स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!

यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं? ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं? आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो, वाढलो त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात.  

सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ, मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’ हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे, एक प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त असेल! 

गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची ओळख, त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या. अस्तित्वासाठी, त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता, व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या अर्थाने त्या टोळ्या, समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’ न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली, गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली. या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने, शांततामय पद्धतीने एकमेकांशी व्यवहार करता यावा, एकत्र राहता यावं म्हणून या नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना, ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल’ अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय!

नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्ती’चा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’ दिवस म्हणलं. धर्मांनी, उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती, म्हणजे सर्व व्यवस्था, आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं.  

आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय, समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव, दानवांना आणि राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो.

स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता, समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत आला आहे. आणि  गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही गेलो तर इथे अराजक माजेल’ अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले.

आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे, मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं. आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती, अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते. साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते, कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला. हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं. आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली गेली होती, आज तुमची माझी सगळी खाजगी व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात. संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून, भीती पैदा करून त्याही बाबतीत नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते.

मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद, अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत. अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली. साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या तज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला, ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी उफाळून येत संघर्ष होणारच.

स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या

आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय, तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उदारमतवाद’ आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद म्हणजे काय? तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे, स्वीकारणे, वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या, जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच येतं!   

ही सगळी चर्चा केल्यावर, कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की, ‘अहो, बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे, पण म्हणजे रोजच्या जगण्यात काय करायचं?’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की, ‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का? साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे थोडीच असतात?! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी एक पाऊल टाकत, ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे!

तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल) पातळीवर काय बरं करायचं आपण? त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे. कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते? कशी काय येते? कोण देतं ही जबाबदारी? जबाबदारी देणारे कोण? त्यांची पात्रता काय? त्यांची नेमणूक कोणी केली? कशाच्या आधारावर केली? त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा) आधार आहे का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल’ अशी हाकाटी पिटत स्वातंत्र्य काढून घेऊ  बघणारे सदैव आपल्या आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं. स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या) या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या, भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली आहे.

स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना टागोरांनी भयमुक्त मन, ज्ञानाचा बंधमुक्त प्रवाह, सत्याशी बांधिलकी, मृतवत रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार, विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!

   

(ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध)

राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद इ.

जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्राची संकल्पना काय, राष्ट्र म्हणजे काय, राष्ट्रवादी कोणाला म्हणावं अशी चर्चा अनेकदा होत आली आहे. आजही भारतात कधी नव्हे एवढी आक्रमकपणे राष्ट्रवादाची चर्चा होते आहे. स्वतःला अस्सल राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा पक्ष आज प्रचंड बहुमताने एकदा नव्हे तर सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे. सरकारला विरोध, सत्ताधारी पक्षाला, नेत्याला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह अशी भावना अनेकांच्या मनात बळावली आहे. भारतीय राष्ट्रवादाचं हेच रूप आहे का? असलं पाहिजे का? की प्रत्यक्षात काही गल्लत होते आहे? राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोहाच्या व्याख्या काय? याबद्दल चर्चा करताना ती आपण चिकित्सक वृत्तीने अलिप्तपणे करण्याऐवजी आपल्या व्यक्तिगत पसंतीच्या पक्ष/विचारधारेनुसार करतो आहोत का? असे अनेक प्रश्न मनात येतात. आणि म्हणूनच, माझ्या मते राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह अशा संकल्पनांची झडझडून मांडणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तेच लिहिण्याचा हा प्रयत्न. लिहिताना मी दोन भाग केले आहेत. एक म्हणजे ‘राष्ट्र’ म्हणजे काय? राष्ट्राचा इतिहास काय? राष्ट्राच्या व्याख्या काय? हे विषय आहेत आणि दुसऱ्या भागात आजचा आपला भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम याविषयी मी सविस्तर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

(१)

सुरुवात करूया देश म्हणजे काय? देश हा शब्द दिश् धातूपासून तयार होतो. म्हणजे जागा. आपण राहतो ती जागा. माणूस टोळ्यांमध्ये राहात असताना, कंदमुळे खात शिकार करत जगत असताना स्थावर मालमत्ता या गोष्टीशी त्याचा संबंध नव्हता. एकेका टोळीने एखाद्या भूभागावर वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रकार घडत असले तरी ते कायमस्वरूपी नव्हतं कारण त्या टोळीची तिथे कायमस्वरूपी वस्ती नसे. पण सुमारे दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला आणि शेतीच्या भूखंडाबरोबर टोळी स्थिरावली. त्या टोळीचं गाव तयार झालं. गावाची जमीन आली. गावाचा गाडा ठरवून घेतलेल्या निश्चित अशा नियमांनी हाकण्यासाठी टोळीप्रमुख ऐवजी आता गावप्रमुख तयार झाले. त्यातून राजा ही संकल्पना उदयाला आली. आपण राष्ट्र हा शब्द वापरतो त्याचा धातू आहे राज्. या धातूचा संबंध आहे ‘शासनव्यवस्थेशी’. राष्ट्र हा ‘देश’च्या पुढे येक पाऊल जातो. नुसता देश नाही तर निश्चित अशी नियमांची चौकट असणारी व्यवस्था. गाव-गावसमूह-प्रांत-राज्य अशा टप्प्यात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा राजांनी प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न करणारे राजे एकटे नव्हते. राजाला रथाच्या दुसऱ्या चाकाचीही गरज होती. या स्थिरावलेल्या मानवसमूहांनी एकत्र चांगल्या पद्धतीने राहण्यासाठी, राजाच्या नियमांच्या पलीकडे अजून मजबूत, अजून शाश्वत अशा सामाजिक नियमांची गरज होती. शेती काळात जशी गावं तयार झाली, तशी कुटुंबव्यवस्था नामक गोष्टीनेही जन्म घेतला होता. टोळ्यांमध्ये राहतानाचे नियम आता अपुरे पडत होते. पण ते त्या आधीच्या काही लाख वर्षांच्या माणसाच्या इतिहासातून तयार झाले होते. असे सहजासहजी कसे जातील? एक प्रकारे आपल्या जनुकीय रचनेतले ते नियम. आता ते नियम डावलून नवीन नियम नियम स्वीकारायचे ही गोष्ट कुठे सोपी होती? एकाच जागी राहून शेती करून पोट भरणं हे रोजच्या कष्टप्रद भटक्या जगण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आकर्षक वाटलं तर होतं मानवाला. त्यामुळे ही नवी व्यवस्था तर हवी आहे पण जुने नियम ठाण मांडून बसले आहेत या परिस्थितीत माणसाला एका नव्याच गोष्टीने आधार दिला, तो म्हणजे कथा!

कथा माणसाच्या मेंदूतल्या कल्पनाशक्ती नावाच्या प्रांतात मुक्त विहार करते. सांगणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्याच्याही. हे घडू शकलं कारण माणसाला याच काळात मिळालेलं वरदान- बोधात्मक क्रांती (Cognitive Revolution). या वरदानामुळे माणसाने एक विलक्षण गोष्ट शोधली ती म्हणजे ‘कल्पित वास्तव’ (Imagined Reality). म्हणजे अशी कल्पनेतली गोष्ट जी वास्तवात नाही पण ती सगळ्यांच्याच कल्पनेत मात्र अस्तित्वात आहे आणि म्हणून वास्तवात आहे. टोळी जाऊन आता गाव अस्तित्वात आल्यावर सगळ्यांनी पाळावेत अशा नव्या सामाजिक नियमांची गरज होती आणि हे नवे नियम माणसाच्या गळी उतरवायला उपयोगी पडल्या त्या या कथा. या कथा जेव्हा अनेकांना पटल्या, आवडल्या, भावल्या तेव्हा त्या सगळ्यांच्याच ‘कल्पित वास्तवाचा’ त्या भाग झाल्या. या कथांनी नवे नियम दिले. आणि कथा सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग झाल्याने नवे नियमही सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग बनले. आणि या कथांनी तयार झालेली नियमावली बनली सत्तेच्या रथाचं दुसरं चाक. ही नियमावली म्हणजेच धर्म. वेगवेगळ्या कथांच्या आधारे तयार झालेला. धर्मांचा मूलाधार त्यातल्या कथा आहेत. कथांमध्ये चांगली वाईट पात्रं आहेत, आणि ही पात्रं माणसाने कसं वागावं हे सांगतात. सांगितल्यानुसार न वागल्यास काय होईल हेही सांगतात. पण ही जीवनपद्धती सांगणारी नियमावली म्हणजेच धर्म, राजाच्या सोबत किंवा त्याच्याशिवायही जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊ लागली तेव्हा त्यात फरक पडत गेला. याचं कारण उघड आहे, एखाद्या गावात लागू होणारी गोष्ट जशीच्या तशी दुसरीकडे लागू होईलच असं नाही ना! शिवाय त्या त्या भागांतल्या कथा होत्याच. मूळच्या तिथल्या कथा, नव्याने आलेल्या कथा, नव्याने झालेले बदल असं सगळं झेलत, झेपवत, स्वीकारत ही नियमावली पुढे गेली. कधी संघर्ष करत, कधी स्वतःच बदलत, कधी दोन्हीही करत. थोडक्यात या नियमावलीला फाटे फुटले, धर्माला पंथ-उपपंथ तयार झाले, भाषेची वेगवेगळी स्थानिक रूपं तयार झाली, जीवनपद्धतीची वेगवेगळी रूपं तयार झाली.

