‘अनुरूप’ ब्रँडची गोष्ट!

ब्रँड म्हणजे काय? तुमचं नाव उच्चारल्यावर समोरच्या व्यक्तीच्या मनात जे काही येतं तोच तुमचा ब्रँड. नुसतं नाव म्हणजे ब्रँड नाही, नुसता लोगो नाही, किंवा तुमची टॅगलाईनही नाही. माझ्या मते ब्रँड म्हणजे तुमची ओळख. लोकांच्या मनातली तुमची प्रतिमा. आज लग्न म्हणल्यावर ‘अनुरूप- इथे लग्न जमते’ हे डोक्यात येतं हाच अनुरूप ब्रँड आहे. पण अर्थातच इथे पोहचण्याचा प्रवासही फार रंजक आहे.

माझी आजी म्हणजे अंजलि कानिटकर. तिने १९७५ मध्ये अनुरूपची सुरुवात पुण्यात केली तेव्हा त्याचं स्वरूप अगदी साधं आणि घरगुती होतं. तेव्हा कुठलं आलंय ब्रँडिंग वगैरे! पण तिची कामावरची निष्ठा, अनुरूपमध्ये नोंदवलेली सगळी स्थळं तिला अक्षरशः पाठ असणं आणि त्यांना अनुरूप जोडीदार सुचवण्याची तिची विलक्षण हातोटी याने पाया घातला गेला. आणि ज्यांची अनुरूपमधून लग्न जमली अशा हजारो ब्रँड अँबेसिडर्सची फौजच बघता बघता तयार झाली. आज ५१ वर्षानंतरही अनुरूपच्या या गाभ्याला धक्का लागलेला नाही! अनुरूपचं नाव होऊ लागलं, आणि पुण्याबाहेरूनही लोक नोंदणी करायला अनुरूपच्या त्या वेळच्या छोट्या कार्यालयात यायला लागले, तेव्हा अनुरूपच्या सेवेचा भाग म्हणून ‘अनुरूप पत्रिका’ हे मासिक ९० च्या दशकात सुरू झालं. आणि पोस्टाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अनुरूपचा ब्रँड मिरवणारी मासिकं पोहचू लागली. 

भिंतीवरच्या कॅलेंडरमध्ये विसावं शतक संपून एकविसावं उजाडलं तेव्हा माझी आई डॉ गौरी कानिटकर अनुरूपची धुरा सांभाळू लागली होती. अनुरूपचं नाव मोठं होतं, २५ वर्षांची समृद्ध परंपरा होती. पण ब्रँड म्हणून आता काही कमतरता जाणवू लागल्या होत्या. तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि जागतिकीकरण वेगाने होऊ लागण्याचा हा काळ. अजूनही रजिस्टर्स मध्ये बघून स्थळं नोंदवून घेण्याची सर्वसाधारण वधू-वर सूचक मंडळाची पद्धती अनुरूपला कालबाह्य प्रतिमेकडे नेत होती. अनुरूप ब्रँड जुना भासू लागला होता. पण काळाबरोबर बदलणं ही अनुरूपची खासियत. ९० च्या दशकात काळाबरोबर, गरजेनुसार बदलत ज्याप्रमाणे मासिकाची सुरूवात झाली होती, तशीच २००१ मध्ये अनुरूपची वेबसाईट देखील आली. ती त्या वेळी कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या माझ्या मोठ्या भावाने- अमेयने बनवली होती! अनुरूपची सेवा घरबसल्या घेता येऊ शकते हे आता जाहिरातींमधून वेबसाईटच्या उल्लेखाबरोबर लोकांपर्यंत पोहचू लागलं आणि कात टाकावी तसा अनुरूप नाव नव्याने झळाळून उठलं. पण नुसती जास्तीची सेवा देण्याने वा जाहिरात करण्याने ब्रँड थोडीच तयार होतो? सुरुवातीच्या काळात जशी लग्न जमत होती, त्यात आमूलाग्र बदल झाला होता. लोकांच्या मनात अनेक शंका होत्या, त्यांना अनेक समस्या भेडसावत होत्या. वधू-वर सूचक म्हणजे स्थळं सुचवणं. पण यापलीकडे जाण्याची गरज होती. अनुरूपने आता नुसतं वधू-वर सूचक न राहता परिपूर्ण ‘विवाहसंस्था’ होण्याचा चंग बांधला. लोकांच्या मनातल्या समस्यांना आपण उत्तर देणं, त्यांच्या शंकांचं निरसन करणं आपली जबाबदारी आहे असं अनुरूपने ठरवून घेतलं आणि त्या दिशेने पावलं टाकायला सुरुवात केली. काळाची गरज ओळखून डॉ गौरी कानिटकर यांनी समुपदेशनाचं शिक्षण घेऊन व्यक्तिगत समुपदेशन आणि मार्गदर्शन द्यायला सुरुवात केली. आणि त्या जोडीला माझे बाबा महेंद्र कानिटकर यांनी विवाहविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी खुले मोफत जाहीर कार्यक्रम घेण्याची कल्पना मांडली. डॉ गौरी आणि महेंद्र यांनी २००० च्या दशकात अक्षरशः शेकडो कार्यक्रम पुण्यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात घेतले आणि लग्न जमवणे एवढंच अनुरूपचं काम नसून, लग्न टिकावं, फुलावं, बहरावं म्हणून प्रयत्न करायला सुरुवात केली. यावेळच्या अनुरूपच्या जाहिरातीत देखील प्रबोधनपर संदेश असे. उदाहरणार्थ एक जाहिरात होती- ‘केवळ पगार चांगला म्हणजे चांगले स्थळ नव्हे’! किंवा एक जाहिरात होती- ‘एक मार्ग तुझा, एक मार्ग माझा- पण आनंदाचा मार्ग आपल्या दोघांचा’. अजून एक अशीच समानतेविषयी सांगणारी जाहिरात- ‘लग्न म्हणजे ५०-५० नव्हे, तर १००-१००!’. अनुरूप विवाहसंस्था आता मोफत कार्यक्रमांमधून आणि समुपदेशनातून जे करू बघत होती तेच या जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचू लागलं होतं. मला वाटतं जाहिरातींनी परिचय होऊ शकतो, नाव कानावर पडू शकतं. पण तेवढंच म्हणजे ब्रँडिंग नाही ना!  नुसत्या जाहिरातींनी प्रतिमा निर्माण झाली असती, पण त्याला प्रत्यक्ष प्रयत्नांची जोड नसती तर तो नुसता फुगा झाला असता- ब्रँड नव्हे! अनुरूप ब्रँड बनला तो या लग्न या विषयाकडे सर्वांगाने बघण्याच्या दृष्टिकोनामुळे आणि त्यानुसार केलेल्या कामामुळे.

२०१० साल हे अनुरूपच्या ब्रँडिंगच्या प्रवासातला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. काळ झपाट्याने बदलत होता, आणि वर्तमानपत्रांबरोबर इतर माध्यमांमधून लोकांपर्यंत पोहचण्याची गरज वाढू लागली होती. १९९० च्या दशकात खाजगी टीव्ही वाहिन्या सुरू झाल्या होत्या. २००० च्या दशकात त्यात वाढ होत प्रादेशिक भाषांमधल्या वाहिन्यांनीही आपलं बस्तान चांगल्या प्रकारे बसवलं होतं. १९९५ मध्ये देशात जेमतेम ५० खाजगी वाहिन्या होत्या, २०१० मध्ये हा आकडा ६०० पेक्षा जास्त झाला होता! अनुरूपचं काम या ताकदवान माध्यमातून लोकांपर्यंत नेण्याची हीच वेळ होती. आणि नेमका हाच विचार करत अनुरूपची टीव्हीवर जाहिरात सुरू झाली. लोकांना माहित असलेल्या, प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या एका विवाहसंस्थेची जाहिरात टीव्हीवर दिसण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ! आणि नुसती जाहिरात करून थांबेल अशी अनुरूपची पद्धत नाहीच! कामाशिवाय बोलायचं नाही ही अनुरूपची विचारधारा. त्यामुळे लोकांचं प्रबोधन न करता, त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न न करता केलेल्या जाहिरातीला अर्थ नाही ही खुणगाठ मनाशी बांधत अनुरूपच्या संचालिका डॉ गौरी कानिटकर साम टीव्हीवर फोन-इन कार्यक्रमात दिसू लागल्या! जवळपास वर्षभर दर आठवड्याला राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरातून लोक थेट फोन करून समस्या मांडत आणि प्रश्न विचारत. डॉ गौरी त्यांना लाईव्ह उत्तरं देत. याच दरम्यान वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रात, मासिकांत, साप्ताहिकांत डॉ गौरी आणि महेंद्र कानिटकर यांचं सातत्याने विवाहविषयक लेखन सुरू होतंच. दोघांची लग्नविषयक पुस्तकंही या दरम्यान प्रसिद्ध झाली. याच पावलावर पाउल टाकत माझं ‘लग्नकल्लोळ’ हेही पुस्तक पुढे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालं. लग्नविषयक सर्व मुद्द्यांना आपण हात घातला पाहिजे, त्याबद्दल बोललं पाहिजे, त्याविषयी प्रबोधन केलं पाहिजे हा ध्यास होता. काळानुसार बदलत प्रत्येक माध्यम हाताळण्याची सवय ही अनुरूप ब्रँड ताजा आणि कालसुसंगत ठेवण्यासाठी उपयोगी पडली. आज डॉ गौरी कानिटकर इंस्टाग्रामवर असंख्य रील्समधूनही मार्गदर्शन करत असतात हे त्याचंच उदाहरण! 

३९ वर्षांचा हा अनुरूप ब्रँडचा प्रवास २०१४ मध्ये नव्या टप्प्यावर पोहोचला जेव्हा अनुरूपने सातासमुद्रापार जायचं ठरवलं. आधीच्या वीस वर्षांत असंख्य मुलं-मुली शिक्षण आणि कामासाठी परदेशात जाऊन स्थायिक होऊ लागली होती आणि त्यांच्या लग्नाच्या प्रश्नात हात घालणं हे शिवधनुष्य अनुरूपने पेलायचं ठरवलं. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच अमेरिकेत अनुरूपचे मुला-मुलींचे थेट-भेट कार्यक्रम (कंटाळवाणे कालबाह्य ‘मेळावे’ नव्हेत!) व्हायला सुरुवात झाली. मराठी माणूस जिथे जिथे, अनुरूप पोहचेल तिथे तिथे या निर्धाराचं ते पहिलं पाउल होतं. ‘नुसती जाहिरात नाही तर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आणि प्रबोधन’ हे सूत्र सोडलं नाही. आणि २०१६ मध्ये मेलबर्नमध्ये झालेल्या अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनात डॉ गौरी यांना निमंत्रित करत एक स्वतंत्र मार्गदर्शनपर सत्र ठेवलं गेलं. याच दरम्यान अनुरूपचं मोबाईल अप्लिकेशन सुरू झालं होतं आणि अनुरूप ब्रँडने कालसुसंगत बदल केल्याचं दिसून आलं होतं. २०२३ मध्ये मला आणि आईला बर्लिन गणेशोत्सवात मुलाखतीसाठी निमंत्रित करण्यात आलं. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, इंग्लंड, आणि अगदी याच वर्षी न्यूझीलंड या देशांत अनुरूपचे थेट-भेट कार्यक्रम होतात. आज अनुरूपचे सदस्य जगाच्या पाठीवर ५० पेक्षा जास्त देशांत आहेत! अनुरूप ब्रँड आता खऱ्या अर्थाने ग्लोबल ब्रँड झाला आहे.

ब्रँड म्हणजे तुमची ओळख हे तत्त्व डोक्यात ठेवलं म्हणजे जाहिरात कशी असली पाहिजे हेही आपोआप ठरतं. ‘आपण जे नाही, ते आहोत असं दाखवायचं नाही, आणि आपण जे आहोत ते सांगताना लाजायचं नाही!’ आमच्या जाहिरातींसाठी डिझाईन करणारे, अगदी अनुरूप रंगसंगती साधणारे आणि ब्रँडिंगबाबतचे आमचे सल्लागार श्याम देशपांडे यांची आणि आमची विचारधारा जुळली ती दोघांच्या या मूल्यावरच्या निष्ठेमुळे. गेली २६ वर्षं अनुरूप ब्रँडला घरोघरी पोहचवण्यात श्याम सरांचा फार मोलाचा वाटा आहे. ‘आमची सेवा विकत घ्या’ ही जाहिरात करणं फार अवघड नाही. पण जाहिरातीमधून आपण काय संदेश देतो आहोत हा कळीचा मुद्दा आहे. बारा वर्षांपूर्वी मी अनुरूपचं काम बघू लागलो तेव्हा ‘ब्रँड तरुण आणि कालसुसंगत तर झाला पाहिजे, पण त्याचवेळी आपली विवाहसंस्कृती आणि परंपरा यांचा विसरही पडता कामा नये’ हा विचार निश्चित होता. ही एक तारेवरची कसरत आहे खरी पण विचारांत आणि प्रत्यक्ष कृतीत सुसंगती असली म्हणजे ते आव्हान न वाटता संधी वाटते. लोकांच्या मनातला तुमच्या ब्रँडबद्दलचा विश्वास हाच तुमचा सर्वात ताकदवान ब्रँड अँबेसिडर असतो. जाहिरात आणि जाहिरातीतले ओळखीचे स्टार्सचे चेहरे हे बघणाऱ्याचं लक्ष जरूर वेधून घेतात. पण विश्वास दृढ करण्यासारखं काम असेल तरच ब्रँड मोठा होतो. एक उदाहरण देतो. कोविड संकटाच्या काळात ‘अत्यावश्यक सेवा’ हे सरकारी शीर्षक अनुरूपला लागू नसलं तरीही अनुरूपचं काम एक दिवसही बंद राहिलं नाही! अनुरूपच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनीही या संकटकाळात प्रचंड कष्ट केले. किंबहुना याच दरम्यान अनुरूपचे ऑनलाईन थेट-भेट कार्यक्रमही सुरू झाले. ज्यांची मुलगी वा मुलगा लग्नाचा होता, त्यांच्या दृष्टीने ही अत्यावश्यक सेवाच होती ना! 

२०२५ च्या गुढी पाडव्याला अनुरूपला ५० वर्षं पूर्ण झाली. याचा एक मोठा सोहळा करावा की अनुरूप ब्रँडला साजेसं काही करावं ही चर्चा आमच्यात झाली. आणि त्यातून युट्यूबसाठी सुरू झाला ‘द अनुरूप शो’. हा अनुरूपविषयी सांगणारा कार्यक्रम नव्हे, तर हा आहे गप्पांमधून ५१ अनुरूप जोडप्यांची त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल सांगणारा, त्यातून प्रबोधन करणारा, हसत खेळत आजच्या पिढीसाठी मोलाचे सल्ले देणारा कार्यक्रम. यात अनुरूपच्या सेवेविषयी, अनुरूपविषयी एक शब्दही बोलला जात नाही- कारण हेतू जाहिरात नसून प्रबोधन हा आहे! अगदी अनुरूप ब्रँडला साजेसा. युट्यूबवर सर्वांसाठी खुला आणि मोफत उपलब्ध. आम्ही आमचा सुवर्णमहोत्सव असा साजरा केला!

गेल्या ५१ वर्षांत ‘लग्न म्हणजे अनुरूप’ ही ओळख निर्माण करण्यासाठी, हा ब्रँड निर्माण करण्यासाठी अनुरूपच्या तीन पिढ्यांचे सातत्यपूर्ण कष्ट आहेत. काळानुसार बदलण्याची तयारी, काळानुसार लग्नसंस्थेमध्ये जे बदल होत आहेत त्यांना सामोरं जात, त्यातल्या समस्यांवर उत्तरं शोधण्याचं काम करणे याला पर्याय नाही. आणि हे सगळं लोकांसमोर नेण्यासाठी योग्य प्रसिद्धीमाध्यमांचा वापर करायला लागतो. प्रत्येक माध्यमाची आपापली ताकद आणि कमतरता असते. ते शिकून आणि समजून घेणं ब्रँड मोठा करण्यासाठी आवश्यकच. ज्या वेगाने समाज, तंत्रज्ञान आणि लग्नसंस्थाही बदलते आहे त्या वेगाला जुळवून घेणं हे आज आणि उद्याचं अनुरूप ब्रँड समोरचं आव्हान आहे. पण विचारधारेचा पाया मजबूत असल्याने या प्रत्येक आव्हानासाठी अनुरूप ब्रँड सज्ज आहे हे मी आत्मविश्वासाने म्हणू शकतो! 

(दि २३ मे २०२६ च्या साप्ताहिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध)

लोकशाही आणि लग्न

वास्तविक या विषयावर लेख लिहायचं पहिल्यांदा मनात आलं तेव्हा मी स्वतःलाच विचारलं की उगाच ओढून ताणून दोन अत्यंत भिन्न विषय एकत्र आणून मी खिचडी तर करत नाहीये ना? हे दोन्हीही विषय माझ्या अतिशय जिव्हाळ्याचे आहेत हे कबूल. पण म्हणून त्यांचा परस्पर संबंध असलाच पाहिजे असं थोडीच? त्यानंतर मग माझ्याच मनातल्या सेन्सॉर बोर्डाने लेखाचा हा विषय बराच काळ अडगळीत टाकला. पण लग्न आणि लोकशाही, दोन्ही विषयच एवढे तगडे, एवढे विचार करायला लावणारे आहेत की फार काळ काही ते अडगळीत राहू शकले नाहीत. आणि मग जसजसा मी यावर विचार करू लागलो तसतसं मला जाणवलं की वरवर पाहता अगदी वेगळे भासणाऱ्या या दोन विषयांत अनेक समान धागे आहेत. इतकंच काय त्या दोन्हीचा एकमेकांवर अतिशय मोठा प्रभाव पडत आला आहे. त्याचाच वेध घेण्याचा हा एक प्रयत्न. 

लोकशाहीतले लग्न

लोकशाही ही तशी आधुनिक राज्यव्यवस्था आहे. प्राचीन भारतातली गणराज्य किंवा ग्रीक शहरांतली रिपब्लिक्स यांची कितीही उदाहरणं लोकशाही म्हणून दिली जात असली तरी आज ज्या अर्थाने लोकशाही आपण म्हणतो तशी ती त्या काळी असण्याचे पुरावे नाहीत. असलीच तर ती फार तर Aristocracy किंवा अभिजन वर्गाची कंपूशाही होती. पण सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असणारी आधुनिक लोकशाही व्यवस्था ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या राज्यव्यवस्थांच्या यादीत अगदी अलीकडील व्यवस्था मानावी लागेल. तर या उलट लग्नव्यवस्था! मानवनिर्मित सामाजिक व्यवस्थांपैकी कदाचित सर्वात जुनी असणारी लग्नव्यवस्था! तब्बल दहा-बारा हजार वर्षांचा दांडगा इतिहास या व्यवस्थेला आहे. आजच्या सर्व धर्म, पंथ, भाषा, समाजव्यवस्थांपेक्षाही जुनी व्यवस्था म्हणजे लग्न. साहजिकच जेव्हा नवनवीन धर्म, पंथ, भाषा, रूढी, परंपरा आणि राज्यव्यवस्था तयार होत गेल्या त्या सगळ्यांमध्ये लग्नव्यवस्थेचं नियमन करण्याचा प्रयत्न दिसतो. कोणी कोणाशी लग्न करावे, लग्न केल्यानंतर पुरुषांनी काय करावे, स्त्रियांनी काय करावे, लग्न झालेल्या व्यक्तींचे अधिकार काय, लग्न न झालेल्यांचे अधिकार काय अशा कित्येक कायदे नियमांची चौकट आपोआप जगभरातल्या प्रत्येक समाजात निर्माण होत गेली. या व्यवस्थांमध्ये स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार  बदलही झाले. पण कित्येक बदल झाले तरी लग्नव्यवस्थेने सगळ्या समाजात असणारी आपली मध्यवर्ती भूमिका काही सोडली नाही. इतिहासात लग्नाच्या विषयाने चक्क राज्यव्यवस्थाच काय, पण धर्मव्यवस्थेलाही बदलायला भाग पाडलं. 

अगदी इंगलंडच्या चर्चचं उदाहरण बघा. इंग्लंडचा राजा आठवा हेनरी याने आपल्या कॅथरीन या पत्नीबरोबरचं लग्न संपवण्याची परवानगी पोप कडे मागितली. लग्न ही दैवी गोष्ट आहे आणि ते असं रद्द करता येणार नाही, असं म्हणत पोपने परवानगी नाकारली. पण राजा आठवा हेनरी हट्टालाच पेटला होता. आपल्या अॅन या प्रेयसीशी लग्न करता यावं म्हणून त्यावेळच्या इंग्लंडच्या संसदेत कायदा मांडून पोपचा याबाबत ढवळाढवळ करायचा हक्कच काढून घेतला आणि इंग्लंडच्या स्वतंत्र चर्चची स्थापना केली. हे घडलं इसवी सन १५३४ मध्ये. यानंतर चारशे वर्षांनी पुन्हा इंग्लंडमध्ये असंच लग्नाच्या विषयावरून सत्तांतर झालं. यावेळेस आठव्या हेनरी ऐवजी आठवा एडवर्ड कथेच्या केंद्रस्थानी होता. १९३६ मध्ये राजा एडवर्ड हा वॉलिस सिम्पसन नावाच्या एका घटस्फोटीत स्त्रीच्या प्रेमात होता. तिच्याशी लग्न करू इच्छित होता. पण एका घटस्फोटीत स्त्रीला इंग्लंडची जनता राणी मानणार नाही अशी भूमिका इंग्लंडच्या संसदेने, चर्चने, आणि सरकारने घेतली. आपल्या प्रेयसीशी लग्न की राजपद एवढे दोनच पर्याय उरल्यावर एडवर्डने लग्न निवडलं आणि राजपदावर पाणी सोडलं. 

अशी अनेक उदाहरणं इतिहासात दिसतात. लग्नाच्या नात्यातून राजकीय मैत्री निर्माण करणे हा पूर्वापार चालत आलेला जगभरच्या शासकांचा व्यवहार. लग्नव्यवस्था ही अशी राज्यव्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग राहात आली आहे. लग्नविषयक नियम आणि कायदे तयार करणं, ते अंमलात येतील हे बघणं म्हणजे राज्यकर्त्यांची किंवा धर्मांच्या ठेकेदारांची समाजावर पकड असल्याचं निदर्शक. क्रांती झाली, कुठे सत्तांतर झालं की नव्या राज्यकर्त्यांनी लग्नव्यवस्थेविषयक कायद्यांकडे लक्ष वळवलं. नेपोलियनने त्याच्या काळात फ्रान्समध्ये लग्नाचे नवीन कायदे आणले, रशियात क्रांती झाली आणि कम्युनिस्ट लेनिनने सत्तेत आल्या आल्या जुने झारचे लग्नविषयक कायदे रद्द करून नवीन कायदे आणले. याच कम्युनिस्टांची सत्ता जात सोव्हिएत युनियन कोसळल्यावर नवीन लोकशाही रशियात लग्नाचे नवीन कायदे आणले गेले. चीनमध्ये क्रांती झाल्यावर १९५० च्या दशकात लग्नाविषयीचे जुने कायदे माओ त्से तुंगच्या कम्युनिस्ट सरकारने काढून टाकले. पहिल्या महायुद्धानंतर तुर्कस्तानमध्ये सत्तांतर झालं आणि सत्तेत आलेल्या केमाल अतातुर्क पाशाने इस्लामी शरिया कायदा मोडीत काढून लग्नाविषयीचा आधुनिक कायदा आणला. लग्नाच्या संदर्भातले कायदे हा समाज नियंत्रण करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे हे कोणत्याही चाणाक्ष राज्यकर्त्याला माहित असतं. भारतात १८९१ मध्ये लग्नासाठी मुलीचं किमान वय किती असावं याबद्दल ‘ब्रिटीश सरकारने कायदा करावा की न करावा’ हा वाद मोठा गाजला होता. इंग्रज सरकारला याविषयी कायदा करू दिला तर परकीय सरकार अधिक सामर्थ्यवान दिसेल ही लोकमान्य टिळकांची भीती होती. आजही आपल्याकडे उत्तराखंडने ‘लिव्ह-इन’ला लग्नाप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा केलेला प्रयत्न असो किंवा पळून जाऊन लग्न करणाऱ्यांनी लग्नाची नोंदणी कुठे करायची याविषयी उत्तरप्रदेशचा कायदा असो, किंवा वेगवेगळ्या वेळी आंतरधर्मीय-आंतरजातीय लग्नविषयक कायदे करण्याबद्दल व्यक्त होणारी राजकारण्यांची मतं असो; राज्यकर्ते लग्नाच्या विषयात हात घालायला आणि त्यामार्फत समाज नियंत्रित करण्याला नेहमी तयार असतात. थोडक्यात काय तर जगभरची ही उदाहरणं बघितली तर आपल्या लक्षात येतं की लग्न आणि राजसत्ता यांचा अतिशय घनिष्ट संबंध राहिलेला आहे. 

