Wednesday, October 21, 2020

तुमचे मत पटत नाही, तरीही...

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”

फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेअर याच्या नावाने हे वाक्य सांगितलं जातं. हे त्याचंच आहे की अजून कोणाचं याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण वाक्य कोणाचंही असो, त्यातला गाभा लोकशाहीच्या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचा आहे. ‘तुमच्याशी माझे मतभेद असले तरी तुमचं मत मांडण्याचा तुमचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ यातून ‘मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश’ हे एक अत्यंत बहुमूल्य लोकशाही तत्त्व समोर येतं. यालाच आपण म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

खुलेपणाने बोलण्याचं, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य. व्यक्त झाल्यावरही तुम्ही सुरक्षित असाल याची हमी म्हणजे हे स्वातंत्र्य. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचंच उप-कलम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतं. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर बाजू ही आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे कायद्याचं राज्य.  Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते कोणत्याही व्यवस्थेत आवश्यक मानलं जातं. नाहीतर मनमानी व्हायला लागेल. व्यवस्था कोलमडतील आणि अराजक माजेल. म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रिया या गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित करून पुढे जायला हवं.

मानवाचा इतिहास बघितला तर तो आपलं मत, विचार, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा दुसऱ्यावर लादण्याचा आहे. त्यातून होणाऱ्या संघर्षाचा आहे. आणि जवळपास नेहमीच तो रक्तरंजित आहे. पण गेल्या शंभरदीडशे वर्षांत काय घडलं? तर टप्प्याटप्प्याने माणसाने, व्यापक पातळीवर बघता, आपल्या गोष्टी इतरांवर लादण्यापेक्षा त्यांचा आदर करत सहअस्तित्व (Coexistence) मान्य केलं, स्वीकारलं आणि ते साजरंही केलं. आपण या लेखमालेच्या अगदी पहिल्या लेखांत ‘सामाजिक करार बघितला होता. प्रगतीसाठी दुसऱ्याबरोबरचे सहअस्तित्व माणसाने स्वीकारलं, हे बघितलं. ते जे व्यक्तिगत पातळीवर घडलं तेच गेल्या काही दशकांत व्यापकपणे लोकसमूहांच्या पातळीवर घडलं आणि वेगवेगळे लोकसमूह एकत्र शांततामय पद्धतीने राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यासाठीचा ‘सामाजिक करार म्हणजे कायदे-नियम आले. या कायदे-नियमांनी वेगळेपणाला संरक्षण दिलं. या सहअस्तित्वामुळे सगळ्यात आधी जग आधीच्या तुलनेत शांत झालं. सततच्या युद्ध, हिंसाचार यात पिडलेल्या मानवप्राण्याला जगण्याच्या इतर प्रांतात प्रगतीसाठी अवधी मिळाला. नव्याने मिळालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेमुळे माणसाची सृजनशीलता अधिकच बहरली. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने ज्ञान-तंत्रज्ञान यात भर पडली, व्यापारउद्योग वाढून सरासरी जीवनमान वेगाने सुधारलं. विचारांच्या देवघेवीमुळे जगण्याच्या नव्या वाटा लोकांना खुल्या झाल्या,  कलेच्या मुक्त वाहण्यामुळे अधिक उत्कटपणे जगण्याची संधी माणसांना मिळाली. थोडक्यात, केवळ आपल्यासारख्यांच्या टोळ्या बनवून जगण्याची आदिम पशूवृत्ती माणसाने सोडल्यावर वेगाने प्रगती झाली. हे सगळं घडलं कारण भिन्न प्रकारच्या व्यक्तींच्या सहअस्तित्वाची शक्यता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारख्या आधुनिक लोकशाही मूल्यव्यवस्थांनी निर्माण केली. वैविध्याला जपणारी व्यवस्था निर्माण केली. ‘वैविध्य असल्याने एकात्मता येत नाही’ या अतिसुलभीकरण केलेल्या विचारांच्या खूप पलीकडे मानव आता पोहोचला आहे, प्रगल्भ झाला आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा संबंध असा घनिष्ट आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे नुसतंच ‘व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य’ अशा मर्यादित अर्थाने बघण्यापेक्षा, माझ्या मते, याकडे ‘वैविध्य जपण्याचं साधन’ म्हणून बघायला हवं. ज्या रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेत आपण तुलनेने अधिक शांततामय जगण्याकडे प्रवास केला आहे; त्याच व्यवस्थांकडे पुन्हा जायचं नसेल तर वैविध्य संवर्धन हा मार्ग निवडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि हे वैविध्य जपायचं तर वेगळं मतं असणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणं हे ओघानेच आलं.

 ‘लोकशाही’ चा ‘बहुमतशाही’ असा संकुचित आणि उथळ अर्थ नाही. लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेतीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा वेगळं मत असू शकतं, हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. वेगळं मत असणारी ही व्यक्ती जर सुरक्षितपणे, सन्मानाने समाजात जगू शकली तर हळूहळू अनेकांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न करते. इतरांच्या मनात प्रश्न पडू लागतात. त्यांनाही विचार करायला भाग पाडते. आपली मतं विरोधी मतांच्या भट्टीत तावून सुलाखून बघण्याची संधी इतरांना मिळते. इथेच प्रगतीच्या, प्रगल्भतेच्या संधी तयार होतात.

‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ नावाचा १९५७ चा एक भन्नाट सिनेमा आहे. (याचं हिंदी रूप ‘एक रुका हुआ फैसला नावाने आलं होतं.) याचं कथानक असं की, बारा ज्युरींना एका खून खटल्यात निकाल द्यायचा आहे. पण निकाल बहुमताने नव्हे तर एकमताने द्यायचा असं बंधन आहे. बाकी अकरा लोकांना वाटतं की आरोपीच खुनी आहे. पण एक जण मात्र म्हणतो की सविस्तर चर्चा करून विश्लेषण करून सिद्ध होईपर्यंत आरोपी दोषी आहे असं मी म्हणणार नाही. पुढे त्यात मग हळूहळू चर्चेतून गोष्टी उघड होत जातात आणि लक्षात येतं की आरोपी खरंतर निर्दोष आहे. समजा या घटनेतल्या त्या एका ज्युरीला त्याचं वेगळं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं, तर एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा तर झाली असतीच, पण खरा दोषी उजळ माथ्याने फिरत राहिला असता. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उद्या अभ्यासक्रम बनवण्याची वेळ आली तर अगदी प्राधान्याने हा सिनेमा त्यात घेतला जावा इतकं नेमकं तो बोलतो.

‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असावं हे मान्यच आहे हो...पण त्याचा गैरफायदा घेतला जातो.’, असा अनेकांचा आक्षेप असतो. यातला गैरफायदा हा फार गंमतीदार शब्द वाटतो मला. गैरफायदा म्हणजे काय? कशाला म्हणावं? तो फायदा आहे की गैरफायदा हे कोणी ठरवावं? कशाच्या आधारे ठरवावं? असे अनेक प्रश्न मनात येतात, यायला हवेत. कारण मला जो गैरफायदा वाटतो तो दुसऱ्याला वाटेलच असं नाही आणि दुसऱ्याला जे वाटेल ते तिसऱ्याला वाटेल असं नाही. या शक्यता आहेत हे विचारांत घ्यायला नको का? फायदा की गैरफायदा हे ठरवण्यासाठी संविधान आणि कायदे आहेत. आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात लोकांमध्ये मतभेद असतील तर त्यासाठी लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ आहे. ‘गैरफायदा घेतला जातो’ असं मत असण्याचा अधिकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानुसारच असायला माझी किंवा कोणत्याही लोकशाहीवाद्याची मुळीच हरकत नाही. प्रश्न निर्माण होतो जेव्हा ‘हा जो गैरफायदा घेणं आहे तो बेकायदेशीरपणे का होईना रोखला पाहिजे’ इथपर्यंत विचारांची गाडी जाते. डोक्यात एकदा हे आलं की, तोडफोड करणाऱ्या झुन्डींचं समर्थन केलं जातं. एम.एफ. हुसेनने रेखाटलेली देवतांची चित्रं व्यक्तीशः मला आवडो किंवा न आवडो, जोवर कायदा, संविधान, न्यायालयं त्याची चित्रं बेकायदेशीर ठरवत नाही तोवर चित्रातून व्यक्त होण्याचा त्याचा अधिकार जपण्याचं मी ठरवणार आहे की नाही? माझी धर्मश्रद्धा भलेही मला प्रेषित मुहम्मदाचं चित्र रेखाटायची परवानगी देत नसेल, पण इतर कोणाला ते करायची इच्छा असल्यास त्याच्या या व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचा आपण आदर करणार का? माझ्या ख्रिश्चन धर्मश्रद्धेला नामंजूर वाटणाऱ्या दा विंची कोड सारख्या पुस्तक-सिनेमाला लोकासंमोर येण्यापासून आपण रोखणार तर नाही ना?  दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या विचारांशी तुम्ही सहमत आहात किंवा नाहीत हा मुद्दाच नाही. मी सहमत नसतानाही यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणार की नाही; इथे खरी आपल्या समाजाच्या सहिष्णुतेची आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कसोटी आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर दुसरा एक आक्षेप नोंदवला जातो की तो सरसकट असू नये. अनेकांना वाटतं की, ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकारन सुदैवाने अजून तरी कोणालाही नाही.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते हे बघणं गरजेचं आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेल्या एखाद्या अभिव्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणं झुंडींना आवडत नाही. कारण कायद्याचं राज्य असल्यामुळे साक्षी-पुरावे देऊन न्यायालयाला हे पटवून द्यावं लागतं की या अभिव्यक्तीने ‘कायद्याचा’ भंग केला आहे. न्यायालयात समोरची व्यक्तीही बाजू मांडते. प्रत्येक गोष्टीचा काथ्याकूट होणार हे उघड असतं. पण या झुंडी कायद्याचा भंग झाला म्हणून नाराज झालेल्या नसतात, तर त्या त्यांना अमान्य असं कोणीतरी व्यक्त झालं या मुद्द्यावरून खवळलेल्या असतात. त्यांना अमान्य असणाऱ्या गोष्टी इतर अनेकांनी बघितल्या, वाचल्या, त्यावर विचार केला, त्यांचं कुतूहल जागृत झालं तर आपल्या मताच्या लोकांची संख्या कमी होईल या भीतीने ते ग्रासलेले असतात. कुतूहल आणि प्रश्न यांना घाबरणाऱ्या लोकांना वेगळं बोलणाऱ्या व्यक्तीची नेहमीच भीती वाटते. साहजिकच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कणखर व्यक्तींकडून नव्हे तर भयगंडाने ग्रासलेल्या कमकुवत व्यक्तींकडूनच होते. कमकुवत असल्यानेच मग या व्यक्ती आपल्यासारख्या इतर लोकांच्या झुंडी तयार करतात. आणि कायदा-संविधान यांना धाब्यावर बसवून झुंडशाही करू लागतात. तेव्हा आपण आपला समाज असहिष्णू होतो आहे असं म्हणतो.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या विशिष्ट व्यक्तीचा/विचारसरणीचा/लोकसमूहाचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू समाज हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