एका बाजूला महत्त्वाकांक्षी राजसत्तेने आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. असं करत करत, काही हजार वर्षांनी आपण येऊन पोहचतो मध्ययुगात. कुठे सामायिक जीवनपद्धतीच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या आधारे, कुठे सामायिक भाषेच्या आधारे, कुठे सामायिक वांशिकतेच्या आधारे राजे राज्य करत होते. एकमेकांवर कुरघोडी करत होते. हळूहळू तुलनेने अधिक स्थैर्यामुळे आणि दीर्घकाळच्या सत्तेमुळे राजांच्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमारेषा जसजशा पक्क्या होत गेल्या तसतसे त्या त्या राज्यांतले सामायिकतेचे मुद्दे अधिक घट्ट होत गेले. ‘राष्ट्रवादाची’ ही वेगवेगळी रूपं तयार झाली होती. या ‘सामायिकतेने’ त्या त्या राज्यांतल्या व्यक्तींना, व्यक्तीसमूहांना ओळख दिली. ‘मी कोण’ या प्रश्नाला आपण एका विशिष्ट ‘राष्ट्राचे’ घटक आहोत या ओळखीतून उत्तर मिळू लागलं होतं. ‘मी कोण आहे’ या प्रश्नाला केवळ बौद्धिक किंवा भावनिक मूल्याबरोबर भौतिक मूल्यही जोडलं गेलं होतं. कारण या ओळखीच्या आधारेच हळूहळू त्या त्या समाजात व्यक्तींचं स्थान ठरत होतं.

आधुनिक काळात, विशेषतः औद्योगिकीकरण झाल्यावर राजसत्ता-धर्मसत्ता यासोबत अर्थसत्ता ही गोष्ट ताकदवान ठरत गेली. आणि आधुनिक अर्थकारणाने राष्ट्र या संकल्पनेच्या वाटचालीत नवे आयाम आणले. आणि त्यातून आजच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्य  (Nation-state) संकल्पनेने मूळ धरलं, ज्यात ‘एका विशिष्ट भूभागावर असणारं एक शासन’ हा गाभा आहे. मध्ययुगात एकाच धर्माची-पंथांची असंख्य वेगवेगळी राज्यं अस्तित्वात होती. त्यांचे आधार पंथ-उपपंथ याहीपेक्षा राजसत्तेची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही होती. विभागलेला ख्रिश्चन युरोप, अनेक इस्लामी राज्यांचा मध्यपूर्व ते भारत हा भूभाग, अनेक हिंदू राज्यांचा भारतीय उपखंड, अनेक बौद्ध राज्यांचा पूर्व आणि आग्नेय आशिया. अशाप्रकारे धर्माच्या, संस्कृतीच्या, वंशाच्या आणि भाषेच्या पलीकडे नेणाऱ्या राजसत्तेला मजबूत केलं ते मुख्यतः आधुनिक अर्थकारणाने आणि त्याबरोबर स्थानिक भौतिक हितसंबंधांनी आणि त्याच हितसंबंधांचा भाग असणाऱ्या भाषेने. सामायिक जीवनपद्धती, संस्कृती, सामायिक धार्मिक समजुती यापेक्षा सामायिक राजसत्ता आणि सामायिक अर्थकारण यामुळे भौगोलिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजली. युरोपातल्या औद्योगिकीकरणामुळे तयार झालेली ही स्थिती युरोपीय साम्राज्यवाद्यांनी जगभर नेली. आणि पक्क्या सीमारेषा असणारी, सामायिक अर्थसत्ता आणि सामायिक राजसत्ता असणारी राष्ट्र-राज्ये निर्मितीला हातभार लावला. त्याचाच परिपाक म्हणजे जगातली आजची जगातली बहुतांश राष्ट्रं आहेत.

