Saturday, August 14, 2021

स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!

यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं? ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं? आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो, वाढलो त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात.  

सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ, मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’ हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे, एक प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त असेल! 

गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची ओळख, त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या. अस्तित्वासाठी, त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता, व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या अर्थाने त्या टोळ्या, समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’ न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली, गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली. या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने, शांततामय पद्धतीने एकमेकांशी व्यवहार करता यावा, एकत्र राहता यावं म्हणून या नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना, ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय!

नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्तीचा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’ दिवस म्हणलं. धर्मांनी, उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती, म्हणजे सर्व व्यवस्था, आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं.  

आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय, समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव, दानवांना आणि राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो.

स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता, समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत आला आहे. आणि  गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही गेलो तर इथे अराजक माजेल अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले.

आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे, मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं. आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती, अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते. साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते, कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला. हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं. आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली गेली होती, आज तुमची माझी सगळी खाजगी व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात. संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून, भीती पैदा करून त्याही बाबतीत नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते.

मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद, अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत. अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली. साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या तज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला, ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी उफाळून येत संघर्ष होणारच.

स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या

आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय, तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उदारमतवाद आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद म्हणजे काय? तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे, स्वीकारणे, वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या, जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच येतं!   

ही सगळी चर्चा केल्यावर, कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की, ‘अहो, बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे, पण म्हणजे रोजच्या जगण्यात काय करायचं?’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की, ‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का? साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे थोडीच असतात?! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी एक पाऊल टाकत, ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे!

तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल) पातळीवर काय बरं करायचं आपण? त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे. कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते? कशी काय येते? कोण देतं ही जबाबदारी? जबाबदारी देणारे कोण? त्यांची पात्रता काय? त्यांची नेमणूक कोणी केली? कशाच्या आधारावर केली? त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा) आधार आहे का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल अशी हाकाटी पिटत स्वातंत्र्य काढून घेऊ  बघणारे सदैव आपल्या आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं. स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या) या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या, भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली आहे.

स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना टागोरांनी भयमुक्त मन, ज्ञानाचा बंधमुक्त प्रवाह, सत्याशी बांधिलकी, मृतवत रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार, विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!

   

(ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध)

Thursday, April 29, 2021

खोदलेले रस्ते आणि फ्लेक्सबाज नेते

सध्या पुण्यात जिकडे बघावं तिकडे खोदकाम चालू आहे. कुठे रस्त्याचं काम सुरु आहे तर कुठे पावसाळी लाईन टाकण्याचं. कुठे पाणीपुरवठा विभागाचं तर कुठे पेव्हर ब्लॉक्सचं. जिकडे तिकडे रस्ते खोदलेले. कोविड-१९ च्या आपत्तीने वैतागलेले, चिंतेत असणारे नागरिक या खोदकामाने अजूनच न वैतागतील तरच नवल! आता चार कामं व्हायला हवीत तर रस्ते खोदले जाणार, काही प्रमाणात गैरसोय होणार हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजतं, मनातून मंजूरही असतं. पण तरीही महापालिका आणि या खोदकामाविषयी नकारात्मक मत का तयार होतं, याविषयी उहापोह करण्यासाठी हा लेख.   

घडतं असं की सकाळी गडबडीच्या वेळात स्वतःची दुचाकी घेऊन कामावर निघालेल्या मंडळींना रोजचा जायचा यायचा रस्ता अचानक उखडलेला दिसतो. मातीचे ढीग बाजूला बेबंदपणे रचलेले असतात. कामाच्या भोवती अर्धवट उघडे बॅरिकेड्स उभारलेले असतात, कधी नुसतीच दोरी लावलेली असते. कधी तेही नसतं. रस्ता असा अचानक बंद झाल्याने किंवा आकाराने निम्मा झाल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झालेली असते. एखादी चारचाकी अशीच अचानक रस्ता खोदलेला बघून नाईलाजाने महत्प्रयासाने यूटर्न घेत असते. मार्च-एप्रिलमध्ये वाढलेल्या उकाड्यात, त्या खोदकामामुळे आसमंतात पसरलेल्या धुळीमुळे कामावर जाणारा सामान्य माणूस वैतागून जातो. आता सध्या लॉकडाऊनमुळे या वैतागलेल्या नागरिकांची संख्या कमी आहे हे खरं. पण कोविड-१९ नसतानाही गेली वर्षानुवर्षे आपण हे अनुभवतो आहोत. निमूटपणे. ही कामं सामान्य माणसाला कमीत कमी गैरसोय होईल अशा पद्धतीने करता येणं शक्यच नाही का हा प्रश्न स्वतःलाच विचारत हताशपणे आपण सहन करतोय. सत्तेत कोणीही आले तरी यात फरक पडत नाही हे बघतोय. विश्वगुरु बनू बघणारा आपला देश इतक्या साध्या साध्या गोष्टीतही का मागे आहे हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येतोय. आणि हे सगळं समोर दिसत असताना त्याच कामांच्या जागेशेजारी, मातीच्या ढिगाऱ्याशेजारी स्थानिक नगरसेवकाचा हसऱ्या फोटोचा फ्लेक्स असतो. सोबत पक्षाचं चिन्ह, पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांचे फोटो. ‘अमुक अमुक यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून’, ‘तमुक तमुक यांच्या प्रयत्नांतून’ अशा प्रकारचा मजकूर त्यावर असतो. सामान्य नागरिक याकडेही हताशपणे बघतो आणि पुढे आपल्या कामाला निघून जातो.

