उत्तराखंड डायरी

उत्तराखंड आणि त्यातला पिथौरागड जिल्हा

पुण्यातून २६ तारखेला निघालेला आमचा मैत्री संस्थेच्या स्वयंसेवकांचा गट २९ जुलैला उत्तराखंड मधल्या पिथौरागड जिल्ह्यात दाखल झाला. हा जिल्हा उत्तराखंडच्या पूर्व भागात म्हणजेच कुमाऊं भागात येतो. या जिल्ह्याच्या उत्तरेला तिबेट तर पूर्वेला नेपाळ आहे. आम्ही पोचलो तेव्हा ढगफुटी आणि त्यामुळे आलेला पूर या नैसर्गिक आपत्तीला जवळ जवळ दीड महिना उलटून गेला होता. उत्तराखंड आपत्ती अगदी विस्मरणात गेली नसली तरी बातम्या आणि चर्चेतून जवळपास पूर्णपणे गेली होती. अशावेळी तिकडे काय स्थिती असेल, काय नेमकं बघायला लागेल, काय प्रकारचं काम करायला लागेल याबद्दल आम्हाला जराही कल्पना नव्हती. महिना-दीड महिना टीव्हीवर आणि पेपरमध्ये जे बघितलं होतं वाचलं होतं तेच डोक्यात होतं. पण तिकडे आलेले अनुभव अगदी वेगळे आणि नवीन होते. 

आम्ही मुख्यतः दोन भागात गेलो. एक म्हणजे मुन्सियारी तालुका आणि दुसरा म्हणजे धारचुला तालुका. मुन्सियारी तालुक्यात ‘गोरीगंगा’ नदीने आपल्या काठावर असणाऱ्या गावांना पुराचा तडाखा दिला आहे. ही नदी पुढे जौलजीबी नावाच्या गावात धारचुला भागातून येणाऱ्या कालीगंगेला मिळते. दोन्ही नद्यांना तुफान पूर आल्याने जौलजीबी या संगमाच्या गावी भरपूर नुकसान झाले आहे. कालीगंगा ही भारत आणि नेपाळ मधली सीमा आहे. धारचुला वरून उत्तरेला गेल्यावर तवाघाट नावाच्या गावी धौलीगंगा नावाची नदी कालीला येऊन मिळते. जौलजीबीप्रमाणेच इथेही दोन नद्यांच्या संगमाच्या ठिकाणी असणाऱ्या तवाघाटचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

रस्त्यांची दुरावस्था

तिकडचा मला जाणवलेला सध्याचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे रस्त्यांची लागलेली वाट. नदीने रस्ते वाहून नेले आहेत. दर थोड्या अंतरावर दरड कोसळलेली आहे. आणि तिथून चालणंही अत्यंत धोकादायक बनलं आहे. साहजिकच १५-२० आणि काही ठिकाणी ४० किलोमीटर चालायला लागत आहे. यामुळे पहिला फटका बसला तो म्हणजे अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेला. लोकांनी घरात साठवून ठेवलेलं अन्न किती दिवस पुरणार? गावातली छोटी दुकानं सुद्धा बंद झाली कारण माल आणताच येत नाही. जुना माल संपला की दुकान बंद. त्याचबरोबर बहुतांश दुर्गम भागात वीजही बंद झाली आहे. वीज नसल्याने मोबाईल बंद पडले आहेत. आणि संपूर्ण संपर्क आणि दळणवळण बंद झाल्याने किंवा कठीण झाल्याने परिस्थिती बिकट आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन(BRO) तिथले रस्ते नीट करण्याचे अक्षरशः युद्धपातळीवर प्रयत्न करते आहे. पण त्यातही अडचणी आहेतच. भुसभुशीत जमीन खचणे, नव्याने दरड कोसळणे याबरोबरच तिकडचा मान्सून आत्ताच सुरु झाल्याने झऱ्यांचे पाणी वाढले आहे. नव्याने झरे वाहू लागले आहेत ज्यांचे पाणी थेट रस्त्यावरून वाहते. त्या पाण्याचा वेग एवढा प्रचंड असतो की कोणताही सुज्ञ मनुष्य त्या पाण्यात आपली गाडी घालणार नाही. शिवाय पाऊस सुरु असताना रस्ता बांधणीचे काम करणे अशक्य होऊन बसते.

धारचुला वरून तवाघाट या गावी जाताना इलाघाट या जागी रस्ता तुटलेला आहे. प्रचंड वेगात वाहणारा झरा इथे आहे. सध्या इथून पुढे चालत जावं लागतं. पण निदान चालत तरी जाता यावं म्हणून पुण्यातल्या ‘मैत्री’ आणि गिरीप्रेमी या संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी या झऱ्यावर तात्पुरत्या स्वरूपाचा पाईप्सचा वापर करून पूल उभारला आहे. ज्याचा फायदा अक्षरशः हजारो लोकांना होतो आहे. पुढे तावाघाट या धौली-काली नद्यांच्या संगमाच्या जागी असलेला पूल वाहून गेला आहे. प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नद्या ओलांडण्यासाठी लष्कराने इथे एक मजबूत दोरी बांधून दिली आहे. त्यावर इतके दिवस एक लोखंडी ड्रम लटकवून तात्पुरता ‘रोप-वे’ तयार केला होता. ज्यात बसून अत्यंत धोकादायक प्रवास करून पलीकडच्या काठावर जायचे! पण नुकतेच त्या ड्रम मधून पडून कोणीतरी व्यक्ती मरण पावली. त्यामुळे आता ड्रमच्या ऐवजी एक पाळणा बसवला आहे असे आम्हाला तिथल्या एका गावकऱ्याने सांगितले. हा पाळण्याचाही प्रवास धोकादायक असला तरी ड्रमपेक्षा कमी धोकादायक असावा. आम्हीही या पाळण्यातून नदी ओलांडली. दुसरा मार्गच नाही!

या सगळ्या परिस्थितीत BRO ज्या वेगाने काम करते आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे. रस्ते सुधारत आहेत. पण ते पूर्णपणे सुधारल्याशिवाय एकूण परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही हे निश्चित.

आरोग्य सेवेची ऐशीतैशी

रस्ते तुटल्याने आवश्यक आणि तातडीची वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आमच्या गटात दोन डॉक्टर्स असल्याने आम्ही गावागावात मेडिकल कॅम्प आयोजित करत होतो. गावातले आजारी, जखमी असे सर्व जण येऊन औषध घेऊन जायचे. सर्दी ताप खोकला या आजारांबरोबरच अनेकांना जास्त रक्तदाब, मोतीबिंदू असेही त्रास असल्याचं लक्षात आलं. त्याबाबत औषधोपचार वगैरे करण्यासाठी या लोकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जायला लागतं जे, गावांपासून अतिशय दूर आहे. आणि तिथली २०-४० किलोमीटर ही अंतरं दुर्गमतेमुळे आपल्याकडच्या ८०-१०० सारखी भासतात. आरोग्याच्या छोट्या मोठ्या तक्रारींसाठी २-४ गावांमध्ये मिळून एखाद्या डॉक्टरची नेमणूक केलेली असते. नर्सेस/आरोग्यमैत्रिणी नेमलेल्या असतात. पण दुर्दैवाचा भाग हा की तिथले बहुतांश डॉक्टर योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत त्यामुळे त्या डॉक्टरवर गावकऱ्यांचाही फारसा विश्वास नाही. शिवाय पारंपारिक औषधोपचार वगैरे करून वेळ मारून नेण्याकडे कल. अंधश्रद्धांचे प्रचंड प्रमाण यामुळेही गंभीर काही झाल्याशिवाय डॉक्टरकडे जाणे टाळण्याकडे कल आहे. इथल्या शासनाने नेमलेल्या डॉक्टरांनी योग्य पद्धतीने काम केल्यास, थोडीशी जागृती केल्यास आरोग्याचे बरेच प्रश्न सुटू शकतील. पण एकतर दुर्गम भागात काम करायला जायला कोणते डॉक्टर तयार नाहीत. जे शासनाने नेमलेले आहेत तेही धारचुला या तालुक्याच्या गावातच बहुतांश वेळ घालवतात. ‘खेला’ या गावात नेमलेला डॉ. राणा हा तर शुद्ध निष्क्रिय मनुष्य होता. आमचा मेडिकल कॅम्प चालू असताना आमच्याकडे लोकांची झुंबड उडाली असताना हा शांतपणे कोपऱ्यात उभं राहून सिगरेट फुंकत होता. आम्ही त्या गावात मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी लगेच पुढच्या ‘गर्गुवा’ या गावात जाणार होतो. वास्तविक गर्गुवा या गावची जबाबदारी पण याच डॉक्टरकडे होती. पण गर्गुवा मधला एकही मनुष्य या डॉ. राणाकडे येत नाही ना डॉ राणा स्वतःहून शेजारच्या गावात जातो. आम्ही गर्गुवाकडे निघालो आणि राणाने तालुक्याच्या धारचुलाची दिशा पकडली.

जी गोष्ट डॉक्टरची तीच तिथल्या आरोग्यमैत्रिणींची. एकही नर्स/ आरोग्यमैत्रीण जागेवर नव्हती. मुन्सियारी भागात आम्हाला तीन घरे अशी मिळाली जिथे बाळंतपण घरातच केलं गेलं. नवजात बालकाला द्यायची औषधे, विविध लसी यांच्याशी दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही. आणि ही गोष्ट अगदी नेहमीची असल्याचे तिथल्या लोकांनी सांगितले. साहजिकच सरकारचा या डॉक्टर आणि आरोग्य मैत्रिणींच्या पगारात पैसा वाया जात आहे. नागरिक अडाणी आहेत. निर्णयकेंद्र असलेले तालुक्याचे ठिकाण अतिशय दूर आहे. विचारणारं कोणी नाही, ऐकणारं कोणी नाही त्यामुळे या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही फरकच पडत नाहीए.

शिक्षण

सरकारी यंत्रणा किती बिनडोकपणे राबते याचं एक उदाहरण इथल्या शाळेत शिरल्या शिरल्या दिसतं. शारीरिक दृष्ट्या अपंगत्व आलेल्या मुलालाही शाळेत येता यायला हवं या उद्देशाने व्हीलचेअर अंत येईल अशा पद्धतीने पायऱ्यांसोबत उतारही बांधण्यात आले आहेत. पण ज्या शाळेत पोचण्यासाठी मुळात दगडधोंड्यांतून, शेतातून आणि डोंगरउतारांवरून वाट काढावी लागते तिथे व्हीलचेअर वरून येणेच शक्य नाही. पण नियम म्हणजे नियम. हास्यास्पद आहे हे! घरुडी या गावातल्या मास्तरांनी आमचे छान स्वागत केले बसायला टेबल खुर्ची जागा दिली. शक्य ती मदतही केली. पण तिथून पुढे मनकोट गावी पोचलो तेव्हा गावकऱ्यांनी सांगितले की शाळा बंद आहे कारण मास्तर आठ दिवस झाले शाळेत उगवलेच नाहीएत. असे अनेकदा होते म्हणे. मास्तर गावात राहणे अपेक्षित असते. पण मनकोट चा हा मास्तर दूर कुठेतरी राहायचा. चार दिवस गावात येऊन शाळा घ्यायचा, मग परत जो गायब व्हायचा तो आठ दिवस उगवायचाच नाही. शिक्षणाचा दर्जा वगैरे तर दूरची गोष्ट आधी मुळात शाळा चालू अवस्थेत तर पाहिजेत!

 जयकोट नावाच्या गावात मात्र अगदी उलट अनुभव आला. इथल्या मुख्याध्यापिका बाई निवृत्त झाल्या आहेत. मात्र नवीन मुख्याध्यापक अद्याप उगवला नसल्याने त्यांनी काम चालू ठेवले आहे. शिक्षण मित्र/मैत्रीण नामक सरकारी योजनेतून गावातल्याच एखाद्या शिकलेल्या व्यक्तीला शाळेत नेमण्यात येते. त्यांचे काम असते मास्तरांना मदत करणे. यामुळे शाळा अधिक चांगल्या पद्धतीने चालते असा अनुभव तिथल्या लोकांनी सांगितला. जयकोट मध्ये मुख्याध्यापिका बाईंसोबत शिक्षण मैत्रिणीही आपले काम चोख करत आहेत. मात्र हे अगदी दुर्मिळ उदाहरण आहे. नवीन मुख्याध्यापक उगवला नाही हे व्यवस्था बिघडल्याचेच लक्षण.

नुकसान भरपाई आणि इतर मदतीचे प्रश्न.

काही ठिकाणी गावच्या गाव वाहून गेलं आहे. नदीपासून उंचावर असणाऱ्या गावांवर दरड कोसळून लुप्त होण्याची वेळ आली आहे. घट्टाबगड गाव ज्या ठिकाणी होतं तिथे आता नदीचं विस्तारलेलं पात्र आहे. या गावातल्या लोकांना सरकारने तंबू पुरवले आहेत. नुकतेच रस्ता नीट झाल्याने अन्नधान्य आणि आरोग्यसेवा आत्ता आत्ता पोहचू लागली आहे. सोबला, कनज्योती ही गावे होती तिथे आता नुसतंच मातीचा डोंगर उतार उरलेला आहे. या गावातल्या लोकांची धारचुला मध्ये तात्पुरती शाळेत वगैरे व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता खरा प्रश्न शासनासमोर आहे तो म्हणजे या सगळ्यांचे पुनर्वसन. यांच्या जमिनी आणि घरदार यांसकट सर्वस्व तर वाहून गेलं आहे किंवा मातीखाली गडप झालं आहे. शेती आणि पशुपालन हाच काय तो मुख्य व्यवसाय होता यांचा. तो आता कुठे करणार आणि कसा करणार? सरकारसमोर हा मोठाच प्रश्न आहे.

जी गावे पूर्णपणे वाहून गेली नाहीत पण गावातली शेते साफ झाली आहेत त्यांचाही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहेच. मनकोट नावाच्या गावात एका घरात आम्ही गेलो जे घर अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत आहे. घराला नुकसान काही झाले आहे असे नाही पण घरापासून अवघ्या काही फुटांच्या अंतरावरची शेतं वाहून गेली आहेत. जमीन भुसभुशीत आहे. एखादा जोराचा पाऊस आला तरी इथली जमीन खचून घर कोसळेल अशी शक्यता आहे. पण या घरात दोघच राहणाऱ्या म्हाताऱ्या नवरा बायकोकडे त्याच घरात राहण्यावाचून काही पर्याय नाही. कारण सरकारने घर नसलेल्यांसाठी तंबू वाटले तेव्हा वाटपाच्या वेळी धक्का बुक्की करत पुढे जाऊन तंबू हस्तगत करणे ज्यांना शक्य होते त्यांनाच तंबू मिळाले असे गावकऱ्यांनी सांगितले. शिवाय घर पडलेलं नसताना आधीच तंबू द्यायलाही सरकारी बाबू तयार नाही. या घरातली एक म्हैस पुरात वाहून गेली आहे. पण गुरं वाहून गेल्यावर सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई यांना मिळणार नाही असे सांगण्यात आले आहे. कारण जे जनावर वाहून गेलं असेल त्याचा फोटो द्यावा लागतो. “माझ्याकडे स्वतःचा फोटो नाही तर म्हशीचा फोटो कुठून असणार..” त्या बाईंनी हताशपणे सांगितलं.

मुन्सियारी भागात पूर आल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसात सरकारने विजेचे खांब वगैरे उभारून वीजपुरवठा सुरळीत केला. याचा फायदा असा झाला की गावागावात लोकांच्या हातात जे मोबाईल फोन आहेत ते पुन्हा चालू झाले. आणि त्यामुळे बाकीच्या जगाशी संपर्क वाढला. धारचुला भागात मात्र अजूनही वीज नाही. काहींचे मोबाईल सुरु आहेत ते सोलर पैनेल्स सरकारने वाटली आहेत त्याच्या जोरावर. पण ते प्रमाण कमी आहे. शिवाय आता पावसाला सुरु झाल्याने दिवसभर ढग असल्यास सोलर पैनेल्सचा फारसा उपयोग होत नाही असे एकाने सांगितले. एकुणात पुनर्वसन, हातांना रोजगार उपलब्ध करून देणं ही आव्हानं सरकारसमोर आहेतच. पण त्याचबरोबर तिथे असलेल्या नागरिकांना वीज, पाणी आणि रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठीही सरकारला विशेष कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.

भ्रष्ट व्यवस्था

भ्रष्टाचार देशात सर्वत्र आहे तसाच तो इथेही आहे. पण इथे त्याचे स्वरूप अधिक भयानक होते. सरकारचे मदतकार्य सुरु झाल्यावर तहसीलदार मंडळींना महत्व प्राप्त झाले आहे. कोणाला मदत किती मिळावी, कोणाचे नुकसान किती याची माहिती वरती देण्याचे अधिकार या पदावरच्या अधिकाऱ्याकडे. वरून येणारी मदत लोकांपर्यंत पोहचते ती सुद्धा याचं कार्यालयामार्फत. लोकांच्या किल्ल्या हातात असलेले हे अधिकारी पैसे खाण्यात गुंतले आहेत. वीज गेल्यावर सरकारने घराघरात मुळातला ३००० रुपये किंमतीचा सोलर दिवा सवलतीच्या ३०० रुपयात विकला. पण ही किंमत प्रत्येक गावात वेगळी होती. पावती मात्र ३०० चीच. ती सुद्धा दिली तर दिली. काहींनी तो दिवा ४००-५०० रुपयांना घेतल्याचीही माहिती दिली.

एका गावातल्या एका निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला पेन्शन सुरु करून हवे आहे. पण सरकारी बाबू त्याला फिरवतोय. हा मनुष्य रस्ते बंद असल्याने ४० किलोमीटर चालत धारचुला या तालुक्याच्या गावी गेला. तिथे त्याला सांगितलं पैसे द्या नाहीतर जिल्ह्याच्या पिथौरागडला जा. मग तो दिवसभराचा प्रवास करून पिथौरागडला गेला. तिथे त्याला सांगितलं की सगळी डॉक्युमेंट्स आणलेली नाहीत. पुन्हा पुढच्या सोमवारी या. याची गरजच एवढी आहे की तो पुन्हा गावी गेला सगळी डॉक्युमेंट्स घेऊन सांगितल्या दिवशी पिथौरागडला गेला. तर त्याला सांगण्यात आलं की साहेब रजेवर गेलेत तुम्ही पुढच्या आठवड्यात या. “आता मी किती वेळा उतरत्या वयात एवढा चालत प्रवास करू? किती वेळा पिथौरागडला जाऊ? तिकडे खेपा मारूनच माझे पैसे संपून जायला आलेत.” तो माणूस मला हताशपणे सांगत होता.

रस्ते बांधण्यासाठी BRO तर्फे असंख्य जेसीबी, पोकलेन आणि क्रेन्स इथे सध्या आहेत. यांना लागणारे डिझेल आणि प्रत्यक्षात मिळणारे डिझेल याच्यात तफावत आहे. मग BRO चे स्थानिक अधिकारी जास्तीचे डिझेल इथल्या जीप वाल्यांना विकतात. जीप चालवणाऱ्यांनाही स्वस्तात डिझेल मिळतं अधिकारीही पैसे कमावतात. नुकसान होतं ते BRO चं. आमचा ड्रायव्हर नारायणदादा तर विशेषच होता. तो BRO वाल्यांकडून डिझेल घ्यायचा पण स्वतः ते न वापरता इतर जीप वाल्यांना विकायचा. स्वतः मात्र जौलजीबीच्या पंपावर डिझेल भरायचा. असं करण्याचं कारण काय विचारलं तर म्हणाला की BRO ला जे कंत्राटदार डिझेल पुरवतात ते भेसळ करतात त्यामुळे माझ्या गाडीसाठी मी ते वापरत नाही.

‘किडा’ महात्म्य

नेपाळी-तिबेटी भाषेत ज्या वनस्पतीला यार्सागुम्बा असे म्हणतात त्याला इथल्या स्थानिक भाषेत किडा म्हणतात. शेवाळ्यासारखी हाताच्या बोटाएवढी असणारी ही वनस्पती दहा हजार फूट उंचीच्या पुढे डोंगरांवर बर्फ वितळला की जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यात आढळते. या वनस्पतीला अचानक गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड महत्व आलं आहे. हे महत्व इतकं आहे की याचा भाव प्रतिकिलो मागे किमान ९ लाख रुपये असतो. मागणी-पुरवठा तत्वानुसार कधीकधी ही बोली १५-१६ लाखांपर्यंतही जाते. आम्ही गेलो तेव्हा धौली गंगा नदीच्या किनारच्या गावांमध्ये १० लाख प्रतिकिलो एवढा भाव चालू होता. धारचुला पट्ट्यातले अक्षरशः हजारो धड-धाकट गावकरी या तीन महिन्यात किड्याच्या शोधात बाहेर पडतात. एवढे या किड्याला महत्व यायचे काय कारण?

