‘नागरिकत्त्व कायद्यातून’ (CAA) मिळणारा संदेश

नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तांत्रिक बाजू, पक्षीय अभिनिवेश (दोन्ही बाजूंचा), आरोप प्रत्यारोप, कायद्याच्या बाजूला कोण आहे-विरोधात कोण आहे यानुसार स्वतःची भूमिका ठरवणे अशा सगळ्या गोष्टी आजूबाजूला दिसतायत. त्यात हिंसाचाराचं गालबोट.

या कायद्याने काय होणार, कोण धोक्यात आहे किंवा नाही इत्यादी बाबी थोड्या बाजूला ठेवून मला वाटतं हा कायदा काय संदेश देतो आहे हे जास्त महत्त्वाचं आहे. बघूया-

कायद्यात तीनच शेजारी देश घेतले आहेत. त्यात म्यानमार, चीन, नेपाळ, श्रीलंका यांचा समावेश नाही, जिथून असंख्य मंडळी आपापल्या देशात छळाला सामोरं जावं लागल्याने आपल्या देशात येतात, आजवर आले आहेत. पण या कायद्याने तीन मुस्लीम शेजारी देशांना वेगळं मानलं गेलंय. काहींना वाटतं की या कायद्यासाठी फाळणी हा संदर्भबिंदू आहे. अहो, अफगाणिस्तान हा फाळणीच्या वेळी वेगळा झाला की काय? म्यानमार तर ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता 1935 पर्यंत! तो तर नाहीए या कायद्यात. कारण तीन मुस्लिमबहुल देशच निवडले आहेत.

संदेश क्रमांक १ – मुस्लीम शेजारी देशातले पिडीत तुम्ही असाल तर तुम्हाला न्याय वेगळा आहे आणि चीनमधले पिडीत बौद्ध, मुसलमान असाल, श्रीलंकेतले पिडीत हिंदू असाल, म्यानमारचे पिडीत मुसलमान तर तुम्हाला न्याय वेगळा आहे.

धार्मिक आधारावर छळाचा मुद्दा या कायद्यानुसार महत्त्वाचा मानला आहे. त्याबद्दल आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण याच तीन देशात अहमदिया, शिया, सुफी मुस्लीम हे जरी धर्माच्या आधारावर पिडीत असतील तरी या कायद्यानुसार आपण त्यांना स्वीकारणार नाही. कारण कायद्यात मुस्लिमेतर समाजाचाच फक्त उल्लेख आहे. यातून आपण काय संदेश देतो आहोत?

संदेश क्रमांक २ – जे पिडीत मुसलमान असतील कुठल्याही शेजारच्या देशातले, त्यांनी मुसलमान देश शोधावा, भारत त्यांच्यासाठी नाही. लक्षात घ्या- 'भारत त्यांच्यासाठी नाही'. शेजारच्या देशातल्या कोणत्याही पिडीत नागरिकांसाठी आपण एकसमान न्याय न लावता धर्मावर आधारित न्याय लावला आहे.

आता काहींचं म्हणणं असं की, मुसलमान समुदायासाठी मुख्य नागरिकत्त्व कायद्याच्या इतर तरतुदी आहेतच की नागरिक होण्यासाठी. जर इतर तरतुदी न्याय्य आणि पुरेशा आहेत असं सरकारचं म्हणणं आहे, तर आत्ता हा सगळा खटाटोप मुस्लिमेतर समाजासाठी का बरं चालू आहे?

संदेश क्र ३ – मुस्लिमेतर समाजावर आमचा जास्त विश्वास आहे. त्यामुळे ५ वर्षातच त्यांना नागरिकत्व देऊ. पासपोर्ट कायद्यात सुद्धा त्यासाठी गरजेचे बदल केले आहेत. मुसलमान समाजाला मात्र 'प्राधान्य' नाही. त्यांनी मूळ कायद्यानुसार ११ वर्षे थांबावे.

कायद्यात काय आहे यापेक्षा कायद्यातून काय वगळलं आहे हे जास्त महत्त्वाचं आहे. या कायद्यातून काय काय वगळलं आहे?-

१)    इतर बिगर-मुसलमान शेजारी देश.

२)    मुसलमान किंवा इतर शेजारी देशातले मुसलमान धर्मीय पंथ-उपपंथातले पिडीत.

३)    इतर पिडीत अल्पसंख्यांक समुदाय (भाषिक, वांशिक, लैंगिक कल, निधर्मी इ.)

या तीनही संदेशांचा सारांश असा की, "आमचा पिडीतांसाठीचा कळवळा हा निवडक आहे. तो मुख्यतः धार्मिक पिडीतांसाठी आहे. तो तीन मुसलमान बहुल देशांतल्या पिडीतांसाठी आहे, त्यातही प्राधान्याने मुस्लिमेतर पिडीतांसाठी आहे."

हा संदेश भारतीय मुसलमान समाजाला कसा वाटतो हा मुद्दा माझ्या दृष्टीने नंतर येतो. हा संदेश मला स्वतःलाच मंजूर नाही. 'मुसलमान समाजासाठी हा देश नाही, हिंदू सोडून बाकी इतर या देशाचे दुय्यम नागरिक आहेत. त्यांना आम्ही इथे जगू देतो आहोत त्यात त्यांनी खुश राहावे', अशी किंवा तत्सम मानसिकता जी आजवर असंख्य मंडळींच्या मनात कळत-नकळतपणे घर करते आहे त्याला हा संदेश बढावा देतो. हा बढावा माझ्या दृष्टीने इतर कशाहीपेक्षा जास्त धोकादायक आहे. हिंदू समाजाच्या सहिष्णू आणि मध्यममार्गी राहण्याच्या इहवादी वृत्तीवर हा बढावा घाला घालेल अशी खात्रीच मला वाटते. पाकिस्तानने ही वृत्ती न जोपासून स्वतःचं करून घेतलेलं मातेरं आपल्या डोळ्यासमोर आहे. आपलं त्या दिशेने एक पाऊलही गेलेलं मला एक भारतीय म्हणून नको आहे.

काही महत्त्वाच्या टिपा-

१.    सर्व संबंधित कायदे- अगदी पासपोर्ट कायद्यासह सर्व मी वाचले आहेत, समजून घेतले आहेत.

२.    संसदेतली चर्चा बघितली आहे.

३.    दोन्ही बाजूंनी पसरवलेले व्हिडीओ/मेसेजेस/पोस्ट्स मी बारकाईने बघितले आहेत.

४.    जेवढं मी इथे मांडलं आहे तेवढंच तूर्त मला बोलायचं असल्याने बाकी गोष्टी का नाही मांडल्या असे प्रश्न दोन्ही बाजूंच्या आक्रमक मंडळींनी न विचारल्यास उत्तम.

५.    मुद्दे वाचून कोणाला कॉंग्रेसी, डावा किंवा अन्य काही अशी लेबलं मला लावायची असल्यास, रोखणारा मी कोण? पण लक्षात घ्या संघी, ब्राह्मणवादी पासून ते शहरी नक्षलवादी पर्यंत बरीच लेबलं माझ्याकडे पडून आहेत ज्यातलं मी एकही मिरवत नाही. मिरवू इच्छितही नाही.

६.    मी इथे मांडलेला संदेश हा interpretation या सदरात मोडतो. ते interpretation तुम्हाला मंजूर असेल तरी स्वतःला प्रश्न विचारावा की आपल्याला हे का पटतंय. पटत नसेल तरीही प्रश्न करावा की नेमकं काय खटकतंय. या विषयावर फेसबुकी चर्चेपेक्षा स्वतःशी संवाद सुरु करायची हीच ती वेळ, असं मला वाटतं. त्यामुळे खाली येणाऱ्या कमेंट्सवर मी काहीही प्रतिक्रिया देणार नाही.

तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया!