समांतर प्रवाह आणि कायदे

नुकतेच ‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका. नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे. यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे’ इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात आली.

समलैंगिकता ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.

लग्नसंस्थेचा इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून, ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली. अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशाला’हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत? आपण आपली संपूर्ण समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे, इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे, एकाच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे. लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम’ उभी राहिली आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक, सरोगसी असे कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल. त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ नाही.

एकदा समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या (चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही, पण विवाहाला मात्र विरोध’ ही भूमिका म्हणजे दांभिकता आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे, हेही नसे थोडके.

कायदेशीर मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य, समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती, प्रबोधन, आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल.   

समलिंगी विवाह हा विषय हे निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय, जगभरच्या गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने, आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे’ असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे, उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी ‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे. चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का, अयोग्य आहे, हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो, कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची, जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण, असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच अपेक्षित नाही! 

(दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

 नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय’ वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच ‘व्यवस्था’ सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.  

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

सुजलेल्या शहरांची कैफियत

 महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य महापालिकांमध्ये येत्या काही महिन्यात निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. सगळे पक्ष आणि स्थानिक जहागीरदार बनलेले नगरसेवक निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. पण निवडणुकांच्या पलीकडे बघत, शहरासाठी कोण काम करतंय? 

आजूबाजूच्या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत झाल्यावर आता तब्बल ५१९ चौ किमी एवढ्या क्षेत्रफळाचं पुणे शहर हे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं शहर बनलं आहे. अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांत शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये किंवा शहरांवर अवलंबून अशा आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहते. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होत आहे हे म्हणणं भाबडेपणाचं, आणि पुढे होईल असं म्हणणं धाडसाचं आहे. आपली शहरं वाढत नाहीत, तर एखाद्या रोग्याच्या शरीरासारखी सूज येऊन फुगत राहतात. सार्वजनिक वाहतुकीचा खेळखंडोबा, प्रमाणाबाहेर प्रदूषण, प्रक्रिया न केलेला कचरा, वाढती गुन्हेगारी, गटार बनलेली नदी, अतिक्रमण-झोपडपट्ट्या यामुळे होत जाणारं बकालीकरण असे नागरी प्रश्न आ वासून उभे असतात आणि यांना तोंड द्यायची क्षमता आणि इच्छाशक्ती सध्याच्या आपल्या रोगट शहरांच्या व्यवस्थेत आणि ती तशीच ठेवण्यात आनंद मानणाऱ्या राजकीय यंत्रणेतही नाही.

आपली शहरं सुधारायची तर सध्याची नेतृत्वहीन सदोष महापालिका व्यवस्था बदलावी लागेल आणि त्याबरोबर नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी वॉर्डसभेची व्यवस्था उभारावी लागेल.  

सदोष महापालिका व्यवस्था

सध्याची आपली महापालिकांची व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी घालून दिलेली आहे. यात आयुक्त आणि त्याच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही ही दैनंदिन कारभार बघते आणि त्यांना दिशा देण्याचं काम नगरसेवकांनी करणं अपेक्षित आहे. पण हे काम सर्वच्या सर्व नगरसेवकांवर एकत्रित टाकल्याने मोठाच घोळ होतो. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हे त्या त्या सरकारच्या सर्व निर्णयांना जबाबदार असतात. पण शहरात मात्र ही परिस्थिती नसते. महापौर हे अधिकारांच्या दृष्टीने बघितलं तर शोभेचं पद असतं. शहराच्या विकासाची जबाबदारी सगळ्या नगरसेवकांमध्ये विभागलेली असते. इंग्रजीत म्हणलं जातं- “When everyone is responsible, no one really is.”- जेव्हा जबाबदारी सर्वांची असते, तेव्हा ती कोणाचीच नसते! नेमकं हेच होतं महापालिकेत. आणि आपली शहरं नेतृत्वहीन बनतात. ‘नगर’सेवक असं म्हणलं जात असलं तरी त्यांच्याकडून संपूर्ण नगराचा साकल्याने विचार होत नाही. आपापल्या वॉर्डला आपली जहागीर समजणारे नगरसेवक हे निव्वळ ‘वॉर्ड’सेवक बनतात.