खरेतर या महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या कामांबाबत आदर्श व्यवस्था काय? तर जे काम करायचे तेच करावं की अजून काही हे नागरिकांनी बनलेल्या ‘क्षेत्रसभेत’ थेट नागरिकांना विचारावं. नागरिकांनी स्वतःच कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचं ते ठरवावं. जशी ग्रामीण भागात ग्रामसभेची तरतूद कायद्यात आहे तशी शहरी भागासाठी ‘क्षेत्रसभेची’ कायदेशीर तरतूद येऊन जवळपास एक तप उलटलं. पण ती क्षेत्रसभा कशी घ्यायची याची नियमावली (वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं येऊन गेली तरी) राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने न बनवल्याने अजूनही क्षेत्रसभा घेतली जात नाही. थोडक्यात आदर्श व्यवस्थेत पहिल्या पायरीवर नागरिकांना ‘विचारून’ निर्णय घ्यावा असं जे कायद्याने सुद्धा अपेक्षित आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुढची पायरी येते की ‘विचारून’ नाही तर किमान ‘सांगून’ तरी काम चालू केले आहे का? हे सांगायचं कसं हे माहिती अधिकार कायद्यात सांगितलं आहे. कायद्यानुसार एखादं काम सुरु करण्याआधी ते काम कधी चालू होणार आहे, कधी संपणार आहे, त्यावर होणारा खर्च किती, कंत्राटदार कोण आहे, त्या कामाचा ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ म्हणजे एक प्रकारे कामाची हमी किती काळाची आहे, कंत्राटदार कोण आहे असे सगळे तपशील असणारे फलक कामाच्या ठिकाणी सहज दिसतील अशा ठिकाणी असणं अपेक्षित आहे. आता विचार करा, रोजच्या जायच्या-यायच्या रस्त्यावर फलक दिसला की पुढच्या आठवड्यापासून हा रस्ता कामासाठी पाच दिवस बंद असणार आहे तर तेवढे दिवस आपोआपच आपण पर्यायी रस्ता निवडू. गैरसोय टळेल. इतकंच नाही तर नीट आणि आवश्यक ती माहिती वेळेत मिळाल्याने नागरिक निश्चिंत असतील. नागरिक आणि महापालिका यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण होईल.

पण या आदर्श गोष्टी घडत नाहीत कारण लोकशाहीचा आपण अर्थ पुरेसा नीट समजून घेत नाही. ‘लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात’ असं भाषणात म्हणलं तरी ते व्यवहारात कसं बरं असलं पाहिजे, हे विचारलं तर निवडणुकांच्या पलीकडे आपण जात नाही. निवडणूक हे निव्वळ एक साधन आहे राज्ययंत्रणा निवडण्याचं. पण पुढे राज्य चालवण्यातही लोकशाही अपेक्षित असते. त्यासाठी मुळात आपण ज्यांना निवडून देतो ते आपले ‘प्रतिनिधी आहेत हे समजून घ्यायला हवं. आपले प्रतिनिधी म्हणजे निर्णय जिथे होतात तिथे जाऊन आपल्या वतीने आपल्या भल्याचा विचार करणारे लोक. एक प्रकारे ते आपले एजंट किंवा दूत असतात. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांनी आपल्याला विचारणं, आपल्याला माहिती देणं अपेक्षित असतं. उदाहरणार्थ, भारताचा अमेरिकेतला राजदूत भारतीय सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो, त्याने काम करताना भारत सरकारला विचारून, सांगून करायचं असतं. पण असं विचारून-सांगून काही करण्याऐवजी आपले दूत उर्फ लोकप्रतिनिधी जेव्हा मनातून आपापल्या वॉर्ड-मतदारसंघाचे जहांगिरदार बनतात, तेव्हा ते म्हणजे मायबाप सरकार आणि आपण सगळे जनता असा सरंजामी भाव येतो. आणि मग कायद्याची अंमलबजावणी करून क्षेत्रसभा घेणं किंवा कायदा पाळून माहितीचे फलक लावणं यापेक्षा स्वतःची जाहिरातबाजी करणारे, श्रेय घेणारे ‘बेकायदेशीर’ फ्लेक्स लावणं अशा गोष्टी जागोजागी दिसू लागतात. नियम आणि कायद्याचा दंडुका घेऊन सामान्य माणसाला घाबरवणारे पालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी समोर शेपूट घालतात, हे सत्य नजरेतून सुटत नाही. आहेत ते कायदे पाळायचे नाहीत आणि उलट स्वतःच बेकायदेशीर गोष्टी करायच्या आणि खपवून घ्यायच्या, हे सर्वपक्षीय नगरसेवक करतात. साहजिकच अंतिमतः लोकशाही राज्ययंत्रणेबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात कटुता तयार होते. अविश्वास तयार होतो. एकप्रकारची नकारात्मकता ठासून भरते. कोणत्याही समाजासाठी, सुदृढ लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. प्रश्न रस्ते खोदाईचा नसून संवादाचा आहे, कायदा पाळण्याचा आहे आणि विश्वासार्हतेचा आहे.

