मित्रहो,

जेव्हापासून मी आम आदमी पक्षात आलोय, तेव्हापासून आणि विशेषतः गेले काही दिवस मी अनेकांशी चर्चा केली, वाद घातले. या दरम्यान विरोधकांचे अनेक मुद्देही मला पटले. पण तरीही, आम आदमी पक्षाकडून झालेल्या काही चुका मान्य करूनही, मी आम आदमी पक्षाच्या विजयासाठी काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, यामागे माझी नेमकी भूमिका काय आहे ते मांडण्याचा हा प्रयत्न. आपला पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून, मुद्दे सोडून आणि व्यक्तिगत पातळीवरची चर्चा यावर होऊ नये अशी इच्छा आहे. खुलेपणाने, मन मोकळे करून विचारमंथन व्हावे. इथे कमेंट्स मध्ये झाले नाही तरी चालेल पण स्वतःच्या मनात चिंतन नक्की व्हावे अशी इच्छा आहे. 

नेमके आम्ही काय करू पाहतो आहोत? 

'सत्ता मिळवणे' एवढाच मर्यादित उद्देश ठेवून राजकारणात येण्याचा आम आदमी पक्षाचा विचार नाही. आम्ही राजकारण बदलू पाहतो आहोत. राजकारणाची पारंपारिक पद्धती बदलू पाहत आहोत. नरेंद्र मोदी असो नाहीतर राहुल गांधी नाहीतर राज ठाकरे; या सगळ्यांचं राजकारण हे पारंपारिक पद्धतीचं आहे, सत्ता मिळवण्यासाठी पैसा आणि मग सत्तेतून अजून जास्त पैसा या दुष्टचक्रात अडकलेलं. हे तोडण्याचा, याला पर्याय देण्याचा प्रयत्न म्हणजे आम आदमी पक्ष. म्हणून आम आदमी पक्षाकडे पैसे देऊन आणलेले लोक दिसणार नाहीत, दिसतील ते फक्त विचारांमुळे एकत्र आलेले कार्यकर्ते. प्रत्येक पै पै कोठून आला आहे हे जाहीर करण्याची धडाडीही हा पक्ष दाखवतो आहे. इतर कोणताही पक्ष हे करत नाही. उलट त्यांच्याकडील निधीपैकी ७५% निधी कोठून आला हे त्यांनी जाहीर केलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

मी या पक्षाकडे एक अभूतपूर्व प्रयोग म्हणून बघतो. प्रयोगच आहे हा. आणि हा प्रयोग आज तरी यशस्वी होणे गरजेचे आहे. 'आजची प्रस्थापितांची राजकारणाची ही पद्धत का बरे पडली असेल' असा मी विचार करतो तेव्हा मला वाटतं, की केवळ याच मार्गाने विजय मिळतो हा प्रस्थापित राजकारण्यांच्या मनात असणारा विश्वासच यामागे आहे. पण जर यावेळच्या निवडणुकीत असं दिसलं की, पारंपारिक भ्रष्ट राजकारण हे नव्या स्वच्छ राजकारणासमोर फिकं पडत आहे तर प्रस्थापितांमध्येही चलबिचल होईल आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि यामुळे एकूणच राजकारणात सुधारणा व्हायला सुरुवात होईल. पण जर पुन्हा प्रस्थापितच विजयी झाले तर मात्र याचा अर्थ असा होईल की बाकी काहीही असो, विजयी होण्यासाठी तुम्हाला पैसा आणि गुंडांची ताकद लागतेच. म्हणजे एका अर्थी तत्वांपेक्षा पैसा आणि गुंडांची प्रतिष्ठा समाजात वाढेल. 

आणि यातूनच 'इस देश का कुछ नहीं हो सकता' म्हणणाऱ्या निराशावाद्यांची लाट येईल. 

आपल्याला नेमके काय हवे आहे? 

सगळ्या चांगल्या गोष्टी आम आदमी पक्षच केवळ घडवून आणेल असा अहंभाव माझा आणि पक्षनेतृत्वाचाही नाही. पण आम आदमी पक्ष केवळ रिंगणात असल्याने होणाऱ्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. आज काही लोक तरी स्वच्छ राजकारण करत निवडणूक लढवून संसदेत जाणं गरजेचं आहे. तिथे जाऊन त्यांनी आत प्रभावी दबाव गट म्हणून काम करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आज तरी आम आदमी पक्षाला निवडून देऊन या पद्धतीच्या राजकारणाच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. आणि खरं तर विचार करणाऱ्या सुशिक्षित सुसंस्कृत समाजाने तर अधिकच जिद्दीने उभं राहिलं पाहिजे असं माझं स्वप्न आहे.  

वारंवार हा प्रश्न येतो की आज तरी आपल्या देशाला अस्थिर सरकार परवडणारे नाही. माझं म्हणणं आहे की, तसं बघितलं तर अस्थिर सरकार केव्हाही वाईटच असतं, आज काय आणि ५ वर्षांनी काय! पण खरं सांगायचं तर अस्थिरतेला घाबरून आता चालणार नाही. गेली १५ वर्षे तर स्थिर सरकार आहेच आपल्या देशात. पण याच काळात आपली पत अधिकाधिक ढासळली आहे. राजकारणाची पातळी नको इतकी घसरली आहे. पैशाचा आणि दारूचा महापूर कसा वाहतो निवडणुकांत हे पाहतो आहोत आपण. या सगळ्या परिस्थितीत बदल हवा तर काही काळ अस्थिरता येणार हे गृहीत धरलं पाहिजे. या सगळ्या प्रस्थापितांना अस्थिर केल्याशिवाय हे जागे तरी कसे होतील? आणि इतकं होऊनही ते जागे नाही झाले तर पुढच्या निवडणुकांत आम आदमी पक्षाच्या जागा वाढतील आणि आम्हीच स्थिर सरकार देऊ. 

आज आम आदमी पक्षामुळे अस्थिरता आल्यास हीच परिवर्तनाची नांदी असेल. 

जसं हिंसा चांगली का वाईट या प्रश्नाचं उत्तर काळ-वेळ-परिस्थिती आणि उद्देश पाहून ठरतं तसंच यावेळच्या निवडणुकीच्या बाबतीत अस्थिरतेचं आहे. यावेळची अस्थिरता ही दूरचा विचार करता चांगली असेल... किंबहुना मी तर म्हणेन आज अस्थिरता अत्यावश्यकच आहे. 

गंमतीचा भाग असा की सध्या मी गलिच्छ वस्त्यांपासून प्रचंड मोठ्या सोसायट्यांपर्यंत सगळीकडे फिरतो आहे प्रचारासाठी. पण अस्थिरतेचा मुद्दा मध्यमवर्गाने उपस्थित केला तितका कोणीही केला नाही. मला वाटतं, मध्यमवर्गात असणारी स्वाभाविक 'स्थितीप्रियता' आता कुठेतरी मोडावी लागेल. आहे ते बरं चाललं आहे, थोडीफार डागडुजी करून चालवून नेऊ असा विचार करून चालणार नाही. निदान मला तरी थोड्याफार डागडुजीने काम होईल असं वाटत नाही. माझ्या मते आता सगळा राजकारणाचा गाडा गदागदा हलवून योग्य मार्गाला लावायला हवाय. खालून वरून घुसळण करायला हवीये. कम्फर्ट झोन मधून बाहेर पडायला हवंय. अगदी सर्वंकष मंथन. आता मंथन म्हणल्यावर यामधून सुरुवातीला अस्थिरतेचं वगैरे विष बाहेर येईल. पण शेवटी अमृतच बाहेर येणार हे नक्की... 

मागे एक मस्त ओळ वाचली होती- comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. 

आणि हो, उद्या आम आदमी पक्षाचे लोकही आजच्या प्रस्थापित पक्षांसारखे नालायक निघाले तर त्यांनासुद्धा हाकलून लावण्याची जिद्द आपल्या सारख्या सुशिक्षित आणि देश व समाजाविषयी सजग असणाऱ्यांनी बाळगली पाहिजे असे मी मानतो. पण बदल हवा असेल तर आजतरी जे आम आदमी पक्षाच्या निमित्ताने जे होत आहे त्याला सक्रीय पाठिंबा दिलाच पाहिजे आणि म्हणूनच आम आदमी पक्षाच्या 'झाडू'लाच मत देणे आवश्यक आहे याबद्दल मी निःशंक आहे.

मला हसायला आवडतं... तुम्हाला?

कधी कधी चिंता मला वाटते
हसणे फार दुर्मिळ झाले.
कारण काय? मला वाटते,
नीट ‘बघणे’ फार दुर्मिळ झाले.

आजुबाजू बघता, न हसावे असे काय आहे?
विसंगतींनी भरले जग, रडावे असे काय आहे?

पुराणे एक सत्य सांगतो,
दृष्टी तशी सृष्टी.
मनातले मळभ दूर सारले की,
हवी तितकी हास्यवृष्टी !

‘मळभ’ सरले की वृष्टी??
ही पहा, आणखी एक विसंगती.
अरेच्चा कोणीच हसलेही नाही..
कधी कधी चिंता मला वाटते,
हसणे फार दुर्मिळ झाले
आता वाटते, बघणेच काय,
नीट ‘वाचणेही’ फार दुर्मिळ झाले.

पोलीसदलाचा प्रमुख एक गुंड,
कायदेमंडळाचा प्रमुख एक पुंड,
डबक्याला म्हणावे पवित्र कुंड,
जनता म्हणावे, असली जरी झुंड.

इतक्या हास्यास्पद गोष्टी असोनही
हसणे आम्ही विसरलो.
हसणाऱ्यांना मारून-झोडून-चोप देऊन चक्क,
जगणे आम्ही विसरलो.

चित्रातून हसवले म्हणून मारले
शब्दातून हसवले त्याला कापून काढले.
हसवण्या बंदी घालणारे फतवे कोणी काढले,
दुर्दैव, फतवे ते बिनबोभाट आपण पाळले.

खरा प्रश्न सांगू काय आहे?
स्वतःच स्वतःवर हसणे बंद झाले,
मग दुसऱ्याने आपल्यावर हसणे सुद्धा
आम्ही धाक दाखवून बंद पाडले.

पुन्हा एक पुराणे सत्य सांगतो,
जे गांधीबाबा बोले ते सांगतो,
सुरुवात स्वतःपासून करणे आहे.
दुसऱ्याच्या आधी स्वतःवर हसणे आहे.

स्वतःवर खळखळून हसूया.
व्यंगावर हसूया
अडाणीपणावर हसूया
भाबडेपणावर हसूया
वेडपटपणावरही हसूया
तुम्ही हसलात तर जग हसेल,
आधी तुमच्यावर आणि मग स्वतःवरही!

प्रश्न नि चिंता सर्वांनाच आहेत हो...
पण त्यात रडण्याचा भार का घ्यावा?
त्यापेक्षा भरपूर हसा!
हलकं वाटेल नक्की, विश्वास ठेवा.

मला तर हसायला आवडतं... तुम्हाला?

मराठीसाठी

ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने ‘अ व्हेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू..’ अशी एक सिरीज काढली आहे. जवळपास ४०० विषयांवरील पुस्तकांची!! यामध्ये विविध विषयांवर अगदी थोडक्यात पण नेमकी माहिती देण्यात आली आहे. जेमतेम शंभर पानांची पुस्तकं ही. यांच्या विषयांची वैविध्यता किती असावी? तर यात इतिहास आहे, तत्वज्ञान आहे, वेगवेगळ्या विचारधारा आहेत, व्यक्तींच्या विचारांची माहिती आहे, शेयरबाजार, एचआयव्ही, नेतृत्वगुण, नागरिकत्व, रसायनशास्त्र, वृत्तपत्रविद्या, मूल्यव्यवस्था, अणू उर्जा, अणू बॉम्ब, पर्यावरणशास्त्र, ग्लोबल वॉर्मिंग वगैरे वगैरे असंख्य विषय. कोणता विषय नाही ते विचारा... शिवाय महत्वाची गोष्ट अशी की तुम्हाला त्या विषयातली माहिती असण्याची मुळीच गरज नाही. कोणत्याही सामान्य माणसाला कोणतेही पुस्तक वाचता यावे अशी याची सोपी मांडणी. मराठीत अशी पुस्तके का नाहीत?

