चुकलेले अंदाज, सुजलेली शहरे

‘शहरं म्हणजे विकासाची इंजिनं’ या प्रकारची शहरांना महत्त्व देणारी वाक्य आपल्या राजकीय नेत्यांच्या तोंडी सदैव असतात. पण प्रत्यक्षात आपल्या राज्यकर्त्यांची शहरांच्या शासनव्यवस्थेकडे बघायची वृत्ती ही अत्यंत बुरसटलेली, सरंजामी आणि मध्ययुगीन आहे. दरवर्षी महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प मांडले जातात तेव्हा तर हे अधिकच प्रकर्षाने जाणवतं. तेच मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच. 

सध्या एकापाठोपाठ एक असे महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प सादर होत आहेत. ‘बजेट’ या इंग्रजी शब्दासाठी मराठीत ‘अर्थसंकल्प’ हा फार सुंदर प्रतिशब्द आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या महापालिका निव्वळ ‘अंदाजपत्रक’ मांडतात. पैसे कसे येणार आणि कसे जाणार याचे दरवर्षी चुकणारे अंदाज! त्यात ना कसला विशेष संकल्प, ना कुठली दृष्टी. पण दोष त्या त्या महापालिकांचा नाही. दोष आहे तो शहरांना आर्थिक दृष्ट्या पांगळे ठेवणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा. शहरांची शासनव्यवस्थाच इतकी भुसभुशीत करून ठेवलेली आहे की मनात आणलं तरी कोणत्या शहराला फार वेगळ्या मार्गाने वाटचाल करता येत नाही. आणि म्हणून आपली सगळी शहरं एकसारखीच दिसतात. नियोजनशून्य, बकाल, आणि सुजलेली. सर्वांचे प्रश्नही इकडून तिकडून तेच, प्रश्नांवर उपाय म्हणून सुचवल्या जाणाऱ्या योजनाही तशाच वरवर आणि पोकळ. मी असं का म्हणतो आहे ते या शहरांचे अर्थसंकल्प बघितले की लक्षात येईल.

शहरांचा मिंधेपणा  

शहरांना प्रगती केव्हा करता येईल जेव्हा शहरांच्या हातात त्यांचा स्वतःचा पुरेसा पैसा असेल, पैसा उभा करायचे विविध मार्ग उपलब्ध असतील, अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर जेव्हा शहरं आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतील! नुकतेच पुणे महानगरपालिकेचा १२,६१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यापैकी तब्बल ६२५२ कोटी रुपये (म्हणजे जवळपास ५०% रक्कम!) हे केंद्र-राज्य सरकारांकडून येणे अपेक्षित आहेत.  यापैकी २७०० कोटी रुपये हे वस्तू-सेवा करामधला वाटा म्हणून मिळणे अपेक्षित आहेत.  जकात जाऊन, स्थानिक संस्था कर आला आणि मग तोही जाऊन वस्तू सेवा कर (GST) आला. जकात असो वा स्थानिक संस्था कर, हे महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत होते. वस्तू सेवा करात शहरांना वाटा मिळणे अपेक्षित असलं तरी त्यासाठी राज्य सरकारची मेहेरबानी असावी लागते. ‘पैसे द्या’ म्हणत महापालिकांना राज्य सरकार पुढे हात पसरावे लागतात. राज्य सरकारला वाटेल तेव्हा, जमेल तेव्हा, राजकीय सोय गैरसोय बघून हे पैसे शहरांना मिळतात. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून पुणे महापालिकेला येणाऱ्या वस्तूसेवा कराची थकबाकी वाढत जाऊन ती झाली तब्बल १४०० कोटी रुपये!  संपूर्ण कोल्हापूर महापालिकेचा गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प १२०० कोटींच्या घरात होता, आणि इथे पुण्याची निव्वळ जीएसटी थकबाकी १४०० कोटी! यातून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे. 

शिवाय हा विषय केवळ पुण्याचा आहे असं नाही. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक महानगरपालिकेला राज्य सरकारचं मांडलिक असण्यावाचून पर्यायच नाही अशी परिस्थिती आहे. ठाण्यात साडेपाच हजार कोटींपैकी किमान २,००० कोटी  ,  नाशिक मध्ये ३०५३ कोटींपैकी किमान १५०० कोटी रुपये राज्याकडून मिळणे अपेक्षित आहे.  नागपूरमध्ये तर केंद्र-राज्याच्या मदतीचं अर्थसंकल्पातलं प्रमाण ७०% एवढं प्रचंड आहे.  इतर छोट्या महानगरपालिकांची तर बातच सोडा! आर्थिक नाड्या अशा प्रकारे राज्य सरकारच्या हातात असल्यावर शहरं याचक बनतात, आणि शहरांमधले राजकीय नेते राज्यातल्या नेत्यांचे मिंधे! आणि राज्य सरकारं आणि राज्यस्तरीय नेते सरंजामी आव आणत पैसा देताना उपकार करत असल्याची भावना जोपासतात. 

बांधकामं करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही!

आज कोणत्याही शहरातले बहुसंख्य नेते बघा. त्यांचे या ना त्या स्वरुपात बांधकाम व्यवसायात हात असतात. ‘बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी यांचं साटंलोटं असतं’ वगैरे गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. कारण ते आता वेगळे उरलेच नाहीत. राजकारणीच बांधकाम व्यावसायिक झाले आहेत वा बांधकाम व्यावसायिक राजकारणी झाले आहेत. शहरांच्या अर्थसंकल्पाचा आणि बांधकाम व्यवसायाचा कसा घनिष्ट संबंध आहे हे बघणं रंजक आहे. शहरांमध्ये बेफाम बांधकामं होत राहणं, सिमेंटचे मनोरे उभे होत राहणं ही बांधकाम व्यावसायिक उर्फ राजकीय नेत्यांचीच नव्हे तर महापालिकांचीही गरज बनली आहे. पुण्याच्या अर्थसंकल्पानुसार येत्या वर्षात तब्बल २३% उत्पन्न ‘बांधकाम विकास शुल्कातून’ मिळणार आहे. तर मिळकत करातूनही गोळा होणार आहेत २३%. काल ज्यातून बांधकाम शुल्क मिळाले त्यातूनच आज मिळकतकर मिळणार आहे. अशाप्रकारे पुणे महापालिकेचा ४६% पैसा काल झालेल्या आणि आज-उद्या होणाऱ्या बांधकामामुळे येणार आहे. शहरानुसार हे आकडे बदलतील. पण गाभा तोच आहे. बांधकाम विकास शुल्क आणि मिळकतकर एवढ्या दोनच उत्पन्नावर महापालिकेची उरलीसुरली स्वायत्तता अवलंबून आहे. शहरांकडे दुसरे भरीव उत्पन्नाचे स्रोत कायद्यानेच उपलब्ध नाहीत. 

उपाय काय?

