लोकशाही आणि लग्न

वास्तविक या विषयावर लेख लिहायचं पहिल्यांदा मनात आलं तेव्हा मी स्वतःलाच विचारलं की उगाच ओढून ताणून दोन अत्यंत भिन्न विषय एकत्र आणून मी खिचडी तर करत नाहीये ना? हे दोन्हीही विषय माझ्या अतिशय जिव्हाळ्याचे आहेत हे कबूल. पण म्हणून त्यांचा परस्पर संबंध असलाच पाहिजे असं थोडीच? त्यानंतर मग माझ्याच मनातल्या सेन्सॉर बोर्डाने लेखाचा हा विषय बराच काळ अडगळीत टाकला. पण लग्न आणि लोकशाही, दोन्ही विषयच एवढे तगडे, एवढे विचार करायला लावणारे आहेत की फार काळ काही ते अडगळीत राहू शकले नाहीत. आणि मग जसजसा मी यावर विचार करू लागलो तसतसं मला जाणवलं की वरवर पाहता अगदी वेगळे भासणाऱ्या या दोन विषयांत अनेक समान धागे आहेत. इतकंच काय त्या दोन्हीचा एकमेकांवर अतिशय मोठा प्रभाव पडत आला आहे. त्याचाच वेध घेण्याचा हा एक प्रयत्न. 

लोकशाहीतले लग्न

लोकशाही ही तशी आधुनिक राज्यव्यवस्था आहे. प्राचीन भारतातली गणराज्य किंवा ग्रीक शहरांतली रिपब्लिक्स यांची कितीही उदाहरणं लोकशाही म्हणून दिली जात असली तरी आज ज्या अर्थाने लोकशाही आपण म्हणतो तशी ती त्या काळी असण्याचे पुरावे नाहीत. असलीच तर ती फार तर Aristocracy किंवा अभिजन वर्गाची कंपूशाही होती. पण सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असणारी आधुनिक लोकशाही व्यवस्था ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या राज्यव्यवस्थांच्या यादीत अगदी अलीकडील व्यवस्था मानावी लागेल. तर या उलट लग्नव्यवस्था! मानवनिर्मित सामाजिक व्यवस्थांपैकी कदाचित सर्वात जुनी असणारी लग्नव्यवस्था! तब्बल दहा-बारा हजार वर्षांचा दांडगा इतिहास या व्यवस्थेला आहे. आजच्या सर्व धर्म, पंथ, भाषा, समाजव्यवस्थांपेक्षाही जुनी व्यवस्था म्हणजे लग्न. साहजिकच जेव्हा नवनवीन धर्म, पंथ, भाषा, रूढी, परंपरा आणि राज्यव्यवस्था तयार होत गेल्या त्या सगळ्यांमध्ये लग्नव्यवस्थेचं नियमन करण्याचा प्रयत्न दिसतो. कोणी कोणाशी लग्न करावे, लग्न केल्यानंतर पुरुषांनी काय करावे, स्त्रियांनी काय करावे, लग्न झालेल्या व्यक्तींचे अधिकार काय, लग्न न झालेल्यांचे अधिकार काय अशा कित्येक कायदे नियमांची चौकट आपोआप जगभरातल्या प्रत्येक समाजात निर्माण होत गेली. या व्यवस्थांमध्ये स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार  बदलही झाले. पण कित्येक बदल झाले तरी लग्नव्यवस्थेने सगळ्या समाजात असणारी आपली मध्यवर्ती भूमिका काही सोडली नाही. इतिहासात लग्नाच्या विषयाने चक्क राज्यव्यवस्थाच काय, पण धर्मव्यवस्थेलाही बदलायला भाग पाडलं. 

अगदी इंगलंडच्या चर्चचं उदाहरण बघा. इंग्लंडचा राजा आठवा हेनरी याने आपल्या कॅथरीन या पत्नीबरोबरचं लग्न संपवण्याची परवानगी पोप कडे मागितली. लग्न ही दैवी गोष्ट आहे आणि ते असं रद्द करता येणार नाही, असं म्हणत पोपने परवानगी नाकारली. पण राजा आठवा हेनरी हट्टालाच पेटला होता. आपल्या अॅन या प्रेयसीशी लग्न करता यावं म्हणून त्यावेळच्या इंग्लंडच्या संसदेत कायदा मांडून पोपचा याबाबत ढवळाढवळ करायचा हक्कच काढून घेतला आणि इंग्लंडच्या स्वतंत्र चर्चची स्थापना केली. हे घडलं इसवी सन १५३४ मध्ये. यानंतर चारशे वर्षांनी पुन्हा इंग्लंडमध्ये असंच लग्नाच्या विषयावरून सत्तांतर झालं. यावेळेस आठव्या हेनरी ऐवजी आठवा एडवर्ड कथेच्या केंद्रस्थानी होता. १९३६ मध्ये राजा एडवर्ड हा वॉलिस सिम्पसन नावाच्या एका घटस्फोटीत स्त्रीच्या प्रेमात होता. तिच्याशी लग्न करू इच्छित होता. पण एका घटस्फोटीत स्त्रीला इंग्लंडची जनता राणी मानणार नाही अशी भूमिका इंग्लंडच्या संसदेने, चर्चने, आणि सरकारने घेतली. आपल्या प्रेयसीशी लग्न की राजपद एवढे दोनच पर्याय उरल्यावर एडवर्डने लग्न निवडलं आणि राजपदावर पाणी सोडलं. 

अशी अनेक उदाहरणं इतिहासात दिसतात. लग्नाच्या नात्यातून राजकीय मैत्री निर्माण करणे हा पूर्वापार चालत आलेला जगभरच्या शासकांचा व्यवहार. लग्नव्यवस्था ही अशी राज्यव्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग राहात आली आहे. लग्नविषयक नियम आणि कायदे तयार करणं, ते अंमलात येतील हे बघणं म्हणजे राज्यकर्त्यांची किंवा धर्मांच्या ठेकेदारांची समाजावर पकड असल्याचं निदर्शक. क्रांती झाली, कुठे सत्तांतर झालं की नव्या राज्यकर्त्यांनी लग्नव्यवस्थेविषयक कायद्यांकडे लक्ष वळवलं. नेपोलियनने त्याच्या काळात फ्रान्समध्ये लग्नाचे नवीन कायदे आणले, रशियात क्रांती झाली आणि कम्युनिस्ट लेनिनने सत्तेत आल्या आल्या जुने झारचे लग्नविषयक कायदे रद्द करून नवीन कायदे आणले. याच कम्युनिस्टांची सत्ता जात सोव्हिएत युनियन कोसळल्यावर नवीन लोकशाही रशियात लग्नाचे नवीन कायदे आणले गेले. चीनमध्ये क्रांती झाल्यावर १९५० च्या दशकात लग्नाविषयीचे जुने कायदे माओ त्से तुंगच्या कम्युनिस्ट सरकारने काढून टाकले. पहिल्या महायुद्धानंतर तुर्कस्तानमध्ये सत्तांतर झालं आणि सत्तेत आलेल्या केमाल अतातुर्क पाशाने इस्लामी शरिया कायदा मोडीत काढून लग्नाविषयीचा आधुनिक कायदा आणला. लग्नाच्या संदर्भातले कायदे हा समाज नियंत्रण करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे हे कोणत्याही चाणाक्ष राज्यकर्त्याला माहित असतं. भारतात १८९१ मध्ये लग्नासाठी मुलीचं किमान वय किती असावं याबद्दल ‘ब्रिटीश सरकारने कायदा करावा की न करावा’ हा वाद मोठा गाजला होता. इंग्रज सरकारला याविषयी कायदा करू दिला तर परकीय सरकार अधिक सामर्थ्यवान दिसेल ही लोकमान्य टिळकांची भीती होती. आजही आपल्याकडे उत्तराखंडने ‘लिव्ह-इन’ला लग्नाप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा केलेला प्रयत्न असो किंवा पळून जाऊन लग्न करणाऱ्यांनी लग्नाची नोंदणी कुठे करायची याविषयी उत्तरप्रदेशचा कायदा असो, किंवा वेगवेगळ्या वेळी आंतरधर्मीय-आंतरजातीय लग्नविषयक कायदे करण्याबद्दल व्यक्त होणारी राजकारण्यांची मतं असो; राज्यकर्ते लग्नाच्या विषयात हात घालायला आणि त्यामार्फत समाज नियंत्रित करण्याला नेहमी तयार असतात. थोडक्यात काय तर जगभरची ही उदाहरणं बघितली तर आपल्या लक्षात येतं की लग्न आणि राजसत्ता यांचा अतिशय घनिष्ट संबंध राहिलेला आहे. 

सर्व सत्ताधाऱ्यांना हा जो नियम लागू होत होता त्यातून लोकशाहीची सुटका कशी होणार? जगभरच्या राजेशाहीची पीछेहाट होत गेली आणि लोकशाही नावाचा एक आधुनिक प्रकार अस्तित्वात आला खरा, पण इतर साऱ्या शाह्यांप्रमाणेच लोकशाहीनेही सर्व समाजाच्या चलनवलनाचा पाया बनलेल्या लग्नव्यवस्थेच्या नियमनात हात घालणं ओघानेच आलं. इतिहासात बहुतांशवेळा बहुतांश देशांमध्ये लग्नव्यवस्थेवर धर्मांचा पगडा होता. आठव्या हेनरीसारखे मोजके अपवाद सोडले तर राजसत्तेने धर्माचा या विषयातला अधिकार मान्य केलेला दिसतो. पण जसजसा एखादा समाज, एखादा देश लोकशाहीकडे जात गेला तसतसं ‘लग्नाला’ धर्मापासून बाजूला काढण्यात राज्यकर्त्यांना यश येत गेलं. लग्न म्हणजे काहीतरी ‘दैवी योजना’ असं बघण्यापेक्षा त्याकडे ‘नागरी सहजीवन’ (Civil Union) असं बघण्याकडे कल वाढू लागला. सुशिक्षित आधुनिक विचारवंत लग्नाला पारंपरिक जोखडातून मुक्त करण्याचा पुरस्कार करू लागले. दोन स्वतंत्र प्रौढ नागरिकांनी एकमेकांसोबत राहण्याचं ठरवणं आणि एकमेकांपासून वेगळंही व्हायचं ठरवणं या गोष्टीला राज्यकर्त्यांनी खळखळ न करता मान्यता द्यावी असा मतप्रवाह वाढू लागला. एकोणीसाव्या शतकापासून जगातल्या अधिकाधिक राज्यव्यवस्था लोकशाहीकडे जाऊ लागल्या. एका बाजूला लोकशाही प्रगल्भ, उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक होण्याचा हा काळ, तर त्याच वेळी समांतरपणे लग्नविषयक कायदेही प्रगल्भ होत जाण्याचा काळ. या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालूनच घडत गेल्या. जगभरच्या परंपरावाद्यांनी उदारमतवादी लग्न कायद्यांना विरोध करायचा भरपूर प्रयत्न केला. पण तरीही लोकशाही देशांत मानवतावादी, समानतावादी लग्न कायदे वेगाने पुढे आले. नागरी सहजीवनाला खुलेपणा आला. लग्न हा दैवी प्रकार नसून एक ‘व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक करार’ आहे असं मानण्यापर्यंत गाडी येऊन पोहोचली. स्वतंत्र भारताचा लोकशाही देश म्हणून प्रवास सुरू झाल्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेलं हिंदू कोड बिल हे त्याचंच उदाहरण. अर्थात परंपरावाद्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. इतका की त्या कायद्यातल्या काही तरतुदी वगळून, बदलून मगच कायदा पास झाला. लोकशाहीत लग्नाविषयीचे कायदे करायचे तर ते लोकमताला फार डावलून करणं कठीण असतं. ‘तिहेरी तलाक’चा कायदा आपल्याकडे यायला कित्येक दशकं गेली. अमेरिकेसारख्या उठता बसता वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या देशातही लोकमताच्या विरोधात जाऊन लग्नाविषयीचे अधिक उदारमतवादी कायदे करण्याचं धाडस तिथल्या राज्यकर्त्यांना झालं नाही. पण लोकशाहीची गंमत ही असते की संसद किंवा सत्ताधारी बेलगाम नसतात. किंबहुना लोकशाहीला निव्वळ बहुमताची झुंडशाही बनू द्यायचं नसेल तर एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांची आवश्यकता असते. इंग्रजीत याला ‘A System of Checks and Balances’ म्हणतात. सुदृढ लोकशाहीमध्ये माणसाच्या मूलभूत हक्कांना हरताळ फासणारे नियम-कायदे यांना आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेता येतो. त्यामुळेच अमेरिका असो किंवा भारत, जे काम करण्याची हिंमत संसदेतले नेते दाखवू शकले नाहीत ते करण्यासाठी न्यायालये सरसावली. २०१५ मध्ये अमेरिकेत आणि २०१८ मध्ये भारतात न्यायालयांनी निकाल देत समलैंगिक संबंधांना संरक्षण दिलं. भारतात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई अजूनही चालू आहे.  

माणसाच्या इतिहासात शेतीचा शोध लागून माणूस स्थिरावला आणि गावं वसवून राहू लागला, त्याबरोबर लग्नव्यवस्थेचा उदय झाला असं तज्ज्ञ मानतात. लग्नाने निर्माण होणारं कुटुंब हे संपूर्ण समाजव्यवस्थेचं मूलभूत एकक बनलं. आधुनिक लोकशाहीने मात्र प्रत्येक व्यक्तीला समाजाचं मूलभूत एकक मानलं आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचं, मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी लोकशाहीवर येते. स्वाभाविकच पारंपरिक लग्नव्यवस्थेमध्ये, लग्नविषयक कायद्यांमध्ये एखाद्या विशिष्ट गोष्टीमुळे व्यक्तीवर अन्याय होत असेल तर लोकशाही मूल्यव्यवस्था विरुद्ध परंपरावाद असा झगडा उभा राहतो. आत्तापर्यंत तरी लोकशाहीचाच विजय झाल्याची उदाहरणं जगभर जास्त संख्येने सापडतात. द इकोनॉमिस्टच्या ‘जागतिक लोकशाही निर्देशांकात’ जे देश सर्वात वरती आहेत तिथले लग्नविषयक कायदेही प्रगल्भ, खुले आणि अधिक मानवतावादी असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. लग्नव्यवस्थेशी संबंधित कायदे म्हणजे त्यात लग्न, लग्न झालेल्या व्यक्तींचे विशेषतः स्त्रियांचे हक्क, घरगुती हिंसाचार, वारसाहक्क, दत्तक घेण्याचे अधिकार, घटस्फोट अशा विविध गोष्टींचा समावेश होतो. लोकशाही निर्देशांकात पहिल्या सर्वच्या सर्व २५ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता आहे, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात कठोर उपाययोजना आहेत, घटस्फोट घेणे न्याय्य आहे, वारसाहक्क अधिक व्यापक आहे, नवरा बायको नात्यात समानतेला अधिक महत्त्व आहे. 

हा निव्वळ योगायोग नाही. लोकशाही आणि लग्नव्यवस्था यांचा दृढमूल संबंध आहे. किंबहुना एखाद्या देशातली लोकशाही किती प्रगल्भ आहे हे तपासायचं असेल तर तिथले लग्नविषयक कायदे बघावेत असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही!

लग्नातली लोकशाही

लग्नव्यवस्था निर्माण झाली ती शेतजमीन, घर या स्थावर मालमत्तेबाबत वारसाहक्क निश्चिती करण्यासाठी. पुरुषांना आपला वारस कोण हे नेमकं कळण्यासाठी स्त्रीला एकाच पुरुषाबरोबर बांधणे आवश्यक ठरले, त्यातून लग्नव्यवस्था उदयाला आली, असं तज्ज्ञ मांडतात. संततीला जन्म देणे, त्या संततीचे संगोपन करणे आणि मग त्या नव्या जीवाला मोठं झाल्यावर वारसाहक्काने संपत्ती मिळणे हा लग्नाचा उद्देश. सुमारे इ.स.पूर्व २३०० मध्ये असिरीयन संस्कृतीतली लग्नाचा करार लिहिलेली मातीची भाजलेली पाटी म्हणजे इतिहासातला आत्तापर्यंत सापडलेला लग्नविषयक पहिला लेखी पुरावा. ल्युकीपम आणि हताला या दोन व्यक्तींमधला हा लग्नविषयक करार आहे. त्यात असं म्हणलं आहे की ‘लग्नाच्या तारखेपासून दोन वर्षात बायकोला संतती न झाल्यास नवऱ्याला दुसऱ्या स्त्रीकडून संतती मिळवण्याचा अधिकार असेल.’ बहुतांशवेळा एखाद्या दासीकडून अशाप्रकारे संततीप्राप्त केली जात असे. त्या काळातली ही ‘सरोगसी’! याच लग्न करारनाम्यात पुढे घटस्फोटाविषयीही लिहिले आहे. नवरा बायको यापैकी कोणीही घटस्फोट देण्याचे ठरवल्यास दुसऱ्याला चांदीच्या पाच मुद्रा देण्याचं आश्वासन यात आहे. साक्षीदार म्हणून चार अजून व्यक्तींची नावंही कोरलेली आहेत. लग्नाबद्दलच्या या पहिल्या वहिल्या ऐतिहासिक पुराव्यातून लग्नाचा सर्वात मुख्य हेतू संततीप्राप्ती हाच असल्याचं अधोरेखित होतं. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या ग्रीक लग्नांमध्ये मुलीचे वडील आपल्या मुलीचा हात मुलाच्या हातात देताना ‘औरस संततीप्राप्तीसाठी मी माझी मुलगी तुला देत आहे’ अशा आशयाचं वक्तव्य करत. भारतात तरी वेगळं काय होतं? अगदी शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या लग्न निमंत्रणपत्रिकेत ‘शरीरसंबंध चिरंजीव अमुकअमुक यास वर नेमस्त केले आहे’ असा स्पष्ट उल्लेख  असे. 

लग्न हा एक व्यवहार असल्याचं आपल्या जगभरच्या पूर्वजांनी मानलं. लग्नाचं व्यवस्थाकरण करायचं तर त्यात प्रत्येक व्यक्तीची नेमकी भूमिका ठरवणं ओघानेच आलं. पाठोपाठ स्त्रीला दुय्यम स्थान मिळालं.  कमावता पुरूष आणि घर-मुलं याकडे बघणारी स्त्री अशी कामाची विभागणीही केली गेली. राजसत्तेमध्ये ज्याप्रमाणे राजा सर्वशक्तिमान होता, त्याचप्रमाणे कुटुंबाच्या राज्यात घरातला कर्ता पुरूष सर्वशक्तिमान होता. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या यंत्रयुगात माणसं आपल्या कामानिमित्त गावांकडून शहरांकडे गेली आणि कुटुंबाची व्यक्तीवर असणारी सत्ता सैल पडली. स्वतंत्र व्यक्तीच्या मताला, आकांक्षांना धुमारे फुटू लागले. याच काळात फुलणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थांनी या गोष्टीला हातभार लावला आणि त्याचे स्वाभाविक पडसाद लग्नव्यवस्थेवर पडू लागले. बाहेरच्या दुनियेत राजसत्ता उलथवून न्याय, समता आणि स्वातंत्र्याचे नगारे वाजू लागल्यावर घरातल्या पुरुषी सत्तांना आव्हान दिलं गेलं नसतं तरच नवल! आज एकविसाव्या शतकात लग्नाचं, कुटुंबाचं लोकशाहीकरण झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्याचं प्रमाण कमी जास्त आहे. ग्रामीण शहरी भागानुसार ते वेगळं आहे, जाती-धर्मानुसार त्यात फरक आहे, शिक्षणानुसार या लोकशाहीकरणाचं प्रमाण भिन्न आहे. काहीजण लोकशाहीकरणाच्या या मार्गावर पुढे आहेत, तर काही थोडे मागे आहेत. पण जगभरच्या अर्थकारण आणि तंत्रज्ञान या गोष्टींमुळे बदललेल्या परिस्थितीचा रेटाच असा की (तालिबानी वृत्तीचे लोकसमूह वा देश वगळता) सर्वच समाजातील लग्नव्यवस्थेचा प्रवास लोकशाहीकरणाकडे होत आहे.     

लोकशाही म्हणजे निवडणुका असा काहींचा गैरसमज असतो. वास्तविक निवडणूक हा लोकशाहीमधला केवळ एक भाग आहे. लोकसंख्या जास्त असताना प्रत्येक छोटा मोठा निर्णय सगळ्यांनी एकत्र बसून घेणं शक्य नसतं, त्यामुळे दैनंदिन निर्णय घेण्यासाठी आपण आपले प्रतिनिधी निवडून देतो. निवडणूक ही लोकशाही यंत्रणेतली एक सोय आहे फक्त- पूर्ण लोकशाही नव्हे. लोकशाहीचा अर्थ हा की प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाची. प्रत्त्येक व्यक्तीला न्याय, समानता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याची हमी. लोकशाही म्हणजे वैविध्याला आणि मतभेदांना सुरक्षित अवकाश. लोकशाही म्हणजे समस्यांवर हिंसेने नव्हे तर चर्चेने तोडगा काढण्यासाठीची यंत्रणा. लोकशाही व्यवस्था ही प्रतिक्रियावादी नसून रचनात्मक आहे. त्यामुळे लग्नात, सहजीवनात आणि अर्थातच कुटुंबात लोकशाही येणे असं मी म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ निव्वळ परंपरावादी पुरूषसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान दिलं की झालं असं नव्हे. एकविसाव्या शतकात तर लग्नव्यवस्था आणि एकूणच मानवी नातेसंबंध अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहेत. पूर्वापार चालत आलेल्या लग्नात नवरा-बायको यांची परंपरेने, धर्माने आणि सामाजिक चालीरीतींनी जी भूमिका ठरवली, जी नियमावली ठरवली होती ती तर आता लोकशाहीकरणात कालबाह्य ठरते आहे. पण पुढची समस्या ही की जुनी कालबाह्य झाली आणि नवीन नियमावली मात्र अस्तित्वात नाही! 

जुन्या नियमावलीने लग्नाचा नवीन खेळ खेळता येणं तर शक्य नाही. म्हणजेच नवीन नियम बनवायला हवेत. आजच्या काळातलं माझं लग्न कसं असावं, त्यातली नवरा आणि बायको यांची भूमिका कशी असावी, त्यांच्या सहजीवनात त्यांच्या पालकांसह इतर नातेवाईकांची भूमिका कशी असणार आहे, पुढे होणाऱ्या संततीबाबत तिला वाढवताना घ्यायचे निर्णय घेताना काय धोरण असणार आहे, मूळात संतती होऊ द्यायची का; असे असंख्य विषय आहेत ज्याबाबत नवीन मांडणी करावी लागणार आहे. ही मांडणी कोणी राजसत्ता, वा धर्मसत्ता करेल अशी शक्यता नाही. आणि त्यांनी तसं करायचा प्रयत्न केला तरी ती गोष्ट जागतिकीकरणाच्या या काळात टिकणारी नाही. म्हणजे प्रत्येकाला आपापल्या लग्नाची स्वतःची अशी एक नियमावली तयार करावी लागणार आहे. 

लोकशाहीत एखादा कायदा किंवा नियम करायचा तर त्याचा प्रस्ताव तयार होतो, मग मसुदा तयार केला जातो, मग तो संसदेत मांडला जातो, त्यावर कधी संसदेच्या समितीकडून अभ्यास केला जातो, कधी लोकांसमोर खुला करून सूचना मागवल्या जातात, या सगळ्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये कायदा मांडला जातो, त्यावर चर्चा होते, मग तो पास होतो आणि एवढं सगळं झाल्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन कायदा अस्तित्वात येतो! लग्नातल्या लोकशाहीत लग्नाचे नियम तयार करायचे तर नवरा-बायको यांनी एकत्र बसून आपले नियम ठरवावे लागतील, चर्चा करावी लागेल, कधी नातेवाईक मित्र मंडळी यांच्या सूचना मागवून त्यावर विचार करावा लागेल, त्या सगळ्या गोष्टी नक्की करून अंमलात आणण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करावे लागतील. कधी तुम्हीच ठरवलेल्या नियमांत दुरुस्तीही करावी लागेल, कधी ते पूर्णपणे बदलावे लागतील. आणि त्याची सातत्याने तयारी ठेवावी लागेल. ही सगळी प्रक्रिया वाटते तेवढी सर्वांसाठी सोपी नाही. प्रश्न न विचारता परंपरा, रूढी, आज्ञा पाळायची सवय असलेल्या व्यक्तीला आपापले नियम करायचे आहेत ही गोष्ट दिशाहीन करणारी वाटू शकते. आज लग्नाच्या तथाकथित वयात असणाऱ्या मिलेनियल जनरेशनमध्ये जे गोंधळलेपण दिसतं ते याचमुळे! 

