अपेक्षा ठरवताना...

‘लापता लेडीज’ नावाचा एक सुंदर सिनेमा नुकताच येऊन गेला. त्यातल्या एका प्रसंगात सून आपल्या सासूने केलेल्या भाजीची स्तुती करते आणि त्यावर सासू ‘इश्श, स्वयंपाकाचं कौतुक थोडीच करतात’, असं म्हणत ते हसण्यावारी नेते खरी. पण सासूला ते कौतुक मनापासून आवडलेलं असतं. आणि मग ती सांगते की तिच्या माहेरी ती भाजी वेगळ्या पद्धतीने केली जायची जे तिला फार आवडायचं, पण इकडे सासरकडच्या मंडळींची वेगळी पद्धत होती. सून म्हणते की तुम्ही स्वतःसाठी तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीने भाजी करत जा की! सासू यावरही हसते आणि मग म्हणते, ‘खरंतर इतक्या वर्षात एवढं काय काय बदललं आहे की आता माझं मलाच लक्षात नाही की मला काय आवडत होतं.’ हे वाक्य पडद्यावरच्या सासूने उद्गारलं तेव्हा थिएटरमध्ये बसलेल्या तमाम स्त्रियांच्या तोंडून संमतीदर्शक उसासे बाहेर पडले. त्यांचा आवाज जाणवण्याइतका मोठा होता!

आज माझ्या पिढीच्या म्हणजे लग्नाळू वयातल्या मुला-मुलींच्या मनात लग्नाविषयीची जी काही भली-बुरी प्रतिमा असेल ती कशी बरं निर्माण होते याचा विचार केला तर त्याचं सर्वात पहिलं उत्तर म्हणजे त्यांचे आई-वडील. या मुला-मुलींनी त्यांच्या आई-वडिलांना स्वतःच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल बोलताना ऐकलं आहे. “खरंतर मला अमुक अमुक करायचं होतं, पण लग्न झालं आणि राहून गेलं...”, “लग्न झाल्यावर ती एक इच्छा अपुरीच राहिली...”, “मला अमुकतमुक फार आवडायचं, पण लग्नानंतर ते करता आलं नाही...”, “मी माझा हा छंद जोपासायचो, पण लग्न झालं जबाबदाऱ्या आल्या आणि ते मागेच पडलं...”, “मी होते म्हणून निभावून नेऊ शकले,” ही आणि अशी अनेक वाक्यं कानावर पडतच ही पिढी मोठी झाली आहे. त्यांच्या मनात ‘लग्न ही एक जखडून टाकणारी व्यवस्था आहे’ किंवा ‘लग्न झालं की आवडीच्या गोष्टी सोडाव्या लागतात’ हा विचार मनात घर करणार हे स्वाभाविक नाही का? लग्न ही सुंदर गोष्ट आहे, लग्नामुळे माझ्या आयुष्यात काहीतरी मोलाची भर पडली असं ठासून म्हणणारे पालक विरळाच. याचा अर्थ सगळे स्वतःच्या संसाराला नावं ठेवतात असं नव्हे. किंबहुना बहुसंख्य पालक असंच म्हणतात की त्यांचं वैवाहिक जीवन छान आहे. पण वेगळे काही निर्णय घेतले असते तर आपल्या आयुष्यात याहून अधिक काहीतरी चांगलंही होऊ शकलं असतं, हा न उच्चारला जाणारा संवादही मुलं-मुली ऐकत असतात. मुला-मुलींच्या डोळ्यासमोर लग्नाच्या नात्याची, सहजीवनाची सर्वात पहिली आणि सर्वात जवळून बघण्यात असणारी ही प्रतिमा आहे. आपण वाचून-ऐकून-पाठांतर करून शिकतो त्यापेक्षा कितीतरी जास्त गोष्टी, जास्त प्रभावीपणे निरीक्षणातून शिकत असतो. पहिला शब्दही बोलता येण्याच्या आधीपासून आपण आपल्या आईवडिलांचं सहजीवन बघत मोठं होत असतो. आपण त्यातून जे शिकतो, त्याचं जे आकलन होतं त्याचा स्वाभाविक परिणाम आपल्या जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षा ठरवताना होत असतो.

पण गंमत ही की त्याचा सरसकट समान परिणाम होत नाही. म्हणजे जो परिणाम मुलावर होईल तोच मुलीवर होईल असं नाही. किंवा जो परिणाम सांगलीमधल्या मुलीवर होईल तोच पुण्यातल्या मुलीवर होईल असं नाही. कारण बघितलेल्या गोष्टींवर प्रक्रिया करण्याची पद्धत आणि क्षमता प्रत्येकाची वेगळी असते. उदाहरणार्थ विचार करा की, एक घर आहे जिथे वडिलांना चहा अगदी हातात आणून देणारी आई आहे, ती जेवायलाही वाढते, जेवणानंतर स्वयंपाकघरातली आवराआवरही करते. आता अशा घरातल्या लहानपणापासून हे सगळं बघणाऱ्या मुलाला असं वाटण्याची शक्यता अधिक आहे की माझ्या बायकोने माझ्यासाठी हेच केलं पाहिजे. त्याच घरातल्या त्याच्या बहिणीला असं वाटू शकेल की लग्नानंतर हे असं करावं लागणार असेल तर मला मुळीच लग्न करायचं नाही! किंवा अजून एखाद्या मुलीला वाटेल की हे असंच असतं आणि मीपण हेच करायचं आहे. अशा अजून कितीतरी शक्यता आहेत! हे घडणं स्वाभाविक जरी असलं तरी आई-वडिलांच्या सहजीवनाबद्दलची आपली मतं, त्या आधारे तयार झालेली लग्नाविषयीची आपली मतं तर्काच्या कसोटीवर तपासून घ्यायला हवीत. यामध्ये चांगली आणि वाईट अशी दोन्ही मतं आली. आपल्या आई-वडिलांचं सहजीवन अतिशय सुंदर आहे असं वाटत असेल तरी तो तुमच्या स्वतःच्या जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षा ठरवताना आधार म्हणून घेणं धोक्याचं आहे! आपल्या आई-वडिलांचं लग्न ज्या काळात झालं, तो काळ आणि आजचा काळ यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. लग्नाच्या नात्याकडून काय हवं ही अपेक्षाही कालानुरूप बदलत गेली आहे.

अनेकदा आम्हाला दिसून येणारी एक गोष्ट म्हणजे नवऱ्याबद्दल अपेक्षा ठरवताना वडिलांबद्दल असणाऱ्या प्रतिमेशी तुलना करणाऱ्या मुली आणि बायकोबद्दल अपेक्षा ठरवताना आईबद्दलच्या आपल्या डोक्यातल्या प्रतिमेशी तुलना करणारी मुलं. पन्नाशी-साठीला पोचलेल्या आपल्या आई-वडिलांकडे बघून पंचविशी-तिशीमधल्या व्यक्तीकडून अपेक्षा ठेवणं कितपत योग्य आहे? या अशा अपेक्षांना खतपाणी घालणं पालकांनी देखील टाळायला हवं. “मला माझ्या वडिलांसारखा कर्तृत्ववान मुलगा नवरा म्हणून हवा” असं आपल्या मुलीचं वाक्य ऐकून किंवा “माझ्या आई सारखी घर, कुटुंब, काम सगळं सांभाळणारी प्रगल्भ बायको हवी” असं आपल्या मुलाच्या तोंडून ऐकून आई-वडिलांना अगदी भरून येतं. आपल्या मुला-मुलीला आपली कदर आहे याचं त्यांना बरं वाटतं. ते स्वाभाविकच आहे. पण अशावेळी पालकांनी हे सांगणं गरजेचं आहे की ‘आई’ म्हणून किंवा ‘वडील’ म्हणून मी वेगळा असतो; ‘बायको’ किंवा ‘नवरा’ म्हणून मी वेगळा असतो. तेव्हा ‘पापा की परी’ आणि ‘आईचा लाडका सोन्या’ या दोन्ही वर्गवारीत बसणाऱ्या मुला-मुलींनी त्यातून बाहेर येऊनच आपला जोडीदार शोधणं आवश्यक आहे.

आपण मोठं होताना अनेक जोडप्यांना बघत असतो. आई-वडील हे सगळ्यात जवळून आणि लहानपणापासून बघितलेलं जोडपं त्यामुळे त्यांचा परिणाम मोठा असतो. पण जसजसे मोठे होत जातो तसतसे अनेक जोडपी बघतो. आई-वडील, मामा-मामी, भाऊ-वहिनी, मित्र-मैत्रिणी अशी कितीतरी उदाहरणं. आणि या जोडप्यांकडे बघून त्यातून आपल्याला आवडीच्या नावडीच्या गोष्टी एक एक गोळा करत आपली आपल्या जोडीदाराकडून असणाऱ्या अपेक्षांची यादी बनत जाते, आपल्या जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षेची एक प्रतिमा उभी राहते. मनात प्रतिमा तयार होणं हा खूप स्वाभाविक भाग आहे. सिनेमाचं ट्रेलर बघून सिनेमाबद्दल प्रतिमा निर्माण करण्यापासून ते भाषण कलेवरून राजकीय नेत्याची प्रतिमा निर्माण करण्यापर्यंत आपला मेंदू काम करतच असतो. किंबहुना आपल्या कल्पनाशक्ती आणि सृजनाचा तो अविभाज्य भाग आहे. पण प्रश्न निर्माण होतात जेव्हा प्रतिमेलाच वास्तव मानून आपण पुढे जाऊ लागतो. या प्रतिमेच्या चौकटीत अडकल्याने होतं असं की, वास्तवापेक्षा प्रतिमेच्याच प्रेमात पडायला होतं. आणि आपल्या अपेक्षांची चौकट तर्कशुद्ध विचारांच्या आधारावर आहे का हे न तपासता, तीच चौकट घेऊन जोडीदाराचा शोध सुरू होतो. एकदा अशी चौकट तयार झाली की अपेक्षा या अपेक्षा न राहता मागण्या बनू लागतात आणि मग गडबड होण्याची शक्यता वाढते.

आपण, आपले आई-वडील, आपलं कुटुंब, आणि एकूणच आपलं अनुभवविश्व याबाहेरही बरंच मोठं जग आहे. जोडीदार म्हणून आपल्या आयुष्यात येणारी व्यक्ती ही याच विश्वातून येणार आहे. ती आपल्याच चौकटीत बसते आहे का हे बघणं म्हणजे झापडं लावून चालण्यासारखं आहे. विशेषतः अरेंज्ड मॅरेजच्या प्रक्रियेमध्ये, जेव्हा आपण एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा डोळ्यावर आपल्याच अपेक्षा/मागण्यांच्या चष्म्यातून न बघता समोरच्या व्यक्तीकडे एक स्वतंत्र माणूस म्हणून बघत जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. अशाप्रकारे कोरी पाटी ठेवून भेट झाली तर समोरच्याला अधिक नेमकेपणाने जाणून घेण्याची शक्यता तर वाढेलच, पण त्याबरोबर आपली आणि त्या व्यक्तीची अनुरूपता अधिक विवेकनिष्ठ पद्धतीने तपासून घेणं शक्य होईल. थोडक्यात, अपेक्षांच्या मागण्या न होऊ देता त्यांना अपेक्षाच ठेवून, मोकळ्या मनाने जोडीदार निवडीच्या प्रक्रियेत पुढे जाणं हिताचं आहे.

(दि. १ एप्रिल २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

समानतेची ऐशीतैशी

अरेंज्ड मॅरेजच्या म्हणजे ठरवून लग्न करण्याच्या बाबतीत एक सातत्याने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे अपेक्षा ठरवताना आजच्या एकविसाव्या शतकातही डोकावणारा पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा. ‘यातल्या कित्येक अपेक्षा कालबाह्य झालेल्या आहेत’ असं कट्ट्यावर गप्पांमध्ये ठामपणे म्हणतील, असेही लोक लग्नाच्या बाबतीत अचानक बुरसटलेल्या विचारांचे कसे बनतात हे माझ्यासमोर खरोखरं एक कोडंच आहे. “अरेंज्ड मॅरेजमध्ये आहोत म्हणून सगळ्या गोष्टी बघतो आहोत, लव्ह असतं तर हा प्रश्नच नसता आला” असा बाळबोध युक्तिवाद करून आपल्या अतार्किक आणि अवास्तव अपेक्षांचा बचाव केला जातो. स्त्री-पुरुष नातेसंबंधांतले आजच्या काळात बदललेले आयाम समजून न घेता जोडीदाराविषयीच्या अपेक्षा नक्की करणे म्हणजे भविष्यातल्या वैवाहिक कलहाचं बीजारोपणच. आणि म्हणूनच जोडीदार निवडीच्या प्रक्रियेच्या वेळीच याविषयीचं मंथन आवश्यक आहे.

हजारो वर्षांच्या लग्नाच्या इतिहासात, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे लग्नात स्त्रियांचं काम काय आणि पुरुषांचं काम काय याची विभागणी झाली. सगळे धर्म आणि संप्रदाय हे मानवाचं जगणं नियंत्रित करण्याविषयी ठोस काही नियम सांगत असल्याने लग्नविषयक नियम आपोआप आले आणि त्यातून लिंगआधारित श्रमविभागणी पक्की झाली. त्याला राजसत्तेची म्हणजे कायद्याचीही जोड मिळाली. यात हजारो वर्षं मूलभूत आणि व्यापक असा बदल झाला नाही. पण आधी युरोपातली औद्योगिक क्रांती आणि गेल्या शतकात सुरू झालेली इंटरनेट क्रांती याने जगभरच्या हजारो वर्षांच्या सामाजिक व्यवस्थांना मुळापासून हादरवून सोडलं. तुम्हाला आवडो अथवा न आवडो, पारंपरिक श्रमविभागणी आता कालबाह्य झाली आहे.

अरेंज्ड मॅरेज मधल्या अपेक्षांची काही उदाहरणं देतो म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे ते अधिक स्पष्टपणे लक्षात येईल. लग्नानंतर मुलीने आपलं घर सोडावं आणि दुसऱ्या शहरातला नवरा असेल तर आपलं शहर आणि नोकरीही सोडावी ही अपेक्षा असते. पण हेच एक मुलगा का नाही करू शकत हा विचारही केला जात नाही! मुलाप्रमाणेच मुलीनेही अभ्यास केला आहे, शिक्षण घेतलं आहे, कष्टाने नोकरीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे पण लग्न म्हणल्यावर तिने मात्र या सगळ्यावर पाणी सोडायचं? ही कुठली मानसिकता? मध्यंतरी एका नाशिकमधल्या मुलाशी बोलत होतो आणि त्याची तक्रार होती की मुंबई-पुण्याच्या मुली नाशिकला जायला तयार नाहीत. ही तक्रार काही नवीन नाही. पण ‘एखाद्या मुलीशी तुझं जमत असेल तर तू का नाही जात पुण्याला?’ हा माझा प्रश्न त्याच्यासाठी नवीन होता. तो गडबडला. मग त्याला घर-आईबाबा-नोकरी हे सगळे बचाव आठवले. पण ‘यातल्या कुठल्या गोष्टी मुलीच्या आयुष्यात नाहीत?’ या माझ्या प्रश्नावर त्याच्याकडे उत्तर नव्हतं. जी गोष्ट करण्याची अपेक्षा आपण समोरच्या व्यक्तीकडून करतो आहोत ती करण्याचं धैर्य आणि आत्मविश्वास स्वतःत आहे का हे तपासून बघायला नको का? मी करणार नाही, पण तुला हे जमायला हवं हा अट्टाहास तर्कशुद्ध आहे का? आणि दोष त्या मुलाचा नाही. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मुलगा देखील लग्नानंतर आपलं शहर नोकरी सोडून जाऊ शकतो, या शक्यतेची कल्पनाच त्याला कधी कोणी दिली नाहीये. मागे मला एक जोडपं साताऱ्यात भेटलं होतं. मुलगी साताऱ्यात व्यवसाय बघते आणि तिचा मूळचा पुण्यातला डॉक्टर नवरा तिथे काम करतो. तिने तिथून बाहेर पडण्याऐवजी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने पुण्यातून साताऱ्यात जाऊन तिथे क्लिनिक सुरू करणे हा अधिक व्यवहार्य निर्णय असल्याचं त्यांनी चर्चा करून ठरवलं. हे उदाहरण आहे सामंजस्याचं, पुरुषी अहंकार दूर ठेवून तारतम्याने निर्णय घेतल्याचं. लग्न म्हणजे नवरा-बायको हे विरुद्ध बाजूचे दोन गट नसून, नवराबायकोची अशी आपली एक टीम आहे आणि दोघांनी मिळून काही निर्णय घ्यायचे आहेत हा भाव ठेवला म्हणजे अहंकार दूर ठेवून व्यावहारिक आणि समाधानकारक निर्णय घेणं शक्य होतं. दोघांपैकी कोण करिअरच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, कुठे कुठे कामाच्या संधी उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत, अशा गोष्टींचा साधक बाधक विचार करून निर्णय घेणं शक्य आहे. ‘तू सून या नात्याने माझ्या आई-वडिलांची काळजी घेशील ना?’ या प्रश्नच चुकीचा आहे. त्या ऐवजी वाक्य असं असायला हवं की आपण दोघे मिळून चौघांची म्हणजे आपल्या दोघांच्याही आईवडिलांची काळजी घेऊ.    

मागे एकदा मी एके ठिकाणी बोलताना हेच सगळं मी मांडत होतो आणि श्रोत्यांमधले एक काका मध्येच उठून म्हणाले, सगळा प्रश्न मुली फार शिकल्यामुळे निर्माण झाला आहे. मी हे वाक्य अनेकदा ऐकलं आहे. ‘रस्त्यावर वाहनांचे अपघात होतात याचं कारण माणसाने चाकाचा शोध लावला’ हे वाक्य जितकं हास्यास्पद आहे तेवढंच त्या काकांचा युक्तिवाद. अपघात चाकाच्या शोधामुळे होत नाहीत, तर वाहनं बेशिस्तपणे चालवल्यामुळे होतात. तसंच मुली शिकल्यामुळे प्रश्न निर्माण झाले नसून; मुली शिकल्या, स्वावलंबी झाल्या, स्वतंत्र विचार करू लागल्या ही गोष्ट मुलग्यांना आणि (त्यांच्या पालकांनाही) हाताळता येत नसल्याने, कालबाह्य अपेक्षा कवटाळून बसल्याने प्रश्न निर्माण होत आहेत. मुलीला ‘स्वयंपाक येतो का’ हा प्रश्न वरवर पाहता चुकीचा नाही. स्वयंपाक हे महत्त्वाचं जीवनकौशल्य आहे, ते मुलगा असो वा मुलगी दोघांनीही आत्मसात करायला हवं. पण तो प्रश्न इतका सोज्वळ थोडीच असतो? त्या प्रश्नाबरोबर ‘वेळ पडली तर तुलाच स्वयंपाक करावा लागेल’ हा गर्भित अर्थ मुलींना खटकणार, यात आश्चर्य काय?

मुलग्यांना आणि त्यांच्या पालकांना समानतेची तत्त्वं स्वीकारणं आणि आत्मसात करणं हे अत्यावश्यक
आहेच. पण तेच मुली आणि त्यांच्या पालकांनाही करणं गरजेचं आहे आणि त्याबद्दल बोलल्याशिवाय हे लेखन पूर्ण होऊ शकत नाही. लग्नाच्या जोडीदाराबाबत अपेक्षा ठेवताना घर चालवण्याची म्हणजे कमावण्याची ‘प्राथमिक जबाबदारी’ ही मुलाचीच आहे असं आजही बहुसंख्य मुली आणि त्यांचे पालक मानताना दिसतात. मुलाने काही न कमावता घर सांभाळलं तरी आमची काही हरकत नाही, असं अरेंज्ड मॅरेजच्या प्रक्रियेत म्हणणाऱ्या मुलींची संख्या जवळ जवळ शून्य आहे; पण आमची मुलगी फार काही कमवत नाही, आणि मुलानेच अर्थार्जनाचा भार उचलायचा आहे असं म्हणणारे पालक जागोजागी दिसतील. मुलाचा पगार, वय, उंची, शिक्षण मुलीपेक्षा जास्तच हवं ही काही समानतेच्या विचारांतून येणारी मागणी नाही. पुण्या-मुंबईत स्वतःचं घर आहे का हा प्रश्न नेहमी मुलांनाच विचारला जातो. मुलांनी ज्या समानतेची कास धरली पाहिजे असं मी वर म्हणलं आहे, तो मार्ग दुहेरी आहे. मुलींनी आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या पालकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे. समानतेची फळं चाखायची, पण त्याबरोबर येणारी जबाबदारी घ्यायची नाही, हा दुटप्पीपणा कामाचा नाही.

“स्त्री आणि पुरुष वेगळे आहेत म्हणून ते समान असूच शकत नाहीत, त्यांना निसर्गाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत” या फुटकळ वक्तव्याच्या आड स्त्री-पुरुष भेदाचं भोंगळ समर्थन काहीजण करताना दिसतात. ‘काळे-गोरे हा निसर्गाने केलेला भेद आहे’ या नावाखाली गुलामगिरीची भलामण करणारे गोरे वंशवर्चस्ववादी आत्ता आत्तापर्यंत मिरवत होते, त्याच पद्धतीचं हे वक्तव्य असतं. सारखेपणा (Similarity) आणि समानता (Equality) यात गल्लत करून ही असली वक्तव्यं केली जातात. नैसर्गिक सारखेपणा नाही हे उघड आहे, पण संधींबाबत, वागणूक आणि निवडीबाबत समानता असू शकते की नाही?

