सिमेंटचे स्मार्ट(?) पुणे

सध्या पुण्यात जिकडे पहावं तिकडे रस्ते खोदलेले आहेत, सिमेंटचे नवे कोरेकरकरीत रस्ते करणं चालू

आहे. कुठे कुठे या कामांच्या जागी ‘अमुक अमुक यांच्या प्रयत्नातून, वॉर्डस्तरीय निधीमधून’ काम केलं जात असल्याचे नगरसेवकांचे फ्लेक्स झळकत आहेत. आणि एकूणच पालिकेचा पुण्यातले रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा हा भव्य प्रयत्न चालू असल्याच्या अविर्भावात पुढच्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेकडो कोटींचे सिमेंटचे रस्ते सुचवले आहेत. या सगळ्यातून समजून घ्यायचं ते इतकंच की, नगरसेवक आणि प्रशासन यांनी संगनमताने पुणेकरांचे पैसे ठेकेदारांना वाटून टाकण्याचं जे कारस्थान चालवलं ते म्हणजे ‘सगळे रस्ते सिमेंटचे करण्याचा प्रकल्प’.

रस्ते सिमेंटचे का केले जात आहेत याविषयी तुम्ही कोणत्याही नगरसेवकाला किंवा अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारा. त्यांचं उत्तर ठरलेलं- “दरवर्षी पावसाळ्यात रस्ते खराब होतात. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतोच शिवाय पालिकेचेच पैसे सतत डांबरीकरण केल्याने वाया जातात. एकदाच थोडा जास्त खर्च केला आणि गुळगुळीत रस्ते केले की पुन्हा दहा वर्षतरी बघायला नको” आता हे उत्तर कोणत्याही सामान्य माणसाला पटकन पटणारे. कारण दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची वाताहत होते आणि खड्ड्यांच्या रस्त्यामुळे आपल्या गाड्या आणि हाडं खिळखिळी होतात याचा अनुभव आपण सर्वांनीच घेतलेला. त्यामुळे दहा वर्षांची चिंता मिटणार असेल आणि आपल्याला गुळगुळीत रस्ते मिळणार असतील तर काय हरकत आहे सिमेंटचे रस्ते करायला असा विचार सामान्य पुणेकराच्या मानता आल्यास त्याला दोष देता येत नाही. पण पालिकेचे अधिकारी आणि नगरसेवक हे आपली दिशाभूल करत तद्दन खोटारडेपणा कसा करत आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी हा लेख. आपण एकेक करत पालिकेच्या या कारस्थानाचा पर्दाफाश करूया.

१)    ‘पुढच्या दहा-बारा वर्षांची चिंता मिटेल’ हे पालिकेचं म्हणणं धादांत खोटं कसं आहे हे पालिकेच्याच माहितीवरून लक्षात येईल. जर सिमेंटचे केलेले रस्ते दहा-बारा वर्ष टिकणारे असतील तर त्याची तशी हमी हे रस्ते बांधणारे ठेकेदार देतात का, तशी दहा वर्षांची हमी देण्याचं बंधन पालिका करते का हा प्रश्न विचारल्यास उत्तर नकारात्मक मिळतं.  पालिका ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ ठरवते. म्हणजे या कालावधीत रस्ता खराब झाल्यास ठेकेदाराने तो स्वखर्चाने दुरुस्त करून देणं अपेक्षित असतं. एक प्रकारची हमीच आहे ही. सिमेंटच्या रस्त्यांसाठी हा हमीचा कालावधी आहे अवघा ५ वर्षांचा. सामान्यतः नव्या डांबरी रस्त्याचा हमीचा कालावधी असतो सरासरी ३ वर्षे. मोठा रस्ता असेल तर हा हमीचा कालावधी ५ वर्षांचाही असतो. चांगला डांबरी रस्ता पाउस पाण्याला तोंड देत अनेक वर्ष टिकतो हे एका जंगली महाराज रस्त्याच्या उदाहरणावरून लक्षात यावे. १९७० च्या दशकात बांधलेल्या या रस्त्याची १० वर्षांची हमी इंजिनियरने दिली होती. प्रत्यक्षात २००० मध्ये पालिकेने खोदकाम करेपर्यंत रस्ता अत्यंत सुस्थितीत होता. आजही याचा बराचसा भाग उत्तम अवस्थेत आहे.[1]

