मतदान करणं, लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणं हे
व्यापक परिवर्तनासाठी पाहिलं पाउल आहे. पण परिवर्तनाचं दुसरं पाउल आहे आपण निवडून
दिलेल्या सरकारचा कारभार योग्य दिशेने चालला आहे ना हे बघणं. त्यासाठीच आपल्या
हातात शस्त्र आहे माहिती अधिकाराचं!
आठ वर्षांपूर्वी २००५ साली, ऑक्टोबरच्या १२ व्या
दिवशी माहिती अधिकार कायदा या देशात आणला गेला. अशी दाट शक्यता आहे की, त्यावेळी या
कायद्याची ताकद आमच्या राजकारण्यांना
‘गैरवापर’ वगैरे सगळं साफ
खोटं आहे.
या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला
सुरुवात झाल्यावर चहू बाजूंनी ओरडा सुरु झाला की कायद्याचा गैरवापर होतो आहे.
याच्या इतकं बिनबुडाचं वाक्य दुसरं काहीही नसेल. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या
माहितीचा वापर करून “पैसे द्या नाहीतर माहिती उघड करू” असं अधिकाऱ्यांना म्हणे
ब्लैकमेल केलं जातं. मुळात, अधिकाऱ्याने काहीतरी चुकीचं केल्याशिवाय त्याला
ब्लैकमेल कसं करता येईल? कर नाही त्याला डर असणार नाही. पण स्वतः भ्रष्टाचार आणि
गैरकारभार करायचा आणि तो उघडकीस आणीन अशी धमकी देऊन पैसे उकळणाऱ्या माणसाला नावे
ठेवायची ही कुठली पद्धत? अर्थात सिग्नल तोडल्यावर पकडणाऱ्या पोलिसाने लाच मागू नये
तसेच ब्लैकमेल करण्या सारख्या घटना घडत असतील तर ते चूक आहे यात शंका नाही. पण
सिग्नल तोडणाऱ्या व्यक्तीला दंड भरावा लागला पाहिजे यासाठी पोलीस असणं तर आवश्यक
आहेच. माहिती अधिकार कायदा हा एक प्रकारचा पोलीस आहे. भ्रष्टाचाराच्या गल्लीत नो
एन्ट्री असतानाही घुसणाऱ्या लोकांना पकडणारा. गडबड अशी आहे की गल्लीत घुसणारे लोक
एवढे जास्त आहेत की आहेत ते पोलीस पुरे पडत नाहीत. शिवाय मध्यंतरी जसा वाहतूक
पोलिसालाच मारहाण करण्याचा प्रकार पुण्यात घडला होता तसा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना
संपवण्याचा प्रयत्नही केला जातोच. पण तरीही हे माहिती अधिकार कार्यकर्तारुपी पोलीस
पुढे येत राहणार यात काही शंकाच नाही. कारण नो एन्ट्रीमध्ये गाडी घुसवल्यावर जशी
वाहतूक ठप्प होते तशी देशाची सगळी प्रगतीही ठप्प झाली आहे. ती सुरळीत करायची तर
अधिकाधिक प्रशिक्षित पोलीस तयार करणं आम्ही आमचं, परिवर्तनचं, कर्तव्य समजतो.
दुसरा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होतो
की ते उगीचच कोणतीही माहिती मागतात. हे म्हणणेही बिनडोकपणाचेच लक्षण. कारण कोणती
माहिती ‘उगीच’ मागितली आहे आणि कोणती माहिती जरुरीची हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाचा?
खुद्द अधिकारीच ठरवणार का की अमुक अमुक गोष्ट जरुरीची नाही? याबाबतीत अजूनही एक
मुद्दा येतो तो म्हणजे शासकीय कारभारातली हवी ती नेमकी माहिती मागणं सामान्य
नागरिकासाठी जवळपास अशक्य आहे. अशावेळी मग उपलब्ध सगळी माहिती घेऊन त्यातल्या
चुकीच्या गोष्टी हुडकणे अधिक सोयीचे. उदाहरणार्थ समजा मला एखाद्या शासकीय
प्रकल्पात गैरकारभार आहे असे वाटले पण तो गैरकारभार नेमका कुठल्या पातळीवर आहे हे
मला माहित नसेल (आणि माहित होणार तरी कसे?!) तर त्या विशिष्ट प्रकल्पाशी संबंधित
सर्व फाइल्स ची प्रत माहिती अधिकारात मागवतो. कायद्याप्रमाणे त्याचे प्रति पान दोन
रुपये शुल्कही भरतो. यात आता माझ्याकडे अनेक कागदपत्रे अशी येतात जी अंतिमतः
उपयुक्त नसतात. पण म्हणून काय मी माहिती मागवूच नये काय?
थोमस अल्वा एडिसनने आपल्या शंभराव्या प्रयोगात बल्बचा
शोध लावला. पण त्या आधी बल्ब बनवण्याचे ९९ प्रयोग फसले होते अशी गोष्ट सगळ्यांनीच
लहानपणी वाचली-ऐकली असेल. ‘माहिती अधिकारात नेमके काय हवे तेवढेच मागा,
जरुरीपुरतेच असेल ते’ असे म्हणणे म्हणजे एडिसनने थेट शंभरावाच प्रयोग का नाही केला
असा प्रश्न विचारण्यासारखे आहे.
अधिकाऱ्यांचा अजून एक आक्षेप म्हणजे इतके अर्ज
येतात की आम्हाला काम करायला वेळच मिळत नाही. या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य आहे. पण
काहीच अंशी. कारण मुख्य मुद्दा असा की सरकारी ऑफिस मध्ये माहिती अधिकारी हे पद
निर्माण करून त्या पदावर एक व्यक्ती नेमली जावी असे हा कायदा सांगतो. पण बहुतेक
सर्व सरकारी ऑफिसात आहेत त्यापैकीच एखाद्या अधिकाऱ्याला ‘माहिती अधिकारी’ बनवले
जाते. मग तो मनुष्य एकावेळी दोन दोन कामे कशी करणार? साहजिकच त्याला वेळ कमी पडतो.
पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसेल तर यातून सरकारचाच नाकर्तेपणा उठून दिसतो. आणि
कायद्यात बिलकुल त्रुटी नाही हे स्पष्ट होते.
काही लोकांचा आक्षेप असतो की अनेक लोक माहिती
अधिकार सामाजिक कामांसाठी न वापरता वैयक्तिक कारणांसाठी वापरतात. या आक्षेपामुळे
माहिती अधिकार ही गोष्ट कुठल्या तरी चळवळ्या माणसांसाठीच आहे असा गैरसमज पसरला
आहे. पण आम्ही हे ठामपणे सांगू इच्छितो की व्यक्तिगत कारणासाठी माहिती अधिकार
कायदा वापरण्याचा या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा हक्कच आहे. किंबहुना ते
अपेक्षितही आहे. एखाद्या आजोबांचे पेन्शन सरकारी बाबू विनाकारण अडवून ठेवत असेल
तर? लाच मागत असेल तर? तर ते आजोबा “कोणत्या कायद्याखाली वा नियमाखाली पेन्शन
अडवण्यात आले आहे, नेमकी प्रक्रिया काय आहे, असे पेन्शन बेकायदेशीरपणे अडवणाऱ्या
अधिकाऱ्याची तक्रार करायची असल्यास कोणाकडे करावी. तक्रार केल्यावर त्यावर कार्यवाही
करण्याची मुदत कोणत्या कायदानुसार किती आहे असे असंख्य प्रश्न” विचारू शकतील. या
त्यांच्या व्यक्तिगत कामासाठी त्यांनी माहिती अधिकाराचा कायदा वापरला तर चूक काय
आहे त्यात?
शिवाय महत्वाचे म्हणजे माहिती मागताना त्यामागचे
कारण देण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट व्यक्तिगत कामासाठी आहे वा व्यापक
सामाजिक कामासाठी हे अधिकारी स्वतःच ठरवू शकत नाही. अनेक व्यक्तींवर अन्याय होत
असतो. त्यांच्यामागे कायम कोणत्यातरी संघटनेचे बळ उभे असू शकत नाही. तसे असण्याची
जरुरीही नाही. भारत देशातल्या प्रत्येक स्वतंत्र नागरिकाला माहिती अधिकार
कायद्याचा वापर करून अशा पद्धतीचा स्वतःवरील प्रशासकीय अन्याय दूर करता येऊ शकतो.
थोडक्यात, माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होतो
हा ओरडा साफ खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. कायदा मोठा प्रभावी ठरत असल्याचीच पावती
म्हणजे याविरुद्ध होणारा प्रचार!
कायद्याच्या गळचेपीसाठी सरसावलेले राजकारणी
माहिती मागण्याच्या अर्जाला शब्द मर्यादा असावी,
एकच गोष्ट एका अर्जात मागावी वगैरे अटी महाराष्ट्र सरकारने घालण्याचा प्रयत्न केला
आहे. पण या विरोधात महाराष्ट्रातील एकाही राजकीय पक्षाने ठाम भूमिका घेतल्याचे
आम्ही ऐकलेले नाही. तरी ही गोष्ट मामुली भासावी अशी गोष्ट माहिती अधिकाराच्या
बाबतीत नुकतीच घडली.
काही महिन्यांपूर्वी या कायद्यानुसार नेमल्या
गेलेल्या केंद्रीय माहिती आयुक्ताने असा महत्वपूर्ण निकाल दिला की राजकीय पक्षांना
माहिती अधिकार कायदा लागू होतो. आणि या निकालानंतर बहुतांश राजकीय पक्षांच्या
पायाखालची वाळू सरकली. कारण पक्ष चालवण्यासाठी पक्षाला कुठून पैसा येतो, खर्च कुठे
केला जातो, पक्षांतर्गत लोकशाही पाळली जाते का हे प्रश्न माहिती अधिकारात विचारले
गेले तर या पक्षांची अक्षरशः पळता भुई थोडी होईल. भ्रष्टाचार आणि गुंड-झुंडीच्या
जोरावर पक्षाचे उद्योग चालू असल्याचे उघड्या वागड्या स्वरुपात लोकांसमोर येईल या
विचाराने पक्षनेत्यांची झोप उडाल्यास नवल नाही. त्यामुळे अखेर केंद्रीय माहिती
आयुक्ताचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारी कायदा दुरुस्ती संसदेत मांडण्यात आली. माहिती
अधिकार कायद्याची गळचेपी करण्यासाठी सरसावले ते लोकांनीच निवडून दिलेले खासदार.
सत्ताधारी कॉंग्रेसकडून संसदेत हे दुरुस्ती
विधेयक मांडले गेल्यावर सत्तेचे डोहाळे लागलेल्या भाजपनेही या विधेयकाचे सुरुवातीला
समर्थन केले[1]. आणि
आता भाजपने भूमिका बदलून विरोध केल्यावर[2]
हे विधेयक स्थायी समितीकडे पुढील विचारासाठी सुपूर्त करण्यात आले आहे. हे विधेयक जेव्हा
संसदेत प्रत्यक्ष चर्चा आणि मतदानासाठी येईल तेव्हा सर्व पक्षांची भूमिका अधिक
स्पष्ट होईलच. पण तेवढी वाट पाहण्याचीही गरज नाही. कारण केंद्रीय माहिती आयुक्ताने
३ जून २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ६ आठवड्यांच्या आत[3],
म्हणजे १५ जुलै पूर्वी सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी जनमाहिती अधिकारी नेमणे, कायद्याच्या
सेक्शन ४ नुसार सर्व माहिती आपण होऊन उघड करणे इत्यादी गोष्टी करणे अपेक्षित होते.
सहा राष्ट्रीय पक्षांपैकी कोणी याची अंमलबजावणी केली आहे काय हे बघितल्यास एकही
नाही असे उत्तर खेदाने द्यावे लागते. (पहा सर्व पक्षांच्या अधिकृत वेबसाईट) या
सर्व गोष्टींवरून आम्ही नेमके काय समजायचे?? या पक्षांना माहिती अधिकार
कायद्याच्या कक्षेत यायची इच्छा नाही काय?
संसद ही भारतात सार्वभौम आहे. पंतप्रधान लोकांमधून
थेट निवडला जात नाही. तो निवडला जातो आपण निवडून दिलेल्या खासदारांमधून. त्यामुळे
चांगला माणूस म्हणत कोणालाही पंतप्रधान म्हणून निवडून दिला गेला तरी संसद चालते ती
तिथल्या ५४३ खासदारांच्या मार्फत. कायदे पास होतात २७२ खासदारांचे बहुमत असलेल्या
पक्षाच्या (वा आघाडीच्या) जोरावर. या देशातले कॉंग्रेस, भाजप, समाजवादी, कम्युनिस्ट,
बसप इ प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष पारदर्शक व्यवहार नाकारणार असतील तर हा मोठा गंभीर
मामला आहे असे आमचे मत आहे. आणि पारदर्शक व्यवहार आम्ही करणार नाही असे म्हणणारे
पक्ष देशाचा कारभार कितपत पारदर्शक पद्धतीने करतील याविषयी आम्हाला दाट शंका आहे.
आणि पारदर्शकता नसेल तिथे भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार मूळ धरणार ही काळ्या दगडावरची
रेघ आहे. म्हणूनच, आमचे सर्व पक्षांना असे आवाहन असेल की तुम्हाला पारदर्शक कारभार
करायचा आहे हे स्वतःहून ‘कृतीशीलपणे’ दाखवून द्या आणि सर्व माहिती उघड करा.
‘माहिती’ ही फार मोठी ताकद
आजचा माहितीचा अधिकार अत्यंत प्रभावी आहेच. पण
त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारी यंत्रणा कमी पडल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः
सेक्शन ४ बाबत. या माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ मध्ये नेमकं आहे काय? या कलमामध्ये
कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून कोणती माहिती प्रसिद्ध करावी याची यादी
दिलेली आहे. या यादीत १७ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सर्व कर्मचारी-त्यांची
पदे-कर्तव्ये, त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा तपशील, संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून जे कार्य केले जाते त्याचे तपशील, ज्या कायद्यानुसार ते कार्यालय काम करते तो कायदा, स्वतःची
कार्ये पार पडण्यासाठी ठरवलेली मानके, बैठकांचे वृत्तांत,
आर्थिक अंदाजपत्रक, जमा-खर्चाचे तपशील अशा
काही महत्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश होतो. अशा गोष्टी नागरिकांना सहजपणे बघण्यासाठी
वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध व्हायला हव्यात असे हा कायदा सांगतो. शिवाय दरवर्षी ही
माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. या सेक्शन ४ ची प्रभावी
अंमलबजावणी झाल्यास स्वच्छ आणि पारदर्शी
कारभाराची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल याबद्दल आम्हाला शंका नाही. पण सरकारी ऑफिसात हे
होताना दिसत नाही.
माहिती अधिकारात लोकांनी अर्ज करण्याची वाट का पहावी?
सरकारने आपण होऊनच सर्व माहिती लोकांपर्यंत पोहचवली तर लोक अतिशय सजग आणि खरोखरच
ताकदवान होतील. शासनव्यवस्थेतले बहुतांश प्रश्न हे अपारदर्शक कारभारामुळे सुरु
होतात. आमचे सर्व कायदे आम्हाला सहजपणे बघायला उपलब्ध होत नाहीत. महापालिका
कोणत्या कायद्याच्या आधारे चालते, कोणत्या नियमांच्या आधारे कामकाज होते, पुण्याचा
विकास आराखडा कोणत्या कायद्याच्या आधारे बनवण्यात आला अशा कित्येक गोष्टी कधी
बघायलाच मिळत नाहीत. बाजारात जाऊन पुस्तक खरेदी करणे दरवेळी शक्य नाही. शिवाय
कायद्यात बदल होत असतात, दुरुस्ती होत असते. तेवढी दुरुस्ती झाली की लगेच पुन्हा नवीन
पुस्तक विकत घेणार काय? माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊनही कित्येक वर्ष उलटली.
त्याचा वापर करून सर्व माहिती, कायदे, नियम वेबसाईटवर आणि डिजिटल स्वरुपात आणणे
मुळीच मुश्कील नाही. पण आमच्या वेबसाईट सुद्धा इतक्या दर्जाहीन असतात. संसदेची
वेबसाईट मात्र खरोखर अप्रतिम आहे. त्यावर नवीन विधेयके, खासदारांची सर्व माहिती,
त्यांची सभागृहातली उपस्थिती, त्यांनी विचारलेले प्रश्न, त्यावर सरकारने दिलेले
उत्तर अशा सर्व गोष्टींचे तपशील आहेत. हेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या आणि
विधानपरिषदेच्या वेबसाईटवर का असू शकत नाही? हेच आपल्या महापालिकांत का असू शकत
नाही? पुण्याला आय.टी. हब म्हणतात पण याच पुण्याच्या महापालिकेच्या मुख्य सभेचा सर्वात
अलीकडचा वृत्तांत तुम्हाला वाचायला मिळत नाही. महापालिकेच्या वेगवेगळ्या
समित्यांनी केलेले ठराव बघायला मिळत नाहीत. अपारदर्शक कारभार चालूच राहतो आहे
वर्षानुवर्षे. आणि कोणत्याही पक्षाने पारदर्शकतेचा मुद्दा लावून धरल्याचे दिसूनही
येत नाही.
मागे याविषयी एका महापालिका अधिकाऱ्यापाशी मी बोलत होतो
तर तो अधिकारी म्हणला की, “अहो कायदे लोकांना बघण्यासाठी ठेवले तरी लोकांना काय
कळतंय त्यातलं”. माझं यावर उत्तर असं आहे की जोवर तुम्ही त्यांना या गोष्टी
वाचायला, बघायला आणि समजून घ्यायला संधी उपलब्ध करून देणार नाही तोवर लोकांना न
कळणं साहजिकच नाही का? माहिती अधिकार कायदा काय फक्त कायदे तज्ञांनी वापरला का? उलट
बहुतांश माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे सामान्य नागरिक आहेत. स्वानुभवातून शिकले
आहेत. कायदा वाचून शिकले आहेत. लोकांसाठी माहितीचे दरवाजे खुले करा आणि मग बघा लोक
किती उत्साह घेतात ते. इथे आज सारेच अगम्य. नेमके काय चालू आहे, कोणत्या
कायद्यानुसार याचा काही पत्ताच लागत नाही. अशा परिस्थितीत लोक सरकारपासून दूर जाऊ
लागतात. लोकांमध्ये लोकशाही विषयी उदासीनता पसरण्यामागे या सरकारी लपवाछपवीचा फार
मोठा हात आहे असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे.
त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहचवायला हवी. निर्णयप्रक्रियेत सामावून घ्यायला हवे. आणि
ते करण्यातच आमचे प्रमुख राजकीय पक्ष मागे राहणार असतील तर त्यांना जाब
विचारण्याची धमक आपल्याला बाळगायला लागेल आणि जाब विचारूनही पारदर्शक व्यवहाराला
नाकारणाऱ्या मंडळींना मात्र घरी बसवण्याची प्रगल्भता आपल्याला दाखवायला लागेल.
आजच्या स्थितीत कायदे आणि नियम याबाबत राजकारणी आणि
नोकरशाही यांना लोकांपेक्षा अधिक माहिती आहे. त्यामुळे ते अधिक लोकांपेक्षा वरचढ
ठरतात. पण ज्यावेळी लोकांना त्यांच्याइतकीच माहिती उपलब्ध होईल त्यावेळी आपण
प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने जाऊ लागलो आहोत असे म्हणता येईल.
(दि. १४ ऑक्टोबर रोजी साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध)
सर मला तुमचा संपर्क क्रमांक हवा आहे...मला या माहिती अधिकार कायद्याची योग्य व सविस्तर माहिती कुनीच देत नाहीयेय ...मला आपल्या मदतीची खरच खुप गरज आहे.संभाजी आडके राहणार गाव कासेगाव तालुका वाळवाजिल्हा सांगली
ReplyDelete