जागोजागी रस्ते खणत, बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करत आपले नेते हळूहळू प्रगल्भ लोकशाहीचा पायाच खणत आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणुका आहेत, आपले नगरसेवक हात जोडून मत मागायला आपल्या दारात येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, कायदे पाळणारे आणि बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी करणारे नगरसेवक यांची आत्तापासून नोंद करून ठेवण्याची हीच योग्य संधी आहे.

(दि. २९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध)

Saturday, February 20, 2021

समाजवाद आणि आपण

समाजवाद म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय, समाजवादी व्यवस्था कशी असते वगैरे वगैरे विषयांबद्दल अनेक तज्ज्ञांचं विपुल लेखन हव्या त्या भाषेत उपलब्ध आहे. ते अगदी सोप्या सुटसुटीत भाषेपासून ते क्लिष्ट शैक्षणिक भाषेपर्यंत अनेक रूपांत आहे. आणि स्वाभाविकच आहे म्हणा ते! एकोणीसाव्या शतकात ज्या विचारधारेने मूळ धरलं, जिने जगावर प्रचंड परिणाम घडवला, क्रांत्या घडवल्या आणि सिंहासनं उलथवली त्याबद्दल दीडदोनशे वर्षांत हवं तितकं साहित्य उपलब्ध असणं यात आश्चर्य काय? पण तरीही हा लेख लिहायला घ्यायचं कारण असं की, समाजवाद आणि समाजवादी यांच्याबद्दल माझ्या पिढीला काय वाटतं ते मांडायला हवं असं मला वाटतं. अर्थातच ‘माझी पिढी’ असं मी म्हणतोय तेव्हा वीस ते पस्तीस वयोगटातल्या सरसकट सगळ्यांचं मी प्रतिनिधित्व करतोय असा दावा नाही. पण माझ्या व्यवसाय आणि थोड्याबहुत राजकीय-सामाजिक कामाच्या निमित्ताने ज्या शहरी, सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तरुण वर्गाशी माझा संबंध येतो, त्यांचं समाजवादाबद्दल जे मत मला दिसतं, जाणवतं ते उलगडून मांडण्याचा हा एक छोटा प्रयत्न. एक खिडकी.

समाजवाद म्हणजे काय याच्या पुस्तकी व्याख्येपेक्षा समाजवादाची आजची ‘प्रतिमा’ काय हे प्राधान्याने बघू. ‘समाजवाद म्हणजे गरिबी, समाजवाद म्हणजे गरिबीचं उदात्तीकरण, समाजवाद म्हणजे श्रीमंतीचं खलनायकीकरण, समाजवाद म्हणजे आळशीपणाला संरक्षण, समाजवाद म्हणजे सरकारी भोंगळपणा, समाजवाद म्हणजे लालफितीचा कारभार, समाजवाद म्हणजे धार्मिक श्रद्धांबद्दल अनादर, समाजवाद म्हणजे अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन, समाजवाद म्हणजे पर्यायांची कमतरता, समाजवाद म्हणजे लायसन्स राज, समाजवाद म्हणजे सांस्कृतिक परंपरेला अव्हेरून पाश्चात्य संकल्पना स्वीकारणे, समाजवाद म्हणजे राष्ट्रवादाचे विरोधक, समाजवाद म्हणजे दांभिकता.’ बहुसंख्य शहरी मध्यमवर्गीय तरुणांत समाजवादाच्या या आणि अशा प्रतिमा आहेत. या खऱ्या आहेत की खोट्या आहेत हा आत्ताचा मुद्दाच नाही. कारण त्या सरसकट खऱ्या किंवा खोट्या ठरवणंही शक्य नाही. पण निव्वळ कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून या प्रतिमा तयार झालेल्या नाहीत. आजूबाजूला घडत असणाऱ्या अनेक गोष्टी आमच्या पिढीने बघितल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत आणि त्याचा कळत-नकळतपणे आमच्यावर परिणाम झाला आहे. कार्ल मार्क्सचा डायलेक्टिकल मटेरीयलिझम काय सांगतो यापेक्षा वाढत्या वयात अनुभवलेल्या गोष्टींचा परिणाम आमच्या पिढीवर खोलवर असणं मला स्वाभाविक वाटतं.

आमच्या आईवडिलांच्या पिढीने हे आम्हाला सांगितलंय की पूर्वीच्या काळी एक टेलिफोन लाईन घ्यायची तर चार महिने थांबावं लागायचं. त्याही आधी तर रेडियो विकत घ्यायचं लायसन्स काढावं लागायचं. दुचाकी विकत घ्यायची तर बुकिंग केल्यावर चार-आठ महिने थांबावं लागायचं. अशा एक ना अनेक कहाण्या. “तेव्हा कसे सगळेच साधे राहायचे” हे ऐकताना ‘साधे’ हा शब्द गरिबीला पर्याय म्हणून वापरला जातोय हे आम्हाला लक्षात आलंच की. पण हे ऐकलं त्यापेक्षा आम्ही मोठं होताना जे बघितलं ते वेगळं होतं. टेलिफोन ते मोबाईल फोन आणि मग स्मार्टफोन हा प्रवास एवढा वेगात झाला की पेजर नावाचीही गोष्ट मध्ये कधीतरी येऊन गेली हेही विसरालो आम्ही! सगळेच गरीब होते पण आता काहीजण वेगाने जास्त पैसे कमवू लागलेत हे आम्हाला मोठं होताना जाणवत होतं. सामान्य मध्यमवर्गीय वेगाने उच्च मध्यमवर्गीय झाला. वाड्यात-चाळीत राहणारे लोक अपार्टमेंट बघू लागले. ‘वाट पाहीन पण एसटीनेच जाईन असं सरकारी बससेवेवर लिहून आपणच आपल्या अकार्यक्षमतेची जाहिरात करणाऱ्या सरकारी कंपनीबद्दल कोणाला आकर्षण वाटणार? खाजगी टेलिफोन कंपन्या ते बँका ते विमान कंपन्या या सगळ्याच चकचकीत आणि तत्पर सेवा देणाऱ्या दिसतात; आणि सरकारी कंपन्या-बँका मात्र उदास, अकार्यक्षम आणि उपकार केल्याच्या अविर्भावात चालतात हे चित्र आजही दिसतं. आणि हे सगळं घडलं उदारीकरणाच्या धोरणांना देशाने स्वीकारल्यावरच्या वीस वर्षांत. टाईमलाईनवर तरी हेच दिसतं. ‘डोळ्यात भरणारी भरभराट’ तेव्हा झाली, जेव्हा समाजवाद सोडून भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आता हे घडत असताना श्रीमंत-गरीब दरी वाढली हे काय नजरेतून सुटलं नाही, पण सगळ्यांनीच समानतेच्या नावावर गरीब राहावं यापेक्षा ‘काही लोक गरिबीतून आधी बाहेर येतील, काही लोक नंतर हे पटकन आपलंसं वाटलं. स्वतःची तुलना श्रीमंतांशी करण्यापेक्षा स्वतःच्याच आधीच्या अवस्थेशी केली तर परिस्थिती सातत्याने प्रचंड प्रमाणात सुधारलेली दिसली.

आर्थिक बाबतीत या गोष्टी अनुभवत असताना सामाजिक आघाडीवर समाजवाद आपलासा वाटावा अशी मांडणी कुठे होती? हिंदुत्ववाद्यांना विरोध करण्याच्या नादात जातीयवाद्यांशी सलोखा करणारे समाजवादी आम्ही बघितले नाहीत असं थोडीच? तोंडी तलाख असो किंवा समान नागरी कायदा असो; खरंतर हे काय धार्मिक मुद्दे नव्हते. हे तर मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्दे होते. पण काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर जेवढ्या हिरीरीने समाजवादी लोक हिंदू रूढी-परंपरांवर तुटून पडताना दिसले तेवढे ते या मुद्द्यांवर पोटतिडकीने बोलताना दिसले नाहीत. मुस्लीम समुदायाला मान्य असो वा नसो समान नागरी कायदा आणायलाच हवा हे, कोणतंही किंतु-परंतु न लावता, ठामपणे म्हणणारे समाजवादी आजूबाजूला फारसे नसल्याने अल्पसंख्यांक समुदायाचं लांगुलचालन केलं जात असण्याची भावना जोपासली गेली आणि ते स्वाभाविकच आहे असं मी मानतो. मी मांडत असलेला हा मुद्दा ‘तेव्हा कुठे होतात?’ आर्थिक-सामाजिक बाबतीत अशी समाजवादाची प्रतिमा गाळात गेलेली असताना राजकीय आघाडीवर काय दिसतं? अनेक शकलं झालेली समाजवादी चळवळ, निवडणुकीच्या सोयीसाठी जातीयवादी किंवा स्थानिक बाहुबलींशी केलेली जवळीक, कम्युनिस्ट सत्ता असणाऱ्या ठिकाणी नेहमीच कानावर पडणारी कम्युनिस्टांची गुंडगिरी.

आजूबाजूला वाढणारी श्रीमंत-गरीब दरी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, उघड्या नागड्या रूपात दिसणारं क्रोनी कॅपिटालिझम असं सगळं असतानाही समाजवादी व्यवस्थेपेक्षा आधुनिक भांडवलवादी, मुक्त अर्थव्यवस्था माझ्या पिढीला का आकर्षक वाटते? कारण ही व्यवस्था स्वातंत्र्याची अनुभूती देते. करिअरच्या निवडीपासून ते खाण्या-पिण्याच्या चैनीच्या गोष्टींपर्यंत. मला हवी ती निवड करता येते, खिशात चार पैसे खुळखुळत असतील तर उपलब्ध शेकडो पर्यायांतून हवी ती सुखं निवडता येतात. ‘निवडीचं स्वातंत्र्य’ माणसाला नेहमीच आकर्षक वाटतं. ‘वाट पाहीन पण एसटीने जाईन’ यात निवडीचं स्वातंत्र्य नाही. उलट असली तर ती आहे सरकारी कंपनीची मक्तेदारी. समाजवादी सरकारी मक्तेदारीपेक्षा खुली स्पर्धा, स्पर्धेमुळे गुणवत्ता आणि अनेक पर्यायांची उपलब्धता ही माझ्या पिढीतल्या शहरी सुशिक्षित तरुणवर्गाला हवीहवीशी आहे. इंटरनेटयुगात ते जे बघतात, वाचतात, ते इथे असावं, त्यांच्या आयुष्यात असावं ही त्यांची आकांक्षा आहे. या आकांक्षेला खतपाणी घालणारी पर्यायी व्यवस्था आजचा समाजवाद किंवा समाजवादाचं नाव घेणारे समाजवादी सुचवत नाहीत. याची स्वाभाविक परिणती समाजवाद आज दूरस्थ किंवा संदर्भहीन वाटण्यात होते.

