असहिष्णूता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इ.

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”
- Voltaire

गेल्या दीड वर्षात आपल्या देशात एकदम जो सहिष्णुता-असहिष्णुता आणि त्या अनुषंगाने येणारा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा विषय अतीच चर्चेत आला आहे. यावर फारसं सविस्तर बोलणं मी टाळलं होतं. यामागे माझं म्हणणं फार कमी लोकांना कदाचित पटेल ही धारणा होतीच पण त्याबरोबर कदाचित सगळ्यांनाच योग्य जे आहे ते आपलं आपणच कळेल असा एक भाबडा आशावादही होता. पण अखेर आज या आशावादाने नांगी टाकल्याने धाडसाने, कदाचित बहुसंख्य लोकांना न पटण्याची शक्यता गृहीत धरून, मी या सगळ्याबाबतची मतं मांडतो आहे. खरंतर मी जे सांगणार आहे ते मी वेगवेगळ्या लेखांत, बोलण्यात किंवा सोशल मिडीयावर बोललो आहेच. त्यातले भाग एकत्रित केलेला हा एक लेख.

याबरोबरच एक गोष्ट आधीच स्पष्ट करू इच्छितो. “बस्स झाला लोकशाहीचा खेळ”, “लोकशाहीमुळे देश दुबळा होतो”, “हुकुमशाहीच हवी”, “आपल्या देशाची लायकीच नाही” इत्यादी इत्यादी मते असणाऱ्यांनी लेख वाचण्याचे कष्ट घेऊ नयेत. कारण “सुदृढ आणि प्रगल्भ लोकशाही हीच सगळ्या दृष्टीने सर्वोत्तम राज्य यंत्रणा ठरू शकते. राज्ययंत्रणेच्या पद्धती-व्यवस्था बदलल्या तरी लोकशाही मूल्य आणि लोकशाही सांगाडा असेल तर सर्वोत्तम दीर्घकालीन व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची शक्यता वाढते” या गोष्टीवर प्रचंड विश्वास असणाऱ्या व्यक्तीने लिहिलेला हा लेख आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य- कायदा आणि राज्ययंत्रणेच्या दृष्टीने.

सर्वप्रथम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे बघूया. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचीच (२)(३)(४)(५) आणि (६) ही उप-कलमं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतात. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर पार्श्वभूमी ही आहे. यात बदल होऊ शकतो का? नक्कीच. संविधानात आजवर शंभर बदल झाले आहेत. पण ते बदल करण्याची कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करेपर्यंत जे संविधान आहे आणि ज्या संविधानानुसार बनवलेले कायदे आहेत तेच लागू होतात ही कायद्याची बाजू आपण समजून घेऊया. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे लेखी कायदा जो सर्वांसाठी समान असेल. Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक मानायला हवं. आणि ही कायद्याची बाजू सदैव डोक्यात ठेऊन मगच पुढच्या चर्चा करण्यात अर्थ आहे.

हे डोक्यात घेतल्यावर आपली राजकीय यंत्रणा कशी काम करते हे समजून घेणं अत्यावश्यक ठरतं. आपल्या राज्ययंत्रणेचे तीन भाग आहेत. कायदेमंडळ (संसद)- जे कायदे करतात, कार्यकारीमंडळ (सरकार)- जे कायदे राबवतात आणि न्यायमंडळ (सगळी न्यायालयं)- जी वादाच्या प्रसंगी कायद्यांचा अर्थ लावतात. तिन्ही भागांकडे आपापल्या जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या आहेत. आणि तिघांचा एकमेकांवर अंकुश असतो. कायद्याचा अर्थ लावण्यात न्यायपालिका जे सांगेल ते अंतिम ठरतं. आणि मग ते या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आणि सरकारांनासुद्धा लागू होतं. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीत चर्चेला सुरुवात करण्याआधी कायदेशीर बाजू काय सांगते आणि राज्य यंत्रणेत कोणती जबाबदारी कोणाकडे दिली आहे हे पक्क बसवून घेणं आवश्यक आहे.

एक विरुद्ध एकशेवीस कोटी

 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक असतं. कित्येकदा ‘लोकशाही’ म्हणजे ‘बहुमत-शाही’ इतका संकुचित आणि उथळ अर्थ लावला जातो. पण लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेवीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा विरुद्ध मत असू शकतं हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असतं. हा एकटा मनुष्य इतर एकशेवीस कोटी लोकांचं मतपरिवर्तन करू शकेल ही शक्यता कल्पनेतही काही मंडळींना सहन होत नाही. आणि मग ती मंडळी या एकाला संपवायचा किंवा गप्प करायचा प्रयत्न करतात. बरे हा प्रयत्न न्यायपालिकेच्या मार्गाने असता तरी हरकत नव्हती. पण हा प्रयत्न केला जातो तो हिंसेच्या आधारे, झुंडीच्या आधारे आणि क्वचित प्रसंगी सरकारच्या आशीर्वादाने. म्हणूनच असे प्रसंग म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरचा आणि पर्यायाने लोकशाहीवरचा घाला आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा आवळल्याने काय घडतं?

