Monday, September 16, 2013

हुरळून जाण्यात काय अर्थ?

गेल्या डिसेंबरपासून आम्ही ‘परिवर्तन’ तर्फे शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईटवर माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी करण्याविषयी लेखी मागणी करतो आहोत. वारंवार स्मरणपत्र दिल्यानंतर अखेर शिक्षण मंडळाने एक अत्यंत अपुऱ्या माहितीचे पान वेबसाईटवर अपलोड केले आहे. माहिती अपुरी, अस्पष्ट आणि फारसा काहीही बोध न होणारी होती. याबद्दल पत्रव्यवहार केल्यानंतर शिक्षण मंडळाने दाद दिलेली नाही. अशा पद्धतीने माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या या वागणुकीला काय म्हणावे? टक्केवारीत विद्यार्थ्यांना रस असला तर समजण्यासारखे आहे. पण अपारदर्शी कारभार ठेवण्यामागे आमच्या लोकप्रतिनिधींचा केवळ ठेकेदारीतल्या ‘टक्केवारीत’ रस असल्यास मामला मोठा गंभीर आहे.
या माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ मध्ये नेमकं आहे काय? या कलमामध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून कोणती माहिती प्रसिद्ध करावी याची यादी दिलेली आहे. या यादीत १७ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सर्व कर्मचारी-त्यांची पदे-कर्तव्ये, त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा तपशील, संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून जे कार्य केले जाते त्याचे तपशील, ज्या कायद्यानुसार ते कार्यालय काम करते तो कायदा, स्वतःची कार्ये पार पडण्यासाठी ठरवलेली मानके, बैठकांचे वृत्तांत, आर्थिक अंदाजपत्रक, जमा-खर्चाचे तपशील अशा काही महत्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश होतो. अशा गोष्टी नागरिकांना सहजपणे बघण्यासाठी वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध व्हायला हव्यात असे हा कायदा सांगतो. शिवाय दरवर्षी ही माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. या सेक्शन ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल याबद्दल आम्हाला शंका नाही.
नुकतेच पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने सुमारे सव्वातीनशे कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे असे वाचनात आले. अर्थातच ही केवळ पहिली पायरी आहे. अजून स्थायी समिती आणि महापालिकेच्या मुख्य सभेची मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया बाकी आहे व त्यात काही महिन्यांचा अवधीही जाणार आहे. शिक्षण मंडळ सव्वातीनशे कोटी एवढी प्रचंड रक्कम महापालिकेकडे म्हणजे पर्यायाने जनतेकडे मागत आहे. पण हे करत असताना कायद्याने सांगितलेली पारदर्शकता पाळण्याला मात्र शिक्षण मंडळ नकार देते आहे. महापालिकेच्या नगरसेवकांनी शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना निवडून दिले आहे. तेव्हा ते सदस्य आपल्या पदासाठी नालायक ठरत असतील तर त्यांना जाब विचारण्याचे किंवा सरळ हाकलून लावण्याचे अधिकार महापालिकेच्या नगरसेवकांनी बनलेल्या मुख्य सभेकडे आहेत. आपल्या १५२ पैकी एकाही नगरसेवकाला याबाबत आवाज उठवावा वाटू नये हे आश्चर्याचे तर आहेच पण त्याचबरोबर संतापजनकही आहे. आमचे नगरसेवक आपापल्या प्रभागात इतके गुंतले आहेत की संपूर्ण शहराची जबाबदारी त्यांच्यावर एकत्रित रित्या असते, महापालिकेच्या मुख्य सभेत शहराच्या हितासंबंधी प्रश्न उपस्थित करून, वेळोवेळी शासनाला जाब विचारून शहराचा कारभार योग्य दिशेने नेणे अपेक्षित असते याचा आमच्या नगरसेवकांना साफ विसर पडलेला आहे. आपल्या प्रभागाच्या जहागिरीतून बाहेर पडून शहर पातळीवरचा विचार करायची इच्छा, कुवत किंवा नियत आमच्या नगरसेवकांमध्ये आहे काय असा गंभीर प्रश्न आम्हाला पडतो आहे.. 
शिक्षण मंडळ हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण मी मांडले. पण खुद्द महापालिकेचा सुद्धा पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभार आणण्याकडे कल नाही. जवळ जवळ २० वर्षांपूर्वी झालेल्या ७४ व्या घटना दुरुस्ती पासून महापालिकांना स्वायत्त दर्जा आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमाणेच स्थानिक सरकार म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व आहे. म्हणूनच महापालिका, पालिकेने नेमलेले शिक्षण मंडळ यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी आहे. आज पुणे महापालिका साडेतीनहजार कोटींचे बजेट मांडते. हा पैसा जनतेचा आहे. याचे ‘विश्वस्त’ (मालक नव्हे!) बनून आमचे नगरसेवक कधीतरी पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराकडे गांभीर्याने लक्ष देणार आहेत काय?

