स्मार्ट सिटीची अफू

गेले काही महिने पुण्यात स्मार्ट सिटी नामक योजनेवर प्रचंड चर्चा चालू आहे. रकानेच्या रकाने भरले जात

आहेत. नागरी सहभाग, अधिकाऱ्यांचा पुढाकार वगैरे शब्दांची मुक्त उधळण चालू आहे. या योजनेत पुण्याचा समावेश झाला म्हणजे आता पुण्याचा कायापालट होणार अशा पद्धतीचे वातावरण तयार केले जात आहे. पण माझ्या मते, ही सगळी निव्वळ धूळफेक असून, अधिक मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्यात येणारे अपयश झाकण्यासाठी केले जात आहे की काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

स्मार्टसिटी मध्ये पुण्याला नेमकं काय मिळणार आहे? आपल्याला मिळणार आहेत १०० कोटी रुपये. हे पैसे केंद्र सरकार देणार असून, केंद्राने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केल्यास, पुणे महापालिकेने सादर केलेल्या योजनांना केंद्राने मंजुरी दिल्यास वापरता येणार आहेत. वास्तविक पाहता साडेतीन चार हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांची भुरळ पडते हे अजबच आहे. आता पुणे महापालिकेला अनेक कामांसाठी निधी कमी पडतो हे खरं असलं तरी त्या समस्येचं निराकरण करायला स्मार्ट सिटी ही योजना सक्षम आहे का असा प्रश्न विचारल्यास त्याचं उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थी द्यावं लागतं. हे शंभर कोटी रुपये म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे आणि ती देखील तात्पुरता आराम देणारी सुद्धा नाही!

सामान्यतः लोकशाही जसजशी प्रगल्भ होत जाते तसतशी विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया गती घेते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक अधिकार देत, नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेत व्यवस्था उभ्या केल्या जातात. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे केले जातात. आणि त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती नियमावली देखील बनवली जाते. परंतु आज स्वातंत्र्यानंतर अडुसष्ट वर्षांनंतरही तोंडदेखलं विकेंद्रीकरण सोडून फारसं काही घडलं नाही. ग्रामसभांच्या धर्तीवर शहरात क्षेत्रसभा किंवा प्रभागसभा घेण्याचा कायदा झाला पण अंमलबजावणीसाठी नियमच बनवले गेले नाहीत. कागदावर दाखवण्यापुरतं काहीतरी करायचं, विकेंद्रीकरण केल्याचा दावा करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नेहमी राज्य केंद्र सरकारचं मिंध राहावं, त्यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहावं अशी व्यवस्था ठेवायची हीच नीती सर्व राजकीय पक्षांनी अवलंबली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी ही सोयीची गोष्ट होती. पंधरा वर्ष राज्यात आणि दहा वर्ष केंद्रात सत्ता असताना महापालिकांत कोणी का सत्तेत येईना, हवं तेव्हा हवं त्या पद्धतीने आपणच सगळ्याचं नियंत्रण करू शकतो याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. सत्तांतर झालं आता नवीन सरकार तेच करते आहे. प्रत्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं सक्षमीकरण काही नव्या सरकारने केलं नाही, ना त्या दिशेने कोणतं पाउल उचललं. उलट याच कालावधीत महापालिकांचं आर्थिक दृष्ट्या कंबरडं मोडलं आहे. पुणे महापालिका सध्या आर्थिक संकटात आहे याचं एक कारण म्हणजे जकात-एलबीटी या सगळ्याचा झालेला अभूतपूर्व घोळ. महापालिकेकडे आज उत्पन्नाचा सक्षम स्त्रोतच नाही. सातत्याने पुणे महापालिकेला राज्य सरकारकडे तोंड वेंगाडत निधी मागावा लागतो. मग तिथे पक्षीय राजकारण, श्रेयाची लढाई या सगळ्या घोळात पुण्याचं नुकसान होत राहतं. जेएनएनयूआरएम योजनेचं हेच झालं की. निधी आला, गेला. प्रत्यक्षात शहराची व्यवस्था आणि अवस्था तीच राहिली. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला त्या स्मार्टसिटीच्या शंभर कोट रुपड्यांचे फार मोल वाटल्यास आश्चर्य नाही. पण आश्चर्य याचे आहे की राज्य आणि केंद्र सरकारे यांच्याकडे महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपये थकीत असताना त्यासाठी तगादा लावण्याऐवजी या स्मार्ट सिटी योजनेची एवढी भुरळ कशी काय पडते?! या योजनेत पुण्याची निवड व्हावी यासाठी अगदी आकाशपाताळ एक करणारे हे लोक हा निधी मिळवण्यासाठी कष्ट का घेत नाहीत? बरे हे जे थकीत पैसे आहेत ते काही देणगी म्हणून ही दोन्ही सरकारं देणं आहेत असं नव्हे, ते काही अनुदान नाही. ते आहेत पुणेकरांच्या हक्काचे पैसे. वेगवेगळे जे कर गोळा होतात पुण्यातून त्यातला पुणे महापालिकेला जो नियमानुसार हिस्सा मिळायला हवा तो यात आहे. पुणे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या जागा राज्य-केंद्र सरकार वापरत असतं, त्याचं भाडं या सरकारांनी थकवलं आहे. केंद्राच्या युजीसीचे नियम पाळणाऱ्या आणि राज्य सरकारच्या थेट अखतयारीत असणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कित्येक कोटी रुपये थकीत आहेत. महापालिकेला आधी आर्थिक दृष्ट्या पंगू करून सोडायचं आणि मग स्मार्टसिटी सारख्या अफूची गोळी देत, मसीहा बनून निधी देत असल्याचा अविर्भाव आणायचा असा हा सगळा खेळ चालू आहे. शहरातले आमदार, खासदार पुणेकरांच्या निधीबद्दल आवाज उठवताना दिसत नाहीत. उलट आमदारपदाची माळ गळ्यात पडल्यावरही महापालिकेतल्या आपल्या नगरसेवक पदाला चिकटून राहण्याचा निर्लज्जपणा तेवढा दिसून येतो. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारकिर्दीत मुंबई-दिल्ली अन् बारामतीकडे मिंधे होऊन बघणाऱ्या आपल्या महापालिकेला आताशा मुंबई-दिल्ली अन् नागपूरकडे मिंधे होऊन बघावे लागणार आहे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता वाढवणे तर दूरच, आहे नाही ती देखील संपवण्याचा हा प्रकार आहे. आणि हे सगळे घडत असताना फारसे कोणाला काही जाणवू नये म्हणून स्मार्ट सिटी नामक अफूचा डांगोरा पिटत राहायचा, एवढेच चालले आहे.

हे सगळे आज लिहिण्याचे कारण असे की, महापालिका आयुक्त कार्यालयासाठी यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात ठेवलेले पैसे स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामांसाठी खर्च केल्याने आता आयुक्त कार्यालयाला निधी कमी पडू लागला आहे अशी बातमी आहे. त्यामुळे स्थायी समोर नव्याने निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आला आहे. अजून या आर्थिक वर्षाचे पाच महिने जायचे आहेत पण आत्ताच स्मार्ट सिटी योजनेचे दुकान लावून अनिर्बंध पद्धतीने केलेल्या खर्चामुळे आज ही परिस्थिती आली आहे. महापालिका आयुक्त हा राज्य सरकारने नेमलेला मनुष्य असल्याने त्याची निष्ठा पुणेकरांपेक्षा मुंबईच्या चरणी असल्यास आश्चर्य नाही. पण आपण पुणेकरांना आणि महापालिकेत बसणाऱ्या आपल्या लोकप्रतिनिधींना, स्मार्ट सिटीच्या अफूपासून स्वतःला वाचवून, कणखर भूमिका घेत पालिकेच्या स्वायत्ततेसाठी, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लढावे लागेल.