tag:blogger.com,1999:blog-28675098208297220002024-03-16T05:31:07.129+05:30जाणवले ते . . .Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.comBlogger179125tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-12794942706348032472024-03-08T11:40:00.000+05:302024-03-08T11:40:07.778+05:30समानतेची ऐशीतैशी<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">अरेंज्ड
मॅरेजच्या म्हणजे ठरवून लग्न करण्याच्या बाबतीत एक सातत्याने जाणवणारी गोष्ट
म्हणजे अपेक्षा ठरवताना आजच्या एकविसाव्या शतकातही डोकावणारा पुरुषप्रधान
संस्कृतीचा पगडा. ‘यातल्या कित्येक अपेक्षा कालबाह्य झालेल्या आहेत’ असं कट्ट्यावर
गप्पांमध्ये ठामपणे म्हणतील, असेही लोक लग्नाच्या बाबतीत अचानक बुरसटलेल्या
विचारांचे कसे बनतात हे माझ्यासमोर खरोखरं एक कोडंच आहे. “अरेंज्ड मॅरेजमध्ये आहोत
म्हणून सगळ्या गोष्टी बघतो आहोत</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> लव्ह असतं तर हा प्रश्नच
नसता आला” असा बाळबोध युक्तिवाद करून आपल्या अतार्किक आणि अवास्तव अपेक्षांचा बचाव
केला जातो. स्त्री-पुरुष नातेसंबंधांतले आजच्या काळात बदललेले आयाम समजून न घेता
जोडीदाराविषयीच्या अपेक्षा नक्की करणे म्हणजे भविष्यातल्या वैवाहिक कलहाचं
बीजारोपणच. आणि म्हणूनच जोडीदार निवडीच्या प्रक्रियेच्या वेळीच याविषयीचं मंथन
आवश्यक आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">हजारो
वर्षांच्या लग्नाच्या इतिहासात, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे लग्नात स्त्रियांचं
काम काय आणि पुरुषांचं काम काय याची विभागणी झाली. सगळे धर्म आणि संप्रदाय हे
मानवाचं जगणं नियंत्रित करण्याविषयी ठोस काही नियम सांगत असल्याने लग्नविषयक नियम
आपोआप आले आणि त्यातून लिंगआधारित श्रमविभागणी पक्की झाली. त्याला राजसत्तेची
म्हणजे कायद्याचीही जोड मिळाली. यात हजारो वर्षं मूलभूत आणि व्यापक असा बदल झाला
नाही. पण आधी युरोपातली औद्योगिक क्रांती आणि गेल्या शतकात सुरू झालेली इंटरनेट
क्रांती याने जगभरच्या हजारो वर्षांच्या सामाजिक व्यवस्थांना मुळापासून हादरवून
सोडलं. तुम्हाला आवडो अथवा न आवडो, पारंपरिक श्रमविभागणी आता कालबाह्य झाली आहे. </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">अरेंज्ड
मॅरेज मधल्या अपेक्षांची काही उदाहरणं देतो म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे ते अधिक
स्पष्टपणे लक्षात येईल. लग्नानंतर मुलीने आपलं घर सोडावं आणि दुसऱ्या शहरातला नवरा
असेल तर आपलं शहर आणि नोकरीही सोडावी ही अपेक्षा असते. पण हेच एक मुलगा का नाही
करू शकत हा विचारही केला जात नाही! मुलाप्रमाणेच मुलीनेही अभ्यास केला आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> शिक्षण घेतलं आहे</span>,<span lang="MR"> कष्टाने नोकरीत स्वतःचं स्थान
निर्माण केलं आहे पण लग्न म्हणल्यावर तिने मात्र या सगळ्यावर पाणी सोडायचं? ही
कुठली मानसिकता</span>?<span lang="MR"> मध्यंतरी एका नाशिकमधल्या मुलाशी बोलत होतो
आणि त्याची तक्रार होती की मुंबई-पुण्याच्या मुली नाशिकला जायला तयार नाहीत. ही
तक्रार काही नवीन नाही. पण ‘एखाद्या मुलीशी तुझं जमत असेल तर तू का नाही जात
पुण्याला</span>?<span lang="MR">’ हा माझा प्रश्न त्याच्यासाठी नवीन होता. तो
गडबडला. मग त्याला घर-आईबाबा-नोकरी हे सगळे बचाव आठवले. पण ‘यातल्या कुठल्या
गोष्टी मुलीच्या आयुष्यात नाहीत</span>?<span lang="MR">’ या माझ्या प्रश्नावर
त्याच्याकडे उत्तर नव्हतं. जी गोष्ट करण्याची अपेक्षा आपण समोरच्या व्यक्तीकडून
करतो आहोत ती करण्याचं धैर्य आणि आत्मविश्वास स्वतःत आहे का हे तपासून बघायला नको
का</span>?<span lang="MR"> मी करणार नाही</span>,<span lang="MR"> पण तुला हे जमायला
हवं हा अट्टाहास तर्कशुद्ध आहे का</span>?<span lang="MR"> आणि दोष त्या मुलाचा
नाही. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मुलगा देखील लग्नानंतर आपलं शहर नोकरी सोडून
जाऊ शकतो, या शक्यतेची कल्पनाच त्याला कधी कोणी दिली नाहीये. मागे मला एक जोडपं
साताऱ्यात भेटलं होतं. मुलगी साताऱ्यात व्यवसाय बघते आणि तिचा मूळचा पुण्यातला
डॉक्टर नवरा तिथे काम करतो. तिने तिथून बाहेर पडण्याऐवजी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने
पुण्यातून साताऱ्यात जाऊन तिथे क्लिनिक सुरू करणे हा अधिक व्यवहार्य निर्णय
असल्याचं त्यांनी चर्चा करून ठरवलं. हे उदाहरण आहे सामंजस्याचं, पुरुषी अहंकार दूर
ठेवून तारतम्याने निर्णय घेतल्याचं. लग्न म्हणजे नवरा-बायको हे विरुद्ध बाजूचे दोन
गट नसून, नवराबायकोची अशी आपली एक टीम आहे आणि दोघांनी मिळून काही निर्णय घ्यायचे
आहेत हा भाव ठेवला म्हणजे अहंकार दूर ठेवून व्यावहारिक आणि समाधानकारक निर्णय घेणं
शक्य होतं. दोघांपैकी कोण करिअरच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे</span>,<span lang="MR">
कुठे कुठे कामाच्या संधी उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत, अशा गोष्टींचा साधक बाधक विचार
करून निर्णय घेणं शक्य आहे. ‘तू सून या नात्याने माझ्या आई-वडिलांची काळजी घेशील
ना?’ या प्रश्नच चुकीचा आहे. त्या ऐवजी वाक्य असं असायला हवं की आपण दोघे मिळून
चौघांची म्हणजे आपल्या दोघांच्याही आईवडिलांची काळजी घेऊ. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">मागे
एकदा मी एके ठिकाणी बोलताना हेच सगळं मी मांडत होतो आणि श्रोत्यांमधले एक काका
मध्येच उठून म्हणाले</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> सगळा प्रश्न मुली फार
शिकल्यामुळे निर्माण झाला आहे. मी हे वाक्य अनेकदा ऐकलं आहे. ‘रस्त्यावर वाहनांचे
अपघात होतात याचं कारण माणसाने चाकाचा शोध लावला’ हे वाक्य जितकं हास्यास्पद आहे
तेवढंच त्या काकांचा युक्तिवाद. अपघात चाकाच्या शोधामुळे होत नाहीत</span>,<span lang="MR"> तर वाहनं बेशिस्तपणे चालवल्यामुळे होतात. तसंच मुली शिकल्यामुळे प्रश्न
निर्माण झाले नसून; मुली शिकल्या</span>,<span lang="MR"> स्वावलंबी झाल्या</span>,<span lang="MR"> स्वतंत्र विचार करू लागल्या ही गोष्ट मुलग्यांना आणि (त्यांच्या
पालकांनाही) हाताळता येत नसल्याने, कालबाह्य अपेक्षा कवटाळून बसल्याने प्रश्न
निर्माण होत आहेत. मुलीला ‘स्वयंपाक येतो का’ हा प्रश्न वरवर पाहता चुकीचा नाही.
स्वयंपाक हे महत्त्वाचं जीवनकौशल्य आहे, ते मुलगा असो वा मुलगी दोघांनीही आत्मसात
करायला हवं. पण तो प्रश्न इतका सोज्वळ थोडीच असतो</span>?<span lang="MR"> त्या
प्रश्नाबरोबर ‘वेळ पडली तर तुलाच स्वयंपाक करावा लागेल’ हा गर्भित अर्थ मुलींना
खटकणार, यात आश्चर्य काय</span>?<span lang="MR"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR4zWCbuHa2tkk1KgDlxJiGURcg-6Nzmlxp5IL2GUOGdyim1uqNuqyJoUURWzgyMO3W0VcbmUz2PWcidRDY_S3LxZhA9WV40snoR8ucwGwbk7fsDFChLTEVcPhsAnxQQrGXYVnNJu9qNkbme3ap7p0c_qnEKlvUg09o9JH0w9ihX9tU8p4sg5FjF94Uf5L/w200-h200/blog%20pic.png" width="200" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">मुलग्यांना
आणि त्यांच्या पालकांना समानतेची तत्त्वं स्वीकारणं आणि आत्मसात करणं हे
अत्यावश्यक<br /> आहेच. पण तेच मुली आणि त्यांच्या पालकांनाही करणं गरजेचं आहे आणि
त्याबद्दल बोलल्याशिवाय हे लेखन पूर्ण होऊ शकत नाही. लग्नाच्या जोडीदाराबाबत
अपेक्षा ठेवताना घर चालवण्याची म्हणजे कमावण्याची ‘प्राथमिक जबाबदारी’ ही मुलाचीच
आहे असं आजही बहुसंख्य मुली आणि त्यांचे पालक मानताना दिसतात. मुलाने काही न
कमावता घर सांभाळलं तरी आमची काही हरकत नाही</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> असं अरेंज्ड
मॅरेजच्या प्रक्रियेत म्हणणाऱ्या मुलींची संख्या जवळ जवळ शून्य आहे; पण आमची मुलगी
फार काही कमवत नाही</span>,<span lang="MR"> आणि मुलानेच अर्थार्जनाचा भार उचलायचा
आहे असं म्हणणारे पालक जागोजागी दिसतील. मुलाचा पगार</span>,<span lang="MR"> वय,
उंची, शिक्षण मुलीपेक्षा जास्तच हवं ही काही समानतेच्या विचारांतून येणारी मागणी
नाही. पुण्या-मुंबईत स्वतःचं घर आहे का हा प्रश्न नेहमी मुलांनाच विचारला जातो.
मुलांनी ज्या समानतेची कास धरली पाहिजे असं मी वर म्हणलं आहे</span>,<span lang="MR"> तो मार्ग दुहेरी आहे. मुलींनी आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या
पालकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे. समानतेची फळं चाखायची, पण त्याबरोबर येणारी
जबाबदारी घ्यायची नाही</span>,<span lang="MR"> हा दुटप्पीपणा कामाचा नाही. </span><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">“स्त्री
आणि पुरुष वेगळे आहेत म्हणून ते समान असूच शकत नाहीत</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> त्यांना निसर्गाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत” या फुटकळ
वक्तव्याच्या आड स्त्री-पुरुष भेदाचं भोंगळ समर्थन काहीजण करताना दिसतात.
‘काळे-गोरे हा निसर्गाने केलेला भेद आहे’ या नावाखाली गुलामगिरीची भलामण करणारे
गोरे वंशवर्चस्ववादी आत्ता आत्तापर्यंत मिरवत होते, त्याच पद्धतीचं हे वक्तव्य
असतं. सारखेपणा (Similarity) आणि समानता (Equality) यात गल्लत करून ही असली
वक्तव्यं केली जातात. नैसर्गिक सारखेपणा नाही हे उघड आहे</span>,<span lang="MR"> पण
संधींबाबत</span>,<span lang="MR"> वागणूक आणि निवडीबाबत समानता असू शकते की नाही? </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">स्त्री-पुरुष
समानतेचं वातावरण हा आजच्या आपल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीबरोबर आपल्या दैनंदिन
जीवनपद्धतीचा भाग बनला आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> आणि भविष्यातही असणार आहे. हे
बदलायचं तर आपल्या समाजाचा ‘तालिबान’ करावा लागेल, आणि ते कोणालाच नको आहे! या
बदललेल्या परिस्थितीत जुळवून घ्यायला काय करावं याच्या काही सोप्या पायऱ्या आहेत.
पहिलं म्हणजे एखाद्या अपेक्षेच्या मागे ‘मुलगी आहे म्हणून’ किंवा ‘मुलगा आहे
म्हणून</span>’<span lang="MR"> हा विचार असणार असेल तर ती अपेक्षा तर्कशुद्ध
विचारांच्या कसोटीवर तपासून बघायला लागेल. दुसरं म्हणजे ‘हीच गोष्ट मी
मुलाला/मुलीला सांगितली असती का</span>?<span lang="MR">’ असा प्रश्न स्वतःला
विचारून बघावा आणि आपलं आपल्यालाच उत्तर मिळेल! आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा
मुद्दा म्हणजे सुरुवात स्वतःपासून करणे आहे. जी अपेक्षा समोरच्याकडून आहे</span>,<span lang="MR"> त्याबाबत आपण स्वतः कुठे आहोत हे तपासणे. समजूतदारपणा आणि तारतम्य हे गुण
आपल्या जोडीदारात असावेत ही अपेक्षा सगळ्यांची आहे</span>,<span lang="MR"> पण आपण
सामंजस्य आणि तारतम्याने आपण आपल्या अपेक्षा ठरवतो आहोत का हेही तपासायला हवं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">एकविसाव्या
शतकातली लग्नं ही विसाव्या शतकातल्या लग्नांसारखी असणार नाहीएत हे वास्तव जितकं
लवकर मुलंमुली आणि त्यांचे पालक स्वीकारतील तितकी ही लग्नं टिकण्याची आणि नाती
बहरण्याची शक्यता वाढेल. अन्यथा, घटस्फोट आणि उसवलेल्या नात्यांचं वाढलेलं प्रमाण
इथून पुढे अधिकच वाढत जाईल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही! </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">(दि. २६ फेब्रुवारी
२०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-20499660681699446162024-03-05T11:07:00.002+05:302024-03-05T11:07:58.078+05:30अरेंज्ड मॅरेज विरुद्ध लव्ह मॅरेज?!<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">आपल्या
रोजच्या बोलण्यात</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> लग्नाच्या बाबतीत एक ढोबळ
विभागणी दिसते. कुटुंबाने बघून, ‘ठरवून लग्न लावणे’ म्हणजे आपल्या बोलण्यात असणारं
अरेंज्ड मॅरेज. आणि कुटुंबाऐवजी दोन व्यक्तींनी आपापल्या आवडीनुसार लग्न करणे
म्हणजे लव्ह मॅरेज म्हणजेच प्रेमविवाह अशा व्याख्या केल्या जातात. पण आज
एकविसाव्या शतकातल्या चोविसाव्या वर्षात इतकं स्पष्ट काळं-पांढरं असं काही उरलंय
का</span>?<span lang="MR"> की बदललेल्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन
तथाकथित टोकांना टाळत मधला काहीतरी मार्ग शोधला जातोय</span>?<span lang="MR"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGv9yxr8RlYpulnT03bhUco2Km9E3tGUJDsWr-oc9KhLZWMtywCw6lYqyLmeZd_YqIVHJde0VbbG8V_3H-nekSsV5J4kA7ugFWi8_8O8B_skS1v7JbCILGu7NgYLgKPWkg_1Pp5cmQPSFaw3DhjwDkNYUKpwFYddTlmuqDAQhdoatNaCSy36eh7Uv6l6ks/s1080/blog%20pic%20(1).png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGv9yxr8RlYpulnT03bhUco2Km9E3tGUJDsWr-oc9KhLZWMtywCw6lYqyLmeZd_YqIVHJde0VbbG8V_3H-nekSsV5J4kA7ugFWi8_8O8B_skS1v7JbCILGu7NgYLgKPWkg_1Pp5cmQPSFaw3DhjwDkNYUKpwFYddTlmuqDAQhdoatNaCSy36eh7Uv6l6ks/s320/blog%20pic%20(1).png" width="320" /></a></div><br />आज
शेकड्याने लग्नविषयक वेबसाईट्स आहेत. त्याबरोबर डेटिंग अॅप्स आहेत. स्वतःसाठी
अनुरूप जोडीदार घरबसल्या शोधण्यासाठी हे नवीन मार्ग उपलब्ध तयार झाले आहेत.
तंत्रज्ञानाची अशी साथ नव्हती त्या काळात प्रेमविवाहासाठी मर्यादित अवकाश उपलब्ध
होतं. स्त्री-पुरुषांची पहिली मोकळी भेट होऊ शकेल अशा संधीच फार थोड्या उपलब्ध
होत्या. मैत्री आणि प्रेम तर फार पुढच्या गोष्टी राहिल्या. साहजिकच जेवढी-केवढी
उपलब्ध संधी आहे त्यात प्रेमात पडलो तर प्रेमविवाह, नाहीतर पारंपारिक पद्धतीने
ठरवून विवाह; ही प्रथा होती. अगदी आत्ता आत्ता वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीपर्यंत याच
प्रकारे विवाह ठरत होते. पण गेल्या तीस वर्षांत झालेल्या आर्थिक-सामाजिक बदलांमुळे
आणि गेल्या वीस वर्षांत आलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाने या पूर्वापार चालत आलेल्या
पद्धतीला पार सुरुंगच लावला. <span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">स्मार्ट फोन्स आणि सोशल मिडिया क्रांती आली. कुठेही बसून</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातल्या व्यक्तीशी संवाद साधण्याची किमया या काळात घडू
लागली होती. याचा परिणाम असा झाला की माणसाला आधी कधी नव्हती एवढी ‘पर्यायांची
उपलब्धता’ निर्माण झाली. नुसती उपलब्धता असून उपयोग नाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
त्याचा लाभ घेण्याची आर्थिक क्षमताही असावी लागते. पण त्याच सुमारास जागतिकीकरणाबरोबर
शहरी मध्यमवर्गात आलेल्या आर्थिक समृद्धीमुळे ती क्षमता देखील आली. पर्यायांची
उपलब्धता आल्यावर साहजिकच त्याचा परिणाम जोडीदार शोधण्याच्या प्रक्रियेवर देखील
झाला. आत्तापर्यंत माझ्या ओळखीच्या किंवा प्रत्यक्ष भौतिक परिघातल्याच व्यक्तींचा
मी संभाव्य जोडीदार म्हणून विचार करत असे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आता
परीघच विस्तारला. प्रेमविवाहासाठी आवश्यक अश्या स्त्री-पुरुष भेटीच्या संधी
तंत्रज्ञानाने वाढवल्या आणि साहजिकच प्रेमविवाहाकडे कलही वाढला. हे होत जाणं
स्वाभाविक आहे. एखादी व्यक्ती जसजशी शिकते</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
कामात प्रगती करते</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनते तसतसा कोणीतरी
दुसऱ्याने आपल्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच निर्णय घेण्याकडे कल
वाढतो. आता हे प्रेमविवाह वाढू लागले त्याचा परिणाम </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">अरेंज्ड
मॅरेजवर म्हणजेच</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> ठरवून लग्न करण्याच्या
प्रक्रियेवर होऊ लागला. पण गाडी इथेच थांबली नाही. </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">अरेंज्ड
मॅरेजचा उलटा परिणाम फिरून प्रेमविवाहांवर देखील होऊ लागला! साहजिकच हळूहळू आज अरेंज्ड
मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन्ही प्रकारांमधली दरी कमी झाली आहे. आणि नेमकं काय
घडलंय हे बघणं कमालीचं रंजक आहे. </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">‘अमुक-अमुक
व्यक्ती समोर आली अन् बस्स मी प्रेमात पडलो आणि आम्ही लग्न केलं’ असल्या फिल्मी
विचारांमध्ये आजकालची पिढी मला दिसत नाही. उलट अगदी प्रेमविवाहच करायचा असं
म्हणणारेही दैवाच्या भरोशावर बसून असतात असं नव्हे तर स्वतःहून विशेष प्रयत्न
करतात. आणि हे प्रयत्न मोबाईल डेटिंग अॅप्स मार्फत होतात. या मार्गाने लग्नापर्यंत
पोहोचलेल्या एखाद्या प्रेमविवाहाचा प्रवास हा काहीसा असा होतो- पर्यायांची
उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर करत आपल्यासाठी उपलब्ध निरनिराळे पर्याय
तपासले जातात. त्यातल्या बऱ्या-वाईट गोष्टी बघितल्या जातात, कधी त्याचं विश्लेषण
होतं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> मग भेटायचं ठरतं</span>,<span lang="MR"> म्हणजेच ‘डेट’ वर जायचं ठरतं.
पहिली भेट दोघांनाही आवडली की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं</span>,<span lang="MR"> गप्पा
होतात</span>,<span lang="MR"> मोबाईलवर मेसेजिंग होतं</span>,<span lang="MR"> पुन्हा
पुन्हा भेटी होतात, आणि मग लग्न करायचं ठरतं, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि अखेर
लग्न होतं. बघा हं</span>,<span lang="MR"> ‘जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट उद्देशाने एक
माध्यम निवडणं, त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर</span>,<span lang="MR"> बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं’ हा प्रवास आजच्या अरेंज्ड मॅरेजच्या
प्रवासापेक्षा वेगळा आहे का</span>?<span lang="MR"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">आता ठरवून
लग्न करण्याच्या प्रक्रियेकडे बघू. अरेंज्ड मॅरेज असं म्हणल्यावर अतिशय गंमतीदार
आणि कालबाह्य प्रतिमा अनेकांच्या डोळ्यासमोर उभी राहते. त्या प्रतिमेत तीन गोष्टी
प्रामुख्याने असतात- एक म्हणजे रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या पारंपारिक
अपेक्षांना मिळणारं प्राधान्य; दुसरं म्हणजे ‘बघण्याचा’ कांदे-पोहे कार्यक्रम; आणि
तिसरं म्हणजे फारशी ओळख झाली नसतानाही लग्न करणे. बदललेल्या काळात निदान शहरी
सुशिक्षित वर्गात तरी ही प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष घडणारी प्रक्रिया यात कमालीचा फरक
आहे. पूर्वी ओळखी-पाळखीतून वा पारंपरिक वधू-वर सूचक केंद्रातून प्रक्रिया सुरू
व्हायची. आता त्या जागी माध्यम बदलून आधुनिक विवाहसंस्था आहेत. पुढे
प्रक्रीयेतल्या तीन गोष्टींपैकी पहिल्या म्हणजे अपेक्षांविषयी बघू.
रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या अपेक्षा आजही आहेत हे खरंच. पण हे झालं वरवरचं
निरीक्षण. या अपेक्षांबरोबर मनमिळावू</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> समजूतदार असे
स्वभावविशेष</span>,<span lang="MR"> आवडी-निवडी यांनाही महत्त्व आलं आहे. नुसत्या
सुरुवातीच्या जुजबी गोष्टी जुळल्या म्हणजे चांगलं स्थळ असं म्हणत कोणीही पुढे जात
नाही. लाईफस्टाईल म्हणजे जीवनशैली आणि लाईफ व्हॅल्यूज् म्हणजे जीवनमूल्ये यांचाही
विचार अंतिम निर्णयाच्या आधी केला जातो. अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली दुसरी गोष्ट
म्हणजे बघण्याचा कार्यक्रम. आजकाल पारंपरिक कांदे-पोहे कार्यक्रमही कालबाह्य झाले
आहेत. शिवाय पहिल्या भेटीला ‘बघण्याचा</span>’<span lang="MR"> कार्यक्रम म्हणणं
हेही मागासलेपणाचं लक्षण आहे हे आजच्या पिढीचं ठाम आणि योग्य मत आहे. पहिली भेट ही
मुलीला/मुलाला ‘बघण्याची’ नसून</span>,<span lang="MR"> एकमेकांना जाणण्याची एक
पायरी आहे. आणि जाणण्यासाठी दोघांनीही मोकळ्याढाकळ्या गप्पा मारल्या तर अधिक छान!
साहजिकच पहिली भेट बहुतांश वेळा बाहेर एखाद्या कॉफीशॉपमध्ये होते. काही काळापूर्वी
आमच्याकडून एक लग्न ठरलेलं जोडपं आम्हाला भेटायला आलं होतं त्यांनी त्यांची पहिली
भेट पहाटे व्यायाम म्हणून टेकडीवर फिरता फिरता गप्पा मारत केली! पहिली भेट
चौकटीबद्ध कांदेपोहे कार्यक्रमात व्हायला हवी ही कालबाह्य अपेक्षा केव्हाच मोडीत
निघाली आहे! आणि अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली तिसरी गोष्ट म्हणजे लग्नाआधीची
एकमेकांशी असणारी अल्प ओळख. पण गंमत अशी की पहिल्या भेटीपासून ते लग्न होईपर्यंतचा
कालावधी हा आजकाल काही महिन्यांपासून ते काही वर्षांपर्यंतचा असतो! एका किंवा
दुसऱ्या भेटीत निर्णय घेऊन पुढच्या महिन्यात लग्न करून मोकळी होणारी उदाहरणं
अपवादानेच दिसतील. बहुतांश वेळा घडताना असं दिसतं की एक भेट होते</span>,<span lang="MR"> पहिली भेट आवडली दोघांनाही की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं</span>,<span lang="MR"> गप्पा होतात</span>,<span lang="MR"> मोबाईलवर मेसेजिंग होतं</span>,<span lang="MR"> पुन्हा पुन्हा भेटी होतात, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि मग लग्न करायचं
ठरतं, आणि अखेर लग्न होतं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">अरेच्चा!
हे सगळं तर ऐकलेलं वाटतंय ना</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट
उद्देशाने एक माध्यम निवडणं (म्हणजे इथे विवाहसंस्था/ मॅट्रिमोनी कंपनी निवडणं),
त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर</span>,<span lang="MR">
बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं, हीच तर प्रक्रिया आजकालच्या अनेक प्रेमविवाहांत पण
दिसते असं आपण आत्ताच जवळपास सव्वातीनशे
शब्दांपूर्वी बघितलं! हे सगळं सांगायचा मुख्य उद्देश हा की ‘आम्हाला अरेंज्ड मॅरेज
करावं लागतंय’ अशी नकारात्मक भावना कोणत्याही मुलाने वा मुलीने मनात बाळगण्याचं
कारण नाही. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये पूर्वी इतका फरक राहिलेला नाही. आणि मला
विचाराल तर हे फार चांगलं आहे. याचं कारण असं की आधीच्या काळातले पर्यायांच्या
अभावी अविचाराने वा फिल्मी स्वप्नाळू विचार करून केले जाणारे प्रेमविवाह असोत
किंवा पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धतीला बळकट करणाऱ्या बुरसटलेल्या अपेक्षा ठेवून ठरवून
केलेली लग्नं असोत; दोन्ही व्यवस्थांमध्ये दोष होते. हे दोन्हीतले दोष बाजूला सारत
पुढे जाण्याची संधी आज उपलब्ध आहे.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">अगदी
एका वाक्यात सांगायचं तर, आधीच्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज हे शब्दही
दोन परस्परविरोधी प्रक्रियांचं वर्णन करायला वापरले जायचे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पण आजकालची लग्न ही ‘लव्हली अरेंज्ड’ असू शकतात</span>,<span lang="MR">
किंवा काळजीपूर्वक विचार करून, सर्व गोष्टी तपासून म्हणजेच ‘अरेंज्ड लव्ह’ देखील
असू शकतात! </span></span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">काळाच्या या
टप्प्यावर कालबाह्य गोष्टी टाकून देऊन</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> तर्कशुद्ध आणि विवेकनिष्ठ विचार करत आपला जोडीदार
शोधण्याची संधी आजची मुलं-मुली घेऊ बघत आहेत, हे माझ्या मते मोठं आशादायी चित्र
आहे! </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; text-align: justify;">(दि. ५ फेब्रुवारी २०२४
च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)</span> </p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-42509819625241291962024-03-02T16:06:00.000+05:302024-03-02T16:06:23.590+05:30आमचं जरा ऐका! <p> <span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">२०२४
हे एक ऐतिहासिक वर्षं ठरणार आहे कारण जगाच्या इतिहासातलं आजपर्यंतचं हे सर्वात
मोठं निवडणूक वर्षं असणार आहे. जगातल्या ७६ देशांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय
निवडणुका या वर्षात असणार आहेत</span><span style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">,<span lang="MR"> तर जगभरातले तब्बल ४००
कोटी लोक या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत सहभागी असतील!<a href="file:///D:/Anuroop/Magazine,%20publication/Vivek_TK_2024/01_Aamcha%20Jara%20Aika_09.01.2024.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 17pt; line-height: 107%;">[1]</span></span></span></a> आणि या अशा ‘निवडीसाठी’ खास
असणाऱ्या वर्षात कित्येक कोटी लोक आपापले जोडीदार देखील निवडतील आणि लग्न करतील. एक
छोटासा अंदाज द्यायचा झाला तर आकडेवारी पहा- नोव्हेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या
दोन अडीच महिन्याच्या लग्नाच्या मोसमांत फक्त भारतात ३८ लाख लग्न सोहळे होणं
अपेक्षित आहे.<a href="file:///D:/Anuroop/Magazine,%20publication/Vivek_TK_2024/01_Aamcha%20Jara%20Aika_09.01.2024.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 17pt; line-height: 107%;">[2]</span></span></span></a>
म्हणजे तब्बल ७६ लाख व्यक्तींची लग्नं! उर्वरित वर्षभर लग्नसोहळे सुरू असणार
आहेतच. जगभरातले-भारतातले कोट्यावधी लोक ‘लग्न’ नावाच्या गोष्टीचा स्वीकार
स्वतःच्या आयुष्यात करणार आहेत. एकुणात देशासाठी चार वा पाच वर्षांसाठी सरकार
निवडण्यापासून ते आयुष्यभरासाठी जोडीदार निवडण्यापर्यंतची प्रक्रिया कोट्यावधी लोक
यंदा पार पाडणार आहेत.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">या
अवाढव्य जागतिक आकडेवारीतून थोडे खाली उतरूया. अगदी फक्त मराठी बोलणाऱ्या मराठी
कुटुंबांविषयी बोलायचं तरी लाखो घरांत आज लग्न हा विषय चर्चेला आहे. आणि ज्या
घरांत लग्नासाठी तथाकथित ‘योग्य वयातला’ मुलगा किंवा मुलगी आहे, तिथे ‘आमचं जरा
ऐका...’ हा किंवा तत्सम संवाद सरसकट ऐकू येतो. पण गंमत अशी की, केवळ पालक किंवा
केवळ मुलगा/मुलगी नव्हे तर चक्क दोन्ही बाजूंचं समोरच्याला म्हणणं हेच असतं की
आमचं जरा ऐका! मला लग्नाच्या क्षेत्रात काम करायला लागल्यापासून आता जवळपास साडेनऊ
वर्षं झाली. आणि अगदी पहिल्या वर्षापासून ते आत्तापर्यंत ‘आमचं जरा ऐका’ चा कोलाहल
मला वाढताना दिसतोय. पालक पिढी आणि आज लग्नाच्या तथाकथित वयात असणारी पिढी-
‘मिलेनियल जनरेशन’, यांच्यात विसंवादी सूर वाढतो आहे. कुटुंबव्यवस्थेसाठी</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पुढे येणाऱ्या लग्नाच्या नात्यासाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. आणि
म्हणून २०२४ मध्ये मी इथे लिहिणार असणाऱ्या या लेखमालेसाठी अगदी पहिला विषय माझ्या
डोक्यात आला तो म्हणजे घराघरांतला लग्नविषयक संवाद! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: right;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH6Qrurv01NjOvZovaBJEiv_B0hdm-q9bSfckvdyktKhyphenhyphenLIQMAREZNxZdNx_0A7r8j97yM1PuoZZO3ZBf8m4UDs_VuI5at5x4-H3c7OxKza-TuzjaZXOsOUMhyphenhyphenbT2v5Jxku3nLI4vEeg0n5ILz1l13R0flUQ-mqK4ZjomjXgZfWD-WH1MYfJpoln4BQnqS/w200-h200/blog%20pic.png" width="200" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">‘लग्न
करायला हवं’ ही चर्चा घरांत जेव्हा सुरू होते तेव्हा मुला/मुलींकडून येणारा ‘लग्न
का करायचं’ हा प्रश्न पालकांना बुचकळ्यात टाकतो. मुळात असा प्रश्नच कसा पडतो हेच
कित्येक पालकांना कळत नाही. ठरल्यानुसार, समाजाच्या रीतीनुसार वय झालं की, लग्न
करायचं असतं, ते झालं तर मुलगा/मुलगी खऱ्या अर्थाने ‘सेटल्ड’, आणि मग आपल्या
जबाबदाऱ्या संपल्या; अशी विचारधारा असणाऱ्या पालकांना बिचाऱ्यांना बिनधास्त
बोलणाऱ्या आपल्या मुला-मुलींचा ‘लग्न कशाला करायचं हा प्रश्न’ अत्यंत आगाऊपणाचा,
उर्मटपणाचा आणि क्वचित धर्मद्रोही वा समाजद्रोहीही वाटतो. प्रवाहाच्या विरोधात
आपला मुलगा वा मुलगी बोलते आहे म्हणजे नक्कीच हा काहीतरी ‘चुकीच्या पाश्चिमात्य
संस्कृतीचा’ नाहीतर ‘लिबरल विचारांचा’ प्रभाव अशी लेबल्स लावून हिणवण्याकडे
पालकांचा कल दिसतो. आणि मग ज्या पद्धतीने वाद विवाद होतात</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> जे युक्तिवाद केले जातात त्यानंतर मुलामुलींकडून पालकांना ‘मागासलेले’, ‘प्रतिगामी’,
‘बुरसटलेले’ अशी दूषणे दिली जातात. थोडक्यात काय</span>,<span lang="MR"> तर पालक
आणि त्यांची मुलंमुली असे दोन गट पडून लग्न या विषयांवरून दोघांची तुंबळ जुंपते,
‘आमचं जरा ऐका’ असं समोरच्याला आवाहन करणारे स्वतः मात्र समोरच्याचं ऐकून
घ्यायच्या मनस्थितीत राहत नाहीत. </span><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">या
परिस्थितीत काय करायला हवं, या प्रश्नापेक्षा ही परिस्थिती येउच नये म्हणून काय
करायला हवं हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. आणि त्याची बरीचशी जबाबदारी
पालकवर्गाकडे जाते. मी आधी म्हणलं आहे तसं काही लाख घरांमध्ये लग्नाचा विषय असणार
आहे. आणि लग्नाच्या विषयावरून घराचं रणांगण होऊ नये असं वाटत असेल तर आधीच</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> काही तथ्यं पाळली गेली तर सामोपचाराने</span>,<span lang="MR"> संवादाने
मार्ग निघू शकतो. यातला सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा भाग हा की २१ व्या शतकातल्या
२४ व्या वर्षात आपण असताना, लग्न हे नातं आणि लग्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा पालक
पिढीचं लग्न झालं त्या १९८० च्या दशकात होता तसा असणार नाही, हे समजून घेणं. समाज
बदलला आहे; सामाजिक संवेदना</span>,<span lang="MR"> या पिढीला असणारी विविध
प्रकारच्या माहितीची</span>,<span lang="MR"> विचारांची उपलब्धता, या सगळ्याला
ढकलणारा अर्थकारणाचा गाडा या साऱ्या गोष्टी आमूलाग्र बदलल्या आहेत. त्याचा
स्वाभाविक परिणाम केवळ लग्नच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या मानवी नातेसंबंधांवर झाला
आहे. लग्न माणसाला जे जे देतं ते ते स्वबळावर, आजच्या काळात मुलं-मुली मिळवत असतील
तर लग्नाच्या नात्यात पडून काय करायचं हा प्रश्न येणं स्वाभाविक नाही का</span>?<span lang="MR"> त्यात ‘लग्न म्हणजे तडजोड</span>’<span lang="MR"> यासारखी वाक्य
पालकपिढीकडून सतत ऐकायला मिळतात. एखाद्या मुलीची आई ‘आम्ही किती किती सहन केलं,
कसं सगळं जमवून घेतलं’ हे सांगत असेल तर त्या मुलीच्या मनात आईच्या कर्तृत्वाविषयी
आदर निर्माण झाला तरी लग्नाच्या नात्याविषयी सकारात्मक भावना कशी तयार होईल</span>?<span lang="MR"> लग्न ही आपल्याला ऐकायला मिळतंय तशी बंधनं घालणारी</span>,<span lang="MR">
आयुष्यात त्रास उत्पन्न करणारी गोष्ट असेल, तर त्यात पडणं खरंच तेवढं फायदेशीर आहे
का, हा प्रश्न मुला-मुलींच्या मनात येणं अशक्य का वाटतंय</span>?<span lang="MR"> ‘जे
पदरात पडेल ते घेऊन पुढे व्हा’, ‘सरकारी नोकरीत चिकटला की आयुष्याची काळजी मिटली’
असं म्हणत आजच्या मुला-मुलींना वाढवलेलं नाही. शिक्षण</span>,<span lang="MR"> करिअर
आणि व्यक्तिगत प्रगतीच्या प्रत्येक बाबतीत झगडून</span>,<span lang="MR"> कष्ट करून
प्रगती साधण्याची शिकवण जागतिकीकरणाच्या काळात मोठं झालेल्या मिलेनियल पिढीला
समाजाकडून आणि घरातूनसुद्धा मिळाली आहे. मुलगी असो वा मुलगा, दोघांनाही लागू होतं.
