स्मार्ट सिटीची अफू

गेले काही महिने पुण्यात स्मार्ट सिटी नामक योजनेवर प्रचंड चर्चा चालू आहे. रकानेच्या रकाने भरले जात

आहेत. नागरी सहभाग, अधिकाऱ्यांचा पुढाकार वगैरे शब्दांची मुक्त उधळण चालू आहे. या योजनेत पुण्याचा समावेश झाला म्हणजे आता पुण्याचा कायापालट होणार अशा पद्धतीचे वातावरण तयार केले जात आहे. पण माझ्या मते, ही सगळी निव्वळ धूळफेक असून, अधिक मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्यात येणारे अपयश झाकण्यासाठी केले जात आहे की काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

स्मार्टसिटी मध्ये पुण्याला नेमकं काय मिळणार आहे? आपल्याला मिळणार आहेत १०० कोटी रुपये. हे पैसे केंद्र सरकार देणार असून, केंद्राने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केल्यास, पुणे महापालिकेने सादर केलेल्या योजनांना केंद्राने मंजुरी दिल्यास वापरता येणार आहेत. वास्तविक पाहता साडेतीन चार हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांची भुरळ पडते हे अजबच आहे. आता पुणे महापालिकेला अनेक कामांसाठी निधी कमी पडतो हे खरं असलं तरी त्या समस्येचं निराकरण करायला स्मार्ट सिटी ही योजना सक्षम आहे का असा प्रश्न विचारल्यास त्याचं उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थी द्यावं लागतं. हे शंभर कोटी रुपये म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे आणि ती देखील तात्पुरता आराम देणारी सुद्धा नाही!

सामान्यतः लोकशाही जसजशी प्रगल्भ होत जाते तसतशी विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया गती घेते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक अधिकार देत, नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेत व्यवस्था उभ्या केल्या जातात. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे केले जातात. आणि त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती नियमावली देखील बनवली जाते. परंतु आज स्वातंत्र्यानंतर अडुसष्ट वर्षांनंतरही तोंडदेखलं विकेंद्रीकरण सोडून फारसं काही घडलं नाही. ग्रामसभांच्या धर्तीवर शहरात क्षेत्रसभा किंवा प्रभागसभा घेण्याचा कायदा झाला पण अंमलबजावणीसाठी नियमच बनवले गेले नाहीत. कागदावर दाखवण्यापुरतं काहीतरी करायचं, विकेंद्रीकरण केल्याचा दावा करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नेहमी राज्य केंद्र सरकारचं मिंध राहावं, त्यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहावं अशी व्यवस्था ठेवायची हीच नीती सर्व राजकीय पक्षांनी अवलंबली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी ही सोयीची गोष्ट होती. पंधरा वर्ष राज्यात आणि दहा वर्ष केंद्रात सत्ता असताना महापालिकांत कोणी का सत्तेत येईना, हवं तेव्हा हवं त्या पद्धतीने आपणच सगळ्याचं नियंत्रण करू शकतो याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. सत्तांतर झालं आता नवीन सरकार तेच करते आहे. प्रत्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं सक्षमीकरण काही नव्या सरकारने केलं नाही, ना त्या दिशेने कोणतं पाउल उचललं. उलट याच कालावधीत महापालिकांचं आर्थिक दृष्ट्या कंबरडं मोडलं आहे. पुणे महापालिका सध्या आर्थिक संकटात आहे याचं एक कारण म्हणजे जकात-एलबीटी या सगळ्याचा झालेला अभूतपूर्व घोळ. महापालिकेकडे आज उत्पन्नाचा सक्षम स्त्रोतच नाही. सातत्याने पुणे महापालिकेला राज्य सरकारकडे तोंड वेंगाडत निधी मागावा लागतो. मग तिथे पक्षीय राजकारण, श्रेयाची लढाई या सगळ्या घोळात पुण्याचं नुकसान होत राहतं. जेएनएनयूआरएम योजनेचं हेच झालं की. निधी आला, गेला. प्रत्यक्षात शहराची व्यवस्था आणि अवस्था तीच राहिली. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला त्या स्मार्टसिटीच्या शंभर कोट रुपड्यांचे फार मोल वाटल्यास आश्चर्य नाही. पण आश्चर्य याचे आहे की राज्य आणि केंद्र सरकारे यांच्याकडे महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपये थकीत असताना त्यासाठी तगादा लावण्याऐवजी या स्मार्ट सिटी योजनेची एवढी भुरळ कशी काय पडते?! या योजनेत पुण्याची निवड व्हावी यासाठी अगदी आकाशपाताळ एक करणारे हे लोक हा निधी मिळवण्यासाठी कष्ट का घेत नाहीत? बरे हे जे थकीत पैसे आहेत ते काही देणगी म्हणून ही दोन्ही सरकारं देणं आहेत असं नव्हे, ते काही अनुदान नाही. ते आहेत पुणेकरांच्या हक्काचे पैसे. वेगवेगळे जे कर गोळा होतात पुण्यातून त्यातला पुणे महापालिकेला जो नियमानुसार हिस्सा मिळायला हवा तो यात आहे. पुणे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या जागा राज्य-केंद्र सरकार वापरत असतं, त्याचं भाडं या सरकारांनी थकवलं आहे. केंद्राच्या युजीसीचे नियम पाळणाऱ्या आणि राज्य सरकारच्या थेट अखतयारीत असणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कित्येक कोटी रुपये थकीत आहेत. महापालिकेला आधी आर्थिक दृष्ट्या पंगू करून सोडायचं आणि मग स्मार्टसिटी सारख्या अफूची गोळी देत, मसीहा बनून निधी देत असल्याचा अविर्भाव आणायचा असा हा सगळा खेळ चालू आहे. शहरातले आमदार, खासदार पुणेकरांच्या निधीबद्दल आवाज उठवताना दिसत नाहीत. उलट आमदारपदाची माळ गळ्यात पडल्यावरही महापालिकेतल्या आपल्या नगरसेवक पदाला चिकटून राहण्याचा निर्लज्जपणा तेवढा दिसून येतो. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारकिर्दीत मुंबई-दिल्ली अन् बारामतीकडे मिंधे होऊन बघणाऱ्या आपल्या महापालिकेला आताशा मुंबई-दिल्ली अन् नागपूरकडे मिंधे होऊन बघावे लागणार आहे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता वाढवणे तर दूरच, आहे नाही ती देखील संपवण्याचा हा प्रकार आहे. आणि हे सगळे घडत असताना फारसे कोणाला काही जाणवू नये म्हणून स्मार्ट सिटी नामक अफूचा डांगोरा पिटत राहायचा, एवढेच चालले आहे.

हे सगळे आज लिहिण्याचे कारण असे की, महापालिका आयुक्त कार्यालयासाठी यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात ठेवलेले पैसे स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामांसाठी खर्च केल्याने आता आयुक्त कार्यालयाला निधी कमी पडू लागला आहे अशी बातमी आहे. त्यामुळे स्थायी समोर नव्याने निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आला आहे. अजून या आर्थिक वर्षाचे पाच महिने जायचे आहेत पण आत्ताच स्मार्ट सिटी योजनेचे दुकान लावून अनिर्बंध पद्धतीने केलेल्या खर्चामुळे आज ही परिस्थिती आली आहे. महापालिका आयुक्त हा राज्य सरकारने नेमलेला मनुष्य असल्याने त्याची निष्ठा पुणेकरांपेक्षा मुंबईच्या चरणी असल्यास आश्चर्य नाही. पण आपण पुणेकरांना आणि महापालिकेत बसणाऱ्या आपल्या लोकप्रतिनिधींना, स्मार्ट सिटीच्या अफूपासून स्वतःला वाचवून, कणखर भूमिका घेत पालिकेच्या स्वायत्ततेसाठी, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लढावे लागेल. 

पुरस्कारांचा परतीचा प्रवास

सध्या साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेल्या साहित्यिकांनी हे पुरस्कार परत करण्याची एक लाटच उसळली आहे. साहित्यिक कलबुर्गी यांची हत्या, त्यानंतर दादरी मध्ये घडलेला प्रकार या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘मोदी सत्तेत आल्याने चेव चढून धर्मांध संघटना अधिकाधिक आक्रमक होत हिंसक कृती करत आहेत’ अशा आशयाचा निष्कर्ष काढत हे पुरस्कार परत केले जात आहेत. या कृतीवर दोन्ही बाजूंनी ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत त्या बघून माझ्या मनात तरी चिंता दाटून येते. मन व्यथित होते.

प्रत्यक्ष घटनांचे चमत्कारिक अर्थ लावल्याने कडवट, निर्बुद्ध आणि बिनबुडाच्या निष्कर्षांची एक मालिकाच तयार होते आहे. आणि यामुळे एका न भेदता येणाऱ्या चक्रव्यूहात आपण अडकत चाललो आहोत कदाचित. अर्थ लावण्यामध्ये गफलत केल्याने बघा कशी गडबड उडते आहे सगळी. सर्वप्रथम हे कबूल केलेच पाहिजे की या कित्येक साहित्यिकांनी नुकत्या घडल्या तितक्याच गंभीर घटना यापूर्वी अनेकदा घडूनही पुरस्कार परत करण्याचा प्रकार केला नव्हता. आणि आज मोदी सत्तेत आल्यावर त्या पार्श्वभूमीवर या घटना अधिक गंभीर भासू लागल्या आहेत. आता ही झाली सत्य घटना. या गोष्टीचा काही जण अर्थ असा लावत आहेत की त्यावेळी त्यांचे समर्थन कॉंग्रेसला असल्याने कॉंग्रेस विरोधात काहीही बोलणे त्यांनी टाळले. काहीजण असाही अर्थ लावताना दिसतात की, मुळात हे सगळे साहित्यिक वरवर सेक्युलरवादाचा बुरखा पांघरलेले हिंदूविरोधी लोक आहेत. आता एखाद्याच्या वा काहींच्या बाबतीत वरीलपैकी एखादे कारण लागू असेलही कदाचित. पण सरसकट हेच कारण आहे आणि हे सर्व लोक असलेच आहेत असं म्हणत सगळ्यांना एका तागड्यात तोलण्यासाठी माझे मन तयार नाही. कारण शक्यतांचाच वेध घ्यायचा तर दोन शक्यतांना का थांबावे? तिसरी शक्यता अशीही आहे की आधी जेव्हा तिरस्करणीय घटना घडल्या तेव्हा ही मंडळी तेवढी संवेदनशील नसतील. आता मात्र त्यांना हे सगळं असह्य होऊ लागलं असेल. कदाचित असेही असेल की शिखांवर झालेल्या अत्याचाराने पाया रचला  गेला असेल आणि दादरी घडल्यावर आता मात्र कळस झाला असं वाटून त्यांनी ही कृती केली असेल. अशा कितीतरी शक्यता आहेतच की. मग आपण तरी एकाच चष्म्यातून या साहित्यिक मंडळींना बघत त्यांच्यावर टीका करण्यात काय हशील? तेव्हा पहिला माझा मुद्दा म्हणजे कारणमीमांसा करताना एकांगी दृष्टीकोन आपल्याला सोडायला हवा. तरच आपण सत्याच्या अधिक जवळ जाऊ शकू.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘अमुक अमुक घडलं तेव्हा नाही काही केलं. आणि आता मात्र हे करतायत’ अशा आशयाची टीका तकलादू आहे. कारण आधी नाही केलं पण निदान आता तरी निषेधाचा सूर काढण्याचं धाडस यांनी दाखवलं हे समाधान आपण का मानू नये? “देर है, अंधेर नहीं” हे का स्वीकारू नये? या आधीच्या वेळांना ते गप्प बसले तेव्हा त्यांची चूक झाली हे स्वीकारून, त्याबद्दल त्यांना क्षमा करून आता ते एखादी निषेधाची गोष्ट करत असतील तर ती सकारात्मकपणे न स्वीकारण्याइतके कोत्या मनाचे आपण झालो आहोत का? १९२० साली समजा गांधीजींच्या असहकार चळवळीत नव्याने सामील होणाऱ्या लोकांवर “लोकमान्य जेव्हा आंदोलन करत होते तेव्हा तुम्ही सहभागी नाही झालात, आता गांधीजी नेतृत्व करतायत तर लगेच आलात होय? दुटप्पी आहात तुम्ही.” अशी टीका केली गेली असती तर काय घडलं असतं? पण त्यावेळी आधीपासून असलेले लोक म्हणले की ठीक आहे, उशिरा का होईना तुम्हाला सुबुद्धी झाली हे काय कमी आहे?!

वरच्या माझ्या मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन माझा तिसरा मुद्दा म्हणजे जाणून बुजून निवडक वेळेला निषेध करणाऱ्या मंडळींबाबत. आता कधी निषेध करायचा आणि कधी नाही याची निवड केवळ हे पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक अन् विचारवंतच तेवढे करतात असा एक भंपक गैरसमज सध्या पसरवला जात आहे.  माझा असा दावा आहे की आपल्यातला प्रत्येकजण, हो हो अगदी प्रत्येकजण, कुठल्या गोष्टींचा निषेध करायचा, कशाला विरोध करायचा याची जाणून बुजून किंवा नकळतही निवड करत असतो. काहीजण जाहीरपणे हा निषेध व्यक्त करतात काहीजण खाजगीत, मित्रांमध्ये, गप्पांमध्ये. पण आपण प्रत्येकजण निषेधाची वेळ निवडत असतो. निवडक निषेधामध्ये काही दोष असल्यास तो आपल्याही माथी आहे. आणि खरे तर मला विचाराल तर यात दोष असा काही नाहीच मुळी! आपल्या सर्वांचे काही प्राधान्यक्रम असतात, काही गोष्टी अधिक भावतात, काही अधिक जाणवतात आणि त्यावर आपण प्रतिक्रिया देत असतो. यात दुटप्पीपणा काहीच नाही. सगळेजण ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ विधानं करू शकत नाहीत. मानवी स्वभावाचाच हा भाग आहे. आपल्याला या साहित्यिकांच्या निवडक निषेधाचा राग येतो याचं कारण म्हणजे यांना प्रसिद्धी मिळते. आपण शांतपणे हे समजून घेऊया आपल्याला त्यांच्या निवडक निषेधाचा राग नसून त्याबद्दल मिळणाऱ्या प्रसिद्धीबद्दल असूया आहे. शिवाय ही भीतीही पेरली जात आहे की या निषेधामुळे अमुक अमुक बाजू वरचढ होईल. सगळ्याला दोनच बाजू आहेत असे समजून संपूर्ण जगाची विभागणी ‘आर या पार’ असं करत तथाकथित आपली बाजू वरचढ करण्याच्या अर्थहीन उचापत्यांमध्ये आपला वेळ घालवावा इतका आपला वेळ स्वस्त आहे का? त्यापेक्षा घडल्या घटनांचा आपल्या अनुभव, प्राधान्य आणि आकलनानुसार अन्वयार्थ लावत निष्कर्षाप्रत येणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? वातवरण कलुषित करणाऱ्या, कडवट निष्कर्षांकडे नेणाऱ्या आणि संपूर्ण समाजाचं ध्रुवीकरण करू बघणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या काव्याला बळी न पडण्याचं आपण ठरवू शकत नाही काय?

इथवर आपण काय करावं याबाबत माझी मते मी मांडली. आता या या पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिकांकडे  वळूया. साहित्यिक विचारवंत वगैरे मंडळींनो, जालियानवालाबाग हत्याकांडाचा निषेध म्हणून रवीन्द्रनाथांनी ‘सर’ किताब परत केला हे आठवून आपल्याला आजही त्यांच्याविषयी आदर वाटतो. पण यातल्या दोन गोष्टी महत्वाच्या वाटतात. पहिलं म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी सर किताब दिला त्याच ब्रिटीशांच्या अधिकाऱ्याने क्रौर्याची परिसीमा गाठणारा गोळीबार केला आणि अत्याचार घडवून आणले. असे क्रौर्य करणाऱ्या लोकांकडून मला सर किताब नको असे ठणकावून सांगणारी कृती रवीन्द्रनाथांनी केली म्हणून ती तर्कसंगत ठरते. नुकत्या घडल्या घटनांमध्ये अशी कोणतीही तर्कसंगती नाहीच. विचारवंत अन् साहित्यिक यांची हत्या झाली ती कोणी केली हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण ती कोणा शासकीय अधिकाऱ्याने केली आहे असे सकृतदर्शनी तरी आढळून आलेले नाही. दादरी मध्ये चेहरा नसलेल्या जमावाकडून ही कृती झाली. त्याचा अप्रत्यक्ष दोष, त्या जमावाला थेट किंवा आडून भडकवणाऱ्या मोजक्या संघटना/व्यक्ती यांच्याकडे जाऊ शकत असेलही. पण म्हणून केंद्र शासकीय यंत्रणेला थेटपणे दोषी धरता येणार नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. इतकेच नव्हे तर ज्यांना दोषी धरले जात आहे त्यांनीच हा पुरस्कार दिला असता तर या पुरस्कार परतीच्या प्रवासाला काही मतलब होता. इथे तुमचे सगळेच तर्कट अजब आहे.

साहित्यिक मंडळींनो, जसे तुमच्याविषयी टोकाचा द्वेष पसरवून समाजाचे ध्रुवीकरण करणाऱ्या समाजकंटकांचा उपद्व्याप तिरस्करणीय आहे तसेच अर्धवट विचाराने, अडाण्यासारखे त्यांच्या उपद्व्यापांना इंधन देणाऱ्या तुमच्या कृतीही आक्षेपार्ह आहेत. लोकांना तुमचे थोतांड दिसल्यावर प्रामाणिक मध्यममार्गी, संयत आणि इहवादी मंडळींचीही गळचेपी होते. ओले-सुके भेद न होता सगळेच जळून जाते. फायदा होतो तो फक्त या ध्रुवीकरण करून लोकांना कडवट कट्टर बनवू पाहणाऱ्या नेत्यांचा. समाजाला कोणत्याही एका दिशेच्या टोकाचे लोक पुढे नेऊ शकत नाहीत. ना डावे, ना उजवे. ना खालचे ना वरचे. समाजाला सुवर्णमध्याला खेचून आणण्याची क्षमता असणारे लोक तुमच्या अप्रामाणिक वर्तनामुळे निष्प्रभ होत जातात हा इतिहास आपल्यासह अनेक देशांचा आहे. या इतिहासापासून तुम्ही काही शिकणार आहात की सर्व धर्मांच्या माकडांच्या हातात कोलीत देण्याचा उद्योग करत बसणार याचा तुम्हाला निर्णय करावा लागेल. तुम्ही दुसरा पर्याय निवडल्यास, इथून पुढे, विशेषतः माहितीच्या प्रचंड उपलब्धतेच्या काळात तुमचा अप्रामाणिकपणा आणि थोतांड हेच प्रामाणिक मंडळींच्या विरोधातले सगळ्यात मोठे हत्यार बनेल याबद्दल शंका नको.

पुरस्कारांच्या परतीचा प्रवास हा संयत, संवेदनशील आणि मध्यममार्गी समाजाला; हिंसक, असहिष्णू आणि टोकाच्या समाजाकडे नेणारा प्रवास बनू नये अशी प्रार्थना आणि प्रयत्न आपण करूयात. तेच आपल्या हातात आहे, नाही का?

  

धावाधाव

डोळ्यावर झापड पण धावण्यात तुफान वेग
झिंग पुरती चढली तरी और एकेक पेग.
धडपडलो तरी कळत नाही, मार्केटिंगची करामत आहे,
हीच खरी प्रगती, हे सांगणाऱ्यांची ही शक्कल आहे.
पैसा हेच सर्वस्व स्वतःला सतत बजावतोय,
कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

मिळेल ते, अधाशासारख लावतोय सट्टयावर 

युधिष्ठीर सगळे, मांडलाय डाव अड्ड्यावर.

राजवाड्यात डाव मांडला म्हणून नियम बदलत नाही,

पुढच्या डावात नक्की जिंकू ही धुंदी काही उतरत नाही.

अमर्याद ओढीने विजयाच्या, सगळंच सट्टयावर लावतोय.

कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

गुगल फेसबुक माझा पिच्छा सोडत नाही.
त्यांना का दोष द्यावा, मलाही त्यांना सोडवत नाही.
सगळी माझी माहिती मी त्यांच्या हातात देतो.
माझ्याही नकळत मी गुलाम त्यांचा बनून जातो.
विचार माझे प्रभावित करणाऱ्या बातम्या ते मला दाखवतील,
माझ्या आवडी निवडी ठरवणाऱ्या जाहिराती मला दाखवतील.
झोपेचं सोंग घेऊन आहे ते मी चालवून घेतोय
कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

मी धर्मवादी हे गर्वाने म्हणा असं म्हणणारे भेटतात.

तथाकथित ‘पुरोगामित्व’ कट्टरपणे पाळणारे भेटतात.

एका क्षणी या दोहोंतील भेदही दिसेनासा होऊ लागतो. 

तलवारी परजून तयार, संधी येताच दुसऱ्याला कापू पाहतो.

चार क्षण शांतपणे विचार करणंही मी आता टाळू लागलोय,

खरंच सांगतो, कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

एक दिवस पृथ्वीची उर्जा संपणार आहे हे कोणी वेडा बोलून गेला.
आजचं अर्थकारण शुद्ध ‘फ्रॉड’ आहे असं कोणी वेडा सांगून गेला.
पटून बोलणे हे हतबलता आली, मग कान बंद करून घेतले,
मनातल्या विचारांनाही लाथा घालून पार हाकलून लावले.
तरीही नैराश्याचा अदृश्य डोलारा खांद्यावर माझ्या साचतोय
कळत नाहीये, त्याही अवस्थेत, मी नक्की कुठे धावतोय.

मनातले कलाम

“जगण्याला जीवन म्हणावे अशी माणसे हजार वर्षातून एकदाच जन्माला येतात”
- पु.ल.देशपांडे

इतर अनेक विद्यार्थ्यांप्रमाणेच माझीही अब्दुल कलाम यांच्याशी पहिली ओळख झाली ती ‘अग्नीपंख’ मधून. मूळ इंग्लिश पुस्तकाचा हा मराठी अनुवाद. तेव्हा मी इंग्लिश पुस्तकांना घाबरायचो आणि त्यांच्यापासून दूरच असायचो. पहिल्यांदा अग्नीपंख वाचलं तेव्हा एवढं भावलं नव्हतं. तीच तीच नेहमीची कहाणी वाटली होती. गरिबाघरचं मूल, शिकण्याची धडपड आणि मग कष्ट केल्याने फार मोठा माणूस होणं. उगीचच नको इतका गाजावाजा केलेलं पुस्तक आहे हे असं वाटलं.

पुढे एकदा वेगवेगळ्या पुस्तकांविषयी आमच्या गप्पा रंगल्या असताना माझा एक मित्र म्हणाला अनुवाद कितीही चांगले असले तरी शेवटी मूळ लेखकाच्या शैलीतलं लेखन वाचलं पाहिजे. त्यानंतर मग मी निश्चय करून इंग्लिश वाचायला सुरुवात केली. याच प्रवासात कधीतरी “Wings of Fire” वाचायला घेतलं. पुस्तकाबाबत मनात पूर्वग्रह असूनही एकदा वाचायला सुरुवात केल्यावर हळूहळू मी त्यात गुंतत गेलो. एपीजे अब्दुल कलाम ही व्यक्ती स्वतः त्यांची कथा मला सांगत आहे असंच वाटू लागलं. अनुवाद वाचताना वाटलेला परकेपणा आताशा नाहीसाच झाला. कलाम एकदम आवडले, नव्हे प्रेमातच पडलो मी त्यांच्या! त्यानंतर प्रत्येक वेळी त्यांचं टीव्हीवर/यूट्यूबवर भाषण ऐकताना, त्यांच्याविषयी वाचताना मन उचंबळून यायचं. राष्ट्रपती या पदाला सर्वार्थाने गौरवलं त्यांनी. त्या पदाची ढासळलेली पत सावरली त्यांनी. आमचे राष्ट्रपती, देशाचे प्रथम नागरिक हे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम आहेत हे म्हणताना अभिमान वाटायचा. त्यांची ती राष्ट्रपती असतानाही जपलेली हेअरस्टाईल, चेहऱ्यावरचं निखळ हसू आणि मूलभूत मानवी चांगुलपणावर असणारा त्यांचा गाढा विश्वास या गोष्टी मोहवून टाकत.

मला आठवतं पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे प्रमुख अब्दुल कादिर खान यांना अण्वस्त्र तंत्रज्ञान लिबिया आणि कोरियाला बेकायदा दिल्याचा आरोप होऊन जेलमध्ये होते. त्याचवेळी भारताचे अणुकार्यक्रमाचे आधारस्तंभ असणारे कलाम आपल्या देशाचं सर्वोच्च स्थान भूषवत होते. केवढा फरक हा २४ तासांच्या फरकाने स्वतंत्र झालेल्या दोन देशांतला!

कोणत्यातरी मासिकाने (नेमकं आठवत नाही पण बहुधा इंडिया टुडे) एक लेख छापला होता. त्यात त्यांनी असं म्हणलं होतं की भारत कसा खराखुरा सेक्युलर देश आहे. या देशाचे बहुसंख्य नागरिक हिंदू असतानाही राष्ट्रपती मुसलमान आहे, पंतप्रधान शीख आहे, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख ख्रिश्चन आहेत. लेखकाची नजर गढूळच होती असं वाटून गेलं मला. तोवर कलाम हे मुसलमान आहेत असा विचारही माझ्या मनात कधी आला नव्हता. काहीही कारण नसताना धर्माचा उल्लेख केल्याने काय मिळतं लोकांना असं वाटून गेलं. लहान मुलांशी कलाम बोलायला उभं राहिल्यावर त्यांची ओळख ‘हे आपले एक मुसलमान शास्त्रज्ञ आणि राष्ट्रपती’ अशी करून दिली तर लहान मुलांवर त्याचा किती वाईट परिणाम होईल. असो. पण कलाम सगळ्या सीमा भेदत संपूर्ण देशाचे झाले. राज्य, प्रांत, भाषा, धर्म, जात कसलाही अडसर आला नाही. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाने भारावून गेला नाही असा कोणता सामान्य भारतीय नागरिक असेल? अशी फार कमी माणसं आहेत, जवळ जवळ नाहीतच, की ज्यांच्याबद्दल संपूर्ण भारत देशाला आदर वाटावा. आणि आदराबरोबर प्रेमही वाटावं. विद्यार्थ्यांशी बोलतानाच काल ते गेले. पहिल्यांदा ही बातमी मोबाईलवर आली तेव्हा विश्वासच बसला नाही. मग एकदम टचकन डोळ्यात पाणी आलं. एखादा माणूस आयुष्यात कधीही न भेटता इतका आपलासा कसा बनतो? त्यांच्या शब्दांमुळे प्रत्येकाला प्रेरणा मिळते. ही ताकद त्या शब्दांची नाही. शब्द काय डिक्शनरीमध्येही छापलेले असतात. पण शब्द उच्चारणारी व्यक्ती त्या शब्दांना वजन देते. आणि म्हणूनच जेव्हा कलाम म्हणतात स्वप्न बघा आणि त्यांचा पाठलाग करा तेव्हा स्वप्न बघणं आणि मेहनत घेत ती स्वप्न पुरी करण्याचा ध्यास घेणं हेच आपलं कर्तव्य आहे असं वाटू लागतं.

परिवर्तनतर्फे आम्ही सीओईपी च्या विद्यार्थ्यांना घेऊन बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकासाठी(BDDS) उपयोगी पडतील असे छोटे सोपे रोबो बनवण्याचा एक प्रोजेक्ट चालू केला होता. त्याचा पहिला प्रोटोटाईप तयार झाल्यावर तो कलामांच्या हस्ते BDDS ला देण्याचा सोहळा करायचा असं आम्ही ठरवलं होतं. त्यानिमित्ताने एकदा माझं कलामांच्या सेक्रेटरींशी सविस्तर बोलणंही झालं होतं. पण त्यावेळच्या BDDS प्रमुखांची बदली झाली, सीओईपीचे विद्यार्थीही शिक्षण संपवून बाहेर पडले असं होत होत पुढे तो प्रकल्प बारगळला. आणि कलामांना परिवर्तनच्या कार्यक्रमात बोलवायचं राहिलं ते राहिलंच. आज ते जास्त जाणवतंय. आम्ही एक स्वप्न बघितलं जे पूर्ण नाही करू शकलो. पण त्या निराशेतही पुन्हा कलामच मला सांगतायत जणू की ‘स्वप्न बघणं थांबवू नका. स्वप्न बघा आणि त्यांचा पाठलाग करा.’ माझ्या मनातले हे कलाम मला स्वस्थ बसू देत नाहीत. ते पुन्हा पुन्हा स्वप्न बघायला सांगतायत आणि पुन्हा पुन्हा त्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याची उर्जा आणि प्रेरणा देतायत. आणि मीही त्यांना पुन्हा पुन्हा आश्वस्त करतोय की ‘ज्या समृद्ध, संपन्न आणि समाधानी समाजाच्या निर्मितीचं स्वप्न मी बघितलंय त्याचा मी पाठलाग करतो आहे आणि करत राहीन.’  यावर या मनातल्या कलामांच्या चेहऱ्यावर एक प्रसन्न आणि निखळ हसू उमटतंय आणि मग ते त्यांची स्वप्नांची पोतडी सावरत त्यांच्या पुढच्या विद्यार्थ्याकडे चालत जातायत...स्वप्न वाटायला! 

आपण स्मार्ट तरच सिटी स्मार्ट

आपली शहरं आता ‘स्मार्ट’ होणार आहेत या कल्पनेने अनेकांना आनंद झाला. अत्याधुनिक सुख-सोयींनी

सुसज्ज, स्वच्छ, परदेशातल्या शहरांच्या तोडीस तोड अशी आता आपली शहरं होणार या स्वप्नरंजनात अनेकजण रमू लागले. आता स्वप्न पाहण्यात काही चूक आहे का? नाही बुवा. स्वप्न पहावीत की, हवी तितकी बघावीत आणि ती स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छाही बाळगावी. पण स्वप्न नुसती बघितल्याने पूर्ण होत नाहीत तर ध्यास घेऊन त्या स्वप्नांचा पाठलाग करावा लागतो. त्या स्वप्नपूर्तीसाठी कधी हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात, काही गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो. आमच्या देशातल्या स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नाबाबतही हेच लागू होतं. स्मार्ट फोन हातात आल्याने माणूस स्मार्ट होत नाही तसं स्मार्ट सिटी योजना म्हणवल्याने शहरांचा कायापालट होणार नाही. शहरं स्मार्ट करायची तर शहराच्या कारभाऱ्यांना, त्यांच्यावर व्यवस्थेबाहेरून अंकुश ठेवणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि सर्वाधिक महत्वाचं म्हणजे कारभाऱ्यांना निवडून देणाऱ्या नागरिकांनाही स्मार्ट, सजग आणि निर्भय होत प्रयत्न करावे लागतील. झटावं लागेल, झगडावं लागेल आणि काही जुन्या संकल्पना, समजुतींचा त्याग करावा लागेल. आणि काही प्रमाणात त्रासही सहन करावा लागेल. त्या सगळ्याची आपली तयारी असेल तरच स्मार्ट शहरांसारखी स्वप्न पूर्ण होतील.

सरकारच्या स्मार्ट सिटी विषयीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटीच्या पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात याची दहा गोष्टींची यादी या वेबसाईटवर दिली आहे. पाणी, वीज, स्वच्छता- सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, परवडतील अशी घरे, संगणकीकरण, लोकसहभाग व ई-गव्हर्नन्स, पर्यावरणपूरक व्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टींचं समवेश त्या मुद्द्यांमध्ये आहे.[1] तसं बघायला गेलं तर संगणकीकरण वगळता यामध्ये नवीन काय आहे? संविधानात सांगितलेल्या महापालिकांच्या किंवा राज्य सरकारांच्या कामांच्या यादीत या सगळ्याच गोष्टींचा समावेश होतोच की. पण तरीही याबाबत आपण म्हणावी तशी प्रगती आजवर केलेली नाही किंबहुना दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडतच गेली आहे. आणि यासाठी केवळ आणि केवळ दोनच गोष्टी जबाबदार आहेत. एक म्हणजे सडलेलं राजकारण आणि झोपलेली जनता (म्हणजे आपणच!).

योजना आणि अंमलबजावणी यात तफावत राहिली म्हणजे काय होतं याचं एकच पुरेसं बोलकं उदाहरण बघूया ते म्हणजे लोकसहभाग.  या आधीच्या सरकारने शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना  (जेएनएनयूआरएम) आणली. या योजनेत शहरांचा कायापालट करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली होती. जसे आत्ता केले आहेत तसेच हा निधी कोणाला मिळावा याचे निकष केले गेले. जेएनएनयूआरएम मध्ये कोणत्याही शहराला निधी हवा असेल तर अट अशी होती की ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्डसभा किंवा क्षेत्रसभा घेतल्या जाव्यात त्यानुसार कायदा बदल केला जावा. महाराष्ट्र सरकार मोठं हुशार. त्यांनी कायदा केला पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असे नियम वगैरे बनवलेच नाहीत. कायदा केल्याने निधी मात्र भरभरून घेतला. त्या निधीतून पुन्हा पुन्हा खणून रस्ते झाले, जुने पण चांगल्या अवस्थेतले रस्त्याच्या दिव्यांचे खांब काढून नवीन खांब लावले गेले, रस्त्याच्या कडेला सायकलवाले तर सोडाच पण चालायलाही अवघड जातील असे सायकल मार्ग बनवले गेले. पण आपल्या शहराचं पुनर्निर्माण झालं नाही आणि आपली शहरं स्मार्टही झाली नाहीत.

नवीन सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतही लोकसहभागाचा उल्लेख आहे. पण तो लोकसहभाग वाढावा यासाठी कायदे बनवून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करून, व्यवस्था उभी करणे यासाठी सरकार जातीने लक्ष देणार का हा प्रश्नच आहे. चांगल्या गोष्टींना कायदा आणि नियमांची पक्की चौकट देणं आवश्यक असतं. तशी ती न देता निव्वळ उपक्रम पातळीवर गोष्टी केल्यास डॉ श्रीकर परदेशी हे पिंपरीचिंचवडच्या आयुक्त पदावरून गेल्यावर त्यांनी सुरु केलेल्या ‘सारथी’ या कौतुकास्पद उपक्रमाची जी वाताहत झाली तशीच अवस्था इतर बाबतीतही होईल. नव्या राज्य सरकारला स्मार्ट शहरांसाठी शहराच्या महापालिकेला सक्षम करणारे कायदे करावे लागतीलच आणि त्याबरोबर महापालिकेत बसणाऱ्या सरंजामी वृत्तीच्या निव्वळ वॉर्डसेवक बनून राहिलेल्या नगरसेवकांना स्वतःच्या प्रभागाला जहागीर समजण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर येत खऱ्या अर्थाने संपूर्ण नगराचे सेवक व्हावे लागेल. कंत्राटांच्या टक्केवारीत रमण्यापेक्षा शहरांच्या भवितव्यासाठी झटण्याची तयारी दाखवावी लागेल.

सरकारकडून आपण या सगळ्या अपेक्षा करताना आपल्यालाही काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील हे महत्वाचं. याची सुरुवात अगदी घरातला ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यापासून होते आणि पुढे चुकीच्या गोष्टींसाठी आपल्या नगरसेवकाला निर्भय होऊन जाब विचारण्यापर्यंत आणि तरीही नगरसेवक बधत नसल्यास पुढच्या निवडणुकीत त्याला घरी बसवण्यासाठी प्रयत्न करणं इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. आपल्याला आपल्या मानसिकतेमध्येही मोठा बदल करावा लागेल. खाजगी वाहनांच्या ऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, सायकल आणि चालणे या पर्यायांचा वापर करावा लागेल. रस्ता मोठा असण्यापेक्षा पादचारी मार्ग प्रशस्त असणे हे प्रगतीचं, विकासाचं प्रतिक मानायला हवं हे समजून घ्यावं लागेल.

सर्वात शेवटी हर्षद अभ्यंकर या माझ्या सामाजिक कामातल्या एका सहकाऱ्याने त्याच्या फेसबुकवर वॉलवर टाकलेली खरी घडलेली घटना सांगून थांबतो. वेंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी योजना उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की शहरांना बस खरेदी, बीआरटी, सायकल आणि पादचारी सुविधा यासाठी निधी देण्यात येईल. प्रश्नोत्तारांमध्ये एक प्रश्न आला की स्मार्ट सिटी मध्ये उड्डाणपूलांसाठीही निधी देणार का? यावरचं उत्तर अधिक महत्वाचं आहे. ते म्हणाले “नाही, कारण उड्डाणपूल हे स्मार्ट उपाय नाहीत”! आपले स्थानिक नेते आणि आपण नागरिकही उगीचच अवाढव्य, दिखाऊ आणि खर्चिक उपायांपेक्षा शाश्वत, दीर्घकालीन, पर्यावरणपूरक आणि खऱ्या अर्थाने स्मार्ट उपायांकडे जितके लवकर जाऊ तितकी लवकर आपली शहरं स्मार्ट होतील हे निश्चित.

(दि २३ जुलै २०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)

---

[1] http://smartcities.gov.in/writereaddata/What%20is%20Smart%20City.pdf