Friday, December 6, 2013

भूतकाळाचे भूत!

तिहास आठवला की आपले लोक एकदम भावनिक होतात. त्यांचे बाहू फुरफुरू लागतात आणि इतिहासात आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या पराक्रमाच्या कथा ऐकून आम्ही मुळातच श्रेष्ठ आहोत अशी भावना निर्माण व्हायला लागते. अशी भावना एकदा निर्माण झाली की, त्याच भावनेला खत-पाणी घालणारे नेते आवडू लागतात. मग त्यांनी वर्तमानकाळात भविष्यकाळ बिघडवणारा काही का गोंधळ घालेना, त्याने इतिहासाचे उदात्तीकरण करणारी भाषा अथवा कृती केली की आमचे महामूर्ख लोक त्याच्या मागे झेंडे नाचवत जातात. समाजाचा अभिमान हा समाजाने वर्तमानकाळात केलेल्या कृत्यांपेक्षा इतिहासावर अवलंबून राहू लागला की समजावे आपण निश्चितपणे अधोगतीकडे वाटचाल करत आहोत. या सगळ्यावर टीका केली की त्या इतिहासातील महान मंडळींचे आम्ही विरोधकच आहोत अशा नजरेने आमच्याकडे बघणे सुरु होते. मग अमुक व्यक्तीच्या नावाच्या वेळीच का टीका केली, तमुक वर का नाही केली, तुमची जात अमुक अमुक म्हणून बोललात हे, तमुक धर्म असता तर करू शकाल काय अशी टीका वगैरे वगैरे बिनबुडाच्या गोष्टी सुरु होतात. या ऐकल्या की आपण एक समाज म्हणून मानसिक रुग्ण आहोत याबद्दल खात्रीच पटते. मनोरुग्ण व्यक्तीप्रमाणेच मनोरुग्ण समाजानेही तातडीने मनोविकासतज्ञांची मदत घेणे आवश्यक असते. (मानसशास्त्रातील ख्यातनाम तज्ञ डॉ आनंद नाडकर्णी ‘मनोविकारतज्ञ’ याऐवजी मनोविकासतज्ञ हा शब्द वापरतात. मला तो फार आवडतो. मनाचा विकार दूर करणं यामध्ये नकारात्मकता आहे. पण मनाचा विकास हा कसा सकारात्मक शब्दप्रयोग आहे!) समाजासाठीचे मनोविकासतज्ञ असू शकतात साहित्यिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक-प्राध्यापक... या मंडळींनी पुढे यायला हवे. ठामपणे योग्य त्या भूमिका मांडायला हव्यात. समाजाला शहाणे करण्यात महत्वाची भूमिका बजावायला हवी.

हे सगळे आज लिहिण्याचा उद्देश म्हणजे नुकतीच घडलेली घटना. पुणे विद्यापीठाचे नाव
बदलून आता ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असे नाव ठेवण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या सिनेटने बहुमताने पास करून मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. रस्त्याला, इमारतीला, विद्यापीठाला, एखाद्या शासकीय योजनेला ऐतिहासिक व्यक्तींचे नाव देण्याची पद्धत जगात सर्वत्र आहे. त्यात काही चूक नाही. यातून त्या व्यक्तींच्या कार्याची आठवण ठेवली जाते. समाजाने त्या व्यक्तींबद्दल व्यक्त केलेला आदर असेही या गोष्टीकडे बघितले जाते. त्यामुळे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या रस्त्याला, विद्यापीठाला, योजनेला, इमारतीला ऐतिहासिक व्यक्तींचे नाव देण्यात काहीच गैर नाही. पण मुद्दा निर्माण होतो जेव्हा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींचे नाव बदलले जाते. जुने अस्तित्वात असलेले नाव पुसून किंवा त्यास बाजूला सारून कोणत्याही इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तीचे नाव देण्याची आवश्यकताच काय? मूलतः नावाची गरज असते ओळख निर्माण होण्यासाठी. ती ओळख निर्माण झाली की मग व्यवहार सोयीचा होतो. पण नव्याने नाव देणे ही जुनी ओळख पुसण्याची क्रिया करून आपण काय साध्य करतो? जुनी ओळख पुसून इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तींचे नाव त्या जुन्याच वास्तूला देऊन आपण केवळ आणि केवळ इतिहासाचे उदात्तीकरण करत असतो, बाकी काही नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर व्हिक्टोरिया टर्मिनसचे नाव छत्रपती शिवाजी टर्मिनस करण्यात आले. वास्तविक ती वास्तू बघितली तर व्हिक्टोरियन वास्तुशास्त्राचा अत्युत्कृष्ट नमुना आहे. ब्रिटीशांचे राज्य आले म्हणून रायगड हा ‘फोर्ट एडवर्ड’ झाला नाही किंवा शनिवारवाडा हा ‘किंग जॉर्ज वाडा’ झाला नाही. तसेच ब्रिटीश निघून गेले तरी त्यांनी बांधलेल्या व्हिक्टोरिया टर्मिनस हे व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणूनच राहिले असते तरी बिघडले नसते. शिवाय शिवाजी महाराजांबद्दलचा आदर व्यक्त करण्यासाठी ब्रिटिशांनी बांधलेल्या वास्तूला त्यांचे नाव देणे हा प्रकार तर शुद्ध तर्कदुष्ट आहे. पण या आणि अशा नामान्तरातून इतिहासाविषयीचा अभिमान इतका फुलवायचा की वर्तमानात घडणाऱ्या गोष्टींकडे सपशेल दुर्लक्ष व्हावे. वर्तमानातही तोच तो इतिहास उगाळत बसावे म्हणजे मग आम्ही इतिहासाचा अभिमान असणारे म्हणून वर्तमानात वाटेल ते केले तरी मते मिळवून सत्ताखुर्ची उबवत राहता येऊ शकते. कोणत्याही विचारी मनाला अक्षरशः उबग आणणारी गोष्ट आहे ही.
इतिहास वाचून अशी जिद्द निर्माण व्हायला हवी की आम्ही नवा इतिहास घडवू. पण तशी धमक तर निर्माण होत नाही, तशी कृती करण्याचा विचार सुद्धा आमच्या मनात येऊ दिला जात नाही, शिवाय इतरांनी काही वेगळे करायचे ठरवले तर त्याला वेड्यात काढण्यापुरते आमचे शौर्य उरते. थोडक्यात वागण्यात भ्याड पळपुटेपणा आणि बोलण्यात मात्र इतिहासातील शौर्याची गाथा अशा विरोधाभासी आणि खोट्या वातावरणात आपला समाज अडकून पडला आहे. किंबहुना वर्तमानातल्या वागण्यात आलेले षंढत्व झाकण्यासाठी मग इतिहासातल्या बहादुरीचे दाखले देत बसायचे इतकेच काय ते आम्ही मंडळी करत आहोत आणि हा माझ्या दृष्टीने एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे.

मी अशा समाजाचे स्वप्न बघतो आहे जिथे इतिहासातून प्रेरणा घेतली जाते ती नवनिर्मितीसाठी. जिथे नव्याने उभारलेल्या रस्ते, विद्यापीठे, इमारती यांना इतिहासप्रसिद्ध महान लोकांचे नाव देण्यात येत आहे ते त्यातून स्फूर्ती घेण्यासाठी. इतिहास उगाळत बसण्यासाठी नव्हे. जिथले लोक, असे इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींची नावे दिली असतील तिथला दर्जा त्या नावांना साजेसा करण्यासाठी अहर्निश झटतील. जिथे लोक ऐतिहासिक वैर जपण्यासाठी किंवा आपले ऐतिहासिक श्रेष्ठत्व दर्शवण्यासाठी जुन्या गोष्टींची नावे पुसण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मी एका अशा समाजाचे स्वप्न बघतो आहे, जिथे इतिहासापेक्षा नागरिकशास्त्राला अधिक महत्व मिळते आहे. इतिहासातील श्रेष्ठत्वापेक्षा वर्तमानातील प्रगल्भ नागरिकत्वाचा जास्त गंभीरपणे विचार होतो आहे...
आयुष्याच्या अखेरीला वृद्ध माणूस जसा जुन्या आठवणींमध्ये रमतो तसा जगातील सर्वात तरुण देश असा नावलौकिक असलेला आपला देश भूतकाळात रमत बसू नये एवढीच इच्छा. भूतकाळाचे हे भूत जितके लवकर आपल्या मानगुटीवरून खाली उतरेल तितके आपण अधिक परिपक्व समाज बनत जाऊ हे निश्चित. 

Thursday, October 17, 2013

परिवर्तनाचं पुढचं पाउल- माहिती अधिकार!

मतदान करणं, लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणं हे व्यापक परिवर्तनासाठी पाहिलं पाउल आहे. पण परिवर्तनाचं दुसरं पाउल आहे आपण निवडून दिलेल्या सरकारचा कारभार योग्य दिशेने चालला आहे ना हे बघणं. त्यासाठीच आपल्या हातात शस्त्र आहे माहिती अधिकाराचं!

आठ वर्षांपूर्वी २००५ साली, ऑक्टोबरच्या १२ व्या दिवशी माहिती अधिकार कायदा या देशात आणला गेला. अशी दाट शक्यता आहे की, त्यावेळी या कायद्याची ताकद आमच्या राजकारण्यांना
समजली नसावी. अन्यथा हा कायदा आणण्याचे त्यांचे धाडस झाले नसते. किंवा अतिशय स्पष्ट कल्पना असल्यानेच, राजकारण्यांना डोईजड होऊ घातलेल्या नोकरशहांवर वचक ठेवण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होऊ शकतो हे जाणून घेऊन हा कायदा पास करण्यात आला असावा. कारणे काहीही असोत. हा कायदा या देशात आला आणि यामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार उघडकीस येण्याची मालिकाच सुरु झाली. इतकी वर्ष ज्या गोष्टी दबून राहत होत्या त्या नाममात्र शुल्क भरून कोणत्याही नागरिकाला सहजपणे बघता येऊ लागल्या. सरकारचा गलथान कारभार उघड होऊ लागला. जर सरकार आमचं आहे तर, सरकारी कागदपत्रे बघण्याचा आम्हाला पूर्ण हक्क आहे या पायावर माहिती अधिकार कायदा उभा आहे. तेव्हा सुरक्षा विषयक महत्वाच्या कागदपत्रांचा अपवाद वगळता कोणतेही सरकारी दस्तऐवज आज नागरिकांना उपलब्ध आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात माहिती अधिकार कायद्याला विशेष महत्व आहे हे निश्चित.

गैरवापर वगैरे सगळं साफ खोटं आहे.

या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला सुरुवात झाल्यावर चहू बाजूंनी ओरडा सुरु झाला की कायद्याचा गैरवापर होतो आहे. याच्या इतकं बिनबुडाचं वाक्य दुसरं काहीही नसेल. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून “पैसे द्या नाहीतर माहिती उघड करू” असं अधिकाऱ्यांना म्हणे ब्लैकमेल केलं जातं. मुळात, अधिकाऱ्याने काहीतरी चुकीचं केल्याशिवाय त्याला ब्लैकमेल कसं करता येईल? कर नाही त्याला डर असणार नाही. पण स्वतः भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार करायचा आणि तो उघडकीस आणीन अशी धमकी देऊन पैसे उकळणाऱ्या माणसाला नावे ठेवायची ही कुठली पद्धत? अर्थात सिग्नल तोडल्यावर पकडणाऱ्या पोलिसाने लाच मागू नये तसेच ब्लैकमेल करण्या सारख्या घटना घडत असतील तर ते चूक आहे यात शंका नाही. पण सिग्नल तोडणाऱ्या व्यक्तीला दंड भरावा लागला पाहिजे यासाठी पोलीस असणं तर आवश्यक आहेच. माहिती अधिकार कायदा हा एक प्रकारचा पोलीस आहे. भ्रष्टाचाराच्या गल्लीत नो एन्ट्री असतानाही घुसणाऱ्या लोकांना पकडणारा. गडबड अशी आहे की गल्लीत घुसणारे लोक एवढे जास्त आहेत की आहेत ते पोलीस पुरे पडत नाहीत. शिवाय मध्यंतरी जसा वाहतूक पोलिसालाच मारहाण करण्याचा प्रकार पुण्यात घडला होता तसा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संपवण्याचा प्रयत्नही केला जातोच. पण तरीही हे माहिती अधिकार कार्यकर्तारुपी पोलीस पुढे येत राहणार यात काही शंकाच नाही. कारण नो एन्ट्रीमध्ये गाडी घुसवल्यावर जशी वाहतूक ठप्प होते तशी देशाची सगळी प्रगतीही ठप्प झाली आहे. ती सुरळीत करायची तर अधिकाधिक प्रशिक्षित पोलीस तयार करणं आम्ही आमचं, परिवर्तनचं, कर्तव्य समजतो.
दुसरा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होतो की ते उगीचच कोणतीही माहिती मागतात. हे म्हणणेही बिनडोकपणाचेच लक्षण. कारण कोणती माहिती ‘उगीच’ मागितली आहे आणि कोणती माहिती जरुरीची हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाचा? खुद्द अधिकारीच ठरवणार का की अमुक अमुक गोष्ट जरुरीची नाही? याबाबतीत अजूनही एक मुद्दा येतो तो म्हणजे शासकीय कारभारातली हवी ती नेमकी माहिती मागणं सामान्य नागरिकासाठी जवळपास अशक्य आहे. अशावेळी मग उपलब्ध सगळी माहिती घेऊन त्यातल्या चुकीच्या गोष्टी हुडकणे अधिक सोयीचे. उदाहरणार्थ समजा मला एखाद्या शासकीय प्रकल्पात गैरकारभार आहे असे वाटले पण तो गैरकारभार नेमका कुठल्या पातळीवर आहे हे मला माहित नसेल (आणि माहित होणार तरी कसे?!) तर त्या विशिष्ट प्रकल्पाशी संबंधित सर्व फाइल्स ची प्रत माहिती अधिकारात मागवतो. कायद्याप्रमाणे त्याचे प्रति पान दोन रुपये शुल्कही भरतो. यात आता माझ्याकडे अनेक कागदपत्रे अशी येतात जी अंतिमतः उपयुक्त नसतात. पण म्हणून काय मी माहिती मागवूच नये काय?
थोमस अल्वा एडिसनने आपल्या शंभराव्या प्रयोगात बल्बचा शोध लावला. पण त्या आधी बल्ब बनवण्याचे ९९ प्रयोग फसले होते अशी गोष्ट सगळ्यांनीच लहानपणी वाचली-ऐकली असेल. ‘माहिती अधिकारात नेमके काय हवे तेवढेच मागा, जरुरीपुरतेच असेल ते’ असे म्हणणे म्हणजे एडिसनने थेट शंभरावाच प्रयोग का नाही केला असा प्रश्न विचारण्यासारखे आहे.
अधिकाऱ्यांचा अजून एक आक्षेप म्हणजे इतके अर्ज येतात की आम्हाला काम करायला वेळच मिळत नाही. या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य आहे. पण काहीच अंशी. कारण मुख्य मुद्दा असा की सरकारी ऑफिस मध्ये माहिती अधिकारी हे पद निर्माण करून त्या पदावर एक व्यक्ती नेमली जावी असे हा कायदा सांगतो. पण बहुतेक सर्व सरकारी ऑफिसात आहेत त्यापैकीच एखाद्या अधिकाऱ्याला ‘माहिती अधिकारी’ बनवले जाते. मग तो मनुष्य एकावेळी दोन दोन कामे कशी करणार? साहजिकच त्याला वेळ कमी पडतो. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसेल तर यातून सरकारचाच नाकर्तेपणा उठून दिसतो. आणि कायद्यात बिलकुल त्रुटी नाही हे स्पष्ट होते.
काही लोकांचा आक्षेप असतो की अनेक लोक माहिती अधिकार सामाजिक कामांसाठी न वापरता वैयक्तिक कारणांसाठी वापरतात. या आक्षेपामुळे माहिती अधिकार ही गोष्ट कुठल्या तरी चळवळ्या माणसांसाठीच आहे असा गैरसमज पसरला आहे. पण आम्ही हे ठामपणे सांगू इच्छितो की व्यक्तिगत कारणासाठी माहिती अधिकार कायदा वापरण्याचा या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा हक्कच आहे. किंबहुना ते अपेक्षितही आहे. एखाद्या आजोबांचे पेन्शन सरकारी बाबू विनाकारण अडवून ठेवत असेल तर? लाच मागत असेल तर? तर ते आजोबा “कोणत्या कायद्याखाली वा नियमाखाली पेन्शन अडवण्यात आले आहे, नेमकी प्रक्रिया काय आहे, असे पेन्शन बेकायदेशीरपणे अडवणाऱ्या अधिकाऱ्याची तक्रार करायची असल्यास कोणाकडे करावी. तक्रार केल्यावर त्यावर कार्यवाही करण्याची मुदत कोणत्या कायदानुसार किती आहे असे असंख्य प्रश्न” विचारू शकतील. या त्यांच्या व्यक्तिगत कामासाठी त्यांनी माहिती अधिकाराचा कायदा वापरला तर चूक काय आहे त्यात?
शिवाय महत्वाचे म्हणजे माहिती मागताना त्यामागचे कारण देण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट व्यक्तिगत कामासाठी आहे वा व्यापक सामाजिक कामासाठी हे अधिकारी स्वतःच ठरवू शकत नाही. अनेक व्यक्तींवर अन्याय होत असतो. त्यांच्यामागे कायम कोणत्यातरी संघटनेचे बळ उभे असू शकत नाही. तसे असण्याची जरुरीही नाही. भारत देशातल्या प्रत्येक स्वतंत्र नागरिकाला माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून अशा पद्धतीचा स्वतःवरील प्रशासकीय अन्याय दूर करता येऊ शकतो.
थोडक्यात, माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होतो हा ओरडा साफ खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. कायदा मोठा प्रभावी ठरत असल्याचीच पावती म्हणजे याविरुद्ध होणारा प्रचार!

कायद्याच्या गळचेपीसाठी सरसावलेले राजकारणी

माहिती मागण्याच्या अर्जाला शब्द मर्यादा असावी, एकच गोष्ट एका अर्जात मागावी वगैरे अटी महाराष्ट्र सरकारने घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण या विरोधात महाराष्ट्रातील एकाही राजकीय पक्षाने ठाम भूमिका घेतल्याचे आम्ही ऐकलेले नाही. तरी ही गोष्ट मामुली भासावी अशी गोष्ट माहिती अधिकाराच्या बाबतीत नुकतीच घडली.
काही महिन्यांपूर्वी या कायद्यानुसार नेमल्या गेलेल्या केंद्रीय माहिती आयुक्ताने असा महत्वपूर्ण निकाल दिला की राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो. आणि या निकालानंतर बहुतांश राजकीय पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली. कारण पक्ष चालवण्यासाठी पक्षाला कुठून पैसा येतो, खर्च कुठे केला जातो, पक्षांतर्गत लोकशाही पाळली जाते का हे प्रश्न माहिती अधिकारात विचारले गेले तर या पक्षांची अक्षरशः पळता भुई थोडी होईल. भ्रष्टाचार आणि गुंड-झुंडीच्या जोरावर पक्षाचे उद्योग चालू असल्याचे उघड्या वागड्या स्वरुपात लोकांसमोर येईल या विचाराने पक्षनेत्यांची झोप उडाल्यास नवल नाही. त्यामुळे अखेर केंद्रीय माहिती आयुक्ताचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारी कायदा दुरुस्ती संसदेत मांडण्यात आली. माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी करण्यासाठी सरसावले ते लोकांनीच निवडून दिलेले खासदार.
सत्ताधारी कॉंग्रेसकडून संसदेत हे दुरुस्ती विधेयक मांडले गेल्यावर सत्तेचे डोहाळे लागलेल्या भाजपनेही या विधेयकाचे सुरुवातीला समर्थन केले[1]. आणि आता भाजपने भूमिका बदलून विरोध केल्यावर[2] हे विधेयक स्थायी समितीकडे पुढील विचारासाठी सुपूर्त करण्यात आले आहे. हे विधेयक जेव्हा संसदेत प्रत्यक्ष चर्चा आणि मतदानासाठी येईल तेव्हा सर्व पक्षांची भूमिका अधिक स्पष्ट होईलच. पण तेवढी वाट पाहण्याचीही गरज नाही. कारण केंद्रीय माहिती आयुक्ताने ३ जून २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ६ आठवड्यांच्या आत[3], म्हणजे १५ जुलै पूर्वी सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी जनमाहिती अधिकारी नेमणे, कायद्याच्या सेक्शन ४ नुसार सर्व माहिती आपण होऊन उघड करणे इत्यादी गोष्टी करणे अपेक्षित होते. सहा राष्ट्रीय पक्षांपैकी कोणी याची अंमलबजावणी केली आहे काय हे बघितल्यास एकही नाही असे उत्तर खेदाने द्यावे लागते. (पहा सर्व पक्षांच्या अधिकृत वेबसाईट) या सर्व गोष्टींवरून आम्ही नेमके काय समजायचे?? या पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत यायची इच्छा नाही काय?
संसद ही भारतात सार्वभौम आहे. पंतप्रधान लोकांमधून थेट निवडला जात नाही. तो निवडला जातो आपण निवडून दिलेल्या खासदारांमधून. त्यामुळे चांगला माणूस म्हणत कोणालाही पंतप्रधान म्हणून निवडून दिला गेला तरी संसद चालते ती तिथल्या ५४३ खासदारांच्या मार्फत. कायदे पास होतात २७२ खासदारांचे बहुमत असलेल्या पक्षाच्या (वा आघाडीच्या) जोरावर. या देशातले कॉंग्रेस, भाजप, समाजवादी, कम्युनिस्ट, बसप इ प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष पारदर्शक व्यवहार नाकारणार असतील तर हा मोठा गंभीर मामला आहे असे आमचे मत आहे. आणि पारदर्शक व्यवहार आम्ही करणार नाही असे म्हणणारे पक्ष देशाचा कारभार कितपत पारदर्शक पद्धतीने करतील याविषयी आम्हाला दाट शंका आहे. आणि पारदर्शकता नसेल तिथे भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार मूळ धरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणूनच, आमचे सर्व पक्षांना असे आवाहन असेल की तुम्हाला पारदर्शक कारभार करायचा आहे हे स्वतःहून ‘कृतीशीलपणे’ दाखवून द्या आणि सर्व माहिती उघड करा.

‘माहिती’ ही फार मोठी ताकद

आजचा माहितीचा अधिकार अत्यंत प्रभावी आहेच. पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारी यंत्रणा कमी पडल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः सेक्शन ४ बाबत. या माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ मध्ये नेमकं आहे काय? या कलमामध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून कोणती माहिती प्रसिद्ध करावी याची यादी दिलेली आहे. या यादीत १७ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सर्व कर्मचारी-त्यांची पदे-कर्तव्ये, त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा तपशील, संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून जे कार्य केले जाते त्याचे तपशील, ज्या कायद्यानुसार ते कार्यालय काम करते तो कायदा, स्वतःची कार्ये पार पडण्यासाठी ठरवलेली मानके, बैठकांचे वृत्तांत, आर्थिक अंदाजपत्रक, जमा-खर्चाचे तपशील अशा काही महत्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश होतो. अशा गोष्टी नागरिकांना सहजपणे बघण्यासाठी वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध व्हायला हव्यात असे हा कायदा सांगतो. शिवाय दरवर्षी ही माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. या सेक्शन ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल याबद्दल आम्हाला शंका नाही. पण सरकारी ऑफिसात हे होताना दिसत नाही.
माहिती अधिकारात लोकांनी अर्ज करण्याची वाट का पहावी? सरकारने आपण होऊनच सर्व माहिती लोकांपर्यंत पोहचवली तर लोक अतिशय सजग आणि खरोखरच ताकदवान होतील. शासनव्यवस्थेतले बहुतांश प्रश्न हे अपारदर्शक कारभारामुळे सुरु होतात. आमचे सर्व कायदे आम्हाला सहजपणे बघायला उपलब्ध होत नाहीत. महापालिका कोणत्या कायद्याच्या आधारे चालते, कोणत्या नियमांच्या आधारे कामकाज होते, पुण्याचा विकास आराखडा कोणत्या कायद्याच्या आधारे बनवण्यात आला अशा कित्येक गोष्टी कधी बघायलाच मिळत नाहीत. बाजारात जाऊन पुस्तक खरेदी करणे दरवेळी शक्य नाही. शिवाय कायद्यात बदल होत असतात, दुरुस्ती होत असते. तेवढी दुरुस्ती झाली की लगेच पुन्हा नवीन पुस्तक विकत घेणार काय? माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊनही कित्येक वर्ष उलटली. त्याचा वापर करून सर्व माहिती, कायदे, नियम वेबसाईटवर आणि डिजिटल स्वरुपात आणणे मुळीच मुश्कील नाही. पण आमच्या वेबसाईट सुद्धा इतक्या दर्जाहीन असतात. संसदेची वेबसाईट मात्र खरोखर अप्रतिम आहे. त्यावर नवीन विधेयके, खासदारांची सर्व माहिती, त्यांची सभागृहातली उपस्थिती, त्यांनी विचारलेले प्रश्न, त्यावर सरकारने दिलेले उत्तर अशा सर्व गोष्टींचे तपशील आहेत. हेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या आणि विधानपरिषदेच्या वेबसाईटवर का असू शकत नाही? हेच आपल्या महापालिकांत का असू शकत नाही? पुण्याला आय.टी. हब म्हणतात पण याच पुण्याच्या महापालिकेच्या मुख्य सभेचा सर्वात अलीकडचा वृत्तांत तुम्हाला वाचायला मिळत नाही. महापालिकेच्या वेगवेगळ्या समित्यांनी केलेले ठराव बघायला मिळत नाहीत. अपारदर्शक कारभार चालूच राहतो आहे वर्षानुवर्षे. आणि कोणत्याही पक्षाने पारदर्शकतेचा मुद्दा लावून धरल्याचे दिसूनही येत नाही. 
मागे याविषयी एका महापालिका अधिकाऱ्यापाशी मी बोलत होतो तर तो अधिकारी म्हणला की, “अहो कायदे लोकांना बघण्यासाठी ठेवले तरी लोकांना काय कळतंय त्यातलं”. माझं यावर उत्तर असं आहे की जोवर तुम्ही त्यांना या गोष्टी वाचायला, बघायला आणि समजून घ्यायला संधी उपलब्ध करून देणार नाही तोवर लोकांना न कळणं साहजिकच नाही का? माहिती अधिकार कायदा काय फक्त कायदे तज्ञांनी वापरला का? उलट बहुतांश माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे सामान्य नागरिक आहेत. स्वानुभवातून शिकले आहेत. कायदा वाचून शिकले आहेत. लोकांसाठी माहितीचे दरवाजे खुले करा आणि मग बघा लोक किती उत्साह घेतात ते. इथे आज सारेच अगम्य. नेमके काय चालू आहे, कोणत्या कायद्यानुसार याचा काही पत्ताच लागत नाही. अशा परिस्थितीत लोक सरकारपासून दूर जाऊ लागतात. लोकांमध्ये लोकशाही विषयी उदासीनता पसरण्यामागे या सरकारी लपवाछपवीचा फार मोठा हात आहे असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे. त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहचवायला हवी. निर्णयप्रक्रियेत सामावून घ्यायला हवे. आणि ते करण्यातच आमचे प्रमुख राजकीय पक्ष मागे राहणार असतील तर त्यांना जाब विचारण्याची धमक आपल्याला बाळगायला लागेल आणि जाब विचारूनही पारदर्शक व्यवहाराला नाकारणाऱ्या मंडळींना मात्र घरी बसवण्याची प्रगल्भता आपल्याला दाखवायला लागेल.
आजच्या स्थितीत कायदे आणि नियम याबाबत राजकारणी आणि नोकरशाही यांना लोकांपेक्षा अधिक माहिती आहे. त्यामुळे ते अधिक लोकांपेक्षा वरचढ ठरतात. पण ज्यावेळी लोकांना त्यांच्याइतकीच माहिती उपलब्ध होईल त्यावेळी आपण प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने जाऊ लागलो आहोत असे म्हणता येईल.


Sunday, October 6, 2013

निष्फळ जल्लोष

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ‘वरीलपैकी कोणीही नको’ असे बटन मतदान यंत्रावर असावे असा निर्णय दिला. त्यावर मध्यमवर्गीय सुशिक्षित मंडळींनी आता सगळं राजकारण सुधारणार असं म्हणत जल्लोष सुरु केला असला तरी माझी याबाबतीतली वेगळी मतं आहेत जी ठामपणे मांडायला हवीत.

या निर्णयामुळे आता तरी लोक मतदानाला बाहेर पडतील असं अनेकांना वाटतं. मतदानाची
टक्केवारी आता वाढेल आणि लोकशाही सुधारेल असाही आशावाद काहींनी व्यक्त केला. मला असं वाटतं की मतदानाची खालावलेली टक्केवारी हा मुख्य रोग नाहीच. मुख्य रोग आहे राजकीय अनास्था. मतदान कमी होणे हे केवळ मुख्य रोगाचे लक्षण आहे. राजकीय अनास्थेमुळे मतदान कमी झाले आहे. राजकारणाविषयी आमच्या मध्यमवर्गीय समाजाला काही सोयरसुतकच उरलेले नाही ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. आपल्यावर कोण राज्य करायला येत आहे, आलेले लोक कशाप्रकारे राज्य करत आहेत याकडे बारकाईने नजर ठेवायची क्षमता आमच्या मध्यमवर्गात आहे. पण स्वतःची जबाबदारी तर पार पाडणे तर दूरच, उलट सरकारला शिव्या घालत बसायचे हीच वृत्ती दिसून येत आहे.
मागच्या लोकसभेच्या वेळचा एक किस्सा. त्यावेळी ओळखीतल्या एका काकांना मी विचारले की तुम्ही मतदान का नाही केलेत? त्यावर उत्तर आले की “उभे सर्व उमेदवार एकसारखेच आहेत. काही फरकच नाही. सब चोर है.” मग मी त्यांना सर्व उमेदवारांची नावे विचारली, उमेदवारांच्या आणि पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर त्यांचे मत विचारले, पण त्या काकांना यापैकी काहीच माहित नव्हते. त्यांनी कोणाचे साधे प्रचार पत्रकही नीट वाचले नव्हते. मग माझा साहजिकच पुढचा प्रश्न होता की जर तुम्हाला काहीच माहित नव्हते तर ‘सगळे सारखेच आहेत’ या निष्कर्षाला तुम्ही कसे आलात? काकांकडे उत्तर नव्हते.
हा किस्सा परवा एका मित्राला सांगितल्यावर तो म्हणला की, “सगळेच लोक सगळ्या उमेदवारांचा जाहीरनामा वगैरे वाचतील ही तुझी अपेक्षा जास्तच आहे. आपले लोक एवढे जबाबदार नाहीत.” मग या म्हणण्यावर माझा सवाल असा आहे की, जर निवडणुकीच्या वेळी लोक किमान पातळीवरचा विचारही करत नसतील, इतके जर ते बेजबाबदार असतील, तर अशा बेजबाबदार व्यक्तींच्या हातात ‘वरीलपैकी कोणीही नको’चे कोलीत द्यावे का? आधीच नकारात्मक असलेला वर्ग, अविचाराने ‘कोणीच नको’ चे बटन दाबून मोकळा होणार नाही कशावरून? यामुळे खरंच चार चांगले उमेदवार उभे असतील ते तर ते भरडले जाणार नाहीत कशावरून? आमचे सुशिक्षित लोक उपलब्ध पर्यायातून एक पर्याय निवडायचे पाउल उचलत नाही आणि उपलब्ध पर्याय अयोग्य वाटत असल्यास एखादा पर्याय द्यायलाही पुढे येत नाही. मतदान केल्यावर निवडून आलेल्या माणसाची जबाबदारी येते कारण त्याला तुम्ही निवडलेले असते. पण ती जबाबदारी नको म्हणून मतदान करायचेच नाही. आणि पर्याय द्यायचा तर तेवढी धमक सुद्धा नाही. शिवाजीराजे जन्माला यावे पण शेजारच्याच्या घरात हीच आमची मानसिकता. बरे, शेजारी महाराज जन्माला आले तर त्यांना मदत करावी हीसुद्धा वृत्ती नाही. त्यांना खाली कसे खेचता येईल याचेच विचार. अशा परिस्थितीत ब्रिटिशांनी यायचे काय परत राज्य करायला? अर्थात आमच्या कित्येक लोकांनी एवढी लाज सोडली आहे की ब्रिटिशांनाच बोलवा राज्य करायला असं म्हणायलाही ते कमी करणार नाहीत.

निवडणूक याचा अर्थ ‘निवडणे’. कोणीच नको असे म्हणून आपण काय साध्य करणार आहोत? काही लोकांनी असा मुद्दा मांडला की निदान यानिमित्ताने राजकीय पक्ष चांगला उमेदवार देतील. हेही आम्हाला साफ नामंजूर आहे. एकही चांगला उमेदवार राजकीय पक्ष आज देत नाहीत असे नाही. आणि दिले तरी लोक त्यांची माहिती घेऊन त्यांना सजगपणे निवडून देण्याचा जबाबदारपणा दाखवतील याची खात्री नाहीच. राजकीय पक्षांचे उमेदवार तेव्हाच सुधारतील जेव्हा त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उभा राहिल. आणि केवळ चांगला उमेदवार उभा राहिल्यावर तो निवडून येऊ शकतो असे उदाहरण तयार करायला लागेल. पण असा एखादा चांगला उमेदवार उभा राहिला तर त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी मतदारांवर येते. निवडणुकीच्या रिंगणात माणसाला पर्याय माणूसच असू शकतो, ‘कोणीच नको’ हा काही पर्याय असू शकत नाही. यातून केवळ नकारात्मक भावना पसरण्याचं काम होईल आणि उलट परिवर्तनाचं काम अजूनच दूर जाईल. सिस्टीमच्या बाहेर राहून सिस्टीम सुधारेल अशी एखाद्याची भावना असेल तर माझं काही म्हणणं नाही. पण अशी भावना बहुसंख्य लोकांची असेल तर मात्र आपण अराजकाच्या दिशेने जात आहोत हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
कायद्याच्या दृष्टीने, संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने, मला सर्व उमेदवारांना नाकारायचा अधिकार असला पाहिजे हे शंभर टक्के खरे असले तरी अधिकारासोबत जबाबदारी येते. जबाबदारीच्या बाबतीत सार्वत्रिक अंधार असताना हा अधिकार म्हणजे एक कोलीत बनू नये एवढीच इच्छा. शिवाय यामुळे ताबडतोब परिवर्तन होणार असे स्वप्नरंजन करणेही धोक्याचे. कारण त्यातून स्वप्नभंगाचं दुःख तेवढं पदरात पडेल.

राजकारणात शिरून चांगल्या लोकांना पाठींबा देऊन, त्यांना मत देऊन, निवडून आणूनच राजकारण सुधारता येईल. ‘कोणीच नको’ असं म्हणून नाही. तेव्हा हा पर्याय उद्या मतदान यंत्रावर आल्याने राजकारण आमूलाग्र बदलणार आहे असा जल्लोष करणाऱ्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मंडळींना माझे कळकळीचे आवाहन असेल की हा जल्लोष निष्फळ आहे हे वेळीच ओळखून आपण राजकीय प्रक्रीयांशी स्वतःला जोडून घेतले पाहिजे. 

(दि. ३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)

Monday, September 16, 2013

हुरळून जाण्यात काय अर्थ?

गेल्या डिसेंबरपासून आम्ही ‘परिवर्तन’ तर्फे शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईटवर माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी करण्याविषयी लेखी मागणी करतो आहोत. वारंवार स्मरणपत्र दिल्यानंतर अखेर शिक्षण मंडळाने एक अत्यंत अपुऱ्या माहितीचे पान वेबसाईटवर अपलोड केले आहे. माहिती अपुरी, अस्पष्ट आणि फारसा काहीही बोध न होणारी होती. याबद्दल पत्रव्यवहार केल्यानंतर शिक्षण मंडळाने दाद दिलेली नाही. अशा पद्धतीने माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या या वागणुकीला काय म्हणावे? टक्केवारीत विद्यार्थ्यांना रस असला तर समजण्यासारखे आहे. पण अपारदर्शी कारभार ठेवण्यामागे आमच्या लोकप्रतिनिधींचा केवळ ठेकेदारीतल्या ‘टक्केवारीत’ रस असल्यास मामला मोठा गंभीर आहे.
या माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ मध्ये नेमकं आहे काय? या कलमामध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून कोणती माहिती प्रसिद्ध करावी याची यादी दिलेली आहे. या यादीत १७ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सर्व कर्मचारी-त्यांची पदे-कर्तव्ये, त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा तपशील, संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून जे कार्य केले जाते त्याचे तपशील, ज्या कायद्यानुसार ते कार्यालय काम करते तो कायदा, स्वतःची कार्ये पार पडण्यासाठी ठरवलेली मानके, बैठकांचे वृत्तांत, आर्थिक अंदाजपत्रक, जमा-खर्चाचे तपशील अशा काही महत्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश होतो. अशा गोष्टी नागरिकांना सहजपणे बघण्यासाठी वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध व्हायला हव्यात असे हा कायदा सांगतो. शिवाय दरवर्षी ही माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. या सेक्शन ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल याबद्दल आम्हाला शंका नाही.
नुकतेच पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने सुमारे सव्वातीनशे कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे असे वाचनात आले. अर्थातच ही केवळ पहिली पायरी आहे. अजून स्थायी समिती आणि महापालिकेच्या मुख्य सभेची मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया बाकी आहे व त्यात काही महिन्यांचा अवधीही जाणार आहे. शिक्षण मंडळ सव्वातीनशे कोटी एवढी प्रचंड रक्कम महापालिकेकडे म्हणजे पर्यायाने जनतेकडे मागत आहे. पण हे करत असताना कायद्याने सांगितलेली पारदर्शकता पाळण्याला मात्र शिक्षण मंडळ नकार देते आहे. महापालिकेच्या नगरसेवकांनी शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना निवडून दिले आहे. तेव्हा ते सदस्य आपल्या पदासाठी नालायक ठरत असतील तर त्यांना जाब विचारण्याचे किंवा सरळ हाकलून लावण्याचे अधिकार महापालिकेच्या नगरसेवकांनी बनलेल्या मुख्य सभेकडे आहेत. आपल्या १५२ पैकी एकाही नगरसेवकाला याबाबत आवाज उठवावा वाटू नये हे आश्चर्याचे तर आहेच पण त्याचबरोबर संतापजनकही आहे. आमचे नगरसेवक आपापल्या प्रभागात इतके गुंतले आहेत की संपूर्ण शहराची जबाबदारी त्यांच्यावर एकत्रित रित्या असते, महापालिकेच्या मुख्य सभेत शहराच्या हितासंबंधी प्रश्न उपस्थित करून, वेळोवेळी शासनाला जाब विचारून शहराचा कारभार योग्य दिशेने नेणे अपेक्षित असते याचा आमच्या नगरसेवकांना साफ विसर पडलेला आहे. आपल्या प्रभागाच्या जहागिरीतून बाहेर पडून शहर पातळीवरचा विचार करायची इच्छा, कुवत किंवा नियत आमच्या नगरसेवकांमध्ये आहे काय असा गंभीर प्रश्न आम्हाला पडतो आहे.. 
शिक्षण मंडळ हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण मी मांडले. पण खुद्द महापालिकेचा सुद्धा पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभार आणण्याकडे कल नाही. जवळ जवळ २० वर्षांपूर्वी झालेल्या ७४ व्या घटना दुरुस्ती पासून महापालिकांना स्वायत्त दर्जा आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमाणेच स्थानिक सरकार म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व आहे. म्हणूनच महापालिका, पालिकेने नेमलेले शिक्षण मंडळ यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी आहे. आज पुणे महापालिका साडेतीनहजार कोटींचे बजेट मांडते. हा पैसा जनतेचा आहे. याचे ‘विश्वस्त’ (मालक नव्हे!) बनून आमचे नगरसेवक कधीतरी पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराकडे गांभीर्याने लक्ष देणार आहेत काय?

आणि तसे ते देणार नसतील तर २०१७ ला होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना घरी बसवावे लागेल. हे करण्यासाठी तुमच्या माझ्या सारख्या सामान्य लोकांना आपापल्या बंदिस्त कोशातून बाहेर यावे लागेल. पंतप्रधानपदी मोदी येवोत किंवा राहुल गांधी, मुलायम सिंग यादव येवोत किंवा शरद पवार. जोवर त्यांच्या पक्षाचे महापालिकेतले लोक निष्क्रिय आणि कर्तृत्वशून्य राहतील तोवर फारसे हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. कारण तोवर महापालिकेचा कारभार तेवढाच भ्रष्ट आणि भंपक दर्जाचा राहील. टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक परिवर्तन हे खालून वर होत असते... वरून खाली नाही हे लक्षात ठेवायला हवे.

Monday, September 9, 2013

एका गंभीर आजाराचे लक्षण

सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणलं की, धांगडधिंगा, दारूबाज कार्यकर्ते, वर्गणीची खंडणी सारखी केली जाणारी वसुली, लोकमान्य टिळकांचा मुळातला उद्देश, ३०-४० तास चालणाऱ्या मिरवणुका अशा सगळ्या विषयांवर सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय मनुष्य कडवटपणे मत मांडतो. गणेश मंडळ आणि गणेश मंडळांच्या पाठीशी असणारे राजकारणी यांच्याकडे तिरस्काराने बघतो. आणि अखेर या सगळ्यासमोर आपण काहीही करू शकत नाही असे हताश उद्गार कधी मनाशी कधी इतरांपाशी काढून गप्प बसतो. पण दुर्दैवाचा भाग हा की या सगळ्याकडे टीका करत बघताना हा मध्यमवर्गीय सुशिक्षित मनुष्य कधीच मूळापाशी जायचा प्रयत्न करतो का? आत्मपरीक्षण करतो का? त्रयस्थपणे बघत वास्तवाचा वेध घ्यायचा प्रयत्न होतो काय? समस्यांवर सखोल विचार होतो काय?
माझा असा थेट आणि स्पष्ट आरोप आहे की ही वर उल्लेख केलेली गणेशोत्सवाची वाईट बाजू निर्माण होण्यासाठी सर्वाधिक जर कोणी कारणीभूत असेल तर तो आहे राजकारणाशी फटकून राहणारा आजचा सुशिक्षित मध्यमवर्गीय शहरी समाज.

उत्सवप्रिय माणूस

माणूस हा अत्यंत उत्सवप्रिय प्राणी आहे. जगातल्या सगळ्या भागातल्या सर्व धर्माच्या, सर्व वंशाच्या मानवांमध्ये उत्सव आहेत. त्यातले काही वैयक्तिक-कौटुंबिक उत्सव आहेत तर काही सार्वजनिक. माणूस टोळ्यांनी राहत असताना आणि नंतर टोळ्या स्थिरावल्यावर समूहाने राहत असताना या टोळीला/समूहाला बांधून ठेवणारी एखादी गोष्ट निर्माण करणे आवश्यक होते. एक उद्दिष्ट, एक श्रद्धा अशा गोष्टींमुळे आपण बांधले जातो हे मानवी मेंदूला समजले असावे आणि त्यातूनच धर्माची निर्मिती झाली असावी. समान धर्म किंवा समान श्रद्धा तयार केल्यावर ते नुसते वैचारिक पातळीवर ठेऊन चालले नसते म्हणून त्याला कर्मकांडाची जोड दिली गेली आणि त्यातूनच उत्सवांची निर्मिती झाली असावी.
माणसाची ही उत्सवाची आदिम आवड आजही कायम आहे. म्हणूनच सण कोणताही असो, आपण अगदी हिरीरीने सहभागी होतो. धार्मिक उत्सव तर असतातंच त्याचबरोबर हळू हळू सामाजिक उत्सवांची पण सुरुवात होते. बैलपोळा सारखे उत्सव सामाजिक रचनेतून निर्माण होतात. एकत्र येऊन काहीतरी साजरे करणे, त्यानिमित्ताने गप्पागोष्टी करणे असे महत्वाचे काम या उत्सवांमधून होत असते. त्या त्या सामाजिक परिस्थितीनुसार अनेक उत्सव अनेक समाजांत उत्क्रांत झाले आहेत, अनेकदा नव्याने स्वीकारलेही गेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही संघटनांनी कितीही गोंधळ घातला तरी व्हालेन्ताइन डे सारखे उत्सव केवळ ते परदेशी आहेत म्हणून बंद होणार नाहीत. नवनवीन उत्सव येतंच राहणार. जुन्या काही उत्सवांचे महत्व आणि आयुष्यातले स्थान कमी होतंच जाणार. आयपीएल हा एक प्रकारचा नवीन उत्सव तर आहे.
कम्युनिस्ट मंडळी धर्माला मानत नाहीत. पण जगातल्या पाहिल्या वाहिल्या कम्युनिस्ट देशात, रशियात, दरवर्षी क्रांती झाली तो दिवस क्रांतीदिन म्हणून साजरा करायची प्रथा पडलीच होती. या दिवशी लाखो लोकं संचालन बघायचे, मिरवणुका निघायच्या, कार्यक्रम आयोजित व्हायचे. चीनमधेही याचीच पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळे धर्म आणि उत्सवप्रियता यांचा तसा काही फारसा संबंध नाही हे लक्षात येईल.

‘राजकीय’ गणेशोत्सवाचा इतिहास

१८९०-९५ चा काळ. देशाचे राजकारण करण्यासाठी, देशाच्या उद्धारासाठी, जबाबदार अशी शासनपद्धती अस्तित्वात येण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन नुकतेच कॉंग्रेसची स्थापना केली होती. यामध्ये नेते होते मोठमोठे वकील, नामदार, तत्वज्ञ. मुंबईच्या फिरोझशहा मेहतांपासून बंगालच्या सुरेंद्रनाथ बानर्जींपर्यंत. दक्षिणेतल्या रंगय्या नायडू यांच्यापासून ते इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये निवडून जायची ताकद कमावलेल्या दादाभाई नौरोजी यांच्यापर्यंत. हे सगळे प्रतिष्ठित लोक होते. सुशिक्षित आणि धनवानही होते. त्यांच्यामध्ये देशाच्या प्रगतीची तळमळ असली तरी सामान्य जनतेपासून दूर होते. अशा लोकांचे नेतृत्व लाभलेल्या कॉंग्रेसचे राजकारण मवाळ स्वरूपाचे होते. पण स्वराज्य ही सुशिक्षितांनी मांडलेली राजकीय मागणी पूर्ण करून घ्यायची असेल तर सामान्य पिडीत जनतेचा रेटा उभा केला पाहिजे हे जाणून घेऊन राजकीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लोकमान्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. अशा पद्धतीने सुशिक्षित नेते आणि अशिक्षित पिडीत जनता यांचा अप्रतिम मिलाफ साधायला सुरुवात झाली. लोकमान्यांनी हा उत्सव राजकीय उद्दिष्ट गाठण्याच्या हेतूनेच सुरु केला होता हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.  

राजकीय पक्ष आणि गणेश मंडळे

राजकीय पक्ष आणि गणेश मंडळे यांचे घनिष्ट संबंध असतात हे काय कोणी अमान्य करणार नाही. पण तसे होण्यामागे सदैव लोकांच्या नजरेत भरण्याची आवश्यकता आणि दुसरे म्हणजे कार्यकर्त्यांची उपलब्धता अशी काही ठोस कारणं आहेत. यातल्या पहिल्या मुद्द्याकडे वळूया. निवडणुकांचा खर्च वारेमाप वाढण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे लोक शांतपणे ऐकून घेत नाहीत. आपण होऊन राजकीय प्रक्रियांमध्ये सहभागी होत नाहीत. आपल्या प्रभागात, मतदारसंघात कोण कोण उमेदवार आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे, त्यांच्या पक्षाचं कार्यालय कुठे आहे, इत्यादी गोष्टींबद्दल स्वतःहून माहिती करून घेणे तर दूरच पण कोणी सांगितले आपण होऊन तरी त्याबाबत सजगता दाखवली जात नाही. अशावेळी विविध माध्यमांचा वापर करून आपले नाव लोकांच्या डोक्यात ठसवणे ही राजकारणी मंडळींची गरज बनते. मतदान करताना ‘निदान हा माणूस माहितीतला आहे’ अशी भावना वाढायला गणेश मंडळांचे वर्षभर दिसणारे अस्तित्व आणि त्या जोडीला त्याच मंडळातर्फे आयोजित केले जाणारे विविध कार्यक्रम, दहीहंडी सारखे इतर उत्सव उपयोगी पडतात. तसे झाले नाही तर आजचा मध्यमवर्गीय मनुष्य नवख्या माणसाला ‘हा आज उगवला’ असं म्हणत मत देणे टाळतो. खरे तर मध्यमवर्गीयांचा हा दुटप्पीपणा निव्वळ तिरस्करणीय आहे. पाच वर्ष आहे त्या प्रस्थापितांच्या नावे बोंब मारायची, त्यांच्या गणेश मंडळांना नावे ठेवायची, पण नवीन काही करू इच्छिणाऱ्या, गणेश मंडळांसारख्या पारंपारिक गोष्टींचा वापर न करता काम करू बघणाऱ्याला मत देण्याची वेळ येताच शेपूट घालून प्रस्थापितांनाच मत द्यायचे किंवा सरळ मतदान करणेच टाळायचे! देशातल्या विविध निवडणुकांमध्ये हे वारंवार हे दिसून आलं आहे. अशाने कितीही अरुण भाटिया, अविनाश धर्माधिकारी आणि अरविंद केजरीवाल निवडणुकींत उभे राहिले तरी ते पडत राहतील. साहजिकच सांगायचा मुद्दा हा की ज्याला राजकारणात यायचे आहे त्याला ‘गणेश मंडळे’ हाताशी असणे आणि धांगडधिंगा करून अस्तित्व सतत ‘दाखवून’ देणे हे आजच्या घडीला तरी राजकारणात अपरिहार्य बनत चालले आहे. आणि निदान ठाणे, नाशिक पुण्यासारख्या मध्यमवर्ग बहुसंख्य असलेल्या शहरांत तरी ही अपरिहार्यता निर्माण करण्यात दुटप्पी आणि निष्क्रीय मध्यमवर्गीयांचा मोठा हातभार आहे.
गणेश मंडळांचा दुसरा अत्यंत मोठा फायदा म्हणजे कार्यकर्ते! निष्ठावान आणि पडेल ते काम करण्याची तयारी व कुवत असलेले कार्यकर्ते न मिळणं ही तक्रार सामाजिक संस्थांपासून राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांचीच. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तयारीमुळे तावून सुलाखून निघालेला कार्यकर्ता राजकीय पक्षाच्या सभा-मोर्चा, निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना त्यांचे मतदान केंद्र वगैरे सांगणाऱ्या स्लिपा वाटण्याचे काम अशा विविध वेळी उपयोगी पडतो. वर्गणीच्या निमित्ताने त्या भागातलं घर अन् घर माहित झालेला कार्यकर्ता राजकीय पुढाऱ्याला प्रचाराच्या दृष्टीने फारंच महत्वाचा असतो यात नवल ते काय! असा कार्यकर्ता त्याला गणेश मंडळ सोडून कुठेही मिळत नाही ही आजची सत्य परिस्थिती आहे. आम्हाला आमच्या ‘परिवर्तन’ संस्थेत काम करतानाही गणेश मंडळात काम केलेल्या आणि न केलेल्या कार्यकर्त्यांत फरक जाणवतो. सहजपणे आलेला बिनधास्तपणा, आत्मविश्वास हे गुण त्यांना त्यांच्या मंडळात केलेल्या कामामुळे मिळालेले असतात. शिवाय छोट्या मोठ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जी धडाडी लागते तीही मंडळाचे काम केलेल्यांमध्ये अधिक असल्याचे जाणवते. मग अशा या बहुमोल कार्यकर्त्यांना जपण्यासाठी दारू-बिर्याणी-धांगडधिंगा सुरु होतो. या कार्यकर्त्यांना कट्टा म्हणून बसण्याची जागा असावी यासाठी महापालिकेच्या पैशातून फुटपाथवर बाकडी टाकली जातात, वाचनालयांच्या नावाखाली शेड उभारली जाते, वस्त्यांमध्ये ‘समाज मंदिर’ नावाखाली एक हॉल उभारला जातो. शिवाय कार्यकर्ता इकडून सोडून दुसऱ्या मंडळात, दुसऱ्या पक्षात जाऊ नये म्हणून स्पर्धाही सुरु होते. चांगला कार्यकर्ता मिळण्याचा पर्याय निर्माण झाल्याशिवाय गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता आणि त्यांची राजकीय उपयुक्तता राजकारणी माणसाच्या दृष्टीने तसूभरही कमी होणार नाही.
गणेश मंडळाचा तिसरा महत्वाचा फायदा म्हणजे गणेश मंडळाचा डोलारा एकाच व्यक्ती भोवती उभी राहू शकतो. पण राजकीय पक्षात मात्र असे होत नाही. राजकीय पक्षाचे एखादे पद आज आपल्याकडे असेल पण उद्या नसले तर आपण आपले राजकारणातले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे कसे हा मोठाच प्रश्न आमच्या राजकीय नेत्यांना पडतो. तेव्हा त्यांना आधार मिळतो स्वतःच्या गणेश मंडळाचा. या मंडळाकडून सातत्याने इतर उत्सव आणि कार्यक्रम वगैरे घेऊन निदान आपल्या भागात तरी आपल्याच राजकीय पक्षाला समांतर असे स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे होते असे की निवडणुकीत तिकीट कोणत्याही पक्षाकडून मिळाली तरी विजयाची शक्यता वाढते. याच विचारधारेतून निवडणूकपूर्व बंडखोरीला ऊत येतो. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या महत्वपूर्ण निकषावर राजकीय पक्ष तिकीट देत असल्याने, त्यांनाही संस्थाने बनलेल्या गणेश मंडळांच्या राज्यावर राज्य करणाऱ्या मंडळींचे पाय पकडण्यात काही चूक वाटत नाही. साहजिकच व्यक्तिवादी राजकारण करण्यासाठी, आपल्याला भाऊ-दादा-साहेब म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण करण्यासाठी गणेश मंडळांचा फार मोठा उपयोग होतो.
गणेश मंडळांचा चौथा फायदा म्हणजे या उत्सवाच्या निमित्ताने एक नेटवर्क तयार होतं. पोलिस, महापालिकेचे अधिकारी आणि उत्सवासाठी ज्यांच्या ज्यांच्याशी संबंध येतो असे लोक इत्यादी सगळ्यांशी घट्ट जवळीक साधण्याची संधी या उत्सवामुळे मिळते. राजकीय आखाड्यात उतरणाऱ्या व्यक्तीसाठी हे नेटवर्क अत्यंत महत्वाचं.  
इथे मी गणेश मंडळ म्हणलं असलं तरी नुसता गणेशोत्सव पुरणार कसा? वर्षभर अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी सातत्याने काहीतरी करावं लागतं. मग या मंडळांकडून नवरात्र उत्सव, शिवजयंती उत्सव, आंबेडकर जयंती उत्सव, दहीहंडी, अष्टविनायक यात्रा, दप्तर वाटप कार्यक्रम, दिवाळी पहाट गाण्याचा कार्यक्रम, वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण सोहळा अशा कार्यक्रमांची जंत्रीच सुरु होते. हे सगळं मी करतोय हे ‘दाखवण्यासाठी’, लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी फ्लेक्स लावणे, स्पीकरच्या भिंती उभारणे, वाहतुकीला अडथळा होईल अशा पद्धतीने मांडव उभारणे या गोष्टी केल्या जातात.

हे सगळे बदलता येईल? नक्कीच!