सुरक्षित नोकरीपेक्षा धडाडीने स्वतःचा स्टार्टअप चालू करणारा मुलगा किंवा मुलगी
लग्नाच्या बाबतीत १९८० मधल्या अपेक्षा घेऊन तथाकथित ‘सुरक्षित</span>’<span lang="MR"> नातं शोधेल ही अपेक्षा विरोधाभासी नाही का</span>?<span lang="MR"> आणि अशा
व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचं घरात आणि बाहेर सर्वत्र चौफेर कौतुक होत असताना तिच्या
मैत्रिणी</span>,<span lang="MR"> भावंडं</span>,<span lang="MR"> मित्र</span>,<span lang="MR"> इतर नातेवाईक यांच्यावरही तोच परिणाम होणार आहे! आजवर चालत आलंय तेच पुढे
नेऊ, हे ना राजकारणात स्वीकारलं जातंय</span>,<span lang="MR"> ना समाजकारणात; पण ते
अगदी सोयीस्करपणे नातेसंबंधात मात्र स्वीकारलं जाईल ही पालकपिढीची अपेक्षा फारच
भाबडी आहे! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">पालक
पिढीने हे म्हणणं ऐकून घेणं आवश्यक आहे. पालकांना ते म्हणणं पटतंय का नाही आणि
पचतंय का नाही हा मुद्दा नंतर येतो. ऐकून घेणं म्हणजे पटलंच पाहिजे हा अट्टाहास
नाही! ऐकून घेणं म्हणजे मतांसाठी कान देणं! पण ज्या क्षणी मुलामुलींच्या मताला
चूक-बरोबरच्या तागड्यात टाकून</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> लेबलं लावून बोलणं सुरू
होतं त्याक्षणी संवाद खुंटतो. ते टाळायला हवं. ‘मतभेदांसाठी सुरक्षित अवकाश घरात
निर्माण करणं’ हा सुसंवादाचा पाया आहे. आणि हे नुसतं पालक-मुलंमुली यांच्या
नात्यासाठीच आवश्यक आहे असं नव्हे, तर पुढे जाऊन आपण आपल्या जोडीदाराच्या मतांचा
आदर करायचा असतो याचं शिक्षणही आहे. ‘माझं मत अमुक</span>,<span lang="MR"> आणि तुझं
मत तमुक असेल तर तू चूक</span>’<span lang="MR"> ही मनोवृत्ती जोपासली गेल्यास
जमलेली लग्न टिकतील की घटस्फोट वाढतील</span>?<span lang="MR"> आपल्याला तर लग्न
टिकायला हवी आहेत ना</span>?<span lang="MR"> पण नुसती रेटून टिकायला नकोत</span>,<span lang="MR"> तर ती बहरायला हवीत</span>,<span lang="MR"> फुलायला हवीत</span>,<span lang="MR"> नाती समृद्ध आणि प्रगल्भ व्हायला हवीत. त्यासाठी पहिलं पाउल म्हणजे ‘आमचं
जरा ऐका</span>’<span lang="MR">- म्हणजेच कोणत्याही टीका-टिप्पणी-टोमण्यांशिवाय
निकोप संवादाची सुरुवात करूया. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">एवढी
मी मांडणी केल्यावर काहींना वाटेल की ‘हे म्हणजे अती झालं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">!<span lang="MR"> असं सगळं मुला-मुलींच्या हातात सोडून दिलं, त्यांचं सगळं ऐकू लागलो तर
विवाहसंस्थाच उध्वस्त होईल, मुला-मुलींची आयुष्य मार्गाला लागणार कशी</span>?<span lang="MR">’ वगैरे वगैरे. तर अतिशय जबाबदारीने आणि ठामपणे सांगतो यातलं काहीही घडणार
नाही. समाज बदलतो आहे तसं नातं बदललं आहे</span>,<span lang="MR"> ते पुढेही बदलेल, पण
बदल नकारात्मकच असणार या भयगंडातून बाहेर यावं लागेल. बोलताना मुलं-मुली वादामध्ये
काय बोलतात त्या गोष्टी शब्दशः न घेता, ‘लग्न हा आयुष्यातला महत्त्वाचा एक भाग आहे </span></span><span lang="MR" style="text-align: left;">पण फक्त तो सर्वोच्च किंवा एकमेव महत्त्वाचा आहे असं आम्हाला वाटत नाही</span><span style="text-align: left;">’</span><span lang="MR" style="text-align: left;"> हा त्यांच्या म्हणण्यातला गाभा लक्षात घ्यायला हवा. एकदा कान आणि मनाचे
दरवाजे उघडले गेले</span><span style="text-align: left;">,</span><span lang="MR" style="text-align: left;"> की पुढची प्रक्रिया सोपी होत जाईल. लग्न
आणि नातेसंबंध या विषयात वेगाने बदलत जाणारे आयाम आणि त्याचा स्वीकार याबद्दल आपण
अधिकाधिक चर्चा करणार आहोतच</span><span style="text-align: left;">,</span><span lang="MR" style="text-align: left;"> पण ते पुढच्या लेखांत! </span></p><o:p></o:p><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">(दि. १५ जानेवारी २०२४ च्या
साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///D:/Anuroop/Magazine,%20publication/Vivek_TK_2024/01_Aamcha%20Jara%20Aika_09.01.2024.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-language: MR; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a>
https://www.economist.com/interactive/the-world-ahead/2023/11/13/2024-is-the-biggest-election-year-in-history<span lang="MR" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///D:/Anuroop/Magazine,%20publication/Vivek_TK_2024/01_Aamcha%20Jara%20Aika_09.01.2024.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-language: MR; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a>
https://www.cnbctv18.com/travel/culture/confederation-of-all-india-traders-cait-expects-35-lakh-weddings-in-three-weeks-over-4-lakh-crore-earnings-18072761.htm<br /><span lang="MR" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-28627021538263986832024-01-05T07:30:00.001+05:302024-01-05T07:30:00.129+05:30नगरसेवक नसल्याने बिघडले कुठे?!<p> <span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">सध्या
महाराष्ट्रातल्या शहरी भागात लोकशाही अस्तित्वात नाही. इथे राहणाऱ्या नागरिकांचे
स्थानिक प्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. त्यांच्यावर शहराबाहेरून आलेले अधिकारी राज्य
करत आहेत. यात जराही अतिशयोक्ती वा उपरोध नाही. पुण्यासारख्या इतर जवळपास दीड डझन शहरांत
नगरसेवक अस्तित्वात नसण्याला २० महिने झाले. त्यापेक्षा जास्त काळ नगरसेवक
नसलेल्याही काही महापालिका आहेत. शहरांना अर्थकारणाची इंजिनं म्हणलं जातं, पण ती
शहरं ज्यांना लोकांनी निवडलं नाही</span><span style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">,<span lang="MR"> जे लोकांना
उत्तरदायी नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. आणि हे सगळं असताना नागरिक सरळ
थेट प्रश्न विचारत आहेत की, ‘नाहीत नगरसेवक</span>,<span lang="MR"> तर नसू देत की,
बिघडलं कुठे</span>?<span lang="MR">!’</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBLxJMpVElPyoS8StICumVcwZmBqA2odhzeJtkVpnpognATmf6qP1cuv3jzr0AKVKszhoKL5rdAr1gEQeQPJYPk7Ba8wKL39R8U9Ydv32TCVQcIPUZEKFaQzMP-t1c4yInIaaHhznN_YBHHge39Sla1KUzWC7QHXTHKDMXyrAs_5QK-6-YtheuxehGObpm/s1080/lekh%20photo.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBLxJMpVElPyoS8StICumVcwZmBqA2odhzeJtkVpnpognATmf6qP1cuv3jzr0AKVKszhoKL5rdAr1gEQeQPJYPk7Ba8wKL39R8U9Ydv32TCVQcIPUZEKFaQzMP-t1c4yInIaaHhznN_YBHHge39Sla1KUzWC7QHXTHKDMXyrAs_5QK-6-YtheuxehGObpm/s320/lekh%20photo.png" width="320" /></a></div>‘बिघडलं
कुठे’चा सवाल आपल्या मनात येतो त्यामागे मला दोन मुख्य कारणं प्रकर्षाने जाणवतात.
पहिलं<br /> म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर असणारा आपला कमालीचा अविश्वास. इथे मी
‘सर्वपक्षीय’ हा शब्द मोठ्या जबाबदारीने वापरला आहे. कारण आपल्यापासून दूर
असणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर आपले प्रेम असले तरी त्याच
पक्षाच्या फ्लेक्सबाज स्थानिक नेत्यांकडे बघून राजकारणी मंडळींबद्दल स्वाभाविक
नकारात्मक भावना तयार होते. आणि मग ‘बरं आहेत ते सत्तेच्या पदापासून दूर आहेत ते’ असे
संवाद होऊ लागतात. ‘बिघडलं कुठे’ मागचं दुसरं कारण आहे ते म्हणजे आपल्या
नगरसेवकांनी आणि मतदार म्हणून आपणही नगरसेवकांना ‘वॉर्डसेवक’ बनवून ठेवलं आहे.
परीक्षेत उत्तरं लिहून वर्गातून बाहेर पडल्या पडल्या नागरिकशास्त्रातले धडे आपण
विसरून गेलो असल्याने नगरसेवक व्यक्ती म्हणजे जणू आपल्या वॉर्डवर राज्य करणारी
जहागिरदार आहे आहे असं आपण मानू लागतो. नगरसेवकांनाही ते सोयीचं असतं. कुठल्याही
छोट्या मोठ्या फुटकळ गोष्टीसाठी नागरिक आपल्या दाराशी येतात आणि आपण त्यांचं काम
करून देतो असा दरबारी थाट त्यांना मिरवता येतो. पण सध्या नगरसेवक नसतानाही महापालिका
ऑटोपायलट वर चालू आहे जणू, अशा परिस्थितीत नगरसेवक नावाच्या राजकीय प्राण्याची
गरजच काय हा प्रश्न पडू लागल्यास आश्चर्य नाही. <span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">‘नगरसेवक
नसल्याने बिघडलं कुठे’ या प्रश्नामागची ही कारणमीमांसा मी मांडली तरी तो प्रश्न
योग्य आहे असं माझं मुळीच मत नाही! आपल्यासाठी निर्णय घ्यायला आज लोकप्रतिनिधी
नाहीत, आणि ते आपल्याला मनातून चालून जातंय ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने
धोक्याची घंटा मानायला हवी. सर्वप्रथम हे समजून घ्यायला हवं की आपले नेते ते कसेही
असले</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> आपल्याला आवडत नसलेल्या फ्लेक्सबाजीसारख्या गोष्टी करत असले तरी ते आपले
प्रतिनिधी आहेत. आपल्यातलेच लोक आहेत. आणि त्याही पेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे
आपल्याला ‘उत्तरदायी’ आहेत. असं वाटतं की राजकारण्यांसमोर आपण म्हणजे यःकश्चित
प्राणी. पण प्रत्यक्षात जे आपले सेवक आहेत</span>,<span lang="MR"> ज्यांच्या
पदाच्या नावातच सेवक आहे</span>,<span lang="MR"> त्यांना राजे किंवा जहागीरदार
मानण्याची चूक न करण्यातच नागरिकांचं हित आहे. आपण मतदार म्हणून जेव्हा ठरवतो
तेव्हा, आदल्या दिवशी मिरवणारी व्यक्ती दुसऱ्या दिवशी सत्तेतून बाहेर फेकली जाऊ
शकते. हे गेल्या सात दशकांच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपणच असंख्य वेळा हे
दाखवून दिलं आहे. आणि आपल्या या ताकदीचा अंदाज आपल्याला नसेल कदाचित</span>,<span lang="MR"> पण राजकीय पक्षांना बरोबर असतो. कोणत्या प्रभागात कोणत्या पद्धतीचा
उमेदवार द्यायचा याची स्पष्ट कल्पना राजकीय पक्षांना असते. नागरिकांनी एकत्र येऊन
केलेली एखादी मागणी नगरसेवकांना डावलता येत नाही. किंबहुना चुकीच्या गोष्टी
मतदारांनी हाणून पाडल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसतील. थोडक्यात</span>,<span lang="MR"> आपण निवडलेल्या नेत्यांवर मतदार म्हणून आपला अंकुश असतो. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">पण
अधिकाऱ्यांचं काय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> महापालिकेचा कायदा जर बघितला तर
अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवायचं काम दिलं आहे नगरसेवकांकडे! वरवर पाहता नगरसेवक
नसल्याने बिघडलं कुठे असं वाटतं कारण महापालिकेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालू आहे.
पण खरी गंमत इथेच आहे. दैनंदिन कारभार आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी अधिकाऱ्यांची
नोकरशाहीच बघते- नगरसेवक असोत वा नसोत! पण त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य
द्यावं यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेणं आणि अधिकाऱ्यांनी चुकीचं काम केल्यास
त्यांना जाब विचारणं हे काम आहे नगरसेवकांचं! महापालिकेच्या मुख्य सभेत अभ्यासू
नगरसेवक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताना अनेकदा दिसलं आहे. मतदारांचा अंकुश
नगरसेवकांवर आणि नगरसेवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी ही साखळी आहे. पण
साखळीमधला दुवाच निखळून पडल्यासारखं झालं आहे. नगरसेवकांना निवडणूक हरण्याची भीती
असते</span>,<span lang="MR"> नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात असतील तर अधिकाऱ्यांना
त्यांना उत्तर देणं बांधील असतं. पण आज त्यांना कसली भीतीच नाही! अधिकारी कोणाला
उत्तरदायीच नाहीत. त्यांची निष्ठा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी</span>,<span lang="MR"> त्यांची आयुक्तांशी आणि आयुक्तांची नगरविकास खात्याच्या सचिवाशी. शहरात
आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही नावाची जी अत्यंत मजबूत असणारी यंत्रणा आज
बेलगाम आहे. अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कारभार चालवल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.
प्रभागात काय महत्त्वाचं, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचं, तुमचा-माझा पैसा
कुठे खर्च करायचा हे सरकारी बाबू ठरवत आहेत</span>,<span lang="MR"> पण त्यांच्यावर
लक्ष ठेवण्याची क्षमता असणारी सर्वात ताकदवान यंत्रणा म्हणजे महापालिकेची
नगरसेवकांची मुख्य सभा ही आज अस्तित्वात नाही. सरसकट सर्व अधिकारी उन्मत्त असतात
अशातला भाग नाही. अनेक चांगले अधिकारी सगळ्या महापालिकांत आहेत याची मला कल्पना
आहे. पण कोणाचाही चांगुलपणा हा सार्वकालिक नसतो. माणूस बदलतो. वाल्याचा वाल्मिकी
जसा होऊ शकतो तशी एखाद्या सज्जनाची घसरणही होऊ शकते. ‘Power corrupts and absolute
power corrupts absolutely’ या उक्तीला डोक्यात ठेवून आजची चांगली व्यक्ती उद्याही
चांगली राहावी यासाठी व्यवस्थेतच तजवीज असावी लागते. ती तजवीज म्हणजे एकमेकांचा
एकमेकांवर असणारा अंकुश! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">या
पुढे जात</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> हा प्रश्न फक्त अंकुश ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही. एखादं धोरण</span>,<span lang="MR"> एखादं विकासाचं काम जेव्हा सुचवलं जातं, तेव्हा त्यावर महापालिकेच्या
मुख्य सभेत चर्चा होते. धोरणाच्या विरोधी आणि बाजूने मतं मांडली जातात. ही घुसळणच
लोकशाहीचा गाभा आहे. अगदी ‘विरोधासाठी विरोध’ केला गेला तरी देखील या चर्चेत काही
दुर्लक्षित राहिलेले मुद्दे बाहेर येतात, कुठे कमतरता राहिली असेल तर ती नजरेस
आणून दिली जाते, आणि त्यावर काम करून अधिक चांगल्या पद्धतीने धोरण/प्रकल्प राबवणं
शक्य होतं. नगरसेवक नसताना असणाऱ्या ‘प्रशासकराज’ नावाच्या अघोषित हुकुमशाहीमध्ये
ही सगळी शक्यताच नाहीशी होते. आयुक्तांशी बोलण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ मिळणं ही
गोष्ट देखील मुश्कील असल्याचं सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सांगतात. आणि मिळाला
तरी दरबारी पद्धतीने ‘या, तुमचं म्हणणं मी ऐकलं, आता निघा</span>’<span lang="MR">
असाच खाक्या असतो. अशावेळी लोकांचा आवाज ऐकला जाणार कसा</span>?<span lang="MR"> तो
विचारांत घेऊन धोरणांवर त्याचा परिणाम होणं तर लांबची गोष्ट आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">दुर्गम
आदिवासी पाड्यांपासून ते छोट्यातल्या छोट्या खेड्यांपर्यंतच्या नागरिकांना स्थानिक
बाबतीत ग्रामसभा घेत थेट निर्णयाचा अधिकार आहे. पण शहरातल्या नागरीकांना अजूनही
कायद्याने क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा मिळालेली नाही. २००९ पासूनचा हा मुद्दा. सगळ्या
आघाड्या-युत्या-पक्ष फाटाफूट वगैरे वगैरे सगळं झालं. सत्तेच्या खुर्च्या आलटून
पालटून सगळ्यांनी गरम केल्या</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पण अजून एकाही सरकारला हा
कायदा अंमलात आणून लोकांना थेट स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्यावा असं वाटलेलं नाही.
अशाप्रकारे शहरातल्या नागरिकांसाठी आधीच थेट लोकशाहीची कमतरता असताना, महापालिकेच्या
कारभारावर अंकुश ठेवण्याचं नगरसेवक नावाचं एकमेव माध्यमही गेले कित्येक महिने
नागरिकांना उपलब्ध नाही. पुण्यासह सगळीच शहरं वेगाने विस्तारत आहेत. शहराच्या
विकासाची दिशा कशी असली पाहिजे, धोरण काय असलं पाहिजे</span>,<span lang="MR"> हे
सगळं ठरवण्यासाठी आपण निवडलेले नगरसेवक- म्हणजेच आपले प्रतिनिधी सभागृहात असणं
अत्यावश्यक आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">शेवटी
लक्षात ठेवायचा मुद्दा हा की, नगरसेवक म्हणजे लगेच कायापालट करणारी जादूची छडी
नव्हे, हे खरं आहे. पण मतदारांनी थेट निवडलेले प्रतिनिधी म्हणजे स्वयंनिर्णयाच्या
दिशेला पाउल</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> चुका झाल्याच तरी त्या सुधारण्याची ‘शक्यता
निर्माण करून ठेवणे’</span>,<span lang="MR"> लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने
महत्त्वाची पायरी! त्यामुळे नगरसेवक नसल्याने काय बिघडलं याचं स्पष्ट शब्दात उत्तर
आहे की यामुळे आपल्या शहरांची स्थानिक लोकशाही व्हेंटीलेटरवर टाकल्यासारखी झाली
आहे. आपल्या जवळच्या माणसांत दोष आहेत म्हणून तो माणूसच नको असं आपण म्हणत नाही</span>,<span lang="MR"> तसंच आपली स्थानिक लोकशाही सर्वगुणसंपन्न नसली तरी आपली आहे. तिला जगवलं
पाहिजे</span>,<span lang="MR"> फुलवलं पाहिजे</span>,<span lang="MR"> ती सुधारावी
यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत!</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">(दि. ५ जानेवारी २०२४
रोजी दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित)</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-42266179869428140082023-04-09T08:00:00.003+05:302023-04-09T08:00:00.146+05:30समांतर प्रवाह आणि कायदे<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">नुकतेच
‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते
सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका.
नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर
संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता
काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे
काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे.
यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR"> इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात
आली. </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1500" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwWftOx8CQdB3HXGks5F3kIjlVSb0k3NINWLgQ-R1mWENBVuRshOE8YW9IPrINlOmzZ7a-cpr5I0OrF2HAvHwf-04u0FNRHbwM6AmtJmxLCiJMT_IrwZC1BhtGizeXQsIspYwOw7WMeuBvOwwiFtWJbgFFvlqROLkXhyPy5gstBI6ox5s-UPwcR9ejDA/w320-h213/shutterstock_1204373563-lr.jpg" width="320" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><br />समलैंगिकता
ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य
करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे
म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय
वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त
करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना
आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी
विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले
दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या
अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">लग्नसंस्थेचा
इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं
लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं
होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि
वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली.
अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला
जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह
संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार
केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशाला</span>’<span lang="MR">हा
युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण
निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत</span>?<span lang="MR"> आपण आपली संपूर्ण
समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या
भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता
लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध
प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने
आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने
दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर
भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे</span>,<span lang="MR"> इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे</span>,<span lang="MR"> एकाच्या
मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना
व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते
अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे.
लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम</span>’<span lang="MR"> उभी राहिली
आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात
असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या
कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा
मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी
जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक</span>,<span lang="MR"> सरोगसी असे
कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल.
त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ
नाही. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">एकदा
समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं
स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे
आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या
(चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या
कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही
विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पण विवाहाला मात्र विरोध</span>’<span lang="MR"> ही भूमिका म्हणजे दांभिकता
आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क</span>,<span lang="MR"> मूल
दत्तक घेण्याचा अधिकार</span>,<span lang="MR"> घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा
साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे
काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं
आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे</span>,<span lang="MR"> हेही नसे
थोडके. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">कायदेशीर
मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास
सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात
आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू
समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व
द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी
कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले
उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती,
प्रबोधन</span>,<span lang="MR"> आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची
आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल. </span><o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 107%;">समलिंगी विवाह हा विषय हे
निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर
प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय</span><span style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> जगभरच्या
गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने,
आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही
तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे</span>’<span lang="MR"> असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे</span>,<span lang="MR"> उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल
चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी
‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात
चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं
नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे.
चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का</span>,<span lang="MR"> अयोग्य आहे</span>,<span lang="MR"> हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो,
कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’
हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक
प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची,
जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न
केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न
बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण</span>,<span lang="MR"> असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच
अपेक्षित नाही!</span></span> </p><p><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-language: MR; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">(<span lang="MR">दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)</span></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-25815201749058078612022-02-12T09:00:00.000+05:302022-02-12T09:00:15.756+05:30शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="924" data-original-width="924" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjPavn0RqMDffaxwTIvxjMp2xdcw7ZpAkjkyVfzw5pzfxOjplfwyKze-uTBwTJxDXCw14M7sGy8K4Xk7XkBOGcBC_16vg8ZQMsH7chOSY-mIjz4X2GAA_xeLOVuvhpg2C4m0YbtnXWD4wwhNN5SJqgiIQYOSl63ynDZQMFy8v_GgXEUzKHbDN-oatToQw=s320" width="320" /></div> <span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">नुकतेच
पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या
सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे.
<a href="http://e-governance.info">e-governance.info</a> या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स
अहवाल काय आहे</span><span style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">,<span lang="MR"> कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली
शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.</span></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">भारतात
२०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR">
वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९०
कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच
हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की
ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत
असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला
सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती
असणार आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">अशा
परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स
अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण
आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले
ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> तर महाराष्ट्र सरकारनेही
२०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल
गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर
धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय</span>?<span lang="MR"> २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३
देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे
ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने
घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता</span>,<span lang="MR"> सामान्य
माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक
सेवा</span>,<span lang="MR"> सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि
पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">महाराष्ट्र
हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">, <span lang="MR">तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना
किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी
पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा
निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा
(Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स
सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक
प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना
वेबसाईट</span>,<span lang="MR"> मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन
माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०.
महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत
असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली
आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">राज्यातल्या
२७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की
आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड
महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या
क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या
वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही
की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण
मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही,
विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी
आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय
स्पेलिंगमधल्या चुका</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना
अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा
घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी.
सध्याच्या खोट्या</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत
माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही
अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी
डोमेनवर नाहीत. </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते
महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत
नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया
हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये. </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">हे
असं का होतं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या
शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात</span>?<span lang="MR"> जळगांव (०.०८),
पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये</span>?<span lang="MR"> याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे
स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न
समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक</span>,<span lang="MR"> चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण
मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी</span>,<span lang="MR">
पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला
विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं
लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले</span>,<span lang="MR"> आपल्याकडे मदतीला आले तर
आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा
होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी
मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं
दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते</span>,<span lang="MR"> पण
त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी
आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे
ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते
स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत
सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच </span>‘<span lang="MR">व्यवस्था</span>’<span lang="MR"> सुधारली असं म्हणता येत नाही. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आपण
नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> नोकरशहांना
नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं
ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट
सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था
मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं
नाही. <o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><span lang="MR"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(<span lang="MR">दि.१२
फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)<o:p></o:p></span></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-66736664001231426752021-12-22T08:00:00.005+05:302021-12-22T10:19:33.949+05:30सुजलेल्या शहरांची कैफियत<p style="text-align: justify;"> <span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 115%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य महापालिकांमध्ये येत्या काही
महिन्यात निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. सगळे पक्ष आणि स्थानिक जहागीरदार बनलेले
नगरसेवक निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. पण निवडणुकांच्या पलीकडे बघत</span><span lang="EN-US" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 115%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">,</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 115%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"> शहरासाठी कोण काम
करतंय</span><span lang="EN-US" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 115%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">?</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 17pt; line-height: 115%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: right;"><img border="0" data-original-height="2448" data-original-width="3264" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyM8RWzh51VTAHHzKs2lsu8COoh7Zo_x64_mXPNIBNgr7nj1X5Nn7tpVisBiAR5CfJPI_jDa_FRbA5a3K7oEJy-3CORjRl3j3vQIlX1233uJDoyXZmt7XVkBw96BhM_0psjrCv8KjcYxwqIR5OF2W0A1ThR04Cx1cDhW06VnGBlm1nst3LC_obkT_plg=s320" width="320" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">आजूबाजूच्या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत झाल्यावर आता
तब्बल ५१९ चौ किमी एवढ्या क्षेत्रफळाचं पुणे शहर हे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं
शहर बनलं आहे. अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांत शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील
जवळपास पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये किंवा शहरांवर
अवलंबून अशा आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहते. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि
नियोजन करून होत आहे हे म्हणणं भाबडेपणाचं, आणि पुढे होईल असं म्हणणं धाडसाचं आहे.
आपली शहरं वाढत नाहीत, तर एखाद्या रोग्याच्या शरीरासारखी सूज येऊन फुगत राहतात.
सार्वजनिक वाहतुकीचा खेळखंडोबा</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">, </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">प्रमाणाबाहेर प्रदूषण</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> प्रक्रिया न केलेला
कचरा</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">, </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">वाढती गुन्हेगारी, गटार बनलेली नदी, अतिक्रमण-झोपडपट्ट्या
यामुळे होत जाणारं बकालीकरण असे नागरी प्रश्न आ वासून उभे असतात आणि यांना तोंड
द्यायची क्षमता आणि इच्छाशक्ती सध्याच्या आपल्या रोगट शहरांच्या व्यवस्थेत आणि ती
तशीच ठेवण्यात आनंद मानणाऱ्या राजकीय यंत्रणेतही नाही. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">आपली शहरं सुधारायची तर सध्याची नेतृत्वहीन सदोष महापालिका
व्यवस्था बदलावी लागेल आणि त्याबरोबर नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी
वॉर्डसभेची व्यवस्था उभारावी लागेल. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">सदोष महापालिका व्यवस्था</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">सध्याची आपली महापालिकांची व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी घालून
दिलेली आहे. यात आयुक्त आणि त्याच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही ही दैनंदिन कारभार
बघते आणि त्यांना दिशा देण्याचं काम नगरसेवकांनी करणं अपेक्षित आहे. पण हे काम
सर्वच्या सर्व नगरसेवकांवर एकत्रित टाकल्याने मोठाच घोळ होतो. देशाचे पंतप्रधान</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> राज्याचे
मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हे त्या त्या सरकारच्या सर्व निर्णयांना
जबाबदार असतात. पण शहरात मात्र ही परिस्थिती नसते. महापौर हे अधिकारांच्या
दृष्टीने बघितलं तर शोभेचं पद असतं. शहराच्या विकासाची जबाबदारी सगळ्या
नगरसेवकांमध्ये विभागलेली असते. इंग्रजीत म्हणलं जातं- “When everyone is
responsible, no one really is.”- जेव्हा जबाबदारी सर्वांची असते</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> तेव्हा ती कोणाचीच
नसते! नेमकं हेच होतं महापालिकेत. आणि आपली शहरं नेतृत्वहीन बनतात. ‘नगर’सेवक असं
म्हणलं जात असलं तरी त्यांच्याकडून संपूर्ण नगराचा साकल्याने विचार होत नाही.
आपापल्या वॉर्डला आपली जहागीर समजणारे नगरसेवक हे निव्वळ ‘वॉर्ड’सेवक बनतात. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">ही स्थिती बदलायची तर महापालिका कायदा बदलावा लागेल.
मुख्यमंत्री-पंतप्रधान याप्रमाणे खरे अधिकार असणारं महापौर पद आणि त्याखाली
मंत्रीमंडळासारखी महापौर कौन्सिल (परिषद) शहरासाठी तयार करावी लागेल. हे काही नवीन
आहे असं नाही. जगभर प्रगत देशात हेच केलं जातं. भारतातही काही राज्यांनी ही
व्यवस्था आता स्वीकारलेली आहे. पण महाराष्ट्रात हे घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती
आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये नाही. नवीन काही कायदा बदल करून सुधारणा करण्याचा
विचार नाहीच</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> पण क्षेत्रसभेसारखे आहेत ते तरी कायदे नीट राबवले जातात का
या प्रश्नाचंही उत्तर नकारार्थीच आहे. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">सत्तेचे विकेंद्रीकरण- वॉर्डसभा<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा
उभी करणे प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित असते. लोकशाही लोकांसाठी आहे, मग या सगळ्या
व्यवस्थेत नागरिकांचं स्थान काय</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> की दर पाच वर्षांनी मतदान करण्यापुरतंच त्यांना महत्त्व
आहे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> आणि तेही राज्य सरकार मनमानी करून कधी दोन नगरसेवकांचा</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> कधी चारचा तर कधी
तीनचा प्रभाग करेल त्यानुसार गुमान मतदान करावं एवढंच अपेक्षित आहे की काय</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">? <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">गावांत ग्रामसभा असते तसं शहरांत क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा
घेण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा पास केला. पास केला
म्हणण्यापेक्षा ‘भारत सरकारकडून निधी हवा असेल तर अशा स्वरूपाचा कायदा हवा’ अशी अट
असल्याने राज्य सरकारला कायदा करावा लागला. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या मतदारांच्या
सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये
होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले
निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही,
कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे काम तर केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या
कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवावं. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या
जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. पण स्थानिक पातळीवरचे
निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने लोकप्रतिनिधी वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या
प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. हे घडलं तर लोकशाही
अधिक पारदर्शक, विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध
प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. शिवाय प्रत्यक्ष मतदार हे
क्षेत्रसभेचे सदस्य असल्याने, क्षेत्रसभा होऊ लागल्यावर मतदार यादीतील घोळ कमी
करण्यास मदत होईल. आता २००९ मध्ये कायदा आला तरी</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> तो राबवण्याची भारत
सरकारची अट नसल्यामुळे कोणी इकडे लक्षच दिलं नाही. २००९ पासून आजपर्यंत बहुतांश
प्रमुख पक्ष राज्यात सत्तेत आले. पण एकानेही वॉर्डसभा / क्षेत्रसभा घेण्याकडे लक्ष
दिलेलं नाही. या काळात शहरांमध्ये जे सर्वपक्षीय नगरसेवक निवडून आले त्यांनीही राज्याच्या
नियमांची वाट न बघता स्वतःहून पुढाकार घेत नेमाने क्षेत्रसभा आयोजित केल्या नाहीत.
याचं कारण उघड आहे. नागरिकांची आपल्या कामावर नजर असेल</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> नागरिक थेट जाब
विचारू लागले तर आपल्या सत्तेला सुरुंग लागेल अशी भीती आमच्या जहागीरदार बनलेल्या
नगरसेवकांना आहे. बाकडी</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> कापडी पिशव्या वाटप असले तद्दन जाहिरातबाजीचे खर्च बंद
पडतील; चांगले रस्ते</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> फुटपाथ उखडून त्याजागी पुन्हा नव्याने काम करण्याचे
उपद्व्याप जगजाहीर होतील; ओंगळवावाण्या फ्लेक्सबाजीविषयी भर वॉर्डसभेत जाब विचारला
जाईल; दर्जाहीन काम करणाऱ्या नगरसेवकांच्या मर्जीतल्याही कंत्राटदारांना काळ्या
यादीत टाकण्याची मागणी होईल. हे सगळं आपल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नको आहे. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">महापालिकांच्या निवडणुका येत आहेत. हे सगळे जहागीरदार आणि
नवे इच्छुक तुमच्या माझ्या दरवाजात<br /> मतांचं दान मागायला येणार आहेत. पण दान
सत्पात्री करावं म्हणतात. भूमिपूजन</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> उद्घाटनं, भपकेबाज गाण्याच्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची
राळ उडाली आहे. पण या भपक्यापलीकडे जाऊन, दारात येणाऱ्यांना विचारा, तुम्ही आजवर शहरासाठी
काय केलं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">? </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">व्यवस्था परिवर्तनाच्या कामात तुमचं योगदान काय</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"> आपल्या शहरांना गरज
आहे ती रोगाच्या मूळावर घाव घालायचे प्रयत्न करणाऱ्यांची, सुजलेली रोगी शहरं तशीच
ठेवणाऱ्यांची नव्हे.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">(</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-language: MR;">दि. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)<o:p></o:p></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="604" data-original-width="1200" height="201" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0LScQnC4iR4erf0el3PjyvyB_8Hw8OXYhSnA6vxg0EEOulh_jdkqkd4bF11bF_wgVGV1XVHseSK10nv2s5fdUD8j1B6y9NfydVZrwedLc_L2T8rePYgQFrheEl5PQ36GJ6R9l7Ian5i3vtBsw5hWH3khdujr44r1ARXTJRkxvdffEXgJ3tGc8lYc2kA=w400-h201" width="400" /></div><p></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-14309229469046219272021-10-06T07:30:00.008+05:302021-12-21T17:00:54.521+05:30लोकविरोधी खेळ<p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">२२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या महापालिका कायद्यात बदल करून एका प्रभागात एक
नगरसेवक याऐवजी एका प्रभागात बहुसदस्यीय पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे ठरले. या
निर्णयाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेशाही
निघालेला आहे. या निर्णयाचा उहापोह करण्यासाठी</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">, <span lang="MR">किंबहुना समाचार
घेण्यासाठी हा लेख.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात नव्याने
स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या युती सरकारचा ४ सदस्यांचा प्रभाग
करण्याचा निर्णय बदलला आणि एक नगरसेवक एक प्रभाग अशी पद्धत अस्तित्वात आणली.
त्याला पार्श्वभूमी होती ती त्यावेळी येऊ घातलेल्या अन्य काही महापालिका
निवडणुकांची. पण नेमका कोविड उद्भवला आणि सगळ्या महापलिका निवडणुका पुढे गेल्या.
२०२० मध्ये मुदत संपलेल्या सगळ्या महापालिकांची निवडणूक आता २०२२ साली ज्यांची
मुदत संपणार आहे अशांबरोबरच होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवर
गणितं बदलली आणि एक नगरसेवक-एक प्रभाग ही पद्धत काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या
दृष्टीने गैरसोयीची होईल हे लक्षात घेऊन हा नुकताच केलेला कायदा बदल केलेला आहे.</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="919" data-original-width="860" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsRkWNJWm2h4Td90dDBTDFGYrs8M8SuZJ4H8FEYgA1hUbe256nPpfd5sDZc4D-x7uoZahhKr55SEyFDu13eQpA-xs-FZP89VNICOzvemQTywGYOvxMsSgAYJtrHvRtc29SW1RDbYp_zRs/w299-h320/236-2360372_transparent-group-of-people-icon-png-gerrymandering-symbol.png" width="299" /></div><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत म्हणजे काय</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">, <span lang="MR">तर
एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असतील. नव्या कायद्यानुसार ते तीन असणार
आहेत. आता बघा हं</span>, <span lang="MR">लोकसभा निवडणुकीत मी एक मत देऊन माझ्या
मतदारसंघातून माझी प्रतिनिधी म्हणून एक व्यक्ती लोकसभेत पाठवतो</span>; <span lang="MR">तसंच राज्याच्या निवडणुकीला एक मत देऊन एक आमदार निवडून विधानसभेत पाठवतो</span>;
<span lang="MR">पण महापालिकेत मात्र कधी दोन</span>, <span lang="MR">कधी तीन</span>,
<span lang="MR">कधी चार मतं देऊन दोन/तीन/चार नगरसेवक निवडून महापालिकेत पाठवतो. ७४
व्या घटना दुरुस्तीनंतर महापालिकांना संविधानिक दर्जा आला. अपेक्षित असं आहे की
लोकशाही प्रगल्भ होत जाते तसतसं अधिकारांचं विकेंद्रीकरण होत जावं आणि स्थानिक
स्वराज्य संस्था बळकट होत जाव्यात. त्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची
होती. लोकसभा-विधानसभेसाठी एकसलग भौगोलिक क्षेत्राचे मतदारसंघ बनतात तसेच महापलिका
पातळीवर प्रभाग असावेत असं या दुरुस्तीने सांगितलं खरं पण त्याचे तपशील ठरवण्याचे
अधिकार राज्य सरकारांना दिले. आता हे अधिकार तारतम्याने आणि तर्कशुद्ध (लॉजिकल)
पद्धतीने वापरावेत अशी अपेक्षा कोणताही सूज्ञ नागरिक ठेवेल. त्या अपेक्षांना राज्य
सरकारांनी मात्र हरताळ फासायला सुरुवात केली.</span> ‘<span lang="MR">विथ ग्रेट
पॉवर</span>, <span lang="MR">कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी</span>’ <span lang="MR">या
वाक्याचा राज्य सरकारांना पडला विसर आणि त्यांनी आपल्या हातातल्या अधिकाराचा स्वैर
वापर सुरू केला.</span> </span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">पुणे महापालिकेचा विचार केला तर २००२ ते २०२२ या
काळातल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या झालेल्या नाहीत. दर पाच वर्षांनी
निवडणुकीची पद्धत बदलली गेली आहे. राज्य सरकार सातत्याने एवढ्या कोलांट्या उड्या
का बरं मारतंय याचा विचार केला तर केवळ एकच उत्तर समोर येतं ते म्हणजे आमच्या
राजकारण्यांची सत्तापिपासू वृत्ती. खरंतर यासाठी फार विचारही करण्याची गरज नाही.
गेल्या काही आठवड्यांची रोजची वर्तमानपत्रं जरी नजरेखालून घातली तरी शेंबड्या
पोरालाही कळेल की हा कायदाबद्दल कोणत्या हेतूने प्रेरित आहे. सर्वपक्षीय नेते
सातत्याने निर्लज्जपणे</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;"> ‘<span lang="MR">आमच्या पक्षाला काय पद्धत सोयीची असेल आणि म्हणून तीच
पद्धत असावी</span>’ <span lang="MR">असली आपली मतं व्यक्त करताना दिसतायत. एकाही
स्थानिक वा राज्य पातळीवरच्या नेत्याच्या तोंडी लोकशाही</span>, <span lang="MR">लोकाभिमुख
व्यवस्था</span>, <span lang="MR">उत्तरदायित्व असले शब्द चुकूनही येत नाहीत. कारण</span>
‘<span lang="MR">आडात नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार</span>?’ <span lang="MR">जे
डोक्यात नाही</span>, <span lang="MR">मनात नाही ते मुखात येणार कसं</span>? <span lang="MR">डोक्यात आहे</span>, <span lang="MR">येनकेन प्रकारेण सत्ताप्राप्ती</span>,
<span lang="MR">तेच यांच्या बोलण्यात आहे. आजवर त्या त्या वेळी सत्तेतल्या
नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या गणितानुसार महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जी
पद्धत सोयीची वाटली ती पद्धत येत गेली. यामागे तारतम्य आणि तर्कशुद्ध विचारधारा
मुळीच नाही. अनेकांना वाटेल की</span> ‘<span lang="MR">निवडणूक पद्धत बदलल्याने
निवडणुकीचा निकाल कसा बदलेल</span>, <span lang="MR">शेवटी मत देणारे लोक तेच आहेत.</span>’
<span lang="MR">प्रश्न रास्त आहे. पण निवडणूक हे एक शास्त्र आहे. एखाद्या निवडणुकीत
उमेदवार जवळचा असणे</span>, <span lang="MR">ओळखीचा असणे अशा गोष्टींचा किती प्रभाव
पडतो</span>, <span lang="MR">पक्षाचा प्रभाव अशावेळी किती उपयोगी पडतो किंवा नाही
पडत अशा अनेक गोष्टींचे वर्षानुवर्षे झालेल्या निवडणुकांमधून तावून सुलाखून तयार
झालेले आडाखे असतात. राजकीय पक्षांची स्वतंत्र यंत्रणा असते</span>, <span lang="MR">अनेक खाजगी सल्लागार कंपन्यांसोबत या बारीकसारीक तपशिलांचा अभ्यास करत
असते. त्यानुसार आपल्याला काय सोयीचे पडेल</span>, <span lang="MR">कोणत्या निवडणूक
पद्धतीचा प्रभाव अधिक पडेल हे आडाखे बांधता येतात. त्यानुसार सरकार आपल्या
हातातल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणुकीला आणि एक प्रकारे लोकशाहीलाच मनाला येईल
तसे हाताळतात-</span> <span lang="MR">मॅनिप्युलेट करतात.</span> ‘<span lang="MR">माझी बॅट</span>, <span lang="MR">माझी बॅटिंग आणि मी ठरवेन तेच खेळाचे नियम</span>’
<span lang="MR">इतक्या उघड्यानागड्या रूपातच हे सुरू आहे हे नागरिकांनी समजून
घ्यायला हवं. फक्त इथे गल्लीतल्या खेळाचा विषय नसून आपल्या आणि पुढच्या
पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ चालू आहे याचा विसर न पडू द्यावा.</span> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">आता यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना जी कारणमीमांसा
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अधिकृत वृत्तांतात दिलेली आहे ती अशी की</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;"> ‘<span lang="MR">कोविड
काळात असे दिसून आले आहे की नागरी समस्यांचे निराकरण</span>, <span lang="MR">जबाबदारी
पार पाडणे हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधीत्वामुळे अधिक उचित पद्धतीने होऊ शकेल</span>’.
