खोदलेले रस्ते आणि फ्लेक्सबाज नेते

सध्या पुण्यात जिकडे बघावं तिकडे खोदकाम चालू आहे. कुठे रस्त्याचं काम सुरु आहे तर कुठे पावसाळी लाईन टाकण्याचं. कुठे पाणीपुरवठा विभागाचं तर कुठे पेव्हर ब्लॉक्सचं. जिकडे तिकडे रस्ते खोदलेले. कोविड-१९ च्या आपत्तीने वैतागलेले, चिंतेत असणारे नागरिक या खोदकामाने अजूनच न वैतागतील तरच नवल! आता चार कामं व्हायला हवीत तर रस्ते खोदले जाणार, काही प्रमाणात गैरसोय होणार हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजतं, मनातून मंजूरही असतं. पण तरीही महापालिका आणि या खोदकामाविषयी नकारात्मक मत का तयार होतं, याविषयी उहापोह करण्यासाठी हा लेख.   

घडतं असं की सकाळी गडबडीच्या वेळात स्वतःची दुचाकी घेऊन कामावर निघालेल्या मंडळींना रोजचा जायचा यायचा रस्ता अचानक उखडलेला दिसतो. मातीचे ढीग बाजूला बेबंदपणे रचलेले असतात. कामाच्या भोवती अर्धवट उघडे बॅरिकेड्स उभारलेले असतात, कधी नुसतीच दोरी लावलेली असते. कधी तेही नसतं. रस्ता असा अचानक बंद झाल्याने किंवा आकाराने निम्मा झाल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झालेली असते. एखादी चारचाकी अशीच अचानक रस्ता खोदलेला बघून नाईलाजाने महत्प्रयासाने यूटर्न घेत असते. मार्च-एप्रिलमध्ये वाढलेल्या उकाड्यात, त्या खोदकामामुळे आसमंतात पसरलेल्या धुळीमुळे कामावर जाणारा सामान्य माणूस वैतागून जातो. आता सध्या लॉकडाऊनमुळे या वैतागलेल्या नागरिकांची संख्या कमी आहे हे खरं. पण कोविड-१९ नसतानाही गेली वर्षानुवर्षे आपण हे अनुभवतो आहोत. निमूटपणे. ही कामं सामान्य माणसाला कमीत कमी गैरसोय होईल अशा पद्धतीने करता येणं शक्यच नाही का हा प्रश्न स्वतःलाच विचारत हताशपणे आपण सहन करतोय. सत्तेत कोणीही आले तरी यात फरक पडत नाही हे बघतोय. विश्वगुरु बनू बघणारा आपला देश इतक्या साध्या साध्या गोष्टीतही का मागे आहे हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येतोय. आणि हे सगळं समोर दिसत असताना त्याच कामांच्या जागेशेजारी, मातीच्या ढिगाऱ्याशेजारी स्थानिक नगरसेवकाचा हसऱ्या फोटोचा फ्लेक्स असतो. सोबत पक्षाचं चिन्ह, पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांचे फोटो. ‘अमुक अमुक यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून’, ‘तमुक तमुक यांच्या प्रयत्नांतून’ अशा प्रकारचा मजकूर त्यावर असतो. सामान्य नागरिक याकडेही हताशपणे बघतो आणि पुढे आपल्या कामाला निघून जातो.

