Thursday, August 13, 2020

लोकशाही हवी की ‘गॉडफादर व्यवस्था’?

 आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या’ आणि  ‘संसद, खासदार आणि आपण हे दोन लेख परिवर्तनच्या खासदार रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने आधी आले आहेत. त्याच मालिकेतला हा तिसरा आणि शेवटचा लेख. आपण निवडून देतो ते लोकप्रतिनिधी, त्यांना ठरवून दिलेलं काम, त्यांत त्यांना येणारं अपयश आणि त्यातून त्यांचं ‘लोकप्रतिनिधी’ बनण्याऐवजी स्थानिक जहागिरदार बनणं असं सगळं आपण आधीच्या दोन्ही लेखांत बघितलं. आता हे स्थानिक जहागिरदार बनलेले लोक व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी कसे आणि का असमर्थ ठरतात ते बघणं गरजेचं आहे.

काहीतरी अडचण आली तर ती सोडवू शकेल अशा व्यक्तीकडे मदत मागणं ही आपली अगदी नैसर्गिक वृत्ती असते. आता यात ‘सोडवू शकेल अशी व्यक्ती इथे खरी मेख आहे. ती अडचण सोडवण्यासाठी नेमलेला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यातलं कोण खरंच ‘अडचण सोडवू शकेल अशी व्यक्ती’ आहे, असं नागरिकांना वाटतं वा अनुभवाने माहित आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात बरंच काही आहे. एखाद्याला भेडसावणारे प्रश्न सोडवणं याला मी म्हणतो अग्नीशमन दलासारखं काम. आग लागली की ती तातडीने विझवण्याचं काम करावंच लागतं. पण एकदा आग विझवली की नंतर आग कशामुळे लागली, नेमकं कुठे चुकलं याचं विश्लेषण करणं आणि अशी आग पुन्हा कधीच लागू नये म्हणून नियमावली करणं आणि त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे ना हे बघणं हा झाला व्यवस्था सुधारण्याचा भाग. पण साधं सामाजिक निरीक्षण असं की, संकटाच्या वेळी आगीच्या ठिकाणी उभा राहून पाण्याचे फवारे मारत आग विझवणारा जवान ‘हिरोठरतो. पण आपल्या टेबलपाशी बसून शेकडो आगी रोखणारं धोरण लिहून काढणाऱ्याकडे हिरोसारखं बघितलं जात नाही. अगदी हेच घडतं आपण निवडून दिलेल्या आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत. ‘अडीअडचणीला उपयोगी पडणारा ‘हिरो अशी आपली प्रतिमा नसेल तर आपल्याला मतं मिळणार नाहीत’ हे त्यांच्या डोक्यात पक्क बसलेलं असतं. प्रत्यक्षात, आपण निवडून दिलेल्या खासदार-आमदार-नगरसेवकांचं काम टेबलपाशी बसून आग रोखणारं धोरण लिहिणं आहे, सभागृहात बसून त्यावर चर्चा करणं हे आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल इकडे लक्ष देणं हे आहे. ते सगळं पुरेशा क्षमतेने होत नाही आणि मग सगळा भर आग विझवाणारा जवान बनण्यावरच राहतो. याचा थेट आणि स्पष्ट परिणाम असा की तेच तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा येत राहतात, त्यावरच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवर पाण्यासारखा पैसा वाहत राहतो आणि या उपाययोजना, ज्याला गोंडस सरकारी भाषेत ‘विकासकामे’ म्हणलं जातं, ही ठिगळं लावल्यासारखी शहरभर पसरलेली दिसतात. त्यात एकसंधपणा नसतो, त्याला दिशा नसते कारण त्यासाठी आवश्यक असणारं धोरणच नसतं. आपला विकास हा असा नियोजनशून्य आणि ओंगळवाणा बनत जातो.

