भूतकाळाचे भूत!

इतिहास आठवला की आपले लोक एकदम भावनिक होतात. त्यांचे बाहू फुरफुरू लागतात आणि इतिहासात आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या पराक्रमाच्या कथा ऐकून आम्ही मुळातच श्रेष्ठ आहोत अशी भावना निर्माण व्हायला लागते. अशी भावना एकदा निर्माण झाली की, त्याच भावनेला खत-पाणी घालणारे नेते आवडू लागतात. मग त्यांनी वर्तमानकाळात भविष्यकाळ बिघडवणारा काही का गोंधळ घालेना, त्याने इतिहासाचे उदात्तीकरण करणारी भाषा अथवा कृती केली की आमचे महामूर्ख लोक त्याच्या मागे झेंडे नाचवत जातात. समाजाचा अभिमान हा समाजाने वर्तमानकाळात केलेल्या कृत्यांपेक्षा इतिहासावर अवलंबून राहू लागला की समजावे आपण निश्चितपणे अधोगतीकडे वाटचाल करत आहोत. या सगळ्यावर टीका केली की त्या इतिहासातील महान मंडळींचे आम्ही विरोधकच आहोत अशा नजरेने आमच्याकडे बघणे सुरु होते. मग अमुक व्यक्तीच्या नावाच्या वेळीच का टीका केली, तमुक वर का नाही केली, तुमची जात अमुक अमुक म्हणून बोललात हे, तमुक धर्म असता तर करू शकाल काय अशी टीका वगैरे वगैरे बिनबुडाच्या गोष्टी सुरु होतात. या ऐकल्या की आपण एक समाज म्हणून मानसिक रुग्ण आहोत याबद्दल खात्रीच पटते. मनोरुग्ण व्यक्तीप्रमाणेच मनोरुग्ण समाजानेही तातडीने मनोविकासतज्ञांची मदत घेणे आवश्यक असते. (मानसशास्त्रातील ख्यातनाम तज्ञ डॉ आनंद नाडकर्णी ‘मनोविकारतज्ञ’ याऐवजी मनोविकासतज्ञ हा शब्द वापरतात. मला तो फार आवडतो. मनाचा विकार दूर करणं यामध्ये नकारात्मकता आहे. पण मनाचा विकास हा कसा सकारात्मक शब्दप्रयोग आहे!) समाजासाठीचे मनोविकासतज्ञ असू शकतात साहित्यिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक-प्राध्यापक... या मंडळींनी पुढे यायला हवे. ठामपणे योग्य त्या भूमिका मांडायला हव्यात. समाजाला शहाणे करण्यात महत्वाची भूमिका बजावायला हवी.

हे सगळे आज लिहिण्याचा उद्देश म्हणजे नुकतीच घडलेली घटना. पुणे विद्यापीठाचे नाव

बदलून आता ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असे नाव ठेवण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या सिनेटने बहुमताने पास करून मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. रस्त्याला, इमारतीला, विद्यापीठाला, एखाद्या शासकीय योजनेला ऐतिहासिक व्यक्तींचे नाव देण्याची पद्धत जगात सर्वत्र आहे. त्यात काही चूक नाही. यातून त्या व्यक्तींच्या कार्याची आठवण ठेवली जाते. समाजाने त्या व्यक्तींबद्दल व्यक्त केलेला आदर असेही या गोष्टीकडे बघितले जाते. त्यामुळे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या रस्त्याला, विद्यापीठाला, योजनेला, इमारतीला ऐतिहासिक व्यक्तींचे नाव देण्यात काहीच गैर नाही. पण मुद्दा निर्माण होतो जेव्हा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींचे नाव बदलले जाते. जुने अस्तित्वात असलेले नाव पुसून किंवा त्यास बाजूला सारून कोणत्याही इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तीचे नाव देण्याची आवश्यकताच काय? मूलतः नावाची गरज असते ओळख निर्माण होण्यासाठी. ती ओळख निर्माण झाली की मग व्यवहार सोयीचा होतो. पण नव्याने नाव देणे ही जुनी ओळख पुसण्याची क्रिया करून आपण काय साध्य करतो? जुनी ओळख पुसून इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तींचे नाव त्या जुन्याच वास्तूला देऊन आपण केवळ आणि केवळ इतिहासाचे उदात्तीकरण करत असतो, बाकी काही नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर व्हिक्टोरिया टर्मिनसचे नाव छत्रपती शिवाजी टर्मिनस करण्यात आले. वास्तविक ती वास्तू बघितली तर व्हिक्टोरियन वास्तुशास्त्राचा अत्युत्कृष्ट नमुना आहे. ब्रिटीशांचे राज्य आले म्हणून रायगड हा ‘फोर्ट एडवर्ड’ झाला नाही किंवा शनिवारवाडा हा ‘किंग जॉर्ज वाडा’ झाला नाही. तसेच ब्रिटीश निघून गेले तरी त्यांनी बांधलेल्या व्हिक्टोरिया टर्मिनस हे व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणूनच राहिले असते तरी बिघडले नसते. शिवाय शिवाजी महाराजांबद्दलचा आदर व्यक्त करण्यासाठी ब्रिटिशांनी बांधलेल्या वास्तूला त्यांचे नाव देणे हा प्रकार तर शुद्ध तर्कदुष्ट आहे. पण या आणि अशा नामान्तरातून इतिहासाविषयीचा अभिमान इतका फुलवायचा की वर्तमानात घडणाऱ्या गोष्टींकडे सपशेल दुर्लक्ष व्हावे. वर्तमानातही तोच तो इतिहास उगाळत बसावे म्हणजे मग आम्ही इतिहासाचा अभिमान असणारे म्हणून वर्तमानात वाटेल ते केले तरी मते मिळवून सत्ताखुर्ची उबवत राहता येऊ शकते. कोणत्याही विचारी मनाला अक्षरशः उबग आणणारी गोष्ट आहे ही.

इतिहास वाचून अशी जिद्द निर्माण व्हायला हवी की आम्ही नवा इतिहास घडवू. पण तशी धमक तर निर्माण होत नाही, तशी कृती करण्याचा विचार सुद्धा आमच्या मनात येऊ दिला जात नाही, शिवाय इतरांनी काही वेगळे करायचे ठरवले तर त्याला वेड्यात काढण्यापुरते आमचे शौर्य उरते. थोडक्यात वागण्यात भ्याड पळपुटेपणा आणि बोलण्यात मात्र इतिहासातील शौर्याची गाथा अशा विरोधाभासी आणि खोट्या वातावरणात आपला समाज अडकून पडला आहे. किंबहुना वर्तमानातल्या वागण्यात आलेले षंढत्व झाकण्यासाठी मग इतिहासातल्या बहादुरीचे दाखले देत बसायचे इतकेच काय ते आम्ही मंडळी करत आहोत आणि हा माझ्या दृष्टीने एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे.

मी अशा समाजाचे स्वप्न बघतो आहे जिथे इतिहासातून प्रेरणा घेतली जाते ती नवनिर्मितीसाठी. जिथे नव्याने उभारलेल्या रस्ते, विद्यापीठे, इमारती यांना इतिहासप्रसिद्ध महान लोकांचे नाव देण्यात येत आहे ते त्यातून स्फूर्ती घेण्यासाठी. इतिहास उगाळत बसण्यासाठी नव्हे. जिथले लोक, असे इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींची नावे दिली असतील तिथला दर्जा त्या नावांना साजेसा करण्यासाठी अहर्निश झटतील. जिथे लोक ऐतिहासिक वैर जपण्यासाठी किंवा आपले ऐतिहासिक श्रेष्ठत्व दर्शवण्यासाठी जुन्या गोष्टींची नावे पुसण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मी एका अशा समाजाचे स्वप्न बघतो आहे, जिथे इतिहासापेक्षा नागरिकशास्त्राला अधिक महत्व मिळते आहे. इतिहासातील श्रेष्ठत्वापेक्षा वर्तमानातील प्रगल्भ नागरिकत्वाचा जास्त गंभीरपणे विचार होतो आहे...

आयुष्याच्या अखेरीला वृद्ध माणूस जसा जुन्या आठवणींमध्ये रमतो तसा जगातील सर्वात तरुण देश असा नावलौकिक असलेला आपला देश भूतकाळात रमत बसू नये एवढीच इच्छा. भूतकाळाचे हे भूत जितके लवकर आपल्या मानगुटीवरून खाली उतरेल तितके आपण अधिक परिपक्व समाज बनत जाऊ हे निश्चित. 

परिवर्तनाचं पुढचं पाउल- माहिती अधिकार!

मतदान करणं, लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणं हे व्यापक परिवर्तनासाठी पाहिलं पाउल आहे. पण परिवर्तनाचं दुसरं पाउल आहे आपण निवडून दिलेल्या सरकारचा कारभार योग्य दिशेने चालला आहे ना हे बघणं. त्यासाठीच आपल्या हातात शस्त्र आहे माहिती अधिकाराचं!

आठ वर्षांपूर्वी २००५ साली, ऑक्टोबरच्या १२ व्या दिवशी माहिती अधिकार कायदा या देशात आणला गेला. अशी दाट शक्यता आहे की, त्यावेळी या कायद्याची ताकद आमच्या राजकारण्यांना

समजली नसावी. अन्यथा हा कायदा आणण्याचे त्यांचे धाडस झाले नसते. किंवा अतिशय स्पष्ट कल्पना असल्यानेच, राजकारण्यांना डोईजड होऊ घातलेल्या नोकरशहांवर वचक ठेवण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होऊ शकतो हे जाणून घेऊन हा कायदा पास करण्यात आला असावा. कारणे काहीही असोत. हा कायदा या देशात आला आणि यामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार उघडकीस येण्याची मालिकाच सुरु झाली. इतकी वर्ष ज्या गोष्टी दबून राहत होत्या त्या नाममात्र शुल्क भरून कोणत्याही नागरिकाला सहजपणे बघता येऊ लागल्या. सरकारचा गलथान कारभार उघड होऊ लागला. जर सरकार आमचं आहे तर, सरकारी कागदपत्रे बघण्याचा आम्हाला पूर्ण हक्क आहे या पायावर माहिती अधिकार कायदा उभा आहे. तेव्हा सुरक्षा विषयक महत्वाच्या कागदपत्रांचा अपवाद वगळता कोणतेही सरकारी दस्तऐवज आज नागरिकांना उपलब्ध आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात माहिती अधिकार कायद्याला विशेष महत्व आहे हे निश्चित.

‘गैरवापर’ वगैरे सगळं साफ खोटं आहे.

या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला सुरुवात झाल्यावर चहू बाजूंनी ओरडा सुरु झाला की कायद्याचा गैरवापर होतो आहे. याच्या इतकं बिनबुडाचं वाक्य दुसरं काहीही नसेल. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून “पैसे द्या नाहीतर माहिती उघड करू” असं अधिकाऱ्यांना म्हणे ब्लैकमेल केलं जातं. मुळात, अधिकाऱ्याने काहीतरी चुकीचं केल्याशिवाय त्याला ब्लैकमेल कसं करता येईल? कर नाही त्याला डर असणार नाही. पण स्वतः भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार करायचा आणि तो उघडकीस आणीन अशी धमकी देऊन पैसे उकळणाऱ्या माणसाला नावे ठेवायची ही कुठली पद्धत? अर्थात सिग्नल तोडल्यावर पकडणाऱ्या पोलिसाने लाच मागू नये तसेच ब्लैकमेल करण्या सारख्या घटना घडत असतील तर ते चूक आहे यात शंका नाही. पण सिग्नल तोडणाऱ्या व्यक्तीला दंड भरावा लागला पाहिजे यासाठी पोलीस असणं तर आवश्यक आहेच. माहिती अधिकार कायदा हा एक प्रकारचा पोलीस आहे. भ्रष्टाचाराच्या गल्लीत नो एन्ट्री असतानाही घुसणाऱ्या लोकांना पकडणारा. गडबड अशी आहे की गल्लीत घुसणारे लोक एवढे जास्त आहेत की आहेत ते पोलीस पुरे पडत नाहीत. शिवाय मध्यंतरी जसा वाहतूक पोलिसालाच मारहाण करण्याचा प्रकार पुण्यात घडला होता तसा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संपवण्याचा प्रयत्नही केला जातोच. पण तरीही हे माहिती अधिकार कार्यकर्तारुपी पोलीस पुढे येत राहणार यात काही शंकाच नाही. कारण नो एन्ट्रीमध्ये गाडी घुसवल्यावर जशी वाहतूक ठप्प होते तशी देशाची सगळी प्रगतीही ठप्प झाली आहे. ती सुरळीत करायची तर अधिकाधिक प्रशिक्षित पोलीस तयार करणं आम्ही आमचं, परिवर्तनचं, कर्तव्य समजतो.

दुसरा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होतो की ते उगीचच कोणतीही माहिती मागतात. हे म्हणणेही बिनडोकपणाचेच लक्षण. कारण कोणती माहिती ‘उगीच’ मागितली आहे आणि कोणती माहिती जरुरीची हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाचा? खुद्द अधिकारीच ठरवणार का की अमुक अमुक गोष्ट जरुरीची नाही? याबाबतीत अजूनही एक मुद्दा येतो तो म्हणजे शासकीय कारभारातली हवी ती नेमकी माहिती मागणं सामान्य नागरिकासाठी जवळपास अशक्य आहे. अशावेळी मग उपलब्ध सगळी माहिती घेऊन त्यातल्या चुकीच्या गोष्टी हुडकणे अधिक सोयीचे. उदाहरणार्थ समजा मला एखाद्या शासकीय प्रकल्पात गैरकारभार आहे असे वाटले पण तो गैरकारभार नेमका कुठल्या पातळीवर आहे हे मला माहित नसेल (आणि माहित होणार तरी कसे?!) तर त्या विशिष्ट प्रकल्पाशी संबंधित सर्व फाइल्स ची प्रत माहिती अधिकारात मागवतो. कायद्याप्रमाणे त्याचे प्रति पान दोन रुपये शुल्कही भरतो. यात आता माझ्याकडे अनेक कागदपत्रे अशी येतात जी अंतिमतः उपयुक्त नसतात. पण म्हणून काय मी माहिती मागवूच नये काय?

थोमस अल्वा एडिसनने आपल्या शंभराव्या प्रयोगात बल्बचा शोध लावला. पण त्या आधी बल्ब बनवण्याचे ९९ प्रयोग फसले होते अशी गोष्ट सगळ्यांनीच लहानपणी वाचली-ऐकली असेल. ‘माहिती अधिकारात नेमके काय हवे तेवढेच मागा, जरुरीपुरतेच असेल ते’ असे म्हणणे म्हणजे एडिसनने थेट शंभरावाच प्रयोग का नाही केला असा प्रश्न विचारण्यासारखे आहे.

अधिकाऱ्यांचा अजून एक आक्षेप म्हणजे इतके अर्ज येतात की आम्हाला काम करायला वेळच मिळत नाही. या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य आहे. पण काहीच अंशी. कारण मुख्य मुद्दा असा की सरकारी ऑफिस मध्ये माहिती अधिकारी हे पद निर्माण करून त्या पदावर एक व्यक्ती नेमली जावी असे हा कायदा सांगतो. पण बहुतेक सर्व सरकारी ऑफिसात आहेत त्यापैकीच एखाद्या अधिकाऱ्याला ‘माहिती अधिकारी’ बनवले जाते. मग तो मनुष्य एकावेळी दोन दोन कामे कशी करणार? साहजिकच त्याला वेळ कमी पडतो. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसेल तर यातून सरकारचाच नाकर्तेपणा उठून दिसतो. आणि कायद्यात बिलकुल त्रुटी नाही हे स्पष्ट होते.

काही लोकांचा आक्षेप असतो की अनेक लोक माहिती अधिकार सामाजिक कामांसाठी न वापरता वैयक्तिक कारणांसाठी वापरतात. या आक्षेपामुळे माहिती अधिकार ही गोष्ट कुठल्या तरी चळवळ्या माणसांसाठीच आहे असा गैरसमज पसरला आहे. पण आम्ही हे ठामपणे सांगू इच्छितो की व्यक्तिगत कारणासाठी माहिती अधिकार कायदा वापरण्याचा या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा हक्कच आहे. किंबहुना ते अपेक्षितही आहे. एखाद्या आजोबांचे पेन्शन सरकारी बाबू विनाकारण अडवून ठेवत असेल तर? लाच मागत असेल तर? तर ते आजोबा “कोणत्या कायद्याखाली वा नियमाखाली पेन्शन अडवण्यात आले आहे, नेमकी प्रक्रिया काय आहे, असे पेन्शन बेकायदेशीरपणे अडवणाऱ्या अधिकाऱ्याची तक्रार करायची असल्यास कोणाकडे करावी. तक्रार केल्यावर त्यावर कार्यवाही करण्याची मुदत कोणत्या कायदानुसार किती आहे असे असंख्य प्रश्न” विचारू शकतील. या त्यांच्या व्यक्तिगत कामासाठी त्यांनी माहिती अधिकाराचा कायदा वापरला तर चूक काय आहे त्यात?

शिवाय महत्वाचे म्हणजे माहिती मागताना त्यामागचे कारण देण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट व्यक्तिगत कामासाठी आहे वा व्यापक सामाजिक कामासाठी हे अधिकारी स्वतःच ठरवू शकत नाही. अनेक व्यक्तींवर अन्याय होत असतो. त्यांच्यामागे कायम कोणत्यातरी संघटनेचे बळ उभे असू शकत नाही. तसे असण्याची जरुरीही नाही. भारत देशातल्या प्रत्येक स्वतंत्र नागरिकाला माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून अशा पद्धतीचा स्वतःवरील प्रशासकीय अन्याय दूर करता येऊ शकतो.

थोडक्यात, माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होतो हा ओरडा साफ खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. कायदा मोठा प्रभावी ठरत असल्याचीच पावती म्हणजे याविरुद्ध होणारा प्रचार!

कायद्याच्या गळचेपीसाठी सरसावलेले राजकारणी

माहिती मागण्याच्या अर्जाला शब्द मर्यादा असावी, एकच गोष्ट एका अर्जात मागावी वगैरे अटी महाराष्ट्र सरकारने घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण या विरोधात महाराष्ट्रातील एकाही राजकीय पक्षाने ठाम भूमिका घेतल्याचे आम्ही ऐकलेले नाही. तरी ही गोष्ट मामुली भासावी अशी गोष्ट माहिती अधिकाराच्या बाबतीत नुकतीच घडली.

काही महिन्यांपूर्वी या कायद्यानुसार नेमल्या गेलेल्या केंद्रीय माहिती आयुक्ताने असा महत्वपूर्ण निकाल दिला की राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो. आणि या निकालानंतर बहुतांश राजकीय पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली. कारण पक्ष चालवण्यासाठी पक्षाला कुठून पैसा येतो, खर्च कुठे केला जातो, पक्षांतर्गत लोकशाही पाळली जाते का हे प्रश्न माहिती अधिकारात विचारले गेले तर या पक्षांची अक्षरशः पळता भुई थोडी होईल. भ्रष्टाचार आणि गुंड-झुंडीच्या जोरावर पक्षाचे उद्योग चालू असल्याचे उघड्या वागड्या स्वरुपात लोकांसमोर येईल या विचाराने पक्षनेत्यांची झोप उडाल्यास नवल नाही. त्यामुळे अखेर केंद्रीय माहिती आयुक्ताचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारी कायदा दुरुस्ती संसदेत मांडण्यात आली. माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी करण्यासाठी सरसावले ते लोकांनीच निवडून दिलेले खासदार.

सत्ताधारी कॉंग्रेसकडून संसदेत हे दुरुस्ती विधेयक मांडले गेल्यावर सत्तेचे डोहाळे लागलेल्या भाजपनेही या विधेयकाचे सुरुवातीला समर्थन केले[1]. आणि आता भाजपने भूमिका बदलून विरोध केल्यावर[2] हे विधेयक स्थायी समितीकडे पुढील विचारासाठी सुपूर्त करण्यात आले आहे. हे विधेयक जेव्हा संसदेत प्रत्यक्ष चर्चा आणि मतदानासाठी येईल तेव्हा सर्व पक्षांची भूमिका अधिक स्पष्ट होईलच. पण तेवढी वाट पाहण्याचीही गरज नाही. कारण केंद्रीय माहिती आयुक्ताने ३ जून २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ६ आठवड्यांच्या आत[3], म्हणजे १५ जुलै पूर्वी सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी जनमाहिती अधिकारी नेमणे, कायद्याच्या सेक्शन ४ नुसार सर्व माहिती आपण होऊन उघड करणे इत्यादी गोष्टी करणे अपेक्षित होते. सहा राष्ट्रीय पक्षांपैकी कोणी याची अंमलबजावणी केली आहे काय हे बघितल्यास एकही नाही असे उत्तर खेदाने द्यावे लागते. (पहा सर्व पक्षांच्या अधिकृत वेबसाईट) या सर्व गोष्टींवरून आम्ही नेमके काय समजायचे?? या पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत यायची इच्छा नाही काय?

संसद ही भारतात सार्वभौम आहे. पंतप्रधान लोकांमधून थेट निवडला जात नाही. तो निवडला जातो आपण निवडून दिलेल्या खासदारांमधून. त्यामुळे चांगला माणूस म्हणत कोणालाही पंतप्रधान म्हणून निवडून दिला गेला तरी संसद चालते ती तिथल्या ५४३ खासदारांच्या मार्फत. कायदे पास होतात २७२ खासदारांचे बहुमत असलेल्या पक्षाच्या (वा आघाडीच्या) जोरावर. या देशातले कॉंग्रेस, भाजप, समाजवादी, कम्युनिस्ट, बसप इ प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष पारदर्शक व्यवहार नाकारणार असतील तर हा मोठा गंभीर मामला आहे असे आमचे मत आहे. आणि पारदर्शक व्यवहार आम्ही करणार नाही असे म्हणणारे पक्ष देशाचा कारभार कितपत पारदर्शक पद्धतीने करतील याविषयी आम्हाला दाट शंका आहे. आणि पारदर्शकता नसेल तिथे भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार मूळ धरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणूनच, आमचे सर्व पक्षांना असे आवाहन असेल की तुम्हाला पारदर्शक कारभार करायचा आहे हे स्वतःहून ‘कृतीशीलपणे’ दाखवून द्या आणि सर्व माहिती उघड करा.

