Showing posts with label Reforms. Show all posts
Showing posts with label Reforms. Show all posts

Wednesday, March 12, 2025

चुकलेले अंदाज, सुजलेली शहरे

‘शहरं म्हणजे विकासाची इंजिनं’ या प्रकारची शहरांना महत्त्व देणारी वाक्य आपल्या राजकीय नेत्यांच्या तोंडी सदैव असतात. पण प्रत्यक्षात आपल्या राज्यकर्त्यांची शहरांच्या शासनव्यवस्थेकडे बघायची वृत्ती ही अत्यंत बुरसटलेली, सरंजामी आणि मध्ययुगीन आहे. दरवर्षी महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प मांडले जातात तेव्हा तर हे अधिकच प्रकर्षाने जाणवतं. तेच मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच. 

सध्या एकापाठोपाठ एक असे महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प सादर होत आहेत. ‘बजेट’ या इंग्रजी शब्दासाठी मराठीत ‘अर्थसंकल्प’ हा फार सुंदर प्रतिशब्द आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या महापालिका निव्वळ ‘अंदाजपत्रक’ मांडतात. पैसे कसे येणार आणि कसे जाणार याचे दरवर्षी चुकणारे अंदाज! त्यात ना कसला विशेष संकल्प, ना कुठली दृष्टी. पण दोष त्या त्या महापालिकांचा नाही. दोष आहे तो शहरांना आर्थिक दृष्ट्या पांगळे ठेवणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा. शहरांची शासनव्यवस्थाच इतकी भुसभुशीत करून ठेवलेली आहे की मनात आणलं तरी कोणत्या शहराला फार वेगळ्या मार्गाने वाटचाल करता येत नाही. आणि म्हणून आपली सगळी शहरं एकसारखीच दिसतात. नियोजनशून्य, बकाल, आणि सुजलेली. सर्वांचे प्रश्नही इकडून तिकडून तेच, प्रश्नांवर उपाय म्हणून सुचवल्या जाणाऱ्या योजनाही तशाच वरवर आणि पोकळ. मी असं का म्हणतो आहे ते या शहरांचे अर्थसंकल्प बघितले की लक्षात येईल.


शहरांचा मिंधेपणा  

शहरांना प्रगती केव्हा करता येईल जेव्हा शहरांच्या हातात त्यांचा स्वतःचा पुरेसा पैसा असेल, पैसा उभा करायचे विविध मार्ग उपलब्ध असतील, अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर जेव्हा शहरं आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतील! नुकतेच पुणे महानगरपालिकेचा १२,६१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यापैकी तब्बल ६२५२ कोटी रुपये (म्हणजे जवळपास ५०% रक्कम!) हे केंद्र-राज्य सरकारांकडून येणे अपेक्षित आहेत.  यापैकी २७०० कोटी रुपये हे वस्तू-सेवा करामधला वाटा म्हणून मिळणे अपेक्षित आहेत.  जकात जाऊन, स्थानिक संस्था कर आला आणि मग तोही जाऊन वस्तू सेवा कर (GST) आला. जकात असो वा स्थानिक संस्था कर, हे महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत होते. वस्तू सेवा करात शहरांना वाटा मिळणे अपेक्षित असलं तरी त्यासाठी राज्य सरकारची मेहेरबानी असावी लागते. ‘पैसे द्या’ म्हणत महापालिकांना राज्य सरकार पुढे हात पसरावे लागतात. राज्य सरकारला वाटेल तेव्हा, जमेल तेव्हा, राजकीय सोय गैरसोय बघून हे पैसे शहरांना मिळतात. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून पुणे महापालिकेला येणाऱ्या वस्तूसेवा कराची थकबाकी वाढत जाऊन ती झाली तब्बल १४०० कोटी रुपये!  संपूर्ण कोल्हापूर महापालिकेचा गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प १२०० कोटींच्या घरात होता, आणि इथे पुण्याची निव्वळ जीएसटी थकबाकी १४०० कोटी! यातून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे. 

शिवाय हा विषय केवळ पुण्याचा आहे असं नाही. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक महानगरपालिकेला राज्य सरकारचं मांडलिक असण्यावाचून पर्यायच नाही अशी परिस्थिती आहे. ठाण्यात साडेपाच हजार कोटींपैकी किमान २,००० कोटी  ,  नाशिक मध्ये ३०५३ कोटींपैकी किमान १५०० कोटी रुपये राज्याकडून मिळणे अपेक्षित आहे.  नागपूरमध्ये तर केंद्र-राज्याच्या मदतीचं अर्थसंकल्पातलं प्रमाण ७०% एवढं प्रचंड आहे.  इतर छोट्या महानगरपालिकांची तर बातच सोडा! आर्थिक नाड्या अशा प्रकारे राज्य सरकारच्या हातात असल्यावर शहरं याचक बनतात, आणि शहरांमधले राजकीय नेते राज्यातल्या नेत्यांचे मिंधे! आणि राज्य सरकारं आणि राज्यस्तरीय नेते सरंजामी आव आणत पैसा देताना उपकार करत असल्याची भावना जोपासतात. 


बांधकामं करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही!

आज कोणत्याही शहरातले बहुसंख्य नेते बघा. त्यांचे या ना त्या स्वरुपात बांधकाम व्यवसायात हात असतात. ‘बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी यांचं साटंलोटं असतं’ वगैरे गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. कारण ते आता वेगळे उरलेच नाहीत. राजकारणीच बांधकाम व्यावसायिक झाले आहेत वा बांधकाम व्यावसायिक राजकारणी झाले आहेत. शहरांच्या अर्थसंकल्पाचा आणि बांधकाम व्यवसायाचा कसा घनिष्ट संबंध आहे हे बघणं रंजक आहे. शहरांमध्ये बेफाम बांधकामं होत राहणं, सिमेंटचे मनोरे उभे होत राहणं ही बांधकाम व्यावसायिक उर्फ राजकीय नेत्यांचीच नव्हे तर महापालिकांचीही गरज बनली आहे. पुण्याच्या अर्थसंकल्पानुसार येत्या वर्षात तब्बल २३% उत्पन्न ‘बांधकाम विकास शुल्कातून’ मिळणार आहे. तर मिळकत करातूनही गोळा होणार आहेत २३%. काल ज्यातून बांधकाम शुल्क मिळाले त्यातूनच आज मिळकतकर मिळणार आहे. अशाप्रकारे पुणे महापालिकेचा ४६% पैसा काल झालेल्या आणि आज-उद्या होणाऱ्या बांधकामामुळे येणार आहे. शहरानुसार हे आकडे बदलतील. पण गाभा तोच आहे. बांधकाम विकास शुल्क आणि मिळकतकर एवढ्या दोनच उत्पन्नावर महापालिकेची उरलीसुरली स्वायत्तता अवलंबून आहे. शहरांकडे दुसरे भरीव उत्पन्नाचे स्रोत कायद्यानेच उपलब्ध नाहीत. 


उपाय काय?

या सगळ्यात आपली शहरं वाढत नाहीत, तर नुसतीच सुजतात, एखाद्या रोगट शरीरासारखी. एखाद दुसरा प्रकल्प एखाद्या राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादाने येतो. पण या वरवरच्या मलमपट्टीने रोग थोडीच बरा होणार? शहरांच्या या परिस्थितीवर काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. शहरांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यासाठी ज्याप्रमाणे वस्तूसेवा करामध्येच राज्याचा निम्मा वाटा असतो, त्याच धर्तीवर शहरांना करामधलाच वाटा द्यायला हवा. शहरांत होणाऱ्या व्यावसायिक उलाढालीचा थेट वाटा राज्य सरकारकडे हात न पसरता शहरांना मिळायला हवा. जगभरात अनेक देशांत आयकराचा वाटाही केंद्र सरकारकडून शहरांना दिला जातो. आत्ता योजनांना अनुदान रूपात केंद्र सरकार शहरांना पैसे देत असलं तरी ते पुरेसं नाही. एकतर त्याला अटी असतात आणि तो पैसा केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या योजनेपुरताच वापरता येतो. म्हणजे शहरांची स्वायत्तता इथे जपली जात नाही. विनाअट हक्काचा वाटा मिळणे ही गरज आहे. आणि सर्वात शेवटचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शहरांची शासनव्यवस्था अमुलाग्र सुधारणे. शहरांमधली आयुक्त पद्धत बदलून महापौर पद्धत आणली पाहिजे. देशात पंतप्रधान, राज्यात मुख्यमंत्री तसं शहरात थेट कार्यकारी अधिकार असणारं महापौरपद आणि मंत्रीमंडळासारखी कौन्सिल/परिषद. सर्व राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी या सुधारणेच्या आवश्यकतेचा उल्लेख केला आहे. पण प्रत्यक्षात आयुक्तामार्फत शहरांवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी कोणतंच राज्य सरकार सोडत नाही. (निवडणुका घेतल्या तर!) निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आपापल्या प्रभागाची जहागिरी वाटली म्हणजे नगसेवक निव्वळ प्रभागसेवक बनून राहतात, शहरांना कायदेशीर नेतृत्व उरत नाही. अशावेळी मग पालकमंत्री किंवा महापालिकेच्या बाहेरचे अन्य कोणी नेते शहरावर राज्य करतात आणि आयुक्त त्यांचा हस्तक बनतो. लोकशाही, उत्तरदायित्व या सगळ्यालाच यात हरताळ फासला जातो. या शासनव्यवस्थेला शहरांच्या मिंधेपणातच फायदा असतो. शहराच्या फायद्याचा विचार करून प्रभावीपणे करसंकलन करणे, उत्पन्न वाढवण्यासाठी मिळकतकर रचनेत सुधारणा करणे अशा अवघड जागांचे निर्णय घेण्याची महापालिकेची क्षमता क्षीण होत जाते. महापालिकांची अकार्यक्षमता किती कमी आहे याची दोन उदाहरणं- २०२०-२१ मध्ये मिळकतकर न भरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी अभय योजना जाहीर करून महापालिकेने अशा लोकांचा दंड आणि व्याज माफ केले आणि २१० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन केले. २०२१-२२ मध्ये पुन्हा अभय योजना आली आणि महापालिकेने पुन्हा ६४ कोटी रुपये गमावले. २०२०-२१ मध्ये योजनेचा फायदा घेतलेल्यांपैकी ४२% आणि २०२१-२२ मध्ये फायदा घेतलेल्यांपैकी तब्बल ६७% लोकांनी २०२४ अखेरीपर्यंत पुन्हा मिळकतकर थकवला आहे. दुसरं उदाहरण म्हणजे गेल्या वर्षभरात पुण्याला ११,६०० कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळणार असा अर्थ‘संकल्प’ होता. प्रत्यक्षात ११ महिन्यात जेमतेम ६५०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

आयुक्त दरवर्षी शहरांचे अर्थसंकल्प मांडतात, त्यात कोटीच्या कोटी उड्डाणे असतात. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभरासाठीचा विकास आराखडा असतो. तो राबवण्याची नियत आणि कुवत महापालिका शासनव्यवस्थेमध्ये असल्याशिवाय आपली शहरं अशीच रोगटपणे सुजत राहणार आहेत. 

(दि. १२ मार्च २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)


संदर्भ :-

[1] दै. सकाळ दि. ५ मार्च २०२५ रोजीची बातमी.

[2] https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/pmc-yet-to-receive-1400-cr-gst-dues-from-stategovt-101728410906666.html

[3] https://www.lokmat.com/thane/thane-municipal-corporation-budget-2025-presented-a-a849-c653/

[4] https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/thane-civic-body-presents-rs-5645-crore-budget-for-2025-26/118788692

[5] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/nashik-civic-body-unveils-rs-3053-31cr-draft-budget-outlay-for-2025-26/articleshow/118310365.cms

[6] https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/202403130316_Nagpur_Municipal_Corporation.pdf

Wednesday, December 22, 2021

सुजलेल्या शहरांची कैफियत

 महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य महापालिकांमध्ये येत्या काही महिन्यात निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. सगळे पक्ष आणि स्थानिक जहागीरदार बनलेले नगरसेवक निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. पण निवडणुकांच्या पलीकडे बघत, शहरासाठी कोण काम करतंय? 

आजूबाजूच्या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत झाल्यावर आता तब्बल ५१९ चौ किमी एवढ्या क्षेत्रफळाचं पुणे शहर हे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं शहर बनलं आहे. अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांत शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये किंवा शहरांवर अवलंबून अशा आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहते. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होत आहे हे म्हणणं भाबडेपणाचं, आणि पुढे होईल असं म्हणणं धाडसाचं आहे. आपली शहरं वाढत नाहीत, तर एखाद्या रोग्याच्या शरीरासारखी सूज येऊन फुगत राहतात. सार्वजनिक वाहतुकीचा खेळखंडोबा, प्रमाणाबाहेर प्रदूषण, प्रक्रिया न केलेला कचरा, वाढती गुन्हेगारी, गटार बनलेली नदी, अतिक्रमण-झोपडपट्ट्या यामुळे होत जाणारं बकालीकरण असे नागरी प्रश्न आ वासून उभे असतात आणि यांना तोंड द्यायची क्षमता आणि इच्छाशक्ती सध्याच्या आपल्या रोगट शहरांच्या व्यवस्थेत आणि ती तशीच ठेवण्यात आनंद मानणाऱ्या राजकीय यंत्रणेतही नाही.

आपली शहरं सुधारायची तर सध्याची नेतृत्वहीन सदोष महापालिका व्यवस्था बदलावी लागेल आणि त्याबरोबर नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी वॉर्डसभेची व्यवस्था उभारावी लागेल.  

सदोष महापालिका व्यवस्था

सध्याची आपली महापालिकांची व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी घालून दिलेली आहे. यात आयुक्त आणि त्याच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही ही दैनंदिन कारभार बघते आणि त्यांना दिशा देण्याचं काम नगरसेवकांनी करणं अपेक्षित आहे. पण हे काम सर्वच्या सर्व नगरसेवकांवर एकत्रित टाकल्याने मोठाच घोळ होतो. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हे त्या त्या सरकारच्या सर्व निर्णयांना जबाबदार असतात. पण शहरात मात्र ही परिस्थिती नसते. महापौर हे अधिकारांच्या दृष्टीने बघितलं तर शोभेचं पद असतं. शहराच्या विकासाची जबाबदारी सगळ्या नगरसेवकांमध्ये विभागलेली असते. इंग्रजीत म्हणलं जातं- “When everyone is responsible, no one really is.”- जेव्हा जबाबदारी सर्वांची असते, तेव्हा ती कोणाचीच नसते! नेमकं हेच होतं महापालिकेत. आणि आपली शहरं नेतृत्वहीन बनतात. ‘नगर’सेवक असं म्हणलं जात असलं तरी त्यांच्याकडून संपूर्ण नगराचा साकल्याने विचार होत नाही. आपापल्या वॉर्डला आपली जहागीर समजणारे नगरसेवक हे निव्वळ ‘वॉर्ड’सेवक बनतात.

ही स्थिती बदलायची तर महापालिका कायदा बदलावा लागेल. मुख्यमंत्री-पंतप्रधान याप्रमाणे खरे अधिकार असणारं महापौर पद आणि त्याखाली मंत्रीमंडळासारखी महापौर कौन्सिल (परिषद) शहरासाठी तयार करावी लागेल. हे काही नवीन आहे असं नाही. जगभर प्रगत देशात हेच केलं जातं. भारतातही काही राज्यांनी ही व्यवस्था आता स्वीकारलेली आहे. पण महाराष्ट्रात हे घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये नाही. नवीन काही कायदा बदल करून सुधारणा करण्याचा विचार नाहीच, पण क्षेत्रसभेसारखे आहेत ते तरी कायदे नीट राबवले जातात का या प्रश्नाचंही उत्तर नकारार्थीच आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- वॉर्डसभा

स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित असते. लोकशाही लोकांसाठी आहे, मग या सगळ्या व्यवस्थेत नागरिकांचं स्थान काय? की दर पाच वर्षांनी मतदान करण्यापुरतंच त्यांना महत्त्व आहे? आणि तेही राज्य सरकार मनमानी करून कधी दोन नगरसेवकांचा, कधी चारचा तर कधी तीनचा प्रभाग करेल त्यानुसार गुमान मतदान करावं एवढंच अपेक्षित आहे की काय?

गावांत ग्रामसभा असते तसं शहरांत क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा घेण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा पास केला. पास केला म्हणण्यापेक्षा ‘भारत सरकारकडून निधी हवा असेल तर अशा स्वरूपाचा कायदा हवा’ अशी अट असल्याने राज्य सरकारला कायदा करावा लागला. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे काम तर केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवावं. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने लोकप्रतिनिधी वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. हे घडलं तर लोकशाही अधिक पारदर्शक, विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. शिवाय प्रत्यक्ष मतदार हे क्षेत्रसभेचे सदस्य असल्याने, क्षेत्रसभा होऊ लागल्यावर मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आता २००९ मध्ये कायदा आला तरी, तो राबवण्याची भारत सरकारची अट नसल्यामुळे कोणी इकडे लक्षच दिलं नाही. २००९ पासून आजपर्यंत बहुतांश प्रमुख पक्ष राज्यात सत्तेत आले. पण एकानेही वॉर्डसभा / क्षेत्रसभा घेण्याकडे लक्ष दिलेलं नाही. या काळात शहरांमध्ये जे सर्वपक्षीय नगरसेवक निवडून आले त्यांनीही राज्याच्या नियमांची वाट न बघता स्वतःहून पुढाकार घेत नेमाने क्षेत्रसभा आयोजित केल्या नाहीत. याचं कारण उघड आहे. नागरिकांची आपल्या कामावर नजर असेल, नागरिक थेट जाब विचारू लागले तर आपल्या सत्तेला सुरुंग लागेल अशी भीती आमच्या जहागीरदार बनलेल्या नगरसेवकांना आहे. बाकडी, कापडी पिशव्या वाटप असले तद्दन जाहिरातबाजीचे खर्च बंद पडतील; चांगले रस्ते, फुटपाथ उखडून त्याजागी पुन्हा नव्याने काम करण्याचे उपद्व्याप जगजाहीर होतील; ओंगळवावाण्या फ्लेक्सबाजीविषयी भर वॉर्डसभेत जाब विचारला जाईल; दर्जाहीन काम करणाऱ्या नगरसेवकांच्या मर्जीतल्याही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी होईल. हे सगळं आपल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नको आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका येत आहेत. हे सगळे जहागीरदार आणि नवे इच्छुक तुमच्या माझ्या दरवाजात
मतांचं दान मागायला येणार आहेत. पण दान सत्पात्री करावं म्हणतात. भूमिपूजन
, उद्घाटनं, भपकेबाज गाण्याच्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची राळ उडाली आहे. पण या भपक्यापलीकडे जाऊन, दारात येणाऱ्यांना विचारा, तुम्ही आजवर शहरासाठी काय केलं? व्यवस्था परिवर्तनाच्या कामात तुमचं योगदान काय? आपल्या शहरांना गरज आहे ती रोगाच्या मूळावर घाव घालायचे प्रयत्न करणाऱ्यांची, सुजलेली रोगी शहरं तशीच ठेवणाऱ्यांची नव्हे.

(दि. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

Wednesday, October 6, 2021

लोकविरोधी खेळ

२२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या महापालिका कायद्यात बदल करून एका प्रभागात एक नगरसेवक याऐवजी एका प्रभागात बहुसदस्यीय पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे ठरले. या निर्णयाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेशाही निघालेला आहे. या निर्णयाचा उहापोह करण्यासाठी, किंबहुना समाचार घेण्यासाठी हा लेख.

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या युती सरकारचा ४ सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय बदलला आणि एक नगरसेवक एक प्रभाग अशी पद्धत अस्तित्वात आणली. त्याला पार्श्वभूमी होती ती त्यावेळी येऊ घातलेल्या अन्य काही महापालिका निवडणुकांची. पण नेमका कोविड उद्भवला आणि सगळ्या महापलिका निवडणुका पुढे गेल्या. २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या सगळ्या महापालिकांची निवडणूक आता २०२२ साली ज्यांची मुदत संपणार आहे अशांबरोबरच होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवर गणितं बदलली आणि एक नगरसेवक-एक प्रभाग ही पद्धत काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीची होईल हे लक्षात घेऊन हा नुकताच केलेला कायदा बदल केलेला आहे. 

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत म्हणजे काय, तर एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असतील. नव्या कायद्यानुसार ते तीन असणार आहेत. आता बघा हं, लोकसभा निवडणुकीत मी एक मत देऊन माझ्या मतदारसंघातून माझी प्रतिनिधी म्हणून एक व्यक्ती लोकसभेत पाठवतो; तसंच राज्याच्या निवडणुकीला एक मत देऊन एक आमदार निवडून विधानसभेत पाठवतो; पण महापालिकेत मात्र कधी दोन, कधी तीन, कधी चार मतं देऊन दोन/तीन/चार नगरसेवक निवडून महापालिकेत पाठवतो. ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महापालिकांना संविधानिक दर्जा आला. अपेक्षित असं आहे की लोकशाही प्रगल्भ होत जाते तसतसं अधिकारांचं विकेंद्रीकरण होत जावं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट होत जाव्यात. त्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची होती. लोकसभा-विधानसभेसाठी एकसलग भौगोलिक क्षेत्राचे मतदारसंघ बनतात तसेच महापलिका पातळीवर प्रभाग असावेत असं या दुरुस्तीने सांगितलं खरं पण त्याचे तपशील ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले. आता हे अधिकार तारतम्याने आणि तर्कशुद्ध (लॉजिकल) पद्धतीने वापरावेत अशी अपेक्षा कोणताही सूज्ञ नागरिक ठेवेल. त्या अपेक्षांना राज्य सरकारांनी मात्र हरताळ फासायला सुरुवात केली.विथ ग्रेट पॉवर, कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीया वाक्याचा राज्य सरकारांना पडला विसर आणि त्यांनी आपल्या हातातल्या अधिकाराचा स्वैर वापर सुरू केला. 

पुणे महापालिकेचा विचार केला तर २००२ ते २०२२ या काळातल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या झालेल्या नाहीत. दर पाच वर्षांनी निवडणुकीची पद्धत बदलली गेली आहे. राज्य सरकार सातत्याने एवढ्या कोलांट्या उड्या का बरं मारतंय याचा विचार केला तर केवळ एकच उत्तर समोर येतं ते म्हणजे आमच्या राजकारण्यांची सत्तापिपासू वृत्ती. खरंतर यासाठी फार विचारही करण्याची गरज नाही. गेल्या काही आठवड्यांची रोजची वर्तमानपत्रं जरी नजरेखालून घातली तरी शेंबड्या पोरालाही कळेल की हा कायदाबद्दल कोणत्या हेतूने प्रेरित आहे. सर्वपक्षीय नेते सातत्याने निर्लज्जपणेआमच्या पक्षाला काय पद्धत सोयीची असेल आणि म्हणून तीच पद्धत असावीअसली आपली मतं व्यक्त करताना दिसतायत. एकाही स्थानिक वा राज्य पातळीवरच्या नेत्याच्या तोंडी लोकशाही, लोकाभिमुख व्यवस्था, उत्तरदायित्व असले शब्द चुकूनही येत नाहीत. कारणआडात नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार?’ जे डोक्यात नाही, मनात नाही ते मुखात येणार कसं? डोक्यात आहे, येनकेन प्रकारेण सत्ताप्राप्ती, तेच यांच्या बोलण्यात आहे. आजवर त्या त्या वेळी सत्तेतल्या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या गणितानुसार महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जी पद्धत सोयीची वाटली ती पद्धत येत गेली. यामागे तारतम्य आणि तर्कशुद्ध विचारधारा मुळीच नाही. अनेकांना वाटेल कीनिवडणूक पद्धत बदलल्याने निवडणुकीचा निकाल कसा बदलेल, शेवटी मत देणारे लोक तेच आहेत.प्रश्न रास्त आहे. पण निवडणूक हे एक शास्त्र आहे. एखाद्या निवडणुकीत उमेदवार जवळचा असणे, ओळखीचा असणे अशा गोष्टींचा किती प्रभाव पडतो, पक्षाचा प्रभाव अशावेळी किती उपयोगी पडतो किंवा नाही पडत अशा अनेक गोष्टींचे वर्षानुवर्षे झालेल्या निवडणुकांमधून तावून सुलाखून तयार झालेले आडाखे असतात. राजकीय पक्षांची स्वतंत्र यंत्रणा असते, अनेक खाजगी सल्लागार कंपन्यांसोबत या बारीकसारीक तपशिलांचा अभ्यास करत असते. त्यानुसार आपल्याला काय सोयीचे पडेल, कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा प्रभाव अधिक पडेल हे आडाखे बांधता येतात. त्यानुसार सरकार आपल्या हातातल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणुकीला आणि एक प्रकारे लोकशाहीलाच मनाला येईल तसे हाताळतात-  मॅनिप्युलेट करतात.माझी बॅट, माझी बॅटिंग आणि मी ठरवेन तेच खेळाचे नियमइतक्या उघड्यानागड्या रूपातच हे सुरू आहे हे नागरिकांनी समजून घ्यायला हवं. फक्त इथे गल्लीतल्या खेळाचा विषय नसून आपल्या आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ चालू आहे याचा विसर न पडू द्यावा. 

आता यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना जी कारणमीमांसा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अधिकृत वृत्तांतात दिलेली आहे ती अशी कीकोविड काळात असे दिसून आले आहे की नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधीत्वामुळे अधिक उचित पद्धतीने होऊ शकेल’. जर हे खरं कारण असेल तर मुंबईला वेगळा न्याय का? मुंबई पालिकेच्या कायद्यात एक प्रभाग एक नगरसेवक हीच पद्धत का कायम केली गेली? मुंबई कोविड हॉटस्पॉट बनली नव्हती काय? तिथे सामुहिक प्रतिनिधित्व उपयोगाचे नाही का? जर तिथे उपयोगाचे नाही तर पुण्यात आणि नागपुरात आणि कोल्हापुरात का बरं उपयोगाचे आहे? अशी कोणतीही स्पष्ट कारणमीमांसा आणि तर्कशुद्ध युक्तिवाद एकाही नेत्याने दिलेला नाही. बरे, मुंबई जाऊ द्या सामुहिकच्या व्याख्येततीन सदस्यांचा प्रभागम्हणलंय, यामागे कोणता अभ्यास आहे? तीनच का? दोन का नाही? चार काय वाईट आहे? दहाचं पॅनेलच का असू नये

एका महापलिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग करा नाहीतर चारचा; एकूण नगरसेवक तेवढेच असणार. फक्त प्रभागातल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण प्रभागांची संख्या बदलते आणि अर्थातच त्यानुसार प्रभागाचा आकारही. २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. पुण्यात एका प्रभागाची मतदारसंख्या सरासरी ७५-८० हजारांच्या घरात गेली होती. यंदाही आता तीनचा प्रभाग म्हणजे ५५-६० हजारांच्या घरात मतदारसंख्या असणार. म्हणजे जवळपास किमान २० हजार कुटुंबं. निवडणुकीच्या काळात मिळणाऱ्या जेमतेम ४०-४५ दिवसात एखादा उमेदवार एवढ्या घरांपर्यंत पोहोचणार कसा? प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ हाताशी असल्याशिवाय निवडणूक लढवणेच शक्य होऊ शकत नाही. साहजिकच, ना उमेदवार लोकांपर्यंत पोहोचतो ना लोक त्यांच्यापर्यंत. आज पुण्यात एखादं सर्वेक्षण केलं तर ज्यांनी मतदान केलं होतं अशांपैकीही बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या प्रभागातल्या चारही नगरसेवकांची नावंही सांगता येणार नाहीत. आणि त्यात त्यांचा तरी काय दोष? अवाढव्य प्रभाग आकारामुळे स्थानिक निवडणुकीतही लोकप्रतिनिधी स्थानिक उरलाच नाही. उत्तरदायित्व वगैरे तर फार दूरची बात. या प्रकारामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.  विशेषतः स्थानिक पातळीवर जिथे स्थानिक विषयांशी निगडीत निर्णय घ्यायचे असतात तिथेही ‘मिनी विधानसभा’ स्वरूपाच्या निवडणुका होतात आणि हवेवर, लाटेवर मंडळी निवडून जातात. मग स्वाभाविकच स्वतंत्र आणि निर्भय वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी निवडून जाण्याऐवजी ज्यांच्या हवेमुळे/लाटेमुळे आपण निवडून आलो त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यात आणि त्यांचे मिंधे होण्यात यांचा कार्यकाळ निघून जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरणाकडे जायला हवी ती उलट प्रवास करत केंद्रीकरणाकडे जाते.बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे स्थानिक गुंडांना निवडून येता येत नाहीअसा एक युक्तिवाद केला जातो. पण छोट्या गुंडांऐवजी मोठे गुंड किंवा त्यांच्या आशीर्वाद आणि मदतीने छोटे गुंड निवडून आले आणि मूळ प्रश्नजैसेथेच राहिला हे कोणताही राजकीयदृष्ट्या सजग माणूस सांगेल. तेव्हा हा युक्तिवाद बाळबोध आहे हे उघड आहे. सतत बदलणाऱ्या निवडणूक पद्धतीत सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडतो. निवडणूक झाल्यावरही आपला नेमका नगरसेवक कोण, जबाबदारी कोणावर आहे याची स्पष्टता व्यवस्थेलाच नसते तर ती सामान्य नागरिकांना कशी असणार? सगळी व्यवस्था अगम्य आणि क्लिष्ट करून ठेवली म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होते असाही एक हिशेब असावा.

आजवरच्या राज्य सरकारांनी हे मनाला येईल तेव्हा प्रभाग पद्धतीत बदल करणारे निर्णय घेताना काही अभ्यास वगैरे केले होते का अशी एक उत्सुकता मला लागून राहिली होती. ही माहिती घेण्यासाठी मी माहितीच्या अधिकारात जूनमध्येच अर्ज केला होता. दोन महिने उलटले तरी माहिती आली नाही शेवटी अपील दाखल केल्यावर अर्जाच्या तारखेपासून साडेतीन महिन्यांनी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्यानंतर चार दिवसात हातात माहिती येणार होती ती आत्ता हा लेख लिहेपर्यंत तरी मिळालेली नाही. कोणताही अभ्यास न करता, कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता स्वतःच्या निव्वळ सत्तालोभीपणापायी निवडणुकांचा खेळ मांडला जात आहे यासाठी अजून काय पुरावा हवा

खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने होणारी निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे निवडणुकांशी खेळ करणाऱ्या कृतीकडे गांभीर्याने बघणं क्रमप्राप्त आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात आम्ही न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या आधीही अशा निवडणूक पद्धतीविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी केवळ तांत्रिक बाजू बघत न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार आहे असा निवाडा दिला होता. पणअधिकार असला तरी तो काही सर्वंकष (absolute) नाही, आणि त्याला तारतम्याची आणि तर्कशुद्ध अभ्यासाची जोड असली पाहिजे. अधिकाराचा वापर करून निवडणुकीवर थेट प्रभाव टाकणं हे लोकशाहीविरोधी आहेअसं ठामपणे म्हणणारा एक तरी निर्भीड न्यायाधीश निपजावा अशी इच्छा तरी आहे. पण तसं झालं नाही, न्यायमंडळाने कायदेमंडळ (विधानसभा) आणि कार्यमंडळाच्या (सरकार) प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीबाबतच्या मनमानीला चाप लावला नाही तर लोकांनी लोकशाही रक्षणासाठी कुणाकडे बघायचं असा एक निरुत्तरित प्रश्न तेवढा उरेल.

(दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)

Saturday, August 14, 2021

स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!

यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं? ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं? आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो, वाढलो त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात.  

सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ, मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’ हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे, एक प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त असेल! 

गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची ओळख, त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या. अस्तित्वासाठी, त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता, व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या अर्थाने त्या टोळ्या, समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’ न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली, गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली. या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने, शांततामय पद्धतीने एकमेकांशी व्यवहार करता यावा, एकत्र राहता यावं म्हणून या नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना, ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय!

नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्तीचा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’ दिवस म्हणलं. धर्मांनी, उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती, म्हणजे सर्व व्यवस्था, आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं.  

आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय, समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव, दानवांना आणि राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो.

स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता, समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत आला आहे. आणि  गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही गेलो तर इथे अराजक माजेल अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले.

आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे, मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं. आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती, अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते. साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते, कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला. हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं. आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली गेली होती, आज तुमची माझी सगळी खाजगी व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात. संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून, भीती पैदा करून त्याही बाबतीत नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते.

मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद, अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत. अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली. साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या तज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला, ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी उफाळून येत संघर्ष होणारच.

स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या

आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय, तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उदारमतवाद आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद म्हणजे काय? तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे, स्वीकारणे, वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या, जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच येतं!   

ही सगळी चर्चा केल्यावर, कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की, ‘अहो, बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे, पण म्हणजे रोजच्या जगण्यात काय करायचं?’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की, ‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का? साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे थोडीच असतात?! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी एक पाऊल टाकत, ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे!

तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल) पातळीवर काय बरं करायचं आपण? त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे. कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते? कशी काय येते? कोण देतं ही जबाबदारी? जबाबदारी देणारे कोण? त्यांची पात्रता काय? त्यांची नेमणूक कोणी केली? कशाच्या आधारावर केली? त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा) आधार आहे का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल अशी हाकाटी पिटत स्वातंत्र्य काढून घेऊ  बघणारे सदैव आपल्या आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं. स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या) या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या, भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली आहे.

स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना टागोरांनी भयमुक्त मन, ज्ञानाचा बंधमुक्त प्रवाह, सत्याशी बांधिलकी, मृतवत रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार, विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!

   

(ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध)

Tuesday, February 18, 2020

विधानपरिषदेचं करायचं काय?


नुकतेच आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने १३३ विरुद्ध शून्य अशा मताधिक्याने आंध्र प्रदेशची विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा ठराव पास घेतला. आता हा राज्यपालांची मंजुरी मिळाली की संसदेसमोर मंजुरीला जाईल. तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण करून आंध्र प्रदेशची विधानपरिषद अधिकृतपणे बरखास्त होईल. या निमित्ताने विधानपरिषद आणि या सभागृहाचं महत्त्व याबद्दल थोडी चर्चा व्हायला हवी.
भारताने जेव्हा संविधान बनवताना संसदीय लोकशाही स्वीकारली. आणि संसदेचीही द्विदल पद्धत स्वीकारली. द्विदल म्हणजे अशी व्यवस्था जिथे संसदेची दोन सभागृहं असतील. भारतात ती लोकसभा आणि राज्यसभा या स्वरुपात आहेत. ही द्विदल पद्धती स्वीकारण्याची दोन मुख्य कारणं. पहिलं कारण म्हणजे, केवळ आत्ताच्या लोकमताच्या जोरावर निवडून आलेल्या मंडळींच्या हातात सगळी सूत्र जाऊ नयेत. निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहावा आणि नवे कायदे होताना, सरकारला जाब विचारताना एक दुसरं कायमस्वरूपी सभागृह असावं जे निवडणुकीच्या वरखाली होणाऱ्या तात्कालिक लाटांवर आधारलेलं नसेल. एक प्रकारे राज्यसभा ‘सेफ्टी नेट सारखं काम करते. बहुसंख्याकशाही किंवा बहुमतशाही आणि प्रगल्भ लोकशाही यात फरक असतो. द्विदल पद्धत प्रगल्भ लोकशाहीकडे नेणारा मार्ग आहे.  द्विदल व्यवस्था स्वीकारण्याचं दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारताची संघराज्य व्यवस्था. एवढ्या मोठ्या देशाला, जिथे वेगवेगळ्या जातीधर्माचे, असंख्य भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या मान्यता, समजुती रूढी परंपरा पाळणारे लोक एकत्र राहतात अशा या देशाला एकत्र ठेवायचं तर संघराज्य व्यवस्था ठेवण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. संघराज्य म्हणजे राज्यांचा संघ. राज्यांना अनेक अधिकार असणारी आणि केंद्र सरकारला सर्वाधिकार नसणारी व्यवस्था. केंद्रीय पातळीवर कायदे बनवताना राज्यांचं मत विचारात घेतलं जावं या दृष्टीने राज्यसभा आहे. राज्यसभेचा उपयोग काय हे बघायचं तर राज्यसभा बनते कशी हे बघायला हवं. जशी केंद्रीय पातळीवर लोकसभा असते, तशी राज्याच्या पातळीवर असते विधानसभा. आपण थेट निवडून दिलेल्या आमदारांची ही विधानसभा बनते. आणि हे आमदार मत देऊन राज्यसभेतले खासदार निवडतात. म्हणजे राज्यसभेत कोणी बसायचं हे राज्यांचे आमदार ठरवत असल्याने एक प्रकारे केंद्रीय पातळीवरच्या निर्णयप्रक्रियेत राज्याच्या नेत्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. राज्यसभा महत्त्वाची असते ती या दृष्टीने.

पण अशी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली असली तरी भारताने तिचा पूर्णपणे स्वीकार केला नाही. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर मजबूत केंद्र सरकार ही काळाची गरज आहे असं जाणवून त्यावेळच्या घटना समितीने केंद्र सरकारकडे अनेक अधिकार दिले. त्यात २००३ साली कायदा दुरुस्ती करून ज्या राज्यातून राज्यसभेचा सदस्य निवडून येईल तो त्या राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे ही अट रद्द केली. परिणामी, राज्याचं प्रतिनिधित्व हा मुद्दा काहीसा गौण ठरला आणि आपल्या किंवा मित्र पक्षातल्या नाराजांची किंवा थेट निवडून न येऊ शकणाऱ्या नेत्यांची व्यवस्था लावण्याचं सभागृह म्हणजे राज्यसभा बनलं आहे. विधानपरिषदेविषयी बोलताना ही राज्यसभेची पार्श्वभूमी समजून घेणं गरजेचं आहे. याचं कारण असं की राज्यसभा ज्या उद्देशाने केंद्र पातळीवर तयार झाली त्याच उद्देशाने संविधानातल्या कलम १६९ नुसार राज्याच्या पातळीवर विधानपरिषद निर्माण करण्यात आली. पण ती करत असताना सगळ्या राज्यांमध्ये केली गेली नाही. उलट राज्यात विधानपरिषद असावी की नसावी याचा निर्णय राज्याच्या विधानसभेवर आणि संसदेवर सोडला. संघराज्य पद्धत किंवा ज्याला विकेंद्रित लोकशाही म्हणतात ती पद्धत पुरेशा प्रमाणात संविधानात न स्वीकारता आपण ‘मजबूत केंद्र सरकार’ यावरच भर दिल्याने राज्यांमध्ये ‘सेफ्टी नेट म्हणून आणि राज्यांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं प्रतिनिधित्व म्हणून विधान परिषद अनिवार्य केली गेली नाही. इतकंच काय, तर विधानपरिषदेला राज्यसभेइतके सगळे अधिकार देखील नाहीत. राज्याच्या पातळीवर विधानपरिषद ही तशी कमजोर व्यवस्था ठेवली गेली असल्याने तिचा सेफ्टी नेट म्हणूनही उपयोग झाला आहे असं दिसत नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, तेलंगण, आंध्रप्रदेश इथे विधानपरिषद आहे. नुकतेच घेतलेल्या निर्णयांमुळे जम्मू काश्मीर ‘राज्य’ न उरल्याने या राज्याची असणारी विधानपरिषद बरखास्त झाली. तामिळनाडूमध्ये ज्याप्रमाणे सरकार बदलतं तसं विधानपरिषद अस्तित्वात येते आणि बरखास्त होते असा खो-खो चा खेळ आहे. आंध्रप्रदेशचंही काही वेगळं नाही. १९५८ मध्ये अस्तित्वात आलेली विधानपरिषद त्यांनी १९८५ मध्ये बरखास्त केली आणि २००७ मध्ये पुन्हा स्थापन केली. आणि आता पुन्हा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. एकुणात विधानपरिषद या म्हणायला ‘वरिष्ठ असणाऱ्या सभागृहाचा पुरता खेळखंडोबा आपण करून ठेवलाय हे उघड आहे.

हे सगळं मांडल्यावर अनेकजण म्हणतात की, मग ही व्यवस्था पूर्णपणे बंदच का करून टाकू नये? पण माझ्या मते उलट, कधी नव्हे तेवढं आज अधिकाधिक विकेंद्रित लोकशाहीकडे नेणाऱ्या या व्यवस्थेची जास्तच गरज आहे. संविधान तयार करताना त्यावेळच्या परिस्थितीमुळे जास्तीत जास्त अधिकार केंद्र सरकारकडे देण्याचा निर्णय केला गेला असला तरी आता परिस्थिती बदलली आहे. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था- शहरी आणि ग्रामीण यांना संविधानिक दर्जा मिळाला. पण या घटना दुरुस्त्या अपुऱ्या आहेत. याला इतरही काही तरतुदींची जोड द्यायला हवी आणि त्यातलीच एक असू शकते ती म्हणजे विधानपरिषदेची मूळ उद्देशाला अनुसरून पुनर्रचना. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था या संविधानिक अधिकार असणारी असली राज्य सरकारच्या मेहेरबानीवर अवलंबून आहेत. म्हणूनच ज्या पक्षाला जे सोयीचं त्यानुसार तो पक्ष निर्णय फिरवतो. कोणाला वाटतं महापालिकेत चार सदस्यांचा प्रभाग करावा, कोणाला वाटतं एक प्रभाग एक सदस्य असावा. कोणी उठतो आणि म्हणतो की नगराध्यक्ष थेट निवडावा, कोणी अजून काही म्हणतो. बदलत्या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करावं लागेल. आज महाराष्ट्राचं उदाहरण बघितलं तर विधानपरिषदेत ७८ पैकी अवघे २२ आमदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. म्हणजे तीस टक्के देखील नाहीत. तब्बल ३० आमदार हे विधानसभा निवडते. यामुळे ‘सेफ्टी नेट असण्याचा जो उद्देश आहे तो पुरेसा सफलच होत नाही. विधानसभेत बहुमत मिळवून सत्तेत आलेल्या पक्षाचं विधानपरिषदेवरही वर्चस्व राहावं अशी ही व्यवस्था बनते. या व्यतिरिक्त १४ आमदार हे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाचे असतात. शिक्षणाचं अत्यल्प प्रमाण असणं आणि सुशिक्षित लोकांचा कायदे बनवताना सहभाग असावा या विचाराने त्या काळी या मतदारसंघांची सोय केली होती. पण यांची आजच्या काळात खरंच आवश्यकता आहे का हे तपासून बघणंही गरजेचं आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद पुनर्रचनेच्या दृष्टीने दोन बदल तरी व्हायला हवेत. एक म्हणजे ठराविक मर्यादेपेक्षा आकार किंवा लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या राज्यांत विधानपरिषद अनिवार्य असायला हवी. ते ‘सेफ्टी नेट आवश्यकच आहे. दुसरं म्हणजे ज्याप्रमाणे राज्यांचं प्रतिनिधित्व राज्यसभा करते, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं प्रतिनिधित्व विधानपरिषदेने करायला हवं. या दृष्टीने विधानपरिषदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले आमदार बहुसंख्येने असले पाहिजेत. अर्थातच याबाबत चर्चेला भरपूर वाव आहे. तपशिलांमध्ये बऱ्याच गोष्टी येऊ शकतात ज्या ९०० शब्दांच्या या लेखात असणार नाहीत. पण निदान चर्चा सुरु तरी व्हायला हवी.

लोकशाही म्हणजे नुसत्या निवडणुका नाहीत, नुसती बहुमतशाही नाही. तर अशा एकमेकांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, वचक ठेवणाऱ्या (इंग्रजीत ज्याला checks and balances असं म्हणतात तशा) पण लोकाभिमुख व्यवस्थांची उभारणी हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. या व्यवस्था सक्षम करायलाच हव्यात.

(दि. १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

Thursday, December 26, 2019

लोकांचा पर्यायी संकल्प : जनअर्थसंकल्प

भारताने स्वतंत्र झाल्यावर संविधान तयार करताना लोकशाही अंमलात आणण्यासाठी इंग्लंडची व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार संसद, संसदेची दोन सभागृह, लोकसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान अशा सगळ्या गोष्टी आल्या. या व्यवस्थेला नाव आहे वेस्टमिन्स्टर पद्धत. पण ही व्यवस्था अंमलात आणताना एक गोष्ट मात्र आणायची राहून गेली ती म्हणजे- शॅडो कॅबिनेट.

एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये असा मतप्रवाह बनला की सरकार बनवणाऱ्या पक्षासोबत ज्यांना बहुमत नसल्याने सरकार बनवता आले नाही त्या पक्षाचेही एक मंत्रिमंडळ असेल तर विरोधी पक्ष हा शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवू शकेल, चुका करण्यापासून रोखू शकेल. आणि त्याच बरोबर उद्या जर हा विरोधी पक्ष बहुमत मिळवत सत्तेत आला तर राज्यकारभाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची त्याला कल्पना असेल. आणि म्हणून या विरोधी पक्षाने देखील मंत्रिमंडळ बनवावे ज्याला म्हणलं गेलं शॅडो कॅबिनेट- मुख्य मंत्रिमंडळाची सावली! या शॅडो कॅबिनेटला ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’म्हणजे प्रतीक्षेत असणारं सरकार असंही म्हणलं जातं. या अफलातून शॅडो कॅबिनेट कल्पनेमुळे काय घडलं? तर सत्तेत असणाऱ्या मंडळींना पर्याय उपलब्ध झाले. आज आपल्या सामाजिक-राजकीय चर्चांमध्ये नेमकी त्याचीच कमतरता दिसते. सत्ताधारी बाकांवर बसणारा पक्ष अनेकदा त्याच गोष्टी करताना दिसतो ज्यावर त्याने विरोधांत असताना आक्षेप घेतला होता. सत्तेतून विरोधी बाकांवर गेलेली मंडळी त्यांचंच धोरण जरी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेलं तरी तोंडसुख घेताना दिसतात. याही पुढे जात, कोणत्याही निर्णयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल विरोधी पक्ष हा टीकाकार पक्ष बनला आहे. कदाचित ‘विरोधी पक्ष’ या नामकरणानेही घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्षात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष हा ‘विरोधी पक्ष असणं अपेक्षित नसून ‘पर्यायी पक्ष’ असणं अपेक्षित आहे. नुसता विरोध करणे नव्हे तर या विशिष्ट परिस्थितीत मी मंत्री असेन तर काय केले असते हे सांगणे म्हणजे पर्याय देणे. शॅडो कॅबिनेटने चांगले पर्याय मांडायला सुरुवात केली तर सत्ताधारी पक्षाला बाजूला सारून जनता ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’ला संधी देईल अशी भीतीची तलवार नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर राहते. या स्पर्धेमुळे शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी मदत होते.

आज भारतात शॅडो कॅबिनेटची व्यवस्था नाही. विरोधी पक्ष विरोधी आहे पण पर्यायी बनत नाही. आणि हे सगळ्याच पक्षांना लागू होतं. मग काय करायचं? पुण्यातल्या काही सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता मंडळींच्या मनात असं आलं की ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवणं तर कदाचित आत्ता शक्य होणार नाही. पण स्वतंत्रपणे, एक ‘शॅडो बजेट’ का बनवू नये? बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प या नावातच संकल्प आहे. सरकार काय करू इच्छिते याचं प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात पडलेलं दिसतं. दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेला की पुढचे काही दिवस त्यावर काही चर्चा होत राहते. टीव्हीवर अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी येऊन आपापली मतं मांडतात, कौतुक करतात, कधी टीका करतात आणि विषय संपतो. अर्थसंकल्प या पलीकडे गेला पाहिजे. सरकार मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काही पर्याय आहे का हेही बघितलं पाहिजे. अर्थसंकल्प मांडणं ही एक फार कठीण, किचकट आणि गंभीर बाब आहे अशी बहुसंख्य नागरिकांची धारणा आहे. जी फार चूक आहे असं नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारा प्राधान्यक्रम, त्यात व्यक्त होणारी विचारधारा आणि त्यातून दिसणारी देशाबद्दलची दृष्टी (व्हिजन) या गोष्टी गंभीर असल्या तरी किचकट आणि कठीण नाहीत. उलट या सामान्य माणसाच्या मनातल्या आहेत. सामन्यांच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणाऱ्या आहेत. आणि म्हणून केवळ तथाकथित तज्ज्ञांच्या सहाय्याने नव्हे तर; लोकांमधून, लोकसहभागातून आपल्याला पर्यायी अर्थसंकल्पाची म्हणजेच ‘शॅडो बजेट’ची मांडणी करता येईल का ही संकल्पना पुढे आली. आणि सुरुवात झाली या एका प्रकल्पाला. लोकसहभागातून अर्थसंकल्प बनवायचा असल्याने या प्रकल्पाला नावही दिलं- जनअर्थसंकल्प!
हा नुसताच अभ्यासाचा किंवा चर्चेचा विषय बनता; सुदृढ स्पर्धात्मक वातावरणात चुरस तयार होऊन, रंजकता निर्माण होऊन उत्तमोत्तम संकल्पना, त्यावरचा साधक बाधक विचार समोर यावा म्हणून; हा प्रकल्प स्पर्धा रुपात आयोजित केला आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, अर्ध/अल्पशिक्षित कामगारापासून ते नावापुढे चार पदव्या लावणाऱ्या एखाद्या तज्ज्ञापर्यंत कोणीही या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतो. या स्पर्धकांनी एखादे मंत्रालय निवडायचे आहे. एखाद्याला अस्तित्वात असणाऱ्या मंत्रालायांपेक्षा वेगळ्या मंत्रालयाची गरज वाटत असल्यास तसे प्रस्तावित करायचे आहे आणि त्या मंत्रालयाचा २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व मंत्रालये एकत्र करत, त्यातून उत्तम अर्थसंकल्पांची निवड करून या सगळ्यांचा एकत्र एक गट तयार होईल आणि तो अंतिम संपूर्ण सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करेल अशी ही कल्पना आहे. याची कालरेषाही अशी ठरवली आहे की हा पर्यायी अर्थसंकल्प- जनअर्थसंकल्प सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांसमोर मांडला जावा.

या सगळ्या उपक्रमाचे तीन-चार महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे अर्थातच आपण आत्तापर्यंत चर्चा केली त्यानुसार टीकाटिप्पणीच्या पलीकडे जात पर्यायी योजना समोर याव्यात, त्या मांडल्या जाव्यात. दुसरं म्हणजे अर्थसंकल्प ही गोष्ट तज्ज्ञ मंडळींच्याच वर्तुळात न राहता सामान्य माणसांच्या चर्चांचा विषय व्हावी. सामान्य माणसाची अर्थसंकल्पाच्या क्लिष्ट रुपाबद्दलची भीती नष्ट व्हावी. भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या, आपल्या समाजाच्या नवनिर्मितीसाठी, व्हिजनसाठी महत्त्वाचं साधन असणाऱ्या अर्थसंकल्प या विषयाला सामान्य माणसाने आपलंसं करावं. आणि सगळ्यात शेवटचा उद्देश म्हणजे सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली तरी ही कल्पना शेवटी स्थानिक पातळीवर अगदी गाव-वॉर्ड पातळीवर गेली पाहिजे असा विचार आहे. मला आशा आहे की हा यंदाचा उपक्रम या उद्देशांच्या दिशेने उचललेलं एक दमदार पाऊल ठरेल.

समाजकारण-अर्थकारणाचे अभ्यासक शेखर रास्ते, राजकीय कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, माजी प्रशासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे असे या उपक्रमाच्या नियोजनात आहेत.या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी संपर्क : +९१ ९९२२४४३०१२

(दि. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

Friday, July 6, 2018

द पनामा पेपर्स

एका शांत रात्री १० वाजता जर्मनीतल्या बास्टीयन ओबेरमायर या पत्रकाराला एका अनामिक व्यक्तीकडून ऑनलाईन संपर्क साधला गेला. जॉन डो असं त्याने स्वतःचं टोपणनाव सांगितलं. कर चुकवणाऱ्या आणि काळा पैसा लपवणाऱ्या लोकांची माहिती दिली जाईल असं त्या व्यक्तीने सांगितलं. बास्टीयन ओबेरमायरने आपल्या सहकाऱ्याला- फ्रेडरिक ओबेरमायरला सोबत घेतले. आणि मग माहिती यायला सुरुवात झाली. किंबहुना माहितीचा प्रचंड धबधबाच कोसळू लागला. तब्बल २.६ टेराबाईट एवढा प्रचंड डेटा टप्प्याटप्प्याने पत्रकारांपर्यंत पोचला. माहिती फुटली होती- डेटा लीक झाला होता! जगात अनेक ठिकाणी उलथापालथ घडवून आणण्याची क्षमता असणारी माहिती...
The Panama Papers

पनामा देशात असणाऱ्या मोझाक-फॉन्सेका नावाच्या लॉ फर्म मधली ही सगळी माहिती होती. एकूण परदेशांत थाटल्या गेलेल्या २,१४,००० कंपन्यांचे (Offshore companies) व्यवहार, त्याबाबतचे ई-मेल्स, त्यांचे अनेक करार अशी सगळी मिळून एक कोटीपेक्षा जास्त कागदपत्रे यात होती. एवढी प्रचंड माहिती बघायची तर आपण अपुरे पडू हे जाणवून दोघा जर्मन पत्रकारांनी संपर्क साधला International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) या शोधपत्रकारांच्या बहुप्रतिष्ठित संस्थेला. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे, जेरार्ड राईल या पत्रकाराच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असणाऱ्या ICIJ ने हा त्यांचा स्वतःचा प्रकल्प म्हणून हातात घ्यायचं ठरवलं आणि सुरु झाला एक थक्क करणारा प्रवास. जवळपास ८० देशांतली १०७ प्रसिद्धी माध्यमे आणि त्यातल्या ४०० पेक्षा जास्त शोधपत्रकारांनी वर्षभरापेक्षा जास्त काळ या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. आपापल्या देशातले काळा पैसा लपवणारे, गैरव्यवहार करणारे अशा मंडळींची माहिती अक्षरशः खणून काढली. आणि हे सगळं जगभर, एकत्र एकाच वेळी उघड केलं गेलं ३ एप्रिल २०१६ या दिवशी. ICIJ ने या प्रकल्पाला नाव दिलं होतं- पनामा पेपर्स!

असंख्य देशांतले राजकीय नेते, राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, त्यांचे नातेवाईक, मोठमोठे उद्योगपती, खेळाडू, फिल्मस्टार्स, माफिया, ड्रग लॉर्ड्स, अशा काही हजार मंडळींची नावं या कागदपत्रांमध्ये आहेत. अक्षरशः शेकडो कोटी डॉलर्सचे व्यवहार यात आहेत. जवळपास पाचशे वेगवेगळ्या बँकांनी १५ हजारपेक्षा जास्त बनावट कंपन्या (shell companies) तयार करण्यात कसा हातभार लावला हेही या पनामा पेपर्समध्ये उघड झालं. तब्बल बारा देशांचे आजी किंवा माजी प्रमुख या कागदपत्रांत आहेत. ६० पेक्षा जास्त अशा व्यक्ती आहेत ज्या, राष्ट्रप्रमुखांचे नातेवाईक, मित्र वगैरे आहेत. पनामा पेपर्स उघड झाल्यापासून पाकिस्तानच्या नवाझ शरीफ याच्यासह इतर देशांच्या कित्येक पंतप्रधान, मंत्री, प्रमुख राजकीय नेते यांना आपापली पदं सोडावी लागली आहेत. जागतिक फुटबॉल संघटनेचा प्रचंड भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. असंख्य देशांमध्ये चौकश्या बसल्या, आर्थिक गुन्ह्यांचा शोध घेणं सुरु झालं. ज्यांच्याकडे ही सगळी फुटलेली माहिती येत गेली त्या दोघा ओबेरमायर पत्रकारांनी ही थरारक कहाणी पुस्तक रूपाने लिहिली आहे.

इतकी प्रचंड माहिती फुटण्याचं हे जगातलं आजवरचं एकमेव उदाहरण. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रकारांचं इतक्या मोठ्या प्रमाणात परस्पर सहकार्य तयार होत जगभरातला गैरकारभार उघड करण्याचंही हे एकमेव उदाहरण. आणि म्हणूनच ही सगळी घडामोड खुद्द दोघा ओबेरमायर यांच्या शब्दात वाचायला मिळणं हा एक भन्नाट अनुभव आहे. सुरुवातीलाच आडनावं सारखी असली तरी आम्ही दोघे भाऊ नाही असं ते पुस्तकात सांगतात. पुस्तक लिहिताना ते वर्तमानकाळातलं कथन असल्यासारखं लिहिलंय. या शैलीने मजा येते. जणू हे दोघे तुम्हाला पुन्हा त्या सगळ्या प्रक्रियेत नेतात. सामान्यतः आर्थिक घोटाळे क्लिष्ट स्वरूपाचे असतात. बनावट कंपन्यांच्या मार्फत पैसा परदेशात साठवणे या स्वरूपाचा घोटाळा असतो तेव्हा तर हे सगळं समजून घेणं अधिकच कठीण. मुळात कुठल्यातरी गैरमार्गाने कमावलेला पैसा लपवणे यासाठीच बनावट कंपन्यांचा उपयोग केला जात असल्याने मुद्दाम कष्ट आणि काळजी घेत लपवलेली गोष्ट खणून काढणं हे काम सोपं नाही. पैसा लपवण्यासाठी आणि बनावट कंपन्या उभारण्यासाठी मदत करणारी मोझाक-फॉन्सेका ही लॉ फर्म पनामा देशात असल्याने अनेक कागदपत्र स्पॅनिश भाषेत होती. बरं अगदी थोडी कागदपत्र असती तर तितकंसं क्लिष्ट झालं नसतं. पण जेव्हा तुमच्यासमोर एक कोटी कागदपत्र असतात तेव्हा मती गुंग न झाली तरच नवल.

पण ICIJ ने एकदा प्रकल्प हातात घेतल्यावर काही गोष्टी थोड्याफार सोप्या होऊ लागल्या हे लेखक आपल्याला सांगतात. मरीना वॉकर यांना या प्रकल्पाच्या प्रमुख समन्वयक म्हणून ICIJ ने नेमलं. मिळणारी ही सगळी माहिती कशी शोधावी हे सांगायला एक डेटा एक्स्पर्ट नेमला गेला- दक्षिण अमेरिकी मार्ल काबरा. त्याबरोबरच हेही आव्हान होतं की एकाच वेळी जगभरातले पत्रकार एवढा प्रचंड डेटा बघतील कसा? म्हणजे मग सगळ्यांसाठी एक सुरक्षित ऑनलाईन सिस्टीम बनवावी लागणार आणि त्यातच माहिती आणि प्रत्येकाने शोधलेल्या गोष्टीही टाकल्या जातील असं ठरलं. तशी सिस्टीम उभारली गेली. इतक्या सगळ्या कागदपत्रांना वाचायला गेलं की नेहमीचे वापरातले कॉम्प्युटर्स बंद पडत होते. तेव्हा मग ओबेरमायर आणि त्यांच्या टीमसाठी त्यांच्या वर्तमानपत्राच्या संपादक मंडळाने नवीन सुपर कंप्युटर घेण्याची परवानगी दिली. पुढे तर तोही कमी पडू लागल्यावर तब्बल १७,५०० डॉलर्स किंमतीचा अजूनच ताकदवान सुपर कंप्युटर घ्यावा लागला. एकूणच एवढी प्रचंड माहिती शोधायची तर अधिक चांगल्या सिस्टीमची- सॉफ्टवेअरची गरज होती. न्युइक्स नावाची ऑस्ट्रेलियन कंपनी अशा प्रकारची प्रणाली बनवते. पण न्युइक्स इन्व्हेस्टिगेटर प्रचंड महाग गोष्ट आहे. सहसा देशांची पोलीस खाती, गुप्तहेर यंत्रणा, शेअरबाजारावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणा या न्युइक्स वपरतात. पण इथे ICIJ चा संचालक- जेरार्ड राईल कामी आला. तो स्वतः ऑस्ट्रेलियन असल्याने न्युइक्सशी संपर्क साधून त्यांना या प्रकल्पासाठी मदत करण्याची विंनती केली. ICIJ च्या या टीमला न्युइक्स इन्व्हेस्टिगेटर मोफत वापरायला मिळाला! चांगल्या कामासाठी कशा पद्धतीने लोक आपापला खारीचा वाटा उचलतात याचं एक उदाहरण.

आपल्या तशी ओळखीतली नावं मोझाक-फॉन्सेकाच्या फुटलेल्या माहितीत दिसू लागल्यावर आपला पुस्तकातला उत्साह वाढत जातो. रशियाचा सर्वेसर्वा व्लादिमिर पुतीन, चीनचे झी जिनपिंग, सिरीयाचा असाद, लिबियाचा गदाफी, पाकिस्तानचा नवाझ शरीफ असे राजकारणी, त्यांचे नातेवाईक किंवा इतर सहकारी, त्यांच्याशी संबंधित उद्योगपती या नावांबरोबर प्रसिद्ध फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी, युनायटेड नेशन्सचे माजी जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान यांचा मुलगा कोजो अन्नान अशी नावं आपल्याला धक्का देऊन जातात.

ओबेरमायर ज्या ज्या घोटाळ्यांच्या शोधात स्वतः गुंतले होते त्याचीच मुख्यत्वे यात थोडी सविस्तर माहिती आहे. बाकीच्यांचे नुसते उल्लेख आहेत. भारतातील इंडियन एक्स्प्रेस ग्रुप या संशोधनात सहभागी होता. पुस्तकात याचा उल्लेख आहे. परंतु तपशील नाहीत. आणि ते स्वाभाविकच म्हणावं लागेल, कारण प्रत्येक घोटाळा तपशीलांत लिहायचं तर पुस्तकाच्या साडेतीनशे पानांत ते कधीच मावलं नसतं. इंडियन एक्स्प्रेसने पनामा पेपर्सचा अभ्यास करून त्यात पाचशेपेक्षा जास्त भारतीय असल्याचं उघड केलंय. अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, डीएलएफ कंपनीचे केपी सिंग आणि त्यांचे काही नातेवाईक, इंडिया बुल्सचे समीर गेहलोत आणि या बरोबरच आपल्या पंतप्रधानांच्या जवळचे मानले जाणारे गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी; यांची नावं या यादीत आहेत. २०१३ मध्येच मृत पावलेला, कुख्यात डॉन दाउद इब्राहीमचा साथीदार, इक्बाल मिरची याचंही नाव या यादीत झळकलंय.

ज्याला काहीतरी लपवायचे आहे, तोच परदेशात बनावट कंपन्या स्थापन करतो असं हे लेखक ठासून सांगतात. केवळ कर चुकवून बाहेर नेलेला पैसा एवढं आणि इतकं साधं हे नाही हे सांगण्यासाठी दोघा ओबेरमायरने अनेक उदाहरणं दिली आहेत. सिरीयामध्ये चालू असणाऱ्या यादवी युद्धाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या व्यक्तींचा पैसा फिरवला गेला आहे. तिथे हजारो निष्पाप मंडळींचं शिरकाण चालू आहे आणि एक प्रकारे बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून या सगळ्याला मदतच केली जात आहे. लोकशाही देशांत काळा पैसा निवडणुकीत ओतून पुन्हा आपली सत्ता स्थिर करण्यासाठी वापरला जातो हेही हे लेखक सूचित करतात. आफ्रिकन देशांची त्यांच्याच हुकुमशहा आणि नेत्यांनी कशी आणि केवढ्या प्रचंड प्रमाणात लूटमार केली आहे, बघता बघता आईसलँडसारख्या एका श्रीमंत देशाचं दिवाळं कसं वाजतं या सगळ्याचं तपशिलांसह वर्णन या पुस्तकात आहे. ड्रग माफियांचा पैसा जेव्हा बनावट कंपन्यांच्या मार्फत परदेशात नेला जातो, तेव्हा ती फक्त कर चुकवेगिरी नसते, किंवा तो नुसताच आर्थिक घोटाळा नसतो, हे या लेखकांचं म्हणणं पटल्याशिवाय राहात नाही. आर्थिक घोटाळे तसे समजायला कठीण वाटू शकतात. ते असतातही तसे गुंतागुंतीचे. म्हणूनच काही तांत्रिक शब्द आणि त्याचे नेमके अर्थ असे पुस्तकाच्या शेवटी एका यादीत दिले आहेत. त्या यादीची मदत होते. पुस्तकाची भाषा सोपी, सुटसुटीत आणि प्रवाही आहे. एकूण पैशाचे आकडे, समोर येत जाणारी नावं, कशा पद्धतीने बनावट कंपन्यांच्या सहाय्याने परदेशी पैसा नेला जातो, या सगळ्याचा पुस्तक वाचून अंदाज येईल.

शोधपत्रकारांवर येणाऱ्या दबावाचा उल्लेख पुस्तकात वारंवार येतो. दोघे लेखक हे जर्मनीचे रहिवासी असल्याने स्वतःला सुदैवी मानतात. परंतु इतर देशांमध्ये भयानक स्थिती असल्याचंही निदर्शनाला आणून देतात. पनामा पेपर्स प्रसिद्ध करून काही शोधपत्रकार अक्षरशः जीवाची बाजी लावत आहेत. या टीममधल्या रशियामधल्या दोघा पत्रकारांचे फोटो देशद्रोही आणि अमेरिकेचे एजंट असं म्हणत टीव्हीवर दाखवले गेले. पनामा पेपर्सबाबतचे एक कार्टून प्रसारित करणाऱ्या चीनी वकिलाला अटक झाली. हॉंगकॉंगमधल्या एका वर्तमानपत्राच्या मुख्य संपादकाला काढून टाकण्यात आलं, व्हेनेझुएला मधल्या पत्रकाराला नोकरीवरून कमी केलं गेलं, ट्युनिशियामधल्या पनामा पेपर्सची बातमी देणाऱ्या ऑनलाईन मासिकाची वेबसाईट हॅक केली गेली. खुद्द पनामामध्ये ३ एप्रिलचं वर्तमानपत्र हिंसाचार होईल या भीतीने वेगळ्या गुप्त ठिकाणी छापावं लागलं. पण जगभर या पनामा पेपर्सने उलथापालथ घडवली. आणि अजूनही घडतेच आहे. त्या कागदपत्रांच्या आधारे, नवीन चौकश्यांच्या आधारे रोज नवनवीन गोष्टी सातत्याने समोर येत आहेत. आणि हे सगळं घडलं फक्त एका- मोझाक फॉन्सेका या केवळ एका लॉ फर्मच्या कागदपत्रांच्या आधारे. अशा बनावट कंपन्या स्थापन करून देणाऱ्या इतर असंख्य संस्था जगभर सर्वत्र आहेत. म्हणजे काळा पैसा देशाबाहेर नेण्याची यंत्रणा केवढी प्रचंड मोठी आणि व्यापक असेल याचा अंदाज सुद्धा करवत नाही.

ज्या अनामिक व्यक्तीने ही सगळी माहिती फोडली, त्या जॉन डोने सगळी माहिती देऊन झाल्यावर सगळ्यात शेवटी जगासाठी एक संदेश देखील पाठवला. जगात वाढत जाणारी आर्थिक विषमता यामुळे अस्वस्थ होत त्याने हे कृत्य केल्याचं म्हणलंय. त्या आधीच्या प्रकरणांत लेखक काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. आधुनिक लोकशाही समाजातसुद्धा पैशाच्या जोरावर देशांचे कायदे-नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या एक टक्के लोकांमुळे कायद्याचं इमाने इतबारे पालन करणाऱ्या ९९ टक्के सामान्य जनतेवर अन्याय होत असतो हे या पनामा पेपर्समधल्या माहितीमुळे उघड्या नागड्या रुपात समोर येतं. हे पुस्तक एकदा हातात घेतलं की ठेववतच नाही. अर्थकारण-समाजकारण-राजकारण यात रस असणाऱ्याने अगदी आवर्जून वाचावं आणि समजून घ्यावं असं हे पुस्तक- द पनामा पेपर्स.

पुस्तकाचं नाव - द पनामा पेपर्स- ब्रेकिंग द स्टोरी ऑफ हाऊ द रिच अँड पावरफुल हाईड देअर मनी.

लेखक- बास्टीयन ओबेरमायर आणि फ्रेडरिक ओबेरमायर

प्रकाशक – वन वर्ल्ड पब्लिशर

किंमत – रु. ४९९/-


(दि. ६ जुलै २०१८ रोजी प्रकाशित झालेल्या लोकप्रभा या साप्ताहिकात प्रसिद्ध.)