Showing posts with label Freedom of Expression. Show all posts
Showing posts with label Freedom of Expression. Show all posts

Friday, May 17, 2024

नात्यातल्या ‘स्पेस’चं गौडबंगाल...

अपेक्षांबद्दल बोलताना कोणत्याही लग्नाळू मुलाकडून किंवा मुलीकडून बोलण्यात हमखास येणारा शब्द म्हणजे ‘स्पेस. नात्यात स्पेस देणारी व्यक्ती जोडीदार म्हणून सर्वांनाच हवी आहे. हे स्पेसचं गौडबंगाल नेमकं आहे काय? स्पेस देणं म्हणजे नेमकं काय हे मुला-मुलींना फार तपशीलांत नीट सांगता येत नाही आणि पालक तर याबाबत अजूनच गोंधळलेले दिसतात. पण हा मुद्दा जसा लग्नाआधी महत्त्वाचा आहे तसा कित्येक घटस्फोट प्रकरणांमध्येही प्राधान्याने बोलला जातो. आणि म्हणून लग्न टिकवणे आणि फुलवणे यासाठीही या ‘स्पेस’च्या विषयात खोलवर डोकवून गांभीर्याने बघणं आवश्यक आहे.

स्पेस म्हणजे काय? अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर काही गोष्टी या फक्त माझ्या आणि व्यक्तिगत असू शकतात याला असणारी मान्यता आणि त्या गोष्टींसाठी अवकाश. आता या ‘काही गोष्टीं’मध्ये काय काय येतं? दोन व्यक्ती लग्न करतात तेव्हा ते एक प्रकारे स्वतःकडे असणारे स्रोत (रिसोर्सेस) वाटून घेण्याचं, शेअर करायचं ते मंजूर करतात. यात वेळ, ऊर्जा, माहिती, पैसा आणि प्रत्यक्ष स्पेस म्हणजे जागा (घर) या प्राथमिक गोष्टी झाल्या. समाजातलं एकमेकांचं, एकमेकांच्या कुटुंबांचं नेटवर्क, गुडविल हे रिसोर्सेसही वाटून घेतले जातात. पैसा आजपेक्षा उद्या जास्त-कमी मिळू शकतो, घर आज आहे त्यापेक्षा उद्या मोठं असू शकतं, ऊर्जा देखील मन आणि शरीराच्या तंदुरुस्तीनुसार वर खाली होऊ शकते. पण वेळ? ती एक गोष्ट अपरिवर्तनीय आहे. सर्वांसाठी दिवसाचे २४ तासच आहेत. वेळ नावाचा स्रोत मर्यादित असल्याने असेल कदाचित, पण ‘स्पेस बाबतच्या बहुसंख्य चर्चा एकमेकांना द्यायचा वेळ आणि स्वतःसाठी घ्यायचा वेळ या मुद्द्यांपाशी येऊन थांबताना मला दिसतात. पूर्वीच्या काळी स्त्री-पुरुष दोघांनाही व्यक्तिगत स्पेस किंवा प्रायव्हसी नावाचा प्रकार फारसा उपलब्ध नव्हता. जरा सुखवस्तू घरांमध्ये पुरुषांना ही चैन थोडीफार तरी उपलब्ध होती, स्त्रियांची मात्र सरसकट मुस्कटदाबी होती. विसाव्या शतकापासून हे चित्र टप्प्याटप्प्याने बदललं आणि एकविसाव्या शतकात तर खूपच बदल झाला. गेल्या शंभर वर्षांत ज्या प्रकारे अर्थकारणाने गती घेतली, पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियाही कामासाठी घराबाहेर पडू लागल्या, तशी स्वतःच्या पैशाबाबत, स्वतःच्या वेळेबाबत स्वतःहून ठामपणे निर्णय घेण्याची स्त्री-पुरुष दोघांचीही ऊर्मी बळावली. त्यातूनच स्पेस देणाऱ्या जोडीदाराची अपेक्षा डोकावू लागली.

‘आता माझा सगळा वेळ तुझा, आणि सगळं एकत्र करू’ अशा कितीही आणाभाका लग्न करताना घेतल्या तरी व्यवहारात असं थोडीच होणार आहे? नोकरी, व्यवसाय असो किंवा अगदी घरगुती कामांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणं असो; नवरा-बायको काय सदैव एकत्र नसतात. पण त्याबद्दल कोणी कधी आक्षेप घेत नाही. का नाही घेत? कारण तेच व्यावहारिक आहे हे सर्वमान्य आहे. पण काही गोष्टी या नवरा-बायकोने एकत्रच केल्या पाहिजेत अशी समजूत वर्षानुवर्षाच्या आपल्या मनावर ठसली गेलेली असते. ‘आणि ते नसेल तर लग्नच कशाला केलं?’ असा सवालही केला जातो. एक प्रकारे, त्या गोष्टी जोडप्याने एकत्र केल्या तरच त्यांच्या नात्याला अर्थ आहे असं मानलं जातं. गंमत अशी आहे की की यातल्या ‘त्या गोष्टींची यादी प्रत्येकाची वेगळी असू शकते. ती काळानुसार बदलते देखील! पूर्वीच्या काळी कॉफी शॉप मध्ये जाणं, हॉटेलात जाणं या गोष्टी आपल्या जोडीदाराबरोबरच कराव्यात असा प्रघात होता. आता ते उरलेलं नाही. म्हणजेच माझ्याकडे असणारे वेळ आणि पैसे यातले थोडे रिसोर्सेस मी लग्नाचा जोडीदार सोडून दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर शेअर करणं हे आधीपेक्षा आता जास्त सहज स्वीकारलं जातंय. किंवा लग्नानंतर काही वर्षांनी हळूहळू नवरा-बायको सदैव एकत्र राहायचा प्रयत्न करण्याऐवजी अनेक गोष्टी एकमेकांशिवाय स्वतंत्रपणे करू लागतात. कालानुरूप नात्यांत झालेला हा बदल असतो. ही फक्त छोटीशी उदाहरणं दिली. पण यातून लक्षात येईल की स्पेसची मर्यादा एकदा ठरवली की काळ्या दगडावरची रेघ असा प्रकार नसतो. ती गोष्ट प्रवाही असते, बदलती असते, आजकालच्या भाषेत ‘Fluid’ असते. त्यामुळेच नुसत्या ‘मला स्पेस हवी’ या वाक्याला फारसा अर्थ नाही. आज प्रत्येक व्यक्तीला स्पेस आहेच. फक्त तुमची स्पेसची व्याख्या किती विस्तारलेली आहे हे बघायला हवं. आणि त्यासाठी मला स्पेस हवी म्हणजे नेमकं काय हवं, ते का हवं आहे याची स्पष्टता हवी.

एकदा स्पेस हवी म्हणजे नेमकं काय हवं आणि ते का हवं याची स्पष्टता आली की मग पुढचा फार महत्त्वाचा टप्पा येतो तो म्हणजे संवादाचा. एकविसाव्या शतकातली लग्न आधी असायची तशी सरधोपट असणार नाहीत. बदललेल्या जगातली नाती बहुरंगी, बहुढंगी आहेत. व्यक्ती तितक्या प्रकृती असं आपण म्हणतो तसंच व्यक्ती व्यक्तीनुसार नात्यांच्या तऱ्हा बदलणार आहेत. पन्नास शंभर वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रत्येकाचं काम ठरलेलं असायचं. तेच त्याने किंवा तिने करायचं ही रीत होती. अपवाद सोडून देऊ, पण रुळलेली वहिवाट हाच जगण्याचा मार्ग मानणारे बहुसंख्य होते. पण जगण्याच्या नवनवीन वाटा आजकालच्या पिढीने शोधल्या आहेत. यामध्ये नोकरी-व्यवसायाच्या वाटा तर आहेतच, पण मनोरंजनाच्या आहेत, शिक्षणाच्या आहेत, छंद-आवडी यातल्या आहेत. आता जेव्हा सरधोपट मार्ग सोडून आपण आडवाटेला लागतो तेव्हा अधिक कष्ट घ्यावे लागतात. कधी नवीन मार्ग तयारही करावे लागतात. आणि ते करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संवाद. आपल्या जोडीदाराशी दिलखुलास, मनमोकळा संवाद साधून आपल्याला स्पेस हवी म्हणेज नेमकं काय हवं ते सांगणं, त्यावर समोरच्याचं मत ऐकणं, विचारांची देवाणघेवाण करणं; आणि या सगळ्यातून विश्वासाचा पाया रचणं. त्या पायावरच स्पेसचा डोलारा उभा असणार आहे. हे नात्याच्या सुरुवातीला एकदाच करून पुरेसं नाही. कारण आपण बदलतो! तुम्ही, मी, आपले जोडीदार, आपल्यातली प्रत्येक व्यक्ती ही दोन वर्षांपूर्वी होती तशीच्या तशी असत नाही. आपल्याला येणाऱ्या भल्या बुऱ्या अनुभवांमुळे, नवीन शिक्षणामुळे, बघितलेल्या-वाचलेल्या-ऐकलेल्या नवीन गोष्टींमुळे, वयामुळे आपण सतत बदलत असतो. आणि म्हणून संवादाची ही सगळी प्रक्रिया निरंतर चालू ठेवण्याला पर्याय नाही.