आणि तसे ते देणार नसतील तर २०१७ ला होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना घरी बसवावे लागेल. हे करण्यासाठी तुमच्या माझ्या सारख्या सामान्य लोकांना आपापल्या बंदिस्त कोशातून बाहेर यावे लागेल. पंतप्रधानपदी मोदी येवोत किंवा राहुल गांधी, मुलायम सिंग यादव येवोत किंवा शरद पवार. जोवर त्यांच्या पक्षाचे महापालिकेतले लोक निष्क्रिय आणि कर्तृत्वशून्य राहतील तोवर फारसे हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. कारण तोवर महापालिकेचा कारभार तेवढाच भ्रष्ट आणि भंपक दर्जाचा राहील. टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक परिवर्तन हे खालून वर होत असते... वरून खाली नाही हे लक्षात ठेवायला हवे.

Monday, September 9, 2013

एका गंभीर आजाराचे लक्षण

सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणलं की, धांगडधिंगा, दारूबाज कार्यकर्ते, वर्गणीची खंडणी सारखी केली जाणारी वसुली, लोकमान्य टिळकांचा मुळातला उद्देश, ३०-४० तास चालणाऱ्या मिरवणुका अशा सगळ्या विषयांवर सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय मनुष्य कडवटपणे मत मांडतो. गणेश मंडळ आणि गणेश मंडळांच्या पाठीशी असणारे राजकारणी यांच्याकडे तिरस्काराने बघतो. आणि अखेर या सगळ्यासमोर आपण काहीही करू शकत नाही असे हताश उद्गार कधी मनाशी कधी इतरांपाशी काढून गप्प बसतो. पण दुर्दैवाचा भाग हा की या सगळ्याकडे टीका करत बघताना हा मध्यमवर्गीय सुशिक्षित मनुष्य कधीच मूळापाशी जायचा प्रयत्न करतो का? आत्मपरीक्षण करतो का? त्रयस्थपणे बघत वास्तवाचा वेध घ्यायचा प्रयत्न होतो काय? समस्यांवर सखोल विचार होतो काय?
माझा असा थेट आणि स्पष्ट आरोप आहे की ही वर उल्लेख केलेली गणेशोत्सवाची वाईट बाजू निर्माण होण्यासाठी सर्वाधिक जर कोणी कारणीभूत असेल तर तो आहे राजकारणाशी फटकून राहणारा आजचा सुशिक्षित मध्यमवर्गीय शहरी समाज.

उत्सवप्रिय माणूस

माणूस हा अत्यंत उत्सवप्रिय प्राणी आहे. जगातल्या सगळ्या भागातल्या सर्व धर्माच्या, सर्व वंशाच्या मानवांमध्ये उत्सव आहेत. त्यातले काही वैयक्तिक-कौटुंबिक उत्सव आहेत तर काही सार्वजनिक. माणूस टोळ्यांनी राहत असताना आणि नंतर टोळ्या स्थिरावल्यावर समूहाने राहत असताना या टोळीला/समूहाला बांधून ठेवणारी एखादी गोष्ट निर्माण करणे आवश्यक होते. एक उद्दिष्ट, एक श्रद्धा अशा गोष्टींमुळे आपण बांधले जातो हे मानवी मेंदूला समजले असावे आणि त्यातूनच धर्माची निर्मिती झाली असावी. समान धर्म किंवा समान श्रद्धा तयार केल्यावर ते नुसते वैचारिक पातळीवर ठेऊन चालले नसते म्हणून त्याला कर्मकांडाची जोड दिली गेली आणि त्यातूनच उत्सवांची निर्मिती झाली असावी.
माणसाची ही उत्सवाची आदिम आवड आजही कायम आहे. म्हणूनच सण कोणताही असो, आपण अगदी हिरीरीने सहभागी होतो. धार्मिक उत्सव तर असतातंच त्याचबरोबर हळू हळू सामाजिक उत्सवांची पण सुरुवात होते. बैलपोळा सारखे उत्सव सामाजिक रचनेतून निर्माण होतात. एकत्र येऊन काहीतरी साजरे करणे, त्यानिमित्ताने गप्पागोष्टी करणे असे महत्वाचे काम या उत्सवांमधून होत असते. त्या त्या सामाजिक परिस्थितीनुसार अनेक उत्सव अनेक समाजांत उत्क्रांत झाले आहेत, अनेकदा नव्याने स्वीकारलेही गेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही संघटनांनी कितीही गोंधळ घातला तरी व्हालेन्ताइन डे सारखे उत्सव केवळ ते परदेशी आहेत म्हणून बंद होणार नाहीत. नवनवीन उत्सव येतंच राहणार. जुन्या काही उत्सवांचे महत्व आणि आयुष्यातले स्थान कमी होतंच जाणार. आयपीएल हा एक प्रकारचा नवीन उत्सव तर आहे.
कम्युनिस्ट मंडळी धर्माला मानत नाहीत. पण जगातल्या पाहिल्या वाहिल्या कम्युनिस्ट देशात, रशियात, दरवर्षी क्रांती झाली तो दिवस क्रांतीदिन म्हणून साजरा करायची प्रथा पडलीच होती. या दिवशी लाखो लोकं संचालन बघायचे, मिरवणुका निघायच्या, कार्यक्रम आयोजित व्हायचे. चीनमधेही याचीच पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळे धर्म आणि उत्सवप्रियता यांचा तसा काही फारसा संबंध नाही हे लक्षात येईल.

‘राजकीय’ गणेशोत्सवाचा इतिहास

१८९०-९५ चा काळ. देशाचे राजकारण करण्यासाठी, देशाच्या उद्धारासाठी, जबाबदार अशी शासनपद्धती अस्तित्वात येण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन नुकतेच कॉंग्रेसची स्थापना केली होती. यामध्ये नेते होते मोठमोठे वकील, नामदार, तत्वज्ञ. मुंबईच्या फिरोझशहा मेहतांपासून बंगालच्या सुरेंद्रनाथ बानर्जींपर्यंत. दक्षिणेतल्या रंगय्या नायडू यांच्यापासून ते इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये निवडून जायची ताकद कमावलेल्या दादाभाई नौरोजी यांच्यापर्यंत. हे सगळे प्रतिष्ठित लोक होते. सुशिक्षित आणि धनवानही होते. त्यांच्यामध्ये देशाच्या प्रगतीची तळमळ असली तरी सामान्य जनतेपासून दूर होते. अशा लोकांचे नेतृत्व लाभलेल्या कॉंग्रेसचे राजकारण मवाळ स्वरूपाचे होते. पण स्वराज्य ही सुशिक्षितांनी मांडलेली राजकीय मागणी पूर्ण करून घ्यायची असेल तर सामान्य पिडीत जनतेचा रेटा उभा केला पाहिजे हे जाणून घेऊन राजकीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लोकमान्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. अशा पद्धतीने सुशिक्षित नेते आणि अशिक्षित पिडीत जनता यांचा अप्रतिम मिलाफ साधायला सुरुवात झाली. लोकमान्यांनी हा उत्सव राजकीय उद्दिष्ट गाठण्याच्या हेतूनेच सुरु केला होता हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.  