२)    डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात आणि सिमेंटचे रस्ते टिकतात हा एक असाच भंपक युक्तिवाद.  डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात कारण ते रस्ते खोदले जातात आणि पुन्हा नीट डांबरीकरण केले जात नाही. सिमेंटचे रस्ते खोदण्याआधीच त्याच्या खालच्या पाईपलाईन, वायरिंग, गॅसलाईन अशा गोष्टींसाठी सोय करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे मग रस्ते खोदावे लागत नाही. किती सोपी गोष्ट आहे ना? मग हीच सिमेंटचे रस्ते करण्याआधी करता येत असेल तर डांबरी रस्ते करण्याआधीच का बरं केली जात नाही? आळशीपणा? की शुद्ध बेफिकिरी? बेजबाबदार वागणूक? बरे, हे सगळं सिमेंटचे रस्ते करण्याआधी तरी केलं जातं का असा प्रश्न विचारल्यास नकारच द्यावा लागतो. शहरात काही ठिकाणी गॅसलाईन टाकण्याचं काम थांबलं आहे कारण सिमेंटचे रस्ते करून झाले आहेत आणि त्या खाली आधीच सगळी सोय करून ठेवण्याचा ‘स्मार्ट’पणा आमच्या पालिकेत आहे तरी कुठे? नुकतेच आलेल्या बातमीनुसार २४ तास पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने नव्याने पाईपलाईन्स टाकाव्या लागणार आहेत आणि त्यावेळी आत्ता केले जात असणारे बहुसंख्य सिमेंटचे रस्ते उखडावे लागणार आहेत. तुमच्या आमच्या नशिबात ‘दहा-बारा वर्ष चिंता नाही’ हे म्हणण्याचं सुख सिमेंटच्या रस्त्यांनी येणार नाही हे अगदी उघड आहे.

३)    सिमेंटचे रस्ते छान गुळगुळीत असतात हे एक असंच बिनबुडाचं विधान. बहुतांश सिमेंटच्या रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत सामान्य आहे. पण एवढंच नव्हे रस्त्याच्या मध्यात असणारी गटाराची झाकणं सिमेंटचा रस्ता झाला तरी रस्त्याच्या कडेला न नेल्याने ती मध्यातच आहेत आणि अनेक ठिकाणी त्यांची पातळी आणि रस्त्याची पातळी यात तफावत आहे. म्हणजे आधी ज्याप्रमाणे या गटाराची झाकणं आली की आपल्याला एकदम खड्ड्यात गेल्याचा अनुभव यायचा तोच अनुभव कोटीच्या कोटी रुपये खर्चूनही पुणेकरांचा पिच्छा सोडणार नाहीये. गुळगुळीत रस्त्यांच्या आड येणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे पेव्हर ब्लॉक्स. या पेव्हर ब्लॉक्सचं खूळ इतकं कसं वाढलं हे एक कोडंच आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांवर मधेमधे पेव्हर ब्लॉक्सचे आडवे पट्टे केलेले असतात. या पट्ट्यांच्या खालून पाईपलाईन वगैरे जात असते असे सांगितले जाते. हे पेव्हरब्लॉक्स आणि सिमेंटचा रस्ता यांची पातळी कधीच एक नसते. म्हणजे एकतर खड्ड्यात जायचं किंवा अतिशय ओबडधोबड अशा स्पीडब्रेकरचा अनुभव घ्यायचा. हे पेव्हर ब्लॉक्स मोठ्या वजनाच्या वाहनांनी तुटतात, मग खड्डे तयार होतात, काही ठिकाणी तर ते खचतात. त्यामुळे पुणेकरांना दररोज मोटोक्रॉस खेळण्याचा आनंद देण्यासाठीच रस्त्यांवर या पेव्हर ब्लॉक्सची सोय केली जाते असे मानायला जागा आहे. इतकंच नव्हे तर जिथे हे सिमेंटचे रस्ते संपतात आणि डांबरी रस्ते सुरु होतात तिथे दोन्ही रस्त्यांना जोडणारा भाग हा अत्यंत रंजक असतो. अचानक मोठा उतार किंवा एकदम मोठा चढ असा रोलरकोस्टर पद्धतीचा आनंदही या सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे लुटता येतो.

४)    कोथरूडच्या डहाणूकर कॉलनीत काही वर्षांपूर्वी सिमेंटचे रस्ते केले गेले. आणि ते केल्यापासून तिथल्या सर्व सोसायट्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरते. क्षेत्रीय कार्यालयाने पंप लावून अनेक ठिकाणी पार्किंगमधलं पाणी काढलं होतं असं एक अधिकारी मला सांगत होते. हे चित्र फक्त तिथलं नाही तर सगळीकडेच आहे. पाउस पडला की पाणी कुठे मुरात नाही की त्यासाठी कोणती स्वतंत्र ड्रेनेजची व्यवस्था केलेली नाही. पाणी धावते रस्त्यावरून. आणि गंमतीचा भाग असा की नवे सिमेंटचे रस्ते सगळे आधीच्या डांबरी रस्त्यापेक्षा भरपूर उंच असतात. पाणी उंचावरून उताराच्या दिशेला धावते हा मूलभूत नियम पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना माहित नसावा. त्यामुळे असे उंच उंच रस्ते बांधताना याच रस्त्यांवरून धावणारे पावसाचे पाणी कडेला सोसायट्यांत शिरेल याची कल्पना पालिकेला कुठून असणार! पेठ भागांत काहीठिकाणी वाडे, घरे यांचे दरवाजे थेट रस्त्यावर उघडतात. आताशा तिथे राहणारी मंडळी आपल्या वाड्यातून बाहेर पडताना किल्ला सर करायला जावं त्या अविर्भावात एक मोठी ढांग टाकून रस्त्यावर येतात असे ऐकतो. आणि रस्त्यावरून स्वतःच्या घरात जाताना त्यांना एखाद्या विहिरीत किंवा तळघरात जात असल्याचा अनुभव घेता येतो. वास्तविक पाहता बांधकाम नियमावलीनुसार इमारतीचा जोता म्हणजे प्लिंथ ही बाजूच्या जमिनीपेक्षा, रस्त्यापेक्षा उंच असणे बंधनकारक असते. पण सिमेंटचे रस्ते करणारी पालिका इतरांना जरी हा नियम लावत असली तरी स्वतः मात्र या नियमामागे असणारं तर्कशस्त्र विचारात न घेता उंच उंच रस्ते बांधत सुटते. नियमानुसार सुरीने कलिंगड कापणे चुकीचे आहे, पण सुरीवर कलिंगड टाकून ते कापले गेल्यास कलिंगड टाकणारा दोषी नाही असा काहीसा हा पालिकेचा अजब कारभार.

५)    हे रस्ते होताना त्याची तिथे राहणाऱ्या लोकांना पुरेशी आधी कल्पना देऊन, तिथे तसा फलक लावून मग काम सुरु होतं असं कधीच घडत नाही. अचानक एक दिवस एक रस्ता उखडलेला दिसतो आणि त्यावरून समजून घ्यायचं की इथला रस्ता आता सिमेंटचा होणार आहे. खरंतर गावात ग्रामसभा होतात त्याप्रमाणे शहरात क्षेत्र सभा घेऊन नागरिकांची परवानगी घेऊन मगच हे रस्ते व्हायला हवेत. पण परवानगी घेणं तर सोडाच माहिती देण्याचेही कष्ट पालिका घेत नाही. काम सुरु झाल्यावरही काम कोणाला दिलं आहे, ते कधी सुरु होऊन कधी संपणार आहे, या कामाची हमी किती वर्षांची आहे, एकूण खर्च किती आहे, रस्त्याची लांबी रुंदी काय असणार आहे इत्यादी तपशील असलेला स्पष्ट दिसेल असा फलक लावणं माहिती अधिकार कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. पण तुरळक अपवाद वगळता माहिती लावण्याबाबत सर्वत्र अंधारच दिसून येतो. यावर नगरसेवक प्रशासनाकडे बोट दाखवून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करतात. पण कोणत्या नगरसेवकाने पारदर्शक फलकांसाठी पाठपुरावा केला आहे? महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न विचारणं हे तर त्यांचं हक्काचं हत्यार. बघूया तरी किती नगरसेवकांनी याविषयी प्रश्न विचारून प्रशासनाला धारेवर धरलं आहे. आपल्या लक्षात येईल की नगरसेवक यातलं काहीच करत नाहीत. इतका हा सगळा अजागळ कारभार आहे.    

६)    सगळ्यात शेवटी महत्त्वाचं म्हणजे पाण्याचा अपव्यय. गेल्या वर्षी पावसाने आपल्याला इंगा दाखवल्यामुळे वर्षभर एकदिवसाआड पाणी येत आहे. पाण्याची कमतरता आहे, पाणी जपून वापरावे असं आवाहन करणाऱ्या पालिकेने, पाण्याचा प्रचंड वापर होणाऱ्या सिमेंटच्या रस्त्यांचा शहरभर धडाका लावावा हे नुसतं आश्चर्यकारकच नाही तर चीड आणणारं आहे. पाण्यासारख्या आधीच कमतरता असणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा हा अपव्यय अक्षम्य आहे.

पुढच्या वर्षी पालिकेच्या निवडणुका आल्याने जिकडे तिकडे लोकांना ‘दिसतील’ अशी कामं करून त्या आधारावर  मते खेचण्याचा प्रयत्न करणारे हे नगरसेवक या सगळ्या प्रकारात शंभर टक्के दोषी आहेत. आणि यात सर्वपक्षीय नगरसेवक आहेत. कोणत्याही पक्षाची सुटका नाही. मेंढरं जशी एकामागोमाग एक जात राहतात तसं कोणीतरी सिमेंटचे रस्ते करायची टूम काढल्यावर सगळ्या नगरसेवकांनी कसलाही विचार न करता पुणेकरांचा प्रचंड पैसा आणि पाणीही वाया घालवण्याचा उद्योग आरंभणं हे कमालीचं बेजबाबदारपणाचं आणि खरंतर निर्बुद्धपणाचं लक्षण आहे. ‘असे निर्बुद्ध नगरसेवक (आणि सेविकाही) पुढल्यावेळी पालिकेत पाठवणार नाही, माझ्या प्रभागात सिमेंटचा रस्ता करून पुणेकर करदात्याचा पैसा वाया घालवणाऱ्याला, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, माझं मत मिळणार नाही’ असा ठोस आणि ठाम निर्णय मतदार घेतील की, सिमेंटचे रस्ते झाले, ‘विकास’ झाला या भ्रामक समजुतीत राहणं पसंत करतील हे बघणं अगत्याचं ठरणार आहे.

---

[1] http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Punes-J-M-Road-to-sport-new-look-in-a-months-time/articleshow/28451646.cms