पर्यावरणवादी, गांधीवादी, समाजवादी, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते, शहर नियोजन तज्ञ आणि एकूणच सामान्य नागरिक शहरीकरणाला खूप विरोध करतात. वेगाने होत जाणारे शहरीकरण हा महाराष्ट्रासमोरचा आणि देशासमोरचाच एक मोठा प्रश्न होऊन बसला असल्याचे चित्र आहे.
"शहरीकरण म्हणजे प्रदूषण, शहरीकरण म्हणजे ढासळलेली नितीमत्ता, शहरीकरण म्हणजे माणसांचा गजबजाट, शहरीकरण म्हणजे ट्राफिक जाम, शहरीकरण म्हणजे आर्थिक विषमता, शहरीकरण म्हणजे आयुष्याचा प्रचंड वेग, शहरीकरण म्हणजे जीवघेणी स्पर्धा, शहरीकरण म्हणजे चैनबाजी.... एकूणच शहरीकरण म्हणजे वाईट.. तर याउलट खेडेगाव म्हणजे शुद्ध हवा, खेडेगाव म्हणजे परंपरा सांभाळणारा समाज, खेडेगाव म्हणजे वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न नाही, खेडेगाव म्हणजे ध्वनी प्रदूषण नाही, खेडेगाव म्हणजे संथ निवांत आयुष्य, खेडेगाव म्हणजे प्रामाणिकपणा, खेडेगाव म्हणजे नैतिकतेची खाणच! " अशी एक सामान्य समजूत आहे. या असल्या समजुतीला आपल्या बॉलीवूड सिनेमांनी आणि असंख्य कथा कादंबऱ्यांनी खत पाणीच घातलं. गावातून आलेला गरीब बिचारा भोळा मनुष्य हा कित्येक चित्रपटांचा हिरो आहे. शहरातल्या लोकांना असल्या गोष्टी पाहायला वाचायला उगीचच आवडतात. कदाचित असल्या गोष्टींमध्ये नकळतच त्यांच्या मनातील आदर्शवादी माणसाची काल्पनिक मूर्ती साकार होते.
माझ्या मते खेडेगाव म्हणजे भोळेपणा, सरळपणा, प्रामाणिकपणा या सगळ्या भंपक समजुती आहेत. माणूस इथून तिथून सगळीकडून सारखाच. शहरामध्ये टिकून राहण्याच्या स्पर्धेत माणूस आपोआपच स्वतःचे हित बघायला शिकतो. आणि त्यात काहीही गैर नाही...अगदी शंभर टक्के...! कारण शेवटी Survival हीच माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. त्यामुळेच खेडेगावान्मधेही माणसं एकमेकांवर कुरघोड्या करतात, जातीपातीचे समूह तयार करून स्वतःभोवती संरक्षक भिंत उभारायचा प्रयत्न करतात. यामुळेच खेड्यांमध्ये जाती चे राजकारण मोठे आहे. यामध्ये अशिक्षित असण्याचाही हातभार लागतो. आणि लोक अशिक्षित राहण्याचे कारणही तिथल्या लोकांना त्याची गरज न भासणं हे आहे. Survival साठी शिकणं आवश्यक असतं तर खेड्यातले लोक शिकले असते. पण शिकण्याने केवळ आयुष्य सुधारतं आणि त्याशिवायही माणूस जगू शकतो या विचाराने खेड्यात अशिक्षितपणा जास्त आहे. एकूण मुद्दा एवढाच की खेड्यातले लोक तेवढे चांगले असल्या भ्रामक समजुतीमध्ये कोणीही राहू नये.
कोणी कितीही काही केलं तरी शहरीकरण होतेच आहे. शहरांची वाढ बेसुमार होत आहे. खेड्यांमधून लोकांचे लोंढे शहरांकडे येतायत. रोजगाराच्या आशेने. कारण सांगितलं जातं की तिथे रोजगार उपलब्ध नाही म्हणून ते शहरात येतात. शहरांचा बकालपणा वाढतोय, झोपडपट्ट्या वाढतायत, गुन्हेगारी वाढते आहे. मग यावर उपाय काय? शहराकडे खेडेगावातील माणूस कधीच येऊ नये, यासाठी तिथल्या तिथेच स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करणे गरजेचे आहे, असा उपाय काही लोकांकडून सांगितला जातो. परंतु अशा पद्धतीने लोक खेडेगावातच अडकून पडतील. त्यांचे राहणीमान उंचावणार कसे? त्याहून महत्वाचे म्हणजे 'समृद्ध' कसे होणार?! म्हणजे खेड्यातला माणूस आणि शहरातला माणूस दोघेही जरी महिन्याला २०,००० रुपये कमावत असतील, तरी खेड्यातला माणूस रोज जेवणात पिठलं भाकरीच खाणार, पण शहरातला माणूस मात्र महिन्यातून चार वेळ विविध हॉटेल्स मध्ये जाऊन चायनीज, अमेरिकन, फ्रेंच, पंजाबी असं खाणार! किंवा शहरातला तरुण महिन्यातून किमान दोनदा पब मध्ये जाऊन मनसोक्त नाचतो किंवा शहरातील तरुणींना प्रचंड स्वातंत्र्य आहे पण खेड्यात मात्र मनसोक्त नाचायला तमाशा सोडून काही नाही. अशा अनेक गोष्टी. या एकदा खेड्यातल्या माणसाला कळल्या (आणि त्या कळणारच कारण टीव्ही खेड्यान्मधेही घराघरात पोचलाय) की त्याला शहराचे आकर्षण निर्माण होणार... ते कसे रोखणार??!!! यावर काही महाभाग असं सुचवतील की हेच स्वातंत्र्य, त्याचबरोबर हॉटेल्स वगैरे हे सर्व खेड्यातही असावं. म्हणजे त्या खेड्यात ते झालं की आजूबाजूच्या गावचे जिथे हे सगळं नसेल ते त्या खेड्यात येऊ लागतील, हळूहळू ते खेडे एक बाजारपेठ बनेल. त्यासाठी चकाचक रस्ते येतील. बाजारपेठ म्हणल्यावर व्यापारी येतील. दुकाने येतील. मग त्या खेड्याचे शहर व्हायला कितीसा वेळ लागणार?!! मग माझा प्रश्न असा आहे की असं झालं तर त्या खेड्याचं शहरीकरणच झालं की...!!!! मग शहरीकरण हा प्रकार रोखावा कसा?
अनेकदा मी यावर खूप सखोल विचार केला आहे.. आम्हा मित्रांमधेही यावर चर्चा झाली आहे. काही काही वेळा तर जेवा खायची शुद्धच राहत नसे, तासन तास चर्चा, वाद, विचारसरणी वरून चर्चा चालूच...! विशेषतः मनसे च्या भूमिकेनंतर हे सगळं वाढलं. शहरांकडे येणारे लोंढे आणि त्यामागची मानसिकता. त्यातून उद्भवणारे 'मूळच्या लोकांच्या' नावाने होणारे राजकारण... तरीही हे सगळं कसं रोखावं, यासगळ्यावरचा उपाय काय हे मात्र उमगत नव्हतं... मध्यंतरी सहजच एक मासिक हाती पडलं आणि त्यामधला एक लेख वाचता वाचता त्यातले काही मुद्दे आणि माझे विचार असे एकदम नवीनच काहीतरी गवसले. तेच आज तुमच्यासमोर मांडावे वाटले म्हणून हा लेख...