‘माहिती’ ही फार मोठी ताकद

आजचा माहितीचा अधिकार अत्यंत प्रभावी आहेच. पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारी यंत्रणा कमी पडल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः सेक्शन ४ बाबत. या माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ मध्ये नेमकं आहे काय? या कलमामध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून कोणती माहिती प्रसिद्ध करावी याची यादी दिलेली आहे. या यादीत १७ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सर्व कर्मचारी-त्यांची पदे-कर्तव्ये, त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा तपशील, संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून जे कार्य केले जाते त्याचे तपशील, ज्या कायद्यानुसार ते कार्यालय काम करते तो कायदा, स्वतःची कार्ये पार पडण्यासाठी ठरवलेली मानके, बैठकांचे वृत्तांत, आर्थिक अंदाजपत्रक, जमा-खर्चाचे तपशील अशा काही महत्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश होतो. अशा गोष्टी नागरिकांना सहजपणे बघण्यासाठी वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध व्हायला हव्यात असे हा कायदा सांगतो. शिवाय दरवर्षी ही माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. या सेक्शन ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल याबद्दल आम्हाला शंका नाही. पण सरकारी ऑफिसात हे होताना दिसत नाही.

माहिती अधिकारात लोकांनी अर्ज करण्याची वाट का पहावी? सरकारने आपण होऊनच सर्व माहिती लोकांपर्यंत पोहचवली तर लोक अतिशय सजग आणि खरोखरच ताकदवान होतील. शासनव्यवस्थेतले बहुतांश प्रश्न हे अपारदर्शक कारभारामुळे सुरु होतात. आमचे सर्व कायदे आम्हाला सहजपणे बघायला उपलब्ध होत नाहीत. महापालिका कोणत्या कायद्याच्या आधारे चालते, कोणत्या नियमांच्या आधारे कामकाज होते, पुण्याचा विकास आराखडा कोणत्या कायद्याच्या आधारे बनवण्यात आला अशा कित्येक गोष्टी कधी बघायलाच मिळत नाहीत. बाजारात जाऊन पुस्तक खरेदी करणे दरवेळी शक्य नाही. शिवाय कायद्यात बदल होत असतात, दुरुस्ती होत असते. तेवढी दुरुस्ती झाली की लगेच पुन्हा नवीन पुस्तक विकत घेणार काय? माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊनही कित्येक वर्ष उलटली. त्याचा वापर करून सर्व माहिती, कायदे, नियम वेबसाईटवर आणि डिजिटल स्वरुपात आणणे मुळीच मुश्कील नाही. पण आमच्या वेबसाईट सुद्धा इतक्या दर्जाहीन असतात. संसदेची वेबसाईट मात्र खरोखर अप्रतिम आहे. त्यावर नवीन विधेयके, खासदारांची सर्व माहिती, त्यांची सभागृहातली उपस्थिती, त्यांनी विचारलेले प्रश्न, त्यावर सरकारने दिलेले उत्तर अशा सर्व गोष्टींचे तपशील आहेत. हेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या आणि विधानपरिषदेच्या वेबसाईटवर का असू शकत नाही? हेच आपल्या महापालिकांत का असू शकत नाही? पुण्याला आय.टी. हब म्हणतात पण याच पुण्याच्या महापालिकेच्या मुख्य सभेचा सर्वात अलीकडचा वृत्तांत तुम्हाला वाचायला मिळत नाही. महापालिकेच्या वेगवेगळ्या समित्यांनी केलेले ठराव बघायला मिळत नाहीत. अपारदर्शक कारभार चालूच राहतो आहे वर्षानुवर्षे. आणि कोणत्याही पक्षाने पारदर्शकतेचा मुद्दा लावून धरल्याचे दिसूनही येत नाही. 

मागे याविषयी एका महापालिका अधिकाऱ्यापाशी मी बोलत होतो तर तो अधिकारी म्हणला की, “अहो कायदे लोकांना बघण्यासाठी ठेवले तरी लोकांना काय कळतंय त्यातलं”. माझं यावर उत्तर असं आहे की जोवर तुम्ही त्यांना या गोष्टी वाचायला, बघायला आणि समजून घ्यायला संधी उपलब्ध करून देणार नाही तोवर लोकांना न कळणं साहजिकच नाही का? माहिती अधिकार कायदा काय फक्त कायदे तज्ञांनी वापरला का? उलट बहुतांश माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे सामान्य नागरिक आहेत. स्वानुभवातून शिकले आहेत. कायदा वाचून शिकले आहेत. लोकांसाठी माहितीचे दरवाजे खुले करा आणि मग बघा लोक किती उत्साह घेतात ते. इथे आज सारेच अगम्य. नेमके काय चालू आहे, कोणत्या कायद्यानुसार याचा काही पत्ताच लागत नाही. अशा परिस्थितीत लोक सरकारपासून दूर जाऊ लागतात. लोकांमध्ये लोकशाही विषयी उदासीनता पसरण्यामागे या सरकारी लपवाछपवीचा फार मोठा हात आहे असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे. त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहचवायला हवी. निर्णयप्रक्रियेत सामावून घ्यायला हवे. आणि ते करण्यातच आमचे प्रमुख राजकीय पक्ष मागे राहणार असतील तर त्यांना जाब विचारण्याची धमक आपल्याला बाळगायला लागेल आणि जाब विचारूनही पारदर्शक व्यवहाराला नाकारणाऱ्या मंडळींना मात्र घरी बसवण्याची प्रगल्भता आपल्याला दाखवायला लागेल.

आजच्या स्थितीत कायदे आणि नियम याबाबत राजकारणी आणि नोकरशाही यांना लोकांपेक्षा अधिक माहिती आहे. त्यामुळे ते अधिक लोकांपेक्षा वरचढ ठरतात. पण ज्यावेळी लोकांना त्यांच्याइतकीच माहिती उपलब्ध होईल त्यावेळी आपण प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने जाऊ लागलो आहोत असे म्हणता येईल.

(दि. १४ ऑक्टोबर रोजी साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध)

---

[1] http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-09-04/news/41765590_1_rti-act-political-parties-arun-jaitley

[2] http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-09-06/india/41832735_1_political-parties-bjp-leaders-public-authorities

[3] http://www.rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_SM_C_2011_000838_M_111223.pdf

निष्फळ जल्लोष

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ‘वरीलपैकी कोणीही नको’ असे बटन मतदान यंत्रावर असावे असा निर्णय दिला. त्यावर मध्यमवर्गीय सुशिक्षित मंडळींनी आता सगळं राजकारण सुधारणार असं म्हणत जल्लोष सुरु केला असला तरी माझी याबाबतीतली वेगळी मतं आहेत जी ठामपणे मांडायला हवीत.

या निर्णयामुळे आता तरी लोक मतदानाला बाहेर पडतील असं अनेकांना वाटतं. मतदानाची

टक्केवारी आता वाढेल आणि लोकशाही सुधारेल असाही आशावाद काहींनी व्यक्त केला. मला असं वाटतं की मतदानाची खालावलेली टक्केवारी हा मुख्य रोग नाहीच. मुख्य रोग आहे राजकीय अनास्था. मतदान कमी होणे हे केवळ मुख्य रोगाचे लक्षण आहे. राजकीय अनास्थेमुळे मतदान कमी झाले आहे. राजकारणाविषयी आमच्या मध्यमवर्गीय समाजाला काही सोयरसुतकच उरलेले नाही ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. आपल्यावर कोण राज्य करायला येत आहे, आलेले लोक कशाप्रकारे राज्य करत आहेत याकडे बारकाईने नजर ठेवायची क्षमता आमच्या मध्यमवर्गात आहे. पण स्वतःची जबाबदारी तर पार पाडणे तर दूरच, उलट सरकारला शिव्या घालत बसायचे हीच वृत्ती दिसून येत आहे.

