Tuesday, July 23, 2013

र.धों.

सुमारे ९० वर्षांपूर्वी एका अत्यंत विद्वान, हुशार अशा गणिताच्या प्राध्यापकाने निर्भीडपणे अशी काही मते मांडायला सुरुवात केली की ज्यामुळे पुण्या मुंबईतल्या स्वघोषित धर्म अन् संस्कृतीरक्षक मंडळींच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. पण या माणसाने त्या लोकांची टीका सहन केली, आकसाने कोर्टात खटले झाले तेही पचवले, दारिद्र्यात दिवस काढले पण लोकांना योग्य ती शिकवण देण्याचे काम अविरत चालू ठेवले. या महान माणसाच्या हयातीत त्याचे कधीच कौतुक झाले नाही. पण त्याची वैचारिक झेप बघितली तर आजही थक्क व्हायला होतं. आज ज्याबद्दल आपण बोलत असतो त्याविषयी या माणसाने ९० वर्षांपूर्वी, तेव्हाच्या कर्मठ लोकांना न जुमानता, विचार मांडले. या माणसाचे नाव र.धों म्हणजेच- रघुनाथ धोंडो कर्वे. 

रधोंचे वडील म्हणजे एका विधवेशी पुनर्विवाह करून कर्मठ लोकांच्या पुण्यात आपल्या कार्याची मुहूर्तमेढ रोवणारे महर्षी धोंडो केशव उर्फ अण्णासाहेब कर्वे. महर्षी कर्व्यांनी त्यांच्या काळी विधवेशी विवाह करून समाजाला जो अभूतपूर्व धक्का दिला त्याहून कित्येक पटींनी धक्कादायक असे विचार रधोंनी मांडले असं म्हणायला हरकत नाही. विधवांना शिकवणं एकवेळ मंजूर झालं समाजात, पण विवाह संस्थेपासून लैंगिक स्वातंत्र्यापर्यंत रधोंनी मांडलेले विचार समाजाला मूळापासून गदागदा लावणारे होते यात शंकाच नाही.
रधोंचे अनेक विचार आजही पचवणं कठीण जाईल असे आहेत. बहुतांश सामाजिक प्रश्नांचे मूळ हे भरमसाठ वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येत आहे हे त्याचं मत आज बहुतेकांना पटलं आहे, मान्य झालं आहे. पण आजही ‘स्त्री स्वातंत्र्याच्या गप्पा कितीही केल्या तरी जोवर स्त्रीला लैंगिक स्वातंत्र्य मिळत नाही तोवर, स्त्री खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होणार नाही’ यासारखी त्यांची मते आपल्या आजच्या समाजालाही पचवणं अवघड आहेच. समाजात मोकळेपणाने लैंगिकतेविषयी चर्चा व्हावी, त्या बाबतीत आडपडदा नसावा आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे लैंगिक सुख घेणे म्हणजे काहीतरी चुकीचे, अपवित्र आणि पाप करतो आहे ही भावना मनातून काढून टाकून याबाबतीत प्रमाणिकपणा स्वीकारायला हवा ही रधोंची मते आजही समाजात प्रत्यक्षात उतरलेली नाहीत. तर्कशुद्ध, विज्ञाननिष्ठ विचार ही रधोंची खासियत. ‘समाजस्वास्थ्य’ हे मासिक काढून वर्षानुवर्षे लोकांना शिक्षण देत राहिले रधों. पण त्या वेळी जितका कर्मठ समाज आपला होता तितका तो आता कर्मठ राहिला नसला तरी देवभोळेपणा आजही आपल्या समाजात आहे. अंधश्रद्धा तर वाढतंच जात आहेत. कोणताही बाबा बुवा उठतो आणि बलात्कारांपासून वाचण्यासाठी मंत्र वगैरे म्हणण्याचे बिनडोक उपाय सांगतो, आणि हजारो लाखो लोक त्यांच्या नावाचा जप करतात हे बघितल्यावर रधोंनी शंभर वर्षांपूर्वी जे सांगितलं ते वाया गेलं की काय असं वाटतं.

रधों त्या वेळीही उपेक्षित होते, आजही उपेक्षितच राहिले आहेत. लैंगिकता, खुलेपणा, स्त्री-पुरुष समानता याविषयी बोलू लागल्यावर पाश्चात्य देश आपल्या कसे पुढे असतात असा एक विचार आपल्या डोक्यात सहज येऊन जाण्याची शक्यता असते. संततीनियमन करण्याची साधने विक्री करणारे आणि त्याबाबत शास्त्रशुद्ध माहिती देणारे क्लिनिक रधोंनी १९२१ साली सुरु केलं होतं त्याच वर्षी अशा पद्धतीचं क्लिनिक लंडन मध्येही प्रथमच सुरु झालं होतं हे बघितल्यास रधोंची वैचारिक झेप लक्षात यावी. १९२१! कर्मठ धार्मिकता, अस्पृश्यता, बालविवाह आणि दारिद्र्याने गांजलेला असा आपला समाज होता तेव्हा. अशावेळी संततीनियमन करण्याची कंडोम सारखी साधनं विक्रीचे क्लिनिक काढावे हे केवढे अचाट कार्य आहे! आज ९० वर्षांनंतरही आमच्या समाजात खुलेपणाने कंडोम हा शब्द देखील उच्चारण्याची चोरी आहे. ‘या अशा शब्दांमुळे आमच्या समाजातल्या पुरुषांच्या भावना चाळवल्या जातात आणि म्हणून बलात्कार होतात’ असली बिनबुडाची भंपक विधाने आमचे नेते, खाप पंचायती आणि बाबा-बुवा करतात ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. रधोंची कर्मभूमी असलेल्या मुंबई शहराच्या महापालिकेतले सुमार बुद्धीचे सर्वपक्षीय नगरसेवक एकमताने अंतर्वस्त्रांच्या दुकानातील पुतळ्यांवर बंदी आणतात या बालिशपणाला काय म्हणावे? समाजाला मध्ययुगात, अंधारयुगात नेत आहोत काय आपण पुन्हा? पब मध्ये जाऊन मुलींना मारहाण करणाऱ्या तथाकथित धर्मरक्षक ‘सेना’ आजही उजळ माथ्याने फिरतात. किंबहुना अशा सेना अन् ब्रिगेडसची आणि त्यांच्या समर्थकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ही फार गंभीरपणे विचार करण्याची गोष्ट आहे असं मला वाटतं.

हे बदलायला हवं. ‘समाजस्वास्थ्य’ जापायचं असेल तर मुख्यतः नैतिक-अनैतिकतेच्या दांभिक आणि भिकार कल्पनांना कवटाळून बसणं थांबलं पाहिजे. आपण कितीही स्त्री स्वातंत्र्य आणि स्त्री-पुरुष समानता याविषयी बोललो तरी रधोंच्या लैंगिकतेविषयीच्या परखड मतांना डावलून चालणार नाही. त्यांच्या विचारांवर, लेखनावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. वाद-विवाद व्हायला हवेत. खुलेपणाने चर्चा व्हायला हवी...

*(रधोंबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे असल्यास, रधोंचे संपूर्ण लेखन आता बाजारात उपलब्ध आहे. डॉ. अनंत देशमुख यांनी रधोंचे चरित्र लिहिले आहे तेही अवश्य वाचावे. त्याशिवाय अमोल पालेकर यांचा किशोर कदम यांची मुख्य भूमिका असलेला ‘ध्यासपर्व’ नावाचा एक अप्रतिम चित्रपटही बघण्यासारखा आहे.)

Wednesday, July 17, 2013

डोके फिरून जात असेल तर...

गेल्या काही दिवसात राजकीय पक्षांची झोप उडाली असल्यास नवल नाही. पहिल्यांदा, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेताना केंद्रीय माहिती आयोगाने (Central information commission) राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात असा निर्णय देऊन खळबळ उडवून दिली. आणि राजकीय पक्ष घाबरून गेले. गेल्या आठ वर्षात माहिती अधिकाराने आणलेले प्रलय राजकीय मंडळींनी बघितले आहेत. त्यांना या कायद्याच्या ताकदीची जाणीव आहे. काही प्रमाणात त्याचा धाकही निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षही या कायद्याच्या कक्षेत येणे म्हणजे राजकीय पक्षांना धक्काच होता.
हे होत आहे तोवर राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिल्या जाणाऱ्या अवाच्या सवा आश्वासनांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले. अर्थात, जर आश्वासने न पाळल्याबद्दल विचारण्यात आल्यावर ‘निवडणुकीच्या वेळी आश्वासने द्यावी लागतात’ असे निलाजरे वक्तव्य आमचे नेते करू शकतात, तर कोर्टाने चपराक देण्याची आवश्यकता होतीच.
ADR ने १९९८ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता ज्यानुसार निवडणुकीपूर्वी सर्व उमेदवारांनी आपली संपत्ती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे तपशील जाहीर करणे बंधनकारक केले गेले. त्याचेच पुढचे पाउल म्हणजे परवाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल. हा धक्का ‘लोकप्रहारी’ नामक सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयामार्फत दिला. या संस्थेच्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना ज्या लोकप्रतिनिधींना न्यायालयात गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करून किमान २ वर्षाची शिक्षा होईल त्यांचे पद त्याक्षणी रिकामे होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यामध्ये वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल झाले तरीही संबंधित व्यक्ती खासदार किंवा आमदार पदावर राहणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
A cartoon by Satish Acharya
राजकीय पक्षांना बसलेला तिसरा धक्का म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना धार्मिक-जातीय मेळावे आयोजित घातलेली बंदी! जातीपातीवरून राजकारण केले जाते हे काही आपल्याला नवीन नाही. त्याचे भयानक हिंस्त्र रूप आपण बातम्यांमध्ये वाचत-बघत असतो, क्वचित आपल्यापैकी कोणी प्रत्यक्ष अनुभवलंही असेल. उत्तर प्रदेश मध्ये बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांनी जातीय मेळाव्यांचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात पुढाकार घेतला होता. अशा समाज विघातक गोष्टींना काही प्रमाणात तरी आळा घातला जाईल अशी आशा अनेक जण बाळगत आहेत.