संवादाला धरूनच अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘जोडप्याची प्रायव्हसी’. आपण वैयक्तिक बाबतीत खाजगीपणाविषयी बोललो. पण खाजगीपणा ही गोष्ट जोडप्यांना आणि कुटुंबांनाही लागू होते. म्हणेज एखाद्या जोडप्याने त्यांच्यातल्या किती आणि कोणत्या गोष्टी तिसऱ्या व्यक्तींसमोर उघड करायच्या, लग्नानंतर निर्माण झालेल्या त्यांच्या दोघांच्याच ‘स्पेस मध्ये तिसऱ्या व्यक्तीला वा व्यक्तींना किती आतपर्यंत येऊ द्यायचं हे त्या दोघांनी एकमेकांशी संवाद साधून ठरवायला हवं. प्रत्येक नात्याची आपापली एक स्पेस तयार होत असते. नवरा-बायकोसारख्या जवळीक असणाऱ्या (intimate) नात्यांत हे अवकाश जपणं, निरोगी राखणं अत्यावश्यक असतं. एकमेकांचे आई-वडील, नातेवाईक, जवळचे मित्र-मैत्रिणी यांना आपल्या दोघांच्या स्पेसमध्ये किती येऊ द्यायचं याविषयी चर्चा व्हायला हवी. नवीन नात्यासाठी तर हे अधिकच महत्त्वाचं.  

‘स्पेस’ची अपेक्षा ही नजीकच्या गेल्या काही दशकांमधली असल्याने ‘ही सगळी आजकालच्या मुलांची थेरं/फॅड्स आहेत’ असं म्हणत पटकन टीकाटिप्पणी करण्याचा मोह आधीच्या पिढीतल्या अनेकांना होऊ शकतो. स्पेस मिळण्याची, व्यक्तिगत अवकाश जपण्याची शक्यता आणि संधी गेल्या काही दशकांत वाढली असली तरी माणसाची प्रायव्हसीची गरज आदिम आहे. अगदी प्राचीन इतिहासातही याविषयी मंथन झालेलं आढळतं. काय खाजगी मानावं आणि काय नाही याचे नियम आडाखे बदलत गेलेले दिसतात. आपण सामाजिक प्राणी असलो तरीही स्वतःबरोबर वेळ घालवण्याची आपल्याला आवड असते. आणि तो वेळ कसा घालवायचा हे फक्त आपण ठरवतो. कधीही कोणाला न दाखवता केवळ स्वतःपुरती कविता करणारी एखादी आजी आपल्याला माहित असते बघा! तेव्हा हे काहीतरी नवीन ‘फॅड’ नसून मानवी गरज आहे हे नक्की.

एकुणात ‘स्पेस’ या गोष्टीकडे थोडं खोलात जाऊन बघणं गरजेचं आहे. नात्यात आवश्यक वाटणारी स्पेस निर्माण करण्यासाठी दोघांमध्ये निकोप संवाद असेल, सहभाग असेल तर अशी स्पेस नात्यासाठी आणि अर्थातच व्यक्तीशः दोघांसाठीही वरदान ठरू शकते. तेव्हा याकडे ‘कुठली ही नवी ब्याद’ असं न बघता सकारात्मकपणे बघितलं पाहिजे.

(दि. ६ मे २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

Sunday, April 9, 2023

समांतर प्रवाह आणि कायदे

नुकतेच ‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका. नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे. यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात आली.


समलैंगिकता ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.

लग्नसंस्थेचा इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून, ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली. अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशालाहा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत? आपण आपली संपूर्ण समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे, इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे, एकाच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे. लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम उभी राहिली आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक, सरोगसी असे कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल. त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ नाही.

एकदा समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या (चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही, पण विवाहाला मात्र विरोध ही भूमिका म्हणजे दांभिकता आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे, हेही नसे थोडके.

कायदेशीर मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य, समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती, प्रबोधन, आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल.   

समलिंगी विवाह हा विषय हे निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय, जगभरच्या गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने, आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे, उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी ‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे. चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का, अयोग्य आहे, हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो, कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची, जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण, असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच अपेक्षित नाही! 

(दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)

Saturday, August 14, 2021

स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!

यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं? ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं? आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो, वाढलो त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात.  

सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ, मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’ हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे, एक प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त असेल! 

गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची ओळख, त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या. अस्तित्वासाठी, त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता, व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या अर्थाने त्या टोळ्या, समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’ न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली, गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली. या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने, शांततामय पद्धतीने एकमेकांशी व्यवहार करता यावा, एकत्र राहता यावं म्हणून या नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना, ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय!

नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्तीचा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’ दिवस म्हणलं. धर्मांनी, उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती, म्हणजे सर्व व्यवस्था, आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं.  

आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय, समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव, दानवांना आणि राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो.

स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता, समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत आला आहे. आणि  गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही गेलो तर इथे अराजक माजेल अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले.

आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे, मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं. आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती, अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते. साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते, कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला. हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं. आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली गेली होती, आज तुमची माझी सगळी खाजगी व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात. संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून, भीती पैदा करून त्याही बाबतीत नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते.

मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद, अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत. अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली. साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या तज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला, ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी उफाळून येत संघर्ष होणारच.

स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या

आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय, तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उदारमतवाद आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद म्हणजे काय? तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे, स्वीकारणे, वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या, जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच येतं!   

ही सगळी चर्चा केल्यावर, कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की, ‘अहो, बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे, पण म्हणजे रोजच्या जगण्यात काय करायचं?’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की, ‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का? साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे थोडीच असतात?! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी एक पाऊल टाकत, ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे!

तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल) पातळीवर काय बरं करायचं आपण? त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे. कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते? कशी काय येते? कोण देतं ही जबाबदारी? जबाबदारी देणारे कोण? त्यांची पात्रता काय? त्यांची नेमणूक कोणी केली? कशाच्या आधारावर केली? त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा) आधार आहे का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल अशी हाकाटी पिटत स्वातंत्र्य काढून घेऊ  बघणारे सदैव आपल्या आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं. स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या) या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या, भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली आहे.

स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना टागोरांनी भयमुक्त मन, ज्ञानाचा बंधमुक्त प्रवाह, सत्याशी बांधिलकी, मृतवत रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार, विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!

