Wednesday, July 15, 2020

पुतळे पाडण्याची मानसिकता

सध्या अमेरिकेत आणि जगभरही कृष्णवर्णीय समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी आंदोलनं होत आहेत. या आंदोलनाने पुतळे पाडण्याकडेही एक वळण घेतलेलं दिसतंय. इतिहासात ज्या ज्या व्यक्ती वांशिक भेदभाव करणाऱ्या होत्या किंवा ज्यांनी गुलामांचा व्यापार केला होता अशा व्यक्तींचे सार्वजनिक जागी असणारे पुतळे पाडले जात आहेत किंवा ते पाडले जावेत अशी मागणी केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत असताना कृष्णवर्णीय समाजाबद्दल केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे महात्मा गांधी देखील या समाजाच्या रोषातून सुटलेले नाहीत आणि गांधीजींचे पुतळे देखील पाडले गेले आहेत. वांशिक विद्वेषातून येणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून होणाऱ्या आंदोलनांना व्यक्तीशः माझी पूर्ण सहानुभूती आहे. या आंदोलनातून व्यक्त होणारे मुद्दे, त्यातल्या भावना मला समजून घ्याव्या वाटतात, त्याबद्दल माझ्या मनात जिव्हाळ्याची भावना आहे. आणि तरीही, ज्यावेळी या आंदोलनांतली काही मंडळी, झुंड बनून पुतळे पाडण्याचा मार्ग निवडतात तेव्हा मी अस्वस्थ होतो. पुतळे पाडण्याच्या या मानसिकतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न म्हणून हा लेखप्रपंच.

“मला मान्य नसणाऱ्या गोष्टींचं अस्तित्वच नष्ट केलं पाहिजे.”, ही विचारधारा कोणा एका समूहाची, एका धर्माची,
एका वंशाची मक्तेदारी नाही. जगभरात असंख्य गटांनी, वेगवेगळ्या काळात असंख्य वेळा ही मानसिकता दाखवली आहे. पण गंमत अशी की, प्रत्यक्ष आपल्यापेक्षा वेगळ्या गोष्टींवर (धर्म, राष्ट्र, वंश, विचारधारा इ.) एका गटाने पुरता लष्करी-राजकीय-आर्थिक विजय मिळवला तरी त्याचं समाधान होत नाही. कारण तो विजय वर्तमानकाळात असतो आणि भूतकाळ तर बदलता येत नाही. आणि मग इतिहासाच्या खुणा देखील संपूर्णपणे उध्वस्त करण्याकडे त्या गटाचा कल व्हायला लागतो. थोडक्यात वर्तमानात, केवळ भौतिक जगातूनच आपल्याला अमान्य गोष्टींचं अस्तित्व संपवून हे गट थांबत नाहीत तर ते समाजाच्या स्मृतीतूनही नष्ट केलं पाहिजे असं हे गट मानू लागतात. आणि एकदा हे डोक्यात आलं की त्याचा स्वाभाविक कृती कार्यक्रम म्हणजे त्या स्मृती जागृत ठेवणाऱ्या पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प या सारख्या गोष्टी उध्वस्त करणे.

दोन मुद्दे या निमित्ताने मला मांडावे वाटतात.

