ओSS री दुनिया...

“कला तो हमेशा आझाद है”

रंग रसिया

कॉंग्रेसच्या एका काही पुढाऱ्यांबरोबर गप्पा मारत असताना, राजा रवी वर्मा ठामपणे उद्गारतो. देशाला आझादी मिळेल न मिळेल मला माहित नाही पण माझ्या कलेला कोणी बंदी बनवू शकत नाही असं या थोर चित्रकाराला सुचवायचं असतं. पण यानंतर काही काळातच कलेच्या या राजाच्या प्रतिभेला पारतंत्र्यात ढकलण्याचा प्रयत्न होतो. धार्मिक कर्मठ मंडळी एकत्र येतात आणि राजा रवी वर्म्याला कोर्टात खेचतात- धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी, चित्रातून अश्लीलता दाखवून अनैतिकता पसरवल्याप्रकरणी. कधी त्याच्यावर दगडफेक करतात, मारहाण करायचा प्रयत्न करतात तर कधी या थोर चित्रकाराची प्रेस जाळण्याचा प्रकार करतात. पण न्यायालय आझादीच्या बाजूने उभे राहते...कलेची आझादी!

एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटच्या वर्षांत आपल्या मुंबापुरीत घडणारी ही कहाणी केतन मेहताच्या रंग रसिया या चित्रपटात दाखवली आहे. गंमतीचा विरोधाभास असा की, ‘अश्लीलता दाखवली आहे, भावना दुखावल्या जातील’ याच कारणास्तव गेली जवळपास सहा वर्ष हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड प्रदर्शित करू देत नव्हतं. अखेर नुकताच त्याचा प्रदर्शनाचा मार्ग खुला झाला. सिनेमा पाहताना वारंवार आठवण येते ती एम.एफ.हुसैनची. धार्मिक भावना दुखावल्या, अश्लीलता दाखवली या रवी वर्म्यावर झालेल्या आरोपांची पुनरावृत्ती त्याच्याबाबत झाली. पण हुसैन दुर्दैवी ठरला. तो ज्या काळात जन्माला आला तो काळ, रवी वर्म्याला मिळाला तसा न्याय हुसैनला देऊ शकला नाही. त्यात हुसैन पडला मुसलमान. हुसैनच्या प्रतिमेचं दहन झालं. मोर्चे निघाले. अस्मितेचा आणि धार्मिक अहंगंडांचा गजर झाला आणि अखेर कला गजाआड डांबली गेली. पण यापुढचाही दुर्दैवाचा भाग असा की हुसैन कलेसाठी लढला नाही. उलट तो देश सोडून निघून गेला. त्याच्यासाठी आणि पर्यायाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, लोकही कणखरपणे उभे राहिले नाहीत. कलेच्या आझादीचा गळा घोटणाऱ्या झुंडींच्या विरोधात लोक गेले नाहीत. कारण आपल्या मनाला न पटणाऱ्या गोष्टी किंवा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणारे लोक समाजात असू शकतात, असले तरी हरकत नाही, ही सहिष्णुता आपल्यात शिल्लक नाही. इतकेच नव्हे तर असं वैविध्य असणं ही आपल्यासाठी प्रत्येक गोष्टीकडे नव्याने पाहण्याची एक संधी असते हा प्रगल्भ विचारही समाजात नाही. अमुक तमुक माणसाने ‘चित्र काढले किंवा सिनेमा बनवला किंवा पुस्तक लिहिले’, त्यातले काही मला खटकले की, डोके गहाण टाकून मी समविचारी मंडळींची झुंड बनवणार आणि मग तोडफोड, जाळपोळ, धमकी असल्या अस्त्रांनी त्या चित्रावर-चित्रपटावर-पुस्तकावर बंदी आणण्यासाठी रान उठवणार या मानसिकतेला काय म्हणावे? झुंडशाही?

