लोकशाहीतले लग्न
लोकशाही ही तशी आधुनिक राज्यव्यवस्था आहे. प्राचीन भारतातली गणराज्य किंवा ग्रीक शहरांतली रिपब्लिक्स यांची कितीही उदाहरणं लोकशाही म्हणून दिली जात असली तरी आज ज्या अर्थाने लोकशाही आपण म्हणतो तशी ती त्या काळी असण्याचे पुरावे नाहीत. असलीच तर ती फार तर Aristocracy किंवा अभिजन वर्गाची कंपूशाही होती. पण सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असणारी आधुनिक लोकशाही व्यवस्था ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या राज्यव्यवस्थांच्या यादीत अगदी अलीकडील व्यवस्था मानावी लागेल. तर या उलट लग्नव्यवस्था! मानवनिर्मित सामाजिक व्यवस्थांपैकी कदाचित सर्वात जुनी असणारी लग्नव्यवस्था! तब्बल दहा-बारा हजार वर्षांचा दांडगा इतिहास या व्यवस्थेला आहे. आजच्या सर्व धर्म, पंथ, भाषा, समाजव्यवस्थांपेक्षाही जुनी व्यवस्था म्हणजे लग्न. साहजिकच जेव्हा नवनवीन धर्म, पंथ, भाषा, रूढी, परंपरा आणि राज्यव्यवस्था तयार होत गेल्या त्या सगळ्यांमध्ये लग्नव्यवस्थेचं नियमन करण्याचा प्रयत्न दिसतो. कोणी कोणाशी लग्न करावे, लग्न केल्यानंतर पुरुषांनी काय करावे, स्त्रियांनी काय करावे, लग्न झालेल्या व्यक्तींचे अधिकार काय, लग्न न झालेल्यांचे अधिकार काय अशा कित्येक कायदे नियमांची चौकट आपोआप जगभरातल्या प्रत्येक समाजात निर्माण होत गेली. या व्यवस्थांमध्ये स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार बदलही झाले. पण कित्येक बदल झाले तरी लग्नव्यवस्थेने सगळ्या समाजात असणारी आपली मध्यवर्ती भूमिका काही सोडली नाही. इतिहासात लग्नाच्या विषयाने चक्क राज्यव्यवस्थाच काय, पण धर्मव्यवस्थेलाही बदलायला भाग पाडलं.
अगदी इंगलंडच्या चर्चचं उदाहरण बघा. इंग्लंडचा राजा आठवा हेनरी याने आपल्या कॅथरीन या पत्नीबरोबरचं लग्न संपवण्याची परवानगी पोप कडे मागितली. लग्न ही दैवी गोष्ट आहे आणि ते असं रद्द करता येणार नाही, असं म्हणत पोपने परवानगी नाकारली. पण राजा आठवा हेनरी हट्टालाच पेटला होता. आपल्या अॅन या प्रेयसीशी लग्न करता यावं म्हणून त्यावेळच्या इंग्लंडच्या संसदेत कायदा मांडून पोपचा याबाबत ढवळाढवळ करायचा हक्कच काढून घेतला आणि इंग्लंडच्या स्वतंत्र चर्चची स्थापना केली. हे घडलं इसवी सन १५३४ मध्ये. यानंतर चारशे वर्षांनी पुन्हा इंग्लंडमध्ये असंच लग्नाच्या विषयावरून सत्तांतर झालं. यावेळेस आठव्या हेनरी ऐवजी आठवा एडवर्ड कथेच्या केंद्रस्थानी होता. १९३६ मध्ये राजा एडवर्ड हा वॉलिस सिम्पसन नावाच्या एका घटस्फोटीत स्त्रीच्या प्रेमात होता. तिच्याशी लग्न करू इच्छित होता. पण एका घटस्फोटीत स्त्रीला इंग्लंडची जनता राणी मानणार नाही अशी भूमिका इंग्लंडच्या संसदेने, चर्चने, आणि सरकारने घेतली. आपल्या प्रेयसीशी लग्न की राजपद एवढे दोनच पर्याय उरल्यावर एडवर्डने लग्न निवडलं आणि राजपदावर पाणी सोडलं.
अशी अनेक उदाहरणं इतिहासात दिसतात. लग्नाच्या नात्यातून राजकीय मैत्री निर्माण करणे हा पूर्वापार चालत आलेला जगभरच्या शासकांचा व्यवहार. लग्नव्यवस्था ही अशी राज्यव्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग राहात आली आहे. लग्नविषयक नियम आणि कायदे तयार करणं, ते अंमलात येतील हे बघणं म्हणजे राज्यकर्त्यांची किंवा धर्मांच्या ठेकेदारांची समाजावर पकड असल्याचं निदर्शक. क्रांती झाली, कुठे सत्तांतर झालं की नव्या राज्यकर्त्यांनी लग्नव्यवस्थेविषयक कायद्यांकडे लक्ष वळवलं. नेपोलियनने त्याच्या काळात फ्रान्समध्ये लग्नाचे नवीन कायदे आणले, रशियात क्रांती झाली आणि कम्युनिस्ट लेनिनने सत्तेत आल्या आल्या जुने झारचे लग्नविषयक कायदे रद्द करून नवीन कायदे आणले. याच कम्युनिस्टांची सत्ता जात सोव्हिएत युनियन कोसळल्यावर नवीन लोकशाही रशियात लग्नाचे नवीन कायदे आणले गेले. चीनमध्ये क्रांती झाल्यावर १९५० च्या दशकात लग्नाविषयीचे जुने कायदे माओ त्से तुंगच्या कम्युनिस्ट सरकारने काढून टाकले. पहिल्या महायुद्धानंतर तुर्कस्तानमध्ये सत्तांतर झालं आणि सत्तेत आलेल्या केमाल अतातुर्क पाशाने इस्लामी शरिया कायदा मोडीत काढून लग्नाविषयीचा आधुनिक कायदा आणला. लग्नाच्या संदर्भातले कायदे हा समाज नियंत्रण करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे हे कोणत्याही चाणाक्ष राज्यकर्त्याला माहित असतं. भारतात १८९१ मध्ये लग्नासाठी मुलीचं किमान वय किती असावं याबद्दल ‘ब्रिटीश सरकारने कायदा करावा की न करावा’ हा वाद मोठा गाजला होता. इंग्रज सरकारला याविषयी कायदा करू दिला तर परकीय सरकार अधिक सामर्थ्यवान दिसेल ही लोकमान्य टिळकांची भीती होती. आजही आपल्याकडे उत्तराखंडने ‘लिव्ह-इन’ला लग्नाप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा केलेला प्रयत्न असो किंवा पळून जाऊन लग्न करणाऱ्यांनी लग्नाची नोंदणी कुठे करायची याविषयी उत्तरप्रदेशचा कायदा असो, किंवा वेगवेगळ्या वेळी आंतरधर्मीय-आंतरजातीय लग्नविषयक कायदे करण्याबद्दल व्यक्त होणारी राजकारण्यांची मतं असो; राज्यकर्ते लग्नाच्या विषयात हात घालायला आणि त्यामार्फत समाज नियंत्रित करण्याला नेहमी तयार असतात. थोडक्यात काय तर जगभरची ही उदाहरणं बघितली तर आपल्या लक्षात येतं की लग्न आणि राजसत्ता यांचा अतिशय घनिष्ट संबंध राहिलेला आहे.
सर्व सत्ताधाऱ्यांना हा जो नियम लागू होत होता त्यातून लोकशाहीची सुटका कशी होणार? जगभरच्या राजेशाहीची पीछेहाट होत गेली आणि लोकशाही नावाचा एक आधुनिक प्रकार अस्तित्वात आला खरा, पण इतर साऱ्या शाह्यांप्रमाणेच लोकशाहीनेही सर्व समाजाच्या चलनवलनाचा पाया बनलेल्या लग्नव्यवस्थेच्या नियमनात हात घालणं ओघानेच आलं. इतिहासात बहुतांशवेळा बहुतांश देशांमध्ये लग्नव्यवस्थेवर धर्मांचा पगडा होता. आठव्या हेनरीसारखे मोजके अपवाद सोडले तर राजसत्तेने धर्माचा या विषयातला अधिकार मान्य केलेला दिसतो. पण जसजसा एखादा समाज, एखादा देश लोकशाहीकडे जात गेला तसतसं ‘लग्नाला’ धर्मापासून बाजूला काढण्यात राज्यकर्त्यांना यश येत गेलं. लग्न म्हणजे काहीतरी ‘दैवी योजना’ असं बघण्यापेक्षा त्याकडे ‘नागरी सहजीवन’ (Civil Union) असं बघण्याकडे कल वाढू लागला. सुशिक्षित आधुनिक विचारवंत लग्नाला पारंपरिक जोखडातून मुक्त करण्याचा पुरस्कार करू लागले. दोन स्वतंत्र प्रौढ नागरिकांनी एकमेकांसोबत राहण्याचं ठरवणं आणि एकमेकांपासून वेगळंही व्हायचं ठरवणं या गोष्टीला राज्यकर्त्यांनी खळखळ न करता मान्यता द्यावी असा मतप्रवाह वाढू लागला. एकोणीसाव्या शतकापासून जगातल्या अधिकाधिक राज्यव्यवस्था लोकशाहीकडे जाऊ लागल्या. एका बाजूला लोकशाही प्रगल्भ, उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक होण्याचा हा काळ, तर त्याच वेळी समांतरपणे लग्नविषयक कायदेही प्रगल्भ होत जाण्याचा काळ. या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालूनच घडत गेल्या. जगभरच्या परंपरावाद्यांनी उदारमतवादी लग्न कायद्यांना विरोध करायचा भरपूर प्रयत्न केला. पण तरीही लोकशाही देशांत मानवतावादी, समानतावादी लग्न कायदे वेगाने पुढे आले. नागरी सहजीवनाला खुलेपणा आला. लग्न हा दैवी प्रकार नसून एक ‘व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक करार’ आहे असं मानण्यापर्यंत गाडी येऊन पोहोचली. स्वतंत्र भारताचा लोकशाही देश म्हणून प्रवास सुरू झाल्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेलं हिंदू कोड बिल हे त्याचंच उदाहरण. अर्थात परंपरावाद्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. इतका की त्या कायद्यातल्या काही तरतुदी वगळून, बदलून मगच कायदा पास झाला. लोकशाहीत लग्नाविषयीचे कायदे करायचे तर ते लोकमताला फार डावलून करणं कठीण असतं. ‘तिहेरी तलाक’चा कायदा आपल्याकडे यायला कित्येक दशकं गेली. अमेरिकेसारख्या उठता बसता वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या देशातही लोकमताच्या विरोधात जाऊन लग्नाविषयीचे अधिक उदारमतवादी कायदे करण्याचं धाडस तिथल्या राज्यकर्त्यांना झालं नाही. पण लोकशाहीची गंमत ही असते की संसद किंवा सत्ताधारी बेलगाम नसतात. किंबहुना लोकशाहीला निव्वळ बहुमताची झुंडशाही बनू द्यायचं नसेल तर एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांची आवश्यकता असते. इंग्रजीत याला ‘A System of Checks and Balances’ म्हणतात. सुदृढ लोकशाहीमध्ये माणसाच्या मूलभूत हक्कांना हरताळ फासणारे नियम-कायदे यांना आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेता येतो. त्यामुळेच अमेरिका असो किंवा भारत, जे काम करण्याची हिंमत संसदेतले नेते दाखवू शकले नाहीत ते करण्यासाठी न्यायालये सरसावली. २०१५ मध्ये अमेरिकेत आणि २०१८ मध्ये भारतात न्यायालयांनी निकाल देत समलैंगिक संबंधांना संरक्षण दिलं. भारतात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई अजूनही चालू आहे.
माणसाच्या इतिहासात शेतीचा शोध लागून माणूस स्थिरावला आणि गावं वसवून राहू लागला, त्याबरोबर लग्नव्यवस्थेचा उदय झाला असं तज्ज्ञ मानतात. लग्नाने निर्माण होणारं कुटुंब हे संपूर्ण समाजव्यवस्थेचं मूलभूत एकक बनलं. आधुनिक लोकशाहीने मात्र प्रत्येक व्यक्तीला समाजाचं मूलभूत एकक मानलं आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचं, मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी लोकशाहीवर येते. स्वाभाविकच पारंपरिक लग्नव्यवस्थेमध्ये, लग्नविषयक कायद्यांमध्ये एखाद्या विशिष्ट गोष्टीमुळे व्यक्तीवर अन्याय होत असेल तर लोकशाही मूल्यव्यवस्था विरुद्ध परंपरावाद असा झगडा उभा राहतो. आत्तापर्यंत तरी लोकशाहीचाच विजय झाल्याची उदाहरणं जगभर जास्त संख्येने सापडतात. द इकोनॉमिस्टच्या ‘जागतिक लोकशाही निर्देशांकात’ जे देश सर्वात वरती आहेत तिथले लग्नविषयक कायदेही प्रगल्भ, खुले आणि अधिक मानवतावादी असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. लग्नव्यवस्थेशी संबंधित कायदे म्हणजे त्यात लग्न, लग्न झालेल्या व्यक्तींचे विशेषतः स्त्रियांचे हक्क, घरगुती हिंसाचार, वारसाहक्क, दत्तक घेण्याचे अधिकार, घटस्फोट अशा विविध गोष्टींचा समावेश होतो. लोकशाही निर्देशांकात पहिल्या सर्वच्या सर्व २५ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता आहे, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात कठोर उपाययोजना आहेत, घटस्फोट घेणे न्याय्य आहे, वारसाहक्क अधिक व्यापक आहे, नवरा बायको नात्यात समानतेला अधिक महत्त्व आहे.
हा निव्वळ योगायोग नाही. लोकशाही आणि लग्नव्यवस्था यांचा दृढमूल संबंध आहे. किंबहुना एखाद्या देशातली लोकशाही किती प्रगल्भ आहे हे तपासायचं असेल तर तिथले लग्नविषयक कायदे बघावेत असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही!
लग्नातली लोकशाही
लग्न हा एक व्यवहार असल्याचं आपल्या जगभरच्या पूर्वजांनी मानलं. लग्नाचं व्यवस्थाकरण करायचं तर त्यात प्रत्येक व्यक्तीची नेमकी भूमिका ठरवणं ओघानेच आलं. पाठोपाठ स्त्रीला दुय्यम स्थान मिळालं. कमावता पुरूष आणि घर-मुलं याकडे बघणारी स्त्री अशी कामाची विभागणीही केली गेली. राजसत्तेमध्ये ज्याप्रमाणे राजा सर्वशक्तिमान होता, त्याचप्रमाणे कुटुंबाच्या राज्यात घरातला कर्ता पुरूष सर्वशक्तिमान होता. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या यंत्रयुगात माणसं आपल्या कामानिमित्त गावांकडून शहरांकडे गेली आणि कुटुंबाची व्यक्तीवर असणारी सत्ता सैल पडली. स्वतंत्र व्यक्तीच्या मताला, आकांक्षांना धुमारे फुटू लागले. याच काळात फुलणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थांनी या गोष्टीला हातभार लावला आणि त्याचे स्वाभाविक पडसाद लग्नव्यवस्थेवर पडू लागले. बाहेरच्या दुनियेत राजसत्ता उलथवून न्याय, समता आणि स्वातंत्र्याचे नगारे वाजू लागल्यावर घरातल्या पुरुषी सत्तांना आव्हान दिलं गेलं नसतं तरच नवल! आज एकविसाव्या शतकात लग्नाचं, कुटुंबाचं लोकशाहीकरण झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्याचं प्रमाण कमी जास्त आहे. ग्रामीण शहरी भागानुसार ते वेगळं आहे, जाती-धर्मानुसार त्यात फरक आहे, शिक्षणानुसार या लोकशाहीकरणाचं प्रमाण भिन्न आहे. काहीजण लोकशाहीकरणाच्या या मार्गावर पुढे आहेत, तर काही थोडे मागे आहेत. पण जगभरच्या अर्थकारण आणि तंत्रज्ञान या गोष्टींमुळे बदललेल्या परिस्थितीचा रेटाच असा की (तालिबानी वृत्तीचे लोकसमूह वा देश वगळता) सर्वच समाजातील लग्नव्यवस्थेचा प्रवास लोकशाहीकरणाकडे होत आहे.
लोकशाही म्हणजे निवडणुका असा काहींचा गैरसमज असतो. वास्तविक निवडणूक हा लोकशाहीमधला केवळ एक भाग आहे. लोकसंख्या जास्त असताना प्रत्येक छोटा मोठा निर्णय सगळ्यांनी एकत्र बसून घेणं शक्य नसतं, त्यामुळे दैनंदिन निर्णय घेण्यासाठी आपण आपले प्रतिनिधी निवडून देतो. निवडणूक ही लोकशाही यंत्रणेतली एक सोय आहे फक्त- पूर्ण लोकशाही नव्हे. लोकशाहीचा अर्थ हा की प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाची. प्रत्त्येक व्यक्तीला न्याय, समानता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याची हमी. लोकशाही म्हणजे वैविध्याला आणि मतभेदांना सुरक्षित अवकाश. लोकशाही म्हणजे समस्यांवर हिंसेने नव्हे तर चर्चेने तोडगा काढण्यासाठीची यंत्रणा. लोकशाही व्यवस्था ही प्रतिक्रियावादी नसून रचनात्मक आहे. त्यामुळे लग्नात, सहजीवनात आणि अर्थातच कुटुंबात लोकशाही येणे असं मी म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ निव्वळ परंपरावादी पुरूषसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान दिलं की झालं असं नव्हे. एकविसाव्या शतकात तर लग्नव्यवस्था आणि एकूणच मानवी नातेसंबंध अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहेत. पूर्वापार चालत आलेल्या लग्नात नवरा-बायको यांची परंपरेने, धर्माने आणि सामाजिक चालीरीतींनी जी भूमिका ठरवली, जी नियमावली ठरवली होती ती तर आता लोकशाहीकरणात कालबाह्य ठरते आहे. पण पुढची समस्या ही की जुनी कालबाह्य झाली आणि नवीन नियमावली मात्र अस्तित्वात नाही!
जुन्या नियमावलीने लग्नाचा नवीन खेळ खेळता येणं तर शक्य नाही. म्हणजेच नवीन नियम बनवायला हवेत. आजच्या काळातलं माझं लग्न कसं असावं, त्यातली नवरा आणि बायको यांची भूमिका कशी असावी, त्यांच्या सहजीवनात त्यांच्या पालकांसह इतर नातेवाईकांची भूमिका कशी असणार आहे, पुढे होणाऱ्या संततीबाबत तिला वाढवताना घ्यायचे निर्णय घेताना काय धोरण असणार आहे, मूळात संतती होऊ द्यायची का; असे असंख्य विषय आहेत ज्याबाबत नवीन मांडणी करावी लागणार आहे. ही मांडणी कोणी राजसत्ता, वा धर्मसत्ता करेल अशी शक्यता नाही. आणि त्यांनी तसं करायचा प्रयत्न केला तरी ती गोष्ट जागतिकीकरणाच्या या काळात टिकणारी नाही. म्हणजे प्रत्येकाला आपापल्या लग्नाची स्वतःची अशी एक नियमावली तयार करावी लागणार आहे.
लोकशाहीत एखादा कायदा किंवा नियम करायचा तर त्याचा प्रस्ताव तयार होतो, मग मसुदा तयार केला जातो, मग तो संसदेत मांडला जातो, त्यावर कधी संसदेच्या समितीकडून अभ्यास केला जातो, कधी लोकांसमोर खुला करून सूचना मागवल्या जातात, या सगळ्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये कायदा मांडला जातो, त्यावर चर्चा होते, मग तो पास होतो आणि एवढं सगळं झाल्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन कायदा अस्तित्वात येतो! लग्नातल्या लोकशाहीत लग्नाचे नियम तयार करायचे तर नवरा-बायको यांनी एकत्र बसून आपले नियम ठरवावे लागतील, चर्चा करावी लागेल, कधी नातेवाईक मित्र मंडळी यांच्या सूचना मागवून त्यावर विचार करावा लागेल, त्या सगळ्या गोष्टी नक्की करून अंमलात आणण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करावे लागतील. कधी तुम्हीच ठरवलेल्या नियमांत दुरुस्तीही करावी लागेल, कधी ते पूर्णपणे बदलावे लागतील. आणि त्याची सातत्याने तयारी ठेवावी लागेल. ही सगळी प्रक्रिया वाटते तेवढी सर्वांसाठी सोपी नाही. प्रश्न न विचारता परंपरा, रूढी, आज्ञा पाळायची सवय असलेल्या व्यक्तीला आपापले नियम करायचे आहेत ही गोष्ट दिशाहीन करणारी वाटू शकते. आज लग्नाच्या तथाकथित वयात असणाऱ्या मिलेनियल जनरेशनमध्ये जे गोंधळलेपण दिसतं ते याचमुळे!
लोकशाहीत आवश्यक असणारेच गुण आपण लग्न आणि मानवी नातेसंबंधांमध्ये लागू करायचा प्रयत्न केला तर लग्नातली लोकशाहीही फुलेल. पारदर्शकता, समानता, प्रामाणिकपणा, विश्वास, सन्मान या तर मूलभूत गोष्टी आहेतच. पण त्याबरोबर एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्टी आजच्या लग्नात अत्यावश्यक आहे- ती म्हणजे म्हणजे चर्चेचं कौशल्य आत्मसात करावं लागेल. ‘माझं म्हणणं तेच अंतिम सत्य’ या एकाधिकारशाहीकडे झुकणाऱ्या विचारांना मूठमाती द्यावी लागेल. समोरची व्यक्ती स्वतंत्र आहे, तिचं काही एक म्हणणं असू शकतं, तेही योग्य असू शकतं, या शक्यतांचा आदर करावा लागेल. ‘थोडं तू पुढे ये, थोडं मी पुढे येतो; दोघं मिळून मध्यममार्ग काढू’ असं म्हणतच पुढे जावं लागेल. हे झालं तरच वेगळं मत असण्याला सुरक्षित अवकाश निर्माण होईल, आणि समानतेच्या पातळीवरून परस्पर आदरावर आधारित नातं फुलेल. कोणाला आवडो वा न आवडो, लग्नात लोकशाही आली आहे, येणारच आहे. आता त्या लोकशाही मूल्यव्यवस्थेला तालिबानी पद्धतीने विरोध करायचा की, लग्नातली ही लोकशाही अधिक सुदृढ करत, नातं सुंदर करत, प्रत्येकाने एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून समृद्ध आणि आनंदी व्हायचं; हा निर्णय आपल्याला करायचा आहे!
हुकुमशाही असो किंवा घरातल्या एका व्यक्तीची एकाधिकारशाही या गोष्टी वरवर पाहता आकर्षक वाटू शकतात. त्या व्यवस्था वेगवान असतात, कार्यक्षम असण्याची शक्यता असते, शिवाय कोणा एकावर जबाबदारी टाकून बाकीच्यांना डोकं वापरण्याच्या कामातून मुक्त होता येतं. पण आपण काय रोबो नाही. गुलाम तर नाहीच नाही. माणसामाणसांतल्या सुदृढ आणि निकोप नात्यांची आपल्याला ओढ आहे. त्याचीच संधी लग्नातली आणि राज्यव्यवस्थेतली लोकशाही आपल्याला देते. एकमेकांच्या साथीने, चर्चेने, कधी वादही घालत, एकत्र काहीतरी व्यवस्था उभारणं, त्यातल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करणं, धडपडणं, त्यातून काहीतरी शिकणं, पुन्हा नव्याने प्रयत्न करणं आणि या सगळ्या प्रक्रियेत एकत्र असल्याने नाती प्रगल्भ होत जाणं; हे आपल्याला व्यक्ती म्हणून, एक समाज म्हणून, देश म्हणून समृद्ध करत जाणारं आहे. ही प्रक्रिया मला तर अगदी मोहवून टाकते, तुम्हाला?!
(साप्ताहिक सकाळच्या २०२५ च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध)
