‘आरे’च्या निमित्ताने...

मुंबईला मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्यासाठी ‘आरे’च्या जंगलातली काही हजार झाडं कापली जाणार ही गोष्ट जाहीर झाल्यापासून गेले काही वर्ष पर्यावरणवादी विरोध करत आहेत, कोर्टात भांडत आहेत. प्रत्यक्षात झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ येऊन ठेपल्यावर कागदी लढाई एकदम रस्त्यावर आली आणि एकूणच आरेचा मुद्दा तापला. सर्वसामान्य माणूस देखील या चर्चेत सामील झाला. मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रमुख, सरकारी अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी जाहीर सभा, सोशल मिडिया आणि इतर मंचांवरून सातत्याने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवला. तुलनेने विरोधकांची बाजू नेहमीच कमकुवत होती. नेमके मुद्दे, नेमक्या त्या पद्धतीने मांडणंही झालं नाही. साहजिकच ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ असं चित्र या सगळ्या लढ्याचं सहजपणे निर्माण झालं. उच्च न्यायालयाने झाडं तोडण्याला स्थगिती न दिल्याने ज्या वेगात रात्रीच आरेमधली झाडं कापायला सुरुवात झाली त्यामुळे परिस्थिती चिघळली, आंदोलन सुरु झालं आणि आरेला पोलीस छावणीचं रूप आल्याचं दिसतंय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तोवर दोन हजारपेक्षा जास्त झाडं तोडून झाल्याची बातमी आली आहे.

आता सगळ्यात आधी नेमक्या भांडणाऱ्या दोन बाजू कोणत्या आहेत ते बघूया. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधू इच्छिणारे-सरकारी गट आणि आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधण्याला विरोध करणारे- पर्यावरणवादी गट, असे हे दोन गट आहेत. या दोघांची आपापली काही म्हणणी आहेत. २७०० झाडं कापणार असं सरकार म्हणतंय तर २७०० झाडं असतील तर टेंडर ४००० झाडांचं का निघालंय असा सवाल पर्यावरणवादी विचारतायत. सोशल मिडिया आणि इतर माध्यमातून ३३ हेक्टरच जागा घेणार असल्याचं सरकार बोलतंय पण मग कोर्टात ६२ हेक्टरचा सरकारने का उल्लेख केलाय असा सवाल समोरून येतोय. दुसरी कोणतीही पर्यायी जागा उपलब्ध नाही या सरकारी युक्तिवादावर पर्यावरणवादी दोन-तीन पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याची माहिती देत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या आरे हे जंगलच नसल्याचा दावा सरकार करतंय तर तांत्रिकतेच्या पलीकडे जाऊन, तिथे ७ बिबट्यांचं वास्तव्य आहे एवढी घनदाट वृक्षराजी आणि जैवविविधता आहे हे लक्षात घ्यावं अशी पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. जेवढी झाडं तोडली जातील तेवढी इतरत्र किंवा तिथेच आसपास लावली जातील असं सरकारी पक्षाचं आश्वासन आहे तर आकड्याला आकडे जुळवून झाडं लावली म्हणजे पर्यावरणरक्षण होत नाही, जैवविविधतेचं रक्षण होत नाही असं पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कायद्याच्या बाबतीत आम्ही न्यायालयात जिंकलो हा निर्णय आता मान्य करा असा सरकारी पक्षाचा सूर आहे तर न्यायालयाच्या तांत्रिकतेच्या बाहेरही योग्य-अयोग्य काय याचा विचार करून सरकारने निर्णय घ्यायला हवा असं पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे. अशा किचकट मुद्द्यांमध्ये चर्चा जाऊ लागली की सामान्य माणूस पटकन कोणतीतरी एक बाजू पकडून पुढे व्हायला बघतो. या सगळ्या मधल्या ग्रे शेड्स- राखाडी छटा टाळून सरळ काळं-पांढरं बघू लागतो. सोपं असतं ते. आणि मग ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ या स्टाईल चर्चा व्हायला लागते. मी आरेच्या मुद्द्याकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने बघतो. त्या मंथनाचा उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न.