   

(ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध)

Saturday, November 7, 2020

लोकशाहीसाठी 'लोकांच्या संस्था'

आपल्या देशात सामाजिक संस्था संघटनांची कमतरता नाही. महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही. असंख्य छोट्या मोठ्या, वेगवेगळ्या विषयांना वाहून घेतलेल्या सामाजिक संस्था इथे आहेत. भारताच्या संविधानाने १९ व्या कलमात भारतीयांना संस्था संघटना स्थापन करून एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. या नागरी संस्थांचं लोकशाहीतलं महत्त्व काय; नागरिक, सरकार आणि नागरी संस्था यांचं नातं काय; याचा उहापोह या लेखात करायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

समान उद्दिष्ट असणाऱ्यांनी आपला एक गट बनवावा ही काय नवीन गोष्ट नाही. असे विस्कळीत स्वरूपातले गट माणसाच्या इतिहासात नेहमीच सापडतात. पण त्यांचं स्वरूप आणि व्यापकता मर्यादित होती. अठराव्या शतकानंतर मात्र हळूहळू जसजशी आधुनिक लोकशाही आकाराला येऊ लागली तसतसं ‘नागरिक या समाजातल्या मूलभूत घटकाला महत्त्व येऊ लागलं. आणि मग असे महत्त्व आलेले, काही प्रमाणात सक्षम झालेले नागरिक एकत्र येऊ लागले. त्यातून नागरी गट अस्तित्वात आले. त्यांच्यासाठीच्या कायदे आणि नियम यांच्यासह या गटांना एक रूप आलं. हळूहळू नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या दुव्यासारखं, एखाद्या पुलासारखं काम हे नागरी गट करू लागले. या दोन्ही बाजूंमध्ये ते एक संवादाचं माध्यम बनले. सेवाभावी संस्था, संघटना, अभ्यास गट, चर्चेचे मंच या रूपात हे गट प्रभावी बनले. सरकारबद्दलची नाराजी किंवा रोष नागरिकांकडून वेड्यावाकड्या पद्धतीने, हिंसक मार्गाने व्यक्त होऊ नये, तो अधिकाधिक कायदेशीर पद्धतीने आणि शांतपणे व्यक्त व्हावा ही लोकशाही अपेक्षा नागरी गटांच्या अस्तित्वामुळे शक्य होऊ लागली. १८५७ च्या उठावानंतर पुन्हा अशा प्रकारचा सशस्त्र उठाव होऊ नये, आणि नागरिकांच्या असंतोषाला वेळेत वाट मिळावी या हेतूने इंग्रजांनी भारतात नागरी गटांच्या अस्तित्वाला प्रोत्साहन दिलं होतं. अॅलन अॉक्टेव्हियन ह्यूम या इंग्रज अधिकाऱ्याने याच उद्देशाने पुढाकार घेतला होता आणि इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसची स्थापना केली गेली. पुढे हळूहळू घडलंही तसंच. भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा, असंतोष शांततामय पद्धतीने व्यक्त व्हावा यासाठी कॉंग्रेस, होमरूल लीग सारख्या शेकडो संस्था संघटनांनी मोठंच काम केलं. सरकार परकीय असो किंवा स्वकीयांचं, नागरी संस्थांच्या या भूमिकेत फरक पडत नाही. सरकार आणि लोकांच्या मधला दुवा बनून किंवा एखाद्या ‘बफर’ सारखं काम नागरी संस्था आपोआप करतात. सरकार जिथे पोहोचू शकत नाही, जिथे कमी पडतं अशा विषयांत हात घालून समाजाला पुढे नेण्याच्या कामात नागरी संस्था सरकारच्या भागीदारही असतात.

सरकार ही एक अवाढव्य, काहीशी स्थूल आणि संथ यंत्रणा असते. कोणीही मनमानी करू नये, लहरी वागू नये म्हणून ती तशी असणं हे काही प्रमाणात आवश्यकही असतं. नागरी संस्था मात्र छोट्या असतात. तिथे लाल फितीचा कारभार नसतो आणि एखाद्या बाबतीत झटपट हालचाल करणं या संस्थांना शक्य होतं. अशावेळी त्यांच्या लवचिकतेचा सरकारी यंत्रणेला परिणामकारकता वाढवण्यासाठी फायदा होतो. अशा ठिकाणी सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यात उत्तम भागीदारी होते. पण सरकार आणि नागरी गट यांचं नातं अधिक गुंतागुंतीचं आहे. नागरी संस्था जोवर सेवाभावी काम करतात; उदाहरणार्थ वस्तू वाटप, रुग्णसेवेसारख्या सेवा, विशिष्ट कौशल्यपूर्ण सेवा सवलतीच्या दरात वा फुकट पुरवणे, एखाद्या विषयाबद्दलची, सरकारच्या योजनेची माहिती लोकांना व्हावी म्हणून जागृती करणारे वगैरे; तोपर्यंत तुलनेने सरकारची भूमिका सहकार्याची असते. निदान विरोधाची नसते. पण नागरी संस्था निव्वळ सेवाभावी कामाच्या पलीकडे जाऊन सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धोरणविषयक बाबतीत बोलू लागतात, सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यांकन करू बघतात, त्याबाबत लोकजागृती करून दबाव गट तयार करतात, थोडक्यात इंग्रजीत ज्याला advocacy म्हणलं जातं, म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत एखाद्या मुद्द्यासाठी संघर्ष करू लागतात; तेव्हा सरकार आणि नागरी संस्थांचे संबंध काहीसे ताणले जातात. आणि स्वाभाविकच आहे ते. सरकारला आपल्याला जाब विचारणाऱ्या आणि आपल्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या जितक्या कमी यंत्रणा असतील तितकं बरं वाटतं. पण लोकशाहीची संकल्पनाच अशी आहे की कोणत्याही सरकारने निरंकुश होऊ नये. म्हणूनच संविधानात सरकारवर अंकुश ठेवू शकतील, लोकांचा दबाव निर्माण करू शकतील अशा संस्था स्थापण्याची मुभा नागरिकांना दिली गेली आहे. सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यातलं नातं हे बहुपदरी आहे. कधी भागीदारीचं, कधी विरोधकांचं.

सरकार आणि नागरी संस्था याबरोबर या नात्याला एक तिसरा कोन आहे आणि जो सर्वात महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे नागरिक. देशाचे नागरिक मतदान करून लोकशाही सरकार निवडतात. या सरकारने पाच वर्षं कायद्याने, संविधानिक मार्गाने कारभार करावा अशी अपेक्षा असते. त्यांनी तो तसा केला नाही तर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची संधी नागरिकांना मिळते. पण मधल्या काळाचं काय? नागरिक हा घटक बऱ्यापैकी विस्कळीत असतो. एकसंध नसतो. आपल्या रोजच्या व्यापात एकट्यादुकट्या नागरिकाला जी शक्य होत नाही ती सरकारवर नजर ठेवण्यासारखी किंवा काही बाबतीत आवाज उठवण्यासारखी कामं, नागरिकांनी नागरी संस्थांना जणू ‘आउटसोर्स’ केलेली असतात. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणूनच नागरी संस्था काम करत असतात. इथे हे नमूद करणं आवश्यक आहे की या संस्था ‘बहुसंख्य लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात असं नाही. काही संस्था अगदी छोट्या एखाद्या गटाचं, लोकसमूहाचं प्रतिनिधित्व करतात. काही व्यापक मुद्द्यांना धरून लढत असल्या तरी थेट सर्वांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. लोकशाहीत बहुसंख्य लोकांचं खरंखुरं आणि अधिकृत प्रतिनिधित्व हे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणजे राजकीय नेतेच करतात. पण निव्वळ बहुसंख्य लोकांना काय वाटतं या ‘बहुमतशाही’च्या पलीकडे प्रगल्भ लोकशाहीपर्यंत जायचं तर छोट्या छोट्या, अल्पमतातल्या गटांना काय वाटतं, हेही विचारांत घेणं आवश्यक ठरतं. आणि ते काम नागरी संस्था प्राधान्याने करतात. नागरी संस्थांच्या या स्वरूपामुळेच मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश तयार होतं. आणि ते लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. राजकीय नेत्यांना असते तशी निवडणूक जिंकायची चिंता नसल्याने; बहुसंख्य लोकांना आवडणार नाही, रुचणार नाही पण तरी करायला तर हव्यात अशा गोष्टी पुढे रेटणं नागरी संस्थांनाच शक्य होतं. बदल घडण्याची, प्रगतीची, समाज उदारमतवादी होण्याची संधी तयार होते. अशा प्रकारे सक्रीय नागरी संस्थांचं अस्तित्व लोकशाही मजबूत करतं. समाजाला प्रगतीशील बनवतं.

