ज्येष्ठ काँग्रेसी नेते आणि सध्याचे आपल्या देशाचे राष्ट्रपती आदरणीय श्री
प्रणब मुखर्जी यांच्या सुपुत्राने एक विधान केले ज्यात आंदोलनकर्त्या मंडळींना
डेंटेड आणि पेंटेड बायका असे संबोधले. एकूणच या प्रकाराने मोठा गहजब झाला. पुढे
माफीनामा वगैरे प्रकरण झाले आणि तो वाद शमला. त्याचबरोबर दिल्ली मधील बलात्कार आणि
पाशवी अत्याचारांना बळी पडलेल्या दुर्दैवी मुलीची मृत्यूबरोबरची झुंजही शमली.
ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. लोक मेणबत्त्या घेऊन रस्त्यावर उतरत
आहेत. माझ्या कित्येक मैत्रिणी आणि अनेक मित्रही प्रचंड अस्वस्थ झाले आहेत. काहीतरी
केले पाहिजे या असह्य तळमळीने अस्वस्थ झाले आहेत. मीही अस्वस्थ आहे. पण माझी
अस्वस्थता केवळ दिल्लीत घडल्या प्रसंगाबद्दल नाही. माझी भीती हे प्रकार असे चालूच
राहतील याविषयी नाही. पण माझी खरी भीती, मला अस्वस्थ करणारी खरी गोष्ट ही आहे की
हा राग, हा संतापही शमेल. एवढा उद्रेक होऊनही फारसे काही बदलणार नाही अशी शक्यता
मला अस्वस्थ करते आहे. असंवेदनशील वक्तव्ये आणि कृत्ये आमचे सरकार करतच राहिल आणि
तरीही आमची शांती ढळणार नाही अशी भीती वाटते आहे. आणि म्हणून हा लेखन प्रपंच.
दिल्लीतल्या झाल्या प्रकारामुळे ज्यावेळी विद्यार्थी आणि स्त्रिया
रस्त्यावर येऊ लागल्या तेव्हा काही स्वतःला बुद्धिवादी समजणाऱ्या मंडळींनी नेहमीप्रमाणे
बिनडोक मुद्दे उपस्थित केले. ‘इतर वेळी बलात्कारांविषयी कोणी काहीच बोलत नाही मग
याचाच एवढा का गदारोळ’ इथपासून ते ‘आजकाल मेणबत्ती घेऊन बाहेर पडायची फैशनच झालीये’
इथपर्यंत भंपक बडबड केली. काही लोकांनी याने काय होणार असा एक अतिशय नकारात्मक
मुद्दा उपस्थित करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले. लोक प्रत्येक वेळी काहीतरी
rational आणि मुद्देसूद मागण्या घेऊनच तुमच्याकडे यायला हवेत अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या
लोकांना महामूर्ख म्हणावे लागेल. दिल्ली मध्ये स्त्रिया रस्त्यावर उतरून निषेध
नोंदवतात याचा अर्थ त्या ‘निषेध’ नोंदवत आहेत, तुमच्याबरोबर गोलमेज परिषद भरवून
चर्चा करायला त्या आलेल्या नाहीत. त्यांचा निषेध सम-अनुभूतीने लक्षात घेऊन आणि
मोकळे होऊन त्यांच्यात थेट मिसळून त्यांच्याशी संवाद साधणे तर दूरच आमचे सरकार या
आंदोलनकर्त्यांवर थेट लाठीहल्ला करवते? पाण्याचे फवारे मारते? अश्रुधुराच्या नळकांड्या
फोडल्या जातात?
काय म्हणावे याला?
काय म्हणावे याला?
नुसते मोर्चे काढणे आणि मेणबत्त्या घेऊन सरकारच्या नावाने बोंब मारणे
मलाही मंजूर नाहीच. पण याचा अर्थ ते करायचेच नाही असा होत नाही. शिवाय आता लोक
रस्त्यावर येत आहेत ते केवळ एका प्रसंगामुळे नव्हे. तर गेली कित्येक वर्ष साचलेल्या
सामाजिक-राजकीय नैराश्यातून उफाळून आलेला हा उद्रेक आहे. अर्थात म्हणून हा काही
फार काळ टिकेल असे नाही. पण एक मात्र नक्की, हा संताप अप्रामाणिक नाही. देशभर
वेगवेगळ्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या भावना व्यक्त केल्या हे खोटे नक्कीच
नाही. काहींनी पेपर मध्ये फोटो यावे म्हणून केलेही असेल, पण निदान हा मुद्दा आपण
ठामपणे मांडला आणि रस्त्यावर उतरलो तर आपला फोटो येऊ शकतो हा विचार तरी लोक करत
आहेत. आणि रस्त्यावर उतरत आहेत. (लक्षात घेण्यासारखी बाब ही की राष्ट्रकुलपासून ते
आदर्शपर्यंत आणि आदर्श पासून ते पूर्ती आणि आयआरबी पर्यंत इतके घोटाळे उघडकीस आले
पण लोकांना किमान फोटोसाठी तरी रस्त्यावर उतरावे वाटले नाही.) लोक निषेध करायला रस्त्यावर
उतरतात जेव्हा त्यांना वाटते की जे घडले ते उद्या माझ्याही बाबतीत घडू शकते.
त्यांच्या या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. कारण त्या भावना असुरक्षिततेतून
आलेल्या आहेत. सुरक्षित आयुष्य जगण्यास आवश्यक वातावरण जर हा समाज आणि हे सरकार
देऊ शकत नसेल तर आम्ही या दोहोंना आव्हान देतो आहोत हा त्या आंदोलनकर्त्यांचा संदेश
समजून घेतला पाहिजे आणि खरेतर नुसते समजून न घेता त्यांच्या साथीने उभे राहिले
पाहिजे. या समाजातली प्रत्येक अनिष्ट आणि भंपक गोष्ट झुगारून दिली पाहिजे. आणि
होय, सरकार जर बेजबाबदारपणे वागत असेल तर संविधानिक मार्गाने ते उखडून टाकण्याचे सर्व
प्रयत्न आपण केले पाहिजेत.
समाजव्यवस्था आहे तशीच ठेवून कोणी राजकीय परिवर्तन करू म्हणले तर ते
शक्य नाही. आणि राजकीय व्यवस्था राहू देत आहे तशी आपण समाज बदलू अशी भाषा कोणी करत
असेल त्याच्याही अकलेची तारीफच करायला हवी. घरांमध्ये हुकुमशाही आणि असमानता पण
राजकीय व्यवस्थेत मात्र लोकशाही आणि समानतेचे गुणगान असे थोतांड करून कोणताही बदल
घडू शकत नाही. लोकशाहीमध्ये राजकीय व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था वेगवेगळ्या असूच
शकत नाहीत. त्या एकमेकांना पूरक नसतील तर सारेच डळमळीत होऊन जाते. तशीच काहीशी
आजची अवस्था आहे. आणि या सगळ्या बिकट वाटेवर कसाबसा उभा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा
डोलारा. सारेच कठीण.
