Thursday, April 29, 2021

खोदलेले रस्ते आणि फ्लेक्सबाज नेते

सध्या पुण्यात जिकडे बघावं तिकडे खोदकाम चालू आहे. कुठे रस्त्याचं काम सुरु आहे तर कुठे पावसाळी लाईन टाकण्याचं. कुठे पाणीपुरवठा विभागाचं तर कुठे पेव्हर ब्लॉक्सचं. जिकडे तिकडे रस्ते खोदलेले. कोविड-१९ च्या आपत्तीने वैतागलेले, चिंतेत असणारे नागरिक या खोदकामाने अजूनच न वैतागतील तरच नवल! आता चार कामं व्हायला हवीत तर रस्ते खोदले जाणार, काही प्रमाणात गैरसोय होणार हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजतं, मनातून मंजूरही असतं. पण तरीही महापालिका आणि या खोदकामाविषयी नकारात्मक मत का तयार होतं, याविषयी उहापोह करण्यासाठी हा लेख.   

घडतं असं की सकाळी गडबडीच्या वेळात स्वतःची दुचाकी घेऊन कामावर निघालेल्या मंडळींना रोजचा जायचा यायचा रस्ता अचानक उखडलेला दिसतो. मातीचे ढीग बाजूला बेबंदपणे रचलेले असतात. कामाच्या भोवती अर्धवट उघडे बॅरिकेड्स उभारलेले असतात, कधी नुसतीच दोरी लावलेली असते. कधी तेही नसतं. रस्ता असा अचानक बंद झाल्याने किंवा आकाराने निम्मा झाल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झालेली असते. एखादी चारचाकी अशीच अचानक रस्ता खोदलेला बघून नाईलाजाने महत्प्रयासाने यूटर्न घेत असते. मार्च-एप्रिलमध्ये वाढलेल्या उकाड्यात, त्या खोदकामामुळे आसमंतात पसरलेल्या धुळीमुळे कामावर जाणारा सामान्य माणूस वैतागून जातो. आता सध्या लॉकडाऊनमुळे या वैतागलेल्या नागरिकांची संख्या कमी आहे हे खरं. पण कोविड-१९ नसतानाही गेली वर्षानुवर्षे आपण हे अनुभवतो आहोत. निमूटपणे. ही कामं सामान्य माणसाला कमीत कमी गैरसोय होईल अशा पद्धतीने करता येणं शक्यच नाही का हा प्रश्न स्वतःलाच विचारत हताशपणे आपण सहन करतोय. सत्तेत कोणीही आले तरी यात फरक पडत नाही हे बघतोय. विश्वगुरु बनू बघणारा आपला देश इतक्या साध्या साध्या गोष्टीतही का मागे आहे हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येतोय. आणि हे सगळं समोर दिसत असताना त्याच कामांच्या जागेशेजारी, मातीच्या ढिगाऱ्याशेजारी स्थानिक नगरसेवकाचा हसऱ्या फोटोचा फ्लेक्स असतो. सोबत पक्षाचं चिन्ह, पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांचे फोटो. ‘अमुक अमुक यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून’, ‘तमुक तमुक यांच्या प्रयत्नांतून’ अशा प्रकारचा मजकूर त्यावर असतो. सामान्य नागरिक याकडेही हताशपणे बघतो आणि पुढे आपल्या कामाला निघून जातो.

खरेतर या महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या कामांबाबत आदर्श व्यवस्था काय? तर जे काम करायचे तेच करावं की अजून काही हे नागरिकांनी बनलेल्या ‘क्षेत्रसभेत’ थेट नागरिकांना विचारावं. नागरिकांनी स्वतःच कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचं ते ठरवावं. जशी ग्रामीण भागात ग्रामसभेची तरतूद कायद्यात आहे तशी शहरी भागासाठी ‘क्षेत्रसभेची’ कायदेशीर तरतूद येऊन जवळपास एक तप उलटलं. पण ती क्षेत्रसभा कशी घ्यायची याची नियमावली (वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं येऊन गेली तरी) राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने न बनवल्याने अजूनही क्षेत्रसभा घेतली जात नाही. थोडक्यात आदर्श व्यवस्थेत पहिल्या पायरीवर नागरिकांना ‘विचारून’ निर्णय घ्यावा असं जे कायद्याने सुद्धा अपेक्षित आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुढची पायरी येते की ‘विचारून’ नाही तर किमान ‘सांगून’ तरी काम चालू केले आहे का? हे सांगायचं कसं हे माहिती अधिकार कायद्यात सांगितलं आहे. कायद्यानुसार एखादं काम सुरु करण्याआधी ते काम कधी चालू होणार आहे, कधी संपणार आहे, त्यावर होणारा खर्च किती, कंत्राटदार कोण आहे, त्या कामाचा ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ म्हणजे एक प्रकारे कामाची हमी किती काळाची आहे, कंत्राटदार कोण आहे असे सगळे तपशील असणारे फलक कामाच्या ठिकाणी सहज दिसतील अशा ठिकाणी असणं अपेक्षित आहे. आता विचार करा, रोजच्या जायच्या-यायच्या रस्त्यावर फलक दिसला की पुढच्या आठवड्यापासून हा रस्ता कामासाठी पाच दिवस बंद असणार आहे तर तेवढे दिवस आपोआपच आपण पर्यायी रस्ता निवडू. गैरसोय टळेल. इतकंच नाही तर नीट आणि आवश्यक ती माहिती वेळेत मिळाल्याने नागरिक निश्चिंत असतील. नागरिक आणि महापालिका यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण होईल.

पण या आदर्श गोष्टी घडत नाहीत कारण लोकशाहीचा आपण अर्थ पुरेसा नीट समजून घेत नाही. ‘लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात’ असं भाषणात म्हणलं तरी ते व्यवहारात कसं बरं असलं पाहिजे, हे विचारलं तर निवडणुकांच्या पलीकडे आपण जात नाही. निवडणूक हे निव्वळ एक साधन आहे राज्ययंत्रणा निवडण्याचं. पण पुढे राज्य चालवण्यातही लोकशाही अपेक्षित असते. त्यासाठी मुळात आपण ज्यांना निवडून देतो ते आपले ‘प्रतिनिधी आहेत हे समजून घ्यायला हवं. आपले प्रतिनिधी म्हणजे निर्णय जिथे होतात तिथे जाऊन आपल्या वतीने आपल्या भल्याचा विचार करणारे लोक. एक प्रकारे ते आपले एजंट किंवा दूत असतात. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांनी आपल्याला विचारणं, आपल्याला माहिती देणं अपेक्षित असतं. उदाहरणार्थ, भारताचा अमेरिकेतला राजदूत भारतीय सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो, त्याने काम करताना भारत सरकारला विचारून, सांगून करायचं असतं. पण असं विचारून-सांगून काही करण्याऐवजी आपले दूत उर्फ लोकप्रतिनिधी जेव्हा मनातून आपापल्या वॉर्ड-मतदारसंघाचे जहांगिरदार बनतात, तेव्हा ते म्हणजे मायबाप सरकार आणि आपण सगळे जनता असा सरंजामी भाव येतो. आणि मग कायद्याची अंमलबजावणी करून क्षेत्रसभा घेणं किंवा कायदा पाळून माहितीचे फलक लावणं यापेक्षा स्वतःची जाहिरातबाजी करणारे, श्रेय घेणारे ‘बेकायदेशीर’ फ्लेक्स लावणं अशा गोष्टी जागोजागी दिसू लागतात. नियम आणि कायद्याचा दंडुका घेऊन सामान्य माणसाला घाबरवणारे पालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी समोर शेपूट घालतात, हे सत्य नजरेतून सुटत नाही. आहेत ते कायदे पाळायचे नाहीत आणि उलट स्वतःच बेकायदेशीर गोष्टी करायच्या आणि खपवून घ्यायच्या, हे सर्वपक्षीय नगरसेवक करतात. साहजिकच अंतिमतः लोकशाही राज्ययंत्रणेबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात कटुता तयार होते. अविश्वास तयार होतो. एकप्रकारची नकारात्मकता ठासून भरते. कोणत्याही समाजासाठी, सुदृढ लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. प्रश्न रस्ते खोदाईचा नसून संवादाचा आहे, कायदा पाळण्याचा आहे आणि विश्वासार्हतेचा आहे.