सरकारबरोबरच्या क्लिष्ट आणि बहुपदरी नात्यामुळे कधीकधी नागरी संस्थांना खलनायक ठरवणं, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं असा प्रयत्न सरकारांकडून केला जातो. ‘आम्हाला बहुमत आहे म्हणजे आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ अशी धारणा असणाऱ्या सरकारला अल्पमत गटांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्था अडचणीच्या वाटणं स्वाभाविक आहे. इथेच आता नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. गेल्या वेळच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यविषयीच्या लेखात आपण बघितलं की मत पटत नसलं तरीही ते मांडण्याचा अधिकार सुरक्षित राखणं आवश्यक असतं. या सुरक्षिततेमध्ये नुसती भौतिक नव्हे तर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितताही अपेक्षित असते. नागरिकांनी मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्थांच्या पाठीशी उभं राहणं आवश्यक असतं. तसं झालं नाही तर बहुमताने सत्तेत आलेले लोक निरंकुश होण्याची शक्यता वाढेल. कधीकधी सरकारी पक्षाचे लोक नागरी संस्थांवर टीका करतात की या संस्था सरकारच्या चांगल्या गोष्टी लोकांना सांगत नाहीत. हा एक खूप गंमतीदार आरोप आहे. नागरी संस्थांची भूमिका काय आहे हे समजून न घेता केलेला आरोप आहे. आपण बघितलं की लोकशाही यंत्रणेत लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा आणि असंतोष सरकार पर्यंत पोहचवणं हे नागरी संस्थांचं मुख्य काम आहे. सरकारचं कौतुक ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाहीच मुळी! स्वतः सरकार, सत्ताधारी पक्ष याची भरपूर जाहिरातबाजी करत असतो. बरं, हे ते करतात जे आधीच बहुमतात आहेत. जाहिरातींवर खर्च झालेला सरकारी पैसा, सत्ताधारी पक्षाची आर्थिक उलाढाल, प्रसिद्धीमाध्यमांत मिळालेली जागा, गल्लीबोळापर्यंत असणारं कार्यकर्त्यांचं जाळं आणि प्रत्यक्ष काम यातून सरकारचं, सत्ताधारी पक्षाचं चांगलं काम लोकांपर्यंत पोहचत असतंच. आणि म्हणूनच तर सरकारच्या चुकीच्या गोष्टी किंवा कमतरता सांगणारी यंत्रणा कार्यरत असणं अधिकच आवश्यक बनतं. नागरी संस्था सरकारच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंज्या अशा क्षमतेने हेच काम करत असतात. त्यांनीही आपली तुटपुंजी शक्ती सरकारचं कौतुक करण्यात खर्च केली तर नागरी संस्था आपलं काम नीट करत नाहीत असं म्हणावं लागेल. आदर्शवादी असणं आणि तिकडे जोवर पोहचत नाही तोवर टीकाकार असणं; हे नागरी संस्थांचं अगदी आद्य कर्तव्य आहे, नव्हे तोच त्यांचा नैसर्गिक स्वभाव असायला हवा असं मला वाटतं.

नागरी संस्थांमध्ये दोष नाहीत, गैरकारभार नाहीत असं मुळीच नाही. ते आहेतच आणि ते दूर करण्याची पावलं उचलायलाच हवीत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण निव्वळ दोष आहेत म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाच्या आवश्यकतेविषयी प्रश्न निर्माण होण्याची गरज नाही. काही संस्थांमध्ये दोष निघाले म्हणून सरसकट सगळ्या तशाच असतात असा ग्रह करून घेण्याचंही कारण नाही. मतभिन्नतेला अवकाश, अल्पमत गटाला सुद्धा प्रतिनिधित्व, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व ही सगळी लोकशाही तत्त्व सक्रीय नागरी संस्थांच्या अस्तित्वामुळेच पुढे रेटली जातात. त्यामुळे एक नागरिक म्हणून या नागरी संस्थांना मजबूत करणं, त्यांचं संवर्धन करणं हे आपलं लोकशाही कर्तव्य आहे.

(दि.  नोव्हेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/importance-of-civil-society-in-democracy76490/)

Wednesday, October 21, 2020

तुमचे मत पटत नाही, तरीही...

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”

फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेअर याच्या नावाने हे वाक्य सांगितलं जातं. हे त्याचंच आहे की अजून कोणाचं याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण वाक्य कोणाचंही असो, त्यातला गाभा लोकशाहीच्या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचा आहे. ‘तुमच्याशी माझे मतभेद असले तरी तुमचं मत मांडण्याचा तुमचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ यातून ‘मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश’ हे एक अत्यंत बहुमूल्य लोकशाही तत्त्व समोर येतं. यालाच आपण म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

खुलेपणाने बोलण्याचं, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य. व्यक्त झाल्यावरही तुम्ही सुरक्षित असाल याची हमी म्हणजे हे स्वातंत्र्य. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचंच उप-कलम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतं. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर बाजू ही आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे कायद्याचं राज्य.  Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते कोणत्याही व्यवस्थेत आवश्यक मानलं जातं. नाहीतर मनमानी व्हायला लागेल. व्यवस्था कोलमडतील आणि अराजक माजेल. म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रिया या गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित करून पुढे जायला हवं.

मानवाचा इतिहास बघितला तर तो आपलं मत, विचार, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा दुसऱ्यावर लादण्याचा आहे. त्यातून होणाऱ्या संघर्षाचा आहे. आणि जवळपास नेहमीच तो रक्तरंजित आहे. पण गेल्या शंभरदीडशे वर्षांत काय घडलं? तर टप्प्याटप्प्याने माणसाने, व्यापक पातळीवर बघता, आपल्या गोष्टी इतरांवर लादण्यापेक्षा त्यांचा आदर करत सहअस्तित्व (Coexistence) मान्य केलं, स्वीकारलं आणि ते साजरंही केलं. आपण या लेखमालेच्या अगदी पहिल्या लेखांत ‘सामाजिक करार बघितला होता. प्रगतीसाठी दुसऱ्याबरोबरचे सहअस्तित्व माणसाने स्वीकारलं, हे बघितलं. ते जे व्यक्तिगत पातळीवर घडलं तेच गेल्या काही दशकांत व्यापकपणे लोकसमूहांच्या पातळीवर घडलं आणि वेगवेगळे लोकसमूह एकत्र शांततामय पद्धतीने राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यासाठीचा ‘सामाजिक करार म्हणजे कायदे-नियम आले. या कायदे-नियमांनी वेगळेपणाला संरक्षण दिलं. या सहअस्तित्वामुळे सगळ्यात आधी जग आधीच्या तुलनेत शांत झालं. सततच्या युद्ध, हिंसाचार यात पिडलेल्या मानवप्राण्याला जगण्याच्या इतर प्रांतात प्रगतीसाठी अवधी मिळाला. नव्याने मिळालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेमुळे माणसाची सृजनशीलता अधिकच बहरली. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने ज्ञान-तंत्रज्ञान यात भर पडली, व्यापारउद्योग वाढून सरासरी जीवनमान वेगाने सुधारलं. विचारांच्या देवघेवीमुळे जगण्याच्या नव्या वाटा लोकांना खुल्या झाल्या,  कलेच्या मुक्त वाहण्यामुळे अधिक उत्कटपणे जगण्याची संधी माणसांना मिळाली. थोडक्यात, केवळ आपल्यासारख्यांच्या टोळ्या बनवून जगण्याची आदिम पशूवृत्ती माणसाने सोडल्यावर वेगाने प्रगती झाली. हे सगळं घडलं कारण भिन्न प्रकारच्या व्यक्तींच्या सहअस्तित्वाची शक्यता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारख्या आधुनिक लोकशाही मूल्यव्यवस्थांनी निर्माण केली. वैविध्याला जपणारी व्यवस्था निर्माण केली. ‘वैविध्य असल्याने एकात्मता येत नाही’ या अतिसुलभीकरण केलेल्या विचारांच्या खूप पलीकडे मानव आता पोहोचला आहे, प्रगल्भ झाला आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा संबंध असा घनिष्ट आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे नुसतंच ‘व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य’ अशा मर्यादित अर्थाने बघण्यापेक्षा, माझ्या मते, याकडे ‘वैविध्य जपण्याचं साधन’ म्हणून बघायला हवं. ज्या रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेत आपण तुलनेने अधिक शांततामय जगण्याकडे प्रवास केला आहे; त्याच व्यवस्थांकडे पुन्हा जायचं नसेल तर वैविध्य संवर्धन हा मार्ग निवडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि हे वैविध्य जपायचं तर वेगळं मतं असणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणं हे ओघानेच आलं.

 ‘लोकशाही’ चा ‘बहुमतशाही’ असा संकुचित आणि उथळ अर्थ नाही. लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेतीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा वेगळं मत असू शकतं, हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. वेगळं मत असणारी ही व्यक्ती जर सुरक्षितपणे, सन्मानाने समाजात जगू शकली तर हळूहळू अनेकांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न करते. इतरांच्या मनात प्रश्न पडू लागतात. त्यांनाही विचार करायला भाग पाडते. आपली मतं विरोधी मतांच्या भट्टीत तावून सुलाखून बघण्याची संधी इतरांना मिळते. इथेच प्रगतीच्या, प्रगल्भतेच्या संधी तयार होतात.

‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ नावाचा १९५७ चा एक भन्नाट सिनेमा आहे. (याचं हिंदी रूप ‘एक रुका हुआ फैसला नावाने आलं होतं.) याचं कथानक असं की, बारा ज्युरींना एका खून खटल्यात निकाल द्यायचा आहे. पण निकाल बहुमताने नव्हे तर एकमताने द्यायचा असं बंधन आहे. बाकी अकरा लोकांना वाटतं की आरोपीच खुनी आहे. पण एक जण मात्र म्हणतो की सविस्तर चर्चा करून विश्लेषण करून सिद्ध होईपर्यंत आरोपी दोषी आहे असं मी म्हणणार नाही. पुढे त्यात मग हळूहळू चर्चेतून गोष्टी उघड होत जातात आणि लक्षात येतं की आरोपी खरंतर निर्दोष आहे. समजा या घटनेतल्या त्या एका ज्युरीला त्याचं वेगळं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं, तर एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा तर झाली असतीच, पण खरा दोषी उजळ माथ्याने फिरत राहिला असता. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उद्या अभ्यासक्रम बनवण्याची वेळ आली तर अगदी प्राधान्याने हा सिनेमा त्यात घेतला जावा इतकं नेमकं तो बोलतो.

‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असावं हे मान्यच आहे हो...पण त्याचा गैरफायदा घेतला जातो.’, असा अनेकांचा आक्षेप असतो. यातला गैरफायदा हा फार गंमतीदार शब्द वाटतो मला. गैरफायदा म्हणजे काय? कशाला म्हणावं? तो फायदा आहे की गैरफायदा हे कोणी ठरवावं? कशाच्या आधारे ठरवावं? असे अनेक प्रश्न मनात येतात, यायला हवेत. कारण मला जो गैरफायदा वाटतो तो दुसऱ्याला वाटेलच असं नाही आणि दुसऱ्याला जे वाटेल ते तिसऱ्याला वाटेल असं नाही. या शक्यता आहेत हे विचारांत घ्यायला नको का? फायदा की गैरफायदा हे ठरवण्यासाठी संविधान आणि कायदे आहेत. आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात लोकांमध्ये मतभेद असतील तर त्यासाठी लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ आहे. ‘गैरफायदा घेतला जातो’ असं मत असण्याचा अधिकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानुसारच असायला माझी किंवा कोणत्याही लोकशाहीवाद्याची मुळीच हरकत नाही. प्रश्न निर्माण होतो जेव्हा ‘हा जो गैरफायदा घेणं आहे तो बेकायदेशीरपणे का होईना रोखला पाहिजे’ इथपर्यंत विचारांची गाडी जाते. डोक्यात एकदा हे आलं की, तोडफोड करणाऱ्या झुन्डींचं समर्थन केलं जातं. एम.एफ. हुसेनने रेखाटलेली देवतांची चित्रं व्यक्तीशः मला आवडो किंवा न आवडो, जोवर कायदा, संविधान, न्यायालयं त्याची चित्रं बेकायदेशीर ठरवत नाही तोवर चित्रातून व्यक्त होण्याचा त्याचा अधिकार जपण्याचं मी ठरवणार आहे की नाही? माझी धर्मश्रद्धा भलेही मला प्रेषित मुहम्मदाचं चित्र रेखाटायची परवानगी देत नसेल, पण इतर कोणाला ते करायची इच्छा असल्यास त्याच्या या व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचा आपण आदर करणार का? माझ्या ख्रिश्चन धर्मश्रद्धेला नामंजूर वाटणाऱ्या दा विंची कोड सारख्या पुस्तक-सिनेमाला लोकासंमोर येण्यापासून आपण रोखणार तर नाही ना?  दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या विचारांशी तुम्ही सहमत आहात किंवा नाहीत हा मुद्दाच नाही. मी सहमत नसतानाही यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणार की नाही; इथे खरी आपल्या समाजाच्या सहिष्णुतेची आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कसोटी आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर दुसरा एक आक्षेप नोंदवला जातो की तो सरसकट असू नये. अनेकांना वाटतं की, ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकारन सुदैवाने अजून तरी कोणालाही नाही.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते हे बघणं गरजेचं आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेल्या एखाद्या अभिव्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणं झुंडींना आवडत नाही. कारण कायद्याचं राज्य असल्यामुळे साक्षी-पुरावे देऊन न्यायालयाला हे पटवून द्यावं लागतं की या अभिव्यक्तीने ‘कायद्याचा’ भंग केला आहे. न्यायालयात समोरची व्यक्तीही बाजू मांडते. प्रत्येक गोष्टीचा काथ्याकूट होणार हे उघड असतं. पण या झुंडी कायद्याचा भंग झाला म्हणून नाराज झालेल्या नसतात, तर त्या त्यांना अमान्य असं कोणीतरी व्यक्त झालं या मुद्द्यावरून खवळलेल्या असतात. त्यांना अमान्य असणाऱ्या गोष्टी इतर अनेकांनी बघितल्या, वाचल्या, त्यावर विचार केला, त्यांचं कुतूहल जागृत झालं तर आपल्या मताच्या लोकांची संख्या कमी होईल या भीतीने ते ग्रासलेले असतात. कुतूहल आणि प्रश्न यांना घाबरणाऱ्या लोकांना वेगळं बोलणाऱ्या व्यक्तीची नेहमीच भीती वाटते. साहजिकच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कणखर व्यक्तींकडून नव्हे तर भयगंडाने ग्रासलेल्या कमकुवत व्यक्तींकडूनच होते. कमकुवत असल्यानेच मग या व्यक्ती आपल्यासारख्या इतर लोकांच्या झुंडी तयार करतात. आणि कायदा-संविधान यांना धाब्यावर बसवून झुंडशाही करू लागतात. तेव्हा आपण आपला समाज असहिष्णू होतो आहे असं म्हणतो.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या विशिष्ट व्यक्तीचा/विचारसरणीचा/लोकसमूहाचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू समाज हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

सर्वात शेवटी सारांशाने सांगायचं तर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाज वैविध्यपूर्ण व्हायला आणि राहायला मदत होते, शांततामय परस्पर आदरासह सहअस्तित्व शक्य होतं, लोकशाही मजबूत होते आणि अशा परिस्थितीत मानव प्राण्याची प्रगती होते असा इतिहासाचा दाखला आहे. हे साध्य करायचं तर या स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणं आपलीच जबाबदारी आहे. आणि ते करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे अडीचशे वर्षांपूर्वी व्होल्टेअरने म्हणलंय तसं, आपल्याला ज्यांचं म्हणणं मंजूर नाही अशांनाही हा विश्वास द्यायला हवा की त्यांचं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं जाईल. वैविध्याची जपणूक करत सुरक्षित सुसंस्कृत जगायचं, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचं- निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.

(दि. १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक-https://www.orfonline.org/marathi/i-disapprove-of-what-you-say-but75483/?amp )

Wednesday, July 15, 2020

पुतळे पाडण्याची मानसिकता

सध्या अमेरिकेत आणि जगभरही कृष्णवर्णीय समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी आंदोलनं होत आहेत. या आंदोलनाने पुतळे पाडण्याकडेही एक वळण घेतलेलं दिसतंय. इतिहासात ज्या ज्या व्यक्ती वांशिक भेदभाव करणाऱ्या होत्या किंवा ज्यांनी गुलामांचा व्यापार केला होता अशा व्यक्तींचे सार्वजनिक जागी असणारे पुतळे पाडले जात आहेत किंवा ते पाडले जावेत अशी मागणी केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत असताना कृष्णवर्णीय समाजाबद्दल केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे महात्मा गांधी देखील या समाजाच्या रोषातून सुटलेले नाहीत आणि गांधीजींचे पुतळे देखील पाडले गेले आहेत. वांशिक विद्वेषातून येणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून होणाऱ्या आंदोलनांना व्यक्तीशः माझी पूर्ण सहानुभूती आहे. या आंदोलनातून व्यक्त होणारे मुद्दे, त्यातल्या भावना मला समजून घ्याव्या वाटतात, त्याबद्दल माझ्या मनात जिव्हाळ्याची भावना आहे. आणि तरीही, ज्यावेळी या आंदोलनांतली काही मंडळी, झुंड बनून पुतळे पाडण्याचा मार्ग निवडतात तेव्हा मी अस्वस्थ होतो. पुतळे पाडण्याच्या या मानसिकतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न म्हणून हा लेखप्रपंच.