ही स्थिती बदलायची तर महापालिका कायदा बदलावा लागेल. मुख्यमंत्री-पंतप्रधान याप्रमाणे खरे अधिकार असणारं महापौर पद आणि त्याखाली मंत्रीमंडळासारखी महापौर कौन्सिल (परिषद) शहरासाठी तयार करावी लागेल. हे काही नवीन आहे असं नाही. जगभर प्रगत देशात हेच केलं जातं. भारतातही काही राज्यांनी ही व्यवस्था आता स्वीकारलेली आहे. पण महाराष्ट्रात हे घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये नाही. नवीन काही कायदा बदल करून सुधारणा करण्याचा विचार नाहीच, पण क्षेत्रसभेसारखे आहेत ते तरी कायदे नीट राबवले जातात का या प्रश्नाचंही उत्तर नकारार्थीच आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- वॉर्डसभा

स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित असते. लोकशाही लोकांसाठी आहे, मग या सगळ्या व्यवस्थेत नागरिकांचं स्थान काय? की दर पाच वर्षांनी मतदान करण्यापुरतंच त्यांना महत्त्व आहे? आणि तेही राज्य सरकार मनमानी करून कधी दोन नगरसेवकांचा, कधी चारचा तर कधी तीनचा प्रभाग करेल त्यानुसार गुमान मतदान करावं एवढंच अपेक्षित आहे की काय?

गावांत ग्रामसभा असते तसं शहरांत क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा घेण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा पास केला. पास केला म्हणण्यापेक्षा ‘भारत सरकारकडून निधी हवा असेल तर अशा स्वरूपाचा कायदा हवा’ अशी अट असल्याने राज्य सरकारला कायदा करावा लागला. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे काम तर केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवावं. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने लोकप्रतिनिधी वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. हे घडलं तर लोकशाही अधिक पारदर्शक, विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. शिवाय प्रत्यक्ष मतदार हे क्षेत्रसभेचे सदस्य असल्याने, क्षेत्रसभा होऊ लागल्यावर मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आता २००९ मध्ये कायदा आला तरी, तो राबवण्याची भारत सरकारची अट नसल्यामुळे कोणी इकडे लक्षच दिलं नाही. २००९ पासून आजपर्यंत बहुतांश प्रमुख पक्ष राज्यात सत्तेत आले. पण एकानेही वॉर्डसभा / क्षेत्रसभा घेण्याकडे लक्ष दिलेलं नाही. या काळात शहरांमध्ये जे सर्वपक्षीय नगरसेवक निवडून आले त्यांनीही राज्याच्या नियमांची वाट न बघता स्वतःहून पुढाकार घेत नेमाने क्षेत्रसभा आयोजित केल्या नाहीत. याचं कारण उघड आहे. नागरिकांची आपल्या कामावर नजर असेल, नागरिक थेट जाब विचारू लागले तर आपल्या सत्तेला सुरुंग लागेल अशी भीती आमच्या जहागीरदार बनलेल्या नगरसेवकांना आहे. बाकडी, कापडी पिशव्या वाटप असले तद्दन जाहिरातबाजीचे खर्च बंद पडतील; चांगले रस्ते, फुटपाथ उखडून त्याजागी पुन्हा नव्याने काम करण्याचे उपद्व्याप जगजाहीर होतील; ओंगळवावाण्या फ्लेक्सबाजीविषयी भर वॉर्डसभेत जाब विचारला जाईल; दर्जाहीन काम करणाऱ्या नगरसेवकांच्या मर्जीतल्याही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी होईल. हे सगळं आपल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नको आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका येत आहेत. हे सगळे जहागीरदार आणि नवे इच्छुक तुमच्या माझ्या दरवाजात
मतांचं दान मागायला येणार आहेत. पण दान सत्पात्री करावं म्हणतात. भूमिपूजन, उद्घाटनं, भपकेबाज गाण्याच्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची राळ उडाली आहे. पण या भपक्यापलीकडे जाऊन, दारात येणाऱ्यांना विचारा, तुम्ही आजवर शहरासाठी काय केलं? व्यवस्था परिवर्तनाच्या कामात तुमचं योगदान काय? आपल्या शहरांना गरज आहे ती रोगाच्या मूळावर घाव घालायचे प्रयत्न करणाऱ्यांची, सुजलेली रोगी शहरं तशीच ठेवणाऱ्यांची नव्हे.