समाजवादाच्या शहरी सुशिक्षित तरुण वर्गात असणाऱ्या मला जाणवणाऱ्या ‘प्रतिमे’ची ही मांडणी मी केली. यातून समाजवादाची उपयुक्तता संपली हे माझं मत आहे, असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. पण उलट समाजवाद आजही उपयुक्त तत्त्वज्ञान आहे, किंबहुना ते पुढच्या काळात अधिकच महत्त्वाचं बनत जाणार आहे असं मी मानतो. यामागे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे समाजवादाच्या तत्त्वज्ञानात अंगभूत असणारी न्यायाची आस. समाजातल्या सगळ्या घटकांना न्याय मिळावा, पिळवणूक आणि शोषण होऊ नये; त्यासाठी समाजाने, राज्ययंत्रणेने झटावं हा वैचारिक गाभा महत्त्वाचा आहे. आर्टिफिशियल इंटॅलिजन्स, मशीन लर्निंग यासह नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीनंतर जगातले उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र, इतकंच काय तर कला क्षेत्रातील देखील असंख्य लोक उपयोगशून्य बनतील की काय अशी भीती आता युवाल नोआह हरारीसारखे अनेक समाजशास्त्राचे अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे आणि यांत्रिकीकरण झाल्याने बेरोजगारी येईल ही भीती विसाव्या शतकात खोटी ठरली तरी आता ते घडेल असं नाही. आत्ताची भीती आधीच्या यांत्रिकीकरणाच्या भीतीपेक्षा कितीतरी मोठी असल्याचं मानलं जातंय. तर अशा या ‘निरुपयोगी’ लोकांचं काय करायचं, त्यांना कशात गुंतवून ठेवायचं असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. इथे ‘बळी तो कान पिळी’ धर्तीच्या रुक्ष विचारधारेपेक्षा कल्याणकारी समाजवादाची विचारधारा समाजाला आणि सत्ताधाऱ्यांना दिशादर्शक ठरू शकते. काळाची चक्रं उलटी फिरवण्यासाठी नव्हे तर त्या चक्रांच्या खाली तो ‘निरुपयोगी’ मानवसमूह भरडला जाऊ नये म्हणून. समाजवादाचं विसाव्या शतकातलं रूप इथून पुढे कितपत उपयोगी पडेल याबद्दल माझ्या मनात गंभीर शंका असली तरी त्यातल्या शोषणमुक्त व्यवस्थेच्या आग्रहाचं तत्त्व पृथ्वीवरच्या साडेसातशे कोटी लोकांच्या शांततामय सहजीवनासाठी एकविसाव्या शतकातही आवश्यक असणार आहे. आजवर कधी नव्हे तेवढा पर्यावरणाचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. हा तर माणसाच्या थेट अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. पर्यावरणाच्या असंतुलनाचा पहिला परिणाम समाजातल्या सगळ्यात खालच्या वर्गावर होतो आणि म्हणून हा मुद्दा शोषणाशीही निगडीत आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थांच्या सत्ताकेंद्रांवर शोषणमुक्तीसाठी लढणाऱ्या नव्या रूपातल्या समाजवादाचा वचक असणं मला आवश्यक वाटतं.  

प्रश्न आहे तो इथून पुढे जाताना ही न्याय्य आणि शोषणमुक्त व्यवस्थेची इच्छा आणि उद्याच्या पिढीच्या आकांक्षा यांची सांगड कशी घालावी, समाजवादाच्या आत्ताच्या प्रतिमेला छेद देत नवीन प्रतिमा कशी निर्माण करावी. याचं उत्तर शोधावं लागणार. ही गरज समाजवाद्यांचीच नव्हे तर अखिल मानवजातीची आहे. त्यामुळे सर्वांनाच उत्तर शोधावं लागणार. तुम्ही पारंपरिक समाजवादी असलात तरी शोधायला हवं आणि माझ्यासारखे खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक असलात तरी शोधायला हवं!

(दि. १५ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित ‘मुक्त संवाद’ च्या अंकात प्रसिद्ध.)

Tuesday, February 9, 2021

प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’

रोमँटिक प्रेम म्हणलं की ‘प्रेमात पडले, लग्न झालं आणि ‘दे लिव्ह्ड हॅपिली एव्हर आफ्टर’’ ही संकल्पना जगभर अगदी मनापासून आवडली गेली आहे. हे कथानक सपक वाटतं तेव्हा त्यात विरह आणि त्यागाची फोडणी येते. ‘नाट्य’ असणं ही कथा, कादंबऱ्या, सिनेमा यांची गरजच आहे. साहजिकच या सगळ्या माध्यमांनी अशी नाट्यपूर्ण कथानकं तयार केली, फुलवली. ही कथानकं वाचून, बघून, ऐकून; आपण अनुभवली. रोमँटिक प्रेमाच्या आपल्या संकल्पनांना या अनुभवांनी आकार दिलाय. हे आजचं नाही, हजारो-शेकडो वर्षांचं आहे. आजच्या आमच्या पिढीचे हे कथानकांचे अनुभव आजच्या माध्यम वैविध्यामुळे काही प्रमाणात वेगळे असतील कदाचित. पण मुळातली प्रक्रिया तीच. आणि म्हणून आपल्या मनातल्या रोमँटिक प्रेमाच्या संकल्पनेकडे बघताना या कथानकांच्या गाभ्याकडे बघावं लागतं.

प्रेमात पडणं, लैंगिक आनंद घेणं, त्याच व्यक्तीबरोबर पुढची पिढी जन्माला घालणं आणि आयुष्यभर एकत्र राहून पुढच्या पिढीचं संगोपन एकत्र करणं असे हे ढोबळ चार टप्पे सामान्यपणे रोमँटिक प्रेमाच्या कथानकांत मला दिसतात. त्यातही प्रेमाचीच अभिव्यक्ती म्हणून शरीरसंबंधांकडे बघितलं गेल्याने पहिले दोन टप्पे एकच मानावेत इतके एकरूप होतात. गर्भधारणा रोखण्याची कोणतीही यंत्रणा पूर्वी अस्तित्वात नसल्याने लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हेही परस्परव्याप्त (overlap) होतात. हे चार टप्पे एकत्र घट्ट बांधून आपण त्याचं एक पुडकं बांधलं. चार बाजूंची एक चौकटच तयार केली म्हणूया ना. आणि ही चौकट आदर्श आहे असं जवळपास गेली दहा ते बारा हजार वर्षं समाज म्हणून आपण ठरवलं आहे. भारतातच असं नाही, तर अपवाद वगळता, जवळ जवळ सर्व जगातला समाज असाच आहे. याचं मूळ आहे शेतीच्या शोधात.

आजचे आपण, म्हणजे होमो सेपियन्स गेली दोन लाख वर्षं या पृथ्वीवर आहोत. त्यातली साधारण पहिली एक लाख नव्वद हजार वर्षं (म्हणजे ९५% काळ) आपण जंगलात भटकत टोळ्यांमध्ये राहिलो. या काळात प्रेम मुक्त होते, लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हा दोन व्यक्तींचा प्रश्न होता आणि संगोपन मात्र टोळीची जबाबदारी होती. यात बदल झाला जेव्हा जवळपास दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी पद्धतशीर शेतीच्या शोधानंतर माणूस स्थिरावला. शेती आली त्याबरोबर ‘शेत’, आणि स्थैर्य आल्याने ‘घर’ अशा खाजगी मालमत्ता आल्या. माझ्यानंतर माझी खाजगी मालमत्ता कुणाकडे जावी या विचारांतून वारसाहक्क आला आणि त्यासाठी माझा वारसदार कोण हे समजावं म्हणून प्रत्येक स्त्रीसाठी जास्तीत जास्त एका पुरुषाची तजवीज करणारी लग्नव्यवस्था जन्माला आली. आता हा सगळा व्यवहार सुरळीत चालावा, रुजावा, टिकावा म्हणून माणसाच्या हुशार मेंदूने प्रेम, लैंगिक संबंध, प्रजनन आणि नवीन पिढीचं संगोपन या चारही गोष्टींची सांगड लग्न व्यवस्थेत घातली. आणि वर आपण बघितलं तशी एक चौकट तयार केली. साहजिकच रोमँटिक प्रेमाची परिणती लग्नात होणं आदर्श मानलं गेलं. अर्थात लग्नात रुपांतरीत न होणारं प्रेम किंवा लग्नाबाहेरचं प्रेम हे आपल्या कथा-कादंबऱ्यांचा भाग होता. पण ते काही समाजमान्य नव्हतं. तो कथानकाचा आदर्श गाभा नव्हता. कारण ती नुसती फोडणी होती. आदर्श व्यवस्था ‘प्रेम-लग्न-हॅपिली एव्हर आफ्टर’ हीच होती.

एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाबाबत काय बदलतंय (शब्दमर्यादेमुळे ‘का’ बदलतंय यात जात नाही.) असा मी विचार करतो तेव्हा मला जाणवणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे; प्रेम-लैंगिक आनंद-प्रजनन-संगोपन ही चार बाजूंनी घट्ट बांधलेली चौकट सुटी करत प्रत्येक बाजूकडे स्वतंत्रपणे बघण्याचा प्रयत्न आजची आमची पिढी कळत-नकळतपणे करते आहे. पारंपरिक व्यवस्था काही उध्वस्त झालेली नाही. पण किमान या चार गोष्टी एकमेकांपासून स्वतंत्र असू शकतात, या शक्यतेचा विचार बऱ्याच प्रमाणात होताना मला दिसतो, निदान शहरी सुशिक्षित वर्गात तरी. आज सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण ‘कस्टमायझेशन’ अनुभवतो. म्हणजे काय? एखादा विक्रेता एक ठराविक पॅकेज बनवून देईल, ते घेऊ शकता किंवा त्यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, रूचीनुसार आणि खर्च करण्याच्या शक्तीनुसार तुम्हाला अनुकूल असे बदल करून घेऊ शकता. अगदी तसंच एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाच्या पारंपरिक चौकटीत कस्टमायझेशन करून नवनवीन शक्यता निर्माण होत आहेत. उदाहरणार्थ, ‘प्रेम आहे पण लैंगिक संबंध नाही’ (ज्याला इंग्रजीत platonic म्हणतात) असं नातं असू शकतं; प्रेम नाही पण लैंगिक संबंध आहे हेही असू शकतं; प्रेम आहे, लैंगिक संबंध आहे पण प्रजनन नकोय तरी मूल दत्तक घेऊन संगोपन एकत्र करायचंय हाही पर्याय आहे; प्रेम नाही, लैंगिक संबंधही नाही पण निव्वळ स्पर्म बँकेतून शुक्राणू घेऊन प्रजनन आणि संगोपन या मार्गाची निवड करणारेही आहेत. सहजीवनाच्या किती किती शक्यता! अमुक प्रकारेच जगावं हे बंधन नाही.

कदाचित एवढ्या शक्यता सहजपणे उपलब्ध असतानासुद्धा एखादी व्यक्ती पारंपरिक चौकटच निवडेलही. पण ही तिची ‘निवड’ असेल, इतर काहीच पर्याय नाही म्हणून लादलेली गोष्ट नाही. आणि या दृष्टीने बघता, आज प्रेमाच्या नात्याची संकल्पना ही स्वातंत्र्याशी जोडली जाते. म्हणूनच व्यक्तीशः मला हे प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’ कमालीचं आकर्षक आणि सामाजिक दृष्ट्या आश्वासक वाटतं!

(फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रकाशित मिळून साऱ्याजणी या मासिकात प्रसिद्ध.)

Friday, January 8, 2021

आम्ही भारताचे लोक...

अनेकदा आपल्याला १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दोन राष्ट्रीय दिवसांमधला फरक पटकन समजत नाही. १५ ऑगस्ट हा ‘स्वातंत्र्य’दिन असतो म्हणजे काय ते सहज समजतं. इंग्रज गेले तो हा दिवस हा इतिहास माहित असतो. पण २६ जानेवारी हा ‘प्रजासत्ताक दिन’ असतो म्हणजे नेमकं काय? प्रजासत्ताक, संविधान, राज्यघटना हे केवढे मोठाले, बोजड शब्द वाटतात ना?! पण गंमत अशी की ऐकायला जेवढं अवघड आणि बोजड हे वाटतं, तेवढं ते नाहीये. कसं ते बघूया.

आपल्या देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळालं १५ ऑगस्ट १९४७ ला. पण तोपर्यंत तर इंग्रज लोक देश चालवत होते आणि आपला देश आपल्या ताब्यात देऊन ते निघून गेले. आता हा देश चालवायचा कसा हे आपण भारतीयांनी ठरवायला हवं होतं. हे ठरवण्यासाठी आपल्या देशातले वेगवेगळ्या भागातले, वेगवेगळ्या जातीधर्माचे, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे साडेतीनशेपेक्षा जास्त लोक एकत्र आले. आणि अडीच तीन वर्षं भरपूर चर्चा करून, वाद घालून, एकमेकांचं ऐकून घेत असं त्यांनी एक पुस्तक लिहून काढलं. हे पुस्तक म्हणजेच आपल्या देशाचं संविधान किंवा राज्यघटना. तर या पुस्तकात आपला भारत देश कसा चालवायचा याचे नियम ठरवले आहेत. आपण एखादं इलेक्ट्रोनिक उपकरण विकत घेतलं की त्याबरोबर एक मॅन्युअल (माहितीपुस्तक) पण येतं. ते उपकरण कसं वापरायचं याची छान माहिती त्यात दिलेली असते. उपकरणाची काळजी कशी घ्यायची ते लिहिलेलं असतं. काही बिघडलं, गडबडलं तर काय करायला हवं हेही त्यात सांगितलेलं असतं. आपल्या देशाचं संविधान म्हणजे आपला देश चालवायचं मॅन्युअल आहे. या आपल्या देशाची नीट काळजी घ्यायची असेल तर, कोणी कोणी काय काय करायला हवं याबद्दलच्या त्यात नेमक्या सूचना आहेत. काही बिघडलं, गडबडलं तर त्याची दुरुस्ती कशी करायची हेही या संविधान नावाच्या मॅन्युअलमध्ये दिलेलं आहे. तर या अशा संविधानानुसार आता आपण देश चालवायचा असं आपण ठरवलं तो दिवस म्हणजे २६ जानेवारी १९५०. स्वातंत्र्य मिळवण्याइतकंच, किंबहुना त्याहून जास्तच महत्त्व या दिवसाला आहे. कारण मिळालेलं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी संविधान आहे.

जगातल्या अनेक संविधानांचा, वेगवेगळ्या नियम-कायद्यांचा, विचारवंतांच्या लेखनाचा अभ्यास करून आपल्या भारत देशाचं संविधान तयार केलं गेलंय. जगातलं हे सगळ्यात मोठं, अतिशय सविस्तरपणे लिहिलेलं संविधान आहे. पण गंमत अशी की, जगभरातून गोष्टी एकत्र करून नुसती खिचडी केलीये असं नाही तर त्यातल्या आपल्या देशाला, आपल्या लोकांना, इथल्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीला काय लागू होतं याचा विचार करून ते लिहिलं गेलंय. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ राजेंद्रप्रसाद या आणि अशा दिग्गजांचा या अस्सल भारतीय संविधानाला रूप देण्यात वाटा आहे. 

संविधानाचे अगदी सगळ्यात पहिले शब्दसुद्धा मला फार आवडतात. संविधानाची सुरुवात होते “आम्ही भारताचे लोक...” या शब्दांनी. म्हणजे ही जी नियमावली आहे, देश चालवण्याचं मॅन्युअल आहे ते कोणी दुसऱ्याने दिलेलं नाही, ते कुठून उसनं आणलेलं नाही, तर आम्ही भारताच्या लोकांनी हे बनवलं आहे आणि स्वीकारलं आहे. संविधानाच्या या भागाला उद्देशिका म्हणतात. हे पुस्तक लिहिण्याचा उद्देश काय आहे ते स्पष्ट करते ती उद्देशिका. ‘आम्ही भारताचे लोक असं ठरवत आहोत की आम्ही आमचा देश ‘सार्वभौम’- म्हणजे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र, ‘समाजवादी- म्हणजे समाजातल्या सगळ्या लोकांना सोबत घेणारा, ‘धर्मनिरपेक्ष’- म्हणजे कोणत्याही धर्म, पंथ या आधारावर भेदभाव न करणारा, ‘लोकशाही’ मार्गाने निवडून आलेलं ‘गणराज्य’म्हणजे लोकांचं राज्य असणारा असा बनवणार आहोत’ अशी जाहीर घोषणा संविधानाच्या सुरुवातीला आपण या उद्देशिकेत करतो. आणि पुढे असं म्हणतो की या देशात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव असेल. दिशा दाखवणाऱ्या एखाद्या होकायंत्रासारखी ही उद्देशिका उपयोगी पडते. आपल्या देशात जे काही चालू असेल, सरकार जे करत असेल, ते हे उद्देशिकेत ठरवलेल्या गोष्टी घडवण्याच्या दिशेने चालू आहे ना एवढं आपण तपासत राहायला हवं. ते आपलं एक सच्चा देशप्रेमी भारतीय नागरिक म्हणून कर्तव्य आहे.

गरजेनुसार, काळ आणि परिस्थितीनुसार संविधानात आपल्याला बदल करता येतात. आजपर्यंत शंभरपेक्षा जास्त बदल या संविधानात झाले आहेत. पण काही अगदी महत्त्वाच्या मूलभूत गोष्टी मात्र बदलता येत नाहीत. संविधानाने जी दिशा दाखवली आहे, जे अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना दिले आहेत त्याच्या आड येईल असे, संविधानाच्या साच्याला धक्का लागेल असे, कोणतेही बदल कोणालाही करता येत नाहीत आणि ही संविधानाची सगळ्यात मोठी ताकद आहे. जसं उद्देशिकेत संविधानाने देशाला कुठे न्यायचं आहे हे सांगितलं आहे तसंच इथल्या नागरिकांना नेमके कोणते अधिकार आहेत हे तिसऱ्या भागात सांगितलं आहे. त्याला म्हणतात मूलभूत अधिकार. पण संविधान देश कसा चालवायचा आणि आपले अधिकार काय आहेत एवढंच सांगून थांबत नाही. संविधान आपल्याला आपण, म्हणजे नागरिकांनी काय करायला हवं तेही सांगतं. त्यांना म्हणतात मूलभूत कर्तव्यं. उद्देशिकेत आपण ठरवून घेतलेल्या दिशेला देशाला न्यायचं तर प्रत्येक भारतीयाने ही मूलभूत कर्तव्यं पाळावीत असं अपेक्षित आहे.

संविधान समजून घेण्याचा फायदा असा की त्यामुळे आपलं जगणं जास्त चांगलं करायचं असेल तर नेमकं काय करायला हवं ते आपल्याला समजतं. आजच्या माणसाच्या जवळपास दोन लाख वर्षांच्या इतिहासात बघितलं तर असं दिसतं की आपण अनेक गोष्टींचा शोध लावला. चाकाचा शोध, आगीचा शोध, वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध असे कितीतरी! लाखो शोध लावले आणि या सगळ्याचा हेतू होता माणसाचं जगणं सोयीस्कर आणि सुखाचं व्हावं. पण नुसते शोध लावून भागणार नव्हतं. ते सुरक्षित, शांततामय आणि आनंदायी राहायला हवं असेल तर अनेक माणसांनी एकत्र जगण्याचे नियमही करणं गरजेचं होतं. ‘संविधान’ आणि संविधानाच्या आधारे तयार झालेले कायदे आपलं जगणं समृद्ध करण्यासाठी आहेत. समुद्रात असणाऱ्या जहाजासाठी योग्य दिशा दाखवणाऱ्या होकायंत्राचं जे महत्त्व आहे ते आपल्या एकत्र जगण्यासाठी संविधानाचं आहे. आपलं रोजचं जगणं समृद्धीचं, शांतीचं, आनंदाचं आणि समाधानाचं असावं असं तुम्हाला वाटत असेल तर भारतीय संविधान आपण समजून घ्यायलाच हवं, घेऊया ना?!

(जानेवारी २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध.)