२०१२ मध्ये आम्ही परिवर्तनतर्फे पहिल्यांदा नगरसेवकांचं रिपोर्ट कार्ड बनवलं होतं. तेव्हा आणि आत्ता खासदार रिपोर्ट कार्ड बनवल्यावरसुद्धा राजकीय वर्तुळातून जी टीका झाली त्यात एक मुद्दा सामायिक होता. तो म्हणजे, ‘हे सगळं कागदावर ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात एखाद्या वस्तीत प्रश्न येतो तेव्हा तिथला स्थानिक लोकप्रतिनिधीच मदतीला धावून येतो आणि ते काय या रिपोर्ट कार्डमध्ये नाहीये.’ नगरसेवक रिपोर्ट कार्डच्या वेळेस एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता मला म्हणाला की “एखाद्याच्या घरी मयत झाल्यावर स्मशानभूमीत बुकिंग करणे, हॉस्पिटलमधून आवश्यक ते कागदपत्र घेणे हे कसं करायचं माहित नसणारा सामान्य माणूस नगरसेवकाकडे जातो आणि तोच हे करतो.” हे असंच घडत असेल अनेकदा, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. पण माझ्या मते इथे, ‘आग विझवणारा जवान’ बनलेला नगरसेवक एका अशा प्रत्यक्ष वा ऐकलेल्या अनुभवानंतर, कोणाच्याही घरात मयत झाल्यानंतर त्याला सगळी प्रक्रिया अगदी सोप्या पद्धतीने, कोणतीही आडकाठी न होता  करता यावी यासाठीची यंत्रणा उभारण्यासाठी किती प्रयत्न करतोय हे बघणं गरजेचं आहे. कारण ते त्याचं खरं आणि मुख्य काम आहे! नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन यंत्रणा आपल्या व्यवस्थेत आहेत. शेवटी तो नगरसेवकही स्मशानभूमीचं कामकाज बघणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यालाच फोन करतो. त्याच्याचकडून काम करवून घेतो. मग हेच काम थेट सामान्य नागरिक गेला तर का होऊ शकत नाही? ते व्हायला लागलं म्हणजे ‘व्यवस्था परिवर्तन झालं असं म्हणता येतं. पण हे घडताना क्वचितच दिसतं याची कारणं दोन, एक म्हणजे यातून आपल्याला मतं मिळू शकतील हा विश्वास लोकप्रतिनिधींना नाही. आणि दुसरं म्हणजे लोकांनी आपल्याकडे मदत मागायला येणं हे लोकप्रतिनिधींना मनापासून आवडतं!

“आय बिलीव्ह इन अमेरिका” या वाक्याने १९७२ च्या ‘गॉडफादर’ या महान सिनेमाची सुरुवात होते. आपल्या मुलीवर अत्याचार झाल्यावर तिचा बाप अमेरिगो बोनासेरा देशातल्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून न्यायासाठी लढतो. पण न्याय मिळत नाही. सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी असणाऱ्या व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरतात. शेवटी असहाय बोनासेरा माफिया डॉन, गॉडफादर व्हिटो कोर्लिओनकडे येतो न्याय मागण्यासाठी. या प्रसंगाला अनेक कंगोरे आहेत. त्या माणसाच्या बोलण्याची सुरुवात होते ती व्यवस्थेवरचा विश्वास व्यक्त करून. पण व्यवस्थेबाबत त्याचा आता भ्रमनिरास झालेला असतो आणि म्हणून व्यवस्थाबाह्य अशा गॉडफादरकडे तो न्याय मागण्यासाठी जातो. याच प्रसंगात पुढे गॉडफादर नाराजी व्यक्त करतो की, “तू आधीच माझ्याकडे न येता व्यवस्थेकडे का गेलास?! तुला आजवर या सरकारवर विश्वास होता आणि म्हणून तुला माझ्या मैत्रीची किंमत कळत नव्हती. आज सरकारी व्यवस्थेकडून फसवणूक झाल्यावर तू माझ्याकडे आलायस.”

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेकडे बघताना मला नेहमी या प्रसंगाची आठवण येते. ‘सरकारी व्यवस्थेपेक्षा तू माझ्याकडे ये, मी तुझं काम करून देतो’ हा भाव आमच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आहेच आहे. हळूहळू सगळी व्यवस्था लोकाभिमुख होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी-अभिमुख होत जाते. लोकांच्या तक्रारीपेक्षा लोकप्रतिनिधींच्या लेटरहेडवरच्या त्याच तक्रारीला व्यवस्था जास्त पटकन आणि सकारात्मक प्रतिसाद देते. आणि यातून आपोआपच आपल्या व्यवस्था लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून रचण्यापेक्षा व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवूनच रचल्या जातात. त्यांचे शासकीय शब्द, वृत्ती, वातावरण यामुळे व्यवस्था सामान्य लोकांपासून अजूनच दुरावतात. आपल्याश्या वाटत नाहीत. अशावेळी सामान्य माणसाला लोकप्रतिनिधीकडे मदत मागणं भाग पडतं. त्याच्या मर्जीवर आपण अवलंबून आहोत ही भावना वाढते. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने हे लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागाचे जहागिरदार किंवा गॉडफादर बनतात. अशी ही मोठी साखळी आहे. आपणच व्यवस्था खिळखिळी ठेवायची आणि आपणच त्यातून वाचवणारे तारणहार बनायचं असा हा खेळ आहे. मी या प्रकारच्या व्यवस्थेला नाव ठेवलंय- ‘गॉडफादर व्यवस्था’.  

