शहरांचा ई-गव्हर्नन्स : पेला अर्धा भरलेला!

गेल्या चार वर्षांपासून ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ या अभ्यास गटातर्फे दरवर्षी महाराष्ट्रातील सर्व शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक प्रसिद्ध केला जातो. या वर्षीचा ई-गव्हर्नन्सचा हा लेखाजोखा नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्याविषयी-

२०२५ पर्यंत भारतात ९० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असतील असा एक अंदाज होता. पण भारत सरकारच्या प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार आत्ताच तब्बल ९५ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते झाले आहेत. २०१४ मध्ये हाच आकडा २५ कोटी एवढा होता. अवघ्या दहा वर्षांत झालेली ही वाढ अचंबित करणारी आहे. यातले बहुसंख्य मोबाईलवर इंटरनेट वापरतात. साहजिकच माहिती तंत्रज्ञान हे अफाट वेगाने आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनलं आहे. हा काही केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरता मर्यादित बदल नाही, तर तळागाळापासून झालेली क्रांती आहे. या सगळ्या बदलांना साजेश्या आपल्या शासनव्यवस्था आहेत का हे तपासून बघणं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारचं ई-गव्हर्नन्स धोरण-२०११, केंद्र सरकारचा मोबाईल गव्हर्नन्ससाठीचा २०१२ चा आराखडा, ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन’, ‘डिजिटल इंडिया’ या वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या राज्य-केंद्र सरकारांनी गेल्या दीड दशकात ई-गव्हर्नन्ससाठी धोरणं ठरवली. पण कागदावर असणाऱ्या या सगळ्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती झाली, त्यात सातत्य राहिले का ते महत्त्वाचं. नेमकं हेच काम शहरी शासनव्यवस्थांचा अभ्यास करणाऱ्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने २०२२ मध्ये हातात घेतलं. देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. आज राज्यात तब्बल २९ महानगरपालिका आहेत. राज्यातली जवळपास अर्धी जनता शहरी भागात राहते. त्यामुळेच शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स तपासण्याला महत्त्व आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट सर्व्हे आणि नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट हा अहवाल, तसेच केंद्र-राज्य सरकारांची धोरणं या सगळ्याच्या आधारे ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सचे निकष ठरवले आहेत.

या अभ्यासाच्या एकूण ८० दिवसांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व म्हणजे २९
महानगरपालिकांची ई-गव्हर्नन्स व्यवस्था अभ्यासली गेली. त्यासाठी उपलब्धता (accessbility), सेवा (Services), पारदर्शकता (Transparency) या तीन प्रकारांत विभागलेले एकूण तब्बल १०१ निकष ठरवण्यात आले होते. महापालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल प्रणाली (Application) आणि समाजमाध्यमे या तीन ठिकाणी ही तपासणी झाली. यंदा सर्वाधिक गुण मिळवत पुणे महापालिका पहिली आली, तर अगदी थोड्या थोड्या गुणांच्या फरकाने कोल्हापूर आणि पिंपरी चिंचवड यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवला. गेली सलग तीन वर्षं पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या निर्देशांकात पहिला क्रमांक पटकावत बाजी मारली होती. यंदाही पिंपरी-चिंचवडची कामगिरी चांगलीच असली तरी, पुणे आणि कोल्हापूरने आपल्या कामगिरीत कमालीची सुधारणा केल्याने पिंपरी चिंचवडला तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं आहे. नेहमीच पहिल्या पाचमध्ये असणाऱ्या पुण्याने यंदा वेबसाईटबाबत आणि सेवा या निकषाबाबत विलक्षण वरचढ काम केल्यामुळे थेट अव्वल क्रमांक गाठला. तर कोल्हापूर महानगरपालिकेने गेली दोन वर्षं सातत्यपूर्ण काम करत आपला ई-गव्हर्नन्स कमालीचा सुधारला. २०२३ मध्ये २० व्या क्रमांकावर असणारं कोल्हापूर शहर गेल्या वर्षी थेट तिसऱ्या आणि यंदा दुसऱ्या क्रमांकावर पोचलं ते त्यांनी सर्व आघाड्यांवर केलेल्या सातत्यपूर्ण कामामुळेच.    

पेला अर्धा भरलेला

ढोबळपणे म्हणायचं तर यंदा सलग चौथ्या वर्षी आलेला हा अहवाल बघता शहरांचा ई-गव्हर्नन्स टप्प्याटप्प्याने सुधारताना दिसतो आहे. २०२३ मध्ये फक्त दोन महानगरपालिकांना १० पैकी ५ पेक्षा जास्त गुण मिळाले होते. यंदा मात्र अशा महापालिका एकूण नऊ आहेत. २०२२ मध्ये, ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सच्या पहिल्या वर्षी सर्व महापालिकांत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या पिंपरी चिंचवडचे गुण होते अवघे ५.९२. पण यंदा मात्र पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या पुण्याचे गुण आहेत ८.२२! हीच प्रगती जवळपास प्रत्येक शहराची आहे. अमरावतीने २०२२ मध्ये २.९२ गुण मिळवले होते तर यंदा ६.८३ मिळवत सहावा क्रमांक मिळवला; कोल्हापूरची झेप तर २.१७ ते ८.०२ गुण एवढी मोठी आहे!

समाजमाध्यमांच्या बाबतीत महानगरपालिकांनी लक्षणीय सुधारणा केली आहे. यंदा २९ पैकी तब्बल १७ शहरांना समाजमाध्यमे या निकषावर पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आहेत. ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक प्रसिद्ध होऊ लागल्यापासून अमरावती, कोल्हापूर, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, पिंपरी चिंचवड, पुणे या अशा काही महानगरपालिकांनी ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. काही अधिकाऱ्यांचा, महापालिका आयुक्तांचा आणि राजकीय नेत्यांचाही याबाबतचा पुढाकार कौतुकास्पद होता. त्याचंच फळ म्हणजे सुधारलेला ई-गव्हर्नन्स!

 

पेला अर्धा रिकामा!

ई-गव्हर्नन्समध्ये कौतुकास्पद सुधारणा असली पण सारंच काही आलबेल आहे असं नाही. किंबहुना काही धक्कादायक आणि चिंताजनक बाबीही आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे आज मोबाईलवरून अक्षरशः काहीही करता येण्याची ताकद नागरिकांच्या हातात असताना ई-गव्हर्नन्समध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, तब्बल पूर्ण एक डझन शहरांना मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या निकषावर चक्क शून्य गुण मिळाले आहेत!

काही शहरनिहाय चिंताजनक बाबीही आहेत. जालना आणि परभणी या दोन शहरांना एकूण १०१ पैकी एकाही निकषाची पूर्तता न करता आल्याने शून्य गुण मिळाले. २०२३, २०२४ या दोन्ही वर्षी एक पेक्षा कमी गुण एकाही शहराला नव्हता. पण यंदा जालना, परभणी आणि जळगांव यांनी ही निराशाजनक कामगिरी केली. २०२३ मध्ये १६ व्या क्रमांकावर असणारं जळगांव यंदा थेट शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर गेलं, तर २०२४ मध्ये १८ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या परभणीने यंदा थेट तळच गाठला. जालना ही तुलनेने नवीन महापालिका म्हणून सवलत द्यावी तर नवीनच असणाऱ्या इचलकरंजीने मात्र यंदा १६वा क्रमांक पटकावला आहे.

सांगली-मिरज-कुपवाड या महापालिकेची अधोगती विशेष नोंद घ्यावी अशी आहे. २०२३ मध्ये १४वा, २०२४ मध्ये १५वा क्रमांक मिळवणारी ही महापालिका यंदा थेट २६ व्या क्रमांकावर घसरली. केवळ इतर महापालिका पुढे गेल्यामुळे हे घडलं असं नव्हे तर त्यांची स्वतःची कामगिरीही खालावली. ३.२ गुणांवरून १.९८ पर्यंत ही घसरण झाली आहे.

 

आव्हाने आणि पुढील दिशा

महानगरपालिकांना आपापल्या शहरांचा ई-गव्हर्नन्स गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. अगदी साध्या गोष्टींपासून सुरूवात होते. उदाहरणार्थ अनेक पालिकांची संकेतस्थळे nic.in किंवा gov.in सारख्या सरकारच्या अधिकृत पत्त्यांवर नाहीत. किंवा मुंबईसारखे मोजके अपवाद वगळता इतरांची समाजमाध्यमांवरची अकाऊन्ट्स व्हेरीफाईड नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील अधिकृत कोणतं हे चटकन कळत नाही. अशा गोष्टींचा परिणाम वापरकर्त्यावर होतो. माहिती अद्ययावत नसणे, असली तर अर्धवट असणे, सापडायला अवघड ठेवणे यामुळे ई-गव्हर्नन्सचा दर्जा घसरतो. एखाद्या आयुक्तांची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची बदली झाली की कामगिरीत घसरण होण्याचा प्रकार दिसतो. हे टाळण्यासाठी ई-गव्हर्नन्ससाठी प्रशासनाने अंतर्गत प्रक्रियाप्रणाली राबवणे आवश्यक आहे.

एकुणात भविष्यात ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी शहरांना नेटाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील, इतकंच नव्हे तर स्वतःला अद्ययावत करत राहावं लागेल. यातला सातत्य हा शब्द महत्त्वाचा आहे. एकदाच काहीतरी करून भागणार नाही, कारण कालची नवी गोष्ट आज जुनी झालेली असते, असा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वेग आहे. नागरिकांना सर्वात जवळचं असणारं सरकार म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था. त्यामुळे त्यांनी कालसुसंगत राहण्याला पर्यायच नाही! आजचा ई-गव्हर्नन्सचा अर्धा रिकामा पेला पूर्ण भरण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी.

(दि. २८ जानेवारी २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

समांतर प्रवाह आणि कायदे

नुकतेच ‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका. नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे. यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे’ इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात आली.

समलैंगिकता ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.

लग्नसंस्थेचा इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून, ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली. अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशाला’हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत? आपण आपली संपूर्ण समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे, इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे, एकाच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे. लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम’ उभी राहिली आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक, सरोगसी असे कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल. त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ नाही.

एकदा समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या (चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही, पण विवाहाला मात्र विरोध’ ही भूमिका म्हणजे दांभिकता आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे, हेही नसे थोडके.

कायदेशीर मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य, समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती, प्रबोधन, आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल.   

समलिंगी विवाह हा विषय हे निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय, जगभरच्या गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने, आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे’ असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे, उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी ‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे. चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का, अयोग्य आहे, हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो, कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची, जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण, असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच अपेक्षित नाही! 

(दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)

लोकशाहीसाठी 'लोकांच्या संस्था'

आपल्या देशात सामाजिक संस्था संघटनांची कमतरता नाही. महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही. असंख्य छोट्या मोठ्या, वेगवेगळ्या विषयांना वाहून घेतलेल्या सामाजिक संस्था इथे आहेत. भारताच्या संविधानाने १९ व्या कलमात भारतीयांना संस्था संघटना स्थापन करून एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. या नागरी संस्थांचं लोकशाहीतलं महत्त्व काय; नागरिक, सरकार आणि नागरी संस्था यांचं नातं काय; याचा उहापोह या लेखात करायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

समान उद्दिष्ट असणाऱ्यांनी आपला एक गट बनवावा ही काय नवीन गोष्ट नाही. असे विस्कळीत स्वरूपातले गट माणसाच्या इतिहासात नेहमीच सापडतात. पण त्यांचं स्वरूप आणि व्यापकता मर्यादित होती. अठराव्या शतकानंतर मात्र हळूहळू जसजशी आधुनिक लोकशाही आकाराला येऊ लागली तसतसं ‘नागरिक’ या समाजातल्या मूलभूत घटकाला महत्त्व येऊ लागलं. आणि मग असे महत्त्व आलेले, काही प्रमाणात सक्षम झालेले नागरिक एकत्र येऊ लागले. त्यातून नागरी गट अस्तित्वात आले. त्यांच्यासाठीच्या कायदे आणि नियम यांच्यासह या गटांना एक रूप आलं. हळूहळू नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या दुव्यासारखं, एखाद्या पुलासारखं काम हे नागरी गट करू लागले. या दोन्ही बाजूंमध्ये ते एक संवादाचं माध्यम बनले. सेवाभावी संस्था, संघटना, अभ्यास गट, चर्चेचे मंच या रूपात हे गट प्रभावी बनले. सरकारबद्दलची नाराजी किंवा रोष नागरिकांकडून वेड्यावाकड्या पद्धतीने, हिंसक मार्गाने व्यक्त होऊ नये, तो अधिकाधिक कायदेशीर पद्धतीने आणि शांतपणे व्यक्त व्हावा ही लोकशाही अपेक्षा नागरी गटांच्या अस्तित्वामुळे शक्य होऊ लागली. १८५७ च्या उठावानंतर पुन्हा अशा प्रकारचा सशस्त्र उठाव होऊ नये, आणि नागरिकांच्या असंतोषाला वेळेत वाट मिळावी या हेतूने इंग्रजांनी भारतात नागरी गटांच्या अस्तित्वाला प्रोत्साहन दिलं होतं. अॅलन अॉक्टेव्हियन ह्यूम या इंग्रज अधिकाऱ्याने याच उद्देशाने पुढाकार घेतला होता आणि इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसची स्थापना केली गेली. पुढे हळूहळू घडलंही तसंच. भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा, असंतोष शांततामय पद्धतीने व्यक्त व्हावा यासाठी कॉंग्रेस, होमरूल लीग सारख्या शेकडो संस्था संघटनांनी मोठंच काम केलं. सरकार परकीय असो किंवा स्वकीयांचं, नागरी संस्थांच्या या भूमिकेत फरक पडत नाही. सरकार आणि लोकांच्या मधला दुवा बनून किंवा एखाद्या ‘बफर’ सारखं काम नागरी संस्था आपोआप करतात. सरकार जिथे पोहोचू शकत नाही, जिथे कमी पडतं अशा विषयांत हात घालून समाजाला पुढे नेण्याच्या कामात नागरी संस्था सरकारच्या भागीदारही असतात.

सरकार ही एक अवाढव्य, काहीशी स्थूल आणि संथ यंत्रणा असते. कोणीही मनमानी करू नये, लहरी वागू नये म्हणून ती तशी असणं हे काही प्रमाणात आवश्यकही असतं. नागरी संस्था मात्र छोट्या असतात. तिथे लाल फितीचा कारभार नसतो आणि एखाद्या बाबतीत झटपट हालचाल करणं या संस्थांना शक्य होतं. अशावेळी त्यांच्या लवचिकतेचा सरकारी यंत्रणेला परिणामकारकता वाढवण्यासाठी फायदा होतो. अशा ठिकाणी सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यात उत्तम भागीदारी होते. पण सरकार आणि नागरी गट यांचं नातं अधिक गुंतागुंतीचं आहे. नागरी संस्था जोवर सेवाभावी काम करतात; उदाहरणार्थ वस्तू वाटप, रुग्णसेवेसारख्या सेवा, विशिष्ट कौशल्यपूर्ण सेवा सवलतीच्या दरात वा फुकट पुरवणे, एखाद्या विषयाबद्दलची, सरकारच्या योजनेची माहिती लोकांना व्हावी म्हणून जागृती करणारे वगैरे; तोपर्यंत तुलनेने सरकारची भूमिका सहकार्याची असते. निदान विरोधाची नसते. पण नागरी संस्था निव्वळ सेवाभावी कामाच्या पलीकडे जाऊन सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धोरणविषयक बाबतीत बोलू लागतात, सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यांकन करू बघतात, त्याबाबत लोकजागृती करून दबाव गट तयार करतात, थोडक्यात इंग्रजीत ज्याला advocacy म्हणलं जातं, म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत एखाद्या मुद्द्यासाठी संघर्ष करू लागतात; तेव्हा सरकार आणि नागरी संस्थांचे संबंध काहीसे ताणले जातात. आणि स्वाभाविकच आहे ते. सरकारला आपल्याला जाब विचारणाऱ्या आणि आपल्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या जितक्या कमी यंत्रणा असतील तितकं बरं वाटतं. पण लोकशाहीची संकल्पनाच अशी आहे की कोणत्याही सरकारने निरंकुश होऊ नये. म्हणूनच संविधानात सरकारवर अंकुश ठेवू शकतील, लोकांचा दबाव निर्माण करू शकतील अशा संस्था स्थापण्याची मुभा नागरिकांना दिली गेली आहे. सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यातलं नातं हे बहुपदरी आहे. कधी भागीदारीचं, कधी विरोधकांचं.

सरकार आणि नागरी संस्था याबरोबर या नात्याला एक तिसरा कोन आहे आणि जो सर्वात महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे नागरिक. देशाचे नागरिक मतदान करून लोकशाही सरकार निवडतात. या सरकारने पाच वर्षं कायद्याने, संविधानिक मार्गाने कारभार करावा अशी अपेक्षा असते. त्यांनी तो तसा केला नाही तर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची संधी नागरिकांना मिळते. पण मधल्या काळाचं काय? नागरिक हा घटक बऱ्यापैकी विस्कळीत असतो. एकसंध नसतो. आपल्या रोजच्या व्यापात एकट्यादुकट्या नागरिकाला जी शक्य होत नाही ती सरकारवर नजर ठेवण्यासारखी किंवा काही बाबतीत आवाज उठवण्यासारखी कामं, नागरिकांनी नागरी संस्थांना जणू ‘आउटसोर्स’ केलेली असतात. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणूनच नागरी संस्था काम करत असतात. इथे हे नमूद करणं आवश्यक आहे की या संस्था ‘बहुसंख्य’ लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात असं नाही. काही संस्था अगदी छोट्या एखाद्या गटाचं, लोकसमूहाचं प्रतिनिधित्व करतात. काही व्यापक मुद्द्यांना धरून लढत असल्या तरी थेट सर्वांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. लोकशाहीत बहुसंख्य लोकांचं खरंखुरं आणि अधिकृत प्रतिनिधित्व हे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणजे राजकीय नेतेच करतात. पण निव्वळ बहुसंख्य लोकांना काय वाटतं या ‘बहुमतशाही’च्या पलीकडे प्रगल्भ लोकशाहीपर्यंत जायचं तर छोट्या छोट्या, अल्पमतातल्या गटांना काय वाटतं, हेही विचारांत घेणं आवश्यक ठरतं. आणि ते काम नागरी संस्था प्राधान्याने करतात. नागरी संस्थांच्या या स्वरूपामुळेच मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश तयार होतं. आणि ते लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. राजकीय नेत्यांना असते तशी निवडणूक जिंकायची चिंता नसल्याने; बहुसंख्य लोकांना आवडणार नाही, रुचणार नाही पण तरी करायला तर हव्यात अशा गोष्टी पुढे रेटणं नागरी संस्थांनाच शक्य होतं. बदल घडण्याची, प्रगतीची, समाज उदारमतवादी होण्याची संधी तयार होते. अशा प्रकारे सक्रीय नागरी संस्थांचं अस्तित्व लोकशाही मजबूत करतं. समाजाला प्रगतीशील बनवतं.

सरकारबरोबरच्या क्लिष्ट आणि बहुपदरी नात्यामुळे कधीकधी नागरी संस्थांना खलनायक ठरवणं, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं असा प्रयत्न सरकारांकडून केला जातो. ‘आम्हाला बहुमत आहे म्हणजे आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ अशी धारणा असणाऱ्या सरकारला अल्पमत गटांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्था अडचणीच्या वाटणं स्वाभाविक आहे. इथेच आता नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. गेल्या वेळच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यविषयीच्या लेखात आपण बघितलं की मत पटत नसलं तरीही ते मांडण्याचा अधिकार सुरक्षित राखणं आवश्यक असतं. या सुरक्षिततेमध्ये नुसती भौतिक नव्हे तर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितताही अपेक्षित असते. नागरिकांनी मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्थांच्या पाठीशी उभं राहणं आवश्यक असतं. तसं झालं नाही तर बहुमताने सत्तेत आलेले लोक निरंकुश होण्याची शक्यता वाढेल. कधीकधी सरकारी पक्षाचे लोक नागरी संस्थांवर टीका करतात की या संस्था सरकारच्या चांगल्या गोष्टी लोकांना सांगत नाहीत. हा एक खूप गंमतीदार आरोप आहे. नागरी संस्थांची भूमिका काय आहे हे समजून न घेता केलेला आरोप आहे. आपण बघितलं की लोकशाही यंत्रणेत लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा आणि असंतोष सरकार पर्यंत पोहचवणं हे नागरी संस्थांचं मुख्य काम आहे. सरकारचं कौतुक ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाहीच मुळी! स्वतः सरकार, सत्ताधारी पक्ष याची भरपूर जाहिरातबाजी करत असतो. बरं, हे ते करतात जे आधीच बहुमतात आहेत. जाहिरातींवर खर्च झालेला सरकारी पैसा, सत्ताधारी पक्षाची आर्थिक उलाढाल, प्रसिद्धीमाध्यमांत मिळालेली जागा, गल्लीबोळापर्यंत असणारं कार्यकर्त्यांचं जाळं आणि प्रत्यक्ष काम यातून सरकारचं, सत्ताधारी पक्षाचं चांगलं काम लोकांपर्यंत पोहचत असतंच. आणि म्हणूनच तर सरकारच्या चुकीच्या गोष्टी किंवा कमतरता सांगणारी यंत्रणा कार्यरत असणं अधिकच आवश्यक बनतं. नागरी संस्था सरकारच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंज्या अशा क्षमतेने हेच काम करत असतात. त्यांनीही आपली तुटपुंजी शक्ती सरकारचं कौतुक करण्यात खर्च केली तर नागरी संस्था आपलं काम नीट करत नाहीत असं म्हणावं लागेल. आदर्शवादी असणं आणि तिकडे जोवर पोहचत नाही तोवर टीकाकार असणं; हे नागरी संस्थांचं अगदी आद्य कर्तव्य आहे, नव्हे तोच त्यांचा नैसर्गिक स्वभाव असायला हवा असं मला वाटतं.

नागरी संस्थांमध्ये दोष नाहीत, गैरकारभार नाहीत असं मुळीच नाही. ते आहेतच आणि ते दूर करण्याची पावलं उचलायलाच हवीत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण निव्वळ दोष आहेत म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाच्या आवश्यकतेविषयी प्रश्न निर्माण होण्याची गरज नाही. काही संस्थांमध्ये दोष निघाले म्हणून सरसकट सगळ्या तशाच असतात असा ग्रह करून घेण्याचंही कारण नाही. मतभिन्नतेला अवकाश, अल्पमत गटाला सुद्धा प्रतिनिधित्व, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व ही सगळी लोकशाही तत्त्व सक्रीय नागरी संस्थांच्या अस्तित्वामुळेच पुढे रेटली जातात. त्यामुळे एक नागरिक म्हणून या नागरी संस्थांना मजबूत करणं, त्यांचं संवर्धन करणं हे आपलं लोकशाही कर्तव्य आहे.

(दि.  नोव्हेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/importance-of-civil-society-in-democracy76490/)