सर्वात शेवटी सारांशाने सांगायचं तर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाज वैविध्यपूर्ण व्हायला आणि राहायला मदत होते, शांततामय परस्पर आदरासह सहअस्तित्व शक्य होतं, लोकशाही मजबूत होते आणि अशा परिस्थितीत मानव प्राण्याची प्रगती होते असा इतिहासाचा दाखला आहे. हे साध्य करायचं तर या स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणं आपलीच जबाबदारी आहे. आणि ते करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे अडीचशे वर्षांपूर्वी व्होल्टेअरने म्हणलंय तसं, आपल्याला ज्यांचं म्हणणं मंजूर नाही अशांनाही हा विश्वास द्यायला हवा की त्यांचं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं जाईल. वैविध्याची जपणूक करत सुरक्षित सुसंस्कृत जगायचं, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचं- निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.

(दि. १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक-https://www.orfonline.org/marathi/i-disapprove-of-what-you-say-but75483/?amp )

Thursday, October 8, 2020

लोकशाही का टिकवायला हवी?

अगदी परवाच मी नेटफ्लिक्सवर ब्राझीलमधल्या लोकशाहीविषयी असणारा ‘द एज ऑफ डेमॉक्रसी’ नावाचा एक माहितीपट बघत होतो. त्यातले ब्राझीलच्या रस्त्यावर आंदोलन करणारे, सरकारला वा विरोधकांना शिव्या घालणारे सामान्य नागरिक आणि आपल्या देशांतले असे नागरिक यांच्या मूलभूत भावनेत मला कुठेच फरक जाणवला नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दलचा त्यांचा राग तेवढाच मनःपूर्वक होता. माहितीपटात एके ठिकाणी एक सामान्य ब्राझिलियन नागरिक काका तावातावाने म्हणतात, “या लोकशाहीने हा देश बरबाद केला आहे. आम्हाला हुकूमशाही हवी. सगळं लष्कराच्या ताब्यात द्या.” या काकांसारखे कित्येक काका आपणही आजूबाजूला बघितले आहेतच की! ‘लोकशाहीचा खेळखंडोबा बास झाला आणि सगळं एखाद्या कणखर चांगल्या माणसाच्या हातात द्या, देश सुखी होईल, असं मत असणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात काही कमी नाही. मी या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी यामागच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करण्याचं कारण नाही. आपला देश, इथले लोक सुखी-समाधानी असावेत ही इच्छा त्यातली खरीच आहे. आणि म्हणून या विषयावर अधिकाधिक लिखाण, चर्चा आणि मंथन व्हायला हवं. याच उद्देशाने लोकशाहीविषयक लेखमालेतला हा दुसरा लेख.

 आपण मागच्या लेखात थोडक्यात बघितलं की एखादी राज्ययंत्रणा अस्तित्वात येते म्हणजे काय होतं? तर लोक सुरक्षिततेसाठी आपल्या हातातले काही अधिकार, काही स्वातंत्र्यं त्या यंत्रणेकडे सुपूर्त करतात. एक प्रकारच्या सामाजिक कराराने अस्तित्वात येणाऱ्या या राज्ययंत्रणेकडे तीन मुख्य जबाबदाऱ्या असतात. पहिलं, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या लोकसमूहाचं नियमन करण्यासाठी, त्या लोकसमूहाला सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-भौतिक सुरक्षा देण्यासाठी कायदे-नियम तयार करणं. दुसरी जबाबदारी म्हणजे त्या कायदे-नियमांनुसार सगळं होतंय ना हा दैनंदिन कारभार बघणं. आणि तिसरं म्हणजे जर वाद झाले, भांडण झालं, कायदे-नियम तोडले गेले तर न्यायदान करणं. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या विभागलेल्या असतात. नियम बनवणारी व्यक्तीच ते राबवत नाही, नियम तोडले गेल्यावर शिक्षा करणारी व्यक्ती ही ना नियम बनवणारी असते ना राबवणारी. लोकशाहीमध्ये या तीन जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या यंत्रणांना लोकशाहीचे तीन स्तंभ म्हणतो. कायदे-नियम बनवणारे ते कायदेमंडळ, कायदे राबवणारे ते कार्यमंडळ आणि न्यायदान करणारे ते न्यायमंडळ.

राजेशाहीमध्ये, हुकूमशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या एकाच व्यक्तीकडे किंवा व्यक्तींच्या गटाकडे केंद्रित होतात. इंग्रजीत एक म्हण आहे – Power Currupts and absolute power corrupts absolutely. म्हणजे सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि पूर्ण सत्ता माणसाला पूर्ण भ्रष्ट करते. हे असं का बरं होतं? मला असं वाटतं की याचं मूळ कुठेतरी माणसाच्या बंधमुक्त जगण्याच्या आदिम ओढीमध्ये असावं. सामाजिक करारात माणसाने सुरक्षिततेसाठी काही स्वातंत्र्याचा त्याग केला. पण ही सुरक्षितता आल्यावर आपली स्वातंत्र्य सोडण्याचं कारणच काय उरलं? जेव्हा कायदे बनवणे, ते राबवणे आणि न्याय कशाला म्हणायचं हे ठरवणे अशा तीनही गोष्टींवर एकाच व्यक्तीचं किंवा एका गटाचं नियंत्रण प्रस्थापित होतं तेव्हा त्यांना स्वतःपुरती सर्व प्रकारची सुरक्षितता मिळवणं सहज शक्य बनतं, भीती संपते आणि त्याचवेळी स्वातंत्र्यं सोडण्याची गरज उरत नाही. आपोआपच ही व्यक्ती वा गट अनिर्बंध बनतो. आता ‘असली ही मंडळी अनिर्बंध तर काय झालं, जर ती ‘चांगली’ असतील तर?’ असा एक प्रश्न हुकूमशाहीचे समर्थक नेहमी विचारतात. यातली खरी गंमत ‘चांगली’ या शब्दात आहे. चांगुलपणाची व्याख्या ही मुळातच व्यक्तीव्यक्तीच्या दृष्टीकोनानुसार बदलते. इतकंच काय तर ती काळानुसार सुद्धा बदलते. आजूबाजूलाच बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल समाजाचा दृष्टीकोन बदलल्यावर कित्येक गोष्टी ज्या चांगल्या मानल्या जायच्या त्या आता मानल्या जात नाहीत आणि उलट ज्या वाईट आहेत असं मानलं जात असे, त्यात काहीच वाईट नाही असंही आता मानलं जातं. चांगुलपणाची व्याख्या स्थळानुसार सुद्धा बदलते. युरोपात चांगली असणारी गोष्ट आशियात असेल असं नाही आणि आशियातली ऑस्ट्रेलियात चांगली ठरेल असं नाही. त्यामुळे पहिला मुद्दा असा की, चांगुलपणाची व्याख्या बदलती असू शकते, दृष्टिकोनावर अवलंबून असू शकते. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार त्यात बदल होतो. आणि यालाच जोडून दुसरा मुद्दा असा की एखादी व्यक्ती ही पूर्णपणे चांगली किंवा पूर्णपणे वाईट असत नाही. माणूस हा गुणदोषांचा बनलेला असतो आणि ते गुणदोष जन्मापासून ठरलेले नसतात. त्यात बदल होत जातो. वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो आणि इतर शंभर गुण असणाऱ्या रावणाला सीतेचा मोह काही सोडवत नाही. माणूस हा असा निव्वळ चांगला-वाईट असा दुरंगी नव्हे तर बहुरंगी असतो. थोडक्यात ‘चांगली माणसं’ कायमच चांगली राहतील याची शाश्वती देता येत नाही. अशावेळी चांगल्या न राहणाऱ्या माणसांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता असेल तर त्यांना सत्तेतून घालवताही येणार नाही. कारण सगळीच राज्ययंत्रणा- तिच्या तीनही मुख्य अंगांसह त्यांच्याचपाशी एकवटलेली असते. हुकूमशाही, एका व्यक्तीची वा व्यक्तींच्या गटाची, ही कितीही आकर्षक वाटली तरी त्यातला सुधारणेची शक्यता नसणं हा सगळ्यात मोठा दोष आहे. नव्हे, ते तर एक खास लक्षण आहे या व्यवस्थेचं.