पण मुख्य प्रश्न असा आहे की, सामान्य नागरिकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी कायदेशीर दिलेल्या या यशस्वी लढाईला आमचे सत्ताधारी सध्या बिलकुल जुमानत नाहीएत. उलट उर्मटपणे वर्तणूक सुरूच आहे याचे उदाहरण म्हणजे केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर राहावेत यासाठी थेट वटहुकूम काढण्याची तयारी चालवली असल्याचे जाहीर केले आहे. लोकशाहीतील एका स्वायत्त संस्थेने कायदेशीर बाबी तपासून दिलेला निर्णय सरकारने वटहुकूम काढून फिरवणे हे लोकशाही तत्वांनाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांमधून कायदेशीर फट शोधत, आणि तशी ती न सापडल्यास मोगलाई व्यवस्थेत शोभेल अशा पद्धतीने हुकूम काढत आपले बेताल वागणे चालूच ठेवण्याचा प्रयत्न एकवेळ सत्ताधारी करतील, पण दुर्दैवाची गोष्ट ही की २०१४ च्या निवडणुकीनंतर सत्ताधारी होण्याची ज्यांना स्वप्ने पडत आहेत असे विरोधी पक्षही कॉंग्रेसच्या लोकशाहीविरोधी वागण्याला पाठींबा देत आहेत. वास्तविक लोकशाहीमधे विरोधी पक्षाला फार महत्व असते. एकेकाळी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके सदस्य संसदेत असतानाही आपल्या प्रभावी कर्तृत्वाच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारे हे विरोधी पक्ष आज संसदेत शेकड्याने जागा असतानाही सत्ताधाऱ्यांच्या उन्मत्त वागणुकीत सहभागी होत आहेत, हे वास्तव भयानक आहे.
कोणतेही कायदे केले तरी ते जुमानायचे नाहीत, नियमांना डावलून मनाला येईल तो कारभार करायचा आणि लोकशाहीचा मुलामा दिलेली एक आधुनिक सरंजामशाहीव्यवस्था उभारायची एवढा एकच उद्योग आमच्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांकडून सुरु आहे की काय असे वाटते. पूर्वी वेगवेगळे सरदार आपल्या सैन्यासह कधी आदिलशाहीला सामील व्हायचे, कधी निजामशहाच्या पदरी जायचे, कधी वाटले तर मुघलांना जाऊन मिळायचे. रयतेची लुबाडणूक सुरूच राही. तसेच आमचे नेते कधी कोणाशी उघडपणे वा गुप्तपणे घरोबा करतील याची कसलीच श्वाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत परिवर्तन व्हावे असे वाटत असेल तर कधीतरी, कोणीतरी या सगळ्याविरोधात उभे राहावे लागेल. यातील ‘कधीतरी’चे उत्तर आहे आज. आणि ‘कोणीतरी’चे उत्तर आहे आपणच! आपल्यासाठी कोणताही सुपरहिरो येऊन गोष्टी सुधारणार नाही. जे करायचं आहे ते आपल्यालाच. गांधीजी म्हणायचे बदलाची सुरुवात स्वतःपासून सुरु होते.


अर्थात जे काही या देशात चाललं आहे ते चांगलं आहे, अशी जर तुमची धारणा असेल तर स्वस्थ बसून काहीही न करणे उत्तम! पण चुकीच्या गोष्टी बघून तुमचेही डोके फिरून जात असेल, बदल व्हावा असे मनापासून वाटत असेल तर कंबर कसून परिवर्तनाच्या कामात सामील व्हायला हवे...