<span lang="MR">जर हे खरं कारण असेल तर मुंबईला वेगळा न्याय का</span>? <span lang="MR">मुंबई पालिकेच्या कायद्यात एक प्रभाग एक नगरसेवक हीच पद्धत का कायम केली
गेली</span>? <span lang="MR">मुंबई कोविड हॉटस्पॉट बनली नव्हती काय</span>? <span lang="MR">तिथे सामुहिक प्रतिनिधित्व उपयोगाचे नाही का</span>? <span lang="MR">जर
तिथे उपयोगाचे नाही तर पुण्यात आणि नागपुरात आणि कोल्हापुरात का बरं उपयोगाचे आहे</span>?
<span lang="MR">अशी कोणतीही स्पष्ट कारणमीमांसा आणि तर्कशुद्ध युक्तिवाद एकाही
नेत्याने दिलेला नाही. बरे</span>, <span lang="MR">मुंबई जाऊ द्या सामुहिकच्या
व्याख्येत</span> ‘<span lang="MR">तीन सदस्यांचा प्रभाग</span>’ <span lang="MR">म्हणलंय</span>,
<span lang="MR">यामागे कोणता अभ्यास आहे</span>? <span lang="MR">तीनच का</span>? <span lang="MR">दोन का नाही</span>? <span lang="MR">चार काय वाईट आहे</span>? <span lang="MR">दहाचं पॅनेलच का असू नये</span>? </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">एका महापलिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने
लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग करा
नाहीतर चारचा</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">; <span lang="MR">एकूण नगरसेवक तेवढेच असणार. फक्त प्रभागातल्या सदस्यांच्या
संख्येनुसार एकूण प्रभागांची संख्या बदलते आणि अर्थातच त्यानुसार प्रभागाचा
आकारही. २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. पुण्यात एका
प्रभागाची मतदारसंख्या सरासरी ७५-८० हजारांच्या घरात गेली होती. यंदाही आता तीनचा
प्रभाग म्हणजे ५५-६० हजारांच्या घरात मतदारसंख्या असणार. म्हणजे जवळपास किमान २०
हजार कुटुंबं. निवडणुकीच्या काळात मिळणाऱ्या जेमतेम ४०-४५ दिवसात एखादा उमेदवार
एवढ्या घरांपर्यंत पोहोचणार कसा</span>? <span lang="MR">प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ
हाताशी असल्याशिवाय निवडणूक लढवणेच शक्य होऊ शकत नाही. साहजिकच</span>, <span lang="MR">ना उमेदवार लोकांपर्यंत पोहोचतो ना लोक त्यांच्यापर्यंत. आज पुण्यात एखादं
सर्वेक्षण केलं तर ज्यांनी मतदान केलं होतं अशांपैकीही बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या
प्रभागातल्या चारही नगरसेवकांची नावंही सांगता येणार नाहीत. आणि त्यात त्यांचा तरी
काय दोष</span>? <span lang="MR">अवाढव्य प्रभाग आकारामुळे स्थानिक निवडणुकीतही
लोकप्रतिनिधी स्थानिक उरलाच नाही. उत्तरदायित्व वगैरे तर फार दूरची बात. या
प्रकारामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.</span> <span lang="MR">विशेषतः स्थानिक पातळीवर जिथे स्थानिक विषयांशी निगडीत निर्णय घ्यायचे
असतात तिथेही ‘मिनी विधानसभा’ स्वरूपाच्या निवडणुका होतात आणि हवेवर</span>, <span lang="MR">लाटेवर मंडळी निवडून जातात. मग स्वाभाविकच स्वतंत्र आणि निर्भय वृत्तीचे
लोकप्रतिनिधी निवडून जाण्याऐवजी ज्यांच्या हवेमुळे/लाटेमुळे आपण निवडून आलो
त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यात आणि त्यांचे मिंधे होण्यात यांचा कार्यकाळ निघून
जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरणाकडे जायला हवी ती उलट प्रवास करत केंद्रीकरणाकडे जाते.</span>
‘<span lang="MR">बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे स्थानिक गुंडांना निवडून येता येत नाही</span>’
<span lang="MR">असा एक युक्तिवाद केला जातो. पण छोट्या गुंडांऐवजी मोठे गुंड किंवा
त्यांच्या आशीर्वाद आणि मदतीने छोटे गुंड निवडून आले आणि मूळ प्रश्न</span> ‘<span lang="MR">जैसेथे</span>’ <span lang="MR">च राहिला हे कोणताही राजकीयदृष्ट्या सजग
माणूस सांगेल. तेव्हा हा युक्तिवाद बाळबोध आहे हे उघड आहे. सतत बदलणाऱ्या निवडणूक
पद्धतीत सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडतो. निवडणूक झाल्यावरही आपला नेमका नगरसेवक कोण</span>,<span lang="MR"> जबाबदारी कोणावर आहे याची स्पष्टता व्यवस्थेलाच नसते तर ती सामान्य
नागरिकांना कशी असणार</span>?<span lang="MR"> सगळी व्यवस्था अगम्य आणि क्लिष्ट करून
ठेवली म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होते असाही एक हिशेब असावा.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">आजवरच्या राज्य सरकारांनी हे मनाला येईल तेव्हा
प्रभाग पद्धतीत बदल करणारे निर्णय घेताना काही अभ्यास वगैरे केले होते का अशी एक
उत्सुकता मला लागून राहिली होती. ही माहिती घेण्यासाठी मी माहितीच्या अधिकारात
जूनमध्येच अर्ज केला होता. दोन महिने उलटले तरी माहिती आली नाही शेवटी अपील दाखल
केल्यावर अर्जाच्या तारखेपासून साडेतीन महिन्यांनी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात
सुनावणी झाली. त्यानंतर चार दिवसात हातात माहिती येणार होती ती आत्ता हा लेख
लिहेपर्यंत तरी मिळालेली नाही. कोणताही अभ्यास न करता</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">, <span lang="MR">कोणतीही
पारदर्शकता न ठेवता स्वतःच्या निव्वळ सत्तालोभीपणापायी निवडणुकांचा खेळ मांडला जात
आहे यासाठी अजून काय पुरावा हवा</span>? </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने होणारी निवडणूक हा
लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे निवडणुकांशी खेळ करणाऱ्या
कृतीकडे गांभीर्याने बघणं क्रमप्राप्त आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात आम्ही
न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या आधीही अशा निवडणूक पद्धतीविरोधात
याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी केवळ तांत्रिक बाजू बघत न्यायालयाने राज्य
सरकारला अधिकार आहे असा निवाडा दिला होता. पण</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="color: black; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;"> ‘<span lang="MR">अधिकार असला तरी तो काही
सर्वंकष (</span>absolute) <span lang="MR">नाही</span>, <span lang="MR">आणि त्याला
तारतम्याची आणि तर्कशुद्ध अभ्यासाची जोड असली पाहिजे. अधिकाराचा वापर करून
निवडणुकीवर थेट प्रभाव टाकणं हे लोकशाहीविरोधी आहे</span>’ <span lang="MR">असं
ठामपणे म्हणणारा एक तरी निर्भीड न्यायाधीश निपजावा अशी इच्छा तरी आहे. पण तसं झालं
नाही</span>, <span lang="MR">न्यायमंडळाने कायदेमंडळ (विधानसभा) आणि कार्यमंडळाच्या
(सरकार) प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीबाबतच्या मनमानीला चाप लावला नाही तर लोकांनी
लोकशाही रक्षणासाठी कुणाकडे बघायचं असा एक निरुत्तरित प्रश्न तेवढा उरेल.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="font-size: 16pt; line-height: 107%;">(दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये
प्रसिद्ध.)</span></p><p></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-54078008056868700232021-08-14T09:00:00.004+05:302021-12-21T17:01:10.845+05:30स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!<p></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="820" height="211" src="https://1.bp.blogspot.com/-UG4VU3FSpAc/YQ43Nz8IKRI/AAAAAAAASM0/bitoUrZSbaAMCKb89VMkR8THXwCzy4WWQCLcBGAsYHQ/s320/we-asked-15-men-what-freedom-means-to-them1400-1534254377.jpg" width="320" /></div><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं
पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण
वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं</span><span style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">?<span lang="MR"> ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं</span>?<span lang="MR"> आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे
तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो</span>,<span lang="MR"> वाढलो
त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा
सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात. </span></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य
म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’
हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे</span>,<span lang="MR"> एक
प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण
सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण
एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस
एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की
माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती
माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून
असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात
त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं
आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग
भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या
सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार
करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले
असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत
तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं
स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध
तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य
कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली
ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त
असेल! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे
यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची
ओळख</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची
बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात</span>,<span lang="MR"> वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या.
अस्तित्वासाठी</span>,<span lang="MR"> त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती
स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता</span>,<span lang="MR"> व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या
अर्थाने त्या टोळ्या</span>,<span lang="MR"> समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’
न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी
आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली</span>,<span lang="MR">
गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली.
या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक
लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने</span>,<span lang="MR"> शांततामय पद्धतीने
एकमेकांशी व्यवहार करता यावा</span>,<span lang="MR"> एकत्र राहता यावं म्हणून या
नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच
बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि
जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था
बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना</span>,<span lang="MR"> ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल</span>’<span lang="MR"> अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच
अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत
स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार
नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने
खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास
निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्ती</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">’<span lang="MR">चा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच
धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात,
जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष
म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’
दिवस म्हणलं. धर्मांनी</span>,<span lang="MR"> उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना
त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती</span>,<span lang="MR">
म्हणजे सर्व व्यवस्था</span>,<span lang="MR"> आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी
ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने
व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या
जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य
मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं
गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं
तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> जात</span>,<span lang="MR"> वर्ण</span>,<span lang="MR"> वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे
राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक
बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक
सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय</span>,<span lang="MR"> समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव</span>,<span lang="MR"> दानवांना आणि
राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे
युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला
अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक
बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात
माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा
व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण
आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व
दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि
तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">’<span lang="MR"> या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या
चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा
अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता</span>,<span lang="MR">
समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत
काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि
स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य
प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था
कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि
मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत
आला आहे. आणि गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा
हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना
सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम
तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची
त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं
आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी
ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर
होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी
नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय
माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही
गेलो तर इथे अराजक माजेल</span>’<span lang="MR"> अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य
हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;">आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे.
पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट
प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य
असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे,
मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं.
आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच
ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;"> अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन
जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल
संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते.
साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या
व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या
मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;"> कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं
अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका
व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी
काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून
घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण
तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी
भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन
अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला.
हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन
इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला
गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं.
आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली
गेली होती</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;"> आज तुमची माझी सगळी खाजगी
व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे
राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात.
संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट
म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;"> भीती पैदा करून त्याही बाबतीत
नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी
सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या
शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या
माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड
कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत.
आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता
आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची
शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या
प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या
तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय
मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं</span>,<span lang="MR"> ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत.
अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली.
साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या
तज्ज्ञांच्या</span>,<span lang="MR"> विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या
मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या
भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला</span>,<span lang="MR"> ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी
उफाळून येत संघर्ष होणारच. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या</span></b><b><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात
जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण
रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा
गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे
‘उदारमतवाद</span>’<span lang="MR"> आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद
म्हणजे काय</span>?<span lang="MR"> तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे</span>,<span lang="MR"> स्वीकारणे</span>,<span lang="MR"> वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू
देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण
वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या</span>,<span lang="MR"> जगण्याच्या वेगळ्या वाटा
निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच
येतं! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">ही सगळी चर्चा केल्यावर</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की</span>,<span lang="MR"> ‘अहो</span>,<span lang="MR"> बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे</span>,<span lang="MR"> पण म्हणजे
रोजच्या जगण्यात काय करायचं</span>?<span lang="MR">’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की,
‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का</span>?<span lang="MR">
साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते
आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या
जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे
थोडीच असतात</span>?<span lang="MR">! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते
एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं
असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात
आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा
माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी
एक पाऊल टाकत</span>,<span lang="MR"> ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला
जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल)
पातळीवर काय बरं करायचं आपण</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">?<span lang="MR">
त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे
वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे.
कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते</span>?<span lang="MR"> कशी काय येते</span>?<span lang="MR"> कोण देतं ही जबाबदारी</span>?<span lang="MR"> जबाबदारी देणारे कोण</span>?<span lang="MR"> त्यांची पात्रता काय</span>?<span lang="MR"> त्यांची नेमणूक कोणी केली</span>?<span lang="MR"> कशाच्या आधारावर केली</span>?<span lang="MR"> त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा)
आधार आहे का</span>?<span lang="MR"> हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा
व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक
चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा
दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे
उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले
तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं
चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल</span>’<span lang="MR"> अशी हाकाटी पिटत
स्वातंत्र्य काढून घेऊ बघणारे सदैव आपल्या
आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं.
स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या)
या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या</span>,<span lang="MR"> भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता
यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली
आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य
प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि
दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना
टागोरांनी भयमुक्त मन</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> ज्ञानाचा
बंधमुक्त प्रवाह</span>,<span lang="MR"> सत्याशी बांधिलकी</span>,<span lang="MR"> मृतवत
रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार</span>,<span lang="MR"> विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन
केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी
आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून
प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण
मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या
स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="744" data-original-width="496" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhfysEu-qkKbi3ZvChBjZ7lFHw2tFHMqqB-rUdqk6tpEVXdScEV-NRQBgbnO_jVOXK04nrvkWIG-qzMBQkKiDJuL6ENYxsCIAifEFjW8QaIVDYFZC7czYWYBENSZ83YNn_UBPfEP9ltrg/w133-h200/tagore-12892-portrait-medium.jpg" width="133" /> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="300" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3_3lSwVOKUN62VJqiqYwpJ2ubHHyBe1zTexetMFB8unmzMFrXfi2_7P8j6U4feTcbfEf_5iW1QvIwhDihGBNnlRaOxFovMpOmgOeAFG18iZU8rvxEF3vSBqOoSpiRaDBUStSkeIWNSPA/w150-h200/25veer.jpg" width="150" /></div></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-language: MR;">(<span lang="MR">ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध</span>)<o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-27641711969101395562021-04-29T10:28:00.000+05:302021-12-21T17:01:24.368+05:30खोदलेले रस्ते आणि फ्लेक्सबाज नेते<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="635" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiziZHugDjvFRwpnb3CnXUiQFpPVdhkVDHhBmnpdlaVfvY2uB-zJkSpyLbjFOcv99bGD94UZvMal3pcjBAe2r7ZzQK_v-2O2DLS9GkV85-k0qaETOERCqBnDxWDxbScjVt_ydBVrOD1nP0/s320/170916803_10157921628144249_1236819094552374649_n.jpg" width="320" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">सध्या
पुण्यात जिकडे बघावं तिकडे खोदकाम चालू आहे. कुठे रस्त्याचं काम सुरु आहे तर कुठे
पावसाळी लाईन टाकण्याचं. कुठे पाणीपुरवठा विभागाचं तर कुठे पेव्हर ब्लॉक्सचं.
जिकडे तिकडे रस्ते खोदलेले. कोविड-१९ च्या आपत्तीने वैतागलेले, चिंतेत असणारे
नागरिक या खोदकामाने </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">अजूनच न वैतागतील
तरच नवल!</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"> आता चार कामं व्हायला हवीत तर रस्ते खोदले
जाणार</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> काही प्रमाणात गैरसोय होणार हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजतं</span>,<span lang="MR"> मनातून मंजूरही असतं. पण तरीही महापालिका आणि या खोदकामाविषयी नकारात्मक
मत का तयार होतं, याविषयी उहापोह करण्यासाठी हा लेख.<span style="mso-spacerun: yes;"> <br /> </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">घडतं असं की सकाळी गडबडीच्या वेळात स्वतःची दुचाकी घेऊन
कामावर निघालेल्या मंडळींना रोजचा जायचा यायचा रस्ता अचानक उखडलेला दिसतो. मातीचे
ढीग बाजूला बेबंदपणे रचलेले असतात. कामाच्या भोवती अर्धवट उघडे बॅरिकेड्स उभारलेले
असतात</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कधी नुसतीच दोरी लावलेली असते. कधी तेही नसतं. रस्ता
असा अचानक बंद झाल्याने किंवा आकाराने निम्मा झाल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झालेली
असते. एखादी चारचाकी अशीच अचानक रस्ता खोदलेला बघून नाईलाजाने महत्प्रयासाने
यूटर्न घेत असते. मार्च-एप्रिलमध्ये वाढलेल्या उकाड्यात, त्या खोदकामामुळे आसमंतात
पसरलेल्या धुळीमुळे कामावर जाणारा सामान्य माणूस वैतागून जातो. आता सध्या
लॉकडाऊनमुळे या वैतागलेल्या नागरिकांची संख्या कमी आहे हे खरं. पण कोविड-१९
नसतानाही गेली वर्षानुवर्षे आपण हे अनुभवतो आहोत. निमूटपणे. ही कामं सामान्य
माणसाला कमीत कमी गैरसोय होईल अशा पद्धतीने करता येणं शक्यच नाही का हा प्रश्न
स्वतःलाच विचारत हताशपणे आपण सहन करतोय. सत्तेत कोणीही आले तरी यात फरक पडत नाही
हे बघतोय. विश्वगुरु बनू बघणारा आपला देश इतक्या साध्या साध्या गोष्टीतही का मागे
आहे हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येतोय. आणि हे सगळं समोर दिसत असताना त्याच
कामांच्या जागेशेजारी, मातीच्या ढिगाऱ्याशेजारी स्थानिक नगरसेवकाचा हसऱ्या फोटोचा
फ्लेक्स असतो. सोबत पक्षाचं चिन्ह</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांचे फोटो. ‘अमुक अमुक यांच्या
वॉर्डस्तरीय निधीतून’, ‘तमुक तमुक यांच्या प्रयत्नांतून’ अशा प्रकारचा मजकूर
त्यावर असतो. सामान्य नागरिक याकडेही हताशपणे बघतो आणि पुढे आपल्या कामाला निघून
जातो. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">खरेतर या महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या कामांबाबत आदर्श
व्यवस्था काय</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> तर जे काम करायचे तेच करावं की अजून काही हे नागरिकांनी
बनलेल्या ‘क्षेत्रसभेत’ थेट नागरिकांना विचारावं. नागरिकांनी स्वतःच कोणत्या
कामाला प्राधान्य द्यायचं ते ठरवावं. जशी ग्रामीण भागात ग्रामसभेची तरतूद कायद्यात
आहे तशी शहरी भागासाठी ‘क्षेत्रसभेची’ कायदेशीर तरतूद येऊन जवळपास एक तप उलटलं. पण
ती क्षेत्रसभा कशी घ्यायची याची नियमावली (वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं येऊन गेली
तरी) राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने न बनवल्याने अजूनही क्षेत्रसभा घेतली जात
नाही. थोडक्यात आदर्श व्यवस्थेत पहिल्या पायरीवर नागरिकांना ‘विचारून’ निर्णय
घ्यावा असं जे कायद्याने सुद्धा अपेक्षित आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुढची
पायरी येते की ‘विचारून’ नाही तर किमान ‘सांगून’ तरी काम चालू केले आहे का</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> हे
सांगायचं कसं हे माहिती अधिकार कायद्यात सांगितलं आहे. कायद्यानुसार एखादं काम
सुरु करण्याआधी ते काम कधी चालू होणार आहे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कधी
संपणार आहे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> त्यावर होणारा खर्च किती, कंत्राटदार कोण आहे, त्या
कामाचा ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ म्हणजे एक प्रकारे कामाची हमी किती काळाची
आहे, कंत्राटदार कोण आहे असे सगळे तपशील असणारे फलक कामाच्या ठिकाणी सहज दिसतील
अशा ठिकाणी असणं अपेक्षित आहे. आता विचार करा</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
रोजच्या जायच्या-यायच्या रस्त्यावर फलक दिसला की पुढच्या आठवड्यापासून हा रस्ता
कामासाठी पाच दिवस बंद असणार आहे तर तेवढे दिवस आपोआपच आपण पर्यायी रस्ता निवडू.
गैरसोय टळेल. इतकंच नाही तर नीट आणि आवश्यक ती माहिती वेळेत मिळाल्याने नागरिक
निश्चिंत असतील. नागरिक आणि महापालिका यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण होईल. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">पण या आदर्श गोष्टी घडत नाहीत कारण लोकशाहीचा आपण अर्थ
पुरेसा नीट समजून घेत नाही. ‘लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात’ असं भाषणात म्हणलं तरी
ते व्यवहारात कसं बरं असलं पाहिजे, हे विचारलं तर निवडणुकांच्या पलीकडे आपण जात
नाही. निवडणूक हे निव्वळ एक साधन आहे राज्ययंत्रणा निवडण्याचं. पण पुढे राज्य
चालवण्यातही लोकशाही अपेक्षित असते. त्यासाठी मुळात आपण ज्यांना निवडून देतो ते
आपले ‘प्रतिनिधी</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आहेत हे समजून घ्यायला हवं. आपले प्रतिनिधी म्हणजे
निर्णय जिथे होतात तिथे जाऊन आपल्या वतीने आपल्या भल्याचा विचार करणारे लोक. एक
प्रकारे ते आपले एजंट किंवा दूत असतात. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांनी आपल्याला
विचारणं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आपल्याला माहिती देणं अपेक्षित असतं. उदाहरणार्थ</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
भारताचा अमेरिकेतला राजदूत भारतीय सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो, त्याने काम
करताना भारत सरकारला विचारून, सांगून करायचं असतं. पण असं विचारून-सांगून काही
करण्याऐवजी आपले दूत उर्फ लोकप्रतिनिधी जेव्हा मनातून आपापल्या वॉर्ड-मतदारसंघाचे
जहांगिरदार बनतात, तेव्हा ते म्हणजे मायबाप सरकार आणि आपण सगळे जनता असा सरंजामी
भाव येतो. आणि मग कायद्याची अंमलबजावणी करून क्षेत्रसभा घेणं किंवा कायदा पाळून
माहितीचे फलक लावणं यापेक्षा स्वतःची जाहिरातबाजी करणारे, श्रेय घेणारे
‘बेकायदेशीर’ फ्लेक्स लावणं अशा गोष्टी जागोजागी दिसू लागतात. नियम आणि कायद्याचा
दंडुका घेऊन सामान्य माणसाला घाबरवणारे पालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी
समोर शेपूट घालतात, हे सत्य नजरेतून सुटत नाही. आहेत ते कायदे पाळायचे नाहीत आणि
उलट स्वतःच बेकायदेशीर गोष्टी करायच्या आणि खपवून घ्यायच्या, हे सर्वपक्षीय
नगरसेवक करतात. साहजिकच अंतिमतः लोकशाही राज्ययंत्रणेबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात
कटुता तयार होते. अविश्वास तयार होतो. एकप्रकारची नकारात्मकता ठासून भरते.
कोणत्याही समाजासाठी, सुदृढ लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. प्रश्न रस्ते खोदाईचा नसून
संवादाचा आहे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कायदा पाळण्याचा आहे आणि विश्वासार्हतेचा आहे. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">जागोजागी रस्ते खणत, बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करत आपले
नेते हळूहळू प्रगल्भ लोकशाहीचा पायाच खणत आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पुढच्या
वर्षी महापालिका निवडणुका आहेत, आपले नगरसेवक हात जोडून मत मागायला आपल्या दारात
येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, कायदे पाळणारे आणि बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी करणारे
नगरसेवक यांची आत्तापासून नोंद करून ठेवण्याची हीच योग्य संधी आहे. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">(दि.
२९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध)<o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-49378052112101236202021-02-20T17:36:00.003+05:302021-12-21T17:32:33.006+05:30समाजवाद आणि आपण<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBUuLdaJ4hHeQ6zZR_ZcFY4P420gS-CFscrU3YtNIlhPUDnH3MkVMbjMVJXv7lcpeBs3yqmq9hEV3sy58vEIpk-N1BAluSSRHVK1S1DtNMAMBhFPC9q1UbBS_EMjalXlDV1yYlgE6N5oU/s320/socialism-scandinavia-symbol.jpg" width="320" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">समाजवाद
म्हणजे काय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> त्याची व्याख्या काय</span>,<span lang="MR">
समाजवादी व्यवस्था कशी असते वगैरे वगैरे विषयांबद्दल अनेक तज्ज्ञांचं विपुल लेखन
हव्या त्या भाषेत उपलब्ध आहे. ते अगदी सोप्या सुटसुटीत भाषेपासून ते क्लिष्ट
शैक्षणिक भाषेपर्यंत अनेक रूपांत आहे. आणि स्वाभाविकच आहे म्हणा ते! एकोणीसाव्या
शतकात ज्या विचारधारेने मूळ धरलं, जिने जगावर प्रचंड परिणाम घडवला</span>,<span lang="MR"> क्रांत्या घडवल्या आणि सिंहासनं उलथवली त्याबद्दल दीडदोनशे वर्षांत हवं
तितकं साहित्य उपलब्ध असणं यात आश्चर्य काय</span>?<span lang="MR"> पण तरीही हा लेख
लिहायला घ्यायचं कारण असं की, समाजवाद आणि समाजवादी यांच्याबद्दल माझ्या पिढीला
काय वाटतं ते मांडायला हवं असं मला वाटतं. अर्थातच ‘माझी पिढी’ असं मी म्हणतोय
तेव्हा वीस ते पस्तीस वयोगटातल्या सरसकट सगळ्यांचं मी प्रतिनिधित्व करतोय असा दावा
नाही. पण माझ्या व्यवसाय आणि थोड्याबहुत राजकीय-सामाजिक कामाच्या निमित्ताने ज्या
शहरी</span>,<span lang="MR"> सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तरुण वर्गाशी माझा संबंध येतो</span>,<span lang="MR"> त्यांचं समाजवादाबद्दल जे मत मला दिसतं, जाणवतं ते उलगडून मांडण्याचा हा
एक छोटा प्रयत्न. एक खिडकी.</span><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">समाजवाद
म्हणजे काय याच्या पुस्तकी व्याख्येपेक्षा समाजवादाची आजची ‘प्रतिमा’ काय हे
प्राधान्याने बघू. ‘समाजवाद म्हणजे गरिबी</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> समाजवाद
म्हणजे गरिबीचं उदात्तीकरण</span>,<span lang="MR"> समाजवाद म्हणजे श्रीमंतीचं
खलनायकीकरण, समाजवाद म्हणजे आळशीपणाला संरक्षण</span>,<span lang="MR"> समाजवाद
म्हणजे सरकारी भोंगळपणा, समाजवाद म्हणजे लालफितीचा कारभार, समाजवाद म्हणजे धार्मिक
श्रद्धांबद्दल अनादर, समाजवाद म्हणजे अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन, समाजवाद म्हणजे
पर्यायांची कमतरता, समाजवाद म्हणजे लायसन्स राज, समाजवाद म्हणजे सांस्कृतिक
परंपरेला अव्हेरून पाश्चात्य संकल्पना स्वीकारणे, समाजवाद म्हणजे राष्ट्रवादाचे
विरोधक, समाजवाद म्हणजे दांभिकता.’ बहुसंख्य शहरी मध्यमवर्गीय तरुणांत
समाजवादाच्या या आणि अशा प्रतिमा आहेत. या खऱ्या आहेत की खोट्या आहेत हा आत्ताचा
मुद्दाच नाही. कारण त्या सरसकट खऱ्या किंवा खोट्या ठरवणंही शक्य नाही. पण निव्वळ
कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून या प्रतिमा तयार झालेल्या नाहीत. आजूबाजूला घडत
असणाऱ्या अनेक गोष्टी आमच्या पिढीने बघितल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत आणि त्याचा
कळत-नकळतपणे आमच्यावर परिणाम झाला आहे. कार्ल मार्क्सचा डायलेक्टिकल मटेरीयलिझम
काय सांगतो यापेक्षा वाढत्या वयात अनुभवलेल्या गोष्टींचा परिणाम आमच्या पिढीवर
खोलवर असणं मला स्वाभाविक वाटतं.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आमच्या
आईवडिलांच्या पिढीने हे आम्हाला सांगितलंय की पूर्वीच्या काळी एक टेलिफोन लाईन
घ्यायची तर चार महिने थांबावं लागायचं. त्याही आधी तर रेडियो विकत घ्यायचं लायसन्स
काढावं लागायचं. दुचाकी विकत घ्यायची तर बुकिंग केल्यावर चार-आठ महिने थांबावं
लागायचं. अशा एक ना अनेक कहाण्या. “तेव्हा कसे सगळेच साधे राहायचे” हे ऐकताना
‘साधे’ हा शब्द गरिबीला पर्याय म्हणून वापरला जातोय हे आम्हाला लक्षात आलंच की. पण
हे ऐकलं त्यापेक्षा आम्ही मोठं होताना जे बघितलं ते वेगळं होतं. टेलिफोन ते मोबाईल
फोन आणि मग स्मार्टफोन हा प्रवास एवढा वेगात झाला की पेजर नावाचीही गोष्ट मध्ये
कधीतरी येऊन गेली हेही विसरालो आम्ही! सगळेच गरीब होते पण आता काहीजण वेगाने जास्त
पैसे कमवू लागलेत हे आम्हाला मोठं होताना जाणवत होतं. सामान्य मध्यमवर्गीय वेगाने
उच्च मध्यमवर्गीय झाला. वाड्यात-चाळीत राहणारे लोक अपार्टमेंट बघू लागले. ‘वाट
पाहीन पण एसटीनेच जाईन</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR"> असं सरकारी बससेवेवर लिहून आपणच
आपल्या अकार्यक्षमतेची जाहिरात करणाऱ्या सरकारी कंपनीबद्दल कोणाला आकर्षण वाटणार</span>?<span lang="MR"> खाजगी टेलिफोन कंपन्या ते बँका ते विमान कंपन्या या सगळ्याच चकचकीत आणि
तत्पर सेवा देणाऱ्या दिसतात; आणि सरकारी कंपन्या-बँका मात्र उदास</span>,<span lang="MR"> अकार्यक्षम आणि उपकार केल्याच्या अविर्भावात चालतात हे चित्र आजही दिसतं.
आणि हे सगळं घडलं उदारीकरणाच्या धोरणांना देशाने स्वीकारल्यावरच्या वीस वर्षांत.
टाईमलाईनवर तरी हेच दिसतं. ‘डोळ्यात भरणारी भरभराट’ तेव्हा झाली, जेव्हा समाजवाद
सोडून भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आता हे घडत असताना श्रीमंत-गरीब दरी
वाढली हे काय नजरेतून सुटलं नाही</span>,<span lang="MR"> पण सगळ्यांनीच समानतेच्या
नावावर गरीब राहावं यापेक्षा ‘काही लोक गरिबीतून आधी बाहेर येतील</span>,<span lang="MR"> काही लोक नंतर</span>’<span lang="MR"> हे पटकन आपलंसं वाटलं. स्वतःची तुलना
श्रीमंतांशी करण्यापेक्षा स्वतःच्याच आधीच्या अवस्थेशी केली तर परिस्थिती
सातत्याने प्रचंड प्रमाणात सुधारलेली दिसली. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आर्थिक
बाबतीत या गोष्टी अनुभवत असताना सामाजिक आघाडीवर समाजवाद आपलासा वाटावा अशी मांडणी
कुठे होती</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">? <span lang="MR">हिंदुत्ववाद्यांना विरोध करण्याच्या नादात
जातीयवाद्यांशी सलोखा करणारे समाजवादी आम्ही बघितले नाहीत असं थोडीच</span>?<span lang="MR"> तोंडी तलाख असो किंवा समान नागरी कायदा असो</span>;<span lang="MR"> खरंतर
हे काय धार्मिक मुद्दे नव्हते. हे तर मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्दे होते. पण काही
सन्माननीय अपवाद सोडले तर जेवढ्या हिरीरीने समाजवादी लोक हिंदू रूढी-परंपरांवर
तुटून पडताना दिसले तेवढे ते या मुद्द्यांवर पोटतिडकीने बोलताना दिसले नाहीत.
मुस्लीम समुदायाला मान्य असो वा नसो समान नागरी कायदा आणायलाच हवा हे, कोणतंही
किंतु-परंतु न लावता, ठामपणे म्हणणारे समाजवादी आजूबाजूला फारसे नसल्याने
अल्पसंख्यांक समुदायाचं लांगुलचालन केलं जात असण्याची भावना जोपासली गेली आणि ते
स्वाभाविकच आहे असं मी मानतो. मी मांडत असलेला हा मुद्दा ‘तेव्हा कुठे होतात?’
आर्थिक-सामाजिक बाबतीत अशी समाजवादाची प्रतिमा गाळात गेलेली असताना राजकीय आघाडीवर
काय दिसतं? अनेक शकलं झालेली समाजवादी चळवळ, निवडणुकीच्या सोयीसाठी जातीयवादी
किंवा स्थानिक बाहुबलींशी केलेली जवळीक, कम्युनिस्ट सत्ता असणाऱ्या ठिकाणी नेहमीच
कानावर पडणारी कम्युनिस्टांची गुंडगिरी. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आजूबाजूला
वाढणारी श्रीमंत-गरीब दरी</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पर्यावरणाचा ऱ्हास, उघड्या
नागड्या रूपात दिसणारं क्रोनी कॅपिटालिझम असं सगळं असतानाही समाजवादी
व्यवस्थेपेक्षा आधुनिक भांडवलवादी</span>,<span lang="MR"> मुक्त अर्थव्यवस्था
माझ्या पिढीला का आकर्षक वाटते</span>?<span lang="MR"> कारण ही व्यवस्था
स्वातंत्र्याची अनुभूती देते. करिअरच्या निवडीपासून ते खाण्या-पिण्याच्या चैनीच्या
गोष्टींपर्यंत. मला हवी ती निवड करता येते</span>,<span lang="MR"> खिशात चार पैसे
खुळखुळत असतील तर उपलब्ध शेकडो पर्यायांतून हवी ती सुखं निवडता येतात. ‘निवडीचं
स्वातंत्र्य’ माणसाला नेहमीच आकर्षक वाटतं. ‘वाट पाहीन पण एसटीने जाईन’ यात
निवडीचं स्वातंत्र्य नाही. उलट असली तर ती आहे सरकारी कंपनीची मक्तेदारी. समाजवादी
सरकारी मक्तेदारीपेक्षा खुली स्पर्धा</span>,<span lang="MR"> स्पर्धेमुळे गुणवत्ता
आणि अनेक पर्यायांची उपलब्धता ही माझ्या पिढीतल्या शहरी सुशिक्षित तरुणवर्गाला
हवीहवीशी आहे. इंटरनेटयुगात ते जे बघतात</span>,<span lang="MR"> वाचतात</span>,<span lang="MR"> ते इथे असावं</span>,<span lang="MR"> त्यांच्या आयुष्यात असावं ही त्यांची
आकांक्षा आहे. या आकांक्षेला खतपाणी घालणारी पर्यायी व्यवस्था आजचा समाजवाद किंवा
समाजवादाचं नाव घेणारे समाजवादी सुचवत नाहीत. याची स्वाभाविक परिणती समाजवाद आज
दूरस्थ किंवा संदर्भहीन वाटण्यात होते. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">समाजवादाच्या
शहरी सुशिक्षित तरुण वर्गात असणाऱ्या मला जाणवणाऱ्या ‘प्रतिमे’ची ही मांडणी मी
केली. यातून समाजवादाची उपयुक्तता संपली हे माझं मत आहे, असा गैरसमज होण्याची
शक्यता आहे. पण उलट समाजवाद आजही उपयुक्त तत्त्वज्ञान आहे, किंबहुना ते पुढच्या
काळात अधिकच महत्त्वाचं बनत जाणार आहे असं मी मानतो. यामागे सगळ्यात महत्त्वाचं
कारण म्हणजे समाजवादाच्या तत्त्वज्ञानात अंगभूत असणारी न्यायाची आस. समाजातल्या
सगळ्या घटकांना न्याय मिळावा</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पिळवणूक आणि शोषण होऊ नये;
त्यासाठी समाजाने</span>,<span lang="MR"> राज्ययंत्रणेने झटावं हा वैचारिक गाभा
महत्त्वाचा आहे. आर्टिफिशियल इंटॅलिजन्स, मशीन लर्निंग यासह नवनवीन
तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीनंतर जगातले उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र,
इतकंच काय तर कला क्षेत्रातील देखील असंख्य लोक उपयोगशून्य बनतील की काय अशी भीती
आता युवाल नोआह हरारीसारखे अनेक समाजशास्त्राचे अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
औद्योगिकीकरणामुळे आणि यांत्रिकीकरण झाल्याने बेरोजगारी येईल ही भीती विसाव्या
शतकात खोटी ठरली तरी आता ते घडेल असं नाही. आत्ताची भीती आधीच्या
यांत्रिकीकरणाच्या भीतीपेक्षा कितीतरी मोठी असल्याचं मानलं जातंय. तर अशा या ‘निरुपयोगी’
लोकांचं काय करायचं, त्यांना कशात गुंतवून ठेवायचं असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले
आहेत. इथे ‘बळी तो कान पिळी’ धर्तीच्या रुक्ष विचारधारेपेक्षा कल्याणकारी
समाजवादाची विचारधारा समाजाला आणि सत्ताधाऱ्यांना दिशादर्शक ठरू शकते. काळाची
चक्रं उलटी फिरवण्यासाठी नव्हे तर त्या चक्रांच्या खाली तो ‘निरुपयोगी’ मानवसमूह
भरडला जाऊ नये म्हणून. समाजवादाचं विसाव्या शतकातलं रूप इथून पुढे कितपत उपयोगी
पडेल याबद्दल माझ्या मनात गंभीर शंका असली तरी त्यातल्या शोषणमुक्त व्यवस्थेच्या
आग्रहाचं तत्त्व पृथ्वीवरच्या साडेसातशे कोटी लोकांच्या शांततामय सहजीवनासाठी
एकविसाव्या शतकातही आवश्यक असणार आहे. आजवर कधी नव्हे तेवढा पर्यावरणाचा विषय
गंभीर बनत चालला आहे. हा तर माणसाच्या थेट अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. पर्यावरणाच्या
असंतुलनाचा पहिला परिणाम समाजातल्या सगळ्यात खालच्या वर्गावर होतो आणि म्हणून हा
मुद्दा शोषणाशीही निगडीत आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थांच्या
सत्ताकेंद्रांवर शोषणमुक्तीसाठी लढणाऱ्या नव्या रूपातल्या समाजवादाचा वचक असणं मला
आवश्यक वाटतं.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">प्रश्न
आहे तो इथून पुढे जाताना ही न्याय्य आणि शोषणमुक्त व्यवस्थेची इच्छा आणि उद्याच्या
पिढीच्या आकांक्षा यांची सांगड कशी घालावी, समाजवादाच्या आत्ताच्या प्रतिमेला छेद
देत नवीन प्रतिमा कशी निर्माण करावी. याचं उत्तर शोधावं लागणार. ही गरज
समाजवाद्यांचीच नव्हे तर अखिल मानवजातीची आहे. त्यामुळे सर्वांनाच उत्तर शोधावं
लागणार. तुम्ही पारंपरिक समाजवादी असलात तरी शोधायला हवं आणि माझ्यासारखे खुल्या
व्यवस्थेचे समर्थक असलात तरी शोधायला हवं! </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(<span lang="MR">दि. १५
फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित ‘मुक्त संवाद’ च्या अंकात प्रसिद्ध.</span>)<o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-10417640364268694102021-02-09T13:17:00.000+05:302021-12-21T17:43:13.997+05:30प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’<p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">रोमँटिक
प्रेम म्हणलं की ‘प्रेमात पडले, लग्न झालं आणि ‘दे लिव्ह्ड हॅपिली एव्हर आफ्टर’’
ही संकल्पना जगभर अगदी मनापासून आवडली गेली आहे. हे कथानक सपक वाटतं तेव्हा त्यात
विरह आणि त्यागाची फोडणी येते. ‘नाट्य’ असणं ही कथा</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR">
कादंबऱ्या, सिनेमा यांची गरजच आहे. साहजिकच या सगळ्या माध्यमांनी अशी नाट्यपूर्ण
कथानकं तयार केली</span>,<span lang="MR"> फुलवली. ही कथानकं वाचून, बघून</span>,<span lang="MR"> ऐकून; आपण अनुभवली. रोमँटिक प्रेमाच्या आपल्या संकल्पनांना या अनुभवांनी
आकार दिलाय. हे आजचं नाही</span>,<span lang="MR"> हजारो-शेकडो वर्षांचं आहे. आजच्या
आमच्या पिढीचे हे कथानकांचे अनुभव आजच्या माध्यम वैविध्यामुळे काही प्रमाणात वेगळे
असतील कदाचित. पण मुळातली प्रक्रिया तीच. आणि म्हणून आपल्या मनातल्या रोमँटिक
प्रेमाच्या संकल्पनेकडे बघताना या कथानकांच्या गाभ्याकडे बघावं लागतं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu4CHTEwgkRZZtqUQvephxkRHQYm9TGl1skOTq0IkR29Va1THpCXh0ZedGLIJnznpP6QQOzYLqIJzBauynquvnAnJHmn2ti1aMQYYaAu8__ewPPvs47t8sT9GmAG3aQzWxliZN0nyqI88/s320/d29c32535fcc50ae952974852c736fd6.jpg" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">प्रेमात
पडणं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> लैंगिक आनंद घेणं, त्याच व्यक्तीबरोबर पुढची पिढी जन्माला घालणं आणि
आयुष्यभर एकत्र राहून पुढच्या पिढीचं संगोपन एकत्र करणं असे हे ढोबळ चार टप्पे
सामान्यपणे रोमँटिक प्रेमाच्या कथानकांत मला दिसतात. त्यातही प्रेमाचीच अभिव्यक्ती
म्हणून शरीरसंबंधांकडे बघितलं गेल्याने पहिले दोन टप्पे एकच मानावेत इतके एकरूप
होतात. गर्भधारणा रोखण्याची कोणतीही यंत्रणा पूर्वी अस्तित्वात नसल्याने लैंगिक
आनंद आणि प्रजनन हेही परस्परव्याप्त (overlap) होतात. हे चार टप्पे एकत्र घट्ट
बांधून आपण त्याचं एक पुडकं बांधलं. चार बाजूंची एक चौकटच तयार केली म्हणूया ना.