मागच्या लोकसभेच्या वेळचा एक किस्सा. त्यावेळी ओळखीतल्या एका काकांना मी विचारले की तुम्ही मतदान का नाही केलेत? त्यावर उत्तर आले की “उभे सर्व उमेदवार एकसारखेच आहेत. काही फरकच नाही. सब चोर है.” मग मी त्यांना सर्व उमेदवारांची नावे विचारली, उमेदवारांच्या आणि पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर त्यांचे मत विचारले, पण त्या काकांना यापैकी काहीच माहित नव्हते. त्यांनी कोणाचे साधे प्रचार पत्रकही नीट वाचले नव्हते. मग माझा साहजिकच पुढचा प्रश्न होता की जर तुम्हाला काहीच माहित नव्हते तर ‘सगळे सारखेच आहेत’ या निष्कर्षाला तुम्ही कसे आलात? काकांकडे उत्तर नव्हते.

हा किस्सा परवा एका मित्राला सांगितल्यावर तो म्हणला की, “सगळेच लोक सगळ्या उमेदवारांचा जाहीरनामा वगैरे वाचतील ही तुझी अपेक्षा जास्तच आहे. आपले लोक एवढे जबाबदार नाहीत.” मग या म्हणण्यावर माझा सवाल असा आहे की, जर निवडणुकीच्या वेळी लोक किमान पातळीवरचा विचारही करत नसतील, इतके जर ते बेजबाबदार असतील, तर अशा बेजबाबदार व्यक्तींच्या हातात ‘वरीलपैकी कोणीही नको’चे कोलीत द्यावे का? आधीच नकारात्मक असलेला वर्ग, अविचाराने ‘कोणीच नको’ चे बटन दाबून मोकळा होणार नाही कशावरून? यामुळे खरंच चार चांगले उमेदवार उभे असतील ते तर ते भरडले जाणार नाहीत कशावरून? आमचे सुशिक्षित लोक उपलब्ध पर्यायातून एक पर्याय निवडायचे पाउल उचलत नाही आणि उपलब्ध पर्याय अयोग्य वाटत असल्यास एखादा पर्याय द्यायलाही पुढे येत नाही. मतदान केल्यावर निवडून आलेल्या माणसाची जबाबदारी येते कारण त्याला तुम्ही निवडलेले असते. पण ती जबाबदारी नको म्हणून मतदान करायचेच नाही. आणि पर्याय द्यायचा तर तेवढी धमक सुद्धा नाही. शिवाजीराजे जन्माला यावे पण शेजारच्याच्या घरात हीच आमची मानसिकता. बरे, शेजारी महाराज जन्माला आले तर त्यांना मदत करावी हीसुद्धा वृत्ती नाही. त्यांना खाली कसे खेचता येईल याचेच विचार. अशा परिस्थितीत ब्रिटिशांनी यायचे काय परत राज्य करायला? अर्थात आमच्या कित्येक लोकांनी एवढी लाज सोडली आहे की ब्रिटिशांनाच बोलवा राज्य करायला असं म्हणायलाही ते कमी करणार नाहीत.

निवडणूक याचा अर्थ ‘निवडणे’. कोणीच नको असे म्हणून आपण काय साध्य करणार आहोत? काही लोकांनी असा मुद्दा मांडला की निदान यानिमित्ताने राजकीय पक्ष चांगला उमेदवार देतील. हेही आम्हाला साफ नामंजूर आहे. एकही चांगला उमेदवार राजकीय पक्ष आज देत नाहीत असे नाही. आणि दिले तरी लोक त्यांची माहिती घेऊन त्यांना सजगपणे निवडून देण्याचा जबाबदारपणा दाखवतील याची खात्री नाहीच. राजकीय पक्षांचे उमेदवार तेव्हाच सुधारतील जेव्हा त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उभा राहिल. आणि केवळ चांगला उमेदवार उभा राहिल्यावर तो निवडून येऊ शकतो असे उदाहरण तयार करायला लागेल. पण असा एखादा चांगला उमेदवार उभा राहिला तर त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी मतदारांवर येते. निवडणुकीच्या रिंगणात माणसाला पर्याय माणूसच असू शकतो, ‘कोणीच नको’ हा काही पर्याय असू शकत नाही. यातून केवळ नकारात्मक भावना पसरण्याचं काम होईल आणि उलट परिवर्तनाचं काम अजूनच दूर जाईल. सिस्टीमच्या बाहेर राहून सिस्टीम सुधारेल अशी एखाद्याची भावना असेल तर माझं काही म्हणणं नाही. पण अशी भावना बहुसंख्य लोकांची असेल तर मात्र आपण अराजकाच्या दिशेने जात आहोत हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

कायद्याच्या दृष्टीने, संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने, मला सर्व उमेदवारांना नाकारायचा अधिकार असला पाहिजे हे शंभर टक्के खरे असले तरी अधिकारासोबत जबाबदारी येते. जबाबदारीच्या बाबतीत सार्वत्रिक अंधार असताना हा अधिकार म्हणजे एक कोलीत बनू नये एवढीच इच्छा. शिवाय यामुळे ताबडतोब परिवर्तन होणार असे स्वप्नरंजन करणेही धोक्याचे. कारण त्यातून स्वप्नभंगाचं दुःख तेवढं पदरात पडेल.

राजकारणात शिरून चांगल्या लोकांना पाठींबा देऊन, त्यांना मत देऊन, निवडून आणूनच राजकारण सुधारता येईल. ‘कोणीच नको’ असं म्हणून नाही. तेव्हा हा पर्याय उद्या मतदान यंत्रावर आल्याने राजकारण आमूलाग्र बदलणार आहे असा जल्लोष करणाऱ्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मंडळींना माझे कळकळीचे आवाहन असेल की हा जल्लोष निष्फळ आहे हे वेळीच ओळखून आपण राजकीय प्रक्रीयांशी स्वतःला जोडून घेतले पाहिजे. 

(दि. ३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)

हुरळून जाण्यात काय अर्थ?

गेल्या डिसेंबरपासून आम्ही ‘परिवर्तन’ तर्फे शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईटवर माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी करण्याविषयी लेखी मागणी करतो आहोत. वारंवार स्मरणपत्र दिल्यानंतर अखेर शिक्षण मंडळाने एक अत्यंत अपुऱ्या माहितीचे पान वेबसाईटवर अपलोड केले आहे. माहिती अपुरी, अस्पष्ट आणि फारसा काहीही बोध न होणारी होती. याबद्दल पत्रव्यवहार केल्यानंतर शिक्षण मंडळाने दाद दिलेली नाही. अशा पद्धतीने माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या या वागणुकीला काय म्हणावे? टक्केवारीत विद्यार्थ्यांना रस असला तर समजण्यासारखे आहे. पण अपारदर्शी कारभार ठेवण्यामागे आमच्या लोकप्रतिनिधींचा केवळ ठेकेदारीतल्या ‘टक्केवारीत’ रस असल्यास मामला मोठा गंभीर आहे.

या माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ मध्ये नेमकं आहे काय? या कलमामध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून कोणती माहिती प्रसिद्ध करावी याची यादी दिलेली आहे. या यादीत १७ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सर्व कर्मचारी-त्यांची पदे-कर्तव्ये, त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा तपशील, संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून जे कार्य केले जाते त्याचे तपशील, ज्या कायद्यानुसार ते कार्यालय काम करते तो कायदा, स्वतःची कार्ये पार पडण्यासाठी ठरवलेली मानके, बैठकांचे वृत्तांत, आर्थिक अंदाजपत्रक, जमा-खर्चाचे तपशील अशा काही महत्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश होतो. अशा गोष्टी नागरिकांना सहजपणे बघण्यासाठी वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध व्हायला हव्यात असे हा कायदा सांगतो. शिवाय दरवर्षी ही माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. या सेक्शन ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल याबद्दल आम्हाला शंका नाही.

नुकतेच पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने सुमारे सव्वातीनशे कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे असे वाचनात आले. अर्थातच ही केवळ पहिली पायरी आहे. अजून स्थायी समिती आणि महापालिकेच्या मुख्य सभेची मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया बाकी आहे व त्यात काही महिन्यांचा अवधीही जाणार आहे. शिक्षण मंडळ सव्वातीनशे कोटी एवढी प्रचंड रक्कम महापालिकेकडे म्हणजे पर्यायाने जनतेकडे मागत आहे. पण हे करत असताना कायद्याने सांगितलेली पारदर्शकता पाळण्याला मात्र शिक्षण मंडळ नकार देते आहे. महापालिकेच्या नगरसेवकांनी शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना निवडून दिले आहे. तेव्हा ते सदस्य आपल्या पदासाठी नालायक ठरत असतील तर त्यांना जाब विचारण्याचे किंवा सरळ हाकलून लावण्याचे अधिकार महापालिकेच्या नगरसेवकांनी बनलेल्या मुख्य सभेकडे आहेत. आपल्या १५२ पैकी एकाही नगरसेवकाला याबाबत आवाज उठवावा वाटू नये हे आश्चर्याचे तर आहेच पण त्याचबरोबर संतापजनकही आहे. आमचे नगरसेवक आपापल्या प्रभागात इतके गुंतले आहेत की संपूर्ण शहराची जबाबदारी त्यांच्यावर एकत्रित रित्या असते, महापालिकेच्या मुख्य सभेत शहराच्या हितासंबंधी प्रश्न उपस्थित करून, वेळोवेळी शासनाला जाब विचारून शहराचा कारभार योग्य दिशेने नेणे अपेक्षित असते याचा आमच्या नगरसेवकांना साफ विसर पडलेला आहे. आपल्या प्रभागाच्या जहागिरीतून बाहेर पडून शहर पातळीवरचा विचार करायची इच्छा, कुवत किंवा नियत आमच्या नगरसेवकांमध्ये आहे काय असा गंभीर प्रश्न आम्हाला पडतो आहे.. 

शिक्षण मंडळ हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण मी मांडले. पण खुद्द महापालिकेचा सुद्धा पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभार आणण्याकडे कल नाही. जवळ जवळ २० वर्षांपूर्वी झालेल्या ७४ व्या घटना दुरुस्ती पासून महापालिकांना स्वायत्त दर्जा आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमाणेच स्थानिक सरकार म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व आहे. म्हणूनच महापालिका, पालिकेने नेमलेले शिक्षण मंडळ यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी आहे. आज पुणे महापालिका साडेतीनहजार कोटींचे बजेट मांडते. हा पैसा जनतेचा आहे. याचे ‘विश्वस्त’ (मालक नव्हे!) बनून आमचे नगरसेवक कधीतरी पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराकडे गांभीर्याने लक्ष देणार आहेत काय?

आणि तसे ते देणार नसतील तर २०१७ ला होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना घरी बसवावे लागेल. हे करण्यासाठी तुमच्या माझ्या सारख्या सामान्य लोकांना आपापल्या बंदिस्त कोशातून बाहेर यावे लागेल. पंतप्रधानपदी मोदी येवोत किंवा राहुल गांधी, मुलायम सिंग यादव येवोत किंवा शरद पवार. जोवर त्यांच्या पक्षाचे महापालिकेतले लोक निष्क्रिय आणि कर्तृत्वशून्य राहतील तोवर फारसे हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. कारण तोवर महापालिकेचा कारभार तेवढाच भ्रष्ट आणि भंपक दर्जाचा राहील. टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक परिवर्तन हे खालून वर होत असते... वरून खाली नाही हे लक्षात ठेवायला हवे.

आय व्होट!

मला आठवतं, बराक ओबामाच्या निवडणुकीकडे तमाम भारतीय नजर लावून बसले होते. ओबामा निवडणुकीत निवडून येताच एसएमएस चे पेव फुटले होते. सोशल नेटवर्किंग साईट्स वर लोक ओबमाविषयी भरभरून लिहित होते, फोटो शेयर करत होते. पण त्याचवेळी मला हेही आठवतं की गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शहरी भागातल्या मतदानाची टक्केवारी ४०-४५ टक्क्यांच्या घरात होती. निवडणुकीनिमित्त मिळालेली सुट्टी अनेकांनी घरी आराम करण्यात किंवा महाबळेश्वरला मजा करण्यात घालवली होती. मला हेही आठवतं की कित्येकांना आपल्या मतदारसंघात कोण कोण उमेदवार उभे होते याचीही कल्पना नव्हती. निवडून आलेल्या व्यक्तीचे नाव त्यांनी ऐकले इतकेच. मला हेही आठवतं की अनेकांनी ‘सगळे सारखेच’ म्हणत निवडणूक हा विषय डोक्याच्या एका

कोपऱ्यात फेकून दिला. काहींनी मात्र या विषयाला आपल्या डोक्यात शिरुही दिले नाही!

देशाचं भलं व्हावं अशी ज्यांना इच्छा आहे आणि भलं होण्यासाठी खरीखुरी प्रगल्भ लोकशाही हाच खरा मार्ग आहे हे ज्यांना पटतं त्या सुज्ञ नागरिकांच्या मनाला आपल्या देशातलं हे दृश्य पाहून अपार क्लेश झाले असणार. असेच क्लेश पुण्यातल्या काही तरुणांनाही झाले. शिवाय मतदार जागृतीसाठी रस्त्यावर उतरून, सोसायट्यांमध्ये- कॉलेजेसमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन प्रयत्न केल्यावरही जेव्हा मतदानाची आकडेवारी ४०-४२ टक्क्यांच्या आसपासच राहिल्यावर या तरुणांचा उत्साह संपला असता तरी आश्चर्य नव्हते. पण परिवर्तनासाठी कटिबद्ध असलेली ही मंडळी थांबली नाहीत. त्यांच्या दुर्दम्य आशावादाला आणि आत्मविश्वासाला यत्किंचितही तडा गेला नाही. त्यांच्यातले काही म्हणतात, “चला आता तयारीला लागा, पुढच्या निवडणुकीसाठी हातात अवघी पाच वर्ष उरली आहेत.!” दुसरा म्हणाला, “कदाचित आपल्यामुळे ४०-४२ पर्यंत तरी गेला आकडा. नाहीतर ३५% मिळवून जेमतेम पास झालं असतं आपलं पुणं..!”

सहजपणे तोंडातून निघालेलं -‘आपलं पुणं’! किती छान वाटतं ना हे ऐकायला. शहराबद्दलची बांधिलकी नकळतपणे जाणवते यातून. आणि म्हणूनच कदाचित, या सामाजिक बांधिलकीच्या जोरावर हा कार्यकर्त्यांचा गट म्हणजेच ‘परिवर्तन’ ही संस्था शासनव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी कार्यरत राहिली. वाढत राहिली. २०१२ ची महानगरपालिका निवडणूक आली. या निवडणुकीत मतदार जागृतीचं काम करताना लक्षात आलं ते म्हणजे कित्येकांना मतदान करायची इच्छा आहे पण त्यांची मतदार म्हणून नोंदणीच झालेली नव्हती. कुठे जायचं असतं, काय काय डॉक्युमेंट्स लागतात, अशा प्रश्नांची सरबत्ती परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांवर झाली. खरे तर मतदार नोंदणीसाठी अतिशय नीटनेटकी शासकीय व्यवस्था अस्तित्वात आहे. पण लोकांना याची कल्पना नाही. उत्तम शासनव्यवस्थेची एक व्याख्या परिवर्तनने केली आहे ज्यात ९ मुद्द्यांचा समावेश आहे. यातला एक महत्वाचा मुद्दा आहे- नागरिक केंद्रित शासनपद्धती. याच मुद्द्याच्या आधारे ‘जर लोक शासनाकडे जात नसतील तर शासन लोकांपर्यंत पोहचले पाहिजे’ असा विचार या ‘परिवर्तन’ने केला आणि परिवर्तनच्या मतदार नोंदणी अभियानाला सुरुवात झाली. गांधीजी म्हणायचे परिवर्तनाची सुरुवात स्वतःपासून होते. हा धागा पकडत मग परिवर्तनने या अभियानाला नाव दिलं- iVOTE! या अभियानाचे प्रामुख्याने तीन टप्पे होते. पहिला म्हणजे घरोघर जाऊन नोंदणी करवून घेणे. दुसरा म्हणजे घरी न सापडलेल्या मंडळींना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी गाठणे. म्हणून कॉर्पोरेट कंपन्या. आणि तिसरा सर्वात प्रभावी टप्पा म्हणजे कॉलेजेस!  

घरांपासून सुरुवात

तशी धीम्या गतीने या अभियानाला सुरुवात झाली. पण एकदा चक्र फिरायला लागल्यावर त्यांनी तुफान वेग घेतला. सुरुवातीला काही दिवस निवडणूक आयोगाला सूचना करणे, मतदार नोंदणीचे अर्ज वाटप करणे, मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेची माहिती सुटसुटीत स्वरुपात इंटरनेट वर प्रसिद्ध करणे अशी कामे चालू झाली. पण मग लक्षात आलं की, जोवर प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर उतरून कामाला लागत नाही तोवर फेसबुकवर कितीही लाईक्स आले तरी, अपेक्षित गोष्टी घडणार नाहीत. याचवेळी पुणे जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने जे मतदार नोंदणी अभियान राबवले त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळालेला होता. संपूर्ण जिल्ह्यातून १८ दिवसात अवघ्या ८ हजार मतदारांची नोंदणी झाली होती. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक विशेष बैठक बोलावली. त्या बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होतेच पण विशेष म्हणजे या बैठकीला खास निमंत्रण असलेली एकमेव सामाजिक संस्था म्हणजे परिवर्तन. यावेळी शासन लोकांपर्यंत, लोकांच्या दारात नेण्याची गरज आहे हे आपले विचार परिवर्तनने ठामपणे मांडले.

आमच्या या विचाराला पाठींबा मिळाला तो उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी अपूर्वा वानखेडे यांचा. सामान्यतः सरकारी अधिकारी म्हणल्यावर त्या व्यक्तीकडून उदासीन प्रतिसाद मिळणार, जमेल तिथे अडवणूक होणार अशी काहीशी आपली समजूत असते. पण समजुतीला संपूर्णपणे छेद देणाऱ्या अधिकारी म्हणून अपूर्वा वानखेडे यांचे नाव घ्यावे लागेल. आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना तर त्यांनी प्रोत्साहित केलंच पण त्याचबरोबर परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांना लागेल ती मदत देण्याचं आश्वासन दिलं. आणि ते त्यांनी कसोशीने पाळलं हे वेगळं सांगायला नकोच!

मतदार नोंदणीच्या या अभियानाची सुरुवात झाली ती हौसिंग सोसायट्यांपासून. हौसिंग सोसायटीचे पदाधिकारी हे मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांच्या अधिकारानुसार मतदार नोंदणीचे काम करू शकतात अशी बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली आणि आमच्या कामाला सुरुवात झाली. विविध सोसायट्यांत जाणे, तिथल्या चेअरमन वगैरे मंडळींना भेटणे त्यांना या अभियानाबद्दल सांगणे या कामात परिवर्तनचे कार्यकर्ते गढून गेले. सगळ्याच सोसायट्यांत चांगले अनुभव आले असा दावा नाही करणार मी. पण बहुतांश ठिकाणी आमचे स्वागत झाले. आणि व्यवस्थित पद्धतीने मतदार नोंदणीचे अभियान राबवले गेले. अक्षरशः हजारो नागरिकांनी या दरम्यान मतदार नोंदणी केली.    

कॉर्पोरेट कंपन्या

दुसरा टप्पा होता कॉर्पोरेट कंपन्यांचा. सकाळी ९ ते रात्री ९ काम करणाऱ्या आयटी मधल्या नागरिकांची मतदार नोंदणी झालेली नसणार हा परिवर्तनचा कयास बरोबर ठरला. प्रत्येक कंपनीच्या ह्युमन रिसोर्स विभाग सांभाळणाऱ्या पदाधिकाऱ्याशी परिवर्तनचे कार्यकर्ते चर्चा करून मतदानाचे महत्व पटवून देतात. मग त्याला मतदार नोंदणी बद्दल माहिती पुरवली जाते. मग तो आपल्या कंपनीतल्या प्रत्येकाला मतदार नोंदणीबद्दल सांगतो. ठराविक दिवसांसाठी एक खोके कंपनीत ठेवले जाते. कंपनीतले मतदार नोंदणी करू इच्छिणारे मतदार नोंदणीचा अर्ज भरून आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून त्या खोक्यात टाकतात. ठराविक दिवशी आमचा परिवर्तनचा कार्यकर्ता ते खोके घेतो आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आणून देतो. तिथे त्या अर्जांची छाननी केली जाते. कित्येकदा निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने परिवर्तनचे कार्यकर्ते त्यांच्या कार्यालयात बसून मदतीचे कामही करतात. या सातत्यपूर्ण कामामुळे तब्बल १३,००० पेक्षा जास्त नागरिकांची मतदार नोंदणी कंपन्यांमध्ये करण्यात आली.

परिवर्तनचं कंपन्यांमधले हे काम आजही चालू आहेच. पण याचाच पुढचा टप्पा ठरवला तो म्हणजे कॉलेजेस!  

कॅम्पस मतदार नोंदणी !

कॉलेज मध्ये मुळात मुले जागेवर सापडणे कठीण. सापडली तरी आकर्षक काही दिसल्याशिवाय त्यांना या कामात रस वाटणे कठीण. त्यामुळे कॉलेजेस मध्ये होणारे मतदार नोंदणीचे अभियान मोठे अवघड होते यात शंकाच नाही. त्यामुळे कॉलेजातल्या मुलांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी नेमके काय करावे अशा चिंतेत आम्ही होतो. शिवाय हा मोठा वर्ग दुर्लक्षून देखील चालणार नव्हतं. आज भारतात जवळपास ६३% नागरिकांचे वय ३० पेक्षा कमी आहे, भारतातल्या नागरिकांचे सरासरी वय २५ आहे, असे नुकतेच कुठेतरी वाचले. तरुण जर जागरूक नागरिक बनले, परिवर्तनाच्या कार्यात सक्रियपणे सहभागी झाले तर प्रचंड उलथापालथ होऊ शकते हे इतिहासातून शिकायला मिळतं. तेव्हा समाजातल्या या घटकाला आमच्या अभियानापासून दूर ठेवणे आम्हाला शक्यच नव्हते.

कॉलेजमध्यल्या सगळ्या अवघड गोष्टींमधून वाट निघाली ती NSS च्या सहकार्यामुळे! राष्ट्रीय सेवा योजना म्हणजेच NSS ने प्रचंड सहकार्य या अभियानासाठी दिले ज्याशिवाय हे अभियान यशस्वी होणे केवळ अशक्य होते. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या पुणे विद्यापीठाच्या समन्वयक डॉ शाकेरा इनामदार यांनी सर्व प्रकारची मदत केली. स्वतःहून सर्व महाविद्यालयांना सहकार्याचे आवाहन करणारे पत्र लिहिले, कॉलेज मधल्या NSS समन्वयकांबरोबर परिवर्तनची बैठक घेतली. शिवाय परिवर्तन ने हे अभियान राबवण्यासाठी जी योजना बनवली ती सर्व विनाशर्त स्वीकारली. हे सगळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालू असतानाच उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक पदावरील डॉ सुनील शेटे यांनी आपण होऊन मदत देऊ केली. त्यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने सर्व महाविद्यालयांना पत्रे पाठवून परिवर्तनच्या योजनेला सहकार्य करण्याची विनंती केली. ६० महाविद्यालयातील NSS च्या जवळ जवळ ५०० स्वयंसेवकांनी परिवर्तन च्या नेतृत्वाखाली या अभियानात काम केले. यापैकी प्रत्येक स्वयंसेवकाचे सविस्तर प्रशिक्षण घेण्यात आले होते. या सगळ्यांचा समन्वय साधण्याचे, काहीही चुका होऊ न देण्याचे महत्वाचे काम परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी पार पाडले. बरोबर एका महिन्यात तब्बल १५ हजार विद्यार्थ्यांचे मतदार नोंदणीचे अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाले आहेत. परिवर्तनच्या प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांनी छाननी केलेली असल्याने, विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जांमध्ये चुका असण्याची शक्यता २% एवढीही नाही असा आमचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे हे सर्व विद्यार्थी नोंदणीकृत मतदार होणार हे निश्चित!

निष्ठा, नियोजन आणि शिस्त!

हौसिंग सोसायट्या आणि कॉर्पोरेट कंपन्या इथे झालेल्या मतदार नोंदणीचा निश्चित आकडा अद्याप हाती यायचा आहे. तरी हा आकडा नक्कीच २०-२५ हजारांच्या घरात आहे आणि शिवाय वाढतो आहे. कॉलेजेस मध्ये एकूण ३१ हजार अर्ज वाटण्यात आले होते. गेल्या शनिवार पर्यंत १५ हजार अर्ज भरून परत आले असले तरी अजून ते येत आहेतच जो एकूण आकडा जवळ जवळ २० हजारापर्यंत जाईल असा आमचा अंदाज आहे. सगळं मिळून हा आकडा ४०-४५ हजारच्याही पुढे जातो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुणे मतदारसंघात विजयी उमेदवार असलेल्या सुरेश कलमाडी यांच्यात व दोन नंबर वर असणाऱ्या अनिल शिरोळे यांच्यात अवघ्या पंचवीस हजार मतांचा फरक होता हे लक्षात घेतल्यास परिवर्तनच्या कामाची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते.

हे सगळे कसे काय शक्य झाले? याचे उत्तर आहे या त्रिसूत्रीमध्ये- करत असलेल्या कामावर अढळ निष्ठा, अप्रतिम नियोजन आणि कमालीची शिस्त. आपण करत असलेलं काम अभूतपूर्व असून व्यापक परिवर्तनाच्या कार्यातला हा महत्वाचा टप्पा असणार आहे यावर प्रत्येक कार्यकर्त्याची निष्ठा होती. या कामाप्रती बांधिलकी होती. आणि म्हणूनच संपूर्ण अभियानात एक पै सुद्धा न घेता सर्व कार्यकर्ते निष्ठेने कार्यरत राहिले. या निष्ठेशिवाय पुढच्या दोन्ही सूत्रांना अर्थ उरला नसता!

दुसरे सूत्र होते अप्रतिम नियोजन. प्रत्येक कार्यकर्त्याला त्याचे काम नेमके ठरवून दिलेले होते. प्रत्येक NSS स्वयंसेवकाच्या हातात त्याने काय करायचे आहे, काय करायचे नाही याची यादी देण्यात आली होती. अधिकार आणि संपर्काची एक पक्की उतरंड तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्येकाला आपण कोणाला उत्तरदायी आहोत याची स्पष्ट कल्पना होती. प्रत्येक दिवशी कुठले काम होईल याचा पक्का आराखडा तयार होता. कॉलेज मध्ये अवघा एक महिना अभियान राबवले गेले पण त्याच्या केवळ नियोजनासाठी जवळ जवळ दीड-दोन महिने खर्ची घातले होते. अतिशय छोट्यातली छोटी गोष्टही नियोजनात सोडण्यात आली नाही.

अप्रतिम नियोजन कागदावरच राहण्याची शक्यता दाट असते. पण असे काही या अभियानात घडले नाही. सर्व कार्यकर्त्यांनी कमालीची शिस्त पाळली. सर्व गोष्टी नियोजनाप्रमाणेच व्हायला हव्यात यावर कटाक्ष होता. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ झाला नाही. या शिस्तीशिवाय हे अभियान इतके नेटकेपणाने होणे सर्वस्वी अशक्य होते.

या कामात अनेकांनी आर्थिक हातभार लावला. इकडून अमेरिकेत गेलेल्या आमच्या मित्रांपासून ते पॉकेट मनी मधून थोडे पैसे वाचवून देणगी देणाऱ्या इथल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांनीच हातभार लावला. कुठल्याही एखाद्या मोठ्या कंपनीकडून, राजकीय पक्षाकडून वा एका व्यक्तीकडून अवाढव्य रक्कम देणगी म्हणून स्वीकारणे अशक्य नव्हते. पण तसे न करता शंभर टक्के लोकवर्गणीतून हे अभियान राबवले गेले याचा परिवर्तनला अभिमान आहे.

हे सगळं इतकं सविस्तरपणे मांडण्याचा हेतू असा की या सगळ्यातून काहीतरी समजून घेऊन, शिकून प्रत्येकाने आपापल्या जागी अशा पद्धतीचे अभियान चालू करावे. हे एक मॉडेल आहे. याच मॉडेलवर आधारित मतदार नोंदणी अभियान आता मुंबई मध्ये सुरूही झाले आहे. नागपूर-लातूर-दिल्ली वरून फोन येत आहेत. आम्ही जे पुण्यात करू शकलो ते प्रत्येक संस्थेला आपापल्या गावात-शहरात करणे मुळीच अशक्य नाही. आमच्या अनुभवांचा फायदा सर्वांना व्हावा हा या लेखनाचा विनम्र उद्देश!

पुढे काय?

साहजिकच परिवर्तनाच्या कार्यातला हा एक मोठा टप्पा गाठल्यावर आता पुढे काय असा प्रश्न मनात येऊ शकतो. खरे तर आत्ता कोठे काम सुरु झाले आहे. २०१४ मध्ये दोन महत्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. मार्च-एप्रिलच्या सुमारास लोकसभा आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा. या दोन्ही वेळेला सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय घरातून बाहेर पडायला हवा. त्यासाठी त्यांना मतदानाविषयी जागरूक करायला हवं. नव्याने मतदार झालेल्या तरुण वर्गाच्या मनात निवडणुका, राजकीय पक्ष, त्यांचे जाहीरनामे या सगळ्याविषयी आणि एकूणच राजकारण याविषयी आकर्षण निर्माण करायला हवे. जागरूकता वाढवायला हवी. हे काम वाटते तितके सोपे नाही. पण करणे अत्यावश्यक असल्याने करायला तर हवेच! अवाढव्य कामे हाती घेतो आहोत... तुमच्या सगळ्यांच्याच सक्रीय सहभागाची आवश्यकता भासणार आहेच!

(सप्टेंबर २०१३ मध्ये साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)