खरेतर या महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या कामांबाबत आदर्श व्यवस्था काय? तर जे काम करायचे तेच करावं की अजून काही हे नागरिकांनी बनलेल्या ‘क्षेत्रसभेत’ थेट नागरिकांना विचारावं. नागरिकांनी स्वतःच कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचं ते ठरवावं. जशी ग्रामीण भागात ग्रामसभेची तरतूद कायद्यात आहे तशी शहरी भागासाठी ‘क्षेत्रसभेची’ कायदेशीर तरतूद येऊन जवळपास एक तप उलटलं. पण ती क्षेत्रसभा कशी घ्यायची याची नियमावली (वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं येऊन गेली तरी) राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने न बनवल्याने अजूनही क्षेत्रसभा घेतली जात नाही. थोडक्यात आदर्श व्यवस्थेत पहिल्या पायरीवर नागरिकांना ‘विचारून’ निर्णय घ्यावा असं जे कायद्याने सुद्धा अपेक्षित आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुढची पायरी येते की ‘विचारून’ नाही तर किमान ‘सांगून’ तरी काम चालू केले आहे का? हे सांगायचं कसं हे माहिती अधिकार कायद्यात सांगितलं आहे. कायद्यानुसार एखादं काम सुरु करण्याआधी ते काम कधी चालू होणार आहे, कधी संपणार आहे, त्यावर होणारा खर्च किती, कंत्राटदार कोण आहे, त्या कामाचा ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ म्हणजे एक प्रकारे कामाची हमी किती काळाची आहे, कंत्राटदार कोण आहे असे सगळे तपशील असणारे फलक कामाच्या ठिकाणी सहज दिसतील अशा ठिकाणी असणं अपेक्षित आहे. आता विचार करा, रोजच्या जायच्या-यायच्या रस्त्यावर फलक दिसला की पुढच्या आठवड्यापासून हा रस्ता कामासाठी पाच दिवस बंद असणार आहे तर तेवढे दिवस आपोआपच आपण पर्यायी रस्ता निवडू. गैरसोय टळेल. इतकंच नाही तर नीट आणि आवश्यक ती माहिती वेळेत मिळाल्याने नागरिक निश्चिंत असतील. नागरिक आणि महापालिका यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण होईल.

पण या आदर्श गोष्टी घडत नाहीत कारण लोकशाहीचा आपण अर्थ पुरेसा नीट समजून घेत नाही. ‘लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात’ असं भाषणात म्हणलं तरी ते व्यवहारात कसं बरं असलं पाहिजे, हे विचारलं तर निवडणुकांच्या पलीकडे आपण जात नाही. निवडणूक हे निव्वळ एक साधन आहे राज्ययंत्रणा निवडण्याचं. पण पुढे राज्य चालवण्यातही लोकशाही अपेक्षित असते. त्यासाठी मुळात आपण ज्यांना निवडून देतो ते आपले ‘प्रतिनिधी’ आहेत हे समजून घ्यायला हवं. आपले प्रतिनिधी म्हणजे निर्णय जिथे होतात तिथे जाऊन आपल्या वतीने आपल्या भल्याचा विचार करणारे लोक. एक प्रकारे ते आपले एजंट किंवा दूत असतात. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांनी आपल्याला विचारणं, आपल्याला माहिती देणं अपेक्षित असतं. उदाहरणार्थ, भारताचा अमेरिकेतला राजदूत भारतीय सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो, त्याने काम करताना भारत सरकारला विचारून, सांगून करायचं असतं. पण असं विचारून-सांगून काही करण्याऐवजी आपले दूत उर्फ लोकप्रतिनिधी जेव्हा मनातून आपापल्या वॉर्ड-मतदारसंघाचे जहांगिरदार बनतात, तेव्हा ते म्हणजे मायबाप सरकार आणि आपण सगळे जनता असा सरंजामी भाव येतो. आणि मग कायद्याची अंमलबजावणी करून क्षेत्रसभा घेणं किंवा कायदा पाळून माहितीचे फलक लावणं यापेक्षा स्वतःची जाहिरातबाजी करणारे, श्रेय घेणारे ‘बेकायदेशीर’ फ्लेक्स लावणं अशा गोष्टी जागोजागी दिसू लागतात. नियम आणि कायद्याचा दंडुका घेऊन सामान्य माणसाला घाबरवणारे पालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी समोर शेपूट घालतात, हे सत्य नजरेतून सुटत नाही. आहेत ते कायदे पाळायचे नाहीत आणि उलट स्वतःच बेकायदेशीर गोष्टी करायच्या आणि खपवून घ्यायच्या, हे सर्वपक्षीय नगरसेवक करतात. साहजिकच अंतिमतः लोकशाही राज्ययंत्रणेबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात कटुता तयार होते. अविश्वास तयार होतो. एकप्रकारची नकारात्मकता ठासून भरते. कोणत्याही समाजासाठी, सुदृढ लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. प्रश्न रस्ते खोदाईचा नसून संवादाचा आहे, कायदा पाळण्याचा आहे आणि विश्वासार्हतेचा आहे.

जागोजागी रस्ते खणत, बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करत आपले नेते हळूहळू प्रगल्भ लोकशाहीचा पायाच खणत आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणुका आहेत, आपले नगरसेवक हात जोडून मत मागायला आपल्या दारात येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, कायदे पाळणारे आणि बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी करणारे नगरसेवक यांची आत्तापासून नोंद करून ठेवण्याची हीच योग्य संधी आहे.

(दि. २९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध)