सोशालिस्ट आणि सेक्युलर

नुकत्याच झालेल्या प्रजासत्ताकदिनी एक वरवर पाहता साधीशी पण गंभीर गोष्ट घडली ज्याची नोंद घ्यायला हवी. केंद्र सरकारचा भाग असणाऱ्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या जाहिरातीत भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेतील (Preamble) सोशालिस्ट आणि सेक्युलर हे शब्द गायब होते. हे शब्द नजरचुकीने किंवा कदाचित मुद्दामूनही गाळले जातात तेव्हा मला चिंता वाटते. चिंता त्या शब्दांसाठी किंवा त्यामागच्या अर्थासाठी नाही हे प्रथमच नमूद करतो. ती यासाठी वाटते की, केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपची भारतीय संविधानाप्रती असणारी निष्ठा खरोखरंच मनापासून आहे की निव्वळ एक सोय आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. यावर झालेल्या चर्चा-आरोप प्रत्यारोप हे गेले दोन दिवस मी बारकाईने बघतो आहे. यानिमित्ताने छापून आलेले लेख आणि बातम्या मी वाचतो आहे. आणि यातून माझे झालेले मत मांडण्यासाठी हा लेख.

प्रथम इतिहास काय सांगतो ते बघूया. छत्रपती शिवराय यांच्या काळात घडलेल्या घटनांबाबत जशी पुरेशा ठोस कागदपत्रांअभावी संदिग्धता आहे तशी ती संविधान बनवणाऱ्या घटना समितीबाबत नाही ही गोष्ट फार बरी झाली. नाहीतर देवत्व बहाल केले गेलेले आपले महापुरुष खरंच काय बोलले होते याची नेमकी माहिती आपल्याला कधीच मिळाली नसती. आणि मग आजच्या काळात जे सोयीचं असेल तेवढं वेगवेगळ्या झुंडींनी महापुरुषांच्या तोंडी घातलं असतं. संविधान बनवणाऱ्या आपल्या घटना समितीने १९४६ ते १९४९ या कालावधीत काय काय चर्चा केली, काय काय मतं मांडली यातला शब्दन् शब्द वाचायला उपलब्ध आहे. त्याचे बारा मोठे खंड बाजारात तर आहेतच. पण ते लोकसभेच्या वेबसाईटवर देखील आहेत. इच्छुकांनी ते जरूर नजरेखालून घालावेत.

दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस हे संविधान बनवण्यासाठी लागले. सुरुवातीला ३८९ सदस्यांची असणारी घटना समिती ही फाळणीनंतर २९९ सदस्यांची झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जे संविधान आपल्या घटना समितीने स्वीकारले त्याच्या उद्देशिकेत केवळ हा देश सार्वभौम, लोकशाही, गणतंत्र करण्याचा उल्लेख होता. उद्देशिकेत नेमके कोणते शब्द असावेत याविषयी सविस्तर चर्चा झाली होती. वाद झाले होते. एकेका शब्दाचा अगदी कीस पाडण्यात आला होता. सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द असावेत अशा आशयाचा दुरुस्ती ठराव के.टी. शहा यांनी मांडला होता. त्या ठरावाच्या विरोधात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणाले की सामाजिक आणि आर्थिक बाजूबाबत संविधानाने काही सांगणे हे बरोबर नाही. शिवाय संविधानाचा भाग असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये जे सांगितलं आहे त्यात तुम्ही म्हणता त्या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश आधीच आहे. या विषयावर बोलताना अशीही चर्चा झाली होती की, ही दोन्ही मूल्ये आपल्या समाजात आज आहेतच. त्याचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करण्याची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर नेहरूंसारख्या समाजवाद्यानेही सोशालिस्ट शब्दाचा आग्रह धरू नये याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण नेहरूंची अशी धारणा होती की माझी विचारसरणी मी पुढच्या पिढ्यांवर लादणार नाही. त्या पिढीच्या लोकांना समाजवाद हवा की अजून काही हे त्यांनी ठरवावे. 

नेहरू जितके उमदे आणि उदारमतवादी होते तितकीच त्यांची मुलगी इंदिरा ही हेकेखोर होती. इंदिरेच्याच काळात ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानाच्या उद्देशिकेत सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द घालण्यात आले. ही दुरुस्ती झाली तेव्हा आणीबाणी लागू होती. विरोधक आणि त्यांचे प्रमुख नेते तुरुंगात होते. म्हणजेच देशात लोकशाही सरकार अस्तित्वात नव्हतं. जनता सरकारच्या जाहीरनाम्यात ४२वी घटना दुरुस्ती रद्द करण्याचे आश्वासन होते. इंदिरा गांधीची सत्ता मतपेटीतून उलथवून जनता सरकार सत्तेत आलं. पण लोकसभेत ४२वी दुरुस्ती रद्द करण्याचं विधेयक पास झाले तरी कॉंग्रेसचे बहुमत असणाऱ्या राज्यसभेत जनता सरकारला पराभव स्वीकारावा लागला. परिणामी, आज आपलं संविधान आता असं सांगतं की, आम्ही भारताचे लोक आपला देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणतंत्र बनवण्याचे ठरवत आहोत.
(नोंद- सेक्युलर शब्दासाठी धर्मनिरपेक्ष यापेक्षा इहवादी हा प्रतिशब्द मला अधिक योग्य वाटतो. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द फसवा आहे कारण धर्म म्हणजे काय याच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या आहेत. शिवाय निरपेक्ष म्हणजे नेमकं काय हेही पुरेसं स्पष्ट होत नाही. त्यापेक्षा इहवादी हा अधिक चपखल बसणारा शब्द आहे. इहवादी सरकार म्हणजे असं सरकार जे पारलौकिक कल्पनांपेक्षा इहलोकात घडणाऱ्या घटनांना महत्व देतं. जे कोणत्याही ग्रंथापेक्षा, समजुतींपेक्षा इहलोकातल्या निसर्गनियमांना म्हणजेच विज्ञानाला महत्व देतं.)

