Saturday, February 12, 2022

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

 नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच व्यवस्था सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.  

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

1 comment:

  1. अतिशय वाखाणण्यासारखी तुमची कामगिरी आहे. माहिती वाचून खूप क्लेश झाले. आपण सत्य परिस्थिती लोकांसमोर आणता त्या मुळे जरी प्रबोधन होत असले तरी असेही वाटते की हे कळलं नसतं तर आम जनता अज्ञानात सुखी झाली असती. या सर्व गोष्टींवर सकारात्मक उपाययोजना करणे सामान्यांना शक्य नसते उलट आपण नेमके काय केले तर ही परिस्थिती सुधारू शकेल ह्याबद्दलची कुवत नाही, किंवा माहितीच नाही ह्या विचारांनी उद्विग्नता वाढीस लागते. तुमच्या खटपटी बद्दल आदरच आहे पण सक्षम उपाययोजना राबविण्यासाठी तिच्या आखणी पासून सुयोग्य आमलबजावणी पर्यंत प्रत्येकाची खारीचा का होईना पण थोडा वाटा कसा उचलता येईल ह्या विषयीचे समाज प्रबोधन होणे गरजेचे वाटते. अशा प्रबोधन कार्यात मी खूप काम करू इच्छितो हे लक्षात असुद्या. माझ्या व्यावसायिक बांधनातूनही वेळ काढून मी माझा वाटा उचलायला उत्सुक आहे. फक्त कार्य बाहुल्यामुळे अशी काही चळवळ उभी करण्यापासून प्राथमिक कार्याला कितपत मी स्वःता वेळ देऊ शकेल या बद्दल शाशंक आहे. तुमच्या सर्व समूहाचे पुनःष्य अभिनंदन.
    प्रा. अनिल परांजपे

    ReplyDelete