबाबदारी सर्वांची असते, तेव्हा ती कोणाचीच नसते! नेमकं हेच होतं महापालिकेत. आणि आपली शहरं नेतृत्वहीन बनतात. ‘नगर’सेवक असं म्हणलं जात असलं तरी त्यांच्याकडून संपूर्ण नगराचा साकल्याने विचार होत नाही. आपापल्या वॉर्डला आपली जहागीर समजणारे नगरसेवक हे निव्वळ ‘वॉर्ड’सेवक बनतात.

ही स्थिती बदलायची तर महापालिका कायदा बदलावा लागेल. मुख्यमंत्री-पंतप्रधान याप्रमाणे खरे अधिकार असणारं महापौर पद आणि त्याखाली मंत्रीमंडळासारखी महापौर कौन्सिल (परिषद) शहरासाठी तयार करावी लागेल. हे काही नवीन आहे असं नाही. जगभर प्रगत देशात हेच केलं जातं. भारतातही काही राज्यांनी ही व्यवस्था आता स्वीकारलेली आहे. पण महाराष्ट्रात हे घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये नाही. नवीन काही कायदा बदल करून सुधारणा करण्याचा विचार नाहीच, पण क्षेत्रसभेसारखे आहेत ते तरी कायदे नीट राबवले जातात का या प्रश्नाचंही उत्तर नकारार्थीच आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- वॉर्डसभा

स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित असते. लोकशाही लोकांसाठी आहे, मग या सगळ्या व्यवस्थेत नागरिकांचं स्थान काय? की दर पाच वर्षांनी मतदान करण्यापुरतंच त्यांना महत्त्व आहे? आणि तेही राज्य सरकार मनमानी करून कधी दोन नगरसेवकांचा, कधी चारचा तर कधी तीनचा प्रभाग करेल त्यानुसार गुमान मतदान करावं एवढंच अपेक्षित आहे की काय?

गावांत ग्रामसभा असते तसं शहरांत क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा घेण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा पास केला. पास केला म्हणण्यापेक्षा ‘भारत सरकारकडून निधी हवा असेल तर अशा स्वरूपाचा कायदा हवा’ अशी अट असल्याने राज्य सरकारला कायदा करावा लागला. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे काम तर केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवावं. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने लोकप्रतिनिधी वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. हे घडलं तर लोकशाही अधिक पारदर्शक, विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. शिवाय प्रत्यक्ष मतदार हे क्षेत्रसभेचे सदस्य असल्याने, क्षेत्रसभा होऊ लागल्यावर मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आता २००९ मध्ये कायदा आला तरी, तो राबवण्याची भारत सरकारची अट नसल्यामुळे कोणी इकडे लक्षच दिलं नाही. २००९ पासून आजपर्यंत बहुतांश प्रमुख पक्ष राज्यात सत्तेत आले. पण एकानेही वॉर्डसभा / क्षेत्रसभा घेण्याकडे लक्ष दिलेलं नाही. या काळात शहरांमध्ये जे सर्वपक्षीय नगरसेवक निवडून आले त्यांनीही राज्याच्या नियमांची वाट न बघता स्वतःहून पुढाकार घेत नेमाने क्षेत्रसभा आयोजित केल्या नाहीत. याचं कारण उघड आहे. नागरिकांची आपल्या कामावर नजर असेल, नागरिक थेट जाब विचारू लागले तर आपल्या सत्तेला सुरुंग लागेल अशी भीती आमच्या जहागीरदार बनलेल्या नगरसेवकांना आहे. बाकडी, कापडी पिशव्या वाटप असले तद्दन जाहिरातबाजीचे खर्च बंद पडतील; चांगले रस्ते, फुटपाथ उखडून त्याजागी पुन्हा नव्याने काम करण्याचे उपद्व्याप जगजाहीर होतील; ओंगळवावाण्या फ्लेक्सबाजीविषयी भर वॉर्डसभेत जाब विचारला जाईल; दर्जाहीन काम करणाऱ्या नगरसेवकांच्या मर्जीतल्याही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी होईल. हे सगळं आपल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नको आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका येत आहेत. हे सगळे जहागीरदार आणि नवे इच्छुक तुमच्या माझ्या दरवाजात
मतांचं दान मागायला येणार आहेत. पण दान सत्पात्री करावं म्हणतात. भूमिपूजन, उद्घाटनं, भपकेबाज गाण्याच्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची राळ उडाली आहे. पण या भपक्यापलीकडे जाऊन, दारात येणाऱ्यांना विचारा, तुम्ही आजवर शहरासाठी काय केलं? व्यवस्था परिवर्तनाच्या कामात तुमचं योगदान काय? आपल्या शहरांना गरज आहे ती रोगाच्या मूळावर घाव घालायचे प्रयत्न करणाऱ्यांची, सुजलेली रोगी शहरं तशीच ठेवणाऱ्यांची नव्हे.

(दि. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)