हा इतिहास अशासाठी मांडला की आंधळेपणाने कोणीही विरोध करू नये. पण महत्वाची लक्षात घ्यायची गोष्ट ही की, भारतीय संविधानात आजवर ९९ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या वेळी या दुरुस्त्या केल्या आहेत. संविधानात दुरुस्त्या होऊ नयेत अशी घटनाकारांची इच्छा असती तर त्यांनी तशी सोय संविधानातच केली असती. पण त्यांनी घटना दुरुस्तीची सोय ठेवली. आणि म्हणूनच दुरुस्त्या झाल्यानंतर अस्तित्वात असणाऱ्या संविधानाचे मूल्य नोव्हेंबर १९४९ मध्ये बनवल्या गेलेल्या संविधानापेक्षा तसूभरही कमी नाही. उलट आज जे संविधान अस्तित्वात आहे ते अधिक पवित्र मानायला हवे कारण तेच आपला वर्तमान ठरवत आहे. अशावेळी केंद्रातल्या जबाबदार सरकारने मूळ संविधानाची उद्देशिका छापणे हा एकतर शुद्ध निष्काळजीपणा आहे किंवा पराकोटीचा उन्मत्तपणा आहे. तथाकथित कार्यक्षम मोदी सरकार हे निष्काळजी आहे म्हणावं तरी पंचाईत आणि उन्मत्त म्हणावं तर अजूनच पंचाईत! याहून पुढचा गंमतीचा भाग असा की सरकारी अधिकाऱ्यांनी उद्देशिकेची नवीन प्रत उपलब्ध नव्हती असा काहीतरी बावळट बचाव केला. आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारला आपल्याच अधिकाऱ्यांना गुगल वरून, किंवा नव्याने डिझाईन करून घेऊन सर्वात अलीकडची उद्देशिकेची प्रत कशी मिळवावी हे सांगावं लागतंय की काय?! जे काही असेल, ही वर्तणूक हा आजच्या संविधानाचा अपमान आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

वाचलेल्या याविषयीच्या काही बातम्या व लेखांमध्ये असा सूर होता की किमान समाजवाद हा विचार आता टाकाऊ झाल्याने तो शब्द तरी गाळल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. एकदोन ठिकाणी मला असंही वाचायला मिळालं की कॉंग्रेसमुळे सेक्युलर वगैरे शब्दांचं विनाकारण स्तोम माजलं आहे. त्यामुळे तोही शब्द काढूनच टाकावा. काहींनी मत मांडलं की ती मूळ उद्देशिका छापणं म्हणजे एक प्रकारचं १९४९ च्या मूळ संविधानाचं स्मरण होतं. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनीही हे दोन शब्द जनतेला आता आपल्या संविधानात हवे आहेत का याबद्दल चर्चा व्हायला हवी असं वक्तव्य केल्याचं वाचलं. शिवसेनेने हे दोन्ही शब्द वाग्लावेत असं मत व्यक्त केलं. मतं मांडायचं स्वातंत्र्य या सर्वांना आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. किंबहुना अशा चर्चा व्हायला हव्यातच. जनतेला देखील अशा विषयांवर चर्चा करण्याची, त्यात सहभागी होण्याची, त्यावर विचार करण्याची सवय लावायला हवी. अशा चर्चा व्हाव्यात, वाद व्हावेत याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. किंवा मूळ संविधानाचं स्मरण कोणाला करायचं असल्यास त्याबद्दलही माझी ना नाही. मात्र तसे करताना “९९ दुरुस्त्या होण्यापूर्वीचे १९४९चे  मूळ संविधान” असा स्पष्ट मजकूर त्यावर छापावा म्हणजे लोकांची दिशाभूल होणार नाही. सत्ताधारी भाजपला संविधानाच्या उद्देशिकेत बदल करून सेक्युलर आणि सोशालिस्ट शब्द काढून टाकायचे असल्यास त्यांनी बेलाशकपणे तशा आशयाचं विधेयक संसदेत मांडावं. त्यांनीच कशाला, कोणताही खासदार स्वतंत्रपणे विधेयके मांडू शकतो. पण जोवर ते पास होत नाही तोवर सरकारच्या अधिकृत जाहिरातीत, अधिकृत दस्तऐवाजांमध्ये आणि जबाबदार नेते व पदाधिकाऱ्यांकडून आज अस्तित्वात आहे त्या संविधानाचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. तसे न झाल्यास घटनेचे मूर्त स्वरूप असणाऱ्या संसदेच्या पायऱ्यांवर डोकं ठेवणं वगैरे शुद्ध ढोंग होते असंच मानावं लागेल. आपण संविधानाला मानणारा पक्ष आहोत असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे लिहून द्यावं लागतं. भाजपने निव्वळ दिखावा किंवा सोय म्हणून हे लिहून दिलं आहे की खरोखर ते संविधानाला मानणारे लोक आहेत हे त्यांना इथून पुढे निव्वळ भाषणबाजीतून नव्हे तर कृतीतून सिद्ध करावं लागेल.

----
संदर्भ-

·       घटना समितीच्या चर्चा- http://164.100.47.132/LssNew/cadebatefiles/cadebates.html

·       बातम्या व लेख- http://www.thehindu.com/news/national/let-nation-debate-the-preamble-ravi-shankar/article6831215.ece
http://www.opindia.com/2015/01/bjp-government-removes-secularism-and-socialism-from-indian-constitution/
http://indianexpress.com/article/india/india-others/ad-shows-constitution-without-socialist-or-secular-creates-furore/
http://www.firstpost.com/india/republic-blunder-modi-govt-ad-omits-socialist-secular-constitution-preamble-2066447.html

रोगाच्या मूळाशी

नुकतेच PMPML ने भाडेदरवाढ जाहीर केली. यामुळे मोठा क्षोभ उसळला आहे. ‘पीएमपीएमएल ची दरवाढ अयोग्य आहे, इंधनाचे भाव कमी झाले असतानाही ही भाव वाढ का?

पूर्णवेळ संचालक कधी नेमलाच गेला नाही, दोन्ही महापालिकांनी न दिलेला आर्थिक आधार, PMPML मध्ये असणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदारांचेच भले जपणारी कंत्राटे, प्रशासनाची उदास मनोवृत्ती’ ही आणि अशी असंख्य कारणे सार्वजनिक वाहतूक सेवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि अनुभवी मंडळी देतील. या सर्वांमध्येच तथ्य आहे यात शंका नाही. पण मला नेहमीच वाटत आले आहे की पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रश्न हा या सगळ्यापलीकडे जाऊन सदोष शासनव्यवस्थेचा परिपाक आहे. या सगळ्या गोष्टी ही रोगाची लक्षणे आहेत. पण मुख्य रोग बरा न झाल्यास ही लक्षणे वारंवार डोकं वर काढतील आणि प्रत्येक वेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिकाधिक अशक्त आणि कमजोर करतील. आपल्या या PMPMLला झालेल्या गंभीर आजाराचे निदान करण्याचा हा लेख म्हणजे एक प्रयत्न आहे.

पुणे महानगराची बस सेवा म्हणजेच PMPML या कंपनीची मालकी संयुक्तपणे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्याकडे आहे. गेल्या काही वर्षात दिवसाला १२ लाख प्रवासी फेऱ्या असणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या सेवेचा दर्जा इतका खालावला आहे की आता प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा दहा लाखांच्याही बराच खाली गेला आहे. एखाद्या कंपनीने चांगले काम केले नाही तर त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होते, निदान त्यांची पदावनती तरी होते. पण १२ लाखावरून ९ - ९.५ लाखांवर प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा आणणाऱ्या संचालक मंडळावर कारवाई तर सोडाच, या दर्जाच्या घसरगुंडीची साधी जबाबदारी देखील निश्चित केली जात नाही हा मोठा दुर्दैवाचा भाग आहे. आणि या सगळ्याच्या कारणांच्या मूळाशी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सदोष महापालिका कायदा आणि न झालेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन मुद्द्यांपर्यंत आपण येऊन पोहोचतो.

PMPML कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन महापालिकांचे आयुक्त, दोन महापौर, दोन्ही स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि एक नेमलेला सदस्य असे सात जण असतात. शिवाय दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी एक कार्यकारी संचालक नेमणे अपेक्षित असते. हा नेमला जातो राज्य सरकारकडून. दोन्ही आयुक्तही नेमलेले असतात राज्य सरकारकडून. महापौर हे पद कार्यकारीदृष्ट्या फारसे अधिकार नसणारे, म्हणजे शोभेचे. एका नेमल्या गेलेल्या सदस्याला एकट्याला महापालिकेच्या कारभारात विशेष महत्व नाही. कारण महापालिका ही समित्यांच्या आधारे म्हणजेच सामुदायिकरित्या चालते. राहता राहिले दोन महापालिकांच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष. PMPML ही कंपनी चालवणाऱ्या आठ जणांपैकी दोन म्हणजे केवळ २५% मंडळी ही अशी असतात ज्यांच्या हातात काही ठोस कार्यकारी अधिकारही असतात आणि ते जनतेला थेट उत्तरदायीही असतात. संचालक मंडळाचे सर्व किंवा बहुसंख्य सदस्य कार्यकारी अधिकार असणारे आणि जनतेला थेट उत्तरदायी असणारे असे नसल्याने नागरिकांमध्ये क्षोभ निर्माण झाला काय आणि नाही झाला काय, कोणाला काही फरकच पडत नाही. अधिकाऱ्यांची नोकरी जात नाही, इतर संचालकांना मिळणारी मतेही यामुळे कमी होत नाहीत. आज नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकाला जाब विचारल्यास तो बोट दाखवतो संचालक मंडळाकडे, संचालक मंडळाला विचारल्यास ते म्हणते की राज्य सरकारने पूर्णवेळ संचालकच नेमलेला नाही, राज्य सरकारला विचारलं तर ते म्हणतात महापालिका पीएमपीएमएलला पुरेसा निधी देत नाही, महापालिकेला विचारलं तर महापालिका म्हणते की राज्य सरकार पुरेसं अनुदान देत नाही, परत राज्य सरकार कडे गेलं तर.......... असं हे न संपणारं एक चक्र सुरु होतं. आरोपांवर आरोपांचं. पीएमपीएमएलची आजची ही अवस्था करण्याबद्दल वा होऊ देण्याबद्दल कोण जबाबदार आहे हे नेमकं सांगता येत नाही. आणि मग आपण सगळ्यांच्याच माथी दोष मारतो. असं म्हणलं जातं की, “जेव्हा सगळे जण जबाबदार असतात तेव्हा प्रत्यक्षात कोणीच जबाबदारी घेत नसतो.” आणि अगदी हेच पीएमपीएमएलच्या बाबतीत घडतं आहे. केवळ पीएमपीएमएलच नव्हे, तर प्रत्येक नागरी सेवेच्या बाबतीत हे घडताना आपल्याला दिसतं. नगरसेवक प्रशासनाला दोष देतात, प्रशासन नगरसेवकांना, कधी राज्य सरकारला. राज्य सरकार महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेला. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे पक्ष सत्तेत  असल्यावर तर मग होणाऱ्या राजकारणाला तर रंगतच चढते. या सगळ्यात भोगतो तो सामान्य पुणेकर-पिंपरीचिंचवडकर. मतपेटीतून जबाबदार मंडळींना हाकलून लावण्याची क्षमता मतदारांमध्ये असूनही नेमकं कोणाला जबाबदार धरून हाकलायचं आहे हे न

समजल्याने हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दाच बनत नाही.

यासगळ्यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून अधिकाधिक अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवणे. आणि हे करत असतानाच सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या अकार्यक्षम महापालिका कायद्याला तिलांजली देत नवीन कार्यक्षम महापालिका बनवणारा कायदा आणणे. जगातल्या सर्व प्रगत देशांत नागरिकांनी निवडून दिलेला शहरांचा महापौर हा त्या त्या शहराचा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याची स्वतःची अधिकाऱ्यांची परिषद (मंत्रिमंडळच एकप्रकारचे) असते. ही व्यवस्था काहीशी राज्य पातळीवरील मुख्यमंत्र्यासारखी असते. राज्याच्या भल्याचे श्रेय आणि अपयशाचा दोष हे दोन्ही मुख्यमंत्र्याचेच असते. तसे महापालिका पातळीवर व्हावे अशी व्यवस्था विकेंद्रीकरण आणि नवीन महापालिका कायदा या माध्यमातून निर्माण करावी लागेल. याला व्यवस्थेला मुख्यमंत्री परिषद पद्धत (Mayor council system) म्हणतात. सध्या आपल्याकडे असणारी व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी केली, ज्याला आयुक्त पद्धत (Commissioner system) म्हणलं जातं. सध्याची व्यवस्था बदलली तरच PMPMLची खालावणारी सेवा आणि अशाच इतर सर्व नागरी प्रश्नांबद्दल आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे शक्य होईल. सामुहिक नव्हे तर नेमकी जबाबदारी निश्चित करता येईल. एकदा स्थानिक पातळीवर प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित व्हायला लागली की मग नागरिकांच्या मतपेटीच्या ताकदीमुळे परिवर्तन घडू शकेल. वरवरचे उपाय टिकाऊ होणार नाहीत. आपल्याला व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील तर आणि तरच आजच्या आपल्या नागरी समस्यांवर दीर्घकालीन अशी उपाययोजना करणे शक्य होईल याबद्दल मला शंका नाही.

(दि. २२/१२/२०१४ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=22122014002035#)

ओSS री दुनिया...

“कला तो हमेशा आझाद है”

रंग रसिया

कॉंग्रेसच्या एका काही पुढाऱ्यांबरोबर गप्पा मारत असताना, राजा रवी वर्मा ठामपणे उद्गारतो. देशाला आझादी मिळेल न मिळेल मला माहित नाही पण माझ्या कलेला कोणी बंदी बनवू शकत नाही असं या थोर चित्रकाराला सुचवायचं असतं. पण यानंतर काही काळातच कलेच्या या राजाच्या प्रतिभेला पारतंत्र्यात ढकलण्याचा प्रयत्न होतो. धार्मिक कर्मठ मंडळी एकत्र येतात आणि राजा रवी वर्म्याला कोर्टात खेचतात- धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी, चित्रातून अश्लीलता दाखवून अनैतिकता पसरवल्याप्रकरणी. कधी त्याच्यावर दगडफेक करतात, मारहाण करायचा प्रयत्न करतात तर कधी या थोर चित्रकाराची प्रेस जाळण्याचा प्रकार करतात. पण न्यायालय आझादीच्या बाजूने उभे राहते...कलेची आझादी!

एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटच्या वर्षांत आपल्या मुंबापुरीत घडणारी ही कहाणी केतन मेहताच्या रंग रसिया या चित्रपटात दाखवली आहे. गंमतीचा विरोधाभास असा की, ‘अश्लीलता दाखवली आहे, भावना दुखावल्या जातील’ याच कारणास्तव गेली जवळपास सहा वर्ष हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड प्रदर्शित करू देत नव्हतं. अखेर नुकताच त्याचा प्रदर्शनाचा मार्ग खुला झाला. सिनेमा पाहताना वारंवार आठवण येते ती एम.एफ.हुसैनची. धार्मिक भावना दुखावल्या, अश्लीलता दाखवली या रवी वर्म्यावर झालेल्या आरोपांची पुनरावृत्ती त्याच्याबाबत झाली. पण हुसैन दुर्दैवी ठरला. तो ज्या काळात जन्माला आला तो काळ, रवी वर्म्याला मिळाला तसा न्याय हुसैनला देऊ शकला नाही. त्यात हुसैन पडला मुसलमान. हुसैनच्या प्रतिमेचं दहन झालं. मोर्चे निघाले. अस्मितेचा आणि धार्मिक अहंगंडांचा गजर झाला आणि अखेर कला गजाआड डांबली गेली. पण यापुढचाही दुर्दैवाचा भाग असा की हुसैन कलेसाठी लढला नाही. उलट तो देश सोडून निघून गेला. त्याच्यासाठी आणि पर्यायाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, लोकही कणखरपणे उभे राहिले नाहीत. कलेच्या आझादीचा गळा घोटणाऱ्या झुंडींच्या विरोधात लोक गेले नाहीत. कारण आपल्या मनाला न पटणाऱ्या गोष्टी किंवा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणारे लोक समाजात असू शकतात, असले तरी हरकत नाही, ही सहिष्णुता आपल्यात शिल्लक नाही. इतकेच नव्हे तर असं वैविध्य असणं ही आपल्यासाठी प्रत्येक गोष्टीकडे नव्याने पाहण्याची एक संधी असते हा प्रगल्भ विचारही समाजात नाही. अमुक तमुक माणसाने ‘चित्र काढले किंवा सिनेमा बनवला किंवा पुस्तक लिहिले’, त्यातले काही मला खटकले की, डोके गहाण टाकून मी समविचारी मंडळींची झुंड बनवणार आणि मग तोडफोड, जाळपोळ, धमकी असल्या अस्त्रांनी त्या चित्रावर-चित्रपटावर-पुस्तकावर बंदी आणण्यासाठी रान उठवणार या मानसिकतेला काय म्हणावे? झुंडशाही?

सहिष्णुता म्हणजे नेमकं काय याचा पत्ता कित्येकांना नसतो. ‘सहिष्णुता’ शब्दात ‘सहन करणे’ अभिप्रेत आहेच पण तेवढ्यावरच याचा अर्थ थांबत नाही. ‘आत्ता सहन करतोय पण योग्य वेळ येऊ दे, मग दाखवतो इंगा’ असा विचार सहिष्णुतेमध्ये अपेक्षित नाही. सहिष्णुतेचं पाहिलं पाउल आहे ‘स्वीकार’. दोन प्रकारचे ‘स्वीकार’ अपेक्षित आहेत- एक म्हणजे इतरांचे आपल्यापेक्षा वेगळे मत असू शकते, असते या सत्याचा स्वीकार. आणि दुसरं म्हणजे त्यांना आपले मत भाषण, चित्र, चित्रपट, लेखन, नाटक, नृत्य या किंवा अशा कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. या दोन गोष्टींचा स्वीकार केल्याशिवाय सहिष्णू बनण्याकडे आपण जाऊच शकत नाही. एकदा का हा स्वीकार केला की मग सहन करण्याचा जो भाग उरतो तोही सोपा बनून जातो. त्यात कडवटपणा येत नाही.

प्रथम रानटी अवस्था मग टोळ्यांची राज्ये त्यानंतर नागर संस्कृती या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. विसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत नागर संस्कृतीची प्रचंड भरभराट बघितली. आता यापुढे माणसाचा प्रवास विश्वमानव होण्याकडे व्हायला हवा. विश्वमानाव होणे म्हणजे काहींना ग्लोबलायझेशनला जवळ करणे वगैरे वाटेल. किंवा अनेकजण याकडे संपूर्ण विश्वाचे पाश्चात्यिकीकरण/पौर्वात्यीकीकरण अशा अर्थाने बघतात. मला इथे तोही अर्थ अभिप्रेत नाही. काहींना वैश्विक होण्याचा अर्थ एकरूपता आणणे असा वाटतो. तोही मला मंजूर नाही. एकरूपता, पाश्चात्यिकीकरण/ पौर्वात्यीकीकरण या गोष्टी जगात असणाऱ्या अतीव सुंदर विविधतेला मारणाऱ्या आहेत. वैश्विक बनणे, विश्वमानव बनणे याला मी ‘सहिष्णुतेशी’ जोडेन. वैविध्य कायम ठेवत, एकमेकांचा आदर करत, एकम्केंकडून शिकत, एकमेकांकडून प्रेरणा घेऊन वेगवेगळे समाज एकत्र राहणे याला मी वैश्विक जीवनशैली म्हणेन. आणि हे घडून यावे असे वाटत असेल तर परस्पर सहिष्णुतेशिवाय पर्याय नाही. व्होल्तेअर म्हणायचा की, ‘तुम्ही माझे विरोधक असलात, मला तुमचे म्हणणे मान्य नसले तरीही तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडता यावे या तुमच्या अधिकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन.’ आधुनिक जगात, प्रगल्भ लोकशाही मानसिकता असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी कसे वागावे हे या एका वाक्यात सामावलेले आहे.