लोकशाही इथेच वेगळी ठरते. सत्तेचं विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा आहे. सत्तेची कायदेमंडळ, कार्यमंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीनही अंगं एकमेकांपासून वेगळी आणि स्वायत्त ठेवणं आणि त्यांची एकमेकांना भीती असणं, एकमेकांवर वचक असणं इथूनच लोकशाहीला सुरुवात होते. म्हणून हा लोकशाहीचा पायाच आहे. अनेकदा आपला गैरसमज होतो की निवडणूक हा लोकशाहीचा पाया आहे. पण निवडणूक हे निव्वळ साधन आहे. लोकांचं प्रतिनिधित्व असावं, लोकांचं ऐकलं जावं यासाठी निर्माण केली गेलेली ती एक व्यवस्था आहे. निवडणूक हे साध्य नाही. आजच्या आधुनिक लोकशाहीचं मूळ इंग्लंडमध्ये घडलेल्या ‘मॅग्नाकार्टा’ मध्ये आहे. ‘मॅग्ना कार्टा लिबेरटाटम’ म्हणजे स्वातंत्र्याचा महान जाहीरनामा. ही घटना घडली १२१५ मध्ये. इंग्लंडच्या राजाचे अधिकार कमी करून विभागण्याचा हा यशस्वी प्रयत्न होता. यातूनच ब्रिटीश पार्लमेंट अस्तित्वात आली.  आणि टप्प्याटप्प्याने आठशे वर्षांत ही लोकशाही प्रगल्भ झाली. अधिकाधिक विकेंद्रित झाली. पुढे झालेल्या अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाने आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीने या मॉडेलमध्ये मोलाची भर घातली. पण ‘सत्तेचं विकेंद्रीकरण’ हा गाभा सोडला नाही. अमेरिकेने तर एक पाऊल पुढे जात सत्तेचं प्रत्येक राज्यामध्येही विकेंद्रीकरण केलं. म्हणजे केवळ तीन अंगांमध्ये नाही, तर देश, राज्य आणि गाव-शहर पातळीवर सुद्धा अधिकार वाटले. निवडणूक हे ‘साधन’ असल्याने देशानुसार, व्यवस्थेनुसार आणि काळानुसार निवडणूक पद्धत बदलत गेली. पण कोणाच्याही हातात अवास्तव ताकद येऊ नये यासाठी दक्ष राहणं हेच लोकशाहीवाद्यांचं मुख्य काम बनलं. हिटलरसारखी व्यक्ती निवडणुकीचं साधन वापरून सत्तेत आली, पण सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याची त्याची कृती लोकशाही संपवते आहे हे वेळेत जर्मन लोकांच्या लक्षात न आल्याने कधी लोकशाही संपली आणि कधी हुकूमशाही आली हे त्यांचं त्यांना समजायच्या आत रणगाड्यांच्या आणि विमानांच्या आवाजात दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवातही झाली होती!

निर्णय घेणाऱ्यांना भिंगाखाली तपासायची संधी हे विकेंद्रीकरण निर्माण करतं. एकदा तपासणी आली की चुका असतील तर त्या समोर येतात. चुका समोर आल्याशिवाय त्यात दुरुस्ती होत नाही. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी हे फक्त सुभाषित म्हणून फळ्यावर लिहिण्यासाठी नाही. लोकशाहीत आपण अशीच व्यवस्था निर्माण केली आहे. म्हणूनच आपल्याला असं दिसतं की काळानुसार, परिस्थितीनुसार कायदे, नियम बदलत गेले. सुधारणा होत गेल्या. जुने कायदे मोडीत निघतात, जुन्या पद्धती बदलल्या जातात, न्यायालयं सुद्धा आपलेच जुने निवाडे बदलतात. हे घडू शकतं कारण ‘प्रत्येक व्यवस्था चूक करू शकते या सत्यावर लोकशाहीचा विश्वास आहे. आणि चूक उघड होणं ही चूक सुधारण्याची आणि पुन्हा होण्यापासून टाळण्याची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. त्यामुळे लोकशाही सुदृढ करण्याच्या मार्गातला पुढचे टप्पा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता हे असतात. याच्या बरोबर उलट हुकूमशाही असते. आपलं अनिर्बंध सत्तास्वातंत्र्य टिकवायचं, तर आपण नेहमीच ‘चांगले’ आहोत हे ठसवत राहावं लागतं. यासाठी चुकांवर पांघरूण घालणं ओघानेच येतं. पारदर्शकता संपते, अभिव्यक्तीचा गळा घोतायचे नवनवीन मार्ग शोधले जातात. चुका उघड झाल्या नाहीत तर सुधारण्याची संधी धूसर होत जाते आणि मग तुघलकी मनमानी निर्णय घेऊन देशाला, समाजाला खड्ड्यात घालण्याचं काम होतं. जगभरातल्या हुकूमशाह्या याच्या साक्षीदार आहेत.