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत येण्याचं एक कारण म्हणजे जेएनयू मध्ये काही मंडळींनी भारत-विरोधी घोषणा दिल्या आणि या प्रकरणी सरकारने जेएनयू विद्यार्थी प्रतिनिधी कन्हैया कुमारला, ‘देशद्रोहाच्या’ कलमाखाली अटक केली. वास्तविक देशद्रोह हे फार गंभीर कलम आहे आणि देशद्रोह कशाला म्हणावे हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा आहे. आजवर न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांना समोर ठेवलं तर कन्हैया निर्दोष सुटणार आहे हे उघड आहे. यापूर्वी न्यायालयाने खलिस्तान जिंदाबाद म्हणणं हेदेखील देशद्रोही नसल्याचा निवाडा दिला आहे. आता ते म्हणणं मला मान्य आहे का? मुळीच नाही. खलिस्तान जिंदाबाद कोणी म्हणूच नये. काश्मीर की आझादी वगैरे कोणी बोलू नये अशी माझी इच्छा आहे. पण माझी इच्छा मी कोणावरही लादू शकत नाही. भले मग माझ्यासारखी इच्छा असणाऱ्यांची बहुसंख्या असली तरीही. हा झाला लोकशाही संस्कृतीचा भाग. सहिष्णुतेचा भाग. आणि हा आपण पाळणं, त्याही पलीकडे जाऊन एक मूल्य म्हणून त्याचा अंगीकार करणं ही लोकशाहीची गरज आहे.

गेल्या दीड वर्षात असं काय घडलं की ज्यामुळे अचानक एक चमत्कारिक वातावरण तयार झालं? यावर मी सविस्तर विचार केला असता काही गोष्टी प्रकर्षाने समोर येतात. त्यातली एक म्हणजे प्रत्यक्ष असहिष्णू वागून गंभीर घटना घडल्याचे प्रसंग आधीपेक्षा जास्त आहेत किंवा नाहीत याबद्दल कोणतीही आकडेवारी मला उपलब्ध होऊ शकली नाही. कदाचित वाढले असतील, कदाचित कमीही झाले असतील माहित नाही. पण ती आकडेवारी तुलनेने कमी महत्त्वाची आहे. महत्त्वाचं हे आहे की, त्या असहिष्णू वर्तणूक करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्या कृत्यांचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. “बरं झालं त्याला जोड्याने मारलं” “खरंतर घरात घुसून गोळ्या घालायला पाहिजे होत्या या लोकांना” अशी वाक्य सहजपणे हिंसक कृती करून मतभेदाचा आवाज बंद पाडणाऱ्या मंडळींच्या समर्थनार्थ बोलणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे हे मीच आजूबाजूला बघतो आहे. एखादी चुकीची गोष्ट घडताना बघितल्यावर त्याला विरोध करणं ही योग्य कृती. पण इथून पुढे बघत राहणं, पूर्ण दुर्लक्ष करणं, समर्थन करणं आणि सक्रीयपणे मदत करणं असे हे समाजाला गाळात नेणारे टप्पे आहेत. आपल्या समाजातले बहुसंख्य लोक कायदा हातात घेऊन अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे समर्थन करत असतील तर चिंता वाटावी अशीच परिस्थिती आहे, हे नक्की.

आणि हे कोणत्या एका विचारसरणी बाबत आहे असं नव्हे. ही गोष्ट सार्वत्रिक आहे. इतके दिवस सहिष्णू असणारे पुरोगामी-डावे संघाचं नाव काढताच मस्तक फिरून गेल्यासारखं वागतात. पुरोगाम्यांना बघून ‘देशद्रोही, पाकिस्तानी’ असं सगळं शिव्या हासडत संघ-भाजप समर्थक बोलू लागतात. मुसलमान ओवैसीच्या मागे लागतात, हिंदूंच्या हिंदूसेना सारख्या भंपक संघटना ताकदवान होऊ लागतात. एकटा मनुष्य, जो मत व्यक्त करतो त्याला एकटं असताना खरंतर या देशात जे सुरक्षित वाटलं पाहिजे ते आज वाटतच नाही. आणि म्हणून तो स्वसुरक्षेच्या भावनेने झुंडींचा भाग बनू पाहतो. मी कोणावरही टीका केली तर मी समोरच्या बाजूने दुसऱ्या झुंडीचा भाग म्हणून लेबल केला जातोच, पण दुसरी झुंडही ‘हा आपला’ म्हणून आपल्याकडे खेचते. अशावेळी धैर्याने, कष्टाने कोणत्याही झुंडीचा भाग न बनता स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता शाबूत ठेवणं हे काही सोपं काम नव्हे. बहुसंख्य सामान्यांना दिवसभराच्या रहाटगाड्यात हे कष्ट घ्यायची तयारी नसते. त्यामुळे स्वतंत्र राहण्यापेक्षा तो झुंडीचा भाग बनणं स्वीकारतो. हे कोणी मुद्दामून ठरवून करत नाही. पण अगदी सहजपणे परिस्थितीचा रेटाच असा की जनसामान्य यात सहजपणे ओढले जातात. या सगळ्याचा अत्यंत भयावह परिणाम म्हणजे ध्रुवीकरण. दोन स्पष्ट विभाग करून त्यातच सर्वांना विभागणं. ‘एकतर तुम्ही आमच्यासारखेच आहात किंवा आमचे शत्रू आहात’ या पातळीवर जाऊन व्यवहार करणं. ग्रे-शेड्स नाकारणं. यामुळे स्वतंत्र विचार, साधक-बाधक चर्चा यात अडसर निर्माण होऊ लागतात. या सगळ्याच गोष्टी लोकशाहीला मारक असतात.

सहिष्णुता-असहिष्णुता

अगदी सुरुवातीला मी म्हणलं तसं एक विरुद्ध एकशेवीस कोटी असं असलं तरी एकाच्या मताचा स्वतंत्र मत म्हणून आदर ठेवणं, त्याला त्याचं मत राखण्याचा आणि जाहीरपणे व्यक्त करण्याचाही हक्क आहे हे मान्य करणं म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीतली सहिष्णुता. आता बहुसंख्य मंडळींना वाटतं की ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ऑरवेलच्या पुस्तकात म्हणलंय तसं ‘सगळे समान आहेत पण काही जास्त समान आहेत’ अशी व्यवस्था कोणी आणू बघेल तर ते आक्षेपार्ह आहे. असहिष्णूतेचं लक्षण आहे. सामान्यतः नेत्यांच्या बाबतीत हे फार दिसून येतं. “राज ठाकरेवर टीका करणारा तू कोण? तुझी लायकी काय?” “मोदींच्या इतकं काम कर आणि मग त्यांच्यावर टीका करण्याचा तुला अधिकार आहे” “तुला अक्कल काय आहे की तू अमुक अमुक वर टीका करतोयस?” “अरविंद काही चूक करूच शकत नाही. तुझी त्याला बोलायची पात्रताच नाही” ही सगळी वाक्य आपण सातत्याने ऐकत असतो आणि कोणी मान्य करो अथवा ना करो ही असहिष्णूतेची लक्षणं आहेत. एखादा मोठा समूह जेव्हा ही लक्षणं दाखवू लागतो तेव्हा हा समूह समोरच्याला नामोहरम करण्यासाठी सर्व प्रकार वापरू लागतो. आणि व्यक्तिगत पातळीवर असणारी निरुपद्रवी असहिष्णूता ही उपद्रवी आणि लोकशाहीविरोधी बनत जाते. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर मला एमएफ हुसैन आवडत नाही इथे संपणारी गोष्ट सामाजिक पातळीवर झुंडीने त्याची प्रदर्शनं बंद पाडण्या पासून ते त्याला या देशात सुरक्षितच वाटू नये इथवर जाते, व्यक्तिगत पातळीवर आझाद काश्मीरचे नारे खटकणारे असले तरी सामाजिक पातळीवर हे बोलणाऱ्या व्यक्तीला फाशी द्यावी हे बोलू लागतो, व्यक्तिगत पातळीवर असणारी परधर्म नापसंती ही सामाजिक पातळीवर एमआयएम आणि विहिंपच्या झुंडीच्या रूपाने समोर येते.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या व्यक्तीचा/विचारसरणीचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू व्यक्ती/संघटना/लोकसमूह हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

या परिस्थितीत दोष कोणाचा या प्रश्नात मी गेलो नाहीये. कारण तो तसा दुय्यम आहे. पटकन मोदी-भाजप-ओवैसी-डावे-केजरीवाल-कॉंग्रेस-पाकिस्तान-कन्हैया असले कोणीतरी दोष देण्यासाठी शोधून आपण नामानिराळे राहण्याचा मोह आपल्याला होईल. पण तो टाळायला हवा. आपण सगळेच यात असल्याने आपण सगळेच दोषी आहोत आणि आपल्या सगळ्यांमध्येच या गंभीर संकटातून सुटण्याची आश्चर्यकारक क्षमता आहे यावर माझा विश्वास आहे. तसा निश्चय मात्र पाहिजे. बघूया काय होतंय.  

(याच विषयावर मी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये लिहिलेला गेट वेल सून हा लेख वाचल्यास निव्वळ सरकारं बदलल्याने माझी मतं बदललेली नाहीत याविषयी वाचकाची खात्री पटेल ही आशा.)