पारंपारिक पहाडी-तिबेटी औषधोपचारात किड्याचा वापर मर्यादित स्वरुपात ताप हटवण्यासाठी, दमछाक होणे कमी करण्यासाठी होत असे. त्याचबरोबर हा एक किडा दुधात घालून घेतला तर लैंगिक क्षमता वाढतात असाही समज आहे. आणि इथला किडा जो विकला जातो तो व्हायागरा सारख्या औषधांमध्ये वापरला जातो असे म्हणले जाते. नेपाळी व्यापारी येताना कोट्यावधी रुपये घेऊन सीमा पर करून येतात. इथले स्थानिक व्यापारी असतात जे गावागावातून माल खरेदी करून आणतात आणि या नेपाळी व्यापाऱ्यांना विकतात. नेपाळमार्गे सगळा माल चीनला जातो. जम्कू नावाच्या गावात आम्ही एका स्थानिक व्यापाऱ्याबरोबर गप्पा मारल्या. तो केवळ २१ वर्षांचा होता आणि तीन वर्ष या व्यवसायात होता. त्यांची किड्याच्या व्यवसायातली उलाढाल ५० लाख एवढी होती. आणि किड्याच्या मोसमाच्या तीन महिन्यात सुमारे १० लाख रुपये तो कमवायचा. गावातले अनेक धडधाकट तरुण किडा आणण्यासाठी उंचावरच्या डोंगरात जातात. जीवावर अगदी उदार होऊन अतिशय कठीण भौगोलिक परिस्थितीत राहतात. कित्येक जण थंडीने, डोंगरावरून पडून किंवा जंगली श्वापदांच्या तावडीत सापडून मरतातही. असे हे किडा महात्म्य.

हा सगळा प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून सर्व व्यवहार रोखीने होतात. नेपाळ सीमा लागूनच असल्याने मोठ्या प्रमाणात किड्याची तस्करी चालते. पण इथल्या वातावरणात गवतासारखा नैसर्गिकपणे उगवणाऱ्या गांज्याची पण तस्करी चालते. गांज्याच्या झाडापासूनच चरस आणि हशीश बनत असल्याने त्याला प्रचंड किंमत येते असेही गावकऱ्यांनी सांगितले.

व्यसनाधीनता, जुगार आणि अंधश्रद्धा

प्रचंड पैसा, प्रचंड मोकळा वेळ आणि दारूचे पारंपारिक व्यसन एकूणच व्यसनाधीनता आणि जुगार यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. गावात कोणत्याही शिरल्या शिरल्या पाच सहा जणांचं टोळकं जुगार खेळत बसलेलं दिसतं. संध्याकाळी पाच वाजले की १५ वर्षांवरील एकही पुरुष दारू न प्यायलेला आढळत नाही इतकी या व्यसनाची भयानक व्याप्ती आहे. अधिक उंचावरच्या सोसा-पांगू या गावात भोटीया आदिवासी राहतात. या मूळच्या भटक्या व्यापारी जमातीला स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण मिळाल्यामुळे यांच्यातले अनेक जण शिकून शासनातमध्ये महत्वाच्या पदांवर आहेत. सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोचल्यामुळे आणि किड्याच्या व्यापारातून आलेला प्रचंड पैसा या दोन्हीचा परिणाम म्हणजे काही गावांमधल्या लोकांच्या वागण्या बोलण्यात असणारा माज आणि उर्मटपणा. मुळातला पहाडी माणूस अत्यंत अगत्यशील आणि ‘निर्मळ’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळावा इतका चांगला. पण काही ठिकाणी मात्र पैशाच्या आणि सत्तेच्या माजाची जी झलक आम्हाला दिसली ती नक्कीच खुपणारी होती.

अंधश्रद्धांचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. तांत्रिक वगैरे मंडळींचे प्रस्थ असावे. बहुतांश गावात तंत्र-मंत्र जादूटोणा यावर विश्वास आहे. टीव्हीवरच्या रात्री सर्व कार्यक्रम संपल्यावर लागणाऱ्या फाल्तू जाहिरातींकडे आपण दुर्लक्षच करतो बहुतांश वेळा. किंवा त्या जाहिराती विनोदाचा विषय तरी असतात. पण इथे आर्थिक सुबत्तेमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे घराघरात डिश टीव्ही- टाटा स्काय आहेत. त्यामुळे ‘नजर सुरक्षा कवच’ सारख्या भंपक गोष्टींचा पगडा इथल्या अंधश्रद्धाळू मनांवर बसला असल्यास आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. एकूणच विचार करायला लावणारी गोष्ट होती ही.

उत्तराखंड मध्ये १०-१२ दिवसांच्या आमच्या कामाच्या काळात असंख्य गोष्टी बघायला मिळाल्या. असंख्य प्रकारच्या लोकांशी गप्पा मारायची संधी मिळाली. आजपर्यंत मी हिमालयात जेव्हा गेलो होतो तेव्हा तेव्हा एकतर ट्रेकसाठी गेल्याने तंबूत राहिलो होतो किंवा फिरायला गेलो होतो तेव्हा हॉटेल मध्ये राहिलो होतो. पण यावेळी गावागावात लोकांच्या घरात ते देतील ते अन्न खाऊन राहताना जे अनुभव आले ते नक्कीच वेगळे आणि अधिक खोली असलेले होते असं वाटलं मला. माझं हे लेखन सर्वांगीण माहिती मिळण्याच्या दृष्टीने अगदी परिपूर्ण किंवा बिनचूक असेल असा माझा दावा नाही. पण जे अनुभव मला आले ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न!

'मैत्री'चे काम अजूनही तिकडे चालू आहे. इच्छुकांनी वेळ न दवडता मैत्रीच्या कार्यालयात संपर्क साधावा!
मैत्री- ०२०-  २५४५०८८२.

(दि. २० ऑगस्ट २०१३ च्या ‘लोकप्रभा’ मध्ये प्रकाशित- http://www.loksatta.com/lokprabha/uttarakhand-floods-185058/)

ठेकेदार महात्म्य !

तीन दिवसांपूर्वी सकाळी सकाळी हाती आलेल्या बातमीने आम्हाला काही प्रमाणात चकित करून सोडले आहे. सरकार स्वतःवरील भार हळू हळू कमी करत सर्व काही ठेकेदारांकडे सोपवणार आहे असे चित्र आमच्या डोळ्यासमोर स्पष्ट उभे राहिले आहे. खरेतर सरकारने स्वतः आर्थिक बाबतीत फार लुडबुड न करता खाजगी उद्योगांना प्राधान्य द्यावे अशा मताचे आम्ही असलो तरी स्वतःची कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारीही सरकारने टाळावी हे अजबच म्हणावे लागेल. असो. तर इतिहास काळापासून अनेक बाबतीत संपूर्ण देशाला आदर्श घालून देणाऱ्या पुण्याने लोकशाहीला ठेकेदारशाहीकडे नेण्याचा मार्ग दाखवण्याचेही मनावर घेतलेले दिसते.

घडले ते असे- सिग्नल तोडताना कॅमेऱ्यात पकडल्या गेलेल्या १४ लाख नागरिकांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही पाउल राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अकार्यक्षम वाहतूक पोलिसांनी उचलले नाही. म्हणून महापालिकेने नुकतेच ठराव पास करून घेऊन बेशिस्त वाहनचालकांना दंड करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाहतूक पोलीस योग्य ती कार्यवाही करत नाहीत म्हणून आता आम्ही आमचे पोलीस उभे करून वाहतूक सुरळीत करू अशी धमक पुणे महापालिकेने दाखवली असती तर महापालिका कौतुकास पात्र ठरली असती. शिवाय महापालिकांनी कारभारातील स्वायत्ततेच्या दिशेने उचललेले ते एक पाउल ठरले असते. कायम कोणत्याही गोष्टीसाठी राज्य सरकारकडे आणि पर्यायाने राज्य पातळीवरच्या नेत्यांकडे तोंड वेंगाडण्याची आणि हांजी हांजी करण्याची आपल्या स्थानिक नेत्यांची भंपक वृत्ती अंमळ कमी झाली आहे असा निष्कर्ष काढता आला असता. अर्थात असे काही घडणे हे एक स्वप्नरंजनच आहे. कारण ‘वरून’ आदेश येईल त्यानुसार यथेच्छ खाबुगिरी करत जगावे आणि कधी संधी मिळेल तेव्हा आपणही वरती जावे इतकंच ध्येय उराशी बाळगणाऱ्या मंडळींकडून फार काही अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल.

  बरे, आम्हाला वाटले होते की १४ लाख बेशिस्त पुणेकर मंडळींना कॅमेऱ्यात पकडले म्हणून काय झाले, बेशिस्त मंडळींना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांवर ढकलून महापालिका स्वस्थ बसेल. पण तसेही घडले नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांची काम करण्याच्या जागी आणि नगरसेवकांची सभागृहातली बेशिस्त वर्तणूक खपवून घेणाऱ्या किंबहुना अनेकदा त्यावर पांघरून घालणाऱ्या महापालिकेला पुणेकरांच्या बेशिस्तीचा मात्र भलताच राग आला. पुणे महापालिकेकडे स्वतःचे असे वाहतूक पोलीस दल नाही. तेव्हा या बेशिस्त पुणेकरांना वठणीवर आणावे कसे असा विचार करू लागल्यावर आमच्या नोकरशहांच्या सुपीक टाळक्यातून दंड आकारण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याची कल्पना उगवली असावी. त्याला ‘इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम’ असं भारदस्त नावही देण्यात आलं. महापालिकेचे स्वतःचे पोलीस दल उभारण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर तांत्रिक अडचणी असतील कदाचित. पण वाट्टेल त्या गोष्टीसाठी ठेकेदार नेमणे हा शासकीय मंडळींचा कायदेशीर अधिकारच आहे, नाही का?! तेव्हा महापालिका बेधडकपणे दंड आकारणीसाठी ठेकेदार नेमून मोकळी होऊ पाहत आहे यात आश्चर्य ते काय! गंमतीचा भाग असा की या योजनेला विरोध न करता अनेक नगरसेवकांनी केवळ दंडाची रक्कम जास्त असण्याबद्दल आक्षेप घेतला. अर्थात त्यांचे तरी काय चुकले म्हणा. ठेकेदार या शब्दाचे महात्म्यच असे आहे की तो शब्द समोर येताच भले भले लोक एकदम गप्प होतात. 

सरकारी यंत्रणेतील ठेकेदार हे राजकीय मंडळींशी आणि पर्यायाने गुंडांशी संबंधित नसतीलच असा भरवसा आम्हाला वाटत असता तर काही प्रश्नच नव्हता. पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ठेकेदार, राजकारणी आणि गुंड यांच्यातले जिव्हाळ्याचे संबंध असंख्य घटनांमधून समोर येत असतातच. अशावेळी सरकारवर विश्वास ठेवण्यासाठी आम्ही भ्रष्ट, महामूर्ख, भोळे किंवा आंधळे तरी असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या चारपैकी आम्ही कोणीही नाही अशी निदान आमची तरी खात्री आहे. साहजिकच फारशी बरी प्रतिमा नसणाऱ्या ‘ठेकेदार’ नामक व्यक्तींना हप्तावसुलीची कायदेशीर परवानगी देणारी ही योजना नाही यावर आमचा तरी विश्वास बसणे कठीण आहे. तेव्हा या योजनेमुळे पुणेकरांना मनस्तापाला सामोरे जायची वेळ आल्यास आश्चर्य वाटायला नको!

आमचा विरोध प्रगतीला नाही. खाजगीकरणाला नाही. उलट आम्ही तर खाजगीकरण आणि खुल्या बाजारपेठेचे खंदे समर्थक. पण खाजगीकरणाच्या नावाखाली मर्जीतल्या ठेकेदारांच्या घशात सरकारचा पैसा ओतणे आम्हाला मंजूर नाही. या वागणुकीला crony capitalism म्हणतात ज्याला आमचा ठाम विरोध आहे. (अर्थात आमच्या विरोधाला सध्यातरी कोणी महत्व देत नाही हा भाग वेगळा!) इथे तर कायदा सुव्यवस्थेचे शासनाचे सर्वात महत्वाचे काम शासन टाळू पाहते आहे. अर्थात हे धक्कादायक मुळीच नाही कारण या पद्धतीत ठेकेदारीतून मिळणाऱ्या मलई व्यतिरिक्त तीन मुख्य फायदे आहेत. स्वतः काम करायची जबाबदारी नाही, काही चुकले तर ठेकेदारांवर जबाबदारी टाकून मोकळे होता येण्याची सोय आणि योजना यशस्वी झाली तर श्रेय घेण्याचीही सोय! अशा सर्व दृष्टीने ठेकेदारीचे महात्म्य अबाधित ठेवण्याची ही योजना ज्या मंडळींच्या टाळक्यातून आली आहे त्यांचा समस्त पुणेकरांतर्फे शनिवारवाड्यावर जाहीर सत्कार केला पाहिजे असे आम्हास मनापासून वाटते.

राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणारी कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा मंगळवारी पुण्यात घडल्या प्रकारानंतर अगदी व्यवस्थित आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोण करेल? तेव्हा माझी महापालिकेच्या नोकरशहांना अशी नम्र विनंती आहे की पुण्याची कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी त्यांनी तातडीने कोट्यावधींचे टेंडर काढून ठेकेदारांची नेमणूक करावी. या योजनेला ‘इंटेलिजन्ट सिक्युरिटी सिस्टीम’ असे भारदस्त नाव द्यावे. आणि त्याला मान्यता देण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी जराही कसूर करणार नाहीत याची खात्री बाळगावी. 

माझा उपवासाचा प्रयोग

डॉ दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर काहीतरी करायला पाहिजे अशी तीव्र इच्छा सगळ्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि त्याच सगळयांमधला मी एक. मोर्चात वगैरे सहभागी होईनच मी हे माहित होतं. पण त्याने काही फरक पडेल? लगेच मनातून उत्तर आलं होय पडेल. माझा निषेध मी नोंदविणे गरजेचे आहे. निषेध? कोणाचा? मारेकऱ्यांचा? की मारेकऱ्यांना सुपारी देणाऱ्यांचा? की सुपारी देणाऱ्यांच्या विचारांचा? खरे तर ‘माझे ज्याच्याशी पटत नाही अशा प्रत्येकाला मी गप्प केले पाहिजे, तरीही आवाज चढवल्यास ठेचले पाहिजे. मी म्हणतो ते सर्वांनी ऐकले पाहिजे’ या वृत्तीचा निषेध केला पाहिजे. बरं.. शब्दांनी किंवा मोर्च्याने निषेध व्यक्त झाला... पुढे काय? ही गोष्ट ज्या समजत घडली आहे त्या समाजाचा भाग म्हणून माझ्यावर घडल्या घटनेची काही जबाबदारी येते की नाही? एका मनाकडून उत्तर आलं मुळीच नाही. तू या समाजाच्या भल्याचा तुझ्या परीने प्रयत्न करतो आहेस तर तू या घटनेला बिलकुल जबाबदार नाही. पण दुसऱ्या मनाकडून उत्तरं आलं की हा विचार म्हणजे अहंकार झाला. समाजाची म्हणून एक जबाबदारी असते आणि ती स्वीकारायलाच हवी. खरंय की, मी काही गोळी मारणारा नव्हतो. खरंय की, मी गोळी मारावी अशा वृत्तीचा नव्हतो. हेही खरंय की कोणीच गोळी मारणारा असू नये या मताचा मी आहे. पण तरीही मी गोळी मारणाऱ्या, गोळी मारण्याचं समर्थन करणाऱ्या आणि गोळी मारणारे असावेत असे मत बाळगणाऱ्या मंडळींचं अस्तित्व असलेल्या समाजाचा भाग आहे. या मंडळींशी माझं पटत नाही हे खरं. पण हे माझ्याच समाजाचा भाग आहेत हे वास्तव नाकारून मला चालणार नाही. आणि म्हणूनच एक समाज म्हणून या आणि अशा हत्येची असलेली जबाबदारी आपल्यातल्या कोणालाही झटकता येणार नाही.

गांधीजी म्हणायचे उपवास हा निषेध व्यक्त करायचा सर्वात शुद्ध प्रकार आहे. ‘मी एक दिवस उपवास करून कोणाला काय फरक पडणार आहे?’ माझ्या मनात विचार चमकून गेला. गांधीजी आत्मशुद्धी वगैरे शब्द वापरायचे. ते मला समजत नाहीत आणि म्हणून मला ते वापरायचेही नाहीत. पण उपवास केल्याने काहीही फरक पडणार नाही असे मनाचे स्पष्ट उत्तरं येऊनही उपवास करण्याची कल्पना माझ्या डोक्यातून जाईना. उपवास करावा की न करावा असा विचार करताना पुन्हा गांधीजींचेचं शब्द मनात आले- “करके देखो”. मग म्हणलं करून बघू तरी उपवास. ठरलं- २४ तासासाठी अन्न घ्यायचं नाही. फक्त पाणी प्यायचं. आणि या प्रयोगाची एक त्रयस्थ म्हणून स्वतःच्या मनावर शरीरावर होणाऱ्या परिणामांची चिकित्सा करायची.

उपवास करणं फार काही अवघड नव्हतं. दिवसभर भूक लागत होती पण खायचं नाही हा निर्धार आठवायचा. मग आठवायची ती दाभोलकरांची हत्या. मग जाणवायचं की आपला समाज अजूनही आजारी आहे. मानसिक रुग्णच. हे सगळं एखाद्या सेकंदात डोक्यात येऊन जायचं. आणि पुढच्याच क्षणी मी माझ्या कामात गुंग व्हायचो. असं कितीतरी वेळा झालं दिवसभरात. आणि कदाचित याच प्रक्रियेत माझा मतभेदाचे आवाज दाबण्याच्या वृत्तीबद्दलचा निषेध माझ्या मनातच अधिक तीव्र झाला. सकाळी मी नुसताच दुःखात होतो. संताप होता.. पण संध्याकाळी माझ्या विचारांत एक ठामपणा होता. ही जी समाजातल्या विविध स्तरात असलेली वृत्ती आहे तिच्याशी कधीच तडजोड केली नाही पाहिजे असा ठामपणा. हा त्या उपवासाचा परिणाम होता? मला खरंच माहित नाही. पण मला ‘प्रत्येकाला मतस्वातंत्र्य आहे आणि त्याला तो मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. कोणाचेही मत दाबले नाही पाहिजे’ या माझ्या विचारांशी माझी असलेली कमिटमेंट अधिक गहिरी झाल्यासारखे वाटले एवढे निश्चित.

माणूस जिथे स्वतःचे काहीतरी देतो, पैसा-वेळ-श्रम, तिथे त्यांची बांधिलकी वाढते. अगदी साहजिकच आहे हे, नाही का? मला वाटतं उपवास हे स्वतःची चांगल्या गोष्टींप्रती असणारी बांधिलकी वाढवण्याचंच माध्यम आहे कदाचित. एक दिवस मुद्दामून कोणत्यातरी कारणास्तव उपाशी राहावे यामधून जे आपण सहन करतो त्यातून ही बांधिलकी वाढत असणार. कमिटमेंट या इंग्लिश शब्दासाठी ‘बांधिलकी’ हा फार छान मराठी शब्द आहे. बांधिलकी मध्ये बंधन असले तरी आपुलकीचा भास आहे! त्यामुळेच त्या बंधनाचा जाच होत नाही कदाचित. आणि म्हणूनच उपाशी राहिलो तरी हे काय करून बसलो असं मला एकदाही वाटलं नाही!

एकुणात हा उपवासाचा प्रयोग मला आवडला. कोणीतरी सांगतंय म्हणून तिथी किंवा वार पाहून उपवास करण्यापेक्षा एखादी विशिष्ट गोष्ट, किंवा विचार मनात ठेवून त्यासाठी उपवास पाळण्यात स्वतःहून ठरवून करण्याचा भाग येत असल्याने त्याचं महत्व मला जास्त वाटतं. आधी ठरवले नसतानाही नेहमीपेक्षा जास्त गांभीर्याने मी बऱ्याच गोष्टींचा विचार केला हा भाग या प्रयोगातला फार महत्वाचा आहे. ‘लोक सारासार विचारच करत नाहीत, जरा सखोल विचार करायला शिकलं पाहिजे’ वगैरे गोष्टी वाचनात येत असतात. सविस्तर शांतपणे विचार करायची वृत्ती उपवासासारख्या प्रयोगांतून निर्माण होईल? माहित नाही... पण प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे!

असे कितीतरी प्रयोग करून बघायला हवेत... स्वतःवर...!