स्थितप्रज्ञ पुणेकर!

मुंबई पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर एक ट्रक ताबा सुटल्याने अर्धा फुटी दुभाजक ओलांडून पलीकडच्या बाजूला जातो आणि समोरच्या बाजूने येणाऱ्या गाडीतील प्रवाशांना कसलाही अपराध नसताना अपघातात जीव गमवावा लागू शकतो, अतिक्रमण करून नाले बुजवले आहेत आणि मग धो धो पाऊस कोसळल्यावर पाण्याला जायला जागाच न उरल्याने ते पाणी हौसिंग सोसायट्यांच्या पार्किंग मध्ये घुसू शकते त्यात कदाचित एखादा लहानगा वाहून जाऊन जीवही गमावेल, मित्राबरोबर काहीतरी छान खावे म्हणून वैशाली-रुपाली किंवा जर्मन बेकरीमध्ये बसलेल्या मंडळींना स्फोटात आपला जीव गमवावा लागू शकतो, रस्त्यावरून आपल्या बहिणीसोबत चालत असताना अचानक शेजारची वीस फुटी भिंत कोसळून जीव गमवावा लागू शकतो, आयुष्यभर कष्टाने साठवलेली लाखो रुपयांची पुंजी खर्च करून खरेदी केलेले घर बेकायदा इमारतीत असल्याने जमीनदोस्त झाल्याची घटना डोळ्यांदेखत बघावी लागेल, रस्त्यावरून फिरणारी तुमची २० वर्षांची मुलगी सुरक्षित नसेल आणि चार वर्षाच्या मुलीलाही कुठे काय परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल याची कल्पनाही करता येणार नाही, बेरोजगार लोक तुमच्या दारात खंडणी घ्यायला उभे राहतील, आणि त्यांच्या हातात पिस्तुल असल्याने तुम्हीही आपली प्रामाणिकपणे कमावलेली रक्कम गुपचूप त्यांच्या हवाली कराल, आणि अशा कितीतरी गोष्टी... घडत आहेत, घडणार आहेत...

पण तरीही समस्त पुणेकरांची स्थितप्रज्ञाची अवस्था संपत नाही हे आम्हाला निश्चितच कौतुकास्पद वाटते. केजरीवाल आणि अण्णांचे भक्त असलेले आमचे एक मित्रवर्य, पुणेकरांवर सातत्याने संतापतात. त्यांचे म्हणणे असे की राजकारण्यांनी पुण्याची आणि देशाची पुरती वाट लावलेली असताना पुणेकर वर्षभरात १०० कोटींचे सिनेमे बघतात, आयपीएल ला उदंड प्रतिसाद देतात, नाटक-मैफिली वगैरेंची रेलचेल चालू असते, शनिवार रविवारी तर पुण्यातले एकही हॉटेल ओस न पडण्याची खबरदारी खवय्ये पुणेकर एकत्रितपणे घेतात. पण आमचा आमच्या मित्राला सवाल आहे की रसिक पुणेकरांनी, राजकारणासारख्या अरसिक विषयांत रस घ्यावा अशी अपेक्षाच कशी काय करता येईल? भजी-पाव आणि कटिंग चहा बरोबर आघाड्या आणि युत्यांचे राजकारण चघळणे यामध्ये पुणेकरांचा असलेला उत्साह पाहता त्यांना राजकारणात अपरंपार रस आहे असा निष्कर्ष अडाणी मंडळी काढू शकतील. पण त्यांना आमचे सांगणे असे की, इतरांना शिव्या घालणे हा उद्योग पुणेकरांना अतिप्रिय असल्याने आणि राजकारणी हे शिव्या घालायचे अधिकृत केंद्र असल्याने त्यांचा उल्लेख पुणेकरांच्या तोंडी येतो इतकेच. पूर्वी आपल्या क्रिकेट टीमचा उल्लेख अधिक होत असे, पण सध्या भारतीय क्रिकेट टीमची सुधारलेली कामगिरी पाहता त्यांना शिव्यांची लाखोली वाहायची पुणेकरांची संधी हिरावली जात आहे. तरी समस्त पुणेकर, क्रिकेट मधल्या पॉवर (की पवार?) प्ले विषयी खमंग चर्चा करून थोडीफार कसर भरून काढत आहेतच. असो, तर सांगायचा मुद्दा एवढाच की एक्स्प्रेस वे वर कोणी मेले, शिंदेवाडीत कोणी वाहून गेले किंवा दांडेकर पूल परिसरात भिंत कोसळून त्याखाली कोणी गाडले गेले तरी मनाची शांती ढळावी इतके लेचेपेचे पुणेकर नाहीत.

