पूर, मदतीचा महापूर आणि पुढे...

९ ऑगस्टला आमची ‘मैत्री’संस्थेतर्फे कार्यकर्त्यांची पहिली तुकडी सांगलीला पोचली तोपर्यंत पुराच्या बातम्या सगळ्या चॅनल्स वर झळकू लागल्या होत्या. पाण्याने भरलेल्या गावांचे फोटो सोशल मिडियावर फिरू लागले होते. पुण्या-मुंबईत पुराविषयी चर्चा सुरु झाली होती. वास्तविक आम्ही पोचायच्या चार दिवस आधीपासूनच पाणी वाढत होतं, काही गावांचा संपर्क तुटत होता, अजूनही डोंगरमाथ्यावर जोरदार पाऊस पडणार आहे याची स्पष्ट कल्पना हवामानखात्याने दिली होती. तरी त्या चार दिवसात पुराविषयी म्हणावं तशा बातम्या पसरल्या नव्हत्या. पण सोशल मिडियाच्या स्वभावानुसार फोटोज् व्हिडीओज् अशा दृश्य स्वरुपातल्या गोष्टी हातातल्या मोबाईलवर दिसू लागल्यावर एकदम चर्चा होऊ लागली. तेवढ्यात ब्रह्मनाळ नावाच्या ठिकाणी एक बोट उलटून ९ माणसं दगावल्याची बातमी आली आणि मग सगळं अवकाश या पुराच्या बातम्यांनी वेढून टाकलं.

भूज भूकंपापासूनचा ‘मैत्री’ला आपत्तीग्रस्त क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव आहे. मी स्वतः उत्तराखंड मध्ये मदतकार्य करायला गेलो होतो. आमच्या तुकडीतले एअरफोर्समधून निवृत्त झालेले सुरेश शिंदे केरळमधल्या पुराच्या वेळच्या कामाचा दणदणीत अनुभव सोबत घेऊन आले होते. ‘मैत्री’च्या पद्धतीनुसार जिथे आपत्ती आली आहे तिथे नेमकं काय घडलं आहे, काय प्रकारची मदत लागणार आहे आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे खरे गरजू कोण आहेत ही माहिती काढणं, त्याआधारे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन मदतकार्याचा आराखडा बनवायला मदत करणं हे आमच्या पहिल्या तुकडीचं काम. काही मोजकी औषधं आणि तातडीच्या मदतीसाठीचं सामान घेऊन आम्ही निघालो होतो.

पहिली दृश्यं

आमची चौघा जणांची पहिली तुकडी, अनेक रस्ते बंद असल्याने, रहिमतपूर-विटा-तासगांव मार्गे सांगलीला पोचली. आम्ही थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो. इथली जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत अवाढव्य आणि तशी देखणी आहे. ‘पूरग्रस्त मदत कक्ष’ किंवा तसलं काहीतरी लिहिलेला भाग असेल जिथे बरीच गडबड चालू असेल अशी आमची समजूत होती. पण तसं काहीच दिसेना. मग थोडीफार चौकशी केल्यावर समजलं की अमुक अमुक मॅडमना भेटा. त्यांच्या केबिनमध्ये गेल्यावर त्या आपली खुर्ची सोडून समोरच्या भिंतीपाशी टेबल घेऊन बसल्या होत्या. सतत वाजणाऱ्या कॉल्समुळे फोनची बॅटरी सतत संपत होती आणि त्यांच्या बसायच्या मूळ जागी मोबाईल चार्ज करायची सोयच नव्हती. म्हणून समोरच्या भिंतीवरच्या सॉकेट मध्ये चार्जर लावून मॅडम काम चालवून घेत होत्या. आम्ही पुण्याहून मदतकार्य करायला आलोय हे सांगितल्यावर त्यांनी शांतपणे आमची चौकशी केली. मग, ‘खालच्या मजल्यावर टपाल खात्यात माझं नाव सांगा आणि तिथे एक रजिस्टर आहे त्यात तुमचं नाव-गाव असं सगळं लिहा’, असं सांगितलं. ते झाल्यावर ‘तुमची मदत घेऊन माळवाडी नावाच्या गावी जा, तिकडे काहीच मदत पोचलेली नाही’ असंही सुचवलं. आम्ही त्या केबिनमधून निघण्यापूर्वी ‘गेले चार दिवस झोप मिळालेली नाही’ हे न चुकता त्यांनी आमच्या कानावरही घातलं.

एका बाजूला आमचा हा संवाद चालू असताना दुसऱ्या बाजूला कोणीतरी कर्मचारी एका व्यक्तीला तालुक्याप्रमाणे अधिकारी, इंजिनियर वगैरे हुद्द्यावारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याद्या तयार करा असं फर्मावत होता. दुसऱ्या एक अधिकारी बाई आपल्या पदाचा चार्ज घ्यायला आल्या होत्या. नंतर आमच्या कानावर असं आलं की गेले चार दिवस त्या कामावर आल्या नव्हत्या कारण त्यांना त्यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचं पद दिलं गेलं होतं. आणि त्यात बदल झाल्यावरच त्या रुजू झाल्या. एकुणात सांगायचा मुद्दा हा की, पूरग्रस्त जिल्ह्याचं जिल्हाधिकारी कार्यालय तसं थंड होतं. आमच्या प्रश्नांवर त्यांच्याकडून आलेली किंवा न आलेली उत्तरं यातूनही याचा अंदाज आला. कुठे कुठे काय प्रकारची मदत पोचली आहे, नेमके किती लोक विस्थापित झाले आहेत, अजून किती लोक पाण्यात अडकलेले आहेत, जे विस्थापित झाले आहेत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय करण्यासाठी कुठे कुठे शिबिरं उघडली गेली आहेत? ती शिबिरं कोण चालवतं आहे? तिथे राहणाऱ्या लोकांची यादी?; वगैरे वगैरे गोष्टी त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हत्या. ही परिस्थिती ९ ऑगस्टची. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आम्ही माळवाडी आणि त्या आधी असणाऱ्या खंडोबाची वाडी या गावांत गेलो. पलूस तालुक्यातली ही गावं. आम्ही ज्या दिवशी पोचलो तिथे त्याच दिवशी ‘एनडीआरएफ’ने सुटका केल्याने अनेक पूरग्रस्त आले होते. बहुतांश जण हे चोपडेवाडी, सुखवाडी या गावांतले. अंगावरच्या कपड्यांनिशी ही मंडळी घरातून बाहेर पडली होती. खायची प्यायची व्यवस्था माळवाडीमधल्या गावकऱ्यांनी किंवा राजकीय नेत्यांनी केली होती. पण त्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं.

मदतीच्या महापूराला सुरुवात

दोनच दिवसांत, म्हणजे ११ ऑगस्ट पर्यंत पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठीचे हजारो मेसेजेस व्हॉट्सअॅपवरून कदाचित लाखो वेळा फॉरवर्ड झाले होते. पुण्या-मुंबईत ठिकठिकाणी मदत गोळा करायला सुरुवात झाली होती. कपडे, धान्य, सतरंज्या गोळा व्हायला लागल्या होत्या. आणि या गोळा झालेल्या गोष्टी भराभर टेम्पो/ट्रकमध्ये भरून सांगलीच्या दिशेला पाठवायला सुरुवात झाली होती. कोल्हापूरही पाण्यात होतं. पण कोल्हापूरला जायचे सगळे रस्ते बंद असल्याने मदतीचा ओघ सांगलीच्या दिशेला येत होता. आता हे जे ट्रक येत होते ते कुठे जात होते? इथेच सगळा गोंधळ होता. अमुक एका ठिकाणी मदतीची गरज आहे, अमुक वस्तूंची गरज आहे असं समजल्यावर त्यानुसार गोष्टी गोळा करून त्या ट्रकमध्ये भरून ते तासगांव मार्गे अत्यंत सुमार दर्जाच्या रस्त्यावरून प्रवास करत पूरग्रस्तांच्या हातात पोहचेपर्यंत बराच वेळ जात होता आणि तोपर्यंत दुसरी कुठलीतरी मदत तिथपर्यंत पोहचून या नव्या ट्रकची आवश्यकता उरलेली नसे. आता या सामानाचं काय करायचं असा प्रश्न त्या ट्रक घेऊन येणाऱ्यांना पडत होता. मग आता आणलंच आहे सामान तर ते काही झालं तरी उतरवून त्याचं वाटप करायचंच या अट्टाहासापोटी गरज नाही तिथे सामानाचं वाटप केलं जात होतं. प्रचंड प्रमाणात कपडे, धान्य, पिण्याचं पाणी येऊन नुसतं पडून होतं. सामान वाटप करण्याचा फोटो काढून ट्रक रिकामे होऊन निघून जाताना दिसत होते. ‘आपत्ती पर्यटन’च सुरु झालं होतं एक प्रकारचं.

मदतीच्या या महापुरात किती सामान वाया गेलं, चोरीला गेलं याची गणती केवळ अशक्य आहे. १२ ऑगस्टला आम्ही बघितलं तर कराड-पलूस या रस्त्यावर ‘पूरग्रस्तांना मदत’ असं काहीतरी लिहिलेले वेगवेगळ्या संस्थांचे फलक लावलेले ट्रक्स एवढे होते की काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी दिसत होती. त्या भागांतले स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, गावातले पुढाकार घेणारे तरुण, ग्रामसेवक या सगळ्यांच्या समोर नवीनच प्रश्न निर्माण झालेला दिसत होता की एवढ्या येणाऱ्या सामानाचं करायचं काय, त्याचं गरजूंना वाटप तरी कसं करायचं?

मदत वाटपाची पद्धत

दोन अत्यंत परस्परविरोधी अनुभव आम्हाला दिसत होते. म्हणजे पूरग्रस्तांशी निवांत गप्पा मारल्यावर, त्यांचा थोडा विश्वास जिंकल्यावर ते सांगत होते की, ‘अनेक गोष्टी आल्या आहेत, मिळाल्या आहेत आता आमच्या गावांतलं पाणी ओसरेल तेव्हा मदत लागेल’ वगैरे वगैरे. प्रत्यक्षात जेव्हा एखादा मदतीचा ट्रक पूरग्रस्त शिबिरापाशी पोहचे तेव्हा तिथे अशी काही झुंबड उडत होती की जणू हाच पहिला मदतीचा ट्रक आहे! आणि अर्थातच जिथे अजिबात मदत पोचलेली नाही तिथेही, एकदम मदतीचा ट्रक गेला तर गोंधळ होऊन रेटारेटीचे प्रकार होणं साहजिक होतं.

मदत वाटप करताना आव्हान होतं ते म्हणजे खरे गरजू शोधणं. कधीकधी गावातली गटबाजी, तंटे, जातीवाद, राजकारण यात काही व्यक्तीसमूह दुर्लक्षित राहतात किंवा ठेवले जातात. अशांना हुडकून काढणं, त्यांना मदत मिळेल, आधार मिळेल याकडे लक्ष देणं. एकूण गोंधळाची परिस्थिती टाळण्यासाठी मैत्रीच्या कार्यकर्त्यांनी शिबिरांतल्या पूरग्रस्तांच्या याद्या तयार केल्या. प्रत्येक कुटुंबात किती लोक आहेत, त्यांना कशाकशाची गरज लागेल याची यादी तयार केली. जमा झालेल्या प्रचंड सामानाचं वर्गीकरण हे एक मोठं काम होतं, तेही केलं. प्रत्येक कुटुंबाला एकेक कूपन तयार करून दिलं. आणि रांग लावून त्या कूपननुसारच मदतीचं किट तयार करून वाटप केलं. यामुळे झालं असं की कोणत्या घरात नेमकी काय काय मदत पोहचली आहे याची स्पष्ट यादी आता हातात होती. एकदा का सगळ्यांना नीट मदत मिळणार आहे आणि गोंधळ करून कोणाचाच फायदा नाही हे लक्षात आल्यावर पूरग्रस्त गांवकरीही काहीसे निश्चिंत झाले, सहकार्य करू लागले. एव्हाना कोल्हापूर, शिरोळ, कुरुंदवाड या भागातले रस्ते खुले झाले आणि अर्थातच मदतीचा महापूर तिकडेही वाहू लागला होता. सांगलीच्या पलूस तालुक्यातल्या कामाची पुनरावृत्ती त्याच पद्धतीने, आणि खरंतर पहिल्या अनुभवामुळे, अधिकच प्रभावीपणे कुरुंदवाडमध्येही केली.

आपत्ती नंतरची आपत्ती- कचरा!

  जिथे पूर होता त्या जवळपास सगळ्या गावांमधून पाणी ओसरलं आहे. लोक गावांत परतत आहेत. आणि पूराची आपत्ती ओसरल्यावर नव्याच आपत्तीचा जन्म झाला आहे- कचरा. ज्या घरांत पाणी शिरलं होतं त्या घरांमधली जवळपास प्रत्येक गोष्ट खराब होऊन फेकून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक गोष्टी, वाहनं सगळं फेकून द्यावं लागत आहे. त्याबरोबर जो प्रचंड मदतीचा महापूर आला, तो प्लास्टिकचा कचराही सोबत घेऊन आला. पाण्याच्या बाटल्या, धान्याच्या प्लास्टिक पिशव्या, बिस्कीट पुड्यांची रॅपर्स, वापरण्या योग्य नसलेले पण मदत म्हणून आलेले कपडे, सॅनिटरी पॅड्स, डायपर्स; अशा गोष्टी असणारे कचऱ्याचे मोठे ढिगारे गावांमध्ये दिसू लागले आहेत. कुठे कचरा जाळून टाकणे किंवा खड्डा करून पुरून टाकणे अशा आत्मघातकी उपाययोजना होताना दिसतायत. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी मैत्रीने थरमॅक्स कंपनीला संपर्क केला आणि त्यांनीही अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत लगेच २३ ऑगस्टला पाहणी करायला एक टीम पाठवली सुद्धा! अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मंडळींना जोडत, उपाय शोधत या आपत्तीनंतरच्या आपत्तीलाही तोंड द्यावं लागणार आहे.

पुढे काय?

पूर आला, मदत केली, आता पुढे काय असा प्रश्न येतो मनात. आपत्तीनिवारणाच्या कार्यातल्या Rescue, Relief आणि Rehabilitation या तीन टप्प्यांपैकी Relief चा टप्पाही अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. तिसरा पुनर्वसन हा टप्पा सुरु व्हायचा आहे. यामध्ये काम असणार आहेच. घरं पडली, शेतं उध्वस्त झाली, जनावरं वाहून गेली या सगळ्याचे पंचनामे वेगाने व्हायला हवेत, तात्पुरते निवारे, पुढच्या काही काळासाठी तरी अन्नधान्याची सोय- विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, किंवा रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावं लागेल कारण त्यांच्याकडे आत्ता हाताला काम नाही. निवडणूक येते आहे, आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा राजकीय दृष्ट्या अत्यंत सजग आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवरून किंवा राजकीय पक्षांकडूनही मदतीचा ओघ वाहू शकतो. त्या दृष्टीने स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्तेही कामाला लागले आहेत. मदत शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचते आहे ना याकडे लक्ष ठेवणं हे एक काम असणार आहे. आपत्तीनंतरच्या आपत्तीचं निवारण हेही मोठं काम तिकडे आता आहे.

पण सर्वात शेवटी, एक नागरिक म्हणून, किंवा आपत्तीग्रस्त भागांत मदत करणारा नागरी गट म्हणून, पुढे काय करायला हवं, आपण या पूराकडून काय शिकायला हवं; याचा विचार करायला हवा. माझ्या डोळ्यासमोर तीन ‘स’ येतायत- संयम, समन्वय आणि सज्जता.

१)    संयम – कसलीही शहानिशा न करता व्हॉट्सअॅप मेसेजेस पुढे ढकलले जात होते, कसलीही शहानिशा न करता मदत गोळा करून ट्रक पाठवले जात होते; ही गोष्ट टाळायलाच हवी. आपल्या सगळ्यांच्याच मनात मदत करण्याची तीव्र इच्छा आहे. पण मनापासून जी मदत आपण करू इच्छितो ती योग्य ठिकाणी पोहचेल याचीही काळजी नको का घ्यायला? ‘मला काय द्यायचंय ती’ नव्हे तर ‘कशाची नेमकी गरज आहे ती’ मदत करायची असते. ते समजून घेणं गरजेचं. आणि त्यासाठी, आपत्तीच्या वेळी मदत करू इच्छिणाऱ्यांनी संयम पाळण्याला पर्याय नाही.

२)    समन्वय – पूरग्रस्तांना मदत करू इच्छिणाऱ्या सामाजिक संस्था, व्यक्ती, कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणा या सगळ्यांमध्ये पूरग्रस्त भागांत काम करण्याच्या दृष्टीने समन्वय निर्माण करणारी यंत्रणा हवी. केरळ पूराच्या वेळी केरळ सरकारने ही यंत्रणा प्रभावीपणे अंमलात आणली होती आणि त्यातून मदतीचं योग्य वाटप होऊ शकलं होतं. पलूस-कुरुंदवाड इथे काही प्रमाणात समन्वयाचं काम मैत्रीने केलं, इतरही ठिकाणी इतर काही संस्थांनी केलं. तरी त्याची व्यापकता मर्यादित राहिली, जे साहजिकच आहे. समन्वयाच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर दबाव निर्माण करावा लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने असणारे कायदे, मार्गदर्शक गोष्टी, नियम यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असं सरकारला बजावावं लागेल.

३)    सज्जता – आपत्ती येण्याआधीच आपत्तीसाठी आपण सज्ज व्हायला हवं. आपत्तीग्रस्त भागांत अधिकाधिक प्रभावीपणे कसं काम करावं, कोणत्या गोष्टी पाळायला हव्यात कोणत्या टाळायला हव्यात या सगळ्यावरचं एखाद-दोन दिवसांचं का होईना प्रशिक्षण घेतलेले स्वयंसेवक असावेत. एकेका शहरात/भागात अशी एक यादी तयार व्हावी. अनेक सामाजिक संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात, पण आपत्तीच्या वेळी आपल्याकडून योगदान देतात. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती बघता, सर्वच क्षेत्रातल्या स्वयंसेवकांनी अशा काही मूलभूत बाबतीत सज्ज असणं हे एकूण आपत्तीनिवारणाच्या कामाची परिणामकारकता वाढवणारं ठरेल. याबद्दल समाजाचंही प्रबोधन होईल. 

प्रत्येक आपत्ती आपल्याला काहीतरी सांगते, शिकवते. ऐकुया, शिकूया आणि परिस्थिती सुधारूया!

मैत्रीच्या मदतकार्यात सहभागी होण्यासाठी संपर्क साधा : +९१ ९८६०००८१२९ किंवा ९४२२५२१७०२.

(दि. २५ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)