आणि ही चौकट आदर्श आहे असं जवळपास गेली दहा ते बारा हजार वर्षं समाज म्हणून आपण
ठरवलं आहे. भारतातच असं नाही</span>,<span lang="MR"> तर अपवाद वगळता, जवळ जवळ सर्व
जगातला समाज असाच आहे. याचं मूळ आहे शेतीच्या शोधात. </span><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आजचे
आपण</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> म्हणजे होमो सेपियन्स गेली दोन लाख वर्षं या पृथ्वीवर आहोत. त्यातली
साधारण पहिली एक लाख नव्वद हजार वर्षं (म्हणजे ९५% काळ) आपण जंगलात भटकत
टोळ्यांमध्ये राहिलो. या काळात प्रेम मुक्त होते</span>,<span lang="MR"> लैंगिक
आनंद आणि प्रजनन हा दोन व्यक्तींचा प्रश्न होता आणि संगोपन मात्र टोळीची जबाबदारी
होती. यात बदल झाला जेव्हा जवळपास दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी पद्धतशीर शेतीच्या
शोधानंतर माणूस स्थिरावला. शेती आली त्याबरोबर ‘शेत’, आणि स्थैर्य आल्याने ‘घर’
अशा खाजगी मालमत्ता आल्या. माझ्यानंतर माझी खाजगी मालमत्ता कुणाकडे जावी या
विचारांतून वारसाहक्क आला आणि त्यासाठी माझा वारसदार कोण हे समजावं म्हणून
प्रत्येक स्त्रीसाठी जास्तीत जास्त एका पुरुषाची तजवीज करणारी लग्नव्यवस्था
जन्माला आली. आता हा सगळा व्यवहार सुरळीत चालावा, रुजावा</span>,<span lang="MR">
टिकावा म्हणून माणसाच्या हुशार मेंदूने प्रेम</span>,<span lang="MR"> लैंगिक संबंध,
</span></span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">प्रजनन आणि नवीन पिढीचं
संगोपन या चारही गोष्टींची सांगड लग्न व्यवस्थेत घातली. आणि वर आपण बघितलं तशी एक
चौकट तयार केली. साहजिकच </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">रोमँटिक प्रेमाची परिणती
लग्नात होणं आदर्श मानलं गेलं. अर्थात लग्नात रुपांतरीत न होणारं प्रेम किंवा
लग्नाबाहेरचं प्रेम हे आपल्या कथा-कादंबऱ्यांचा भाग होता. पण ते काही समाजमान्य
नव्हतं. तो कथानकाचा आदर्श गाभा नव्हता. कारण ती नुसती फोडणी होती. आदर्श व्यवस्था
‘प्रेम-लग्न-हॅपिली एव्हर आफ्टर’ हीच होती.</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">एकविसाव्या
शतकात रोमँटिक प्रेमाबाबत काय बदलतंय (शब्दमर्यादेमुळे ‘का’ बदलतंय यात जात नाही.)
असा मी विचार करतो तेव्हा मला जाणवणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे; प्रेम-लैंगिक
आनंद-प्रजनन-संगोपन ही चार बाजूंनी घट्ट बांधलेली चौकट सुटी करत प्रत्येक बाजूकडे
स्वतंत्रपणे बघण्याचा प्रयत्न आजची आमची पिढी कळत-नकळतपणे करते आहे. पारंपरिक
व्यवस्था काही उध्वस्त झालेली नाही. पण किमान या चार गोष्टी एकमेकांपासून स्वतंत्र
असू शकतात, या शक्यतेचा विचार बऱ्याच प्रमाणात होताना मला दिसतो, निदान शहरी </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">सुशिक्षित वर्गात तरी. आज सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण
‘कस्टमायझेशन’ अनुभवतो. म्हणजे काय</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">? </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">एखादा विक्रेता एक ठराविक पॅकेज बनवून देईल, ते घेऊ शकता
किंवा त्यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,
</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">रूचीनुसार आणि खर्च करण्याच्या शक्तीनुसार तुम्हाला
अनुकूल असे बदल करून घेऊ शकता. अगदी तसंच एकविसाव्या शतकात </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">रोमँटिक
प्रेमाच्या पारंपरिक चौकटीत </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">कस्टमायझेशन
करून नवनवीन शक्यता निर्माण होत आहेत. उदाहरणार्थ</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
‘प्रेम आहे पण लैंगिक संबंध नाही’ (ज्याला इंग्रजीत platonic म्हणतात) असं नातं
असू शकतं; प्रेम नाही पण लैंगिक संबंध आहे हेही असू शकतं; प्रेम आहे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
लैंगिक संबंध आहे पण प्रजनन नकोय तरी मूल दत्तक घेऊन संगोपन एकत्र करायचंय हाही
पर्याय आहे; प्रेम नाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> लैंगिक संबंधही नाही पण निव्वळ स्पर्म बँकेतून शुक्राणू
घेऊन प्रजनन आणि संगोपन या मार्गाची निवड करणारेही आहेत. सहजीवनाच्या किती किती
शक्यता! अमुक प्रकारेच जगावं हे बंधन नाही. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="170" data-original-width="269" src="https://1.bp.blogspot.com/-mVqxCaDrwx4/YCI8xO7LTmI/AAAAAAAASGQ/-pj4GjDAHEYqcxvvrUOGSWm2Ffxse0QHACLcBGAsYHQ/s0/keyboard-with-customize-orange-button-orange-button-with-customize-on-black-computer-keyboard-stock-illustration_csp16142783.jpg" /></div><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">कदाचित एवढ्या शक्यता सहजपणे उपलब्ध असतानासुद्धा एखादी
व्यक्ती पारंपरिक चौकटच निवडेलही. पण ही तिची ‘निवड’ असेल</span><span lang="EN-US" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">,</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;"> इतर
काहीच पर्याय नाही म्हणून लादलेली गोष्ट नाही. आणि या दृष्टीने बघता, आज </span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">प्रेमाच्या
नात्याची संकल्पना ही स्वातंत्र्याशी जोडली जाते. म्हणूनच व्यक्तीशः मला हे
प्रेमाच्या चौकटीचं ‘</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">कस्टमायझेशन’</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">
कमालीचं आकर्षक आणि सामाजिक दृष्ट्या आश्वासक वाटतं</span><span style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">!</span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(<span lang="MR">फेब्रुवारी
२०२१ मध्ये प्रकाशित मिळून साऱ्याजणी या मासिकात प्रसिद्ध.</span>)</span></p><p></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-67689946471965673962021-01-08T12:51:00.000+05:302021-12-21T17:01:50.828+05:30आम्ही भारताचे लोक...<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">अनेकदा
आपल्याला १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दोन राष्ट्रीय दिवसांमधला फरक पटकन समजत
नाही. १५ ऑगस्ट हा ‘स्वातंत्र्य’दिन असतो म्हणजे काय ते सहज समजतं. इंग्रज गेले तो
हा दिवस हा इतिहास माहित असतो. पण २६ जानेवारी हा ‘प्रजासत्ताक दिन’ असतो म्हणजे
नेमकं काय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> प्रजासत्ताक</span>,<span lang="MR"> संविधान</span>,<span lang="MR"> राज्यघटना हे केवढे मोठाले</span>,<span lang="MR"> बोजड शब्द वाटतात ना</span>?<span lang="MR">! पण गंमत अशी की ऐकायला जेवढं अवघड आणि बोजड हे वाटतं, तेवढं ते नाहीये.
कसं ते बघूया.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEzS4_otiN1Yn90_N6uBpxNV1hZNPhg9OUWPEMywv6XZM37v_mNLL7p5NiIm6cw9u5S0p8L4Mpd-ai5UOSbM8F0ZC6NIOSHVSNZW6g90CYA-JVMPOORFMn9e8dAOk7G5bdL7qUjAmfjuA/s310/imagesasca.jpg" imageanchor="1" rel="nofollow" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="162" data-original-width="310" height="209" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEzS4_otiN1Yn90_N6uBpxNV1hZNPhg9OUWPEMywv6XZM37v_mNLL7p5NiIm6cw9u5S0p8L4Mpd-ai5UOSbM8F0ZC6NIOSHVSNZW6g90CYA-JVMPOORFMn9e8dAOk7G5bdL7qUjAmfjuA/w400-h209/imagesasca.jpg" width="400" /></a></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आपल्या
देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळालं १५ ऑगस्ट १९४७ ला. पण तोपर्यंत तर इंग्रज
लोक देश चालवत होते आणि आपला देश आपल्या ताब्यात देऊन ते निघून गेले. आता हा देश
चालवायचा कसा हे आपण भारतीयांनी ठरवायला हवं होतं. हे ठरवण्यासाठी आपल्या देशातले
वेगवेगळ्या भागातले</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> वेगवेगळ्या जातीधर्माचे</span>,<span lang="MR"> वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे साडेतीनशेपेक्षा जास्त लोक एकत्र आले. आणि अडीच
तीन वर्षं भरपूर चर्चा करून, वाद घालून, एकमेकांचं ऐकून घेत असं त्यांनी एक पुस्तक
लिहून काढलं. हे पुस्तक म्हणजेच आपल्या देशाचं संविधान किंवा राज्यघटना. तर या
पुस्तकात आपला भारत देश कसा चालवायचा याचे नियम ठरवले आहेत. आपण एखादं
इलेक्ट्रोनिक उपकरण विकत घेतलं की त्याबरोबर एक मॅन्युअल (माहितीपुस्तक) पण येतं. ते
उपकरण कसं वापरायचं याची छान माहिती त्यात दिलेली असते. उपकरणाची काळजी कशी
घ्यायची ते लिहिलेलं असतं. काही बिघडलं</span>,<span lang="MR"> गडबडलं तर काय
करायला हवं हेही त्यात सांगितलेलं असतं. आपल्या देशाचं संविधान म्हणजे आपला देश
चालवायचं मॅन्युअल आहे. या आपल्या देशाची नीट काळजी घ्यायची असेल तर, कोणी कोणी
काय काय करायला हवं याबद्दलच्या त्यात नेमक्या सूचना आहेत. काही बिघडलं</span>,<span lang="MR"> गडबडलं तर त्याची दुरुस्ती कशी करायची हेही या संविधान नावाच्या
मॅन्युअलमध्ये दिलेलं आहे. तर या अशा संविधानानुसार आता आपण देश चालवायचा असं आपण
ठरवलं तो दिवस म्हणजे २६ जानेवारी १९५०. स्वातंत्र्य मिळवण्याइतकंच, किंबहुना
त्याहून जास्तच महत्त्व या दिवसाला आहे. कारण मिळालेलं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी
संविधान आहे. </span><o:p></o:p></span><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">जगातल्या
अनेक संविधानांचा, वेगवेगळ्या नियम-कायद्यांचा, विचारवंतांच्या लेखनाचा अभ्यास
करून आपल्या भारत देशाचं संविधान तयार केलं गेलंय. जगातलं हे सगळ्यात मोठं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> अतिशय सविस्तरपणे लिहिलेलं संविधान आहे. पण गंमत अशी की</span>,<span lang="MR"> जगभरातून गोष्टी एकत्र करून नुसती खिचडी केलीये असं नाही तर त्यातल्या
आपल्या देशाला</span>,<span lang="MR"> आपल्या लोकांना, इथल्या हजारो वर्षांच्या
संस्कृतीला काय लागू होतं याचा विचार करून ते लिहिलं गेलंय. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर</span>,<span lang="MR"> पंडित नेहरू</span>,<span lang="MR"> सरदार पटेल</span>,<span lang="MR"> डॉ राजेंद्रप्रसाद
या आणि अशा दिग्गजांचा या अस्सल भारतीय संविधानाला रूप देण्यात वाटा आहे. </span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">संविधानाचे
अगदी सगळ्यात पहिले शब्दसुद्धा मला फार आवडतात. संविधानाची सुरुवात होते “आम्ही
भारताचे लोक...” या शब्दांनी. म्हणजे ही जी नियमावली आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> देश चालवण्याचं मॅन्युअल आहे ते कोणी दुसऱ्याने दिलेलं नाही, ते कुठून
उसनं आणलेलं नाही</span>,<span lang="MR"> तर आम्ही भारताच्या लोकांनी हे बनवलं आहे
आणि स्वीकारलं आहे. संविधानाच्या या भागाला उद्देशिका म्हणतात. हे पुस्तक
लिहिण्याचा उद्देश काय आहे ते स्पष्ट करते ती उद्देशिका. ‘आम्ही भारताचे लोक असं
ठरवत आहोत की आम्ही आमचा देश ‘सार्वभौम’- म्हणजे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र</span>,<span lang="MR"> ‘समाजवादी</span>’<span lang="MR">- म्हणजे समाजातल्या सगळ्या लोकांना सोबत
घेणारा, ‘धर्मनिरपेक्ष’- म्हणजे कोणत्याही धर्म</span>,<span lang="MR"> पंथ या
आधारावर भेदभाव न करणारा, ‘लोकशाही’ मार्गाने निवडून आलेलं ‘गणराज्य’म्हणजे
लोकांचं राज्य असणारा असा बनवणार आहोत’ अशी जाहीर घोषणा संविधानाच्या सुरुवातीला
आपण या उद्देशिकेत करतो. आणि पुढे असं म्हणतो की या देशात न्याय</span>,<span lang="MR"> स्वातंत्र्य</span>,<span lang="MR"> समानता</span>,<span lang="MR"> बंधुभाव
असेल. दिशा दाखवणाऱ्या एखाद्या होकायंत्रासारखी ही उद्देशिका उपयोगी पडते. आपल्या
देशात जे काही चालू असेल</span>,<span lang="MR"> सरकार जे करत असेल, ते हे
उद्देशिकेत ठरवलेल्या गोष्टी घडवण्याच्या दिशेने चालू आहे ना एवढं आपण तपासत
राहायला हवं. ते आपलं एक सच्चा देशप्रेमी भारतीय नागरिक म्हणून कर्तव्य आहे. </span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">गरजेनुसार,
काळ आणि परिस्थितीनुसार संविधानात आपल्याला बदल करता येतात. आजपर्यंत शंभरपेक्षा
जास्त बदल या संविधानात झाले आहेत. पण काही अगदी महत्त्वाच्या मूलभूत गोष्टी मात्र
बदलता येत नाहीत. संविधानाने जी दिशा दाखवली आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> जे
अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना दिले आहेत त्याच्या आड येईल असे, संविधानाच्या
साच्याला धक्का लागेल असे, कोणतेही बदल कोणालाही करता येत नाहीत आणि ही संविधानाची
सगळ्यात मोठी ताकद आहे. जसं उद्देशिकेत संविधानाने देशाला कुठे न्यायचं आहे हे
सांगितलं आहे तसंच इथल्या नागरिकांना नेमके कोणते अधिकार आहेत हे तिसऱ्या भागात
सांगितलं आहे. त्याला म्हणतात मूलभूत अधिकार. पण संविधान देश कसा चालवायचा आणि
आपले अधिकार काय आहेत एवढंच सांगून थांबत नाही. संविधान आपल्याला आपण, म्हणजे
नागरिकांनी काय करायला हवं तेही सांगतं. त्यांना म्हणतात मूलभूत कर्तव्यं.
उद्देशिकेत आपण ठरवून घेतलेल्या दिशेला देशाला न्यायचं तर प्रत्येक भारतीयाने ही
मूलभूत कर्तव्यं पाळावीत असं अपेक्षित आहे. </span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">संविधान
समजून घेण्याचा फायदा असा की त्यामुळे आपलं जगणं जास्त चांगलं करायचं असेल तर
नेमकं काय करायला हवं ते आपल्याला समजतं. आजच्या माणसाच्या जवळपास दोन लाख
वर्षांच्या इतिहासात बघितलं तर असं दिसतं की आपण अनेक गोष्टींचा शोध लावला. चाकाचा
शोध</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> आगीचा शोध, वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध असे कितीतरी! लाखो शोध लावले
आणि या सगळ्याचा हेतू होता माणसाचं जगणं सोयीस्कर आणि सुखाचं व्हावं. पण नुसते शोध
लावून भागणार नव्हतं. ते सुरक्षित</span>,<span lang="MR"> शांततामय आणि आनंदायी
राहायला हवं असेल तर अनेक माणसांनी एकत्र जगण्याचे नियमही करणं गरजेचं होतं.
‘संविधान’ आणि संविधानाच्या आधारे तयार झालेले कायदे आपलं जगणं समृद्ध करण्यासाठी
आहेत. समुद्रात असणाऱ्या जहाजासाठी योग्य दिशा दाखवणाऱ्या होकायंत्राचं जे महत्त्व
आहे ते आपल्या एकत्र जगण्यासाठी संविधानाचं आहे. आपलं रोजचं जगणं समृद्धीचं,
शांतीचं</span>,<span lang="MR"> आनंदाचं आणि समाधानाचं असावं असं तुम्हाला वाटत
असेल तर भारतीय संविधान आपण समजून घ्यायलाच हवं, घेऊया ना</span>?<span lang="MR">!</span><o:p></o:p></span></p><p>
<span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-language: MR; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">(<span lang="MR">जानेवारी
२०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध.)</span></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-16645026156613434082020-11-20T15:49:00.000+05:302021-12-21T17:02:00.230+05:30प्रयोगांच्या चक्रात 'प्रभाग'<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">डिसेंबर
२०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात नव्या
महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली.<a href="file:///D:/My%20Library/Documents/Lekh/Janawle%20te/2020.11.4_Municipal%20election%20system_for%20Sakal.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-language: MR; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> या दुरुस्तीनुसार
महापालिकांमधली एका प्रभागात दोन ते चार नगरसेवक असणारी पद्धती बदलून पुन्हा एका
प्रभागासाठी एक नगरसेवक अशी पद्धत आणली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा
एकदा दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी मागणी राजकीय वर्तुळांतून होत असल्याची चर्चा
आहे. यानिमित्ताने हा सगळा काय प्रकार आहे आणि सामान्य नागरिकाने याकडे लक्ष देणं
का गरजेचं आहे याचा उहापोह करण्यासाठी हा लेख. </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9HZBV9x-dUzLsa1ULOn0Fo93cflgMNxFV6vM9zn7NfMdhUs84kdBUGeCFlcTnorqZLfRoylTOSM4ehmQu4TnANCgobUO-XpzoUqwl6pV_I8epZ25EGPaaKGqdX7QdjmAlg3W1V7TQdt4/s696/vote1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="696" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9HZBV9x-dUzLsa1ULOn0Fo93cflgMNxFV6vM9zn7NfMdhUs84kdBUGeCFlcTnorqZLfRoylTOSM4ehmQu4TnANCgobUO-XpzoUqwl6pV_I8epZ25EGPaaKGqdX7QdjmAlg3W1V7TQdt4/s320/vote1.jpg" width="320" /></a></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">भारतातल्या
निवडणूक पद्धतीला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणतात. म्हणजे निवडणूक लढणाऱ्या सगळ्या
उमेदवार व्यक्तींपैकी जिला सर्वाधिक मतं मिळतात ती व्यक्ती जिंकते. या व्यक्तीला
मतं कोणी द्यावीत हे ठरवण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्र ठरवलं जातं. लोकसभेत बसणारे
खासदार आणि विधानसभेत बसणारे आमदार यांच्यासाठी जे भौगोलिक क्षेत्र निवडलं जातं
त्याला म्हणतात मतदारसंघ. स्थानिक पातळीवर त्याला म्हणतात प्रभाग किंवा इंग्रजीत
वॉर्ड. कल्पना अशी की</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातून
एक व्यक्ती मतदान प्रक्रिया होऊन निवडली जाईल. पण या व्यवस्थेत एकदम राजकीय मनमानी
हस्तक्षेप सुरु आहे. कसा</span>,<span lang="MR"> ते बघण्यासाठी पुणे महापालिकेचं
उदाहरण पाहूया.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">२००२
पर्यंत पुणे महापालिकेत एका वॉर्डमधून एक व्यक्ती निवडली जात असे. पण त्या
निवडणुकीपासून एकदम गोष्टी बदलल्या. २००२ मध्ये पुणे महापालिकेत वॉर्ड किंवा
प्रभागातून एक व्यक्ती निवडण्यापेक्षा जास्त व्यक्ती निवडण्याची पद्धत आली. एका
प्रभागात एक ऐवजी नगरसेवकांच्या तीन जागा तयार केल्या गेल्या. या तीन जागांसाठी
निवडणूक घ्यायची तर मतदारांनी तीन मतं द्यायला हवीत. आणि तेच झालं. प्रत्येक
मतदाराने त्यावेळी तीन स्वतंत्र जागांसाठी तीन मतं दिली. २००७ मध्ये पुन्हा पद्धत
बदलली आणि एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक ही पद्धत आली. मतदारांनी त्यांच्या प्रभागात
उभ्या उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराला मत दिलं. पाच वर्षांनी २०१२ मध्ये जेव्हा
पुन्हा निवडणूक आली</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पद्धत बदलण्यात आली. यावेळी एका
प्रभागात दोन नगरसेवक अशी निवडणूक झाली आणि मतदारांनी दोन दोन मतं देत आपले
प्रतिनिधी निवडले. २०१७ च्या निवडणुकीत पुन्हा बदल! एका प्रभागात चार नगरसेवक अशी
ही निवडणूक झाली. २०२२ साठी पुन्हा बदल होणार आहेत. २००२ ते २०१७ या दरम्यान
झालेल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नाहीत. दरवेळी निवडणुकीच्या वेळेस
राज्य सरकारने कायदा बदलून निवडणूक कशी घ्यावी ते बदललं आहे. हे उदाहरण पुणे
महापालिकेचं असलं तरी मुंबई सोडून इतर महापालिकांचं साधारण हेच झालं आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आता
साहजिकच प्रश्न पडू शकतो की असे बदल झाले किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांचा बनला
प्रभाग तर काय बिघडलं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> काय बिघडलं, ते आता एकेक करत
बघूया. एखाद्या महापालिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने नक्की केलेलं आहे आणि
लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यात वाढ किती व्हावी हेही. जेव्हा एकाऐवजी जास्त
नगरसेवकांचा प्रभाग तयार केला जातो तेव्हा एका प्रभागाचा आकार वाढतो. महापालिकांना
‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ म्हणतात. यातला स्थानिक शब्द महत्त्वाचा आहे. जे अगदी
स्थानिक प्रश्न आहेत त्यांचा निपटारा स्थानिक पातळीवर व्हावा म्हणून असणारी
यंत्रणा. यात निवडून जाणारे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक हे जितके स्थानिक
तितकं चांगलं हे उघड आहे. पण जेव्हा प्रभागाचा आकार प्रचंड वाढतो तेव्हा ती
व्यक्ती स्थानिक असण्याऐवजी उलट दूरची बनते. माझा नगरसेवक हा माझ्या भागात राहणारा</span>,<span lang="MR"> स्थानिक प्रश्न जाणणारा, माझ्या माहितीतला उरत नाही. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">दुसरा
महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असल्यावर जबाबदारी
निश्चित करता येत नाही. ‘जी सगळ्यांची जबाबदारी असते ती कोणाचीच जबाबदारी नसते</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR"> अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. तेच आपल्याला एकापेक्षा जास्त
नगरसेवकांच्या प्रभागात दिसून येतं. या प्रभागातल्या लोकांचा खरा प्रतिनिधी कोण हे
निश्चित न झाल्यामुळे चांगल्या कामाचं श्रेय घ्यायला सगळे येतात आणि चुकीच्या
गोष्टींचा एकमेकांवर दोषारोप करतात. पण नागरिक कोणालाच जबाबदार धरू शकत नाहीत.
उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासनपद्धती हा तर लोकशाहीचा कणा आहे, त्यालाच धक्का
लागतो. गेल्या एवढ्या वर्षांत सातत्याने दिसून आलं आहे की एका प्रभागातले सगळे
नगरसेवक अगदी एकाच पक्षाचे असले तरीही त्यांच्यात आपापसातली धुसफूस</span>,<span lang="MR"> स्पर्धा आणि बेबनाव यांचाही विकासकामांवर परिणाम होतो. वेगळ्या किंवा
विरोधी पक्षांचे निवडून आले असतील तर विचारायलाच नको! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">जबाबदारी
आणि कार्यक्षेत्र निश्चित नसण्याशी जोडून अजून एक मुद्दा आहे जो मांडायला हवा. तो
म्हणजे ‘क्षेत्र सभेचा</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR">. नव्वदच्या दशकात झालेल्या ७३
व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण भागातल्या लोकांना स्थानिक बाबतीत थेट निर्णय
घेणाऱ्या ग्रामसभेचा अधिकार दिला. पण अजूनही शहरी भागांत असा काहीही अधिकार
नागरिकांना नाही. पण त्याच्या थोडा जवळ जाणारा कायदा म्हणजे क्षेत्रसभेचा कायदा.
नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेण्यासाठी क्षेत्र सभा
घ्याव्यात असं हा कायदा सांगतो. या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष त्या महापालिका प्रभागाचा
नगरसेवक असावा असं कायद्यात आहे. पण आता पुण्यात एकाच प्रभागात चार चार नगरसेवक
असल्याने नेमकं अध्यक्ष कोण असावं असा पेच असल्याची कारणं अधिकारी आणि राजकीय नेते
खाजगीत देतात. २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा विधानसभेत आला, तेव्हापासून आजपर्यंत
याची अंमलबजावणी झालेली नाही. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">चौथा
आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अवाढव्य आकाराच्या प्रभागाची निवडणूक लढणं
सामान्य माणसासाठी, एकट्या-दुकट्या कार्यकार्त्यासाठी कठीण बनतं. लोकशाहीत
आग्रहाने अशी संकल्पना मांडली जाते की अगदी स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्ष शक्यतो
बाजूला ठेवून स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना निवडून द्यावं. ती राजकीय
पक्षाची आहे किंवा नाही हे दुय्यम असावं. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षच नसतो
तो याच कारणाने. ते शहरपातळीवर पण तसंच असावं की अजून काही हा वेगळा चर्चेचा
मुद्दा. पण निवडणूक यंत्रणा स्वतंत्र लढणाऱ्या सामान्य कार्यकार्त्यासाठी निदान
अन्यायकारक असू नये, इतपत काळजी घ्यायला हवी. जेव्हा अनेक सदस्यीय प्रभाग
पद्धतीमुळे प्रभागाचा आकार आणि मतदारसंख्या वाढते तेव्हा या प्रचंड वाढलेल्या
क्षेत्रात पोहोचणं, प्रचार करणं सामान्य कार्यकार्त्यासाठी जवळजवळ अशक्य बनतं. उलट
पैसा</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पक्ष कार्यकर्ते, प्रचाराची इतर माध्यमं हे हाताशी असणाऱ्या उमेदवाराला
मात्र निवडणूक लढवणं तुलनेने सोपं जातं. शिवाय दर निवडणुकीत केले जाणाऱ्या
बदलांमुळे पद्धतशीरपणे सलग काही काळ एखाद्या ठिकाणी काम करून निवडणूक लढवू
इच्छिणाऱ्या सामान्य माणसाला शह दिला जातो. त्याच्यासाठी निवडणूक कठीण केली जाते.
हे लोकशाहीला धोकादायक आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">एकसदस्यीय
प्रभाग असण्याऐवजी अनेक सदस्यीय प्रभाग असण्यामागे काही कारणं दिली जातात त्यातलं
एक म्हणजे महिला व मागासवर्गीय आरक्षण. पण हे जर खरंच कारण असतं तर राज्यातल्या
सरसकट सगळ्या महापालिकांमध्ये एकच नियम लावला गेला असता. प्रत्यक्षात असं दिसतं की
मुंबई महापालिकेत एका प्रभागात एक नगरसेवक आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> पण पुण्यात
एकाला चार हे प्रमाण आहे</span>,<span lang="MR"> अजून कुठे एकाला दोन</span>,<span lang="MR"> एकाला तीन हेही आहे. तेव्हा निव्वळ तोंडदेखलं काहीतरी कारण द्यायचं
म्हणून हे दिलं जातं हे उघड आहे. दुसरं एक सांगितलं जातं ते म्हणजे एकच नगरसेवक
असेल तर तो स्वतःला प्रभागाचा राजा समजू लागतो. ही गोष्ट तर खासदार आमदारांच्या
बाबतीत पण दिसून येते. मग काय तिथेही चार-पाच मतदारसंघ एकत्र करुन निवडणूक घ्यावी
की काय</span>?<span lang="MR"> उलट असा काहीतरी रोगापेक्षा भयंकर इलाज
करण्यापेक्षा, क्षेत्रसभेसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या तर आमच्या
लोकप्रतिनिधींची सरंजामी मानसिकता कमी व्हायला हातभार लागेल. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">वास्तविक
परिस्थिती अशी की, या बदलांमागे कोणताही सारासार वा तर्कशुद्ध विचार नाही, अभ्यास
नाही. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या, निर्णय घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना जी पद्धत
त्यावेळी सोयीची वाटते ती अंमलात आणली जाते. ज्या निवडणूक पद्धतीमुळे आपले जास्तीत
जास्त नगरसेवक निवडून आणता येतील ती अंमलात आणू, असा हा निलाजरेपणे केला जाणारा
राजकीय हिशेब असतो. म्हणून तर तो शहरानुसार, प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक राजकीय
गणितांनुसार, बदलतो. महापालिकेत आपले जास्तीत जास्त लोक निवडून यावेत या एकमेव
स्वार्थासाठी आपल्याला सोयीचे ते निर्णय घ्यायचे असा मतलबीपणा आमच्या सर्वपक्षीय
नेत्यांमध्ये आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. हा मनमानी स्वार्थी कारभार राज्य सरकारने
थांबवून लोकाभिमुख, उत्तरदायी अशा एक प्रभाग-एक सदस्य हीच पद्धत कायमस्वरूपी सर्व
महापालिकांमध्ये ठेवणं हे लोकशाहीदृष्ट्या हितावह आहे. नागरिक म्हणून याविषयी आपण
जागरूक आणि आग्रही राहणं गरजेचं आहे. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(दि. २० नोव्हेंबर २०२०
रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)</span></p><div style="mso-element: footnote-list;">
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///D:/My%20Library/Documents/Lekh/Janawle%20te/2020.11.4_Municipal%20election%20system_for%20Sakal.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-bidi-language: MR; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-passes-bill-to-scrap-four-corporators-per-ward/article30369956.ece<span lang="MR" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 9.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-62257808830975890252020-11-18T19:12:00.000+05:302020-11-18T19:12:13.982+05:30राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद इ.<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">जगाच्या
वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्राची संकल्पना काय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> राष्ट्र म्हणजे काय</span>,<span lang="MR"> राष्ट्रवादी कोणाला म्हणावं
अशी चर्चा अनेकदा होत आली आहे. आजही भारतात कधी नव्हे एवढी आक्रमकपणे
राष्ट्रवादाची चर्चा होते आहे. स्वतःला अस्सल राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा पक्ष आज
प्रचंड बहुमताने एकदा नव्हे तर सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे. सरकारला विरोध,
सत्ताधारी पक्षाला</span>,<span lang="MR"> नेत्याला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह अशी
भावना अनेकांच्या मनात बळावली आहे. भारतीय राष्ट्रवादाचं हेच रूप आहे का</span>?<span lang="MR"> असलं पाहिजे का</span>?<span lang="MR"> की प्रत्यक्षात काही गल्लत होते
आहे</span>?<span lang="MR"> राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोहाच्या व्याख्या काय</span>?<span lang="MR"> याबद्दल चर्चा करताना ती आपण चिकित्सक वृत्तीने अलिप्तपणे करण्याऐवजी
आपल्या व्यक्तिगत पसंतीच्या पक्ष/विचारधारेनुसार करतो आहोत का</span>?<span lang="MR"> असे अनेक प्रश्न मनात येतात. आणि म्हणूनच, माझ्या मते राष्ट्र</span>,<span lang="MR"> राष्ट्रवाद</span>,<span lang="MR"> राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह अशा
संकल्पनांची झडझडून मांडणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तेच लिहिण्याचा हा
प्रयत्न. लिहिताना मी दोन भाग केले आहेत. एक म्हणजे ‘राष्ट्र’ म्हणजे काय</span>?<span lang="MR"> राष्ट्राचा इतिहास काय</span>?<span lang="MR"> राष्ट्राच्या व्याख्या काय</span>?<span lang="MR"> हे विषय आहेत आणि दुसऱ्या भागात आजचा आपला भारतीय राष्ट्रवाद</span>,<span lang="MR"> राष्ट्रप्रेम याविषयी मी सविस्तर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4w76XmRcBzGSo1T-Vm8cgKjmxh1NBaqkRH911Ge_i8-z4PgLhpk2F36SGeoUlObtkMe52ByiUDWNVY6I3PmPTLspoSjcwzX9Dwjbp_mnt__5P8OLWOJXpih_7crXtwitLQfx_pP5rsxQ/s1100/Indian-Flags1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="510" data-original-width="1100" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4w76XmRcBzGSo1T-Vm8cgKjmxh1NBaqkRH911Ge_i8-z4PgLhpk2F36SGeoUlObtkMe52ByiUDWNVY6I3PmPTLspoSjcwzX9Dwjbp_mnt__5P8OLWOJXpih_7crXtwitLQfx_pP5rsxQ/s320/Indian-Flags1.jpg" width="320" /></a></b></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(१)</span></b><b><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">सुरुवात
करूया देश म्हणजे काय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> देश हा शब्द दिश् धातूपासून
तयार होतो. म्हणजे जागा. आपण राहतो ती जागा. माणूस टोळ्यांमध्ये राहात असताना</span>,<span lang="MR"> कंदमुळे खात शिकार करत जगत असताना स्थावर मालमत्ता या गोष्टीशी त्याचा
संबंध नव्हता. एकेका टोळीने एखाद्या भूभागावर वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रकार घडत
असले तरी ते कायमस्वरूपी नव्हतं कारण त्या टोळीची तिथे कायमस्वरूपी वस्ती नसे. पण
सुमारे दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला आणि शेतीच्या भूखंडाबरोबर
टोळी स्थिरावली. त्या टोळीचं गाव तयार झालं. गावाची जमीन आली. गावाचा गाडा ठरवून
घेतलेल्या निश्चित अशा नियमांनी हाकण्यासाठी टोळीप्रमुख ऐवजी आता गावप्रमुख तयार
झाले. त्यातून राजा ही संकल्पना उदयाला आली. आपण राष्ट्र हा शब्द वापरतो त्याचा
धातू आहे राज्. या धातूचा संबंध आहे ‘शासनव्यवस्थेशी’. राष्ट्र हा ‘देश’च्या पुढे
येक पाऊल जातो. नुसता देश नाही तर निश्चित अशी नियमांची चौकट असणारी व्यवस्था. गाव-गावसमूह-प्रांत-राज्य
अशा टप्प्यात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा राजांनी प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न
करणारे राजे एकटे नव्हते. राजाला रथाच्या दुसऱ्या चाकाचीही गरज होती. या
स्थिरावलेल्या मानवसमूहांनी एकत्र चांगल्या पद्धतीने राहण्यासाठी, राजाच्या
नियमांच्या पलीकडे अजून मजबूत, अजून शाश्वत अशा सामाजिक नियमांची गरज होती. शेती
काळात जशी गावं तयार झाली</span>,<span lang="MR"> तशी कुटुंबव्यवस्था नामक
गोष्टीनेही जन्म घेतला होता. टोळ्यांमध्ये राहतानाचे नियम आता अपुरे पडत होते. पण
ते त्या आधीच्या काही लाख वर्षांच्या माणसाच्या इतिहासातून तयार झाले होते. असे
सहजासहजी कसे जातील</span>?<span lang="MR"> एक प्रकारे आपल्या जनुकीय रचनेतले ते
नियम. आता ते नियम डावलून नवीन नियम नियम स्वीकारायचे ही गोष्ट कुठे सोपी होती</span>?<span lang="MR"> एकाच जागी राहून शेती करून पोट भरणं हे रोजच्या कष्टप्रद भटक्या
जगण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आकर्षक वाटलं तर होतं मानवाला. त्यामुळे ही नवी
व्यवस्था तर हवी आहे पण जुने नियम ठाण मांडून बसले आहेत या परिस्थितीत माणसाला एका
नव्याच गोष्टीने आधार दिला, तो म्हणजे कथा! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">कथा
माणसाच्या मेंदूतल्या कल्पनाशक्ती नावाच्या प्रांतात मुक्त विहार करते.
सांगणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्याच्याही. हे घडू शकलं कारण माणसाला याच काळात मिळालेलं
वरदान- बोधात्मक क्रांती (Cognitive Revolution). या वरदानामुळे माणसाने एक
विलक्षण गोष्ट शोधली ती म्हणजे ‘कल्पित वास्तव’ (Imagined Reality). म्हणजे अशी
कल्पनेतली गोष्ट जी वास्तवात नाही पण ती सगळ्यांच्याच कल्पनेत मात्र अस्तित्वात
आहे आणि म्हणून वास्तवात आहे. टोळी जाऊन आता गाव अस्तित्वात आल्यावर सगळ्यांनी
पाळावेत अशा नव्या सामाजिक नियमांची गरज होती आणि हे नवे नियम माणसाच्या गळी
उतरवायला उपयोगी पडल्या त्या या कथा. या कथा जेव्हा अनेकांना पटल्या, आवडल्या</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> भावल्या तेव्हा त्या सगळ्यांच्याच ‘कल्पित वास्तवाचा’ त्या भाग झाल्या.
या कथांनी नवे नियम दिले. आणि कथा सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग झाल्याने नवे नियमही
सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग बनले. आणि या कथांनी तयार झालेली नियमावली बनली सत्तेच्या
रथाचं दुसरं चाक. ही नियमावली म्हणजेच धर्म. वेगवेगळ्या कथांच्या आधारे तयार
झालेला. धर्मांचा मूलाधार त्यातल्या कथा आहेत. कथांमध्ये चांगली वाईट पात्रं आहेत</span>,<span lang="MR"> आणि ही पात्रं माणसाने कसं वागावं हे सांगतात. सांगितल्यानुसार न
वागल्यास काय होईल हेही सांगतात. पण ही जीवनपद्धती सांगणारी नियमावली म्हणजेच धर्म,
राजाच्या सोबत किंवा त्याच्याशिवायही जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊ लागली तेव्हा
त्यात फरक पडत गेला. याचं कारण उघड आहे, एखाद्या गावात लागू होणारी गोष्ट जशीच्या
तशी दुसरीकडे लागू होईलच असं नाही ना! शिवाय त्या त्या भागांतल्या कथा होत्याच. मूळच्या
तिथल्या कथा</span>,<span lang="MR"> नव्याने आलेल्या कथा</span>,<span lang="MR">
नव्याने झालेले बदल असं सगळं झेलत</span>,<span lang="MR"> झेपवत, स्वीकारत ही
नियमावली पुढे गेली. कधी संघर्ष करत</span>,<span lang="MR"> कधी स्वतःच बदलत, कधी
दोन्हीही करत. थोडक्यात या नियमावलीला फाटे फुटले, धर्माला पंथ-उपपंथ तयार झाले</span>,<span lang="MR"> भाषेची वेगवेगळी स्थानिक रूपं तयार झाली</span>,<span lang="MR">
जीवनपद्धतीची वेगवेगळी रूपं तयार झाली. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">एका
बाजूला महत्त्वाकांक्षी राजसत्तेने आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच
ठेवले होते. असं करत करत, काही हजार वर्षांनी आपण येऊन पोहचतो मध्ययुगात. कुठे
सामायिक जीवनपद्धतीच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या आधारे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> कुठे सामायिक भाषेच्या आधारे</span>,<span lang="MR"> कुठे सामायिक
वांशिकतेच्या आधारे राजे राज्य करत होते. एकमेकांवर कुरघोडी करत होते. हळूहळू
तुलनेने अधिक स्थैर्यामुळे आणि दीर्घकाळच्या सत्तेमुळे राजांच्या राज्यांच्या भौगोलिक
सीमारेषा जसजशा पक्क्या होत गेल्या तसतसे त्या त्या राज्यांतले सामायिकतेचे मुद्दे
अधिक घट्ट होत गेले. ‘राष्ट्रवादाची’ ही वेगवेगळी रूपं तयार झाली होती. या ‘सामायिकतेने’
त्या त्या राज्यांतल्या व्यक्तींना, व्यक्तीसमूहांना ओळख दिली. ‘मी कोण</span>’<span lang="MR"> या प्रश्नाला आपण एका विशिष्ट ‘राष्ट्राचे’ घटक आहोत या ओळखीतून उत्तर
मिळू लागलं होतं. ‘मी कोण आहे’ या प्रश्नाला केवळ बौद्धिक किंवा भावनिक
मूल्याबरोबर भौतिक मूल्यही जोडलं गेलं होतं. कारण या ओळखीच्या आधारेच हळूहळू त्या
त्या समाजात व्यक्तींचं स्थान ठरत होतं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आधुनिक
काळात</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> विशेषतः औद्योगिकीकरण झाल्यावर राजसत्ता-धर्मसत्ता यासोबत अर्थसत्ता ही
गोष्ट ताकदवान ठरत गेली. आणि आधुनिक अर्थकारणाने राष्ट्र या संकल्पनेच्या वाटचालीत
नवे आयाम आणले. आणि त्यातून आजच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्य </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Nation-state)<span lang="MR"> संकल्पनेने मूळ
धरलं, ज्यात ‘एका विशिष्ट भूभागावर असणारं एक शासन’ हा गाभा आहे. मध्ययुगात एकाच
धर्माची-पंथांची असंख्य वेगवेगळी राज्यं अस्तित्वात होती. त्यांचे आधार पंथ-उपपंथ
याहीपेक्षा राजसत्तेची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही होती. विभागलेला ख्रिश्चन
युरोप</span>,<span lang="MR"> अनेक इस्लामी राज्यांचा मध्यपूर्व ते भारत हा भूभाग,
अनेक हिंदू राज्यांचा भारतीय उपखंड, अनेक बौद्ध राज्यांचा पूर्व आणि आग्नेय आशिया.
अशाप्रकारे धर्माच्या, संस्कृतीच्या, वंशाच्या आणि भाषेच्या पलीकडे नेणाऱ्या
राजसत्तेला मजबूत केलं ते मुख्यतः आधुनिक अर्थकारणाने आणि त्याबरोबर स्थानिक भौतिक
हितसंबंधांनी आणि त्याच हितसंबंधांचा भाग असणाऱ्या भाषेने. सामायिक जीवनपद्धती</span>,<span lang="MR"> संस्कृती, सामायिक धार्मिक समजुती यापेक्षा सामायिक राजसत्ता आणि सामायिक
अर्थकारण यामुळे भौगोलिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजली. युरोपातल्या
औद्योगिकीकरणामुळे तयार झालेली ही स्थिती युरोपीय साम्राज्यवाद्यांनी जगभर नेली. आणि
पक्क्या सीमारेषा असणारी</span>,<span lang="MR"> सामायिक अर्थसत्ता आणि सामायिक
राजसत्ता असणारी राष्ट्र-राज्ये निर्मितीला हातभार लावला. त्याचाच परिपाक म्हणजे
जगातली आजची जगातली बहुतांश राष्ट्रं आहेत. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">अर्थातच
हा इतिहास बघितला तर आजच्या राष्ट्र या संकल्पनेच्या निर्मितीत सामायिक वंश</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> धर्म</span>,<span lang="MR"> राजसत्तेचा इतिहास, सामायिक अर्थकारण आणि
आधुनिक काळातला साम्राज्यवाद या सगळ्या गोष्टींचा सहभाग आहे. यांचं महत्त्व
प्रत्येक देशाच्या इतिहासात स्थळ-काळानुसार कमी जास्त होत राहिलंय. फ्रेंच आणि
अमेरिकन राज्यक्रांती, औद्योगिकीरण, कम्युनिझमचा उदय</span>,<span lang="MR"> आक्रमक
राष्ट्रवादी-वंशवादी नाझीवादाचं महाभयंकर रूप</span>,<span lang="MR"> पाठोपाठ आलेलं
शीतयुद्ध, सोव्हिएत रशिया कोसळल्यावर आलेलं जागतिकीकरण या सगळ्या टप्प्यातून आजची
राष्ट्र-राज्य संकल्पना आकाराला येत गेली आहे. आणि म्हणूनच ती स्थिर नाही, तर
बदलती आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">राष्ट्राच्या
ज्या वेगवेगळ्या व्याख्या वेगवेगळ्या काळात निर्माण होत गेल्या त्यात सांस्कृतिक
दृष्ट्या एक असणारा एका भूभागावारचा समुदाय म्हणजे राष्ट्र अशीही एक व्याख्या आहे.
काळाच्या विशिष्ट टप्प्यावर त्यात तथ्य होतं असं मानायला जागा आहे. अगदी भारताचं
उदाहरण बघितलं तरी त्यात काही हजार वर्षांचं एक ढोबळ का होईना</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> सांस्कृतिक सातत्य आपल्याला दिसून येतं हे नक्की. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>पण माझ्या मते</span>,<span lang="MR"> आज
बदलेल्या जगाच्या वास्तवात सांस्कृतिक मत-मान्यतांना राष्ट्राची व्याख्या करताना
फारसा थारा नाही. संस्कृती ही प्रवाही तर असतेच पण कोणत्याही प्रवाहाचे उपप्रवाह
होतात तसे संस्कृतीचेही होतात. शिवाय ती विशिष्ट भूभागावर एकसलग असते असंही नाही.
भारतासारख्या विस्तीर्ण भूप्रदेशावर तर सांस्कृतिक सामायिकता ही हळूहळू दैनंदिन
व्यवहारात नावालाच उरते. त्यामुळे आजच्या काळात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही वास्तवाचं
अतिसुलभीकरण केलेली पण संदिग्ध कल्पना आहे. त्याचा राष्ट्र म्हणून व्यवहारिक
पातळीवर उपयोग नाही. काही मोजकी मंडळी आपल्या मनात काहीही मानत असली, तरी त्याला प्रत्यक्ष
व्यवहारात फारसं महत्त्व उरत नाही ते त्याच्या उपयुक्तताशून्यतेमुळे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">एक
उदाहरण इथे बघणं रंजक ठरेल. सांस्कृतिकदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या आणि
वांशिकदृष्ट्यादेखील सामायिकता असणारी स्लाव्ह वंशीय काही राष्ट्र-राज्ये एकत्र
आली आणि १९१८ मध्ये युगोस्लाव्हिया देशाची निर्मिती झाली- ज्याचा शब्दशः अर्थ आहे
‘दक्षिण स्लाव्ह प्रदेश’. या देशाचा हुकुमशहा असणाऱ्या मार्शल टिटोचा एकछत्री अंमल
असेपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण नंतर हळूहळू सांस्कृतिक</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> धार्मिक आणि वांशिक सामायिक बाबी बिनमहत्त्वाच्या ठरून प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा,
प्रादेशिक अर्थकारण आणि प्रादेशिक हितसंबंध महत्त्वाचे ठरत एकेक राज्य वेगळ्या
देशाची मागणी करू लागलं. क्रोएशिया</span>,<span lang="MR"> स्लोव्हेनिया</span>,<span lang="MR"> मासिडोनिया, बोस्निया </span></span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">अँड
हर्जेगोव्हीना, सर्बिया</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> मोन्टेनेग्रो आणि कोसोवो एवढी नवी राष्ट्रं तयार झाली.
आता ‘युगोस्लाव्हिया’ नावाचा देश अस्तित्वातच नाही. धार्मिक, वांशिक</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
भाषिक किंवा सांस्कृतिक सामायिकता असली तरी व्यवहारिक पातळीवर तो भूभाग वा
व्यक्तीसमूह एक राष्ट्र म्हणून यशस्वी ठरेल असं खात्रीशीरपणे म्हणता येत नाही इतपत
विपुल उदाहरणे जागतिक इतिहासात वारंवार दिसली आहेत. </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">या
लेखनाच्या पहिल्या भागाचा शेवट करताना सारांश सांगायचा तर तो हा की; इतिहासात राष्ट्र
ही संकल्पना स्थळकाळानुसार बदलत गेली आहे. काही दशकांपूर्वी एखाद्या प्रदेशात या
संकल्पनांचा जो अर्थ अभिप्रेत होता तो तासाच्या तसा आज किंवा इतर कोणत्याही काळी,
इतर सर्व प्रदेशांत लागू होऊ शकत नाही. आणि म्हणून इतिहासात या संकल्पनेचा ज्या
अर्थाने उहापोह झाला असेल तेच सार्वकालिक असेल असं मानणं स्वतःचीच दिशाभूल करणं
ठरेल. या शब्दाचा आजचा अर्थ काय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> आणि उद्याचा काय असावा आणि
त्या आधारे राष्ट्रवाद</span>,<span lang="MR"> राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रद्रोह यांचीही
मांडणी करण्याचा मी आता पुढच्या भागात प्रयत्न करणार आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(२)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><b><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आधुनिक
जगात, १९४७ पासून भारताचं एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायदेशीर अधिकृत अस्तित्व
सुरु झालं. विशिष्ट भूमी</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> लोकसंख्या आणि या भूभागासाठी
लागू संविधानरूपी कायद्याची चौकट या सगळ्याच्या आधारावर अंतरराष्ट्रीय समुदायानेही
दिलेली मान्यता या गोष्टी आज भारताला देश म्हणून ओळख देतात. एकोणीसाव्या शतकात ‘ब्रिटीश
इंडिया’ नामक एकछत्री अंमल प्रस्थापित झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने आधुनिक लोकशाहीशी
भारताची ओळख झाली. जसजशी जगाची वाटचाल मध्ययुगीन राजांच्या राज्यांकडून आधुनिक
लोकशाहीप्रधान ‘राष्ट्र-राज्या’कडे होऊ लागली तशा या संकल्पना भारतात देखील रुजू
लागल्या. ब्रिटीश नको असतील तर ‘ते गेल्यावर इथला भारत कसा असावा’, याचं मंथन
इथल्या सुशिक्षित वर्गात एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच सुरू झालं होतं. आणि
तेच पारतंत्र्याच्या दीडशे वर्षात भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर
दिसत आलंय. कधी ते मंथन सामाजिक अंगाने होतं, ज्यात जातीनिर्मुलानाचा विचार आला तर
कधी ते धार्मिक अंगाने गेलं ज्यात कोणी इहवादी सत्तेचा विचार केला तर कोणी धर्मावर
आधारित सत्तेचा. कधी ते समाजवादाच्या अंगाने मांडलं गेलं तर कधी सर्वोदयी
विचारधारेच्या अंगाने. आज अनेकदा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणजे भारताची संकल्पना या
शब्दप्रयोगाचा वापर होतो त्यामागे त्यावेळी केलेली या भविष्यातल्या भारताच्या
संकल्पनेची मांडणी अभिप्रेत असते. स्वातंत्र्यसंग्राम हा असा बहुआयामी होता. केवळ
राजकीय स्वातंत्र्याचा नव्हे तर आर्थिक</span>,<span lang="MR"> सामाजिक</span>,<span lang="MR"> धार्मिक असे अनेक पदर त्याला होते. स्वतंत्र नवा भारत कसा असावा हे
ठरवणारा हा संग्राम होता. आणि ते शब्दबद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा देशभरातल्या
साडेतीनशे प्रतिनिधींनी दोन-तीन वर्षं एकत्र बसून ‘भारतीय संविधान’ लिहून काढलं.
एक प्रकारे, नवा स्वतंत्र भारत कसा असेल याची दिशा ठरवून घेतली. आधुनिक भारत आपण
घडवला आहे असं आपण म्हणतो ते या अर्थाने. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आज राष्ट्र
ही संकल्पना अधिक व्यापक, अधिक लवचिक बनली आहे. एकेकाळी राष्ट्राची व्याख्या
राज्यकर्त्या व्यक्ती अथवा घराण्याशी निगडीत असे, कधी ती धर्माशी निगडीत असे, कधी
ती वंशाशी निगडीत असे, कधी ती भाषेशी निगडीत असे; हे आपण बघितलं. आता मात्र आधुनिक
जगात हे सगळे घटक महत्त्वाचे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असले तरी ते राष्ट्राच्या
उभारणीसाठी वा ओळखीसाठी ‘निर्णायक’ उरलेले नाहीत. आणि म्हणून अमुक राज्यकर्त्या
राजाला वा त्याच्या घराण्याला न मानणारे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> अमुक धर्माचे
नसणारे</span>,<span lang="MR"> तमुक वंशाचे नसणारे ते ‘राष्ट्रद्रोही’ ही
व्याख्याही कोलमडून पडली आहे. आताची राष्ट्राची व्याख्या ही आधुनिक राष्ट्र-राज्याची
आहे, ज्यात इतर ओळखींपेक्षा भौतिक व आर्थिक सामायिकता आणि परस्पर हितसंबंध यांना
प्राधान्य जास्त आहे. भारतासह जगभरातल्या सर्व आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवादाची आजची
संकल्पना ही धार्मिक</span>,<span lang="MR"> सांस्कृतिक वा वांशिक आधारांवर अवलंबून
नसून ती मुख्यतः प्रादेशिक आहे. एका शासनसत्तेखाली राहणारे किंवा राहू इच्छिणारे
सर्व जातीधर्माचे</span>,<span lang="MR"> वंशाचे लोक म्हणजे राष्ट्र असे आपण मानतो.
म्हणजेच तात्त्विक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन दैनंदिन व्यवहारात राष्ट्र म्हणजे काय
याकडे जातो तेव्हा; विशिष्ट भूमी</span>,<span lang="MR"> लोकसंख्या आणि त्या
भूभागावर असणाऱ्या त्या लोकसंख्येची ‘एक</span>’<span lang="MR"> असण्याची भावना
याला त्यांच्या कायद्याने दिलेले अस्तित्व आणि या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय
समुदायाने दिलेली मान्यता म्हणजे राष्ट्र असं म्हणावं लागतं. विशेषतः युनायटेड
नेशन्स आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या अनेक संस्था-संघटना आणि जागतिकीकरणाच्या
काळात वाढत गेलेलं देशांचं परस्परावलंबित्व यामुळे तर या व्याख्येला बळकटीच मिळाली
आहे. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>आता आत्ताची ही राष्ट्राची व्याख्या एखाद्याला
मान्य असो वा नसो</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> हे जागतिक वास्तव आहे. रोजचे
व्यवहार याच आधारे होत आहेत. स्वातंत्र्यसंग्रामातून पुढे आलेल्या आणि संविधानात
शब्दबद्ध झालेल्या आजच्या आपल्या राष्ट्रवादात राष्ट्रातल्या नागरिकांना न्याय</span>,<span lang="MR"> स्वातंत्र्य आणि समतेचं आश्वासन देताना काही महत्त्वपूर्ण लोकशाही
मूल्यांचा आपण स्वीकार केला आहे. त्या मूल्यांना पायदळी तुडवणे हे आज ‘राष्ट्रद्रोहाच्या’
व्याख्येत बसवायला हवा असं मी मानतो. पण या मूल्यांची अंमलबजावणी तोवर होऊ शकत
नाही जोवर समाज म्हणून आपण त्यांचा मनापासून स्वीकार करत नाही. आणि समाज म्हणून
त्या मूल्यांचा स्वीकार करणं, ती अंगी बाणवणं हा राष्ट्रप्रेमाचाच अविष्कार
मानायला हवा. या दृष्टीने राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या मुद्द्यांची मांडणी
करताना मला अग्रक्रमाने विचारांत घ्यायचा मुद्दा वाटतो तो म्हणजे चिकित्सेचा. आपण
स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेत असणाऱ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यात
चिकित्सास्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आधीच्या काळातल्या राष्ट्राची व्याख्या धार्मिक</span>,<span lang="MR"> वांशिक</span>,<span lang="MR"> सांस्कृतिक किंवा क्वचित प्रसंगी एखाद्या
राजघराण्याशी निगडीत असल्याने धर्म</span>,<span lang="MR"> वंश</span>,<span lang="MR"> संस्कृती किंवा राजघराणे यांची चिकित्सा करणं हा गुन्हा समजला जात असे. नाझी
जर्मनीच्या राष्ट्राच्या व्याख्येत धर्म</span>,<span lang="MR"> वंश</span>,<span lang="MR"> संस्कृती आणि नाझी पक्ष यापैकी कशाचीही चिकित्सा करायला बंदी होती. पण आजची
आपण स्वीकारलेली, व्यवहारात अस्तित्वात असणारी आधुनिक लोकशाही राष्ट्र-राज्य
व्यवस्था असं मानते की एकदा चिकित्सा बंद झाली की प्रगती थांबते. सुधारण्याची
शक्यता संपते. आणि म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अंगाने येणारं
चिकित्सास्वातंत्र्य खुल्या दिलाने स्वीकारणं, अंमलात आणणं हा राष्ट्रप्रेमाचा भाग
बनतो. धर्म</span>,<span lang="MR"> वंश</span>,<span lang="MR"> संस्कृती</span>,<span lang="MR"> सरकार, सत्ताधारी/विरोधी राजकारणी</span>,<span lang="MR"> पुस्तके</span>,<span lang="MR"> कलाकृती, व्यक्ती सगळं सगळं वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिप्रेक्ष्यात
यायला हवं असं आधुनिक राष्ट्र मानते. चिकित्सेला खुलं नाही इतकं पवित्र काहीच
नाही, खुद्द राष्ट्र देखील नाही! राष्ट्रवादाचा एकदा हा अर्थ समजून घेतला म्हणजे
चिकित्सा करणारे अल्पसंख्येने असले तरी राष्ट्रद्रोही ठरत नाहीत. एक विरुद्ध
एकशेतीस कोटी असा मतभेद जरी असला तरी त्या एकाला कायदेशीर आणि त्याहून जास्त
महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक संरक्षण असणं हा या आधुनिक राष्ट्रराज्य व्यवस्थेचा
अर्थ आहे. आणि याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या झुंडी</span>,<span lang="MR"> संघटना</span>,<span lang="MR"> लोकसमूह, जात-धर्म-वंश-भाषा-संस्कृती यांचे ठेकेदार हे खरे राष्ट्रद्रोही
आहेत. यांच्याविरोधात लोकनियुक्त सरकारने कारवाई करून आणि मतभेद व्यक्त करणारे वा
चिकित्सा करणारे यांना संरक्षण देऊन जनतेचा विश्वास संपादन करणं हे या राष्ट्रप्रेमाच्या
व्याख्येत येतं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">राष्ट्रवाद
म्हणजे जी कट्टरता डोळ्यासमोर येते ती राष्ट्रवादाच्या कालबाह्य संकल्पनेमुळे.
ऐतिहासिक दृष्ट्या वापरल्या गेलेल्या राष्ट्रावादात ‘राष्ट्र म्हणजे (प्रत्येक
व्यक्ती नसून) धर्म</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> वंश, संस्कृती वा सत्ता’ ही व्याख्या
आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद हा प्रचारकी तर आहेच पण प्रसारकी पण आहे. जॉर्ज ऑरवेल हा
जगप्रसिद्ध लेखक म्हणतो, ‘राष्ट्रवाद (Nationalism) आणि राष्ट्रप्रेम (Patriotism)
या दोन संकल्पना अनेकांना एकसमान वाटतात पण त्या नुसत्या भिन्नच काय, तर परस्परविरोधी
देखील आहेत. राष्ट्रवाद आक्रमक तर राष्ट्रप्रेम संरक्षक आहे.’ मला ऑरवेलची ही
मांडणी पटते. कोणत्याही ‘वादात’ असणारा ‘हेच ते अंतिम सत्य</span>’<span lang="MR">
हा भाव प्रेमात नसतो. प्रेमात असतो तो गुणदोषांसह स्वीकार. राष्ट्रप्रेम ही अशी
राष्ट्राच्या गुणदोषांसह केलेल्या स्वीकाराची भावना आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद आपण
सर्वोच्च आणि इतर आपल्या खाली, अशी मांडणी करतो. त्यासाठी इतिहासाची तोडमोड करून
स्वतःला श्रेष्ठ ठरवणारे तुकडे जोडत, ते अस्तित्वातच नसतील तर खोटेच निर्माण करत
दोष झाकायचा किंवा बिनमहत्त्वाचे ठरवण्याचा आटापिटा करतो. हा अशा प्रकारचा
राष्ट्रवाद आक्रमक</span>,<span lang="MR"> उग्र आणि अनुदार असणार यात आश्चर्यच
नाही. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आपण
भारत म्हणून १९५० मध्ये पारंपरिक राष्ट्रवादाच्या या विषारी संकल्पनेला सोडचिठ्ठी
दिली. तत्त्वतः नवा, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद
स्वीकारला; जो समावेशक आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> चिकित्सेला अवकाश देणारा आहे,
उदारमतवादी आहे</span>,<span lang="MR"> लोकशाहीवादी आहे</span>,<span lang="MR"> उग्र
नसून सौम्य आहे. या आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती भारतीय
स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात विविध आघाड्यांवर काम करणाऱ्या, लढणाऱ्या भारतीय
लोकांनी केली आणि तीच शब्दबद्ध झाली भारतीय संविधानाच्या रूपाने- ‘आम्ही भारताचे
लोक...’ असं जाहीर करत. हाच आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद माझा राष्ट्रवाद आहे.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आपण
हे जे ठरवलं त्या दिशेला स्वतंत्र भारताच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत आपण
फार आश्वासक मजल मारली आहे असं मला वाटत नाही. किंबहुना धर्म</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> धार्मिक प्रतिकं, जात</span>,<span lang="MR"> इतिहास, परंपरा</span>,<span lang="MR"> रूढी यांना आपण चिकित्सेच्या प्रांताच्या पलीकडेच ठेवायचा प्रयत्न केला.
इतिहासातील महान व्यक्ती</span>,<span lang="MR"> राजकीय नेते</span>,<span lang="MR">
अध्यात्मिक गुरु यांची व्यक्तिपूजा बांधून त्यांनाही चिकित्सेचा स्पर्श होऊ न
देण्याची खबरदारी आपण घेऊ लागलो. आपापली विचारधारा अंतिम सत्य आहे असं मानत ती
देखील देव्हाऱ्यात ठेवली. अनेकदा तर खुद्द सरकारनेच यात सक्रीय पुढाकारही घेतला.
स्वतःच्या श्रद्धास्थानांबाबत व्यक्त होणाऱ्या विरोधी मतांबाबत असहिष्णू असणं हे
राष्ट्रद्रोही असल्याचं लक्षण आहे हे जोवर समजून घेत नाही तोवर आधुनिक आणि नवा
भारतीय राष्ट्रवाद आपल्यामध्ये भिनलाय असं मानायला जागा नाही. उलट विचाराने आणि
आचाराने आपण अजूनही मध्ययुगीन किंवा फारतर एकोणीसाव्या शतकातल्या उग्र आक्रमक
राष्ट्रवादाच्या व्याख्येत रमलोय हा त्याचा अर्थ. एकविसाव्या शतकात, नवीन
तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर जिथे जागतिकीकरणाचीही फेरमांडणी होते आहे असं मानलं
जातंय</span>,<span lang="MR"> वैश्विक साथीचे रोग, तापमानवाढीसारखी जागतिक संकटं
राष्ट्रांच्या सीमा अधिकच पुसट करत आहेत, तिथे कालबाह्य राष्ट्रवादाच्या
व्याख्यांना किती कवटाळून बसायचं हा शेवटी ज्याने त्याने स्वतःला विचारायचा
प्रश्न. एक राष्ट्र म्हणून आपण हा विचार कुठे नेतोय यावर राष्ट्रातल्या नागरिकांचं
एकत्र आनंदी सहअस्तित्व अवलंबून आहे. कारण राष्ट्र म्हणून एकत्र राहायचं तर एक
भूप्रदेश</span>,<span lang="MR"> लोकसंख्या यासह आपण बघितलं की</span>,<span lang="MR"> ‘एका शासनसत्तेखाली राहू इच्छिणारे लोक’ हा तिसरा घटकही आवश्यक आहे. समाज
म्हणून आणि या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार म्हणून आपण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची
कास धरली नाही तर हा तिसरा घटक हळूहळू कमजोर बनेल. जिथे हा तिसरा घटक कमकुवत असतो
तिथे ‘साम्राज्यवाद’ जन्म घेतो. एखाद्या व्यक्तीसमूहाला बळाच्या जोरावर अधिकाराखाली
ठेवणं हे साम्राज्यवादाचं सगळ्यात स्पष्ट अंग. म्हणून अशावेळी एकतर राष्ट्र
दुभंगतात किंवा या राष्ट्राची सरकारं राष्ट्रप्रेमी न उरता </span>‘<span lang="MR">साम्राज्यवादी</span>’<span lang="MR"> बनतात. साम्राज्यवाद आणि शोषण यांचा घनिष्ठ संबंध कसा आहे हे गेल्या तीन-चार
शतकांच्या इतिहासाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या
रूपाने भारताने ते अनुभवलं आहे. आता या इतिहासातून धडा घ्यायचा की त्याला
चिकित्सेच्या पलीकडे देव्हाऱ्यात ठेवायचं हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे.
माझ्यापुरतं विचाराल तर; सर्वसमावेशक</span>,<span lang="MR"> उदारमतवादी, आक्रमक
नव्हे तर संरक्षक, लोकशाहीवादी, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, चिकित्सेला अवकाश
देणारा, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद टिकावा, बहरावा यासाठी प्रयत्न करावा हे
प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(<span lang="MR">२०२० च्या ‘प्रपंच’
दिवाळी अंकात प्रथम प्रसिद्ध</span>)<o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-23320424363640939942020-11-07T12:38:00.004+05:302020-11-07T12:38:40.676+05:30लोकशाहीसाठी 'लोकांच्या संस्था'<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">आपल्या
देशात सामाजिक संस्था संघटनांची कमतरता नाही. महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही. असंख्य
छोट्या मोठ्या, वेगवेगळ्या विषयांना वाहून घेतलेल्या सामाजिक संस्था इथे आहेत.
भारताच्या संविधानाने १९ व्या कलमात भारतीयांना संस्था संघटना स्थापन करून एकत्र
येण्याचा अधिकार दिला आहे. या नागरी संस्थांचं लोकशाहीतलं महत्त्व काय; नागरिक,
सरकार आणि नागरी संस्था यांचं नातं काय; याचा उहापोह या लेखात करायचा आपण प्रयत्न
करणार आहोत.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3_4mjI5TqxfqG_islSZ229ZwQoDXAMEjHijyIVMVzAvzmlnMC9HblIuhpb4Kpe41rRcLhDNZyby9f60TDGLyXDGHLts32tPZkP6yibcf-19s1gsvmTmzoHTCAL3V1EEs1DfkYX9m76wk/s1920/FacebookEventImage-StarrForum-ViolenceDemocracy-101316.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3_4mjI5TqxfqG_islSZ229ZwQoDXAMEjHijyIVMVzAvzmlnMC9HblIuhpb4Kpe41rRcLhDNZyby9f60TDGLyXDGHLts32tPZkP6yibcf-19s1gsvmTmzoHTCAL3V1EEs1DfkYX9m76wk/s320/FacebookEventImage-StarrForum-ViolenceDemocracy-101316.jpg" width="320" /></a></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">समान
उद्दिष्ट असणाऱ्यांनी आपला एक गट बनवावा ही काय नवीन गोष्ट नाही. असे विस्कळीत
स्वरूपातले गट माणसाच्या इतिहासात नेहमीच सापडतात. पण त्यांचं स्वरूप आणि व्यापकता
मर्यादित होती. अठराव्या शतकानंतर मात्र हळूहळू जसजशी आधुनिक लोकशाही आकाराला येऊ
लागली तसतसं ‘नागरिक</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR"> या समाजातल्या मूलभूत घटकाला
महत्त्व येऊ लागलं. आणि मग असे महत्त्व आलेले</span>,<span lang="MR"> काही प्रमाणात
सक्षम झालेले नागरिक एकत्र येऊ लागले. त्यातून नागरी गट अस्तित्वात आले.
त्यांच्यासाठीच्या कायदे आणि नियम यांच्यासह या गटांना एक रूप आलं. हळूहळू नागरिक
आणि सरकार यांच्यातल्या दुव्यासारखं, एखाद्या पुलासारखं काम हे नागरी गट करू
लागले. या दोन्ही बाजूंमध्ये ते एक संवादाचं माध्यम बनले. सेवाभावी संस्था</span>,<span lang="MR"> संघटना</span>,<span lang="MR"> अभ्यास गट, चर्चेचे मंच या रूपात हे गट प्रभावी
बनले. सरकारबद्दलची नाराजी किंवा रोष नागरिकांकडून वेड्यावाकड्या पद्धतीने, हिंसक
मार्गाने व्यक्त होऊ नये, तो अधिकाधिक कायदेशीर पद्धतीने आणि शांतपणे व्यक्त
व्हावा ही लोकशाही अपेक्षा नागरी गटांच्या अस्तित्वामुळे शक्य होऊ लागली. १८५७
च्या उठावानंतर पुन्हा अशा प्रकारचा सशस्त्र उठाव होऊ नये, आणि नागरिकांच्या
असंतोषाला वेळेत वाट मिळावी या हेतूने इंग्रजांनी भारतात नागरी गटांच्या
अस्तित्वाला प्रोत्साहन दिलं होतं. अॅलन अॉक्टेव्हियन ह्यूम या इंग्रज अधिकाऱ्याने
याच उद्देशाने पुढाकार घेतला होता आणि इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसची स्थापना केली गेली.
पुढे हळूहळू घडलंही तसंच. भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा, असंतोष शांततामय पद्धतीने
व्यक्त व्हावा यासाठी कॉंग्रेस</span>,<span lang="MR"> होमरूल लीग सारख्या शेकडो
संस्था संघटनांनी मोठंच काम केलं. सरकार परकीय असो किंवा स्वकीयांचं, नागरी संस्थांच्या
या भूमिकेत फरक पडत नाही. सरकार आणि लोकांच्या मधला दुवा बनून किंवा एखाद्या ‘बफर’
सारखं काम नागरी संस्था आपोआप करतात. सरकार जिथे पोहोचू शकत नाही</span>,<span lang="MR"> जिथे कमी पडतं अशा विषयांत हात घालून समाजाला पुढे नेण्याच्या कामात
नागरी संस्था सरकारच्या भागीदारही असतात. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">सरकार
ही एक अवाढव्य, काहीशी स्थूल आणि संथ यंत्रणा असते. कोणीही मनमानी करू नये, लहरी
वागू नये म्हणून ती तशी असणं हे काही प्रमाणात आवश्यकही असतं. नागरी संस्था मात्र
छोट्या असतात. तिथे लाल फितीचा कारभार नसतो आणि एखाद्या बाबतीत झटपट हालचाल करणं
या संस्थांना शक्य होतं. अशावेळी त्यांच्या लवचिकतेचा सरकारी यंत्रणेला
परिणामकारकता वाढवण्यासाठी फायदा होतो. अशा ठिकाणी सरकार आणि नागरी संस्था
यांच्यात उत्तम भागीदारी होते. पण सरकार आणि नागरी गट यांचं नातं अधिक
गुंतागुंतीचं आहे. नागरी संस्था जोवर सेवाभावी काम करतात; उदाहरणार्थ वस्तू वाटप</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> रुग्णसेवेसारख्या सेवा</span>,<span lang="MR"> विशिष्ट कौशल्यपूर्ण सेवा
सवलतीच्या दरात वा फुकट पुरवणे, एखाद्या विषयाबद्दलची, सरकारच्या योजनेची माहिती
लोकांना व्हावी म्हणून जागृती करणारे वगैरे; तोपर्यंत तुलनेने सरकारची भूमिका
सहकार्याची असते. निदान विरोधाची नसते. पण नागरी संस्था निव्वळ सेवाभावी कामाच्या
पलीकडे जाऊन सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धोरणविषयक बाबतीत बोलू लागतात</span>,<span lang="MR"> सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यांकन करू बघतात, त्याबाबत लोकजागृती करून दबाव
गट तयार करतात, थोडक्यात इंग्रजीत ज्याला advocacy म्हणलं जातं, म्हणजे अगदी
सोप्या भाषेत एखाद्या मुद्द्यासाठी संघर्ष करू लागतात; तेव्हा सरकार आणि नागरी संस्थांचे
संबंध काहीसे ताणले जातात. आणि स्वाभाविकच आहे ते. सरकारला आपल्याला जाब
विचारणाऱ्या आणि आपल्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या जितक्या कमी यंत्रणा असतील तितकं बरं
वाटतं. पण लोकशाहीची संकल्पनाच अशी आहे की कोणत्याही सरकारने निरंकुश होऊ नये.
म्हणूनच संविधानात सरकारवर अंकुश ठेवू शकतील, लोकांचा दबाव निर्माण करू शकतील अशा
संस्था स्थापण्याची मुभा नागरिकांना दिली गेली आहे. सरकार आणि नागरी संस्था
यांच्यातलं नातं हे बहुपदरी आहे. कधी भागीदारीचं</span>,<span lang="MR"> कधी
विरोधकांचं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">सरकार
आणि नागरी संस्था याबरोबर या नात्याला एक तिसरा कोन आहे आणि जो सर्वात महत्त्वाचा
आहे, तो म्हणजे नागरिक. देशाचे नागरिक मतदान करून लोकशाही सरकार निवडतात. या
सरकारने पाच वर्षं कायद्याने</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> संविधानिक मार्गाने कारभार
करावा अशी अपेक्षा असते. त्यांनी तो तसा केला नाही तर पाच वर्षांनी सरकार
बदलण्याची संधी नागरिकांना मिळते. पण मधल्या काळाचं काय</span>?<span lang="MR">
नागरिक हा घटक बऱ्यापैकी विस्कळीत असतो. एकसंध नसतो. आपल्या रोजच्या व्यापात
एकट्यादुकट्या नागरिकाला जी शक्य होत नाही ती सरकारवर नजर ठेवण्यासारखी किंवा काही
बाबतीत आवाज उठवण्यासारखी कामं, नागरिकांनी नागरी संस्थांना जणू ‘आउटसोर्स’ केलेली
असतात. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणूनच नागरी संस्था काम करत असतात. इथे हे नमूद करणं
आवश्यक आहे की या संस्था ‘बहुसंख्य</span>’<span lang="MR"> लोकांचं प्रतिनिधित्व
करतात असं नाही. काही संस्था अगदी छोट्या एखाद्या गटाचं, लोकसमूहाचं प्रतिनिधित्व
करतात. काही व्यापक मुद्द्यांना धरून लढत असल्या तरी थेट सर्वांचं प्रतिनिधित्व
करत नाहीत. लोकशाहीत बहुसंख्य लोकांचं खरंखुरं आणि अधिकृत प्रतिनिधित्व हे लोकांनी
निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणजे राजकीय नेतेच करतात. पण निव्वळ बहुसंख्य लोकांना
काय वाटतं या ‘बहुमतशाही’च्या पलीकडे प्रगल्भ लोकशाहीपर्यंत जायचं तर छोट्या
छोट्या, अल्पमतातल्या गटांना काय वाटतं</span>,<span lang="MR"> हेही विचारांत घेणं
आवश्यक ठरतं. आणि ते काम नागरी संस्था प्राधान्याने करतात. नागरी संस्थांच्या या
स्वरूपामुळेच मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश तयार होतं. आणि ते लोकशाहीसाठी
अत्यावश्यक आहे. राजकीय नेत्यांना असते तशी निवडणूक जिंकायची चिंता नसल्याने;
बहुसंख्य लोकांना आवडणार नाही</span>,<span lang="MR"> रुचणार नाही पण तरी करायला तर
हव्यात अशा गोष्टी पुढे रेटणं नागरी संस्थांनाच शक्य होतं. बदल घडण्याची</span>,<span lang="MR"> प्रगतीची, समाज उदारमतवादी होण्याची संधी तयार होते. अशा प्रकारे सक्रीय नागरी
संस्थांचं अस्तित्व लोकशाही मजबूत करतं. समाजाला प्रगतीशील बनवतं.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">सरकारबरोबरच्या
क्लिष्ट आणि बहुपदरी नात्यामुळे कधीकधी नागरी संस्थांना खलनायक ठरवणं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं असा प्रयत्न
सरकारांकडून केला जातो. ‘आम्हाला बहुमत आहे म्हणजे आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ अशी
धारणा असणाऱ्या सरकारला अल्पमत गटांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, मतभिन्नता व्यक्त
करणाऱ्या नागरी संस्था अडचणीच्या वाटणं स्वाभाविक आहे. इथेच आता नागरिकांची भूमिका
महत्त्वाची ठरते. गेल्या वेळच्या </span></span><a href="http://blog.tanmaykanitkar.in/2020/10/freedom-of-expression.html"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यविषयीच्या
लेखात</span></a><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;"> आपण बघितलं की मत पटत नसलं तरीही ते मांडण्याचा
अधिकार सुरक्षित राखणं आवश्यक असतं. या सुरक्षिततेमध्ये नुसती भौतिक नव्हे तर
राजकीय</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितताही अपेक्षित असते. नागरिकांनी मतभिन्नता
व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्थांच्या पाठीशी उभं राहणं आवश्यक असतं. तसं झालं नाही
तर बहुमताने सत्तेत आलेले लोक निरंकुश होण्याची शक्यता वाढेल. कधीकधी सरकारी
पक्षाचे लोक नागरी संस्थांवर टीका करतात की या संस्था सरकारच्या चांगल्या गोष्टी
लोकांना सांगत नाहीत. हा एक खूप गंमतीदार आरोप आहे. नागरी संस्थांची भूमिका काय
आहे हे समजून न घेता केलेला आरोप आहे. आपण बघितलं की लोकशाही यंत्रणेत लोकांच्या
अपेक्षा</span>,<span lang="MR"> आकांक्षा आणि असंतोष सरकार पर्यंत पोहचवणं हे नागरी
संस्थांचं मुख्य काम आहे. सरकारचं कौतुक ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाहीच मुळी!
