विधानपरिषदेचं करायचं काय?

नुकतेच आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने १३३ विरुद्ध शून्य अशा मताधिक्याने आंध्र प्रदेशची विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा ठराव पास घेतला. आता हा राज्यपालांची मंजुरी मिळाली की संसदेसमोर मंजुरीला जाईल. तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण करून आंध्र प्रदेशची विधानपरिषद अधिकृतपणे बरखास्त होईल. या निमित्ताने विधानपरिषद आणि या सभागृहाचं महत्त्व याबद्दल थोडी चर्चा व्हायला हवी.

भारताने जेव्हा संविधान बनवताना संसदीय लोकशाही स्वीकारली. आणि संसदेचीही द्विदल पद्धत स्वीकारली. द्विदल म्हणजे अशी व्यवस्था जिथे संसदेची दोन सभागृहं असतील. भारतात ती लोकसभा आणि राज्यसभा या स्वरुपात आहेत. ही द्विदल पद्धती स्वीकारण्याची दोन मुख्य कारणं. पहिलं कारण म्हणजे, केवळ आत्ताच्या लोकमताच्या जोरावर निवडून आलेल्या मंडळींच्या हातात सगळी सूत्र जाऊ नयेत. निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहावा आणि नवे कायदे होताना, सरकारला जाब विचारताना एक दुसरं कायमस्वरूपी सभागृह असावं जे निवडणुकीच्या वरखाली होणाऱ्या तात्कालिक लाटांवर आधारलेलं नसेल. एक प्रकारे राज्यसभा ‘सेफ्टी नेट’ सारखं काम करते. बहुसंख्याकशाही किंवा बहुमतशाही आणि प्रगल्भ लोकशाही यात फरक असतो. द्विदल पद्धत प्रगल्भ लोकशाहीकडे नेणारा मार्ग आहे.  द्विदल व्यवस्था स्वीकारण्याचं दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारताची संघराज्य व्यवस्था. एवढ्या मोठ्या देशाला, जिथे वेगवेगळ्या जातीधर्माचे, असंख्य भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या मान्यता, समजुती रूढी परंपरा पाळणारे लोक एकत्र राहतात अशा या देशाला एकत्र ठेवायचं तर संघराज्य व्यवस्था ठेवण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. संघराज्य म्हणजे राज्यांचा संघ. राज्यांना अनेक अधिकार असणारी आणि केंद्र सरकारला सर्वाधिकार नसणारी व्यवस्था. केंद्रीय पातळीवर कायदे बनवताना राज्यांचं मत विचारात घेतलं जावं या दृष्टीने राज्यसभा आहे. राज्यसभेचा उपयोग काय हे बघायचं तर राज्यसभा बनते कशी हे बघायला हवं. जशी केंद्रीय पातळीवर लोकसभा असते, तशी राज्याच्या पातळीवर असते विधानसभा. आपण थेट निवडून दिलेल्या आमदारांची ही विधानसभा बनते. आणि हे आमदार मत देऊन राज्यसभेतले खासदार निवडतात. म्हणजे राज्यसभेत कोणी बसायचं हे राज्यांचे आमदार ठरवत असल्याने एक प्रकारे केंद्रीय पातळीवरच्या निर्णयप्रक्रियेत राज्याच्या नेत्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. राज्यसभा महत्त्वाची असते ती या दृष्टीने.

पण अशी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली असली तरी भारताने तिचा पूर्णपणे स्वीकार केला नाही. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर मजबूत केंद्र सरकार ही काळाची गरज आहे असं जाणवून त्यावेळच्या घटना समितीने केंद्र सरकारकडे अनेक अधिकार दिले. त्यात २००३ साली कायदा दुरुस्ती करून ज्या राज्यातून राज्यसभेचा सदस्य निवडून येईल तो त्या राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे ही अट रद्द केली. परिणामी, राज्याचं प्रतिनिधित्व हा मुद्दा काहीसा गौण ठरला आणि आपल्या किंवा मित्र पक्षातल्या नाराजांची किंवा थेट निवडून न येऊ शकणाऱ्या नेत्यांची व्यवस्था लावण्याचं सभागृह म्हणजे राज्यसभा बनलं आहे. विधानपरिषदेविषयी बोलताना ही राज्यसभेची पार्श्वभूमी समजून घेणं गरजेचं आहे. याचं कारण असं की राज्यसभा ज्या उद्देशाने केंद्र पातळीवर तयार झाली त्याच उद्देशाने संविधानातल्या कलम १६९ नुसार राज्याच्या पातळीवर विधानपरिषद निर्माण करण्यात आली. पण ती करत असताना सगळ्या राज्यांमध्ये केली गेली नाही. उलट राज्यात विधानपरिषद असावी की नसावी याचा निर्णय राज्याच्या विधानसभेवर आणि संसदेवर सोडला. संघराज्य पद्धत किंवा ज्याला विकेंद्रित लोकशाही म्हणतात ती पद्धत पुरेशा प्रमाणात संविधानात न स्वीकारता आपण ‘मजबूत केंद्र सरकार’ यावरच भर दिल्याने राज्यांमध्ये ‘सेफ्टी नेट’ म्हणून आणि राज्यांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं प्रतिनिधित्व म्हणून विधान परिषद अनिवार्य केली गेली नाही. इतकंच काय, तर विधानपरिषदेला राज्यसभेइतके सगळे अधिकार देखील नाहीत. राज्याच्या पातळीवर विधानपरिषद ही तशी कमजोर व्यवस्था ठेवली गेली असल्याने तिचा सेफ्टी नेट म्हणूनही उपयोग झाला आहे असं दिसत नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, तेलंगण, आंध्रप्रदेश इथे विधानपरिषद आहे. नुकतेच घेतलेल्या निर्णयांमुळे जम्मू काश्मीर ‘राज्य’ न उरल्याने या राज्याची असणारी विधानपरिषद बरखास्त झाली. तामिळनाडूमध्ये ज्याप्रमाणे सरकार बदलतं तसं विधानपरिषद अस्तित्वात येते आणि बरखास्त होते असा खो-खो चा खेळ आहे. आंध्रप्रदेशचंही काही वेगळं नाही. १९५८ मध्ये अस्तित्वात आलेली विधानपरिषद त्यांनी १९८५ मध्ये बरखास्त केली आणि २००७ मध्ये पुन्हा स्थापन केली. आणि आता पुन्हा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. एकुणात विधानपरिषद या म्हणायला ‘वरिष्ठ’ असणाऱ्या सभागृहाचा पुरता खेळखंडोबा आपण करून ठेवलाय हे उघड आहे.

हे सगळं मांडल्यावर अनेकजण म्हणतात की, मग ही व्यवस्था पूर्णपणे बंदच का करून टाकू नये? पण माझ्या मते उलट, कधी नव्हे तेवढं आज अधिकाधिक विकेंद्रित लोकशाहीकडे नेणाऱ्या या व्यवस्थेची जास्तच गरज आहे. संविधान तयार करताना त्यावेळच्या परिस्थितीमुळे जास्तीत जास्त अधिकार केंद्र सरकारकडे देण्याचा निर्णय केला गेला असला तरी आता परिस्थिती बदलली आहे. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था- शहरी आणि ग्रामीण यांना संविधानिक दर्जा मिळाला. पण या घटना दुरुस्त्या अपुऱ्या आहेत. याला इतरही काही तरतुदींची जोड द्यायला हवी आणि त्यातलीच एक असू शकते ती म्हणजे विधानपरिषदेची मूळ उद्देशाला अनुसरून पुनर्रचना. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था या संविधानिक अधिकार असणारी असली राज्य सरकारच्या मेहेरबानीवर अवलंबून आहेत. म्हणूनच ज्या पक्षाला जे सोयीचं त्यानुसार तो पक्ष निर्णय फिरवतो. कोणाला वाटतं महापालिकेत चार सदस्यांचा प्रभाग करावा, कोणाला वाटतं एक प्रभाग एक सदस्य असावा. कोणी उठतो आणि म्हणतो की नगराध्यक्ष थेट निवडावा, कोणी अजून काही म्हणतो. बदलत्या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करावं लागेल. आज महाराष्ट्राचं उदाहरण बघितलं तर विधानपरिषदेत ७८ पैकी अवघे २२ आमदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. म्हणजे तीस टक्के देखील नाहीत. तब्बल ३० आमदार हे विधानसभा निवडते. यामुळे ‘सेफ्टी नेट’ असण्याचा जो उद्देश आहे तो पुरेसा सफलच होत नाही. विधानसभेत बहुमत मिळवून सत्तेत आलेल्या पक्षाचं विधानपरिषदेवरही वर्चस्व राहावं अशी ही व्यवस्था बनते. या व्यतिरिक्त १४ आमदार हे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाचे असतात. शिक्षणाचं अत्यल्प प्रमाण असणं आणि सुशिक्षित लोकांचा कायदे बनवताना सहभाग असावा या विचाराने त्या काळी या मतदारसंघांची सोय केली होती. पण यांची आजच्या काळात खरंच आवश्यकता आहे का हे तपासून बघणंही गरजेचं आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद पुनर्रचनेच्या दृष्टीने दोन बदल तरी व्हायला हवेत. एक म्हणजे ठराविक मर्यादेपेक्षा आकार किंवा लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या राज्यांत विधानपरिषद अनिवार्य असायला हवी. ते ‘सेफ्टी नेट’ आवश्यकच आहे. दुसरं म्हणजे ज्याप्रमाणे राज्यांचं प्रतिनिधित्व राज्यसभा करते, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं प्रतिनिधित्व विधानपरिषदेने करायला हवं. या दृष्टीने विधानपरिषदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले आमदार बहुसंख्येने असले पाहिजेत. अर्थातच याबाबत चर्चेला भरपूर वाव आहे. तपशिलांमध्ये बऱ्याच गोष्टी येऊ शकतात ज्या ९०० शब्दांच्या या लेखात असणार नाहीत. पण निदान चर्चा सुरु तरी व्हायला हवी.

लोकशाही म्हणजे नुसत्या निवडणुका नाहीत, नुसती बहुमतशाही नाही. तर अशा एकमेकांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, वचक ठेवणाऱ्या (इंग्रजीत ज्याला checks and balances असं म्हणतात तशा) पण लोकाभिमुख व्यवस्थांची उभारणी हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. या व्यवस्था सक्षम करायलाच हव्यात.

(दि. १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)