राजकीय पक्ष आणि गणेश मंडळे

राजकीय पक्ष आणि गणेश मंडळे यांचे घनिष्ट संबंध असतात हे काय कोणी अमान्य करणार नाही. पण तसे होण्यामागे सदैव लोकांच्या नजरेत भरण्याची आवश्यकता आणि दुसरे म्हणजे कार्यकर्त्यांची उपलब्धता अशी काही ठोस कारणं आहेत. यातल्या पहिल्या मुद्द्याकडे वळूया. निवडणुकांचा खर्च वारेमाप वाढण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे लोक शांतपणे ऐकून घेत नाहीत. आपण होऊन राजकीय प्रक्रियांमध्ये सहभागी होत नाहीत. आपल्या प्रभागात, मतदारसंघात कोण कोण उमेदवार आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे, त्यांच्या पक्षाचं कार्यालय कुठे आहे, इत्यादी गोष्टींबद्दल स्वतःहून माहिती करून घेणे तर दूरच पण कोणी सांगितले आपण होऊन तरी त्याबाबत सजगता दाखवली जात नाही. अशावेळी विविध माध्यमांचा वापर करून आपले नाव लोकांच्या डोक्यात ठसवणे ही राजकारणी मंडळींची गरज बनते. मतदान करताना ‘निदान हा माणूस माहितीतला आहे’ अशी भावना वाढायला गणेश मंडळांचे वर्षभर दिसणारे अस्तित्व आणि त्या जोडीला त्याच मंडळातर्फे आयोजित केले जाणारे विविध कार्यक्रम, दहीहंडी सारखे इतर उत्सव उपयोगी पडतात. तसे झाले नाही तर आजचा मध्यमवर्गीय मनुष्य नवख्या माणसाला ‘हा आज उगवला’ असं म्हणत मत देणे टाळतो. खरे तर मध्यमवर्गीयांचा हा दुटप्पीपणा निव्वळ तिरस्करणीय आहे. पाच वर्ष आहे त्या प्रस्थापितांच्या नावे बोंब मारायची, त्यांच्या गणेश मंडळांना नावे ठेवायची, पण नवीन काही करू इच्छिणाऱ्या, गणेश मंडळांसारख्या पारंपारिक गोष्टींचा वापर न करता काम करू बघणाऱ्याला मत देण्याची वेळ येताच शेपूट घालून प्रस्थापितांनाच मत द्यायचे किंवा सरळ मतदान करणेच टाळायचे! देशातल्या विविध निवडणुकांमध्ये हे वारंवार हे दिसून आलं आहे. अशाने कितीही अरुण भाटिया, अविनाश धर्माधिकारी आणि अरविंद केजरीवाल निवडणुकींत उभे राहिले तरी ते पडत राहतील. साहजिकच सांगायचा मुद्दा हा की ज्याला राजकारणात यायचे आहे त्याला ‘गणेश मंडळे’ हाताशी असणे आणि धांगडधिंगा करून अस्तित्व सतत ‘दाखवून’ देणे हे आजच्या घडीला तरी राजकारणात अपरिहार्य बनत चालले आहे. आणि निदान ठाणे, नाशिक पुण्यासारख्या मध्यमवर्ग बहुसंख्य असलेल्या शहरांत तरी ही अपरिहार्यता निर्माण करण्यात दुटप्पी आणि निष्क्रीय मध्यमवर्गीयांचा मोठा हातभार आहे.
गणेश मंडळांचा दुसरा अत्यंत मोठा फायदा म्हणजे कार्यकर्ते! निष्ठावान आणि पडेल ते काम करण्याची तयारी व कुवत असलेले कार्यकर्ते न मिळणं ही तक्रार सामाजिक संस्थांपासून राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांचीच. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तयारीमुळे तावून सुलाखून निघालेला कार्यकर्ता राजकीय पक्षाच्या सभा-मोर्चा, निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना त्यांचे मतदान केंद्र वगैरे सांगणाऱ्या स्लिपा वाटण्याचे काम अशा विविध वेळी उपयोगी पडतो. वर्गणीच्या निमित्ताने त्या भागातलं घर अन् घर माहित झालेला कार्यकर्ता राजकीय पुढाऱ्याला प्रचाराच्या दृष्टीने फारंच महत्वाचा असतो यात नवल ते काय! असा कार्यकर्ता त्याला गणेश मंडळ सोडून कुठेही मिळत नाही ही आजची सत्य परिस्थिती आहे. आम्हाला आमच्या ‘परिवर्तन’ संस्थेत काम करतानाही गणेश मंडळात काम केलेल्या आणि न केलेल्या कार्यकर्त्यांत फरक जाणवतो. सहजपणे आलेला बिनधास्तपणा, आत्मविश्वास हे गुण त्यांना त्यांच्या मंडळात केलेल्या कामामुळे मिळालेले असतात. शिवाय छोट्या मोठ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जी धडाडी लागते तीही मंडळाचे काम केलेल्यांमध्ये अधिक असल्याचे जाणवते. मग अशा या बहुमोल कार्यकर्त्यांना जपण्यासाठी दारू-बिर्याणी-धांगडधिंगा सुरु होतो. या कार्यकर्त्यांना कट्टा म्हणून बसण्याची जागा असावी यासाठी महापालिकेच्या पैशातून फुटपाथवर बाकडी टाकली जातात, वाचनालयांच्या नावाखाली शेड उभारली जाते, वस्त्यांमध्ये ‘समाज मंदिर’ नावाखाली एक हॉल उभारला जातो. शिवाय कार्यकर्ता इकडून सोडून दुसऱ्या मंडळात, दुसऱ्या पक्षात जाऊ नये म्हणून स्पर्धाही सुरु होते. चांगला कार्यकर्ता मिळण्याचा पर्याय निर्माण झाल्याशिवाय गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता आणि त्यांची राजकीय उपयुक्तता राजकारणी माणसाच्या दृष्टीने तसूभरही कमी होणार नाही.
गणेश मंडळाचा तिसरा महत्वाचा फायदा म्हणजे गणेश मंडळाचा डोलारा एकाच व्यक्ती भोवती उभी राहू शकतो. पण राजकीय पक्षात मात्र असे होत नाही. राजकीय पक्षाचे एखादे पद आज आपल्याकडे असेल पण उद्या नसले तर आपण आपले राजकारणातले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे कसे हा मोठाच प्रश्न आमच्या राजकीय नेत्यांना पडतो. तेव्हा त्यांना आधार मिळतो स्वतःच्या गणेश मंडळाचा. या मंडळाकडून सातत्याने इतर उत्सव आणि कार्यक्रम वगैरे घेऊन निदान आपल्या भागात तरी आपल्याच राजकीय पक्षाला समांतर असे स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे होते असे की निवडणुकीत तिकीट कोणत्याही पक्षाकडून मिळाली तरी विजयाची शक्यता वाढते. याच विचारधारेतून निवडणूकपूर्व बंडखोरीला ऊत येतो. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या महत्वपूर्ण निकषावर राजकीय पक्ष तिकीट देत असल्याने, त्यांनाही संस्थाने बनलेल्या गणेश मंडळांच्या राज्यावर राज्य करणाऱ्या मंडळींचे पाय पकडण्यात काही चूक वाटत नाही. साहजिकच व्यक्तिवादी राजकारण करण्यासाठी, आपल्याला भाऊ-दादा-साहेब म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण करण्यासाठी गणेश मंडळांचा फार मोठा उपयोग होतो.
गणेश मंडळांचा चौथा फायदा म्हणजे या उत्सवाच्या निमित्ताने एक नेटवर्क तयार होतं. पोलिस, महापालिकेचे अधिकारी आणि उत्सवासाठी ज्यांच्या ज्यांच्याशी संबंध येतो असे लोक इत्यादी सगळ्यांशी घट्ट जवळीक साधण्याची संधी या उत्सवामुळे मिळते. राजकीय आखाड्यात उतरणाऱ्या व्यक्तीसाठी हे नेटवर्क अत्यंत महत्वाचं.  
इथे मी गणेश मंडळ म्हणलं असलं तरी नुसता गणेशोत्सव पुरणार कसा? वर्षभर अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी सातत्याने काहीतरी करावं लागतं. मग या मंडळांकडून नवरात्र उत्सव, शिवजयंती उत्सव, आंबेडकर जयंती उत्सव, दहीहंडी, अष्टविनायक यात्रा, दप्तर वाटप कार्यक्रम, दिवाळी पहाट गाण्याचा कार्यक्रम, वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण सोहळा अशा कार्यक्रमांची जंत्रीच सुरु होते. हे सगळं मी करतोय हे ‘दाखवण्यासाठी’, लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी फ्लेक्स लावणे, स्पीकरच्या भिंती उभारणे, वाहतुकीला अडथळा होईल अशा पद्धतीने मांडव उभारणे या गोष्टी केल्या जातात.