स्वतः सरकार</span>,<span lang="MR"> सत्ताधारी पक्ष याची भरपूर जाहिरातबाजी करत
असतो. बरं, हे ते करतात जे आधीच बहुमतात आहेत. जाहिरातींवर खर्च झालेला सरकारी
पैसा</span>,<span lang="MR"> सत्ताधारी पक्षाची आर्थिक उलाढाल, प्रसिद्धीमाध्यमांत
मिळालेली जागा, गल्लीबोळापर्यंत असणारं कार्यकर्त्यांचं जाळं आणि प्रत्यक्ष काम
यातून सरकारचं, सत्ताधारी पक्षाचं चांगलं काम लोकांपर्यंत पोहचत असतंच. आणि
म्हणूनच तर सरकारच्या चुकीच्या गोष्टी किंवा कमतरता सांगणारी यंत्रणा कार्यरत असणं
अधिकच आवश्यक बनतं. नागरी संस्था सरकारच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या तुलनेत अत्यंत
तुटपुंज्या अशा क्षमतेने हेच काम करत असतात. त्यांनीही आपली तुटपुंजी शक्ती
सरकारचं कौतुक करण्यात खर्च केली तर नागरी संस्था आपलं काम नीट करत नाहीत असं
म्हणावं लागेल. आदर्शवादी असणं आणि तिकडे जोवर पोहचत नाही तोवर टीकाकार असणं; हे
नागरी संस्थांचं अगदी आद्य कर्तव्य आहे, नव्हे तोच त्यांचा नैसर्गिक स्वभाव असायला
हवा असं मला वाटतं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">नागरी
संस्थांमध्ये दोष नाहीत, गैरकारभार नाहीत असं मुळीच नाही. ते आहेतच आणि ते दूर
करण्याची पावलं उचलायलाच हवीत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण निव्वळ दोष
आहेत म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाच्या आवश्यकतेविषयी प्रश्न निर्माण होण्याची गरज
नाही. काही संस्थांमध्ये दोष निघाले म्हणून सरसकट सगळ्या तशाच असतात असा ग्रह करून
घेण्याचंही कारण नाही. मतभिन्नतेला अवकाश, अल्पमत गटाला सुद्धा प्रतिनिधित्व,
पारदर्शकता</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> उत्तरदायित्व ही सगळी लोकशाही तत्त्व सक्रीय
नागरी संस्थांच्या अस्तित्वामुळेच पुढे रेटली जातात. त्यामुळे एक नागरिक म्हणून या
नागरी संस्थांना मजबूत करणं, त्यांचं संवर्धन करणं हे आपलं लोकशाही कर्तव्य आहे.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 17.0pt; line-height: 107%;">(दि. नोव्हेंबर २०२०
रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची
लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/importance-of-civil-society-in-democracy76490/)<o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-7167722616656289282020-10-21T22:57:00.001+05:302020-10-21T22:57:37.923+05:30तुमचे मत पटत नाही, तरीही...<p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><i><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the
death your right to say it”</span></i><i><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेअर याच्या नावाने हे वाक्य
सांगितलं जातं. हे त्याचंच आहे की अजून कोणाचं याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण वाक्य कोणाचंही
असो, त्यातला गाभा लोकशाहीच्या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचा आहे. ‘तुमच्याशी माझे
मतभेद असले तरी तुमचं मत मांडण्याचा तुमचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’
यातून ‘मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश’ हे एक अत्यंत बहुमूल्य लोकशाही तत्त्व समोर
येतं. यालाच आपण म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. </span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR" style="font-family: inherit; line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFGyxrMjesKOJBuiSJwTwQyphD-wIwFTY9kzT70XXfTjT4yXOaP6_AVADn-fSHlbt0T6xVGiLvzrjKrixTslmZeEX9PzysaggVmZSA-QEPKD9QJ9X5_2XNPRhf4jYJZM1h6lvOGvuwScw/s1022/free-speech-poynter-ynews.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="594" data-original-width="1022" height="186" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFGyxrMjesKOJBuiSJwTwQyphD-wIwFTY9kzT70XXfTjT4yXOaP6_AVADn-fSHlbt0T6xVGiLvzrjKrixTslmZeEX9PzysaggVmZSA-QEPKD9QJ9X5_2XNPRhf4jYJZM1h6lvOGvuwScw/w320-h186/free-speech-poynter-ynews.jpg" width="320" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">खुलेपणाने बोलण्याचं, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य. व्यक्त
झाल्यावरही तुम्ही सुरक्षित असाल याची हमी म्हणजे हे स्वातंत्र्य. रूढार्थाने
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं
स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा
अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने
१९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे
साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय?
तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचंच उप-कलम
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतं. आपल्या देशात
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर बाजू ही आहे. लोकशाहीचा
मुख्य आधार असतो तो म्हणजे कायद्याचं राज्य. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते
कोणत्याही व्यवस्थेत आवश्यक मानलं जातं. नाहीतर मनमानी व्हायला लागेल. व्यवस्था कोलमडतील
आणि अराजक माजेल. म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना संविधान आणि
कायदेशीर प्रक्रिया या गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित करून पुढे जायला हवं. <span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">मानवाचा इतिहास बघितला तर तो आपलं मत</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> विचार</span>,<span lang="MR"> धर्म</span>,<span lang="MR"> वंश, वर्ण, भाषा दुसऱ्यावर लादण्याचा आहे. त्यातून होणाऱ्या संघर्षाचा
आहे. आणि जवळपास नेहमीच तो रक्तरंजित आहे. पण गेल्या शंभरदीडशे वर्षांत काय घडलं</span>?<span lang="MR"> तर टप्प्याटप्प्याने माणसाने, व्यापक पातळीवर बघता</span>,<span lang="MR">
आपल्या गोष्टी इतरांवर लादण्यापेक्षा त्यांचा आदर करत सहअस्तित्व</span>
(Coexistence)<span lang="MR"> मान्य केलं, स्वीकारलं आणि ते साजरंही केलं. आपण या
लेखमालेच्या अगदी </span></span><a href="http://blog.tanmaykanitkar.in/2020/09/govt-citizen-relation.html"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">पहिल्या लेखांत</span></a><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">
‘सामाजिक करार</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">’<span lang="MR"> बघितला होता.
प्रगतीसाठी दुसऱ्याबरोबरचे सहअस्तित्व माणसाने स्वीकारलं</span>,<span lang="MR"> हे
बघितलं. ते जे व्यक्तिगत पातळीवर घडलं तेच गेल्या काही दशकांत व्यापकपणे
लोकसमूहांच्या पातळीवर घडलं आणि वेगवेगळे लोकसमूह एकत्र शांततामय पद्धतीने
राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यासाठीचा ‘सामाजिक करार</span>’<span lang="MR">
म्हणजे कायदे-नियम आले. या कायदे-नियमांनी वेगळेपणाला संरक्षण दिलं. या
सहअस्तित्वामुळे सगळ्यात आधी जग आधीच्या तुलनेत शांत झालं. सततच्या युद्ध,
हिंसाचार यात पिडलेल्या मानवप्राण्याला जगण्याच्या इतर प्रांतात प्रगतीसाठी अवधी
मिळाला. नव्याने मिळालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेमुळे माणसाची सृजनशीलता अधिकच
बहरली. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने ज्ञान-तंत्रज्ञान यात भर पडली, व्यापारउद्योग
वाढून सरासरी जीवनमान वेगाने सुधारलं. विचारांच्या देवघेवीमुळे जगण्याच्या नव्या
वाटा लोकांना खुल्या झाल्या</span>,<span lang="MR"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>कलेच्या मुक्त वाहण्यामुळे अधिक उत्कटपणे
जगण्याची संधी माणसांना मिळाली. थोडक्यात, केवळ आपल्यासारख्यांच्या टोळ्या बनवून
जगण्याची आदिम पशूवृत्ती माणसाने सोडल्यावर वेगाने प्रगती झाली. हे सगळं घडलं कारण
भिन्न प्रकारच्या व्यक्तींच्या सहअस्तित्वाची शक्यता
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारख्या आधुनिक लोकशाही मूल्यव्यवस्थांनी निर्माण केली. वैविध्याला
जपणारी व्यवस्था निर्माण केली. ‘वैविध्य असल्याने एकात्मता येत नाही’ या अतिसुलभीकरण
केलेल्या विचारांच्या खूप पलीकडे मानव आता पोहोचला आहे, प्रगल्भ झाला आहे. लोकशाही
आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा संबंध असा घनिष्ट आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याकडे नुसतंच ‘व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य’ अशा मर्यादित अर्थाने
बघण्यापेक्षा</span>,<span lang="MR"> माझ्या मते, याकडे ‘वैविध्य जपण्याचं साधन’
म्हणून बघायला हवं. ज्या रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेत आपण
तुलनेने अधिक शांततामय जगण्याकडे प्रवास केला आहे; त्याच व्यवस्थांकडे पुन्हा
जायचं नसेल तर वैविध्य संवर्धन हा मार्ग निवडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि हे
वैविध्य जपायचं तर वेगळं मतं असणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणं हे ओघानेच आलं. </span></span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">‘लोकशाही’ चा ‘बहुमतशाही’ असा संकुचित आणि उथळ अर्थ नाही.
लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर
निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेतीस कोटी लोकांचं एखादं
विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा वेगळं मत असू शकतं, हे
स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला
संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. वेगळं मत असणारी ही व्यक्ती जर
सुरक्षितपणे, सन्मानाने समाजात जगू शकली तर हळूहळू अनेकांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न
करते. इतरांच्या मनात प्रश्न पडू लागतात. त्यांनाही विचार करायला भाग पाडते. आपली
मतं विरोधी मतांच्या भट्टीत तावून सुलाखून बघण्याची संधी इतरांना मिळते. इथेच
प्रगतीच्या, प्रगल्भतेच्या संधी तयार होतात. </span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ नावाचा १९५७ चा एक भन्नाट सिनेमा
आहे. (याचं हिंदी रूप ‘एक रुका हुआ फैसला</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">’<span lang="MR"> नावाने आलं होतं.) याचं कथानक असं की</span>,<span lang="MR"> बारा
ज्युरींना एका खून खटल्यात निकाल द्यायचा आहे. पण निकाल बहुमताने नव्हे तर एकमताने
द्यायचा असं बंधन आहे. बाकी अकरा लोकांना वाटतं की आरोपीच खुनी आहे. पण एक जण
मात्र म्हणतो की सविस्तर चर्चा करून विश्लेषण करून सिद्ध होईपर्यंत आरोपी दोषी आहे
असं मी म्हणणार नाही. पुढे त्यात मग हळूहळू चर्चेतून गोष्टी उघड होत जातात आणि
लक्षात येतं की आरोपी खरंतर निर्दोष आहे. समजा या घटनेतल्या त्या एका ज्युरीला
त्याचं वेगळं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं</span>,<span lang="MR"> तर एका
निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा तर झाली असतीच, पण खरा दोषी उजळ माथ्याने फिरत राहिला
असता. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उद्या अभ्यासक्रम बनवण्याची वेळ आली तर अगदी
प्राधान्याने हा सिनेमा त्यात घेतला जावा इतकं नेमकं तो बोलतो. </span><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असावं हे मान्यच आहे हो...पण त्याचा
गैरफायदा घेतला जातो.’, असा अनेकांचा आक्षेप असतो. यातला गैरफायदा हा फार गंमतीदार
शब्द वाटतो मला. गैरफायदा म्हणजे काय</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">?<span lang="MR"> कशाला म्हणावं</span>?<span lang="MR"> तो फायदा आहे की गैरफायदा हे कोणी
ठरवावं</span>?<span lang="MR"> कशाच्या आधारे ठरवावं? असे अनेक प्रश्न मनात येतात,
यायला हवेत. कारण मला जो गैरफायदा वाटतो तो दुसऱ्याला वाटेलच असं नाही आणि
दुसऱ्याला जे वाटेल ते तिसऱ्याला वाटेल असं नाही. या शक्यता आहेत हे विचारांत
घ्यायला नको का</span>?<span lang="MR"> फायदा की गैरफायदा हे ठरवण्यासाठी संविधान
आणि कायदे आहेत. आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात लोकांमध्ये मतभेद असतील तर त्यासाठी
लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ आहे. ‘गैरफायदा घेतला जातो’ असं मत
असण्याचा अधिकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानुसारच असायला माझी किंवा कोणत्याही
लोकशाहीवाद्याची मुळीच हरकत नाही. प्रश्न निर्माण होतो जेव्हा ‘हा जो गैरफायदा
घेणं आहे तो बेकायदेशीरपणे का होईना रोखला पाहिजे’ इथपर्यंत विचारांची गाडी जाते.
डोक्यात एकदा हे आलं की, तोडफोड करणाऱ्या झुन्डींचं समर्थन केलं जातं. एम.एफ.
हुसेनने रेखाटलेली देवतांची चित्रं व्यक्तीशः मला आवडो किंवा न आवडो</span>,<span lang="MR"> जोवर कायदा, संविधान, न्यायालयं त्याची चित्रं बेकायदेशीर ठरवत नाही तोवर
चित्रातून व्यक्त होण्याचा त्याचा अधिकार जपण्याचं मी ठरवणार आहे की नाही? माझी
धर्मश्रद्धा भलेही मला प्रेषित मुहम्मदाचं चित्र रेखाटायची परवानगी देत नसेल</span>,<span lang="MR"> पण इतर कोणाला ते करायची इच्छा असल्यास त्याच्या या व्यक्त होण्याच्या
अधिकाराचा आपण आदर करणार का</span>?<span lang="MR"> माझ्या ख्रिश्चन धर्मश्रद्धेला
नामंजूर वाटणाऱ्या दा विंची कोड सारख्या पुस्तक-सिनेमाला लोकासंमोर येण्यापासून
आपण रोखणार तर नाही ना</span>?<span lang="MR"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>दाभोलकर, पानसरे</span>,<span lang="MR"> कलबुर्गी</span>,<span lang="MR">
गौरी लंकेश यांच्या विचारांशी तुम्ही सहमत आहात किंवा नाहीत हा मुद्दाच नाही. मी
सहमत नसतानाही यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणार की नाही; इथे
खरी आपल्या समाजाच्या सहिष्णुतेची आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कसोटी आहे. </span><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर दुसरा एक आक्षेप नोंदवला जातो की
तो सरसकट असू नये. अनेकांना वाटतं की, ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे,
काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच
आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं?
पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या?
पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही
हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी
स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा
धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकारन सुदैवाने अजून तरी कोणालाही नाही. </span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते हे बघणं गरजेचं
आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेल्या एखाद्या अभिव्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा
देणं झुंडींना आवडत नाही. कारण कायद्याचं राज्य असल्यामुळे साक्षी-पुरावे देऊन
न्यायालयाला हे पटवून द्यावं लागतं की या अभिव्यक्तीने ‘कायद्याचा’ भंग केला आहे.
न्यायालयात समोरची व्यक्तीही बाजू मांडते. प्रत्येक गोष्टीचा काथ्याकूट होणार हे
उघड असतं. पण या झुंडी कायद्याचा भंग झाला म्हणून नाराज झालेल्या नसतात, तर त्या
त्यांना अमान्य असं कोणीतरी व्यक्त झालं या मुद्द्यावरून खवळलेल्या असतात. त्यांना
अमान्य असणाऱ्या गोष्टी इतर अनेकांनी बघितल्या, वाचल्या, त्यावर विचार केला,
त्यांचं कुतूहल जागृत झालं तर आपल्या मताच्या लोकांची संख्या कमी होईल या भीतीने
ते ग्रासलेले असतात. कुतूहल आणि प्रश्न यांना घाबरणाऱ्या लोकांना वेगळं बोलणाऱ्या
व्यक्तीची नेहमीच भीती वाटते. साहजिकच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कणखर
व्यक्तींकडून नव्हे तर भयगंडाने ग्रासलेल्या कमकुवत व्यक्तींकडूनच होते. कमकुवत असल्यानेच
मग या व्यक्ती आपल्यासारख्या इतर लोकांच्या झुंडी तयार करतात. आणि कायदा-संविधान
यांना धाब्यावर बसवून झुंडशाही करू लागतात. तेव्हा आपण आपला समाज असहिष्णू होतो
आहे असं म्हणतो. </span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे.
एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते.
दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती
बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली
पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी
अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर
मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या विशिष्ट
व्यक्तीचा/विचारसरणीचा/लोकसमूहाचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि
पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू समाज हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना
नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर
आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे. </span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">सर्वात शेवटी सारांशाने सांगायचं तर, अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्यामुळे समाज वैविध्यपूर्ण व्हायला आणि राहायला मदत होते</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">,<span lang="MR"> शांततामय परस्पर आदरासह सहअस्तित्व शक्य
होतं, लोकशाही मजबूत होते आणि अशा परिस्थितीत मानव प्राण्याची प्रगती होते असा
इतिहासाचा दाखला आहे. हे साध्य करायचं तर या स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण
निर्माण करणं आपलीच जबाबदारी आहे. आणि ते करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे अडीचशे
वर्षांपूर्वी व्होल्टेअरने म्हणलंय तसं, आपल्याला ज्यांचं म्हणणं मंजूर नाही
अशांनाही हा विश्वास द्यायला हवा की त्यांचं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं
जाईल. वैविध्याची जपणूक करत सुरक्षित सुसंस्कृत जगायचं, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे
जायचं- निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे. </span><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">(दि. १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;">Observer Research Foundation- ORF </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: MR;">च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक-<span style="mso-spacerun: yes;">https://www.orfonline.org/marathi/i-disapprove-of-what-you-say-but75483/?amp </span></span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 115%; mso-bidi-language: MR;">)</span></span></p><p></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-44955465965350402602020-10-08T17:14:00.001+05:302020-10-08T17:14:34.576+05:30लोकशाही का टिकवायला हवी?<p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="641" data-original-width="913" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia2leNZGiZMpnhBoIjNDj7JNj9zhvzi5qAnv6GPyrUjr54N1khm0F0gXdREmZvrquPuOwhwYtd9e_DUgUlCxvfDBYMOf_2TlBVAGq3TRujl1vuzwU2CjNdX9KVfHEZmw8kCiH7wCum3kA/s320/image_processing20200601-17512-12qat2i.jpeg" width="320" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">अगदी
परवाच मी नेटफ्लिक्सवर ब्राझीलमधल्या लोकशाहीविषयी असणारा ‘द एज ऑफ डेमॉक्रसी’
नावाचा एक माहितीपट बघत होतो. त्यातले ब्राझीलच्या रस्त्यावर आंदोलन करणारे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> सरकारला वा विरोधकांना शिव्या घालणारे सामान्य नागरिक आणि आपल्या
देशांतले असे नागरिक यांच्या मूलभूत भावनेत मला कुठेच फरक जाणवला नाही. भ्रष्ट
व्यवस्थेबद्दलचा त्यांचा राग तेवढाच मनःपूर्वक होता. माहितीपटात एके ठिकाणी एक
सामान्य ब्राझिलियन नागरिक काका तावातावाने म्हणतात, “या लोकशाहीने हा देश बरबाद
केला आहे. आम्हाला हुकूमशाही हवी. सगळं लष्कराच्या ताब्यात द्या.” या काकांसारखे
कित्येक काका आपणही आजूबाजूला बघितले आहेतच की! ‘लोकशाहीचा खेळखंडोबा बास झाला आणि
सगळं एखाद्या कणखर चांगल्या माणसाच्या हातात द्या</span>,<span lang="MR"> देश सुखी
होईल</span>’<span lang="MR">, असं मत असणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात काही कमी
नाही. मी या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी यामागच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करण्याचं
कारण नाही. आपला देश, इथले लोक सुखी-समाधानी असावेत ही इच्छा त्यातली खरीच आहे.
आणि म्हणून या विषयावर अधिकाधिक लिखाण, चर्चा आणि मंथन व्हायला हवं. याच उद्देशाने
लोकशाहीविषयक लेखमालेतला हा दुसरा लेख.<br /> </span><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>आपण </span><a href="http://blog.tanmaykanitkar.in/2020/09/govt-citizen-relation.html"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">मागच्या
लेखात</span></a><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"> थोडक्यात बघितलं की एखादी राज्ययंत्रणा
अस्तित्वात येते म्हणजे काय होतं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> तर लोक सुरक्षिततेसाठी
आपल्या हातातले काही अधिकार, काही स्वातंत्र्यं त्या यंत्रणेकडे सुपूर्त करतात. एक
प्रकारच्या सामाजिक कराराने अस्तित्वात येणाऱ्या या राज्ययंत्रणेकडे तीन मुख्य
जबाबदाऱ्या असतात. पहिलं, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या लोकसमूहाचं नियमन
करण्यासाठी, त्या लोकसमूहाला सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-भौतिक सुरक्षा देण्यासाठी
कायदे-नियम तयार करणं. दुसरी जबाबदारी म्हणजे त्या कायदे-नियमांनुसार सगळं होतंय
ना हा दैनंदिन कारभार बघणं. आणि तिसरं म्हणजे जर वाद झाले</span>,<span lang="MR">
भांडण झालं, कायदे-नियम तोडले गेले तर न्यायदान करणं. कोणत्याही प्रगल्भ
लोकशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या विभागलेल्या असतात. नियम बनवणारी व्यक्तीच ते
राबवत नाही, नियम तोडले गेल्यावर शिक्षा करणारी व्यक्ती ही ना नियम बनवणारी असते
ना राबवणारी. लोकशाहीमध्ये या तीन जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या यंत्रणांना लोकशाहीचे
तीन स्तंभ म्हणतो. कायदे-नियम बनवणारे ते कायदेमंडळ, कायदे राबवणारे ते कार्यमंडळ
आणि न्यायदान करणारे ते न्यायमंडळ. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">राजेशाहीमध्ये,
हुकूमशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या एकाच व्यक्तीकडे किंवा व्यक्तींच्या गटाकडे
केंद्रित होतात. इंग्रजीत एक म्हण आहे – Power Currupts and absolute power
corrupts absolutely. म्हणजे सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि पूर्ण सत्ता माणसाला
पूर्ण भ्रष्ट करते. हे असं का बरं होतं</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">?<span lang="MR"> मला असं वाटतं
की याचं मूळ कुठेतरी माणसाच्या बंधमुक्त जगण्याच्या आदिम ओढीमध्ये असावं. सामाजिक
करारात माणसाने सुरक्षिततेसाठी काही स्वातंत्र्याचा त्याग केला. पण ही सुरक्षितता
आल्यावर आपली स्वातंत्र्य सोडण्याचं कारणच काय उरलं</span>?<span lang="MR"> जेव्हा
कायदे बनवणे</span>,<span lang="MR"> ते राबवणे आणि न्याय कशाला म्हणायचं हे ठरवणे
अशा तीनही गोष्टींवर एकाच व्यक्तीचं किंवा एका गटाचं नियंत्रण प्रस्थापित होतं
तेव्हा त्यांना स्वतःपुरती सर्व प्रकारची सुरक्षितता मिळवणं सहज शक्य बनतं, भीती
संपते आणि त्याचवेळी स्वातंत्र्यं सोडण्याची गरज उरत नाही. आपोआपच ही व्यक्ती वा
गट अनिर्बंध बनतो. आता ‘असली ही मंडळी अनिर्बंध तर काय झालं, जर ती ‘चांगली’ असतील
तर?’ असा एक प्रश्न हुकूमशाहीचे समर्थक नेहमी विचारतात. यातली खरी गंमत ‘चांगली’ या
शब्दात आहे. चांगुलपणाची व्याख्या ही मुळातच व्यक्तीव्यक्तीच्या दृष्टीकोनानुसार
बदलते. इतकंच काय तर ती काळानुसार सुद्धा बदलते. आजूबाजूलाच बघितलं तर आपल्याला
लक्षात येईल समाजाचा दृष्टीकोन बदलल्यावर कित्येक गोष्टी ज्या चांगल्या मानल्या
जायच्या त्या आता मानल्या जात नाहीत आणि उलट ज्या वाईट आहेत असं मानलं जात असे</span>,<span lang="MR"> त्यात काहीच वाईट नाही असंही आता मानलं जातं. चांगुलपणाची व्याख्या
स्थळानुसार सुद्धा बदलते. युरोपात चांगली असणारी गोष्ट आशियात असेल असं नाही आणि
आशियातली ऑस्ट्रेलियात चांगली ठरेल असं नाही. त्यामुळे पहिला मुद्दा असा की,
चांगुलपणाची व्याख्या बदलती असू शकते</span>,<span lang="MR"> दृष्टिकोनावर अवलंबून
असू शकते. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार त्यात बदल होतो. आणि यालाच जोडून दुसरा मुद्दा
असा की एखादी व्यक्ती ही पूर्णपणे चांगली किंवा पूर्णपणे वाईट असत नाही. माणूस हा
गुणदोषांचा बनलेला असतो आणि ते गुणदोष जन्मापासून ठरलेले नसतात. त्यात बदल होत
जातो. वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो आणि इतर शंभर गुण असणाऱ्या रावणाला सीतेचा मोह
काही सोडवत नाही. माणूस हा असा निव्वळ चांगला-वाईट असा दुरंगी नव्हे तर बहुरंगी
असतो. थोडक्यात ‘चांगली माणसं’ कायमच चांगली राहतील याची शाश्वती देता येत नाही.
अशावेळी चांगल्या न राहणाऱ्या माणसांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता असेल तर त्यांना
सत्तेतून घालवताही येणार नाही. कारण सगळीच राज्ययंत्रणा- तिच्या तीनही मुख्य
अंगांसह त्यांच्याचपाशी एकवटलेली असते. हुकूमशाही, एका व्यक्तीची वा व्यक्तींच्या
गटाची, ही कितीही आकर्षक वाटली तरी त्यातला सुधारणेची शक्यता नसणं हा सगळ्यात मोठा
दोष आहे. नव्हे</span>,<span lang="MR"> ते तर एक खास लक्षण आहे या व्यवस्थेचं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">लोकशाही
इथेच वेगळी ठरते. सत्तेचं विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा आहे. सत्तेची कायदेमंडळ</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> कार्यमंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीनही अंगं एकमेकांपासून वेगळी आणि स्वायत्त
ठेवणं आणि त्यांची एकमेकांना भीती असणं</span>,<span lang="MR"> एकमेकांवर वचक असणं
इथूनच लोकशाहीला सुरुवात होते. म्हणून हा लोकशाहीचा पायाच आहे. अनेकदा आपला गैरसमज
होतो की निवडणूक हा लोकशाहीचा पाया आहे. पण निवडणूक हे निव्वळ साधन आहे. लोकांचं
प्रतिनिधित्व असावं</span>,<span lang="MR"> लोकांचं ऐकलं जावं यासाठी निर्माण केली
गेलेली ती एक व्यवस्था आहे. निवडणूक हे साध्य नाही. आजच्या आधुनिक लोकशाहीचं मूळ
इंग्लंडमध्ये घडलेल्या ‘मॅग्नाकार्टा’ मध्ये आहे. ‘मॅग्ना कार्टा लिबेरटाटम’
म्हणजे स्वातंत्र्याचा महान जाहीरनामा. ही घटना घडली १२१५ मध्ये. इंग्लंडच्या
राजाचे अधिकार कमी करून विभागण्याचा हा यशस्वी प्रयत्न होता. यातूनच ब्रिटीश
पार्लमेंट अस्तित्वात आली.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>आणि
टप्प्याटप्प्याने आठशे वर्षांत ही लोकशाही प्रगल्भ झाली. अधिकाधिक विकेंद्रित
झाली. पुढे झालेल्या अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाने आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीने या
मॉडेलमध्ये मोलाची भर घातली. पण ‘सत्तेचं विकेंद्रीकरण’ हा गाभा सोडला नाही.
अमेरिकेने तर एक पाऊल पुढे जात सत्तेचं प्रत्येक राज्यामध्येही विकेंद्रीकरण केलं.
म्हणजे केवळ तीन अंगांमध्ये नाही</span>,<span lang="MR"> तर देश</span>,<span lang="MR"> राज्य आणि गाव-शहर पातळीवर सुद्धा अधिकार वाटले. निवडणूक हे ‘साधन’
असल्याने देशानुसार, व्यवस्थेनुसार आणि काळानुसार निवडणूक पद्धत बदलत गेली. पण
कोणाच्याही हातात अवास्तव ताकद येऊ नये यासाठी दक्ष राहणं हेच लोकशाहीवाद्यांचं
मुख्य काम बनलं. हिटलरसारखी व्यक्ती निवडणुकीचं साधन वापरून सत्तेत आली, पण
सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याची त्याची कृती लोकशाही संपवते आहे हे वेळेत जर्मन
लोकांच्या लक्षात न आल्याने कधी लोकशाही संपली आणि कधी हुकूमशाही आली हे त्यांचं
त्यांना समजायच्या आत रणगाड्यांच्या आणि विमानांच्या आवाजात दुसऱ्या महायुद्धाला
सुरुवातही झाली होती! </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">निर्णय
घेणाऱ्यांना भिंगाखाली तपासायची संधी हे विकेंद्रीकरण निर्माण करतं. एकदा तपासणी
आली की चुका असतील तर त्या समोर येतात. चुका समोर आल्याशिवाय त्यात दुरुस्ती होत
नाही. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR"> हे फक्त सुभाषित म्हणून
फळ्यावर लिहिण्यासाठी नाही. लोकशाहीत आपण अशीच व्यवस्था निर्माण केली आहे. म्हणूनच
आपल्याला असं दिसतं की काळानुसार</span>,<span lang="MR"> परिस्थितीनुसार कायदे,
नियम बदलत गेले. सुधारणा होत गेल्या. जुने कायदे मोडीत निघतात</span>,<span lang="MR"> जुन्या पद्धती बदलल्या जातात</span>,<span lang="MR"> न्यायालयं सुद्धा
आपलेच जुने निवाडे बदलतात. हे घडू शकतं कारण ‘प्रत्येक व्यवस्था चूक करू शकते</span>’<span lang="MR"> या सत्यावर लोकशाहीचा विश्वास आहे. आणि चूक उघड होणं ही चूक सुधारण्याची
आणि पुन्हा होण्यापासून टाळण्याची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.
त्यामुळे लोकशाही सुदृढ करण्याच्या मार्गातला पुढचे टप्पा हा अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता हे असतात. याच्या बरोबर उलट हुकूमशाही असते. आपलं
अनिर्बंध सत्तास्वातंत्र्य टिकवायचं, तर आपण नेहमीच ‘चांगले’ आहोत हे ठसवत राहावं
लागतं. यासाठी चुकांवर पांघरूण घालणं ओघानेच येतं. पारदर्शकता संपते</span>,<span lang="MR"> अभिव्यक्तीचा गळा घोतायचे नवनवीन मार्ग शोधले जातात. चुका उघड झाल्या
नाहीत तर सुधारण्याची संधी धूसर होत जाते आणि मग तुघलकी मनमानी निर्णय घेऊन देशाला</span>,<span lang="MR"> समाजाला खड्ड्यात घालण्याचं काम होतं. जगभरातल्या हुकूमशाह्या याच्या साक्षीदार
आहेत. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">लोकशाही
अनेक बाबतीत अकार्यक्षम ठरते हे खरंच. पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहूनच व्यवस्थेची
कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते हे अनेक देशांनी</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> समाजांनी दाखवून दिलं आहे. पैसे चोरी होऊ शकतात म्हणून पैसे कमावणं
थांबवायचं नसतं तर चांगली मजबूत तिजोरी घ्यायची असते. लोकशाही अकार्यक्षम ठरत असेल
तर ती फेकून देण्यापेक्षा, या लोकशाहीला जतन करणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,
पारदर्शकता</span>,<span lang="MR"> विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व अशा मूल्यांच्या
आधारे तिजोरी मजबूत करायला हवी. शेवटी एका वाक्यात सांगायचं तर</span>,<span lang="MR"> ‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी
व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे. मला
खात्री आहे की</span>,<span lang="MR"> कोणताही सूज्ञ माणूस पहिला पर्याय निवडणार
नाही!</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(दि. रोजी Observer
Research Foundation- ORF या think tank च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची ही
लिंक- </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">https://www.orfonline.org/marathi/why-should-save-democracy<span lang="MR">74797/)</span></span></p><p></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-58135138965543579732020-09-22T18:52:00.004+05:302020-09-22T18:54:11.755+05:30लोकांचे सरकारशी नाते काय?<p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="1024" height="111" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJnUehDwBJ-s4MfEdWYyHZV47fNNIdYlnELct_XwYu923C0SbmTC8HgtOsYAIrD2ZBZvhPAN0g8BNqe7alqJkKJM1OAix31K3lqysLlSRHL8V9Dkk5N0sR__GQ5xVP4KJ6wZNCS27xUsM/w200-h111/we-the-people-1024x568.jpg" width="200" /></div><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%;">आपण
जर आजुबाजूला बघितलं तर आपल्या सरकारबद्दल वेगवेगळी मतं असणारी माणसं असतात. आता
ही मतं कशाच्या आधारावर ठरतात असा जर प्रामाणिकपणे विचार केला, तर हे दिसतं की
सध्या सत्तेत असणारी मंडळी मला आवडणारी आहेत किंवा नाहीत या आधारे बहुसंख्य
मंडळींची मतं बनलेली दिसतात. थोडक्यात सांगायचं तर ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं
ते कार्टं’ याप्रमाणे आपलं मत बदलतं. सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर टीका किंवा
त्याचं कौतुक करण्याआधी ‘हा निर्णय मला न आवडणाऱ्या पक्षाच्या सरकारने घेतला असता
तर मी काय बरं म्हणलं असतं?’ असा प्रश्न<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>स्वतःला केला आणि त्याचं अगदी प्रामाणिक उत्तर स्वतःसाठीच मिळवलं, तर माझी
अशी खात्री आहे की, सरकारबद्दल असणारी नावडीची, तिरस्काराची किंवा आवडीची</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 107%;">,<span lang="MR"> भक्तीची भावना अनाकलनीय पद्धतीने कमी होईल! एकदा प्रयोग करून बघा
स्वतःशीच आणि मी म्हणतोय ते तुम्हाला पटेल. असं का बरं घडतं</span>?<span lang="MR">
माझ्या मते</span>,<span lang="MR"> आपल्या सरकारबरोबर आपलं नातं काय असावं, याबाबत
गडबड असल्याने असं घडतं. सरकार आणि नागरिक यांच्यातल्या नात्याचे पदर उलगडण्याचा
प्रयत्न करण्यासाठी हा लेख.</span><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%;">राज्ययंत्रणा
किंवा सरकारशी असणारं आपलं नातं याचं विचार करताना मला आठवतो ‘सामाजिक करारा’चा
सिद्धांत. सतराव्या आणि अठराव्या शतकातल्या विचारवंतांनी सरकार बनणे किंवा
राज्ययंत्रणा अस्तित्वात असणे याबद्दलचे काही विचार सविस्तरपणे मांडले. थॉमस
हॉब्स, जॉन लॉक आणि रुसो हे त्यातले अगदी अग्रणी मानले जातात. या आणि
यांच्यासारख्या अनेक विचारवंतांनी राज्ययंत्रणेच्या अस्तित्वात येण्याविषयी काहीएक
विचार मांडले. त्यांच्या या मांडणीला सामाजिक करार सिद्धांत म्हणतात. ‘नैसर्गिक
अवस्थेत माणूस अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगतो, आणि हे असं स्वातंत्र्य
उपभोगण्यासाठी स्वाभाविकपणे प्रत्येकजण प्रत्येकाचा अडसर ठरतो</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 107%;">,<span lang="MR"> शत्रू ठरतो. त्यामुळे अर्थातच या नैसर्गिक अवस्थेत मानवी जीवन हे क्रूर</span>,<span lang="MR"> निकृष्ट दर्जाचं आणि अल्प कालावधीचं होतं. यातून मार्ग म्हणून मानव
प्राणी एकत्र आले. या एकत्र आलेल्या मानवांनी एक नियमावली बनवून आपल्या काही
स्वातंत्र्यांचं विसर्जन केलं आणि त्या बदल्यात सुरक्षितता मिळवली. या नियमावलीचा
स्वीकार म्हणजे सामाजिक करार’, असा हा सिद्धांत आहे. अशा पध्दतीने मानवी आयुष्यात राज्ययंत्रणा,
म्हणजेच लोकसमूहाचं नियंत्रण करणारी सत्ता व्यवस्था, अस्तित्वात आली. मानवाच्या
काही लाख वर्षांच्या इतिहासाचा विचार केला तर लक्षात येतं की इतर मानवांबरोबर
सहजीवन (Coexistence) हा ‘सर्व्हायव्हल’साठी म्हणजे अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा आणि
कदाचित एकमेव मार्ग आहे हे आपण स्वीकारलं</span>,<span lang="MR"> आत्मसात केलं.
अस्तित्व टिकवण्यासाठी</span>,<span lang="MR"> प्रजननासाठी, अधिक सुरक्षित आणि
आनंददायी आयुष्यासाठी जे जे प्रयत्न होत गेले त्यातून आपल्या राज्यव्यवस्थांचं
रूपही बदलत राहिलं, उत्क्रांत होत राहिलं. राज्यव्यवस्थेच्या मूळाशी असणाऱ्या या
प्रेरणा लक्षात घेतल्या तर आपल्या लक्षात येतं की ‘सुरक्षिततेच्या बदल्यात काही
व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं विसर्जन’ हा या व्यवहाराचा गाभा आहे. यात सामाजिक,
राजकीय</span>,<span lang="MR"> आर्थिक</span>,<span lang="MR"> भौतिक अशा सर्वच
प्रकारच्या सुरक्षितता अंतर्भूत आहेत. स्वातंत्र्य सोडणं ही सुरक्षिततेसाठी केलेली
तडजोड असल्याने</span>,<span lang="MR"> जसजशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरक्षितता येत
गेली आणि त्यासाठी स्वातंत्र्य सोडण्याची आवश्यकता उरली नाही</span>,<span lang="MR"> तसतशी माणसाला स्वातंत्र्याची ओढ वाटू लागणं स्वाभाविक आहे. मानवाच्या
राज्यव्यवस्थांचा इतिहास म्हणजे एक प्रकारे सुरक्षितता जपूनही स्वातंत्र्याच्या
कक्षा रुंदावण्याच्या प्रयत्नांचा (यशस्वी वा अयशस्वी) इतिहास आहे. त्यातूनच पुढे
राज्ययंत्रणा लोकशाहीपर्यंत उत्क्रांत होत गेल्या.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%;">आधुनिक
लोकशाही अस्तित्वात येण्याआधी राजा म्हणजे, सुरक्षितता देणारा</span><span face=""Kokila",sans-serif" style="line-height: 107%;">,<span lang="MR"> समाजाचं नियमन करणारा असल्याने; देवाचा अवतार किंवा किमान देवाने नेमलेला
पृथ्वीवरचा प्रतिनिधी असं मानायची पद्धत होती. याचं हे ना ते रूप जगभरच्या
इतिहासात दिसतं. लोकांच्या दृष्टीने राजा हा पालक होता. सरकार हे ‘मायबाप सरकार’
होतं. अधिक अधिकारांसाठी क्वचित लोकांनी </span></span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">हट्ट केला तरी ‘तू लहान आहेस</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
तुझ्या भल्यासाठी आम्ही जे करतोय तेच योग्य’ अशी पारंपरिक ‘पालक भूमिका’
राज्ययंत्रणांनी घ्यावी आणि तेच सर्वमान्य असावं असं हजारो वर्षं चाललं. पण मग
स्वातंत्र्याच्या उर्मीतून आली लोकशाही- आम्हाला आमच्यासाठी योग्य काय ते ठरवू
द्या म्हणत. जणू लहान मुलांनी आता मोठं झाल्यावर स्वयंनिर्णयाचा अधिकार बजावायला
सुरूवात केली. स्वतःची जबाबदारी स्वतः घ्यायला सुरूवात केली. आपण आत्ता अनुभवतो ती
आधुनिक लोकशाही गेल्या तीन-चारशे वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उत्क्रांत झालेली आहे.
आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या वतीने राज्यव्यवस्था चालवतात. ढोबळपणे बघायचं
तर लोकशाही आली म्हणजे</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> लोक आणि राज्यव्यवस्था यांच्यातल्या नात्यांत असणाऱ्या
‘सुरक्षितता देण्याच्या बदल्यात काही नीतीनियमांना बांधून घेणं’ या सामाजिक करारात
एक कलम नव्याने आलं. या कलमानुसार, ‘योग्य काम न केल्यास राज्यव्यवस्था बदलण्याचा
अधिकार’ही लोकांनी स्वतःकडे घेतला. काही देशांत ही गोष्ट टप्प्याटप्प्याने झाली.
भारतासारख्या देशांत तुलनेने हे तसं झटक्यात झालं. म्हणूनही असेल कदाचित</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> पण लोकशाही
राज्यव्यवस्था ‘पालक’ उरलेली नाही हे मात्र ठसवून घ्यायचं विसरलोच बहुधा. आणि आपला
कारभार चालवण्यासाठी निवडलेल्या मंडळींना आपणच पालक म्हणून दत्तक घेतल्यासारखं
झालं. लोकांनी त्यांना पालक, मायबाप सरकार म्हणल्यावर ही निवडून आलेली मंडळी
पारंपरिक पालक असल्यासारखी म्हणजेच राजे-महाराजे-जहांगीरदार असल्यासारखी वागू
लागली. म्हणजे नागरिक आणि राज्ययंत्रणा यांच्यातलं नातं पुन्हा पालक-जनता असंच
राहिलं. </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">हे सगळं विस्ताराने सांगायचं कारण असं की</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">, </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%;">राज्यव्यवस्था ही एकाच वेळी
‘सुरक्षितता देणारी पण बंधनं घालणारीही’ असल्याने माणसाचं राज्यव्यवस्थेबरोबरचं
नातं फार रंजक आणि बहुरंगी आहे. लोकशाहीत अजूनच बहुआयामी झालं. </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">मला असं वाटतं की लोकशाही सरकार आणि लोक यांच्यातलं नातं
जरा क्लिष्ट आहे. आणि ही क्लिष्टता जपण्यावरच नेमकी लोकशाहीची प्रगल्भता अवलंबून
आहे. माझ्या मते, लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिक यांच्या भूमिका या ‘विश्वस्त मंडळ’
(बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज्) आणि भागधारक (शेअर होल्डर्स) यांच्यासारख्या असायला हव्यात.
आता प्रत्यक्ष आजूबाजूला बघताना विश्वस्त हे ‘धर्मादाय न्यासाचे’ म्हणजे चॅरिटेबल
ट्रस्टचे असतात</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> तर भागधारक एका कंपनीचे. एखादा न्यास आणि एखादी कंपनी
यांच्यात काम</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कामाची पद्धत</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> उद्दिष्टे या सगळ्यात खूप फरक असतो. पण याच दोन्हीची
सांगड सरकार-नागरिक नात्यात घालावी लागते. यामुळे ते थोडं क्लिष्ट भासेल खरं, पण
समजून घेतलं तर ते तसं कठीण नाही. </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">सरकार हे ना राजा असणं अपेक्षित, ना नुसतं संचालक. सरकारने
मालकही असू नये आणि पालकही असू नये. सरकारने विश्वस्त असावं. धर्मादाय न्यासाच्या ठरल्या
नियम-कायद्यांच्या आधारे वापर करून, संस्थेचं ठरलेलं उद्दिष्ट गाठायची जबाबदारी ज्यांच्यावर
विश्वासाने दिली जाते ते हे विश्वस्त मंडळ. सरकारच्या बाबतीत हेच लागू होतं.
देशातल्या साधनसंपत्तीसह सगळ्या बाबतीतले निर्णय संविधानाच्या आधारे घेणं,
त्याबाबत पारदर्शकता ठेवणं, उत्तरदायित्व स्वीकारणं असे जे एखाद्या विश्वस्तांना
लागू होणारे मुद्दे असतात तेच लोकशाहीत सरकारला लागू होतात. ज्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी
या विश्वस्तांना निवडलं आहे त्याचसाठी देशाच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग होणं
अपेक्षित आहे. म्हणून सरकारची भूमिका विश्वस्त मंडळाची आहे. </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">जर सरकार ‘विश्वस्त’ असेल तर नागरिक हे धर्मादाय
न्यासाचे इतर सदस्य असतात तसे असू शकत नाहीत का</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> असा
स्वाभाविक प्रश्न पडला असू शकेल. पण लोकशाहीचा अर्थ असा की, इथल्या यंत्रणा
लोकांनी बनवलेल्या, लोकांच्या बनलेल्या आणि लोकांसाठी काम करणाऱ्या असायला हव्यात.
एखादा न्यास ज्या समाजघटकासाठी काम करतो तो समाजघटक त्या न्यासाचा सदस्य असतोच असं
नाही</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> किंवा त्या न्यासाला लागणारे स्रोत पुरवणाराही असतो असं
नाही. न्यासाचं काम काहीसं त्रयस्थ पद्धतीने चालतं. लोकशाहीत असं नसतं. त्यामुळे
सरकारने धर्मादाय न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाची भूमिका घेतली तरी लोकांना मात्र
त्यांची अधिक गुंतवणूक असणारी भूमिका घ्यावी लागते- एखाद्या भागधारकासारखी.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>एखाद्या कंपनीचे भागधारक, त्या कंपनीला मोठं
होण्यासाठी भांडवलही पुरवत असतात</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> या भांडवलाचा विनियोग नीट करून कंपनी संचालक मंडळाने
नीट काम करावे हा दबावही ते ठेवतात</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आणि अखेर जेव्हा कंपनीला फायदा होतो तेव्हा भागधारकापर्यंतही
त्याची फळं पोहोचतात. स्वतःचीच गुंतवणूक असल्यावर भागधारक अधिक सजगही असतात. </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">आधुनिक प्रगल्भ लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिकांमधलं नातं
हे असं ‘विश्वस्त-भागधारक’ यांचं आहे. आपण त्या त्या भूमिकांचा आग्रह धरत या
नात्याकडे बघितलं की आपल्या आवडीचे सत्तेत येवोत न येवोत</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">, </span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">आपली
म्हणजे नागरिकांची भागधारकाची भूमिका सुटायचं कारण नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी
सुरूवात असणाऱ्या संविधानाने जी उद्दिष्टं आपण ठरवून घेतली त्यांच्या पूर्तीसाठी
सरकार हे केवळ एक साधन आहे. तेच साध्य नाही. त्यामुळे शेवटी अगदी एका वाक्यात
सांगायचं तर, सरकार हे मालक किंवा पालक न बनता विश्वस्तासारखं काम करतंय ना याकडे आपण
नागरिकांनी एखाद्या भागधारकाच्या नजरेने लक्ष ठेवणं अपेक्षित आहे!</span><span face=""Kokila",sans-serif" lang="EN-US" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span face=""Kokila",sans-serif" lang="MR" style="line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">(दि.
२२ सप्टेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम
प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/relation-between-government-and-citizen-matters-73911/ )</span></p><p></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-46217222494720423922020-08-13T13:29:00.000+05:302020-08-13T13:29:29.259+05:30लोकशाही हवी की ‘गॉडफादर व्यवस्था’? <p> <span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">‘</span><a href="http://blog.tanmaykanitkar.in/2020/07/democracy-accountability.html" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या</span></a><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">’ आणि ‘<a href="http://blog.tanmaykanitkar.in/2020/08/parliament-citizens.html">संसद<span lang="EN-US">,</span> खासदार आणि आपण</a></span><span lang="EN-US" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">’</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"> हे दोन लेख परिवर्तनच्या खासदार रिपोर्टकार्डच्या
निमित्ताने आधी आले आहेत. त्याच मालिकेतला हा तिसरा आणि शेवटचा लेख. आपण निवडून
देतो ते लोकप्रतिनिधी</span><span lang="EN-US" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">,</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"> त्यांना ठरवून दिलेलं काम</span><span lang="EN-US" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">,</span><span lang="MR" style="font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
त्यांत त्यांना येणारं अपयश आणि त्यातून त्यांचं ‘लोकप्रतिनिधी’ बनण्याऐवजी
स्थानिक जहागिरदार बनणं असं सगळं आपण आधीच्या दोन्ही लेखांत बघितलं. आता हे स्थानिक
जहागिरदार बनलेले लोक व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी कसे आणि का असमर्थ ठरतात ते
बघणं गरजेचं आहे.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">काहीतरी अडचण आली तर ती सोडवू शकेल अशा व्यक्तीकडे मदत
मागणं ही आपली अगदी नैसर्गिक वृत्ती असते. आता यात ‘सोडवू शकेल अशी व्यक्ती</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> इथे खरी
मेख आहे. ती अडचण सोडवण्यासाठी नेमलेला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यातलं कोण खरंच
‘अडचण सोडवू शकेल अशी व्यक्ती’ आहे, असं नागरिकांना वाटतं वा अनुभवाने माहित आहे,
या प्रश्नाच्या उत्तरात बरंच काही आहे. एखाद्याला भेडसावणारे प्रश्न सोडवणं याला
मी म्हणतो अग्नीशमन दलासारखं काम. आग लागली की ती तातडीने विझवण्याचं काम करावंच
लागतं. पण एकदा आग विझवली की नंतर आग कशामुळे लागली</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
नेमकं कुठे चुकलं याचं विश्लेषण करणं आणि अशी आग पुन्हा कधीच लागू नये म्हणून
नियमावली करणं आणि त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे ना हे बघणं हा झाला
व्यवस्था सुधारण्याचा भाग. पण साधं सामाजिक निरीक्षण असं की, संकटाच्या वेळी आगीच्या
ठिकाणी उभा राहून पाण्याचे फवारे मारत आग विझवणारा जवान ‘हिरो</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’ </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">ठरतो.
पण आपल्या टेबलपाशी बसून शेकडो आगी रोखणारं धोरण लिहून काढणाऱ्याकडे हिरोसारखं
बघितलं जात नाही. अगदी हेच घडतं आपण निवडून दिलेल्या आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या
बाबतीत. ‘अडीअडचणीला उपयोगी पडणारा ‘हिरो</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> अशी
आपली प्रतिमा नसेल तर आपल्याला मतं मिळणार नाहीत’ हे त्यांच्या डोक्यात पक्क
बसलेलं असतं. प्रत्यक्षात, आपण निवडून दिलेल्या खासदार-आमदार-नगरसेवकांचं काम
टेबलपाशी बसून आग रोखणारं धोरण लिहिणं आहे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
सभागृहात बसून त्यावर चर्चा करणं हे आहे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल इकडे लक्ष देणं हे आहे.
ते सगळं पुरेशा क्षमतेने होत नाही आणि मग सगळा भर आग विझवाणारा जवान बनण्यावरच
राहतो. याचा थेट आणि स्पष्ट परिणाम असा की तेच तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा येत
राहतात, त्यावरच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवर पाण्यासारखा पैसा वाहत राहतो आणि या
उपाययोजना, ज्याला गोंडस सरकारी भाषेत ‘विकासकामे’ म्हणलं जातं, ही ठिगळं
लावल्यासारखी शहरभर पसरलेली दिसतात. त्यात एकसंधपणा नसतो</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
त्याला दिशा नसते कारण त्यासाठी आवश्यक असणारं धोरणच नसतं. आपला विकास हा असा
नियोजनशून्य आणि ओंगळवाणा बनत जातो.</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">२०१२ मध्ये आम्ही परिवर्तनतर्फे पहिल्यांदा नगरसेवकांचं
रिपोर्ट कार्ड बनवलं होतं. तेव्हा आणि आत्ता खासदार रिपोर्ट कार्ड बनवल्यावरसुद्धा
राजकीय वर्तुळातून जी टीका झाली त्यात एक मुद्दा सामायिक होता. तो म्हणजे, ‘हे
सगळं कागदावर ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात एखाद्या वस्तीत प्रश्न येतो तेव्हा तिथला
स्थानिक लोकप्रतिनिधीच मदतीला धावून येतो आणि ते काय या रिपोर्ट कार्डमध्ये नाहीये.’
नगरसेवक रिपोर्ट कार्डच्या वेळेस एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता मला म्हणाला की
“एखाद्याच्या घरी मयत झाल्यावर स्मशानभूमीत बुकिंग करणे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
हॉस्पिटलमधून आवश्यक ते कागदपत्र घेणे हे कसं करायचं माहित नसणारा सामान्य माणूस
नगरसेवकाकडे जातो आणि तोच हे करतो.” हे असंच घडत असेल अनेकदा, याबद्दल माझ्या मनात
शंका नाही. पण माझ्या मते इथे, ‘आग विझवणारा जवान’ बनलेला नगरसेवक एका अशा
प्रत्यक्ष वा ऐकलेल्या अनुभवानंतर, कोणाच्याही घरात मयत झाल्यानंतर त्याला सगळी
प्रक्रिया अगदी सोप्या पद्धतीने, कोणतीही आडकाठी न होता<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>करता यावी यासाठीची यंत्रणा उभारण्यासाठी किती
प्रयत्न करतोय हे बघणं गरजेचं आहे. कारण ते त्याचं खरं आणि मुख्य काम आहे!
नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन यंत्रणा आपल्या व्यवस्थेत आहेत. शेवटी तो
नगरसेवकही स्मशानभूमीचं कामकाज बघणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यालाच फोन करतो. त्याच्याचकडून
काम करवून घेतो. मग हेच काम थेट सामान्य नागरिक गेला तर का होऊ शकत नाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> ते
व्हायला लागलं म्हणजे ‘व्यवस्था परिवर्तन</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> झालं
असं म्हणता येतं. पण हे घडताना क्वचितच दिसतं याची कारणं दोन</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> एक
म्हणजे यातून आपल्याला मतं मिळू शकतील हा विश्वास लोकप्रतिनिधींना नाही. आणि दुसरं
म्हणजे लोकांनी आपल्याकडे मदत मागायला येणं हे लोकप्रतिनिधींना मनापासून आवडतं! </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="764" data-original-width="800" height="313" src="https://1.bp.blogspot.com/-Hf_fncqm7-w/XzTyUVkqBII/AAAAAAAAPi0/aEm5Q5OFMZo2FTvwQ6KlRgeBf2OAlnUNwCLcBGAsYHQ/w328-h313/78c597_9abb59557b4b4b1d866f08bd73446bec.jpg" width="328" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">“आय बिलीव्ह इन अमेरिका” या वाक्याने १९७२ च्या
‘गॉडफादर’ या महान सिनेमाची सुरुवात होते. आपल्या मुलीवर अत्याचार झाल्यावर तिचा
बाप अमेरिगो बोनासेरा देशातल्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून न्यायासाठी लढतो. पण
न्याय मिळत नाही. सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी असणाऱ्या व्यवस्था सपशेल अपयशी
ठरतात. शेवटी असहाय बोनासेरा माफिया डॉन, गॉडफादर व्हिटो कोर्लिओनकडे येतो न्याय
मागण्यासाठी. या प्रसंगाला अनेक कंगोरे आहेत. त्या माणसाच्या बोलण्याची सुरुवात
होते ती व्यवस्थेवरचा विश्वास व्यक्त करून. पण व्यवस्थेबाबत त्याचा आता भ्रमनिरास
झालेला असतो आणि म्हणून व्यवस्थाबाह्य अशा गॉडफादरकडे तो न्याय मागण्यासाठी जातो.
याच प्रसंगात पुढे गॉडफादर नाराजी व्यक्त करतो की, “तू आधीच माझ्याकडे न येता
व्यवस्थेकडे का गेलास</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">! तुला आजवर या सरकारवर विश्वास होता आणि म्हणून तुला
माझ्या मैत्रीची किंमत कळत नव्हती. आज सरकारी व्यवस्थेकडून फसवणूक झाल्यावर तू माझ्याकडे
आलायस.” </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">भारतीय लोकशाही व्यवस्थेकडे बघताना मला नेहमी या
प्रसंगाची आठवण येते. ‘सरकारी व्यवस्थेपेक्षा तू माझ्याकडे ये, मी तुझं काम करून
देतो’ हा भाव आमच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आहेच आहे. हळूहळू सगळी व्यवस्था लोकाभिमुख
होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी-अभिमुख होत जाते. लोकांच्या तक्रारीपेक्षा
लोकप्रतिनिधींच्या लेटरहेडवरच्या त्याच तक्रारीला व्यवस्था जास्त पटकन आणि
सकारात्मक प्रतिसाद देते. आणि यातून आपोआपच आपल्या व्यवस्था लोकांना केंद्रस्थानी
ठेवून रचण्यापेक्षा व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवूनच रचल्या जातात. त्यांचे शासकीय शब्द</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">, </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">वृत्ती</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
वातावरण यामुळे व्यवस्था सामान्य लोकांपासून अजूनच दुरावतात. आपल्याश्या वाटत
नाहीत. अशावेळी सामान्य माणसाला लोकप्रतिनिधीकडे मदत मागणं भाग पडतं. त्याच्या
मर्जीवर आपण अवलंबून आहोत ही भावना वाढते. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने हे
लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागाचे जहागिरदार किंवा गॉडफादर बनतात. अशी ही मोठी साखळी
आहे. आपणच व्यवस्था खिळखिळी ठेवायची आणि आपणच त्यातून वाचवणारे तारणहार बनायचं असा
हा खेळ आहे. मी या प्रकारच्या व्यवस्थेला नाव ठेवलंय- ‘गॉडफादर व्यवस्था’. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">शहराचं नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष
करून उड्डाणपूल बांधून वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा आव आणायचा किंवा सार्वजनिक आरोग्य
व्यवस्था सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न न करता मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर सारखे दिखाऊ
कार्यक्रम आयोजित करायचे, गावागावात आणि शहरातल्या प्रत्येक वॉर्डात उत्तम अद्ययावत
ग्रंथालय असावं यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी वाचन-ज्ञान प्रसार या नावाखाली स्वतःचं
नाव मिरवणाऱ्या पत्र्याच्या शेड्स उभारायच्या; असले उद्योग करण्यात आमचे
लोकप्रतिनिधी रमतात. सरकारी यंत्रणा, नोकरशाही आपल्याशिवायही चांगल्या वागू
लागल्या, काम करू लागल्या तर आपलं महत्त्व कमी होईल याची भीती लोकप्रतिनिधींना
असते. एक उदाहरण देतो. ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर गावांमध्ये थेट लोकांनी स्थानिक
बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा कायदा आला. पण शहरांमध्ये वॉर्डसभा आल्या
नाहीत. याबद्दलचा कायदा होऊनही आता एक तप होईल तरी नियमावली बनवून त्याची
अंमलबजावणी केलेली नाही- कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी! काही वर्षांपूर्वीचा
प्रसंग- आम्ही वॉर्डसभा कायद्यासाठी प्रयत्न म्हणून काही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना
भेटत होतो. त्यावेळी एकदा बोलताना पुण्यातले एक ज्येष्ठ नगरसेवक सरळच म्हणाले</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
“नागरिक आणि अधिकारी वॉर्डसभेत समोरासमोर बसून आपले प्रश्न सोडवून घ्यायला लागले
तर आम्ही काय करणार</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">!” वॉर्डसभा हा विषय थोडा वेगळा असला तरी, मला वाटतं
यातून लोकप्रतिनिधींची मानसिकता समजते, त्यांच्या मनातली असुरक्षितता समजते.
‘माझ्याशिवाय अडलं तरच माझं महत्त्व अबाधित राहील’ ही कळतनकळतपणे असलेली भावना लोकप्रतिनिधींना
या गॉडफादर व्यवस्थेचं रक्षक बनवते. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">सामान्य माणसालाही त्याचा एखादा प्रश्न सोडवून
घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या दारात याचक म्हणून उभं राहावं लागता कामा नये</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> अशी
व्यवस्था उभारणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. अग्नीशमन दलाच्या
जवानापेक्षा आगी लागू नयेत म्हणून आणि आग लागल्यावर नेमक्या काय गोष्टी पाळाव्यात
याचे नियम आणि धोरण बनवणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">.</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> ते
होत नाही तोवर नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातलं नातं खऱ्या अर्थाने लोकशाही
दृष्ट्या प्रगल्भ होणार नाही. ते बाहेरून लोकशाहीचं रूप असणारं पण मुळातून
मध्ययुगीन जहागिरदार-प्रजा या पद्धतीचं असेल. आणि गॉडफादर व्यवस्था मजबूत होत राहील.
जबाबदार लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. म्हणून इतर कशाहीपेक्षा ‘गॉडफादर
व्यवस्था उखडून प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न’
या आधारेच लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन होण्याला प्राधान्य देणं
लोकशाहीसाठी आवश्यक असतं. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">(</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">दि.
१३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम
प्रसिद्ध. त्याची लिंक- </span><a href="https://www.orfonline.org/marathi/godfather-system-should-not-replace-democracy-71446/">https://www.orfonline.org/marathi/godfather-system-should-not-replace-democracy-71446/</a><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">)<o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-50833174883988641752020-08-03T17:22:00.001+05:302020-08-03T17:22:22.558+05:30संसद, खासदार आणि आपण <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwej68wmGOI85-5VuVhIbI8RuGkZIfzRsTlVPwrAO5Vv6Mbt0NIqh5KXacUW0I9kWrxvc5mXTTUr4b6mTzkh-Czv5oN84J8i7l1bxz_JRHHCx7asoAqxP_WxSF_2vDdkBHqXxeVTg3drs/s1024/0.75071900_1574147548_0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="1024" height="166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwej68wmGOI85-5VuVhIbI8RuGkZIfzRsTlVPwrAO5Vv6Mbt0NIqh5KXacUW0I9kWrxvc5mXTTUr4b6mTzkh-Czv5oN84J8i7l1bxz_JRHHCx7asoAqxP_WxSF_2vDdkBHqXxeVTg3drs/w512-h166/0.75071900_1574147548_0.jpg" width="512" /></a></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><br /></span><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">परिवर्तनने तयार केलेल्या ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड’ च्या
अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन याबद्दल ‘</span><a href="https://www.orfonline.org/marathi/democracy-and-responsibilities-69750/"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या</span></a><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’ हा माझा लेख प्रसिद्ध झाला होता. लोकशाहीत लोकांनी
निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचं मूल्यमापन होण्याची गरज आणि त्याचे निकष याबद्दल आपण
त्या लेखात चर्चा केली होती. त्या लेखाचा हा पुढचा भाग. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन
करताना त्यांचं नेमकं काम काय असतं हे विचारांत घेऊनच पुढे व्हावं लागतं. आणि
त्यानुसार संसदेतली उपस्थिती</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> संसदेत मांडलेले प्रश्न, संसदेतल्या चर्चेतला सहभाग,
मांडलेले कायदे आणि खासदार निधीचा वापर हेच मुख्य निकष लागू होतात. पण तरीही हे
मूल्यमापन परिपूर्ण होत नाही. ते परिपूर्ण आहे असं ना खासदारांना वाटतं ना
लोकांना. असं का बरं होतं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> संसद, खासदार आणि आपण यांच्यातल्या नात्यात एकमेकांकडून
असणाऱ्या अपेक्षांमध्ये नेमका कुठे घोळ होतो? लोकशाही व्यवस्थेत काय अपेक्षित
असतं? आपल्या संविधानाला काय अपेक्षित आहे? अशा कंगोऱ्यांचा उहापोह करण्याचा मी
प्रयत्न करणार आहे. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">आपल्या आजच्या विषयाच्या चर्चेसाठी आता खासदारांचं
मूल्यमापन करतानाचा एकेक निकष बघूया. (हेच निकष का निवडले याबद्दल मी सविस्तर
मांडणी गेल्या लेखात केली आहे. त्यामुळे इथे पुनरावृत्ती टाळली आहे.) पहिल्यांदा
बघूया खासदारांची संसदेतली उपस्थिती. नागरिकशास्त्राच्या अज्ञानामुळे बहुसंख्य
नागरिकांचा असा गैरसमज असतो की नगरसेवकाचा वरिष्ठ म्हणजे आमदार असतो आणि आमदाराचा
वरिष्ठ खासदार. खरंतर संविधानाला असं अपेक्षित नाही. ज्या पद्धतीची लोकशाही आपण
स्वीकारली आहे त्यातही ते अपेक्षित नाही. पण वास्तवात असं दिसतं की शहराच्या
वॉर्डपेक्षा आमदाराचा मतदारसंघ आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठा असतो</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आणि
त्यापेक्षा मोठा खासदाराचा मतदारसंघ असतो. म्हणजे अधिकारांच्या दृष्टीने, कायद्याच्या
दृष्टीने वरिष्ठ-कनिष्ठ असा भेद नसला तरी प्रभावाच्या दृष्टीने तो दिसतोच. आणि मग
जे काम नगरसेवक करू शकत असेल ते अधिक चांगल्या पद्धतीने आमदार / खासदार करू शकत
असेल अशी समजूत तयार होते. लोकांचीच तशी समजूत आहे म्हणल्यावर लोकांचा पाठींबा
टिकवून ठेवण्यासाठी खासदाराला स्थानिक प्रश्नांमध्ये लक्ष घालावंच लागतं. स्थानिक
प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, महापालिका) आहेत खऱ्या,
पण ते राहतं बाजूलाच. याचाच परिपाक म्हणजे काही राज्यांच्या कायद्यानुसार
महापालिकांमध्ये आमदार खासदार हे सुद्धा महापालिकेचे सदस्य म्हणून बसू शकतात. जिथे
असा कायदा नाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> त्या महाराष्ट्रातही असं दिसून येतं की नगरसेवक असणारी
व्यक्ती आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून गेली तरी आपलं नगरसेवक पद सोडत नाही. यामागे
खुर्चीचा हव्यास जसा असतो, तसंच स्थानिक अधिकार असणाऱ्या यंत्रणेत आपला प्रभाव
कायम राहावा याचीही धडपड असते. मागे पीएमआरडीए स्थापन करण्याच्या निर्णयाच्या
वेळेस त्याच्या प्रमुखपदी खासदार असावा की पालकमंत्री असा वाद असल्याच्या चर्चा
रंगल्या होत्या. हे सगळं विस्ताराने सांगायचा उद्देश असा की स्थानिक गोष्टींमध्ये
एवढे अडकलेले खासदार संसदेत बसून देशाच्या प्रश्नांवर सर्वांगाने विचार करून साधक
बाधक चर्चा करतील ही शक्यता धूसर होत जाते. आणि त्यातून (सर्वच नाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> पण)
बहुसंख्य खासदार हे निव्वळ आपापल्या भागाचे जहागीरदार बनून राहतात. संसदेतली
उपस्थिती हा तुलनेने गौण मुद्दा उरतो. सम्राटाच्या दरबारात ठरल्या वेळेला हजेरी
लावून यावं, तसे हे जहागीरदार संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थिती लावतात. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">जे उपस्थितीबाबत आहे तेच पुढच्या दोन निकषांबाबतही आहे.
सरकारला प्रश्न विचारणं आणि संसदेतल्या चर्चेत सहभागी होणं. सरकारला प्रश्न
विचारून अधिकृत माहिती घेणं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> खुलासे मागणं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> एक प्रकारे यातून सरकार चुकीचं काही करत असेल तर कोंडीत
पकडणं यासाठी ‘प्रश्न विचारणे</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> या संसदीय आयुधाचा वापर केला जातो. संसदेत विचारलेल्या
प्रश्नांवर खोटी माहिती दिली तर मंत्र्यावर किंवा सरकारवर हक्कभंग दाखल होऊ शकतो.
न्यायालयं देखील हस्तक्षेप करू शकतात. गंभीर मामला असेल तर सरकारच धोक्यात येऊ
शकतं. साहजिकच खरी</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> अधिकृत माहिती बाहेर यावी यासाठी हे शस्त्र आजवर अनेक
कसलेल्या राजकारण्यांनी प्रभावीपणे वापरलं आहे. पण हे नीट वापरायचं तर तेवढा
स्वतःचा अभ्यासही असावा लागतो. आणि नेमकं इथेच गाडी अडते. शिवाय प्रश्न विचारण्यात
दोन प्रकारचे प्रश्न असतात. तारांकित आणि अतारांकित. तारांकित म्हणजे असे प्रश्न ज्यावर
संसदेत सरकारतर्फे संबंधित मंत्र्याला उभं राहून उत्तर द्यावं लागतं. असे फक्त वीस
प्रश्न संसदेत लॉटरीने काढतात आणि त्यामुळे हे प्रश्न विचारण्यात बहुसंख्य
खासदारांना रस वाटत नाही, असं नुकतेच एक ज्येष्ठ खासदार मला सांगत होते. अतारांकित
म्हणजे ज्यावर सरकारतर्फे लेखी उत्तर दिलं जातं. पण संसदेत उभं राहून प्रश्न
विचारण्याला आणि त्यावर मंत्र्यांचं संसदेतच उत्तर मिळण्याला जे वलय आहे आहे ते
लेखी प्रश्नांना नाही. साहजिकच ढोबळपणे बघता या प्रश्न विचारण्याच्या आयुधाचा वापर
पुरेश्या प्रमाणात आणि प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. संसदेत चर्चेला मिळणारा वेळ
हेही असंच गंमतीदार गणित आहे. एकूण चर्चेसाठी असणारा वेळ हा सगळ्या पक्षांमध्ये
त्यांच्या त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात विभागला जातो. त्यामुळे मोजके नेते
सोडले तर बऱ्याच खासदारांना चर्चेला पुरेसा वेळही मिळत नाही अशी तक्रार खासदार
करतात, ज्यात तथ्य असावं. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">खासदारांच्या मूल्यमापनात चौथा आणि एक महत्त्वाचा निकष
म्हणजे खासदारांनी स्वतंत्रपणे मांडलेली विधेयके</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
म्हणजे कायद्यांचे प्रस्ताव. संसद ही ‘कायदेमंडळ</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
असते. देशासाठीचे कायदे बनवणं हे संसदेचं सगळ्यात मुख्य काम. देशात लागू होणारा
प्रत्येक कायदा संसदेत पास व्हावाच लागतो. संसदेत दोन प्रकारचे कायदा प्रस्ताव
चर्चेला येतात. एक म्हणजे सरकार कडून आलेला आणि दुसरं म्हणजे संसदेच्या एखाद्या
खासदाराकडून आलेला. वास्तवात असं दिसतं की जी विधेयकं मांडली जातात किंवा चर्चेला
येतात ती जवळपास सर्वच्या सर्व सरकारी विधेयकं असतात. भारताच्या आत्तापर्यंतच्या
इतिहासात हजारो विधेयकं स्वतंत्रपणे मांडली गेली आहेत पण त्यातली आजवर फक्त १४ पास
झाली आहेत. शेवटचं खासदाराने मांडलेलं विधेयक पास झाल्याची घटना घडून पन्नास वर्षं
झाली. १९७० मध्ये हे घडलं होतं. बरं पास होणं तर दूर</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> ही
विधेयकं चर्चेलाही येत नाहीत. १४व्या लोकसभेची आकडेवारी बघितली तर खासदारांनी
मांडलेल्या विधेयकांपैकी फक्त ४% विधेयकांवर चर्चा झाली होती. यावरून एकूण
स्वतंत्रपणे मांडलेल्या विधेयकांचं काय होतं याचा अंदाज येईल. ही परिस्थिती
असल्यामुळे खासदार विधेयक मांडण्यात पुढाकार घेत नाहीत. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">संसदीय आयुधं अशी बोथट किंवा निरुपयोगी वाटत असल्याने
बहुसंख्य खासदारांचा सगळा भर असतो तो पुन्हा स्थानिक विषयांवर. आणि त्यातूनच
‘खासदार निधी</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> सुरु केला गेला. स्थानिक क्षेत्रात सार्वजनिक कामांवर
वापरण्यासाठी हा निधी असतो. आता वाढवत वाढवत दरवर्षी ५ कोटी पर्यंत पोचला आहे.
लोकसभेचे ५४३ आणि राज्यसभेचे २५० अशा ७९३ खासदारांसाठी प्रत्येकी प्रतिवर्षी ५
कोटी, असे एकूण ३९६५ कोटींचा निधी उपलब्ध असतो. हा निधी केवढा प्रचंड आहे हे समजून
घ्यायचं तर फक्त ही आकडेवारी बघता येईल- २०१९-२० साठी देशाच्या पर्यावरण
मंत्रालयाचा एकूण आर्थिक खर्चाचा अंदाज २९०० कोटींच्या आसपास आहे. हा निधी
खासदाराच्या शिफारसीप्रमाणे वापरावा लागतो. नव्वदीच्या दशकात जेव्हा खासदार निधी
सुरु केला गेला तेव्हा अनेकजण या निर्णयाविरोधात कोर्टात गेले. कायदेमंडळ आणि
कार्यपालिका यांनी एकमेकांच्या क्षेत्रात घुसू नये असं मागणाऱ्या याचिका दाखल
झाल्या. एखाद्या भागाचा विकास कसा व्हावा हे ठरवण्याचे अधिकार स्थानिक सरकारला
म्हणजे कार्यपालिकेला आहेत. आणि त्यात संसदेच्या सदस्याने लुडबुड करू नये, असं
याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. पण ‘खासदार स्वतः अंमलबजावणी करत नाही वा निर्णयही
घेत नाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> खासदार फक्त शिफारस करतो’ या तांत्रिक मुद्द्यावर
न्यायालयात या याचिका निकाली निघाल्या. प्रत्यक्षात खासदाराच्या शिफारसी, एखादी
तांत्रिक अडचण सोडता</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> जिल्हाधिकाऱ्याने वा महापालिकेने धुडकावल्या आहेत असं
घडत नाही. सामान्यतः एखादा नोकरशहा हे धाडस करत नाही आणि इतर स्थानिक राजकीय
नेत्यांच्या दृष्टीने खासदार हा वरिष्ठ असतो, त्यामुळे त्यांच्याकडूनही हे होत
नाही! म्हणजे वास्तवात कायदेमंडळाचे प्रतिनिधी कार्यपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात
घुसतातच! आणि दुसऱ्या बाजूला हा ५ कोटीचा निधी खासदारांच्या प्रचंड आकाराच्या
मतदारसंघासाठी अत्यंत तुटपुंजा असतो. म्हणजे ‘खासदाराने काहीतरी केलं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> एवढं
दाखवण्यापलीकडे भरीव कामगिरी यातून होणं कठीण गोष्ट आहे. आता तर करोनाच्या
पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांसाठी हा निधी स्थगित करण्यात आला आहे. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">एकुणात, वेगवेगळ्या कारणांनी आपल्या संसदीय लोकशाहीत
खासदारांना जी कामं देण्यात आली आहेत ती नेटाने आणि प्रभावीपणे करण्यासाठीची आयुधं
खासदार वापरत नाहीत. ती त्यांनी वापरावी अशी पोषक व्यवस्था नाही आणि लोकांचाही तसा
आग्रह नाही. आता एवढं सगळं वाचल्यावर मनात प्रश्न येईल की या सगळ्याने काय बिघडलं?
तर बिघडतं असं की, लोकशाही ‘प्रातिनिधिक’ न उरता हळूहळू ठिकठीकाणच्या
जहागीरदारांच्या प्रभावाच्या जोरावर राज्य करणाऱ्या मूठभरांची मक्तेदारी उरते.
‘आम्ही तुमच्या जहांगिरीत अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ करणार नाही आणि तुम्ही देशाच्या
पातळीवर लक्ष घालायचं नाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आम्ही म्हणू ते मुकाट ऐकायचं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> अशी
एक परस्परसंमत मध्ययुगीन व्यवस्था अस्तित्वात येते. अगदी सत्ताधारी पक्षाचं सरकार
आणि सत्ताधारी पक्षाचेच सरकारांत नसणारे खासदार यांच्यातही असंच नातं निर्माण
होतं. मध्ययुगात जसे वेगवेगळे जहागिरदार कधी आदिलशाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कधी
निझामशाही</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कधी मुघल अशा वेगवेगळ्या बाजूला उड्या मारायचे तसं आजचे
आधुनिक जहागिरदारही कधीही कुठल्याही पक्षात उड्या मारतात. महापालिकेच्या
वॉर्डपासून ते खासदारापर्यंत हीच परिस्थिती दिसते. लोकशाही सरणावर जात असल्याचं हे
लक्षण. आणि म्हणून खासदारांनी त्यांची आयुधं बोथट झाली असली तरी त्यांतच सुधारणा करून
ती वापरणं गरजेचं आहे. सत्ताधारी पक्षाचे असले तरी खासदार हे सरकारच्या हुकुमाचे
ताबेदार नसतात हे आपल्या खासदारांना आपल्याला समजावून आणि ठणकावूनही सांगावं
लागेल. एखादा विशिष्ट कायदा होताना तुम्ही कोणती भूमिका घेतलीत</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> का
घेतलीत</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">;</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> हे प्रश्न विचारावे लागतील आपल्याला. भूमिपूजनाचे फोटो
दाखवून काम केल्याचा आव आणू नका, कोणत्या धोरणांचे प्रस्ताव संसदेत मांडलेत ते
सांगा; असं आपल्याला त्यांना सुनवावं लागेल. चर्चेला वेळ मिळत नसेल तर अधिवेशनाचा
कालावधी वाढवून घ्या, हेही सांगावं लागेल. स्वतंत्र मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर
चर्चा व्हायलाच हवी हा आग्रह त्यांना धरावा लागेल. खासदाराने मांडलेलं विधेयक
चर्चेला येऊन त्याचा कायदा नाही झाला तरी त्या कृतीतून तुम्हाला काय अपेक्षित आहे
हे अधिकृतपणे खासदार सांगत असतो. तुम्हाला कशी व्यवस्था हवी आहे याची
जाहिरनाम्याच्या पलीकडे नेणारी सोपी आणि थेट कृती म्हणजे स्वतंत्र विधेयक मांडणं
हे आहे. ज्या गोष्टी त्यांच्याच हातात आहेत त्याबद्दल काहीही कृती न करता नुसती सबब
सांगून सुटका करून घेण्याचा खासदारांना प्रकार सोडावा लागेल. हे आणि अशा गोष्टींचे
आग्रह धरले तर आपण आपल्या निवडणुकीपुरत्या उरलेल्या लोकशाहीला मध्ययुगीन मानसिकतेमधून
खेचून पुढे आणू शकू</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> प्रगल्भ करू शकू. लोकशाहीसाठी हे करावंच लागेल
आपल्याला, दुसरा पर्यायच नाही! </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">(दि.