लोकशाहीत आवश्यक असणारेच गुण आपण लग्न आणि मानवी नातेसंबंधांमध्ये लागू करायचा प्रयत्न केला तर लग्नातली लोकशाहीही फुलेल. पारदर्शकता, समानता, प्रामाणिकपणा, विश्वास, सन्मान या तर मूलभूत गोष्टी आहेतच. पण त्याबरोबर एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्टी आजच्या लग्नात अत्यावश्यक आहे- ती म्हणजे म्हणजे चर्चेचं कौशल्य आत्मसात करावं लागेल. ‘माझं म्हणणं तेच अंतिम सत्य’ या एकाधिकारशाहीकडे झुकणाऱ्या विचारांना मूठमाती द्यावी लागेल. समोरची व्यक्ती स्वतंत्र आहे, तिचं काही एक म्हणणं असू शकतं, तेही योग्य असू शकतं, या शक्यतांचा आदर करावा लागेल. ‘थोडं तू पुढे ये, थोडं मी पुढे येतो; दोघं मिळून मध्यममार्ग काढू’ असं म्हणतच पुढे जावं लागेल. हे झालं तरच वेगळं मत असण्याला सुरक्षित अवकाश निर्माण होईल, आणि समानतेच्या पातळीवरून परस्पर आदरावर आधारित नातं फुलेल. कोणाला आवडो वा न आवडो, लग्नात लोकशाही आली आहे, येणारच आहे. आता त्या लोकशाही मूल्यव्यवस्थेला तालिबानी पद्धतीने विरोध करायचा की, लग्नातली ही लोकशाही अधिक सुदृढ करत, नातं सुंदर करत, प्रत्येकाने एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून समृद्ध आणि आनंदी व्हायचं; हा निर्णय आपल्याला करायचा आहे! 

हुकुमशाही असो किंवा घरातल्या एका व्यक्तीची एकाधिकारशाही या गोष्टी वरवर पाहता आकर्षक वाटू शकतात. त्या व्यवस्था वेगवान असतात, कार्यक्षम असण्याची शक्यता असते, शिवाय कोणा एकावर जबाबदारी टाकून बाकीच्यांना डोकं वापरण्याच्या कामातून मुक्त होता येतं. पण आपण काय रोबो नाही. गुलाम तर नाहीच नाही. माणसामाणसांतल्या सुदृढ आणि निकोप नात्यांची आपल्याला ओढ आहे. त्याचीच संधी लग्नातली आणि राज्यव्यवस्थेतली लोकशाही आपल्याला देते. एकमेकांच्या साथीने, चर्चेने, कधी वादही घालत, एकत्र काहीतरी व्यवस्था उभारणं, त्यातल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करणं, धडपडणं, त्यातून काहीतरी शिकणं, पुन्हा नव्याने प्रयत्न करणं आणि या सगळ्या प्रक्रियेत एकत्र असल्याने नाती प्रगल्भ होत जाणं; हे आपल्याला व्यक्ती म्हणून, एक समाज म्हणून, देश म्हणून समृद्ध करत जाणारं आहे. ही प्रक्रिया मला तर अगदी मोहवून टाकते, तुम्हाला?! 

(साप्ताहिक सकाळच्या २०२५ च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध)

आठव्या घरातलं प्यादं

‘घराणेशाही’ हा शब्द ऐकल्यावर सामान्यतः राजकारणातली घराणेशाही डोळ्यासमोर येते. फार तर उद्योग
जगतातल्या घराणेशाहीची उदाहरणं सांगितली जातात. पण लेखकांची घराणेशाही हा प्रकार तसा विरळाच. माझ्या खापर पणजोबांनी प्रल्हाद कानिटकर यांनी पुस्तक लिहिलं होतं असं ऐकून आहे. माझे पणजोबा राजाराम प्रल्हाद उर्फ रा.प्र. कानिटकर यांची कित्येक पुस्तकं आजही विकली जातात. प्रसिद्ध संपादक, कथाकार आणि कादंबरीकार माधव कानिटकर म्हणजे माझे आजोबा. तर माझे आई-बाबा म्हणजे महेंद्र आणि डॉ गौरी कानिटकर यांनीही अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत. अशा प्रकारे लेखनाचा समृद्ध वारसा मला घरातूनच मिळाला. माझं वाचन भरपूर आणि चौफेर असावं, मी लेखन करावं यासाठी आई-बाबा, आजोबा यांनी बढावा दिला. 

कॉलेजमध्ये असतानाच आम्ही मित्रांनी एकत्र येत शासनव्यवस्था सुधारण्याच्या उद्देशाने परिवर्तन संस्था सुरू केली. परिवर्तनचे एकेक प्रकल्प सुरू झाले, अनेक आंदोलने केली, चळवळीत सहभागी झालो; त्याबरोबर राजकीय नेत्यांशी, सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क येत गेला. अनेकांना मध्यमवर्गीयांना वाटतो तसा राजकारणाविषयी तिटकारा मला कधीच नव्हता. आणि आता तर उलट राजकीय दुनियेविषयी विलक्षण आस्था आणि कुतूहल तयार होत गेलं, वाढत गेलं. परिवर्तनच्या कामामुळे बहुतांश सामाजिक-राजकीय विषय हे क्लिष्ट असतात याची जाणीव झाली. राजकारणाकडे एकरेषीय पद्धतीने बघून चालणार नाही हेही लक्षात आलं. सामाजिक-राजकीय प्रश्नांना अनेक गुंतागुंतीचे कंगोरे असतात, आणि ही क्लिष्टता मला बेहद्द आकर्षक वाटली. चित्रपट, वेबसिरीज, कादंबऱ्या यात बहुतांशवेळा राज्य किंवा देश पातळीवरच्या राजकारणाचं चित्रण केलं जातं. किंवा स्थानिक पातळीवर कोणी लिखाण केलं तरी ते ग्रामीण भागातलं असतं. जागतिकीकरणाच्या तीन दशकांत शहरांचा आकार आणि तोंडावळा बदलला आहे. आता शहरं विकासाची दिशा ठरवतात. पुढच्या दशकात भारतातली बहुसंख्य लोकसंख्या शहरी भागातच राहणार आहे. हजारो कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प या एकेका शहराचे आहेत. अशावेळी शहराचं राजकारण सुटसुटीत, सोपं आणि सरळ असेल हे शक्यच नाही. शहरांच्या राजकारणाच्या या क्लिष्टतेचा वेध घेणारं लेखन करावं असं माझ्या मनाने घेतलं. एका बाजूला माझा लेखनाचा समृद्ध वारसा आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्या सामाजिक-राजकीय कामाचा अनुभव. ‘आठवं घर’ ही माझी कादंबरी दोन्हीचा मिलाफ आहे. 

एखादं कथानक डोक्यात येणं आणि त्या कथानकाची कलाकृती तयार होणं हा प्रवास मोठा रंजक असतो. कलाकृती कोणत्या प्रकारची आहे त्यानुसार लागणारा वेळ, त्यात गुंतणाऱ्या माणसांची संख्या अशा गोष्टी बदलत जातात. उदाहरणार्थ कथा लिहायला कदाचित तुलनेने कमी वेळ लागेल आणि खुद्द लेखक फक्त गुंतलेला असणार. पण कथानकाचं रूपांतर एखाद्या चित्रपटात करायचं असेल तर त्यात शेकडोच काय हजारो हात लागतात! कथानकाचं रूपांतर कथा, चित्रपट, नाटक, कादंबरी अशा कोणत्या कलाकृतीमध्ये करायचं हा निर्णय कथानकाची क्षमता, लेखकाची आवड आणि कौशल्य, इतरांना त्यात आर्थिक गुंतवणूक करावी वाटण्याइतकं ते आकर्षक वाटणं अशा इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. ‘आठवं घर’ ही कादंबरी मी लिहायला घेतली तोपर्यंत मी केवळ कथा लिहिल्या होत्या. त्यामुळे आपल्या ठरलेल्या,  वहिवाटेवरूनच जावं असा विचार स्वाभाविकपणे माझ्या मनात होता. पण लिहायला सुरुवात केल्या केल्याच मला जाणवलं की राजकारणातल्या क्लिष्टतेबद्दल लिहायचं असेल तर ‘विषयांचं सुलभीकरण करून, सोप्या प्रश्नांवर सोपे उपाय आणि प्रश्न सुटला!’ या जाळ्यात अडकून चालणार नाही. आणि राजकारणाची गुंतागुंत मांडायची तर कथेच्याच काय पण दीर्घकथेच्या परिघातही ते बसणारं नाही. त्यामुळे अखेर ‘कादंबरी’ लिहायचं मी ठरवलं. 

कथानक राजकीय असल्याने दोन-तीन आव्हानं माझ्यासमोर होती. सगळ्यात पहिलं म्हणजे कथानक घडतं ते शहर. कोणत्या शहराचं राजकारण मला सांगायचं आहे? आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावालाच आहे. परदेशात एखाद्या राजकारण्याला, इतिहासातली एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीला तुमच्या कथेचं/चित्रपटाचं पात्र खुलेआम शिव्या घालू शकतं. खऱ्या राजकीय पक्षांची नावं घेता येतात. भारतात यातलं काहीही करणाऱ्याला अनेक वकिलांची फौज तर तैनात ठेवावी लागेलच पण सोबत मारहाण, तोडफोड, जाळपोळ यालाही सामोरं जावं लागेल. एवीतेवी मी सांगणार ती कथा काल्पनिकच आहे, तर संपूर्ण शहरच का काल्पनिक असू नये हा विचार माझ्या मनात आला. आणि त्यातून सर्जेपूर हे काल्पनिक शहर उभं राहिलं! मग शहराचा इतिहास आला, भूगोल आला, तिथे वस्त्या आल्या, शहराचा म्हणून स्वतःचा एक स्वभावही आला. त्यापाठोपाठ राजकीय पक्ष आले- तेही काल्पनिक नावं घेऊन. एवढं सगळं काल्पनिक असलं तरी मला राजकारण अस्सल लिहायचं होतं, त्यामुळे सर्जेपूरची ही काल्पनिक दुनिया आपल्या खऱ्या दुनियेचाच भाग आहे. २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत सर्जेपूर शहरात काय काय घडतंय याची ही कहाणी आहे. आणि याच कालखंडात देश आणि जगभर झालेल्या उलथापालथीचा परिणाम सर्जेपूरच्या काल्पनिक दुनियेवर दिसून येतो. दुसरं आव्हान होतं ते कादंबरीच्या आकाराचं. सर्व विषयांचा संबंध राजकारणाशी येतो आणि सर्व विषयात राजकारण घुसतं. एकच व्यक्ती सर्व काही करते ही गोष्ट सिनेमात बघायची सवय असली तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक टप्प्यावर आणि पातळ्यांवर असंख्य माणसं गुंतलेली असतात. आणि ते चित्रण अस्सल ठेवायचं तर तेवढी पात्रं कादंबरीमध्ये येणं आवश्यकच. पात्रं आली की प्रसंगही आले, आणि त्याबरोबर कादंबरीचा आकारही वाढत गेला. ६०० पानांची कादंबरी, विषय राजकीय, त्यात लेखक नवीन; कोण वाचणार? अशी शंका माझ्या मनात येऊन गेली हे मान्य करायला हवं. पण सुदैवाने कादंबरीच्या प्रकाशिकेला- देशमुख आणि कंपनीच्या मुक्ता गोडबोलेला ही शंका आली नाही, आणि आली असली तरी तिने हे धाडस करायचं ठरवलं हे विशेष!

आजच्या ध्रुवीकरणाच्या जगात आपण एकमेकांवर शिक्के मारायला आतुर झालो आहोत. ‘हा डावा, हा उजवा’, ‘हा अमुक हा तमुक’. पण माणसं केवळ ‘नायक-खलनायक’ किंवा ‘काळे-पांढरे’ या दोन गटांत मोडत नाहीत. कोणतीही व्यक्ती कायमस्वरूपी आणि सर्वकाळ नायक वा खलनायक असते यावर माझा विश्वास नाही. त्यात राजकारणात गुंतलेल्या व्यक्तींना ज्या क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या गोष्टी हाताळाव्या लागतात त्यानंतर त्यांचं रूप काळं किंवा पांढरं राहूच शकत नाही. या दोन्हीच्या मधल्या राखाडी छटांमध्येच राजकीय व्यक्ती सापडत राहतात. बुद्धीबळाच्या पटावरच्या सोंगट्या काळ्या-पांढऱ्या असल्या तरी राजकारणातलं प्यादं एकेक पाउल टाकत आठव्या घरात जाऊन वजीर बनतं तेव्हा त्याचा मूळ रंग जाऊन ते राखाडी बनलेलं असतं. ‘आठवं घर’ ही सर्जेपूरची कहाणी अशाच बुद्धिबळाच्या पटाची आहे. 

आजच्या जागतिक पुस्तक दिनाच्या निमित्ताने माझ्या पुस्तकाची ही कहाणी सविनय सादर!

(दि. १८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रकाशित साप्ताहिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध.) 

पुस्तक विकत घेण्यासाठी इथे क्लिक करा !

लग्नसंस्थेचा प्रवास

लग्न आणि त्याबरोबर निर्माण होणाऱ्या कुटुंब या दोन्ही शब्दांना जोडून ‘संस्था’ हा शब्द वापरला जातो. आणि संस्था या शब्दाबरोबर एक जी व्यापक अशी व्यवस्थेची चौकट डोळ्यासमोर येते अगदी तेच लग्न आणि कुटुंबसंस्थेला अभिप्रेत असतं.  आणि व्यवस्थेची चौकट म्हणल्यावर नियम आले, व्यक्तीनुसार वाटून दिलेल्या जबाबदाऱ्या आल्या. व्यवस्थेतल्या व्यक्तींनी त्या न पाळल्यास सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या येणारी नाराजी/निषेध/विरोध हेही आलं. पण समाज, धर्म आणि कायदा याही गोष्टी प्रवाही असल्याने  मानवप्राण्याच्या व्यवस्थांचा अविभाज्य भाग बनलेली ‘लग्नसंस्था’ ही देखील प्रवाही राहिली आहे. आणि ज्या वेगाने सामाजिक स्थित्यंतरं घडत आहेत त्याचा स्वाभाविक परिणाम लग्नसंस्थेवरही होऊन लग्नसंस्था आमूलाग्र बदलत आहे. त्याच प्रवासाचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

माझ्या आजीने सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी अनुरूप विवाहसंस्थेची सुरुवात केली तेव्हा लग्न ठरवणं ही केवळ त्या मुलाच्या/ मुलीच्या आई वडिलांचीच किंवा कुटुंबाचीच नव्हे तर समाजाचीच जबाबदारी असायची जणू. स्वाभाविकपणे लग्न ठरवताना लग्न ज्यांचं ठरवायचं त्यांच्या मताला फारशी किंमत नव्हती. लग्न ठरवण्याच्या निकषांवर ‘लोक काय म्हणतील’ची सावली असायची. पुढे पुढे मात्र एकत्र कुटुंबंपद्धती मागे पडली आणि जागतिकीकरणाच्या काळात कुटुंब किंवा समाज यापेक्षा व्यक्तीकेंद्रीत विचार होऊ लागला. त्याबरोबरच ज्या व्यक्तीला लग्न करायचं आहे तिला आपल्या जोडीदाराकडून काय हवंय याचाही विचार होऊ लागला. दोन व्यक्तींनी लग्न करताना काय विचार करावा याच्या समाजाच्या व्याख्या आजवर चालत आलेल्या प्रथा आणि परंपरा यावर आधारलेल्या असतात. आणि त्या उलट, जोड़ीदार शोधणारी मुलं-मुली मात्र आवड-निवड, तर्कशुद्ध विचार, व्यवहारिकता यांना महत्त्व देऊ इच्छितात. लग्नाकडून असणाऱ्या परंपरागत अपेक्षा, आणि नवरा/बायको कडून एक जोडीदार म्हणून असणाऱ्या अपेक्षा यात रस्सीखेच होऊ लागली. आणि इथेच लग्नसंस्थेतल्या बदलांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

आज तथाकथित ‘लग्नाच्या वयात’ असणारी पिढी म्हणजे मिलेनियल जनरेशन आणि जेन-झी ने ज्या पद्धतीचे बदल ज्या वेगाने होताना वाढत्या वयात बघितले आहेत तेवढे आजच्या माणसाच्या २ लाख वर्षांच्या इतिहासात आधीच्या एकाही पिढीने बघितले नसतील. प्रत्येकच पिढीला असं वाटतं की त्यांच्या पिढीत खूप बदल झाले. पण आत्ता गेल्या तीस वर्षांत झालेले बदल आणि आधीच्या पिढ्यांनी अनुभवलेले बदल यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. बदलांची तीव्रता (intensity) आणि वारंवारीता (frequency) या दोन्हींमध्ये प्रचंड फरक आहे. वेगाने बदलत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाने, जागतिकीकरणाने दोन महत्त्वाचे बदल घडवले. एक म्हणजे पर्यायांची मुबलक उपलब्धता निर्माण केली. प्रत्येक गोष्टीसाठी असंख्य पर्याय असणं हे आजच्या काळाचं व्यवच्छेदक लक्षण मानावं लागेल. माझ्या आई-वडिलांच्या पिढीने बाजारात एकाच कंपनीची स्कूटर विक्रीला असणं आणि ती विकत घ्यायची तर चार-सहा महिने वाट बघणं हे अनुभवलं आहे. आज हे ऐकूनही हास्यास्पद वाटतं. कारण कोणतीही व्यक्ती बाजारात जाऊन स्कूटर, मोटरसायकल मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे असंख्य पर्याय बघून थेट खरेदी करू शकते. पर्यायनिवडीचं स्वातंत्र्य केवळ वस्तू आणि गोष्टींबाबतच लागू होतं असं नव्हे तर एकूणच जीवनशैलीलाही लागू होतं. जागतिक सिनेमा, संगीत, वेगवेगळे कलाप्रकार, खेळ, आयुष्य जगण्याच्या तऱ्हा याबद्दलच्या माहितीची देवाण-घेवाण आज कधीही नव्हती एवढी सहजपणे होते. यातून जीवनशैलीबद्दलचे नवीन पर्याय समजतात आणि ते निवडू पाहण्याकडे कल वाढतो. पर्यायांतून निवड करण्याची मुभा माणसाला स्वातंत्र्याची अनुभूती देते, जी आजच्या पिढीलाच का, कोणत्याही पिढीला हवी हवीशीच असते!

बदलत्या जगाने आज दिलेली दुसरी मोठी गोष्टी म्हणजे customization. मराठीत सानुकूलन असा भारदस्त शब्द आहे. आपल्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेणे, customize करुन घेणे. ज्या काळात एखाद्या वाड्यातले वा इमारतीतले सगळेजण एकाच टीव्हीसमोर बसून रामायण किंवा महाभारत किंवा क्रिकेटचा सामना बघायचे, त्याकाळी माझ्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेण्याची मुभा नव्हती. ठरल्या वेळी ठरलेली मालिका टीव्हीवर लागणार तीच बघायची. आज काय झालंय? प्रत्येकाच्या हातात स्वतःचा असा मोबाईल नावाचा स्क्रीन आहे. याशिवाय लॅपटॉप आहे, टीव्ही आहेच. हवी तेवढी मोबाईल ऍप्स आहेत. घरातल्या एका व्यक्तीला रामायण बघायचं तर ती ते बघू शकते आणि त्याचवेळी दुसरी व्यक्ती गेम ऑफ थ्रोन्स पण बघू शकते. शिवाय पुढच्या वेळी मी काय प्रकारची मालिका किंवा सिनेमा बघायचं याची माझ्या आवडीनुसारच यादी तयार करुन नेटफ्लिक्स मला देत आहे. रामायण बघणाऱ्या व्यक्तीची ती यादी वेगळी आहे, गेम ऑफ थ्रोन्स वाल्याची ती वेगळी आहे. सोशल मीडिया देखील तसंच काम करतं. यूट्यूबवर मी एखादा व्हिडीओ बघितला असेल तर त्याच स्वरुपाचे व्हिडीओ मला सुचवले जातात. फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर मी जे लाईक करतो, शेअर करतो, त्याच व्यक्तीच्या पोस्ट्स किंवा इतर व्यक्तींच्या त्याच स्वरूपाच्या गोष्टी मला फेसबुक-इन्स्टाग्राम दाखवतं. मला जे आवडणार नाही ते दाखवणं टाळलं जातं. साहजिकच मी जे वाचतो आहे, पाहतो आहे ते अशा प्रकारे सानुकूलन म्हणजेच माझ्यासाठी खास customized झालेलं आहे. अगदी वाढत्या वयातच सर्व बाबतीत ही सवय झालेल्या या पिढीला अचानक सांगितलं की ‘तुमच्याकडे फार पर्याय नाहीत, आणि जे आहे ते तसंच्या तसं स्वीकारावं लागेल, customize करुन मिळणार नाही’ तर काय होईल? नाराजी, भीती, चिंता, नकारात्मक भावना असं सगळं दाटून येईल. नेमकं तेच घडतं लग्नाच्या बाबतीत!

पूर्वीच्या काळी लग्न हा प्रकार तुलनेने सोपा होता. वहिवाटेसारखा. सगळं ठरलेलं होतं. लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींनी एकमेकांकडून काय अपेक्षा ठेवावी, इतकंच काय, तर इतर लोकांनीही विवाहित जोडप्याकडून काय अपेक्षा ठेवावी हे नक्की होतं. पुरुषाने काय करायचं, स्त्रीने काय करायचं हे वाटून दिलेलं होतं. जेव्हा नियमांची चौकट आखून दिलेली असते तेव्हा आता काय करायचं हा प्रश्न पडत नाही. पण बदललेल्या आजच्या जगात ही जुनी नियमांची चौकट कालबाह्य तर वाटतेच पण त्यातल्या पुरुषसत्ताक पध्दतीला धरून असणाऱ्या कित्येक गोष्टी अयोग्यही असल्याचं जाणवतं. जुनी चौकट कालबाह्य आणि अयोग्य, पण नवीन चौकट अशी अस्तित्वातच नाही अशा कात्रीत आजच्या माझ्या पिढीची मुलंमुली अडकतात. त्यात पालक पिढीही आपली मतं घेऊन उतरते तेव्हा ही परिस्थिती अधिकच बिकट बनते. “खरंतर आई इतकी छान आणि खुल्या स्वभावाची आहे, पण माझ्या लग्नाचा विषय निघाला की अचानक विचित्र वागू लागली आहे…” अशाप्रकारची वाक्यं मी आजवर असंख्य मुला-मुलींकडून ऐकली आहेत. घडतं काय तर, बाकी सर्वार्थाने आधुनिक जीवनशैली आत्मसात केलेल्या पालकपिढीला लग्न म्हणल्यावर जुनीच नियमांची चौकट प्राधान्याने दिसते. तोंड देखलं “आजकाल कुठे एवढं काही असतं, थोडंफार इकडे तिकडे चालायचंच” या धर्तीवर काहीतरी वाक्यं पालक पिढीच्या तोंडी असली तरी ती मनापासून नसतात. ‘शक्यतो ठरल्या मार्गाने चाला’ हाच त्यांचा मुख्य आग्रह असतो. त्यात जुन्या प्रथा परंपरा मोडायला नको हा विचार तर असतोच, पण नवीन काही नियमांची चौकटच नसल्याने अज्ञाताची भीती वाटण्याने येणारा सबुरीचा सल्ला किंवा आग्रह येतो. आणि तो आला की घराघरात पालक-मुलांमध्ये लग्न या विषयाला धरून वाद, भांडणं सुरू होतात. क्वचित वाद नाही झाले तरी अपेक्षा ठरवताना मनात गोंधळाची परिस्थिती येऊन लग्नाबाबतचा अंतिम निर्णय घेणं लांबणीवर टाकलं जातं. लग्न झाल्यावरही मनातली जुन्या-नव्याची रस्सीखेच संपते कुठे? त्यातून लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींमध्ये आपापसांत वाद होत, आणि एकूणच लग्न आणि सहजीवन टिकवणं आणि त्याहून पुढे जात फुलवणं हा अवघड मामला बनतो. या पद्धतीची उदाहरणं आजूबाजूला दिसली की आधीच गोंधळाच्या परिस्थितीत असणारी मुलं-मुली लग्नापासून अजूनच दूर पळतात, विषय टाळू बघतात.

आता या परिस्थितीत करायचं काय? पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे समजून घेणं की, इथून पुढे लग्नाची पारंपरिक नियमांची चौकट रेटण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे लग्न जमणं तर कठीण होईलच पण जमलेली लग्न टिकणंही कठीण होईल. काळाची चक्रं उलटी फिरवणं कोणालाही शक्य नाही. समाजाला पुन्हा मध्ययुगात न्यायला आपण काय तालिबान नाही! मुलामुलींपेक्षा पालकांनी हे स्वीकारणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग जोडीदार निवडीच्या प्रवासात पालकांकडून आग्रहाने येणाऱ्या कित्येक कालबाह्य अपेक्षा आपोआप गळून पडतील. पण याबरोबर मुला-मुलींसाठी मात्र एक आव्हान आहे. जुन्या अयोग्य, कालबाह्य वाटणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या नाहीत तरी हरकत नाही पण तुमचा नवा मार्ग, तुमची स्वतःची नियमांची चौकट तुम्हाला आखून घ्यावी लागेल. स्वतःच्या लग्नाचं सानुकूलन म्हणजेच customization करण्याचं प्रचंड मोठं आव्हान आजच्या पिढीवर आहे. आता तुम्ही म्हणाल सानुकूलन अनुभवायची सवय तर या पिढीला आहेच. मग त्यात कसलं आलंय आव्हान! पण गंमत अशी की आमच्या पिढीला सानुकूलनाची सवय असली तरी ते दुसरं कोणीतरी करुन देतं. स्वतःच स्वतःसाठी ते करण्याची सवय आहे कुठे? मला कोणता सिनेमा बघायला आवडेल हे नेटफ्लिक्सचं अल्गोरिदम मला सानुकूलन करुन सांगतं. मी स्वतः यात काय केलं? पण जोडीदार म्हणून माणूस निवडत असताना, आणि पुढे जाऊन एकत्र रहायला लागल्यावर तुमच्या नात्याचे नियम तुम्हाला बसून ठरवावे लागतील. त्यासाठी खुला, मोकळा संवाद साधावा लागेल. एकमेकांना समजून घ्यावं लागेल, एकमेकांना मोकळीक द्यावी लागेल. हे सगळं मुलामुलींना मनातून माहिती आहेच. म्हणून तर ‘अनुरुप’च्या नोंदणी फॉर्मवरच्या अपेक्षांमध्ये जोडीदार व्यक्ती समजूतदार हवी, ‘स्पेस’ देणारी हवी या अपेक्षा आग्रहाने दिसतात. पण डोक्यात असणं आणि प्रत्यक्षात वागणुकीत हे सगळं आणणं यात फरक आहे. आपल्याला आपल्यासाठी, नात्यासाठी, घरासाठी नव्याने नियम बनवण्याची शिकवणच कधी कोणी दिली नाहीए! जे आहेत ते नियम पाळणं हा किंवा बंडखोरी करुन नियम धुडकावणं ही प्रतिक्रियावादी कृती, हे दोनच पर्याय दिसतात. पण नवीन नियम बनवणं हा प्रकार आपण शेवटचा कधी केला होता? नवीन नियम तयार करायचे तर सर्व बाजूंनी साधक-बाधक विचार करायला हवा. तो निव्वळ तात्पुरती सोय म्हणून असणारा किंवा कशाच्या तरी विरोधी असा प्रतिक्रियावादीही नसावा. नवीन नियम हे तर्कशुद्ध विचारांच्या कसोटीवर टिकतील असे हवेत. शिवाय हे नात्यासाठी निर्माण करायचे असतील तर समोरच्या व्यक्तीचे विचार, मान्यता, समजुती, भयगंड, चांगल्या-वाईट गोष्टी या सगळ्याचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी सविस्तर, खोलवर आणि सातत्यपूर्ण संवाद साधावा लागतो. तेव्हा कुठे दोघांना मंजूर असेल अशी नात्याची नवीन नियमावली तयार होईल. साहजिकच हे काम वाटतं तेवढं सहज सोपं नाही. म्हणूनच मी म्हणालो आजची लग्नं हे मुला-मुलींसाठीही आव्हान आहे. असं आव्हान जे स्वीकारण्यावाचून पर्यायच नाही. म्हणून ज्याप्रमाणे गाडी चालवणं आपण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाऊन शिकतो, त्याप्रमाणे लग्न करण्याआधी विवाहपूर्व समुपदेशन आज अत्यावश्यक आहे.

‘एवढं सगळं कठीण असेल तर मुलंमुली लग्नाला तयारच होणार नाहीत’ अशी एक भीती अनेकांना वाटते. पहिलं हे नमूद केलं पाहिजे की एखाद्या व्यक्तीने लग्न करायचं नाही असं ठरवलं तर लगेच समाज आणि संस्कृती बुडल्याचा आक्रोश करत भयगंड बाळगायला नको. सज्ञान व्यक्तींनी स्वतःच्या आयुष्यात घेतलेल्या निर्णयात इतरांनी नाक खुपसण्याचं कारण नाही. आणि दुसरं म्हणजे केवळ लग्न निभावणं अवघड आहे असं वाटून लग्न करायलाच नको असं घडणार नाही. कोणत्याही व्यवस्थेचा उदयास्त तिच्या तत्कालीन उपयुक्ततेवर ठरतो. दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेती करण्यासाठी एका जागी स्थिरावलेल्या मानवप्राण्याला आपल्या शेती नावाच्या नव्यानेच निर्माण झालेल्या स्थावर मालमत्तेचा वारसदार नक्की करण्यासाठी लग्नव्यवस्था उपयुक्त वाटली. एकदा व्यवस्था अस्तित्वात आल्यावर तिच्या भोवती समाजव्यवस्था बांधली गेली आणि लग्नव्यवस्थेची उपयुक्तता वाढतच गेली. आजही लग्नाची उपयुक्तता मुळीच कमी झालेली दिसत नाही. माणसाला माणसाची गरज असते, नवीन पिढी वाढवण्यासाठी तिच्या भोवती प्रेमळ आपल्या माणसांची गरज आहे, आणि त्यासाठी पारंपरिक कुटुंबव्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध नाहीत. आणि या कुटुंबव्यवस्थेचा पायाच लग्न हा आहे!

थोडक्यात उपयुक्ततेच्या हाय-वे वरून लग्नव्यवस्थेचा प्रवास आजही सुसाट सुरू आहे. काळानुरूप त्यात वळणं आली, चढ-उतारही आले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाच्या काळात तर हा हाय-वे अगदी भयानक दरी असणारा घाटरस्ता नाहीतर रोलर-कोस्टर राईडच वाटेल. पण चालक चांगला असेल तर याचाही मनमुराद आनंद लुटणं शक्य आहे. वारसाहक्क निश्चितीसाठी लग्नबंधन, मग स्थैर्य, त्याभोवतीच सर्व सामाजिक-धार्मिक व्यवस्थांची बांधणी अशा टप्प्यांमधून प्रवास करत लग्नव्यवस्था आता स्वातंत्र्य आणि सानुकूलन या वळणावर आली आहे. आता वळण आल्यावर काळजीपूर्वकपणे गाडी योग्य दिशेला वळवायची आहे. एकदा हे जमलं की लग्नव्यवस्था ओझं किंवा बंधन नव्हे, तर एक धमाल प्रवास बनेल हे नक्की!

(२०२४ च्या ‘पुणे नगर वाचन मंदिर’ प्रकाशित पुनवा या दिवाळी अंकात प्रकाशित) 

समांतर प्रवाह आणि कायदे

नुकतेच ‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका. नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे. यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे’ इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात आली.

समलैंगिकता ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.

लग्नसंस्थेचा इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून, ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली. अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशाला’हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत? आपण आपली संपूर्ण समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे, इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे, एकाच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे. लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम’ उभी राहिली आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक, सरोगसी असे कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल. त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ नाही.

एकदा समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या (चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही, पण विवाहाला मात्र विरोध’ ही भूमिका म्हणजे दांभिकता आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे, हेही नसे थोडके.

कायदेशीर मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य, समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती, प्रबोधन, आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल.   

समलिंगी विवाह हा विषय हे निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय, जगभरच्या गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने, आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे’ असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे, उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी ‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे. चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का, अयोग्य आहे, हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो, कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची, जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण, असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच अपेक्षित नाही! 

(दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)

स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!

यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं? ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं? आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो, वाढलो त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात.  

सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ, मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’ हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे, एक प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त असेल! 

गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची ओळख, त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या. अस्तित्वासाठी, त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता, व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या अर्थाने त्या टोळ्या, समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’ न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली, गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली. या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने, शांततामय पद्धतीने एकमेकांशी व्यवहार करता यावा, एकत्र राहता यावं म्हणून या नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना, ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल’ अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय!

नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्ती’चा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’ दिवस म्हणलं. धर्मांनी, उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती, म्हणजे सर्व व्यवस्था, आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं.  

आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय, समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव, दानवांना आणि राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो.

स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता, समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत आला आहे. आणि  गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही गेलो तर इथे अराजक माजेल’ अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले.

आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे, मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं. आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती, अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते. साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते, कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला. हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं. आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली गेली होती, आज तुमची माझी सगळी खाजगी व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात. संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून, भीती पैदा करून त्याही बाबतीत नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते.

मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद, अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत. अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली. साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या तज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला, ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी उफाळून येत संघर्ष होणारच.

स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या

आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय, तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उदारमतवाद’ आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद म्हणजे काय? तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे, स्वीकारणे, वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या, जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच येतं!   

ही सगळी चर्चा केल्यावर, कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की, ‘अहो, बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे, पण म्हणजे रोजच्या जगण्यात काय करायचं?’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की, ‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का? साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे थोडीच असतात?! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी एक पाऊल टाकत, ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे!

तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल) पातळीवर काय बरं करायचं आपण? त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे. कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते? कशी काय येते? कोण देतं ही जबाबदारी? जबाबदारी देणारे कोण? त्यांची पात्रता काय? त्यांची नेमणूक कोणी केली? कशाच्या आधारावर केली? त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा) आधार आहे का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल’ अशी हाकाटी पिटत स्वातंत्र्य काढून घेऊ  बघणारे सदैव आपल्या आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं. स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या) या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या, भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली आहे.

स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना टागोरांनी भयमुक्त मन, ज्ञानाचा बंधमुक्त प्रवाह, सत्याशी बांधिलकी, मृतवत रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार, विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!

   

(ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध)

प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’

रोमँटिक प्रेम म्हणलं की ‘प्रेमात पडले, लग्न झालं आणि ‘दे लिव्ह्ड हॅपिली एव्हर आफ्टर’’ ही संकल्पना जगभर अगदी मनापासून आवडली गेली आहे. हे कथानक सपक वाटतं तेव्हा त्यात विरह आणि त्यागाची फोडणी येते. ‘नाट्य’ असणं ही कथा, कादंबऱ्या, सिनेमा यांची गरजच आहे. साहजिकच या सगळ्या माध्यमांनी अशी नाट्यपूर्ण कथानकं तयार केली, फुलवली. ही कथानकं वाचून, बघून, ऐकून; आपण अनुभवली. रोमँटिक प्रेमाच्या आपल्या संकल्पनांना या अनुभवांनी आकार दिलाय. हे आजचं नाही, हजारो-शेकडो वर्षांचं आहे. आजच्या आमच्या पिढीचे हे कथानकांचे अनुभव आजच्या माध्यम वैविध्यामुळे काही प्रमाणात वेगळे असतील कदाचित. पण मुळातली प्रक्रिया तीच. आणि म्हणून आपल्या मनातल्या रोमँटिक प्रेमाच्या संकल्पनेकडे बघताना या कथानकांच्या गाभ्याकडे बघावं लागतं.

प्रेमात पडणं, लैंगिक आनंद घेणं, त्याच व्यक्तीबरोबर पुढची पिढी जन्माला घालणं आणि आयुष्यभर एकत्र राहून पुढच्या पिढीचं संगोपन एकत्र करणं असे हे ढोबळ चार टप्पे सामान्यपणे रोमँटिक प्रेमाच्या कथानकांत मला दिसतात. त्यातही प्रेमाचीच अभिव्यक्ती म्हणून शरीरसंबंधांकडे बघितलं गेल्याने पहिले दोन टप्पे एकच मानावेत इतके एकरूप होतात. गर्भधारणा रोखण्याची कोणतीही यंत्रणा पूर्वी अस्तित्वात नसल्याने लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हेही परस्परव्याप्त (overlap) होतात. हे चार टप्पे एकत्र घट्ट बांधून आपण त्याचं एक पुडकं बांधलं. चार बाजूंची एक चौकटच तयार केली म्हणूया ना. आणि ही चौकट आदर्श आहे असं जवळपास गेली दहा ते बारा हजार वर्षं समाज म्हणून आपण ठरवलं आहे. भारतातच असं नाही, तर अपवाद वगळता, जवळ जवळ सर्व जगातला समाज असाच आहे. याचं मूळ आहे शेतीच्या शोधात.

आजचे आपण, म्हणजे होमो सेपियन्स गेली दोन लाख वर्षं या पृथ्वीवर आहोत. त्यातली साधारण पहिली एक लाख नव्वद हजार वर्षं (म्हणजे ९५% काळ) आपण जंगलात भटकत टोळ्यांमध्ये राहिलो. या काळात प्रेम मुक्त होते, लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हा दोन व्यक्तींचा प्रश्न होता आणि संगोपन मात्र टोळीची जबाबदारी होती. यात बदल झाला जेव्हा जवळपास दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी पद्धतशीर शेतीच्या शोधानंतर माणूस स्थिरावला. शेती आली त्याबरोबर ‘शेत’, आणि स्थैर्य आल्याने ‘घर’ अशा खाजगी मालमत्ता आल्या. माझ्यानंतर माझी खाजगी मालमत्ता कुणाकडे जावी या विचारांतून वारसाहक्क आला आणि त्यासाठी माझा वारसदार कोण हे समजावं म्हणून प्रत्येक स्त्रीसाठी जास्तीत जास्त एका पुरुषाची तजवीज करणारी लग्नव्यवस्था जन्माला आली. आता हा सगळा व्यवहार सुरळीत चालावा, रुजावा, टिकावा म्हणून माणसाच्या हुशार मेंदूने प्रेम, लैंगिक संबंध, प्रजनन आणि नवीन पिढीचं संगोपन या चारही गोष्टींची सांगड लग्न व्यवस्थेत घातली. आणि वर आपण बघितलं तशी एक चौकट तयार केली. साहजिकच रोमँटिक प्रेमाची परिणती लग्नात होणं आदर्श मानलं गेलं. अर्थात लग्नात रुपांतरीत न होणारं प्रेम किंवा लग्नाबाहेरचं प्रेम हे आपल्या कथा-कादंबऱ्यांचा भाग होता. पण ते काही समाजमान्य नव्हतं. तो कथानकाचा आदर्श गाभा नव्हता. कारण ती नुसती फोडणी होती. आदर्श व्यवस्था ‘प्रेम-लग्न-हॅपिली एव्हर आफ्टर’ हीच होती.

एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाबाबत काय बदलतंय (शब्दमर्यादेमुळे ‘का’ बदलतंय यात जात नाही.) असा मी विचार करतो तेव्हा मला जाणवणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे; प्रेम-लैंगिक आनंद-प्रजनन-संगोपन ही चार बाजूंनी घट्ट बांधलेली चौकट सुटी करत प्रत्येक बाजूकडे स्वतंत्रपणे बघण्याचा प्रयत्न आजची आमची पिढी कळत-नकळतपणे करते आहे. पारंपरिक व्यवस्था काही उध्वस्त झालेली नाही. पण किमान या चार गोष्टी एकमेकांपासून स्वतंत्र असू शकतात, या शक्यतेचा विचार बऱ्याच प्रमाणात होताना मला दिसतो, निदान शहरी सुशिक्षित वर्गात तरी. आज सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण ‘कस्टमायझेशन’ अनुभवतो. म्हणजे काय? एखादा विक्रेता एक ठराविक पॅकेज बनवून देईल, ते घेऊ शकता किंवा त्यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, रूचीनुसार आणि खर्च करण्याच्या शक्तीनुसार तुम्हाला अनुकूल असे बदल करून घेऊ शकता. अगदी तसंच एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाच्या पारंपरिक चौकटीत कस्टमायझेशन करून नवनवीन शक्यता निर्माण होत आहेत. उदाहरणार्थ, ‘प्रेम आहे पण लैंगिक संबंध नाही’ (ज्याला इंग्रजीत platonic म्हणतात) असं नातं असू शकतं; प्रेम नाही पण लैंगिक संबंध आहे हेही असू शकतं; प्रेम आहे, लैंगिक संबंध आहे पण प्रजनन नकोय तरी मूल दत्तक घेऊन संगोपन एकत्र करायचंय हाही पर्याय आहे; प्रेम नाही, लैंगिक संबंधही नाही पण निव्वळ स्पर्म बँकेतून शुक्राणू घेऊन प्रजनन आणि संगोपन या मार्गाची निवड करणारेही आहेत. सहजीवनाच्या किती किती शक्यता! अमुक प्रकारेच जगावं हे बंधन नाही.

कदाचित एवढ्या शक्यता सहजपणे उपलब्ध असतानासुद्धा एखादी व्यक्ती पारंपरिक चौकटच निवडेलही. पण ही तिची ‘निवड’ असेल, इतर काहीच पर्याय नाही म्हणून लादलेली गोष्ट नाही. आणि या दृष्टीने बघता, आज प्रेमाच्या नात्याची संकल्पना ही स्वातंत्र्याशी जोडली जाते. म्हणूनच व्यक्तीशः मला हे प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’ कमालीचं आकर्षक आणि सामाजिक दृष्ट्या आश्वासक वाटतं!

(फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रकाशित मिळून साऱ्याजणी या मासिकात प्रसिद्ध.)

राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद इ.

जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्राची संकल्पना काय, राष्ट्र म्हणजे काय, राष्ट्रवादी कोणाला म्हणावं अशी चर्चा अनेकदा होत आली आहे. आजही भारतात कधी नव्हे एवढी आक्रमकपणे राष्ट्रवादाची चर्चा होते आहे. स्वतःला अस्सल राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा पक्ष आज प्रचंड बहुमताने एकदा नव्हे तर सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे. सरकारला विरोध, सत्ताधारी पक्षाला, नेत्याला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह अशी भावना अनेकांच्या मनात बळावली आहे. भारतीय राष्ट्रवादाचं हेच रूप आहे का? असलं पाहिजे का? की प्रत्यक्षात काही गल्लत होते आहे? राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोहाच्या व्याख्या काय? याबद्दल चर्चा करताना ती आपण चिकित्सक वृत्तीने अलिप्तपणे करण्याऐवजी आपल्या व्यक्तिगत पसंतीच्या पक्ष/विचारधारेनुसार करतो आहोत का? असे अनेक प्रश्न मनात येतात. आणि म्हणूनच, माझ्या मते राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह अशा संकल्पनांची झडझडून मांडणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तेच लिहिण्याचा हा प्रयत्न. लिहिताना मी दोन भाग केले आहेत. एक म्हणजे ‘राष्ट्र’ म्हणजे काय? राष्ट्राचा इतिहास काय? राष्ट्राच्या व्याख्या काय? हे विषय आहेत आणि दुसऱ्या भागात आजचा आपला भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम याविषयी मी सविस्तर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

(१)

सुरुवात करूया देश म्हणजे काय? देश हा शब्द दिश् धातूपासून तयार होतो. म्हणजे जागा. आपण राहतो ती जागा. माणूस टोळ्यांमध्ये राहात असताना, कंदमुळे खात शिकार करत जगत असताना स्थावर मालमत्ता या गोष्टीशी त्याचा संबंध नव्हता. एकेका टोळीने एखाद्या भूभागावर वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रकार घडत असले तरी ते कायमस्वरूपी नव्हतं कारण त्या टोळीची तिथे कायमस्वरूपी वस्ती नसे. पण सुमारे दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला आणि शेतीच्या भूखंडाबरोबर टोळी स्थिरावली. त्या टोळीचं गाव तयार झालं. गावाची जमीन आली. गावाचा गाडा ठरवून घेतलेल्या निश्चित अशा नियमांनी हाकण्यासाठी टोळीप्रमुख ऐवजी आता गावप्रमुख तयार झाले. त्यातून राजा ही संकल्पना उदयाला आली. आपण राष्ट्र हा शब्द वापरतो त्याचा धातू आहे राज्. या धातूचा संबंध आहे ‘शासनव्यवस्थेशी’. राष्ट्र हा ‘देश’च्या पुढे येक पाऊल जातो. नुसता देश नाही तर निश्चित अशी नियमांची चौकट असणारी व्यवस्था. गाव-गावसमूह-प्रांत-राज्य अशा टप्प्यात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा राजांनी प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न करणारे राजे एकटे नव्हते. राजाला रथाच्या दुसऱ्या चाकाचीही गरज होती. या स्थिरावलेल्या मानवसमूहांनी एकत्र चांगल्या पद्धतीने राहण्यासाठी, राजाच्या नियमांच्या पलीकडे अजून मजबूत, अजून शाश्वत अशा सामाजिक नियमांची गरज होती. शेती काळात जशी गावं तयार झाली, तशी कुटुंबव्यवस्था नामक गोष्टीनेही जन्म घेतला होता. टोळ्यांमध्ये राहतानाचे नियम आता अपुरे पडत होते. पण ते त्या आधीच्या काही लाख वर्षांच्या माणसाच्या इतिहासातून तयार झाले होते. असे सहजासहजी कसे जातील? एक प्रकारे आपल्या जनुकीय रचनेतले ते नियम. आता ते नियम डावलून नवीन नियम नियम स्वीकारायचे ही गोष्ट कुठे सोपी होती? एकाच जागी राहून शेती करून पोट भरणं हे रोजच्या कष्टप्रद भटक्या जगण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आकर्षक वाटलं तर होतं मानवाला. त्यामुळे ही नवी व्यवस्था तर हवी आहे पण जुने नियम ठाण मांडून बसले आहेत या परिस्थितीत माणसाला एका नव्याच गोष्टीने आधार दिला, तो म्हणजे कथा!

कथा माणसाच्या मेंदूतल्या कल्पनाशक्ती नावाच्या प्रांतात मुक्त विहार करते. सांगणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्याच्याही. हे घडू शकलं कारण माणसाला याच काळात मिळालेलं वरदान- बोधात्मक क्रांती (Cognitive Revolution). या वरदानामुळे माणसाने एक विलक्षण गोष्ट शोधली ती म्हणजे ‘कल्पित वास्तव’ (Imagined Reality). म्हणजे अशी कल्पनेतली गोष्ट जी वास्तवात नाही पण ती सगळ्यांच्याच कल्पनेत मात्र अस्तित्वात आहे आणि म्हणून वास्तवात आहे. टोळी जाऊन आता गाव अस्तित्वात आल्यावर सगळ्यांनी पाळावेत अशा नव्या सामाजिक नियमांची गरज होती आणि हे नवे नियम माणसाच्या गळी उतरवायला उपयोगी पडल्या त्या या कथा. या कथा जेव्हा अनेकांना पटल्या, आवडल्या, भावल्या तेव्हा त्या सगळ्यांच्याच ‘कल्पित वास्तवाचा’ त्या भाग झाल्या. या कथांनी नवे नियम दिले. आणि कथा सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग झाल्याने नवे नियमही सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग बनले. आणि या कथांनी तयार झालेली नियमावली बनली सत्तेच्या रथाचं दुसरं चाक. ही नियमावली म्हणजेच धर्म. वेगवेगळ्या कथांच्या आधारे तयार झालेला. धर्मांचा मूलाधार त्यातल्या कथा आहेत. कथांमध्ये चांगली वाईट पात्रं आहेत, आणि ही पात्रं माणसाने कसं वागावं हे सांगतात. सांगितल्यानुसार न वागल्यास काय होईल हेही सांगतात. पण ही जीवनपद्धती सांगणारी नियमावली म्हणजेच धर्म, राजाच्या सोबत किंवा त्याच्याशिवायही जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊ लागली तेव्हा त्यात फरक पडत गेला. याचं कारण उघड आहे, एखाद्या गावात लागू होणारी गोष्ट जशीच्या तशी दुसरीकडे लागू होईलच असं नाही ना! शिवाय त्या त्या भागांतल्या कथा होत्याच. मूळच्या तिथल्या कथा, नव्याने आलेल्या कथा, नव्याने झालेले बदल असं सगळं झेलत, झेपवत, स्वीकारत ही नियमावली पुढे गेली. कधी संघर्ष करत, कधी स्वतःच बदलत, कधी दोन्हीही करत. थोडक्यात या नियमावलीला फाटे फुटले, धर्माला पंथ-उपपंथ तयार झाले, भाषेची वेगवेगळी स्थानिक रूपं तयार झाली, जीवनपद्धतीची वेगवेगळी रूपं तयार झाली.

एका बाजूला महत्त्वाकांक्षी राजसत्तेने आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. असं करत करत, काही हजार वर्षांनी आपण येऊन पोहचतो मध्ययुगात. कुठे सामायिक जीवनपद्धतीच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या आधारे, कुठे सामायिक भाषेच्या आधारे, कुठे सामायिक वांशिकतेच्या आधारे राजे राज्य करत होते. एकमेकांवर कुरघोडी करत होते. हळूहळू तुलनेने अधिक स्थैर्यामुळे आणि दीर्घकाळच्या सत्तेमुळे राजांच्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमारेषा जसजशा पक्क्या होत गेल्या तसतसे त्या त्या राज्यांतले सामायिकतेचे मुद्दे अधिक घट्ट होत गेले. ‘राष्ट्रवादाची’ ही वेगवेगळी रूपं तयार झाली होती. या ‘सामायिकतेने’ त्या त्या राज्यांतल्या व्यक्तींना, व्यक्तीसमूहांना ओळख दिली. ‘मी कोण’ या प्रश्नाला आपण एका विशिष्ट ‘राष्ट्राचे’ घटक आहोत या ओळखीतून उत्तर मिळू लागलं होतं. ‘मी कोण आहे’ या प्रश्नाला केवळ बौद्धिक किंवा भावनिक मूल्याबरोबर भौतिक मूल्यही जोडलं गेलं होतं. कारण या ओळखीच्या आधारेच हळूहळू त्या त्या समाजात व्यक्तींचं स्थान ठरत होतं.

आधुनिक काळात, विशेषतः औद्योगिकीकरण झाल्यावर राजसत्ता-धर्मसत्ता यासोबत अर्थसत्ता ही गोष्ट ताकदवान ठरत गेली. आणि आधुनिक अर्थकारणाने राष्ट्र या संकल्पनेच्या वाटचालीत नवे आयाम आणले. आणि त्यातून आजच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्य  (Nation-state) संकल्पनेने मूळ धरलं, ज्यात ‘एका विशिष्ट भूभागावर असणारं एक शासन’ हा गाभा आहे. मध्ययुगात एकाच धर्माची-पंथांची असंख्य वेगवेगळी राज्यं अस्तित्वात होती. त्यांचे आधार पंथ-उपपंथ याहीपेक्षा राजसत्तेची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही होती. विभागलेला ख्रिश्चन युरोप, अनेक इस्लामी राज्यांचा मध्यपूर्व ते भारत हा भूभाग, अनेक हिंदू राज्यांचा भारतीय उपखंड, अनेक बौद्ध राज्यांचा पूर्व आणि आग्नेय आशिया. अशाप्रकारे धर्माच्या, संस्कृतीच्या, वंशाच्या आणि भाषेच्या पलीकडे नेणाऱ्या राजसत्तेला मजबूत केलं ते मुख्यतः आधुनिक अर्थकारणाने आणि त्याबरोबर स्थानिक भौतिक हितसंबंधांनी आणि त्याच हितसंबंधांचा भाग असणाऱ्या भाषेने. सामायिक जीवनपद्धती, संस्कृती, सामायिक धार्मिक समजुती यापेक्षा सामायिक राजसत्ता आणि सामायिक अर्थकारण यामुळे भौगोलिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजली. युरोपातल्या औद्योगिकीकरणामुळे तयार झालेली ही स्थिती युरोपीय साम्राज्यवाद्यांनी जगभर नेली. आणि पक्क्या सीमारेषा असणारी, सामायिक अर्थसत्ता आणि सामायिक राजसत्ता असणारी राष्ट्र-राज्ये निर्मितीला हातभार लावला. त्याचाच परिपाक म्हणजे जगातली आजची जगातली बहुतांश राष्ट्रं आहेत.

अर्थातच हा इतिहास बघितला तर आजच्या राष्ट्र या संकल्पनेच्या निर्मितीत सामायिक वंश, धर्म, राजसत्तेचा इतिहास, सामायिक अर्थकारण आणि आधुनिक काळातला साम्राज्यवाद या सगळ्या गोष्टींचा सहभाग आहे. यांचं महत्त्व प्रत्येक देशाच्या इतिहासात स्थळ-काळानुसार कमी जास्त होत राहिलंय. फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांती, औद्योगिकीरण, कम्युनिझमचा उदय, आक्रमक राष्ट्रवादी-वंशवादी नाझीवादाचं महाभयंकर रूप, पाठोपाठ आलेलं शीतयुद्ध, सोव्हिएत रशिया कोसळल्यावर आलेलं जागतिकीकरण या सगळ्या टप्प्यातून आजची राष्ट्र-राज्य संकल्पना आकाराला येत गेली आहे. आणि म्हणूनच ती स्थिर नाही, तर बदलती आहे.

राष्ट्राच्या ज्या वेगवेगळ्या व्याख्या वेगवेगळ्या काळात निर्माण होत गेल्या त्यात सांस्कृतिक दृष्ट्या एक असणारा एका भूभागावारचा समुदाय म्हणजे राष्ट्र अशीही एक व्याख्या आहे. काळाच्या विशिष्ट टप्प्यावर त्यात तथ्य होतं असं मानायला जागा आहे. अगदी भारताचं उदाहरण बघितलं तरी त्यात काही हजार वर्षांचं एक ढोबळ का होईना, सांस्कृतिक सातत्य आपल्याला दिसून येतं हे नक्की.  पण माझ्या मते, आज बदलेल्या जगाच्या वास्तवात सांस्कृतिक मत-मान्यतांना राष्ट्राची व्याख्या करताना फारसा थारा नाही. संस्कृती ही प्रवाही तर असतेच पण कोणत्याही प्रवाहाचे उपप्रवाह होतात तसे संस्कृतीचेही होतात. शिवाय ती विशिष्ट भूभागावर एकसलग असते असंही नाही. भारतासारख्या विस्तीर्ण भूप्रदेशावर तर सांस्कृतिक सामायिकता ही हळूहळू दैनंदिन व्यवहारात नावालाच उरते. त्यामुळे आजच्या काळात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही वास्तवाचं अतिसुलभीकरण केलेली पण संदिग्ध कल्पना आहे. त्याचा राष्ट्र म्हणून व्यवहारिक पातळीवर उपयोग नाही. काही मोजकी मंडळी आपल्या मनात काहीही मानत असली, तरी त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात फारसं महत्त्व उरत नाही ते त्याच्या उपयुक्तताशून्यतेमुळे.

एक उदाहरण इथे बघणं रंजक ठरेल. सांस्कृतिकदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या आणि वांशिकदृष्ट्यादेखील सामायिकता असणारी स्लाव्ह वंशीय काही राष्ट्र-राज्ये एकत्र आली आणि १९१८ मध्ये युगोस्लाव्हिया देशाची निर्मिती झाली- ज्याचा शब्दशः अर्थ आहे ‘दक्षिण स्लाव्ह प्रदेश’. या देशाचा हुकुमशहा असणाऱ्या मार्शल टिटोचा एकछत्री अंमल असेपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण नंतर हळूहळू सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिक सामायिक बाबी बिनमहत्त्वाच्या ठरून प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा, प्रादेशिक अर्थकारण आणि प्रादेशिक हितसंबंध महत्त्वाचे ठरत एकेक राज्य वेगळ्या देशाची मागणी करू लागलं. क्रोएशिया, स्लोव्हेनिया, मासिडोनिया, बोस्निया अँड हर्जेगोव्हीना, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो आणि कोसोवो एवढी नवी राष्ट्रं तयार झाली. आता ‘युगोस्लाव्हिया’ नावाचा देश अस्तित्वातच नाही. धार्मिक, वांशिक, भाषिक किंवा सांस्कृतिक सामायिकता असली तरी व्यवहारिक पातळीवर तो भूभाग वा व्यक्तीसमूह एक राष्ट्र म्हणून यशस्वी ठरेल असं खात्रीशीरपणे म्हणता येत नाही इतपत विपुल उदाहरणे जागतिक इतिहासात वारंवार दिसली आहेत.

या लेखनाच्या पहिल्या भागाचा शेवट करताना सारांश सांगायचा तर तो हा की; इतिहासात राष्ट्र ही संकल्पना स्थळकाळानुसार बदलत गेली आहे. काही दशकांपूर्वी एखाद्या प्रदेशात या संकल्पनांचा जो अर्थ अभिप्रेत होता तो तासाच्या तसा आज किंवा इतर कोणत्याही काळी, इतर सर्व प्रदेशांत लागू होऊ शकत नाही. आणि म्हणून इतिहासात या संकल्पनेचा ज्या अर्थाने उहापोह झाला असेल तेच सार्वकालिक असेल असं मानणं स्वतःचीच दिशाभूल करणं ठरेल. या शब्दाचा आजचा अर्थ काय, आणि उद्याचा काय असावा आणि त्या आधारे राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रद्रोह यांचीही मांडणी करण्याचा मी आता पुढच्या भागात प्रयत्न करणार आहे.

(२)       

आधुनिक जगात, १९४७ पासून भारताचं एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायदेशीर अधिकृत अस्तित्व सुरु झालं. विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि या भूभागासाठी लागू संविधानरूपी कायद्याची चौकट या सगळ्याच्या आधारावर अंतरराष्ट्रीय समुदायानेही दिलेली मान्यता या गोष्टी आज भारताला देश म्हणून ओळख देतात. एकोणीसाव्या शतकात ‘ब्रिटीश इंडिया’ नामक एकछत्री अंमल प्रस्थापित झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने आधुनिक लोकशाहीशी भारताची ओळख झाली. जसजशी जगाची वाटचाल मध्ययुगीन राजांच्या राज्यांकडून आधुनिक लोकशाहीप्रधान ‘राष्ट्र-राज्या’कडे होऊ लागली तशा या संकल्पना भारतात देखील रुजू लागल्या. ब्रिटीश नको असतील तर ‘ते गेल्यावर इथला भारत कसा असावा’, याचं मंथन इथल्या सुशिक्षित वर्गात एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच सुरू झालं होतं. आणि तेच पारतंत्र्याच्या दीडशे वर्षात भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर दिसत आलंय. कधी ते मंथन सामाजिक अंगाने होतं, ज्यात जातीनिर्मुलानाचा विचार आला तर कधी ते धार्मिक अंगाने गेलं ज्यात कोणी इहवादी सत्तेचा विचार केला तर कोणी धर्मावर आधारित सत्तेचा. कधी ते समाजवादाच्या अंगाने मांडलं गेलं तर कधी सर्वोदयी विचारधारेच्या अंगाने. आज अनेकदा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणजे भारताची संकल्पना या शब्दप्रयोगाचा वापर होतो त्यामागे त्यावेळी केलेली या भविष्यातल्या भारताच्या संकल्पनेची मांडणी अभिप्रेत असते. स्वातंत्र्यसंग्राम हा असा बहुआयामी होता. केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचा नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक असे अनेक पदर त्याला होते. स्वतंत्र नवा भारत कसा असावा हे ठरवणारा हा संग्राम होता. आणि ते शब्दबद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा देशभरातल्या साडेतीनशे प्रतिनिधींनी दोन-तीन वर्षं एकत्र बसून ‘भारतीय संविधान’ लिहून काढलं. एक प्रकारे, नवा स्वतंत्र भारत कसा असेल याची दिशा ठरवून घेतली. आधुनिक भारत आपण घडवला आहे असं आपण म्हणतो ते या अर्थाने.

आज राष्ट्र ही संकल्पना अधिक व्यापक, अधिक लवचिक बनली आहे. एकेकाळी राष्ट्राची व्याख्या राज्यकर्त्या व्यक्ती अथवा घराण्याशी निगडीत असे, कधी ती धर्माशी निगडीत असे, कधी ती वंशाशी निगडीत असे, कधी ती भाषेशी निगडीत असे; हे आपण बघितलं. आता मात्र आधुनिक जगात हे सगळे घटक महत्त्वाचे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असले तरी ते राष्ट्राच्या उभारणीसाठी वा ओळखीसाठी ‘निर्णायक’ उरलेले नाहीत. आणि म्हणून अमुक राज्यकर्त्या राजाला वा त्याच्या घराण्याला न मानणारे, अमुक धर्माचे नसणारे, तमुक वंशाचे नसणारे ते ‘राष्ट्रद्रोही’ ही व्याख्याही कोलमडून पडली आहे. आताची राष्ट्राची व्याख्या ही आधुनिक राष्ट्र-राज्याची आहे, ज्यात इतर ओळखींपेक्षा भौतिक व आर्थिक सामायिकता आणि परस्पर हितसंबंध यांना प्राधान्य जास्त आहे. भारतासह जगभरातल्या सर्व आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवादाची आजची संकल्पना ही धार्मिक, सांस्कृतिक वा वांशिक आधारांवर अवलंबून नसून ती मुख्यतः प्रादेशिक आहे. एका शासनसत्तेखाली राहणारे किंवा राहू इच्छिणारे सर्व जातीधर्माचे, वंशाचे लोक म्हणजे राष्ट्र असे आपण मानतो. म्हणजेच तात्त्विक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन दैनंदिन व्यवहारात राष्ट्र म्हणजे काय याकडे जातो तेव्हा; विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि त्या भूभागावर असणाऱ्या त्या लोकसंख्येची ‘एक’ असण्याची भावना याला त्यांच्या कायद्याने दिलेले अस्तित्व आणि या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेली मान्यता म्हणजे राष्ट्र असं म्हणावं लागतं. विशेषतः युनायटेड नेशन्स आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या अनेक संस्था-संघटना आणि जागतिकीकरणाच्या काळात वाढत गेलेलं देशांचं परस्परावलंबित्व यामुळे तर या व्याख्येला बळकटीच मिळाली आहे.

 आता आत्ताची ही राष्ट्राची व्याख्या एखाद्याला मान्य असो वा नसो, हे जागतिक वास्तव आहे. रोजचे व्यवहार याच आधारे होत आहेत. स्वातंत्र्यसंग्रामातून पुढे आलेल्या आणि संविधानात शब्दबद्ध झालेल्या आजच्या आपल्या राष्ट्रवादात राष्ट्रातल्या नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेचं आश्वासन देताना काही महत्त्वपूर्ण लोकशाही मूल्यांचा आपण स्वीकार केला आहे. त्या मूल्यांना पायदळी तुडवणे हे आज ‘राष्ट्रद्रोहाच्या’ व्याख्येत बसवायला हवा असं मी मानतो. पण या मूल्यांची अंमलबजावणी तोवर होऊ शकत नाही जोवर समाज म्हणून आपण त्यांचा मनापासून स्वीकार करत नाही. आणि समाज म्हणून त्या मूल्यांचा स्वीकार करणं, ती अंगी बाणवणं हा राष्ट्रप्रेमाचाच अविष्कार मानायला हवा. या दृष्टीने राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या मुद्द्यांची मांडणी करताना मला अग्रक्रमाने विचारांत घ्यायचा मुद्दा वाटतो तो म्हणजे चिकित्सेचा. आपण स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेत असणाऱ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यात चिकित्सास्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आधीच्या काळातल्या राष्ट्राची व्याख्या धार्मिक, वांशिक, सांस्कृतिक किंवा क्वचित प्रसंगी एखाद्या राजघराण्याशी निगडीत असल्याने धर्म, वंश, संस्कृती किंवा राजघराणे यांची चिकित्सा करणं हा गुन्हा समजला जात असे. नाझी जर्मनीच्या राष्ट्राच्या व्याख्येत धर्म, वंश, संस्कृती आणि नाझी पक्ष यापैकी कशाचीही चिकित्सा करायला बंदी होती. पण आजची आपण स्वीकारलेली, व्यवहारात अस्तित्वात असणारी आधुनिक लोकशाही राष्ट्र-राज्य व्यवस्था असं मानते की एकदा चिकित्सा बंद झाली की प्रगती थांबते. सुधारण्याची शक्यता संपते. आणि म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अंगाने येणारं चिकित्सास्वातंत्र्य खुल्या दिलाने स्वीकारणं, अंमलात आणणं हा राष्ट्रप्रेमाचा भाग बनतो. धर्म, वंश, संस्कृती, सरकार, सत्ताधारी/विरोधी राजकारणी, पुस्तके, कलाकृती, व्यक्ती सगळं सगळं वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिप्रेक्ष्यात यायला हवं असं आधुनिक राष्ट्र मानते. चिकित्सेला खुलं नाही इतकं पवित्र काहीच नाही, खुद्द राष्ट्र देखील नाही! राष्ट्रवादाचा एकदा हा अर्थ समजून घेतला म्हणजे चिकित्सा करणारे अल्पसंख्येने असले तरी राष्ट्रद्रोही ठरत नाहीत. एक विरुद्ध एकशेतीस कोटी असा मतभेद जरी असला तरी त्या एकाला कायदेशीर आणि त्याहून जास्त महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक संरक्षण असणं हा या आधुनिक राष्ट्रराज्य व्यवस्थेचा अर्थ आहे. आणि याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या झुंडी, संघटना, लोकसमूह, जात-धर्म-वंश-भाषा-संस्कृती यांचे ठेकेदार हे खरे राष्ट्रद्रोही आहेत. यांच्याविरोधात लोकनियुक्त सरकारने कारवाई करून आणि मतभेद व्यक्त करणारे वा चिकित्सा करणारे यांना संरक्षण देऊन जनतेचा विश्वास संपादन करणं हे या राष्ट्रप्रेमाच्या व्याख्येत येतं.

राष्ट्रवाद म्हणजे जी कट्टरता डोळ्यासमोर येते ती राष्ट्रवादाच्या कालबाह्य संकल्पनेमुळे. ऐतिहासिक दृष्ट्या वापरल्या गेलेल्या राष्ट्रावादात ‘राष्ट्र म्हणजे (प्रत्येक व्यक्ती नसून) धर्म, वंश, संस्कृती वा सत्ता’ ही व्याख्या आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद हा प्रचारकी तर आहेच पण प्रसारकी पण आहे. जॉर्ज ऑरवेल हा जगप्रसिद्ध लेखक म्हणतो, ‘राष्ट्रवाद (Nationalism) आणि राष्ट्रप्रेम (Patriotism) या दोन संकल्पना अनेकांना एकसमान वाटतात पण त्या नुसत्या भिन्नच काय, तर परस्परविरोधी देखील आहेत. राष्ट्रवाद आक्रमक तर राष्ट्रप्रेम संरक्षक आहे.’ मला ऑरवेलची ही मांडणी पटते. कोणत्याही ‘वादात’ असणारा ‘हेच ते अंतिम सत्य’ हा भाव प्रेमात नसतो. प्रेमात असतो तो गुणदोषांसह स्वीकार. राष्ट्रप्रेम ही अशी राष्ट्राच्या गुणदोषांसह केलेल्या स्वीकाराची भावना आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद आपण सर्वोच्च आणि इतर आपल्या खाली, अशी मांडणी करतो. त्यासाठी इतिहासाची तोडमोड करून स्वतःला श्रेष्ठ ठरवणारे तुकडे जोडत, ते अस्तित्वातच नसतील तर खोटेच निर्माण करत दोष झाकायचा किंवा बिनमहत्त्वाचे ठरवण्याचा आटापिटा करतो. हा अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद आक्रमक, उग्र आणि अनुदार असणार यात आश्चर्यच नाही.  

आपण भारत म्हणून १९५० मध्ये पारंपरिक राष्ट्रवादाच्या या विषारी संकल्पनेला सोडचिठ्ठी दिली. तत्त्वतः नवा, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद स्वीकारला; जो समावेशक आहे, चिकित्सेला अवकाश देणारा आहे, उदारमतवादी आहे, लोकशाहीवादी आहे, उग्र नसून सौम्य आहे. या आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात विविध आघाड्यांवर काम करणाऱ्या, लढणाऱ्या भारतीय लोकांनी केली आणि तीच शब्दबद्ध झाली भारतीय संविधानाच्या रूपाने- ‘आम्ही भारताचे लोक...’ असं जाहीर करत. हाच आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद माझा राष्ट्रवाद आहे. 

आपण हे जे ठरवलं त्या दिशेला स्वतंत्र भारताच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत आपण फार आश्वासक मजल मारली आहे असं मला वाटत नाही. किंबहुना धर्म, धार्मिक प्रतिकं, जात, इतिहास, परंपरा, रूढी यांना आपण चिकित्सेच्या प्रांताच्या पलीकडेच ठेवायचा प्रयत्न केला. इतिहासातील महान व्यक्ती, राजकीय नेते, अध्यात्मिक गुरु यांची व्यक्तिपूजा बांधून त्यांनाही चिकित्सेचा स्पर्श होऊ न देण्याची खबरदारी आपण घेऊ लागलो. आपापली विचारधारा अंतिम सत्य आहे असं मानत ती देखील देव्हाऱ्यात ठेवली. अनेकदा तर खुद्द सरकारनेच यात सक्रीय पुढाकारही घेतला. स्वतःच्या श्रद्धास्थानांबाबत व्यक्त होणाऱ्या विरोधी मतांबाबत असहिष्णू असणं हे राष्ट्रद्रोही असल्याचं लक्षण आहे हे जोवर समजून घेत नाही तोवर आधुनिक आणि नवा भारतीय राष्ट्रवाद आपल्यामध्ये भिनलाय असं मानायला जागा नाही. उलट विचाराने आणि आचाराने आपण अजूनही मध्ययुगीन किंवा फारतर एकोणीसाव्या शतकातल्या उग्र आक्रमक राष्ट्रवादाच्या व्याख्येत रमलोय हा त्याचा अर्थ. एकविसाव्या शतकात, नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर जिथे जागतिकीकरणाचीही फेरमांडणी होते आहे असं मानलं जातंय, वैश्विक साथीचे रोग, तापमानवाढीसारखी जागतिक संकटं राष्ट्रांच्या सीमा अधिकच पुसट करत आहेत, तिथे कालबाह्य राष्ट्रवादाच्या व्याख्यांना किती कवटाळून बसायचं हा शेवटी ज्याने त्याने स्वतःला विचारायचा प्रश्न. एक राष्ट्र म्हणून आपण हा विचार कुठे नेतोय यावर राष्ट्रातल्या नागरिकांचं एकत्र आनंदी सहअस्तित्व अवलंबून आहे. कारण राष्ट्र म्हणून एकत्र राहायचं तर एक भूप्रदेश, लोकसंख्या यासह आपण बघितलं की, ‘एका शासनसत्तेखाली राहू इच्छिणारे लोक’ हा तिसरा घटकही आवश्यक आहे. समाज म्हणून आणि या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार म्हणून आपण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची कास धरली नाही तर हा तिसरा घटक हळूहळू कमजोर बनेल. जिथे हा तिसरा घटक कमकुवत असतो तिथे ‘साम्राज्यवाद’ जन्म घेतो. एखाद्या व्यक्तीसमूहाला बळाच्या जोरावर अधिकाराखाली ठेवणं हे साम्राज्यवादाचं सगळ्यात स्पष्ट अंग. म्हणून अशावेळी एकतर राष्ट्र दुभंगतात किंवा या राष्ट्राची सरकारं राष्ट्रप्रेमी न उरता ‘साम्राज्यवादी’ बनतात. साम्राज्यवाद आणि शोषण यांचा घनिष्ठ संबंध कसा आहे हे गेल्या तीन-चार शतकांच्या इतिहासाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या रूपाने भारताने ते अनुभवलं आहे. आता या इतिहासातून धडा घ्यायचा की त्याला चिकित्सेच्या पलीकडे देव्हाऱ्यात ठेवायचं हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. माझ्यापुरतं विचाराल तर; सर्वसमावेशक, उदारमतवादी, आक्रमक नव्हे तर संरक्षक, लोकशाहीवादी, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, चिकित्सेला अवकाश देणारा, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद टिकावा, बहरावा यासाठी प्रयत्न करावा हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो.

(२०२० च्या ‘प्रपंच’ दिवाळी अंकात प्रथम प्रसिद्ध)