स्टूअर्ट ब्रांड या विचारवंताने आपल्या ‘द होल अर्थ डिसिप्लीन’ (The whole earth Discipline) या नवीन पुस्तकामधून संपूर्ण शहरीकरणाचा विचार मांडला आहे. शहरीकरण हा प्रकार वाईट न मानता, शहरीकरणाला एक चांगली गोष्ट मानून त्याचे योग्य नियोजन करावे. आज जगातील आणि भारतातीलही ४५-५०% जनता शहरांमध्ये राहते. असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे की पुढच्या २० वर्षात हीच टक्केवारी साधारणपणे ८० च्या घरात पोचलेली असेल. याचा अर्थ शहरांचा भूभाग वगळता इतर भूभाग निर्मनुष्य असेल.. किंवा अत्यंत जास्त विरळ लोकसंख्येचा असेल. जर हे होणारच आहे तर त्या दृष्टीने नियोजन का करू नये? एका प्रचंड मोठ्या शहराच्या महानगरपालिकेचे केवळ प्रशासकीय दृष्टीकोनातून अनेक छोटे प्रभाग करावेत. आणि त्या प्रभागांना मर्यादित स्वायत्तता देऊन विकास आणि नियोजन करावे. त्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या ते कठीण जाणार नाही. शहराचा विस्तार हा एखाद्या जिल्ह्याएवढा असावा. म्हणजे ७०-८० लाख लोक सहज मावू शकतील. अशा विस्तीर्ण जागी योग्य नियोजन करून शहरीकरण घडवून आणले पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींचे काटेकोरपणे पालन करून शहराचे नियोजन झाले तर ही शहरे विद्रूप आणि घाण होणार नाहीत.
८०% लोकसंख्या एकाच जागी एकवटल्याने अनेक फायदे होतील. सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे विखुरलेल्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीवर होणारा अफाट खर्च कमी होईल. लांबच लांब कालवे खोदणे, कित्येक हजार किलोमीटर्स च्या विजेच्या लाईन्स टाकणे, हजारो किलोमीटर्स चे रस्त्यांचे आणि रेल्वेचे जाळे तयार करणे, विखुरलेल्या लोकसंख्येला सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी उपलब्ध करून देणे अशा असंख्य गोष्टींवर होणारा अफाट खर्च कमी होईल. आणि हा पैसा अधिक रचनात्मक, नवनिर्मितीसाठी वापरता येईल. शहरीकरण अधिक व्यापक आणि नियोजन करून करणे शक्य होईल.
याशिवाय होणारा अजून एक फायदा म्हणजे शहरात ८०% जनता राहू लागली की उरलेली २०% जनता असेल शेतकरी..! यामुळे खेडेगावांमध्ये मुबलक प्रमाणात शेतजमीन उपलब्ध होऊन. सलग मोठ्या जमिनींच्या पट्ट्यांवर यांत्रिक शेती करून शेती उत्पादन वाढवणेही शक्य होईल. शिवाय प्रचंड मोठा भूभाग हा वनीकरण, वनसंवर्धन, अभयारण्ये यासाठी खुला राहील. अशा असंख्य ठिकाणी नियोजन करून पर्यटन व्यवसाय वाढवता येऊ शकतो. पर्यटनातून येणारे परकीय चलन आपल्या अर्थव्यवस्थेला उपयोगी पडणारे आहे. नियोजन करून बांधलेली धरणे, वनीकरण या प्रकल्पांमधून पर्यावरण संवर्धनाचे फार महत्वाचे कार्य होऊ शकते.
स्टूअर्ट ब्रांड याच्या शहरीकरणाच्या विचारांपलीकडे जाऊन मला भारताच्या संदर्भातही शहरीकरणाचा विचार पसंत पडतो. आज जे शहरे विरुद्ध खेडी असे चित्र सामाजिक क्षेत्रात आहे ते समूळ नष्ट होईल. याशिवाय कोणीही कितीही नाकारले तरी शहरांमध्ये भेदभावाच्या भिंती कमी आहेत. किमान व्यवहाराच्या पातळीवर तरी या भिंती आड येत नाहीत. साक्षरता आणि सुशिक्षितपणा यातला फरक महत्वाचा आहे. खेड्यांमध्ये साक्षरता आहे, शहरांमध्ये सुशिक्षितपणा वाढीस लागेल. आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज प्रगल्भ व्हायला मदत होईल.
