खासदार रिपोर्ट कार्डच्या निमित्ताने

नुकतेच आमच्या परिवर्तन संस्थेतर्फे आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड’ प्रसिद्ध केलं. २०१२ पासून परिवर्तन पुण्यातील नगरसेवकांचं प्रगती पुस्तक बनवत आहे, तर गेल्या वर्षीपासून खासदारांच्या कामाचा लेखाजोखा प्रसिद्ध करायला सुरुवात झाली. यातून जे निष्कर्ष समोर आले, यावर जी टीका-टिपण्णी झाली त्या निमित्ताने एकुणात लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचं मूल्यमापन याबाबत मांडणी करण्यासाठी हा लेख.

भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. नागरिक आपले ‘प्रतिनिधी’ निवडून देतात. हे लोकप्रतिनिधी संसदेत बसून आपले सरकार निवडतात आणि देश कसा चालवायचा आहे स्पष्ट करणारे कायदे बनवतात. थेट लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये लोक थेट मत देऊन सरकार निवडतात आणि कायदेही बनवतात. अर्थातच भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं.

लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन

आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन कसं करायचं हा प्रश्न येतो. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारे आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामावर पसंती-नापसंतीची मोहोर उमटवली जाते. पण खरंतर निवडणूक म्हणजे तेवढंच नसतं ना! निवडणुकीत पुढचा प्रतिनिधी निवडला जातो. म्हणजे आधीचा प्रतिनिधी उत्तम काम करणारा असला तरी जनता पुढच्या वेळी वेगळ्याला संधी देऊच शकते. ‘निवडणूक’ हा लोकप्रतिनिधींच्या आधीच्या कामाचा मूल्यमापनाचा एक मार्ग असला, तरी तो अपुरा आहे. त्यातला बराचसा भाग हा आधीच्या कामापेक्षाही पुढच्या काळाच्या आशा-आकांक्षांशी जोडलेला आहे. म्हणून निवडणुकीच्या पलीकडे जाऊन मूल्यमापनाचा मार्ग शोधायला हवा. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन करायचं तर ते त्यांना नेमून दिलेलं काम काय आहे या आधारेच करायला हवं. लोकशाहीचे तीन स्तंभ असतात. कार्यकारी मंडळ (आपलं सरकार), न्यायमंडळ (न्यायालयं) आणि कायदेमंडळ (संसद). या संसदेत म्हणजेच कायदेमंडळात आपले खासदार बसतात. या खासदारांची मुख्यतः दोन कामं असतात. कायदे बनवणे (कायदे मांडणे आणि मांडलेल्या कायद्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणे) हे एक. आणि दुसरं म्हणजे सरकारवर अंकुश ठेवणे, त्यांना प्रश्न विचारणे, जाब विचारणे. या दोन मुख्य कामांसोबत तिसरंही काम आहे आणि ते म्हणजे खासदार निधीचा वापर. ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना’ अशा भारदस्त नावाने खासदार हा निधी आपापल्या मतदारसंघात वापरतात. आता ही सगळी कामं खासदारांची आहेत हे म्हणल्यावर याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन होणं गरजेचं आहे. म्हणूनच खासदारांची लोकसभेतली उपस्थिती, लोकसभेतल्या चर्चेतला सहभाग, स्वतंत्रपणे मांडलेले कायदे, सरकारला विचारलेले प्रश्न आणि खासदार निधीचा केलेला वापर हे निकष मूल्यमापनासाठी अपोआपच नक्की होतात. परिवर्तनने केलेल्या रिपोर्ट कार्डमध्ये हेच निकष धरून माहिती गोळा केलेली आहे. इतरही अनेक संस्था अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पातळ्यांवरच्या लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचं मूल्यमापन करण्याचा कौतुकास्पद प्रयत्न करतात. प्रजा फौंडेशन, पीआरएस लेजिस्लेटीव्ह या त्यातल्याच काही.

अधिकृत माहितीबाबत सावळा गोंधळ

अशा प्रकारे मूल्यमापन करायचं तर अधिकृत माहिती असणं आवश्यक असल्याने ती लोकसभेच्या आणि खासदार निधीसाठीच्या अधिकृत वेबसाइट्सवरूनच घेतली गेली. पण ही माहिती या वेबसाइट्सवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का, आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइट्सवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षीच्या खासदार निधी वापराबाबतची बरीच माहिती अजूनही त्या वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. साहजिकच मूल्यमापन करताना अडचणी येतात आणि त्यातूनच मार्ग काढावा लागतो.

मूल्यमापनाच्या मर्यादा

 मला हे प्रांजळपणे कबूल केलं पाहिजे की या मूल्यमापनात काही त्रुटी आणि मर्यादा आहेत. आत्ताचा अहवाल संख्यात्मक आहे. पण खासदारांचे प्रश्न, कायदे, चर्चा यांचा गुणात्मक अभ्यास सध्या या अहवालात नाही. कोणते प्रश्न मांडले, विचारले, कोणत्या चर्चांत काय भूमिका मांडली असे सगळे तपशील देता आले तर नक्कीच हा अहवाल अधिक समावेशक बनू शकेल. पण मुळात अधिकृत आकडेवारीच गोळा करताना होणारी दमछाक बघता गुणात्मक अभ्यास दूरच राहतो. शिवाय देशाच्या एका कोपऱ्यातल्या छोट्या संस्थेने एखाद्या खासदाराचं लोकसभेतलं भाषण चांगलं-वाईट ठरवणं कितपत योग्य आहे? हे नागरिकांनीच ठरवणं जास्त योग्य आहे. खासदार निधीच्या मूल्यमापनात एक कमतरता आहे ती म्हणजे ज्या गोष्टीवर खासदार निधी खर्च झाला आहे असं कागदोपत्री दिसतंय ते काम खरंच झालं आहे का, आणि त्या कामाची खरंच तिथे आवश्यकता होती का, की त्यापेक्षा अधिक प्राधान्य द्यावं असं काही असतानाही हे काम केलं गेलं इत्यादी गोष्टी. पण देशातल्या ५४३ मतदासंघात फिरून ही पाहणी करणे केवळ अशक्य आहे. यावरचा उपाय हा की त्या त्या भागांतल्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेत स्थानिक निधीच्या वापराचा गुणात्मक अभ्यास करावा.

व्यापक उद्देश – लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधीशिक्षण

रिपोर्ट कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी नगरसेवकाला जाब विचारणं थांबवायचं असेल, तर सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हेही नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे. मला विश्वास आहे की याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय, जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत सत्ताधारी नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. लोकशाही बळकट आणि प्रगल्भ करायची तर आपण निवडून देतो त्या लोकप्रतिनिधींचं दर ठराविक कालावधीने जाहीर मूल्यमापन होणं, त्यातल्या मुद्द्यांवरून चर्चा होणं हे टाळता येणार नाही.

(दि. २८ जून २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)