पुणेकर चांगल्या कार्यात पुढे येत नाहीत असा आरोप काही स्वयंघोषित कार्यकर्ते मंडळी करतात त्यांची कीव करावी असे आम्हाला वाटते. वास्तविक पाहता इतर कोणत्याही नगरापेक्षा पुण्यनगरीमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर असल्याची आमची खबर आहे. उठसूट कोणत्याही विषयांत आपल्याला कळते असा दावा करत रस्त्यावर उतरणाऱ्या थोर संस्था पुण्यात आहे हे कोण नाकबूल करेल? काहींची तर ताकद इतकी की त्यांना संस्था म्हणण्यापेक्षा संस्थाने म्हणणे अधिक श्रेयस्कर! आता या संस्थानांमध्ये विशिष्ट प्रकारचे हितसंबंध जोपासणारी मंडळी वाढीला लागल्यास त्याचा दोष मानवी स्वभावास द्यावा लागेल. स्वतःच्या ‘अहं’ मुळे महत्वाच्या नागरी प्रश्नांवरही एकत्र न येण्यामागे मानवी स्वभाव हेच कारण आहे. आता निसर्गदत्त अशा मानवी स्वभावापुढे पुणेकर तरी काय करणार!

देशभरात बदल घडवण्यासाठी लाखो लोक रस्त्यावर येत असताना पुण्यात ती संख्या जेमतेम शंभरच्या आसपास फिरावी यामध्ये आम्हाला पुणेकरांच्या सहनशक्तीचा विजय दिसतो. वयाच्या तेविसाव्या वर्षी हसतमुखाने फाशी जाणाऱ्या क्रांतिकारकाचे धैर्य अंगी बाणवत पुणेकर हसतमुखाने आपले खड्ड्यात जाणे सहन करतात हे लाख मोलाचे आहे. दिल्ली वगैरे बाजूला सध्या वातावरण फार तापलेले असल्याचे आम्ही ऐकून आहोत. पण दिल्ली म्हणेल तसे वागण्याचा बाणेदार पुणेकरांचा स्वभाव नसल्याने, थंड गोळा बनून पडून राहण्यात पुणेकरांनी धन्यता मानली आहे याबद्दल कौतुक करावे तेवढे थोडे. वास्तविक राजकीय परिवर्तनासाठी झटण्याची पुणेकरांची परंपरा असल्याचे सांगितले जाते पण आपण अत्यंत पुरोगामी असून जुन्या संकल्पनांपेक्षा निष्क्रियतेच्या नवीन विचारांवर आधारित आमचे आयुष्य घडवू असा स्पष्ट संदेश पुणेकरांनी दिल्याचे पाहून मन भरून येत नाही तो खरा पुणेकर म्हणता येईल काय?!

येत्या निवडणुकीत देशात इतरत्र असहनशील मंडळींनी मतदानासाठी मोठ्या रांगा लावल्या तरी बहुसंख्य बहाद्दर पुणेकर आपली शांती ढळू देणार नाहीत, मतदानाला सपशेल दांडी मारून आपल्या धैर्याचा आणि स्थित्प्रज्ञतेचा आदर्श साऱ्या दुनियेसमोर ठेवतील. अखेरीस आमचे राज्यकर्ते आमच्या स्थितप्रज्ञतेवर तर विसंबून आहेत याची जाण सुज्ञ पुणेकरांना आहेच! त्यांचा हा विश्वास पुणेकर सार्थ ठरवतील असा विश्वास आम्हाला वाटतो.  

विश्वासाचा दुष्काळ

नुकतेच केंद्रीय माहिती आयोगाने एका तक्रारीवर सुनावणी घेतल्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार देशातील राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार आहेत. आणि साहजिकच माहिती अधिकार वापरणाऱ्या आणि राजकारणी हे भ्रष्टाचाराचे अग्रदूत झाले आहेत असे मानणाऱ्या असंख्य कार्यकर्त्यांना याचा आनंद झाला. आधी मौन बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आता एका मागोमाग एक विरोधी सूर लावल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कॉंग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला आहेच. इतर पक्षांनीही थेट विरोध नाही केला तरी काही वर्षातच माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची ओरड केली जाईल याबद्दल मला शंका नाही.

तत्वतः राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कक्षेत असावेत असे मला मुळीच वाटत नाही. कंपन्यांना आणि सामाजिक संस्थांना जसे माहिती अधिकार लागू करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ते राजकीय पक्षांनाही लागू करण्याची आवश्यकता खरे तर नसली पाहिजे. पण कोणत्याही राजकीय पक्षाबद्दल आपल्या मनात असलेली अविश्वासाची भावना बघता केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेला निर्णय आश्चर्यकारक वाटणार नाही.

एकदा एका कॉलेजमध्ये माहिती अधिकाराची कार्यशाळा घेताना एक मुलगा उठला आणि म्हणाला, “रिलायन्सला माहिती अधिकार लागू होतो का?” मी नकारार्थी मान हलवली. त्यावर, “मग काय उपयोग” असं म्हणत तो खाली बसला आणि एकूणच माहिती अधिकार कायद्यातला त्याचा रस संपला. खाजगी उद्योगांच्या ‘उद्योगांबद्दल’ असणारा अविश्वास, त्यांनी गैरमार्ग अवलंबले असणार याबद्दल असणारी खात्री यामुळे त्यांनाही माहिती अधिकार लागू केला पाहिजे असे अनेकांचे मत आहे. हेच घडते आहे सामाजिक संस्थांबाबत. सामाजिक संस्था हा पैसे खाण्याचा एक नवीन उद्योग आहे अशी भावना लोकांच्या मनात असल्याने त्याही माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात असाव्यात असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.

सामाजिक संस्थांच्या बाबतीत नियमन करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त नेमलेला असतो. कंपन्यांसाठी कंपनी रजिस्ट्रार असतो. शेअरबाजारात असणाऱ्या कंपन्यांवर ‘सेबी’ लक्ष ठेवून असते त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे काही गैरव्यवहार असतील तर त्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना झालेली आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था (constitutional body) आहे. धर्मादाय आयुक्त, सेबी आणि कंपनी रजिस्ट्रार यांच्यापेक्षाही निवडणूक आयोगाला वेगळे महत्व मिळते ते यासाठीच. देशभरात निवडणुका खुल्या आणि न्याय्य निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम. हे काम करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवणे, त्यांचे नियमन करणे हेही निवडणूक आयोगानेच करणे अपेक्षित आहे. निवडणूक आयोगाने आपले काम चोख बजावल्यास राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात आणायची गरज उरणार नाही. शिवाय खुद्द निवडणूक आयोग आजही माहिती अधिकारात येतोच. पण असे असूनही निवडणूक आयोग आणि या इतर संस्थाही आपले काम योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत असे वाटून / जाणवून / बघून नागरिकांनी आता नजर ठेवण्याचे अधिकार आम्हालाच द्या असे म्हणणे म्हणजेच माहिती अधिकार कायद्याच्या क्षेत्रात कंपन्या, संस्था आणि राजकीय पक्षांना आणण्याची मागणी! या दृष्टीने आपण बघितले तर काल घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात यावे.

सरकारवर बहुतांश नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाहीच. त्यात एकामागोमाग एका सरकारी यंत्रणेची भर पडते आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणल्यावर सीबीआय बद्दल नागरिकांच्या मनात असणाऱ्या अविश्वसावर शिक्कामोर्तबच झाले होते. काल या खेळात निवडणूक आयोगाचा नंबर लागला. निवडणूक आयोगाच्या कर्तृत्वाबाबत अविश्वास वाटावा यामागे बरीच कारणे आहेत. सगळ्यात पहिले आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे निवडणुकीदरम्यान स्पष्ट दिसणाऱ्या गैरप्रकारांना रोखण्यात आलेले अपयश. दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे देशभर स्वतःचे अधिकारी नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोग कार्यरत असते. कर्मचारी म्हणून शिक्षकांची आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक केली जाते. जिल्हाधिकारी आणि इतर कर्मचारीही सरकार म्हणजेच राजकारणी मंडळी नेमत असल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा जातो. तिसरे म्हणजे निवडणूक आयोगाने कितीही नियम ठरवले असले तरी कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वच्छ पारदर्शी अशी अंतर्गत लोकशाही नाही हे उघड गुपित आहे. सगळं दिल्ली, मुंबई नाहीतर बारामतीत ठरतं अशी लोकांची भावना झाल्यास निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत लोकशाही वगैरे नियमांवर कोणी आणि का विश्वास ठेवावा? चौथे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या अर्थव्यवहारांवर नजर ठेवण्यात निवडणूक आयोगाला आलेले अपयश. अशा स्थितीत ‘तुम्हाला झेपत नसेल तर आम्हाला अधिकार द्या, आम्हीच लक्ष ठेवतो यांच्यावर’ असे म्हणत नागरिक पुढे येत असतील तर ते आशादायी आहे यात शंकाच नाही. मतदानाची टक्केवारी दिवसेंदिवस खालावत आहे यामधून सरकारवरचा, सरकारी यंत्रणेवरचा अविश्वास प्रकट होतोच. पण त्या निष्क्रिय आणि नकारात्मक अविश्वासाची जागा आता ‘आम्हीच नजर ठेवतो’ असे म्हणत सक्रीय-सकारात्मक अविश्वास घेतो आहे की काय? तसे असल्यास वाईट काय?

आणि म्हणूनच तत्वतः नामंजूर असूनही, आजच्या घडीला तरी हा निर्णय मला अतिशय आवश्यक आणि महत्वाचा वाटतो आहे. निवडणूक आयोग पुन्हा विश्वासार्ह वाटेपर्यंत माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात असणेच योग्य ठरेल. पण अंतिमतः मात्र आपल्याला शासकीय यंत्रणा विश्वासार्ह बनलेल्या बघायच्या आहेत. त्यासाठी नेटाने प्रयत्न करायचे आहेत. या ध्येयाला नजरेआड केल्यास आपण अराजकवादी ठरू...लोकशाहीवादी नक्कीच नाही. शेवटी या अविश्वासाची पातळी प्रत्येक व्यक्तीला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी करण्यापर्यंत खाली घसरल्यास मला नवल वाटणार नाही. असे होऊ नये अशी आपली इच्छा आहे. आपल्याला आपल्या देशात कणखर आणि प्रगल्भ लोकशाही हवी आहे... अराजक नव्हे.

आता वेळेत येऊ घातलेल्या मान्सूनच्या ढगांनी महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाच्या बातम्यांना मागे टाकले असले तरी मला वाटते, शासकीय यंत्रणांबाबत असलेल्या विश्वासाच्या दुष्काळाचे काय करायचे हा गंभीरच प्रश्न आहे. म्हणूनच केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाने हुरळून न जाता, हा आवश्यक असला तरी तात्पुरता उपाय आहे लक्षात घेतले पाहिजे. यावर अधिकाधिक चर्चा व्हायला हवी.

(दि. ७ जून २०१३ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)