स्पीकरच्या भिंती, दारू, धांगडधिंगा आणि वेठीला धरलेला नागरिक या गणेशोत्सवाच्या सगळ्या काळ्या बाजू बदलायला तर हव्यात. पण हे व्हावे कसे? याचे खरे तर दोन शब्दात उत्तर आहे- राजकीय जागरूकता!
‘बहिऱ्याला ऐकू जाण्यासाठी मोठा आवाज करावा लागतो’ असं भगतसिंगांनी विधानमंडळात बॉम्ब फेकले तेव्हा त्याचबरोबर फेकलेल्या पत्रकांत म्हणलं होतं. मला वाटतं स्पीकरच्या भिंती उभारून आणि दारू-व्यसन करून धांगडधिंगा घालून नकळतच ही मंडळे, हे राजकारणी राजकीय प्रक्रीयांपासून अलिप्त असणाऱ्या मध्यमवर्गाला प्रश्न विचारत आहेत की तुम्ही अजून किती दिवस बहिरे किंवा आंधळे राहणार आहात?
पुण्यात काही सोसायट्या आहेत ज्यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी सोसायटीच्या आत प्रवेश करण्यासाठी बंदी घातली होती. ‘जे काय प्रचारपत्रक वगैरे असेल ते गेटवर वॉचमनला द्यावे’ असा फलक लावलेला होता. तुम्हाला पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन या सेवा पुरवणाऱ्या महापालिकेचा कारभार ज्या लोकांच्या हातात जाणार आहे त्यांना निवडणं तर दूरच पण त्यांचं बोलणं ऐकून घ्यायचंही अगत्य आणि प्रगल्भता अनेकांना  दाखवता येऊ नये हे किडलेल्या मनोवृत्तीचं लक्षण आहे. आणि ज्या सुशिक्षित लोकांनी उमेदवारांना आपल्यापर्यंत येऊ दिलं त्यांनी फार फुशारक्या मारायची गरज नाही कारण त्यांच्यापैकी पाव टक्के लोकांनीही सर्व उमेदवारांचा तौलनिक अभ्यास केला नसेल. साधी सर्वांची प्रचारपत्रकं काळजीपूर्वक वाचण्याचीही राजकीय सजगता ज्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीयात नाही त्याला गणेशोत्सव आणि राजकारणाचा संबंध वगैरे विषयांवर बोलण्याचा कसलाही नैतिक अधिकार नाही असे आमचे ठाम मत आहे. आणि अधिकार नसताना केलेली बडबड केली तरी ती कोणी मनावर घेणार नाही.

प्रश्न केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नाही. तो व्यापक आहे. तो खरे तर प्रगल्भ लोकशाहीशी संबंधित आहे. सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गाच्या उदासीनतेमुळे निर्माण होत असलेल्या असंख्य प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे गणेशोत्सवाचे बिघडलेले रूप. गणेशोत्सवातील वाईट गोष्टी हे आजाराचे लक्षण आहे. मुख्य आजार आहे राजकीय अनास्था.
आणि म्हणूनच मुख्य आजाराला दूर करावे लागेल. याचा अर्थ लगेच राजकारणात शिरा असा नाही. पण राजकारणात रस घ्यायला हवा. राजकारण्यांच्या म्हणण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे (केवळ टाईम्स नाऊ मधल्या राजकारण्यांकडे नव्हे तर स्थानिक राजकारण्यांकडेही!). त्यावर स्वतःचा विचार व्हायला हवा. त्यावर घराघरात सविस्तर चर्चा व्हायला हव्यात. राजकारण्यांच्याही मनात विश्वास निर्माण झाला पाहिजे की या मंडळींना माझ्या बोलण्यात रस आहे. निदान हे लोक माझं म्हणणं ऐकून घेतात, त्यावर विचार करतात. शहरी मध्यमवर्गीय तरुण मंडळी राजकीय कार्यात सक्रियपणे सहभागी झाली पाहिजेत. कॉलेज मध्ये निवडणुका व्हायला हव्यात. सामाजिक-राजकीय संघटनांशी या तरुण वर्गाने स्वतःला जोडून घेतले पाहिजे. मोर्चा, आंदोलने, चर्चासत्रे, सभा यांना आवर्जून हजेरी लावली पाहिजे. यापैकी कित्येक गोष्टींचे त्यांनी स्वतः आयोजन केले पाहिजे. अशा कार्यकर्त्यांची फौज उभी राहत गेली तर गणेश मंडळांवर अवलंबून न राहता सुद्धा कार्यकर्ते मिळू शकतात हा विश्वास राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांच्या मनात वाढीस लागेल. आणि हा विश्वास निर्माण झाला की चांगले लोकही राजकारणात येऊ लागतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तरुणांनी राजकीय प्रक्रीयांशी जोडून घेण्याला त्यांच्या पालकांचा पाठींबा मिळायला हवा. पालकांच्या पिढीने जी चूक केली तिच चूक पुढे मुलांनीही करावी यासारखा दुसरा बिनडोकपणा तो काय?
शिवाय माझ्या भागातले लोक हे जर अधिक जागरूक असतील, माझे पत्रक सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी पुरेसे असेल तर मला फ्लेक्सबाजी करावी लागणार नाही हा विश्वास राजकारण्यांना वाटायला हवा. माझ्या कामाकडे माझ्या भागातल्या लोकांचे बारकाईने लक्ष असेल तर मला गणेश मंडळात धांगडधिंगा घालायचे धाडस होणार नाही. माझे हे सगळे म्हणणे तुम्हाला अतिशयोक्तीपूर्ण वाटेल पण पुण्यात अशी काही उदाहरणे आहेत जिथल्या नागरिकांच्या जागरुकतेमुळे नगरसेवकांना धांगडधिंगा गणेशोत्सव आणि भपकेबाज कार्यक्रम आयोजित करायची गरज भासत नाही. असे भाग आहेत जिथे नागरिकांच्या बैठका होतात आणि त्या बैठकांना नगरसेवकांना आवर्जून बोलावलं जातं. विविध गोष्टींबाबत त्यांना थेट जाबही विचारला जातो. असे प्रयोग पुण्यातच नव्हे तर मुंबईतही होतात. आधुनिक लोकशाही कशाप्रकारे असावी याची झलक या प्रयोगांमधून काही प्रमाणात दिसते. हे प्रयोग अधिक व्यापक आणि अधिक यशस्वी करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे. 
लोकशाही प्रक्रियांमध्ये लोकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. तुमचा सहभाग नसेल तर ज्यांचा सहभाग असेल ते लोक सगळ्याच गोष्टी त्यांच्या पद्धतीने करतील. शासनव्यवस्था, कायदेव्यवस्था आणि गणेशोत्सव सुद्धा! ते तुम्हाला चालणार आहे काय? आपल्यातल्या अनेकांनी ‘रंग दे बसंती’ बघितला असेल. त्यातला एक डायलॉग आहे, “जिंदगी जिने के दो ही तरिके होते है - या तो जो हो रहा है उसे होने दो, बरदाश्त करते जाओ | या फिर, जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की!”. हेच मला आज म्हणायचं आहे. जर तुम्हाला आजची व्यवस्था ठीक वाटत असेल किंवा ठीक वाटत नसूनही काही करायची इच्छा नसेल तर सहन करत बसा. पण तसं नसेल तर आजच कामाला सुरुवात करायला हवी. स्वतःला राजकीय प्रक्रीयांशी जोडून घ्यायला हवे. एक गोष्ट मात्र आपण आपल्या मनावर कोरून घेतली पाहिजे, सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय मंडळींनी शक्य तितक्या लवकर राजकीय प्रवाहात सामील व्हायला हवे, नाहीतर आपला समाज इथून पुढे अराजकाच्या दिशेने जाणार याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

(दि. ८ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध- http://magazine.evivek.com/?p=3660)

Friday, August 30, 2013

उत्तराखंड डायरी

उत्तराखंड आणि त्यातला पिथौरागड जिल्हा
पुण्यातून २६ तारखेला निघालेला आमचा मैत्री संस्थेच्या स्वयंसेवकांचा गट २९ जुलैला उत्तराखंड मधल्या पिथौरागड जिल्ह्यात दाखल झाला. हा जिल्हा उत्तराखंडच्या पूर्व भागात म्हणजेच कुमाऊं भागात येतो. या जिल्ह्याच्या उत्तरेला तिबेट तर पूर्वेला नेपाळ आहे. आम्ही पोचलो तेव्हा ढगफुटी आणि त्यामुळे आलेला पूर या नैसर्गिक आपत्तीला जवळ जवळ दीड महिना उलटून गेला होता. उत्तराखंड आपत्ती अगदी विस्मरणात गेली नसली तरी बातम्या आणि चर्चेतून जवळपास पूर्णपणे गेली होती. अशावेळी तिकडे काय स्थिती असेल, काय नेमकं बघायला लागेल, काय प्रकारचं काम करायला लागेल याबद्दल आम्हाला जराही कल्पना नव्हती. महिना-दीड महिना टीव्हीवर आणि पेपरमध्ये जे बघितलं होतं वाचलं होतं तेच डोक्यात होतं. पण तिकडे आलेले अनुभव अगदी वेगळे आणि नवीन होते. 
आम्ही मुख्यतः दोन भागात गेलो. एक म्हणजे मुन्सियारी तालुका आणि दुसरा म्हणजे धारचुला तालुका. मुन्सियारी तालुक्यात ‘गोरीगंगा’ नदीने आपल्या काठावर असणाऱ्या गावांना पुराचा तडाखा दिला आहे. ही नदी पुढे जौलजीबी नावाच्या गावात धारचुला भागातून येणाऱ्या कालीगंगेला मिळते. दोन्ही नद्यांना तुफान पूर आल्याने जौलजीबी या संगमाच्या गावी भरपूर नुकसान झाले आहे. कालीगंगा ही भारत आणि नेपाळ मधली सीमा आहे. धारचुला वरून उत्तरेला गेल्यावर तवाघाट नावाच्या गावी धौलीगंगा नावाची नदी कालीला येऊन मिळते. जौलजीबीप्रमाणेच इथेही दोन नद्यांच्या संगमाच्या ठिकाणी असणाऱ्या तवाघाटचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.


रस्त्यांची दुरावस्था

तिकडचा मला जाणवलेला सध्याचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे रस्त्यांची लागलेली वाट. नदीने रस्ते वाहून नेले आहेत. दर थोड्या अंतरावर दरड कोसळलेली आहे. आणि तिथून चालणंही अत्यंत धोकादायक बनलं आहे. साहजिकच १५-२० आणि काही ठिकाणी ४० किलोमीटर चालायला लागत आहे. यामुळे पहिला फटका बसला तो म्हणजे अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेला. लोकांनी घरात साठवून ठेवलेलं अन्न किती दिवस पुरणार? गावातली छोटी दुकानं सुद्धा बंद झाली कारण माल आणताच येत नाही. जुना माल संपला की दुकान बंद. त्याचबरोबर बहुतांश दुर्गम भागात वीजही बंद झाली आहे. वीज नसल्याने मोबाईल बंद पडले आहेत. आणि संपूर्ण संपर्क आणि दळणवळण बंद झाल्याने किंवा कठीण झाल्याने परिस्थिती बिकट आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन(BRO) तिथले रस्ते नीट करण्याचे अक्षरशः युद्धपातळीवर प्रयत्न करते आहे. पण त्यातही अडचणी आहेतच. भुसभुशीत जमीन खचणे, नव्याने दरड कोसळणे याबरोबरच तिकडचा मान्सून आत्ताच सुरु झाल्याने झऱ्यांचे पाणी वाढले आहे. नव्याने झरे वाहू लागले आहेत ज्यांचे पाणी थेट रस्त्यावरून वाहते. त्या पाण्याचा वेग एवढा प्रचंड असतो की कोणताही सुज्ञ मनुष्य त्या पाण्यात आपली गाडी घालणार नाही. शिवाय पाऊस सुरु असताना रस्ता बांधणीचे काम करणे अशक्य होऊन बसते.
धारचुला वरून तवाघाट या गावी जाताना इलाघाट या जागी रस्ता तुटलेला आहे. प्रचंड वेगात वाहणारा झरा इथे आहे. सध्या इथून पुढे चालत जावं लागतं. पण निदान चालत तरी जाता यावं म्हणून पुण्यातल्या ‘मैत्री’ आणि गिरीप्रेमी या संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी या झऱ्यावर तात्पुरत्या स्वरूपाचा पाईप्सचा वापर करून पूल उभारला आहे. ज्याचा फायदा अक्षरशः हजारो लोकांना होतो आहे. पुढे तावाघाट या धौली-काली नद्यांच्या संगमाच्या जागी असलेला पूल वाहून गेला आहे. प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नद्या ओलांडण्यासाठी लष्कराने इथे एक मजबूत दोरी बांधून दिली आहे. त्यावर इतके दिवस एक लोखंडी ड्रम लटकवून तात्पुरता ‘रोप-वे’ तयार केला होता. ज्यात बसून अत्यंत धोकादायक प्रवास करून पलीकडच्या काठावर जायचे! पण नुकतेच त्या ड्रम मधून पडून कोणीतरी व्यक्ती मरण पावली. त्यामुळे आता ड्रमच्या ऐवजी एक पाळणा बसवला आहे असे आम्हाला तिथल्या एका गावकऱ्याने सांगितले. हा पाळण्याचाही प्रवास धोकादायक असला तरी ड्रमपेक्षा कमी धोकादायक असावा. आम्हीही या पाळण्यातून नदी ओलांडली. दुसरा मार्गच नाही!
या सगळ्या परिस्थितीत BRO ज्या वेगाने काम करते आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे. रस्ते सुधारत आहेत. पण ते पूर्णपणे सुधारल्याशिवाय एकूण परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही हे निश्चित.

आरोग्य सेवेची ऐशीतैशी

रस्ते तुटल्याने आवश्यक आणि तातडीची वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आमच्या गटात दोन डॉक्टर्स असल्याने आम्ही गावागावात मेडिकल कॅम्प आयोजित करत होतो. गावातले आजारी, जखमी असे सर्व जण येऊन औषध घेऊन जायचे. सर्दी ताप खोकला या आजारांबरोबरच अनेकांना जास्त रक्तदाब, मोतीबिंदू असेही त्रास असल्याचं लक्षात आलं. त्याबाबत औषधोपचार वगैरे करण्यासाठी या लोकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जायला लागतं जे, गावांपासून अतिशय दूर आहे. आणि तिथली २०-४० किलोमीटर ही अंतरं दुर्गमतेमुळे आपल्याकडच्या ८०-१०० सारखी भासतात. आरोग्याच्या छोट्या मोठ्या तक्रारींसाठी २-४ गावांमध्ये मिळून एखाद्या डॉक्टरची नेमणूक केलेली असते. नर्सेस/आरोग्यमैत्रिणी नेमलेल्या असतात. पण दुर्दैवाचा भाग हा की तिथले बहुतांश डॉक्टर योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत त्यामुळे त्या डॉक्टरवर गावकऱ्यांचाही फारसा विश्वास नाही. शिवाय पारंपारिक औषधोपचार वगैरे करून वेळ मारून नेण्याकडे कल. अंधश्रद्धांचे प्रचंड प्रमाण यामुळेही गंभीर काही झाल्याशिवाय डॉक्टरकडे जाणे टाळण्याकडे कल आहे. इथल्या शासनाने नेमलेल्या डॉक्टरांनी योग्य पद्धतीने काम केल्यास, थोडीशी जागृती केल्यास आरोग्याचे बरेच प्रश्न सुटू शकतील. पण एकतर दुर्गम भागात काम करायला जायला कोणते डॉक्टर तयार नाहीत. जे शासनाने नेमलेले आहेत तेही धारचुला या तालुक्याच्या गावातच बहुतांश वेळ घालवतात. ‘खेला’ या गावात नेमलेला डॉ. राणा हा तर शुद्ध निष्क्रिय मनुष्य होता. आमचा मेडिकल कॅम्प चालू असताना आमच्याकडे लोकांची झुंबड उडाली असताना हा शांतपणे कोपऱ्यात उभं राहून सिगरेट फुंकत होता. आम्ही त्या गावात मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी लगेच पुढच्या ‘गर्गुवा’ या गावात जाणार होतो. वास्तविक गर्गुवा या गावची जबाबदारी पण याच डॉक्टरकडे होती. पण गर्गुवा मधला एकही मनुष्य या डॉ. राणाकडे येत नाही ना डॉ राणा स्वतःहून शेजारच्या गावात जातो. आम्ही गर्गुवाकडे निघालो आणि राणाने तालुक्याच्या धारचुलाची दिशा पकडली.
जी गोष्ट डॉक्टरची तीच तिथल्या आरोग्यमैत्रिणींची. एकही नर्स/ आरोग्यमैत्रीण जागेवर नव्हती. मुन्सियारी भागात आम्हाला तीन घरे अशी मिळाली जिथे बाळंतपण घरातच केलं गेलं. नवजात बालकाला द्यायची औषधे, विविध लसी यांच्याशी दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही. आणि ही गोष्ट अगदी नेहमीची असल्याचे तिथल्या लोकांनी सांगितले. साहजिकच सरकारचा या डॉक्टर आणि आरोग्य मैत्रिणींच्या पगारात पैसा वाया जात आहे. नागरिक अडाणी आहेत. निर्णयकेंद्र असलेले तालुक्याचे ठिकाण अतिशय दूर आहे. विचारणारं कोणी नाही, ऐकणारं कोणी नाही त्यामुळे या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही फरकच पडत नाहीए.

शिक्षण

सरकारी यंत्रणा किती बिनडोकपणे राबते याचं एक उदाहरण इथल्या शाळेत शिरल्या शिरल्या दिसतं. शारीरिक दृष्ट्या अपंगत्व आलेल्या मुलालाही शाळेत येता यायला हवं या उद्देशाने व्हीलचेअर अंत येईल अशा पद्धतीने पायऱ्यांसोबत उतारही बांधण्यात आले आहेत. पण ज्या शाळेत पोचण्यासाठी मुळात दगडधोंड्यांतून, शेतातून आणि डोंगरउतारांवरून वाट काढावी लागते तिथे व्हीलचेअर वरून येणेच शक्य नाही. पण नियम म्हणजे नियम. हास्यास्पद आहे हे! घरुडी या गावातल्या मास्तरांनी आमचे छान स्वागत केले बसायला टेबल खुर्ची जागा दिली. शक्य ती मदतही केली. पण तिथून पुढे मनकोट गावी पोचलो तेव्हा गावकऱ्यांनी सांगितले की शाळा बंद आहे कारण मास्तर आठ दिवस झाले शाळेत उगवलेच नाहीएत. असे अनेकदा होते म्हणे. मास्तर गावात राहणे अपेक्षित असते. पण मनकोट चा हा मास्तर दूर कुठेतरी राहायचा. चार दिवस गावात येऊन शाळा घ्यायचा, मग परत जो गायब व्हायचा तो आठ दिवस उगवायचाच नाही. शिक्षणाचा दर्जा वगैरे तर दूरची गोष्ट आधी मुळात शाळा चालू अवस्थेत तर पाहिजेत!
 जयकोट नावाच्या गावात मात्र अगदी उलट अनुभव आला. इथल्या मुख्याध्यापिका बाई निवृत्त झाल्या आहेत. मात्र नवीन मुख्याध्यापक अद्याप उगवला नसल्याने त्यांनी काम चालू ठेवले आहे. शिक्षण मित्र/मैत्रीण नामक सरकारी योजनेतून गावातल्याच एखाद्या शिकलेल्या व्यक्तीला शाळेत नेमण्यात येते. त्यांचे काम असते मास्तरांना मदत करणे. यामुळे शाळा अधिक चांगल्या पद्धतीने चालते असा अनुभव तिथल्या लोकांनी सांगितला. जयकोट मध्ये मुख्याध्यापिका बाईंसोबत शिक्षण मैत्रिणीही आपले काम चोख करत आहेत. मात्र हे अगदी दुर्मिळ उदाहरण आहे. नवीन मुख्याध्यापक उगवला नाही हे व्यवस्था बिघडल्याचेच लक्षण.

नुकसान भरपाई आणि इतर मदतीचे प्रश्न.

काही ठिकाणी गावच्या गाव वाहून गेलं आहे. नदीपासून उंचावर असणाऱ्या गावांवर दरड कोसळून लुप्त होण्याची वेळ आली आहे. घट्टाबगड गाव ज्या ठिकाणी होतं तिथे आता नदीचं विस्तारलेलं पात्र आहे. या गावातल्या लोकांना सरकारने तंबू पुरवले आहेत. नुकतेच रस्ता नीट झाल्याने अन्नधान्य आणि आरोग्यसेवा आत्ता आत्ता पोहचू लागली आहे. सोबला, कनज्योती ही गावे होती तिथे आता नुसतंच मातीचा डोंगर उतार उरलेला आहे. या गावातल्या लोकांची धारचुला मध्ये तात्पुरती शाळेत वगैरे व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता खरा प्रश्न शासनासमोर आहे तो म्हणजे या सगळ्यांचे पुनर्वसन. यांच्या जमिनी आणि घरदार यांसकट सर्वस्व तर वाहून गेलं आहे किंवा मातीखाली गडप झालं आहे. शेती आणि पशुपालन हाच काय तो मुख्य व्यवसाय होता यांचा. तो आता कुठे करणार आणि कसा करणार? सरकारसमोर हा मोठाच प्रश्न आहे.
जी गावे पूर्णपणे वाहून गेली नाहीत पण गावातली शेते साफ झाली आहेत त्यांचाही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहेच. मनकोट नावाच्या गावात एका घरात आम्ही गेलो जे घर अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत आहे. घराला नुकसान काही झाले आहे असे नाही पण घरापासून अवघ्या काही फुटांच्या अंतरावरची शेतं वाहून गेली आहेत. जमीन भुसभुशीत आहे. एखादा जोराचा पाऊस आला तरी इथली जमीन खचून घर कोसळेल अशी शक्यता आहे. पण या घरात दोघच राहणाऱ्या म्हाताऱ्या नवरा बायकोकडे त्याच घरात राहण्यावाचून काही पर्याय नाही. कारण सरकारने घर नसलेल्यांसाठी तंबू वाटले तेव्हा वाटपाच्या वेळी धक्का बुक्की करत पुढे जाऊन तंबू हस्तगत करणे ज्यांना शक्य होते त्यांनाच तंबू मिळाले असे गावकऱ्यांनी सांगितले. शिवाय घर पडलेलं नसताना आधीच तंबू द्यायलाही सरकारी बाबू तयार नाही. या घरातली एक म्हैस पुरात वाहून गेली आहे. पण गुरं वाहून गेल्यावर सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई यांना मिळणार नाही असे सांगण्यात आले आहे. कारण जे जनावर वाहून गेलं असेल त्याचा फोटो द्यावा लागतो. “माझ्याकडे स्वतःचा फोटो नाही तर म्हशीचा फोटो कुठून असणार..” त्या बाईंनी हताशपणे सांगितलं.
मुन्सियारी भागात पूर आल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसात सरकारने विजेचे खांब वगैरे उभारून वीजपुरवठा सुरळीत केला. याचा फायदा असा झाला की गावागावात लोकांच्या हातात जे मोबाईल फोन आहेत ते पुन्हा चालू झाले. आणि त्यामुळे बाकीच्या जगाशी संपर्क वाढला. धारचुला भागात मात्र अजूनही वीज नाही. काहींचे मोबाईल सुरु आहेत ते सोलर पैनेल्स सरकारने वाटली आहेत त्याच्या जोरावर. पण ते प्रमाण कमी आहे. शिवाय आता पावसाला सुरु झाल्याने दिवसभर ढग असल्यास सोलर पैनेल्सचा फारसा उपयोग होत नाही असे एकाने सांगितले. एकुणात पुनर्वसन, हातांना रोजगार उपलब्ध करून देणं ही आव्हानं सरकारसमोर आहेतच. पण त्याचबरोबर तिथे असलेल्या नागरिकांना वीज, पाणी आणि रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठीही सरकारला विशेष कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.

भ्रष्ट व्यवस्था

भ्रष्टाचार देशात सर्वत्र आहे तसाच तो इथेही आहे. पण इथे त्याचे स्वरूप अधिक भयानक होते. सरकारचे मदतकार्य सुरु झाल्यावर तहसीलदार मंडळींना महत्व प्राप्त झाले आहे. कोणाला मदत किती मिळावी, कोणाचे नुकसान किती याची माहिती वरती देण्याचे अधिकार या पदावरच्या अधिकाऱ्याकडे. वरून येणारी मदत लोकांपर्यंत पोहचते ती सुद्धा याचं कार्यालयामार्फत. लोकांच्या किल्ल्या हातात असलेले हे अधिकारी पैसे खाण्यात गुंतले आहेत. वीज गेल्यावर सरकारने घराघरात मुळातला ३००० रुपये किंमतीचा सोलर दिवा सवलतीच्या ३०० रुपयात विकला. पण ही किंमत प्रत्येक गावात वेगळी होती. पावती मात्र ३०० चीच. ती सुद्धा दिली तर दिली. काहींनी तो दिवा ४००-५०० रुपयांना घेतल्याचीही माहिती दिली.
एका गावातल्या एका निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला पेन्शन सुरु करून हवे आहे. पण सरकारी बाबू त्याला फिरवतोय. हा मनुष्य रस्ते बंद असल्याने ४० किलोमीटर चालत धारचुला या तालुक्याच्या गावी गेला. तिथे त्याला सांगितलं पैसे द्या नाहीतर जिल्ह्याच्या पिथौरागडला जा. मग तो दिवसभराचा प्रवास करून पिथौरागडला गेला. तिथे त्याला सांगितलं की सगळी डॉक्युमेंट्स आणलेली नाहीत. पुन्हा पुढच्या सोमवारी या. याची गरजच एवढी आहे की तो पुन्हा गावी गेला सगळी डॉक्युमेंट्स घेऊन सांगितल्या दिवशी पिथौरागडला गेला. तर त्याला सांगण्यात आलं की साहेब रजेवर गेलेत तुम्ही पुढच्या आठवड्यात या. “आता मी किती वेळा उतरत्या वयात एवढा चालत प्रवास करू? किती वेळा पिथौरागडला जाऊ? तिकडे खेपा मारूनच माझे पैसे संपून जायला आलेत.” तो माणूस मला हताशपणे सांगत होता.
रस्ते बांधण्यासाठी BRO तर्फे असंख्य जेसीबी, पोकलेन आणि क्रेन्स इथे सध्या आहेत. यांना लागणारे डिझेल आणि प्रत्यक्षात मिळणारे डिझेल याच्यात तफावत आहे. मग BRO चे स्थानिक अधिकारी जास्तीचे डिझेल इथल्या जीप वाल्यांना विकतात. जीप चालवणाऱ्यांनाही स्वस्तात डिझेल मिळतं अधिकारीही पैसे कमावतात. नुकसान होतं ते BRO चं. आमचा ड्रायव्हर नारायणदादा तर विशेषच होता. तो BRO वाल्यांकडून डिझेल घ्यायचा पण स्वतः ते न वापरता इतर जीप वाल्यांना विकायचा. स्वतः मात्र जौलजीबीच्या पंपावर डिझेल भरायचा. असं करण्याचं कारण काय विचारलं तर म्हणाला की BRO ला जे कंत्राटदार डिझेल पुरवतात ते भेसळ करतात त्यामुळे माझ्या गाडीसाठी मी ते वापरत नाही.

‘किडा’ महात्म्य

नेपाळी-तिबेटी भाषेत ज्या वनस्पतीला यार्सागुम्बा असे म्हणतात त्याला इथल्या स्थानिक भाषेत किडा म्हणतात. शेवाळ्यासारखी हाताच्या बोटाएवढी असणारी ही वनस्पती दहा हजार फूट उंचीच्या पुढे डोंगरांवर बर्फ वितळला की जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यात आढळते. या वनस्पतीला अचानक गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड महत्व आलं आहे. हे महत्व इतकं आहे की याचा भाव प्रतिकिलो मागे किमान ९ लाख रुपये असतो. मागणी-पुरवठा तत्वानुसार कधीकधी ही बोली १५-१६ लाखांपर्यंतही जाते. आम्ही गेलो तेव्हा धौली गंगा नदीच्या किनारच्या गावांमध्ये १० लाख प्रतिकिलो एवढा भाव चालू होता. धारचुला पट्ट्यातले अक्षरशः हजारो धड-धाकट गावकरी या तीन महिन्यात किड्याच्या शोधात बाहेर पडतात. एवढे या किड्याला महत्व यायचे काय कारण?
पारंपारिक पहाडी-तिबेटी औषधोपचारात किड्याचा वापर मर्यादित स्वरुपात ताप हटवण्यासाठी, दमछाक होणे कमी करण्यासाठी होत असे. त्याचबरोबर हा एक किडा दुधात घालून घेतला तर लैंगिक क्षमता वाढतात असाही समज आहे. आणि इथला किडा जो विकला जातो तो व्हायागरा सारख्या औषधांमध्ये वापरला जातो असे म्हणले जाते. नेपाळी व्यापारी येताना कोट्यावधी रुपये घेऊन सीमा पर करून येतात. इथले स्थानिक व्यापारी असतात जे गावागावातून माल खरेदी करून आणतात आणि या नेपाळी व्यापाऱ्यांना विकतात. नेपाळमार्गे सगळा माल चीनला जातो. जम्कू नावाच्या गावात आम्ही एका स्थानिक व्यापाऱ्याबरोबर गप्पा मारल्या. तो केवळ २१ वर्षांचा होता आणि तीन वर्ष या व्यवसायात होता. त्यांची किड्याच्या व्यवसायातली उलाढाल ५० लाख एवढी होती. आणि किड्याच्या मोसमाच्या तीन महिन्यात सुमारे १० लाख रुपये तो कमवायचा. गावातले अनेक धडधाकट तरुण किडा आणण्यासाठी उंचावरच्या डोंगरात जातात. जीवावर अगदी उदार होऊन अतिशय कठीण भौगोलिक परिस्थितीत राहतात. कित्येक जण थंडीने, डोंगरावरून पडून किंवा जंगली श्वापदांच्या तावडीत सापडून मरतातही. असे हे किडा महात्म्य.
हा सगळा प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून सर्व व्यवहार रोखीने होतात. नेपाळ सीमा लागूनच असल्याने मोठ्या प्रमाणात किड्याची तस्करी चालते. पण इथल्या वातावरणात गवतासारखा नैसर्गिकपणे उगवणाऱ्या गांज्याची पण तस्करी चालते. गांज्याच्या झाडापासूनच चरस आणि हशीश बनत असल्याने त्याला प्रचंड किंमत येते असेही गावकऱ्यांनी सांगितले.

व्यसनाधीनता, जुगार आणि अंधश्रद्धा

प्रचंड पैसा, प्रचंड मोकळा वेळ आणि दारूचे पारंपारिक व्यसन एकूणच व्यसनाधीनता आणि जुगार यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. गावात कोणत्याही शिरल्या शिरल्या पाच सहा जणांचं टोळकं जुगार खेळत बसलेलं दिसतं. संध्याकाळी पाच वाजले की १५ वर्षांवरील एकही पुरुष दारू न प्यायलेला आढळत नाही इतकी या व्यसनाची भयानक व्याप्ती आहे. अधिक उंचावरच्या सोसा-पांगू या गावात भोटीया आदिवासी राहतात. या मूळच्या भटक्या व्यापारी जमातीला स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण मिळाल्यामुळे यांच्यातले अनेक जण शिकून शासनातमध्ये महत्वाच्या पदांवर आहेत. सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोचल्यामुळे आणि किड्याच्या व्यापारातून आलेला प्रचंड पैसा या दोन्हीचा परिणाम म्हणजे काही गावांमधल्या लोकांच्या वागण्या बोलण्यात असणारा माज आणि उर्मटपणा. मुळातला पहाडी माणूस अत्यंत अगत्यशील आणि ‘निर्मळ’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळावा इतका चांगला. पण काही ठिकाणी मात्र पैशाच्या आणि सत्तेच्या माजाची जी झलक आम्हाला दिसली ती नक्कीच खुपणारी होती.
अंधश्रद्धांचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. तांत्रिक वगैरे मंडळींचे प्रस्थ असावे. बहुतांश गावात तंत्र-मंत्र जादूटोणा यावर विश्वास आहे. टीव्हीवरच्या रात्री सर्व कार्यक्रम संपल्यावर लागणाऱ्या फाल्तू जाहिरातींकडे आपण दुर्लक्षच करतो बहुतांश वेळा. किंवा त्या जाहिराती विनोदाचा विषय तरी असतात. पण इथे आर्थिक सुबत्तेमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे घराघरात डिश टीव्ही- टाटा स्काय आहेत. त्यामुळे ‘नजर सुरक्षा कवच’ सारख्या भंपक गोष्टींचा पगडा इथल्या अंधश्रद्धाळू मनांवर बसला असल्यास आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. एकूणच विचार करायला लावणारी गोष्ट होती ही.

उत्तराखंड मध्ये १०-१२ दिवसांच्या आमच्या कामाच्या काळात असंख्य गोष्टी बघायला मिळाल्या. असंख्य प्रकारच्या लोकांशी गप्पा मारायची संधी मिळाली. आजपर्यंत मी हिमालयात जेव्हा गेलो होतो तेव्हा तेव्हा एकतर ट्रेकसाठी गेल्याने तंबूत राहिलो होतो किंवा फिरायला गेलो होतो तेव्हा हॉटेल मध्ये राहिलो होतो. पण यावेळी गावागावात लोकांच्या घरात ते देतील ते अन्न खाऊन राहताना जे अनुभव आले ते नक्कीच वेगळे आणि अधिक खोली असलेले होते असं वाटलं मला. माझं हे लेखन सर्वांगीण माहिती मिळण्याच्या दृष्टीने अगदी परिपूर्ण किंवा बिनचूक असेल असा माझा दावा नाही. पण जे अनुभव मला आले ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न!
'मैत्री'चे काम अजूनही तिकडे चालू आहे. इच्छुकांनी वेळ न दवडता मैत्रीच्या कार्यालयात संपर्क साधावा!
मैत्री- ०२०-  २५४५०८८२.

(दि. २० ऑगस्ट २०१३ च्या ‘लोकप्रभा’ मध्ये प्रकाशित- http://www.loksatta.com/lokprabha/uttarakhand-floods-185058/)