स्त्री-पुरुष समानतेचं वातावरण हा आजच्या आपल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीबरोबर आपल्या दैनंदिन जीवनपद्धतीचा भाग बनला आहे, आणि भविष्यातही असणार आहे. हे बदलायचं तर आपल्या समाजाचा ‘तालिबान’ करावा लागेल, आणि ते कोणालाच नको आहे! या बदललेल्या परिस्थितीत जुळवून घ्यायला काय करावं याच्या काही सोप्या पायऱ्या आहेत. पहिलं म्हणजे एखाद्या अपेक्षेच्या मागे ‘मुलगी आहे म्हणून’ किंवा ‘मुलगा आहे म्हणून’ हा विचार असणार असेल तर ती अपेक्षा तर्कशुद्ध विचारांच्या कसोटीवर तपासून बघायला लागेल. दुसरं म्हणजे ‘हीच गोष्ट मी मुलाला/मुलीला सांगितली असती का?’ असा प्रश्न स्वतःला विचारून बघावा आणि आपलं आपल्यालाच उत्तर मिळेल! आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुरुवात स्वतःपासून करणे आहे. जी अपेक्षा समोरच्याकडून आहे, त्याबाबत आपण स्वतः कुठे आहोत हे तपासणे. समजूतदारपणा आणि तारतम्य हे गुण आपल्या जोडीदारात असावेत ही अपेक्षा सगळ्यांची आहे, पण आपण सामंजस्य आणि तारतम्याने आपण आपल्या अपेक्षा ठरवतो आहोत का हेही तपासायला हवं.

एकविसाव्या शतकातली लग्नं ही विसाव्या शतकातल्या लग्नांसारखी असणार नाहीएत हे वास्तव जितकं लवकर मुलंमुली आणि त्यांचे पालक स्वीकारतील तितकी ही लग्नं टिकण्याची आणि नाती बहरण्याची शक्यता वाढेल. अन्यथा, घटस्फोट आणि उसवलेल्या नात्यांचं वाढलेलं प्रमाण इथून पुढे अधिकच वाढत जाईल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही! 

(दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)

अरेंज्ड मॅरेज विरुद्ध लव्ह मॅरेज?!

आपल्या रोजच्या बोलण्यात, लग्नाच्या बाबतीत एक ढोबळ विभागणी दिसते. कुटुंबाने बघून, ‘ठरवून लग्न लावणे’ म्हणजे आपल्या बोलण्यात असणारं अरेंज्ड मॅरेज. आणि कुटुंबाऐवजी दोन व्यक्तींनी आपापल्या आवडीनुसार लग्न करणे म्हणजे लव्ह मॅरेज म्हणजेच प्रेमविवाह अशा व्याख्या केल्या जातात. पण आज एकविसाव्या शतकातल्या चोविसाव्या वर्षात इतकं स्पष्ट काळं-पांढरं असं काही उरलंय का? की बदललेल्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन तथाकथित टोकांना टाळत मधला काहीतरी मार्ग शोधला जातोय?   

आज शेकड्याने लग्नविषयक वेबसाईट्स आहेत. त्याबरोबर डेटिंग अॅप्स आहेत. स्वतःसाठी अनुरूप जोडीदार घरबसल्या शोधण्यासाठी हे नवीन मार्ग उपलब्ध तयार झाले आहेत. तंत्रज्ञानाची अशी साथ नव्हती त्या काळात प्रेमविवाहासाठी मर्यादित अवकाश उपलब्ध होतं. स्त्री-पुरुषांची पहिली मोकळी भेट होऊ शकेल अशा संधीच फार थोड्या उपलब्ध होत्या. मैत्री आणि प्रेम तर फार पुढच्या गोष्टी राहिल्या. साहजिकच जेवढी-केवढी उपलब्ध संधी आहे त्यात प्रेमात पडलो तर प्रेमविवाह, नाहीतर पारंपारिक पद्धतीने ठरवून विवाह; ही प्रथा होती. अगदी आत्ता आत्ता वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीपर्यंत याच प्रकारे विवाह ठरत होते. पण गेल्या तीस वर्षांत झालेल्या आर्थिक-सामाजिक बदलांमुळे आणि गेल्या वीस वर्षांत आलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाने या पूर्वापार चालत आलेल्या पद्धतीला पार सुरुंगच लावला.

स्मार्ट फोन्स आणि सोशल मिडिया क्रांती आली. कुठेही बसून, जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातल्या व्यक्तीशी संवाद साधण्याची किमया या काळात घडू लागली होती. याचा परिणाम असा झाला की माणसाला आधी कधी नव्हती एवढी ‘पर्यायांची उपलब्धता’ निर्माण झाली. नुसती उपलब्धता असून उपयोग नाही, त्याचा लाभ घेण्याची आर्थिक क्षमताही असावी लागते. पण त्याच सुमारास जागतिकीकरणाबरोबर शहरी मध्यमवर्गात आलेल्या आर्थिक समृद्धीमुळे ती क्षमता देखील आली. पर्यायांची उपलब्धता आल्यावर साहजिकच त्याचा परिणाम जोडीदार शोधण्याच्या प्रक्रियेवर देखील झाला. आत्तापर्यंत माझ्या ओळखीच्या किंवा प्रत्यक्ष भौतिक परिघातल्याच व्यक्तींचा मी संभाव्य जोडीदार म्हणून विचार करत असे, आता परीघच विस्तारला. प्रेमविवाहासाठी आवश्यक अश्या स्त्री-पुरुष भेटीच्या संधी तंत्रज्ञानाने वाढवल्या आणि साहजिकच प्रेमविवाहाकडे कलही वाढला. हे होत जाणं स्वाभाविक आहे. एखादी व्यक्ती जसजशी शिकते, कामात प्रगती करते, आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनते तसतसा कोणीतरी दुसऱ्याने आपल्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच निर्णय घेण्याकडे कल वाढतो. आता हे प्रेमविवाह वाढू लागले त्याचा परिणाम अरेंज्ड मॅरेजवर म्हणजेच ठरवून लग्न करण्याच्या प्रक्रियेवर होऊ लागला. पण गाडी इथेच थांबली नाही. अरेंज्ड मॅरेजचा उलटा परिणाम फिरून प्रेमविवाहांवर देखील होऊ लागला! साहजिकच हळूहळू आज अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन्ही प्रकारांमधली दरी कमी झाली आहे. आणि नेमकं काय घडलंय हे बघणं कमालीचं रंजक आहे.

‘अमुक-अमुक व्यक्ती समोर आली अन् बस्स मी प्रेमात पडलो आणि आम्ही लग्न केलं’ असल्या फिल्मी विचारांमध्ये आजकालची पिढी मला दिसत नाही. उलट अगदी प्रेमविवाहच करायचा असं म्हणणारेही दैवाच्या भरोशावर बसून असतात असं नव्हे तर स्वतःहून विशेष प्रयत्न करतात. आणि हे प्रयत्न मोबाईल डेटिंग अॅप्स मार्फत होतात. या मार्गाने लग्नापर्यंत पोहोचलेल्या एखाद्या प्रेमविवाहाचा प्रवास हा काहीसा असा होतो- पर्यायांची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर करत आपल्यासाठी उपलब्ध निरनिराळे पर्याय तपासले जातात. त्यातल्या बऱ्या-वाईट गोष्टी बघितल्या जातात, कधी त्याचं विश्लेषण होतं, मग भेटायचं ठरतं, म्हणजेच ‘डेट’ वर जायचं ठरतं. पहिली भेट दोघांनाही आवडली की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं, गप्पा होतात, मोबाईलवर मेसेजिंग होतं, पुन्हा पुन्हा भेटी होतात, आणि मग लग्न करायचं ठरतं, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि अखेर लग्न होतं. बघा हं, ‘जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट उद्देशाने एक माध्यम निवडणं, त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर, बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं’ हा प्रवास आजच्या अरेंज्ड मॅरेजच्या प्रवासापेक्षा वेगळा आहे का?

आता ठरवून लग्न करण्याच्या प्रक्रियेकडे बघू. अरेंज्ड मॅरेज असं म्हणल्यावर अतिशय गंमतीदार आणि कालबाह्य प्रतिमा अनेकांच्या डोळ्यासमोर उभी राहते. त्या प्रतिमेत तीन गोष्टी प्रामुख्याने असतात- एक म्हणजे रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या पारंपारिक अपेक्षांना मिळणारं प्राधान्य; दुसरं म्हणजे ‘बघण्याचा’ कांदे-पोहे कार्यक्रम; आणि तिसरं म्हणजे फारशी ओळख झाली नसतानाही लग्न करणे. बदललेल्या काळात निदान शहरी सुशिक्षित वर्गात तरी ही प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष घडणारी प्रक्रिया यात कमालीचा फरक आहे. पूर्वी ओळखी-पाळखीतून वा पारंपरिक वधू-वर सूचक केंद्रातून प्रक्रिया सुरू व्हायची. आता त्या जागी माध्यम बदलून आधुनिक विवाहसंस्था आहेत. पुढे प्रक्रीयेतल्या तीन गोष्टींपैकी पहिल्या म्हणजे अपेक्षांविषयी बघू. रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या अपेक्षा आजही आहेत हे खरंच. पण हे झालं वरवरचं निरीक्षण. या अपेक्षांबरोबर मनमिळावू, समजूतदार असे स्वभावविशेष, आवडी-निवडी यांनाही महत्त्व आलं आहे. नुसत्या सुरुवातीच्या जुजबी गोष्टी जुळल्या म्हणजे चांगलं स्थळ असं म्हणत कोणीही पुढे जात नाही. लाईफस्टाईल म्हणजे जीवनशैली आणि लाईफ व्हॅल्यूज् म्हणजे जीवनमूल्ये यांचाही विचार अंतिम निर्णयाच्या आधी केला जातो. अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली दुसरी गोष्ट म्हणजे बघण्याचा कार्यक्रम. आजकाल पारंपरिक कांदे-पोहे कार्यक्रमही कालबाह्य झाले आहेत. शिवाय पहिल्या भेटीला ‘बघण्याचा’ कार्यक्रम म्हणणं हेही मागासलेपणाचं लक्षण आहे हे आजच्या पिढीचं ठाम आणि योग्य मत आहे. पहिली भेट ही मुलीला/मुलाला ‘बघण्याची’ नसून, एकमेकांना जाणण्याची एक पायरी आहे. आणि जाणण्यासाठी दोघांनीही मोकळ्याढाकळ्या गप्पा मारल्या तर अधिक छान! साहजिकच पहिली भेट बहुतांश वेळा बाहेर एखाद्या कॉफीशॉपमध्ये होते. काही काळापूर्वी आमच्याकडून एक लग्न ठरलेलं जोडपं आम्हाला भेटायला आलं होतं त्यांनी त्यांची पहिली भेट पहाटे व्यायाम म्हणून टेकडीवर फिरता फिरता गप्पा मारत केली! पहिली भेट चौकटीबद्ध कांदेपोहे कार्यक्रमात व्हायला हवी ही कालबाह्य अपेक्षा केव्हाच मोडीत निघाली आहे! आणि अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली तिसरी गोष्ट म्हणजे लग्नाआधीची एकमेकांशी असणारी अल्प ओळख. पण गंमत अशी की पहिल्या भेटीपासून ते लग्न होईपर्यंतचा कालावधी हा आजकाल काही महिन्यांपासून ते काही वर्षांपर्यंतचा असतो! एका किंवा दुसऱ्या भेटीत निर्णय घेऊन पुढच्या महिन्यात लग्न करून मोकळी होणारी उदाहरणं अपवादानेच दिसतील. बहुतांश वेळा घडताना असं दिसतं की एक भेट होते, पहिली भेट आवडली दोघांनाही की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं, गप्पा होतात, मोबाईलवर मेसेजिंग होतं, पुन्हा पुन्हा भेटी होतात, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि मग लग्न करायचं ठरतं, आणि अखेर लग्न होतं.

अरेच्चा! हे सगळं तर ऐकलेलं वाटतंय ना? जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट उद्देशाने एक माध्यम निवडणं (म्हणजे इथे विवाहसंस्था/ मॅट्रिमोनी कंपनी निवडणं), त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर, बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं, हीच तर प्रक्रिया आजकालच्या अनेक प्रेमविवाहांत पण दिसते असं आपण आत्ताच  जवळपास सव्वातीनशे शब्दांपूर्वी बघितलं! हे सगळं सांगायचा मुख्य उद्देश हा की ‘आम्हाला अरेंज्ड मॅरेज करावं लागतंय’ अशी नकारात्मक भावना कोणत्याही मुलाने वा मुलीने मनात बाळगण्याचं कारण नाही. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये पूर्वी इतका फरक राहिलेला नाही. आणि मला विचाराल तर हे फार चांगलं आहे. याचं कारण असं की आधीच्या काळातले पर्यायांच्या अभावी अविचाराने वा फिल्मी स्वप्नाळू विचार करून केले जाणारे प्रेमविवाह असोत किंवा पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धतीला बळकट करणाऱ्या बुरसटलेल्या अपेक्षा ठेवून ठरवून केलेली लग्नं असोत; दोन्ही व्यवस्थांमध्ये दोष होते. हे दोन्हीतले दोष बाजूला सारत पुढे जाण्याची संधी आज उपलब्ध आहे.

अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर, आधीच्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज हे शब्दही दोन परस्परविरोधी प्रक्रियांचं वर्णन करायला वापरले जायचे, पण आजकालची लग्न ही ‘लव्हली अरेंज्ड’ असू शकतात, किंवा काळजीपूर्वक विचार करून, सर्व गोष्टी तपासून म्हणजेच ‘अरेंज्ड लव्ह’ देखील असू शकतात! काळाच्या या टप्प्यावर कालबाह्य गोष्टी टाकून देऊन, तर्कशुद्ध आणि विवेकनिष्ठ विचार करत आपला जोडीदार शोधण्याची संधी आजची मुलं-मुली घेऊ बघत आहेत, हे माझ्या मते मोठं आशादायी चित्र आहे!

(दि. ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध) 

आमचं जरा ऐका!

 २०२४ हे एक ऐतिहासिक वर्षं ठरणार आहे कारण जगाच्या इतिहासातलं आजपर्यंतचं हे सर्वात मोठं निवडणूक वर्षं असणार आहे. जगातल्या ७६ देशांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय निवडणुका या वर्षात असणार आहेत, तर जगभरातले तब्बल ४०० कोटी लोक या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत सहभागी असतील![1] आणि या अशा ‘निवडीसाठी’ खास असणाऱ्या वर्षात कित्येक कोटी लोक आपापले जोडीदार देखील निवडतील आणि लग्न करतील. एक छोटासा अंदाज द्यायचा झाला तर आकडेवारी पहा- नोव्हेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या दोन अडीच महिन्याच्या लग्नाच्या मोसमांत फक्त भारतात ३८ लाख लग्न सोहळे होणं अपेक्षित आहे.[2] म्हणजे तब्बल ७६ लाख व्यक्तींची लग्नं! उर्वरित वर्षभर लग्नसोहळे सुरू असणार आहेतच. जगभरातले-भारतातले कोट्यावधी लोक ‘लग्न’ नावाच्या गोष्टीचा स्वीकार स्वतःच्या आयुष्यात करणार आहेत. एकुणात देशासाठी चार वा पाच वर्षांसाठी सरकार निवडण्यापासून ते आयुष्यभरासाठी जोडीदार निवडण्यापर्यंतची प्रक्रिया कोट्यावधी लोक यंदा पार पाडणार आहेत.

या अवाढव्य जागतिक आकडेवारीतून थोडे खाली उतरूया. अगदी फक्त मराठी बोलणाऱ्या मराठी कुटुंबांविषयी बोलायचं तरी लाखो घरांत आज लग्न हा विषय चर्चेला आहे. आणि ज्या घरांत लग्नासाठी तथाकथित ‘योग्य वयातला’ मुलगा किंवा मुलगी आहे, तिथे ‘आमचं जरा ऐका...’ हा किंवा तत्सम संवाद सरसकट ऐकू येतो. पण गंमत अशी की, केवळ पालक किंवा केवळ मुलगा/मुलगी नव्हे तर चक्क दोन्ही बाजूंचं समोरच्याला म्हणणं हेच असतं की आमचं जरा ऐका! मला लग्नाच्या क्षेत्रात काम करायला लागल्यापासून आता जवळपास साडेनऊ वर्षं झाली. आणि अगदी पहिल्या वर्षापासून ते आत्तापर्यंत ‘आमचं जरा ऐका’ चा कोलाहल मला वाढताना दिसतोय. पालक पिढी आणि आज लग्नाच्या तथाकथित वयात असणारी पिढी- ‘मिलेनियल जनरेशन’, यांच्यात विसंवादी सूर वाढतो आहे. कुटुंबव्यवस्थेसाठी, पुढे येणाऱ्या लग्नाच्या नात्यासाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. आणि म्हणून २०२४ मध्ये मी इथे लिहिणार असणाऱ्या या लेखमालेसाठी अगदी पहिला विषय माझ्या डोक्यात आला तो म्हणजे घराघरांतला लग्नविषयक संवाद!

‘लग्न करायला हवं’ ही चर्चा घरांत जेव्हा सुरू होते तेव्हा मुला/मुलींकडून येणारा ‘लग्न का करायचं’ हा प्रश्न पालकांना बुचकळ्यात टाकतो. मुळात असा प्रश्नच कसा पडतो हेच कित्येक पालकांना कळत नाही. ठरल्यानुसार, समाजाच्या रीतीनुसार वय झालं की, लग्न करायचं असतं, ते झालं तर मुलगा/मुलगी खऱ्या अर्थाने ‘सेटल्ड’, आणि मग आपल्या जबाबदाऱ्या संपल्या; अशी विचारधारा असणाऱ्या पालकांना बिचाऱ्यांना बिनधास्त बोलणाऱ्या आपल्या मुला-मुलींचा ‘लग्न कशाला करायचं हा प्रश्न’ अत्यंत आगाऊपणाचा, उर्मटपणाचा आणि क्वचित धर्मद्रोही वा समाजद्रोहीही वाटतो. प्रवाहाच्या विरोधात आपला मुलगा वा मुलगी बोलते आहे म्हणजे नक्कीच हा काहीतरी ‘चुकीच्या पाश्चिमात्य संस्कृतीचा’ नाहीतर ‘लिबरल विचारांचा’ प्रभाव अशी लेबल्स लावून हिणवण्याकडे पालकांचा कल दिसतो. आणि मग ज्या पद्धतीने वाद विवाद होतात, जे युक्तिवाद केले जातात त्यानंतर मुलामुलींकडून पालकांना ‘मागासलेले’, ‘प्रतिगामी’, ‘बुरसटलेले’ अशी दूषणे दिली जातात. थोडक्यात काय, तर पालक आणि त्यांची मुलंमुली असे दोन गट पडून लग्न या विषयांवरून दोघांची तुंबळ जुंपते, ‘आमचं जरा ऐका’ असं समोरच्याला आवाहन करणारे स्वतः मात्र समोरच्याचं ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत राहत नाहीत.

या परिस्थितीत काय करायला हवं, या प्रश्नापेक्षा ही परिस्थिती येउच नये म्हणून काय करायला हवं हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. आणि त्याची बरीचशी जबाबदारी पालकवर्गाकडे जाते. मी आधी म्हणलं आहे तसं काही लाख घरांमध्ये लग्नाचा विषय असणार आहे. आणि लग्नाच्या विषयावरून घराचं रणांगण होऊ नये असं वाटत असेल तर आधीच, काही तथ्यं पाळली गेली तर सामोपचाराने, संवादाने मार्ग निघू शकतो. यातला सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा भाग हा की २१ व्या शतकातल्या २४ व्या वर्षात आपण असताना, लग्न हे नातं आणि लग्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा पालक पिढीचं लग्न झालं त्या १९८० च्या दशकात होता तसा असणार नाही, हे समजून घेणं. समाज बदलला आहे; सामाजिक संवेदना, या पिढीला असणारी विविध प्रकारच्या माहितीची, विचारांची उपलब्धता, या सगळ्याला ढकलणारा अर्थकारणाचा गाडा या साऱ्या गोष्टी आमूलाग्र बदलल्या आहेत. त्याचा स्वाभाविक परिणाम केवळ लग्नच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या मानवी नातेसंबंधांवर झाला आहे. लग्न माणसाला जे जे देतं ते ते स्वबळावर, आजच्या काळात मुलं-मुली मिळवत असतील तर लग्नाच्या नात्यात पडून काय करायचं हा प्रश्न येणं स्वाभाविक नाही का? त्यात ‘लग्न म्हणजे तडजोड’ यासारखी वाक्य पालकपिढीकडून सतत ऐकायला मिळतात. एखाद्या मुलीची आई ‘आम्ही किती किती सहन केलं, कसं सगळं जमवून घेतलं’ हे सांगत असेल तर त्या मुलीच्या मनात आईच्या कर्तृत्वाविषयी आदर निर्माण झाला तरी लग्नाच्या नात्याविषयी सकारात्मक भावना कशी तयार होईल? लग्न ही आपल्याला ऐकायला मिळतंय तशी बंधनं घालणारी, आयुष्यात त्रास उत्पन्न करणारी गोष्ट असेल, तर त्यात पडणं खरंच तेवढं फायदेशीर आहे का, हा प्रश्न मुला-मुलींच्या मनात येणं अशक्य का वाटतंय? ‘जे पदरात पडेल ते घेऊन पुढे व्हा’, ‘सरकारी नोकरीत चिकटला की आयुष्याची काळजी मिटली’ असं म्हणत आजच्या मुला-मुलींना वाढवलेलं नाही. शिक्षण, करिअर आणि व्यक्तिगत प्रगतीच्या प्रत्येक बाबतीत झगडून, कष्ट करून प्रगती साधण्याची शिकवण जागतिकीकरणाच्या काळात मोठं झालेल्या मिलेनियल पिढीला समाजाकडून आणि घरातूनसुद्धा मिळाली आहे. मुलगी असो वा मुलगा, दोघांनाही लागू होतं. सुरक्षित नोकरीपेक्षा धडाडीने स्वतःचा स्टार्टअप चालू करणारा मुलगा किंवा मुलगी लग्नाच्या बाबतीत १९८० मधल्या अपेक्षा घेऊन तथाकथित ‘सुरक्षित’ नातं शोधेल ही अपेक्षा विरोधाभासी नाही का? आणि अशा व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचं घरात आणि बाहेर सर्वत्र चौफेर कौतुक होत असताना तिच्या मैत्रिणी, भावंडं, मित्र, इतर नातेवाईक यांच्यावरही तोच परिणाम होणार आहे! आजवर चालत आलंय तेच पुढे नेऊ, हे ना राजकारणात स्वीकारलं जातंय, ना समाजकारणात; पण ते अगदी सोयीस्करपणे नातेसंबंधात मात्र स्वीकारलं जाईल ही पालकपिढीची अपेक्षा फारच भाबडी आहे!

पालक पिढीने हे म्हणणं ऐकून घेणं आवश्यक आहे. पालकांना ते म्हणणं पटतंय का नाही आणि पचतंय का नाही हा मुद्दा नंतर येतो. ऐकून घेणं म्हणजे पटलंच पाहिजे हा अट्टाहास नाही! ऐकून घेणं म्हणजे मतांसाठी कान देणं! पण ज्या क्षणी मुलामुलींच्या मताला चूक-बरोबरच्या तागड्यात टाकून, लेबलं लावून बोलणं सुरू होतं त्याक्षणी संवाद खुंटतो. ते टाळायला हवं. ‘मतभेदांसाठी सुरक्षित अवकाश घरात निर्माण करणं’ हा सुसंवादाचा पाया आहे. आणि हे नुसतं पालक-मुलंमुली यांच्या नात्यासाठीच आवश्यक आहे असं नव्हे, तर पुढे जाऊन आपण आपल्या जोडीदाराच्या मतांचा आदर करायचा असतो याचं शिक्षणही आहे. ‘माझं मत अमुक, आणि तुझं मत तमुक असेल तर तू चूक’ ही मनोवृत्ती जोपासली गेल्यास जमलेली लग्न टिकतील की घटस्फोट वाढतील? आपल्याला तर लग्न टिकायला हवी आहेत ना? पण नुसती रेटून टिकायला नकोत, तर ती बहरायला हवीत, फुलायला हवीत, नाती समृद्ध आणि प्रगल्भ व्हायला हवीत. त्यासाठी पहिलं पाउल म्हणजे ‘आमचं जरा ऐका’- म्हणजेच कोणत्याही टीका-टिप्पणी-टोमण्यांशिवाय निकोप संवादाची सुरुवात करूया.

एवढी मी मांडणी केल्यावर काहींना वाटेल की ‘हे म्हणजे अती झालं! असं सगळं मुला-मुलींच्या हातात सोडून दिलं, त्यांचं सगळं ऐकू लागलो तर विवाहसंस्थाच उध्वस्त होईल, मुला-मुलींची आयुष्य मार्गाला लागणार कशी?’ वगैरे वगैरे. तर अतिशय जबाबदारीने आणि ठामपणे सांगतो यातलं काहीही घडणार नाही. समाज बदलतो आहे तसं नातं बदललं आहे, ते पुढेही बदलेल, पण बदल नकारात्मकच असणार या भयगंडातून बाहेर यावं लागेल. बोलताना मुलं-मुली वादामध्ये काय बोलतात त्या गोष्टी शब्दशः न घेता, ‘लग्न हा आयुष्यातला महत्त्वाचा एक भाग आहे पण फक्त तो सर्वोच्च किंवा एकमेव महत्त्वाचा आहे असं आम्हाला वाटत नाही’ हा त्यांच्या म्हणण्यातला गाभा लक्षात घ्यायला हवा. एकदा कान आणि मनाचे दरवाजे उघडले गेले, की पुढची प्रक्रिया सोपी होत जाईल. लग्न आणि नातेसंबंध या विषयात वेगाने बदलत जाणारे आयाम आणि त्याचा स्वीकार याबद्दल आपण अधिकाधिक चर्चा करणार आहोतच, पण ते पुढच्या लेखांत!  

(दि. १५ जानेवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)

---

[1] https://www.economist.com/interactive/the-world-ahead/2023/11/13/2024-is-the-biggest-election-year-in-history

[2] https://www.cnbctv18.com/travel/culture/confederation-of-all-india-traders-cait-expects-35-lakh-weddings-in-three-weeks-over-4-lakh-crore-earnings-18072761.htm

नगरसेवक नसल्याने बिघडले कुठे?!

 सध्या महाराष्ट्रातल्या शहरी भागात लोकशाही अस्तित्वात नाही. इथे राहणाऱ्या नागरिकांचे स्थानिक प्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. त्यांच्यावर शहराबाहेरून आलेले अधिकारी राज्य करत आहेत. यात जराही अतिशयोक्ती वा उपरोध नाही. पुण्यासारख्या इतर जवळपास दीड डझन शहरांत नगरसेवक अस्तित्वात नसण्याला २० महिने झाले. त्यापेक्षा जास्त काळ नगरसेवक नसलेल्याही काही महापालिका आहेत. शहरांना अर्थकारणाची इंजिनं म्हणलं जातं, पण ती शहरं ज्यांना लोकांनी निवडलं नाही, जे लोकांना उत्तरदायी नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. आणि हे सगळं असताना नागरिक सरळ थेट प्रश्न विचारत आहेत की, ‘नाहीत नगरसेवक, तर नसू देत की, बिघडलं कुठे?!’

‘बिघडलं कुठे’चा सवाल आपल्या मनात येतो त्यामागे मला दोन मुख्य कारणं प्रकर्षाने जाणवतात. पहिलं
म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर असणारा आपला कमालीचा अविश्वास. इथे मी ‘सर्वपक्षीय’ हा शब्द मोठ्या जबाबदारीने वापरला आहे. कारण आपल्यापासून दूर असणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर आपले प्रेम असले तरी त्याच पक्षाच्या फ्लेक्सबाज स्थानिक नेत्यांकडे बघून राजकारणी मंडळींबद्दल स्वाभाविक नकारात्मक भावना तयार होते. आणि मग ‘बरं आहेत ते सत्तेच्या पदापासून दूर आहेत ते’ असे संवाद होऊ लागतात. ‘बिघडलं कुठे’ मागचं दुसरं कारण आहे ते म्हणजे आपल्या नगरसेवकांनी आणि मतदार म्हणून आपणही नगरसेवकांना ‘वॉर्डसेवक’ बनवून ठेवलं आहे. परीक्षेत उत्तरं लिहून वर्गातून बाहेर पडल्या पडल्या नागरिकशास्त्रातले धडे आपण विसरून गेलो असल्याने नगरसेवक व्यक्ती म्हणजे जणू आपल्या वॉर्डवर राज्य करणारी जहागिरदार आहे आहे असं आपण मानू लागतो. नगरसेवकांनाही ते सोयीचं असतं. कुठल्याही छोट्या मोठ्या फुटकळ गोष्टीसाठी नागरिक आपल्या दाराशी येतात आणि आपण त्यांचं काम करून देतो असा दरबारी थाट त्यांना मिरवता येतो. पण सध्या नगरसेवक नसतानाही महापालिका ऑटोपायलट वर चालू आहे जणू, अशा परिस्थितीत नगरसेवक नावाच्या राजकीय प्राण्याची गरजच काय हा प्रश्न पडू लागल्यास आश्चर्य नाही.

‘नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे’ या प्रश्नामागची ही कारणमीमांसा मी मांडली तरी तो प्रश्न योग्य आहे असं माझं मुळीच मत नाही! आपल्यासाठी निर्णय घ्यायला आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, आणि ते आपल्याला मनातून चालून जातंय ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानायला हवी. सर्वप्रथम हे समजून घ्यायला हवं की आपले नेते ते कसेही असले, आपल्याला आवडत नसलेल्या फ्लेक्सबाजीसारख्या गोष्टी करत असले तरी ते आपले प्रतिनिधी आहेत. आपल्यातलेच लोक आहेत. आणि त्याही पेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला ‘उत्तरदायी’ आहेत. असं वाटतं की राजकारण्यांसमोर आपण म्हणजे यःकश्चित प्राणी. पण प्रत्यक्षात जे आपले सेवक आहेत, ज्यांच्या पदाच्या नावातच सेवक आहे, त्यांना राजे किंवा जहागीरदार मानण्याची चूक न करण्यातच नागरिकांचं हित आहे. आपण मतदार म्हणून जेव्हा ठरवतो तेव्हा, आदल्या दिवशी मिरवणारी व्यक्ती दुसऱ्या दिवशी सत्तेतून बाहेर फेकली जाऊ शकते. हे गेल्या सात दशकांच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपणच असंख्य वेळा हे दाखवून दिलं आहे. आणि आपल्या या ताकदीचा अंदाज आपल्याला नसेल कदाचित, पण राजकीय पक्षांना बरोबर असतो. कोणत्या प्रभागात कोणत्या पद्धतीचा उमेदवार द्यायचा याची स्पष्ट कल्पना राजकीय पक्षांना असते. नागरिकांनी एकत्र येऊन केलेली एखादी मागणी नगरसेवकांना डावलता येत नाही. किंबहुना चुकीच्या गोष्टी मतदारांनी हाणून पाडल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसतील. थोडक्यात, आपण निवडलेल्या नेत्यांवर मतदार म्हणून आपला अंकुश असतो.

पण अधिकाऱ्यांचं काय? महापालिकेचा कायदा जर बघितला तर अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवायचं काम दिलं आहे नगरसेवकांकडे! वरवर पाहता नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे असं वाटतं कारण महापालिकेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालू आहे. पण खरी गंमत इथेच आहे. दैनंदिन कारभार आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी अधिकाऱ्यांची नोकरशाहीच बघते- नगरसेवक असोत वा नसोत! पण त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यावं यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेणं आणि अधिकाऱ्यांनी चुकीचं काम केल्यास त्यांना जाब विचारणं हे काम आहे नगरसेवकांचं! महापालिकेच्या मुख्य सभेत अभ्यासू नगरसेवक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताना अनेकदा दिसलं आहे. मतदारांचा अंकुश नगरसेवकांवर आणि नगरसेवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी ही साखळी आहे. पण साखळीमधला दुवाच निखळून पडल्यासारखं झालं आहे. नगरसेवकांना निवडणूक हरण्याची भीती असते, नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात असतील तर अधिकाऱ्यांना त्यांना उत्तर देणं बांधील असतं. पण आज त्यांना कसली भीतीच नाही! अधिकारी कोणाला उत्तरदायीच नाहीत. त्यांची निष्ठा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, त्यांची आयुक्तांशी आणि आयुक्तांची नगरविकास खात्याच्या सचिवाशी. शहरात आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही नावाची जी अत्यंत मजबूत असणारी यंत्रणा आज बेलगाम आहे. अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कारभार चालवल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. प्रभागात काय महत्त्वाचं, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचं, तुमचा-माझा पैसा कुठे खर्च करायचा हे सरकारी बाबू ठरवत आहेत, पण त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची क्षमता असणारी सर्वात ताकदवान यंत्रणा म्हणजे महापालिकेची नगरसेवकांची मुख्य सभा ही आज अस्तित्वात नाही. सरसकट सर्व अधिकारी उन्मत्त असतात अशातला भाग नाही. अनेक चांगले अधिकारी सगळ्या महापालिकांत आहेत याची मला कल्पना आहे. पण कोणाचाही चांगुलपणा हा सार्वकालिक नसतो. माणूस बदलतो. वाल्याचा वाल्मिकी जसा होऊ शकतो तशी एखाद्या सज्जनाची घसरणही होऊ शकते. ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’ या उक्तीला डोक्यात ठेवून आजची चांगली व्यक्ती उद्याही चांगली राहावी यासाठी व्यवस्थेतच तजवीज असावी लागते. ती तजवीज म्हणजे एकमेकांचा एकमेकांवर असणारा अंकुश!

या पुढे जात, हा प्रश्न फक्त अंकुश ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही. एखादं धोरण, एखादं विकासाचं काम जेव्हा सुचवलं जातं, तेव्हा त्यावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा होते. धोरणाच्या विरोधी आणि बाजूने मतं मांडली जातात. ही घुसळणच लोकशाहीचा गाभा आहे. अगदी ‘विरोधासाठी विरोध’ केला गेला तरी देखील या चर्चेत काही दुर्लक्षित राहिलेले मुद्दे बाहेर येतात, कुठे कमतरता राहिली असेल तर ती नजरेस आणून दिली जाते, आणि त्यावर काम करून अधिक चांगल्या पद्धतीने धोरण/प्रकल्प राबवणं शक्य होतं. नगरसेवक नसताना असणाऱ्या ‘प्रशासकराज’ नावाच्या अघोषित हुकुमशाहीमध्ये ही सगळी शक्यताच नाहीशी होते. आयुक्तांशी बोलण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ मिळणं ही गोष्ट देखील मुश्कील असल्याचं सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सांगतात. आणि मिळाला तरी दरबारी पद्धतीने ‘या, तुमचं म्हणणं मी ऐकलं, आता निघा’ असाच खाक्या असतो. अशावेळी लोकांचा आवाज ऐकला जाणार कसा? तो विचारांत घेऊन धोरणांवर त्याचा परिणाम होणं तर लांबची गोष्ट आहे. 

दुर्गम आदिवासी पाड्यांपासून ते छोट्यातल्या छोट्या खेड्यांपर्यंतच्या नागरिकांना स्थानिक बाबतीत ग्रामसभा घेत थेट निर्णयाचा अधिकार आहे. पण शहरातल्या नागरीकांना अजूनही कायद्याने क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा मिळालेली नाही. २००९ पासूनचा हा मुद्दा. सगळ्या आघाड्या-युत्या-पक्ष फाटाफूट वगैरे वगैरे सगळं झालं. सत्तेच्या खुर्च्या आलटून पालटून सगळ्यांनी गरम केल्या, पण अजून एकाही सरकारला हा कायदा अंमलात आणून लोकांना थेट स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्यावा असं वाटलेलं नाही. अशाप्रकारे शहरातल्या नागरिकांसाठी आधीच थेट लोकशाहीची कमतरता असताना, महापालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचं नगरसेवक नावाचं एकमेव माध्यमही गेले कित्येक महिने नागरिकांना उपलब्ध नाही. पुण्यासह सगळीच शहरं वेगाने विस्तारत आहेत. शहराच्या विकासाची दिशा कशी असली पाहिजे, धोरण काय असलं पाहिजे, हे सगळं ठरवण्यासाठी आपण निवडलेले नगरसेवक- म्हणजेच आपले प्रतिनिधी सभागृहात असणं अत्यावश्यक आहे.

शेवटी लक्षात ठेवायचा मुद्दा हा की, नगरसेवक म्हणजे लगेच कायापालट करणारी जादूची छडी नव्हे, हे खरं आहे. पण मतदारांनी थेट निवडलेले प्रतिनिधी म्हणजे स्वयंनिर्णयाच्या दिशेला पाउल, चुका झाल्याच तरी त्या सुधारण्याची ‘शक्यता निर्माण करून ठेवणे’, लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी! त्यामुळे नगरसेवक नसल्याने काय बिघडलं याचं स्पष्ट शब्दात उत्तर आहे की यामुळे आपल्या शहरांची स्थानिक लोकशाही व्हेंटीलेटरवर टाकल्यासारखी झाली आहे. आपल्या जवळच्या माणसांत दोष आहेत म्हणून तो माणूसच नको असं आपण म्हणत नाही, तसंच आपली स्थानिक लोकशाही सर्वगुणसंपन्न नसली तरी आपली आहे. तिला जगवलं पाहिजे, फुलवलं पाहिजे, ती सुधारावी यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत!

(दि. ५ जानेवारी २०२४ रोजी दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित)