भिंतीला खिंडार पाडायलाच हवं

सध्या देशात अत्यंत चमत्कारिक वातावरण तयार झालं आहे. विचित्र राजकीय मानसिकतेच्या चक्रव्यूहात आपला समाज गंभीरपणे अडकला आहे आणि यातून आपण खरंच कुठे निघालो आहोत हा प्रश्न पडून, डोळे उघडे असणाऱ्या, मूलभूत जाणीवा जागृत असणाऱ्या आणि मेंदूचे दरवाजे खुले असणाऱ्या सामान्य नागरिकाची झोप उडावी अशी परिस्थिती आहे. नाही नाही, याचा २०१४ मधल्या सत्ता परिवर्तानाशी संबंध नाही. याचा नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांशीही संबंध नाही. मोदी, केजरीवाल, आदित्यनाथ, राहुल गांधी अमित शहा, फडणवीस वगैरे वगैरे मंडळींनी हे घडवलं असंही म्हणणं नाही. माझा आक्षेप समाजाच्या, विशेषतः समाजाचं चलन-वलन प्रभावित करणाऱ्या सुशिक्षित समाजाच्या विचित्र झालेल्या राजकीय जाणिवांबाबत आहे. आणि हा आक्षेप मांडून याबाबत अनभिज्ञ राहणाऱ्या मंडळींना गदागदा हलवून भानावर आणण्याचा प्रयत्न म्हणून हा लेखप्रपंच.  

   लोकशाही सरणावर जाण्याचे दोन मार्ग उपलब्ध असतात. एक म्हणजे रक्तरंजित बंडखोरी-क्रांती. आणि दुसरं म्हणजे लोकांनी आपण होऊन लोकशाहीचा गळा घोटणे. पहिल्या गोष्टीशी मुकाबला करणे तसे सोपे. लोकशाहीवाद्यांनी नेमके कोणाशी लढायचे आहे याची स्पष्टता त्यात असते. पण लोक जेव्हा आपण होऊन लोकशाहीला तिलांजली देत असतात, शिवाय हे करताना आपण नेमके लोकशाहीला संपवतोय याचेही आकलन त्यांना होत नाही तेव्हा लोकशाहीवादी मंडळींना लढताच येत नाही. कारण या मानसिक लढाईमध्ये जिंकण्यासाठी आवश्यक लोकसंख्या, साधनं आणि ही लढाई करण्यासाठी लागणारी वृत्ती त्यांच्यात नसते. उलट या अवस्थेत लोकशाही साठी झगडणारे कार्यकर्तेच लोकांना शत्रू वाटू लागतात. आणि त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न लोकांकडून सुरु होतो. आज नेमकी हीच परिस्थिती देशातल्या सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांवर आली आहे. सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता म्हणून काम करणं ही मोठी कठीण गोष्ट बनली आहे. याचं कारण असं की या आधी जेव्हा कधी सरकारच्या चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवून सामाजिक कार्यकर्ते आक्षेप घ्यायचे तेव्हा सरकार त्या आरोपांना काय उत्तर देते आहे याची वाट तमाम जनता बघत असे. सरकारला आता आपल्यावर नजरा रोखल्या गेल्या आहेत याची जाणीव होत असे आणि मग लोकांचा दबाव तयार होऊन सरकारला त्या विशिष्ट प्रश्नात लक्ष घालणं भाग पडत असे. नागरी संघटना ज्या समाजात सक्रीय असतात तो समाज अधिकाधिक लोकशाहीवादी असतो, प्रगतीच्या वाटेवर असतो. पण ज्याक्षणी नागरी संघटनांचा गळा सरकारकडून किंवा खुद्द लोकांकडूनच आवळला जातो त्या क्षणाला लोकशाही कमजोर व्हायला लागते.  

आपल्या देशात अनेक घटना या मैलाचे दगड मानल्या जातात. त्या घटना मध्यवर्ती ठेवून ‘आधी आणि नंतर’ असे विश्लेषण केले जाते. कधी आणीबाणी, कधी स्वातंत्र्यदिवस, कधी उदारीकरण झाले तो दिवस, कोणाच्या डोक्यात ऑपरेशन ब्लूस्टार तर  कधी बाबरी मशीद, तर काहींच्या मनात गोध्रा असे वेगवेगळे मैलाचे दगड असतात. त्यांना मध्यवर्ती ठेवून ‘आधी आणि नंतर’बाबत चर्चा होते. सर्व पक्षांच्या, नेत्यांच्या डोक्यात या यादीत अजून एक भर पडली. ती म्हणजे २०१४. पण आपल्या समाजात जो सध्या झालेला बदल दिसतोय त्यासाठी २०१४ च्या तीन वर्ष मागे जाणे भाग आहे. २०११ मध्ये लोकपालाचे चाळीस वर्ष जुने भिजत घोंगडे सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि तत्कालीन माहिती अधिकार कार्यकर्ते अरविंद केजरीवाल यांनी लोकांसमोर आणत भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याची हाक दिली. वास्तविक अशा हाका काय अनेकांनी अनेकांना आजवर मारल्या आहेत. परंतु यावेळी या हाकेला आधी मिडियाने आणि मग लोकांने ओ दिली. बघता बघता लोकपाल आंदोलन उभे राहिले आणि त्याच दरम्यान आजच्या आपल्या चमत्कारिक अवस्थेची पायाभरणी झाली. मतभेद व्यक्त करणारा तो भ्रष्ट आणि लोकपालाला साथ देणारा तो स्वच्छ अशी भलतीच विभागणी या दरम्यान झाली. ती काही प्रमाणात लोकपाल आंदोलनाच्या नेत्यांनी केली असली तरी बहुतांश प्रमाणात खुद्द जनतेनेच केली. काळे आणि पांढरे असे दोनच गट. मध्ये-अध्ये थांबायची सोय नाही. वेगवेगळ्या शक्यता पडताळून बघणे, आकडेवारी, अधिकृत माहिती, पुरावे या आधारे ‘योग्य-अयोग्य’चा निवाडा व्हावा या मूलभूत लोकशाही गोष्टी सपशेल पायदळी तुडवल्या गेल्या. जंतर-मंतरवरून कोणाला भ्रष्टाचारी म्हणलं गेलं की जनता त्या व्यक्तीला दोषी ठरवून मोकळी होऊ लागली. सगळा खेळ प्रतिमांचा आणि प्रतीकांचा होता. पण कितीही काही म्हणलं तरी देशातली जनता एका बाजूला आणि सरकार एका बाजूला असं चित्र या दरम्यान उभं राहिलं होतं. काळी-पांढरी बाजू म्हणजे सरकार आणि जनता अशा होत्या. आणि म्हणूनच ते तुलनेने कमी भयावह होतं. लोकशाहीत एका टप्प्याच्या पलीकडे सरकार लोकांच्या विरोधात जाऊ शकत नाही, गेलं तरी टिकू शकत नाही. आणि तेच २०१४ मध्ये दिसलं. कमकुवत आणि अकार्यक्षम प्रतिमा असणारं सरकार लोकांनी फेकून दिलं आणि त्याजागी, कार्यक्षम आणि कणखर प्रतिमा असणाऱ्या लोकांना सत्तेच्या खुर्चीत बसवलं. २०११ मध्ये ज्या विषारी झाडाचं बी पेरलं गेलं होतं ते झाड आता झपाट्याने वाढू लागलं.  

मतदार नागरिक हा मतदारच राहायला हवा. नागरिकच राहायला हवा. सध्या, मतदार म्हणजे एकतर

सरकारचे चीअर लीडर्स झाले आहेत किंवा सरकारचे सैनिक. अमेरिकेत एकोणीसाव्या शतकात चीअरलीडर्स हा प्रकार सुरु झाला म्हणतात. खेळात आपल्या आवडणाऱ्या संघाला एका विशिष्ट पद्धतीने नाचत, गात आणि घोषणा देत प्रोत्साहन देणाऱ्या त्या व्यक्ती म्हणजे चीअर लीडर्स. आपल्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे चीअरलीडर्स विशिष्ट पद्धतीने काम करत. अमेरिकन फुटबॉल सामन्यात तर विशेषतः कोणत्या व्यक्तींनी कुठे बसायचं, आपल्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काय काय करायचं याचं एक तंत्रच या मंडळींनी बनवत नेलं. जे एखादा खेळाचा सामना बघायला येतात तेही या प्रोत्साहन देण्याच्या म्हणजेच चिअरिंग प्रक्रियेचा भाग बनत जातात. मेक्सिकन वेव्हसारख्या गोष्टी ह्या याच प्रोत्साहन देण्याच्या शिस्तबद्ध पद्धतीचा एक प्रकार. हे सगळं खेळात उत्तम वाटतं. आपल्या आवडत्या संघाला मनापासून प्रोत्साहन देणारे, घोषणा देणारे समर्थक, खेळाचा समरसून आस्वाद घेणे हे सगळंच उत्तम. पण राजकारण-समाजकारण आणि दैनंदिन आयुष्य याकडे क्रीडाप्रकार म्हणून बघता येत नाही. सरकार तयार करणाऱ्या राजकीय पक्षाचा मी समर्थक असेन तर आज मी त्या पक्षाचा आणि पर्यायाने सरकारचाही चीअरलीडर बनून जातो. सरकारच्या कोणत्याही छोट्या-मोठ्या कामावर खुश होऊन झिरमिळ्या हातात घेऊन नाचू लागतो. सोशल मिडियावर त्या या नाचाचं नंगं प्रदर्शनच असतं. यातले काही आपल्या बुद्धीच्या आणि कौशल्याच्या जोरावर चीअर ‘लीडर्स’ बनतात. या नाचण्याचा आपलाच एक उन्माद असतो. आणि त्या धुंदीत आपण इतर कित्येक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू लागतो. पाच चेंडूत पन्नास धावा करण्याचे अशक्यप्राय आव्हान समोर असतानाही ज्याप्रमाणे एखादा षटकार गेल्यावरही आयपीएलमधल्या चीअरलीडर्स नाचतात, तसंही काही मंडळींचं होताना दिसतं. काही तुलनेने कमी महत्त्वाचे, प्राधान्यक्रमवारीत शेवटच्या गाळात असणारे मुद्दे घेऊन नाचत बसतात! तरी मी म्हणेन, चीअरलीडर होणारे नागरिक हे कमी धोक्याचे आहेत. समाजाची वीण उसवेल असा अधिक मोठा धोका आहे तो ‘सैनिक’ होणाऱ्या नागरिकांकडून.

लोकशाहीमध्ये मतदारांचं ‘रेजिमेंटायझेशन’ होणं ही धोक्याची घंटा मानायला हवी. मत पेढ्या किंवा व्होट बँक असं ज्याला म्हणतात त्याच चुकीच्या मार्गावरची फार पुढची पायरी म्हणजे रेजिमेंटायझेशन. मराठीत याला सैनिकीकरण हा जवळ जाणारा शब्द आहे. सैनिकीकरण म्हणजे हातात शस्त्र घेतलेले सैनिक तयार करणे नव्हे, तर सैनिकी मानसिकता बाळगणारे लोक तयार करणे. सैनिकी मानसिकतेमध्ये दोन गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या असतात. एक म्हणजे शिस्त, ज्यात निर्विवाद आज्ञाधारकपणा अभिप्रेत असतो आणि दुसरं म्हणजे एकसारखेपणा- इंग्रजीत ज्याला युनिफॉर्मिटी म्हणतात. या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्ष लष्करात अत्यावश्यक असतात. नव्हे, त्याशिवाय लष्कर कार्यक्षम राहूच शकत नाही. पण ही वैशिष्ट्ये जेव्हा लोकशाही समाजात झिरपतात तेव्हा प्रकरण गंभीर बनतं.

निर्विवाद आज्ञाधारकपणा लोकशाहीत अपेक्षितच नाही. उलट सरकारचा प्रत्येक निर्णय सर्व बाजूंनी तपासून घेणं, त्याची सखोल चौकशी करून घेणं, प्रश्न विचारून उत्तरं घेणं हा लोकशाहीला प्रगल्भ करण्याच्या प्रक्रियेतचा अविभाज्य भाग आहे. नियमांना, कायद्याला, निर्णयांना आव्हान देण्याचं, त्यात बदल करण्याचे कायदेशीर प्रयत्न करण्याचं नागरिकांचं स्वातंत्र्य हा आपल्या व्यवस्थेमधला महत्त्वपूर्ण घटक आहे. लष्करात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसतं. मिळणाऱ्या खाण्याबाबत जाहीरपणे तक्रार करणाऱ्या जवानाला सेवेतून कमी केले जाऊ शकते. लष्करात ही कृती योग्य की अयोग्य याबद्दल स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते आणि तो आत्ताचा विषय नाही, पण नागरी समाजात अशा प्रकारे कोणाच्या म्हणण्याला दाबून टाकणं हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा उद्योग ठरू शकतो. आणि म्हणूनच समाजाच्या सैनिकीकरणातला सगळ्यात मोठा धोका असतो तो म्हणजे निर्विवाद आज्ञाधारकपणाची मागणी. आपल्या संविधानात समानतेचा उल्लेख आहे. तो संधींची समानता याविषयी आहे. समानता म्हणजे एकसारखेपणा नव्हे. आपण संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली तेव्हाच एक प्रकारे आपण आपल्या समृद्ध विविधतेला मान्यता दिली. सैनिकीकरणामधलं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे एकसारखेपणा. सैनिकीकरण म्हणजे स्थानिक भाषा, स्थानिक मान्यता, संस्कृती याला कमी महत्त्व देऊन एक समान भाषा, संस्कृती, आचार-विचार पद्धती यांचा आग्रह सुरु होतो. यातूनच संघराज्य पद्धतीला आव्हान निर्माण होतं.

आजची चमत्कारिक सामाजिक अवस्था ही या मतदारांच्या सैनिकीकरणाच्या कळत-नकळत होणाऱ्या प्रयत्नांचा परिपाक आहे. किती गंमत आहे बघा, लोकशाहीत अपेक्षित असं आहे की माझा मतदार हा माझ्यावर सगळ्यात बारकाईने लक्ष ठेवून असला पाहिजे, माझ्या चुका त्याने दाखवून दिल्या पाहिजेत. चुका दाखवून देणाऱ्याचे आभार मानले पाहिजेत. ही झाली प्रगल्भ लोकशाही. पण मतदारांच्या सैनिकीकरणामुळे होतं काय की, माझे मतदार हे माझे नागरिक न राहता सैनिकच बनू लागतात. आणि एकदा का ते माझे सैनिक बनले की माझे विचार, माझा दृष्टीकोन, माझे आदेश याबाबत मी निर्विवाद आज्ञाधारकपणाची अपेक्षा करू लागतो जी पूर्ण होतेच. जो या आज्ञाधारकपणाच्या पलीकडे जातो, तो माझा शत्रू ठरतो. सरकारकडे असणाऱ्या पाशवी अधिकार आणि शक्तींच्या पलीकडे जाऊन सरकारी पक्षाला जेव्हा असे सैनिक उपलब्ध होतात तेव्हा लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा संकोच व्हायला सुरुवात होते.

सरकारच्या एखाद्या कृतीवर कोणी आक्षेप नोंदवला तर आजचा सरकार समर्थक मतदार ‘आम्हाला दुसरा पर्याय नव्हता म्हणून आम्ही यांना निवडून दिलं’ असा बचाव तरी करतो किंवा ‘तुमचा आक्षेप चुकीचा आहे’ असा प्रतिहल्ला तरी चढवतो किंवा ‘याआधी तुम्ही आक्षेप घेत नव्हता’ अशी तर्कदुष्ट मांडणी करताना दिसतो. खरंतर सरकार समर्थक मतदाराने यातले काहीही बोलून आक्षेप घेणाऱ्यावर चाल करून जाण्याची गरज नसते. आक्षेप सरकारी कृतीवर घेतलेला असताना त्याचा बचाव करण्याची वा खुलासा करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते. उलट सजग मतदार म्हणून वादी-प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकून पुढच्या निवडणुकीत योग्य तो निर्णय घेण्याची संधी त्याला असते. पण सरकारी प्रतिवाद येण्याआधीच वादीवर हल्ला चढवून आपण न्याय्य खटल्याची शक्यताच संपवतो. आणि हे एका व्यक्तीच्या बाबतीत तुलनेने कमी गंभीर आणि बोथट वाटेल. पण समाजाच्या पातळीवर सरकार समर्थक मतदारांची धार हजारो पटींनी वाढत जाते, आणि परिस्थितीचं गांभीर्य लाखो पटींनी. सरकारी निर्णयावर आक्षेप घेणारे सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते सरकारसमोर ताकदीने अगदी छोटे असतात. त्यांची ताकद लोकांच्या पाठींब्यातच सामावलेली असते. पण ज्या वेळी समाजाच्या सैनिकीकरणामुळे लोकांचा पाठींबा या कार्यकर्त्यांकडून सरकारकडे जातो तेव्हा सरकारी निर्णयांना आव्हान देणारे, प्रश्न विचारणारे, खुलासे मागणारे यांचा शक्तिपात होतो. नागरी समाजाचा शक्तिपात म्हणजे अनियंत्रित सत्तांना निमंत्रण, प्रश्न विचारणारे संपले म्हणजे स्वातंत्र्याचा ऱ्हास.

या सगळ्या परिस्थितीत काय करावे लागेल? सगळ्यात मोठं आव्हान आपल्यासमोर आहे ते म्हणजे लोक आणि सरकार यांच्यामध्ये, सरकारचा बचाव करणाऱ्या मतदार-सैनिकांची एक संरक्षक भिंत आत्ता उभी आहे ती बाजूला सारावी लागेल. ही भिंत मला माझ्या सरकारपासून दूर नेते आहे. एक प्रकारे सरकार आणि माझ्यात जो सामाजिक करार असतो त्याचंच उल्लंघन या भिंतीमुळे होतंय. मी आणि माझं सरकार यांच्यामध्ये कोणीही तिसरं असता कामा नये. माझं सरकार हेच मला उत्तरदायी आहे. माझ्या प्रश्नांना, सरकारने उत्तर दिले पाहिजे, या मधल्या मतदार-सैनिकांनी नव्हे. समाजाला मतदार-सैनिकीकरणापासून दूर नेण्याच्या कामाला गती दिल्याशिवाय ही भिंत दूर होऊ शकत नाही. ही भिंत जोवर उध्वस्त होत नाही तोवर देशातल्या लोकशाहीला गंभीर धोका आहे. सगळ्या सूज्ञ मंडळींना यासाठी जीवापाड प्रयत्न करावे लागतील. आणि हे प्रयत्न करणारे कोणत्याही विचारधारेचे असू शकतात, कोणत्याही पक्षाला मत देणारे असू शकतात. लोकशाही म्हणजे निवडणुका नव्हेत. लोकशाही ही नुसती राजकीय व्यवस्था नसते. ती एक संस्कृती आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रश्न उपस्थित करण्याचं, सरकारला आव्हान देण्याचं स्वातंत्र्य, एक विरुद्ध एकशे तेवीस कोटी असं असतानाही माझ्या मतांचा आदर करणं, मला सुरक्षितता देणं असं सगळं यात येतं. लोकशाहीत सगळ्या गोष्टी फक्त मतदानाशी संबंधित नसतात. मत देण्याची वेळ येईल तेव्हा त्यातल्या त्यात चांगला बघूनच मत द्यावं लागतं. ते योग्यच आहे. पण सरकार तयार झाल्यावर मी त्या सरकारचा सैनिक नसतो. उलट नागरिक म्हणून त्या सरकारला जाब विचारणं, जाब विचारणाऱ्यांना बळ देणारा समाज निर्माण करणं हे लोकशाहीसाठी आवश्यक कर्तव्य आहे.

माझी ही सगळी मांडणी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या व्यक्ती किंवा भाजप-कॉंग्रेस-आप हे पक्ष, अशा गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून केलेली नाही हे आवर्जून सांगणे गरजेचे आहे. या सगळ्या आत्ताच्या गोष्टी आहेत. पुढची काही वर्ष महत्त्वाच्या. पण देश आणि इथे रुजवण्याची संस्कृती यांचे परिणाम दूरगामी असणार आहेत. इथे मला अटलबिहारी वाजपेयी यांचं एक लोकसभेतलं भाषण आठवतंय. वाजपेयी आपल्या अफलातून शैलीत म्हणतात, “सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारे आएगी, जाएगी... ये देश रहना चाहिये, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिये |”. सरकार कोणाचंही असो, स्थानिक असो किंवा संपूर्ण देशाचं, लोकशाही संस्कृती जतन करायला हवी, लोकशाही वृत्ती जपायला हवी आणि त्यासाठी या मतदारांच्या सैनिकीकरणाचा हेतुपुरस्सर किंवा अहेतुकपणे घडणारा प्रकार थांबवायला सूज्ञ मंडळींनी कंबर कसली पाहिजे. माझ्यात आणि माझ्या सरकारमध्ये उभ्या या भिंतीला खिंडार पाडायलाच हवं. लोकशाहीची झुंडशाही किंवा बहुमतशाही होऊ द्यायची नसेल तर हे करायलाच हवं, याबद्दल माझ्या मनात आज अणुमात्र शंका नाही.  

(दि. २१ मे २०१७ च्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)