हे सगळे बदलता येईल? नक्कीच!

स्पीकरच्या भिंती, दारू, धांगडधिंगा आणि वेठीला धरलेला नागरिक या गणेशोत्सवाच्या सगळ्या काळ्या बाजू बदलायला तर हव्यात. पण हे व्हावे कसे? याचे खरे तर दोन शब्दात उत्तर आहे- राजकीय जागरूकता!
‘बहिऱ्याला ऐकू जाण्यासाठी मोठा आवाज करावा लागतो’ असं भगतसिंगांनी विधानमंडळात बॉम्ब फेकले तेव्हा त्याचबरोबर फेकलेल्या पत्रकांत म्हणलं होतं. मला वाटतं स्पीकरच्या भिंती उभारून आणि दारू-व्यसन करून धांगडधिंगा घालून नकळतच ही मंडळे, हे राजकारणी राजकीय प्रक्रीयांपासून अलिप्त असणाऱ्या मध्यमवर्गाला प्रश्न विचारत आहेत की तुम्ही अजून किती दिवस बहिरे किंवा आंधळे राहणार आहात?
पुण्यात काही सोसायट्या आहेत ज्यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी सोसायटीच्या आत प्रवेश करण्यासाठी बंदी घातली होती. ‘जे काय प्रचारपत्रक वगैरे असेल ते गेटवर वॉचमनला द्यावे’ असा फलक लावलेला होता. तुम्हाला पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन या सेवा पुरवणाऱ्या महापालिकेचा कारभार ज्या लोकांच्या हातात जाणार आहे त्यांना निवडणं तर दूरच पण त्यांचं बोलणं ऐकून घ्यायचंही अगत्य आणि प्रगल्भता अनेकांना  दाखवता येऊ नये हे किडलेल्या मनोवृत्तीचं लक्षण आहे. आणि ज्या सुशिक्षित लोकांनी उमेदवारांना आपल्यापर्यंत येऊ दिलं त्यांनी फार फुशारक्या मारायची गरज नाही कारण त्यांच्यापैकी पाव टक्के लोकांनीही सर्व उमेदवारांचा तौलनिक अभ्यास केला नसेल. साधी सर्वांची प्रचारपत्रकं काळजीपूर्वक वाचण्याचीही राजकीय सजगता ज्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीयात नाही त्याला गणेशोत्सव आणि राजकारणाचा संबंध वगैरे विषयांवर बोलण्याचा कसलाही नैतिक अधिकार नाही असे आमचे ठाम मत आहे. आणि अधिकार नसताना केलेली बडबड केली तरी ती कोणी मनावर घेणार नाही.

प्रश्न केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नाही. तो व्यापक आहे. तो खरे तर प्रगल्भ लोकशाहीशी संबंधित आहे. सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गाच्या उदासीनतेमुळे निर्माण होत असलेल्या असंख्य प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे गणेशोत्सवाचे बिघडलेले रूप. गणेशोत्सवातील वाईट गोष्टी हे आजाराचे लक्षण आहे. मुख्य आजार आहे राजकीय अनास्था.
आणि म्हणूनच मुख्य आजाराला दूर करावे लागेल. याचा अर्थ लगेच राजकारणात शिरा असा नाही. पण राजकारणात रस घ्यायला हवा. राजकारण्यांच्या म्हणण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे (केवळ टाईम्स नाऊ मधल्या राजकारण्यांकडे नव्हे तर स्थानिक राजकारण्यांकडेही!). त्यावर स्वतःचा विचार व्हायला हवा. त्यावर घराघरात सविस्तर चर्चा व्हायला हव्यात. राजकारण्यांच्याही मनात विश्वास निर्माण झाला पाहिजे की या मंडळींना माझ्या बोलण्यात रस आहे. निदान हे लोक माझं म्हणणं ऐकून घेतात, त्यावर विचार करतात. शहरी मध्यमवर्गीय तरुण मंडळी राजकीय कार्यात सक्रियपणे सहभागी झाली पाहिजेत. कॉलेज मध्ये निवडणुका व्हायला हव्यात. सामाजिक-राजकीय संघटनांशी या तरुण वर्गाने स्वतःला जोडून घेतले पाहिजे. मोर्चा, आंदोलने, चर्चासत्रे, सभा यांना आवर्जून हजेरी लावली पाहिजे. यापैकी कित्येक गोष्टींचे त्यांनी स्वतः आयोजन केले पाहिजे. अशा कार्यकर्त्यांची फौज उभी राहत गेली तर गणेश मंडळांवर अवलंबून न राहता सुद्धा कार्यकर्ते मिळू शकतात हा विश्वास राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांच्या मनात वाढीस लागेल. आणि हा विश्वास निर्माण झाला की चांगले लोकही राजकारणात येऊ लागतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तरुणांनी राजकीय प्रक्रीयांशी जोडून घेण्याला त्यांच्या पालकांचा पाठींबा मिळायला हवा. पालकांच्या पिढीने जी चूक केली तिच चूक पुढे मुलांनीही करावी यासारखा दुसरा बिनडोकपणा तो काय?
शिवाय माझ्या भागातले लोक हे जर अधिक जागरूक असतील, माझे पत्रक सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी पुरेसे असेल तर मला फ्लेक्सबाजी करावी लागणार नाही हा विश्वास राजकारण्यांना वाटायला हवा. माझ्या कामाकडे माझ्या भागातल्या लोकांचे बारकाईने लक्ष असेल तर मला गणेश मंडळात धांगडधिंगा घालायचे धाडस होणार नाही. माझे हे सगळे म्हणणे तुम्हाला अतिशयोक्तीपूर्ण वाटेल पण पुण्यात अशी काही उदाहरणे आहेत जिथल्या नागरिकांच्या जागरुकतेमुळे नगरसेवकांना धांगडधिंगा गणेशोत्सव आणि भपकेबाज कार्यक्रम आयोजित करायची गरज भासत नाही. असे भाग आहेत जिथे नागरिकांच्या बैठका होतात आणि त्या बैठकांना नगरसेवकांना आवर्जून बोलावलं जातं. विविध गोष्टींबाबत त्यांना थेट जाबही विचारला जातो. असे प्रयोग पुण्यातच नव्हे तर मुंबईतही होतात. आधुनिक लोकशाही कशाप्रकारे असावी याची झलक या प्रयोगांमधून काही प्रमाणात दिसते. हे प्रयोग अधिक व्यापक आणि अधिक यशस्वी करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे. 
लोकशाही प्रक्रियांमध्ये लोकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. तुमचा सहभाग नसेल तर ज्यांचा सहभाग असेल ते लोक सगळ्याच गोष्टी त्यांच्या पद्धतीने करतील. शासनव्यवस्था, कायदेव्यवस्था आणि गणेशोत्सव सुद्धा! ते तुम्हाला चालणार आहे काय? आपल्यातल्या अनेकांनी ‘रंग दे बसंती’ बघितला असेल. त्यातला एक डायलॉग आहे, “जिंदगी जिने के दो ही तरिके होते है - या तो जो हो रहा है उसे होने दो, बरदाश्त करते जाओ | या फिर, जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की!”. हेच मला आज म्हणायचं आहे. जर तुम्हाला आजची व्यवस्था ठीक वाटत असेल किंवा ठीक वाटत नसूनही काही करायची इच्छा नसेल तर सहन करत बसा. पण तसं नसेल तर आजच कामाला सुरुवात करायला हवी. स्वतःला राजकीय प्रक्रीयांशी जोडून घ्यायला हवे. एक गोष्ट मात्र आपण आपल्या मनावर कोरून घेतली पाहिजे, सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय मंडळींनी शक्य तितक्या लवकर राजकीय प्रवाहात सामील व्हायला हवे, नाहीतर आपला समाज इथून पुढे अराजकाच्या दिशेने जाणार याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

(दि. ८ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध- http://magazine.evivek.com/?p=3660)