३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम
प्रसिद्ध. त्याची लिंक- </span><a href="https://www.orfonline.org/marathi/parliament-member-of-parliament-and-us-70928/">https://www.orfonline.org/marathi/parliament-member-of-parliament-and-us-70928/</a><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">)<o:p></o:p></span></p><br />Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-51066762187097277912020-08-01T15:08:00.003+05:302020-08-01T15:10:56.490+05:30लोकमान्य<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;"><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">आज लोकमान्यांचा १०० वा स्मृतिदिन. </span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3bOqddw3G9E/XyU33wq3BEI/AAAAAAAAPb0/FwVWTulSo2UvPeIfrk9wwrzDEzL8E3kZgCLcBGAsYHQ/s765/116769657_10157365389089249_5213471131300078474_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="765" data-original-width="564" height="328" src="https://1.bp.blogspot.com/-3bOqddw3G9E/XyU33wq3BEI/AAAAAAAAPb0/FwVWTulSo2UvPeIfrk9wwrzDEzL8E3kZgCLcBGAsYHQ/w242-h328/116769657_10157365389089249_5213471131300078474_n.jpg" width="242" /></a></div><span style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">लोकमान्य टिळक हा
माझ्या </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">अत्यंत प्रेमाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. टिळकांवर पुरोगामी मंडळींकडून
नेहमी खरमरीत टीका केली जाते आणि त्यातले कित्येक मुद्दे आजच्या दृष्टिकोनातून
रास्तच आहेत! पण कोणत्याही महापुरुषाकडे बघताना एकेका वेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, <span lang="MR">एखाद्या
वेळचे वर्तन यापलीकडे जात त्यांची असणारी मनोभूमिका</span>, <span lang="MR">दृष्टिकोन
आणि त्या व्यक्तीचा झालेला एकूण प्रवास</span>, <span lang="MR">संपूर्ण जीवनपट</span>;
<span lang="MR">असा सगळा विचार करावा लागतो. टिळक याला अपवाद असायचं कारण नाही.
सुरुवातीला सनातनी ब्राह्मणांचे पुढारी असणारे टिळक</span>, <span lang="MR">दंगली
झाल्या तेव्हा मराठी हिंदूंचे पुढारी बनले. प्लेग</span>, <span lang="MR">दुष्काळ
आणि ब्रिटिश जुलूम अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटांच्या काळात ते शेतकरी </span></span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">वर्गापर्यंतही पोचले आणि बघता बघता महाराष्ट्राचे नेते झाले. आणि १९०५ पासून थेट
राष्ट्रीय नेते बनले. १८८० ची सनातनी विचारधारा घेऊन ते या स्थानावर पोहोचणं शक्यच
नव्हतं. त्यांच्या भूमिका</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">त्यांचा दृष्टिकोन हळूहळू व्यापक
होत गेला</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">विकसित होत गेला. हे विकसित होत जाणं मला मोहवून
टाकतं.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">मंडालेच्या
तुरुंगातून सुटल्यावर तर ज्या प्रमाणे त्यांनी कामगार चळवळीबद्दल आस्था ठेवली ती
बघता टिळक हळूहळू समाजवादाकडे झुकत होते की काय असं वाटतं. इंग्लंडला जाऊन लेबर
पार्टीबरोबर मैत्रीचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांना देणगी देखील दिली. (पुढे याच
पक्षाच्या सरकारने भारताला स्वातंत्र्य द्यायचा निर्णय घेतला!). रशियन कम्युनिस्ट
क्रांतीचंही त्यांनी स्वागत केलं. पुण्याच्या पेठेतला सनातनी दृष्टिकोन
टप्प्याटप्प्याने व्यापक होत आंतरराष्ट्रीय होत गेला. आणि तरी पाय घट्ट मातीत.
त्यामुळे कोणत्याही विचारधारेला त्यांनी भारतीय नजरेतून जोखून बघितलं. बाहेरच्या
देशातलं आपल्याही देशात जसंच्या तसं आणावं असा भाबडेपणा नव्हता. मला वाटतं
गांधींनी स्वतःला गोखल्यांचं शिष्य म्हणवलं तरी ते खरंतर टिळकांचाच हाही वारसा
घेऊन पुढे गेले. म्हणून तेही लोकांना आपलेसे वाटले. या मातीतले वाटले.</span><span style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">टिळक नुसते पुस्तकी
आदर्शवादी नव्हते. डोळ्यासमोर आदर्श असणं त्यांना अमान्य नव्हतं</span><span style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">, <span lang="MR">पण </span>'<span lang="MR">आज</span>' <span lang="MR">काय करणं शक्य आहे आणि काय नाही याची मांडणी
करून</span>, <span lang="MR">जे शक्य आहे त्यावर काम करणं यावर त्यांचा आयुष्यभर भर
होता. इतकं विवेकनिष्ठ (</span>rational) <span lang="MR">राहणं आपल्याला रोज साध्या
साध्या बाबतीतही जमत नाही सहजपणे. </span>'<span lang="MR">जेवढं मिळेल ते आनंदाने
स्वीकारायचं आणि उरलेल्यासाठी प्रयत्न करत राहायचं</span>' <span lang="MR">हे
त्यांचं सूत्र ज्याला त्यांनीच नाव दिलं- प्रतियोगी सहकारिता. ब्रिटिशांनी काही
सुधारणा दिल्यावर जहाल आदर्शवादी मंडळींचा आग्रह होता आपण </span>'<span lang="MR">खाईन
तर तुपाशी</span>' <span lang="MR">हीच भूमिका घ्यावी</span>, <span lang="MR">मवाळ
मंडळींना जे मिळतंय त्यालाच तूप </span></span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">म्हणायचं होतं. टिळकांनी मध्यममार्ग काढला</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">,
</span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">विवेकनिष्ठ मार्ग काढला. त्यावेळी अग्रलेखाचं शीर्षक होतं- </span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">'</span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">उजाडलं पण सूर्य कुठे आहे</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">?' </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">म्हणजे उजाडलं असं
म्हणायला त्यांनी हात आखडता घेतला नाही</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">पण सूर्य नाही हेही
सांगितलं.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">व्यक्तिशः मला</span><span style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;">, <span lang="MR">भूमिका</span>,
<span lang="MR">विचारधारा विकसित होत</span></span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR"> जाणं आकर्षक</span></span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR"> वाटतं. ते मानवी आणि नैसर्गिक
वाटतं. स्थळ-काळ-</span></span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">परिस्थितीनुसार विचार बदलणं</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">व्यापक होणं हे
माणूस म्हणून प्रगल्भ होण्याचं लक्षण आहे</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">असं मला वाटतं.
त्यामुळे लहानपणीच कसे टिळक </span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">'</span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">टरफलं उचलणार नाही</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">' </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">म्हणणारे बाणेदार व्यक्ती होते या कथे (</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">narrative)</span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">पेक्षा
आक्रमक</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">हट्टी आणि सनातनी टिळक पुढे संयत</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">उदारमतवादी आणि अधिकाधिक विवेकनिष्ठ होत गेले हे </span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">narrative </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">जास्त महत्त्वाचं वाटतं. लहानपणापासून हेच सांगायला हवं खरंतर. आपले
महापुरुष हे सुरुवातीपासून सुपरहिरो होते यापेक्षा</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">; </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">सामान्य
माणूस असणाऱ्यालाही बदलता येतं</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">सुधारता येतं</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">अधिक कष्ट घेत</span><span style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">, </span><span lang="MR" style="color: #050505; font-family: Kokila, sans-serif; font-size: 16pt; text-indent: 0.5in;">वेगवेगळ्या गोष्टींचा परिचय करून घेत
विकसित होता येतं हा संदेश महत्त्वाचा आहे.</span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;"><span style="color: #050505; font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-IN;"><span lang="MR"><br /></span></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-27890671427215273832020-07-15T16:16:00.000+05:302020-09-04T16:29:56.040+05:30पुतळे पाडण्याची मानसिकता<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">सध्या
अमेरिकेत आणि जगभरही कृष्णवर्णीय समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी आंदोलनं
होत आहेत. या आंदोलनाने पुतळे पाडण्याकडेही एक वळण घेतलेलं दिसतंय. इतिहासात ज्या
ज्या व्यक्ती वांशिक भेदभाव करणाऱ्या होत्या किंवा ज्यांनी गुलामांचा व्यापार केला
होता अशा व्यक्तींचे सार्वजनिक जागी असणारे पुतळे पाडले जात आहेत किंवा ते पाडले
जावेत अशी मागणी केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत असताना कृष्णवर्णीय समाजाबद्दल
केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे महात्मा गांधी देखील या समाजाच्या रोषातून सुटलेले
नाहीत आणि गांधीजींचे पुतळे देखील पाडले गेले आहेत. वांशिक विद्वेषातून येणाऱ्या
भेदभावाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून होणाऱ्या आंदोलनांना व्यक्तीशः माझी पूर्ण
सहानुभूती आहे. या आंदोलनातून व्यक्त होणारे मुद्दे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR">
त्यातल्या भावना मला समजून घ्याव्या वाटतात, त्याबद्दल माझ्या मनात जिव्हाळ्याची
भावना आहे. आणि तरीही</span>,<span lang="MR"> ज्यावेळी या आंदोलनांतली काही मंडळी,
झुंड बनून पुतळे पाडण्याचा मार्ग निवडतात तेव्हा मी अस्वस्थ होतो. पुतळे
पाडण्याच्या या मानसिकतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न म्हणून हा लेखप्रपंच. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="354" data-original-width="429" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZlqxHjw-3ysLa_jtQAIAwkw2A-Of2J95a6-yEyyk0LX3yWovcp8aXfnj5Icx3pf_DXCfFGrHzTcaoyIN5qOydqM1VkEIp64Cy2KHNlOgCaZ-gxRxhxpgDdVTlCfdqBWcA8Acosj2nL8U/s320/statue-of-vladimir-1520299888.jpg" width="320" /></div><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">“मला
मान्य नसणाऱ्या गोष्टींचं अस्तित्वच नष्ट केलं पाहिजे.”, ही विचारधारा कोणा एका
समूहाची</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> एका धर्माची</span>,<br /><span lang="MR"> एका वंशाची मक्तेदारी नाही. जगभरात
असंख्य गटांनी, वेगवेगळ्या काळात असंख्य वेळा ही मानसिकता दाखवली आहे. पण गंमत अशी
की, प्रत्यक्ष आपल्यापेक्षा वेगळ्या गोष्टींवर (धर्म</span>,<span lang="MR">
राष्ट्र</span>,<span lang="MR"> वंश, विचारधारा इ.) एका गटाने पुरता लष्करी-राजकीय-आर्थिक
विजय मिळवला तरी त्याचं समाधान होत नाही. कारण तो विजय वर्तमानकाळात असतो आणि
भूतकाळ तर बदलता येत नाही. आणि मग इतिहासाच्या खुणा देखील संपूर्णपणे उध्वस्त
करण्याकडे त्या गटाचा कल व्हायला लागतो. थोडक्यात वर्तमानात, केवळ भौतिक जगातूनच
आपल्याला अमान्य गोष्टींचं अस्तित्व संपवून हे गट थांबत नाहीत तर ते समाजाच्या
स्मृतीतूनही नष्ट केलं पाहिजे असं हे गट मानू लागतात. आणि एकदा हे डोक्यात आलं की
त्याचा स्वाभाविक कृती कार्यक्रम म्हणजे त्या स्मृती जागृत ठेवणाऱ्या पुतळे</span>,<span lang="MR"> इमारती</span>,<span lang="MR"> धार्मिक स्थळं, शिलालेख</span>,<span lang="MR"> चित्र</span>,<span lang="MR"> शिल्प या सारख्या गोष्टी उध्वस्त करणे. </span><o:p></o:p></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">दोन
मुद्दे या निमित्ताने मला मांडावे वाटतात. </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;"><!--[if !supportLists]--><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Kokila;"><span style="mso-list: Ignore;">१.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">काळाच्या मर्यादा</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">इतिहासातल्या
व्यक्ती</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> ऐतिहासिक घटना याकडे बघताना आजच्या काळाच्या, आजच्या आपल्या समजुतीच्या
चष्म्यातून बघण्याने फार गडबड होते. समाज प्रवाही असतो. समजुती</span>,<span lang="MR"> मान्यता</span>,<span lang="MR"> कायदे कानून</span>,<span lang="MR"> रूढी</span>,<span lang="MR"> संकल्पना या बदलत असतात. एखादी गोष्ट जी शंभर वर्षांपूर्वी अगदी सहज
समाजमान्य असेल ती आता एकदम गुन्हा ठरलेली असते. किंवा एखादी गोष्ट जी पूर्वी
गुन्हा असते ती आता समाजमान्य झालेली असू शकते. दैनंदिन आयुष्यात जगत असताना माणूस
त्या सगळ्याला अनुसरून जगत असतो. ऐतिहासिक व्यक्ती याला अपवाद नाहीत.त्यांनाही
काळाच्या मर्यादा असतात. कोणत्याही व्यक्तीच्या विचार आणि कृतींवर त्या वेळच्या
आजूबाजूच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घटनांचा प्रभाव पडत असतो. त्यातून
व्यक्तिमत्त्व आकाराला येतं. ज्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या विचारविश्वातच नाहीत
त्या गोष्टींबद्दलच्या जाणीवा जागृत व्हाव्यात अशा प्रकारचं वातावरणच ज्यांनी कधी
अनुभवलंही नाही त्यांची मतं ही त्या काळाला, त्या काळाच्या समाजाशी सुसंगत
असण्याचीच शक्यता जास्त असते. म्हणूनच इतिहासातल्या एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यांकन
आजच्या सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर चौकटीतून करणं हे स्वतःचीच दिशाभूल करण्यासारखं
आहे. एखाद्याच्या अभ्यासक्रमात नसणाऱ्या विषयावर परीक्षा घ्यावी आणि मग नापास
झाल्याबद्दल त्या विद्यार्थ्यावर चिडावं, असा प्रकार आहे हा. अर्थात</span>,<span lang="MR"> काळाच्या मर्यादा लक्षात घ्यायच्या याचा अर्थ ‘त्यांचे विचार-वर्तन योग्य
होतं असं असं मानावं’, असं मला बिलकुल म्हणायचं नाही. जे आज आपल्याला चूक वाटतं
त्याला चूक म्हणण्यात गैर नाही. पण त्या आज चूक वाटणाऱ्या विचार/वर्तनाची
कारणमीमांसा करताना, त्यातला काळ आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेतला, तर त्या
ऐतिहासिक व्यक्तीबद्दलचा द्वेष उरणार नाही. स्वच्छ नजरेने व्यक्ती आणि घटनांकडे
बघू शकू. हे आपण जमवणं गरजेचं आहे. कारण द्वेषाने विवेकबुद्धी झाकोळते. </span></span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">एक उदाहरण बघू. अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष, ज्याने
अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात अमेरिकन सैन्याचं नेतृत्व केलं त्या जॉर्ज
वॉशिंग्टनकडे तीनशे पेक्षा जास्त गुलाम होते. अठराव्या शतकातल्या अमेरिकेत जिथे
वयाच्या अकराव्या वर्षीच पहिले गुलाम जॉर्ज वॉशिंग्टनला वडिलोपार्जित संपत्ती
म्हणून मिळाले असतील तिथे त्याच्या ‘गुलामी वाईट असते’ या विषयीच्या जाणीवा
प्रगल्भ व्हायला आणि त्यावर कृतीही करायला मर्यादा आल्या असणार हे उघड आहे. गुलाम
बाळगले ही आजच्या आपल्या विचारधारेनुसार अत्यंत चुकीची गोष्ट असली तरीही तरीही
वॉशिंग्टन ‘द्वेषाचा</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> विषय बनावा का</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> की
आपण इथे चुकीला चूक म्हणूनही त्या व्यक्तीला असणाऱ्या काळाच्या मर्यादा समजून
घ्यायला हव्यात</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">? <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -.25in;"><!--[if !supportLists]--><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Kokila;"><span style="mso-list: Ignore;">२.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">मानवी मर्यादा</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">जशा प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या काळाच्या मर्यादा असतात</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> तशा
प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्याही काही मर्यादा असतातच की. कोणतीही व्यक्ती सर्वच
बाबतीत सर्वगुणसंपन्न (हेही आजच्या काळाच्या दृष्टीने!) असणं अशक्य आहे. मानवी
क्षमतेच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत या. इतिहासात एखादी व्यक्ती प्रसिद्ध पावते याचं
कारण त्या व्यक्तीमधली एखादी गोष्ट ठसा उमटवते. पण इतर सगळ्या बाबतीत त्या माणसाचे
काय विचार आहेत त्यानुसार मूल्यांकन करून तिची प्रसिद्धी ठरत नाही. विन्स्टन
चर्चिलने इंग्लंड देशाला दुसऱ्या महायुद्धात असामान्य नेतृत्व देऊन नाझी
भस्मासुराचा बिमोड करण्यात मोलाचा वाटा उचलला. पण चर्चिलचे वंश श्रेष्ठत्वाचे
विचार आज आक्षेपार्हच मानले जातील. एखाद्या क्षेत्रात अफाट काम करून ठेवणाऱ्या
व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अगदी सामान्य दर्जाचे विचार किंवा ज्ञान असणाऱ्या असू
शकतात</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">, </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">नव्हे असतातच. आणि हे मानवी आहे. मानवी मर्यादेचा हा भाग
आहे. लंडनमध्ये चर्चिलचा पुतळा लागला तो त्याच्या महायुद्धात त्याने पंतप्रधान
म्हणून केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर. आता त्याच्या वांशिक भेदभाव विषयक असणाऱ्या
मतांवरून तो पुतळा विद्रूप केला गेलाय. मला तर वाटतं</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> आज
योग्य मानल्या जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टींची यादी केली आणि इतिहासातल्या प्रसिद्ध
व्यक्तींचं मूल्यांकन सुरू केलं तर त्यातल्या बहुतेकांचे पुतळे फोडावे लागतील. आणि
यातून उरलेले</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> उद्याच्या विश्वातल्या जेव्हा नवीन काही गोष्टी
‘अयोग्य’ ठरतील तेव्हा टिकाव धरतील की नाही शंका आहेच! </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">आपल्या जाणीवा जसजशा समृद्ध होत जातील, तसतशा
सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर समजुती</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> मान्यता</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> रूढी बदलतील. योग्य-अयोग्यतेच्या व्याख्या बदलतील. त्या
घेऊन पुढे जाणं हेच आपल्या हातात आहे. उलट आजच्या चष्म्यातून इतिहासाचं मूल्यांकन
करू लागलो, त्या आधारे इतिहासाच्या खुणा सांगणारे </span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">पुतळे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> इमारती</span>,<span lang="MR"> धार्मिक स्थळं, शिलालेख</span>,<span lang="MR"> चित्र</span>,<span lang="MR"> शिल्प उध्वस्त करू लागलो,</span></span><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> तर इतिहासाच्या चिखलातच आपला गाडा रुतून बसण्याची
शक्यता अधिक. ऐतिहासिक पात्रं आणि घटना यांना गुणदोषांसह स्वीकारण्यातच शहाणपण आहे,
तरच त्यातून शिकता येईल! त्यातले दोष आजच्या दृष्टिकोनानुसार आवडत नाहीत म्हणून ते
स्मृतीतूनही पुसून टाकण्याचा अट्टाहास आपल्याला इतिहासाचे गुलाम बनवेल यात मला
शंका नाही.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-30239341224431306612020-07-14T15:35:00.001+05:302020-07-14T15:35:24.082+05:30आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">नुकतेच
आमच्या परिवर्तन संघटनेतर्फे आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड</span><span style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR"> हा खासदारांच्या कामाविषयीचा अहवाल </span></span><a href="http://khasdar.info/">http://khasdar.info/</a><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;"> या
वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. यानिमित्ताने माध्यमांमध्ये, लोकांमध्ये आणि
खासदारांमध्येही याची चर्चा झाली</span><span style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> कौतुक आणि भरपूर टीका
टिप्पणीही झाली. रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने या चर्चेचा, आणि या प्रकल्पाच्या
मागच्या विचारप्रक्रियेचा उहापोह करण्यासाठी ही एक लेखमालिका. पुढच्या काही
लेखांमध्ये अशा रिपोर्टकार्डची गरज आणि मर्यादाही</span>,<span lang="MR">
सैद्धांतिक मांडणी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यातली तफावत असे वेगवेगळे कंगोरे घेत
माझं मंथन मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzm-G9Pl0_PvmkU68YULQoknF_3rwXmik4iTrZjy8Kx5REpvPy767kX1DL0QWnSDwWtdgfJfyZcY_IxNOEBQEchiLdtjryT6TPVj-ObuLVKdrxcLLYOp3kR-TwUdvUKXaCSrUjYEPEAxQ/s513/politician-clipart-politician-indian-3-original+-+x.jpg" style="clear: right; float: right; font-family: kokila, sans-serif; font-size: 21.3333px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: right;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="497" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzm-G9Pl0_PvmkU68YULQoknF_3rwXmik4iTrZjy8Kx5REpvPy767kX1DL0QWnSDwWtdgfJfyZcY_IxNOEBQEchiLdtjryT6TPVj-ObuLVKdrxcLLYOp3kR-TwUdvUKXaCSrUjYEPEAxQ/w248-h256/politician-clipart-politician-indian-3-original+-+x.jpg" width="248" /></a><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">भारताच्या
संविधानाच्या उद्देशिकेत (preamble) आपण असं म्हणलंय की आपण हा देश सार्वभौम,
स</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">माजवादी,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;"> इहवादी, लोकशाही, गणराज्य करण्याचे ठरवत आहोत. या देशात लोकशाही असेल
असं आपण ठासून पहिल्या वाक्यातच सांगितलंय. समाजवादी-इहवादी हे दोन </span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">शब्द या
उद्दे</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">शिकेत नंतर आले असले तरी लोकशाही शब्द पहिल्या दिवसापासून आहे. या लोकशाहीचा
अर्थ काय? लोकशाहीचं कोणतं प्रारूप (model) आपण राबवणार आहोत हे सगळं संविधानाच्या
पुढच्या पानांमध्ये सविस्तर लिहिलेलं आहे. आपण स्वीकारली आहे ‘प्रातिनिधिक
लोकशाही’. म्हणजे सरकार निवडताना, कायदे-नियम बनवताना लोक थेट मतदान करणार नाहीत</span><span style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">,<span lang="MR"> तर लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतील. आणि हे प्रतिनिधी लोकांच्या
वतीने सरकार निवडतील आणि कायदे-नियम बनवतील. एक प्रकारे यामध्ये, नागरिक त्यांचं
काम करण्यासाठी वेगळ्या व्यक्तींना नेमतात. नेमलेल्या व्यक्तींना, त्यांना ज्या
गोष्टीसाठी नेमलं गेलं आहे ते काम त्यांच्याकडून होतं आहे ना हे विचारण्याचं काम
अर्थातच </span></span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">नेमणाऱ्याने करणं
अपेक्षित असतं. म्हणजे इथे- नागरिकांनी! </span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">भारतासारख्या प्रचंड
लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच ही प्रातिनिधिक
लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती
व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी
कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी
निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं. </span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; text-indent: 0.5in;">त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">लोकशाहीत एक विशिष्ट तत्त्व पाळलं जातं ते म्हणजे
सत्तेचे विलगीकरण (separation of power). म्हणजे सत्ता कुठेही प्रमाणाबाहेर एकवटू
नये याची तजवीज. म्हणूनच लोकशाहीचे तीन स्वतंत्र स्तंभ मानले जातात. त्यात एक असतं
कायदेमंडळ (legislature) </span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> दुसरं म्हणजे कार्यकारी मंडळ (executive) आणि तिसरं
म्हणजे न्यायमंडळ (judiciary). भारतीय प्रातिनिधिक लोकशाहीत आपण जे आपले प्रतिनिधी
निवडून देतो त्यांचं बनतं कायदेमंडळ म्हणजेच आपली संसद. हे आपले प्रतिनिधी त्यांचा
नेता निवडतात आणि त्या नेत्याला कार्यकारी मंडळ म्हणजेच सरकार बनवायला सांगतात.
आणि या कार्यकारी मंडळाने आपला कारभार कशाच्या आधारे करायचा हे कायदे बनवण्याचा</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
बदलण्याचा अधिकार कायदेमंडळ या नात्याने संसदेला असतो. म्हणजेच संसदेत बसणाऱ्या
आपल्या प्रतिनिधींना असतो. संसद ही व्यवस्थेत सर्वोच्च असते आणि संसदेत निवडून आपण
देतो म्हणून जनता लोकशाहीत सर्वोच्च असते असं आपण म्हणतो. हे थोडं क्लिष्ट वाटेल
असा नागरिकशास्त्रातल्या भाग सांगितला कारण म्हणजे पुढच्या गोष्टी समजून घ्यायला
अधिक सोपं जाईल. </span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">कोणत्याही माणसाच्या कामाचं मूल्यमापन करायचं तर त्या
माणसाचं नेमकं काय काम आहे हे बघणं आवश्यक असतं. आता आपण नेमलेले आपले संसदेतले
प्रतिनिधी योग्य काम करतायत का हे बघायचं तर त्यांचं नेमकं काम काय हे बघणं ओघानेच
आलं. वरती आपण मांडणी केल्यानुसार संसद ही कायदेमंडळ आहे आणि यात बसणारे आपले प्रतिनिधी
(खासदार) सरकार निवडतात आणि सरकार चालवण्यासाठीचे कायदे करतात. म्हणजे संसदेत
उपस्थित राहणं</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> संसदेत कायदे मांडणं</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
मांडलेल्या कायद्यांवरच्या, मुद्द्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणं आणि अर्थातच
त्यांनी नेमलेलं सरकार नीट काम करतंय ना हे बघणं- सरकारला जाब विचारणं</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
प्रश्न विचारणं; ही खासदारांची मुख्य कामं असतात आणि याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन
करायला हवं. </span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">आता प्रत्यक्षात काय घडताना दिसतं</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> अनेक
खासदार आपले ‘कार्यअहवाल’ वगैरे प्रसिद्ध करतात. यात काय काय माहिती असते</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कुठे
भूमिपूजनाचे फोटो असतात</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कुठे लाल फीत कापतानाचे. कधी एखाद्या आंदोलनातला सहभाग
असतो. क्वचित कधी संसदेतला एखादा भाषण करतानाचा फोटो असतो. अनेक नेत्यांबरोबरचे,
सेलिब्रेटीबरोबर फोटो असतात. पण अपवादानेच कुठल्या कार्यअहवालात त्यांनी जे मुख्य
काम करणं अपेक्षित असतं त्याची आकडेवारी</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> त्याची तपशीलवार माहिती असते. विचार करा, तुम्ही
एखाद्या व्यक्तीला डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नेमलं. आणि त्या व्यक्तीने
स्वताच्या कामाचा रिपोर्ट देताना किती एंट्रीज् केल्या</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> किती
वेळात केल्या</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> त्यात कशा चुका नव्हत्या इत्यादी गोष्टी सांगण्याऐवजी
त्याच्या घरातल्या समारंभाचे फोटो</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> घरात काम करतानाचा एक फोटो</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
त्याने काढलेल्या एखाद्या पेंटिंगचा फोटो</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">
फेसबुकवर त्याने कसं चुकीच्या गोष्टीविरोधात मत मांडलं त्याविषयी, किंवा आजारी
पालकांची कशी काळजी घेतली इ. गोष्टी लिहिल्या तर तुम्ही काय म्हणाल</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> तुम्ही
म्हणाल की, ‘हे सगळं चांगलं आहे</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> करत राहा</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> एक चांगला माणूस म्हणून. पण ज्या कामासाठी तुला नेमलंय
त्याचं काय झालं</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">?</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">!’. हेच नेमकं आपण आपल्या खासदारांना विचारावं लागतं.
सुदैवाने त्यांना थेट समोरासमोर विचारायची वेळ येत नाही</span><span lang="" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;">,</span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-US;"> कारण
लोकसभेच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्यांच्या या खऱ्या कामाची सगळी माहिती आकडेवारीसह
बघता येते! </span><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">पण ही माहिती या वेबसाइटवर सोप्या रूपात का
ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते.
अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या
ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का</span><span style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइटवर
दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी
माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ
उडणं स्वाभाविक आहे. पण यात सुधारणा व्हावी</span>,<span lang="MR"> नागरिकांना
माहिती सहजसुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
दुर्दैवाने याच्या मूळाशी आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत ही जाणीवच प्रगल्भ नाही.
नीट समजून घ्या</span>,<span lang="MR"> मी असं बिलकुल म्हणत नाही की ‘खासदारांना ते
नागरिकांना उत्तरदायी आहे याची जाणीवच नाही.’ माझा आरोप असा आहे की त्या जाणीवेत
प्रगल्भता नाही. कारण ज्या कामासाठी त्यांना नेमलंय त्या कामाच्या बाबतीत ते
नागरिकांना उत्तरदायी आहेत असं मानत नाहीत हे त्यांच्याच कार्यअहवाल आणि व्यक्तिगत
वेबसाईट वगैरे वरून दिसून येतं. आणि मग हे कार्यअहवाल</span>,<span lang="MR">
त्यांची व्यक्तिगत वेबसाईट आणि सोशल मिडिया पेजेस ही जाहिरातबाजीची माध्यमं उरतात.
</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><span lang="MR" style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">रिपोर्ट
कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला
तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे
अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा
ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. नागरिकशास्त्र हा विषय आपल्या
शिक्षण व्यवस्थेत नगण्य महत्त्वाचा असल्याने; घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या
खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी
नगरसेवकाला जाब विचारणं हे चूक आहे हेच समजत नाही अनेकांना. सरकार नावाच्या
अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हे
नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि माझ्या मते</span><span style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> याप्रकारच्या
प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी
जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर
शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे</span>,<span lang="MR"> आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय</span>,<span lang="MR"> जाब विचारला
जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही
गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे त्यांना नेमून दिलेल्या
कामाच्या बाबतीत नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते
स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील
सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ
व्हायला हवी असेल तर उत्तरदायित्वाच्या मूल्याकडे सकारात्मकपणे आणि प्रगल्भपणे
बघण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे नक्की. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 107%;">(दि<span lang="MR">. १० जुलै २०२० रोजी </span>Observer Research Foundation- ORF <span lang="MR">च्या वेबसाईटवर
प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- </span></span><a href="https://www.orfonline.org/marathi/democracy-and-responsibilities-69750/" style="text-align: left;">https://www.orfonline.org/marathi/democracy-and-responsibilities-69750/</a><span style="font-family: kokila, sans-serif; font-size: 16pt;"> )</span></p>Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2867509820829722000.post-86833143711000752442020-06-28T10:40:00.002+05:302020-06-28T10:41:48.808+05:30खासदार रिपोर्ट कार्डच्या निमित्ताने<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">नुकतेच
आमच्या परिवर्तन संस्थेतर्फे आम्ही ‘<a href="khasdar.info">खासदार रिपोर्ट कार्ड</a></span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">’<span lang="MR"> प्रसिद्ध केलं. २०१२ पासून परिवर्तन पुण्यातील नगरसेवकांचं प्रगती पुस्तक
बनवत आहे</span>,<span lang="MR"> तर गेल्या वर्षीपासून खासदारांच्या कामाचा
लेखाजोखा प्रसिद्ध करायला सुरुवात झाली. यातून जे निष्कर्ष समोर आले</span>,<span lang="MR"> यावर जी टीका-टिपण्णी झाली त्या निमित्ताने एकुणात लोकप्रतिनिधींच्या
कामकाजाचं मूल्यमापन याबाबत मांडणी करण्यासाठी हा लेख. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">भारतात
प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. नागरिक आपले ‘प्रतिनिधी’ निवडून देतात. हे लोकप्रतिनिधी
संसदेत बसून आपले सरकार निवडतात आणि देश कसा चालवायचा आहे स्पष्ट करणारे कायदे
बनवतात. थेट लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये लोक थेट मत देऊन सरकार निवडतात आणि कायदेही
बनवतात. अर्थातच भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही
असू शकत नाही म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या
व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते
आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे
लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते
करतायत का हे बघायला हवं. </span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilW1MitrV_VWZL_bcHpdFIC0Ssc04EeHbjETdqsGJB_XE5fnM9RdlpPDO3sy2I41Jh9m8JIcn84eZRgyt6eXA6YHivnkJr5iSUrT85-dgzOSAiH4nmLDZj3pUqG9ojrrrec-QyOVb1IVc/s1200/Winter-Session-2019-concludes-Parliament-passes-15-Bills-total.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="669" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilW1MitrV_VWZL_bcHpdFIC0Ssc04EeHbjETdqsGJB_XE5fnM9RdlpPDO3sy2I41Jh9m8JIcn84eZRgyt6eXA6YHivnkJr5iSUrT85-dgzOSAiH4nmLDZj3pUqG9ojrrrec-QyOVb1IVc/s320/Winter-Session-2019-concludes-Parliament-passes-15-Bills-total.jpg" width="320" /></a></div><p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">लोकप्रतिनिधींच्या
कामाचं मूल्यमापन<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">आपल्या
लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन कसं करायचं हा प्रश्न येतो. दर पाच वर्षांनी
होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारे आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामावर
पसंती-नापसंतीची मोहोर उमटवली जाते. पण खरंतर निवडणूक म्हणजे तेवढंच नसतं ना!
निवडणुकीत पुढचा प्रतिनिधी निवडला जातो. म्हणजे आधीचा प्रतिनिधी उत्तम काम करणारा
असला तरी जनता पुढच्या वेळी वेगळ्याला संधी देऊच शकते. ‘निवडणूक’ हा
लोकप्रतिनिधींच्या आधीच्या कामाचा मूल्यमापनाचा एक मार्ग असला, तरी तो अपुरा आहे. त्यातला
बराचसा भाग हा आधीच्या कामापेक्षाही पुढच्या काळाच्या आशा-आकांक्षांशी जोडलेला
आहे. म्हणून निवडणुकीच्या पलीकडे जाऊन मूल्यमापनाचा मार्ग शोधायला हवा.
लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन करायचं तर ते त्यांना नेमून दिलेलं काम काय आहे या
आधारेच करायला हवं. लोकशाहीचे तीन स्तंभ असतात. कार्यकारी मंडळ (आपलं सरकार)</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> न्यायमंडळ (न्यायालयं) आणि कायदेमंडळ (संसद). या संसदेत म्हणजेच
कायदेमंडळात आपले खासदार बसतात. या खासदारांची मुख्यतः दोन कामं असतात. कायदे
बनवणे (कायदे मांडणे आणि मांडलेल्या कायद्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणे) हे एक.
आणि दुसरं म्हणजे सरकारवर अंकुश ठेवणे</span>,<span lang="MR"> त्यांना प्रश्न विचारणे</span>,<span lang="MR"> जाब विचारणे. या दोन मुख्य कामांसोबत तिसरंही काम आहे आणि ते म्हणजे
खासदार निधीचा वापर. ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना</span>’<span lang="MR">
अशा भारदस्त नावाने खासदार हा निधी आपापल्या मतदारसंघात वापरतात. आता ही सगळी कामं
खासदारांची आहेत हे म्हणल्यावर याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन होणं गरजेचं आहे.
म्हणूनच खासदारांची लोकसभेतली उपस्थिती</span>,<span lang="MR"> लोकसभेतल्या
चर्चेतला सहभाग</span>,<span lang="MR"> स्वतंत्रपणे मांडलेले कायदे</span>,<span lang="MR"> सरकारला विचारलेले प्रश्न आणि खासदार निधीचा केलेला वापर हे निकष
मूल्यमापनासाठी अपोआपच नक्की होतात. परिवर्तनने केलेल्या रिपोर्ट कार्डमध्ये हेच
निकष धरून माहिती गोळा केलेली आहे. इतरही अनेक संस्था अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या
पातळ्यांवरच्या लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचं मूल्यमापन करण्याचा कौतुकास्पद
प्रयत्न करतात. प्रजा फौंडेशन</span>,<span lang="MR"> पीआरएस लेजिस्लेटीव्ह या
त्यातल्याच काही.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">अधिकृत
माहितीबाबत सावळा गोंधळ</span></b><b><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">अशा
प्रकारे मूल्यमापन करायचं तर अधिकृत माहिती असणं आवश्यक असल्याने ती लोकसभेच्या
आणि खासदार निधीसाठीच्या अधिकृत वेबसाइट्सवरूनच घेतली गेली. पण ही माहिती या
वेबसाइट्सवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय
विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी
एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती
अद्ययावत आहे का</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> आपल्याला दिसते आहे ती
कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइट्सवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर
दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे
नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षीच्या
खासदार निधी वापराबाबतची बरीच माहिती अजूनही त्या वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. साहजिकच
मूल्यमापन करताना अडचणी येतात आणि त्यातूनच मार्ग काढावा लागतो. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">मूल्यमापनाच्या
मर्यादा</span></b><b><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>मला हे प्रांजळपणे कबूल केलं पाहिजे की या
मूल्यमापनात काही त्रुटी आणि मर्यादा आहेत. आत्ताचा अहवाल संख्यात्मक आहे. पण
खासदारांचे प्रश्न</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> कायदे</span>,<span lang="MR">
चर्चा यांचा गुणात्मक अभ्यास सध्या या अहवालात नाही. कोणते प्रश्न मांडले</span>,<span lang="MR"> विचारले</span>,<span lang="MR"> कोणत्या चर्चांत काय भूमिका मांडली असे
सगळे तपशील देता आले तर नक्कीच हा अहवाल अधिक समावेशक बनू शकेल. पण मुळात अधिकृत
आकडेवारीच गोळा करताना होणारी दमछाक बघता गुणात्मक अभ्यास दूरच राहतो. शिवाय
देशाच्या एका कोपऱ्यातल्या छोट्या संस्थेने एखाद्या खासदाराचं लोकसभेतलं भाषण चांगलं-वाईट
ठरवणं कितपत योग्य आहे? हे नागरिकांनीच ठरवणं जास्त योग्य आहे. खासदार निधीच्या
मूल्यमापनात एक कमतरता आहे ती म्हणजे ज्या गोष्टीवर खासदार निधी खर्च झाला आहे असं
कागदोपत्री दिसतंय ते काम खरंच झालं आहे का, आणि त्या कामाची खरंच तिथे आवश्यकता
होती का</span>,<span lang="MR"> की त्यापेक्षा अधिक प्राधान्य द्यावं असं काही
असतानाही हे काम केलं गेलं इत्यादी गोष्टी. पण देशातल्या ५४३ मतदासंघात फिरून ही
पाहणी करणे केवळ अशक्य आहे. यावरचा उपाय हा की त्या त्या भागांतल्या स्वयंसेवी
संस्थांनी पुढाकार घेत स्थानिक निधीच्या वापराचा गुणात्मक अभ्यास करावा. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">व्यापक
उद्देश – लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधीशिक्षण</span></b><b><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in;"><span lang="MR" style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">रिपोर्ट
कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला
तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे
अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा
ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या
खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी
नगरसेवकाला जाब विचारणं थांबवायचं असेल, तर सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या
प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हेही नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे.
मला विश्वास आहे की याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही
प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही
या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता
आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे</span><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">,<span lang="MR"> आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं
जातंय</span>,<span lang="MR"> जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे.
कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण
लोकशाहीत सत्ताधारी नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते
स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील
सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. लोकशाही बळकट आणि प्रगल्भ
करायची तर आपण निवडून देतो त्या लोकप्रतिनिधींचं दर ठराविक कालावधीने जाहीर
मूल्यमापन होणं</span>,<span lang="MR"> त्यातल्या मुद्द्यांवरून चर्चा होणं हे
टाळता येणार नाही. </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Kokila",sans-serif; font-size: 16.0pt; line-height: 107%;">(<span lang="MR">दि. २८ जून
२०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.</span>)<o:p></o:p></span></p><br />Tanmayhttp://www.blogger.com/profile/04491233884890618532noreply@blogger.com0