Showing posts with label Technology. Show all posts
Showing posts with label Technology. Show all posts

Thursday, October 31, 2024

लग्नसंस्थेचा प्रवास

लग्न आणि त्याबरोबर निर्माण होणाऱ्या कुटुंब या दोन्ही शब्दांना जोडून ‘संस्था’ हा शब्द वापरला जातो. आणि संस्था या शब्दाबरोबर एक जी व्यापक अशी व्यवस्थेची चौकट डोळ्यासमोर येते अगदी तेच लग्न आणि कुटुंबसंस्थेला अभिप्रेत असतं.  आणि व्यवस्थेची चौकट म्हणल्यावर नियम आले, व्यक्तीनुसार वाटून दिलेल्या जबाबदाऱ्या आल्या. व्यवस्थेतल्या व्यक्तींनी त्या न पाळल्यास सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या येणारी नाराजी/निषेध/विरोध हेही आलं. पण समाज, धर्म आणि कायदा याही गोष्टी प्रवाही असल्याने  मानवप्राण्याच्या व्यवस्थांचा अविभाज्य भाग बनलेली ‘लग्नसंस्था’ ही देखील प्रवाही राहिली आहे. आणि ज्या वेगाने सामाजिक स्थित्यंतरं घडत आहेत त्याचा स्वाभाविक परिणाम लग्नसंस्थेवरही होऊन लग्नसंस्था आमूलाग्र बदलत आहे. त्याच प्रवासाचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

माझ्या आजीने सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी अनुरूप विवाहसंस्थेची सुरुवात केली तेव्हा लग्न ठरवणं ही केवळ त्या मुलाच्या/ मुलीच्या आई वडिलांचीच किंवा कुटुंबाचीच नव्हे तर समाजाचीच जबाबदारी असायची जणू. स्वाभाविकपणे लग्न ठरवताना लग्न ज्यांचं ठरवायचं त्यांच्या मताला फारशी किंमत नव्हती. लग्न ठरवण्याच्या निकषांवर ‘लोक काय म्हणतील’ची सावली असायची. पुढे पुढे मात्र एकत्र कुटुंबंपद्धती मागे पडली आणि जागतिकीकरणाच्या काळात कुटुंब किंवा समाज यापेक्षा व्यक्तीकेंद्रीत विचार होऊ लागला. त्याबरोबरच ज्या व्यक्तीला लग्न करायचं आहे तिला आपल्या जोडीदाराकडून काय हवंय याचाही विचार होऊ लागला. दोन व्यक्तींनी लग्न करताना काय विचार करावा याच्या समाजाच्या व्याख्या आजवर चालत आलेल्या प्रथा आणि परंपरा यावर आधारलेल्या असतात. आणि त्या उलट, जोड़ीदार शोधणारी मुलं-मुली मात्र आवड-निवड, तर्कशुद्ध विचार, व्यवहारिकता यांना महत्त्व देऊ इच्छितात. लग्नाकडून असणाऱ्या परंपरागत अपेक्षा, आणि नवरा/बायको कडून एक जोडीदार म्हणून असणाऱ्या अपेक्षा यात रस्सीखेच होऊ लागली. आणि इथेच लग्नसंस्थेतल्या बदलांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

आज तथाकथित ‘लग्नाच्या वयात’ असणारी पिढी म्हणजे मिलेनियल जनरेशन आणि जेन-झी ने ज्या पद्धतीचे बदल ज्या वेगाने होताना वाढत्या वयात बघितले आहेत तेवढे आजच्या माणसाच्या २ लाख वर्षांच्या इतिहासात आधीच्या एकाही पिढीने बघितले नसतील. प्रत्येकच पिढीला असं वाटतं की त्यांच्या पिढीत खूप बदल झाले. पण आत्ता गेल्या तीस वर्षांत झालेले बदल आणि आधीच्या पिढ्यांनी अनुभवलेले बदल यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. बदलांची तीव्रता (intensity) आणि वारंवारीता (frequency) या दोन्हींमध्ये प्रचंड फरक आहे. वेगाने बदलत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाने, जागतिकीकरणाने दोन महत्त्वाचे बदल घडवले. एक म्हणजे पर्यायांची मुबलक उपलब्धता निर्माण केली. प्रत्येक गोष्टीसाठी असंख्य पर्याय असणं हे आजच्या काळाचं व्यवच्छेदक लक्षण मानावं लागेल. माझ्या आई-वडिलांच्या पिढीने बाजारात एकाच कंपनीची स्कूटर विक्रीला असणं आणि ती विकत घ्यायची तर चार-सहा महिने वाट बघणं हे अनुभवलं आहे. आज हे ऐकूनही हास्यास्पद वाटतं. कारण कोणतीही व्यक्ती बाजारात जाऊन स्कूटर, मोटरसायकल मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे असंख्य पर्याय बघून थेट खरेदी करू शकते. पर्यायनिवडीचं स्वातंत्र्य केवळ वस्तू आणि गोष्टींबाबतच लागू होतं असं नव्हे तर एकूणच जीवनशैलीलाही लागू होतं. जागतिक सिनेमा, संगीत, वेगवेगळे कलाप्रकार, खेळ, आयुष्य जगण्याच्या तऱ्हा याबद्दलच्या माहितीची देवाण-घेवाण आज कधीही नव्हती एवढी सहजपणे होते. यातून जीवनशैलीबद्दलचे नवीन पर्याय समजतात आणि ते निवडू पाहण्याकडे कल वाढतो. पर्यायांतून निवड करण्याची मुभा माणसाला स्वातंत्र्याची अनुभूती देते, जी आजच्या पिढीलाच का, कोणत्याही पिढीला हवी हवीशीच असते!

बदलत्या जगाने आज दिलेली दुसरी मोठी गोष्टी म्हणजे customization. मराठीत सानुकूलन असा भारदस्त शब्द आहे. आपल्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेणे, customize करुन घेणे. ज्या काळात एखाद्या वाड्यातले वा इमारतीतले सगळेजण एकाच टीव्हीसमोर बसून रामायण किंवा महाभारत किंवा क्रिकेटचा सामना बघायचे, त्याकाळी माझ्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेण्याची मुभा नव्हती. ठरल्या वेळी ठरलेली मालिका टीव्हीवर लागणार तीच बघायची. आज काय झालंय? प्रत्येकाच्या हातात स्वतःचा असा मोबाईल नावाचा स्क्रीन आहे. याशिवाय लॅपटॉप आहे, टीव्ही आहेच. हवी तेवढी मोबाईल ऍप्स आहेत. घरातल्या एका व्यक्तीला रामायण बघायचं तर ती ते बघू शकते आणि त्याचवेळी दुसरी व्यक्ती गेम ऑफ थ्रोन्स पण बघू शकते. शिवाय पुढच्या वेळी मी काय प्रकारची मालिका किंवा सिनेमा बघायचं याची माझ्या आवडीनुसारच यादी तयार करुन नेटफ्लिक्स मला देत आहे. रामायण बघणाऱ्या व्यक्तीची ती यादी वेगळी आहे, गेम ऑफ थ्रोन्स वाल्याची ती वेगळी आहे. सोशल मीडिया देखील तसंच काम करतं. यूट्यूबवर मी एखादा व्हिडीओ बघितला असेल तर त्याच स्वरुपाचे व्हिडीओ मला सुचवले जातात. फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर मी जे लाईक करतो, शेअर करतो, त्याच व्यक्तीच्या पोस्ट्स किंवा इतर व्यक्तींच्या त्याच स्वरूपाच्या गोष्टी मला फेसबुक-इन्स्टाग्राम दाखवतं. मला जे आवडणार नाही ते दाखवणं टाळलं जातं. साहजिकच मी जे वाचतो आहे, पाहतो आहे ते अशा प्रकारे सानुकूलन म्हणजेच माझ्यासाठी खास customized झालेलं आहे. अगदी वाढत्या वयातच सर्व बाबतीत ही सवय झालेल्या या पिढीला अचानक सांगितलं की ‘तुमच्याकडे फार पर्याय नाहीत, आणि जे आहे ते तसंच्या तसं स्वीकारावं लागेल, customize करुन मिळणार नाही’ तर काय होईल? नाराजी, भीती, चिंता, नकारात्मक भावना असं सगळं दाटून येईल. नेमकं तेच घडतं लग्नाच्या बाबतीत!

पूर्वीच्या काळी लग्न हा प्रकार तुलनेने सोपा होता. वहिवाटेसारखा. सगळं ठरलेलं होतं. लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींनी एकमेकांकडून काय अपेक्षा ठेवावी, इतकंच काय, तर इतर लोकांनीही विवाहित जोडप्याकडून काय अपेक्षा ठेवावी हे नक्की होतं. पुरुषाने काय करायचं, स्त्रीने काय करायचं हे वाटून दिलेलं होतं. जेव्हा नियमांची चौकट आखून दिलेली असते तेव्हा आता काय करायचं हा प्रश्न पडत नाही. पण बदललेल्या आजच्या जगात ही जुनी नियमांची चौकट कालबाह्य तर वाटतेच पण त्यातल्या पुरुषसत्ताक पध्दतीला धरून असणाऱ्या कित्येक गोष्टी अयोग्यही असल्याचं जाणवतं. जुनी चौकट कालबाह्य आणि अयोग्य, पण नवीन चौकट अशी अस्तित्वातच नाही अशा कात्रीत आजच्या माझ्या पिढीची मुलंमुली अडकतात. त्यात पालक पिढीही आपली मतं घेऊन उतरते तेव्हा ही परिस्थिती अधिकच बिकट बनते. “खरंतर आई इतकी छान आणि खुल्या स्वभावाची आहे, पण माझ्या लग्नाचा विषय निघाला की अचानक विचित्र वागू लागली आहे…” अशाप्रकारची वाक्यं मी आजवर असंख्य मुला-मुलींकडून ऐकली आहेत. घडतं काय तर, बाकी सर्वार्थाने आधुनिक जीवनशैली आत्मसात केलेल्या पालकपिढीला लग्न म्हणल्यावर जुनीच नियमांची चौकट प्राधान्याने दिसते. तोंड देखलं “आजकाल कुठे एवढं काही असतं, थोडंफार इकडे तिकडे चालायचंच” या धर्तीवर काहीतरी वाक्यं पालक पिढीच्या तोंडी असली तरी ती मनापासून नसतात. ‘शक्यतो ठरल्या मार्गाने चाला’ हाच त्यांचा मुख्य आग्रह असतो. त्यात जुन्या प्रथा परंपरा मोडायला नको हा विचार तर असतोच, पण नवीन काही नियमांची चौकटच नसल्याने अज्ञाताची भीती वाटण्याने येणारा सबुरीचा सल्ला किंवा आग्रह येतो. आणि तो आला की घराघरात पालक-मुलांमध्ये लग्न या विषयाला धरून वाद, भांडणं सुरू होतात. क्वचित वाद नाही झाले तरी अपेक्षा ठरवताना मनात गोंधळाची परिस्थिती येऊन लग्नाबाबतचा अंतिम निर्णय घेणं लांबणीवर टाकलं जातं. लग्न झाल्यावरही मनातली जुन्या-नव्याची रस्सीखेच संपते कुठे? त्यातून लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींमध्ये आपापसांत वाद होत, आणि एकूणच लग्न आणि सहजीवन टिकवणं आणि त्याहून पुढे जात फुलवणं हा अवघड मामला बनतो. या पद्धतीची उदाहरणं आजूबाजूला दिसली की आधीच गोंधळाच्या परिस्थितीत असणारी मुलं-मुली लग्नापासून अजूनच दूर पळतात, विषय टाळू बघतात.

आता या परिस्थितीत करायचं काय? पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे समजून घेणं की, इथून पुढे लग्नाची पारंपरिक नियमांची चौकट रेटण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे लग्न जमणं तर कठीण होईलच पण जमलेली लग्न टिकणंही कठीण होईल. काळाची चक्रं उलटी फिरवणं कोणालाही शक्य नाही. समाजाला पुन्हा मध्ययुगात न्यायला आपण काय तालिबान नाही! मुलामुलींपेक्षा पालकांनी हे स्वीकारणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग जोडीदार निवडीच्या प्रवासात पालकांकडून आग्रहाने येणाऱ्या कित्येक कालबाह्य अपेक्षा आपोआप गळून पडतील. पण याबरोबर मुला-मुलींसाठी मात्र एक आव्हान आहे. जुन्या अयोग्य, कालबाह्य वाटणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या नाहीत तरी हरकत नाही पण तुमचा नवा मार्ग, तुमची स्वतःची नियमांची चौकट तुम्हाला आखून घ्यावी लागेल. स्वतःच्या लग्नाचं सानुकूलन म्हणजेच customization करण्याचं प्रचंड मोठं आव्हान आजच्या पिढीवर आहे. आता तुम्ही म्हणाल सानुकूलन अनुभवायची सवय तर या पिढीला आहेच. मग त्यात कसलं आलंय आव्हान! पण गंमत अशी की आमच्या पिढीला सानुकूलनाची सवय असली तरी ते दुसरं कोणीतरी करुन देतं. स्वतःच स्वतःसाठी ते करण्याची सवय आहे कुठे? मला कोणता सिनेमा बघायला आवडेल हे नेटफ्लिक्सचं अल्गोरिदम मला सानुकूलन करुन सांगतं. मी स्वतः यात काय केलं? पण जोडीदार म्हणून माणूस निवडत असताना, आणि पुढे जाऊन एकत्र रहायला लागल्यावर तुमच्या नात्याचे नियम तुम्हाला बसून ठरवावे लागतील. त्यासाठी खुला, मोकळा संवाद साधावा लागेल. एकमेकांना समजून घ्यावं लागेल, एकमेकांना मोकळीक द्यावी लागेल. हे सगळं मुलामुलींना मनातून माहिती आहेच. म्हणून तर ‘अनुरुप’च्या नोंदणी फॉर्मवरच्या अपेक्षांमध्ये जोडीदार व्यक्ती समजूतदार हवी, ‘स्पेस’ देणारी हवी या अपेक्षा आग्रहाने दिसतात. पण डोक्यात असणं आणि प्रत्यक्षात वागणुकीत हे सगळं आणणं यात फरक आहे. आपल्याला आपल्यासाठी, नात्यासाठी, घरासाठी नव्याने नियम बनवण्याची शिकवणच कधी कोणी दिली नाहीए! जे आहेत ते नियम पाळणं हा किंवा बंडखोरी करुन नियम धुडकावणं ही प्रतिक्रियावादी कृती, हे दोनच पर्याय दिसतात. पण नवीन नियम बनवणं हा प्रकार आपण शेवटचा कधी केला होता? नवीन नियम तयार करायचे तर सर्व बाजूंनी साधक-बाधक विचार करायला हवा. तो निव्वळ तात्पुरती सोय म्हणून असणारा किंवा कशाच्या तरी विरोधी असा प्रतिक्रियावादीही नसावा. नवीन नियम हे तर्कशुद्ध विचारांच्या कसोटीवर टिकतील असे हवेत. शिवाय हे नात्यासाठी निर्माण करायचे असतील तर समोरच्या व्यक्तीचे विचार, मान्यता, समजुती, भयगंड, चांगल्या-वाईट गोष्टी या सगळ्याचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी सविस्तर, खोलवर आणि सातत्यपूर्ण संवाद साधावा लागतो. तेव्हा कुठे दोघांना मंजूर असेल अशी नात्याची नवीन नियमावली तयार होईल. साहजिकच हे काम वाटतं तेवढं सहज सोपं नाही. म्हणूनच मी म्हणालो आजची लग्नं हे मुला-मुलींसाठीही आव्हान आहे. असं आव्हान जे स्वीकारण्यावाचून पर्यायच नाही. म्हणून ज्याप्रमाणे गाडी चालवणं आपण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाऊन शिकतो, त्याप्रमाणे लग्न करण्याआधी विवाहपूर्व समुपदेशन आज अत्यावश्यक आहे.

एवढं सगळं कठीण असेल तर मुलंमुली लग्नाला तयारच होणार नाहीत’ अशी एक भीती अनेकांना वाटते. पहिलं हे नमूद केलं पाहिजे की एखाद्या व्यक्तीने लग्न करायचं नाही असं ठरवलं तर लगेच समाज आणि संस्कृती बुडल्याचा आक्रोश करत भयगंड बाळगायला नको. सज्ञान व्यक्तींनी स्वतःच्या आयुष्यात घेतलेल्या निर्णयात इतरांनी नाक खुपसण्याचं कारण नाही. आणि दुसरं म्हणजे केवळ लग्न निभावणं अवघड आहे असं वाटून लग्न करायलाच नको असं घडणार नाही. कोणत्याही व्यवस्थेचा उदयास्त तिच्या तत्कालीन उपयुक्ततेवर ठरतो. दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेती करण्यासाठी एका जागी स्थिरावलेल्या मानवप्राण्याला आपल्या शेती नावाच्या नव्यानेच निर्माण झालेल्या स्थावर मालमत्तेचा वारसदार नक्की करण्यासाठी लग्नव्यवस्था उपयुक्त वाटली. एकदा व्यवस्था अस्तित्वात आल्यावर तिच्या भोवती समाजव्यवस्था बांधली गेली आणि लग्नव्यवस्थेची उपयुक्तता वाढतच गेली. आजही लग्नाची उपयुक्तता मुळीच कमी झालेली दिसत नाही. माणसाला माणसाची गरज असते, नवीन पिढी वाढवण्यासाठी तिच्या भोवती प्रेमळ आपल्या माणसांची गरज आहे, आणि त्यासाठी पारंपरिक कुटुंबव्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध नाहीत. आणि या कुटुंबव्यवस्थेचा पायाच लग्न हा आहे!

थोडक्यात उपयुक्ततेच्या हाय-वे वरून लग्नव्यवस्थेचा प्रवास आजही सुसाट सुरू आहे. काळानुरूप त्यात वळणं आली, चढ-उतारही आले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाच्या काळात तर हा हाय-वे अगदी भयानक दरी असणारा घाटरस्ता नाहीतर रोलर-कोस्टर राईडच वाटेल. पण चालक चांगला असेल तर याचाही मनमुराद आनंद लुटणं शक्य आहे. वारसाहक्क निश्चितीसाठी लग्नबंधन, मग स्थैर्य, त्याभोवतीच सर्व सामाजिक-धार्मिक व्यवस्थांची बांधणी अशा टप्प्यांमधून प्रवास करत लग्नव्यवस्था आता स्वातंत्र्य आणि सानुकूलन या वळणावर आली आहे. आता वळण आल्यावर काळजीपूर्वकपणे गाडी योग्य दिशेला वळवायची आहे. एकदा हे जमलं की लग्नव्यवस्था ओझं किंवा बंधन नव्हे, तर एक धमाल प्रवास बनेल हे नक्की!

(२०२४ च्या ‘पुणे नगर वाचन मंदिर’ प्रकाशित पुनवा या दिवाळी अंकात प्रकाशित) 

Saturday, February 12, 2022

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

 नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच व्यवस्था सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.  

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

Monday, April 13, 2020

‘माहितीमारी’च्या काळात शहाणपणाची सप्तपदी

सध्या जगभर सगळ्या चर्चांत करोना व्हायरस, कोव्हीड-१९ असे शब्द कानावर पडतायत. याबद्दलची प्रचंड माहिती आपल्यापर्यंत पोहचते आहे. जगातली किमान २५० ते ३०० कोटी जनता सध्या लॉकडाऊनमुळे आपापल्या घरांत किंवा विलगीकरण कक्षात (quarantine) मध्ये आहे. जागतिक महामारी (pandemic) असं याला म्हणलं गेलंय. आणि अर्थातच इतके लोक आपापल्या घरात अडकले असताना, त्यातल्या बहुसंख्य व्यक्तींना वीज, इंटरनेट, मोबाईल या गोष्टी उपलब्ध असल्याने घरबसल्या अनेक गोष्टींची माहिती एकमेकांना दिली जात आहे. यात जसं या व्हायरसची माहिती आहे, तसंच इतर अनेक गोष्टीही आहेत. साहजिकच अफवांचं पीक निघतंय, वेगवेगळे लोक आपापल्या विचारधारेनुसार खोटे, अर्धसत्य, संदर्भ सोडून असणारे असे संदेश सोशल मीडियातून पसरवून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोशल मिडियाच्या उदयापासूनच हे आपल्याला नेहमी दिसत आलं असलं तरी, सध्याच्या काळात लोकांच्या हातात असणारा जास्तीचा वेळ आणि डोक्याला नसणारं काम, यामुळे याची व्याप्ती अधिकच वाढते आहे. म्हणून या सगळ्याला infodemic म्हणजे माहितीची महामारी असंही म्हणलं जातंय. आपण याला म्हणूया माहितीमारी. 
तर अशा या माहितीमारीच्या काळात आपण आपलं शहाणपण कसं टिकवावं यासाठीच्या या सात पायऱ्या-
१)    तुम्हाला आलेला एखादा संदेश किंवा व्हिडीओ तुम्ही वाचल्यावर किंवा बघितल्यावर कोणत्याही प्रकारच्या तीव्र भावना तुमच्या मनात तयार झाल्या का, हा प्रश्न स्वतःला विचारा. एखाद्या व्यक्ती विरोधात, सरकारविरोधात, समुदायाविरोधात प्रचंड संताप वाटणे, तिरस्कार वाटणे, घृणा वाटणे, किंवा पराकोटीचा अभिमान वाटणे, उन्मादी आनंद वाटणे, प्रचंड भीती वाटणे, हताश वाटणे, अतिआत्मविश्वास वाटणे, अशा प्रकारच्या कोणत्याही भावना मनात तयार तर झाल्या नाहीत ना हे तपासा.
२)    अशा प्रकारे कोणत्याही तीव्र भावना मनात निर्माण झाल्या असतील तर पहिली गोष्ट समजून घ्यायची ही की हीच धोक्याची घंटा आहे. सावध राहायला हवं. कदाचित तो संदेश, तो व्हिडीओ अशाच प्रकारे बनवलेला असू शकतो की ज्याने तीव्र भावना निर्माण होतील. ज्या अर्थी तुमच्या तीव्र भावना उफाळून आल्या त्या अर्थी इतरही अनेकांच्या उफाळून येऊ शकतात हे लक्षात घ्यायला हवं. या अर्थी तुमच्या हातात एक भावनिक बॉम्बच आहे. बॉम्ब आहे म्हणल्यावर तो काळजीपूर्वक हाताळणं गरजेचं.
३)    आता तो संदेश पुढे इतर अनेकांना आत्ता पाठवणं आवश्यक आहे का हा प्रश्न स्वतःला विचारा. उत्तर होकारार्थी असेल तर त्याचं ठोस कारण काय हाही पुढचा प्रश्न यायला हवा.  एवढी ‘तातडीची’ ही बाब आहे का? म्हणूनच या प्रश्नात ‘आत्ता हा शब्द महत्त्वाचा आहे. आत्ताऐवजी उद्या पाठवला तर? उद्या ऐवजी पुढच्या आठवड्यात पाठवला तर? हे प्रश्न विचारा. ही गोष्ट आत्ताच समोरच्याला समजावी इतकी तातडीची आहे का, या प्रश्नावर होकारार्थी उत्तर असेल तर पुढची पायरी बघा. तुमचं उत्तर नकारार्थी असेल तर संदेश पुढे पाठवू नका. तुमच्या मोबाईल मध्ये आणि तुमच्या मनातही त्या संदेशाला थंड होऊ द्या.
४)    दुसरा दिवस उजाडू देत, अजून एक दोन दिवस जाऊ देत. त्या थंड संदेशातल्या मजकूराकडे आपण जाऊया आता. याबाबतीत सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे या संदेशातून कोणाला ‘व्हिलन किंवा ‘हिरो ठरवलं गेलं आहे का हा प्रश्न विचारा. उदाहरणार्थ, एखाद्या संदेशातून सरकार, संस्था, व्यक्ती, धार्मिक समुदाय हे दोषी आहेत, खलनायक आहेत असा सूर निघत असेल किंवा यापैकी कोणीही नायक आहेत असा सूर निघत असेल तर ही धोक्याची दुसरी घंटा. अशावेळी आपलाच मोबाईल उघडा आणि त्यात सामान्यतः यापेक्षा उलटी बाजू दाखवणारे न्यूज चॅनेल, वर्तमानपत्र, राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते हे त्या विषयाला कसं दाखवत आहेत, त्याबद्दल काय म्हणत आहेत ते बघा. तुम्हाला दुसरी बाजू समजेल. उदाहरणार्थ, एखादा संदेश सरकारवर कडक टीका करत असेल तर  सरकारबाजूची भूमिका मांडणारे लोक काय म्हणतायत ते बघा, एखाद्या संदेशात एखाद्या समुदायाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं असेल तर अनेकदा त्यांची बाजू घेऊन बोलणारे लोक काय म्हणत आहेत ते बघा. कधीकधी दुसरी बाजू मांडणारे लोक आपल्याच आजूबाजूला, मित्रपरिवारात, कुटुंबात असतात. त्यांना त्यांचं मत विचारा. समजून घ्या त्यांचं म्हणणं काय आहे. त्यांचं मत विचारताना दुसऱ्याला खिजवण्याचा हेतू मनात नसेल तर, समोरच्यालाही ते जाणवतं आणि मोकळा संवाद होऊ शकतो.
५)    अर्थात बऱ्याचदा असेच संदेश मोबाईलवर येतात ज्याबद्दल अधिकृत न्यूज चॅनेल, वर्तमानपत्र यात काहीच नसतं. अशावेळी त्या संदेशातील महत्त्वाचा भाग ‘गुगल’ वर तपासा. अनेक न्यूज चॅनेल, ऑनलाईन वेबसाईट या अशा पसरणाऱ्या खोट्या बातम्या उघड करण्याचं काम करतात. alt news सारख्या वेबसाईट्स हे प्रभावीपणे करत आहेत. त्यावर तपासा की आपल्याकडे आलेला संदेश खोटा असल्याचं यांनी आधीच सिद्ध तर केलेलं नाही ना? केलं असेल तर तो हातातला भावनांचा बॉम्ब निकामी करून टाका. संदेश/व्हिडीओ आपल्या मोबाईलमधून कायमचा डिलीट करा. दुसऱ्या पायरीवर आपण म्हणलं की, संदेश थंड होऊ द्या त्याचं हेही कारण की त्या संदेशात/व्हिडीओमध्ये चुकीचं अथवा खोटं काही असेल तर ते उघड व्हायला अवधी मिळतो.  
६)    क्वचितच असं होतं की आपल्या हातात आलेला संदेश या वरच्या सगळ्या पायऱ्यांच्या पलीकडे जाऊनही उरतो. अजूनही तो संदेश उरला आहे आणि तीव्र भावना निर्माण करतो आहे अशा स्थितीत आपण सहाव्या आणि महत्त्वाच्या पायरीवर येऊन पोहचतो. अशावेळी स्वतःला प्रश्न हा विचारावा की या संदेशावर ‘नेमकी काय कृती व्हायला हवी’ आणि ‘ती कोणी करावी अशी आपली अपेक्षा आहे’? उदाहरणार्थ, शहराच्या एखाद्या भागात काही अनुचित प्रकार घडत आहे असा संदेश आपल्याला आला. क्र.४ आणि ५ च्या पायऱ्या पाळूनही खरे-खोटे काहीच समजले नाही. आता, हा प्रश्न विचारावा की तो अनुचित प्रकार घडत असताना नेमकी काय कृती घडायला आपल्याला हवी आहे. आणि ती कृती कोणी करायला हवी आहे. असं मानू की याचं उत्तर ‘तो अनुचित प्रकार थांबायला हवा आहे आणि ‘हे काम पोलिसांनी करायला हवं आहे अशी उत्तरं स्वतःला स्वतःकडून मिळाली. कृती करायचे ‘अधिकृत आणि कायदेशीर’ अधिकार कोणाकडे आहेत हेही बघणं गरजेचं आहे. कारण बेकायदेशीर झुंडींना पाठींबा देणारे आपण नाही. आपण सभ्य सुसंस्कृत नागरिक आहोत.
७)    एकदा का कृती कोणी करायला हवी हे लक्षात आलं की त्या संबंधित व्यक्तीला/ यंत्रणांना याबाबत माहिती देणं ही शेवटची पायरी. ‘तुमच्याकडे संदेश आला, त्या संदेशाची (पायरी ४ आणि ५ नुसार) शहानिशा करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केलात पण शहानिशा करता आलेली नाही, तरी एक योग्य यंत्रणा म्हणून मी तुमच्यापर्यंत हा संदेश पोहचवत आहे.’ अशा सविस्तर पद्धतीने ही माहिती यंत्रणांना देणं गरजेचं आहे. तुमच्याकडे आलेला भावनिक बॉम्ब तुम्ही योग्य त्या यंत्रणांना निकामी करण्यासाठी सुपूर्त केलात तर नागरिक म्हणून तुमचं चोख कर्तव्य बजावलं असं समजावं.
आपल्याकडे आलेला संदेश/व्हिडीओ दुसऱ्याकडे ढकलण्याच्या (फॉरवर्ड करण्याच्या) आपल्या सर्वांनाच सध्या लागलेल्या बेजबाबदार सवयीला ही सप्तपदी चांगलाच आळा घालेल! शहानिशा न करता संदेश पुढे ढकलण्याच्या आपल्या कृतीमागे एक कारण असतं. आपण असं मानतो की, हे करून आपण समाजाचं भलं करतोय. समाजासाठी काहीतरी करायची इच्छा आपल्या सगळ्यांमध्ये असते. पण सगळेच कुठे सामाजिक काम करतात? सगळेच कुठे देणग्या देऊ शकतात? अशावेळी तीव्र भावना उद्दीपित करणाऱ्या, कोणाला तरी ‘व्हिलन’ किंवा ‘हिरो’ ठरवणाऱ्या संदेशांना पुढे पाठवून आपण लोकजागृतीचं काम करतो आहोत, अशी आपल्याही नकळत आपण स्वतःची समजूत करून घेतो. ‘समाजासाठी आपण काही केलं पाहिजे या विचारांनुसार कृती करायची सर्वात सोपी पळवाट म्हणजे घरबसल्या संदेश पुढे ढकलणे. यातून समाजाचं भलं तर होत नाहीच, पण आपण आपल्याही नकळत अफवांना बढावा देतो, अंधश्रद्धांना खतपाणी घालतो, समाजाचा भयगंड वाढवतो, समाजाचं शहाणपण संपवण्याच्या प्रयत्नांत हातभार लावतो.

सगळं जग सध्या एकत्र येऊन जागतिक महामारीचा सामना करतंय. आज ना उद्या या संकटावर आपण मात करणार आहोत. ‘महामारी संपली खरी, पण माहितीमारीचा राक्षस मोठा करून!’ अशी, आगीतून फुफाट्यात नेणारी आपली अवस्था होऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी. शहानिशा न केलेली माहिती रोगासारखी फैलावून माहितीमारी येते आणि भावनांच्या तीव्रतेमुळे आपलं व्यक्तिगत पातळीवर मानसिक आरोग्य तर पार बिघडवून टाकतेच, आणि त्याबरोबर सामाजिक आरोग्यही बिघडवते. पण ही वर उल्लेखलेली सप्तपदी पाळली तर माहितीमारीचा जो प्रादुर्भाव होतो आहे त्याला आपण रोखू शकू. यातून आपण स्वतःचं मूलभूत शहाणपण तर जपूच, पण सोबत सर्वांनाही शहाणे राहायला मदत करू.

(दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

Monday, December 25, 2017

मैं भी पोस्टमन, तू भी पोस्टमन...

“...पोस्टमन म्हणजे, मजकुरातून अगदी अलिप्त राहून, माणूस म्हणजे फक्त पत्त्याचा धनी एवढंच ओळखतात...पोस्टाचं देवासारखं आहे. पोस्टमन देईल ते आपण निमूटपणे घ्यावं. देणारा तो, घेणारे आपण. शेवटी काय हो, आपण फक्त पत्त्यातल्या नावाचे धनी, मजकुराचा मालक निराळाच असतो.”
- ‘माझे पौष्टिक जीवन’, पु.ल.देशपांडे.

पुलंच्या इतर अनेक लेखनाबरोबर या ‘माझे पौष्टिक जीवन’ची कितीतरी पारायणं आपल्यातल्या
अनेकांनी केली असतील. मला आठवतंय, पहिल्यांदा मी हे वाचलं होतं तेव्हा ‘गर्दी बघत किंवा रस्त्यातली मारामारी बघत उभा पोस्टमन मी कधीही बघितलेला नाही. एकवेळ पोलीस उभा दिसेल पण पोस्टमन आपलं काम करत असतो’ हे वाक्य वाचल्यावर कित्येक दिवस मी पोस्टमन मंडळींचं बारकाईने निरीक्षण केलं होतं. आणि खरोखरच सदैव पत्र पोचती करायला सायकल मारणारे पोस्टमन बघून मला त्यांच्याविषयी विशेष आदर वाटला होता.

अर्थात पंधरा वीस वर्षांपूर्वीची ही आठवण डोक्यात यायचं काही कारण नव्हतं. पण एकामागोमाग घडणाऱ्या घटना, समोर येणाऱ्या धक्कादायक गोष्टी यामुळे पोस्टमन मंडळींची आठवण आली. पण आता मला आधीसारखा आदर न वाटता भीतीच वाटू लागलीये. कारण पोस्टमन बदललेत. म्हणजे आपले पोस्टाचे पोस्टमन अगदी आधीसारखेच असतीलही. पण सोशल मिडियावरच्या पोस्टमन मंडळींनी कोणत्याही विचारी माणसाच्या मनात अक्षरशः दहशत निर्माण केली आहे. आपल्याला नेमकं झालंय तरी काय? आपल्यापर्यंत फेसबुक-ट्विटर आणि त्याहीपेक्षा व्हॉट्सअॅपमार्फत पोहचणारी प्रत्येक गोष्ट पुढे कोणाकडे तरी पाठवण्याची पोस्टमनची ड्युटी करण्याचा आपण आटापिटा का करतो? आपल्या सगळ्यांना पोस्टमन का व्हावंसं वाटतंय हा प्रश्न गेले अनेक दिवस माझ्या डोक्यात घर करून आहे.
सोशल मिडिया आणि इंटरनेट या गोष्टी लोकशाहीला मजबूत करणाऱ्या आहेत, यामुळे सामान्य माणसाला व्यक्त होण्याचा, आवाज उठवण्याचा मार्ग मिळेल आणि यातून लोकशाही सुदृढ होईल असा एक भाबडेपणा माझ्यात परवा परवापर्यंत होता. लोकांना व्यक्त होण्याची संधी मिळाल्याने काही चूक घडलंय असं नव्हे. पण स्वतः व्यक्त होण्यापेक्षा, दुसऱ्या कोणाचंतरी व्यक्त होणं खऱ्याखोट्याची शहानिशा न करता अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवणं यातून एक मोठाच राक्षस पैदा झाला आहे. सोशल मिडियाच्या सुरुवातीच्या काळात गांधीजी-नेहरू यांच्याबद्दल कित्येक खोट्यानाट्या गोष्टी, फोटोशॉप केलेली छायाचित्रे पसरवली गेली होती. कोणाकडून पसरवली गेली? तर या नव्या पोस्टमन मंडळींनी कसलाही पुढचा मागचा विचार न करता या गोष्टी बेधडकपणे पुढे धाडून दिल्या. हळूहळू इतर विचारधारांचे लोकही या नव्या माध्यमांना सरावले, या राक्षसाच्या ताकदीची त्यांना कल्पना आली आणि मग त्यांच्याकडूनही साफ साफ खोट्या गोष्टी अतिशय सराईतपणे सोशल मिडियावर टाकल्या जाऊ लागल्या. नव-पोस्टमन वर्गाकडून त्या सर्वदूर पोचतील याची तजवीज केली गेली. मंत्री-लोकप्रतिनिधी यांनीही वेगवेगळ्या वेळी आपल्याकडून या सगळ्यात हातभार लावला. परदेशातल्या शहरांचे किंवा विकासाचे फोटो आपल्या कामगिरीचे कौतुक म्हणून या मंडळींच्या चक्क अधिकृत सोशल मिडिया खात्यांवरून शेअर केले गेले. लोक पोस्टमन बनू बघत असतील तर ते आपलेच प्रतिनिधी नाहीत का?! त्यामुळे तेही पोस्टमनसारखेच वागले, त्यात आश्चर्य काय? कोणताही राजकीय पक्ष, कोणतीही राजकीय विचारधारा आज या उद्योगांत नसल्याचं दिसून येत नाही. खोट्याचा एवढा प्रचंड महापूर याआधी कधी होता काय आपल्या आयुष्यात?
फेसबुक-ट्विटरच्या ज्या काही थोड्या मर्यादा होत्या त्या व्हॉट्सअॅपने पार मोडीत काढल्या. परवाचा किस्सा सांगतो. एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये, ज्यावर सुमारे सव्वाशे लोक आहेत, एका माणसाने एका महापुरुषाच्या पुस्तकातला एक उतारा टाकला. एका विशिष्ट जातीच्या मंडळींवर तोंडसुख घेणारा तो मजकूर आणि त्यासोबत पुस्तकाचे नाव आणि पान क्रमांक इत्यादी तपशीलदेखील दिलेले होते. मजकूर अगदी खरा भासावा, अशा पद्धतीने संदर्भ वगैरे देण्यासह काळजी घेतली गेली होती. परंतु, त्या मजकुराची पहिली तीन-चार वाक्ये सोडली तर पुढचा बहुतांश मजकूर मूळ पुस्तकात नव्हताच. किंबहुना मूळचा मजकूर वाचल्यास त्यातून पूर्णपणे वेगळा अर्थ निघत होता. काही अभ्यासू मंडळींनी पुस्तकाच्या त्या पानांचे फोटोच त्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर केल्याने हा खोटेपणा उघड झाला. पण असे कितीवेळा घडते? केवळ पोस्टमन बनण्याच्या एका व्यक्तीच्या अनिवार ओढीमुळे किती नुकसान होऊ शकते याचं हे छोटं उदाहरण आहे. बरे, हे सगळे पोस्टमन पुलंच्या पोस्टमनसारखे अलिप्त नसतात. ते जो मजकूर पोचवतात तो वाचून त्यांचं पित्त खवळलेलं असतं. एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा व्यक्तीसमूहाबद्दल पराकोटीचा द्वेष वाटू लागतो. याच भावनिक अवस्थेत त्याला असेच इतर अनेक शहानिशा न केलेले अर्धवट, संदर्भ सोडून पाठवलेले मजकूर अन्य पोस्टमनकडून मिळत राहतात. आणि हळूहळू त्याच्या मनातला कडवटपणा भीतीदायक अवस्थेला जाऊन पोचतो. डोळ्यांवर चष्मे चढतात, माणसांना लेबलं चिकटतात आणि माणूस माणसापासून दुरावतो. या अशा वातावरणात सामाजिक सहिष्णुता जपावी तरी कशी? कोणत्याही स्फोट होऊ शकेल असं ठासून दारुगोळा भरलेलं कोठार झालंय आपलं मन, शांतता कशी मिळेल?

हे प्रकार फक्त राजकीय मुद्द्यांपाशी थांबत नाहीत. सणांना शुभेच्छा देणारे संदेश, रोज न चुकता पुढे ढकलले जाणारे ‘शुभ सकाळ’, ‘शुभ रात्री’ असले संदेश याबरोबरच संपूर्णतः चुकीचे वैद्यकीय सल्लेही शहानिशा न करता पुढे पाठवले जातात ही गोष्ट एखाद्याच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार होऊ शकते याचा विचार केला जातो का? ही असली पोस्टमनगिरी करताना आपण आपले मेंदू नेमके कुठे गहाण टाकलेले असतात हे मला काही उलगडत नाही. एखाद्या अभिनेत्याच्या मृत्यूची बातमी आपण तत्काळ पोस्टमन बनत पुढे ढकलून देतो आणि प्रत्यक्षात असे काहीही न घडल्याचे दिसून येते तेव्हा स्वतःच्या कृत्याची किमान लाज वाटण्याची संवेदनशीलता आपल्यामध्ये उरली आहे की नाही? ‘अमुक अमुक लेख माझ्या नावे व्हॉट्सअॅपवर फिरतोय परंतु तो मी लिहिलेला नाही’ अशा आशयाचा खुलासा देण्याची वेळ किती वेळा आणि किती लोकांवर आपण आणणार आहोत? ‘आयुष्यात लवकर उठणे का योग्य आहे इथपासून ते आपल्या पूर्वजांनी लावलेले शोध’ इथपर्यंत अनेक बाबतीतलं नाना पाटेकर आणि विश्वास नांगरे पाटील यांचं म्हणणं मला व्हॉट्सअॅप मेसेजमधून मिळालं आहे. म्हणजे म्हणणं भलत्याच कोणाचं तरी आणि खाली नाव मात्र नाना किंवा नांगरे-पाटलांचं असा सगळा उद्योग. काही मंडळी, ‘आला तसा फॉरवर्ड केला आहे’ अशा आशयाची ओळही लिहितात. त्यातून काय साध्य होतं नेमकं? खरं-खोटं याची शहानिशा न करता मी आलं ते पुढे ढकलण्याचा बिनडोकपणा आपण केला आहे एवढंच काय ते ही मंडळी आपण होऊन जाहीर करत असतात. काय मिळवतो आपण या असल्या बिनडोक उद्योगांतून?

गेल्या वर्षी झालेल्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियाने सोशल मिडियाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप केल्याचं आता उघड झालंय. रशियाने पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीचा प्रसार तब्बल १४६ मिलियन म्हणजे तब्बल १४.६ कोटी फेसबुक युझर्सपर्यंत पोचलं असू शकेल असं खुद्द फेसबुकनेच मान्य केलंय. युट्यूबवर ११०६ व्हिडीओज् आणि तब्बल छत्तीस हजार पेक्षा जास्त ट्विटर खाती यांची पाळेमुळे रशियात आहेत ज्यांचा चुकीची माहिती पसरवण्यात वाटा आहे.[1] आणि हे सगळं तर अजून हिमनगाचं केवळ टोक आहे. द इकॉनॉमिस्टच्या लेखात एक छान वाक्य आहे- ‘रशियाने अमेरिकेवर हा हल्ला केल्यावर अमेरिकन लोक आपापसांत, एकमेकांवर हल्ले करण्यात मग्न झाले.’ मागे कधीतरी एकदा गणपतीच्या मूर्तीची विटंबना केल्याची अफवा पसरून पुण्यात वातावरण तंग झालं होतं. त्यावेळी माझ्या डोक्यात विचार आला होता, ‘एक समाज म्हणून आपल्याला आपापसांत झुंजवणं किती सोपं झालंय!’ आज तर सोशल मिडिया आणि तमाम पोस्टमन मंडळींमुळे आपण अजूनच हतबल झालोय. द डार्क नाईट सिनेमातला जोकर म्हणतो ना, “मॅडनेस इज लाईक ग्रॅव्हिटी, ऑल यू नीड इज लिट्ल पुश!”. फक्त एक छोटासा धक्का द्या, सगळा वेडेपणाचा धोंडा गडगडत अंगावर येईल, अशी अवस्था झालीये आपली.

मला वाटतं आपल्या देशातल्या या सगळ्या बदलांकडे बघताना लोकपाल आंदोलन हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानायला हवा. लोकपाल आंदोलनात सामील झालेल्या हजारो लोकांनी मोठ्या अभिमानाने आणि एक प्रकारे आशेने ‘मैं हूँ अण्णा’ लिहिलेली टोपी घातली होती. ‘मैं भी अण्णा, तू भी अण्णा, अब तो सारा देश है अण्णा’ ही घोषणा दुमदुमली होती. तेव्हापासून हळूहळू, सोशल मिडियाच्या राक्षसाला खाऊ-पिऊ घालत, पोस्टमन बनून ताकद देत मोठं केलंय. ‘मैं भी पोस्टमन, तू भी पोस्टमन, अब तो सारा देश है पोस्टमन’ इकडे आपण वेगाने वाटचाल केलेली आहे. पण आता हे रोखायला हवं. हा जो नव-पोस्टमनवर्ग तयार झाला आहे त्याला रोखायला हवं. सुरुवात स्वतःपासून करूया. इंडियन पोस्ट खातं आणि त्यांचे सगळे पोस्टमन उत्तम काम करत आहेत आणि आपण रेम्या डोक्याची पोस्टमनगिरी करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही हे समजून घेऊयात. कोणताही व्हॉट्सअॅप-फेसबुक-ट्विटर किंवा अन्य कोणत्याही सोशल मिडिया वरचा मजकूर, शक्य तेवढी सर्व शहानिशा केल्याशिवाय, पुढे ढकलण्याचा गाढवपणा न करण्याचा निश्चय करूयात. एवढं साधं पहिलं पाउल तरी उचलता येईल ना आपल्याला? प्रगल्भ समाजासाठी आपल्याला हे करावंच लागेल.

(दि.  २५ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झालेल्या 'साप्ताहिक विवेक'मध्ये प्रसिद्ध. http://www.evivek.com/)



[1] https://www.economist.com/news/leaders/21730871-facebook-google-and-twitter-were-supposed-save-politics-good-information-drove-out?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2017112n/owned/n/n/nwl/n/n/ap/77921/n

Tuesday, July 5, 2016

‘स्वयं’पूर्ण

“Dream is not what you see in sleep. It is the thing which doesn’t let you sleep!”
- Dr. APJ Abdul Kalam

देशाच्या कानाकोपऱ्यात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात असंख्य मंडळी अनेक स्वप्न बघतात, त्यांचा पाठलाग करतात आणि ती स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवतात. काही स्वप्न आणि स्वप्नपूर्ती यांची दखल सगळ्या समाजाने घ्यायला हवी अशी असतात. ती व्यक्तिगत स्वप्न नसतात. त्यांचा समाजावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे व्यापक परिणाम होणार असतो. आणि म्हणून ही स्वप्न जेव्हा पूर्ण होतात तेव्हा सगळ्या समाजाने त्या जल्लोषात सहभागी व्हायला हवं. अशीच एक स्वप्नपूर्तीची कहाणी म्हणजे ‘कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, पुणे’च्या ‘स्वयं’ची कहाणी. अविश्वसनीय, रोमांचक आणि प्रेरणादायी.

मानव प्राण्याला पहिल्यापासूनच आकाशातल्या ग्रह-ताऱ्यांविषयी जबरदस्त आकर्षण आहे. जगभरच्या
पं जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ विक्रम साराभाई 
गुहांमध्ये भित्तीचित्रात, शिल्पांमध्ये याचे पुरावे सापडतात. पृथ्वीसारखी सजीव सृष्टी असणारे ग्रह इतरही आहेत का? उंच आकाशातून आपली पृथ्वी कशी बरं दिसत असेल असे कित्येक प्रश्न मानवाला पूर्वीपासून पडत आहेत. अमेरिका-रशिया या शीतयुद्धाच्या काळात दोन्ही देशांनी अवकाश संशोधनात मोठीच गती घेतली. चंद्रावर पहिलं पाउल ठेवण्याचं श्रेय अमेरिकन माणसाला मिळालं तर पहिला कृत्रिम उपग्रह अवकाशात पाठवण्याचं श्रेय रशियाला. आणि तेव्हापासून अवकाश संशोधनात वेगाने प्रगती होत गेली. त्याबरोबरच संपर्क व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, माहिती दळणवळण या विषयात क्रांती झाली. भारत या सगळ्यात कुठे होता? बराच मागे. आणि मागे असणं साहजिकच होतं. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाने अचानक कशी काय प्रगती करावी? पण पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी स्वतः पुढाकार घेत दूरदृष्टी दाखवत डॉ विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली अवकाश संशोधानासाठी एक समिती तयार केली. समितीचं अध्यक्षपद डॉ साराभाई यांच्याकडे होतं आणि सचिव होते डॉ एकनाथ चिटणीस. हे डॉ चिटणीस मला पुणे विद्यापीठात शिकवायला होते. ते सांगायचे की ज्यावेळी भारताने अवकाश संशोधन विषयात रुची घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा अनेक टीकाकारांनी नेहरूंवर ताशेरे ओढले. देशातला गांधीवादी गट तर दुखावला होताच पण विरोधकही ‘देशात लोकांना प्राथमिक शिक्षण नसताना आत्ताच आयआयटी, अवकाश संशोधन कशाला हवंय’ असा सवाल करत होते. परदेशी टीकाकार भारतासारख्या गरीब देशाने अवकाश संशोधनात पडू नये असं म्हणत होते. पण पं. नेहरू आणि डॉ साराभाई यांनी कणखरपणा दाखवला आणि भारतात अवकाश संशोधनाची मुहूर्तमेढ रोवली. राष्ट्रीय अवकाश संशोधन समिती तयार झाली. पुढे स्थापन झालेल्या इस्रो म्हणजेच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनचं हे बीज. नुकतंच इस्रोने मंगळयान अवकाशात सोडलं आणि अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या बरोबरीने भारत आज अवकाश संशोधनात ताठ मानेने उभा आहे हे जगाला दिसलं. याचं श्रेय पन्नास वर्षांपूर्वी दाखवल्या गेलेल्या दूरदृष्टीत आहे. हे आज सांगायचा उद्देश असा की, या क्षेत्रात आपण छोटे, नवखे आणि साधनांची कमतरता असणारे असूनही जी उत्तुंग झेप भारतीय अवकाश संशोधनाने घेतली ती अतुलनीय आहे. त्याच प्रवासाचं छोटं प्रतिरूप म्हणजे ‘स्वयं’ची भरारी असं म्हणायला हरकत नाही. विज्ञान संशोधनावरची निष्ठा, जिद्द, चिकाटी, नवख्या अननुभवी मंडळींवर टाकलेला विश्वास आणि पाठीशी खंबीरपणे उभी असणारी व्यवस्था ही इस्रो आणि सीओईपीच्या ‘स्वयम्’ टीम मधली साम्यस्थळं आहेत.

‘स्वयं’च्या कहाणीची सुरुवात होते २००६ साली. स्थळ- COEP या संक्षिप्त रुपात प्रसिद्ध असणारे पुण्यातले सर्वोत्तम अभियांत्रिकी महाविद्यालय- ‘कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, पुणे.’ या कॉलेजचे प्रसन्न कुलकर्णी, क्षितिजा देशपांडे, तृप्ती रांका हे तिघं विद्यार्थी एकत्र आले. खगोलशास्त्राची आवड हा समान धागा. ग्रह, तारे, आकाशगंगा, कृष्णविवरं अशा विषयांमध्ये त्यांना रुची होती. आणि ही रुची असणारे आपल्यासारखे इतरही अनेकजण असतीलच असं वाटून त्यांनी कॉलेजमध्येच अॅस्ट्रोनॉमी क्लबची सुरुवात केली. सामान्यतः कॉलेजमध्ये कलामंडळ, साहित्यमंडळ, जिमखाना विभाग असे जे गट असतात त्यातच आणखी एका गटाची भर पडली- अॅस्ट्रोनॉमी क्लब. एकदा क्लब सुरु झाल्यावर या क्लबचे अनेक उपक्रम सुरु झाले. कधी छोटे कॅम्प्स, कधी अभ्यास चर्चा, कधी व्याख्यानं. या सगळ्यातच कधीतरी कृत्रिम उपग्रह आणि त्यामागे असणाऱ्या तांत्रिक गोष्टींबाबत चर्चा झाली. अॅस्ट्रोनॉमी क्लबच्या विद्यार्थ्यांना असं जाणवलं की हे एक असं क्षेत्र आहे जिथे इंजिनियरिंगच्या सर्व क्षेत्रांची गरज आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर, इन्स्ट्रुमेंटेशन, मेकॅनिकल, टेलीकम्युनिकेशन्स अशा इंजिनियरिंगच्या जवळपास सर्व क्षेत्रांची गरज अवकाश संशोधनात आहे. आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी त्यावेळी एक उपग्रह तयार करायला घेतला होता. २००८ मध्ये अभिषेक बाविस्कर हा अॅस्ट्रोनॉमी क्लबचा सदस्य असणारा विद्यार्थी सुट्टीतील इंटर्नशिप करण्यासाठी आयआयटी मुंबईला गेला होता. त्यावेळी त्याच्या तिथल्या मित्रांनी उपग्रहाचं ग्राउंड स्टेशन बनवायला तुम्ही मदत करू शकाल का असं विचारलं. जर आपण ग्राउंड स्टेशन बनवायला मदत करू शकतो तर आपणच उपग्रह पण बनवू शकू का हा विचार त्याच्या डोक्यात आला. आपणच उपग्रह बनवण्याची कल्पना त्याच्या डोक्यात बसली. पुण्यात परत आल्यावर त्याने मोहित कर्वे, प्रिया गणदास, निश्चय म्हात्रे, पूनम राणे या आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. ‘नुसतं डिग्री घेऊन कॉलेजमधून बाहेर पडायचं नाहीये, तर खरंच काहीतरी करून दाखवायचंय अशी चर्चा त्यांच्यात अनेकदा व्हायची. आणि असं काहीतरी समोर आल्यावर सगळ्यांनी उडीच मारली. याहून मोठं आव्हान काय असणार! बाविस्करने लगेच सीओईपी चे त्यावेळचे संचालक डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे यांची भेट घेतली. वास्तविक हा सिव्हील इंजिनियरिंगचा विद्यार्थी. अवकाश संशोधन आणि उपग्रह बनवणे याच्याशी त्याचा काहीही संबंध येण्याचं कारण नव्हतं. पण डॉ सहस्त्रबुद्धे यांनी त्याच्या डोळ्यातली चमक बघितली. जेमतेम एकोणीस वीस वर्षाच्या दहा बारा मुलांच्या इच्छेला आणि आकांक्षेला मान देत डॉ सहस्त्रबुद्धे यांनी पुढाकार घेतला. आणि इथेच ‘स्वयं’च्या दिशेने पावलं पडायला सुरुवात झाली. जानेवारी २००९ मध्ये या विद्यार्थ्यांनी कॉलेजच्या सगळ्या विभागप्रमुखांना एक प्रेझेन्टेशन दिलं. वास्तविक फारशी माहिती आणि उपग्रह कसा बनवावा हे माहित नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या त्या प्रेझेन्टेशनपेक्षाही त्यांच्यातली जिद्द बघूनच सगळे प्राध्यापक प्रभावित झाले. कॉलेजने अधिकृतरित्या विद्यार्थी उपग्रह निर्मितीच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. उपग्रह बनवण्याची टीम तयार झाली. टीमची एकूण सदस्यसंख्या आताशा २५ झाली होती. ‘तुम्ही कष्ट करायला तयार आहात का, सर्वस्व झोकून देऊन या प्रकल्पात रस घ्यायला तयार आहात का’ हाच या टीममध्ये येण्यासाठीचा मुख्य निकष होता. विद्यार्थ्यांनी मिळेल तिथून उपग्रह बनवण्याचं ज्ञान मिळवायला सुरुवात केली. परदेशातल्या काही विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनीही उपग्रह बनवले होते. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी काय केलं होतं याचा अभ्यास सुरु झाला. ‘स्वयम्’ नावाचा विद्यार्थी उपग्रह बनवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.  

नुसता उपग्रह बनवून उपयोग नव्हता. तो अवकाशात प्रक्षेपित करण्यासाठी इस्रोची मदत आवश्यक होती. “इस्रोचे तत्कालीन प्रमुख जी माधवन नायर पुण्यात ‘डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स स्टडीज’ इथे व्याख्यान द्यायला आले होते. आम्ही उपग्रह टीमचे विद्यार्थी त्या व्याख्यानाला गेलो. त्यावेळी चहापानाच्या वेळात जी माधवन नायर यांना आम्ही गाठलं आणि उभ्या उभ्याच आमच्या कॉलेजबद्दल आणि विद्यार्थी उपग्रह प्रकल्पाबद्दल त्यांनी सांगितलं. ते प्रभावित झाले आणि त्यांनी इस्त्रोच्या डॉ राघवमूर्ती यांचा नंबर आम्हाला दिला. आणि अशाप्रकारे इस्रोचं मार्गदर्शन मिळायला सुरुवात झाली.”, पहिल्या दिवसापासून या प्रकल्पात असणारा निश्चय म्हात्रे सांगतो. २०१०-११ मध्ये या प्रकल्पाचा व्यवस्थापक म्हणून तो काम करत असतानाच इंटरनॅशनल अॅस्ट्रोनॉटिकल कॉंग्रेस मध्ये देण्यात येणारा अतिशय प्रतिष्ठित असा लुइगी जी नेपोलिटानो पुरस्कार त्याला मिळाला. हा पुरस्कार मिळवणारी केवळ पहिली भारतीयच नव्हे तर पहिली आशियाई व्यक्ती म्हणून निश्चय म्हात्रेची नोंद आहे. अवकाश संशोधनात बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या ३० पेक्षा कमी वय असणाऱ्या व्यक्तीला हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो.



या सगळ्या प्रकल्पात अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे माहिती आणि ज्ञानाचं हस्तांतरण. दरवर्षी नवीन विद्यार्थी येणार, जुने विद्यार्थी पासआउट होऊन कॉलेजबाहेर पडणार हे चक्र चालू राहणार असल्याने आधी केलेलं काम अतिशय नीट पुढच्या व्यक्तींकडे देणं हे मोठंच आव्हान होतं. इस्रोचे अतिशय वरिष्ठ शास्त्रज्ञ पद्मश्री डॉ वेदाचलम हे डॉ सहस्त्रबुद्धे यांचे स्नेही होते. प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच डॉ वेदाचलमना कॉलेजमध्ये दोन दिवस व्याख्यानांसाठी आमंत्रित केलं गेलं. त्यांनी विद्यार्थ्यांना कानमंत्र दिला होता, “अनेक प्रकल्प केवळ सगळ्या गोष्टींच्या नीट नोंदी न ठेवल्याने अयशस्वी ठरतात. काहीही करून तुमच्या सगळ्या प्रकापाचं डॉक्युमेंटेशन अतिशय चोख ठेवा.” विद्यार्थ्यांनी हे शब्दशः पाळलं. थक्क करणाऱ्या शिस्तबद्ध पद्धतीने सगळ्या नोंदी ठेवल्या गेल्या. विद्यार्थी या प्रकल्पाबाबत किती गंभीर होते, किती नेटाने काम करत होते याची कल्पना यातून येते. २०१२ मध्ये या टीमला रेडीओ कम्युनिकेशन लायसन्स मिळालं. त्यानंतर वेगाने पुढच्या कामाला सुरुवात झाली. उपग्रहाचे ग्राउंड स्टेशन उभारणे ही त्यातलीच एक महत्त्वाची गोष्ट. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये हे काम पूर्ण झालं. नोव्हेंबरमध्ये या ग्राउंड स्टेशनवर संदेशवहन करण्याची यशस्वी चाचणीही झाली. पहिल्यांदा अवकाशात गेलेला मनुष्य म्हणजे युरी गागारीन. त्याचं छायाचित्र इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवरून पाठवण्यात आलं. सीओईपी मध्ये उभारलेल्या ग्राउंड स्टेशनवर ते यशस्वीपणे स्वीकारलंही गेलं.

आता कामाने वेग घेतला. इस्रोच्या शास्त्रज्ञांकडून वारंवार कठोर चिकित्सा करून घेतली गेली. २३ मे २०१३ ला इस्रो आणि सीओईपी यांच्यात करार केला गेला. सीओईपीने बनवलेला उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित करण्याची तयारी इस्रोने या कराराद्वारे दाखवली. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी उपग्रह टीम सातत्याने कार्यरत होती. कधी टीम बंगळूरूला जाऊन इस्रोमध्ये शास्त्रज्ञांशी चर्चा करत होती, कधी त्रिवेंद्रमला डॉ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरला भेट देत होती. २०११ पासून दक्षिण आफ्रिका, इटली, चीन, इस्राइल इथे झालेल्या इंटरनॅशनल अॅस्ट्रोनॉटिकल कॉंग्रेसमध्ये सातत्याने उपग्रह टीमच्या विद्यार्थ्यांनी आपले अभ्यास सादर केले. डॉ अनिल सहस्त्रबुद्धे, डॉ मनीषा खळदकर, डॉ पांडे, डॉ अहुजा अशा कॉलेजमधल्या प्राचार्य-प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळत होतंच, पण त्याबरोबर डॉ वेदाचलम, डॉ राघवमूर्ती, डॉ प्रमोद काळे या मान्यवर शास्त्रज्ञांचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना नेहमीच उपलब्ध होतं. असं असलं तरी प्रत्यक्ष उपग्रह बनवण्यामध्ये फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांचाच सहभाग होता.

“फक्त विद्यार्थ्यांनीच बनवलेला असा ‘स्वयम्’ हा देशातला पहिला उपग्रह आहे. अन्य विद्यापीठांनीही उपग्रह बनवले आहेत. पण त्या प्रकल्पांत प्राध्यापकांचा, माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग लक्षणीय होता” असं अॅस्ट्रोनॉमी क्लबच्या पहिल्या तीन सदस्यांपैकी एक असणारा प्रसन्न कुलकर्णी सांगतो.

९९० ग्रॅम वजनाचा सीओईपीच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेला ‘स्वयम्’ हा उपग्रह आणि अन्य १९ उपग्रहांना
घेऊन ‘पीएसएलव्ही-सी ३४’ (पीएसएलव्ही म्हणजे पोलर सॅटेलाईट लॉंच व्हेईकल) हा प्रक्षेपक २२ जून २०१६ ला सकाळी ९ वाजून २६ मिनिटांनी श्रीहरीकोट्टा इथल्या सतीश धवन स्पेस सेंटरमधून अवकाशात झेपावला. प्रक्षेपणानंतर साधारण १७ मिनिटांनी ‘स्वयम्’ प्रक्षेपकापासून वेगळा झाला. पहिल्या ४५ मिनिटांत आपल्या अॅन्टेना योग्य परिस्थितीत आणून स्वयम् स्थिरावला. आणि साधारण ११ वाजण्याच्या सुमारास उपग्रहाकडून सगळ्या यंत्रणा सुस्थितीत असल्याची माहिती इस्रो आणि सीओईपीच्या ग्राउंड स्टेशनवर पोचली. फत्ते झाली. सीओईपीच्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली होती!!

२००६ मध्ये तीन विद्यार्थ्यांना अॅस्ट्रोनॉमी क्लब सुरु करावा वाटतो, दोन वर्षांनी २००८ मध्ये त्यातल्या एका सिव्हील इंजिनियरिंगच्या विद्यार्थ्याला आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी मिळून एक उपग्रह बनवावा असं वाटतं, सुमारे पावणेदोनशे विद्यार्थी यात वेगवेगळ्या कालखंडात वेगवेगळ्या स्वरूपाचं योगदान देतात आणि अखेर २०१६ मध्ये प्रत्यक्ष त्या ‘स्वयं’पूर्ण उपग्रहाचं अवकाशात प्रक्षेपणही केलं जातं. काय रोमहर्षक प्रवास आहे हा. आणि आता सीओईपी ची ‘स्वयम्-२’ ची तयारी सुरु झाली सुद्धा!

‘झोपल्यावर पडतं ते स्वप्न नव्हे, तर झोप उडते ते स्वप्न’ असं एपीजे अब्दुल कलाम यांचं वाक्य आहे. जवळपास ८ वर्ष उपग्रह बनवण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून विद्यार्थी अहोरात्र कार्यरत राहिले. त्याशिवाय हे स्वप्न पूर्ण होणं अशक्यच होतं. या सगळ्या प्रकल्पाच्या बाबतीत दोन गोष्टी आहेत ज्या मला अत्यंत महत्त्वाच्या वाटतात. एक म्हणजे कदाचित आपण पास आउट होऊ तेव्हा उपग्रह बनला नसेल, हे माहित असूनही विद्यार्थी पायाभरणी करत राहिले. विज्ञानाशी असणारी निष्ठा आणि कर्तव्य म्हणून चिकाटीने आणि शिस्तीने काम करत राहण्याची जिद्द या मुलांनी दाखवली. निष्काम कर्मयोग म्हणतात तो याहून वेगळा कुठे असतो? दुसरं म्हणजे विज्ञानाच्या क्षेत्रात व्यवस्थेची योग्य ती साथ लाभली, संशोधकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर उत्तुंग गगन भरारी मारण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे याचं स्पष्ट उदाहरण म्हणून स्वयम् कडे बघायला हवं. “समोर दिलंय ते शिका, नोकरी करा, आपला मार्ग सोडू नका” असं म्हणत जगणाऱ्या मंडळींकडून कोणतेही क्रांतिकारी काम होऊ शकत नाही. प्रश्न विचारणं, कुतूहल जागृत ठेवणं, आपल्या स्वप्नांना वेसण घालण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणं हाच परिवर्तनाचा मार्ग होऊ शकतो. एक प्रकारे स्वयम् सारखे प्रकल्प आपल्याला जाणीव करून देतात की शिक्षणक्षेत्रात किती अमुलाग्र बदलांची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांना मोकळं अवकाश दिलं तर अवकाशात जाणारे उपग्रहही ते बनवून दाखवू शकतात हे आपल्याला स्वयम् सांगतो. आणि म्हणूनच या स्वप्नपूर्तीच्या जल्लोषात आपण सहभागी व्हायला हवं, त्याचबरोबर पुन्हा पुन्हा आपल्या व्यवस्थांचं अवलोकन करायला हवं. आपण नुसते शिक्षणाचे कारखाने काढलेत की खरंच ज्ञानदान करणारी विद्यापीठं काढली आहेत याचा विचार व्हायला हवं.

व्यापक दृष्टीने बघता स्वयम् प्रकल्प म्हणजे नुसता उपग्रह बनवणे नाही. या कहाणीत नवा विचार करण्याचं आवाहन आहे, आव्हानही आहे. त्यात स्वयंपूर्णता आहे तसं परस्पर ज्ञान देऊन एकत्र प्रगती करणंही आहे. लवचिकता असली तरी शिस्त आहे. ‘स्वयम्’ मध्ये स्वातंत्र्य आहे तसंच सहकार्य आहे. केवढ्या वेगवेगळ्या दृष्टीने या प्रकल्पाकडे बघता येऊ शकतं, त्यातून शिकता येऊ शकतं. तसं बघण्याची दृष्टी मात्र आपल्याला विकसित करावी लागेल, करूया ना?!

(४ जुलै २०१६ रोजी प्रकाशित झालेल्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध- http://www.evivek.com/Encyc/2016/7/2/pune091.aspx#.V3tllLh97IU)