Sunday, November 15, 2015

स्मार्ट सिटीची अफू

गेले काही महिने पुण्यात स्मार्ट सिटी नामक योजनेवर प्रचंड चर्चा चालू आहे. रकानेच्या रकाने भरले जात
आहेत. नागरी सहभाग, अधिकाऱ्यांचा पुढाकार वगैरे शब्दांची मुक्त उधळण चालू आहे. या योजनेत पुण्याचा समावेश झाला म्हणजे आता पुण्याचा कायापालट होणार अशा पद्धतीचे वातावरण तयार केले जात आहे. पण माझ्या मते, ही सगळी निव्वळ धूळफेक असून, अधिक मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्यात येणारे अपयश झाकण्यासाठी केले जात आहे की काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

स्मार्टसिटी मध्ये पुण्याला नेमकं काय मिळणार आहे? आपल्याला मिळणार आहेत १०० कोटी रुपये. हे पैसे केंद्र सरकार देणार असून, केंद्राने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केल्यास, पुणे महापालिकेने सादर केलेल्या योजनांना केंद्राने मंजुरी दिल्यास वापरता येणार आहेत. वास्तविक पाहता साडेतीन चार हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांची भुरळ पडते हे अजबच आहे. आता पुणे महापालिकेला अनेक कामांसाठी निधी कमी पडतो हे खरं असलं तरी त्या समस्येचं निराकरण करायला स्मार्ट सिटी ही योजना सक्षम आहे का असा प्रश्न विचारल्यास त्याचं उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थी द्यावं लागतं. हे शंभर कोटी रुपये म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे आणि ती देखील तात्पुरता आराम देणारी सुद्धा नाही!

सामान्यतः लोकशाही जसजशी प्रगल्भ होत जाते तसतशी विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया गती घेते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक अधिकार देत, नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेत व्यवस्था उभ्या केल्या जातात. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे केले जातात. आणि त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती नियमावली देखील बनवली जाते. परंतु आज स्वातंत्र्यानंतर अडुसष्ट वर्षांनंतरही तोंडदेखलं विकेंद्रीकरण सोडून फारसं काही घडलं नाही. ग्रामसभांच्या धर्तीवर शहरात क्षेत्रसभा किंवा प्रभागसभा घेण्याचा कायदा झाला पण अंमलबजावणीसाठी नियमच बनवले गेले नाहीत. कागदावर दाखवण्यापुरतं काहीतरी करायचं, विकेंद्रीकरण केल्याचा दावा करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नेहमी राज्य केंद्र सरकारचं मिंध राहावं, त्यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहावं अशी व्यवस्था ठेवायची हीच नीती सर्व राजकीय पक्षांनी अवलंबली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी ही सोयीची गोष्ट होती. पंधरा वर्ष राज्यात आणि दहा वर्ष केंद्रात सत्ता असताना महापालिकांत कोणी का सत्तेत येईना, हवं तेव्हा हवं त्या पद्धतीने आपणच सगळ्याचं नियंत्रण करू शकतो याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. सत्तांतर झालं आता नवीन सरकार तेच करते आहे. प्रत्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं सक्षमीकरण काही नव्या सरकारने केलं नाही, ना त्या दिशेने कोणतं पाउल उचललं. उलट याच कालावधीत महापालिकांचं आर्थिक दृष्ट्या कंबरडं मोडलं आहे. पुणे महापालिका सध्या आर्थिक संकटात आहे याचं एक कारण म्हणजे जकात-एलबीटी या सगळ्याचा झालेला अभूतपूर्व घोळ. महापालिकेकडे आज उत्पन्नाचा सक्षम स्त्रोतच नाही. सातत्याने पुणे महापालिकेला राज्य सरकारकडे तोंड वेंगाडत निधी मागावा लागतो. मग तिथे पक्षीय राजकारण, श्रेयाची लढाई या सगळ्या घोळात पुण्याचं नुकसान होत राहतं. जेएनएनयूआरएम योजनेचं हेच झालं की. निधी आला, गेला. प्रत्यक्षात शहराची व्यवस्था आणि अवस्था तीच राहिली. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला त्या स्मार्टसिटीच्या शंभर कोट रुपड्यांचे फार मोल वाटल्यास आश्चर्य नाही. पण आश्चर्य याचे आहे की राज्य आणि केंद्र सरकारे यांच्याकडे महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपये थकीत असताना त्यासाठी तगादा लावण्याऐवजी या स्मार्ट सिटी योजनेची एवढी भुरळ कशी काय पडते?! या योजनेत पुण्याची निवड व्हावी यासाठी अगदी आकाशपाताळ एक करणारे हे लोक हा निधी मिळवण्यासाठी कष्ट का घेत नाहीत? बरे हे जे थकीत पैसे आहेत ते काही देणगी म्हणून ही दोन्ही सरकारं देणं आहेत असं नव्हे, ते काही अनुदान नाही. ते आहेत पुणेकरांच्या हक्काचे पैसे. वेगवेगळे जे कर गोळा होतात पुण्यातून त्यातला पुणे महापालिकेला जो नियमानुसार हिस्सा मिळायला हवा तो यात आहे. पुणे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या जागा राज्य-केंद्र सरकार वापरत असतं, त्याचं भाडं या सरकारांनी थकवलं आहे. केंद्राच्या युजीसीचे नियम पाळणाऱ्या आणि राज्य सरकारच्या थेट अखतयारीत असणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कित्येक कोटी रुपये थकीत आहेत. महापालिकेला आधी आर्थिक दृष्ट्या पंगू करून सोडायचं आणि मग स्मार्टसिटी सारख्या अफूची गोळी देत, मसीहा बनून निधी देत असल्याचा अविर्भाव आणायचा असा हा सगळा खेळ चालू आहे. शहरातले आमदार, खासदार पुणेकरांच्या निधीबद्दल आवाज उठवताना दिसत नाहीत. उलट आमदारपदाची माळ गळ्यात पडल्यावरही महापालिकेतल्या आपल्या नगरसेवक पदाला चिकटून राहण्याचा निर्लज्जपणा तेवढा दिसून येतो. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारकिर्दीत मुंबई-दिल्ली अन् बारामतीकडे मिंधे होऊन बघणाऱ्या आपल्या महापालिकेला आताशा मुंबई-दिल्ली अन् नागपूरकडे मिंधे होऊन बघावे लागणार आहे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता वाढवणे तर दूरच, आहे नाही ती देखील संपवण्याचा हा प्रकार आहे. आणि हे सगळे घडत असताना फारसे कोणाला काही जाणवू नये म्हणून स्मार्ट सिटी नामक अफूचा डांगोरा पिटत राहायचा, एवढेच चालले आहे.

हे सगळे आज लिहिण्याचे कारण असे की, महापालिका आयुक्त कार्यालयासाठी यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात ठेवलेले पैसे स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामांसाठी खर्च केल्याने आता आयुक्त कार्यालयाला निधी कमी पडू लागला आहे अशी बातमी आहे. त्यामुळे स्थायी समोर नव्याने निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आला आहे. अजून या आर्थिक वर्षाचे पाच महिने जायचे आहेत पण आत्ताच स्मार्ट सिटी योजनेचे दुकान लावून अनिर्बंध पद्धतीने केलेल्या खर्चामुळे आज ही परिस्थिती आली आहे. महापालिका आयुक्त हा राज्य सरकारने नेमलेला मनुष्य असल्याने त्याची निष्ठा पुणेकरांपेक्षा मुंबईच्या चरणी असल्यास आश्चर्य नाही. पण आपण पुणेकरांना आणि महापालिकेत बसणाऱ्या आपल्या लोकप्रतिनिधींना, स्मार्ट सिटीच्या अफूपासून स्वतःला वाचवून, कणखर भूमिका घेत पालिकेच्या स्वायत्ततेसाठी, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लढावे लागेल. 

Monday, October 12, 2015

पुरस्कारांचा परतीचा प्रवास

ध्या साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेल्या साहित्यिकांनी हे पुरस्कार परत करण्याची एक लाटच उसळली आहे. साहित्यिक कलबुर्गी यांची हत्या, त्यानंतर दादरी मध्ये घडलेला प्रकार या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘मोदी सत्तेत आल्याने चेव चढून धर्मांध संघटना अधिकाधिक आक्रमक होत हिंसक कृती करत आहेत’ अशा आशयाचा निष्कर्ष काढत हे पुरस्कार परत केले जात आहेत. या कृतीवर दोन्ही बाजूंनी ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत त्या बघून माझ्या मनात तरी चिंता दाटून येते. मन व्यथित होते.

प्रत्यक्ष घटनांचे चमत्कारिक अर्थ लावल्याने कडवट, निर्बुद्ध आणि बिनबुडाच्या निष्कर्षांची एक मालिकाच तयार होते आहे. आणि यामुळे एका न भेदता येणाऱ्या चक्रव्यूहात आपण अडकत चाललो आहोत कदाचित. अर्थ लावण्यामध्ये गफलत केल्याने बघा कशी गडबड उडते आहे सगळी. सर्वप्रथम हे कबूल केलेच पाहिजे की या कित्येक साहित्यिकांनी नुकत्या घडल्या तितक्याच गंभीर घटना यापूर्वी अनेकदा घडूनही पुरस्कार परत करण्याचा प्रकार केला नव्हता. आणि आज मोदी सत्तेत आल्यावर त्या पार्श्वभूमीवर या घटना अधिक गंभीर भासू लागल्या आहेत. आता ही झाली सत्य घटना. या गोष्टीचा काही जण अर्थ असा लावत आहेत की त्यावेळी त्यांचे समर्थन कॉंग्रेसला असल्याने कॉंग्रेस विरोधात काहीही बोलणे त्यांनी टाळले. काहीजण असाही अर्थ लावताना दिसतात की, मुळात हे सगळे साहित्यिक वरवर सेक्युलरवादाचा बुरखा पांघरलेले हिंदूविरोधी लोक आहेत. आता एखाद्याच्या वा काहींच्या बाबतीत वरीलपैकी एखादे कारण लागू असेलही कदाचित. पण सरसकट हेच कारण आहे आणि हे सर्व लोक असलेच आहेत असं म्हणत सगळ्यांना एका तागड्यात तोलण्यासाठी माझे मन तयार नाही. कारण शक्यतांचाच वेध घ्यायचा तर दोन शक्यतांना का थांबावे? तिसरी शक्यता अशीही आहे की आधी जेव्हा तिरस्करणीय घटना घडल्या तेव्हा ही मंडळी तेवढी संवेदनशील नसतील. आता मात्र त्यांना हे सगळं असह्य होऊ लागलं असेल. कदाचित असेही असेल की शिखांवर झालेल्या अत्याचाराने पाया रचला  गेला असेल आणि दादरी घडल्यावर आता मात्र कळस झाला असं वाटून त्यांनी ही कृती केली असेल. अशा कितीतरी शक्यता आहेतच की. मग आपण तरी एकाच चष्म्यातून या साहित्यिक मंडळींना बघत त्यांच्यावर टीका करण्यात काय हशील? तेव्हा पहिला माझा मुद्दा म्हणजे कारणमीमांसा करताना एकांगी दृष्टीकोन आपल्याला सोडायला हवा. तरच आपण सत्याच्या अधिक जवळ जाऊ शकू.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘अमुक अमुक घडलं तेव्हा नाही काही केलं. आणि आता मात्र हे करतायत’ अशा आशयाची टीका तकलादू आहे. कारण आधी नाही केलं पण निदान आता तरी निषेधाचा सूर काढण्याचं धाडस यांनी दाखवलं हे समाधान आपण का मानू नये? “देर है, अंधेर नहीं” हे का स्वीकारू नये? या आधीच्या वेळांना ते गप्प बसले तेव्हा त्यांची चूक झाली हे स्वीकारून, त्याबद्दल त्यांना क्षमा करून आता ते एखादी निषेधाची गोष्ट करत असतील तर ती सकारात्मकपणे न स्वीकारण्याइतके कोत्या मनाचे आपण झालो आहोत का? १९२० साली समजा गांधीजींच्या असहकार चळवळीत नव्याने सामील होणाऱ्या लोकांवर “लोकमान्य जेव्हा आंदोलन करत होते तेव्हा तुम्ही सहभागी नाही झालात, आता गांधीजी नेतृत्व करतायत तर लगेच आलात होय? दुटप्पी आहात तुम्ही.” अशी टीका केली गेली असती तर काय घडलं असतं? पण त्यावेळी आधीपासून असलेले लोक म्हणले की ठीक आहे, उशिरा का होईना तुम्हाला सुबुद्धी झाली हे काय कमी आहे?!