जागोजागी रस्ते खणत, बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करत आपले नेते हळूहळू प्रगल्भ लोकशाहीचा पायाच खणत आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणुका आहेत, आपले नगरसेवक हात जोडून मत मागायला आपल्या दारात येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, कायदे पाळणारे आणि बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी करणारे नगरसेवक यांची आत्तापासून नोंद करून ठेवण्याची हीच योग्य संधी आहे.

(दि. २९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध)

Saturday, February 20, 2021

समाजवाद आणि आपण

समाजवाद म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय, समाजवादी व्यवस्था कशी असते वगैरे वगैरे विषयांबद्दल अनेक तज्ज्ञांचं विपुल लेखन हव्या त्या भाषेत उपलब्ध आहे. ते अगदी सोप्या सुटसुटीत भाषेपासून ते क्लिष्ट शैक्षणिक भाषेपर्यंत अनेक रूपांत आहे. आणि स्वाभाविकच आहे म्हणा ते! एकोणीसाव्या शतकात ज्या विचारधारेने मूळ धरलं, जिने जगावर प्रचंड परिणाम घडवला, क्रांत्या घडवल्या आणि सिंहासनं उलथवली त्याबद्दल दीडदोनशे वर्षांत हवं तितकं साहित्य उपलब्ध असणं यात आश्चर्य काय? पण तरीही हा लेख लिहायला घ्यायचं कारण असं की, समाजवाद आणि समाजवादी यांच्याबद्दल माझ्या पिढीला काय वाटतं ते मांडायला हवं असं मला वाटतं. अर्थातच ‘माझी पिढी’ असं मी म्हणतोय तेव्हा वीस ते पस्तीस वयोगटातल्या सरसकट सगळ्यांचं मी प्रतिनिधित्व करतोय असा दावा नाही. पण माझ्या व्यवसाय आणि थोड्याबहुत राजकीय-सामाजिक कामाच्या निमित्ताने ज्या शहरी, सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तरुण वर्गाशी माझा संबंध येतो, त्यांचं समाजवादाबद्दल जे मत मला दिसतं, जाणवतं ते उलगडून मांडण्याचा हा एक छोटा प्रयत्न. एक खिडकी.

समाजवाद म्हणजे काय याच्या पुस्तकी व्याख्येपेक्षा समाजवादाची आजची ‘प्रतिमा’ काय हे प्राधान्याने बघू. ‘समाजवाद म्हणजे गरिबी, समाजवाद म्हणजे गरिबीचं उदात्तीकरण, समाजवाद म्हणजे श्रीमंतीचं खलनायकीकरण, समाजवाद म्हणजे आळशीपणाला संरक्षण, समाजवाद म्हणजे सरकारी भोंगळपणा, समाजवाद म्हणजे लालफितीचा कारभार, समाजवाद म्हणजे धार्मिक श्रद्धांबद्दल अनादर, समाजवाद म्हणजे अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन, समाजवाद म्हणजे पर्यायांची कमतरता, समाजवाद म्हणजे लायसन्स राज, समाजवाद म्हणजे सांस्कृतिक परंपरेला अव्हेरून पाश्चात्य संकल्पना स्वीकारणे, समाजवाद म्हणजे राष्ट्रवादाचे विरोधक, समाजवाद म्हणजे दांभिकता.’ बहुसंख्य शहरी मध्यमवर्गीय तरुणांत समाजवादाच्या या आणि अशा प्रतिमा आहेत. या खऱ्या आहेत की खोट्या आहेत हा आत्ताचा मुद्दाच नाही. कारण त्या सरसकट खऱ्या किंवा खोट्या ठरवणंही शक्य नाही. पण निव्वळ कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून या प्रतिमा तयार झालेल्या नाहीत. आजूबाजूला घडत असणाऱ्या अनेक गोष्टी आमच्या पिढीने बघितल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत आणि त्याचा कळत-नकळतपणे आमच्यावर परिणाम झाला आहे. कार्ल मार्क्सचा डायलेक्टिकल मटेरीयलिझम काय सांगतो यापेक्षा वाढत्या वयात अनुभवलेल्या गोष्टींचा परिणाम आमच्या पिढीवर खोलवर असणं मला स्वाभाविक वाटतं.

आमच्या आईवडिलांच्या पिढीने हे आम्हाला सांगितलंय की पूर्वीच्या काळी एक टेलिफोन लाईन घ्यायची तर चार महिने थांबावं लागायचं. त्याही आधी तर रेडियो विकत घ्यायचं लायसन्स काढावं लागायचं. दुचाकी विकत घ्यायची तर बुकिंग केल्यावर चार-आठ महिने थांबावं लागायचं. अशा एक ना अनेक कहाण्या. “तेव्हा कसे सगळेच साधे राहायचे” हे ऐकताना ‘साधे’ हा शब्द गरिबीला पर्याय म्हणून वापरला जातोय हे आम्हाला लक्षात आलंच की. पण हे ऐकलं त्यापेक्षा आम्ही मोठं होताना जे बघितलं ते वेगळं होतं. टेलिफोन ते मोबाईल फोन आणि मग स्मार्टफोन हा प्रवास एवढा वेगात झाला की पेजर नावाचीही गोष्ट मध्ये कधीतरी येऊन गेली हेही विसरालो आम्ही! सगळेच गरीब होते पण आता काहीजण वेगाने जास्त पैसे कमवू लागलेत हे आम्हाला मोठं होताना जाणवत होतं. सामान्य मध्यमवर्गीय वेगाने उच्च मध्यमवर्गीय झाला. वाड्यात-चाळीत राहणारे लोक अपार्टमेंट बघू लागले. ‘वाट पाहीन पण एसटीनेच जाईन असं सरकारी बससेवेवर लिहून आपणच आपल्या अकार्यक्षमतेची जाहिरात करणाऱ्या सरकारी कंपनीबद्दल कोणाला आकर्षण वाटणार? खाजगी टेलिफोन कंपन्या ते बँका ते विमान कंपन्या या सगळ्याच चकचकीत आणि तत्पर सेवा देणाऱ्या दिसतात; आणि सरकारी कंपन्या-बँका मात्र उदास, अकार्यक्षम आणि उपकार केल्याच्या अविर्भावात चालतात हे चित्र आजही दिसतं. आणि हे सगळं घडलं उदारीकरणाच्या धोरणांना देशाने स्वीकारल्यावरच्या वीस वर्षांत. टाईमलाईनवर तरी हेच दिसतं. ‘डोळ्यात भरणारी भरभराट’ तेव्हा झाली, जेव्हा समाजवाद सोडून भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आता हे घडत असताना श्रीमंत-गरीब दरी वाढली हे काय नजरेतून सुटलं नाही, पण सगळ्यांनीच समानतेच्या नावावर गरीब राहावं यापेक्षा ‘काही लोक गरिबीतून आधी बाहेर येतील, काही लोक नंतर हे पटकन आपलंसं वाटलं. स्वतःची तुलना श्रीमंतांशी करण्यापेक्षा स्वतःच्याच आधीच्या अवस्थेशी केली तर परिस्थिती सातत्याने प्रचंड प्रमाणात सुधारलेली दिसली.

आर्थिक बाबतीत या गोष्टी अनुभवत असताना सामाजिक आघाडीवर समाजवाद आपलासा वाटावा अशी मांडणी कुठे होती? हिंदुत्ववाद्यांना विरोध करण्याच्या नादात जातीयवाद्यांशी सलोखा करणारे समाजवादी आम्ही बघितले नाहीत असं थोडीच? तोंडी तलाख असो किंवा समान नागरी कायदा असो; खरंतर हे काय धार्मिक मुद्दे नव्हते. हे तर मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्दे होते. पण काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर जेवढ्या हिरीरीने समाजवादी लोक हिंदू रूढी-परंपरांवर तुटून पडताना दिसले तेवढे ते या मुद्द्यांवर पोटतिडकीने बोलताना दिसले नाहीत. मुस्लीम समुदायाला मान्य असो वा नसो समान नागरी कायदा आणायलाच हवा हे, कोणतंही किंतु-परंतु न लावता, ठामपणे म्हणणारे समाजवादी आजूबाजूला फारसे नसल्याने अल्पसंख्यांक समुदायाचं लांगुलचालन केलं जात असण्याची भावना जोपासली गेली आणि ते स्वाभाविकच आहे असं मी मानतो. मी मांडत असलेला हा मुद्दा ‘तेव्हा कुठे होतात?’ आर्थिक-सामाजिक बाबतीत अशी समाजवादाची प्रतिमा गाळात गेलेली असताना राजकीय आघाडीवर काय दिसतं? अनेक शकलं झालेली समाजवादी चळवळ, निवडणुकीच्या सोयीसाठी जातीयवादी किंवा स्थानिक बाहुबलींशी केलेली जवळीक, कम्युनिस्ट सत्ता असणाऱ्या ठिकाणी नेहमीच कानावर पडणारी कम्युनिस्टांची गुंडगिरी.

आजूबाजूला वाढणारी श्रीमंत-गरीब दरी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, उघड्या नागड्या रूपात दिसणारं क्रोनी कॅपिटालिझम असं सगळं असतानाही समाजवादी व्यवस्थेपेक्षा आधुनिक भांडवलवादी, मुक्त अर्थव्यवस्था माझ्या पिढीला का आकर्षक वाटते? कारण ही व्यवस्था स्वातंत्र्याची अनुभूती देते. करिअरच्या निवडीपासून ते खाण्या-पिण्याच्या चैनीच्या गोष्टींपर्यंत. मला हवी ती निवड करता येते, खिशात चार पैसे खुळखुळत असतील तर उपलब्ध शेकडो पर्यायांतून हवी ती सुखं निवडता येतात. ‘निवडीचं स्वातंत्र्य’ माणसाला नेहमीच आकर्षक वाटतं. ‘वाट पाहीन पण एसटीने जाईन’ यात निवडीचं स्वातंत्र्य नाही. उलट असली तर ती आहे सरकारी कंपनीची मक्तेदारी. समाजवादी सरकारी मक्तेदारीपेक्षा खुली स्पर्धा, स्पर्धेमुळे गुणवत्ता आणि अनेक पर्यायांची उपलब्धता ही माझ्या पिढीतल्या शहरी सुशिक्षित तरुणवर्गाला हवीहवीशी आहे. इंटरनेटयुगात ते जे बघतात, वाचतात, ते इथे असावं, त्यांच्या आयुष्यात असावं ही त्यांची आकांक्षा आहे. या आकांक्षेला खतपाणी घालणारी पर्यायी व्यवस्था आजचा समाजवाद किंवा समाजवादाचं नाव घेणारे समाजवादी सुचवत नाहीत. याची स्वाभाविक परिणती समाजवाद आज दूरस्थ किंवा संदर्भहीन वाटण्यात होते.

समाजवादाच्या शहरी सुशिक्षित तरुण वर्गात असणाऱ्या मला जाणवणाऱ्या ‘प्रतिमे’ची ही मांडणी मी केली. यातून समाजवादाची उपयुक्तता संपली हे माझं मत आहे, असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. पण उलट समाजवाद आजही उपयुक्त तत्त्वज्ञान आहे, किंबहुना ते पुढच्या काळात अधिकच महत्त्वाचं बनत जाणार आहे असं मी मानतो. यामागे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे समाजवादाच्या तत्त्वज्ञानात अंगभूत असणारी न्यायाची आस. समाजातल्या सगळ्या घटकांना न्याय मिळावा, पिळवणूक आणि शोषण होऊ नये; त्यासाठी समाजाने, राज्ययंत्रणेने झटावं हा वैचारिक गाभा महत्त्वाचा आहे. आर्टिफिशियल इंटॅलिजन्स, मशीन लर्निंग यासह नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीनंतर जगातले उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र, इतकंच काय तर कला क्षेत्रातील देखील असंख्य लोक उपयोगशून्य बनतील की काय अशी भीती आता युवाल नोआह हरारीसारखे अनेक समाजशास्त्राचे अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे आणि यांत्रिकीकरण झाल्याने बेरोजगारी येईल ही भीती विसाव्या शतकात खोटी ठरली तरी आता ते घडेल असं नाही. आत्ताची भीती आधीच्या यांत्रिकीकरणाच्या भीतीपेक्षा कितीतरी मोठी असल्याचं मानलं जातंय. तर अशा या ‘निरुपयोगी’ लोकांचं काय करायचं, त्यांना कशात गुंतवून ठेवायचं असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. इथे ‘बळी तो कान पिळी’ धर्तीच्या रुक्ष विचारधारेपेक्षा कल्याणकारी समाजवादाची विचारधारा समाजाला आणि सत्ताधाऱ्यांना दिशादर्शक ठरू शकते. काळाची चक्रं उलटी फिरवण्यासाठी नव्हे तर त्या चक्रांच्या खाली तो ‘निरुपयोगी’ मानवसमूह भरडला जाऊ नये म्हणून. समाजवादाचं विसाव्या शतकातलं रूप इथून पुढे कितपत उपयोगी पडेल याबद्दल माझ्या मनात गंभीर शंका असली तरी त्यातल्या शोषणमुक्त व्यवस्थेच्या आग्रहाचं तत्त्व पृथ्वीवरच्या साडेसातशे कोटी लोकांच्या शांततामय सहजीवनासाठी एकविसाव्या शतकातही आवश्यक असणार आहे. आजवर कधी नव्हे तेवढा पर्यावरणाचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. हा तर माणसाच्या थेट अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. पर्यावरणाच्या असंतुलनाचा पहिला परिणाम समाजातल्या सगळ्यात खालच्या वर्गावर होतो आणि म्हणून हा मुद्दा शोषणाशीही निगडीत आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थांच्या सत्ताकेंद्रांवर शोषणमुक्तीसाठी लढणाऱ्या नव्या रूपातल्या समाजवादाचा वचक असणं मला आवश्यक वाटतं.  

प्रश्न आहे तो इथून पुढे जाताना ही न्याय्य आणि शोषणमुक्त व्यवस्थेची इच्छा आणि उद्याच्या पिढीच्या आकांक्षा यांची सांगड कशी घालावी, समाजवादाच्या आत्ताच्या प्रतिमेला छेद देत नवीन प्रतिमा कशी निर्माण करावी. याचं उत्तर शोधावं लागणार. ही गरज समाजवाद्यांचीच नव्हे तर अखिल मानवजातीची आहे. त्यामुळे सर्वांनाच उत्तर शोधावं लागणार. तुम्ही पारंपरिक समाजवादी असलात तरी शोधायला हवं आणि माझ्यासारखे खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक असलात तरी शोधायला हवं!

(दि. १५ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित ‘मुक्त संवाद’ च्या अंकात प्रसिद्ध.)

Tuesday, February 9, 2021

प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’

रोमँटिक प्रेम म्हणलं की ‘प्रेमात पडले, लग्न झालं आणि ‘दे लिव्ह्ड हॅपिली एव्हर आफ्टर’’ ही संकल्पना जगभर अगदी मनापासून आवडली गेली आहे. हे कथानक सपक वाटतं तेव्हा त्यात विरह आणि त्यागाची फोडणी येते. ‘नाट्य’ असणं ही कथा, कादंबऱ्या, सिनेमा यांची गरजच आहे. साहजिकच या सगळ्या माध्यमांनी अशी नाट्यपूर्ण कथानकं तयार केली, फुलवली. ही कथानकं वाचून, बघून, ऐकून; आपण अनुभवली. रोमँटिक प्रेमाच्या आपल्या संकल्पनांना या अनुभवांनी आकार दिलाय. हे आजचं नाही, हजारो-शेकडो वर्षांचं आहे. आजच्या आमच्या पिढीचे हे कथानकांचे अनुभव आजच्या माध्यम वैविध्यामुळे काही प्रमाणात वेगळे असतील कदाचित. पण मुळातली प्रक्रिया तीच. आणि म्हणून आपल्या मनातल्या रोमँटिक प्रेमाच्या संकल्पनेकडे बघताना या कथानकांच्या गाभ्याकडे बघावं लागतं.

प्रेमात पडणं, लैंगिक आनंद घेणं, त्याच व्यक्तीबरोबर पुढची पिढी जन्माला घालणं आणि आयुष्यभर एकत्र राहून पुढच्या पिढीचं संगोपन एकत्र करणं असे हे ढोबळ चार टप्पे सामान्यपणे रोमँटिक प्रेमाच्या कथानकांत मला दिसतात. त्यातही प्रेमाचीच अभिव्यक्ती म्हणून शरीरसंबंधांकडे बघितलं गेल्याने पहिले दोन टप्पे एकच मानावेत इतके एकरूप होतात. गर्भधारणा रोखण्याची कोणतीही यंत्रणा पूर्वी अस्तित्वात नसल्याने लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हेही परस्परव्याप्त (overlap) होतात. हे चार टप्पे एकत्र घट्ट बांधून आपण त्याचं एक पुडकं बांधलं. चार बाजूंची एक चौकटच तयार केली म्हणूया ना. आणि ही चौकट आदर्श आहे असं जवळपास गेली दहा ते बारा हजार वर्षं समाज म्हणून आपण ठरवलं आहे. भारतातच असं नाही, तर अपवाद वगळता, जवळ जवळ सर्व जगातला समाज असाच आहे. याचं मूळ आहे शेतीच्या शोधात.

आजचे आपण, म्हणजे होमो सेपियन्स गेली दोन लाख वर्षं या पृथ्वीवर आहोत. त्यातली साधारण पहिली एक लाख नव्वद हजार वर्षं (म्हणजे ९५% काळ) आपण जंगलात भटकत टोळ्यांमध्ये राहिलो. या काळात प्रेम मुक्त होते, लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हा दोन व्यक्तींचा प्रश्न होता आणि संगोपन मात्र टोळीची जबाबदारी होती. यात बदल झाला जेव्हा जवळपास दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी पद्धतशीर शेतीच्या शोधानंतर माणूस स्थिरावला. शेती आली त्याबरोबर ‘शेत’, आणि स्थैर्य आल्याने ‘घर’ अशा खाजगी मालमत्ता आल्या. माझ्यानंतर माझी खाजगी मालमत्ता कुणाकडे जावी या विचारांतून वारसाहक्क आला आणि त्यासाठी माझा वारसदार कोण हे समजावं म्हणून प्रत्येक स्त्रीसाठी जास्तीत जास्त एका पुरुषाची तजवीज करणारी लग्नव्यवस्था जन्माला आली. आता हा सगळा व्यवहार सुरळीत चालावा, रुजावा, टिकावा म्हणून माणसाच्या हुशार मेंदूने प्रेम, लैंगिक संबंध, प्रजनन आणि नवीन पिढीचं संगोपन या चारही गोष्टींची सांगड लग्न व्यवस्थेत घातली. आणि वर आपण बघितलं तशी एक चौकट तयार केली. साहजिकच रोमँटिक प्रेमाची परिणती लग्नात होणं आदर्श मानलं गेलं. अर्थात लग्नात रुपांतरीत न होणारं प्रेम किंवा लग्नाबाहेरचं प्रेम हे आपल्या कथा-कादंबऱ्यांचा भाग होता. पण ते काही समाजमान्य नव्हतं. तो कथानकाचा आदर्श गाभा नव्हता. कारण ती नुसती फोडणी होती. आदर्श व्यवस्था ‘प्रेम-लग्न-हॅपिली एव्हर आफ्टर’ हीच होती.

एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाबाबत काय बदलतंय (शब्दमर्यादेमुळे ‘का’ बदलतंय यात जात नाही.) असा मी विचार करतो तेव्हा मला जाणवणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे; प्रेम-लैंगिक आनंद-प्रजनन-संगोपन ही चार बाजूंनी घट्ट बांधलेली चौकट सुटी करत प्रत्येक बाजूकडे स्वतंत्रपणे बघण्याचा प्रयत्न आजची आमची पिढी कळत-नकळतपणे करते आहे. पारंपरिक व्यवस्था काही उध्वस्त झालेली नाही. पण किमान या चार गोष्टी एकमेकांपासून स्वतंत्र असू शकतात, या शक्यतेचा विचार बऱ्याच प्रमाणात होताना मला दिसतो, निदान शहरी सुशिक्षित वर्गात तरी. आज सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण ‘कस्टमायझेशन’ अनुभवतो. म्हणजे काय? एखादा विक्रेता एक ठराविक पॅकेज बनवून देईल, ते घेऊ शकता किंवा त्यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, रूचीनुसार आणि खर्च करण्याच्या शक्तीनुसार तुम्हाला अनुकूल असे बदल करून घेऊ शकता. अगदी तसंच एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाच्या पारंपरिक चौकटीत कस्टमायझेशन करून नवनवीन शक्यता निर्माण होत आहेत. उदाहरणार्थ, ‘प्रेम आहे पण लैंगिक संबंध नाही’ (ज्याला इंग्रजीत platonic म्हणतात) असं नातं असू शकतं; प्रेम नाही पण लैंगिक संबंध आहे हेही असू शकतं; प्रेम आहे, लैंगिक संबंध आहे पण प्रजनन नकोय तरी मूल दत्तक घेऊन संगोपन एकत्र करायचंय हाही पर्याय आहे; प्रेम नाही, लैंगिक संबंधही नाही पण निव्वळ स्पर्म बँकेतून शुक्राणू घेऊन प्रजनन आणि संगोपन या मार्गाची निवड करणारेही आहेत. सहजीवनाच्या किती किती शक्यता! अमुक प्रकारेच जगावं हे बंधन नाही.

कदाचित एवढ्या शक्यता सहजपणे उपलब्ध असतानासुद्धा एखादी व्यक्ती पारंपरिक चौकटच निवडेलही. पण ही तिची ‘निवड’ असेल, इतर काहीच पर्याय नाही म्हणून लादलेली गोष्ट नाही. आणि या दृष्टीने बघता, आज प्रेमाच्या नात्याची संकल्पना ही स्वातंत्र्याशी जोडली जाते. म्हणूनच व्यक्तीशः मला हे प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’ कमालीचं आकर्षक आणि सामाजिक दृष्ट्या आश्वासक वाटतं!

(फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रकाशित मिळून साऱ्याजणी या मासिकात प्रसिद्ध.)