१.    काळाच्या मर्यादा

इतिहासातल्या व्यक्ती, ऐतिहासिक घटना याकडे बघताना आजच्या काळाच्या, आजच्या आपल्या समजुतीच्या चष्म्यातून बघण्याने फार गडबड होते. समाज प्रवाही असतो. समजुती, मान्यता, कायदे कानून, रूढी, संकल्पना या बदलत असतात. एखादी गोष्ट जी शंभर वर्षांपूर्वी अगदी सहज समाजमान्य असेल ती आता एकदम गुन्हा ठरलेली असते. किंवा एखादी गोष्ट जी पूर्वी गुन्हा असते ती आता समाजमान्य झालेली असू शकते. दैनंदिन आयुष्यात जगत असताना माणूस त्या सगळ्याला अनुसरून जगत असतो. ऐतिहासिक व्यक्ती याला अपवाद नाहीत.त्यांनाही काळाच्या मर्यादा असतात. कोणत्याही व्यक्तीच्या विचार आणि कृतींवर त्या वेळच्या आजूबाजूच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घटनांचा प्रभाव पडत असतो. त्यातून व्यक्तिमत्त्व आकाराला येतं. ज्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या विचारविश्वातच नाहीत त्या गोष्टींबद्दलच्या जाणीवा जागृत व्हाव्यात अशा प्रकारचं वातावरणच ज्यांनी कधी अनुभवलंही नाही त्यांची मतं ही त्या काळाला, त्या काळाच्या समाजाशी सुसंगत असण्याचीच शक्यता जास्त असते. म्हणूनच इतिहासातल्या एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यांकन आजच्या सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर चौकटीतून करणं हे स्वतःचीच दिशाभूल करण्यासारखं आहे. एखाद्याच्या अभ्यासक्रमात नसणाऱ्या विषयावर परीक्षा घ्यावी आणि मग नापास झाल्याबद्दल त्या विद्यार्थ्यावर चिडावं, असा प्रकार आहे हा. अर्थात, काळाच्या मर्यादा लक्षात घ्यायच्या याचा अर्थ ‘त्यांचे विचार-वर्तन योग्य होतं असं असं मानावं’, असं मला बिलकुल म्हणायचं नाही. जे आज आपल्याला चूक वाटतं त्याला चूक म्हणण्यात गैर नाही. पण त्या आज चूक वाटणाऱ्या विचार/वर्तनाची कारणमीमांसा करताना, त्यातला काळ आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेतला, तर त्या ऐतिहासिक व्यक्तीबद्दलचा द्वेष उरणार नाही. स्वच्छ नजरेने व्यक्ती आणि घटनांकडे बघू शकू. हे आपण जमवणं गरजेचं आहे. कारण द्वेषाने विवेकबुद्धी झाकोळते. एक उदाहरण बघू. अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष, ज्याने अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात अमेरिकन सैन्याचं नेतृत्व केलं त्या जॉर्ज वॉशिंग्टनकडे तीनशे पेक्षा जास्त गुलाम होते. अठराव्या शतकातल्या अमेरिकेत जिथे वयाच्या अकराव्या वर्षीच पहिले गुलाम जॉर्ज वॉशिंग्टनला वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणून मिळाले असतील तिथे त्याच्या ‘गुलामी वाईट असते’ या विषयीच्या जाणीवा प्रगल्भ व्हायला आणि त्यावर कृतीही करायला मर्यादा आल्या असणार हे उघड आहे. गुलाम बाळगले ही आजच्या आपल्या विचारधारेनुसार अत्यंत चुकीची गोष्ट असली तरीही तरीही वॉशिंग्टन ‘द्वेषाचा विषय बनावा का? की आपण इथे चुकीला चूक म्हणूनही त्या व्यक्तीला असणाऱ्या काळाच्या मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात?

२.    मानवी मर्यादा

जशा प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या काळाच्या मर्यादा असतात, तशा प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्याही काही मर्यादा असतातच की. कोणतीही व्यक्ती सर्वच बाबतीत सर्वगुणसंपन्न (हेही आजच्या काळाच्या दृष्टीने!) असणं अशक्य आहे. मानवी क्षमतेच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत या. इतिहासात एखादी व्यक्ती प्रसिद्ध पावते याचं कारण त्या व्यक्तीमधली एखादी गोष्ट ठसा उमटवते. पण इतर सगळ्या बाबतीत त्या माणसाचे काय विचार आहेत त्यानुसार मूल्यांकन करून तिची प्रसिद्धी ठरत नाही. विन्स्टन चर्चिलने इंग्लंड देशाला दुसऱ्या महायुद्धात असामान्य नेतृत्व देऊन नाझी भस्मासुराचा बिमोड करण्यात मोलाचा वाटा उचलला. पण चर्चिलचे वंश श्रेष्ठत्वाचे विचार आज आक्षेपार्हच मानले जातील. एखाद्या क्षेत्रात अफाट काम करून ठेवणाऱ्या व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अगदी सामान्य दर्जाचे विचार किंवा ज्ञान असणाऱ्या असू शकतात, नव्हे असतातच. आणि हे मानवी आहे. मानवी मर्यादेचा हा भाग आहे. लंडनमध्ये चर्चिलचा पुतळा लागला तो त्याच्या महायुद्धात त्याने पंतप्रधान म्हणून केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर. आता त्याच्या वांशिक भेदभाव विषयक असणाऱ्या मतांवरून तो पुतळा विद्रूप केला गेलाय. मला तर वाटतं, आज योग्य मानल्या जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टींची यादी केली आणि इतिहासातल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचं मूल्यांकन सुरू केलं तर त्यातल्या बहुतेकांचे पुतळे फोडावे लागतील. आणि यातून उरलेले, उद्याच्या विश्वातल्या जेव्हा नवीन काही गोष्टी ‘अयोग्य’ ठरतील तेव्हा टिकाव धरतील की नाही शंका आहेच!

आपल्या जाणीवा जसजशा समृद्ध होत जातील, तसतशा सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर समजुती, मान्यता, रूढी बदलतील. योग्य-अयोग्यतेच्या व्याख्या बदलतील. त्या घेऊन पुढे जाणं हेच आपल्या हातात आहे. उलट आजच्या चष्म्यातून इतिहासाचं मूल्यांकन करू लागलो, त्या आधारे इतिहासाच्या खुणा सांगणारे पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प उध्वस्त करू लागलो, तर इतिहासाच्या चिखलातच आपला गाडा रुतून बसण्याची शक्यता अधिक. ऐतिहासिक पात्रं आणि घटना यांना गुणदोषांसह स्वीकारण्यातच शहाणपण आहे, तरच त्यातून शिकता येईल! त्यातले दोष आजच्या दृष्टिकोनानुसार आवडत नाहीत म्हणून ते स्मृतीतूनही पुसून टाकण्याचा अट्टाहास आपल्याला इतिहासाचे गुलाम बनवेल यात मला शंका नाही. 

Tuesday, July 14, 2020

आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या

नुकतेच आमच्या परिवर्तन संघटनेतर्फे आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड हा खासदारांच्या कामाविषयीचा अहवाल http://khasdar.info/ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. यानिमित्ताने माध्यमांमध्ये, लोकांमध्ये आणि खासदारांमध्येही याची चर्चा झाली, कौतुक आणि भरपूर टीका टिप्पणीही झाली. रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने या चर्चेचा, आणि या प्रकल्पाच्या मागच्या विचारप्रक्रियेचा उहापोह करण्यासाठी ही एक लेखमालिका. पुढच्या काही लेखांमध्ये अशा रिपोर्टकार्डची गरज आणि मर्यादाही, सैद्धांतिक मांडणी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यातली तफावत असे वेगवेगळे कंगोरे घेत माझं मंथन मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.        

भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेत (preamble) आपण असं म्हणलंय की आपण हा देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणराज्य करण्याचे ठरवत आहोत. या देशात लोकशाही असेल असं आपण ठासून पहिल्या वाक्यातच सांगितलंय. समाजवादी-इहवादी हे दोन शब्द या उद्देशिकेत नंतर आले असले तरी लोकशाही शब्द पहिल्या दिवसापासून आहे. या लोकशाहीचा अर्थ काय? लोकशाहीचं कोणतं प्रारूप (model) आपण राबवणार आहोत हे सगळं संविधानाच्या पुढच्या पानांमध्ये सविस्तर लिहिलेलं आहे. आपण स्वीकारली आहे ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’. म्हणजे सरकार निवडताना, कायदे-नियम बनवताना लोक थेट मतदान करणार नाहीत, तर लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतील. आणि हे प्रतिनिधी लोकांच्या वतीने सरकार निवडतील आणि कायदे-नियम बनवतील. एक प्रकारे यामध्ये, नागरिक त्यांचं काम करण्यासाठी वेगळ्या व्यक्तींना नेमतात. नेमलेल्या व्यक्तींना, त्यांना ज्या गोष्टीसाठी नेमलं गेलं आहे ते काम त्यांच्याकडून होतं आहे ना हे विचारण्याचं काम अर्थातच नेमणाऱ्याने करणं अपेक्षित असतं. म्हणजे इथे- नागरिकांनी! भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच ही प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं. त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

लोकशाहीत एक विशिष्ट तत्त्व पाळलं जातं ते म्हणजे सत्तेचे विलगीकरण (separation of power). म्हणजे सत्ता कुठेही प्रमाणाबाहेर एकवटू नये याची तजवीज. म्हणूनच लोकशाहीचे तीन स्वतंत्र स्तंभ मानले जातात. त्यात एक असतं कायदेमंडळ (legislature) , दुसरं म्हणजे कार्यकारी मंडळ (executive) आणि तिसरं म्हणजे न्यायमंडळ (judiciary). भारतीय प्रातिनिधिक लोकशाहीत आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडून देतो त्यांचं बनतं कायदेमंडळ म्हणजेच आपली संसद. हे आपले प्रतिनिधी त्यांचा नेता निवडतात आणि त्या नेत्याला कार्यकारी मंडळ म्हणजेच सरकार बनवायला सांगतात. आणि या कार्यकारी मंडळाने आपला कारभार कशाच्या आधारे करायचा हे कायदे बनवण्याचा, बदलण्याचा अधिकार कायदेमंडळ या नात्याने संसदेला असतो. म्हणजेच संसदेत बसणाऱ्या आपल्या प्रतिनिधींना असतो. संसद ही व्यवस्थेत सर्वोच्च असते आणि संसदेत निवडून आपण देतो म्हणून जनता लोकशाहीत सर्वोच्च असते असं आपण म्हणतो. हे थोडं क्लिष्ट वाटेल असा नागरिकशास्त्रातल्या भाग सांगितला कारण म्हणजे पुढच्या गोष्टी समजून घ्यायला अधिक सोपं जाईल.

कोणत्याही माणसाच्या कामाचं मूल्यमापन करायचं तर त्या माणसाचं नेमकं काय काम आहे हे बघणं आवश्यक असतं. आता आपण नेमलेले आपले संसदेतले प्रतिनिधी योग्य काम करतायत का हे बघायचं तर त्यांचं नेमकं काम काय हे बघणं ओघानेच आलं. वरती आपण मांडणी केल्यानुसार संसद ही कायदेमंडळ आहे आणि यात बसणारे आपले प्रतिनिधी (खासदार) सरकार निवडतात आणि सरकार चालवण्यासाठीचे कायदे करतात. म्हणजे संसदेत उपस्थित राहणं, संसदेत कायदे मांडणं, मांडलेल्या कायद्यांवरच्या, मुद्द्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणं आणि अर्थातच त्यांनी नेमलेलं सरकार नीट काम करतंय ना हे बघणं- सरकारला जाब विचारणं, प्रश्न विचारणं; ही खासदारांची मुख्य कामं असतात आणि याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

आता प्रत्यक्षात काय घडताना दिसतं? अनेक खासदार आपले ‘कार्यअहवाल’ वगैरे प्रसिद्ध करतात. यात काय काय माहिती असते? कुठे भूमिपूजनाचे फोटो असतात, कुठे लाल फीत कापतानाचे. कधी एखाद्या आंदोलनातला सहभाग असतो. क्वचित कधी संसदेतला एखादा भाषण करतानाचा फोटो असतो. अनेक नेत्यांबरोबरचे, सेलिब्रेटीबरोबर फोटो असतात. पण अपवादानेच कुठल्या कार्यअहवालात त्यांनी जे मुख्य काम करणं अपेक्षित असतं त्याची आकडेवारी, त्याची तपशीलवार माहिती असते. विचार करा, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नेमलं. आणि त्या व्यक्तीने स्वताच्या कामाचा रिपोर्ट देताना किती एंट्रीज् केल्या, किती वेळात केल्या, त्यात कशा चुका नव्हत्या इत्यादी गोष्टी सांगण्याऐवजी त्याच्या घरातल्या समारंभाचे फोटो, घरात काम करतानाचा एक फोटो, त्याने काढलेल्या एखाद्या पेंटिंगचा फोटो, फेसबुकवर त्याने कसं चुकीच्या गोष्टीविरोधात मत मांडलं त्याविषयी, किंवा आजारी पालकांची कशी काळजी घेतली इ. गोष्टी लिहिल्या तर तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही म्हणाल की, ‘हे सगळं चांगलं आहे, करत राहा, एक चांगला माणूस म्हणून. पण ज्या कामासाठी तुला नेमलंय त्याचं काय झालं?!’. हेच नेमकं आपण आपल्या खासदारांना विचारावं लागतं. सुदैवाने त्यांना थेट समोरासमोर विचारायची वेळ येत नाही, कारण लोकसभेच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्यांच्या या खऱ्या कामाची सगळी माहिती आकडेवारीसह बघता येते! पण ही माहिती या वेबसाइटवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का, आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइटवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. पण यात सुधारणा व्हावी, नागरिकांना माहिती सहजसुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. दुर्दैवाने याच्या मूळाशी आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत ही जाणीवच प्रगल्भ नाही. नीट समजून घ्या, मी असं बिलकुल म्हणत नाही की ‘खासदारांना ते नागरिकांना उत्तरदायी आहे याची जाणीवच नाही.’ माझा आरोप असा आहे की त्या जाणीवेत प्रगल्भता नाही. कारण ज्या कामासाठी त्यांना नेमलंय त्या कामाच्या बाबतीत ते नागरिकांना उत्तरदायी आहेत असं मानत नाहीत हे त्यांच्याच कार्यअहवाल आणि व्यक्तिगत वेबसाईट वगैरे वरून दिसून येतं. आणि मग हे कार्यअहवाल, त्यांची व्यक्तिगत वेबसाईट आणि सोशल मिडिया पेजेस ही जाहिरातबाजीची माध्यमं उरतात.

रिपोर्ट कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. नागरिकशास्त्र हा विषय आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत नगण्य महत्त्वाचा असल्याने; घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी नगरसेवकाला जाब विचारणं हे चूक आहे हेच समजत नाही अनेकांना. सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हे नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि माझ्या मते, याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय, जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे त्यांना नेमून दिलेल्या कामाच्या बाबतीत नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ व्हायला हवी असेल तर उत्तरदायित्वाच्या मूल्याकडे सकारात्मकपणे आणि प्रगल्भपणे बघण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे नक्की.

(दि. १० जुलै २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/democracy-and-responsibilities-69750/ )