मानवाने आजवर, विशेषतः दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लावल्यापासून, जंगल साफ करतच विकास केला आहे. गावं-नगरं वसवली ती जंगल कापूनच. म्हणून तर वन साफ करून, तिथल्या प्राणी आणि स्थानिक रहिवाश्यांना मारून त्या जागी आपली नगरी वसवण्याची कथा आपल्या पौराणिक साहित्यांत सापडते. पण या जंगल सफाईने खरा वेग पकडला तो औद्योगिक क्रांतीच्या काळात आणि त्यानंतर जंगल साफ होण्याचा आलेख नेहमी चढतच राहिला थेट एकविसाव्या शतकापर्यंत. आजही जंगलाचं एकूण क्षेत्र दिवसागणिक लहान होतंच आहे पण आता आपण जी विकासाची दिशा धरली आहे ती कदाचित चुकली अशी जाणीव माणसाला होऊ लागली आहे. अर्थातच चुकली असं पुन्हा अगदी स्पष्ट काळं-पांढरं म्हणता येत नाही. पण मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे. आजची माझी जीवनशैली लगेच मी पूर्णपणे उलट फिरवेन असं बिलकुल नाही. पण कुठेतरी सद्विवेकबुद्धीला आता साद घातली जात आहे. आजच्या आधुनिक विकासाची फळं चाखतच पर्यावरणाबद्दलची चर्चा होते-जे साहजिक आहे. त्यामुळे ‘आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगतीचे फायदे घेणारे पर्यावरणाविषयी बोलतात कसे’ हा सवाल काहीसा बिनबुडाचा आहे. ‘आरे’चा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे याचं मी विश्लेषण करतो तेव्हा मला असं वाटतं की, प्रत्यक्ष मुद्द्यापेक्षा हा मुद्दा सामाजिक चर्चेत केंद्रस्थानी आल्याने मानवजातीचा अधिक फायदा करून घेण्याची मिळते संधी आहे, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आरे त्यादृष्टीने बघता एक प्रतीक आहे. ‘आम्ही ठरवलेल्या विकासाच्या व्याख्येनुसार पुढे जाण्यासाठी आम्ही विचार न करता पर्यावरणाचा (छोटा किंवा मोठा) घास घेणार का’ असा एक व्यापक प्रश्न आरेच्या निमित्ताने निर्माण होतो. वरवर बघता वाटतो तेवढा हा प्रश्न साधा नाही हं. छोटे छोटे असंख्य कंगोरे इथून दिसू लागतील. मुंबईसारख्या एखाद्या शहरावर अजून किती ओझं वाढवायचं नियोजन आहे इथपासून; एखादा प्रकल्प सुरु करताना त्याचा सविस्तर ‘पर्यावरणीय परिणाम अहवाल’ प्रसिद्ध व्हावा अशी मागणी गेले कित्येक वर्ष पर्यावरणवादी मंडळींकडून होते आहे, त्याच्या अंमलबजावणीचं काय; इथपर्यंत अनेक विषयांना भिडावं लागेल. एखाद्या प्रकल्पाचं अगदी सुरुवातीलाच नियोजन करताना पर्यावरणीय नुकसान टाळण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मानसिकता सरकारी नेते आणि बाबूंमध्ये रुजवण्याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यावं लागेल. आता या विषयांना भिडताना पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे गव्हर्नन्सचा- शासनव्यवस्थेचा. २०१४ पूर्वीच्या ‘सर्वच राजकारणी चोर आहेत’ या मानसिकतेत बदल होत ‘सत्ताधारी चोर आहेत’ आणि ‘सत्ताधारी देव आहेत’ या दोन  प्रकारच्या मानसिकतेच्या मंडळींची बहुसंख्या झाल्याने शासनव्यवस्था या मुद्द्याला पूर्वग्रहदूषित मताचा आरोप न झेलता हात घालणं सध्या कठीण झालं आहे. पण तरी ते मुद्दे मांडायला हवेतच.

पहिलं म्हणजे पारदर्शकता. सर्व प्रकल्पांची सगळी माहिती सहजपणे सोप्या भाषेत सामान्य माणसाला बघायला उपलब्ध झाली तर अगदी सुरुवातीला जे आकड्यांचे आरोप-प्रत्यारोप मी मांडले तो खेळ टळेल. कोणत्याही प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, आधी केलेला अभ्यास, वेगवेगळे प्रस्ताव, पर्याय जे विचारांत घेतले ते, त्यातले जे नाकारले त्याची कारणं काय अशी सविस्तर माहिती कोणत्या प्रकल्पाबाबत सरकारने स्वतःहून उघड केली आहे? दुसरा मुद्दा हा की चर्चेच्या, खुल्या सुनावणीच्या अनेक आणि वारंवार फेऱ्या व्हायला हव्यात. ऑनलाईनही व्हाव्यात की डिजिटल इंडिया योजनेअंतर्गत, काय हरकत आहे? ज्या प्रत्यक्ष सुनावण्या होतील त्याचे व्हिडिओ बघायला उघड करावेत. त्यांचे सविस्तर कार्यवृत्तांत लोकांसमोर खुले करावेत. लोकांचा सहभाग मोबाईल अॅपवर एकतर्फी सूचना मागवून वाढणार नाही. त्यांच्या सूचना-आक्षेप यावर सरकारचं उत्तर काय आहे हेही समजलं पाहिजे. आणि तेही ज्याने सूचना वा आक्षेप नोंदवला तेवढ्याच व्यक्तीला नव्हे तर सर्वांना. म्हणून हे खुलं मांडलं पाहिजे लोकांसमोर. शिवाय एखादी व्यक्ती आक्षेप नोंदवते, प्रश्न विचारते म्हणजे ती शत्रू मानण्याची गरज नाही. चर्चा, आक्षेप, निराकरण, मध्यममार्ग काढणं हे सगळे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. ते लक्षात ठेवलेच पाहिजेत. ‘आरे’च्या निमित्ताने हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर येतात. आज आरे आहे उद्या वेगळा कुठला प्रकल्प आणि वेगळा कुठला भाग असेल. पण तेव्हाही हे मुद्दे असेच असतील तर आपण या लढ्यातून, या निमित्ताने होणाऱ्या मंथनातून काहीच शिकलो नाही असं म्हणावं लागेल. काळ्या-पांढऱ्या बाजू धरून भांडत राहू एकमेकांशी. पण त्यातून साध्य काही होणार नाही.

    अश्विनी भिडे- मुंबई मेट्रोच्या प्रमुख अधिकारी

सर्वात शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांचा आरोप आहे की निवडणुकीच्या निमित्ताने हे आरे प्रकरण तापवलं गेलं आहे. अगदीच शक्य आहे. पण माझं तर म्हणणं आहे की, निवडणुका यासाठी महत्त्वाच्याच असतात. निदान यावेळेला तरी राजकीय नेते मतदारांना घाबरून असतात. वेगवेगळे आरोप-प्रत्यारोप होतात, जनतेसमोर सत्य येण्याची, महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जाण्याची शक्यता वाढते. आज निवडणुका आहेत म्हणूनच जर हा मुद्दा तापला असेल तर निवडणुका आत्ताच असण्याबद्दल आपण खुश व्हायला हवं. आज सत्ताधारी पक्षाचे नेते अश्विनी भिडे यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या आडून तीर चालवतायत. वास्तविक त्या काही पर्यावरणतज्ज्ञ नाहीत. एक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवून दाखवणं हा आत्ताचा त्यांचा उद्देश. आणि तेच योग्यही आहे. कोणत्या बाजूला आहात त्यानुसार भिडेंना तडफदार अधिकारी किंवा खुनशी पर्यावरणविरोधी अशी लेबलं लावून मोकळेही झाले अनेक. पण भिडेबाई इथे महत्त्वाच्या नाहीत. त्यांना आदेश देणारे राजकीय नेते मात्र आहेत. त्यामुळे त्या पुढे पुढे येत सरकारचा बचाव करत असल्या तरी, बचाव हा सरकार बनवण्यासाठी ज्या पक्षाच्या नेत्यांना मत देऊन निवडून दिलं आहे त्यांनी करावा असा आग्रह धरला पाहिजे. निवडणुकीत लोक रागावतील असं काहीतरी बोलण्याच्या फंदात पडणं बहुतांश नेते टाळताना दिसतायत. पण राजकीय यंत्रणा जेवढी लोकांना उत्तरदायी असते तेवढे अधिकारी कधीच असू शकत नाहीत. ते असतात हुकुमाचे ताबेदार. राजकीय नेत्यांची मर्जी खप्पा झाली की त्यांची बदली होते हे काय आपण बघितलं नाही असं नाही. तेव्हा अधिकाऱ्यांवर रोष किंवा फुलांची उधळण दोन्हीही गैरलागू आहे. राजकीय नेत्यांनी तोंड उघडून बोलायला हवं, आता निवडणुका आहेत तर आपण आपल्या उमेदवाराला विचारायला हवं. आणि मी म्हणलं तसं, पर्यावरण हा तसा व्यापक विषय आहे. आरे आहेच, पण आरेच्या निमित्ताने पर्यावरणाशी निगडीत इतर गव्हर्नन्सच्या प्रश्नांवरही जाब विचारायला हवा.

आज, अपवाद वगळता, दोन्ही बाजूची बहुसंख्य मंडळी हे मानतात की पर्यावरण हा एक गंभीर विषय बनला आहे. आणि हळूहळू मानवी हस्तक्षेपामुळे मानवजातीलच धोका पोहचला आहे. पण शालेय अभ्यासक्रमात एक विषय वाढवणं किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याविषयी भाषणं ठोकणं यापलीकडे जायचं असेल तर असा व्यापक दृष्टीकोन ठेवावा लागेल. ‘आरे’ हे निमित्त ठरावं आणि आपल्या देशाची वाटचाल अशा व्यापक पर्यावरण दृष्टीकोनासह, पारदर्शक आणि सहभागी शासनव्यवस्थेकडे सुरु होवो, हीच त्या निसर्गदेवाकडे प्रार्थना.

(दि. १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)