या सगळ्यात आपली शहरं वाढत नाहीत, तर नुसतीच सुजतात, एखाद्या रोगट शरीरासारखी. एखाद दुसरा प्रकल्प एखाद्या राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादाने येतो. पण या वरवरच्या मलमपट्टीने रोग थोडीच बरा होणार? शहरांच्या या परिस्थितीवर काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. शहरांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यासाठी ज्याप्रमाणे वस्तूसेवा करामध्येच राज्याचा निम्मा वाटा असतो, त्याच धर्तीवर शहरांना करामधलाच वाटा द्यायला हवा. शहरांत होणाऱ्या व्यावसायिक उलाढालीचा थेट वाटा राज्य सरकारकडे हात न पसरता शहरांना मिळायला हवा. जगभरात अनेक देशांत आयकराचा वाटाही केंद्र सरकारकडून शहरांना दिला जातो. आत्ता योजनांना अनुदान रूपात केंद्र सरकार शहरांना पैसे देत असलं तरी ते पुरेसं नाही. एकतर त्याला अटी असतात आणि तो पैसा केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या योजनेपुरताच वापरता येतो. म्हणजे शहरांची स्वायत्तता इथे जपली जात नाही. विनाअट हक्काचा वाटा मिळणे ही गरज आहे. आणि सर्वात शेवटचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शहरांची शासनव्यवस्था अमुलाग्र सुधारणे. शहरांमधली आयुक्त पद्धत बदलून महापौर पद्धत आणली पाहिजे. देशात पंतप्रधान, राज्यात मुख्यमंत्री तसं शहरात थेट कार्यकारी अधिकार असणारं महापौरपद आणि मंत्रीमंडळासारखी कौन्सिल/परिषद. सर्व राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी या सुधारणेच्या आवश्यकतेचा उल्लेख केला आहे. पण प्रत्यक्षात आयुक्तामार्फत शहरांवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी कोणतंच राज्य सरकार सोडत नाही. (निवडणुका घेतल्या तर!) निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आपापल्या प्रभागाची जहागिरी वाटली म्हणजे नगसेवक निव्वळ प्रभागसेवक बनून राहतात, शहरांना कायदेशीर नेतृत्व उरत नाही. अशावेळी मग पालकमंत्री किंवा महापालिकेच्या बाहेरचे अन्य कोणी नेते शहरावर राज्य करतात आणि आयुक्त त्यांचा हस्तक बनतो. लोकशाही, उत्तरदायित्व या सगळ्यालाच यात हरताळ फासला जातो. या शासनव्यवस्थेला शहरांच्या मिंधेपणातच फायदा असतो. शहराच्या फायद्याचा विचार करून प्रभावीपणे करसंकलन करणे, उत्पन्न वाढवण्यासाठी मिळकतकर रचनेत सुधारणा करणे अशा अवघड जागांचे निर्णय घेण्याची महापालिकेची क्षमता क्षीण होत जाते. महापालिकांची अकार्यक्षमता किती कमी आहे याची दोन उदाहरणं- २०२०-२१ मध्ये मिळकतकर न भरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी अभय योजना जाहीर करून महापालिकेने अशा लोकांचा दंड आणि व्याज माफ केले आणि २१० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन केले. २०२१-२२ मध्ये पुन्हा अभय योजना आली आणि महापालिकेने पुन्हा ६४ कोटी रुपये गमावले. २०२०-२१ मध्ये योजनेचा फायदा घेतलेल्यांपैकी ४२% आणि २०२१-२२ मध्ये फायदा घेतलेल्यांपैकी तब्बल ६७% लोकांनी २०२४ अखेरीपर्यंत पुन्हा मिळकतकर थकवला आहे. दुसरं उदाहरण म्हणजे गेल्या वर्षभरात पुण्याला ११,६०० कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळणार असा अर्थ‘संकल्प’ होता. प्रत्यक्षात ११ महिन्यात जेमतेम ६५०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

आयुक्त दरवर्षी शहरांचे अर्थसंकल्प मांडतात, त्यात कोटीच्या कोटी उड्डाणे असतात. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभरासाठीचा विकास आराखडा असतो. तो राबवण्याची नियत आणि कुवत महापालिका शासनव्यवस्थेमध्ये असल्याशिवाय आपली शहरं अशीच रोगटपणे सुजत राहणार आहेत. 

(दि. १२ मार्च २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

---

संदर्भ :-

[1] दै. सकाळ दि. ५ मार्च २०२५ रोजीची बातमी.

[2] https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/pmc-yet-to-receive-1400-cr-gst-dues-from-stategovt-101728410906666.html

[3] https://www.lokmat.com/thane/thane-municipal-corporation-budget-2025-presented-a-a849-c653/

[4] https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/thane-civic-body-presents-rs-5645-crore-budget-for-2025-26/118788692

[5] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/nashik-civic-body-unveils-rs-3053-31cr-draft-budget-outlay-for-2025-26/articleshow/118310365.cms

[6] https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/202403130316_Nagpur_Municipal_Corporation.pdf

लोकांचा पर्यायी संकल्प : जनअर्थसंकल्प

भारताने स्वतंत्र झाल्यावर संविधान तयार करताना लोकशाही अंमलात आणण्यासाठी इंग्लंडची व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार संसद, संसदेची दोन सभागृह, लोकसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान अशा सगळ्या गोष्टी आल्या. या व्यवस्थेला नाव आहे वेस्टमिन्स्टर पद्धत. पण ही व्यवस्था अंमलात आणताना एक गोष्ट मात्र आणायची राहून गेली ती म्हणजे- शॅडो कॅबिनेट.

एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये असा मतप्रवाह बनला की सरकार बनवणाऱ्या पक्षासोबत ज्यांना बहुमत नसल्याने सरकार बनवता आले नाही त्या पक्षाचेही एक मंत्रिमंडळ असेल तर विरोधी पक्ष हा शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवू शकेल, चुका करण्यापासून रोखू शकेल. आणि त्याच बरोबर उद्या जर हा विरोधी पक्ष बहुमत मिळवत सत्तेत आला तर राज्यकारभाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची त्याला कल्पना असेल. आणि म्हणून या विरोधी पक्षाने देखील मंत्रिमंडळ बनवावे ज्याला म्हणलं गेलं शॅडो कॅबिनेट- मुख्य मंत्रिमंडळाची सावली! या शॅडो कॅबिनेटला ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’म्हणजे प्रतीक्षेत असणारं सरकार असंही म्हणलं जातं. या अफलातून शॅडो कॅबिनेट कल्पनेमुळे काय घडलं? तर सत्तेत असणाऱ्या मंडळींना पर्याय उपलब्ध झाले. आज आपल्या सामाजिक-राजकीय चर्चांमध्ये नेमकी त्याचीच कमतरता दिसते. सत्ताधारी बाकांवर बसणारा पक्ष अनेकदा त्याच गोष्टी करताना दिसतो ज्यावर त्याने विरोधांत असताना आक्षेप घेतला होता. सत्तेतून विरोधी बाकांवर गेलेली मंडळी त्यांचंच धोरण जरी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेलं तरी तोंडसुख घेताना दिसतात. याही पुढे जात, कोणत्याही निर्णयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल विरोधी पक्ष हा टीकाकार पक्ष बनला आहे. कदाचित ‘विरोधी पक्ष’ या नामकरणानेही घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्षात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष हा ‘विरोधी पक्ष’ असणं अपेक्षित नसून ‘पर्यायी पक्ष’ असणं अपेक्षित आहे. नुसता विरोध करणे नव्हे तर या विशिष्ट परिस्थितीत मी मंत्री असेन तर काय केले असते हे सांगणे म्हणजे पर्याय देणे. शॅडो कॅबिनेटने चांगले पर्याय मांडायला सुरुवात केली तर सत्ताधारी पक्षाला बाजूला सारून जनता ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’ला संधी देईल अशी भीतीची तलवार नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर राहते. या स्पर्धेमुळे शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी मदत होते.

आज भारतात शॅडो कॅबिनेटची व्यवस्था नाही. विरोधी पक्ष विरोधी आहे पण पर्यायी बनत नाही. आणि हे सगळ्याच पक्षांना लागू होतं. मग काय करायचं? पुण्यातल्या काही सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता मंडळींच्या मनात असं आलं की ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवणं तर कदाचित आत्ता शक्य होणार नाही. पण स्वतंत्रपणे, एक ‘शॅडो बजेट’ का बनवू नये? बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प या नावातच संकल्प आहे. सरकार काय करू इच्छिते याचं प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात पडलेलं दिसतं. दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेला की पुढचे काही दिवस त्यावर काही चर्चा होत राहते. टीव्हीवर अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी येऊन आपापली मतं मांडतात, कौतुक करतात, कधी टीका करतात आणि विषय संपतो. अर्थसंकल्प या पलीकडे गेला पाहिजे. सरकार मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काही पर्याय आहे का हेही बघितलं पाहिजे. अर्थसंकल्प मांडणं ही एक फार कठीण, किचकट आणि गंभीर बाब आहे अशी बहुसंख्य नागरिकांची धारणा आहे. जी फार चूक आहे असं नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारा प्राधान्यक्रम, त्यात व्यक्त होणारी विचारधारा आणि त्यातून दिसणारी देशाबद्दलची दृष्टी (व्हिजन) या गोष्टी गंभीर असल्या तरी किचकट आणि कठीण नाहीत. उलट या सामान्य माणसाच्या मनातल्या आहेत. सामन्यांच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणाऱ्या आहेत. आणि म्हणून केवळ तथाकथित तज्ज्ञांच्या सहाय्याने नव्हे तर; लोकांमधून, लोकसहभागातून आपल्याला पर्यायी अर्थसंकल्पाची म्हणजेच ‘शॅडो बजेट’ची मांडणी करता येईल का ही संकल्पना पुढे आली. आणि सुरुवात झाली या एका प्रकल्पाला. लोकसहभागातून अर्थसंकल्प बनवायचा असल्याने या प्रकल्पाला नावही दिलं- जनअर्थसंकल्प!

हा नुसताच अभ्यासाचा किंवा चर्चेचा विषय बनता; सुदृढ स्पर्धात्मक वातावरणात चुरस तयार होऊन, रंजकता निर्माण होऊन उत्तमोत्तम संकल्पना, त्यावरचा साधक बाधक विचार समोर यावा म्हणून; हा प्रकल्प स्पर्धा रुपात आयोजित केला आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, अर्ध/अल्पशिक्षित कामगारापासून ते नावापुढे चार पदव्या लावणाऱ्या एखाद्या तज्ज्ञापर्यंत कोणीही या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतो. या स्पर्धकांनी एखादे मंत्रालय निवडायचे आहे. एखाद्याला अस्तित्वात असणाऱ्या मंत्रालायांपेक्षा वेगळ्या मंत्रालयाची गरज वाटत असल्यास तसे प्रस्तावित करायचे आहे आणि त्या मंत्रालयाचा २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व मंत्रालये एकत्र करत, त्यातून उत्तम अर्थसंकल्पांची निवड करून या सगळ्यांचा एकत्र एक गट तयार होईल आणि तो अंतिम संपूर्ण सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करेल अशी ही कल्पना आहे. याची कालरेषाही अशी ठरवली आहे की हा पर्यायी अर्थसंकल्प- जनअर्थसंकल्प सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांसमोर मांडला जावा.

या सगळ्या उपक्रमाचे तीन-चार महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे अर्थातच आपण आत्तापर्यंत चर्चा केली त्यानुसार टीकाटिप्पणीच्या पलीकडे जात पर्यायी योजना समोर याव्यात, त्या मांडल्या जाव्यात. दुसरं म्हणजे अर्थसंकल्प ही गोष्ट तज्ज्ञ मंडळींच्याच वर्तुळात न राहता सामान्य माणसांच्या चर्चांचा विषय व्हावी. सामान्य माणसाची अर्थसंकल्पाच्या क्लिष्ट रुपाबद्दलची भीती नष्ट व्हावी. भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या, आपल्या समाजाच्या नवनिर्मितीसाठी, व्हिजनसाठी महत्त्वाचं साधन असणाऱ्या अर्थसंकल्प या विषयाला सामान्य माणसाने आपलंसं करावं. आणि सगळ्यात शेवटचा उद्देश म्हणजे सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली तरी ही कल्पना शेवटी स्थानिक पातळीवर अगदी गाव-वॉर्ड पातळीवर गेली पाहिजे असा विचार आहे. मला आशा आहे की हा यंदाचा उपक्रम या उद्देशांच्या दिशेने उचललेलं एक दमदार पाऊल ठरेल.

समाजकारण-अर्थकारणाचे अभ्यासक शेखर रास्ते, राजकीय कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, माजी प्रशासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे असे या उपक्रमाच्या नियोजनात आहेत.या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी संपर्क : +९१ ९९२२४४३०१२

(दि. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)