वरच्या माझ्या मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन माझा तिसरा मुद्दा म्हणजे जाणून बुजून निवडक वेळेला निषेध करणाऱ्या मंडळींबाबत. आता कधी निषेध करायचा आणि कधी नाही याची निवड केवळ हे पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक अन् विचारवंतच तेवढे करतात असा एक भंपक गैरसमज सध्या पसरवला जात आहे.  माझा असा दावा आहे की आपल्यातला प्रत्येकजण, हो हो अगदी प्रत्येकजण, कुठल्या गोष्टींचा निषेध करायचा, कशाला विरोध करायचा याची जाणून बुजून किंवा नकळतही निवड करत असतो. काहीजण जाहीरपणे हा निषेध व्यक्त करतात काहीजण खाजगीत, मित्रांमध्ये, गप्पांमध्ये. पण आपण प्रत्येकजण निषेधाची वेळ निवडत असतो. निवडक निषेधामध्ये काही दोष असल्यास तो आपल्याही माथी आहे. आणि खरे तर मला विचाराल तर यात दोष असा काही नाहीच मुळी! आपल्या सर्वांचे काही प्राधान्यक्रम असतात, काही गोष्टी अधिक भावतात, काही अधिक जाणवतात आणि त्यावर आपण प्रतिक्रिया देत असतो. यात दुटप्पीपणा काहीच नाही. सगळेजण ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ विधानं करू शकत नाहीत. मानवी स्वभावाचाच हा भाग आहे. आपल्याला या साहित्यिकांच्या निवडक निषेधाचा राग येतो याचं कारण म्हणजे यांना प्रसिद्धी मिळते. आपण शांतपणे हे समजून घेऊया आपल्याला त्यांच्या निवडक निषेधाचा राग नसून त्याबद्दल मिळणाऱ्या प्रसिद्धीबद्दल असूया आहे. शिवाय ही भीतीही पेरली जात आहे की या निषेधामुळे अमुक अमुक बाजू वरचढ होईल. सगळ्याला दोनच बाजू आहेत असे समजून संपूर्ण जगाची विभागणी ‘आर या पार’ असं करत तथाकथित आपली बाजू वरचढ करण्याच्या अर्थहीन उचापत्यांमध्ये आपला वेळ घालवावा इतका आपला वेळ स्वस्त आहे का? त्यापेक्षा घडल्या घटनांचा आपल्या अनुभव, प्राधान्य आणि आकलनानुसार अन्वयार्थ लावत निष्कर्षाप्रत येणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? वातवरण कलुषित करणाऱ्या, कडवट निष्कर्षांकडे नेणाऱ्या आणि संपूर्ण समाजाचं ध्रुवीकरण करू बघणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या काव्याला बळी न पडण्याचं आपण ठरवू शकत नाही काय?

इथवर आपण काय करावं याबाबत माझी मते मी मांडली. आता या या पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिकांकडे  वळूया. साहित्यिक विचारवंत वगैरे मंडळींनो, जालियानवालाबाग हत्याकांडाचा निषेध म्हणून रवीन्द्रनाथांनी ‘सर’ किताब परत केला हे आठवून आपल्याला आजही त्यांच्याविषयी आदर वाटतो. पण यातल्या दोन गोष्टी महत्वाच्या वाटतात. पहिलं म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी सर किताब दिला त्याच ब्रिटीशांच्या अधिकाऱ्याने क्रौर्याची परिसीमा गाठणारा गोळीबार केला आणि अत्याचार घडवून आणले. असे क्रौर्य करणाऱ्या लोकांकडून मला सर किताब नको असे ठणकावून सांगणारी कृती रवीन्द्रनाथांनी केली म्हणून ती तर्कसंगत ठरते. नुकत्या घडल्या घटनांमध्ये अशी कोणतीही तर्कसंगती नाहीच. विचारवंत अन् साहित्यिक यांची हत्या झाली ती कोणी केली हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण ती कोणा शासकीय अधिकाऱ्याने केली आहे असे सकृतदर्शनी तरी आढळून आलेले नाही. दादरी मध्ये चेहरा नसलेल्या जमावाकडून ही कृती झाली. त्याचा अप्रत्यक्ष दोष, त्या जमावाला थेट किंवा आडून भडकवणाऱ्या मोजक्या संघटना/व्यक्ती यांच्याकडे जाऊ शकत असेलही. पण म्हणून केंद्र शासकीय यंत्रणेला थेटपणे दोषी धरता येणार नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. इतकेच नव्हे तर ज्यांना दोषी धरले जात आहे त्यांनीच हा पुरस्कार दिला असता तर या पुरस्कार परतीच्या प्रवासाला काही मतलब होता. इथे तुमचे सगळेच तर्कट अजब आहे.
साहित्यिक मंडळींनो, जसे तुमच्याविषयी टोकाचा द्वेष पसरवून समाजाचे ध्रुवीकरण करणाऱ्या समाजकंटकांचा उपद्व्याप तिरस्करणीय आहे तसेच अर्धवट विचाराने, अडाण्यासारखे त्यांच्या उपद्व्यापांना इंधन देणाऱ्या तुमच्या कृतीही आक्षेपार्ह आहेत. लोकांना तुमचे थोतांड दिसल्यावर प्रामाणिक मध्यममार्गी, संयत आणि इहवादी मंडळींचीही गळचेपी होते. ओले-सुके भेद न होता सगळेच जळून जाते. फायदा होतो तो फक्त या ध्रुवीकरण करून लोकांना कडवट कट्टर बनवू पाहणाऱ्या नेत्यांचा. समाजाला कोणत्याही एका दिशेच्या टोकाचे लोक पुढे नेऊ शकत नाहीत. ना डावे, ना उजवे. ना खालचे ना वरचे. समाजाला सुवर्णमध्याला खेचून आणण्याची क्षमता असणारे लोक तुमच्या अप्रामाणिक वर्तनामुळे निष्प्रभ होत जातात हा इतिहास आपल्यासह अनेक देशांचा आहे. या इतिहासापासून तुम्ही काही शिकणार आहात की सर्व धर्मांच्या माकडांच्या हातात कोलीत देण्याचा उद्योग करत बसणार याचा तुम्हाला निर्णय करावा लागेल. तुम्ही दुसरा पर्याय निवडल्यास, इथून पुढे, विशेषतः माहितीच्या प्रचंड उपलब्धतेच्या काळात तुमचा अप्रामाणिकपणा आणि थोतांड हेच प्रामाणिक मंडळींच्या विरोधातले सगळ्यात मोठे हत्यार बनेल याबद्दल शंका नको.

पुरस्कारांच्या परतीचा प्रवास हा संयत, संवेदनशील आणि मध्यममार्गी समाजाला; हिंसक, असहिष्णू आणि टोकाच्या समाजाकडे नेणारा प्रवास बनू नये अशी प्रार्थना आणि प्रयत्न आपण करूयात. तेच आपल्या हातात आहे, नाही का?

  

Thursday, September 10, 2015

धावाधाव

डोळ्यावर झापड पण धावण्यात तुफान वेग
झिंग पुरती चढली तरी और एकेक पेग.
धडपडलो तरी कळत नाही, मार्केटिंगची करामत आहे,
हीच खरी प्रगती, हे सांगणाऱ्यांची ही शक्कल आहे.
पैसा हेच सर्वस्व स्वतःला सतत बजावतोय,
कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

मिळेल ते, अधाशासारख लावतोय सट्टयावर 
युधिष्ठीर सगळे, मांडलाय डाव अड्ड्यावर.
राजवाड्यात डाव मांडला म्हणून नियम बदलत नाही,
पुढच्या डावात नक्की जिंकू ही धुंदी काही उतरत नाही.
अमर्याद ओढीने विजयाच्या, सगळंच सट्टयावर लावतोय.
कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.




गुगल फेसबुक माझा पिच्छा सोडत नाही.
त्यांना का दोष द्यावा, मलाही त्यांना सोडवत नाही.
सगळी माझी माहिती मी त्यांच्या हातात देतो.
माझ्याही नकळत मी गुलाम त्यांचा बनून जातो.
विचार माझे प्रभावित करणाऱ्या बातम्या ते मला दाखवतील,
माझ्या आवडी निवडी ठरवणाऱ्या जाहिराती मला दाखवतील.
झोपेचं सोंग घेऊन आहे ते मी चालवून घेतोय
कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

मी धर्मवादी हे गर्वाने म्हणा असं म्हणणारे भेटतात.
तथाकथित ‘पुरोगामित्व’ कट्टरपणे पाळणारे भेटतात.
एका क्षणी या दोहोंतील भेदही दिसेनासा होऊ लागतो. 
तलवारी परजून तयार, संधी येताच दुसऱ्याला कापू पाहतो.
चार क्षण शांतपणे विचार करणंही मी आता टाळू लागलोय,
खरंच सांगतो, कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.


एक दिवस पृथ्वीची उर्जा संपणार आहे हे कोणी वेडा बोलून गेला.
आजचं अर्थकारण शुद्ध ‘फ्रॉड’ आहे असं कोणी वेडा सांगून गेला.
पटून बोलणे हे हतबलता आली, मग कान बंद करून घेतले,
मनातल्या विचारांनाही लाथा घालून पार हाकलून लावले.
तरीही नैराश्याचा अदृश्य डोलारा खांद्यावर माझ्या साचतोय
कळत नाहीये, त्याही अवस्थेत, मी नक्की कुठे धावतोय.

Tuesday, July 28, 2015

मनातले कलाम

“जगण्याला जीवन म्हणावे अशी माणसे हजार वर्षातून एकदाच जन्माला येतात”
- पु.ल.देशपांडे

इतर अनेक विद्यार्थ्यांप्रमाणेच माझीही अब्दुल कलाम यांच्याशी पहिली ओळख झाली ती ‘अग्नीपंख’ मधून. मूळ इंग्लिश पुस्तकाचा हा मराठी अनुवाद. तेव्हा मी इंग्लिश पुस्तकांना घाबरायचो आणि त्यांच्यापासून दूरच असायचो. पहिल्यांदा अग्नीपंख वाचलं तेव्हा एवढं भावलं नव्हतं. तीच तीच नेहमीची कहाणी वाटली होती. गरिबाघरचं मूल, शिकण्याची धडपड आणि मग कष्ट केल्याने फार मोठा माणूस होणं. उगीचच नको इतका गाजावाजा केलेलं पुस्तक आहे हे असं वाटलं.
पुढे एकदा वेगवेगळ्या पुस्तकांविषयी आमच्या गप्पा रंगल्या असताना माझा एक मित्र म्हणाला अनुवाद कितीही चांगले असले तरी शेवटी मूळ लेखकाच्या शैलीतलं लेखन वाचलं पाहिजे. त्यानंतर मग मी निश्चय करून इंग्लिश वाचायला सुरुवात केली. याच प्रवासात कधीतरी “Wings of Fire” वाचायला घेतलं. पुस्तकाबाबत मनात पूर्वग्रह असूनही एकदा वाचायला सुरुवात केल्यावर हळूहळू मी त्यात गुंतत गेलो. एपीजे अब्दुल कलाम ही व्यक्ती स्वतः त्यांची कथा मला सांगत आहे असंच वाटू लागलं. अनुवाद वाचताना वाटलेला परकेपणा आताशा नाहीसाच झाला. कलाम एकदम आवडले, नव्हे प्रेमातच पडलो मी त्यांच्या! त्यानंतर प्रत्येक वेळी त्यांचं टीव्हीवर/यूट्यूबवर भाषण ऐकताना, त्यांच्याविषयी वाचताना मन उचंबळून यायचं. राष्ट्रपती या पदाला सर्वार्थाने गौरवलं त्यांनी. त्या पदाची ढासळलेली पत सावरली त्यांनी. आमचे राष्ट्रपती, देशाचे प्रथम नागरिक हे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम आहेत हे म्हणताना अभिमान वाटायचा. त्यांची ती राष्ट्रपती असतानाही जपलेली हेअरस्टाईल, चेहऱ्यावरचं निखळ हसू आणि मूलभूत मानवी चांगुलपणावर असणारा त्यांचा गाढा विश्वास या गोष्टी मोहवून टाकत.

