Saturday, August 1, 2020

लोकमान्य

आज लोकमान्यांचा १०० वा स्मृतिदिन. 

लोकमान्य टिळक हा माझ्या अत्यंत प्रेमाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. टिळकांवर पुरोगामी मंडळींकडून नेहमी खरमरीत टीका केली जाते आणि त्यातले कित्येक मुद्दे आजच्या दृष्टिकोनातून रास्तच आहेत! पण कोणत्याही महापुरुषाकडे बघताना एकेका वेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका, एखाद्या वेळचे वर्तन यापलीकडे जात त्यांची असणारी मनोभूमिका, दृष्टिकोन आणि त्या व्यक्तीचा झालेला एकूण प्रवास, संपूर्ण जीवनपट; असा सगळा विचार करावा लागतो. टिळक याला अपवाद असायचं कारण नाही. सुरुवातीला सनातनी ब्राह्मणांचे पुढारी असणारे टिळक, दंगली झाल्या तेव्हा मराठी हिंदूंचे पुढारी बनले. प्लेग, दुष्काळ आणि ब्रिटिश जुलूम अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटांच्या काळात ते शेतकरी वर्गापर्यंतही पोचले आणि बघता बघता महाराष्ट्राचे नेते झाले. आणि १९०५ पासून थेट राष्ट्रीय नेते बनले. १८८० ची सनातनी विचारधारा घेऊन ते या स्थानावर पोहोचणं शक्यच नव्हतं. त्यांच्या भूमिका, त्यांचा दृष्टिकोन हळूहळू व्यापक होत गेला, विकसित होत गेला. हे विकसित होत जाणं मला मोहवून टाकतं.

मंडालेच्या तुरुंगातून सुटल्यावर तर ज्या प्रमाणे त्यांनी कामगार चळवळीबद्दल आस्था ठेवली ती बघता टिळक हळूहळू समाजवादाकडे झुकत होते की काय असं वाटतं. इंग्लंडला जाऊन लेबर पार्टीबरोबर मैत्रीचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांना देणगी देखील दिली. (पुढे याच पक्षाच्या सरकारने भारताला स्वातंत्र्य द्यायचा निर्णय घेतला!). रशियन कम्युनिस्ट क्रांतीचंही त्यांनी स्वागत केलं. पुण्याच्या पेठेतला सनातनी दृष्टिकोन टप्प्याटप्प्याने व्यापक होत आंतरराष्ट्रीय होत गेला. आणि तरी पाय घट्ट मातीत. त्यामुळे कोणत्याही विचारधारेला त्यांनी भारतीय नजरेतून जोखून बघितलं. बाहेरच्या देशातलं आपल्याही देशात जसंच्या तसं आणावं असा भाबडेपणा नव्हता. मला वाटतं गांधींनी स्वतःला गोखल्यांचं शिष्य म्हणवलं तरी ते खरंतर टिळकांचाच हाही वारसा घेऊन पुढे गेले. म्हणून तेही लोकांना आपलेसे वाटले. या मातीतले वाटले.

टिळक नुसते पुस्तकी आदर्शवादी नव्हते. डोळ्यासमोर आदर्श असणं त्यांना अमान्य नव्हतं, पण 'आज' काय करणं शक्य आहे आणि काय नाही याची मांडणी करून, जे शक्य आहे त्यावर काम करणं यावर त्यांचा आयुष्यभर भर होता. इतकं विवेकनिष्ठ (rational) राहणं आपल्याला रोज साध्या साध्या बाबतीतही जमत नाही सहजपणे. 'जेवढं मिळेल ते आनंदाने स्वीकारायचं आणि उरलेल्यासाठी प्रयत्न करत राहायचं' हे त्यांचं सूत्र ज्याला त्यांनीच नाव दिलं- प्रतियोगी सहकारिता. ब्रिटिशांनी काही सुधारणा दिल्यावर जहाल आदर्शवादी मंडळींचा आग्रह होता आपण 'खाईन तर तुपाशी' हीच भूमिका घ्यावी, मवाळ मंडळींना जे मिळतंय त्यालाच तूप म्हणायचं होतं. टिळकांनी मध्यममार्ग काढला, विवेकनिष्ठ मार्ग काढला. त्यावेळी अग्रलेखाचं शीर्षक होतं- 'उजाडलं पण सूर्य कुठे आहे?' म्हणजे उजाडलं असं म्हणायला त्यांनी हात आखडता घेतला नाही, पण सूर्य नाही हेही सांगितलं.