राजकीय दृष्ट्या कोणत्याही पक्षाला आज मतदारांपर्यंत पोचायचे म्हणजे मोठाच प्रश्न असतो. प्रचारांमध्ये पाण्यासारखा पैशाचा अपव्यय होतो. आणि त्याचमुळे पैसा असलेलेच लोक राजकारणात सहभाग घेऊ शकतात. खऱ्या खुऱ्या लोकशाहीची वाटचाल ही शहरीकरणातून होऊ शकेल. शहरातच सामाजिक संस्था जास्त का असतात?! याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या वाढीस लागलेली प्रगल्भता. दूर दूर वसणाऱ्या खेड्यांपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पोचवण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि सरकारचा प्रचंड पैसा खर्च होतो. हा सगळा पैसा आणि याच्याशी निगडीत श्रम, हे सगळेच सुनियोजित शहरीकरणाच्या प्रयोगाने साध्य करण्यासारखे आहे.
कलेच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर नाटक, संगीत, सिनेमा या क्षेत्रात सातत्याने नवनिर्मिती आणि प्रयोगशीलता ही शहरांमध्येच का दिसून येते?! याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे शहरांमधला बहुसांस्कृतिक समाज! आणि याच कारणामुळे, या प्रचंड exposure मुळे शहरामध्ये स्वातंत्र्य असते, सहजता असते. भारतीय समाजाच्या दृष्टीने ब्रांड चे शहरीकरणाचे मॉडेल मला फारच आवडले.
यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे आहे ते म्हणजे नियोजन.. planning... नियोजन शून्य शहरांची सध्याची परिस्थिती आपण पाहतोच आहोत. त्यामुळे शहरीकरणाच्या विचारांमध्ये नियोजन हा भाग गृहीत धरलेला आहे.
खरंच सुनियोजित शहरीकरणाने असंख्य प्रश्नांचा गुंता सुटू शकतो? मी कदाचित खूप वरवर विचार मांडला असेल. पण ही कल्पना मला विचार करायला लावणारी होती एवढे मात्र खरे. या लेखात मांडलेल्या विचारांमध्ये असंख्य त्रुटी असतील कदाचित.मी अस्सल शहरी मनुष्य आहे आणि मला शहरी जीवन मनापासून आवडते... म्हणूनही कदाचित मला ब्रांड चे विचार अधिक आवडले... पण अगदी त्रयस्थपणे विचार करायचा मी जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हाही मला त्यात असंख्य गोष्टी आकर्षक दिसल्या.. पण यावर अधिकाधिक चर्चा व्हावी असे मला वाटते. म्हणूनच संपूर्ण लेख नीट वाचून आपल्या प्रतीक्रीयांपेक्षा (reaction) खरं तर विचारपूर्वक मत (opinion) ऐकायला मला आवडेल...! कमेंट्स करून, ईमेल करून, एस एम एस करून आपली मतं मला जरूर कळवा..! माझी विचारधारा सुधारण्यासाठी, प्रगल्भ करण्यासाठी त्याचा उपयोगाच होईल..
माझ्या मते खेडेगाव म्हणजे भोळेपणा, सरळपणा, प्रामाणिकपणा या सगळ्या भंपक समजुती आहेत. माणूस इथून तिथून सगळीकडून सारखाच. शहरामध्ये टिकून राहण्याच्या स्पर्धेत माणूस आपोआपच स्वतःचे हित बघायला शिकतो. आणि त्यात काहीही गैर नाही...अगदी शंभर टक्के...! कारण शेवटी Survival हीच माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. त्यामुळेच खेडेगावान्मधेही माणसं एकमेकांवर कुरघोड्या करतात, जातीपातीचे समूह तयार करून स्वतःभोवती संरक्षक भिंत उभारायचा प्रयत्न करतात. यामुळेच खेड्यांमध्ये जाती चे राजकारण मोठे आहे. यामध्ये अशिक्षित असण्याचाही हातभार लागतो. आणि लोक अशिक्षित राहण्याचे कारणही तिथल्या लोकांना त्याची गरज न भासणं हे आहे. Survival साठी शिकणं आवश्यक असतं तर खेड्यातले लोक शिकले असते. पण शिकण्याने केवळ आयुष्य सुधारतं आणि त्याशिवायही माणूस जगू शकतो या विचाराने खेड्यात अशिक्षितपणा जास्त आहे. एकूण मुद्दा एवढाच की खेड्यातले लोक तेवढे चांगले असल्या भ्रामक समजुतीमध्ये कोणीही राहू नये.
कोणी कितीही काही केलं तरी शहरीकरण होतेच आहे. शहरांची वाढ बेसुमार होत आहे. खेड्यांमधून लोकांचे लोंढे शहरांकडे येतायत. रोजगाराच्या आशेने. कारण सांगितलं जातं की तिथे रोजगार उपलब्ध नाही म्हणून ते शहरात येतात. शहरांचा बकालपणा वाढतोय, झोपडपट्ट्या वाढतायत, गुन्हेगारी वाढते आहे. मग यावर उपाय काय? शहराकडे खेडेगावातील माणूस कधीच येऊ नये, यासाठी तिथल्या तिथेच स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करणे गरजेचे आहे, असा उपाय काही लोकांकडून सांगितला जातो. परंतु अशा पद्धतीने लोक खेडेगावातच अडकून पडतील. त्यांचे राहणीमान उंचावणार कसे? त्याहून महत्वाचे म्हणजे 'समृद्ध' कसे होणार?! म्हणजे खेड्यातला माणूस आणि शहरातला माणूस दोघेही जरी महिन्याला २०,००० रुपये कमावत असतील, तरी खेड्यातला माणूस रोज जेवणात पिठलं भाकरीच खाणार, पण शहरातला माणूस मात्र महिन्यातून चार वेळ विविध हॉटेल्स मध्ये जाऊन चायनीज, अमेरिकन, फ्रेंच, पंजाबी असं खाणार! किंवा शहरातला तरुण महिन्यातून किमान दोनदा पब मध्ये जाऊन मनसोक्त नाचतो किंवा शहरातील तरुणींना प्रचंड स्वातंत्र्य आहे पण खेड्यात मात्र मनसोक्त नाचायला तमाशा सोडून काही नाही. अशा अनेक गोष्टी. या एकदा खेड्यातल्या माणसाला कळल्या (आणि त्या कळणारच कारण टीव्ही खेड्यान्मधेही घराघरात पोचलाय) की त्याला शहराचे आकर्षण निर्माण होणार... ते कसे रोखणार??!!! यावर काही महाभाग असं सुचवतील की हेच स्वातंत्र्य, त्याचबरोबर हॉटेल्स वगैरे हे सर्व खेड्यातही असावं. म्हणजे त्या खेड्यात ते झालं की आजूबाजूच्या गावचे जिथे हे सगळं नसेल ते त्या खेड्यात येऊ लागतील, हळूहळू ते खेडे एक बाजारपेठ बनेल. त्यासाठी चकाचक रस्ते येतील. बाजारपेठ म्हणल्यावर व्यापारी येतील. दुकाने येतील. मग त्या खेड्याचे शहर व्हायला कितीसा वेळ लागणार?!! मग माझा प्रश्न असा आहे की असं झालं तर त्या खेड्याचं शहरीकरणच झालं की...!!!! मग शहरीकरण हा प्रकार रोखावा कसा?
अनेकदा मी यावर खूप सखोल विचार केला आहे.. आम्हा मित्रांमधेही यावर चर्चा झाली आहे. काही काही वेळा तर जेवा खायची शुद्धच राहत नसे, तासन तास चर्चा, वाद, विचारसरणी वरून चर्चा चालूच...! विशेषतः मनसे च्या भूमिकेनंतर हे सगळं वाढलं. शहरांकडे येणारे लोंढे आणि त्यामागची मानसिकता. त्यातून उद्भवणारे 'मूळच्या लोकांच्या' नावाने होणारे राजकारण... तरीही हे सगळं कसं रोखावं, यासगळ्यावरचा उपाय काय हे मात्र उमगत नव्हतं... मध्यंतरी सहजच एक मासिक हाती पडलं आणि त्यामधला एक लेख वाचता वाचता त्यातले काही मुद्दे आणि माझे विचार असे एकदम नवीनच काहीतरी गवसले. तेच आज तुमच्यासमोर मांडावे वाटले म्हणून हा लेख...
स्टूअर्ट ब्रांड या विचारवंताने आपल्या ‘द होल अर्थ डिसिप्लीन’ (The whole earth Discipline) या नवीन पुस्तकामधून संपूर्ण शहरीकरणाचा विचार मांडला आहे. शहरीकरण हा प्रकार वाईट न मानता, शहरीकरणाला एक चांगली गोष्ट मानून त्याचे योग्य नियोजन करावे. आज जगातील आणि भारतातीलही ४५-५०% जनता शहरांमध्ये राहते. असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे की पुढच्या २० वर्षात हीच टक्केवारी साधारणपणे ८० च्या घरात पोचलेली असेल. याचा अर्थ शहरांचा भूभाग वगळता इतर भूभाग निर्मनुष्य असेल.. किंवा अत्यंत जास्त विरळ लोकसंख्येचा असेल. जर हे होणारच आहे तर त्या दृष्टीने नियोजन का करू नये? एका प्रचंड मोठ्या शहराच्या महानगरपालिकेचे केवळ प्रशासकीय दृष्टीकोनातून अनेक छोटे प्रभाग करावेत. आणि त्या प्रभागांना मर्यादित स्वायत्तता देऊन विकास आणि नियोजन करावे. त्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या ते कठीण जाणार नाही. शहराचा विस्तार हा एखाद्या जिल्ह्याएवढा असावा. म्हणजे ७०-८० लाख लोक सहज मावू शकतील. अशा विस्तीर्ण जागी योग्य नियोजन करून शहरीकरण घडवून आणले पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींचे काटेकोरपणे पालन करून शहराचे नियोजन झाले तर ही शहरे विद्रूप आणि घाण होणार नाहीत.
८०% लोकसंख्या एकाच जागी एकवटल्याने अनेक फायदे होतील. सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे विखुरलेल्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीवर होणारा अफाट खर्च कमी होईल. लांबच लांब कालवे खोदणे, कित्येक हजार किलोमीटर्स च्या विजेच्या लाईन्स टाकणे, हजारो किलोमीटर्स चे रस्त्यांचे आणि रेल्वेचे जाळे तयार करणे, विखुरलेल्या लोकसंख्येला सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी उपलब्ध करून देणे अशा असंख्य गोष्टींवर होणारा अफाट खर्च कमी होईल. आणि हा पैसा अधिक रचनात्मक, नवनिर्मितीसाठी वापरता येईल. शहरीकरण अधिक व्यापक आणि नियोजन करून करणे शक्य होईल.
याशिवाय होणारा अजून एक फायदा म्हणजे शहरात ८०% जनता राहू लागली की उरलेली २०% जनता असेल शेतकरी..! यामुळे खेडेगावांमध्ये मुबलक प्रमाणात शेतजमीन उपलब्ध होऊन. सलग मोठ्या जमिनींच्या पट्ट्यांवर यांत्रिक शेती करून शेती उत्पादन वाढवणेही शक्य होईल. शिवाय प्रचंड मोठा भूभाग हा वनीकरण, वनसंवर्धन, अभयारण्ये यासाठी खुला राहील. अशा असंख्य ठिकाणी नियोजन करून पर्यटन व्यवसाय वाढवता येऊ शकतो. पर्यटनातून येणारे परकीय चलन आपल्या अर्थव्यवस्थेला उपयोगी पडणारे आहे. नियोजन करून बांधलेली धरणे, वनीकरण या प्रकल्पांमधून पर्यावरण संवर्धनाचे फार महत्वाचे कार्य होऊ शकते.
स्टूअर्ट ब्रांड याच्या शहरीकरणाच्या विचारांपलीकडे जाऊन मला भारताच्या संदर्भातही शहरीकरणाचा विचार पसंत पडतो. आज जे शहरे विरुद्ध खेडी असे चित्र सामाजिक क्षेत्रात आहे ते समूळ नष्ट होईल. याशिवाय कोणीही कितीही नाकारले तरी शहरांमध्ये भेदभावाच्या भिंती कमी आहेत. किमान व्यवहाराच्या पातळीवर तरी या भिंती आड येत नाहीत. साक्षरता आणि सुशिक्षितपणा यातला फरक महत्वाचा आहे. खेड्यांमध्ये साक्षरता आहे, शहरांमध्ये सुशिक्षितपणा वाढीस लागेल. आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज प्रगल्भ व्हायला मदत होईल.
राजकीय दृष्ट्या कोणत्याही पक्षाला आज मतदारांपर्यंत पोचायचे म्हणजे मोठाच प्रश्न असतो. प्रचारांमध्ये पाण्यासारखा पैशाचा अपव्यय होतो. आणि त्याचमुळे पैसा असलेलेच लोक राजकारणात सहभाग घेऊ शकतात. खऱ्या खुऱ्या लोकशाहीची वाटचाल ही शहरीकरणातून होऊ शकेल. शहरातच सामाजिक संस्था जास्त का असतात?! याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या वाढीस लागलेली प्रगल्भता. दूर दूर वसणाऱ्या खेड्यांपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पोचवण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि सरकारचा प्रचंड पैसा खर्च होतो. हा सगळा पैसा आणि याच्याशी निगडीत श्रम, हे सगळेच सुनियोजित शहरीकरणाच्या प्रयोगाने साध्य करण्यासारखे आहे.
कलेच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर नाटक, संगीत, सिनेमा या क्षेत्रात सातत्याने नवनिर्मिती आणि प्रयोगशीलता ही शहरांमध्येच का दिसून येते?! याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे शहरांमधला बहुसांस्कृतिक समाज! आणि याच कारणामुळे, या प्रचंड exposure मुळे शहरामध्ये स्वातंत्र्य असते, सहजता असते. भारतीय समाजाच्या दृष्टीने ब्रांड चे शहरीकरणाचे मॉडेल मला फारच आवडले.
यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे आहे ते म्हणजे नियोजन.. planning... नियोजन शून्य शहरांची सध्याची परिस्थिती आपण पाहतोच आहोत. त्यामुळे शहरीकरणाच्या विचारांमध्ये नियोजन हा भाग गृहीत धरलेला आहे.
खरंच सुनियोजित शहरीकरणाने असंख्य प्रश्नांचा गुंता सुटू शकतो? मी कदाचित खूप वरवर विचार मांडला असेल. पण ही कल्पना मला विचार करायला लावणारी होती एवढे मात्र खरे. या लेखात मांडलेल्या विचारांमध्ये असंख्य त्रुटी असतील कदाचित.मी अस्सल शहरी मनुष्य आहे आणि मला शहरी जीवन मनापासून आवडते... म्हणूनही कदाचित मला ब्रांड चे विचार अधिक आवडले... पण अगदी त्रयस्थपणे विचार करायचा मी जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हाही मला त्यात असंख्य गोष्टी आकर्षक दिसल्या.. पण यावर अधिकाधिक चर्चा व्हावी असे मला वाटते. म्हणूनच संपूर्ण लेख नीट वाचून आपल्या प्रतीक्रीयांपेक्षा (reaction) खरं तर विचारपूर्वक मत (opinion) ऐकायला मला आवडेल...! कमेंट्स करून, ईमेल करून, एस एम एस करून आपली मतं मला जरूर कळवा..! माझी विचारधारा सुधारण्यासाठी, प्रगल्भ करण्यासाठी त्याचा उपयोगाच होईल..