आपल्याकडे मराठीत अशी पुस्तकांची एक साखळी मला आठवते आहे जी राष्ट्रीय नेत्यांच्या आणि महान व्यक्तींच्या चरित्रांची आहे/होती. चरित्रे आणि इतिहास हा बहुतांशवेळा अस्मितेचा भाग बनतात. त्यातून मग इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींचे दैवतीकरण सुरु होते, ऐतिहासिक घटनांचे उदात्तीकरण सुरु होते. मराठी भाषेला इतिहास, मनोरंजन आणि संस्कृतीच्या गप्पांमध्ये अडकवले नाही पाहिजे. मराठी निव्वळ अस्मितेची भाषा न राहता, ‘ज्ञानभाषा’ व्हायला हवी. ज्ञान मिळवण्यासाठी मला जर इंग्रजीशिवाय दुसरा आधारच नसेल तर माझी मराठीशी असणारी बांधिलकी कमी होत जाईल ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. मला ज्ञान मिळवण्यासाठी माझ्या मातृभाषेचा उपयोग होत नसेल तर असे होणे साहजिकच म्हणावे लागेल. आणि असे होऊ देणे मराठीप्रेमींना नक्कीच आवडणार नाही.

सुदैवाने यासगळ्याचा विचार करणारे असंख्य गट महाराष्ट्रभर आहेत. पण त्यांचेही मराठीप्रेम मोडी लिपी शिकणे वगैरे पासून सुरु होऊन मराठी सिनेमा-नाटके इथे संपेल की काय अशी भीती मला कधीकधी वाटते. मराठी ही ज्ञानभाषा होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. काही जण म्हणतील की मराठीत केवढे तरी ज्ञान आहे वगैरे. पण हे ज्ञान सोप्या भाषेत पाहिजे, सहज आकर्षित करणारे पाहिजे. ‘वाचा तुकाराम गाथा आणि घ्या समजून’ असे केल्यास त्याचा काय उपयोग? शिवाय मराठी व्यक्तींशिवाय जगात अनेकांनी अनेक विचार मांडले, शोध लावले, अभ्यास केले त्यांचा समावेश झाला नाही तर ती खऱ्या अर्थाने ज्ञानभाषा कशी काय होईल? इंग्रजीत जे प्रचंड ज्ञान उपलब्ध आहे ते मराठीत आणावे लागेल. मराठीत आणायचे म्हणजे केवळ भाषांतरे नव्हे. मराठीत लिहिले गेले पाहिजे. चांगली पुस्तके प्रसिद्ध व्हायला हवीत. त्यांचे मार्केटिंग व्हायला हवे, त्यांचे मुखपृष्ठ, त्यांची बांधणी हे सर्वोत्तम हवे. जागतिकीकरणामध्ये मराठीची स्पर्धा इंग्रजीशी असणार आहेच. हे लक्षात घेऊनच स्पर्धेला सामोरे गेले पाहिजे. शिवाय केवळ पुस्तके नव्हेत तर वेबसाईट, मोबाईल अप्लिकेशन्स, ब्लॉग्स हे सगळे मराठीत यायला हवे. कोठूनही बघता आले पाहिजे, वाचता आले पाहिजे. मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा असा हा चौफेर प्रयत्न झाल्यास मराठी टिकेल, संपन्न होईल. आणि पोकळ कडवट अस्मितेपेक्षा आदर वाटावा, जिव्हाळा वाटावा, प्रेम वाटावे अशी भाषा असेल. आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे अशी मराठी भाषाच मराठी माणसांमध्ये ज्ञानाची भूक वाढवेल. अर्धवट माहिती, स्वतःचा असा शून्य विचार आणि न्यूनगंडातून आलेली पोकळ आक्रमकता या गोष्टीत अडकलेल्या आपल्या समाजाला बाहेर काढायला हातभार लावेल.

मेरे पास ‘मा’ है |

आमचे राजकारणी एकदा का नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, महापौर वा तत्सम पदावर निवडून गेले की आयुष्यभरासाठी एक उपाधी आपल्या नावामागे चिकटवतात- ‘मा.’ वास्तविक नगरसेवक पदावर निवडून गेल्यावर त्यांना मनापासून मान द्यावा अशी कृत्ये ते करतात काय, याबद्दल बहुतांश नागरिकांच्या मनात दाट शंका आहे. पण तो मुद्दा सध्या ठेवू बाजूला. सत्तापदावर असणाऱ्या या मंडळींनी आपल्या नावामागे आपण होऊन ‘मा. उर्फ माननीय’ लावावे, हा प्रकार म्हणजे स्वतःच सुरु केलेल्या शिक्षण संस्थेकडून स्वतःलाच मानद डॉक्टरेट घेण्यासारखे आहे. बरे, हे इथेच थांबले असते तरी एक वेळ ठीक. पण आमचे लोकप्रतिनिधी हा ‘मा’, आपला पाच वर्षाचा कार्यकाल संपला तरी सोडत नाहीत. नावामागे ‘मा’ तसाच आयुष्यभर राहतो आणि त्याचा अर्थ आता ‘माजी’ असा बनतो. आमच्या लोकप्रतिनिधींकडे ‘गाडी है, बंगला है, बँक बैलन्स है... और ‘मा’ भी है!”

व्हीआयपी संस्कृतीचे अगदी साधेसे उदाहरण म्हणजे हे नावामागे मा. लावण्याची आमच्या लोकप्रतिनिधींची अनिवार इच्छा. नगरसेवक असताना ‘आम्हाला मान द्या, आम्ही नगरसेवक आहोत’ हे सातत्याने दाखवून देण्याच्या या वृत्तीचं होणारं दर्शन आणि पद गेल्यावरही आम्हाला तोच मान मिळत राहिला पाहिजे यासाठी चालू केविलवाण्या धडपडीचं दर्शन या दोन्ही गोष्टी बघून आम्हाला तरी अगदी उबग येतो. आपण लोकप्रतिनिधी झालो म्हणजे जणू जहांगिरदार झालो वॉर्डाचे आणि येऊ तेव्हा लोकांनी पटापट मुजरे घातले पाहिजेत असली सरंजामी मध्ययुगीन वृत्ती या ‘मा’ वाल्या व्हीआयपी संस्कृतीमध्ये झळकते.

महापालिकेच्या एखाद्या कार्यक्रमाची कार्यक्रमपत्रिका बघितल्यास तर वैताग येतो. मुळात लिहिलेली असतात सतराशे साठ नावे. सगळ्यांच्या नावामागे ‘मा.’ मला तर कधीकधी वाटतं, गणितात करतात तसं सगळ्यांना मिळून एक मोठा कंस काढून कंसाबाहेर कॉमन ‘मा’ लिहावा! निदान ती कार्यक्रमपत्रिका तरी कमी अजागळ दिसेल. विनोदाचा भाग जाऊ द्या. पण मला प्रश्न पडतो की आजवर एवढे नगरसेवक निवडून महापालिकेत गेले. त्यातल्या एकालाही ही गोष्ट खटकली नाही? एवढ्या राजकीय पक्षांमधल्या एकालाही असं वाटलं नाही की ‘मानापमानाचं कसलं थोतांड मांडलंय इथे. हे बंद झालं पाहिजे.’? एकदा आमचे राजकारणी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून गेले की ते ‘सामान्य नागरिक’ उरतच नाहीत काय? ते एकदम खास बनून जातात का? एकदम व्हीआयपी? दुर्दैवाचा भाग हा की अनेकदा वर्तमानपत्र सुद्धा ‘माननियांनी अमुक अमुक निर्णय घेतला’ अशा पद्धतीच्या बातम्या देतात. काय म्हणावे याला?! मला वाटतं, आपल्याला जर हे सगळं कधी खटकलं नसेल तर आपलीही मानसिकता अद्याप पुरेशी लोकशाहीवादी झालेली नाही. आपण अजून ‘प्रत्येक नागरिक समान दर्जाचा’ या लोकशाहीच्या पायापासून दूर आहोत असे मानावे लागेल.

आपल्या व्यवस्थेत बोकाळलेल्या व्हीआयपी संस्कृतीला छेद देण्यासाठी उठसूट ‘मा’च्या वापराला फाटा द्यायला हवा. गोष्ट तशी साधीशी आणि छोटीशीच आहे. कोणी म्हणेल ‘एवढ्या बारक्या बारक्या गोष्टींवर काय राव आक्षेप घेता!’ पण मला वाटतं, नुसते कायदे करून किंवा व्यवस्थेत चांगले लोक पाठवून व्यवस्था सुधारणार नाहीये. त्याने कदाचित चांगली राजकीय व्यवस्था तयार होईल. पण चांगल्या सुदृढ समाजव्यवस्थेसाठी आपल्याला अशा बारीक बारीक गोष्टींपासून सुरुवात करत आपली मानसिकता बदलायला हातभार लावायला हवा. तरच आपण आदर्श अशा लोकशाही समाजव्यवस्थेकडे जाऊ शकू. 

भली मोठ्ठी चावडी

गेल्या एक दोन वर्षातल्या बातम्या आणि घडणाऱ्या घडामोडी बघता भारतातल्या एकूणच

राजकारण आणि राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन यात मोठा बदल घडून येणार आहे याबद्दल शंका नको. सोशल मिडिया आणि राजकारण म्हणल्यावर माझ्या डोळ्यासमोर तीन गोष्टी येतात- एक म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडिया आणि इंटरनेटचा लोकांसमोर येण्यासाठी सातत्याने केलेला अप्रतिम वापर, दुसरे म्हणजे राहुल गांधी यांची प्रतिमा उजळण्यासाठी कॉंग्रेसने शेकडो कोटी रुपये सोशल मिडियावर खर्च करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि तिसरे उदाहरण म्हणजे सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आधी आंदोलनाचा पाया विस्तारणारा आणि मग त्यातून राजकीय पर्याय देण्याचा प्रयत्न करणारा आम आदमी पक्ष. राजकीय पक्षांना आणि राजकारणी मंडळींना सोशल मिडियावर यावे वाटले, इतकेच नव्हे तर याचा अधिकाधिक वापर करावा असे वाटले यातूनच सोशल मिडियाची ताकद अधोरेखित होते.

मागे एकदा राजदीप सरदेसाई आपल्या एका भाषणात म्हणाला होता की आजकालच्या दुनियेत कोणतीही गोष्ट लपून राहणं अवघड आहे. सगळा खुला मामला झालाय. खेडेगावात काय काय चालू आहे, नवीन काय घडते आहे, पिक-पाणी कसे आहे, कोणाचे कोणाशी पटत नाही, कोणाचे कुठे काय लफडे चालू आहे वगैरे असंख्य गोष्टींची माहिती गावाच्या मध्यभागी असणाऱ्या एखाद्या विशाल वृक्षाच्या पारावर किंवा चावडीवर मिळावी तसे इंटरनेटचे सोशल मिडियामुळे झाले आहे. इंटरनेटच्या विशाल आभासी दुनियेत आणि आता प्रत्येकाच्या हातात मोबाईलवर सुद्धा सोशल मिडीयाचे दार खुले झाल्यावर ही चावडी अतिप्रचंड मोठी झाली आहे. आणि गावच्या चावडीचे गुण-दोष तर या नव्या चावडीवर आहेतच पण काही नवीन गुण-दोष सुद्धा आहेत.

सोशल मिडियाचा उदय हा लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठी आश्वासक गोष्ट आहे असं माझं मत आहे. सोशल मिडियामुळे काय झालं, तर प्रत्येक मनुष्याला व्यक्त होण्याची संधी मिळू लागली. व्यक्त होण्यासाठी त्याला मूठभर व्यक्तींच्या हातात असणाऱ्या प्रसार माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरली नाही. हरेक व्यक्ती महत्वाची हा विचार तर लोकशाहीचा पाया आहे. आणि म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लोकशाहीमध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे. व्होल्तेअर म्हणायचा, “माझं तुमचं जमत नसेल कदाचित, पण तुमचं जे काय असेल ते मत तुम्हाला मांडू दिलं जावं यासाठी मी प्राणपणाने लढेन..” सोशल मिडियाच्या मंचावर प्रत्येक जण समान झाला. खुलेपणाने मत मांडू लागला. कारण सोशल मिडियाने प्रत्येकाला व्यक्त होण्याची ताकद दिली. आणि ही लोकशाही ताकद सोशल मिडियाकडे कोणालाच दुर्लक्ष करू देत नाही.

सोशल मिडिया आणि राजकारण याविषयी बोलताना मला महत्वाची गोष्ट अधोरेखित करावी वाटत आहे ती म्हणजे केवळ मध्यमवर्ग किंवा उच्च मध्यमवर्गच सोशल मिडियावर आहे असं नव्हे, तर निम्न मध्यमवर्ग, जो राजकारणाविषयी सजग आहे, आता हातातल्या मोबाईलवरून सोशल मिडियाशी जोडला गेला आहे. साहजिकच पारंपारिक एक गठ्ठा मतदान वगैरे जुन्या संकल्पनांना सोशल मीडियाशी जोडला गेलेला तरुण तुर्क धक्का देऊ शकतो यात काही शंकाच नाही.

पण या धक्का देण्यालाही मर्यादा आहेत. आकडेवारीवरून नजर टाकल्यासच याबाबत स्पष्टता येऊ शकेल. भारतात १२० कोटींपैकी ३० कोटींच्या आसपास लोकसंख्या शहरी भागात राहते, ज्यांचा इंटरनेटसारख्या आधुनिक गोष्टींशी संबंध येतो. देशात एकूण सव्वा आठ कोटींच्या आसपास फेसबुक वापरणारे लोक आहेत. एकूण देशाच्या पातळीवर याचा विचार करता हा आकडा नगण्य आहे. पण लक्षात घेण्याची गोष्ट ही आहे की हा आकडा वेगाने वाढतो आहे. शिवाय राजकारणाकडे बघण्याचा बदललेला आपला दृष्टीकोन, नागरिक सोशल मिडियावर मांडणार. वाद घालणार, भांडणार आणि कळत नकळतपणे मतदानावर सुद्धा परिणाम करणार. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे लोक नवनवीन प्रश्न उपस्थित करणार. लोकांचे थेट प्रश्न जसे सत्ताधारी कॉंग्रेससाठी असतील, तसेच ते भाजपसाठी सुद्धा असतील. आणि नवीन आम आदमी पक्षालाही तितक्याच धारदार प्रश्नांचा सामना करावा लागणार. लोक कॉंग्रेसला धारेवर धरणारच की भ्रष्टाचार या मुद्द्यावर केवळ बडबडच होणार आहे की तुम्ही कधी काही ठोस कार्यही करणार आहात? तसेच लोक जाहीरपणे प्रश्न विचारणार आहेत भाजपला की, भ्रष्टाचारी आहे म्हणून कॉंग्रेस नको म्हणता तर येडीयुरप्पा हे परत भाजप मध्ये आलेच कसे? नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाला लोक सांगणार आहेतच की भ्रष्टाचार हा मुद्दा सोडून तुमच्याकडे इतर विषयांवरही काही ठोस भूमिका नसेल तर चालते व्हा. प्रश्न विचारण्याची, मते मांडण्याची शक्ती सोशल मीडियामुळे लोकांना मिळते आहे. प्रत्यक्ष सामान्य लोक सोशल मीडियावर प्रश्न मांडत आहेत याकडे मुख्य प्रसार माध्यमांचे लक्ष असल्याने महत्वाचे प्रश्न मोठ्या स्तरावर सुद्धा उपस्थित केले जात आहेत. आणि साहजिकच या प्रचंड घुसळणीतून राजकीय चर्चांना, विचारांना आणि प्रक्रियांना दिशा मिळते आहे.

अर्थातच “with great power comes great responsibility” हे लक्षात ठेऊन, सोशल मिडीयाच्या काळ्या बाजूपासून सावध राहिलं पाहिजे. पटकन करोडो लोकांपर्यंत पोचायची क्षमता, तुफान परिणामकारकता या सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटस फायदा लक्षात घेऊन खोट्यानाट्या गोष्टी पसरवल्या जातात. बिनबुडाच्या आणि काल्पनिक कथा रंगवून रंगवून मांडल्या जातात. यामध्ये नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल या वर्तमानातल्या व्यक्ती सुटत नाहीतच, पण गांधी, नेहरू, सावरकर, हेडगेवार, शिवाजी महाराज या ऐतिहासिक व्यक्तीही सुटत नाहीत. यांच्याविषयी नाही नाही ते लिहिले जाते, पसरवले जाते. तेव्हा सोशल मिडियाचा वापर करताना लक्षात ठेवायची महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपले ताळतंत्र न सोडणे, या मंडळींच्या वाट्टेल त्या गोबेल्स स्टाईल केल्या जाणाऱ्या प्रचाराच्या जाळ्यात न अडकणे. एकदा का हे पथ्य पाळले की सोशल मीडियावर मुक्त संचार करण्यास हरकत नाही.

कोणी काहीही म्हणो, सोशल मिडिया इथे राहणार आहे. मध्यमवर्गासह इतरही भारतीय समाज यात गुंतत जाणार आहे. आणि २०१४ मध्ये या भल्या मोठ्ठ्या चावडीवर होणाऱ्या गप्पांचा गावच्या राजकारणावर काही ना काही परिणाम होणारंच!

(दि २६ जानेवारी २०१४ च्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध- http://magazine.evivek.com/?p=4781)