ताश्कंद, शास्त्रीजी आणि मृत्यूचे गूढ

काही महिन्यांपूर्वी अनुज धर या पत्रकार-लेखकाचं ‘युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड’ हे पुस्तक बाजारात आलं.  पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूबाबत आजही गूढ आहे, त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता असं मानणारे बरेच आहेत. या विषयाबाबतचं नेमकं सत्य लोकांसमोर यावं म्हणून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आजवर झालेले प्रयत्न, आजही उघड न झालेली कागदपत्रं आणि यातून निर्माण होणारं संशयाचं धुकं या सगळ्याचा आढावा लेखकाने आपल्या पुस्तकात घेतला आहे.

‘देशात कृषीक्रांतीची सुरुवात करत आणि युद्धात पाकिस्तानला धडा शिकवत, ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आणणारे कणखर पंतप्रधान’ अशी प्रतिमा असणारे लाल बहादूर शास्त्री हे भारतीयांचे इतिहासातले एक लाडके नेते आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत गांधी-नेहरू परीवाराबाहेरच्या कॉंग्रेसच्या नेत्याला एवढी प्रचंड लोकप्रियता मिळाली असा हा कदाचित एकमेव नेता. त्यामुळे आजही या विषयांत राजकारण आहे. प्रदीर्घ काळ कॉंग्रेस सत्तेत असल्याने आणि त्यावेळी त्यांच्या सरकारांनी नेहमीच शास्त्रीजींच्या मृत्यूविषयक तपशील उघड करण्यास, तपास करण्यास दिलेले नकार हेही या सध्याच्या राजकारणाला पोषक आहे. लेखक अनुज धर गेले कित्येक वर्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूबाबत असणारं गूढ उकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘मिशन नेताजी’ या उपक्रमामार्फत त्यांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी नेताजींबाबत अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. अनेक कागदपत्रं खुली करायला सरकारला भाग पाडलं आहे. आणि या प्रयत्नांच्या वेळेस आलेले अनुभव, नेताजींच्या प्रकरणात केलेला त्यांचा अभ्यास या सगळ्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाबद्दल आणि विशेषतः गांधी-नेहरू घराण्याबद्दल त्यांच्या मनात कटुता आहे, अढी आहे हे त्यांच्या लेखनात दिसतं. पण तरीही, लेखनाचा कल आणि निष्कर्ष निःपक्षपाती नसले तरीही, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि मांडलेला अभ्यास चोख आहे. आणि त्या अभ्यासानुसार जे प्रश्न उपस्थित होतात ते प्रामाणिकपणे सत्य जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही सजग नागरिकाच्या डोक्यात घुमत राहतात- तुम्ही राजकीय विचारधारेच्या दृष्टीने कोणत्याही बाजूला असलात तरीही! आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत अशी इच्छा तयार होते. मला वाटतं हेच या पुस्तकाचं यश आहे.

‘नेताजींच्या विषयाचा जेवढा माझा अभ्यास आहे तेवढा शास्त्रीजींच्याबाबत नाही’ अशी प्रस्तावनेतच प्रांजळपणे कबुली देत, पण तरीही ‘कोणीतरी हा अभ्यास करून मांडायला हवा’ म्हणून ही जबाबदारी स्वीकारत असल्याचं सांगत लेखक विषयाला सुरुवात करतात. भारत पाकिस्तान युद्धानंतर सोव्हिएत रशियाच्या मध्यस्थीने ताश्कंद इथे पाकिस्तानचे हुकुमशहा अयुब खान आणि आपले पंतप्रधान शास्त्रीजी यांच्यात तह झाला. त्यानंतर लगेचच शास्त्रीजींचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. सरकारची अधिकृत भूमिका अशी आहे की हृदयविकाराच्या धक्क्याने शास्त्रीजी गेले. नैसर्गिक मृत्यू होता तो. याबाबत सविस्तर अहवाल सरकारने संसदेत सादरही केला. त्यावेळचे सरकारमधले वरिष्ठ मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही या विषयी संसदेत सरकारची भूमिका मांडली. त्याचवेळी, शास्त्रीजींचा खून झाला असून त्यामागे अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा- सीआयए असल्याच्या भारतात बातम्या पसरल्या होत्या. अनेकांनी हा आरोप केला होता. काहींनी मात्र शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे सोव्हिएत रशियाच्या केजीबी या गुप्तचर यंत्रणेचा हात असल्याचे आरोप केले, तर काहींनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विशेषतः इंदिरा गांधी असल्याचीही शक्यता जाहीरपणे व्यक्त केली. लेखक अनुज धर यांनी या सगळ्या शक्यतांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शास्त्रीजींचा मृतदेह भारतात आला त्यावेळची त्याची स्थिती, त्याबद्दल शास्त्रीजींच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त  केलेली मतं आणि अधिकृत सरकारी अहवालाबाबत निर्माण झालेले प्रश्न या सगळ्याचा उहापोह लेखक सुरुवातीला करतात. संसदेत विरोधी बाकांवरून राज नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या दिग्गजांनी सरकारला धारेवर धरण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांबाबत विस्ताराने लिहिलं आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेसच्याही अनेक खासदारांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर सरकारने सविस्तर उत्तर दिलं आणि या प्रकरणावर संसदीय आघाडीवर पडदा पडला. पुढे बांगलादेश युद्ध आणि पाठोपाठ आणीबाणी या घटनांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूचा मुद्दा मागे पडला असं लेखक खेदाने म्हणतात.

सीआयए किंवा केजीबीचा हात असल्याच्या आरोपांचं लेखक बऱ्यापैकी खंडन करतात. अमेरिकन कायद्यानुसार अगदी गुप्तचर यंत्रणांचीही सरकारी कागदपत्रं ठराविक काळाने कोणालाही बघायला उपलब्ध होतात. शास्त्रीजींच्या मृत्युच्या वेळेसची ही कागदपत्रं स्वतः तपासून सीआयएकडे शास्त्रीजींना मारण्यासाठी कसलाही उद्देश किंवा इच्छा असल्याचं दिसत नाही, असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. सोव्हिएत रशियाचं विघटन झाल्यानंतर केजीबीमधली अनेक गुपितं उघड झाली पण तरीही आत्तापर्यंत उपलब्ध कागदपत्रांनुसार शास्त्रीजींच्या मृत्यूमध्ये सोव्हिएत रशियाने काही भूमिका बजावली असेल असा पुरावा दिसत नाही असंही लेखक सविस्तर मांडणीतून सांगतात. आता विषय येऊन पोहोचतो भारतातल्या नेत्यांपर्यंत आणि इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत. आपले पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, अनुज धर निःसंदिग्धपणे सांगतात की, इंदिरा गांधी आणि शास्त्रीजींचा अकाली मृत्यू या गोष्टी जोडणारा एकही पुरावा नाही. तेव्हा याविषयीच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. अर्थात हे म्हणत असतानाच इंदिरा गांधी सरकारने काहीतरी महत्त्वाची माहिती दडवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं आहे हा आरोप करतात. आणीबाणीनंतर वाजपेयी आणि राज नारायण ज्या जनता सरकारमध्ये होते त्या सरकारनेही या विषयांत खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला नाही, ना शास्त्रीजींविषयीची कोणतीही कागदपत्रं खुली केली. आजवरच्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने या विषयांत पुरेशी पारदर्शकता बाळगलेली नाही हेही लेखक ठासून सांगतात.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस हे ताश्कंद कराराच्या वेळेस तेथेच होते असा एका फोटोच्या आधारे खळबळजनक दावा काही मंडळींनी केला. हा दावा साफ चुकीचा असून व्यक्तीशः लेखक या दाव्याशी मुळीच सहमत नसल्याचं मत व्यक्त करतात. नेताजींबाबतचा पारदर्शकतेचा आग्रह, त्यासाठीचे प्रयत्न आणि नेताजी आणि शास्त्रीजी या दोन्ही प्रकरणांतली साम्यस्थळं; यासाठी लेखकाने एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिलं आहे. यात आजवरच्या सरकारांनी लपवलेली माहिती, किंवा गोष्टी उघड होऊ नयेत यासाठी केलेली धडपड याबद्दल परत परत लिहिलं आहे. एखाद्या कार्यकर्त्याची सत्य माहिती मिळवण्याची धडपड आणि त्यात सातत्याने सरकारी पातळीवरून न मिळालेले सहकार्य यामुळे लेखनात येणारी कटुता या प्रकरणात अधिकच प्राधान्याने दिसते. ‘ताश्कंद फाईल्स’ या सिनेमासाठी बरीच माहिती लेखकाने पुरवली असल्याने या सिनेमाचा कौतुकाने अनेकदा उल्लेख येतो. सिनेमातून महत्त्वाचा विषय मुख्य धारेत चर्चेला येईल अशी आशाही लेखक बाळगतो. पण तो सिनेमा कलात्मक दृष्ट्या तर सुमार होताच, पण त्याबरोबर शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत विचारायला हवेत असे कोणतेही ठोस प्रश्न न उपस्थित करता, कोणत्याही मुख्य मुद्द्याला गांभीर्याने न भिडता तो उथळ आणि प्रचारकी सिनेमा बनतो. शास्त्रीजींचा मुद्दा पार बाजूलाच पडतो हे केवढं मोठं दुर्दैव!

माझ्या मते हे पुस्तक काही मुद्द्यांच्या दृष्टीने बघणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे लेखकाने नेताजी असोत वा शास्त्रीजी, माहिती मिळवण्यासाठी अधिकार कायद्याचा सातत्याने मुक्तहस्ते वापर केला. आवश्यक तिथे सरकारला धारेवर धरणारी अपिलं दाखल करून माहिती मिळवली. सत्य माहितीसाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. यातून माहिती अधिकार कायद्याचं महत्त्व जसं अधोरेखित होतं तसंच सरकारला ठणकावणारे निर्णय देणाऱ्या माहिती आयुक्तांच्या स्वायत्ततेचंही होतं. आज कायदा बदलानंतर या स्वायत्ततेला धोका पोहचला असताना तर याकडे अधिकच गांभीर्याने बघावं लागतं. दुसरा मुद्दा असा की, लेखकाच्या किंवा त्या आधीच्या अनेकांच्या पारदर्शकतेच्या लढाईदरम्यान बहुतांश काळ जरी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असला तरी विरोधक जेव्हा जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा तेही भारत सरकारने आजवर घेतलेल्या भूमिकेपासून फार फारकत घेऊ शकले नाहीत. आजही नव्याने आलेल्या बिगर काँग्रेसी सरकारला पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला तरी नेताजींच्या बाबतीत फक्त मोजकी काही कागदपत्रं उघड झाली. ती देखील ‘प्रत्यक्ष नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला का नाही आणि नसल्यास नंतर नेताजी कुठे होते’ या प्रश्नांच्या जवळपासही नेणारी नाहीत. शास्त्रीजींच्या बाबतीत तर तेवढंही झालं नाही. लेखकाने अमेरिकन सरकारच्या दर काही कालावधीने गुप्त कागदपत्रंही खुली करण्याचं वारंवार कौतुक केलं आहे आणि यातून भारताने बोध घ्यावा असंही सुचवलं आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. माहिती अधिकार कायदा येऊन चौदा वर्ष झाली पण अजून तो कायदा मजबूत करणं तर सोडाच पण आहे त्याची पुरेशी व्यापक अंमलबजावणीही झालेली नाही. सरकारकडे असणारी माहिती सरकारमध्ये असणारे पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी तर वापरत नाहीएत ना हे जाणण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग म्हणजे सरकारी माहिती सरकारच्या खऱ्या मालकांना म्हणजेच जनतेला खुली केली पाहिजे.

सगळ्यात शेवटी, अनेक दशकांपूर्वी घडलेल्या या सगळ्या घटनांचा आज शोध का घ्यायचा? आज या सगळ्या चर्चेची गरज आहे का? होय, नक्कीच गरज आहे. याची कारणं दोन. वर्तमान भारतीय राजकारणात इतिहासातल्या घटना आणि महापुरुषांच्या वागण्याचा, वक्तव्यांचा सातत्याने उल्लेख होत असतो. त्याबद्दल बोलणं होतं. आणि त्याचा वर्तमानातल्या मतदानावर परिणाम होतो. त्यामुळे वर्तमानातल्या निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या इतिहासातल्या गोष्टींचा वेध घ्यायलाच हवा. आणि दुसरं अधिक गंभीर म्हणजे, सोशल मिडियाचा उदय. गावाच्या पारावर नाहीतर मित्रांच्या कट्ट्यावर होणारी थापा भरलेली कुजबुज आता सोशल मिडियावरून प्रत्येकाच्या हातात आली आहे. तिचा मारा प्रचंड आहे. हे कोणत्या एका विचारधारेच्या लोकांकडून होतंय असं मानायचं कारण नाही. सगळीकडूनच होतंय. सोशल मिडियाच्या उदयापासून दर दोन खऱ्या वाक्यांच्या आवरणाखाली दहा थापा पसरत आहेत. अशावेळी सत्य आणि अधिकृत माहितीचा प्रवाह खुला करणं ही कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने अत्यंत गांभीर्याने स्वीकारावी अशी जबाबदारी आहे. अनुज धर यांच्यासारख्या मंडळींनी प्रामाणिकपणे आणि चिकाटीने केलेल्या अभ्यासाला सत्य माहितीच्या प्रवाहाची जोड लाभली तर आपली लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि मजबूत होईल याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

पुस्तकाचे नाव : युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड.
लेखक : अनुज धर
प्रकाशक : वितस्ता पब्लिशिंग
मूल्य : रु. ३९५/-