अर्थातच हा इतिहास बघितला तर आजच्या राष्ट्र या संकल्पनेच्या निर्मितीत सामायिक वंश, धर्म, राजसत्तेचा इतिहास, सामायिक अर्थकारण आणि आधुनिक काळातला साम्राज्यवाद या सगळ्या गोष्टींचा सहभाग आहे. यांचं महत्त्व प्रत्येक देशाच्या इतिहासात स्थळ-काळानुसार कमी जास्त होत राहिलंय. फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांती, औद्योगिकीरण, कम्युनिझमचा उदय, आक्रमक राष्ट्रवादी-वंशवादी नाझीवादाचं महाभयंकर रूप, पाठोपाठ आलेलं शीतयुद्ध, सोव्हिएत रशिया कोसळल्यावर आलेलं जागतिकीकरण या सगळ्या टप्प्यातून आजची राष्ट्र-राज्य संकल्पना आकाराला येत गेली आहे. आणि म्हणूनच ती स्थिर नाही, तर बदलती आहे.

राष्ट्राच्या ज्या वेगवेगळ्या व्याख्या वेगवेगळ्या काळात निर्माण होत गेल्या त्यात सांस्कृतिक दृष्ट्या एक असणारा एका भूभागावारचा समुदाय म्हणजे राष्ट्र अशीही एक व्याख्या आहे. काळाच्या विशिष्ट टप्प्यावर त्यात तथ्य होतं असं मानायला जागा आहे. अगदी भारताचं उदाहरण बघितलं तरी त्यात काही हजार वर्षांचं एक ढोबळ का होईना, सांस्कृतिक सातत्य आपल्याला दिसून येतं हे नक्की.  पण माझ्या मते, आज बदलेल्या जगाच्या वास्तवात सांस्कृतिक मत-मान्यतांना राष्ट्राची व्याख्या करताना फारसा थारा नाही. संस्कृती ही प्रवाही तर असतेच पण कोणत्याही प्रवाहाचे उपप्रवाह होतात तसे संस्कृतीचेही होतात. शिवाय ती विशिष्ट भूभागावर एकसलग असते असंही नाही. भारतासारख्या विस्तीर्ण भूप्रदेशावर तर सांस्कृतिक सामायिकता ही हळूहळू दैनंदिन व्यवहारात नावालाच उरते. त्यामुळे आजच्या काळात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही वास्तवाचं अतिसुलभीकरण केलेली पण संदिग्ध कल्पना आहे. त्याचा राष्ट्र म्हणून व्यवहारिक पातळीवर उपयोग नाही. काही मोजकी मंडळी आपल्या मनात काहीही मानत असली, तरी त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात फारसं महत्त्व उरत नाही ते त्याच्या उपयुक्तताशून्यतेमुळे.

एक उदाहरण इथे बघणं रंजक ठरेल. सांस्कृतिकदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या आणि वांशिकदृष्ट्यादेखील सामायिकता असणारी स्लाव्ह वंशीय काही राष्ट्र-राज्ये एकत्र आली आणि १९१८ मध्ये युगोस्लाव्हिया देशाची निर्मिती झाली- ज्याचा शब्दशः अर्थ आहे ‘दक्षिण स्लाव्ह प्रदेश’. या देशाचा हुकुमशहा असणाऱ्या मार्शल टिटोचा एकछत्री अंमल असेपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण नंतर हळूहळू सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिक सामायिक बाबी बिनमहत्त्वाच्या ठरून प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा, प्रादेशिक अर्थकारण आणि प्रादेशिक हितसंबंध महत्त्वाचे ठरत एकेक राज्य वेगळ्या देशाची मागणी करू लागलं. क्रोएशिया, स्लोव्हेनिया, मासिडोनिया, बोस्निया अँड हर्जेगोव्हीना, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो आणि कोसोवो एवढी नवी राष्ट्रं तयार झाली. आता ‘युगोस्लाव्हिया’ नावाचा देश अस्तित्वातच नाही. धार्मिक, वांशिक, भाषिक किंवा सांस्कृतिक सामायिकता असली तरी व्यवहारिक पातळीवर तो भूभाग वा व्यक्तीसमूह एक राष्ट्र म्हणून यशस्वी ठरेल असं खात्रीशीरपणे म्हणता येत नाही इतपत विपुल उदाहरणे जागतिक इतिहासात वारंवार दिसली आहेत.

या लेखनाच्या पहिल्या भागाचा शेवट करताना सारांश सांगायचा तर तो हा की; इतिहासात राष्ट्र ही संकल्पना स्थळकाळानुसार बदलत गेली आहे. काही दशकांपूर्वी एखाद्या प्रदेशात या संकल्पनांचा जो अर्थ अभिप्रेत होता तो तासाच्या तसा आज किंवा इतर कोणत्याही काळी, इतर सर्व प्रदेशांत लागू होऊ शकत नाही. आणि म्हणून इतिहासात या संकल्पनेचा ज्या अर्थाने उहापोह झाला असेल तेच सार्वकालिक असेल असं मानणं स्वतःचीच दिशाभूल करणं ठरेल. या शब्दाचा आजचा अर्थ काय, आणि उद्याचा काय असावा आणि त्या आधारे राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रद्रोह यांचीही मांडणी करण्याचा मी आता पुढच्या भागात प्रयत्न करणार आहे.

(२)       

आधुनिक जगात, १९४७ पासून भारताचं एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायदेशीर अधिकृत अस्तित्व सुरु झालं. विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि या भूभागासाठी लागू संविधानरूपी कायद्याची चौकट या सगळ्याच्या आधारावर अंतरराष्ट्रीय समुदायानेही दिलेली मान्यता या गोष्टी आज भारताला देश म्हणून ओळख देतात. एकोणीसाव्या शतकात ‘ब्रिटीश इंडिया’ नामक एकछत्री अंमल प्रस्थापित झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने आधुनिक लोकशाहीशी भारताची ओळख झाली. जसजशी जगाची वाटचाल मध्ययुगीन राजांच्या राज्यांकडून आधुनिक लोकशाहीप्रधान ‘राष्ट्र-राज्या’कडे होऊ लागली तशा या संकल्पना भारतात देखील रुजू लागल्या. ब्रिटीश नको असतील तर ‘ते गेल्यावर इथला भारत कसा असावा’, याचं मंथन इथल्या सुशिक्षित वर्गात एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच सुरू झालं होतं. आणि तेच पारतंत्र्याच्या दीडशे वर्षात भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर दिसत आलंय. कधी ते मंथन सामाजिक अंगाने होतं, ज्यात जातीनिर्मुलानाचा विचार आला तर कधी ते धार्मिक अंगाने गेलं ज्यात कोणी इहवादी सत्तेचा विचार केला तर कोणी धर्मावर आधारित सत्तेचा. कधी ते समाजवादाच्या अंगाने मांडलं गेलं तर कधी सर्वोदयी विचारधारेच्या अंगाने. आज अनेकदा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणजे भारताची संकल्पना या शब्दप्रयोगाचा वापर होतो त्यामागे त्यावेळी केलेली या भविष्यातल्या भारताच्या संकल्पनेची मांडणी अभिप्रेत असते. स्वातंत्र्यसंग्राम हा असा बहुआयामी होता. केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचा नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक असे अनेक पदर त्याला होते. स्वतंत्र नवा भारत कसा असावा हे ठरवणारा हा संग्राम होता. आणि ते शब्दबद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा देशभरातल्या साडेतीनशे प्रतिनिधींनी दोन-तीन वर्षं एकत्र बसून ‘भारतीय संविधान’ लिहून काढलं. एक प्रकारे, नवा स्वतंत्र भारत कसा असेल याची दिशा ठरवून घेतली. आधुनिक भारत आपण घडवला आहे असं आपण म्हणतो ते या अर्थाने.

आज राष्ट्र ही संकल्पना अधिक व्यापक, अधिक लवचिक बनली आहे. एकेकाळी राष्ट्राची व्याख्या राज्यकर्त्या व्यक्ती अथवा घराण्याशी निगडीत असे, कधी ती धर्माशी निगडीत असे, कधी ती वंशाशी निगडीत असे, कधी ती भाषेशी निगडीत असे; हे आपण बघितलं. आता मात्र आधुनिक जगात हे सगळे घटक महत्त्वाचे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असले तरी ते राष्ट्राच्या उभारणीसाठी वा ओळखीसाठी ‘निर्णायक’ उरलेले नाहीत. आणि म्हणून अमुक राज्यकर्त्या राजाला वा त्याच्या घराण्याला न मानणारे, अमुक धर्माचे नसणारे, तमुक वंशाचे नसणारे ते ‘राष्ट्रद्रोही’ ही व्याख्याही कोलमडून पडली आहे. आताची राष्ट्राची व्याख्या ही आधुनिक राष्ट्र-राज्याची आहे, ज्यात इतर ओळखींपेक्षा भौतिक व आर्थिक सामायिकता आणि परस्पर हितसंबंध यांना प्राधान्य जास्त आहे. भारतासह जगभरातल्या सर्व आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवादाची आजची संकल्पना ही धार्मिक, सांस्कृतिक वा वांशिक आधारांवर अवलंबून नसून ती मुख्यतः प्रादेशिक आहे. एका शासनसत्तेखाली राहणारे किंवा राहू इच्छिणारे सर्व जातीधर्माचे, वंशाचे लोक म्हणजे राष्ट्र असे आपण मानतो. म्हणजेच तात्त्विक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन दैनंदिन व्यवहारात राष्ट्र म्हणजे काय याकडे जातो तेव्हा; विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि त्या भूभागावर असणाऱ्या त्या लोकसंख्येची ‘एक’ असण्याची भावना याला त्यांच्या कायद्याने दिलेले अस्तित्व आणि या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेली मान्यता म्हणजे राष्ट्र असं म्हणावं लागतं. विशेषतः युनायटेड नेशन्स आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या अनेक संस्था-संघटना आणि जागतिकीकरणाच्या काळात वाढत गेलेलं देशांचं परस्परावलंबित्व यामुळे तर या व्याख्येला बळकटीच मिळाली आहे.

 आता आत्ताची ही राष्ट्राची व्याख्या एखाद्याला मान्य असो वा नसो, हे जागतिक वास्तव आहे. रोजचे व्यवहार याच आधारे होत आहेत. स्वातंत्र्यसंग्रामातून पुढे आलेल्या आणि संविधानात शब्दबद्ध झालेल्या आजच्या आपल्या राष्ट्रवादात राष्ट्रातल्या नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेचं आश्वासन देताना काही महत्त्वपूर्ण लोकशाही मूल्यांचा आपण स्वीकार केला आहे. त्या मूल्यांना पायदळी तुडवणे हे आज ‘राष्ट्रद्रोहाच्या’ व्याख्येत बसवायला हवा असं मी मानतो. पण या मूल्यांची अंमलबजावणी तोवर होऊ शकत नाही जोवर समाज म्हणून आपण त्यांचा मनापासून स्वीकार करत नाही. आणि समाज म्हणून त्या मूल्यांचा स्वीकार करणं, ती अंगी बाणवणं हा राष्ट्रप्रेमाचाच अविष्कार मानायला हवा. या दृष्टीने राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या मुद्द्यांची मांडणी करताना मला अग्रक्रमाने विचारांत घ्यायचा मुद्दा वाटतो तो म्हणजे चिकित्सेचा. आपण स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेत असणाऱ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यात चिकित्सास्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आधीच्या काळातल्या राष्ट्राची व्याख्या धार्मिक, वांशिक, सांस्कृतिक किंवा क्वचित प्रसंगी एखाद्या राजघराण्याशी निगडीत असल्याने धर्म, वंश, संस्कृती किंवा राजघराणे यांची चिकित्सा करणं हा गुन्हा समजला जात असे. नाझी जर्मनीच्या राष्ट्राच्या व्याख्येत धर्म, वंश, संस्कृती आणि नाझी पक्ष यापैकी कशाचीही चिकित्सा करायला बंदी होती. पण आजची आपण स्वीकारलेली, व्यवहारात अस्तित्वात असणारी आधुनिक लोकशाही राष्ट्र-राज्य व्यवस्था असं मानते की एकदा चिकित्सा बंद झाली की प्रगती थांबते. सुधारण्याची शक्यता संपते. आणि म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अंगाने येणारं चिकित्सास्वातंत्र्य खुल्या दिलाने स्वीकारणं, अंमलात आणणं हा राष्ट्रप्रेमाचा भाग बनतो. धर्म, वंश, संस्कृती, सरकार, सत्ताधारी/विरोधी राजकारणी, पुस्तके, कलाकृती, व्यक्ती सगळं सगळं वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिप्रेक्ष्यात यायला हवं असं आधुनिक राष्ट्र मानते. चिकित्सेला खुलं नाही इतकं पवित्र काहीच नाही, खुद्द राष्ट्र देखील नाही! राष्ट्रवादाचा एकदा हा अर्थ समजून घेतला म्हणजे चिकित्सा करणारे अल्पसंख्येने असले तरी राष्ट्रद्रोही ठरत नाहीत. एक विरुद्ध एकशेतीस कोटी असा मतभेद जरी असला तरी त्या एकाला कायदेशीर आणि त्याहून जास्त महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक संरक्षण असणं हा या आधुनिक राष्ट्रराज्य व्यवस्थेचा अर्थ आहे. आणि याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या झुंडी, संघटना, लोकसमूह, जात-धर्म-वंश-भाषा-संस्कृती यांचे ठेकेदार हे खरे राष्ट्रद्रोही आहेत. यांच्याविरोधात लोकनियुक्त सरकारने कारवाई करून आणि मतभेद व्यक्त करणारे वा चिकित्सा करणारे यांना संरक्षण देऊन जनतेचा विश्वास संपादन करणं हे या राष्ट्रप्रेमाच्या व्याख्येत येतं.

राष्ट्रवाद म्हणजे जी कट्टरता डोळ्यासमोर येते ती राष्ट्रवादाच्या कालबाह्य संकल्पनेमुळे. ऐतिहासिक दृष्ट्या वापरल्या गेलेल्या राष्ट्रावादात ‘राष्ट्र म्हणजे (प्रत्येक व्यक्ती नसून) धर्म, वंश, संस्कृती वा सत्ता’ ही व्याख्या आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद हा प्रचारकी तर आहेच पण प्रसारकी पण आहे. जॉर्ज ऑरवेल हा जगप्रसिद्ध लेखक म्हणतो, ‘राष्ट्रवाद (Nationalism) आणि राष्ट्रप्रेम (Patriotism) या दोन संकल्पना अनेकांना एकसमान वाटतात पण त्या नुसत्या भिन्नच काय, तर परस्परविरोधी देखील आहेत. राष्ट्रवाद आक्रमक तर राष्ट्रप्रेम संरक्षक आहे.’ मला ऑरवेलची ही मांडणी पटते. कोणत्याही ‘वादात’ असणारा ‘हेच ते अंतिम सत्य’ हा भाव प्रेमात नसतो. प्रेमात असतो तो गुणदोषांसह स्वीकार. राष्ट्रप्रेम ही अशी राष्ट्राच्या गुणदोषांसह केलेल्या स्वीकाराची भावना आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद आपण सर्वोच्च आणि इतर आपल्या खाली, अशी मांडणी करतो. त्यासाठी इतिहासाची तोडमोड करून स्वतःला श्रेष्ठ ठरवणारे तुकडे जोडत, ते अस्तित्वातच नसतील तर खोटेच निर्माण करत दोष झाकायचा किंवा बिनमहत्त्वाचे ठरवण्याचा आटापिटा करतो. हा अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद आक्रमक, उग्र आणि अनुदार असणार यात आश्चर्यच नाही.  

आपण भारत म्हणून १९५० मध्ये पारंपरिक राष्ट्रवादाच्या या विषारी संकल्पनेला सोडचिठ्ठी दिली. तत्त्वतः नवा, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद स्वीकारला; जो समावेशक आहे, चिकित्सेला अवकाश देणारा आहे, उदारमतवादी आहे, लोकशाहीवादी आहे, उग्र नसून सौम्य आहे. या आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात विविध आघाड्यांवर काम करणाऱ्या, लढणाऱ्या भारतीय लोकांनी केली आणि तीच शब्दबद्ध झाली भारतीय संविधानाच्या रूपाने- ‘आम्ही भारताचे लोक...’ असं जाहीर करत. हाच आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद माझा राष्ट्रवाद आहे. 

आपण हे जे ठरवलं त्या दिशेला स्वतंत्र भारताच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत आपण फार आश्वासक मजल मारली आहे असं मला वाटत नाही. किंबहुना धर्म, धार्मिक प्रतिकं, जात, इतिहास, परंपरा, रूढी यांना आपण चिकित्सेच्या प्रांताच्या पलीकडेच ठेवायचा प्रयत्न केला. इतिहासातील महान व्यक्ती, राजकीय नेते, अध्यात्मिक गुरु यांची व्यक्तिपूजा बांधून त्यांनाही चिकित्सेचा स्पर्श होऊ न देण्याची खबरदारी आपण घेऊ लागलो. आपापली विचारधारा अंतिम सत्य आहे असं मानत ती देखील देव्हाऱ्यात ठेवली. अनेकदा तर खुद्द सरकारनेच यात सक्रीय पुढाकारही घेतला. स्वतःच्या श्रद्धास्थानांबाबत व्यक्त होणाऱ्या विरोधी मतांबाबत असहिष्णू असणं हे राष्ट्रद्रोही असल्याचं लक्षण आहे हे जोवर समजून घेत नाही तोवर आधुनिक आणि नवा भारतीय राष्ट्रवाद आपल्यामध्ये भिनलाय असं मानायला जागा नाही. उलट विचाराने आणि आचाराने आपण अजूनही मध्ययुगीन किंवा फारतर एकोणीसाव्या शतकातल्या उग्र आक्रमक राष्ट्रवादाच्या व्याख्येत रमलोय हा त्याचा अर्थ. एकविसाव्या शतकात, नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर जिथे जागतिकीकरणाचीही फेरमांडणी होते आहे असं मानलं जातंय, वैश्विक साथीचे रोग, तापमानवाढीसारखी जागतिक संकटं राष्ट्रांच्या सीमा अधिकच पुसट करत आहेत, तिथे कालबाह्य राष्ट्रवादाच्या व्याख्यांना किती कवटाळून बसायचं हा शेवटी ज्याने त्याने स्वतःला विचारायचा प्रश्न. एक राष्ट्र म्हणून आपण हा विचार कुठे नेतोय यावर राष्ट्रातल्या नागरिकांचं एकत्र आनंदी सहअस्तित्व अवलंबून आहे. कारण राष्ट्र म्हणून एकत्र राहायचं तर एक भूप्रदेश, लोकसंख्या यासह आपण बघितलं की, ‘एका शासनसत्तेखाली राहू इच्छिणारे लोक’ हा तिसरा घटकही आवश्यक आहे. समाज म्हणून आणि या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार म्हणून आपण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची कास धरली नाही तर हा तिसरा घटक हळूहळू कमजोर बनेल. जिथे हा तिसरा घटक कमकुवत असतो तिथे ‘साम्राज्यवाद’ जन्म घेतो. एखाद्या व्यक्तीसमूहाला बळाच्या जोरावर अधिकाराखाली ठेवणं हे साम्राज्यवादाचं सगळ्यात स्पष्ट अंग. म्हणून अशावेळी एकतर राष्ट्र दुभंगतात किंवा या राष्ट्राची सरकारं राष्ट्रप्रेमी न उरता ‘साम्राज्यवादी’ बनतात. साम्राज्यवाद आणि शोषण यांचा घनिष्ठ संबंध कसा आहे हे गेल्या तीन-चार शतकांच्या इतिहासाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या रूपाने भारताने ते अनुभवलं आहे. आता या इतिहासातून धडा घ्यायचा की त्याला चिकित्सेच्या पलीकडे देव्हाऱ्यात ठेवायचं हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. माझ्यापुरतं विचाराल तर; सर्वसमावेशक, उदारमतवादी, आक्रमक नव्हे तर संरक्षक, लोकशाहीवादी, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, चिकित्सेला अवकाश देणारा, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद टिकावा, बहरावा यासाठी प्रयत्न करावा हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो.

(२०२० च्या ‘प्रपंच’ दिवाळी अंकात प्रथम प्रसिद्ध)