लोकांचा पर्यायी संकल्प : जनअर्थसंकल्प

भारताने स्वतंत्र झाल्यावर संविधान तयार करताना लोकशाही अंमलात आणण्यासाठी इंग्लंडची व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार संसद, संसदेची दोन सभागृह, लोकसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान अशा सगळ्या गोष्टी आल्या. या व्यवस्थेला नाव आहे वेस्टमिन्स्टर पद्धत. पण ही व्यवस्था अंमलात आणताना एक गोष्ट मात्र आणायची राहून गेली ती म्हणजे- शॅडो कॅबिनेट.

एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये असा मतप्रवाह बनला की सरकार बनवणाऱ्या पक्षासोबत ज्यांना बहुमत नसल्याने सरकार बनवता आले नाही त्या पक्षाचेही एक मंत्रिमंडळ असेल तर विरोधी पक्ष हा शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवू शकेल, चुका करण्यापासून रोखू शकेल. आणि त्याच बरोबर उद्या जर हा विरोधी पक्ष बहुमत मिळवत सत्तेत आला तर राज्यकारभाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची त्याला कल्पना असेल. आणि म्हणून या विरोधी पक्षाने देखील मंत्रिमंडळ बनवावे ज्याला म्हणलं गेलं शॅडो कॅबिनेट- मुख्य मंत्रिमंडळाची सावली! या शॅडो कॅबिनेटला ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’म्हणजे प्रतीक्षेत असणारं सरकार असंही म्हणलं जातं. या अफलातून शॅडो कॅबिनेट कल्पनेमुळे काय घडलं? तर सत्तेत असणाऱ्या मंडळींना पर्याय उपलब्ध झाले. आज आपल्या सामाजिक-राजकीय चर्चांमध्ये नेमकी त्याचीच कमतरता दिसते. सत्ताधारी बाकांवर बसणारा पक्ष अनेकदा त्याच गोष्टी करताना दिसतो ज्यावर त्याने विरोधांत असताना आक्षेप घेतला होता. सत्तेतून विरोधी बाकांवर गेलेली मंडळी त्यांचंच धोरण जरी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेलं तरी तोंडसुख घेताना दिसतात. याही पुढे जात, कोणत्याही निर्णयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल विरोधी पक्ष हा टीकाकार पक्ष बनला आहे. कदाचित ‘विरोधी पक्ष’ या नामकरणानेही घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्षात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष हा ‘विरोधी पक्ष’ असणं अपेक्षित नसून ‘पर्यायी पक्ष’ असणं अपेक्षित आहे. नुसता विरोध करणे नव्हे तर या विशिष्ट परिस्थितीत मी मंत्री असेन तर काय केले असते हे सांगणे म्हणजे पर्याय देणे. शॅडो कॅबिनेटने चांगले पर्याय मांडायला सुरुवात केली तर सत्ताधारी पक्षाला बाजूला सारून जनता ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’ला संधी देईल अशी भीतीची तलवार नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर राहते. या स्पर्धेमुळे शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी मदत होते.

आज भारतात शॅडो कॅबिनेटची व्यवस्था नाही. विरोधी पक्ष विरोधी आहे पण पर्यायी बनत नाही. आणि हे सगळ्याच पक्षांना लागू होतं. मग काय करायचं? पुण्यातल्या काही सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता मंडळींच्या मनात असं आलं की ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवणं तर कदाचित आत्ता शक्य होणार नाही. पण स्वतंत्रपणे, एक ‘शॅडो बजेट’ का बनवू नये? बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प या नावातच संकल्प आहे. सरकार काय करू इच्छिते याचं प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात पडलेलं दिसतं. दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेला की पुढचे काही दिवस त्यावर काही चर्चा होत राहते. टीव्हीवर अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी येऊन आपापली मतं मांडतात, कौतुक करतात, कधी टीका करतात आणि विषय संपतो. अर्थसंकल्प या पलीकडे गेला पाहिजे. सरकार मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काही पर्याय आहे का हेही बघितलं पाहिजे. अर्थसंकल्प मांडणं ही एक फार कठीण, किचकट आणि गंभीर बाब आहे अशी बहुसंख्य नागरिकांची धारणा आहे. जी फार चूक आहे असं नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारा प्राधान्यक्रम, त्यात व्यक्त होणारी विचारधारा आणि त्यातून दिसणारी देशाबद्दलची दृष्टी (व्हिजन) या गोष्टी गंभीर असल्या तरी किचकट आणि कठीण नाहीत. उलट या सामान्य माणसाच्या मनातल्या आहेत. सामन्यांच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणाऱ्या आहेत. आणि म्हणून केवळ तथाकथित तज्ज्ञांच्या सहाय्याने नव्हे तर; लोकांमधून, लोकसहभागातून आपल्याला पर्यायी अर्थसंकल्पाची म्हणजेच ‘शॅडो बजेट’ची मांडणी करता येईल का ही संकल्पना पुढे आली. आणि सुरुवात झाली या एका प्रकल्पाला. लोकसहभागातून अर्थसंकल्प बनवायचा असल्याने या प्रकल्पाला नावही दिलं- जनअर्थसंकल्प!

हा नुसताच अभ्यासाचा किंवा चर्चेचा विषय बनता; सुदृढ स्पर्धात्मक वातावरणात चुरस तयार होऊन, रंजकता निर्माण होऊन उत्तमोत्तम संकल्पना, त्यावरचा साधक बाधक विचार समोर यावा म्हणून; हा प्रकल्प स्पर्धा रुपात आयोजित केला आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, अर्ध/अल्पशिक्षित कामगारापासून ते नावापुढे चार पदव्या लावणाऱ्या एखाद्या तज्ज्ञापर्यंत कोणीही या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतो. या स्पर्धकांनी एखादे मंत्रालय निवडायचे आहे. एखाद्याला अस्तित्वात असणाऱ्या मंत्रालायांपेक्षा वेगळ्या मंत्रालयाची गरज वाटत असल्यास तसे प्रस्तावित करायचे आहे आणि त्या मंत्रालयाचा २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व मंत्रालये एकत्र करत, त्यातून उत्तम अर्थसंकल्पांची निवड करून या सगळ्यांचा एकत्र एक गट तयार होईल आणि तो अंतिम संपूर्ण सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करेल अशी ही कल्पना आहे. याची कालरेषाही अशी ठरवली आहे की हा पर्यायी अर्थसंकल्प- जनअर्थसंकल्प सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांसमोर मांडला जावा.

या सगळ्या उपक्रमाचे तीन-चार महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे अर्थातच आपण आत्तापर्यंत चर्चा केली त्यानुसार टीकाटिप्पणीच्या पलीकडे जात पर्यायी योजना समोर याव्यात, त्या मांडल्या जाव्यात. दुसरं म्हणजे अर्थसंकल्प ही गोष्ट तज्ज्ञ मंडळींच्याच वर्तुळात न राहता सामान्य माणसांच्या चर्चांचा विषय व्हावी. सामान्य माणसाची अर्थसंकल्पाच्या क्लिष्ट रुपाबद्दलची भीती नष्ट व्हावी. भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या, आपल्या समाजाच्या नवनिर्मितीसाठी, व्हिजनसाठी महत्त्वाचं साधन असणाऱ्या अर्थसंकल्प या विषयाला सामान्य माणसाने आपलंसं करावं. आणि सगळ्यात शेवटचा उद्देश म्हणजे सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली तरी ही कल्पना शेवटी स्थानिक पातळीवर अगदी गाव-वॉर्ड पातळीवर गेली पाहिजे असा विचार आहे. मला आशा आहे की हा यंदाचा उपक्रम या उद्देशांच्या दिशेने उचललेलं एक दमदार पाऊल ठरेल.

समाजकारण-अर्थकारणाचे अभ्यासक शेखर रास्ते, राजकीय कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, माजी प्रशासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे असे या उपक्रमाच्या नियोजनात आहेत.या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी संपर्क : +९१ ९९२२४४३०१२

(दि. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)