(दि. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

लोकविरोधी खेळ

२२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या महापालिका कायद्यात बदल करून एका प्रभागात एक नगरसेवक याऐवजी एका प्रभागात बहुसदस्यीय पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे ठरले. या निर्णयाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेशाही निघालेला आहे. या निर्णयाचा उहापोह करण्यासाठी, किंबहुना समाचार घेण्यासाठी हा लेख.

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या युती सरकारचा ४ सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय बदलला आणि एक नगरसेवक एक प्रभाग अशी पद्धत अस्तित्वात आणली. त्याला पार्श्वभूमी होती ती त्यावेळी येऊ घातलेल्या अन्य काही महापालिका निवडणुकांची. पण नेमका कोविड उद्भवला आणि सगळ्या महापलिका निवडणुका पुढे गेल्या. २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या सगळ्या महापालिकांची निवडणूक आता २०२२ साली ज्यांची मुदत संपणार आहे अशांबरोबरच होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवर गणितं बदलली आणि एक नगरसेवक-एक प्रभाग ही पद्धत काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीची होईल हे लक्षात घेऊन हा नुकताच केलेला कायदा बदल केलेला आहे. 

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत म्हणजे काय, तर एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असतील. नव्या कायद्यानुसार ते तीन असणार आहेत. आता बघा हं, लोकसभा निवडणुकीत मी एक मत देऊन माझ्या मतदारसंघातून माझी प्रतिनिधी म्हणून एक व्यक्ती लोकसभेत पाठवतो; तसंच राज्याच्या निवडणुकीला एक मत देऊन एक आमदार निवडून विधानसभेत पाठवतो; पण महापालिकेत मात्र कधी दोन, कधी तीन, कधी चार मतं देऊन दोन/तीन/चार नगरसेवक निवडून महापालिकेत पाठवतो. ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महापालिकांना संविधानिक दर्जा आला. अपेक्षित असं आहे की लोकशाही प्रगल्भ होत जाते तसतसं अधिकारांचं विकेंद्रीकरण होत जावं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट होत जाव्यात. त्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची होती. लोकसभा-विधानसभेसाठी एकसलग भौगोलिक क्षेत्राचे मतदारसंघ बनतात तसेच महापलिका पातळीवर प्रभाग असावेत असं या दुरुस्तीने सांगितलं खरं पण त्याचे तपशील ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले. आता हे अधिकार तारतम्याने आणि तर्कशुद्ध (लॉजिकल) पद्धतीने वापरावेत अशी अपेक्षा कोणताही सूज्ञ नागरिक ठेवेल. त्या अपेक्षांना राज्य सरकारांनी मात्र हरताळ फासायला सुरुवात केली. ‘विथ ग्रेट पॉवर, कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी’ या वाक्याचा राज्य सरकारांना पडला विसर आणि त्यांनी आपल्या हातातल्या अधिकाराचा स्वैर वापर सुरू केला. 

पुणे महापालिकेचा विचार केला तर २००२ ते २०२२ या काळातल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या झालेल्या नाहीत. दर पाच वर्षांनी निवडणुकीची पद्धत बदलली गेली आहे. राज्य सरकार सातत्याने एवढ्या कोलांट्या उड्या का बरं मारतंय याचा विचार केला तर केवळ एकच उत्तर समोर येतं ते म्हणजे आमच्या राजकारण्यांची सत्तापिपासू वृत्ती. खरंतर यासाठी फार विचारही करण्याची गरज नाही. गेल्या काही आठवड्यांची रोजची वर्तमानपत्रं जरी नजरेखालून घातली तरी शेंबड्या पोरालाही कळेल की हा कायदाबद्दल कोणत्या हेतूने प्रेरित आहे. सर्वपक्षीय नेते सातत्याने निर्लज्जपणे ‘आमच्या पक्षाला काय पद्धत सोयीची असेल आणि म्हणून तीच पद्धत असावी’ असली आपली मतं व्यक्त करताना दिसतायत. एकाही स्थानिक वा राज्य पातळीवरच्या नेत्याच्या तोंडी लोकशाही, लोकाभिमुख व्यवस्था, उत्तरदायित्व असले शब्द चुकूनही येत नाहीत. कारण ‘आडात नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार?’ जे डोक्यात नाही, मनात नाही ते मुखात येणार कसं? डोक्यात आहे, येनकेन प्रकारेण सत्ताप्राप्ती, तेच यांच्या बोलण्यात आहे. आजवर त्या त्या वेळी सत्तेतल्या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या गणितानुसार महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जी पद्धत सोयीची वाटली ती पद्धत येत गेली. यामागे तारतम्य आणि तर्कशुद्ध विचारधारा मुळीच नाही. अनेकांना वाटेल की ‘निवडणूक पद्धत बदलल्याने निवडणुकीचा निकाल कसा बदलेल, शेवटी मत देणारे लोक तेच आहेत.’ प्रश्न रास्त आहे. पण निवडणूक हे एक शास्त्र आहे. एखाद्या निवडणुकीत उमेदवार जवळचा असणे, ओळखीचा असणे अशा गोष्टींचा किती प्रभाव पडतो, पक्षाचा प्रभाव अशावेळी किती उपयोगी पडतो किंवा नाही पडत अशा अनेक गोष्टींचे वर्षानुवर्षे झालेल्या निवडणुकांमधून तावून सुलाखून तयार झालेले आडाखे असतात. राजकीय पक्षांची स्वतंत्र यंत्रणा असते, अनेक खाजगी सल्लागार कंपन्यांसोबत या बारीकसारीक तपशिलांचा अभ्यास करत असते. त्यानुसार आपल्याला काय सोयीचे पडेल, कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा प्रभाव अधिक पडेल हे आडाखे बांधता येतात. त्यानुसार सरकार आपल्या हातातल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणुकीला आणि एक प्रकारे लोकशाहीलाच मनाला येईल तसे हाताळतात-  मॅनिप्युलेट करतात. ‘माझी बॅट, माझी बॅटिंग आणि मी ठरवेन तेच खेळाचे नियम’ इतक्या उघड्यानागड्या रूपातच हे सुरू आहे हे नागरिकांनी समजून घ्यायला हवं. फक्त इथे गल्लीतल्या खेळाचा विषय नसून आपल्या आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ चालू आहे याचा विसर न पडू द्यावा. 

आता यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना जी कारणमीमांसा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अधिकृत वृत्तांतात दिलेली आहे ती अशी की ‘कोविड काळात असे दिसून आले आहे की नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधीत्वामुळे अधिक उचित पद्धतीने होऊ शकेल’. जर हे खरं कारण असेल तर मुंबईला वेगळा न्याय का? मुंबई पालिकेच्या कायद्यात एक प्रभाग एक नगरसेवक हीच पद्धत का कायम केली गेली? मुंबई कोविड हॉटस्पॉट बनली नव्हती काय? तिथे सामुहिक प्रतिनिधित्व उपयोगाचे नाही का? जर तिथे उपयोगाचे नाही तर पुण्यात आणि नागपुरात आणि कोल्हापुरात का बरं उपयोगाचे आहे? अशी कोणतीही स्पष्ट कारणमीमांसा आणि तर्कशुद्ध युक्तिवाद एकाही नेत्याने दिलेला नाही. बरे, मुंबई जाऊ द्या सामुहिकच्या व्याख्येत ‘तीन सदस्यांचा प्रभाग’ म्हणलंय, यामागे कोणता अभ्यास आहे? तीनच का? दोन का नाही? चार काय वाईट आहे? दहाचं पॅनेलच का असू नये? 

एका महापलिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग करा नाहीतर चारचा; एकूण नगरसेवक तेवढेच असणार. फक्त प्रभागातल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण प्रभागांची संख्या बदलते आणि अर्थातच त्यानुसार प्रभागाचा आकारही. २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. पुण्यात एका प्रभागाची मतदारसंख्या सरासरी ७५-८० हजारांच्या घरात गेली होती. यंदाही आता तीनचा प्रभाग म्हणजे ५५-६० हजारांच्या घरात मतदारसंख्या असणार. म्हणजे जवळपास किमान २० हजार कुटुंबं. निवडणुकीच्या काळात मिळणाऱ्या जेमतेम ४०-४५ दिवसात एखादा उमेदवार एवढ्या घरांपर्यंत पोहोचणार कसा? प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ हाताशी असल्याशिवाय निवडणूक लढवणेच शक्य होऊ शकत नाही. साहजिकच, ना उमेदवार लोकांपर्यंत पोहोचतो ना लोक त्यांच्यापर्यंत. आज पुण्यात एखादं सर्वेक्षण केलं तर ज्यांनी मतदान केलं होतं अशांपैकीही बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या प्रभागातल्या चारही नगरसेवकांची नावंही सांगता येणार नाहीत. आणि त्यात त्यांचा तरी काय दोष? अवाढव्य प्रभाग आकारामुळे स्थानिक निवडणुकीतही लोकप्रतिनिधी स्थानिक उरलाच नाही. उत्तरदायित्व वगैरे तर फार दूरची बात. या प्रकारामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.  विशेषतः स्थानिक पातळीवर जिथे स्थानिक विषयांशी निगडीत निर्णय घ्यायचे असतात तिथेही ‘मिनी विधानसभा’ स्वरूपाच्या निवडणुका होतात आणि हवेवर, लाटेवर मंडळी निवडून जातात. मग स्वाभाविकच स्वतंत्र आणि निर्भय वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी निवडून जाण्याऐवजी ज्यांच्या हवेमुळे/लाटेमुळे आपण निवडून आलो त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यात आणि त्यांचे मिंधे होण्यात यांचा कार्यकाळ निघून जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरणाकडे जायला हवी ती उलट प्रवास करत केंद्रीकरणाकडे जाते. ‘बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे स्थानिक गुंडांना निवडून येता येत नाही’ असा एक युक्तिवाद केला जातो. पण छोट्या गुंडांऐवजी मोठे गुंड किंवा त्यांच्या आशीर्वाद आणि मदतीने छोटे गुंड निवडून आले आणि मूळ प्रश्न ‘जैसेथे’ च राहिला हे कोणताही राजकीयदृष्ट्या सजग माणूस सांगेल. तेव्हा हा युक्तिवाद बाळबोध आहे हे उघड आहे. सतत बदलणाऱ्या निवडणूक पद्धतीत सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडतो. निवडणूक झाल्यावरही आपला नेमका नगरसेवक कोण, जबाबदारी कोणावर आहे याची स्पष्टता व्यवस्थेलाच नसते तर ती सामान्य नागरिकांना कशी असणार? सगळी व्यवस्था अगम्य आणि क्लिष्ट करून ठेवली म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होते असाही एक हिशेब असावा.

आजवरच्या राज्य सरकारांनी हे मनाला येईल तेव्हा प्रभाग पद्धतीत बदल करणारे निर्णय घेताना काही अभ्यास वगैरे केले होते का अशी एक उत्सुकता मला लागून राहिली होती. ही माहिती घेण्यासाठी मी माहितीच्या अधिकारात जूनमध्येच अर्ज केला होता. दोन महिने उलटले तरी माहिती आली नाही शेवटी अपील दाखल केल्यावर अर्जाच्या तारखेपासून साडेतीन महिन्यांनी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्यानंतर चार दिवसात हातात माहिती येणार होती ती आत्ता हा लेख लिहेपर्यंत तरी मिळालेली नाही. कोणताही अभ्यास न करता, कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता स्वतःच्या निव्वळ सत्तालोभीपणापायी निवडणुकांचा खेळ मांडला जात आहे यासाठी अजून काय पुरावा हवा? 

खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने होणारी निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे निवडणुकांशी खेळ करणाऱ्या कृतीकडे गांभीर्याने बघणं क्रमप्राप्त आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात आम्ही न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या आधीही अशा निवडणूक पद्धतीविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी केवळ तांत्रिक बाजू बघत न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार आहे असा निवाडा दिला होता. पण ‘अधिकार असला तरी तो काही सर्वंकष (absolute) नाही, आणि त्याला तारतम्याची आणि तर्कशुद्ध अभ्यासाची जोड असली पाहिजे. अधिकाराचा वापर करून निवडणुकीवर थेट प्रभाव टाकणं हे लोकशाहीविरोधी आहे’ असं ठामपणे म्हणणारा एक तरी निर्भीड न्यायाधीश निपजावा अशी इच्छा तरी आहे. पण तसं झालं नाही, न्यायमंडळाने कायदेमंडळ (विधानसभा) आणि कार्यमंडळाच्या (सरकार) प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीबाबतच्या मनमानीला चाप लावला नाही तर लोकांनी लोकशाही रक्षणासाठी कुणाकडे बघायचं असा एक निरुत्तरित प्रश्न तेवढा उरेल.

(दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)

स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!

यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं? ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं? आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो, वाढलो त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात.  

सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ, मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’ हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे, एक प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त असेल! 

गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची ओळख, त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या. अस्तित्वासाठी, त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता, व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या अर्थाने त्या टोळ्या, समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’ न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली, गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली. या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने, शांततामय पद्धतीने एकमेकांशी व्यवहार करता यावा, एकत्र राहता यावं म्हणून या नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना, ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल’ अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय!

नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्ती’चा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’ दिवस म्हणलं. धर्मांनी, उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती, म्हणजे सर्व व्यवस्था, आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं.  

आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय, समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव, दानवांना आणि राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो.

स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता, समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत आला आहे. आणि  गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही गेलो तर इथे अराजक माजेल’ अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले.

आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे, मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं. आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती, अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते. साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते, कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला. हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं. आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली गेली होती, आज तुमची माझी सगळी खाजगी व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात. संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून, भीती पैदा करून त्याही बाबतीत नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते.

मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद, अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत. अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली. साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या तज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला, ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी उफाळून येत संघर्ष होणारच.

स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या

आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय, तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उदारमतवाद’ आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद म्हणजे काय? तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे, स्वीकारणे, वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या, जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच येतं!   

ही सगळी चर्चा केल्यावर, कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की, ‘अहो, बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे, पण म्हणजे रोजच्या जगण्यात काय करायचं?’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की, ‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का? साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे थोडीच असतात?! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी एक पाऊल टाकत, ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे!

तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल) पातळीवर काय बरं करायचं आपण? त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे. कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते? कशी काय येते? कोण देतं ही जबाबदारी? जबाबदारी देणारे कोण? त्यांची पात्रता काय? त्यांची नेमणूक कोणी केली? कशाच्या आधारावर केली? त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा) आधार आहे का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल’ अशी हाकाटी पिटत स्वातंत्र्य काढून घेऊ  बघणारे सदैव आपल्या आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं. स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या) या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या, भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली आहे.

स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना टागोरांनी भयमुक्त मन, ज्ञानाचा बंधमुक्त प्रवाह, सत्याशी बांधिलकी, मृतवत रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार, विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!

   

(ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध)