
बेस्ट ऑफ फाईव्ह चा निर्णय क्रांतिकारी आहे असे माझे मत आहे. आजपर्यंतच्या पद्धतीमुळे एखाद्या विषयात पैकीच्या पैकी गुण मिळवणारा विद्यार्थी दुसऱ्या एखाद्या विषयात मागे राहिल्यास त्याची एकूण टक्केवारी खालावत असे. एकूणच सरकारनेच विषय ठरवून द्यायचे आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचा बोजा टाकायचा अशा प्रकारचे ही पद्धत होती. परंतु आता विद्यार्थ्यांवर कमी दबाव असेल. एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तरी त्यामुळे चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही ही भीती कमी होईल. अर्थात या योजनेचा फायदा सर्वच विद्यार्थ्यांना होणार असल्यामुळे महाविद्यालयांचे 'कट ऑफ' सुद्धा अजूनच वरती जातील यात शंका नाही आणि 'बेस्ट ऑफ फाईव्हचा प्रत्यक्ष फायदा फारसा मिळेलच याची शाश्वती नाही. मात्र या योजनेमुळे मानसिक दृष्ट्या विद्यार्थ्यांना आधार मिळेल त्याचं काय? आज एखाद दुसऱ्या विषयामुळे टक्केवारीवर होणारा परिणाम, एकूणच 'प्रोफाईल' वर होणारा परिणाम या विचाराने विद्यार्थी आणि त्याहून जास्त विद्यार्थ्यांचे पालक हताश होताना दिसतात... स्पर्धेच्या या दुनियेत आता आपले/ आपल्या पाल्याचे कसे होणार या विचाराने हतबल होताना दिसतात. त्यांना या योजनेमुळे मानसिक आधार मिळेल. आणि तो सध्याच्या परिस्थितीत महत्वाचा आहे.
सध्या जो महत्वाचा आक्षेप या योजनेवर घेण्यात येत आहे तो म्हणजे ज्या क्षेत्रात विद्यार्थी प्रवेश घेऊ इच्छितो त्या क्षेत्रातले त्याला पुरेसे ज्ञान नसेल तर गुणवत्ता खालावेल... म्हणजे बेस्ट ऑफ फाईव्ह मध्ये सायन्स विषय नसलेल्या विद्यार्थ्यालाही एकूण टक्केवारीच्या जोरावर सायन्स साईड ला प्रवेश का द्यावा? प्रश्न अतिशय योग्य आहे, हे कोणीच अमान्य करणार नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीत तरी हे कुठे लागू होते आहे?
उदा. "अ" या विद्यार्थ्याला सायन्स मध्ये ६० गुण आहेत पण त्याची टक्केवारी संस्कृत या विषयातील पैकीच्या पैकी गुणांमुळे झाली आहे ८०. दुसऱ्या बाजूला "ब" या विद्यार्थ्याला सायन्स मध्ये गुण आहेत ९० पण त्याची टक्केवारी इतिहास या विषयातील कमी गुणांमुळे आहे ७९. अशा परिस्थितीत सध्या ८० टक्के असलेल्या "अ" मुलाला सायन्स ला प्रवेश दिला जातो. याच जागी "ब" हा विद्यार्थी सायन्स साईड साठी अधिक योग्य असूनही असे घडते...
सध्याच्या योजनेमुळे यामध्ये काही फार फरक पडणार नाही. पण तोटाही होणार नाहीये. लगेच काही क्रांतिकारी बदल घडून येईल अशी अपेक्षाच करणं चूक आहे. पण क्रांतिकारी बदलाची ही योजना म्हणजे पहिली पायरी आहे. १४ लाख विद्यार्थी बोर्डाची परीक्षा देतात, त्यामुळे बेस्ट ऑफ फाईव्ह करून प्रवेश प्रक्रिया नीट होत आहेना हे पाहणे आवश्यक असल्यामुळे पुढची पायरी याच वर्षी घेणे इष्ट नाही. या वर्षी सर्व काही सुरळीत झाले की पुढच्या वर्षी या वर्षीच्या चुका टाळून पुढची पायरी घेता येऊ शकते.
आणि याच्या पुढची पायरी असेल ज्या साईड ला विद्यार्थ्याला जायचे आहे त्या साईडचे काही विषय सक्तीचे करणे आणि 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह' विषय विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जावर ठरवण्याचा अधिकार!
सायन्स साईड ला जाण्यासाठी बेस्ट ऑफ फाईव्ह मध्ये सायन्स आणि गणित हे विषय असलेच पाहिजेत अशाप्रकारचे नियम. प्रवेश अर्ज भरताना विद्यार्थी आपले ५ बेस्ट विषय अर्जात लिहून देतील. यामुळे एकूणच विद्यार्थ्यांसाठी लवचिकता राहील आणि तरीही गुणवत्ता मात्र खालावणार नाही.
उदा. "अ" या विद्यार्थ्याला सायन्ससाठी प्रवेश हवा आहे. त्यासाठी त्याने अर्ज भरून दिला. अर्ज देताना सक्तीच्या सायन्स आणि गणित या विषयांचे गुण त्याने अर्जात भरावे, उरलेले ३ विषय कोणते लिहावेत हे मात्र त्याचे त्याने ठरवावे. अर्थातच ज्या विषयात सर्वात जास्त गुण आहेत तेच विषय तो लिहील यात शंका नाही. मात्र साईड प्रमाणे बदल करायचे असल्यास एकूण प्रक्रियेत लवचिकता राहील. म्हणजे याच "अ" विद्यार्थ्याला वाणिज्य शाखेसाठीही अर्ज करायचा आहे, तर समजा गणित हा विषय त्यासाठी सक्तीचा असेल तर तो प्रवेश अर्जात भरल्यावर उरलेले ४ विषय कोणते निवडावे हे स्वातंत्र्य राहील. कदाचित त्यामध्ये तो सायन्स घेणारही नाही. त्यामुळे त्याचे 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह' चे विषय सायन्स अर्जासाठी आणि वाणिज्य अर्जासाठी वेगळे असतील. आणि हीच लवचिकता अपेक्षित आहे.
अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे आज जे सर्वांना एकाच पारड्यात तोलण्याचे काम प्रवेश प्रक्रियेद्वारे होते आहे ते बंद होईल आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सरसकट न होता त्यांच्या त्यांच्या साईडच्या निवडीनुसार होईल जे विद्यार्थ्यांसाठी खूपच सुसह्य असेल. कारण पालक, समाज आणि एकूणच व्यवस्थेकडून होणारी त्यांची तुलना सगळ्या विद्यार्थ्यांशी न होता, एकूण विद्यार्थी संख्येच्या १/३च विद्यार्थ्यांशी होईल....!!!
निश्चितच ही योजना आशादायी आहे. आता या सर्व योजनेची कार्यवाही कशी होते आहे हे पहायला हवे... ....