२२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या महापालिका कायद्यात बदल करून एका प्रभागात एक नगरसेवक याऐवजी एका प्रभागात बहुसदस्यीय पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे ठरले. या निर्णयाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेशाही निघालेला आहे. या निर्णयाचा उहापोह करण्यासाठी, किंबहुना समाचार घेण्यासाठी हा लेख.
डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या युती सरकारचा ४ सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय बदलला आणि एक नगरसेवक एक प्रभाग अशी पद्धत अस्तित्वात आणली. त्याला पार्श्वभूमी होती ती त्यावेळी येऊ घातलेल्या अन्य काही महापालिका निवडणुकांची. पण नेमका कोविड उद्भवला आणि सगळ्या महापलिका निवडणुका पुढे गेल्या. २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या सगळ्या महापालिकांची निवडणूक आता २०२२ साली ज्यांची मुदत संपणार आहे अशांबरोबरच होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवर गणितं बदलली आणि एक नगरसेवक-एक प्रभाग ही पद्धत काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीची होईल हे लक्षात घेऊन हा नुकताच केलेला कायदा बदल केलेला आहे.
पुणे महापालिकेचा विचार केला तर २००२ ते २०२२ या काळातल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या झालेल्या नाहीत. दर पाच वर्षांनी निवडणुकीची पद्धत बदलली गेली आहे. राज्य सरकार सातत्याने एवढ्या कोलांट्या उड्या का बरं मारतंय याचा विचार केला तर केवळ एकच उत्तर समोर येतं ते म्हणजे आमच्या राजकारण्यांची सत्तापिपासू वृत्ती. खरंतर यासाठी फार विचारही करण्याची गरज नाही. गेल्या काही आठवड्यांची रोजची वर्तमानपत्रं जरी नजरेखालून घातली तरी शेंबड्या पोरालाही कळेल की हा कायदाबद्दल कोणत्या हेतूने प्रेरित आहे. सर्वपक्षीय नेते सातत्याने निर्लज्जपणे ‘आमच्या पक्षाला काय पद्धत सोयीची असेल आणि म्हणून तीच पद्धत असावी’ असली आपली मतं व्यक्त करताना दिसतायत. एकाही स्थानिक वा राज्य पातळीवरच्या नेत्याच्या तोंडी लोकशाही, लोकाभिमुख व्यवस्था, उत्तरदायित्व असले शब्द चुकूनही येत नाहीत. कारण ‘आडात नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार?’ जे डोक्यात नाही, मनात नाही ते मुखात येणार कसं? डोक्यात आहे, येनकेन प्रकारेण सत्ताप्राप्ती, तेच यांच्या बोलण्यात आहे. आजवर त्या त्या वेळी सत्तेतल्या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या गणितानुसार महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जी पद्धत सोयीची वाटली ती पद्धत येत गेली. यामागे तारतम्य आणि तर्कशुद्ध विचारधारा मुळीच नाही. अनेकांना वाटेल की ‘निवडणूक पद्धत बदलल्याने निवडणुकीचा निकाल कसा बदलेल, शेवटी मत देणारे लोक तेच आहेत.’ प्रश्न रास्त आहे. पण निवडणूक हे एक शास्त्र आहे. एखाद्या निवडणुकीत उमेदवार जवळचा असणे, ओळखीचा असणे अशा गोष्टींचा किती प्रभाव पडतो, पक्षाचा प्रभाव अशावेळी किती उपयोगी पडतो किंवा नाही पडत अशा अनेक गोष्टींचे वर्षानुवर्षे झालेल्या निवडणुकांमधून तावून सुलाखून तयार झालेले आडाखे असतात. राजकीय पक्षांची स्वतंत्र यंत्रणा असते, अनेक खाजगी सल्लागार कंपन्यांसोबत या बारीकसारीक तपशिलांचा अभ्यास करत असते. त्यानुसार आपल्याला काय सोयीचे पडेल, कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा प्रभाव अधिक पडेल हे आडाखे बांधता येतात. त्यानुसार सरकार आपल्या हातातल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणुकीला आणि एक प्रकारे लोकशाहीलाच मनाला येईल तसे हाताळतात- मॅनिप्युलेट करतात. ‘माझी बॅट, माझी बॅटिंग आणि मी ठरवेन तेच खेळाचे नियम’ इतक्या उघड्यानागड्या रूपातच हे सुरू आहे हे नागरिकांनी समजून घ्यायला हवं. फक्त इथे गल्लीतल्या खेळाचा विषय नसून आपल्या आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ चालू आहे याचा विसर न पडू द्यावा.
आता यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना जी कारणमीमांसा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अधिकृत वृत्तांतात दिलेली आहे ती अशी की ‘कोविड काळात असे दिसून आले आहे की नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधीत्वामुळे अधिक उचित पद्धतीने होऊ शकेल’. जर हे खरं कारण असेल तर मुंबईला वेगळा न्याय का? मुंबई पालिकेच्या कायद्यात एक प्रभाग एक नगरसेवक हीच पद्धत का कायम केली गेली? मुंबई कोविड हॉटस्पॉट बनली नव्हती काय? तिथे सामुहिक प्रतिनिधित्व उपयोगाचे नाही का? जर तिथे उपयोगाचे नाही तर पुण्यात आणि नागपुरात आणि कोल्हापुरात का बरं उपयोगाचे आहे? अशी कोणतीही स्पष्ट कारणमीमांसा आणि तर्कशुद्ध युक्तिवाद एकाही नेत्याने दिलेला नाही. बरे, मुंबई जाऊ द्या सामुहिकच्या व्याख्येत ‘तीन सदस्यांचा प्रभाग’ म्हणलंय, यामागे कोणता अभ्यास आहे? तीनच का? दोन का नाही? चार काय वाईट आहे? दहाचं पॅनेलच का असू नये?
एका महापलिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग करा नाहीतर चारचा; एकूण नगरसेवक तेवढेच असणार. फक्त प्रभागातल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण प्रभागांची संख्या बदलते आणि अर्थातच त्यानुसार प्रभागाचा आकारही. २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. पुण्यात एका प्रभागाची मतदारसंख्या सरासरी ७५-८० हजारांच्या घरात गेली होती. यंदाही आता तीनचा प्रभाग म्हणजे ५५-६० हजारांच्या घरात मतदारसंख्या असणार. म्हणजे जवळपास किमान २० हजार कुटुंबं. निवडणुकीच्या काळात मिळणाऱ्या जेमतेम ४०-४५ दिवसात एखादा उमेदवार एवढ्या घरांपर्यंत पोहोचणार कसा? प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ हाताशी असल्याशिवाय निवडणूक लढवणेच शक्य होऊ शकत नाही. साहजिकच, ना उमेदवार लोकांपर्यंत पोहोचतो ना लोक त्यांच्यापर्यंत. आज पुण्यात एखादं सर्वेक्षण केलं तर ज्यांनी मतदान केलं होतं अशांपैकीही बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या प्रभागातल्या चारही नगरसेवकांची नावंही सांगता येणार नाहीत. आणि त्यात त्यांचा तरी काय दोष? अवाढव्य प्रभाग आकारामुळे स्थानिक निवडणुकीतही लोकप्रतिनिधी स्थानिक उरलाच नाही. उत्तरदायित्व वगैरे तर फार दूरची बात. या प्रकारामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. विशेषतः स्थानिक पातळीवर जिथे स्थानिक विषयांशी निगडीत निर्णय घ्यायचे असतात तिथेही ‘मिनी विधानसभा’ स्वरूपाच्या निवडणुका होतात आणि हवेवर, लाटेवर मंडळी निवडून जातात. मग स्वाभाविकच स्वतंत्र आणि निर्भय वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी निवडून जाण्याऐवजी ज्यांच्या हवेमुळे/लाटेमुळे आपण निवडून आलो त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यात आणि त्यांचे मिंधे होण्यात यांचा कार्यकाळ निघून जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरणाकडे जायला हवी ती उलट प्रवास करत केंद्रीकरणाकडे जाते. ‘बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे स्थानिक गुंडांना निवडून येता येत नाही’ असा एक युक्तिवाद केला जातो. पण छोट्या गुंडांऐवजी मोठे गुंड किंवा त्यांच्या आशीर्वाद आणि मदतीने छोटे गुंड निवडून आले आणि मूळ प्रश्न ‘जैसेथे’ च राहिला हे कोणताही राजकीयदृष्ट्या सजग माणूस सांगेल. तेव्हा हा युक्तिवाद बाळबोध आहे हे उघड आहे. सतत बदलणाऱ्या निवडणूक पद्धतीत सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडतो. निवडणूक झाल्यावरही आपला नेमका नगरसेवक कोण, जबाबदारी कोणावर आहे याची स्पष्टता व्यवस्थेलाच नसते तर ती सामान्य नागरिकांना कशी असणार? सगळी व्यवस्था अगम्य आणि क्लिष्ट करून ठेवली म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होते असाही एक हिशेब असावा.
आजवरच्या राज्य सरकारांनी हे मनाला येईल तेव्हा प्रभाग पद्धतीत बदल करणारे निर्णय घेताना काही अभ्यास वगैरे केले होते का अशी एक उत्सुकता मला लागून राहिली होती. ही माहिती घेण्यासाठी मी माहितीच्या अधिकारात जूनमध्येच अर्ज केला होता. दोन महिने उलटले तरी माहिती आली नाही शेवटी अपील दाखल केल्यावर अर्जाच्या तारखेपासून साडेतीन महिन्यांनी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्यानंतर चार दिवसात हातात माहिती येणार होती ती आत्ता हा लेख लिहेपर्यंत तरी मिळालेली नाही. कोणताही अभ्यास न करता, कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता स्वतःच्या निव्वळ सत्तालोभीपणापायी निवडणुकांचा खेळ मांडला जात आहे यासाठी अजून काय पुरावा हवा?
खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने होणारी निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे निवडणुकांशी खेळ करणाऱ्या कृतीकडे गांभीर्याने बघणं क्रमप्राप्त आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात आम्ही न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या आधीही अशा निवडणूक पद्धतीविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी केवळ तांत्रिक बाजू बघत न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार आहे असा निवाडा दिला होता. पण ‘अधिकार असला तरी तो काही सर्वंकष (absolute) नाही, आणि त्याला तारतम्याची आणि तर्कशुद्ध अभ्यासाची जोड असली पाहिजे. अधिकाराचा वापर करून निवडणुकीवर थेट प्रभाव टाकणं हे लोकशाहीविरोधी आहे’ असं ठामपणे म्हणणारा एक तरी निर्भीड न्यायाधीश निपजावा अशी इच्छा तरी आहे. पण तसं झालं नाही, न्यायमंडळाने कायदेमंडळ (विधानसभा) आणि कार्यमंडळाच्या (सरकार) प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीबाबतच्या मनमानीला चाप लावला नाही तर लोकांनी लोकशाही रक्षणासाठी कुणाकडे बघायचं असा एक निरुत्तरित प्रश्न तेवढा उरेल.
(दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)
No comments:
Post a Comment