सहिष्णुता म्हणजे नेमकं काय याचा पत्ता कित्येकांना नसतो. ‘सहिष्णुता’ शब्दात ‘सहन करणे’ अभिप्रेत आहेच पण तेवढ्यावरच याचा अर्थ थांबत नाही. ‘आत्ता सहन करतोय पण योग्य वेळ येऊ दे, मग दाखवतो इंगा’ असा विचार सहिष्णुतेमध्ये अपेक्षित नाही. सहिष्णुतेचं पाहिलं पाउल आहे ‘स्वीकार’. दोन प्रकारचे ‘स्वीकार’ अपेक्षित आहेत- एक म्हणजे इतरांचे आपल्यापेक्षा वेगळे मत असू शकते, असते या सत्याचा स्वीकार. आणि दुसरं म्हणजे त्यांना आपले मत भाषण, चित्र, चित्रपट, लेखन, नाटक, नृत्य या किंवा अशा कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. या दोन गोष्टींचा स्वीकार केल्याशिवाय सहिष्णू बनण्याकडे आपण जाऊच शकत नाही. एकदा का हा स्वीकार केला की मग सहन करण्याचा जो भाग उरतो तोही सोपा बनून जातो. त्यात कडवटपणा येत नाही.

प्रथम रानटी अवस्था मग टोळ्यांची राज्ये त्यानंतर नागर संस्कृती या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. विसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत नागर संस्कृतीची प्रचंड भरभराट बघितली. आता यापुढे माणसाचा प्रवास विश्वमानव होण्याकडे व्हायला हवा. विश्वमानाव होणे म्हणजे काहींना ग्लोबलायझेशनला जवळ करणे वगैरे वाटेल. किंवा अनेकजण याकडे संपूर्ण विश्वाचे पाश्चात्यिकीकरण/पौर्वात्यीकीकरण अशा अर्थाने बघतात. मला इथे तोही अर्थ अभिप्रेत नाही. काहींना वैश्विक होण्याचा अर्थ एकरूपता आणणे असा वाटतो. तोही मला मंजूर नाही. एकरूपता, पाश्चात्यिकीकरण/ पौर्वात्यीकीकरण या गोष्टी जगात असणाऱ्या अतीव सुंदर विविधतेला मारणाऱ्या आहेत. वैश्विक बनणे, विश्वमानव बनणे याला मी ‘सहिष्णुतेशी’ जोडेन. वैविध्य कायम ठेवत, एकमेकांचा आदर करत, एकम्केंकडून शिकत, एकमेकांकडून प्रेरणा घेऊन वेगवेगळे समाज एकत्र राहणे याला मी वैश्विक जीवनशैली म्हणेन. आणि हे घडून यावे असे वाटत असेल तर परस्पर सहिष्णुतेशिवाय पर्याय नाही. व्होल्तेअर म्हणायचा की, ‘तुम्ही माझे विरोधक असलात, मला तुमचे म्हणणे मान्य नसले तरीही तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडता यावे या तुमच्या अधिकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन.’ आधुनिक जगात, प्रगल्भ लोकशाही मानसिकता असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी कसे वागावे हे या एका वाक्यात सामावलेले आहे.

आज हे सगळं मांडायची तीन निमित्तं आहेत. एक म्हणजे नुकत्याच आलेल्या विशाल भारद्वाजच्या ‘हैदर’ या नितांत सुंदर चित्रपटाने आपल्या देशातल्या काही असहिष्णू गटांमध्ये उडवलेली खळबळ. दुसरं निमित्त म्हणजे सुरुवातीलाच उल्लेख केलेला ‘रंग रसिया’ हा चित्रपट. आणि तिसरे निमित्त असे की आज (१६ नोव्हेंबर) ‘जागतिक सहिष्णुता दिवस’ आहे. दर वर्षी १६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘सहिष्णुता दिवस’, international day of tolerance, म्हणून पाळावा असं युनायटेड नेशन्सने घोषित केलं आहे. जगातल्या सर्वच देशातले असहिष्णू लोक आज ताकदवान होताना दिसत आहेत. अविवेकी होताना दिसत आहेत. कुठे लोक या झुंडींना विरोध करण्यात नष्ट होत आहेत तर कुठे लोक सरळ त्यांच्यात सामील होत आहेत. काही बेरकी मंडळी या झुंडींवर स्वार होत त्यांचे नेतृत्व करताना दिसत आहेत. आपल्या तुंबड्या भरताना दिसत आहेत. आणि मग हे सगळं बघून ५७ वर्ष जुन्या ‘प्यासा’ मधल्या साहीर लुधियानवीच्या या ओळी मनात ताज्या होतात-

"तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया"- प्यासा (१९५७)

ये मेहलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया
ये इन्सान के दुश्मन सामाजों की दुनिया
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया
मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया
तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

आणि मग याला जोडून पियुष मिश्राच्या ‘गुलाल’ मधल्या ओळीही आठवतात.. पण साहीर लुधियानवी प्रमाणे पियुष मिश्रा ‘जला दो’ची हाक देत नाही.. उलट कोणत्याही छोट्या मोठ्या गोष्टींमुळे जाळपोळ होईल आणि वेळीच या दुनियेला सावरून घ्या अशी हाक तो देतो, जे सकारात्मक आहे...

जैसी बची है, वैसी की वैसी, बचा लो ये दुनिया
अपना समझ के अपनोंके जैसी, उठा लो ये दुनिया
छिटपुटसी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
कट-पिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
ओSS री दुनिया...

(दि. १६ नोव्हेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)

राजकीय लहरी!

दसऱ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेडीओद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. आज पुन्हा एक महिन्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ लोकांसमोर ठेवली. खरं किती सोपी गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांमुळे पंतप्रधान हा थेट देशवासीयांशी बोलू शकतो हेच जणू आपल्या विस्मरणात गेलं होतं. पण नरेंद्र मोदी हे सर्व प्रकारची माध्यमे वापरण्यात तरबेज आहेत. सोशल मिडिया असो किंवा आता रेडिओ ! लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आणि आत्ता विधानसभा निवडणुकीतही रेडीओ चैनेल्सवर राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींनी धुडगूस घातला. महाराष्ट्र पहिला की दुसरा की अजून कुठे नेऊन ठेवला हे सगळं ऐकायला मिळालं. म्हणजेच या माध्यमाची ताकद कमी लेखण्याची चूक राजकीय पक्ष करत नाहीत. माझ्या देशाचा पंतप्रधान रेडीओद्वारे थेट मला काहीतरी सांगतोय ही गोष्ट कित्येक वर्षांनी घडते आहे हे महत्वाचं आहे. आजकाल टीव्हीमुळे पंतप्रधान आणि सगळेच राजकारणी सहजपणे घराघरात पोचतात. मग अशावेळी ऑल इंडिया रेडिओ वर पंतप्रधानांनी का बरं भाषण करावं? याचा हेतू हाच की, ज्यांच्याकडे टीव्ही नाही किंवा जे प्रवासात असल्याने टीव्ही बघू शकत नाहीत अशा असंख्य लोकांपर्यंत पोहचणं. रेडीओ ही अगदी साध्या मोबाईलवर देखील असणारी गोष्ट. म्हणजे पंतप्रधानांनी ऑल इंडिया रेडिओ वर भाषण करून अधिकाधिक देशबांधवांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर आता नियमितपणे रेडीओवर भाषण देणार असल्याचेही संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आणि या गोष्टीचे दिलखुलासपणे स्वागत केले पाहिजे.