शहराचं नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून उड्डाणपूल बांधून वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा आव आणायचा किंवा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न न करता मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर सारखे दिखाऊ कार्यक्रम आयोजित करायचे, गावागावात आणि शहरातल्या प्रत्येक वॉर्डात उत्तम अद्ययावत ग्रंथालय असावं यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी वाचन-ज्ञान प्रसार या नावाखाली स्वतःचं नाव मिरवणाऱ्या पत्र्याच्या शेड्स उभारायच्या; असले उद्योग करण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी रमतात. सरकारी यंत्रणा, नोकरशाही आपल्याशिवायही चांगल्या वागू लागल्या, काम करू लागल्या तर आपलं महत्त्व कमी होईल याची भीती लोकप्रतिनिधींना असते. एक उदाहरण देतो. ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर गावांमध्ये थेट लोकांनी स्थानिक बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा कायदा आला. पण शहरांमध्ये वॉर्डसभा आल्या नाहीत. याबद्दलचा कायदा होऊनही आता एक तप होईल तरी नियमावली बनवून त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही- कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी! काही वर्षांपूर्वीचा प्रसंग- आम्ही वॉर्डसभा कायद्यासाठी प्रयत्न म्हणून काही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना भेटत होतो. त्यावेळी एकदा बोलताना पुण्यातले एक ज्येष्ठ नगरसेवक सरळच म्हणाले, “नागरिक आणि अधिकारी वॉर्डसभेत समोरासमोर बसून आपले प्रश्न सोडवून घ्यायला लागले तर आम्ही काय करणार?!” वॉर्डसभा हा विषय थोडा वेगळा असला तरी, मला वाटतं यातून लोकप्रतिनिधींची मानसिकता समजते, त्यांच्या मनातली असुरक्षितता समजते. ‘माझ्याशिवाय अडलं तरच माझं महत्त्व अबाधित राहील’ ही कळतनकळतपणे असलेली भावना लोकप्रतिनिधींना या गॉडफादर व्यवस्थेचं रक्षक बनवते.

सामान्य माणसालाही त्याचा एखादा प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या दारात याचक म्हणून उभं राहावं लागता कामा नये, अशी व्यवस्था उभारणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. अग्नीशमन दलाच्या जवानापेक्षा आगी लागू नयेत म्हणून आणि आग लागल्यावर नेमक्या काय गोष्टी पाळाव्यात याचे नियम आणि धोरण बनवणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. ते होत नाही तोवर नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातलं नातं खऱ्या अर्थाने लोकशाही दृष्ट्या प्रगल्भ होणार नाही. ते बाहेरून लोकशाहीचं रूप असणारं पण मुळातून मध्ययुगीन जहागिरदार-प्रजा या पद्धतीचं असेल. आणि गॉडफादर व्यवस्था मजबूत होत राहील. जबाबदार लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. म्हणून इतर कशाहीपेक्षा ‘गॉडफादर व्यवस्था उखडून प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न’ या आधारेच लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन होण्याला प्राधान्य देणं लोकशाहीसाठी आवश्यक असतं.