मला आठवतं पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे प्रमुख अब्दुल कादिर खान यांना अण्वस्त्र तंत्रज्ञान लिबिया आणि कोरियाला बेकायदा दिल्याचा आरोप होऊन जेलमध्ये होते. त्याचवेळी भारताचे अणुकार्यक्रमाचे आधारस्तंभ असणारे कलाम आपल्या देशाचं सर्वोच्च स्थान भूषवत होते. केवढा फरक हा २४ तासांच्या फरकाने स्वतंत्र झालेल्या दोन देशांतला!

कोणत्यातरी मासिकाने (नेमकं आठवत नाही पण बहुधा इंडिया टुडे) एक लेख छापला होता. त्यात त्यांनी असं म्हणलं होतं की भारत कसा खराखुरा सेक्युलर देश आहे. या देशाचे बहुसंख्य नागरिक हिंदू असतानाही राष्ट्रपती मुसलमान आहे, पंतप्रधान शीख आहे, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख ख्रिश्चन आहेत. लेखकाची नजर गढूळच होती असं वाटून गेलं मला. तोवर कलाम हे मुसलमान आहेत असा विचारही माझ्या मनात कधी आला नव्हता. काहीही कारण नसताना धर्माचा उल्लेख केल्याने काय मिळतं लोकांना असं वाटून गेलं. लहान मुलांशी कलाम बोलायला उभं राहिल्यावर त्यांची ओळख ‘हे आपले एक मुसलमान शास्त्रज्ञ आणि राष्ट्रपती’ अशी करून दिली तर लहान मुलांवर त्याचा किती वाईट परिणाम होईल. असो. पण कलाम सगळ्या सीमा भेदत संपूर्ण देशाचे झाले. राज्य, प्रांत, भाषा, धर्म, जात कसलाही अडसर आला नाही. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाने भारावून गेला नाही असा कोणता सामान्य भारतीय नागरिक असेल? अशी फार कमी माणसं आहेत, जवळ जवळ नाहीतच, की ज्यांच्याबद्दल संपूर्ण भारत देशाला आदर वाटावा. आणि आदराबरोबर प्रेमही वाटावं. विद्यार्थ्यांशी बोलतानाच काल ते गेले. पहिल्यांदा ही बातमी मोबाईलवर आली तेव्हा विश्वासच बसला नाही. मग एकदम टचकन डोळ्यात पाणी आलं. एखादा माणूस आयुष्यात कधीही न भेटता इतका आपलासा कसा बनतो? त्यांच्या शब्दांमुळे प्रत्येकाला प्रेरणा मिळते. ही ताकद त्या शब्दांची नाही. शब्द काय डिक्शनरीमध्येही छापलेले असतात. पण शब्द उच्चारणारी व्यक्ती त्या शब्दांना वजन देते. आणि म्हणूनच जेव्हा कलाम म्हणतात स्वप्न बघा आणि त्यांचा पाठलाग करा तेव्हा स्वप्न बघणं आणि मेहनत घेत ती स्वप्न पुरी करण्याचा ध्यास घेणं हेच आपलं कर्तव्य आहे असं वाटू लागतं.


परिवर्तनतर्फे आम्ही सीओईपी च्या विद्यार्थ्यांना घेऊन बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकासाठी(BDDS) उपयोगी पडतील असे छोटे सोपे रोबो बनवण्याचा एक प्रोजेक्ट चालू केला होता. त्याचा पहिला प्रोटोटाईप तयार झाल्यावर तो कलामांच्या हस्ते BDDS ला देण्याचा सोहळा करायचा असं आम्ही ठरवलं होतं. त्यानिमित्ताने एकदा माझं कलामांच्या सेक्रेटरींशी सविस्तर बोलणंही झालं होतं. पण त्यावेळच्या BDDS प्रमुखांची बदली झाली, सीओईपीचे विद्यार्थीही शिक्षण संपवून बाहेर पडले असं होत होत पुढे तो प्रकल्प बारगळला. आणि कलामांना परिवर्तनच्या कार्यक्रमात बोलवायचं राहिलं ते राहिलंच. आज ते जास्त जाणवतंय. आम्ही एक स्वप्न बघितलं जे पूर्ण नाही करू शकलो. पण त्या निराशेतही पुन्हा कलामच मला सांगतायत जणू की ‘स्वप्न बघणं थांबवू नका. स्वप्न बघा आणि त्यांचा पाठलाग करा.’ माझ्या मनातले हे कलाम मला स्वस्थ बसू देत नाहीत. ते पुन्हा पुन्हा स्वप्न बघायला सांगतायत आणि पुन्हा पुन्हा त्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याची उर्जा आणि प्रेरणा देतायत. आणि मीही त्यांना पुन्हा पुन्हा आश्वस्त करतोय की ‘ज्या समृद्ध, संपन्न आणि समाधानी समाजाच्या निर्मितीचं स्वप्न मी बघितलंय त्याचा मी पाठलाग करतो आहे आणि करत राहीन.’  यावर या मनातल्या कलामांच्या चेहऱ्यावर एक प्रसन्न आणि निखळ हसू उमटतंय आणि मग ते त्यांची स्वप्नांची पोतडी सावरत त्यांच्या पुढच्या विद्यार्थ्याकडे चालत जातायत...स्वप्न वाटायला! 

Thursday, July 23, 2015

आपण स्मार्ट तरच सिटी स्मार्ट

पली शहरं आता ‘स्मार्ट’ होणार आहेत या कल्पनेने अनेकांना आनंद झाला. अत्याधुनिक सुख-सोयींनी
सुसज्ज, स्वच्छ, परदेशातल्या शहरांच्या तोडीस तोड अशी आता आपली शहरं होणार या स्वप्नरंजनात अनेकजण रमू लागले. आता स्वप्न पाहण्यात काही चूक आहे का? नाही बुवा. स्वप्न पहावीत की, हवी तितकी बघावीत आणि ती स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छाही बाळगावी. पण स्वप्न नुसती बघितल्याने पूर्ण होत नाहीत तर ध्यास घेऊन त्या स्वप्नांचा पाठलाग करावा लागतो. त्या स्वप्नपूर्तीसाठी कधी हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात, काही गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो. आमच्या देशातल्या स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नाबाबतही हेच लागू होतं. स्मार्ट फोन हातात आल्याने माणूस स्मार्ट होत नाही तसं स्मार्ट सिटी योजना म्हणवल्याने शहरांचा कायापालट होणार नाही. शहरं स्मार्ट करायची तर शहराच्या कारभाऱ्यांना, त्यांच्यावर व्यवस्थेबाहेरून अंकुश ठेवणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि सर्वाधिक महत्वाचं म्हणजे कारभाऱ्यांना निवडून देणाऱ्या नागरिकांनाही स्मार्ट, सजग आणि निर्भय होत प्रयत्न करावे लागतील. झटावं लागेल, झगडावं लागेल आणि काही जुन्या संकल्पना, समजुतींचा त्याग करावा लागेल. आणि काही प्रमाणात त्रासही सहन करावा लागेल. त्या सगळ्याची आपली तयारी असेल तरच स्मार्ट शहरांसारखी स्वप्न पूर्ण होतील.
सरकारच्या स्मार्ट सिटी विषयीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटीच्या पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात याची दहा गोष्टींची यादी या वेबसाईटवर दिली आहे. पाणी, वीज, स्वच्छता- सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, परवडतील अशी घरे, संगणकीकरण, लोकसहभाग व ई-गव्हर्नन्स, पर्यावरणपूरक व्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टींचं समवेश त्या मुद्द्यांमध्ये आहे.[1] तसं बघायला गेलं तर संगणकीकरण वगळता यामध्ये नवीन काय आहे? संविधानात सांगितलेल्या महापालिकांच्या किंवा राज्य सरकारांच्या कामांच्या यादीत या सगळ्याच गोष्टींचा समावेश होतोच की. पण तरीही याबाबत आपण म्हणावी तशी प्रगती आजवर केलेली नाही किंबहुना दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडतच गेली आहे. आणि यासाठी केवळ आणि केवळ दोनच गोष्टी जबाबदार आहेत. एक म्हणजे सडलेलं राजकारण आणि झोपलेली जनता (म्हणजे आपणच!).
योजना आणि अंमलबजावणी यात तफावत राहिली म्हणजे काय होतं याचं एकच पुरेसं बोलकं उदाहरण बघूया ते म्हणजे लोकसहभाग.  या आधीच्या सरकारने शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना  (जेएनएनयूआरएम) आणली. या योजनेत शहरांचा कायापालट करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली होती. जसे आत्ता केले आहेत तसेच हा निधी कोणाला मिळावा याचे निकष केले गेले. जेएनएनयूआरएम मध्ये कोणत्याही शहराला निधी हवा असेल तर अट अशी होती की ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्डसभा किंवा क्षेत्रसभा घेतल्या जाव्यात त्यानुसार कायदा बदल केला जावा. महाराष्ट्र सरकार मोठं हुशार. त्यांनी कायदा केला पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असे नियम वगैरे बनवलेच नाहीत. कायदा केल्याने निधी मात्र भरभरून घेतला. त्या निधीतून पुन्हा पुन्हा खणून रस्ते झाले, जुने पण चांगल्या अवस्थेतले रस्त्याच्या दिव्यांचे खांब काढून नवीन खांब लावले गेले, रस्त्याच्या कडेला सायकलवाले तर सोडाच पण चालायलाही अवघड जातील असे सायकल मार्ग बनवले गेले. पण आपल्या शहराचं पुनर्निर्माण झालं नाही आणि आपली शहरं स्मार्टही झाली नाहीत.
नवीन सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतही लोकसहभागाचा उल्लेख आहे. पण तो लोकसहभाग वाढावा यासाठी कायदे बनवून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करून, व्यवस्था उभी करणे यासाठी सरकार जातीने लक्ष देणार का हा प्रश्नच आहे. चांगल्या गोष्टींना कायदा आणि नियमांची पक्की चौकट देणं आवश्यक असतं. तशी ती न देता निव्वळ उपक्रम पातळीवर गोष्टी केल्यास डॉ श्रीकर परदेशी हे पिंपरीचिंचवडच्या आयुक्त पदावरून गेल्यावर त्यांनी सुरु केलेल्या ‘सारथी’ या कौतुकास्पद उपक्रमाची जी वाताहत झाली तशीच अवस्था इतर बाबतीतही होईल. नव्या राज्य सरकारला स्मार्ट शहरांसाठी शहराच्या महापालिकेला सक्षम करणारे कायदे करावे लागतीलच आणि त्याबरोबर महापालिकेत बसणाऱ्या सरंजामी वृत्तीच्या निव्वळ वॉर्डसेवक बनून राहिलेल्या नगरसेवकांना स्वतःच्या प्रभागाला जहागीर समजण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर येत खऱ्या अर्थाने संपूर्ण नगराचे सेवक व्हावे लागेल. कंत्राटांच्या टक्केवारीत रमण्यापेक्षा शहरांच्या भवितव्यासाठी झटण्याची तयारी दाखवावी लागेल.
सरकारकडून आपण या सगळ्या अपेक्षा करताना आपल्यालाही काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील हे महत्वाचं. याची सुरुवात अगदी घरातला ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यापासून होते आणि पुढे चुकीच्या गोष्टींसाठी आपल्या नगरसेवकाला निर्भय होऊन जाब विचारण्यापर्यंत आणि तरीही नगरसेवक बधत नसल्यास पुढच्या निवडणुकीत त्याला घरी बसवण्यासाठी प्रयत्न करणं इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. आपल्याला आपल्या मानसिकतेमध्येही मोठा बदल करावा लागेल. खाजगी वाहनांच्या ऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, सायकल आणि चालणे या पर्यायांचा वापर करावा लागेल. रस्ता मोठा असण्यापेक्षा पादचारी मार्ग प्रशस्त असणे हे प्रगतीचं, विकासाचं प्रतिक मानायला हवं हे समजून घ्यावं लागेल.
सर्वात शेवटी हर्षद अभ्यंकर या माझ्या सामाजिक कामातल्या एका सहकाऱ्याने त्याच्या फेसबुकवर वॉलवर टाकलेली खरी घडलेली घटना सांगून थांबतो. वेंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी योजना उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की शहरांना बस खरेदी, बीआरटी, सायकल आणि पादचारी सुविधा यासाठी निधी देण्यात येईल. प्रश्नोत्तारांमध्ये एक प्रश्न आला की स्मार्ट सिटी मध्ये उड्डाणपूलांसाठीही निधी देणार का? यावरचं उत्तर अधिक महत्वाचं आहे. ते म्हणाले “नाही, कारण उड्डाणपूल हे स्मार्ट उपाय नाहीत”! आपले स्थानिक नेते आणि आपण नागरिकही उगीचच अवाढव्य, दिखाऊ आणि खर्चिक उपायांपेक्षा शाश्वत, दीर्घकालीन, पर्यावरणपूरक आणि खऱ्या अर्थाने स्मार्ट उपायांकडे जितके लवकर जाऊ तितकी लवकर आपली शहरं स्मार्ट होतील हे निश्चित.

(दि २३ जुलै २०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)



[1] http://smartcities.gov.in/writereaddata/What%20is%20Smart%20City.pdf

Tuesday, May 19, 2015

जाणून बुजून केलेली उधळपट्टी

बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र असं लिहिलेले काचेचे बॉक्स जेव्हा मला सर्वप्रथम दिसले तेव्हा माझं
कुतूहल जागृत झालं. खरोखरच सगळ्या सोयी-सुविधा एकाच ठिकाणी नागरिकांना मिळाव्यात अशा स्वरूपाचं काही महापालिकेने उभारलं की काय असं वाटू लागलं. त्यावेळी परिवर्तन या आमच्या संस्थेत आम्ही नुकतेच एक माहिती अधिकाराची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा सुविधा केंद्रांचा विषय दिसताच आम्ही एकामागोमाग एक माहितीचे अर्ज करत सगळी माहिती गोळा करू लागलो. सुरुवातीला निव्वळ माहिती घेण्यासाठी केलेल्या या उद्योगांत एका अर्जातून दुसरी आणि दुसऱ्यातून तिसरी माहिती मिळत गेली. आणि हळूहळू हा सगळा निव्वळ लोकांचा पैसा उधळण्याचा उद्योग कसा चालू आहे हे समोर येत गेलं.

एखाद्या विषयात भूमिका घेताना, मागणी करताना त्या विषयाचा पूर्ण अभ्यास करायचा असा परिवर्तनचा सुरुवातीपासूनचा आग्रह. त्यामुळे मग सगळे कार्यकर्ते लागले कामाला. एक टिम माहिती अधिकारात माहिती काढणारी, दुसरी त्याचा अभ्यास करणारी, तिसरी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणारी आणि चौथी या सगळ्यावर एक अहवाल बनवणारी. माहिती अधिकारात सगळे तपशील नीट मिळणं, ते सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत असणं या दोन्ही गोष्टी म्हणजे अतिशय कठीण. पण परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी चिकाटी सोडली नाही. पाच-सहा महिने एकेक करत सगळी माहिती गोळा करून अखेर एप्रिल २०११ ला परिवर्तनचा ‘बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रां’वरचा अहवाल तयार झाला. अहवालात मांडलेले निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर पुढीलप्रमाणे होते-
१)    बहुउद्देशीय असं नावात असणारा हा प्रकल्प निव्वळ मिळकत कर स्वीकारणारं केंद्र झाल्याने मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.
२)    करार करताना त्यातल्या अनेक तरतूदी या केवळ आणि केवळ कंत्राटदराचं हित विचारात घेऊन केल्या आहेत की काय अशी शंका येते.
३)    करारानुसार महापालिका या केंद्रांना वीज पुरवते. मात्र ही वीज देताना तिथे मीटर बसवलेले नाहीत. आणि जिथे बसवले आहेत तिथले काही ठिकाणचे बिल हे अवाच्या सवा आहे. त्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. महापालिकेचा अमाप पैसा यात वाया जातो आहे.
४)    हा करार करण्याच्या दृष्टीने स्थायी समितीमध्ये जो ठराव झाला तो अगदी एकमताने पारित केला गेला ही गोष्ट शंका निर्माण करणारी आहे. तत्कालीन स्थायी समितीच्या सर्व पक्षीय सदस्यांपैकी एकाही सदस्याला या करारात काही गंभीर त्रुटी आहेत हे समजू नये?
५)    सर्व करार हा कंत्राटदाराच्या हिताचा असताना कंत्राटदाराने वारंवार या कराराचा भंग केला. अनेक ठिकाणची केंद्रे कधी चालूच नसत.

परिवर्तनचा हा अहवाल आम्ही सर्वप्रथम तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांच्याकडे दिला. त्यांना सगळे आक्षेप सविस्तरपणे सांगितलेदेखील. त्यावर महापालिकेने आमच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडणारा एक प्रति-अहवाल तयार केला. त्यामध्ये आमचे सगळे आक्षेप तर फेटाळलेच होते पण माहिती अधिकारात आम्ही गोळा केलेली माहितीही चुकीची आहे असा दावा केला होता. या किऑस्कमध्ये मिळकत करापोटी जमा झालेली रक्कम सांगून हा करार कसा फायद्याचा आहे हे प्रशासनाने आम्हाला पटवायचा प्रयत्नही केला. मात्र ज्या महापालिकेच्या केंद्रांवर मिळकत कर सर्वाधिक गोळा होत होता ती केंद्रे म्हणजे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातीलच केंद्रे होती. ‘वर्षानुवर्षे नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन मिळकत कर भरायची तर सवय आहे. मग या केंद्रांवर अतिरिक्त खर्च करून महापालिकेचा वा जनतेचा नेमका काय फायदा होतो आहे’ या प्रशासनाने सोयीस्कर मौन स्वीकारले. महापालिका प्रशासन आमचे आक्षेप मनावर घेत नाही हे बघून आम्ही या अहवालाच्या प्रती तत्कालीन महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांना दिल्या. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा की या सगळ्यानंतरही महापालिकेची ही उधळपट्टी सुरूच राहिली ती अगदी आजपर्यंत. हे सर्व जाणून बुजून केलं गेलं आहे यात काडीमात्र शंका नाही.

कोणतीही जनतेच्या हिताची कामं महापालिकेला सुचवली गेली की, महापालिका ‘निधी नाही’ हे रडगाणं गाते. आणि उलट दर काही काळाने मिळकतकरात वाढ करत सगळा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकते. ज्या नगरसेवकांनी संपूर्ण शहराच्या भल्याचा विचार करून धोरणे बनवायला हवीत, नोकरशाहीवर अंकुश ठेवायला हवा ते नगरसेवक निव्वळ ‘वॉर्डसेवक’ बनून बसले आहेत. लोकांचा कररूपाने गोळा होणारा पैसा अगदी राजरोसपणे करारमदार करून कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचे किऑस्कसारखे सारखे उद्योग आता थांबायलाच हवेत. अन्यथा केंद्र-राज्य सरकारांकडून कितीही निधी आला, पुणेकरांवर कितीही ज्यादा कराचा बोजा टाकला तरी उपयोगाचे नाही. अर्थातच हे चित्र पालटवणे आपल्याच हातात आहे. येणाऱ्या २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत मतदान करताना आपण हे सगळे गैरप्रकार थांबवण्याच्या बाजूने आपण मत देणार की गैरप्रकार सुरूच ठेवण्याच्या बाजूने यावर मित्रहो, पुण्याचं भवितव्य अवलंबून आहे.
(दि. १९ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध )

Tuesday, May 5, 2015

थंडावलेली चळवळ आणि हुकलेली संधी

२६ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी एका अभूतपूर्व प्रयोगाची सुरुवात झाली. आम आदमी पार्टीची दिल्लीत स्थापना झाली. पर्यायी राजकारणाचे असंख्य प्रयत्न त्या आधी झाले असले तरी अनेक अर्थांनी आम आदमी पार्टीचा प्रयोग वेगळा होता. निव्वळ प्रस्थापित राजकीय मंडळी एकत्र येत वेगळा पर्याय द्यायचा प्रयत्न केला असं हे घडलं नव्हतं. केवळ चळवळी-आंदोलनं करणारे इथे एकत्र आले होते असंही हे नव्हतं. किंवा फक्त एखाद्या भागातच लोकांना याबद्दल माहिती आहे असंही आम आदमी पार्टीच्या बाबतीत घडलं नाही. हा देशव्यापी प्रयोग होता. आंदोलनं करणारे, एनजीओ चालवणारे, कधीच यापैकी काहीही न केलेले, राजकारणाशी फटकून राहणारे, डावे-उजवे असे वेगवेगळे लोक राजकारण बदलण्यासाठी, व्यवस्था परिवर्तनासाठी आम आदमी पार्टीचा झाडू हातात घेत एकत्र आले होते. अशा पद्धतीने सुरु झालेली ही एक अफलातून राजकीय चळवळ होती. सगळ्या चढ उतारातून, धक्क्यातून सावरत, चुका करत, पण स्वतःत सुधारणा करत आम आदमी पार्टी एक चळवळ म्हणून सुरु राहिली. आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे आम आदमी पार्टी ७० पैकी ६७ जागा जिंकत दिल्लीत पुन्हा सत्तेत आली!

आर्थिक व्यवहारांसह सर्व बाबतीत पारदर्शकता आणि ‘स्वराज’ म्हणजेच विकेंद्रीकरण आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या दोन तत्त्वांना समोर ठेवत, व्यवस्था परिवर्तनाचे ध्येय बाळगत हा पक्ष राजकीय आखाड्यात उतरला होता. नुकतेच पक्षाने योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांसह अजून दोन जणांना पक्षातून काढून टाकले. आणि हे करत असताना पक्षाच्या गाजावाजा केलेल्या पारदर्शकता आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या तत्त्वांचा पार चुराडा झाला. पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत तर हाणामाऱ्या झाल्या. यावरून अनेकांनी आरोप प्रत्यारोप देखील केले. पण कोणाचे आरोप खरे, कोणाचे खोटे हे कळावे म्हणून त्या बैठकीचा काटछाट न केलेला व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्याची मागणीही पक्षाकडून धुडकावून लावण्यात आली. कालपर्यंत जे योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण हे पक्षाचे राष्ट्रीय नेते होते त्यांना कार्यकर्त्यांच्या नजरेत ‘गद्दार’ ठरवण्यासाठी कित्येकांनी भूमिका बजावली. काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत तारतम्य सोडलेल्या मोदी-भक्तांवर आम्ही टीका करत होतो. पण मोदीभक्तांना लाजवेल अशी अरविंदभक्ती या दरम्यान आम्हाला बघायला मिळाली. या सगळ्या भांडणात नेमके कोण बरोबर, कोण चूक याचा फैसला करणं कार्यकर्त्याला अशक्य बनलं होतं. कारण पक्षाकडून कसलाच अधिकृत खुलासा कधी आलाच नाही. हे घडत असतानाच पक्षाच्या वेबसाईटवरून ‘स्वराज’ म्हणजेच अंतर्गत लोकशाही बद्दल उल्लेख असणारा संपूर्ण परिच्छेदच गुपचूप वगळण्यात आला आहे. जनलोकपाल आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, पक्षाने चुकीच्या मार्गाला लागू नये म्हणून अंतर्गत लोकपाल नेमण्याची तरतूद केली. पूर्वी एखादा सदस्य थेट या लोकपालकडे आपली तक्रार दाखल करू शकत असे. आता मात्र त्याला लोकपालकडे तक्रार देण्यासाठी पक्षसचिवाकडे तक्रार द्यावी लागते. हे परस्पर, गुपचूपपणे केले जाणारे बदल पक्षावारचा विश्वास कमी करणारे आहेत यात शंका नाही. कार्यकर्त्यांना इतकं गृहीत धरणं हे “आम्ही वेगळे” म्हणणाऱ्या आम आदमी पार्टीला तरी शोभणारे नाही.

दिल्ली तर दूर आहे. पण महाराष्ट्रातल्या पदाधिकारी नेत्यांनी तरी काही ठोस भूमिका घेऊन कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे असेही घडलेले नाही. यामागे आपली पक्षातली खुर्ची वाचवण्याची धडपड असावी किंवा खरोखरच कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत याची तसूभरही चिंता त्यांना वाटत नसावी कारण राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीनंतर जवळपास एक महिना पक्षाचे राज्याचे नेतृत्व अज्ञातवासात जाऊन बसले होते आणि कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचे टाळत होते. सध्याही राज्य नेत्यांनी घेतलेली भूमिका ही इतकी मिळमिळीत आणि कणाहीन आहे की गांधी परिवारासमोर लाचार होणाऱ्या कॉंग्रेसच्या तथाकथित बड्या नेत्यांची आठवण व्हावी. कणखर भूमिका घेणे म्हणजे पक्ष तोडणे नव्हे हे आम्हाला समजते. पण लाचारी स्वीकारत खुर्च्या उबवण्याचेच राजकारण करायचे होते तर जुनेच राजकीय पर्याय काय वाईट होते? याच ढिसाळ नेतृत्वाचा परिणाम म्हणजे काल पक्षाच्या ३७५ कार्यकर्त्यांनी सामुहिकपणे पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

जेव्हा एखादा नवा पर्याय प्रस्थापित व्यवस्थेत येतो तेव्हा तो जुन्या सर्वांपेक्षा नुसता चांगला असून भागत नाही तर तो सर्वांपेक्षा खूपच जास्त चांगला असावा लागतो. बाजारातही नवीन गोष्ट जुन्या सर्वांपेक्षा खूपच चांगली असावी लागते. तरच ती विकली जाते. हे अरविंद केजरीवालला माहित असल्याने, वर उल्लेख केलेल्या तत्त्वांसह पर्यायी राजकारणात आम आदमी पार्टीने उडी मारली. आता ही तत्त्वे इतर कोणी पाळत नसल्याने आम आदमी पक्ष हा दिसायला सर्वांपेक्षा वेगळा आणि खूपच चांगला पक्ष बनला. पण आता जेव्हा पक्षातच या तत्त्वांना सरळ सरळ हरताळ फासला जात आहे तेव्हा हा पक्ष इतर पक्षांपेक्षा चांगला आहे हे आम्ही कोणत्या तोंडाने सांगावे? पक्षांतर्गत विरोधकांना इतकी लोकशाहीविरोधी वागणूक देणारे हे नेतृत्व उद्या देशात सत्तेत आल्यावरही हिटलर-स्टालिनच्या मार्गाला लागणार नाही याची खात्री कोणी कशी द्यावी? मला अनेक जाणकार मित्र मंडळींनी सांगितलं की ‘राजकारण असंच असतं. शेवटी एक हुकुमशहा माणूस पक्ष चालवतो. लोकशाही वगैरे दिखावा आहे.’ अरे बापरे! ‘चलता है / असंच असतं’ या वृत्तीवर मात करत तर सहा वर्षांपूर्वी आम्ही परिवर्तनच्या कामाला सुरुवात केली होती. आपणही त्याच वृत्तीचे आता शिकार होऊ लागलो आहोत की काय? तत्वांबाबत ‘चलता है’ स्वीकारून कसं चालेल? ज्याबाबत तडजोड होणार नाही ती तत्त्व. ‘विकेंद्रीकरण’, ‘अंतर्गत लोकशाही’ वगैरे शब्दांची जी मुक्त उधळण आमच्या नेत्यांनी आजवर केली ती निव्वळ सोय म्हणून केली असं मानावे काय? हा पक्ष आता उर्वरित राजकीय पक्षांच्याच माळेतला बनू लागला आहे असं म्हणावे काय? जसं सगळ्या राजकीय पक्षात काही हुशार, चांगले आणि निष्ठावान लोक असतात तसे याही पक्षात आहेत आणि पुढेही राहतील. जसं एखाद्या पक्षाचा एखादा मुख्यमंत्री उत्तम काम करून दाखवतो तसा केजरीवाल देखील दिल्लीमध्ये अप्रतिम काम करेल याबद्दल माझ्या मनात तसूभरही शंका नाही.

पण ज्या राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी, आर्थिक पारदर्शकतेसाठी, राजकीय व्यवस्था परिवर्तनासाठी ही चळवळ सुरु झाली होती ती आता थंडावली आहे. चळवळ थंडावली, आता उरला तो केवळ राजकीय पक्ष. डावे आणि कॉंग्रेस रसातळाला आहेत, भाजप उन्मत्त अवस्थेत आहे आणि निव्वळ सत्ता हेच ध्येय मानणाऱ्या नव्या जनता परिवाराचा उदय झाला आहे. या परिस्थितीत चांगल्या राजकारणाची जी प्रचंड मोठी पोकळी आज भारतात निर्माण झाली आहे ती वेगाने भरून काढण्याची संधी, क्षमता असूनही, आज आम आदमी पार्टीने गमावली आहे. योग्य दिशेने प्रयत्न केले, अहंकार कमी केला आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत कणखर न्याय्य नेतृत्व दिलं गेलं तर हे थंडावलेलं राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीचं यज्ञकुंड पुन्हा धडधडू लागेल, पण आत्ता हुकलेली संधी परत कधी येईल कुणास ठाऊक?!


*(माझ्या या लेखनावरून काहींचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की मी पक्षातून बाहेर पडलो. मी पक्ष सोडलेला नाही. तसा आततायीपणा करण्याची माझी इच्छाही नाही. आम आदमी पार्टीच्या संविधानातील कलम VI(A)(a)(iv) नुसार प्राथमिक पक्षसदस्य पक्षावर खुली टीका करू शकतात. त्यामुळे हे लेखन शिस्तभंग मानले जाणार नाही असा आशावाद मी बाळगून आहे. मी आजही आम आदमी पार्टीचा प्राथमिक सदस्य आहे. हा पक्ष अजूनही सुधारू शकतो यावर माझा विश्वास आहे. त्यासाठी भरकटलेल्या या पक्षाला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न माझ्यासारख्या समविचारी कार्यकर्त्यांना करावा लागेल. निष्काम भावनेने सुरु केलेल्या आपल्या या प्रयोगाला वाया जाऊ न देण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायलाच हवा!)

Saturday, March 7, 2015

“का?”

जागतिक महिला दिन म्हणलं की जिकडे तिकडे स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा सुरु होतात आणि स्त्री मुक्तीची उदाहरणं म्हणून चंदा कोचर, किरण बेदी, मनीषा म्हैसकर, मेधा पाटकर, सुधा मूर्ती, कल्पना चावला अशी काही ठराविक नावं घेतली जातात. त्यांच्याकडे बघून महिला आता कशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात धडाडीने काम करत पुढे येत आहेत याचा गवगवा केला जातो. आपणच आपली पाठ थोपटून घेतो. एका पोकळ अहंगंडात समाधान मानून झोपी जातो. मला तर हे सगळं पराकोटीचं भोंगळ आणि उबग आणणारं वाटतं. स्त्री-पुरुष भेदभाव संपण्याच्या दिशेने आपण दमदार वाटचाल केली आहे असं काहींना वाटतं. पण माझ्या मते तर, आपण खरंच मनापासून ही वाटचाल सुरु तरी केली आहे का असा प्रश्न पडावा अशी आज परिस्थिती आहे. मुलींचं एकूण शिक्षण वाढलं आहे काय? - हो. मुलींना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यात वाढ झाली आहे काय? - हो. तुलनेने अधिकाधिक मुली आता स्वतःच्या पायावर उभ्या राहत आहेत काय? - हो. मुलींच्या म्हणण्याला आधीपेक्षा जास्त महत्व आले आहे काय? – हो. मग तरीही आपण अद्याप योग्य दिशेला जायचा प्रवास नीटसा सुरूही केला नाहीये असं मला का वाटतं? याच माझ्या मंथनाला शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा लेख.

असं म्हणलं जातं की तत्वज्ञान, धर्म, समाजकार्य, जनजागृती, राजकारण या सगळ्यापेक्षाही अर्थकारण ही गोष्ट जास्त परिवर्तन घडवून आणते. जगातल्या सगळ्या क्रांतीच्या मूळाशी अर्थकारण आहे. युरोपात औद्योगिक क्रांती झाली तसं लहरी राज्यकर्त्यांवर असणारं अवलंबित्व उद्योगविश्वाला बोचू लागलं. आणि त्याच भांडवलशाहीच्या उदयाच्या काळात आधुनिक लोकशाहीचा पाया इंग्लंड मध्ये रचला गेला. फ्रान्स, रशिया मध्ये अमीर उमराव ताकदवान बनले आणि गरीब अधिक गरीब झाले आणि तिथे क्रांती झाली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाची सुरुवातदेखील आर्थिक विषयाशी निगडीत होती. इंग्लंडच्या राजाने अमेरिकन वसाहतीवर लादलेल्या अतिरिक्त करामुळे असंतोष पसरला होता आणि त्यातून स्वातंत्र्ययुद्धाची बिजं पेरली गेली. ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला आर्थिक दृष्ट्या लुटलं नसतं तर कदाचित जितक्या असंतोषाचा त्यांना सामना करावा लागला तितका लागला नसता. आज आपल्याकडे मुली शिकत आहेत, नोकरी करत आहेत कारण ती आपली अर्थकारणाची गरज बनते आहे. आज मुली धडाडीने पुढे येत कर्तबगारी दाखवत आहेत कारण अर्थकारणाच्या गरजेमुळे त्यांना ती संधी मिळाली आहे. इतकंच नव्हे, तर आपला देश हा भेदभाव करत नाही, इथल्या सर्व नागरिकांना समान संधी देतो असं चित्र उभं करणं हे देशात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीसाठीदेखील आवश्यक मानलं जातं. त्यामुळे स्त्री-पुरुष भेद न करणं ही आपली समाजमानसाची गरज असण्यापेक्षाही अधिक अर्थकारणाची गरज आहे. आणि त्यामुळे आपण सोयीस्करपणे अर्थकारणापुरतं समाज मान्यतांशी, धार्मिक समजुतींशी, पारंपारिक संकल्पनांशी आणि स्वतःच्या मनाशीही काही प्रमाणात तडजोड केली आहे. आणि ही तडजोड करण्याची आपली इच्छा अप्रामाणिक आहे असं मुळीच नाही. अगदी मनापासून आपण ही तडजोड करतो आहोत. पण खरी मेख इथेच आहे. ही तडजोड आपण इतकी प्रामाणिकपणे करतो आहोत की या सगळ्यामागे सोय आणि अर्थकारण आहे हेच विसरून गेलो आहोत. आणि असं मानू लागलो आहोत की स्त्री-पुरुष भेदभाव न करणे हे मूल्य आपल्या समाजाने स्वीकारलं आहे. आता काहीजण आपल्या ओळखीतली उदाहरणं द्यायला लागतील. जिथे स्त्रिया मुक्त आहेत किंवा त्यांच्यावर कसलीही बंधने नाहीत वगैरे. पण मुद्दा हा नाही की कोण किती मुक्त आहे. मुद्दा हाही नाही की कोणाला किती प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळालं आहे. तर मुद्दा हा आहे की एक जीवनमूल्य म्हणून लिंगभेद न करण्याचं आपण ठरवलं आहे काय? सन्माननीय अपवाद वगळून, एक समाज म्हणून बघता आपल्याला हे मान्य करावं लागतं की जीवनमूल्य म्हणून आपण या गोष्टीचा मनापासून स्वीकार केलेला नाही. आपण काही प्रमाणात ही गोष्ट स्वीकारली आहे ती केवळ सोय म्हणून.

मी एका मित्राशी हे बोललो. तर त्याचा प्रश्न असा होता की, “मूल्य म्हणून असले काय आणि नसले काय, अंतिमतः जर स्त्रियांचे आणि समाजाचे भले होत असेल तर त्याने काय फरक पडतो?”. पण यावर उत्तर असं आहे की जोवर आपण मूल्य म्हणून लिंगभेदविरोधी भूमिका आपण स्वीकारत नाही, आणि निव्वळ सोय म्हणून स्वीकारतो, तोवर ही भीती कायम राहणार की, ज्याक्षणी हे गैरसोयीचे व्हायला लागेल त्याक्षणी समाज म्हणून आपण आपल्या भूमिकेत बदल करू. एकदा फिरू लागलेलं सुधारणांचं चक्र थांबवता येत नाही असा कोणाचा गैरसमज असेल तर त्याने जरूर इतिहासाचे वाचन करावं. आपल्या देशातल्या लोकशाहीची सध्या अशीच गडबड झाली आहे. एक मूल्य म्हणून न स्वीकारता निव्वळ सोय म्हणून गेली ६०-६५ वर्ष लोकशाही स्वीकारली गेल्याने ज्या क्षणाला कोणीतरी एकजण येऊन, हुकुमशाही पद्धतीने कारभार करून देशाला उज्वल भविष्य देईल अशी शक्यता लोकांच्या मनात तयार करण्यात आली, त्या क्षणी लोक लोकशाही तत्त्वांचा बळी द्यायलाही तयार झाले. “लोकशाही तत्त्व, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य गेलं उडत; कणखर नेतृत्व आणि विकास मिळतोय ना? मग झालं!” असं म्हणणाऱ्यांची संख्या लहान नाही. हे जे आज लोकशाहीबाबत घडतं आहे तेच स्त्री-पुरुष भेदभाव याविषयात घडणार नाही याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. आणि म्हणूनच ‘लिंगभेदविरोधी भूमिका’ हे आपलं जीवनमूल्य बनायला हवं; ‘सोय’ हे नव्हे!

एकदा याच विषयावर गप्पा चालू असताना माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितलं की, “जातीभेद किंवा धर्मभेद यापेक्षाही लिंगभेदाचं स्वरूप वेगळं आहे. याचं एक कारण म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्यात खरोखरच असणारं नैसर्गिक वेगळेपण. स्त्रिया या पुरुषासारख्या नाहीत आणि पुरुष स्त्रीयांसारखे नाहीत. दोघांच्या क्षमता वेगळ्या आहेत. शास्त्रीय दृष्ट्या फरक आहे जो नाकारून काय मिळणार? कदाचित यामुळेच स्त्री-पुरुष भेद हा जगभर प्रकर्षाने दिसून येतो.” तिच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य आहे. आणि ते मी नाकारू इच्छित नाही. म्हणून मी नेहमीच कटाक्षाने समानता (equality) हा शब्द टाळतो. हा शब्द फसवा आहे. समान म्हणजे एका सारखा दुसरा. दुसऱ्यासारखा तिसरा. ही गोष्ट दोन पुरुषांमध्ये किंवा दोन स्त्रियांमध्येही शक्य नाही. स्त्री आणि पुरुष तर दूरची बात. प्रत्येक मनुष्य वेगळा आहे. त्याची स्वतःची वेगळी क्षमता आहे, गुणावगुण आहेत. त्यामुळे समानता हा दिशाभूल करणारा शब्द मी वापरत नाही. मला पटतो तो शब्द म्हणजे ‘समन्यायी’ (equity). यामध्ये न्याय अंतर्भूत आहे. आणि सर्वांना मिळणारा न्याय हा समान आहे! समानतेमध्ये सगळ्यांना मिळणाऱ्या गोष्टी समान असतात. वस्तू, सोयी, सुविधा, सवलती इत्यादी. समन्यायी भावनेत अंतिम परिणाम अधिक महत्वाचा असतो. एखाद्याला जास्त देऊन आणि एखाद्याला कमी देऊनही अंतिमतः दोघांचे भले होत असल्यास तेच करणे म्हणजे समन्यायी.

काहींना वाटतं की मूल्य, तत्त्व वगैरे एकदा आले की मग आपण उगीचच कर्मठ बनून जातो. आणि आयुष्यात काही लवचिकताच राहत नाही. अशावेळी लवचिकता म्हणजे कणाहीनता नव्हे हे स्पष्ट करणं आवश्यक असतं. शिवाय एकदा का हे समन्यायी वागणुकीचं तत्व मूल्य म्हणून आपण आत्मसात केलं की मग आपण त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आपण सोय बघू शकतो. उदाहरण द्यायचं तर माझ्या एका मैत्रिणीला मी प्रश्न केला की लग्नानंतर तुला नवऱ्याच्या घरी राहायला जाण्याची प्रथा मंजूर आहे का. त्यावर ती म्हणाली, “प्रथा म्हणून मला ती गोष्ट मुळीच मंजूर नाही. आणि याबाबत मला सक्ती केलेलीही चालणार नाही”, तिचं मूल्य काय आहे हे तिने स्पष्ट केलं आणि पुढे म्हणाली, “पण कोणीतरी कोणाकडे तरी राहायला जायचं आहेच. मग त्यात जे सोयीचं असेल ते करावं. मुलीने मुलाकडे जाणं किंवा मुलाने मुलीकडे जाणं किंवा दोघांनी दोघांच्याही आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहणं हा मुद्दा अहंगड नव्हे तर सोय बघून ठरवावा.” मूल्य शाबूत ठेवूनही सोयीचा मार्ग काढता येऊ शकतो. फक्त मूल्यांना प्राधान्य देण्याची आपली वृत्ती हवी. पण निव्वळ पुरुषी अहंगंडातून येणाऱ्या कोणत्याही प्रथेला, समाजव्यवस्थेला, धार्मिक कर्मकांडाला विरोध नाही केला तर कसलं मूल्य अन् कसचं काय! लग्नानंतर मुलीने आडनाव का बदलावं या प्रश्नावर माझी दुसरी एक मैत्रीण म्हणाली, “सरकारी कागदपत्र वगैरे साठी एका घरात सगळ्यांचं एक आडनाव असणं अधिक बरं पडतं.” मी म्हणलं, “ठीक आहे. खरं तर असं काही व्हायचं कारण नाही. आणि होत असेल तर कायद्यांत आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. पण तो लांबचा पल्ला आहे असं गृहीत धरू. तरीही एक आडनाव हवं असं जर असेल तर मुलाने मुलीचे आडनाव का लावू नये?” या माझ्या प्रश्नावर ती गडबडली आणि म्हणाली की, “एवढा आडमुठेपणा कशाला दाखवावा. आहे तीच पद्धत पाळल्याने बिघडलं कुठे!” इथे मी असं म्हणेन, सोयीला अधिक प्राधान्य मिळालं मूल्यापेक्षा. आणि नकळतच पुरुषप्रधान संस्कृतीला आपण मान्यता दिली. यामागे हाही विचार असतो, “जाऊ दे ना, कुठे उगीच या मुद्द्यावर लढा... चलता है!” आणि एकदा का ‘चलता है’ आलं की मग समन्यायी असणं हे मूल्य कसं काय राहिलं? मूल्याची संकल्पनाच अशी आहे की, अशा गोष्टी ज्याबाबत आपण तडजोड करणार नाही.

मुलीकडे किंवा स्त्रियांकडे बघण्याचा आपल्या समाजाचा दृष्टीकोन काय आहे? स्त्रीभृणहत्येत जागतिक पातळीवर आघाडी घेतलेला आपला समाज स्त्रियांना जन्म घेण्याचंही स्वातंत्र्य देत नाही. बलात्कार झाल्यावर तिचे कपडे नीट नसतील असं आपल्या समाजातल्या बहुसंख्य मंडळींना (स्त्री व पुरुष दोघांनाही!) वाटतं. ‘मुलगी असून ती सिगरेट ओढते’ असं म्हणताना आपण कोणत्या समन्यायी मूल्यांचं दर्शन घडवतो? स्त्रियांनी मर्यादाशील असावं, इतकंच काय पण स्त्रियांनी लग्न होईपर्यंत कुमारिका म्हणजे ‘व्हर्जिन’च असावं अशी असणारी अपेक्षा ही कोणत्या मानसिकतेचं प्रतिक आहे? विवाहाशी निगडीत असणाऱ्या काही प्रथा तर आक्षेपार्हच आहेत असं नव्हे तर मला त्या तिरस्करणीय वाटतात. काही ठिकाणी विवाह विधींमध्ये मुलीच्या कौमार्याची पूजा केली जाते यामागे कोणते प्रगत विचार आहेत? विवाहामध्ये बापाने मुलीचे दान करण्याची प्रथा असण्यामागे नेमक्या कोणत्या मुक्ततेचा विचार आहे? विवाह ठरवताना मुलीचा पगार मुलापेक्षा कमी असावा अशी दोन्ही पक्षांकडून असणारी अपेक्षा ही भेदभावाचे प्रतिक नाही काय? अशा कितीतरी गोष्टी सांगता येतील. बापाकडून नवऱ्यामुलाकडे मुलीची जबाबदारी गेली त्यामुळे “आमच्या मुलीला, भाचीला, बहिणीला खुश ठेव हां” अशा अविर्भावात असणाऱ्या विधींमध्ये मुलीच्या व्यक्ती म्हणून असणाऱ्या स्वतंत्रतेपेक्षा, तिच्याकडे परावलंबी व्यक्ती म्हणून बघण्याची मानसिकताच अधिक दिसते.

बहुतांश जीवनमूल्य ही घरातून मिळतात, कुटुंबातून मिळतात. स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्याही मनात समन्यायी व्यवस्थेचं मूल्य रुजवायचं असेल तर कुटुंबांना, पालकांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. मॉर्गन फ्रीमन या वर्णाने काळ्या असणाऱ्या जगप्रसिद्ध अभिनेत्याला एकदा मुलाखतकाराने प्रश्न केला, “वंशभेद थांबवण्यासाठी काय करायला हवं असं तुम्हाला वाटतं?” त्यावर तो उद्गारला,“अगदी सोपं आहे! त्याचा उल्लेख करणं बंद करा. मी तुम्हाला गोरा म्हणणं बंद करतो, तुम्ही मला काळा म्हणणं बंद करा.” अगदी हेच घरातून करावं लागेल. मुलींना ती “मुलगी आहे म्हणून...” आणि मुलांना तो “मुलगा आहे म्हणून...” हे जोवर बोललं जाईल तोवर आपली मानसिकता विषम न्यायाचीच राहणार. जीवनमूल्य म्हणून ‘समन्यायी’ दृष्टीने सगळीकडे बघण्याचं आपण ठरवायला हवं असेल तर सर्वप्रथम आपण प्रश्न विचारायला शिकलं पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीच्या कारणमीमांसेमध्ये शिरलं पाहिजे. “का?” हा जगातला सर्वात ताकदवान प्रश्न आहे. कारण तो विचार करायला लावतो. उत्तर द्यायला लावतो. विशिष्ट परिस्थितीत इतर काही पर्याय असतील तर त्याचा शोध घेण्याची दृष्टी देतो. ‘का’ हा प्रश्न नव्या संधींचे दार खुले करतो. आणि या प्रश्नाच्या माध्यमातूनच आपण आपल्या मूल्यांशी ठाम आहोत की त्यांच्यापासून दूर जातो आहोत हे कळेल. केवळ स्त्री-पुरुष भेदच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या भेदांना तोंड देण्यासाठी आपल्या समाजाला समन्यायी दृष्टिकोनाचे मूल्य अंगी बाणवावे लागेल. पण एक मात्र नक्की की, मूल्याशी ठाम राहण्याची सवय आपल्याला न लागल्यास, गेल्या पासष्ट वर्षांप्रमाणेच समन्यायी समाज निर्माण झाल्याचा निव्वळ आभास तयार होईल... प्रत्यक्षात परिस्थिती पालटल्यावर एखाद्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे हे तत्त्व कोसळून पडेल.


आता इथून पुढे माझ्या पिढीने हे ठरवायचं आहे की आम्ही इथल्या प्रथांना, परंपरांना आणि व्यवस्थांना प्रश्न विचारणार आहोत का. आम्हाला हे ठरवायचं आहे की आम्ही आमच्या मूल्यांशी प्रामाणिक राहून त्यांचे संरक्षण करणार आहोत की, ‘चलता है’ म्हणत “बायकांचे कर्तव्य आहे किमान चार-चार मुले पैदा करणं” अशी मनोवृत्ती असणाऱ्या व्यक्तींना देशाच्या सर्वोच्च अशा संसदेत बसू देणार आहोत.

(मार्च २०१५ च्या ‘माहेर’ मासिकाच्या महिला दिनानिमित्त असणाऱ्या विशेष विभागात प्रसिद्ध)

Sunday, February 15, 2015

द कर्टन कॉल !

“नमस्कार, मैं महाराष्ट्र के पुणेसे बात कर रहा हूँ. क्या आपसे दो मिनिट बात कर सकता हूँ?” अशी सुरुवात करून बोलायला सुरुवात व्हायची. फोन उचलणारा दिल्लीचा तो मतदार आपल्याशी महाराष्ट्रातून कोणीतरी बोलू इच्छित आहे, या विचाराने एक सेकंद थबकून लक्षपूर्वक ऐकायचा. महाराष्ट्रातून फोन करणारा आवाज त्याला नम्र भाषेत आम आदमी पार्टीलाच मत द्या अशी विनंती करायचा. या विनंतीमुळे काही दिल्लीकर एकदम आश्चर्यचकित होत. दिल्लीच्या भल्यासाठी महाराष्ट्रातले लोकही आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत हे बघून त्यांना छान वाटायचं. काहीजण त्याक्षणी म्हणायचे की ‘हो, मी आणि माझे कुटुंबीय आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहोत.’ काहीजण चर्चा करत. पक्षावर झालेल्या वेगवेगळ्या आरोपांविषयी प्रश्न विचारतात. दुसऱ्या बाजूने बोलणारे महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते त्यांना सर्व उत्तरं देत. बहुतांश वेळा ही चर्चा झाल्यावर दिल्लीकर सकारात्मक प्रतिसाद देत होते. आधी अगदी ठाम विरोधक असणारे लोकही ‘आम्ही आम आदमी पार्टीचा विचार करू. तुमच्यामुळे आम्हाला बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजल्या’ असं म्हणायचे. फोन बंद झाला की, एक रेकॉर्डेड आवाज फोन करणाऱ्या कार्यकर्त्याला प्रश्न विचारायचा की तुम्ही बोललात तो मतदार कोणाला मत देईल असं म्हणाला. त्याची नोंद घेतली जात होत होती. त्यावरून एकूण कल कुठे आहे याचा अंदाज येत होता. हेच दिल्ली निवडणुकीत आम आदमी पार्टीसाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावलेले ‘कॉलिंग कॅंपेन’!
दिल्लीकर कार्यकर्त्यांबरोबर देशभरातून गेलेले कार्यकर्ते दिल्लीच्या मोहल्ल्यांमध्ये, रस्त्यांवर दिवसरात्र परिश्रम घेत होते तेव्हा त्यांना देशभरातल्याच नव्हे तर देशाबाहेरच्यादेखील हजारो कार्यकर्त्यांनी कॉलिंग कॅंपेन मध्ये सहभागी होत साथ दिली. सुरुवाती सुरुवातीला दिवसभरात एक-दोन हजारांच्या आसपास असणारी कॉल्सची संख्या शेवटी शेवटी दिवसाला पंच्याहत्तर हजारांवर गेली. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागातून रोज हजारोंच्या संख्येने दिल्लीकरांना फोन गेले. शेवटपर्यंत महाराष्ट्रातून केल्या गेलेल्या कॉल्सची संख्या इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक होती. या सगळ्या कॅंपेनमध्ये कार्यकर्त्यांनी अधिकाधिक सहभागी व्हावं यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. शनिवार रविवार सुट्टी म्हणून तर कित्येकांनी दिवसभर घरात बसून फक्त एकच काम केलं आणि ते म्हणजे दिल्लीकरांना फोनवरून आम आदमी पार्टीला मतदान करण्याचं आवाहन करणं. पार्टीने कार्यकर्त्यांना केलेल्या आवाहनाला न भूतो न भविष्यति असा प्रतिसाद दिला. नुसती आकडेवारी बघितली तरी कॅंपेनच्या यशाबद्दल अंदाज येईल. एकूण दहा लाख बावीस हजारपेक्षा जास्त कॉल्स केले गेले. याचा अर्थ जवळपास दहा लाख कुटुंबांशी संवाद साधला गेला. यापैकी २१% महाराष्ट्रातून करण्यात आले होते. आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तीस हजारपेक्षाही जास्त हे कॉल्स केले. शेवटच्या दोन आठवड्यातली आकडेवारी बघितली तर जवळपास ९५% दिल्लीकर कॉल करणाऱ्यांना सांगत होते की ते आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहेत. आणि अंतिम निकाल बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की कॉलिंग कॅंपेनबरोबरीनेच होणारं हे सर्वेक्षण किती अचूक होत गेलं!
हे सगळं वाटतं तितकं साधं नाही. ही यंत्रणा उभी करणं, ती प्रचंड संख्येने येणाऱ्या कॉल्स समोरही कोसळू न देणं आणि या उठाठेवितून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करणं हे कमालीचं अवघड काम होतं. ही सगळी यंत्रणा चालली कशी, यशस्वी कशी झाली याची ओळख करून घेऊया. मुळात तीन प्रकारच्या यंत्रणा वापरण्यात आल्या. त्यातली एक अरविंद केजरीवाल यांचे आयआयटीतील सहकारी प्रसोनजीत पट्टी यांनी स्मार्ट फोनसाठी उभारली होती. दुसरी यंत्रणा मोहनराज थिरूमलई यांनी बनवून दिली होती. ती साध्या कंप्युटर-इंटरनेटच्या सहाय्याने वापरायची होती. पण या दोन्ही यंत्रणा अपुऱ्या पडल्यावर टोल फ्री सर्व्हर घेऊन इथल्या कार्यकर्त्यांनी तिसरी यंत्रणा उभारली. सोशल मिडिया मार्केटिंग, प्रमोशन, रेकग्निशन आणि रिपोर्टिंग या चार कामांसाठी एक टिम होती ज्याचे नेतृत्व करत होते शशांक मल्होत्रा (दिल्ली), कार्तिकेय महेश्वरी (फिलाडेल्फिया- अमेरिका), गोपाल कृष्णा (पाटणा) हे तिघे. सोशल मिडियावर कॉलिंग कॅंपेनचा प्रचार करण्याची जबाबदारी होती श्रीकान्थ कोचारलाकोटा या अमेरिकेतील कार्यकर्त्यावर. कॉल करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणारी एक टिम, जिचे समन्वयक होते अमिताभ गुप्ता (रुरकी) आणि अलका हरके (दिल्ली). याशिवाय कॉल्सवर देखरेख ठेवण्यासाठी जी टिम होती ती होती आकाश जैन या कार्यकर्त्याच्या देखरेखीखाली. कार्यकर्त्यांसाठी एक हेल्पलाईन उभारण्यात आली होती ज्याचं नियंत्रण अलका हरके (दिल्ली) हिच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई, बडोदा, आणंद, अलीगड, हरियाणा, पंजाब इथले कार्यकर्ते मिळून करत होते. सगळ्यांचा एकमेकांशी नीट संपर्क राहिला पाहिजे. ठरलेल्या गोष्टी शेवटपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत या दृष्टीने कम्युनिकेशन्स टिम देखील तयार करण्यात आली होती ज्याच्या समन्वयाचं काम चिंचवड मधून महेश केदारी करत होता. एकूण २५ राज्यांमधून कॉलिंग कॅंपेन झालं त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एकेक समन्वयक नेमण्यात आला होता. महाराष्ट्रात सुरुवातीला अमित खंडेलवाल आणि नंतर अजिंक्य शिंदे यांनी ही जबाबदारी पार पडली. या सगळ्या समन्वयकांचा समन्वय साधण्याचे काम करत होते विकास शुक्ला (बेंगळूरू), आशिष जैन (चंडीगड) हे दोघे. आणि या सगळ्या टीम्सचं नियंत्रण करत होता पुण्याचा गोपाल शर्मा. भास्कर सिंग हा दिल्लीतील कार्यकर्ता गोपाल शर्मा आणि पक्षाची मुख्य कार्यकारिणी यांच्यात समन्वयाचं काम करत होता. हे सर्व कार्यकर्ते २५ ते ३५ या वयोगटातले आहेत. बहुतेक सर्वजण आय.टी. क्षेत्रातली आपली नोकरी करता करता हे काम करत होते. यातले बहुतांशजण देशभर विखुरलेले असल्याने कधीही एकमेकांना भेटलेले देखील नाहीत. केवळ रोज होणारा आपापसातला कॉन्फरन्स कॉल आणि दिल्ली जिंकायचं ध्येय या आधारावर ते एकमेकांना घट्ट बांधले गेले आहेत.
या सगळ्या कॅंपेनमध्ये एक मोठी भीती होती ती म्हणजे एवढे कष्ट घेऊन उभारलेल्या या यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षाचे लोक स्वतःचाच प्रचार करतील. याचं कारण असं की, २०१३ मध्ये झालेल्या दिल्ली निवडणुकीत ३३% कॉल्स असे होते ज्यांनी थेट आम आदमी पार्टीची यंत्रणा वापरून भाजपचा प्रचार अथवा आम आदमी पार्टीचा अपप्रचार केला होता. यावेळी ही चूक सुधारायचं ठरलं. देखरेखीसाठी स्वतंत्र टिम बसवण्यात आली. प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड केला गेला. त्यावर नजर ठेवली गेली. अडीचशेपेक्षा जास्त कार्यकर्ते हे कॉल्स ऐकत होते. एखादा कॉल करणारा मनुष्य विरोधी काम करतो आहे असं वाटल्यास ताबडतोब त्याला ब्लॉक केलं जाई. अनेकदा तर नवीन कॉल प्रथम पक्ष कार्यकर्त्याकडेच गेला. या सगळ्या यंत्रणेचा फायदा घेऊन कोणी वेगळ्याच पक्षाचा तर प्रचार करत नाहीये ना, कोणी पक्षाला बदनाम करणारी भाषा तर वापरत नाहीये ना यावर अशी कडक नजर ठेवण्यात आली होती. आणि असे शेकडो लोक या टिमने प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहचायच्या आधीच पकडले. त्यामुळे यावेळी पक्षाच्या यंत्रणेचा वापर करून पक्षविरोधी प्रचार करण्याचं प्रमाण आलं अवघ्या ०.००००१ पेक्षाही कमी टक्क्यांवर!!
सगळा मिळून या कॅंपेनसाठी खर्च आला जेमतेम १०-११ लाख. जो काही खर्च आला तोही तांत्रिक गोष्टींसाठी. सोशल मिडीयावर या सगळ्याचा प्रचार करायला आलेला खर्च म्हणजे शून्य रुपये! आम आदमी पार्टीचे हे कॉलिंग कॅंपेन आधुनिक काळातला राजकीय प्रचाराचा एक क्रांतिकारक मार्ग म्हणायला हवा. ज्या शिस्तबद्ध पद्धतीने हे राबवलं गेलं, ज्या पद्धतीने पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या हजारो लोकांनी यात थेट सहभाग नोंदवला आणि दिल्ली मध्ये पक्षाचा विजय व्हावा यासाठी प्रयत्न केले, ते बघता अंतिम निकाल हा स्वाभाविक मानला पाहिजे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळे कोणी टेलीकॉलर्स नव्हते. हे सामान्य कार्यकर्ते होते, पण असामान्य जिद्द असणारे. असे कार्यकर्ते, जे असह्य तळमळीने पेटलेले होते ज्यांना काहीतरी बदल व्हावा ही इच्छा आहे, ज्यांचा या बदलाची सुरुवात आम आदमी पार्टी दिल्ली निवडणुकीपासून करू शकते यावर विश्वास होता असे सामान्य कार्यकर्ते निरपेक्षपणे यात सहभागी झाले होते. ‘दिल्लीचे काम आहे तर मी कशाला करू’ असाही भावकोणी बाळगला नाही. गुलबर्गाचा जगदीश बेल्लारी हा कार्यकर्ता असाच. दुर्दैवाने व्हीलचेअर हाच आधार असणारा कार्यकर्ता. दिल्लीला जाता येत नाही म्हणून कॉलिंग करायला बसला आणि सलग ८ तास कॉल करत होता! इतकंच नव्हे तर सगळ्या कर्नाटकचं कॉलिंगचं नियंत्रण त्यांनीच केलं! नवी मुंबईचे राकेश द्विवेदी असेच भन्नाट कार्यकर्ता. ते एकाच वेळी तीन तीन मोबाईल वरून तीन वेगवेगळ्या दिल्लीकारांशी बोलायला सुरुवात करून गटचर्चाच करत आणि सगळ्यांना आम आदमी पार्टीला मत देण्यासाठी पटवत. त्यांनी तर एक दिवस कमालच केली. एका दिवसात ८२६ कॉल्स केले! या कॅंपेनमध्ये नांदेडच्या संजीव जिंदाल यांनी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ९०११ दिल्लीकारांशी संवाद साधला!! पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी दिवसरात्र मेहनत घेतल्यानेच हे सगळं घडू शकलं यात काही शंकाच नाही. प्रामाणिक राजकारणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने लोक आपापल्या गावी राहून साथ देतात, झोकून देऊन काम करतात ही गोष्ट निश्चितच आश्वासक आहे. प्रांत-धर्म-भाषेच्या सीमा केव्हाच ओलांडून कार्यकर्त्यांनी हे कॅंपेन यशस्वी केलं. दिल्लीतल्या दहा लाख बावीस हजार कुटुंबांना देशाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यातून आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्याने फोन करून दिल्लीची राजकीय संस्कृती बदलण्याचं आवाहन केलं... आणि दिल्लीकरांनी ७० पैकी ६७ जागा निवडत त्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला !

नाटकाचा जेव्हा पडदा उघडतो किंवा संपताना पडदा पडतो तेव्हा त्यानंतर सगळे कलाकार स्टेजवर येतात आणि लोकांची मानवंदना स्वीकारतात. याला म्हणतात कर्टन कॉल. दिल्ली कॉलिंग कॅंपेनने जुन्या राजकीय संस्कृतीवर पडदा टाकला आणि दुसरा पडदा उघडून एका नवीन राजकीय संस्कृतीचं पदार्पण राष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर घडवून आणलं... कॉलिंग कॅंपेनमध्ये सहभागी देशभरातल्या या कार्यकर्त्यांना माझा सलाम!

(दि. १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=15022015011023)

Friday, January 30, 2015

सोशालिस्ट आणि सेक्युलर

नुकत्याच झालेल्या प्रजासत्ताकदिनी एक वरवर पाहता साधीशी पण गंभीर गोष्ट घडली ज्याची नोंद घ्यायला हवी. केंद्र सरकारचा भाग असणाऱ्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या जाहिरातीत भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेतील (Preamble) सोशालिस्ट आणि सेक्युलर हे शब्द गायब होते. हे शब्द नजरचुकीने किंवा कदाचित मुद्दामूनही गाळले जातात तेव्हा मला चिंता वाटते. चिंता त्या शब्दांसाठी किंवा त्यामागच्या अर्थासाठी नाही हे प्रथमच नमूद करतो. ती यासाठी वाटते की, केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपची भारतीय संविधानाप्रती असणारी निष्ठा खरोखरंच मनापासून आहे की निव्वळ एक सोय आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. यावर झालेल्या चर्चा-आरोप प्रत्यारोप हे गेले दोन दिवस मी बारकाईने बघतो आहे. यानिमित्ताने छापून आलेले लेख आणि बातम्या मी वाचतो आहे. आणि यातून माझे झालेले मत मांडण्यासाठी हा लेख.

प्रथम इतिहास काय सांगतो ते बघूया. छत्रपती शिवराय यांच्या काळात घडलेल्या घटनांबाबत जशी पुरेशा ठोस कागदपत्रांअभावी संदिग्धता आहे तशी ती संविधान बनवणाऱ्या घटना समितीबाबत नाही ही गोष्ट फार बरी झाली. नाहीतर देवत्व बहाल केले गेलेले आपले महापुरुष खरंच काय बोलले होते याची नेमकी माहिती आपल्याला कधीच मिळाली नसती. आणि मग आजच्या काळात जे सोयीचं असेल तेवढं वेगवेगळ्या झुंडींनी महापुरुषांच्या तोंडी घातलं असतं. संविधान बनवणाऱ्या आपल्या घटना समितीने १९४६ ते १९४९ या कालावधीत काय काय चर्चा केली, काय काय मतं मांडली यातला शब्दन् शब्द वाचायला उपलब्ध आहे. त्याचे बारा मोठे खंड बाजारात तर आहेतच. पण ते लोकसभेच्या वेबसाईटवर देखील आहेत. इच्छुकांनी ते जरूर नजरेखालून घालावेत.
दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस हे संविधान बनवण्यासाठी लागले. सुरुवातीला ३८९ सदस्यांची असणारी घटना समिती ही फाळणीनंतर २९९ सदस्यांची झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जे संविधान आपल्या घटना समितीने स्वीकारले त्याच्या उद्देशिकेत केवळ हा देश सार्वभौम, लोकशाही, गणतंत्र करण्याचा उल्लेख होता. उद्देशिकेत नेमके कोणते शब्द असावेत याविषयी सविस्तर चर्चा झाली होती. वाद झाले होते. एकेका शब्दाचा अगदी कीस पाडण्यात आला होता. सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द असावेत अशा आशयाचा दुरुस्ती ठराव के.टी. शहा यांनी मांडला होता. त्या ठरावाच्या विरोधात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणाले की सामाजिक आणि आर्थिक बाजूबाबत संविधानाने काही सांगणे हे बरोबर नाही. शिवाय संविधानाचा भाग असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये जे सांगितलं आहे त्यात तुम्ही म्हणता त्या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश आधीच आहे. या विषयावर बोलताना अशीही चर्चा झाली होती की, ही दोन्ही मूल्ये आपल्या समाजात आज आहेतच. त्याचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करण्याची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर नेहरूंसारख्या समाजवाद्यानेही सोशालिस्ट शब्दाचा आग्रह धरू नये याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण नेहरूंची अशी धारणा होती की माझी विचारसरणी मी पुढच्या पिढ्यांवर लादणार नाही. त्या पिढीच्या लोकांना समाजवाद हवा की अजून काही हे त्यांनी ठरवावे. 
नेहरू जितके उमदे आणि उदारमतवादी होते तितकीच त्यांची मुलगी इंदिरा ही हेकेखोर होती. इंदिरेच्याच काळात ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानाच्या उद्देशिकेत सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द घालण्यात आले. ही दुरुस्ती झाली तेव्हा आणीबाणी लागू होती. विरोधक आणि त्यांचे प्रमुख नेते तुरुंगात होते. म्हणजेच देशात लोकशाही सरकार अस्तित्वात नव्हतं. जनता सरकारच्या जाहीरनाम्यात ४२वी घटना दुरुस्ती रद्द करण्याचे आश्वासन होते. इंदिरा गांधीची सत्ता मतपेटीतून उलथवून जनता सरकार सत्तेत आलं. पण लोकसभेत ४२वी दुरुस्ती रद्द करण्याचं विधेयक पास झाले तरी कॉंग्रेसचे बहुमत असणाऱ्या राज्यसभेत जनता सरकारला पराभव स्वीकारावा लागला. परिणामी, आज आपलं संविधान आता असं सांगतं की, आम्ही भारताचे लोक आपला देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणतंत्र बनवण्याचे ठरवत आहोत.
(नोंद- सेक्युलर शब्दासाठी धर्मनिरपेक्ष यापेक्षा इहवादी हा प्रतिशब्द मला अधिक योग्य वाटतो. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द फसवा आहे कारण धर्म म्हणजे काय याच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या आहेत. शिवाय निरपेक्ष म्हणजे नेमकं काय हेही पुरेसं स्पष्ट होत नाही. त्यापेक्षा इहवादी हा अधिक चपखल बसणारा शब्द आहे. इहवादी सरकार म्हणजे असं सरकार जे पारलौकिक कल्पनांपेक्षा इहलोकात घडणाऱ्या घटनांना महत्व देतं. जे कोणत्याही ग्रंथापेक्षा, समजुतींपेक्षा इहलोकातल्या निसर्गनियमांना म्हणजेच विज्ञानाला महत्व देतं.)

हा इतिहास अशासाठी मांडला की आंधळेपणाने कोणीही विरोध करू नये. पण महत्वाची लक्षात घ्यायची गोष्ट ही की, भारतीय संविधानात आजवर ९९ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या वेळी या दुरुस्त्या केल्या आहेत. संविधानात दुरुस्त्या होऊ नयेत अशी घटनाकारांची इच्छा असती तर त्यांनी तशी सोय संविधानातच केली असती. पण त्यांनी घटना दुरुस्तीची सोय ठेवली. आणि म्हणूनच दुरुस्त्या झाल्यानंतर अस्तित्वात असणाऱ्या संविधानाचे मूल्य नोव्हेंबर १९४९ मध्ये बनवल्या गेलेल्या संविधानापेक्षा तसूभरही कमी नाही. उलट आज जे संविधान अस्तित्वात आहे ते अधिक पवित्र मानायला हवे कारण तेच आपला वर्तमान ठरवत आहे. अशावेळी केंद्रातल्या जबाबदार सरकारने मूळ संविधानाची उद्देशिका छापणे हा एकतर शुद्ध निष्काळजीपणा आहे किंवा पराकोटीचा उन्मत्तपणा आहे. तथाकथित कार्यक्षम मोदी सरकार हे निष्काळजी आहे म्हणावं तरी पंचाईत आणि उन्मत्त म्हणावं तर अजूनच पंचाईत! याहून पुढचा गंमतीचा भाग असा की सरकारी अधिकाऱ्यांनी उद्देशिकेची नवीन प्रत उपलब्ध नव्हती असा काहीतरी बावळट बचाव केला. आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारला आपल्याच अधिकाऱ्यांना गुगल वरून, किंवा नव्याने डिझाईन करून घेऊन सर्वात अलीकडची उद्देशिकेची प्रत कशी मिळवावी हे सांगावं लागतंय की काय?! जे काही असेल, ही वर्तणूक हा आजच्या संविधानाचा अपमान आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

वाचलेल्या याविषयीच्या काही बातम्या व लेखांमध्ये असा सूर होता की किमान समाजवाद हा विचार आता टाकाऊ झाल्याने तो शब्द तरी गाळल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. एकदोन ठिकाणी मला असंही वाचायला मिळालं की कॉंग्रेसमुळे सेक्युलर वगैरे शब्दांचं विनाकारण स्तोम माजलं आहे. त्यामुळे तोही शब्द काढूनच टाकावा. काहींनी मत मांडलं की ती मूळ उद्देशिका छापणं म्हणजे एक प्रकारचं १९४९ च्या मूळ संविधानाचं स्मरण होतं. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनीही हे दोन शब्द जनतेला आता आपल्या संविधानात हवे आहेत का याबद्दल चर्चा व्हायला हवी असं वक्तव्य केल्याचं वाचलं. शिवसेनेने हे दोन्ही शब्द वाग्लावेत असं मत व्यक्त केलं. मतं मांडायचं स्वातंत्र्य या सर्वांना आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. किंबहुना अशा चर्चा व्हायला हव्यातच. जनतेला देखील अशा विषयांवर चर्चा करण्याची, त्यात सहभागी होण्याची, त्यावर विचार करण्याची सवय लावायला हवी. अशा चर्चा व्हाव्यात, वाद व्हावेत याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. किंवा मूळ संविधानाचं स्मरण कोणाला करायचं असल्यास त्याबद्दलही माझी ना नाही. मात्र तसे करताना “९९ दुरुस्त्या होण्यापूर्वीचे १९४९चे  मूळ संविधान” असा स्पष्ट मजकूर त्यावर छापावा म्हणजे लोकांची दिशाभूल होणार नाही. सत्ताधारी भाजपला संविधानाच्या उद्देशिकेत बदल करून सेक्युलर आणि सोशालिस्ट शब्द काढून टाकायचे असल्यास त्यांनी बेलाशकपणे तशा आशयाचं विधेयक संसदेत मांडावं. त्यांनीच कशाला, कोणताही खासदार स्वतंत्रपणे विधेयके मांडू शकतो. पण जोवर ते पास होत नाही तोवर सरकारच्या अधिकृत जाहिरातीत, अधिकृत दस्तऐवाजांमध्ये आणि जबाबदार नेते व पदाधिकाऱ्यांकडून आज अस्तित्वात आहे त्या संविधानाचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. तसे न झाल्यास घटनेचे मूर्त स्वरूप असणाऱ्या संसदेच्या पायऱ्यांवर डोकं ठेवणं वगैरे शुद्ध ढोंग होते असंच मानावं लागेल. आपण संविधानाला मानणारा पक्ष आहोत असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे लिहून द्यावं लागतं. भाजपने निव्वळ दिखावा किंवा सोय म्हणून हे लिहून दिलं आहे की खरोखर ते संविधानाला मानणारे लोक आहेत हे त्यांना इथून पुढे निव्वळ भाषणबाजीतून नव्हे तर कृतीतून सिद्ध करावं लागेल.
----
संदर्भ-
·       घटना समितीच्या चर्चा- http://164.100.47.132/LssNew/cadebatefiles/cadebates.html
·       बातम्या व लेख- http://www.thehindu.com/news/national/let-nation-debate-the-preamble-ravi-shankar/article6831215.ece
http://www.opindia.com/2015/01/bjp-government-removes-secularism-and-socialism-from-indian-constitution/
http://indianexpress.com/article/india/india-others/ad-shows-constitution-without-socialist-or-secular-creates-furore/

http://www.firstpost.com/india/republic-blunder-modi-govt-ad-omits-socialist-secular-constitution-preamble-2066447.html