आज निवडणुका लढवणे, अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचणे ही गोष्ट अतिशय खर्चिक बनली आहे. विशेषतः लोकांचा राजकीय उत्साह कमी झालेला असताना आणि त्यांचा एखाद्या गोष्टीकडे नीट लक्ष देण्याचा कालखंड (attention span) कमी झालेला असताना तर, राजकीय प्रचार ही गोष्ट मोठी जिकिरीची बनली आहे हे सगळेच राजकीय पक्ष मान्य करतात. यामुळे केवळ अमाप पैसा उभा करू शकणारे राजकीय पक्ष आणि नेते हेच आपल्या प्रचंड मोठ्या यंत्रणेच्या जोरावर, जाहिराती, सभा, पत्रके यांच्या पाशवी शक्तीने, निवडणुक प्रचाराचा अप्रतिम असा इव्हेंट करू शकत आहेत. आणि या गोंगाटात पैशाच्या जोरावर निवडणूक न लढवणाऱ्याचा आवाज दबून जातो आहे. आता या सगळ्याची कारणे काय, निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे वगैरे असंख्य मुद्द्यांची चर्चा करता येईल, मात्र, सध्या आपला तो विषय नाही. या लेखाचा विषय हा आहे की जसे, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री या नात्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांना शासकीय खर्चाने पान-पानभर जाहिराती करणे शक्य झाले, जसे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांना शासकीय मालकीचे ऑल इंडिया रेडीओचे माध्यम फुकट उपलब्ध आहे, तसे इतर राजकीय पक्षांना व नेत्यांना कोणते माध्यम उपलब्ध आहे? टीव्ही चैनेल उभारणे वा त्यावर जाहिराती करणे या दोन्ही गोष्टी प्रचंड खर्चिक आहेत. वर्तमानपत्रातील जाहिराती यादेखील अत्यंत महाग आहेत. स्वतःचे वर्तमानपत्र काढणे आणि चालवणे ही गोष्ट कोणत्याही दृष्टीने स्वस्त नाही. खाजगी रेडीओ चैनेल्स आता सुरु झाले असले तरी ते मुख्यतः शहरी भागात आहेत आणि त्यांचा मुख्य उद्देश मनोरंजन हा आहे. शिवाय टीव्ही चैनेल्स जसे ‘टीआरपी’च्या चक्रात अडकलेले असतात तसेच हे खाजगी रेडीओ चैनेल्स हे व्यावसायिक चैनेल्स असल्याने RAM (Radio Audience Measurement) च्या चक्रात असतात. व्यावसायिक चैनेल्स सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय परवाना शुल्क घेते ते देखील स्वस्त नाही. टीव्ही चैनेल्स, वर्तमानपत्रे, व्यावसायिक रेडीओ चैनेल्स या सर्वांचा वापर करणे हे पैसे नसलेल्या राजकीय पक्षाला वा नेत्याला करणे आजतरी शक्य नाही. काही जणांना या सर्व प्रसार माध्यमांना दोष देण्याचा पटकन मोह होईल. पण तसं करणंही चुकीचं आहे कारण शेवटी आर्थिक गणितं जुळली नाहीत तर ही माध्यमे बंद पडतील, हे वास्तव आपण समजून घेऊया. पैसा आणि त्याचा निवडणुकीवरचा प्रभाव यातली एक मेखही समजून घेणं गरजेचं आहे. ती अशी की, पैसा असला म्हणजे मतदारांवर प्रभाव टाकता येतोच असं म्हणणं चुकीचं ठरेल हे जरी खरं असलं तरीही, पैसा असल्याशिवाय मतदारांवर प्रभाव टाकता येत नाही हेही वास्तव आहे. आणि असं काही घडू लागलं असेल तर आपली लोकशाही खरोखरच चक्रव्यूहात अडकली आहे यात काही शंका नाही. मुक्त आणि न्याय्य- फ्री एन्ड फेअर, अशा निवडणुका होणं ही तर लोकशाहीची मूलभूत गरज. त्यात आपल्या संविधानाने ‘संधीची समानता’, ही हमी दिलेली आहे. मग निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या आणि राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्या इतर पक्षांना व नेत्यांना समान संधी का देऊ नये? त्यांना लोकांपर्यंत पोहचण्याच्या मार्गांपासून वंचित का बरे राहावे लागते?

या सगळ्यावर, माझ्यामते, एक उपाय असू शकतो तो म्हणजे कम्युनिटी रेडिओ ! कम्युनिटी रेडिओ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक भागासाठी किंवा विशिष्ट समाजासाठी असलेला रेडिओ. भारतात कम्युनिटी रेडीओची सुरुवात २००४ साली झाली. सुरुवातीला कम्युनिटी रेडिओ चालू करण्यासाठी असंख्य बंधने होती. पण २००८ नंतर ती बरीच शिथिल करण्यात आली आहेत. शेतीविषयक माहिती देणे, लोकांचे प्रबोधन करणे, शिक्षण विषयक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहचवणे ही कम्युनिटी रेडीओची मुख्य उद्दिष्टे असतात. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर असणाऱ्या आकडेवारीनुसार भारतात आज १७१ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. आणि अजून २८२ अर्ज माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. चालू १७१ पैकी तब्बल २७ कम्युनिटी रेडिओ एकट्या तामिळनाडू मध्ये आहेत. कर्नाटकात २२ तर महाराष्ट्रात १८ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. सामाजिक संस्था-संघटनांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये कम्युनिटी रेडीओच्या माध्यमातून भरीव कामगिरी केलेली आहे. एक कम्युनिटी रेडिओ केंद्र उभारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दर्जानुसार कमीतकमी ३ लाख रुपये तर जास्तीत जास्त २० लाख रुपये इतकाच खर्च येतो. इतर प्रसार माध्यमे बघता कम्युनिटी रेडिओसाठीचा हा खर्च नगण्य आहे. स्थानिक राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, फारसे पैसे नसलेल्या राजकीय संघटना या सगळ्यांना कम्युनिटी रेडीओमुळे बळ मिळेल. पण यातली मुख्य अडचण अशी की, माहिती प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या धोरणात्मक नियमावलीमध्ये राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित संस्था संघटना यांना कम्युनिटी रेडिओ सुरु करण्यास मनाई केली आहे. लोकशाही देशात राजकारण नको असं म्हणणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे. उलट लोकशाही देशात राजकारणात लोक जितका जास्त रस घेतील तितकी लोकशाही बळकट होत जाते. कम्युनिटी रेडीओचे माध्यम राजकीय पक्षांसाठी खुले केले पाहिजे. खुल्या राजकीय स्पर्धेला वाव देण्यासाठी समान संधींची निर्मिती ही कम्युनिटी रेडिओ सारख्या सर्वसामान्य प्रसार माध्यमांना मोकळे केल्याने होऊ शकते. आज काही प्रमाणात सोशल मिडियाने जे कार्य केले आहे ते अधिक व्यापक प्रमाणात करण्यासाठी, सोशल मीडियापासून मैलोमैल दूर असणाऱ्या गरीब, शेतकरी, आदिवासी जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी कम्युनिटी रेडीओ राजकीय पक्षांना खुले करणे हा एक प्रभावी मार्ग ठरेल याबद्दल मला शंका नाही. राजकीय पक्षाचे मुखपत्र असू शकते तर अधिकृत आकाशवाणी का असू नये? केवळ एवढाच कम्युनिटी रेडिओचा उपयोग आहे असं नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिटी रेडीओचा प्रचंड प्रभाव दिसून येईल. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात हे रेडिओ मोलाचं कार्य बजावतील. आपल्या पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यानुसार मी त्यांच्या वेबसाईटवर याविषयीची सूचना लेखी स्वरुपात नोंदवलेली आहे. शिवाय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना एक ईमेल देखील लिहिला आहे. बघूया आता काय होतंय ते!

राजकारण सुधारलं पाहिजे, राजकारणावरचा पैशाचा प्रभाव कमी झाला पाहिजे, पैसा नसलेले पण चांगले लोकही राजकारणात आले पाहिजेत हे सगळं आपण नेहमीच बोलत असतो. पण हे सगळं होण्यासाठी, घडून येण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलावी लागतील आणि त्यातलेच एक असू शकेल- ते म्हणजे कम्युनिटी रेडीओच्या लहरींना राजकीय अवकाशात संचार करू देणे. सबल लोकशाहीसाठी लहरी राजकारण्यांपेक्षा राजकीय रेडीओ लहरींना आपलेसे करूया!

(दि. १४ नोव्हेंबरच्या 'लोकप्रभा' च्या अंकात प्रसिद्ध- http://www.loksatta.com/lokprabha/narendra-modi-speech-on-radio-1038836/)