व्यक्तिशः मला, भूमिका, विचारधारा विकसित होत जाणं आकर्षक वाटतं. ते मानवी आणि नैसर्गिक वाटतं. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार विचार बदलणं, व्यापक होणं हे माणूस म्हणून प्रगल्भ होण्याचं लक्षण आहे, असं मला वाटतं. त्यामुळे लहानपणीच कसे टिळक 'टरफलं उचलणार नाही' म्हणणारे बाणेदार व्यक्ती होते या कथे (narrative)पेक्षा आक्रमक, हट्टी आणि सनातनी टिळक पुढे संयत, उदारमतवादी आणि अधिकाधिक विवेकनिष्ठ होत गेले हे narrative जास्त महत्त्वाचं वाटतं. लहानपणापासून हेच सांगायला हवं खरंतर. आपले महापुरुष हे सुरुवातीपासून सुपरहिरो होते यापेक्षा; सामान्य माणूस असणाऱ्यालाही बदलता येतं, सुधारता येतं, अधिक कष्ट घेत, वेगवेगळ्या गोष्टींचा परिचय करून घेत विकसित होता येतं हा संदेश महत्त्वाचा आहे.


Tuesday, July 14, 2020

आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या

नुकतेच आमच्या परिवर्तन संघटनेतर्फे आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड हा खासदारांच्या कामाविषयीचा अहवाल http://khasdar.info/ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. यानिमित्ताने माध्यमांमध्ये, लोकांमध्ये आणि खासदारांमध्येही याची चर्चा झाली, कौतुक आणि भरपूर टीका टिप्पणीही झाली. रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने या चर्चेचा, आणि या प्रकल्पाच्या मागच्या विचारप्रक्रियेचा उहापोह करण्यासाठी ही एक लेखमालिका. पुढच्या काही लेखांमध्ये अशा रिपोर्टकार्डची गरज आणि मर्यादाही, सैद्धांतिक मांडणी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यातली तफावत असे वेगवेगळे कंगोरे घेत माझं मंथन मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.        

भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेत (preamble) आपण असं म्हणलंय की आपण हा देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणराज्य करण्याचे ठरवत आहोत. या देशात लोकशाही असेल असं आपण ठासून पहिल्या वाक्यातच सांगितलंय. समाजवादी-इहवादी हे दोन शब्द या उद्देशिकेत नंतर आले असले तरी लोकशाही शब्द पहिल्या दिवसापासून आहे. या लोकशाहीचा अर्थ काय? लोकशाहीचं कोणतं प्रारूप (model) आपण राबवणार आहोत हे सगळं संविधानाच्या पुढच्या पानांमध्ये सविस्तर लिहिलेलं आहे. आपण स्वीकारली आहे ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’. म्हणजे सरकार निवडताना, कायदे-नियम बनवताना लोक थेट मतदान करणार नाहीत, तर लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतील. आणि हे प्रतिनिधी लोकांच्या वतीने सरकार निवडतील आणि कायदे-नियम बनवतील. एक प्रकारे यामध्ये, नागरिक त्यांचं काम करण्यासाठी वेगळ्या व्यक्तींना नेमतात. नेमलेल्या व्यक्तींना, त्यांना ज्या गोष्टीसाठी नेमलं गेलं आहे ते काम त्यांच्याकडून होतं आहे ना हे विचारण्याचं काम अर्थातच नेमणाऱ्याने करणं अपेक्षित असतं. म्हणजे इथे- नागरिकांनी! भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच ही प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं. त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

लोकशाहीत एक विशिष्ट तत्त्व पाळलं जातं ते म्हणजे सत्तेचे विलगीकरण (separation of power). म्हणजे सत्ता कुठेही प्रमाणाबाहेर एकवटू नये याची तजवीज. म्हणूनच लोकशाहीचे तीन स्वतंत्र स्तंभ मानले जातात. त्यात एक असतं कायदेमंडळ (legislature) , दुसरं म्हणजे कार्यकारी मंडळ (executive) आणि तिसरं म्हणजे न्यायमंडळ (judiciary). भारतीय प्रातिनिधिक लोकशाहीत आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडून देतो त्यांचं बनतं कायदेमंडळ म्हणजेच आपली संसद. हे आपले प्रतिनिधी त्यांचा नेता निवडतात आणि त्या नेत्याला कार्यकारी मंडळ म्हणजेच सरकार बनवायला सांगतात. आणि या कार्यकारी मंडळाने आपला कारभार कशाच्या आधारे करायचा हे कायदे बनवण्याचा, बदलण्याचा अधिकार कायदेमंडळ या नात्याने संसदेला असतो. म्हणजेच संसदेत बसणाऱ्या आपल्या प्रतिनिधींना असतो. संसद ही व्यवस्थेत सर्वोच्च असते आणि संसदेत निवडून आपण देतो म्हणून जनता लोकशाहीत सर्वोच्च असते असं आपण म्हणतो. हे थोडं क्लिष्ट वाटेल असा नागरिकशास्त्रातल्या भाग सांगितला कारण म्हणजे पुढच्या गोष्टी समजून घ्यायला अधिक सोपं जाईल.

कोणत्याही माणसाच्या कामाचं मूल्यमापन करायचं तर त्या माणसाचं नेमकं काय काम आहे हे बघणं आवश्यक असतं. आता आपण नेमलेले आपले संसदेतले प्रतिनिधी योग्य काम करतायत का हे बघायचं तर त्यांचं नेमकं काम काय हे बघणं ओघानेच आलं. वरती आपण मांडणी केल्यानुसार संसद ही कायदेमंडळ आहे आणि यात बसणारे आपले प्रतिनिधी (खासदार) सरकार निवडतात आणि सरकार चालवण्यासाठीचे कायदे करतात. म्हणजे संसदेत उपस्थित राहणं, संसदेत कायदे मांडणं, मांडलेल्या कायद्यांवरच्या, मुद्द्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणं आणि अर्थातच त्यांनी नेमलेलं सरकार नीट काम करतंय ना हे बघणं- सरकारला जाब विचारणं, प्रश्न विचारणं; ही खासदारांची मुख्य कामं असतात आणि याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

आता प्रत्यक्षात काय घडताना दिसतं? अनेक खासदार आपले ‘कार्यअहवाल’ वगैरे प्रसिद्ध करतात. यात काय काय माहिती असते? कुठे भूमिपूजनाचे फोटो असतात, कुठे लाल फीत कापतानाचे. कधी एखाद्या आंदोलनातला सहभाग असतो. क्वचित कधी संसदेतला एखादा भाषण करतानाचा फोटो असतो. अनेक नेत्यांबरोबरचे, सेलिब्रेटीबरोबर फोटो असतात. पण अपवादानेच कुठल्या कार्यअहवालात त्यांनी जे मुख्य काम करणं अपेक्षित असतं त्याची आकडेवारी, त्याची तपशीलवार माहिती असते. विचार करा, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नेमलं. आणि त्या व्यक्तीने स्वताच्या कामाचा रिपोर्ट देताना किती एंट्रीज् केल्या, किती वेळात केल्या, त्यात कशा चुका नव्हत्या इत्यादी गोष्टी सांगण्याऐवजी त्याच्या घरातल्या समारंभाचे फोटो, घरात काम करतानाचा एक फोटो, त्याने काढलेल्या एखाद्या पेंटिंगचा फोटो, फेसबुकवर त्याने कसं चुकीच्या गोष्टीविरोधात मत मांडलं त्याविषयी, किंवा आजारी पालकांची कशी काळजी घेतली इ. गोष्टी लिहिल्या तर तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही म्हणाल की, ‘हे सगळं चांगलं आहे, करत राहा, एक चांगला माणूस म्हणून. पण ज्या कामासाठी तुला नेमलंय त्याचं काय झालं?!’. हेच नेमकं आपण आपल्या खासदारांना विचारावं लागतं. सुदैवाने त्यांना थेट समोरासमोर विचारायची वेळ येत नाही, कारण लोकसभेच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्यांच्या या खऱ्या कामाची सगळी माहिती आकडेवारीसह बघता येते! पण ही माहिती या वेबसाइटवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का, आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइटवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. पण यात सुधारणा व्हावी, नागरिकांना माहिती सहजसुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. दुर्दैवाने याच्या मूळाशी आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत ही जाणीवच प्रगल्भ नाही. नीट समजून घ्या, मी असं बिलकुल म्हणत नाही की ‘खासदारांना ते नागरिकांना उत्तरदायी आहे याची जाणीवच नाही.’ माझा आरोप असा आहे की त्या जाणीवेत प्रगल्भता नाही. कारण ज्या कामासाठी त्यांना नेमलंय त्या कामाच्या बाबतीत ते नागरिकांना उत्तरदायी आहेत असं मानत नाहीत हे त्यांच्याच कार्यअहवाल आणि व्यक्तिगत वेबसाईट वगैरे वरून दिसून येतं. आणि मग हे कार्यअहवाल, त्यांची व्यक्तिगत वेबसाईट आणि सोशल मिडिया पेजेस ही जाहिरातबाजीची माध्यमं उरतात.

रिपोर्ट कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. नागरिकशास्त्र हा विषय आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत नगण्य महत्त्वाचा असल्याने; घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी नगरसेवकाला जाब विचारणं हे चूक आहे हेच समजत नाही अनेकांना. सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हे नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि माझ्या मते, याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय, जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे त्यांना नेमून दिलेल्या कामाच्या बाबतीत नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ व्हायला हवी असेल तर उत्तरदायित्वाच्या मूल्याकडे सकारात्मकपणे आणि प्रगल्भपणे बघण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे नक्की.

(दि. १० जुलै २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/democracy-and-responsibilities-69750/ )

Sunday, June 28, 2020

खासदार रिपोर्ट कार्डच्या निमित्ताने

नुकतेच आमच्या परिवर्तन संस्थेतर्फे आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड प्रसिद्ध केलं. २०१२ पासून परिवर्तन पुण्यातील नगरसेवकांचं प्रगती पुस्तक बनवत आहे, तर गेल्या वर्षीपासून खासदारांच्या कामाचा लेखाजोखा प्रसिद्ध करायला सुरुवात झाली. यातून जे निष्कर्ष समोर आले, यावर जी टीका-टिपण्णी झाली त्या निमित्ताने एकुणात लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचं मूल्यमापन याबाबत मांडणी करण्यासाठी हा लेख.

भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. नागरिक आपले ‘प्रतिनिधी’ निवडून देतात. हे लोकप्रतिनिधी संसदेत बसून आपले सरकार निवडतात आणि देश कसा चालवायचा आहे स्पष्ट करणारे कायदे बनवतात. थेट लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये लोक थेट मत देऊन सरकार निवडतात आणि कायदेही बनवतात. अर्थातच भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं.

लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन

आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन कसं करायचं हा प्रश्न येतो. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारे आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामावर पसंती-नापसंतीची मोहोर उमटवली जाते. पण खरंतर निवडणूक म्हणजे तेवढंच नसतं ना! निवडणुकीत पुढचा प्रतिनिधी निवडला जातो. म्हणजे आधीचा प्रतिनिधी उत्तम काम करणारा असला तरी जनता पुढच्या वेळी वेगळ्याला संधी देऊच शकते. ‘निवडणूक’ हा लोकप्रतिनिधींच्या आधीच्या कामाचा मूल्यमापनाचा एक मार्ग असला, तरी तो अपुरा आहे. त्यातला बराचसा भाग हा आधीच्या कामापेक्षाही पुढच्या काळाच्या आशा-आकांक्षांशी जोडलेला आहे. म्हणून निवडणुकीच्या पलीकडे जाऊन मूल्यमापनाचा मार्ग शोधायला हवा. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन करायचं तर ते त्यांना नेमून दिलेलं काम काय आहे या आधारेच करायला हवं. लोकशाहीचे तीन स्तंभ असतात. कार्यकारी मंडळ (आपलं सरकार), न्यायमंडळ (न्यायालयं) आणि कायदेमंडळ (संसद). या संसदेत म्हणजेच कायदेमंडळात आपले खासदार बसतात. या खासदारांची मुख्यतः दोन कामं असतात. कायदे बनवणे (कायदे मांडणे आणि मांडलेल्या कायद्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणे) हे एक. आणि दुसरं म्हणजे सरकारवर अंकुश ठेवणे, त्यांना प्रश्न विचारणे, जाब विचारणे. या दोन मुख्य कामांसोबत तिसरंही काम आहे आणि ते म्हणजे खासदार निधीचा वापर. ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना अशा भारदस्त नावाने खासदार हा निधी आपापल्या मतदारसंघात वापरतात. आता ही सगळी कामं खासदारांची आहेत हे म्हणल्यावर याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन होणं गरजेचं आहे. म्हणूनच खासदारांची लोकसभेतली उपस्थिती, लोकसभेतल्या चर्चेतला सहभाग, स्वतंत्रपणे मांडलेले कायदे, सरकारला विचारलेले प्रश्न आणि खासदार निधीचा केलेला वापर हे निकष मूल्यमापनासाठी अपोआपच नक्की होतात. परिवर्तनने केलेल्या रिपोर्ट कार्डमध्ये हेच निकष धरून माहिती गोळा केलेली आहे. इतरही अनेक संस्था अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पातळ्यांवरच्या लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचं मूल्यमापन करण्याचा कौतुकास्पद प्रयत्न करतात. प्रजा फौंडेशन, पीआरएस लेजिस्लेटीव्ह या त्यातल्याच काही.

अधिकृत माहितीबाबत सावळा गोंधळ

अशा प्रकारे मूल्यमापन करायचं तर अधिकृत माहिती असणं आवश्यक असल्याने ती लोकसभेच्या आणि खासदार निधीसाठीच्या अधिकृत वेबसाइट्सवरूनच घेतली गेली. पण ही माहिती या वेबसाइट्सवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का, आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइट्सवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षीच्या खासदार निधी वापराबाबतची बरीच माहिती अजूनही त्या वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. साहजिकच मूल्यमापन करताना अडचणी येतात आणि त्यातूनच मार्ग काढावा लागतो.

मूल्यमापनाच्या मर्यादा

 मला हे प्रांजळपणे कबूल केलं पाहिजे की या मूल्यमापनात काही त्रुटी आणि मर्यादा आहेत. आत्ताचा अहवाल संख्यात्मक आहे. पण खासदारांचे प्रश्न, कायदे, चर्चा यांचा गुणात्मक अभ्यास सध्या या अहवालात नाही. कोणते प्रश्न मांडले, विचारले, कोणत्या चर्चांत काय भूमिका मांडली असे सगळे तपशील देता आले तर नक्कीच हा अहवाल अधिक समावेशक बनू शकेल. पण मुळात अधिकृत आकडेवारीच गोळा करताना होणारी दमछाक बघता गुणात्मक अभ्यास दूरच राहतो. शिवाय देशाच्या एका कोपऱ्यातल्या छोट्या संस्थेने एखाद्या खासदाराचं लोकसभेतलं भाषण चांगलं-वाईट ठरवणं कितपत योग्य आहे? हे नागरिकांनीच ठरवणं जास्त योग्य आहे. खासदार निधीच्या मूल्यमापनात एक कमतरता आहे ती म्हणजे ज्या गोष्टीवर खासदार निधी खर्च झाला आहे असं कागदोपत्री दिसतंय ते काम खरंच झालं आहे का, आणि त्या कामाची खरंच तिथे आवश्यकता होती का, की त्यापेक्षा अधिक प्राधान्य द्यावं असं काही असतानाही हे काम केलं गेलं इत्यादी गोष्टी. पण देशातल्या ५४३ मतदासंघात फिरून ही पाहणी करणे केवळ अशक्य आहे. यावरचा उपाय हा की त्या त्या भागांतल्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेत स्थानिक निधीच्या वापराचा गुणात्मक अभ्यास करावा.

व्यापक उद्देश – लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधीशिक्षण

रिपोर्ट कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी नगरसेवकाला जाब विचारणं थांबवायचं असेल, तर सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हेही नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे. मला विश्वास आहे की याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय, जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत सत्ताधारी नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. लोकशाही बळकट आणि प्रगल्भ करायची तर आपण निवडून देतो त्या लोकप्रतिनिधींचं दर ठराविक कालावधीने जाहीर मूल्यमापन होणं, त्यातल्या मुद्द्यांवरून चर्चा होणं हे टाळता येणार नाही.

(दि. २८ जून २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)