“मला मान्य नसणाऱ्या गोष्टींचं अस्तित्वच नष्ट केलं पाहिजे.”, ही विचारधारा कोणा एका समूहाची, एका धर्माची,
एका वंशाची मक्तेदारी नाही. जगभरात असंख्य गटांनी, वेगवेगळ्या काळात असंख्य वेळा ही मानसिकता दाखवली आहे. पण गंमत अशी की, प्रत्यक्ष आपल्यापेक्षा वेगळ्या गोष्टींवर (धर्म, राष्ट्र, वंश, विचारधारा इ.) एका गटाने पुरता लष्करी-राजकीय-आर्थिक विजय मिळवला तरी त्याचं समाधान होत नाही. कारण तो विजय वर्तमानकाळात असतो आणि भूतकाळ तर बदलता येत नाही. आणि मग इतिहासाच्या खुणा देखील संपूर्णपणे उध्वस्त करण्याकडे त्या गटाचा कल व्हायला लागतो. थोडक्यात वर्तमानात, केवळ भौतिक जगातूनच आपल्याला अमान्य गोष्टींचं अस्तित्व संपवून हे गट थांबत नाहीत तर ते समाजाच्या स्मृतीतूनही नष्ट केलं पाहिजे असं हे गट मानू लागतात. आणि एकदा हे डोक्यात आलं की त्याचा स्वाभाविक कृती कार्यक्रम म्हणजे त्या स्मृती जागृत ठेवणाऱ्या पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प या सारख्या गोष्टी उध्वस्त करणे.

दोन मुद्दे या निमित्ताने मला मांडावे वाटतात.

१.    काळाच्या मर्यादा

इतिहासातल्या व्यक्ती, ऐतिहासिक घटना याकडे बघताना आजच्या काळाच्या, आजच्या आपल्या समजुतीच्या चष्म्यातून बघण्याने फार गडबड होते. समाज प्रवाही असतो. समजुती, मान्यता, कायदे कानून, रूढी, संकल्पना या बदलत असतात. एखादी गोष्ट जी शंभर वर्षांपूर्वी अगदी सहज समाजमान्य असेल ती आता एकदम गुन्हा ठरलेली असते. किंवा एखादी गोष्ट जी पूर्वी गुन्हा असते ती आता समाजमान्य झालेली असू शकते. दैनंदिन आयुष्यात जगत असताना माणूस त्या सगळ्याला अनुसरून जगत असतो. ऐतिहासिक व्यक्ती याला अपवाद नाहीत.त्यांनाही काळाच्या मर्यादा असतात. कोणत्याही व्यक्तीच्या विचार आणि कृतींवर त्या वेळच्या आजूबाजूच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घटनांचा प्रभाव पडत असतो. त्यातून व्यक्तिमत्त्व आकाराला येतं. ज्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या विचारविश्वातच नाहीत त्या गोष्टींबद्दलच्या जाणीवा जागृत व्हाव्यात अशा प्रकारचं वातावरणच ज्यांनी कधी अनुभवलंही नाही त्यांची मतं ही त्या काळाला, त्या काळाच्या समाजाशी सुसंगत असण्याचीच शक्यता जास्त असते. म्हणूनच इतिहासातल्या एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यांकन आजच्या सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर चौकटीतून करणं हे स्वतःचीच दिशाभूल करण्यासारखं आहे. एखाद्याच्या अभ्यासक्रमात नसणाऱ्या विषयावर परीक्षा घ्यावी आणि मग नापास झाल्याबद्दल त्या विद्यार्थ्यावर चिडावं, असा प्रकार आहे हा. अर्थात, काळाच्या मर्यादा लक्षात घ्यायच्या याचा अर्थ ‘त्यांचे विचार-वर्तन योग्य होतं असं असं मानावं’, असं मला बिलकुल म्हणायचं नाही. जे आज आपल्याला चूक वाटतं त्याला चूक म्हणण्यात गैर नाही. पण त्या आज चूक वाटणाऱ्या विचार/वर्तनाची कारणमीमांसा करताना, त्यातला काळ आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेतला, तर त्या ऐतिहासिक व्यक्तीबद्दलचा द्वेष उरणार नाही. स्वच्छ नजरेने व्यक्ती आणि घटनांकडे बघू शकू. हे आपण जमवणं गरजेचं आहे. कारण द्वेषाने विवेकबुद्धी झाकोळते. एक उदाहरण बघू. अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष, ज्याने अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात अमेरिकन सैन्याचं नेतृत्व केलं त्या जॉर्ज वॉशिंग्टनकडे तीनशे पेक्षा जास्त गुलाम होते. अठराव्या शतकातल्या अमेरिकेत जिथे वयाच्या अकराव्या वर्षीच पहिले गुलाम जॉर्ज वॉशिंग्टनला वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणून मिळाले असतील तिथे त्याच्या ‘गुलामी वाईट असते’ या विषयीच्या जाणीवा प्रगल्भ व्हायला आणि त्यावर कृतीही करायला मर्यादा आल्या असणार हे उघड आहे. गुलाम बाळगले ही आजच्या आपल्या विचारधारेनुसार अत्यंत चुकीची गोष्ट असली तरीही तरीही वॉशिंग्टन ‘द्वेषाचा विषय बनावा का? की आपण इथे चुकीला चूक म्हणूनही त्या व्यक्तीला असणाऱ्या काळाच्या मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात?

२.    मानवी मर्यादा

जशा प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या काळाच्या मर्यादा असतात, तशा प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्याही काही मर्यादा असतातच की. कोणतीही व्यक्ती सर्वच बाबतीत सर्वगुणसंपन्न (हेही आजच्या काळाच्या दृष्टीने!) असणं अशक्य आहे. मानवी क्षमतेच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत या. इतिहासात एखादी व्यक्ती प्रसिद्ध पावते याचं कारण त्या व्यक्तीमधली एखादी गोष्ट ठसा उमटवते. पण इतर सगळ्या बाबतीत त्या माणसाचे काय विचार आहेत त्यानुसार मूल्यांकन करून तिची प्रसिद्धी ठरत नाही. विन्स्टन चर्चिलने इंग्लंड देशाला दुसऱ्या महायुद्धात असामान्य नेतृत्व देऊन नाझी भस्मासुराचा बिमोड करण्यात मोलाचा वाटा उचलला. पण चर्चिलचे वंश श्रेष्ठत्वाचे विचार आज आक्षेपार्हच मानले जातील. एखाद्या क्षेत्रात अफाट काम करून ठेवणाऱ्या व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अगदी सामान्य दर्जाचे विचार किंवा ज्ञान असणाऱ्या असू शकतात, नव्हे असतातच. आणि हे मानवी आहे. मानवी मर्यादेचा हा भाग आहे. लंडनमध्ये चर्चिलचा पुतळा लागला तो त्याच्या महायुद्धात त्याने पंतप्रधान म्हणून केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर. आता त्याच्या वांशिक भेदभाव विषयक असणाऱ्या मतांवरून तो पुतळा विद्रूप केला गेलाय. मला तर वाटतं, आज योग्य मानल्या जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टींची यादी केली आणि इतिहासातल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचं मूल्यांकन सुरू केलं तर त्यातल्या बहुतेकांचे पुतळे फोडावे लागतील. आणि यातून उरलेले, उद्याच्या विश्वातल्या जेव्हा नवीन काही गोष्टी ‘अयोग्य’ ठरतील तेव्हा टिकाव धरतील की नाही शंका आहेच!

आपल्या जाणीवा जसजशा समृद्ध होत जातील, तसतशा सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर समजुती, मान्यता, रूढी बदलतील. योग्य-अयोग्यतेच्या व्याख्या बदलतील. त्या घेऊन पुढे जाणं हेच आपल्या हातात आहे. उलट आजच्या चष्म्यातून इतिहासाचं मूल्यांकन करू लागलो, त्या आधारे इतिहासाच्या खुणा सांगणारे पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प उध्वस्त करू लागलो, तर इतिहासाच्या चिखलातच आपला गाडा रुतून बसण्याची शक्यता अधिक. ऐतिहासिक पात्रं आणि घटना यांना गुणदोषांसह स्वीकारण्यातच शहाणपण आहे, तरच त्यातून शिकता येईल! त्यातले दोष आजच्या दृष्टिकोनानुसार आवडत नाहीत म्हणून ते स्मृतीतूनही पुसून टाकण्याचा अट्टाहास आपल्याला इतिहासाचे गुलाम बनवेल यात मला शंका नाही. 

