राजकारणात गेले पाहिजे, राजकारणाविषयी
सजग झाले पाहिजे, राजकारण हा व्यापक परिवर्तनाच्या दृष्टीने टाळता येऊ शकत नाही
असा मार्ग आहे, ही माझी मते यापूर्वीही मी माझ्या लेखनातून सातत्याने मांडली
आहेतच. आणि त्याच माझ्या मतांना अनुसरून नुकतेच मी आम आदमी पक्षात जाण्याचा निर्णय
घेतला.
या पक्षात जाण्याचा जेव्हा मी विचार करत होतो, अनेकांशी बोलत होतो
तेव्हा मला असं वाटत होतं की, बहुसंख्य लोक मला माझ्या विचारांपासून परावृत्त
करण्याचा प्रयत्न करतील. राजकारण हे कसं वाईट आहे आणि आपल्यासारखे लोक तिथे टिकू शकत
नाहीत, हे सांगतील. पण यातलं काहीच घडलं नाही. उलट बहुसंख्य लोकांनी मला पाठींबाच
दिला. काहींनी अगदी रास्त शंका उपस्थित केल्या आणि त्यांचे निराकरण झाल्यावर मात्र
त्यांनी स्वच्छ मनाने शुभेच्छा दिल्या. मला वाटतं राजकारणात जाणाऱ्या व्यक्तीला
रोखण्यापेक्षा, टोकण्यापेक्षा तिला मदत करण्याचा, पाठींबा देण्याचा विचार आजचे
मध्यमवर्गीय करू लागले असतील तर तो ‘आम आदमी पक्षाचा’ पहिल्याच लढाईत मोठा विजय
आहे. आणि हळूहळू इथेच या पक्षात जाण्याच्या दृष्टीने माझा कल झुकू लागला. काही
महत्वपूर्ण शंका लोकांनी उपस्थित केल्या ज्याचे निराकरण या लेखाद्वारे मी करू
इच्छितो.
आजच्या घडीला महाराष्ट्रातल्या ५ प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एकामध्येही
पारंपारिक राजकारण मोडीत काढत काहीतरी वेगळे करण्याची धमक नाही ही गोष्ट
सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. त्या त्या पक्षाच्या वरच्या फळीतल्या नेत्यांना जरी
कितीही वाटले तरी नगरसेवक आणि वॉर्ड पातळीवर जहांगीरदार बनलेल्या नेत्यांमध्ये बदल
होत नाही तोवर फार काही घडणार नाही. कारण हे जहांगीरदारच वरच्या पातळीवरच्या
लोकांची सुभेदारी शाबूत ठेवत असतात. युती आणि आघाडीवाल्या चार पक्षांबद्दल बोलणेच
नको. त्यांनी महाराष्ट्रासमोर कसले कसले ‘आदर्श’ ठेवले आहेत आणि त्यातून कोणा
कोणाची इच्छा’पूर्ती’ झाली आहे हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्र
नवनिर्माण सेना हा पक्ष काहीतरी वेगळे करून दाखवेल असे वाटले होते. पुण्यात तब्बल
२९ नगरसेवक निवडून आल्यावर अत्यंत वेगळे, नेत्रदीपक असे काहीतरी करून दाखवण्याची सुवर्णसंधी
या पक्षाला होती. पण या पक्षाच्या नगरसेवकांत आणि इतर नगरसेवकांत फारसा काही फरक
दिसून आलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हा की, प्रमुख
राजकीय पक्ष काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याच्या दृष्टीने नालायक ठरत आहेत. यानंतर
पर्याय उरतो तो अपक्ष निवडणुका लढवण्याचा. अविनाश धर्माधिकारी, अरुण भाटिया यांनी
हे प्रयोग केले आहेत. पण माझ्या मते अपक्ष निवडणूक लढवण्याला मर्यादा आहेत.
त्यामुळे असे प्रयोग बहुतांश वेळा अयशस्वी ठरतात आणि यशस्वी झाले तरी अल्पजीवी
ठरतात. भारतासारख्या देशातल्या लोकशाहीमध्ये एकेकट्याचे नव्हे तर लोकांना सोबत
घेऊन जाणारे राजकारण केले पाहिजे. आणि अधिकाधिक लोक हवेत. सर्वांची मोट बांधत
कुशलतेने संघटनात्मक राजकारण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘राजकीय पक्ष’ असण्याची
नितांत आवश्यकता आहे. आजचा आम आदमी पक्ष हा असे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी
फार मोठे व्यासपीठ ठरेल याबद्दल मला संदेह नाही.
या पक्षाची दुसरी खासियत म्हणजे इथे असणारी लवचिकता. शंभर टक्के
पारदर्शकता, प्रमाणिकपणा आणि स्वच्छ राजकारणातून देशाचं भलं करण्याची इच्छा या तीन
गोष्टी तुमच्याकडे असतील तर बाकी बाबतीत पक्ष अजून तरी लवचिक आहे. एखाद्या
विवक्षित बाबतीत पक्षाचे धोरण काय असावे, पक्षाची भूमिका काय असावी हे ठरवताना
चर्चेला वाव आहे. वाद-संवाद होऊ शकतो. अधिकाधिक पक्ष सदस्यांना पटवून देऊन
त्यांच्या मार्फत पक्ष नेतृत्वावर एखादा निर्णय घेण्यास भाग पाडता येण्याची शक्यता
या पक्षात आहे. वरचे नेते काहीबाही ठरवतात आणि आमचे मत काहीही असले तरी स्थानिक
पातळीवर आम्हाला त्याचा बचाव करायला लागतो असला हुकुमशाही मामला या पक्षात मला तरी
आढळून आलेला नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण, लोकसहभागातून सुदृढ लोकशाही या
महत्वाच्या मुद्द्यांवर असणारी पक्षाची अधिकृत भूमिका ही माझ्या विचारांच्या जवळ
जाणारी आहे. इतर कोणताही पक्ष आज याविषयी सविस्तरपणे भूमिका मांडून लढताना दिसत
नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचा दृष्टीकोन अधिकच उठून दिसतो.
आम आदमी पक्षावर होणारा एक आरोप म्हणजे थेट लोकशाहीचे स्तोम हे लोक
माजवतील. प्रत्येक निर्णय हा लोकांना विचारून घेतला जाऊ शकत नाही वगैरे. या आरोपात
फारसे तथ्य नाही. खुद्द केजरीवालनेही हे स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक निर्णयाच्या
बाबतीत असे करणे शक्य नाही. पण काही अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे असतील तर त्यावेळी
लोकांना विचारलं गेलं पाहिजे. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवू की नको हे
लोकांना विचारणं हा मुद्दा महत्वाचा होता. लोक मूर्ख असतात या अनेकांच्या
गृहितकावर माझा विश्वास नाही. किंबहुना लोक अत्यंत हुशार असतात आणि मतपेटीतून ते
सिद्ध होत असतं. याही वेळी लोकांनीही अतिशय हुशारीने एक प्रकारे आव्हान दिले आहे
केजरीवालना की, करून दाखवा जे तुम्ही म्हणत होता निवडणुकीआधी. त्यामुळेच जवळ जवळ
७५% लोकांनी आम आदमी पक्षाला सरकार बनवण्याच्या बाजूने कौल दिला. मुख्यमंत्री
म्हणून पहिल्याच दिवशी ९ नोकरशहांची केजरीवालने बदली केली. त्यावेळी त्याने
जनतेच्या बैठका नाही बोलावल्या. तेव्हा जनमताचा कौल वगैरे गोष्टींचे स्तोम माजवले
जाईल हा मुद्दा बिनबुडाचा आहे. शिवाय अर्णब गोस्वामीशी बोलताना केजरीवालने हे
स्पष्ट केले की आज तरी जनमताचा कौल मागताना फुलप्रूफ व्यवस्था नाही. पण त्यासाठी
मोहल्ला/क्षेत्र सभा सारख्या यंत्रणा उभाराव्या लागतील. त्यामार्फत जनमत जाणून
घेण्याची प्रभावी यंत्रणा उभी राहिल.
आम आदमी पक्षाने कॉंग्रेस चा बाहेरून का होईना पण पाठींबा घेतला या
मुद्द्यावर भाजपने रान उठवले. मुळात सत्ता बनवण्याची सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून
जबाबदारी होती भाजपची. पण पुरेसं संख्याबळ नसल्याने त्यांनी माघार घेतली. यातली
महत्वाची गोष्ट ही की, आज जर दिल्लीत आम आदमी पक्ष नसता तर आमदारांना विकत घेत,
तडजोडी करत भाजपने सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. आता जरी ते ‘आम्ही फोडाफोडीचे
अनैतिक राजकारण करणार नाही’ असे म्हणत असले तरी महाराष्ट्रात धनंजय मुंडे यांच्या
निवडणुकीच्या वेळी मते फोडण्याचे राजकारण कोणी केले होते? उलट ‘काही मते का होईना
फोडू शकलो याबद्दल आमचाच नैतिक विजय झाला’ अशी मुक्ताफळेही याच पक्षाच्या लोकांनी
उधळली होती. तेव्हा दिल्लीत फोडाफोडीचे राजकारण झाले नाही याचे योग्य ते श्रेय आम
आदमी पक्षाकडेच जाते. सरकार बनवून आश्वासने पूर्ण करून दाखवा असे आव्हान द्यायचे
आणि सरकार बनवल्यावर कांगावा करायचा हा प्रकार बालिश आहे. वाजपेयींच्या एका भाषणात
ते कॉंग्रेसला उद्देशून म्हणाले होते की विजयात नम्रता हवी, पराभवात चिंतन हवे. पण
आजच्या भाजपच्या विजयात ना नम्रता आहे, ना पूर्ण बहुमत न मिळण्याच्या पराभवात
असायला हवे ते चिंतन आहे. असलाच तर तो केवळ उन्माद आहे. वाट्टेल तिथे वाट्टेल त्या
आघाड्या-युत्या करत राजकारण करणाऱ्या भाजपला आणि किंबहुना भारतातील कोणत्याही
प्रस्थापित पक्षाला आम आदमी पक्षाला बोलण्याचा अधिकारच काय? उलट सत्ता बनवणाऱ्या
पक्षाने अटी मांडाव्यात, पाठींबा देणाऱ्या पक्षाने नव्हेत हे अफलातून उदाहरण
देणाऱ्या आम आदमी पक्षाचे कौतुकच करावयास हवे.
आम आदमी पक्षाचा चेहरा मोहरा हा डाव्या पक्षांसारखा आहे असा आरोप अनेक
जण करतात. विशेषतः भाजप कंपू मधून हा आरोप होताना दिसतो. या आरोपात बऱ्याच अंशी
तथ्य आहे असे वरवर पाहता वाटेल. विशेषतः दिल्ली निवडणुकीत पक्षाने दिलेली आश्वासने
बघता अनुदानाची खैरात आणि व्यापार-उद्योगांवर करांचे ओझे अशी काहीशी व्यवस्था आम
आदमी पक्षाला अपेक्षित आहे की काय असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. आम आदमी पक्षाच्या
संकेतस्थळावर आम्ही डावे-उजवे यापैकी कोणी नसून विषय आणि प्रश्न सोडवण्याच्या
दृष्टीने आवश्यक तेव्हा आवश्यक ती पावले उचलू असे म्हणलेले आहे. हा वरवर बघता
पलायनवाद वाटू शकतो. पण नीट विचार करता फुटकळ वैचारिक-तात्विक वाद घालत चांगल्या
लोकांची फाटाफूट होऊन एका चांगल्या प्रयोगाची शक्ती क्षीण करावी की प्रश्न समोर
येतील त्यानुसार सविस्तर चर्चा, वाद करत पक्षाची भूमिका ठरवावी? दिल्ली मध्ये फुकट
पाणी देणे कदाचित असेल परवडणारे. पण तीच भूमिका पुण्यातही घेतली पाहिजे असे बंधन आम
आदमी पक्षामध्ये नाही. आणि ही लवचिकता महत्वाची आहे. हेच सुदृढ लोकशाहीमध्ये
अपेक्षित आहे.
नुकतेच पक्षाचे एक नेते योगेंद्र यादव यांनी पक्ष हा समाजवादी
विचारसरणीचा असल्याचे विधान केले. याचा गैरअर्थ घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या संविधानाच्या सुरुवातीलाच भारत हा देशच समाजवादी असल्याचे स्पष्टपणे
म्हणले असून तसे आपाआपल्या पक्षाच्या घटनेत स्पष्टपणे नमूद करणे लोकप्रतिनिधित्व
कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. हे बघितले तर भारतातील सर्व राजकीय पक्ष हे ‘समाजवादीच’
आहेत. फरक फक्त इतकाच की आम आदमी पक्ष आपल्या स्वभावाला अनुसरून हे खुलेपणाने
बोलून दाखवतो आहे. शिवाय खुला व्यापार, भांडवलवाद हा विशुद्ध स्वरूपात अस्तित्वात
येणार असेल तर तो नाकारण्याचे काहीच कारण नाही हे आम आदमी पक्षही मान्य करेल. पण त्यासाठी
भांडवलवाद आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली सगळा देश अंबानी-बिर्ला, बिल्डर
आणि कंत्राटदारांच्या दावणीला बांधणारी आजची शासनव्यवस्था बदलण्याची नितांत
आवश्यकता आहे. ‘क्रॉनी कॅपिटलिझम’ पेक्षा समाजवाद शतपटीने चांगला आहे ही माझी ठाम
भूमिका आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, परकी गुंतवणुकीला आज विरोध होतो कारण
त्यांची अंमलबजावणी शंभर टक्के प्रामाणिकपणे होईल आणि पैशाच्या जोरावर बड्या
कंपन्या सरकारला विकत घेणार नाहीतच अशी खात्री बहुसंख्य लोकांना वाटत नाही म्हणून.
आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणेवरचा असलेला अविश्वास कमी करण्याचा आहे.
आणि हा अविश्वास कमी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला कार्यक्षम आणि प्रभावी करणे
आवश्यक आहे. आणि ते करायचे असेल तर यंत्रणेमधल्या कर्तव्यशून्य, बिनडोक आणि भ्रष्ट
मंडळींना बाजूला सारावे लागेल. त्यासाठीच आम आदमी पक्ष उभा राहिला आहे. त्यामुळे
आत्ताच्या घडीला समाजवाद की भांडवलवाद की तीन पंचमांश समाजवाद आणि एक चतुर्थांश
भांडवलवाद आणि अजून काही वगैरे वगैरे गोष्टींमध्ये जाण्याची गरजच नाही.
जे दिल्ली मध्ये घडलं तेच पुण्यात घडू शकतं का? याचं निःसंदिग्ध उत्तर
‘होय’ असं आहे.
पण
त्यासाठी तुम्हाला आणि मला, आपल्या सर्वांना
, प्रचंड कष्ट उपसावे
लागतील, दिल्लीमधले लोक जसे मोठ्या विश्वासाने योग्य त्या बाजूला उभे राहिले तसे
पुणेकरांनाही करावे लागेल. गुंडांना आणि बिल्डरधार्जिण्या भ्रष्ट मंडळींना घरी
बसवावे लागेल. ‘कुछ नहीं हो सकता’ या मानसिकतेमधून पुणेकरांना बाहेर यावे लागेल. मुख्य
म्हणजे दिल्लीमधले समस्त सामाजिक कार्यकर्ते आम आदमी पक्षासोबत उभे राहिले तसे
पुण्यातलेही कार्यकर्ते या पक्षाशी जोडले गेले पाहिजे. ‘राजकारण नको’ या
भूमिकेपेक्षा ‘चांगले राजकारण हवे’ ही भूमिका घेत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढे
आले पाहिजे. एकजुटीला पर्याय नाही. आपण जर एकजूट दाखवणार नसू तर आपलं सामाजिक काम
वगैरे सगळं थोतांड आहे. सामाजिक कामाच्या निमित्ताने ‘मी किती काम करतो देशासाठी’
असा पोकळ अहं जपण्याचे काम करण्यात काय अर्थ आहे? आणि याच विचाराने आम्ही या
अभूतपूर्व चळवळीशी जोडून घेण्याचा निर्णय घेतला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत
असलेल्या या प्रयोगात सामील होणं आणि हातभार लावणं हे आपलं कर्तव्य आहे असं मी
मानतो. आपलं म्हणजे केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांचं नव्हे, तर त्या प्रत्येक
नागरिकाचं हे कर्तव्य आहे ज्याला आपली पुढची पिढी सुखाने जगावी असं वाटतं. माझ्या
मागच्या पिढीने राजकारणाकडे दुर्लक्ष करून फार मोठी चूक केली आहे असं माझं मत आहे.
तीच चूक आपल्याही पिढीने करावी यात कसलं आलंय शहाणपण?