सर्व सत्ताधाऱ्यांना हा जो नियम लागू होत होता त्यातून लोकशाहीची सुटका कशी होणार? जगभरच्या राजेशाहीची पीछेहाट होत गेली आणि लोकशाही नावाचा एक आधुनिक प्रकार अस्तित्वात आला खरा, पण इतर साऱ्या शाह्यांप्रमाणेच लोकशाहीनेही सर्व समाजाच्या चलनवलनाचा पाया बनलेल्या लग्नव्यवस्थेच्या नियमनात हात घालणं ओघानेच आलं. इतिहासात बहुतांशवेळा बहुतांश देशांमध्ये लग्नव्यवस्थेवर धर्मांचा पगडा होता. आठव्या हेनरीसारखे मोजके अपवाद सोडले तर राजसत्तेने धर्माचा या विषयातला अधिकार मान्य केलेला दिसतो. पण जसजसा एखादा समाज, एखादा देश लोकशाहीकडे जात गेला तसतसं ‘लग्नाला’ धर्मापासून बाजूला काढण्यात राज्यकर्त्यांना यश येत गेलं. लग्न म्हणजे काहीतरी ‘दैवी योजना’ असं बघण्यापेक्षा त्याकडे ‘नागरी सहजीवन’ (Civil Union) असं बघण्याकडे कल वाढू लागला. सुशिक्षित आधुनिक विचारवंत लग्नाला पारंपरिक जोखडातून मुक्त करण्याचा पुरस्कार करू लागले. दोन स्वतंत्र प्रौढ नागरिकांनी एकमेकांसोबत राहण्याचं ठरवणं आणि एकमेकांपासून वेगळंही व्हायचं ठरवणं या गोष्टीला राज्यकर्त्यांनी खळखळ न करता मान्यता द्यावी असा मतप्रवाह वाढू लागला. एकोणीसाव्या शतकापासून जगातल्या अधिकाधिक राज्यव्यवस्था लोकशाहीकडे जाऊ लागल्या. एका बाजूला लोकशाही प्रगल्भ, उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक होण्याचा हा काळ, तर त्याच वेळी समांतरपणे लग्नविषयक कायदेही प्रगल्भ होत जाण्याचा काळ. या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालूनच घडत गेल्या. जगभरच्या परंपरावाद्यांनी उदारमतवादी लग्न कायद्यांना विरोध करायचा भरपूर प्रयत्न केला. पण तरीही लोकशाही देशांत मानवतावादी, समानतावादी लग्न कायदे वेगाने पुढे आले. नागरी सहजीवनाला खुलेपणा आला. लग्न हा दैवी प्रकार नसून एक ‘व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक करार’ आहे असं मानण्यापर्यंत गाडी येऊन पोहोचली. स्वतंत्र भारताचा लोकशाही देश म्हणून प्रवास सुरू झाल्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेलं हिंदू कोड बिल हे त्याचंच उदाहरण. अर्थात परंपरावाद्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. इतका की त्या कायद्यातल्या काही तरतुदी वगळून, बदलून मगच कायदा पास झाला. लोकशाहीत लग्नाविषयीचे कायदे करायचे तर ते लोकमताला फार डावलून करणं कठीण असतं. ‘तिहेरी तलाक’चा कायदा आपल्याकडे यायला कित्येक दशकं गेली. अमेरिकेसारख्या उठता बसता वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या देशातही लोकमताच्या विरोधात जाऊन लग्नाविषयीचे अधिक उदारमतवादी कायदे करण्याचं धाडस तिथल्या राज्यकर्त्यांना झालं नाही. पण लोकशाहीची गंमत ही असते की संसद किंवा सत्ताधारी बेलगाम नसतात. किंबहुना लोकशाहीला निव्वळ बहुमताची झुंडशाही बनू द्यायचं नसेल तर एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांची आवश्यकता असते. इंग्रजीत याला ‘A System of Checks and Balances’ म्हणतात. सुदृढ लोकशाहीमध्ये माणसाच्या मूलभूत हक्कांना हरताळ फासणारे नियम-कायदे यांना आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेता येतो. त्यामुळेच अमेरिका असो किंवा भारत, जे काम करण्याची हिंमत संसदेतले नेते दाखवू शकले नाहीत ते करण्यासाठी न्यायालये सरसावली. २०१५ मध्ये अमेरिकेत आणि २०१८ मध्ये भारतात न्यायालयांनी निकाल देत समलैंगिक संबंधांना संरक्षण दिलं. भारतात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई अजूनही चालू आहे.  

माणसाच्या इतिहासात शेतीचा शोध लागून माणूस स्थिरावला आणि गावं वसवून राहू लागला, त्याबरोबर लग्नव्यवस्थेचा उदय झाला असं तज्ज्ञ मानतात. लग्नाने निर्माण होणारं कुटुंब हे संपूर्ण समाजव्यवस्थेचं मूलभूत एकक बनलं. आधुनिक लोकशाहीने मात्र प्रत्येक व्यक्तीला समाजाचं मूलभूत एकक मानलं आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचं, मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी लोकशाहीवर येते. स्वाभाविकच पारंपरिक लग्नव्यवस्थेमध्ये, लग्नविषयक कायद्यांमध्ये एखाद्या विशिष्ट गोष्टीमुळे व्यक्तीवर अन्याय होत असेल तर लोकशाही मूल्यव्यवस्था विरुद्ध परंपरावाद असा झगडा उभा राहतो. आत्तापर्यंत तरी लोकशाहीचाच विजय झाल्याची उदाहरणं जगभर जास्त संख्येने सापडतात. द इकोनॉमिस्टच्या ‘जागतिक लोकशाही निर्देशांकात’ जे देश सर्वात वरती आहेत तिथले लग्नविषयक कायदेही प्रगल्भ, खुले आणि अधिक मानवतावादी असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. लग्नव्यवस्थेशी संबंधित कायदे म्हणजे त्यात लग्न, लग्न झालेल्या व्यक्तींचे विशेषतः स्त्रियांचे हक्क, घरगुती हिंसाचार, वारसाहक्क, दत्तक घेण्याचे अधिकार, घटस्फोट अशा विविध गोष्टींचा समावेश होतो. लोकशाही निर्देशांकात पहिल्या सर्वच्या सर्व २५ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता आहे, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात कठोर उपाययोजना आहेत, घटस्फोट घेणे न्याय्य आहे, वारसाहक्क अधिक व्यापक आहे, नवरा बायको नात्यात समानतेला अधिक महत्त्व आहे. 

हा निव्वळ योगायोग नाही. लोकशाही आणि लग्नव्यवस्था यांचा दृढमूल संबंध आहे. किंबहुना एखाद्या देशातली लोकशाही किती प्रगल्भ आहे हे तपासायचं असेल तर तिथले लग्नविषयक कायदे बघावेत असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही!

लग्नातली लोकशाही

लग्नव्यवस्था निर्माण झाली ती शेतजमीन, घर या स्थावर मालमत्तेबाबत वारसाहक्क निश्चिती करण्यासाठी. पुरुषांना आपला वारस कोण हे नेमकं कळण्यासाठी स्त्रीला एकाच पुरुषाबरोबर बांधणे आवश्यक ठरले, त्यातून लग्नव्यवस्था उदयाला आली, असं तज्ज्ञ मांडतात. संततीला जन्म देणे, त्या संततीचे संगोपन करणे आणि मग त्या नव्या जीवाला मोठं झाल्यावर वारसाहक्काने संपत्ती मिळणे हा लग्नाचा उद्देश. सुमारे इ.स.पूर्व २३०० मध्ये असिरीयन संस्कृतीतली लग्नाचा करार लिहिलेली मातीची भाजलेली पाटी म्हणजे इतिहासातला आत्तापर्यंत सापडलेला लग्नविषयक पहिला लेखी पुरावा. ल्युकीपम आणि हताला या दोन व्यक्तींमधला हा लग्नविषयक करार आहे. त्यात असं म्हणलं आहे की ‘लग्नाच्या तारखेपासून दोन वर्षात बायकोला संतती न झाल्यास नवऱ्याला दुसऱ्या स्त्रीकडून संतती मिळवण्याचा अधिकार असेल.’ बहुतांशवेळा एखाद्या दासीकडून अशाप्रकारे संततीप्राप्त केली जात असे. त्या काळातली ही ‘सरोगसी’! याच लग्न करारनाम्यात पुढे घटस्फोटाविषयीही लिहिले आहे. नवरा बायको यापैकी कोणीही घटस्फोट देण्याचे ठरवल्यास दुसऱ्याला चांदीच्या पाच मुद्रा देण्याचं आश्वासन यात आहे. साक्षीदार म्हणून चार अजून व्यक्तींची नावंही कोरलेली आहेत. लग्नाबद्दलच्या या पहिल्या वहिल्या ऐतिहासिक पुराव्यातून लग्नाचा सर्वात मुख्य हेतू संततीप्राप्ती हाच असल्याचं अधोरेखित होतं. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या ग्रीक लग्नांमध्ये मुलीचे वडील आपल्या मुलीचा हात मुलाच्या हातात देताना ‘औरस संततीप्राप्तीसाठी मी माझी मुलगी तुला देत आहे’ अशा आशयाचं वक्तव्य करत. भारतात तरी वेगळं काय होतं? अगदी शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या लग्न निमंत्रणपत्रिकेत ‘शरीरसंबंध चिरंजीव अमुकअमुक यास वर नेमस्त केले आहे’ असा स्पष्ट उल्लेख  असे. 

लग्न हा एक व्यवहार असल्याचं आपल्या जगभरच्या पूर्वजांनी मानलं. लग्नाचं व्यवस्थाकरण करायचं तर त्यात प्रत्येक व्यक्तीची नेमकी भूमिका ठरवणं ओघानेच आलं. पाठोपाठ स्त्रीला दुय्यम स्थान मिळालं.  कमावता पुरूष आणि घर-मुलं याकडे बघणारी स्त्री अशी कामाची विभागणीही केली गेली. राजसत्तेमध्ये ज्याप्रमाणे राजा सर्वशक्तिमान होता, त्याचप्रमाणे कुटुंबाच्या राज्यात घरातला कर्ता पुरूष सर्वशक्तिमान होता. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या यंत्रयुगात माणसं आपल्या कामानिमित्त गावांकडून शहरांकडे गेली आणि कुटुंबाची व्यक्तीवर असणारी सत्ता सैल पडली. स्वतंत्र व्यक्तीच्या मताला, आकांक्षांना धुमारे फुटू लागले. याच काळात फुलणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थांनी या गोष्टीला हातभार लावला आणि त्याचे स्वाभाविक पडसाद लग्नव्यवस्थेवर पडू लागले. बाहेरच्या दुनियेत राजसत्ता उलथवून न्याय, समता आणि स्वातंत्र्याचे नगारे वाजू लागल्यावर घरातल्या पुरुषी सत्तांना आव्हान दिलं गेलं नसतं तरच नवल! आज एकविसाव्या शतकात लग्नाचं, कुटुंबाचं लोकशाहीकरण झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्याचं प्रमाण कमी जास्त आहे. ग्रामीण शहरी भागानुसार ते वेगळं आहे, जाती-धर्मानुसार त्यात फरक आहे, शिक्षणानुसार या लोकशाहीकरणाचं प्रमाण भिन्न आहे. काहीजण लोकशाहीकरणाच्या या मार्गावर पुढे आहेत, तर काही थोडे मागे आहेत. पण जगभरच्या अर्थकारण आणि तंत्रज्ञान या गोष्टींमुळे बदललेल्या परिस्थितीचा रेटाच असा की (तालिबानी वृत्तीचे लोकसमूह वा देश वगळता) सर्वच समाजातील लग्नव्यवस्थेचा प्रवास लोकशाहीकरणाकडे होत आहे.     

लोकशाही म्हणजे निवडणुका असा काहींचा गैरसमज असतो. वास्तविक निवडणूक हा लोकशाहीमधला केवळ एक भाग आहे. लोकसंख्या जास्त असताना प्रत्येक छोटा मोठा निर्णय सगळ्यांनी एकत्र बसून घेणं शक्य नसतं, त्यामुळे दैनंदिन निर्णय घेण्यासाठी आपण आपले प्रतिनिधी निवडून देतो. निवडणूक ही लोकशाही यंत्रणेतली एक सोय आहे फक्त- पूर्ण लोकशाही नव्हे. लोकशाहीचा अर्थ हा की प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाची. प्रत्त्येक व्यक्तीला न्याय, समानता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याची हमी. लोकशाही म्हणजे वैविध्याला आणि मतभेदांना सुरक्षित अवकाश. लोकशाही म्हणजे समस्यांवर हिंसेने नव्हे तर चर्चेने तोडगा काढण्यासाठीची यंत्रणा. लोकशाही व्यवस्था ही प्रतिक्रियावादी नसून रचनात्मक आहे. त्यामुळे लग्नात, सहजीवनात आणि अर्थातच कुटुंबात लोकशाही येणे असं मी म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ निव्वळ परंपरावादी पुरूषसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान दिलं की झालं असं नव्हे. एकविसाव्या शतकात तर लग्नव्यवस्था आणि एकूणच मानवी नातेसंबंध अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहेत. पूर्वापार चालत आलेल्या लग्नात नवरा-बायको यांची परंपरेने, धर्माने आणि सामाजिक चालीरीतींनी जी भूमिका ठरवली, जी नियमावली ठरवली होती ती तर आता लोकशाहीकरणात कालबाह्य ठरते आहे. पण पुढची समस्या ही की जुनी कालबाह्य झाली आणि नवीन नियमावली मात्र अस्तित्वात नाही! 

जुन्या नियमावलीने लग्नाचा नवीन खेळ खेळता येणं तर शक्य नाही. म्हणजेच नवीन नियम बनवायला हवेत. आजच्या काळातलं माझं लग्न कसं असावं, त्यातली नवरा आणि बायको यांची भूमिका कशी असावी, त्यांच्या सहजीवनात त्यांच्या पालकांसह इतर नातेवाईकांची भूमिका कशी असणार आहे, पुढे होणाऱ्या संततीबाबत तिला वाढवताना घ्यायचे निर्णय घेताना काय धोरण असणार आहे, मूळात संतती होऊ द्यायची का; असे असंख्य विषय आहेत ज्याबाबत नवीन मांडणी करावी लागणार आहे. ही मांडणी कोणी राजसत्ता, वा धर्मसत्ता करेल अशी शक्यता नाही. आणि त्यांनी तसं करायचा प्रयत्न केला तरी ती गोष्ट जागतिकीकरणाच्या या काळात टिकणारी नाही. म्हणजे प्रत्येकाला आपापल्या लग्नाची स्वतःची अशी एक नियमावली तयार करावी लागणार आहे. 

लोकशाहीत एखादा कायदा किंवा नियम करायचा तर त्याचा प्रस्ताव तयार होतो, मग मसुदा तयार केला जातो, मग तो संसदेत मांडला जातो, त्यावर कधी संसदेच्या समितीकडून अभ्यास केला जातो, कधी लोकांसमोर खुला करून सूचना मागवल्या जातात, या सगळ्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये कायदा मांडला जातो, त्यावर चर्चा होते, मग तो पास होतो आणि एवढं सगळं झाल्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन कायदा अस्तित्वात येतो! लग्नातल्या लोकशाहीत लग्नाचे नियम तयार करायचे तर नवरा-बायको यांनी एकत्र बसून आपले नियम ठरवावे लागतील, चर्चा करावी लागेल, कधी नातेवाईक मित्र मंडळी यांच्या सूचना मागवून त्यावर विचार करावा लागेल, त्या सगळ्या गोष्टी नक्की करून अंमलात आणण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करावे लागतील. कधी तुम्हीच ठरवलेल्या नियमांत दुरुस्तीही करावी लागेल, कधी ते पूर्णपणे बदलावे लागतील. आणि त्याची सातत्याने तयारी ठेवावी लागेल. ही सगळी प्रक्रिया वाटते तेवढी सर्वांसाठी सोपी नाही. प्रश्न न विचारता परंपरा, रूढी, आज्ञा पाळायची सवय असलेल्या व्यक्तीला आपापले नियम करायचे आहेत ही गोष्ट दिशाहीन करणारी वाटू शकते. आज लग्नाच्या तथाकथित वयात असणाऱ्या मिलेनियल जनरेशनमध्ये जे गोंधळलेपण दिसतं ते याचमुळे! 

लोकशाहीत आवश्यक असणारेच गुण आपण लग्न आणि मानवी नातेसंबंधांमध्ये लागू करायचा प्रयत्न केला तर लग्नातली लोकशाहीही फुलेल. पारदर्शकता, समानता, प्रामाणिकपणा, विश्वास, सन्मान या तर मूलभूत गोष्टी आहेतच. पण त्याबरोबर एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्टी आजच्या लग्नात अत्यावश्यक आहे- ती म्हणजे म्हणजे चर्चेचं कौशल्य आत्मसात करावं लागेल. ‘माझं म्हणणं तेच अंतिम सत्य’ या एकाधिकारशाहीकडे झुकणाऱ्या विचारांना मूठमाती द्यावी लागेल. समोरची व्यक्ती स्वतंत्र आहे, तिचं काही एक म्हणणं असू शकतं, तेही योग्य असू शकतं, या शक्यतांचा आदर करावा लागेल. ‘थोडं तू पुढे ये, थोडं मी पुढे येतो; दोघं मिळून मध्यममार्ग काढू’ असं म्हणतच पुढे जावं लागेल. हे झालं तरच वेगळं मत असण्याला सुरक्षित अवकाश निर्माण होईल, आणि समानतेच्या पातळीवरून परस्पर आदरावर आधारित नातं फुलेल. कोणाला आवडो वा न आवडो, लग्नात लोकशाही आली आहे, येणारच आहे. आता त्या लोकशाही मूल्यव्यवस्थेला तालिबानी पद्धतीने विरोध करायचा की, लग्नातली ही लोकशाही अधिक सुदृढ करत, नातं सुंदर करत, प्रत्येकाने एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून समृद्ध आणि आनंदी व्हायचं; हा निर्णय आपल्याला करायचा आहे! 

हुकुमशाही असो किंवा घरातल्या एका व्यक्तीची एकाधिकारशाही या गोष्टी वरवर पाहता आकर्षक वाटू शकतात. त्या व्यवस्था वेगवान असतात, कार्यक्षम असण्याची शक्यता असते, शिवाय कोणा एकावर जबाबदारी टाकून बाकीच्यांना डोकं वापरण्याच्या कामातून मुक्त होता येतं. पण आपण काय रोबो नाही. गुलाम तर नाहीच नाही. माणसामाणसांतल्या सुदृढ आणि निकोप नात्यांची आपल्याला ओढ आहे. त्याचीच संधी लग्नातली आणि राज्यव्यवस्थेतली लोकशाही आपल्याला देते. एकमेकांच्या साथीने, चर्चेने, कधी वादही घालत, एकत्र काहीतरी व्यवस्था उभारणं, त्यातल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करणं, धडपडणं, त्यातून काहीतरी शिकणं, पुन्हा नव्याने प्रयत्न करणं आणि या सगळ्या प्रक्रियेत एकत्र असल्याने नाती प्रगल्भ होत जाणं; हे आपल्याला व्यक्ती म्हणून, एक समाज म्हणून, देश म्हणून समृद्ध करत जाणारं आहे. ही प्रक्रिया मला तर अगदी मोहवून टाकते, तुम्हाला?! 

(साप्ताहिक सकाळच्या २०२५ च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध)

आठव्या घरातलं प्यादं

‘घराणेशाही’ हा शब्द ऐकल्यावर सामान्यतः राजकारणातली घराणेशाही डोळ्यासमोर येते. फार तर उद्योग
जगतातल्या घराणेशाहीची उदाहरणं सांगितली जातात. पण लेखकांची घराणेशाही हा प्रकार तसा विरळाच. माझ्या खापर पणजोबांनी प्रल्हाद कानिटकर यांनी पुस्तक लिहिलं होतं असं ऐकून आहे. माझे पणजोबा राजाराम प्रल्हाद उर्फ रा.प्र. कानिटकर यांची कित्येक पुस्तकं आजही विकली जातात. प्रसिद्ध संपादक, कथाकार आणि कादंबरीकार माधव कानिटकर म्हणजे माझे आजोबा. तर माझे आई-बाबा म्हणजे महेंद्र आणि डॉ गौरी कानिटकर यांनीही अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत. अशा प्रकारे लेखनाचा समृद्ध वारसा मला घरातूनच मिळाला. माझं वाचन भरपूर आणि चौफेर असावं, मी लेखन करावं यासाठी आई-बाबा, आजोबा यांनी बढावा दिला. 

कॉलेजमध्ये असतानाच आम्ही मित्रांनी एकत्र येत शासनव्यवस्था सुधारण्याच्या उद्देशाने परिवर्तन संस्था सुरू केली. परिवर्तनचे एकेक प्रकल्प सुरू झाले, अनेक आंदोलने केली, चळवळीत सहभागी झालो; त्याबरोबर राजकीय नेत्यांशी, सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क येत गेला. अनेकांना मध्यमवर्गीयांना वाटतो तसा राजकारणाविषयी तिटकारा मला कधीच नव्हता. आणि आता तर उलट राजकीय दुनियेविषयी विलक्षण आस्था आणि कुतूहल तयार होत गेलं, वाढत गेलं. परिवर्तनच्या कामामुळे बहुतांश सामाजिक-राजकीय विषय हे क्लिष्ट असतात याची जाणीव झाली. राजकारणाकडे एकरेषीय पद्धतीने बघून चालणार नाही हेही लक्षात आलं. सामाजिक-राजकीय प्रश्नांना अनेक गुंतागुंतीचे कंगोरे असतात, आणि ही क्लिष्टता मला बेहद्द आकर्षक वाटली. चित्रपट, वेबसिरीज, कादंबऱ्या यात बहुतांशवेळा राज्य किंवा देश पातळीवरच्या राजकारणाचं चित्रण केलं जातं. किंवा स्थानिक पातळीवर कोणी लिखाण केलं तरी ते ग्रामीण भागातलं असतं. जागतिकीकरणाच्या तीन दशकांत शहरांचा आकार आणि तोंडावळा बदलला आहे. आता शहरं विकासाची दिशा ठरवतात. पुढच्या दशकात भारतातली बहुसंख्य लोकसंख्या शहरी भागातच राहणार आहे. हजारो कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प या एकेका शहराचे आहेत. अशावेळी शहराचं राजकारण सुटसुटीत, सोपं आणि सरळ असेल हे शक्यच नाही. शहरांच्या राजकारणाच्या या क्लिष्टतेचा वेध घेणारं लेखन करावं असं माझ्या मनाने घेतलं. एका बाजूला माझा लेखनाचा समृद्ध वारसा आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्या सामाजिक-राजकीय कामाचा अनुभव. ‘आठवं घर’ ही माझी कादंबरी दोन्हीचा मिलाफ आहे. 

एखादं कथानक डोक्यात येणं आणि त्या कथानकाची कलाकृती तयार होणं हा प्रवास मोठा रंजक असतो. कलाकृती कोणत्या प्रकारची आहे त्यानुसार लागणारा वेळ, त्यात गुंतणाऱ्या माणसांची संख्या अशा गोष्टी बदलत जातात. उदाहरणार्थ कथा लिहायला कदाचित तुलनेने कमी वेळ लागेल आणि खुद्द लेखक फक्त गुंतलेला असणार. पण कथानकाचं रूपांतर एखाद्या चित्रपटात करायचं असेल तर त्यात शेकडोच काय हजारो हात लागतात! कथानकाचं रूपांतर कथा, चित्रपट, नाटक, कादंबरी अशा कोणत्या कलाकृतीमध्ये करायचं हा निर्णय कथानकाची क्षमता, लेखकाची आवड आणि कौशल्य, इतरांना त्यात आर्थिक गुंतवणूक करावी वाटण्याइतकं ते आकर्षक वाटणं अशा इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. ‘आठवं घर’ ही कादंबरी मी लिहायला घेतली तोपर्यंत मी केवळ कथा लिहिल्या होत्या. त्यामुळे आपल्या ठरलेल्या,  वहिवाटेवरूनच जावं असा विचार स्वाभाविकपणे माझ्या मनात होता. पण लिहायला सुरुवात केल्या केल्याच मला जाणवलं की राजकारणातल्या क्लिष्टतेबद्दल लिहायचं असेल तर ‘विषयांचं सुलभीकरण करून, सोप्या प्रश्नांवर सोपे उपाय आणि प्रश्न सुटला!’ या जाळ्यात अडकून चालणार नाही. आणि राजकारणाची गुंतागुंत मांडायची तर कथेच्याच काय पण दीर्घकथेच्या परिघातही ते बसणारं नाही. त्यामुळे अखेर ‘कादंबरी’ लिहायचं मी ठरवलं. 

कथानक राजकीय असल्याने दोन-तीन आव्हानं माझ्यासमोर होती. सगळ्यात पहिलं म्हणजे कथानक घडतं ते शहर. कोणत्या शहराचं राजकारण मला सांगायचं आहे? आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावालाच आहे. परदेशात एखाद्या राजकारण्याला, इतिहासातली एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीला तुमच्या कथेचं/चित्रपटाचं पात्र खुलेआम शिव्या घालू शकतं. खऱ्या राजकीय पक्षांची नावं घेता येतात. भारतात यातलं काहीही करणाऱ्याला अनेक वकिलांची फौज तर तैनात ठेवावी लागेलच पण सोबत मारहाण, तोडफोड, जाळपोळ यालाही सामोरं जावं लागेल. एवीतेवी मी सांगणार ती कथा काल्पनिकच आहे, तर संपूर्ण शहरच का काल्पनिक असू नये हा विचार माझ्या मनात आला. आणि त्यातून सर्जेपूर हे काल्पनिक शहर उभं राहिलं! मग शहराचा इतिहास आला, भूगोल आला, तिथे वस्त्या आल्या, शहराचा म्हणून स्वतःचा एक स्वभावही आला. त्यापाठोपाठ राजकीय पक्ष आले- तेही काल्पनिक नावं घेऊन. एवढं सगळं काल्पनिक असलं तरी मला राजकारण अस्सल लिहायचं होतं, त्यामुळे सर्जेपूरची ही काल्पनिक दुनिया आपल्या खऱ्या दुनियेचाच भाग आहे. २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत सर्जेपूर शहरात काय काय घडतंय याची ही कहाणी आहे. आणि याच कालखंडात देश आणि जगभर झालेल्या उलथापालथीचा परिणाम सर्जेपूरच्या काल्पनिक दुनियेवर दिसून येतो. दुसरं आव्हान होतं ते कादंबरीच्या आकाराचं. सर्व विषयांचा संबंध राजकारणाशी येतो आणि सर्व विषयात राजकारण घुसतं. एकच व्यक्ती सर्व काही करते ही गोष्ट सिनेमात बघायची सवय असली तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक टप्प्यावर आणि पातळ्यांवर असंख्य माणसं गुंतलेली असतात. आणि ते चित्रण अस्सल ठेवायचं तर तेवढी पात्रं कादंबरीमध्ये येणं आवश्यकच. पात्रं आली की प्रसंगही आले, आणि त्याबरोबर कादंबरीचा आकारही वाढत गेला. ६०० पानांची कादंबरी, विषय राजकीय, त्यात लेखक नवीन; कोण वाचणार? अशी शंका माझ्या मनात येऊन गेली हे मान्य करायला हवं. पण सुदैवाने कादंबरीच्या प्रकाशिकेला- देशमुख आणि कंपनीच्या मुक्ता गोडबोलेला ही शंका आली नाही, आणि आली असली तरी तिने हे धाडस करायचं ठरवलं हे विशेष!

आजच्या ध्रुवीकरणाच्या जगात आपण एकमेकांवर शिक्के मारायला आतुर झालो आहोत. ‘हा डावा, हा उजवा’, ‘हा अमुक हा तमुक’. पण माणसं केवळ ‘नायक-खलनायक’ किंवा ‘काळे-पांढरे’ या दोन गटांत मोडत नाहीत. कोणतीही व्यक्ती कायमस्वरूपी आणि सर्वकाळ नायक वा खलनायक असते यावर माझा विश्वास नाही. त्यात राजकारणात गुंतलेल्या व्यक्तींना ज्या क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या गोष्टी हाताळाव्या लागतात त्यानंतर त्यांचं रूप काळं किंवा पांढरं राहूच शकत नाही. या दोन्हीच्या मधल्या राखाडी छटांमध्येच राजकीय व्यक्ती सापडत राहतात. बुद्धीबळाच्या पटावरच्या सोंगट्या काळ्या-पांढऱ्या असल्या तरी राजकारणातलं प्यादं एकेक पाउल टाकत आठव्या घरात जाऊन वजीर बनतं तेव्हा त्याचा मूळ रंग जाऊन ते राखाडी बनलेलं असतं. ‘आठवं घर’ ही सर्जेपूरची कहाणी अशाच बुद्धिबळाच्या पटाची आहे. 

आजच्या जागतिक पुस्तक दिनाच्या निमित्ताने माझ्या पुस्तकाची ही कहाणी सविनय सादर!

(दि. १८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रकाशित साप्ताहिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध.) 

पुस्तक विकत घेण्यासाठी इथे क्लिक करा !

आम्हाला भव्य-दिव्य काही नको!

पुण्यात नुकतेच नवीन महानगरपालिका आयुक्त रूजू झाले आहेत. भारतीय लोकशाहीचा पाया ठरणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच राज्यात घेतलेल्या नसल्याने महाराष्ट्रातल्या एकाही महानगरपालिकेत नगरसेवक नाहीत, तर आयुक्तच प्रशासक नात्याने शहरांचे सर्वेसर्वा आहेत. अशा परिस्थितीत नव्याने निवडून आलेल्या सरकारसारखंच महत्त्व बदली होऊन येणाऱ्या या सर्वेसर्वा आयुक्तांना आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडून कराव्यात तशाच अपेक्षा नव्याने नियुक्ती होणाऱ्या आयुक्तांकडून करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठीच हा लेख. अर्थात लेख पुण्याच्या नव्या आयुक्तांच्या बाबत असला तरी थोड्याफार फरकाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २९ महानगरपालिकांच्या प्रशासकांना लागू होतील अशाच या अपेक्षा आहेत. 

नव्या महापालिका आयुक्तांकडून आमची अपेक्षा अशी आहे की आपल्या कार्यकाळात ‘काहीतरी वेगळे, काहीतरी मोठे करून दाखवावे’ या हट्टापोटी जगावेगळे काहीतरी किंवा नवीन भव्य-दिव्य काही करू नये. धोरणे, कायदे, अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, परिपत्रके (याशिवाय अजूनही काही खास सरकारी संज्ञा या यादीत राहिल्या असल्यास क्षमस्व!) यांची कमतरता आपल्या प्रशासनात नाही. पण कागदावर अप्रतिम भासणाऱ्या व्यवस्था कर्तृत्वशून्य प्रशासनामुळे कशा व्हेंटिलेटरवर जातात याकडे प्राधान्याने बघण्याची गरज आहे. कायदा- नियमातील शब्द आणि उद्देश विचारात घेऊन, म्हणजे इंग्रजीत ज्याला in letter and in spirit असं म्हणतात, त्यानुसार त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न नव्या आयुक्तांनी करावेत. शब्दमर्यादेअभावी उदाहरणादाखल काही मोजक्याच गोष्टींचा उल्लेख मी करतो- 

१. सर्वप्रथम पाहूया- रस्ते. पुण्यात नव्याने काही गावे समाविष्ट झाली आहेत, विकास आराखड्यातले अनेक रस्ते अद्याप प्रत्यक्षात  येणे बाकी आहे. हे जे नव्याने रस्ते बांधले जातील ते बांधताना इंडियन रोड कॉंग्रेस (IRC) ची मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेणे गरजेचे आहे. उतार कसा असावा, रस्त्याच्या पायातला थर कसा असावा, डांबराचे तापमान किती असावे, रस्त्यावर फुटपाथ बांधताना त्याची उंची आणि रुंदी किती असली पाहिजे, पट्टे कसे आखावेत, अशा अनेक गोष्टी IRC मध्ये आहेत ज्या पाळणे बंधनकारक आहे. या गोष्टी पाळल्या गेल्या नाहीत तर ठेकेदाराला एक लाख रुपये दंडाची तरतूद देखील आहे . आता हे जे कागदावर आहे त्याची आपण अंमलबजावणी करावी ही अपेक्षा आहे.  

२. आहेत तेच रस्ते नव्याने करताना, सिमेंटचे असो वा डांबरी, त्या रस्त्यांची उंची वाढणार नाही याची काळजी घेतली जावी. हा साधा नियम न पाळल्यामुळे आजवर अनेक ठिकाणी जुने वाडे आणि इमारती हळूहळू रस्त्यापेक्षा खाली गेल्याचं दिसून येतं. पावसाळ्यात विशेषतः अशास्त्रीय पद्धतीने बांधलेल्या उंच रस्त्यांचा फटका नागरिकांना बसतो. खड्डे पडलेले रस्ते दुरुस्त करताना ते कसे दुरुस्त करावेत, खड्डे कसे बुजवावेत हे सांगणारा खुद्द महापालिकेने स्वतःहून तयार करून घेतलेला तज्ज्ञांच्या समितीचा एक अहवाल उपलब्ध आहे.  पण दुर्दैवाने आज संपूर्ण शहरात एकाही ठिकाणी या २०१६ च्या अहवालातील सूचनांचे पालन होताना दिसत नाही. साहजिकच एक पाउस येऊन गेला की रस्ते खड्ड्यांनी भरून जातात. वर्षानुवर्षे तीच कथा. नव्या आयुक्तांकडून नागरिकांची अपेक्षा अशी आहे की महापालिकेने स्वतःहून तयार केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या तरी सूचना अंमलात आणाव्यात! 

३. महापालिकेची स्वतःची एक खोदकाम नियमावली आहे. २०१६-१७ च्या या नियमावलीनुसार कोणत्याही कारणासाठी खोदकाम करताना त्या जागी खोदकाम कसले आहे, किती दिवस चालणार आहे, याची माहिती देणारे स्पष्ट फलक लावणे बंधनकारक आहे.  फलक नसतील तर प्रतिमीटर ५०० रुपये असा दंडही आहे. हा नियम महापालिकेच्या स्वतःच्या विभागांनाही लागू आहे. पण नियमावली येऊन एवढी वर्षं उलटली तरी एकही ठेकेदार, एकही विभाग हे फलक लावत नाहीत. आपण होऊन तर सोडाच पण नागरिकांनी लेखी तक्रारी देऊनही फलक लागत नाहीत इतके प्रशासन उन्मत्त किंवा कर्तृत्वशून्य आहे. केवळ माहितीचे फलकच नव्हेत तर या नियमावलीतील इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्यांचे पालन न झाल्यास घसघशीत दंडाची तरतूद आहे.  नवीन आयुक्तांनी महापालिकेच्या स्वतःच्याच खोदकाम नियमावलीची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे. 

४. पुण्याच्या मेट्रोसाठी निधी हवा असेल तर पुणे शहराचे पार्किंग धोरण असले पाहिजे अशी अट भारत सरकारने घातली होती. त्यानुसार २०१९ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने शहरासाठी पार्किंग धोरण मंजूर केले. मेट्रोच्या दोन्ही मार्गिका पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या, तिसरा मार्गही प्रगतीपथावर आहे, पण सहा वर्षं उलटून गेली तरी महापालिकेने स्वतःच मंजूर केलेले पार्किंग धोरण अंमलात आणलेले नाही.  स्वतःला स्मार्ट सिटी म्हणवणाऱ्या पुणे शहराच्या प्रशासनाला पार्किंग धोरण राबवायला जमत नाही? नवनियुक्त आयुक्तांनी या विषयात लक्ष घालून पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी करायला घ्यायला हवी.   

५. कोणत्याही वाढत्या शहराप्रमाणे रस्ते, फुटपाथ यावर होणारे अतिक्रमण हा पुण्यातही मोठा गंभीर प्रश्न आहे. पथविक्रेते, फेरीवाले यांच्या पोटावरही पाय येऊ नये आणि अतिक्रमणे होऊन नागरिकांची अडचणही होऊ नये या उद्देशाने याविषयीचा कायदा २०१४ मध्ये आला. त्यानुसार २०२२ मध्ये पुणे महापालिकेत फेरीवाला समिती निवडली गेली. पण त्या समितीच्या ना बैठका झाल्या ना त्यांनी काही भरीव काम केले.  दुसऱ्या बाजूला बेसुमार अतिक्रमणांचा विळखा शहरातल्या सर्व प्रमुख रस्त्यांना आहेच. पाच मिनिटांसाठी नो पार्किंगमध्ये लावलेली आपली गाडी (तेही चूक आहेच!), अत्यंत चपळतेने उचलून दंड वसूल केला जातो, परंतु तिथेच शेजारी वर्षानुवर्षे फुटपाथ-रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर प्रशासनाला कठोर कारवाई करता येत नाही हा विरोधाभास कोणत्याही सामान्य नागरिकाला बुचकळ्यात पाडणारा आहे. पथविक्रेत्यांनी व्यवसाय कसा करावा, त्यासाठी किती जागा व्यापावी, वेळेनंतर आपली पथारी उचलावी असे अनेक नियम अस्तित्वात आहेत, शहराचे धोरणही आहे. पण पुन्हा एकदा, अंमलबजावणीच्या बाबतीत महापालिकाच डोळे मिटून बसली आहे. 

६. भारत विश्वगुरू होवो किंवा न होवो; नेत्यांच्या बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजीचा विषय घेतला तर विश्वातील सर्व नेत्यांचे आपण नक्की गुरू होऊ! गल्लीतल्या पपलू-टपलू इच्छुक नेत्यांपासून ते दिल्लीतल्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वपक्षीय नेते हे बेकायदेशीर कृत्य राजरोसपणे करतात. निवडून आल्यावर संविधान आणि कायदा पाळण्याची ते शपथ घेतात आणि लगेच निवडीबद्दल कायदा पायदळी तुडवून अभिनंदनाचे फ्लेक्स लावतात! ते रोखण्यासाठीचे नियम आणि कायदे प्रशासनाच्या हातात आहेत. कागदावर ते कठोर-बिठोर भासतात. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर का होईना डिसेंबरमध्येच आधीच्या आयुक्तांनी १९ मुद्दे असणारं सविस्तर परिपत्रक काढलं आहे. पण अंमलबजावणीच होत नसल्याने परिणाम शून्य. बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करणारे आमचे गेंड्याच्या कातडीचे नेते कागदावरच्या वाघाला घाबरणार आहेत होय?! तेव्हा आयुक्त साहेब, नियम आणि कायद्याचा वाघ प्रत्यक्षात आणायची धमक आपण दाखवावी अशी अपेक्षा आहे. 

ही फक्त सहा उदाहरणे दिली असली तरी अशी प्रत्येक समस्येबाबत, प्रत्येक विभागात उदाहरणे आहेत.   नियम, कायदे, धोरणे, आदेश वगैरे सगळं काही कागदावर अस्तित्वात आहे. पुण्याला अशा आयुक्तांची गरज आहे जे कागदावर लिहिलेल्या गोष्टींना प्रत्यक्षात आणतील. कुवत आणि नियत असेल तर हे अशक्य नाही. आयुक्तपदावरच्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या कुवतीबद्दल आम्हाला जराही शंका नाही. तेव्हा आयुक्तसाहेब, आपल्या कार्यकाळात काहीही भव्यदिव्य करायला जाऊ नका. फक्त आहेत तेच नियम कायदे अंमलात आणा, त्यासाठी जे करावं लागतं ते करण्याची नियत दाखवा, एवढीच अपेक्षा आहे!

(दि. ४ जून २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

संदर्भ :

• https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/road-contractors-must-follow-irc-standards-or-pay-rs-1-lakh-fine/articleshow/78821955.cms  

• Road Development and Road Maintenance Committee Report 2016

• पुणे शहरातील खोदाईकरण कामाची नियमावली, नियम क्रमांक ३०. 

• पुणे शहरातील खोदाईकरण कामाची नियमावली, परिशिष्ट १२. 

• https://punemirror.com/pune/civic/activists-demand-action-on-delayed-pune-parking-policy/cid1745744098.htm

गायब नेते आणि मरणासन्न शहरं

अनेकदा आपल्या चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये, गप्पांमध्ये ‘शहरीकरण’ या गोष्टीचा अतिशय नकारात्मक संदर्भानेच उल्लेख होतो. आणि ते स्वाभाविक आहे, याचं कारण म्हणजे आपली सर्वच शहरं म्हणजे अत्यंत बकाल, नियोजनशून्य, आणि सुजलेली मानवी वसाहत आहेत. खेड्यातला टुमदार शांतपणाही इथे नाही, आणि नियोजनबद्ध उर्जेने सळसळणाऱ्या शहराचेही गुण इथे नाहीत. ही आहे प्रचंड संख्येने दाटीवाटीने, नाईलाजानेच इथे राहणाऱ्या माणसांची वसाहत. हे असं का बरं होतं? 

याची अनेक कारणं आहेत. पण मला प्राधान्याने लक्ष द्यावं असं वाटतं ती ही चार कारणं : एक म्हणजे योग्य वेळेत, योग्य ती धोरणं, नियम, कायदे यांचा अभाव. उदाहरण बघा, सिंगापूर शहरात १९७१ साली बनलेल्या विकास आराखड्याचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेतला जातो, आणि आवश्यक ते बदल केले जातात. आपल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) स्थापन होऊन दहा वर्ष झाली तरी या संपूर्ण प्रदेशाचा अंतिम विकास आराखडा बनलेलादेखील नाही!  

दुसरं कारण म्हणजे आहेत त्या धोरण-नियम-कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आपले सर्वपक्षीय उदासीन नेते. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका. काही शहरांनी पाच पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ स्थानिक लोकशाहीविना काढला आहे. म्हणजे संविधान आहे, महापालिका नगरपालिकांचे कायदे आहेत, निवडणुकांचे कायदे आहेत पण त्याची अंमलबजावणीच नाही. न्यायालयातले वाद वेगाने सोडवावेत आणि ते सुटेपर्यंत लोकशाही व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, निवडणुका घ्याव्यात अशी आग्रही भूमिका सरकारने मांडलेलीच नाही. कारण राज्यात सत्तेची संगीतखुर्ची खेळणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांना हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प असणाऱ्या शहरांची नाडी आपल्याच हातात ठेवणं हा राजकीय सोयीचा भाग आहे. बाकी निवडणूक वगैरे तर मोठ्या गोष्टी झाल्या पण छोटे सोपे नियम तरी पाळता कुठे येतात आपल्या व्यवस्थेला? शहरात कुठेही खोदकाम केले की त्याबद्दलची माहिती नागरिकांना देणारे फलक लावले पाहिजेत असा नियम आहे. फलक नसतील तर दंडाची तरतूद आहे. पण नियमावर बोट ठेवून नागरिकांकडून दंड वसूल करताना कार्यक्षम असणारी आपली यंत्रणा स्वतः नियम पाळायच्या आणि दंड करण्याच्या बाबतीत कर्तृत्वशून्य आहे! थोडक्यात नियम-कायदे छोटे असो वा मोठे, सरकारने करायच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की दयनीय परिस्थिती नजरेला पडते.   

तिसरं म्हणजे सरकारी सातत्याचा अभाव. याचं उदाहरण बघायचं तर पुन्हा शहरांच्या निवडणुकांकडे वळूया. आपल्या पक्षाला, आघाडी/युतीला सोयीचं असेल त्यानुसार निवडणुकीची पद्धत कधी एकसदस्यीय प्रभाग तर कधी चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी बदलत राहते. कसलेही तर्कशुद्ध धोरण नाही, ठोस विचार नाही, विचारांत आणि धोरणात सातत्य नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत पुण्यातली कोणत्याही दोन सलग निवडणुका एकसारख्या पद्धतीने झालेल्या नाहीत. यातून दिसतो तो त्या त्या वेळी सत्तेत असणाऱ्यांचा उघडा-नागडा राजकीय स्वार्थ. यामुळे न्यायालयात याचिका जाऊन निवडणुका लांबल्या तर लांबल्या असा आमच्या लबाड नेत्यांचा पवित्रा आहे.      

आणि चौथं कारण म्हणजे शहरांच्या शासनाचं संख्यात्मक आणि गुणात्मक मूल्यमापन करण्याची स्वायत्त यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. स्वतः महापालिका किंवा राज्यसरकारच्या नगरविकास खात्याकडून असे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. म्हणजे हजारो कोटींच्या योजना येतात, त्या योजनांची ठरवलेली उद्दिष्टे काय होती, ती किती प्रमाणात साध्य झाली, जी साध्य नसतील झाली तर त्याची कारणे काय असा एकही अहवाल आपल्याला शासनव्यवस्थेकडून मिळत नाही. आणि स्वतंत्रपणे एखाद्या स्वायत्त सामाजिक संस्थेला, अभ्यासगटाला वा विद्यापीठाला असे मूल्यमापन करायचे असेल तर पारदर्शकपणे माहितीही उपलब्ध होत नाही. हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या या महापालिका, पण आपला अर्थसंकल्प अभ्यासकांना सोपे जाईल अशा रूपात एकही महापालिका उपलब्ध करून देत नाही. शक्यतो माहिती उपलब्धच करून द्यायची नाही, म्हणजे स्वायत्त मूल्यमापनाचा संबंधच येणार नाही, असा हा प्रकार आहे. आणि मूल्यमापन होत नसल्याने पुन्हा पहिल्या पायरीवर आपण जातो- योग्य ती धोरणे बनवताच येत नाही. कारण नेमकी माहिती, आकडेवारी उपलब्ध नाही, कामाचे मूल्यमापन झालेले नाही, मग धोरण काय करणार? 

आता या सगळ्यासाठी काय नागरिक जबाबदार आहेत होय? याला जबाबदार आहेत ते आमचे सर्वपक्षीय कर्तव्यभ्रष्ट नेते. आज एकाही शहरात नगरसेवक नाहीत. शहरांचा कारभार आयुक्त बघत आहेत, आणि आयुक्तांना नेमलं आहे राज्य सरकारने. मग राज्य सरकार उत्तरदायी आहे विधानसभेत बसणाऱ्या आमदारांना. त्यामुळे आमदारांवर शहराच्या कारभाराची जबाबदारी जाते. पुण्यात दीडशे-पावणे दोनशे नगरसेवक आणि आठ आमदार असं गुणोत्तर आहे. याचा अर्थ असा की एका आमदारावर किमान २० नगरसेवकांइतकं काम करायची जबाबदारी आहे. साहजिकच हे घडलेलं नाही. 

नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिकारी दाद देत नाहीत, कारण पुढच्या निवडणुकीत मत मिळणार नाही अशी भीतीच त्यांना नाही. पुण्यातल्या मोहल्ला बैठकांचे वृत्तांत बघितले तरी लक्षात येईल की छोटी छोटी क्षुल्लक कामं व्हायलाही सहा-सहा महिने लावले जातात. प्रशासन स्वतःच्या मस्तीत मश्गुल, आणि ज्यांची कॉलर धरता येते असे नेते गायब. अशा अवस्थेत मग आपली शहरं व्हेंटिलेटरवर मरणासन्न अवस्थेत आहेत यात आश्चर्य काय?!

(दि ११ एप्रिल २०२५ रोजी दै.सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)