Saturday, January 18, 2020

संवादाचे पूल बांधूया


आपल्यापैकी आज बहुतांश मंडळी सोशल मिडिया वापरतात. प्रत्येक हातात स्मार्ट फोन्स आले आहेत. सोशल मिडिया वापरणं सोपं झालं आहे. भारतात २०१७ मध्ये ४६ कोटी स्मार्ट फोनचा वापर करणारे नागरिक होते. २०२२ पर्यंत हा आकडा वाढून ८५ कोटींच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे.[1] २०२२ च्या हिशेबानुसार सुमारे १३८ कोटींपैकी तब्बल ८५ कोटी, म्हणजे जवळ जवळ सर्व प्रौढ नागरिक! या पार्श्वभूमीवर आपण समाज म्हणून अत्यंत धोकादायक वळणावर आज येऊन पोहचलो आहोत. आणि यातून सहीसलामत, न धडपडता बाहेर पडायचं तर थोडे प्रयत्न करावे लागणार आहेत, थोडे कष्ट घ्यायला लागणार आहेत, जागरूक व्हायला हवं आहे. याच दिशेने प्रयत्न म्हणून हा लेख.  
इंटरनेटवर सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही कंपन्या तुम्हाला सतत बघत असतात, तुम्ही काय निवडताय याकडे लक्ष ठेवतात. आणि तुमची आवड, तुमचा कल लक्षात ठेवून तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी सुचवतात. एखाद्या निष्णात दुकानदाराने आपल्या गिऱ्हाईकांची आवड लक्षात ठेवून पुढल्या वेळेस त्यानुसार एखादी गोष्ट सुचवण्यासारखंच हे आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे हे केलं जातं. तुम्ही फ्लिपकार्ट किंवा अॅमॅझॉन सारख्या ऑनलाईन शॉपिंगच्या वेबसाईटवर गेलात तर तुम्ही गेल्या वेळी काय विकत घेतलं होतं, काय बघितलं होतं असं सगळं लक्षात ठेवून या वेबसाईट प्राधान्याने तुम्हाला आवडतील अशा गोष्टी दाखवतात. आपल्याला ते आवडतं. आपली आवड बरोब्बर ओळखून माल देणाऱ्या दुकानदारावर आपण खुश होऊ तसंच. हेच नेटफ्लिक्स, अॅमॅझॉन प्राईम सारखी ऑनलाईन सिनेमा-टीव्ही सेवा देणाऱ्या कंपन्याही करतात.
काहीतरी विकणाऱ्या कंपन्या हे करतात तसंच सोशल मिडिया किंवा गुगल सारख्या कंपन्याही हे करतात. किंबहुना तुम्ही आम्ही काय बघतोय, आपल्याला काय आवडतंय, आपलं काय म्हणणं आहे हे बघून, तपासून ती माहिती अॅमॅझॉन-फ्लिपकार्ट सारख्या निष्णात दुकानदारांना विकून/ त्यानुसार जाहिराती दाखवून त्या पैसे कमावतात. पण जाहिराती आणि विकणाऱ्या कंपन्या यापलीकडे जाऊनसुद्धा सोशल मिडिया तुम्हाला तुमच्या वापराच्या प्राधान्यानुसार माहिती दाखवतं. तुमच्या आवडीच्या गोष्टी जास्त दाखवतं. फेसबुकचं उदाहरण बघूया. फेसबुकवर समजा तुमच्या फ्रेंडलिस्टमध्ये एक हजार लोक असतील तर बारकाईने निरीक्षण करा या सर्व एक हजार लोकांनी फेसबुकवर काय लिहिलं आहे, काय फोटो टाकले आहेत हे सगळं दिसतं का? सर्वच्या सर्व एक हजार लोकांचं? नाही. आपलेच मित्र यादीतले लोक असले तरी आपल्याला सगळ्याच्या सगळ्या लोकांच्या आयुष्यात रस असतो असं नाही, त्यांनी शेअर केलेल्या गोष्टींत रस असतो असं नाही. त्यामुळे आपण अशा लोकांच्या पोस्ट्स ‘लाईक’ करत नाही. त्यावर ‘कमेंट’ करत नाही. फेसबुक याची नोंद घेतं. तुम्हाला पसंत नसणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला फेसबुकवर वारंवार दिसत राहिल्या तर तुमचं फेसबुक वापरणं कमी होईल आणि फेसबुकला जाहिरातीतून मिळणारे पैसे कमी होतील ना! म्हणून तुमची ‘एंगेजमेंट’ वाढावी, तुमचा फेसबुकचा वापर सतत वाढता राहावा यासाठी फेसबुक हळूहळू तुम्ही लाईक करत नाही, फारसा संवाद ठेवत नाही अशा तुमच्या मित्र यादीतल्या लोकांच्या किंवा तुम्हाला नावडत्या विषयांच्या पोस्ट्स तुम्हाला दिसणार नाहीत अशी व्यवस्था करतं. म्हणजे शक्यतो आवडतील अशा गोष्टीच तुम्हाला सोशल मिडियावर दिसत राहतात. हे फक्त सोशल मिडिया किंवा गुगल करतं असं नाही तर प्रत्येकच कंपनी हे करू बघते. अगदी तुम्हाला सहजपणे बातम्या बघता याव्यात म्हणून ‘अपडेट्स’ देणारी किंवा बातम्या दाखवणारी जी मोबाईल अॅप्लीकेशन्स आहेत ती देखील याच सूत्रावर काम करतात. ट्विटरसारख्या सोशल मिडियावर वेगवेगळ्या लोकांना आपण ‘फॉलो’ करतो. साहजिकच आहे की आपण आपल्या लाडक्या लोकांना, आपल्याला पटणाऱ्या लोकांना फॉलो करतो. म्हणजेच त्यांचंच म्हणणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहतं. अनेकदा आपल्याला न आवडणाऱ्या लोकांना फॉलो करण्याचं थांबवण्याचेही प्रकार घडतात. विशेषतः प्रसिद्ध व्यक्तींनी काहीतरी लोकांना नावडणारं मत व्यक्त केल्यावर त्यांच्या ट्विटर फॉलोअर्स मध्ये घट झाल्याचं दिसतं. आपल्याच मताच्या लोकांचं बेट तयार होत जातं. इतरांशी संपर्क तुटतो. आणि इथेच खरी गडबडीला सुरुवात होते. पुढच्या मुद्द्याकडे जाण्याआधी, सोशल मिडियाच्या वेगळ्या रूपातल्या भूताकडेही बघुयात. ते भूत म्हणजे व्हॉट्सअॅप.
भारतात फेसबुक-इन्स्टाग्राम पेक्षा व्हॉट्सअपचा वापर खूपच जास्त आहे.[2] केवळ संख्येने नव्हे, तर त्याच्या वापराची वारंवारिता म्हणजे frequency जास्त आहे. इतर सोशल मिडियापेक्षा व्हॉट्सअॅप वेगळं आहे. व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवण्यासाठी तयार केलेली गोष्ट आहे. संवाद साधण्यासाठी केलेली गोष्ट आहे. पण हळूहळू नुसत्या शाब्दिक संवादाबरोबर फोटो, व्हिडीओ, डॉक्युमेंट असं सगळंच पाठवण्याची व्यवस्था यात येत गेली. आणि त्याबरोबर व्हॉट्सअॅप ग्रुप या गोष्टीने याच्या वापराची व्याप्ती वाढवली. सोशल मिडिया थोडं व्यापक, थोडं अवाढव्य जग आहे. आपण आपल्याला हवं ते तिथे लिहितो, मांडतो आणि जग ते बघतं. आपला रोजचा संवाद नसला, कित्येक वर्षात संपर्क नसला तरी फेसबुकवर मित्र यादीत ती मंडळी असू शकतात. व्हॉट्सअॅप ग्रुपमुळे आपल्याला संवादासाठी, संपर्कात राहण्यासाठी ‘आपली माणसं’ निवडून गट बनवण्याची सोय सुलभ झाली. हळूहळू आपापल्या आवडी-निवडीप्रमाणे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. ज्या व्यक्तींमध्ये काहीतरी सामायिक (common) गोष्ट आहे असे म्हणजे कुटुंब, शाळेतल्या एका बॅचचे सगळे माजी विद्यार्थी इ; असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. स्वाभाविकच आहे ना हे! आपण आपल्या आवडीनिवडी जोपासायला तशाच आवडी निवडी असणाऱ्या व्यक्तींच्या सहवासात राहतो, आपले स्नेही, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्याशी जोडून राहण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट्सअॅप नसतानाही आपण याच मंडळींशी प्राधान्याने संवाद साधायचो, एकत्र वेळ घालवायचो, सुख-दुःखाच्या गोष्टी करायचो. त्यामुळे हे असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार होणं अनैसर्गिक बिलकुलच नाही. तर, अशा अतिशय स्वाभाविक आणि नैसर्गिक पद्धतीने आपण व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मिडियाच्या वापराच्या ज्या मार्गावर येऊन पोहचलो आहोत, तो मार्ग अत्यंत निसरडा आहे. काय घडतंय नेमकं? बघूया.
सोशल मिडिया आणि इंटरनेट काय करतं ते आपण बघितलं- ‘सर्व ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्या तुम्हाला आवडीच्या गोष्टी जास्तीत जास्त दिसतील आणि नावडीच्या गोष्टी दिसणारच नाहीत या दिशेने प्रयत्न करतात.’ तुम्हाला न आवडणाऱ्या,  न पटणाऱ्या, तुमच्या विचारसरणीपेक्षा भिन्न अशा गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहचणारच नाहीत अशी व्यवस्था तंत्रज्ञान करतं. आणि व्हॉट्सअॅप सारखं तंत्रज्ञान वापरून आपण आधीच आपल्याला आवडतील अशाच विषयांचे आणि लोकांचे गट तयार करून ठेवलेले आहेत. प्रत्यक्षात आपण ज्याप्रमाणे आपल्याच विचारांच्या, आपल्यासारखीच पार्श्वभूमी असणाऱ्या, समजुती-मान्यता-रूढी-परंपरा असणाऱ्यांचा गोतावळा करून जगतो; त्याचप्रमाणे हा सगळा गोतावळा आपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनही आपल्या भोवती उभा केला आहे. म्हणजे वेगळ्या मताला, वेगळ्या विचारांना, वेगळ्या पार्श्वभूमीच्या मान्यता-समजुती-रूढींना पुरेसा अवकाशच या आपल्या गोतावळ्यात नाही. एकमेकांचं कौतुक आणि एकमेकांना अनुमोदन यापलीकडे आपल्या मेंदूपर्यंत फारसं काही पोहचणार नाही अशी ही सगळी तजवीज झाली आहे. 
या स्थितीला इंग्रजीत ‘एको चेंबर’ म्हणतात. एको म्हणजे मराठीत प्रतिध्वनी. चेंबर म्हणजे खोली. प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली. आपलेच विचार, आपलाच आवाज पुन्हा पुन्हा आपल्याला ऐकवणारी खोली. पुन्हा पुन्हा ऐकल्याने समजुती, मान्यता, विचार घट्ट करण्याचा प्रकार ही प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली करते. त्यात हा डावा, हा उजवा, हा पुरोगामी, हा प्रतिगामी, हा हिंदुत्ववादी, हा सेक्युलर, हा मुस्लीमधार्जिणा, हा संघी, हा काँग्रेसी वगैरे वगैरे असंख्य लेबलं आपण माणसांना लावली असल्यामुळे, आपण जणू आधीच ठरवलं आहे की अमुक अमुक व्यक्ती असं म्हणते आहे म्हणजे त्यामागे अमका अमकाच हेतू असला पाहिजे. एकदा हे ठरवून ठेवलं की, एको चेंबरच्या बाहेरचा कोणताही आवाज चुकून कानावर पडला तरी मेंदूपर्यंत पोहचतच नाही. माहिती मिळवण्याचं, बातम्या कळण्याचं सगळ्यात मोठं माध्यम हे आता आपला मोबाईल बनलं असताना, (खरी-खोटी) माहिती पुरवणारे आपले व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स, आपली सोशल मिडिया वॉल ही प्रचंड मोठी एको चेम्बर्स बनली आहेत. जगाशी सर्वार्थाने सहजपणे जोडलं जाऊनही डबक्यातलं बेडूक बनण्याचा हा प्रकार.
सोशल मिडियाच्या उदयानंतर, संपर्क तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर आपापसातला लोकांचा संवाद वाढून, एकमेकांच्या भिन्न विचारांचा आदर करत लोकशाही दृढ होईल असा आशावाद अनेकांना होता. भिन्न विचारांच्या व्यक्तींनी खुल्या मनाने एकत्र चर्चा करून, मंथन करत मार्ग काढावा, प्रश्नांची उत्तरं शोधावीत असं आधुनिक लोकशाहीत अपेक्षित असतं. पण काय घडलं? आपापले झेंडे मिरवणारी, लोकशाहीलाच धोका निर्माण करणारी एको चेम्बर्स उभी राहिली. वेगवेगळ्या बेटांसारखी. आपलेच आवाज आणि त्याचे उमटत राहणारे प्रतिध्वनी परत परत ऐकून आपलीच मतं अधिकाधिक दृढ झाली, पुढे कट्टर बनू लागली. यात भिन्न आवाजाला स्थानच उरलं नाही. आणि भिन्न आवाज अस्तित्वात असण्याची सवय जणू गेल्याने ‘भिन्न आवाज म्हणजे धोका’ अशी जाणीव आपल्याही नकळत घर करू लागली. धोका दिसल्यावर एकतर पळ काढायचा किंवा लढायचं ही आदिम वृत्ती डोकं वर काढते. गरज नसतानाही आपण आक्रमक होतो. आपले वैचारिकदृष्ट्या आरामदायी (कम्फर्ट झोन्स) असणारे एको चेम्बर्स आपले आधार बनतात. पुन्हा तेच सगळं चक्र. काय भयानक चक्रव्यूह आहे हा! एखाद्या चांगल्या राजाने जसं आपल्या भोवती नुसते आपले भाट आणि खुशमस्करे बाळगू नयेत असं म्हणलं जायचं; तसंच लोकशाहीत, जनताच राजा असल्याने, राजा झालेल्या सामान्य नागरिकानेही करता कामा नये. आपल्याच या बेटांवर राहण्याच्या नव्या सवयीचा गैरफायदा घेत अमेरिकेतल्या निवडणुकीत ‘केम्ब्रिज अॅनालिटिका’चं प्रकरण घडलं. रशियन हस्तक्षेप देखील तिथे दिसून आला. भारत या सगळ्यापासून दूर नाही. लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. 
काही गोष्टी आपण अंमलात आणल्या तर या चक्रव्यूहाचा भेद आपल्याला करता येईल. सुरुवात करताना आपल्या सोशल मिडियावरच्या मित्रयादीत किंवा आपण ज्यांना फॉलो करतो त्या यादीत वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांचे, वेगळ्या वाटा निवडणारे, वेगळा विचार करणारे लोक असतील आणि त्यांचं व्यक्त होणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहील याची काळजी घ्यायला हवी. वेगवेगळ्या विचारांच्या आवाजांमध्ये समतोल, साधायला हवा. एकाच प्रकारच्या आवाजाच्या गोंगाटात दुसरे आवाज दबले जाणार नाहीत याची काळजी घेऊया.  व्हॉट्सअॅप सारख्या माध्यमाचा तर फारच जबाबदारीने वापर करायला हवा. शहानिशा न करता आलेली माहिती पुढे पाठवण्याचा गाढवपणा टाळायला हवा. आपण अशाही व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा भाग बनायचा प्रयत्न करायला हवा जिथे भिन्न मतप्रवाह आपल्याला ऐकायला मिळतील.
एकदा का हे संवादाचे पूल आपण उभारू लागलो की मनातल्या असुरक्षिततेवर आपण मात करू शकू. असुरक्षितता गेली की प्रतिक्रियेच्या (Reaction) जागी आपण प्रतिसाद (Response) देऊ लागू. अनावश्यक आक्रमकता नाहीशी होईल आणि संवादाचे पूल मजबूत होतील. हे आपण केलं तर एक देश म्हणून, समाज म्हणून आपण प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने उचललेलं हे एक दमदार पाऊल असा मला विश्वास आहे.  

(दि. १८ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)


[2] जवळपास ४० कोटी भारतीय व्हॉट्सअॅप वापरतात, तर १९.५ कोटी भारतीय फेसबुक वापरतात.