(दि. १३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/godfather-system-should-not-replace-democracy-71446/)

Monday, August 3, 2020

संसद, खासदार आणि आपण


परिवर्तनने तयार केलेल्या ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड’ च्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन याबद्दल ‘आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या’ हा माझा लेख प्रसिद्ध झाला होता. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचं मूल्यमापन होण्याची गरज आणि त्याचे निकष याबद्दल आपण त्या लेखात चर्चा केली होती. त्या लेखाचा हा पुढचा भाग. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन करताना त्यांचं नेमकं काम काय असतं हे विचारांत घेऊनच पुढे व्हावं लागतं. आणि त्यानुसार संसदेतली उपस्थिती, संसदेत मांडलेले प्रश्न, संसदेतल्या चर्चेतला सहभाग, मांडलेले कायदे आणि खासदार निधीचा वापर हेच मुख्य निकष लागू होतात. पण तरीही हे मूल्यमापन परिपूर्ण होत नाही. ते परिपूर्ण आहे असं ना खासदारांना वाटतं ना लोकांना. असं का बरं होतं? संसद, खासदार आणि आपण यांच्यातल्या नात्यात एकमेकांकडून असणाऱ्या अपेक्षांमध्ये नेमका कुठे घोळ होतो? लोकशाही व्यवस्थेत काय अपेक्षित असतं? आपल्या संविधानाला काय अपेक्षित आहे? अशा कंगोऱ्यांचा उहापोह करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

आपल्या आजच्या विषयाच्या चर्चेसाठी आता खासदारांचं मूल्यमापन करतानाचा एकेक निकष बघूया. (हेच निकष का निवडले याबद्दल मी सविस्तर मांडणी गेल्या लेखात केली आहे. त्यामुळे इथे पुनरावृत्ती टाळली आहे.) पहिल्यांदा बघूया खासदारांची संसदेतली उपस्थिती. नागरिकशास्त्राच्या अज्ञानामुळे बहुसंख्य नागरिकांचा असा गैरसमज असतो की नगरसेवकाचा वरिष्ठ म्हणजे आमदार असतो आणि आमदाराचा वरिष्ठ खासदार. खरंतर संविधानाला असं अपेक्षित नाही. ज्या पद्धतीची लोकशाही आपण स्वीकारली आहे त्यातही ते अपेक्षित नाही. पण वास्तवात असं दिसतं की शहराच्या वॉर्डपेक्षा आमदाराचा मतदारसंघ आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठा असतो, आणि त्यापेक्षा मोठा खासदाराचा मतदारसंघ असतो. म्हणजे अधिकारांच्या दृष्टीने, कायद्याच्या दृष्टीने वरिष्ठ-कनिष्ठ असा भेद नसला तरी प्रभावाच्या दृष्टीने तो दिसतोच. आणि मग जे काम नगरसेवक करू शकत असेल ते अधिक चांगल्या पद्धतीने आमदार / खासदार करू शकत असेल अशी समजूत तयार होते. लोकांचीच तशी समजूत आहे म्हणल्यावर लोकांचा पाठींबा टिकवून ठेवण्यासाठी खासदाराला स्थानिक प्रश्नांमध्ये लक्ष घालावंच लागतं. स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, महापालिका) आहेत खऱ्या, पण ते राहतं बाजूलाच. याचाच परिपाक म्हणजे काही राज्यांच्या कायद्यानुसार महापालिकांमध्ये आमदार खासदार हे सुद्धा महापालिकेचे सदस्य म्हणून बसू शकतात. जिथे असा कायदा नाही, त्या महाराष्ट्रातही असं दिसून येतं की नगरसेवक असणारी व्यक्ती आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून गेली तरी आपलं नगरसेवक पद सोडत नाही. यामागे खुर्चीचा हव्यास जसा असतो, तसंच स्थानिक अधिकार असणाऱ्या यंत्रणेत आपला प्रभाव कायम राहावा याचीही धडपड असते. मागे पीएमआरडीए स्थापन करण्याच्या निर्णयाच्या वेळेस त्याच्या प्रमुखपदी खासदार असावा की पालकमंत्री असा वाद असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. हे सगळं विस्ताराने सांगायचा उद्देश असा की स्थानिक गोष्टींमध्ये एवढे अडकलेले खासदार संसदेत बसून देशाच्या प्रश्नांवर सर्वांगाने विचार करून साधक बाधक चर्चा करतील ही शक्यता धूसर होत जाते. आणि त्यातून (सर्वच नाही, पण) बहुसंख्य खासदार हे निव्वळ आपापल्या भागाचे जहागीरदार बनून राहतात. संसदेतली उपस्थिती हा तुलनेने गौण मुद्दा उरतो. सम्राटाच्या दरबारात ठरल्या वेळेला हजेरी लावून यावं, तसे हे जहागीरदार संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थिती लावतात.  

जे उपस्थितीबाबत आहे तेच पुढच्या दोन निकषांबाबतही आहे. सरकारला प्रश्न विचारणं आणि संसदेतल्या चर्चेत सहभागी होणं. सरकारला प्रश्न विचारून अधिकृत माहिती घेणं, खुलासे मागणं, एक प्रकारे यातून सरकार चुकीचं काही करत असेल तर कोंडीत पकडणं यासाठी ‘प्रश्न विचारणे या संसदीय आयुधाचा वापर केला जातो. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांवर खोटी माहिती दिली तर मंत्र्यावर किंवा सरकारवर हक्कभंग दाखल होऊ शकतो. न्यायालयं देखील हस्तक्षेप करू शकतात. गंभीर मामला असेल तर सरकारच धोक्यात येऊ शकतं. साहजिकच खरी, अधिकृत माहिती बाहेर यावी यासाठी हे शस्त्र आजवर अनेक कसलेल्या राजकारण्यांनी प्रभावीपणे वापरलं आहे. पण हे नीट वापरायचं तर तेवढा स्वतःचा अभ्यासही असावा लागतो. आणि नेमकं इथेच गाडी अडते. शिवाय प्रश्न विचारण्यात दोन प्रकारचे प्रश्न असतात. तारांकित आणि अतारांकित. तारांकित म्हणजे असे प्रश्न ज्यावर संसदेत सरकारतर्फे संबंधित मंत्र्याला उभं राहून उत्तर द्यावं लागतं. असे फक्त वीस प्रश्न संसदेत लॉटरीने काढतात आणि त्यामुळे हे प्रश्न विचारण्यात बहुसंख्य खासदारांना रस वाटत नाही, असं नुकतेच एक ज्येष्ठ खासदार मला सांगत होते. अतारांकित म्हणजे ज्यावर सरकारतर्फे लेखी उत्तर दिलं जातं. पण संसदेत उभं राहून प्रश्न विचारण्याला आणि त्यावर मंत्र्यांचं संसदेतच उत्तर मिळण्याला जे वलय आहे आहे ते लेखी प्रश्नांना नाही. साहजिकच ढोबळपणे बघता या प्रश्न विचारण्याच्या आयुधाचा वापर पुरेश्या प्रमाणात आणि प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. संसदेत चर्चेला मिळणारा वेळ हेही असंच गंमतीदार गणित आहे. एकूण चर्चेसाठी असणारा वेळ हा सगळ्या पक्षांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात विभागला जातो. त्यामुळे मोजके नेते सोडले तर बऱ्याच खासदारांना चर्चेला पुरेसा वेळही मिळत नाही अशी तक्रार खासदार करतात, ज्यात तथ्य असावं.

खासदारांच्या मूल्यमापनात चौथा आणि एक महत्त्वाचा निकष म्हणजे खासदारांनी स्वतंत्रपणे मांडलेली विधेयके, म्हणजे कायद्यांचे प्रस्ताव. संसद ही ‘कायदेमंडळ असते. देशासाठीचे कायदे बनवणं हे संसदेचं सगळ्यात मुख्य काम. देशात लागू होणारा प्रत्येक कायदा संसदेत पास व्हावाच लागतो. संसदेत दोन प्रकारचे कायदा प्रस्ताव चर्चेला येतात. एक म्हणजे सरकार कडून आलेला आणि दुसरं म्हणजे संसदेच्या एखाद्या खासदाराकडून आलेला. वास्तवात असं दिसतं की जी विधेयकं मांडली जातात किंवा चर्चेला येतात ती जवळपास सर्वच्या सर्व सरकारी विधेयकं असतात. भारताच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात हजारो विधेयकं स्वतंत्रपणे मांडली गेली आहेत पण त्यातली आजवर फक्त १४ पास झाली आहेत. शेवटचं खासदाराने मांडलेलं विधेयक पास झाल्याची घटना घडून पन्नास वर्षं झाली. १९७० मध्ये हे घडलं होतं. बरं पास होणं तर दूर, ही विधेयकं चर्चेलाही येत नाहीत. १४व्या लोकसभेची आकडेवारी बघितली तर खासदारांनी मांडलेल्या विधेयकांपैकी फक्त ४% विधेयकांवर चर्चा झाली होती. यावरून एकूण स्वतंत्रपणे मांडलेल्या विधेयकांचं काय होतं याचा अंदाज येईल. ही परिस्थिती असल्यामुळे खासदार विधेयक मांडण्यात पुढाकार घेत नाहीत.

संसदीय आयुधं अशी बोथट किंवा निरुपयोगी वाटत असल्याने बहुसंख्य खासदारांचा सगळा भर असतो तो पुन्हा स्थानिक विषयांवर. आणि त्यातूनच ‘खासदार निधी सुरु केला गेला. स्थानिक क्षेत्रात सार्वजनिक कामांवर वापरण्यासाठी हा निधी असतो. आता वाढवत वाढवत दरवर्षी ५ कोटी पर्यंत पोचला आहे. लोकसभेचे ५४३ आणि राज्यसभेचे २५० अशा ७९३ खासदारांसाठी प्रत्येकी प्रतिवर्षी ५ कोटी, असे एकूण ३९६५ कोटींचा निधी उपलब्ध असतो. हा निधी केवढा प्रचंड आहे हे समजून घ्यायचं तर फक्त ही आकडेवारी बघता येईल- २०१९-२० साठी देशाच्या पर्यावरण मंत्रालयाचा एकूण आर्थिक खर्चाचा अंदाज २९०० कोटींच्या आसपास आहे. हा निधी खासदाराच्या शिफारसीप्रमाणे वापरावा लागतो. नव्वदीच्या दशकात जेव्हा खासदार निधी सुरु केला गेला तेव्हा अनेकजण या निर्णयाविरोधात कोर्टात गेले. कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका यांनी एकमेकांच्या क्षेत्रात घुसू नये असं मागणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या. एखाद्या भागाचा विकास कसा व्हावा हे ठरवण्याचे अधिकार स्थानिक सरकारला म्हणजे कार्यपालिकेला आहेत. आणि त्यात संसदेच्या सदस्याने लुडबुड करू नये, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. पण ‘खासदार स्वतः अंमलबजावणी करत नाही वा निर्णयही घेत नाही, खासदार फक्त शिफारस करतो’ या तांत्रिक मुद्द्यावर न्यायालयात या याचिका निकाली निघाल्या. प्रत्यक्षात खासदाराच्या शिफारसी, एखादी तांत्रिक अडचण सोडता, जिल्हाधिकाऱ्याने वा महापालिकेने धुडकावल्या आहेत असं घडत नाही. सामान्यतः एखादा नोकरशहा हे धाडस करत नाही आणि इतर स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने खासदार हा वरिष्ठ असतो, त्यामुळे त्यांच्याकडूनही हे होत नाही! म्हणजे वास्तवात कायदेमंडळाचे प्रतिनिधी कार्यपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात घुसतातच! आणि दुसऱ्या बाजूला हा ५ कोटीचा निधी खासदारांच्या प्रचंड आकाराच्या मतदारसंघासाठी अत्यंत तुटपुंजा असतो. म्हणजे ‘खासदाराने काहीतरी केलं एवढं दाखवण्यापलीकडे भरीव कामगिरी यातून होणं कठीण गोष्ट आहे. आता तर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांसाठी हा निधी स्थगित करण्यात आला आहे.

एकुणात, वेगवेगळ्या कारणांनी आपल्या संसदीय लोकशाहीत खासदारांना जी कामं देण्यात आली आहेत ती नेटाने आणि प्रभावीपणे करण्यासाठीची आयुधं खासदार वापरत नाहीत. ती त्यांनी वापरावी अशी पोषक व्यवस्था नाही आणि लोकांचाही तसा आग्रह नाही. आता एवढं सगळं वाचल्यावर मनात प्रश्न येईल की या सगळ्याने काय बिघडलं? तर बिघडतं असं की, लोकशाही ‘प्रातिनिधिक’ न उरता हळूहळू ठिकठीकाणच्या जहागीरदारांच्या प्रभावाच्या जोरावर राज्य करणाऱ्या मूठभरांची मक्तेदारी उरते. ‘आम्ही तुमच्या जहांगिरीत अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ करणार नाही आणि तुम्ही देशाच्या पातळीवर लक्ष घालायचं नाही, आम्ही म्हणू ते मुकाट ऐकायचं अशी एक परस्परसंमत मध्ययुगीन व्यवस्था अस्तित्वात येते. अगदी सत्ताधारी पक्षाचं सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाचेच सरकारांत नसणारे खासदार यांच्यातही असंच नातं निर्माण होतं. मध्ययुगात जसे वेगवेगळे जहागिरदार कधी आदिलशाही, कधी निझामशाही, कधी मुघल अशा वेगवेगळ्या बाजूला उड्या मारायचे तसं आजचे आधुनिक जहागिरदारही कधीही कुठल्याही पक्षात उड्या मारतात. महापालिकेच्या वॉर्डपासून ते खासदारापर्यंत हीच परिस्थिती दिसते. लोकशाही सरणावर जात असल्याचं हे लक्षण. आणि म्हणून खासदारांनी त्यांची आयुधं बोथट झाली असली तरी त्यांतच सुधारणा करून ती वापरणं गरजेचं आहे. सत्ताधारी पक्षाचे असले तरी खासदार हे सरकारच्या हुकुमाचे ताबेदार नसतात हे आपल्या खासदारांना आपल्याला समजावून आणि ठणकावूनही सांगावं लागेल. एखादा विशिष्ट कायदा होताना तुम्ही कोणती भूमिका घेतलीत, का घेतलीत; हे प्रश्न विचारावे लागतील आपल्याला. भूमिपूजनाचे फोटो दाखवून काम केल्याचा आव आणू नका, कोणत्या धोरणांचे प्रस्ताव संसदेत मांडलेत ते सांगा; असं आपल्याला त्यांना सुनवावं लागेल. चर्चेला वेळ मिळत नसेल तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून घ्या, हेही सांगावं लागेल. स्वतंत्र मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर चर्चा व्हायलाच हवी हा आग्रह त्यांना धरावा लागेल. खासदाराने मांडलेलं विधेयक चर्चेला येऊन त्याचा कायदा नाही झाला तरी त्या कृतीतून तुम्हाला काय अपेक्षित आहे हे अधिकृतपणे खासदार सांगत असतो. तुम्हाला कशी व्यवस्था हवी आहे याची जाहिरनाम्याच्या पलीकडे नेणारी सोपी आणि थेट कृती म्हणजे स्वतंत्र विधेयक मांडणं हे आहे. ज्या गोष्टी त्यांच्याच हातात आहेत त्याबद्दल काहीही कृती न करता नुसती सबब सांगून सुटका करून घेण्याचा खासदारांना प्रकार सोडावा लागेल. हे आणि अशा गोष्टींचे आग्रह धरले तर आपण आपल्या निवडणुकीपुरत्या उरलेल्या लोकशाहीला मध्ययुगीन मानसिकतेमधून खेचून पुढे आणू शकू, प्रगल्भ करू शकू. लोकशाहीसाठी हे करावंच लागेल आपल्याला, दुसरा पर्यायच नाही!

(दि. ३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/parliament-member-of-parliament-and-us-70928/)


Saturday, August 1, 2020

लोकमान्य

आज लोकमान्यांचा १०० वा स्मृतिदिन. 

लोकमान्य टिळक हा माझ्या अत्यंत प्रेमाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. टिळकांवर पुरोगामी मंडळींकडून नेहमी खरमरीत टीका केली जाते आणि त्यातले कित्येक मुद्दे आजच्या दृष्टिकोनातून रास्तच आहेत! पण कोणत्याही महापुरुषाकडे बघताना एकेका वेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका, एखाद्या वेळचे वर्तन यापलीकडे जात त्यांची असणारी मनोभूमिका, दृष्टिकोन आणि त्या व्यक्तीचा झालेला एकूण प्रवास, संपूर्ण जीवनपट; असा सगळा विचार करावा लागतो. टिळक याला अपवाद असायचं कारण नाही. सुरुवातीला सनातनी ब्राह्मणांचे पुढारी असणारे टिळक, दंगली झाल्या तेव्हा मराठी हिंदूंचे पुढारी बनले. प्लेग, दुष्काळ आणि ब्रिटिश जुलूम अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटांच्या काळात ते शेतकरी वर्गापर्यंतही पोचले आणि बघता बघता महाराष्ट्राचे नेते झाले. आणि १९०५ पासून थेट राष्ट्रीय नेते बनले. १८८० ची सनातनी विचारधारा घेऊन ते या स्थानावर पोहोचणं शक्यच नव्हतं. त्यांच्या भूमिका, त्यांचा दृष्टिकोन हळूहळू व्यापक होत गेला, विकसित होत गेला. हे विकसित होत जाणं मला मोहवून टाकतं.

मंडालेच्या तुरुंगातून सुटल्यावर तर ज्या प्रमाणे त्यांनी कामगार चळवळीबद्दल आस्था ठेवली ती बघता टिळक हळूहळू समाजवादाकडे झुकत होते की काय असं वाटतं. इंग्लंडला जाऊन लेबर पार्टीबरोबर मैत्रीचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांना देणगी देखील दिली. (पुढे याच पक्षाच्या सरकारने भारताला स्वातंत्र्य द्यायचा निर्णय घेतला!). रशियन कम्युनिस्ट क्रांतीचंही त्यांनी स्वागत केलं. पुण्याच्या पेठेतला सनातनी दृष्टिकोन टप्प्याटप्प्याने व्यापक होत आंतरराष्ट्रीय होत गेला. आणि तरी पाय घट्ट मातीत. त्यामुळे कोणत्याही विचारधारेला त्यांनी भारतीय नजरेतून जोखून बघितलं. बाहेरच्या देशातलं आपल्याही देशात जसंच्या तसं आणावं असा भाबडेपणा नव्हता. मला वाटतं गांधींनी स्वतःला गोखल्यांचं शिष्य म्हणवलं तरी ते खरंतर टिळकांचाच हाही वारसा घेऊन पुढे गेले. म्हणून तेही लोकांना आपलेसे वाटले. या मातीतले वाटले.

टिळक नुसते पुस्तकी आदर्शवादी नव्हते. डोळ्यासमोर आदर्श असणं त्यांना अमान्य नव्हतं, पण 'आज' काय करणं शक्य आहे आणि काय नाही याची मांडणी करून, जे शक्य आहे त्यावर काम करणं यावर त्यांचा आयुष्यभर भर होता. इतकं विवेकनिष्ठ (rational) राहणं आपल्याला रोज साध्या साध्या बाबतीतही जमत नाही सहजपणे. 'जेवढं मिळेल ते आनंदाने स्वीकारायचं आणि उरलेल्यासाठी प्रयत्न करत राहायचं' हे त्यांचं सूत्र ज्याला त्यांनीच नाव दिलं- प्रतियोगी सहकारिता. ब्रिटिशांनी काही सुधारणा दिल्यावर जहाल आदर्शवादी मंडळींचा आग्रह होता आपण 'खाईन तर तुपाशी' हीच भूमिका घ्यावी, मवाळ मंडळींना जे मिळतंय त्यालाच तूप म्हणायचं होतं. टिळकांनी मध्यममार्ग काढला, विवेकनिष्ठ मार्ग काढला. त्यावेळी अग्रलेखाचं शीर्षक होतं- 'उजाडलं पण सूर्य कुठे आहे?' म्हणजे उजाडलं असं म्हणायला त्यांनी हात आखडता घेतला नाही, पण सूर्य नाही हेही सांगितलं.

व्यक्तिशः मला, भूमिका, विचारधारा विकसित होत जाणं आकर्षक वाटतं. ते मानवी आणि नैसर्गिक वाटतं. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार विचार बदलणं, व्यापक होणं हे माणूस म्हणून प्रगल्भ होण्याचं लक्षण आहे, असं मला वाटतं. त्यामुळे लहानपणीच कसे टिळक 'टरफलं उचलणार नाही' म्हणणारे बाणेदार व्यक्ती होते या कथे (narrative)पेक्षा आक्रमक, हट्टी आणि सनातनी टिळक पुढे संयत, उदारमतवादी आणि अधिकाधिक विवेकनिष्ठ होत गेले हे narrative जास्त महत्त्वाचं वाटतं. लहानपणापासून हेच सांगायला हवं खरंतर. आपले महापुरुष हे सुरुवातीपासून सुपरहिरो होते यापेक्षा; सामान्य माणूस असणाऱ्यालाही बदलता येतं, सुधारता येतं, अधिक कष्ट घेत, वेगवेगळ्या गोष्टींचा परिचय करून घेत विकसित होता येतं हा संदेश महत्त्वाचा आहे.