धावाधाव

डोळ्यावर झापड पण धावण्यात तुफान वेग
झिंग पुरती चढली तरी और एकेक पेग.
धडपडलो तरी कळत नाही, मार्केटिंगची करामत आहे,
हीच खरी प्रगती, हे सांगणाऱ्यांची ही शक्कल आहे.
पैसा हेच सर्वस्व स्वतःला सतत बजावतोय,
कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

मिळेल ते, अधाशासारख लावतोय सट्टयावर 

युधिष्ठीर सगळे, मांडलाय डाव अड्ड्यावर.

राजवाड्यात डाव मांडला म्हणून नियम बदलत नाही,

पुढच्या डावात नक्की जिंकू ही धुंदी काही उतरत नाही.

अमर्याद ओढीने विजयाच्या, सगळंच सट्टयावर लावतोय.

कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

गुगल फेसबुक माझा पिच्छा सोडत नाही.
त्यांना का दोष द्यावा, मलाही त्यांना सोडवत नाही.
सगळी माझी माहिती मी त्यांच्या हातात देतो.
माझ्याही नकळत मी गुलाम त्यांचा बनून जातो.
विचार माझे प्रभावित करणाऱ्या बातम्या ते मला दाखवतील,
माझ्या आवडी निवडी ठरवणाऱ्या जाहिराती मला दाखवतील.
झोपेचं सोंग घेऊन आहे ते मी चालवून घेतोय
कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

मी धर्मवादी हे गर्वाने म्हणा असं म्हणणारे भेटतात.

तथाकथित ‘पुरोगामित्व’ कट्टरपणे पाळणारे भेटतात.

एका क्षणी या दोहोंतील भेदही दिसेनासा होऊ लागतो. 

तलवारी परजून तयार, संधी येताच दुसऱ्याला कापू पाहतो.

चार क्षण शांतपणे विचार करणंही मी आता टाळू लागलोय,

खरंच सांगतो, कळत नाहीये काही, मी नक्की कुठे धावतोय.

एक दिवस पृथ्वीची उर्जा संपणार आहे हे कोणी वेडा बोलून गेला.
आजचं अर्थकारण शुद्ध ‘फ्रॉड’ आहे असं कोणी वेडा सांगून गेला.
पटून बोलणे हे हतबलता आली, मग कान बंद करून घेतले,
मनातल्या विचारांनाही लाथा घालून पार हाकलून लावले.
तरीही नैराश्याचा अदृश्य डोलारा खांद्यावर माझ्या साचतोय
कळत नाहीये, त्याही अवस्थेत, मी नक्की कुठे धावतोय.

मनातले कलाम

“जगण्याला जीवन म्हणावे अशी माणसे हजार वर्षातून एकदाच जन्माला येतात”
- पु.ल.देशपांडे

इतर अनेक विद्यार्थ्यांप्रमाणेच माझीही अब्दुल कलाम यांच्याशी पहिली ओळख झाली ती ‘अग्नीपंख’ मधून. मूळ इंग्लिश पुस्तकाचा हा मराठी अनुवाद. तेव्हा मी इंग्लिश पुस्तकांना घाबरायचो आणि त्यांच्यापासून दूरच असायचो. पहिल्यांदा अग्नीपंख वाचलं तेव्हा एवढं भावलं नव्हतं. तीच तीच नेहमीची कहाणी वाटली होती. गरिबाघरचं मूल, शिकण्याची धडपड आणि मग कष्ट केल्याने फार मोठा माणूस होणं. उगीचच नको इतका गाजावाजा केलेलं पुस्तक आहे हे असं वाटलं.

पुढे एकदा वेगवेगळ्या पुस्तकांविषयी आमच्या गप्पा रंगल्या असताना माझा एक मित्र म्हणाला अनुवाद कितीही चांगले असले तरी शेवटी मूळ लेखकाच्या शैलीतलं लेखन वाचलं पाहिजे. त्यानंतर मग मी निश्चय करून इंग्लिश वाचायला सुरुवात केली. याच प्रवासात कधीतरी “Wings of Fire” वाचायला घेतलं. पुस्तकाबाबत मनात पूर्वग्रह असूनही एकदा वाचायला सुरुवात केल्यावर हळूहळू मी त्यात गुंतत गेलो. एपीजे अब्दुल कलाम ही व्यक्ती स्वतः त्यांची कथा मला सांगत आहे असंच वाटू लागलं. अनुवाद वाचताना वाटलेला परकेपणा आताशा नाहीसाच झाला. कलाम एकदम आवडले, नव्हे प्रेमातच पडलो मी त्यांच्या! त्यानंतर प्रत्येक वेळी त्यांचं टीव्हीवर/यूट्यूबवर भाषण ऐकताना, त्यांच्याविषयी वाचताना मन उचंबळून यायचं. राष्ट्रपती या पदाला सर्वार्थाने गौरवलं त्यांनी. त्या पदाची ढासळलेली पत सावरली त्यांनी. आमचे राष्ट्रपती, देशाचे प्रथम नागरिक हे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम आहेत हे म्हणताना अभिमान वाटायचा. त्यांची ती राष्ट्रपती असतानाही जपलेली हेअरस्टाईल, चेहऱ्यावरचं निखळ हसू आणि मूलभूत मानवी चांगुलपणावर असणारा त्यांचा गाढा विश्वास या गोष्टी मोहवून टाकत.

मला आठवतं पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे प्रमुख अब्दुल कादिर खान यांना अण्वस्त्र तंत्रज्ञान लिबिया आणि कोरियाला बेकायदा दिल्याचा आरोप होऊन जेलमध्ये होते. त्याचवेळी भारताचे अणुकार्यक्रमाचे आधारस्तंभ असणारे कलाम आपल्या देशाचं सर्वोच्च स्थान भूषवत होते. केवढा फरक हा २४ तासांच्या फरकाने स्वतंत्र झालेल्या दोन देशांतला!

कोणत्यातरी मासिकाने (नेमकं आठवत नाही पण बहुधा इंडिया टुडे) एक लेख छापला होता. त्यात त्यांनी असं म्हणलं होतं की भारत कसा खराखुरा सेक्युलर देश आहे. या देशाचे बहुसंख्य नागरिक हिंदू असतानाही राष्ट्रपती मुसलमान आहे, पंतप्रधान शीख आहे, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख ख्रिश्चन आहेत. लेखकाची नजर गढूळच होती असं वाटून गेलं मला. तोवर कलाम हे मुसलमान आहेत असा विचारही माझ्या मनात कधी आला नव्हता. काहीही कारण नसताना धर्माचा उल्लेख केल्याने काय मिळतं लोकांना असं वाटून गेलं. लहान मुलांशी कलाम बोलायला उभं राहिल्यावर त्यांची ओळख ‘हे आपले एक मुसलमान शास्त्रज्ञ आणि राष्ट्रपती’ अशी करून दिली तर लहान मुलांवर त्याचा किती वाईट परिणाम होईल. असो. पण कलाम सगळ्या सीमा भेदत संपूर्ण देशाचे झाले. राज्य, प्रांत, भाषा, धर्म, जात कसलाही अडसर आला नाही. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाने भारावून गेला नाही असा कोणता सामान्य भारतीय नागरिक असेल? अशी फार कमी माणसं आहेत, जवळ जवळ नाहीतच, की ज्यांच्याबद्दल संपूर्ण भारत देशाला आदर वाटावा. आणि आदराबरोबर प्रेमही वाटावं. विद्यार्थ्यांशी बोलतानाच काल ते गेले. पहिल्यांदा ही बातमी मोबाईलवर आली तेव्हा विश्वासच बसला नाही. मग एकदम टचकन डोळ्यात पाणी आलं. एखादा माणूस आयुष्यात कधीही न भेटता इतका आपलासा कसा बनतो? त्यांच्या शब्दांमुळे प्रत्येकाला प्रेरणा मिळते. ही ताकद त्या शब्दांची नाही. शब्द काय डिक्शनरीमध्येही छापलेले असतात. पण शब्द उच्चारणारी व्यक्ती त्या शब्दांना वजन देते. आणि म्हणूनच जेव्हा कलाम म्हणतात स्वप्न बघा आणि त्यांचा पाठलाग करा तेव्हा स्वप्न बघणं आणि मेहनत घेत ती स्वप्न पुरी करण्याचा ध्यास घेणं हेच आपलं कर्तव्य आहे असं वाटू लागतं.

परिवर्तनतर्फे आम्ही सीओईपी च्या विद्यार्थ्यांना घेऊन बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकासाठी(BDDS) उपयोगी पडतील असे छोटे सोपे रोबो बनवण्याचा एक प्रोजेक्ट चालू केला होता. त्याचा पहिला प्रोटोटाईप तयार झाल्यावर तो कलामांच्या हस्ते BDDS ला देण्याचा सोहळा करायचा असं आम्ही ठरवलं होतं. त्यानिमित्ताने एकदा माझं कलामांच्या सेक्रेटरींशी सविस्तर बोलणंही झालं होतं. पण त्यावेळच्या BDDS प्रमुखांची बदली झाली, सीओईपीचे विद्यार्थीही शिक्षण संपवून बाहेर पडले असं होत होत पुढे तो प्रकल्प बारगळला. आणि कलामांना परिवर्तनच्या कार्यक्रमात बोलवायचं राहिलं ते राहिलंच. आज ते जास्त जाणवतंय. आम्ही एक स्वप्न बघितलं जे पूर्ण नाही करू शकलो. पण त्या निराशेतही पुन्हा कलामच मला सांगतायत जणू की ‘स्वप्न बघणं थांबवू नका. स्वप्न बघा आणि त्यांचा पाठलाग करा.’ माझ्या मनातले हे कलाम मला स्वस्थ बसू देत नाहीत. ते पुन्हा पुन्हा स्वप्न बघायला सांगतायत आणि पुन्हा पुन्हा त्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याची उर्जा आणि प्रेरणा देतायत. आणि मीही त्यांना पुन्हा पुन्हा आश्वस्त करतोय की ‘ज्या समृद्ध, संपन्न आणि समाधानी समाजाच्या निर्मितीचं स्वप्न मी बघितलंय त्याचा मी पाठलाग करतो आहे आणि करत राहीन.’  यावर या मनातल्या कलामांच्या चेहऱ्यावर एक प्रसन्न आणि निखळ हसू उमटतंय आणि मग ते त्यांची स्वप्नांची पोतडी सावरत त्यांच्या पुढच्या विद्यार्थ्याकडे चालत जातायत...स्वप्न वाटायला! 

आपण स्मार्ट तरच सिटी स्मार्ट

आपली शहरं आता ‘स्मार्ट’ होणार आहेत या कल्पनेने अनेकांना आनंद झाला. अत्याधुनिक सुख-सोयींनी

सुसज्ज, स्वच्छ, परदेशातल्या शहरांच्या तोडीस तोड अशी आता आपली शहरं होणार या स्वप्नरंजनात अनेकजण रमू लागले. आता स्वप्न पाहण्यात काही चूक आहे का? नाही बुवा. स्वप्न पहावीत की, हवी तितकी बघावीत आणि ती स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छाही बाळगावी. पण स्वप्न नुसती बघितल्याने पूर्ण होत नाहीत तर ध्यास घेऊन त्या स्वप्नांचा पाठलाग करावा लागतो. त्या स्वप्नपूर्तीसाठी कधी हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात, काही गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो. आमच्या देशातल्या स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नाबाबतही हेच लागू होतं. स्मार्ट फोन हातात आल्याने माणूस स्मार्ट होत नाही तसं स्मार्ट सिटी योजना म्हणवल्याने शहरांचा कायापालट होणार नाही. शहरं स्मार्ट करायची तर शहराच्या कारभाऱ्यांना, त्यांच्यावर व्यवस्थेबाहेरून अंकुश ठेवणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि सर्वाधिक महत्वाचं म्हणजे कारभाऱ्यांना निवडून देणाऱ्या नागरिकांनाही स्मार्ट, सजग आणि निर्भय होत प्रयत्न करावे लागतील. झटावं लागेल, झगडावं लागेल आणि काही जुन्या संकल्पना, समजुतींचा त्याग करावा लागेल. आणि काही प्रमाणात त्रासही सहन करावा लागेल. त्या सगळ्याची आपली तयारी असेल तरच स्मार्ट शहरांसारखी स्वप्न पूर्ण होतील.

सरकारच्या स्मार्ट सिटी विषयीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटीच्या पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात याची दहा गोष्टींची यादी या वेबसाईटवर दिली आहे. पाणी, वीज, स्वच्छता- सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, परवडतील अशी घरे, संगणकीकरण, लोकसहभाग व ई-गव्हर्नन्स, पर्यावरणपूरक व्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टींचं समवेश त्या मुद्द्यांमध्ये आहे.[1] तसं बघायला गेलं तर संगणकीकरण वगळता यामध्ये नवीन काय आहे? संविधानात सांगितलेल्या महापालिकांच्या किंवा राज्य सरकारांच्या कामांच्या यादीत या सगळ्याच गोष्टींचा समावेश होतोच की. पण तरीही याबाबत आपण म्हणावी तशी प्रगती आजवर केलेली नाही किंबहुना दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडतच गेली आहे. आणि यासाठी केवळ आणि केवळ दोनच गोष्टी जबाबदार आहेत. एक म्हणजे सडलेलं राजकारण आणि झोपलेली जनता (म्हणजे आपणच!).

योजना आणि अंमलबजावणी यात तफावत राहिली म्हणजे काय होतं याचं एकच पुरेसं बोलकं उदाहरण बघूया ते म्हणजे लोकसहभाग.  या आधीच्या सरकारने शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना  (जेएनएनयूआरएम) आणली. या योजनेत शहरांचा कायापालट करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली होती. जसे आत्ता केले आहेत तसेच हा निधी कोणाला मिळावा याचे निकष केले गेले. जेएनएनयूआरएम मध्ये कोणत्याही शहराला निधी हवा असेल तर अट अशी होती की ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्डसभा किंवा क्षेत्रसभा घेतल्या जाव्यात त्यानुसार कायदा बदल केला जावा. महाराष्ट्र सरकार मोठं हुशार. त्यांनी कायदा केला पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असे नियम वगैरे बनवलेच नाहीत. कायदा केल्याने निधी मात्र भरभरून घेतला. त्या निधीतून पुन्हा पुन्हा खणून रस्ते झाले, जुने पण चांगल्या अवस्थेतले रस्त्याच्या दिव्यांचे खांब काढून नवीन खांब लावले गेले, रस्त्याच्या कडेला सायकलवाले तर सोडाच पण चालायलाही अवघड जातील असे सायकल मार्ग बनवले गेले. पण आपल्या शहराचं पुनर्निर्माण झालं नाही आणि आपली शहरं स्मार्टही झाली नाहीत.

नवीन सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतही लोकसहभागाचा उल्लेख आहे. पण तो लोकसहभाग वाढावा यासाठी कायदे बनवून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करून, व्यवस्था उभी करणे यासाठी सरकार जातीने लक्ष देणार का हा प्रश्नच आहे. चांगल्या गोष्टींना कायदा आणि नियमांची पक्की चौकट देणं आवश्यक असतं. तशी ती न देता निव्वळ उपक्रम पातळीवर गोष्टी केल्यास डॉ श्रीकर परदेशी हे पिंपरीचिंचवडच्या आयुक्त पदावरून गेल्यावर त्यांनी सुरु केलेल्या ‘सारथी’ या कौतुकास्पद उपक्रमाची जी वाताहत झाली तशीच अवस्था इतर बाबतीतही होईल. नव्या राज्य सरकारला स्मार्ट शहरांसाठी शहराच्या महापालिकेला सक्षम करणारे कायदे करावे लागतीलच आणि त्याबरोबर महापालिकेत बसणाऱ्या सरंजामी वृत्तीच्या निव्वळ वॉर्डसेवक बनून राहिलेल्या नगरसेवकांना स्वतःच्या प्रभागाला जहागीर समजण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर येत खऱ्या अर्थाने संपूर्ण नगराचे सेवक व्हावे लागेल. कंत्राटांच्या टक्केवारीत रमण्यापेक्षा शहरांच्या भवितव्यासाठी झटण्याची तयारी दाखवावी लागेल.

सरकारकडून आपण या सगळ्या अपेक्षा करताना आपल्यालाही काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील हे महत्वाचं. याची सुरुवात अगदी घरातला ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यापासून होते आणि पुढे चुकीच्या गोष्टींसाठी आपल्या नगरसेवकाला निर्भय होऊन जाब विचारण्यापर्यंत आणि तरीही नगरसेवक बधत नसल्यास पुढच्या निवडणुकीत त्याला घरी बसवण्यासाठी प्रयत्न करणं इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. आपल्याला आपल्या मानसिकतेमध्येही मोठा बदल करावा लागेल. खाजगी वाहनांच्या ऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, सायकल आणि चालणे या पर्यायांचा वापर करावा लागेल. रस्ता मोठा असण्यापेक्षा पादचारी मार्ग प्रशस्त असणे हे प्रगतीचं, विकासाचं प्रतिक मानायला हवं हे समजून घ्यावं लागेल.

सर्वात शेवटी हर्षद अभ्यंकर या माझ्या सामाजिक कामातल्या एका सहकाऱ्याने त्याच्या फेसबुकवर वॉलवर टाकलेली खरी घडलेली घटना सांगून थांबतो. वेंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी योजना उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की शहरांना बस खरेदी, बीआरटी, सायकल आणि पादचारी सुविधा यासाठी निधी देण्यात येईल. प्रश्नोत्तारांमध्ये एक प्रश्न आला की स्मार्ट सिटी मध्ये उड्डाणपूलांसाठीही निधी देणार का? यावरचं उत्तर अधिक महत्वाचं आहे. ते म्हणाले “नाही, कारण उड्डाणपूल हे स्मार्ट उपाय नाहीत”! आपले स्थानिक नेते आणि आपण नागरिकही उगीचच अवाढव्य, दिखाऊ आणि खर्चिक उपायांपेक्षा शाश्वत, दीर्घकालीन, पर्यावरणपूरक आणि खऱ्या अर्थाने स्मार्ट उपायांकडे जितके लवकर जाऊ तितकी लवकर आपली शहरं स्मार्ट होतील हे निश्चित.

(दि २३ जुलै २०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)

---

[1] http://smartcities.gov.in/writereaddata/What%20is%20Smart%20City.pdf

जाणून बुजून केलेली उधळपट्टी

बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र असं लिहिलेले काचेचे बॉक्स जेव्हा मला सर्वप्रथम दिसले तेव्हा माझं

कुतूहल जागृत झालं. खरोखरच सगळ्या सोयी-सुविधा एकाच ठिकाणी नागरिकांना मिळाव्यात अशा स्वरूपाचं काही महापालिकेने उभारलं की काय असं वाटू लागलं. त्यावेळी परिवर्तन या आमच्या संस्थेत आम्ही नुकतेच एक माहिती अधिकाराची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा सुविधा केंद्रांचा विषय दिसताच आम्ही एकामागोमाग एक माहितीचे अर्ज करत सगळी माहिती गोळा करू लागलो. सुरुवातीला निव्वळ माहिती घेण्यासाठी केलेल्या या उद्योगांत एका अर्जातून दुसरी आणि दुसऱ्यातून तिसरी माहिती मिळत गेली. आणि हळूहळू हा सगळा निव्वळ लोकांचा पैसा उधळण्याचा उद्योग कसा चालू आहे हे समोर येत गेलं.

एखाद्या विषयात भूमिका घेताना, मागणी करताना त्या विषयाचा पूर्ण अभ्यास करायचा असा परिवर्तनचा सुरुवातीपासूनचा आग्रह. त्यामुळे मग सगळे कार्यकर्ते लागले कामाला. एक टिम माहिती अधिकारात माहिती काढणारी, दुसरी त्याचा अभ्यास करणारी, तिसरी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणारी आणि चौथी या सगळ्यावर एक अहवाल बनवणारी. माहिती अधिकारात सगळे तपशील नीट मिळणं, ते सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत असणं या दोन्ही गोष्टी म्हणजे अतिशय कठीण. पण परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी चिकाटी सोडली नाही. पाच-सहा महिने एकेक करत सगळी माहिती गोळा करून अखेर एप्रिल २०११ ला परिवर्तनचा ‘बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रां’वरचा अहवाल तयार झाला. अहवालात मांडलेले निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर पुढीलप्रमाणे होते-

१)    बहुउद्देशीय असं नावात असणारा हा प्रकल्प निव्वळ मिळकत कर स्वीकारणारं केंद्र झाल्याने मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.

२)    करार करताना त्यातल्या अनेक तरतूदी या केवळ आणि केवळ कंत्राटदराचं हित विचारात घेऊन केल्या आहेत की काय अशी शंका येते.

३)    करारानुसार महापालिका या केंद्रांना वीज पुरवते. मात्र ही वीज देताना तिथे मीटर बसवलेले नाहीत. आणि जिथे बसवले आहेत तिथले काही ठिकाणचे बिल हे अवाच्या सवा आहे. त्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. महापालिकेचा अमाप पैसा यात वाया जातो आहे.

४)    हा करार करण्याच्या दृष्टीने स्थायी समितीमध्ये जो ठराव झाला तो अगदी एकमताने पारित केला गेला ही गोष्ट शंका निर्माण करणारी आहे. तत्कालीन स्थायी समितीच्या सर्व पक्षीय सदस्यांपैकी एकाही सदस्याला या करारात काही गंभीर त्रुटी आहेत हे समजू नये?

५)    सर्व करार हा कंत्राटदाराच्या हिताचा असताना कंत्राटदाराने वारंवार या कराराचा भंग केला. अनेक ठिकाणची केंद्रे कधी चालूच नसत.

परिवर्तनचा हा अहवाल आम्ही सर्वप्रथम तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांच्याकडे दिला. त्यांना सगळे आक्षेप सविस्तरपणे सांगितलेदेखील. त्यावर महापालिकेने आमच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडणारा एक प्रति-अहवाल तयार केला. त्यामध्ये आमचे सगळे आक्षेप तर फेटाळलेच होते पण माहिती अधिकारात आम्ही गोळा केलेली माहितीही चुकीची आहे असा दावा केला होता. या किऑस्कमध्ये मिळकत करापोटी जमा झालेली रक्कम सांगून हा करार कसा फायद्याचा आहे हे प्रशासनाने आम्हाला पटवायचा प्रयत्नही केला. मात्र ज्या महापालिकेच्या केंद्रांवर मिळकत कर सर्वाधिक गोळा होत होता ती केंद्रे म्हणजे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातीलच केंद्रे होती. ‘वर्षानुवर्षे नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन मिळकत कर भरायची तर सवय आहे. मग या केंद्रांवर अतिरिक्त खर्च करून महापालिकेचा वा जनतेचा नेमका काय फायदा होतो आहे’ या प्रशासनाने सोयीस्कर मौन स्वीकारले. महापालिका प्रशासन आमचे आक्षेप मनावर घेत नाही हे बघून आम्ही या अहवालाच्या प्रती तत्कालीन महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांना दिल्या. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा की या सगळ्यानंतरही महापालिकेची ही उधळपट्टी सुरूच राहिली ती अगदी आजपर्यंत. हे सर्व जाणून बुजून केलं गेलं आहे यात काडीमात्र शंका नाही.

कोणतीही जनतेच्या हिताची कामं महापालिकेला सुचवली गेली की, महापालिका ‘निधी नाही’ हे रडगाणं गाते. आणि उलट दर काही काळाने मिळकतकरात वाढ करत सगळा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकते. ज्या नगरसेवकांनी संपूर्ण शहराच्या भल्याचा विचार करून धोरणे बनवायला हवीत, नोकरशाहीवर अंकुश ठेवायला हवा ते नगरसेवक निव्वळ ‘वॉर्डसेवक’ बनून बसले आहेत. लोकांचा कररूपाने गोळा होणारा पैसा अगदी राजरोसपणे करारमदार करून कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचे किऑस्कसारखे सारखे उद्योग आता थांबायलाच हवेत. अन्यथा केंद्र-राज्य सरकारांकडून कितीही निधी आला, पुणेकरांवर कितीही ज्यादा कराचा बोजा टाकला तरी उपयोगाचे नाही. अर्थातच हे चित्र पालटवणे आपल्याच हातात आहे. येणाऱ्या २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत मतदान करताना आपण हे सगळे गैरप्रकार थांबवण्याच्या बाजूने आपण मत देणार की गैरप्रकार सुरूच ठेवण्याच्या बाजूने यावर मित्रहो, पुण्याचं भवितव्य अवलंबून आहे.

(दि. १९ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध )

थंडावलेली चळवळ आणि हुकलेली संधी

२६ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी एका अभूतपूर्व प्रयोगाची सुरुवात झाली. आम आदमी पार्टीची दिल्लीत स्थापना झाली. पर्यायी राजकारणाचे असंख्य प्रयत्न त्या आधी झाले असले तरी अनेक अर्थांनी आम आदमी पार्टीचा प्रयोग वेगळा होता. निव्वळ प्रस्थापित राजकीय मंडळी एकत्र येत वेगळा पर्याय द्यायचा प्रयत्न केला असं हे घडलं नव्हतं. केवळ चळवळी-आंदोलनं करणारे इथे एकत्र आले होते असंही हे नव्हतं. किंवा फक्त एखाद्या भागातच लोकांना याबद्दल माहिती आहे असंही आम आदमी पार्टीच्या बाबतीत घडलं नाही. हा देशव्यापी प्रयोग होता. आंदोलनं करणारे, एनजीओ चालवणारे, कधीच यापैकी काहीही न केलेले, राजकारणाशी फटकून राहणारे, डावे-उजवे असे वेगवेगळे लोक राजकारण बदलण्यासाठी, व्यवस्था परिवर्तनासाठी आम आदमी पार्टीचा झाडू हातात घेत एकत्र आले होते. अशा पद्धतीने सुरु झालेली ही एक अफलातून राजकीय चळवळ होती. सगळ्या चढ उतारातून, धक्क्यातून सावरत, चुका करत, पण स्वतःत सुधारणा करत आम आदमी पार्टी एक चळवळ म्हणून सुरु राहिली. आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे आम आदमी पार्टी ७० पैकी ६७ जागा जिंकत दिल्लीत पुन्हा सत्तेत आली!

आर्थिक व्यवहारांसह सर्व बाबतीत पारदर्शकता आणि ‘स्वराज’ म्हणजेच विकेंद्रीकरण आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या दोन तत्त्वांना समोर ठेवत, व्यवस्था परिवर्तनाचे ध्येय बाळगत हा पक्ष राजकीय आखाड्यात उतरला होता. नुकतेच पक्षाने योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांसह अजून दोन जणांना पक्षातून काढून टाकले. आणि हे करत असताना पक्षाच्या गाजावाजा केलेल्या पारदर्शकता आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या तत्त्वांचा पार चुराडा झाला. पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत तर हाणामाऱ्या झाल्या. यावरून अनेकांनी आरोप प्रत्यारोप देखील केले. पण कोणाचे आरोप खरे, कोणाचे खोटे हे कळावे म्हणून त्या बैठकीचा काटछाट न केलेला व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्याची मागणीही पक्षाकडून धुडकावून लावण्यात आली. कालपर्यंत जे योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण हे पक्षाचे राष्ट्रीय नेते होते त्यांना कार्यकर्त्यांच्या नजरेत ‘गद्दार’ ठरवण्यासाठी कित्येकांनी भूमिका बजावली. काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत तारतम्य सोडलेल्या मोदी-भक्तांवर आम्ही टीका करत होतो. पण मोदीभक्तांना लाजवेल अशी अरविंदभक्ती या दरम्यान आम्हाला बघायला मिळाली. या सगळ्या भांडणात नेमके कोण बरोबर, कोण चूक याचा फैसला करणं कार्यकर्त्याला अशक्य बनलं होतं. कारण पक्षाकडून कसलाच अधिकृत खुलासा कधी आलाच नाही. हे घडत असतानाच पक्षाच्या वेबसाईटवरून ‘स्वराज’ म्हणजेच अंतर्गत लोकशाही बद्दल उल्लेख असणारा संपूर्ण परिच्छेदच गुपचूप वगळण्यात आला आहे. जनलोकपाल आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, पक्षाने चुकीच्या मार्गाला लागू नये म्हणून अंतर्गत लोकपाल नेमण्याची तरतूद केली. पूर्वी एखादा सदस्य थेट या लोकपालकडे आपली तक्रार दाखल करू शकत असे. आता मात्र त्याला लोकपालकडे तक्रार देण्यासाठी पक्षसचिवाकडे तक्रार द्यावी लागते. हे परस्पर, गुपचूपपणे केले जाणारे बदल पक्षावारचा विश्वास कमी करणारे आहेत यात शंका नाही. कार्यकर्त्यांना इतकं गृहीत धरणं हे “आम्ही वेगळे” म्हणणाऱ्या आम आदमी पार्टीला तरी शोभणारे नाही.

दिल्ली तर दूर आहे. पण महाराष्ट्रातल्या पदाधिकारी नेत्यांनी तरी काही ठोस भूमिका घेऊन कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे असेही घडलेले नाही. यामागे आपली पक्षातली खुर्ची वाचवण्याची धडपड असावी किंवा खरोखरच कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत याची तसूभरही चिंता त्यांना वाटत नसावी कारण राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीनंतर जवळपास एक महिना पक्षाचे राज्याचे नेतृत्व अज्ञातवासात जाऊन बसले होते आणि कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचे टाळत होते. सध्याही राज्य नेत्यांनी घेतलेली भूमिका ही इतकी मिळमिळीत आणि कणाहीन आहे की गांधी परिवारासमोर लाचार होणाऱ्या कॉंग्रेसच्या तथाकथित बड्या नेत्यांची आठवण व्हावी. कणखर भूमिका घेणे म्हणजे पक्ष तोडणे नव्हे हे आम्हाला समजते. पण लाचारी स्वीकारत खुर्च्या उबवण्याचेच राजकारण करायचे होते तर जुनेच राजकीय पर्याय काय वाईट होते? याच ढिसाळ नेतृत्वाचा परिणाम म्हणजे काल पक्षाच्या ३७५ कार्यकर्त्यांनी सामुहिकपणे पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

जेव्हा एखादा नवा पर्याय प्रस्थापित व्यवस्थेत येतो तेव्हा तो जुन्या सर्वांपेक्षा नुसता चांगला असून भागत नाही तर तो सर्वांपेक्षा खूपच जास्त चांगला असावा लागतो. बाजारातही नवीन गोष्ट जुन्या सर्वांपेक्षा खूपच चांगली असावी लागते. तरच ती विकली जाते. हे अरविंद केजरीवालला माहित असल्याने, वर उल्लेख केलेल्या तत्त्वांसह पर्यायी राजकारणात आम आदमी पार्टीने उडी मारली. आता ही तत्त्वे इतर कोणी पाळत नसल्याने आम आदमी पक्ष हा दिसायला सर्वांपेक्षा वेगळा आणि खूपच चांगला पक्ष बनला. पण आता जेव्हा पक्षातच या तत्त्वांना सरळ सरळ हरताळ फासला जात आहे तेव्हा हा पक्ष इतर पक्षांपेक्षा चांगला आहे हे आम्ही कोणत्या तोंडाने सांगावे? पक्षांतर्गत विरोधकांना इतकी लोकशाहीविरोधी वागणूक देणारे हे नेतृत्व उद्या देशात सत्तेत आल्यावरही हिटलर-स्टालिनच्या मार्गाला लागणार नाही याची खात्री कोणी कशी द्यावी? मला अनेक जाणकार मित्र मंडळींनी सांगितलं की ‘राजकारण असंच असतं. शेवटी एक हुकुमशहा माणूस पक्ष चालवतो. लोकशाही वगैरे दिखावा आहे.’ अरे बापरे! ‘चलता है / असंच असतं’ या वृत्तीवर मात करत तर सहा वर्षांपूर्वी आम्ही परिवर्तनच्या कामाला सुरुवात केली होती. आपणही त्याच वृत्तीचे आता शिकार होऊ लागलो आहोत की काय? तत्वांबाबत ‘चलता है’ स्वीकारून कसं चालेल? ज्याबाबत तडजोड होणार नाही ती तत्त्व. ‘विकेंद्रीकरण’, ‘अंतर्गत लोकशाही’ वगैरे शब्दांची जी मुक्त उधळण आमच्या नेत्यांनी आजवर केली ती निव्वळ सोय म्हणून केली असं मानावे काय? हा पक्ष आता उर्वरित राजकीय पक्षांच्याच माळेतला बनू लागला आहे असं म्हणावे काय? जसं सगळ्या राजकीय पक्षात काही हुशार, चांगले आणि निष्ठावान लोक असतात तसे याही पक्षात आहेत आणि पुढेही राहतील. जसं एखाद्या पक्षाचा एखादा मुख्यमंत्री उत्तम काम करून दाखवतो तसा केजरीवाल देखील दिल्लीमध्ये अप्रतिम काम करेल याबद्दल माझ्या मनात तसूभरही शंका नाही.

पण ज्या राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी, आर्थिक पारदर्शकतेसाठी, राजकीय व्यवस्था परिवर्तनासाठी ही चळवळ सुरु झाली होती ती आता थंडावली आहे. चळवळ थंडावली, आता उरला तो केवळ राजकीय पक्ष. डावे आणि कॉंग्रेस रसातळाला आहेत, भाजप उन्मत्त अवस्थेत आहे आणि निव्वळ सत्ता हेच ध्येय मानणाऱ्या नव्या जनता परिवाराचा उदय झाला आहे. या परिस्थितीत चांगल्या राजकारणाची जी प्रचंड मोठी पोकळी आज भारतात निर्माण झाली आहे ती वेगाने भरून काढण्याची संधी, क्षमता असूनही, आज आम आदमी पार्टीने गमावली आहे. योग्य दिशेने प्रयत्न केले, अहंकार कमी केला आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत कणखर न्याय्य नेतृत्व दिलं गेलं तर हे थंडावलेलं राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीचं यज्ञकुंड पुन्हा धडधडू लागेल, पण आत्ता हुकलेली संधी परत कधी येईल कुणास ठाऊक?!

*(माझ्या या लेखनावरून काहींचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की मी पक्षातून बाहेर पडलो. मी पक्ष सोडलेला नाही. तसा आततायीपणा करण्याची माझी इच्छाही नाही. आम आदमी पार्टीच्या संविधानातील कलम VI(A)(a)(iv) नुसार प्राथमिक पक्षसदस्य पक्षावर खुली टीका करू शकतात. त्यामुळे हे लेखन शिस्तभंग मानले जाणार नाही असा आशावाद मी बाळगून आहे. मी आजही आम आदमी पार्टीचा प्राथमिक सदस्य आहे. हा पक्ष अजूनही सुधारू शकतो यावर माझा विश्वास आहे. त्यासाठी भरकटलेल्या या पक्षाला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न माझ्यासारख्या समविचारी कार्यकर्त्यांना करावा लागेल. निष्काम भावनेने सुरु केलेल्या आपल्या या प्रयोगाला वाया जाऊ न देण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायलाच हवा!)