आज हे सगळं मांडायची तीन निमित्तं आहेत. एक म्हणजे नुकत्याच आलेल्या विशाल भारद्वाजच्या ‘हैदर’ या नितांत सुंदर चित्रपटाने आपल्या देशातल्या काही असहिष्णू गटांमध्ये उडवलेली खळबळ. दुसरं निमित्त म्हणजे सुरुवातीलाच उल्लेख केलेला ‘रंग रसिया’ हा चित्रपट. आणि तिसरे निमित्त असे की आज (१६ नोव्हेंबर) ‘जागतिक सहिष्णुता दिवस’ आहे. दर वर्षी १६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘सहिष्णुता दिवस’, international day of tolerance, म्हणून पाळावा असं युनायटेड नेशन्सने घोषित केलं आहे. जगातल्या सर्वच देशातले असहिष्णू लोक आज ताकदवान होताना दिसत आहेत. अविवेकी होताना दिसत आहेत. कुठे लोक या झुंडींना विरोध करण्यात नष्ट होत आहेत तर कुठे लोक सरळ त्यांच्यात सामील होत आहेत. काही बेरकी मंडळी या झुंडींवर स्वार होत त्यांचे नेतृत्व करताना दिसत आहेत. आपल्या तुंबड्या भरताना दिसत आहेत. आणि मग हे सगळं बघून ५७ वर्ष जुन्या ‘प्यासा’ मधल्या साहीर लुधियानवीच्या या ओळी मनात ताज्या होतात-

"तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया"- प्यासा (१९५७)

ये मेहलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया
ये इन्सान के दुश्मन सामाजों की दुनिया
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया
मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया
तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

आणि मग याला जोडून पियुष मिश्राच्या ‘गुलाल’ मधल्या ओळीही आठवतात.. पण साहीर लुधियानवी प्रमाणे पियुष मिश्रा ‘जला दो’ची हाक देत नाही.. उलट कोणत्याही छोट्या मोठ्या गोष्टींमुळे जाळपोळ होईल आणि वेळीच या दुनियेला सावरून घ्या अशी हाक तो देतो, जे सकारात्मक आहे...

जैसी बची है, वैसी की वैसी, बचा लो ये दुनिया
अपना समझ के अपनोंके जैसी, उठा लो ये दुनिया
छिटपुटसी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
कट-पिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
ओSS री दुनिया...

(दि. १६ नोव्हेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)

राजकीय लहरी!

दसऱ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेडीओद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. आज पुन्हा एक महिन्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ लोकांसमोर ठेवली. खरं किती सोपी गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांमुळे पंतप्रधान हा थेट देशवासीयांशी बोलू शकतो हेच जणू आपल्या विस्मरणात गेलं होतं. पण नरेंद्र मोदी हे सर्व प्रकारची माध्यमे वापरण्यात तरबेज आहेत. सोशल मिडिया असो किंवा आता रेडिओ ! लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आणि आत्ता विधानसभा निवडणुकीतही रेडीओ चैनेल्सवर राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींनी धुडगूस घातला. महाराष्ट्र पहिला की दुसरा की अजून कुठे नेऊन ठेवला हे सगळं ऐकायला मिळालं. म्हणजेच या माध्यमाची ताकद कमी लेखण्याची चूक राजकीय पक्ष करत नाहीत. माझ्या देशाचा पंतप्रधान रेडीओद्वारे थेट मला काहीतरी सांगतोय ही गोष्ट कित्येक वर्षांनी घडते आहे हे महत्वाचं आहे. आजकाल टीव्हीमुळे पंतप्रधान आणि सगळेच राजकारणी सहजपणे घराघरात पोचतात. मग अशावेळी ऑल इंडिया रेडिओ वर पंतप्रधानांनी का बरं भाषण करावं? याचा हेतू हाच की, ज्यांच्याकडे टीव्ही नाही किंवा जे प्रवासात असल्याने टीव्ही बघू शकत नाहीत अशा असंख्य लोकांपर्यंत पोहचणं. रेडीओ ही अगदी साध्या मोबाईलवर देखील असणारी गोष्ट. म्हणजे पंतप्रधानांनी ऑल इंडिया रेडिओ वर भाषण करून अधिकाधिक देशबांधवांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर आता नियमितपणे रेडीओवर भाषण देणार असल्याचेही संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आणि या गोष्टीचे दिलखुलासपणे स्वागत केले पाहिजे.

आज निवडणुका लढवणे, अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचणे ही गोष्ट अतिशय खर्चिक बनली आहे. विशेषतः लोकांचा राजकीय उत्साह कमी झालेला असताना आणि त्यांचा एखाद्या गोष्टीकडे नीट लक्ष देण्याचा कालखंड (attention span) कमी झालेला असताना तर, राजकीय प्रचार ही गोष्ट मोठी जिकिरीची बनली आहे हे सगळेच राजकीय पक्ष मान्य करतात. यामुळे केवळ अमाप पैसा उभा करू शकणारे राजकीय पक्ष आणि नेते हेच आपल्या प्रचंड मोठ्या यंत्रणेच्या जोरावर, जाहिराती, सभा, पत्रके यांच्या पाशवी शक्तीने, निवडणुक प्रचाराचा अप्रतिम असा इव्हेंट करू शकत आहेत. आणि या गोंगाटात पैशाच्या जोरावर निवडणूक न लढवणाऱ्याचा आवाज दबून जातो आहे. आता या सगळ्याची कारणे काय, निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे वगैरे असंख्य मुद्द्यांची चर्चा करता येईल, मात्र, सध्या आपला तो विषय नाही. या लेखाचा विषय हा आहे की जसे, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री या नात्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांना शासकीय खर्चाने पान-पानभर जाहिराती करणे शक्य झाले, जसे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांना शासकीय मालकीचे ऑल इंडिया रेडीओचे माध्यम फुकट उपलब्ध आहे, तसे इतर राजकीय पक्षांना व नेत्यांना कोणते माध्यम उपलब्ध आहे? टीव्ही चैनेल उभारणे वा त्यावर जाहिराती करणे या दोन्ही गोष्टी प्रचंड खर्चिक आहेत. वर्तमानपत्रातील जाहिराती यादेखील अत्यंत महाग आहेत. स्वतःचे वर्तमानपत्र काढणे आणि चालवणे ही गोष्ट कोणत्याही दृष्टीने स्वस्त नाही. खाजगी रेडीओ चैनेल्स आता सुरु झाले असले तरी ते मुख्यतः शहरी भागात आहेत आणि त्यांचा मुख्य उद्देश मनोरंजन हा आहे. शिवाय टीव्ही चैनेल्स जसे ‘टीआरपी’च्या चक्रात अडकलेले असतात तसेच हे खाजगी रेडीओ चैनेल्स हे व्यावसायिक चैनेल्स असल्याने RAM (Radio Audience Measurement) च्या चक्रात असतात. व्यावसायिक चैनेल्स सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय परवाना शुल्क घेते ते देखील स्वस्त नाही. टीव्ही चैनेल्स, वर्तमानपत्रे, व्यावसायिक रेडीओ चैनेल्स या सर्वांचा वापर करणे हे पैसे नसलेल्या राजकीय पक्षाला वा नेत्याला करणे आजतरी शक्य नाही. काही जणांना या सर्व प्रसार माध्यमांना दोष देण्याचा पटकन मोह होईल. पण तसं करणंही चुकीचं आहे कारण शेवटी आर्थिक गणितं जुळली नाहीत तर ही माध्यमे बंद पडतील, हे वास्तव आपण समजून घेऊया. पैसा आणि त्याचा निवडणुकीवरचा प्रभाव यातली एक मेखही समजून घेणं गरजेचं आहे. ती अशी की, पैसा असला म्हणजे मतदारांवर प्रभाव टाकता येतोच असं म्हणणं चुकीचं ठरेल हे जरी खरं असलं तरीही, पैसा असल्याशिवाय मतदारांवर प्रभाव टाकता येत नाही हेही वास्तव आहे. आणि असं काही घडू लागलं असेल तर आपली लोकशाही खरोखरच चक्रव्यूहात अडकली आहे यात काही शंका नाही. मुक्त आणि न्याय्य- फ्री एन्ड फेअर, अशा निवडणुका होणं ही तर लोकशाहीची मूलभूत गरज. त्यात आपल्या संविधानाने ‘संधीची समानता’, ही हमी दिलेली आहे. मग निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या आणि राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्या इतर पक्षांना व नेत्यांना समान संधी का देऊ नये? त्यांना लोकांपर्यंत पोहचण्याच्या मार्गांपासून वंचित का बरे राहावे लागते?

या सगळ्यावर, माझ्यामते, एक उपाय असू शकतो तो म्हणजे कम्युनिटी रेडिओ ! कम्युनिटी रेडिओ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक भागासाठी किंवा विशिष्ट समाजासाठी असलेला रेडिओ. भारतात कम्युनिटी रेडीओची सुरुवात २००४ साली झाली. सुरुवातीला कम्युनिटी रेडिओ चालू करण्यासाठी असंख्य बंधने होती. पण २००८ नंतर ती बरीच शिथिल करण्यात आली आहेत. शेतीविषयक माहिती देणे, लोकांचे प्रबोधन करणे, शिक्षण विषयक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहचवणे ही कम्युनिटी रेडीओची मुख्य उद्दिष्टे असतात. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर असणाऱ्या आकडेवारीनुसार भारतात आज १७१ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. आणि अजून २८२ अर्ज माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. चालू १७१ पैकी तब्बल २७ कम्युनिटी रेडिओ एकट्या तामिळनाडू मध्ये आहेत. कर्नाटकात २२ तर महाराष्ट्रात १८ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. सामाजिक संस्था-संघटनांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये कम्युनिटी रेडीओच्या माध्यमातून भरीव कामगिरी केलेली आहे. एक कम्युनिटी रेडिओ केंद्र उभारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दर्जानुसार कमीतकमी ३ लाख रुपये तर जास्तीत जास्त २० लाख रुपये इतकाच खर्च येतो. इतर प्रसार माध्यमे बघता कम्युनिटी रेडिओसाठीचा हा खर्च नगण्य आहे. स्थानिक राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, फारसे पैसे नसलेल्या राजकीय संघटना या सगळ्यांना कम्युनिटी रेडीओमुळे बळ मिळेल. पण यातली मुख्य अडचण अशी की, माहिती प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या धोरणात्मक नियमावलीमध्ये राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित संस्था संघटना यांना कम्युनिटी रेडिओ सुरु करण्यास मनाई केली आहे. लोकशाही देशात राजकारण नको असं म्हणणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे. उलट लोकशाही देशात राजकारणात लोक जितका जास्त रस घेतील तितकी लोकशाही बळकट होत जाते. कम्युनिटी रेडीओचे माध्यम राजकीय पक्षांसाठी खुले केले पाहिजे. खुल्या राजकीय स्पर्धेला वाव देण्यासाठी समान संधींची निर्मिती ही कम्युनिटी रेडिओ सारख्या सर्वसामान्य प्रसार माध्यमांना मोकळे केल्याने होऊ शकते. आज काही प्रमाणात सोशल मिडियाने जे कार्य केले आहे ते अधिक व्यापक प्रमाणात करण्यासाठी, सोशल मीडियापासून मैलोमैल दूर असणाऱ्या गरीब, शेतकरी, आदिवासी जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी कम्युनिटी रेडीओ राजकीय पक्षांना खुले करणे हा एक प्रभावी मार्ग ठरेल याबद्दल मला शंका नाही. राजकीय पक्षाचे मुखपत्र असू शकते तर अधिकृत आकाशवाणी का असू नये? केवळ एवढाच कम्युनिटी रेडिओचा उपयोग आहे असं नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिटी रेडीओचा प्रचंड प्रभाव दिसून येईल. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात हे रेडिओ मोलाचं कार्य बजावतील. आपल्या पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यानुसार मी त्यांच्या वेबसाईटवर याविषयीची सूचना लेखी स्वरुपात नोंदवलेली आहे. शिवाय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना एक ईमेल देखील लिहिला आहे. बघूया आता काय होतंय ते!

राजकारण सुधारलं पाहिजे, राजकारणावरचा पैशाचा प्रभाव कमी झाला पाहिजे, पैसा नसलेले पण चांगले लोकही राजकारणात आले पाहिजेत हे सगळं आपण नेहमीच बोलत असतो. पण हे सगळं होण्यासाठी, घडून येण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलावी लागतील आणि त्यातलेच एक असू शकेल- ते म्हणजे कम्युनिटी रेडीओच्या लहरींना राजकीय अवकाशात संचार करू देणे. सबल लोकशाहीसाठी लहरी राजकारण्यांपेक्षा राजकीय रेडीओ लहरींना आपलेसे करूया!

(दि. १४ नोव्हेंबरच्या 'लोकप्रभा' च्या अंकात प्रसिद्ध- http://www.loksatta.com/lokprabha/narendra-modi-speech-on-radio-1038836/)

भक्तीसंप्रदाय

एखादा मनुष्य ‘भक्ती में शक्ती है |’ असं म्हणत वैयक्तिक आणि अध्यात्मिक पातळीवर

कशाविषयी भक्तीभाव राखत असेल तर त्याचा कोणाला फारसा उपद्रव होण्याचं कारण नाही. ‘विठ्ठल विठ्ठल’ म्हणत भक्ती करणाऱ्या वारकऱ्याचा कोणाला त्रास का बरं होईल? पण भक्तीभाव जेव्हा सामाजिक बनू लागतो, त्याला राजकीय रंग चढू लागतो तेव्हा तो उपद्रव निर्माण करू लागतो. जगाच्या इतिहासात एक काळ असा होता जेव्हा भक्ती-शक्ती, म्हणजेच धर्म आणि राजकारण, या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या केल्या जात नसत. त्यामुळेच राजाला धर्माचे अधिष्ठान लागत असे, आणि धर्माला राजाश्रय. समजूत अशी की राजा हा थेट देवाने नेमलेला आहे. आणि मुख्य धर्मगुरू हा देवाचा दूत आहे. त्या काळात या सगळ्या गोष्टी लोकांच्या अंगवळणी पडल्या होत्या, त्यांना समाजमान्यता होती. हळूहळू काळ बदलला. युरोपातल्या रेनेसांस मध्ये म्हणजे प्रबोधन काळात धर्मसंस्थेला आव्हान दिलं गेलं. जसजशी आधुनिक लोकशाही विकसित होऊ लागली तशी राजकीय भक्तीसंप्रदायाची पीछेहाट होत गेली. राजसत्तेपासून धर्म वेगळा केला गेला. आणि युरोपियन लोकांनी जगभर राज्य केल्याने हीच विचारधारा जगभर पसरली. पण जिथे जिथे लोकशाहीचे थडगे खणले गेले तिथे तिथे या ना त्या स्वरुपात भक्तीसंप्रदाय वाढत गेला. इराणसारख्या देशांत तो पारंपारिक धार्मिक स्वरुपात दिसून आला तर जर्मनी, इटली या ठिकाणी तो एकतंत्री हुकुमशाहीच्या स्वरुपात दिसून आला. रशिया-चीन इथे तो कम्युनिझमच्या नावाखाली उदयाला आला. भारतातही लोकशाही राज्यव्यवस्था रुजली तरी लोकशाही मानसिकता कधीच न रुजल्याने राजकीय भक्तीसंप्रदाय कधी संपलाच नाही. आणि मी जेव्हापासून राजकीय घडामोडी बारकाईने बघतो आहे, तेव्हापासून हा संप्रदाय वेगाने फोफावतो आहे. इतकेच नव्हे तर याला प्रतिष्ठाही प्राप्त होत आहे.

काही भक्तीप्रसंग मला इथे नमूद करावेसे वाटतात-

(१) २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार धडाक्यात सुरु होता आणि आम्ही राजकारणात रस असणारी मित्रमंडळी सगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रचार सभा ऐकायला जात होतो. त्यावेळी पुण्यात राज ठाकरे नरेंद्र मोदी आणि सोनिया गांधी यांच्या सभांना आम्ही हजेरी लावली होती. राज ठाकरे यांची सभा नदी पात्रात होती आणि अजून त्यांच्या भाषणात तोचतोचपणा यायचा होता. सभा अप्रतिम झाली आणि राज यांचे भाषणही चांगलं झालं. आम्ही सभेच्या ठिकाणावरून बाहेर पडत असताना मी सहज माझ्या मित्राला म्हणलं, “राज ठाकरेची वक्तृत्व शैली प्रभावी आहे हं !”. शेजारून जाणारा एक भक्त थबकला आणि मला दरडावून म्हणाला- “राजसाहेब ठाकरे म्हण... अरे-तुरे काय करतोस आमच्या साहेबांना..”

(२) महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक आम आदमी पक्षाने लढवावी अशी असंख्य कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. ती डावलून निवडणूक लढवणार नसल्याचं केजरीवालने जाहीर केलं तेव्हा कित्येक भक्तांनी “अरविंदने घेतला आहे ना निर्णय मग तो योग्यच असणार. अरविंद चुकू शकतच नाही” असा सूर लावला. वास्तविक केजरीवालने चुका झाल्यावर त्याचे परिणाम भोगल्यावर त्या चुका खुलेपणे मान्यही केल्या आहेत. ही पार्श्वभूमी असतानाही ही भक्ती !

(३) मोदी निवडून आल्यावर एकदा एका भक्ताशी गप्पा मारत होतो. मी त्याला म्हणलं मोदी केंद्रात निवडून आले आणि त्यांनी तिथला भ्रष्टाचार संपवला तर उत्तमच. पण महापालिकेतले नगरसेवकही भ्रष्टाचार न करणारे निवडून जाईपर्यंत काम करावे लागेलच. शिवाय मोदींपासून ते अगदी नगरसेवकांपर्यंत कोणाचाही पाय घसरू न देणं ही आपली जबाबदारी नाही का? त्यावर त्याने मोठे नमुनेदार उत्तर दिलं, “छे छे... नमोंचा पाय घसरणं केवळ अशक्य. ते चूक काही करूच शकत नाही. इतकी व्हिजन असलेला, देशप्रेमी मनुष्य चूक करूच कसा शकेल? आणि त्यांचे सगळे गुण हळू हळू ट्रिकल डाऊन होत, झिरपत झिरपत नगरसेवकापर्यंत पोहचतील. पाच वर्षात भारत सुपर पॉवर होणार बघ!”

(४) शरद पवारांना कोणीतरी थोबाडीत मारण्याची घटना घडली तेव्हा अण्णा हजारे यांनी “एकही मारा?” अशी प्रतिक्रिया दिल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर पुण्याच्या खुद्द महापौरांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नगरसेवक-पदाधिकारी मंडळींनी स्वारगेट चौकात आंदोलन करून सगळी वाहतूक ठप्प करून ठेवली होती. अण्णा हजारे यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याला चपला मारणे वगैरे प्रकार करण्यात आले होते त्यावेळी.

(४) टाईम मासिकाने आपल्या एका अंकाच्या मुखपृष्ठावर मनमोहनसिंग यांना ‘अंडर अचिव्हर’ म्हणल्यावर आपली भक्ती दर्शवण्यासाठी ओडिशा मधल्या काही कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाचे ऑफिस फोडले. वास्तविक पाहता टाईम मासिक आणि टाईम्स ऑफ इंडियाचा दुरान्वयेही संबंध नाही. असो.

(५) तामिळनाडूच्या अम्मांना अटक झाल्यावर पाच-सात भक्तांना हृदयविकाराचा झटका बसला तर तेवढ्याच मंडळींनी थेट आत्महत्या केली. अम्मांच्या पक्षाच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांना शपथ घेताना रडू आले. चेन्नई मध्ये काही ठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळ पण झाली.

अनुयायी असणं, एखादी व्यक्ती आवडणे, एखाद्या व्यक्तीकडून प्रेरणा घेणं, त्या व्यक्तीसंबंधी विश्वास वाटणं या सगळ्या गोष्टी अतिशय स्वाभाविक आहेत. पण विश्वास जेव्हा अंधविश्वासाकडे जाऊ लागतो, प्रेरणा आणि उन्माद यातला फरक जेव्हा पुसट होत जातो, आपण ज्या व्यक्तीचे अनुयायी आहोत ती व्यक्ती अस्खलनशील आहे असं जेव्हा वाटू लागतं, जेव्हा टीका करणाऱ्यावर उलट टीका, टिंगलटवाळी, बहिष्कार किंवा थेट हिंसाचार अशी अस्त्र उगारली जातात तेव्हा समजावे की आपण भक्तीसंप्रदायाचा भाग बनू लागलो आहोत.

राजकीय भक्ती संप्रदायाची खासियत म्हणजे तो टोकाची भूमिका घेऊन आपल्यावर टीका करणाऱ्यांना थेट आपला शत्रू मानू लागतो. आणि शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी सर्व उपलब्ध शस्त्रास्त्रांचा वापर करू लागतो. यातले सगळ्यात प्रभावी अस्त्र म्हणजे टिंगलटवाळी आणि प्रतिमाहरण. स्टालिनने सुरुवातीच्या काळात रशियामध्ये याचा तुफान वापर केला. आपल्या राजकीय विरोधकांची सुरुवातीला वर्तमानपत्रातून निंदा नालस्ती सुरु होत असे. मग पद्धतशीरपणे त्यांच्या विचारांची, कृत्यांची टिंगल सुरु होई. हळूहळू ते कसे मार्क्सवादाच्या विरोधातले आहेत आणि स्टालिन हाच कसा खरा मार्क्सवादी, लेनिनचा पट्टशिष्य हे ठसवलं जाई. आणि मग एवढं झाल्यावर लोकांच्या मनातून विरोधकांची प्रतिमा खालावल्यावर त्यांना गोळ्या घातल्या जात. हे तंत्र स्टालिनने एवढं प्रभावीपणे वापरलं की एखाद्या नेत्याच्या विरोधात वर्तमानपत्रात एखादा जरी टीकात्मक लेख छापून आला की तो थेट स्टालिनचे पाय धरायला धावू लागे. स्टालिनचे अवास्तव कौतुक सुरु करे. स्टालिनला अवतारी पुरुष मानू लागे. माओने चीनमध्ये हेच केलं. त्याने तर घोषणाच दिली- ‘बम्बार्ड द हेडक्वार्टर्स’- मुख्यालयावर हल्ला बोल. पक्षातल्या आपल्या विरोधकांना निंदा नालस्ती, टिंगलटवाळी करत सामाजिक जीवनातून उठवणे आणि मग गोळ्या घालून ठार करणे हे तंत्र माओने देखील यथेच्छ वापरले. इतके थोर गांधीजी. पण या महात्म्याला तरी सुभाषबाबूंनी केलेला विरोध सहन कुठे झाला? कॉंग्रेस मध्ये त्यांना काम करणे अशक्य व्हावे अशी परिस्थिती गांधीजींनी निर्माण केलीच. आणि ती ते करू शकले कारण ‘गांधीजी वाक्यं प्रमाणं’ म्हणत असंख्य भक्त मंडळी त्यांच्या आजूबाजूला उभी होती. टीका ऐकून घेणं, त्यावर पूर्वग्रह बाजूला ठेवून विचार करणं, टीकाकारांबद्दल सहिष्णुता दाखवणं, टीका लक्षात घेऊन आपल्यातले दोष दूर करायचा प्रयत्न करणं या गोष्टी सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक अशा आहेत. या नसतील तर प्रगल्भ आणि चांगली लोकशाही व्यवस्था या देशात कधीही निर्माण होऊ शकणार नाही.

थोडक्यात सांगायचा मुद्दा असा की, ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ असे कितीही जरी तुकोबांनी सांगितले तरी ते स्वीकारण्याची तयारी आमच्या राजकीय भक्ती-सांप्रदायिकतेच्या विळख्यात अडकलेल्या लोकांची नाही. ‘सुदृढ लोकशाही हवी’ यावर एकमत असल्यास आपल्याला त्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. आरोपाचे प्रत्युत्तर आरोप असू शकत नाही हे आपल्याला शिकावं लागेल. आपल्या धोरणाला, विचारधारेला होणारा विरोध म्हणजे त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याची संधी असते हे समजून घ्यावं लागेल. मतभेद आणि दर्जेदार वादविवाद यामुळेच आपले विचार अधिक सुस्पष्ट करण्याची आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवण्याची संधी आपल्याला मिळत असते हे लक्षात घ्यावं लागेल. आपल्याला चांगल्या लोकशाही मानसिकता असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी, भक्ती-संप्रदायात न अडकण्याची काळजी घ्यावी लागेल.

समर्थांचा दासबोध आणि मंगेश पाडगांवकरांचा उदासबोध यातून प्रेरणा घेत “भक्तलक्षण” सुचले- 

- भक्तलक्षण -

करून टिंगल विरोधकांची
कवने रचून नेत्यांची
घोषणा गोंधळ ज्याने केला
तो येक भक्त

भक्ती हाच एकमेव धर्म
भक्ती हेच एकमेव कर्म
नेता ज्याचा शिव-विष्णू-ब्रह्म
तो येक भक्त

प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट
प्रतिमेच्या प्रेमात रमले मर्कट
सोडून दिले सर्व तर्कट
तो येक भक्त

झापड लावून घोड्यासारखा
डोले नंदीबैलासारखा
बहिरा ठार नागासारखा
तो येक भक्त

चर्चाखोर भांडखोर
शंकाखोर टीकाखोर
यांना शत्रू ज्याने मानले
तो येक भक्त

(ता.क. - फेसबुकवर जेव्हा मी मोदीभक्तांचा उल्लेख केला तेव्हा अनेकजण एकदम उसळले- आम आदमी पक्षात काय भक्त नाहीत का वगैरे वगैरे. यातले अनेकजण मला बऱ्याच वर्षांपासून ओळखणारेही होते याचं मला आश्चर्य वाटलं. मी नेहमीच सर्व प्रकारच्या राजकीय भक्ती संप्रदायावर टीकाच केली आहे आणि करत राहीन. मग ते मोदी भक्त असो नाहीतर राज-भक्त असो किंवा केजरीवाल भक्त. २०११ मध्येही अण्णा आंदोलनाच्या वेळी मी लेख लिहून ‘मसीहा मानसिकतेवर’ टीका केली होती. तेव्हा माझ्या या लेखनाचा रोख निव्वळ मोदी भक्तांवर नाही हे सर्व भक्तांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व लेखन हे ‘भक्त केंद्रित’ आहे. त्यांच्या त्यांच्या नेत्यांवर ही टीका नाही हेही समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. अर्थात सर्वच गोष्टी पूर्वग्रहाच्या चष्म्यातून बघायच्या असतील तर मग बोलणेच खुंटले!)