लोकशाही अनेक बाबतीत अकार्यक्षम ठरते हे खरंच. पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहूनच व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते हे अनेक देशांनी, समाजांनी दाखवून दिलं आहे. पैसे चोरी होऊ शकतात म्हणून पैसे कमावणं थांबवायचं नसतं तर चांगली मजबूत तिजोरी घ्यायची असते. लोकशाही अकार्यक्षम ठरत असेल तर ती फेकून देण्यापेक्षा, या लोकशाहीला जतन करणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व अशा मूल्यांच्या आधारे तिजोरी मजबूत करायला हवी. शेवटी एका वाक्यात सांगायचं तर, ‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे. मला खात्री आहे की, कोणताही सूज्ञ माणूस पहिला पर्याय निवडणार नाही!

(दि. रोजी Observer Research Foundation- ORF या think tank च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची ही लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/why-should-save-democracy74797/)

Tuesday, September 22, 2020

लोकांचे सरकारशी नाते काय?

आपण जर आजुबाजूला बघितलं तर आपल्या सरकारबद्दल वेगवेगळी मतं असणारी माणसं असतात. आता ही मतं कशाच्या आधारावर ठरतात असा जर प्रामाणिकपणे विचार केला, तर हे दिसतं की सध्या सत्तेत असणारी मंडळी मला आवडणारी आहेत किंवा नाहीत या आधारे बहुसंख्य मंडळींची मतं बनलेली दिसतात. थोडक्यात सांगायचं तर ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं’ याप्रमाणे आपलं मत बदलतं. सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर टीका किंवा त्याचं कौतुक करण्याआधी ‘हा निर्णय मला न आवडणाऱ्या पक्षाच्या सरकारने घेतला असता तर मी काय बरं म्हणलं असतं?’ असा प्रश्न  स्वतःला केला आणि त्याचं अगदी प्रामाणिक उत्तर स्वतःसाठीच मिळवलं, तर माझी अशी खात्री आहे की, सरकारबद्दल असणारी नावडीची, तिरस्काराची किंवा आवडीची, भक्तीची भावना अनाकलनीय पद्धतीने कमी होईल! एकदा प्रयोग करून बघा स्वतःशीच आणि मी म्हणतोय ते तुम्हाला पटेल. असं का बरं घडतं? माझ्या मते, आपल्या सरकारबरोबर आपलं नातं काय असावं, याबाबत गडबड असल्याने असं घडतं. सरकार आणि नागरिक यांच्यातल्या नात्याचे पदर उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हा लेख.

राज्ययंत्रणा किंवा सरकारशी असणारं आपलं नातं याचं विचार करताना मला आठवतो ‘सामाजिक करारा’चा सिद्धांत. सतराव्या आणि अठराव्या शतकातल्या विचारवंतांनी सरकार बनणे किंवा राज्ययंत्रणा अस्तित्वात असणे याबद्दलचे काही विचार सविस्तरपणे मांडले. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आणि रुसो हे त्यातले अगदी अग्रणी मानले जातात. या आणि यांच्यासारख्या अनेक विचारवंतांनी राज्ययंत्रणेच्या अस्तित्वात येण्याविषयी काहीएक विचार मांडले. त्यांच्या या मांडणीला सामाजिक करार सिद्धांत म्हणतात. ‘नैसर्गिक अवस्थेत माणूस अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगतो, आणि हे असं स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी स्वाभाविकपणे प्रत्येकजण प्रत्येकाचा अडसर ठरतो, शत्रू ठरतो. त्यामुळे अर्थातच या नैसर्गिक अवस्थेत मानवी जीवन हे क्रूर, निकृष्ट दर्जाचं आणि अल्प कालावधीचं होतं. यातून मार्ग म्हणून मानव प्राणी एकत्र आले. या एकत्र आलेल्या मानवांनी एक नियमावली बनवून आपल्या काही स्वातंत्र्यांचं विसर्जन केलं आणि त्या बदल्यात सुरक्षितता मिळवली. या नियमावलीचा स्वीकार म्हणजे सामाजिक करार’, असा हा सिद्धांत आहे. अशा पध्दतीने मानवी आयुष्यात राज्ययंत्रणा, म्हणजेच लोकसमूहाचं नियंत्रण करणारी सत्ता व्यवस्था, अस्तित्वात आली. मानवाच्या काही लाख वर्षांच्या इतिहासाचा विचार केला तर लक्षात येतं की इतर मानवांबरोबर सहजीवन (Coexistence) हा ‘सर्व्हायव्हल’साठी म्हणजे अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा आणि कदाचित एकमेव मार्ग आहे हे आपण स्वीकारलं, आत्मसात केलं. अस्तित्व टिकवण्यासाठी, प्रजननासाठी, अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी आयुष्यासाठी जे जे प्रयत्न होत गेले त्यातून आपल्या राज्यव्यवस्थांचं रूपही बदलत राहिलं, उत्क्रांत होत राहिलं. राज्यव्यवस्थेच्या मूळाशी असणाऱ्या या प्रेरणा लक्षात घेतल्या तर आपल्या लक्षात येतं की ‘सुरक्षिततेच्या बदल्यात काही व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं विसर्जन’ हा या व्यवहाराचा गाभा आहे. यात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौतिक अशा सर्वच प्रकारच्या सुरक्षितता अंतर्भूत आहेत. स्वातंत्र्य सोडणं ही सुरक्षिततेसाठी केलेली तडजोड असल्याने, जसजशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरक्षितता येत गेली आणि त्यासाठी स्वातंत्र्य सोडण्याची आवश्यकता उरली नाही, तसतशी माणसाला स्वातंत्र्याची ओढ वाटू लागणं स्वाभाविक आहे. मानवाच्या राज्यव्यवस्थांचा इतिहास म्हणजे एक प्रकारे सुरक्षितता जपूनही स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याच्या प्रयत्नांचा (यशस्वी वा अयशस्वी) इतिहास आहे. त्यातूनच पुढे राज्ययंत्रणा लोकशाहीपर्यंत उत्क्रांत होत गेल्या.

आधुनिक लोकशाही अस्तित्वात येण्याआधी राजा म्हणजे, सुरक्षितता देणारा, समाजाचं नियमन करणारा असल्याने; देवाचा अवतार किंवा किमान देवाने नेमलेला पृथ्वीवरचा प्रतिनिधी असं मानायची पद्धत होती. याचं हे ना ते रूप जगभरच्या इतिहासात दिसतं. लोकांच्या दृष्टीने राजा हा पालक होता. सरकार हे ‘मायबाप सरकार’ होतं. अधिक अधिकारांसाठी क्वचित लोकांनी हट्ट केला तरी ‘तू लहान आहेस, तुझ्या भल्यासाठी आम्ही जे करतोय तेच योग्य’ अशी पारंपरिक ‘पालक भूमिका’ राज्ययंत्रणांनी घ्यावी आणि तेच सर्वमान्य असावं असं हजारो वर्षं चाललं. पण मग स्वातंत्र्याच्या उर्मीतून आली लोकशाही- आम्हाला आमच्यासाठी योग्य काय ते ठरवू द्या म्हणत. जणू लहान मुलांनी आता मोठं झाल्यावर स्वयंनिर्णयाचा अधिकार बजावायला सुरूवात केली. स्वतःची जबाबदारी स्वतः घ्यायला सुरूवात केली. आपण आत्ता अनुभवतो ती आधुनिक लोकशाही गेल्या तीन-चारशे वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उत्क्रांत झालेली आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या वतीने राज्यव्यवस्था चालवतात. ढोबळपणे बघायचं तर लोकशाही आली म्हणजे, लोक आणि राज्यव्यवस्था यांच्यातल्या नात्यांत असणाऱ्या ‘सुरक्षितता देण्याच्या बदल्यात काही नीतीनियमांना बांधून घेणं’ या सामाजिक करारात एक कलम नव्याने आलं. या कलमानुसार, ‘योग्य काम न केल्यास राज्यव्यवस्था बदलण्याचा अधिकार’ही लोकांनी स्वतःकडे घेतला. काही देशांत ही गोष्ट टप्प्याटप्प्याने झाली. भारतासारख्या देशांत तुलनेने हे तसं झटक्यात झालं. म्हणूनही असेल कदाचित, पण लोकशाही राज्यव्यवस्था ‘पालक’ उरलेली नाही हे मात्र ठसवून घ्यायचं विसरलोच बहुधा. आणि आपला कारभार चालवण्यासाठी निवडलेल्या मंडळींना आपणच पालक म्हणून दत्तक घेतल्यासारखं झालं. लोकांनी त्यांना पालक, मायबाप सरकार म्हणल्यावर ही निवडून आलेली मंडळी पारंपरिक पालक असल्यासारखी म्हणजेच राजे-महाराजे-जहांगीरदार असल्यासारखी वागू लागली. म्हणजे नागरिक आणि राज्ययंत्रणा यांच्यातलं नातं पुन्हा पालक-जनता असंच राहिलं.

हे सगळं विस्ताराने सांगायचं कारण असं की, राज्यव्यवस्था ही एकाच वेळी ‘सुरक्षितता देणारी पण बंधनं घालणारीही’ असल्याने माणसाचं राज्यव्यवस्थेबरोबरचं नातं फार रंजक आणि बहुरंगी आहे. लोकशाहीत अजूनच बहुआयामी झालं. मला असं वाटतं की लोकशाही सरकार आणि लोक यांच्यातलं नातं जरा क्लिष्ट आहे. आणि ही क्लिष्टता जपण्यावरच नेमकी लोकशाहीची प्रगल्भता अवलंबून आहे. माझ्या मते, लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिक यांच्या भूमिका या ‘विश्वस्त मंडळ’ (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज्) आणि भागधारक (शेअर होल्डर्स) यांच्यासारख्या असायला हव्यात. आता प्रत्यक्ष आजूबाजूला बघताना विश्वस्त हे ‘धर्मादाय न्यासाचे’ म्हणजे चॅरिटेबल ट्रस्टचे असतात, तर भागधारक एका कंपनीचे. एखादा न्यास आणि एखादी कंपनी यांच्यात काम, कामाची पद्धत, उद्दिष्टे या सगळ्यात खूप फरक असतो. पण याच दोन्हीची सांगड सरकार-नागरिक नात्यात घालावी लागते. यामुळे ते थोडं क्लिष्ट भासेल खरं, पण समजून घेतलं तर ते तसं कठीण नाही.

सरकार हे ना राजा असणं अपेक्षित, ना नुसतं संचालक. सरकारने मालकही असू नये आणि पालकही असू नये. सरकारने विश्वस्त असावं. धर्मादाय न्यासाच्या ठरल्या नियम-कायद्यांच्या आधारे वापर करून, संस्थेचं ठरलेलं उद्दिष्ट गाठायची जबाबदारी ज्यांच्यावर विश्वासाने दिली जाते ते हे विश्वस्त मंडळ. सरकारच्या बाबतीत हेच लागू होतं. देशातल्या साधनसंपत्तीसह सगळ्या बाबतीतले निर्णय संविधानाच्या आधारे घेणं, त्याबाबत पारदर्शकता ठेवणं, उत्तरदायित्व स्वीकारणं असे जे एखाद्या विश्वस्तांना लागू होणारे मुद्दे असतात तेच लोकशाहीत सरकारला लागू होतात. ज्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी या विश्वस्तांना निवडलं आहे त्याचसाठी देशाच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग होणं अपेक्षित आहे. म्हणून सरकारची भूमिका विश्वस्त मंडळाची आहे.

जर सरकार ‘विश्वस्त’ असेल तर नागरिक हे धर्मादाय न्यासाचे इतर सदस्य असतात तसे असू शकत नाहीत का? असा स्वाभाविक प्रश्न पडला असू शकेल. पण लोकशाहीचा अर्थ असा की, इथल्या यंत्रणा लोकांनी बनवलेल्या, लोकांच्या बनलेल्या आणि लोकांसाठी काम करणाऱ्या असायला हव्यात. एखादा न्यास ज्या समाजघटकासाठी काम करतो तो समाजघटक त्या न्यासाचा सदस्य असतोच असं नाही, किंवा त्या न्यासाला लागणारे स्रोत पुरवणाराही असतो असं नाही. न्यासाचं काम काहीसं त्रयस्थ पद्धतीने चालतं. लोकशाहीत असं नसतं. त्यामुळे सरकारने धर्मादाय न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाची भूमिका घेतली तरी लोकांना मात्र त्यांची अधिक गुंतवणूक असणारी भूमिका घ्यावी लागते- एखाद्या भागधारकासारखी.  एखाद्या कंपनीचे भागधारक, त्या कंपनीला मोठं होण्यासाठी भांडवलही पुरवत असतात, या भांडवलाचा विनियोग नीट करून कंपनी संचालक मंडळाने नीट काम करावे हा दबावही ते ठेवतात, आणि अखेर जेव्हा कंपनीला फायदा होतो तेव्हा भागधारकापर्यंतही त्याची फळं पोहोचतात. स्वतःचीच गुंतवणूक असल्यावर भागधारक अधिक सजगही असतात.

आधुनिक प्रगल्भ लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिकांमधलं नातं हे असं ‘विश्वस्त-भागधारक’ यांचं आहे. आपण त्या त्या भूमिकांचा आग्रह धरत या नात्याकडे बघितलं की आपल्या आवडीचे सत्तेत येवोत न येवोत, आपली म्हणजे नागरिकांची भागधारकाची भूमिका सुटायचं कारण नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी सुरूवात असणाऱ्या संविधानाने जी उद्दिष्टं आपण ठरवून घेतली त्यांच्या पूर्तीसाठी सरकार हे केवळ एक साधन आहे. तेच साध्य नाही. त्यामुळे शेवटी अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर, सरकार हे मालक किंवा पालक न बनता विश्वस्तासारखं काम करतंय ना याकडे आपण नागरिकांनी एखाद्या भागधारकाच्या नजरेने लक्ष ठेवणं अपेक्षित आहे!

(दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/relation-between-government-and-citizen-matters-73911/ )